Resolution on Constitution and Terms of Reference of 8th Central Pay Commission.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267353 xxxGIDHxxx CG-DL-E-03112025-267353 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 322] नई दिल्ली, सोमिार, निम्ब र 3, 2025/कार्तकण 12, 1947 No. 322] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947 जित्त मत्रं ालय (व्यय जिभाग) सकं ल्प नई दिल्ली, 3 निम्बर, 2025 फा. स.ं 01/01/2025- ई. III (ए).—भारत सरकार न े आठि ें केंद्रीय िेतन आयोग का गठन करने का जनणणय जलया ह,ै िो हैःै - निम्िािुसार 1. अध्यक्ष - श्रीमती न्यायमूर्तण रंिना प्रकाि िेसाई 2. सिस्ट्य (अंिकाजलक) - प्रो. पलु क घोष 3. सिस्ट्य-सजिि - श्री पंकि िैन 2. आयोग के जििारार्ण जिषय जनम्नजलजखत होंगे: (क) कमणिाररयों की जनम्नजलजखत श्रजे णयों के संबंध में जिजभन्न जिभागों, एिेंससंयों एिं सेिाओं की युजिसंगतता, समकालीन कायाणत्मक आिश्यकताओं और जिजिष्ट आिश्यकताओं को ध्यान म ेंरखत ेहुए िेतन, भत्ते एिं अन्य 7306 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सुजिधाओं/लाभों नकि अर्िा िस्ट्तु के रूप म ेंसजहत पररलजधधयों की िांि करना तर्ा िांछनीय और व्यिहायण पररितणनों की जसफाररि करना: (i) केन्द्र सरकार के कमणिारी - औद्योजगक एिं गरै -औद्योजगक; (ii) अजखल भारतीय सेिाओं से संबजं धत कार्मणक; (iii) रक्षा बलों से संबंजधत कार्मणक; (iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मणक; (v) भारतीय लेखापरीक्षा एिं लेखा जिभाग के अजधकारी और कमणिारी; (vi) संसि के अजधजनयमों के तहत गरठत जनयामक जनकायों(आरबीआई को छोड़कर) के सिस्ट् य; (vii) उच् ितम न्यायालय के अजधकारी और कमणिारी; (viii) उच् ि न् यायालयों के अजधकारी और कमणिारी जिनपर होन े िाला व् यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा िहन दकया िाता ह;ै और (ix) संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्ट्र् न् यायालयों के न् याजयक अजधकारी। [रिप्प णी: न् याजयक अजधकाररयों के संबंध में, आयोग अजखल भारतीय न्यायाधीि संघ और अन् य बनाम केन् द्र सरकार और अन् य मामले में सिोच् ि न् यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्ट् त, 1993 के अपने दिए गए जनणणय में प्रजतपादित जसद्ांत का अनुपालन करेगा, अर्ाणत् न् यायाधीिों एिं प्रिासजनक कायणपाजलका की सेिा ितों के बीि कोई संबंध नहीं होगा और दक न् यायाधीि की सेिा ितों को न् यायपाजलका की जििेष आिश् यकताओं को पूरा करना होगा]। (ख) सरकारी सेिा म ेंप्रजतभाओं को आकर्षणत करने, कायण प्रणाली म ेंिक्षता, ििाबिेही और उतरिाजयत्ि को बढ़ािा िेने के जलए अनुकूल पररलजधध संरिना तैयार करना । (ग) जनष्पािन और उत्पािकता में सधु ार करन े के िजृ ष्टकोण को ध्यान में रखत े हुए बोनस की ितणमान योिनाओं की िांि करना तर्ा उत्पािकता और जनष्पािन म ें उत्कृष्टता को पुरस्ट्कृत करन े के जलए सामान्य जसद्ांतों, जित्तीय मापिंडों, उत्पािकता और जनष्पािन संबंधी मापिंडों पर जसफाररिें करना। (घ) मौिूिा भत्तों और उनकी स्ट्िीकायणता की ितों की समीक्षा करना तर्ा भत्तों की बहुलता को ध्यान म ेंरखत ेहुए उनके युजिकरण की जसफाररि करना । (ड.) (i) राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली (एकीकृत पेंिन योिना सजहत) के अंतगणत आने िाले कमणिाररयों की मृत् यु – सह – सेिाजनिृजत् त ग्रेच् यिू ी की समीक्षा और उस पर जसफाररि ें करना। (ii) राष्ट्रीय पिें न प्रणाली (एकीकृत पेंिन योिना सजहत) के अंतगतण न आन े िाल े कमणिाररयों की मृत् य ु – सह – सेिाजनिृजत् त ग्रेच्य ूिी और पिें न की समीक्षा करना तर्ा नीि े दिए गए पैरा ि(iii) को ध् यान म ेंरखत े हुए उन पर जसफाररिें करना। (ि) जनम्नजलजखत को ध्यान में रखते हुए उपयुणि के संबंध म ें जसफाररिें करना: i. िेि की आर्र्णक जस्ट्र्जत और रािकोषीय जििेक की आिश्यकता;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ii. यह सुजनजित करन ेकी आिश्यकता दक जिकासात्मक व्यय एिं कल्याणकारी उपायों के जलए पयाणप्त संसाधन उपलधध रह;ें iii. गैर-अंििायी पेंिन योिनाओं की गैर-जित् तपोजषत लागत; iv. उन राज्य सरकारों िो साधारणत: कुछ संिोधनों के सार् इन जसफाररिों को अंगीकार करत े हैं, की जित्त व्यिस्ट्र्ा पर इन जसफाररिों के संभाजित प्रभाि; और v. केन्द्रीय सािणिजनक क्षेत्र के उपक्रमों और जनिी क्षेत्र के कमणिाररयों के जलए उपलधध प्रिजलत पररलजधध संरिना, लाभ और कायण पररजस्ट् र्जतयां; 3. आयोग अपनी कायणप्रणाली स्ट्िय ंजिकजसत करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्ट्र्ागत परामिणिाताओं और जििेषज्ञों को जनयुि कर सकता ह ै जिन्ह ें यह आयोग दकसी प्रयोिन जििेष के जलए आिश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूिना और ऐस े साक्ष्य ल े सकता ह ै जिन्ह ें यह आिश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और जिभाग आयोग द्वारा मांगी िान े िाली कोई सूिना और िस्ट्तािेि तर्ा अन्य सहायता उपलधध कराएंगे। भारत सरकार का यह जिश्वास ह ै दक राज्य सरकारें, सेिा संघ तर्ा अन्य संबंजधत पक्ष, आयोग को अपना संपूण ण सहयोग और सहायता प्रिान करेंगे। 4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली म ेंहोगा। 5. आयोग, अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयािजध के अंिर अपनी जसफाररिें िेगा। आयोग, जसफाररिों को अंजतम रूप दिए िाने के पिात,् दकसी भी मामले पर, आिश्यकता पड़न ेपर अंतररम ररपोिण भिे ने पर जििार कर सकता ह।ै िी. िुअलनाम, सजिि आिेि आिेि दिया िाता ह ैदक इस सकं ल्प को भारत के रािपत्र म ेंप्रकाजित दकया िाए। यह भी आिेि दिया िाता ह ैदक इस संकल्प की एक प्रजत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/जिभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रिासनों और अन्य सभी संबंजधतों को प्रेजषत की िाए। िी. िुअलनाम, सजिि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure) RESOLUTION New Delhi, the 3rd November, 2025 F. No. 01-01/2025-E.III(A).—The Government of India have decided to appoint the Eighth Central Pay Commission comprising of the following:- 1. Chairperson - Smt. Justice Ranjana Prakash Desai 2. Member (Part-Time) - Prof. Pulak Ghosh 3. Member-Secretary - Shri Pankaj Jain 2. The terms of reference of the Commission will be as follows:- a) To examine and recommend changes that are desirable and feasible in the emoluments including pay, allowances, and other facilities/ benefits, in cash or kind, having regard to rationalization, contemporary functional requirements and the specialized needs of various Departments, agencies and services in respect of following categories of employees: (i) Central Government employees — industrial and non-industrial; (ii) Personnel belonging to the All India Services; (iii) Personnel belonging to the Defence Forces; (iv) Personnel of the Union Territories; (v) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department; (vi) Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under the Acts of Parliament; (vii) Officers and employees of the Supreme Court; (viii) Officers and employees of the High Courts whose expenditure is borne by the Union Territories; and (ix) Judicial officers of the subordinate courts in the Union Territories. [Note: In respect of judicial officers, the Commission shall adhere to the principle enunciated by the Supreme Court in its Judgement dated 24th August, 1993 in All India Judges’ Association and Others V/s Union of India and Others, viz. that there shall be no link between service conditions of judges and administrative executive and that the service conditions of judges have to meet the special needs of the judiciary]. (b) To work out an emolument structure conducive to attracting talent to Government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture. (c) To examine the existing schemes of bonus with a view to improving performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters, productivity and performance- linked parameters for an appropriate incentive Scheme to reward excellence in productivity and performance. (d) To review the existing allowances and conditions of their admissibility and recommend their rationalization keeping in view the multiplicity of allowances. (e) (i) To review the Death-cum-Retirement Gratuity of employees borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon. (ii) To review the Death-cum-Retirement Gratuity and pensions of employees not borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon keeping in view Para f(iii) below. (f) To make recommendations on the above, keeping in view: (i) The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence; (ii) The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (iii) The unfunded cost of non-contributory pension schemes; (iv) The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which usually adopt the recommendations with some modifications; and (v) The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings and private sector. 3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance. 4. The Commission will have its headquarters in Delhi. 5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized. V. VUALNAM, Secy. ORDER ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India. ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/ Administrations of Union Territories and all others concerned. V. VUALNAM, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.