As of December 5, 2025, the Ministry of Heavy Industries provided the following information regarding the increasing trend of electric vehicles in India:
**Charging Infrastructure:**
* 39,485 electric vehicle chargers have been installed under the PM e-drive scheme.
* Of these, 8,414 are fast chargers suitable for cars.
* The Ministry of Power has issued guidelines for installation and operation of EV charging infrastructure in 2024, which specifies standards and protocols for creating interconnected EV charging networks, including battery swapping/charging stations.
* EV charging station installation is a license-free activity.
* An allocation of ₹2,000 crore has been made under the PM e-drive scheme for establishing electric vehicle public charging stations (EV PCS).
**Range Anxiety Mitigation:**
* The Ministry of Power's guidelines address range anxiety by providing standards and protocols for creating interconnected EV charging networks, including battery swapping and charging stations.
**PM e-Drive Scheme & Electric Buses:**
* The PM e-Drive Scheme was notified on September 29, 2024.
* Under Phase I, 10,900 e-buses have been allocated to five cities, with the bid for selecting the e-bus operator opened on November 14, 2025.
* Additionally, 2,900 e-buses have been allocated under Phase II of the e-bus allocation.
* The purchase of e-buses under this scheme is facilitated through a competitive bidding-based aggregation model by Convergence Energy Services Limited (CESL).
**Government Initiatives to Promote Electric Vehicles:**
* The government has not set any specific targets for electric vehicles in India.
* Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry (PLI-Auto): Notified on September 23, 2021, with a budget of ₹25,938 crore to enhance India's manufacturing capabilities for Advanced Automotive Technology (AAT) products, including electric vehicles.
* Production Linked Incentive (PLI) Scheme for National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage: Notified on June 9, 2021, with a budget of ₹18,100 crore to establish a competitive domestic manufacturing ecosystem for 50 GWh ACC batteries.
* PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM e-Drive) Scheme: Notified on September 29, 2024, with an outlay of ₹10,900 crore, includes support for e-two wheelers, e-three wheelers, e-trucks, e-buses, and e-ambulances, along with upgrading electric vehicle public charging stations and testing agencies.
* PM e-Bus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme: Notified on October 28, 2024, with an outlay of ₹3,435.33 crore, aims to facilitate the deployment of over 38,000 electric buses and provide payment security to e-bus operators in case of defaults by Public Transport Authorities (PTAs).
* Scheme for Promoting Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEEPCI): Notified on March 15, 2024, to boost electric car manufacturing in India. Applicants must invest a minimum of ₹4,150 crore and achieve a minimum of 25% domestic value addition by the end of the third year and 50% by the end of the fifth year.
The Minister of State in the Ministry of Heavy Industries is Shri Bhupatiraju Srinivasa Varma.
Key Entities Referenced
PM e-Drive Scheme: A scheme aimed at promoting electric vehicles, including buses, two-wheelers, three-wheelers, trucks, and ambulances. It also supports the upgrade of electric vehicle public charging stations.
Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry (PLI-Auto): Scheme to enhance India's manufacturing capabilities for advanced automotive technology (AAT) products, including electric vehicles.
National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage for Production Linked Incentive (PLI) Scheme: Scheme to incentivize the manufacturing of ACC batteries to create a competitive domestic manufacturing ecosystem for 50 GWh ACC battery capacity.
Ministry of Heavy Industries: The ministry responsible for policies related to heavy industries, including those related to electric vehicle manufacturing and adoption.
"Electric Vehicle Charging Infrastructure 2024 Installation and Operation Guidelines": Guidelines issued by the Ministry of Power to establish standards and protocols for creating an interoperable electric vehicle charging infrastructure network, including battery swapping/charging stations.
भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
राज्यसभा ा
अताराांकितप्रश्नसभां्या0
5.12.2 25िोउत्तरि िए िनयत
ा ारतमेंइए क्ट्रििवाहनोंिाबढ़ताचएन
740 श्रीितरुचीििवााः
क्या ा ारीउद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक:
(क) ऐसे सार्जव ननक चार्जगिं स्टेशनों की संख्या ककतनी है, जो कारों को चाज व करने योग्य हैं
और इलेर्क्िक र्ाहनों (ईर्ी) के ललए फास्ट चार्जवग सुवर्धा से सुसर्जजत हैं;
(ख) ननजी इलेर्क्िक र्ाहनों में रेंज एंग्जायटी को कम करने के ललए उठाए गए कदमों का
ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएम ई-ड्राइर् योजना से वर्द्युत कारों को बाहर रखने का क्या औचचत्य है;
(घ) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान ललया है कक वपछले दो र्र्षों में ककसी भी बस द्र्ारा
पीएम ई-ड्राइर् के तहत प्रस्तावर्त लाभों का उपयोग नहीं ककया गया है;
(ड) यदद हााँ, तो उपयोग को बढार्ा देने के ललए क्या कोई समीक्षा या परामश व ककया गया है,
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) भारत में इलेर्क्िक र्ाहनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इलेर्क्िक र्ाहनों का प्रयोग
बढाने के ललए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
ा ारी उद्योग राज्य मांत्री
(श्री ा ूपितराज ू श्रीिनवासभ वमाा)
(क) पीएम ई-ड्राइर् स्कीम के तहत इलेर्क्िक र्ाहन पर्ब्लक चार्जगिं स्टेशनों (ईर्ीपीसीएस)
के ललए पररयोजना लाग ू करने र्ाली एजेंसी बीएचईएल से प्राप्त सूचनानुसार 39,485 इलेर्क्िक
र्ाहन चाजरव लगाए गए हैं, र्जनमें से 8,414 कारों के ललए तीव्र इलेर्क्िक र्ाहन चाजरव हैं।
(ख) इलेर्क्िक र्ाहन उपयोगकतावओं की दरू ी संबंधी चचतं ाओं को दरू करने के ललए, वर्द्युत
मंत्रालय ने “इलेर्क्िक व्हीकल चार्जगिं इंफ्रास्िक्चर 2024 के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के
ललए गाइडलाइंस” जारी की हैं, जो बैटरी स्र्ैवपगं /चार्जगिं स्टेशनों सदहत संबद्ध और
अतं रप्रचालन इलेर्क्िक र्ाहन चार्जगिं अर्संरचना नेटर्कव बनाने के ललए स्टैंडड व और प्रोटोकॉल
बताते हैं। इसके अलार्ा, इलेर्क्िक व्हीकल चार्जगिं स्टेशन लगाना एक लाइसेंसरदहत गनतवर्चध
है और ननजी उद्यमी भी इसमें दहस्सा ले सकत े हैं। इसके अलार्ा, पीएम ई-ड्राइर् स्कीम के
तहत इलेर्क्िक व्हीकल पर्ब्लक चार्जगिं स्टेशन (ईर्ी पीसीएस) लगाने के ललए 2,000 करोड़
रुपए का आर्ंटन ककया गया है।(ग) भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेर्क्िक कारों के वर्ननमावण को बढार्ा देने के ललए भारत में
इलेर्क्िक यात्री कारों के वर्ननमावण को बढार्ा देने की स्कीम अचधसूचचत की है। इसके
अलार्ा, पीएलआई ऑटो और ऑटो कंपोनेंट स्कीम भी इलेर्क्िक कारों समेत इलेर्क्िक र्ाहनों
को बढार्ा देती है।
(घ) और (ङ) पीएम ई-ड्राइर् स्कीम 29/09/2024 को अचधसूचचत की गई थी। इस स्कीम के
तहत, ई-बसों की खरीद, कॉर्पपदटदटर् बबडडगं पर आधाररत एग्रीगेशन मॉडल के ज़ररए
कन्र्जसें एनजी सवर्सव ेज लललमटेड (सीईएसएल) द्र्ारा की जाती है। फेज़ I में, पााँच शहरों को
10,900 ई-बसें आर्ंदटत की गई हैं, और इन 10,900 ई-बसों के ललए ई-बस प्रचालक के
चयन के ललए बोली 14.11.2025 को खोली गई हैं। इसके अलार्ा, ई-बसों के आर्ंटन के फेज़
II के तहत और 2,900 ई-बसें आर्ंदटत की गई हैं।
(च) र्ैसे तो, भारत में इलेर्क्िक र्ाहनों के ललए कोई लक्ष्य तय नहीं ककया गया है।
हालााँकक, सरकार इलेर्क्िक र्ाहनों की संख्या बढाने के ललए नीच े दी गई कई स्कीमें लागू कर
रही है:-
i. ा ारतमेंऑटोमोबबएऔरऑटोिांपोनेंटइांडस्ट्िीि िए प्रोडरिनिएरां डइांसभेंटटव
(पी एआई) स्ट्िीम(पी एआई-ऑटो): सरकार ने 23 लसतंबर, 2021 को भारत में
ऑटोमोबबल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के ललए इस स्कीम को अचधसूचचत ककया।
इसका उद्देश्य इलेर्क्िक र्ाहनों समेत एडर्ांस्ड ऑटोमोदटर् टेक्नोलॉजी (एएटी)
उत्पादों के ललए भारत की वर्ननमावण क्षमता को बढाना है, र्जसका बजट 25,938
करोड़ रुपए है।
ii. न िनएप्रोग्रामऑन डवाांस्ट्डि िमस्ट्िीसभ ए( सभीसभी) बैटरीस्ट्टोर जि िए प्रोडरिन
िएरां डइांसभेंटटव(पी एआई) स्ट्िीम:सरकार ने 9 जून, 2021 को देश में एसीसी के
वर्ननमावण के ललए 18,100 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएलआई स्कीम को
अचधसूचचत ककया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगार्ॉट एसीसी बैटरी के ललए एक
प्रनतस्पधी घरेलू वर्ननमावण इकोलसस्टम बनाना है।
iii. पी म इए क्ट्रििड्राइवर वोल्यूिनइनइनोव टटवव्हीिए नहाांसभमेंट(पी मई-ड्राइव)
स्ट्िीम:10,900 करोड़ रुपए के पररव्यय र्ाली यह स्कीम 29 लसतंबर, 2024 को
अचधसूचचत की गई है। इस स्कीम में ई-दपु दहया, ई-नतपदहया, ई-िक, ई-बस और ई-
एपबुलेंस जैसी इलेर्क्िक र्ाहनों के ललए समथनव शालमल है। इसके अलार्ा, इलेर्क्िक
र्ाहन पर्ब्लक चार्जगिं स्टेशन और परीक्षण एजेंलसयों का उन्नयन भी इस स्कीम में
शालमल है।
iv. पी म ई-बसभसभ वा-प मेंटिसभरयोररटीमैि िनज्म(पी सभ म) स्ट्िीम:28.10.2024 को
अचधसूचचत की गई इस स्कीम का पररव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है और इसकाउद्देश्य 38,000 से ज़्यादा इलेर्क्िक बसों की तैनाती में मदद करना है। इस स्कीम
का उद्देश्य पर्ब्लक िांसपोटव अथॉररटी (पीटीए) के चकू करने पर ई-बस संचालकों को
भुगतान सुरक्षा देना है।
v. ा ारत में इए क्ट्रिि यात्री िारों ि वविनमााण िो बढ़ावा द न ि िए
स्ट्िीम( सभपी मईपीसभीआई) 15 माच,व 2024 को अचधसूचचत ककया गया था ताकक
भारत में इलेर्क्िक कारों के वर्ननमावण को बढार्ा ददया जा सके। इसके ललए
आर्ेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए ननर्ेश करने होंगे और तीसरे र्र्ष व के
आखखर में न्यूनतम 25% तथा पांचर्ें र्र्ष व के अतं में 50% घरेलू मूल्यर्धनव हालसल
करना होगा।
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