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Date: 06-Mar-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

SCHEME FOR EXTENDING FINANCIAL ASSISTANCE FOR CO OPERATIVE SUGAR MILLS UNDER MODIFIED ETHANOL INTEREST SUBVENTION SCHEME FOR CONVERSION OF THEIR EXISTING SUGARCANE BASED FEEDSTOCK ETHANOL PLANTS INTO MULTI FEEDSTOCK BASED PLANTS TO USE GRAINS LIKE MAIZE AND DFG

Issued by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution · Department of Food and Public Distribution

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification announces a modified scheme to provide financial assistance to Cooperative Sugar Mills (CSMs) for converting their existing sugarcane-based ethanol plants into multi-feedstock plants. This conversion aims to utilize grains like Maize and Damaged Food Grains (DFG) to enhance ethanol production capacity under the Ethanol Blended with Petrol (EBP) program.

Key Changes

  • A new financial assistance scheme is introduced specifically for Cooperative Sugar Mills (CSMs).
  • The scheme supports the conversion of existing sugarcane-based ethanol plants into multi-feedstock plants capable of using grains like Maize and DFG.
  • The scheme offers interest subvention at 6% per annum or 50% of the interest rate charged by lending institutions, whichever is lower, for five years, including a one-year moratorium.
  • To be eligible for interest subvention, CSMs must supply at least 75% of the ethanol produced from the converted multi-feed plants to Oil Marketing Companies (OMCs) for blending with petrol.
  • CSMs must apply for assistance within 6 months of the notification date through the National Single Window System (NSWS) portal.
  • A screening committee will be formed by the Department of Food and Public Distribution (DFPD) to evaluate applications.
  • Loan disbursement must occur within one year of in-principle approval from DFPD, and the project must be completed within two years of the first loan installment disbursement.
  • The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on a quarterly basis in advance to the nodal bank NABARD.

Impact Analysis

Cooperative Sugar Mills (CSMs)

  • Action Item: CSMs need to ensure timely project completion and adherence to DFPD timelines to avoid cancellation of in-principle approval.

Oil Marketing Companies (OMCs)

  • Action Item: OMCs should prepare for increased ethanol supply from CSMs and ensure adequate infrastructure for blending.

Farmers

  • Action Item: Farmers can explore opportunities for cultivating maize and other grains that can be used as feedstock by the converted ethanol plants.

Lending Institutions (Banks, NCDC, IREDA, NBFCs)

  • Action Item: Lending institutions need to monitor the progress of projects and ensure compliance with the scheme's requirements.

Government (DFPD)

  • Action Item: DFPD should monitor the implementation of the scheme and ensure that CSMs comply with the requirements for interest subvention.

Key Entities Referenced

Cooperative Sugar Mills (CSMs): The primary beneficiaries of the scheme, eligible for financial assistance to convert their sugarcane-based ethanol plants into multi-feedstock plants. Department of Food and Public Distribution (DFPD): The government department responsible for implementing and monitoring the scheme, including forming a screening committee and approving applications. Oil Marketing Companies (OMCs): The entities that will purchase ethanol from CSMs for blending with petrol under the EBP program. National Single Window System (NSWS): The online portal (http://www.nsws.gov.in/) through which CSMs must submit their applications for assistance. NABARD: The nodal bank through which the Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on a quarterly basis in advance. Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme: A government initiative to promote the use of ethanol as a biofuel by blending it with petrol, aiming to reduce emissions and dependence on fossil fuels. RBI: Reserve Bank of India, which provides regulatory guidelines for lending institutions. NCDC: National Cooperative Development Corporation, a financial institution that may provide loans to CSMs. IREDA: Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a financial institution that may provide loans to CSMs. NBFCs: Non-Banking Financial Companies, financial institutions that may provide loans to CSMs. PESO: Petroleum and Explosives Safety Organization, an organization that issues licenses required for operating ethanol plants. CPCB: Central Pollution Control Board, an organization that issues Consent to Operate. SPCB: State Pollution Control Board, an organization that issues Consent to Operate.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261496 xxxGIDHxxx CG-DL-E-07032025-261496 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 68 िई दिल्ली, बृहस्ट्प जतर्ार, माच व6, 2025/फाल्ग िु 15, 1946 No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946 उपभोक्त ा मामल,े खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण मत्रं ालय (खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण जर्भाग) अजधसचू िा नई दिल्ली, 6 माच,व 2025 फा.स.ं 1(10)/2018-एसपी-I.— केंद्रीय सरकार ि,े इथेिॉल का उत् पािि बढाि े और पेरोल के साथ इथिे ॉल ब्लेंडडगं (ईबीपी) कायवक्रम के अधीि इसकी आपूर्त व बढािे के जलए, जर्िेष रूप से अजधिेष र्ाले मौसम म ें और इससे चीिी जमलों की िकिी की जस्ट्थ जत में सुधार करिे तादक उन् ह ें दकसािों के गन् िा मूल् य बकाया का भगु ताि करिे म ें सक्षम बिाया िा सके, दििांक 19.07.2018 की अजधसूचिा सं. का. आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्ट् कीम िामत: ‘इथेिॉल उत् पािि क्षमता बढाि े और उसमें र्ृजि करि े के जलए चीिी जमलों को जर्त् तीय सहायता प्रिाि करिे संबंधी स्ट् कीम’ अजधसूजचत की थी। तत्पश्चात इथेिॉल उत् पािि क्षमता बढाि े और उसमें र्ृजि करिे के जलए चीिी जमलों और िीरा आधाररत स्ट् टैंडअलोि जडजस्ट् टलररयों को जर्त् तीय सहायता प्रिाि करि े की स्ट् कीम ें दििांक 08.03.2019 को का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अजधसूजचत की गई थीं। इसके अलार्ा, दििांक 15.09.2020 को अजधसूचिा सं. का. आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के तहत 30 दििों के जलए एक छोटी डर्ंडो खोली गई थी, जिसमें िीरा आधाररत स्ट्टैंडअलोि जडस्ट् टीलररयों और चीिी जमलों से इस स्ट्कीम के तहत आर्ेिि आमंजत्रत दकए गए थे। इसके अलार्ा, दििांक 14.01.2021 की अजधसूचिा संख्या का. आ. 148 के तहत “अिाि (चार्ल, गेह,ं िौ, मक्का और ज्र्ार), गन्ना, चुकंिर आदि िैस े फीड स्ट्टॉक से फस्ट्टव ििरेिि (1िी) इथेिॉल उत्पािि करि े के जलए अपिी इथेिॉल जडजस्ट्टलेिि क्षमता बढािे अथर्ा जडजस्ट्टलररयों की स्ट्थापिा करि े हते ु पररयोििा प्रस्ट्तार्कों के जलए जर्त्तीय सहायता िेिे संबधं ी” स्ट्कीम अजधसूजचत की गई थी। इसके अलार्ा, दििांक 1600 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 22.04.2022 की अजधसूचिा संख्या-1(10)/2018-एसपी-1 के तहत “अिाि (चार्ल, गेह,ं िौ, मक्का और ज्र्ार), गन्ना, चुकंिर आदि िैसे फीड स्ट्टॉक से फस्ट्टव ििरेिि (1िी) इथेिॉल उत्पािि करि े के जलए अपिी इथिे ॉल जडजस्ट्टलेिि क्षमता बढािे अथर्ा जडजस्ट्टलररयों की स्ट्थापिा करि े हते ु पररयोििा प्रस्ट्तार्कों के जलए जर्त्तीय सहायता िेिे संबंधी” स्ट्कीम अजधसूजचत की गई थी। अब, केंद्र सरकार एतद्वारा जिम्नजलजखत संिोजधत स्ट्कीम को अजधसूजचत करती ह ै िामतः - "इथेिॉल उत्पािि क्षमता म ें र्ृजि और संर्धवि हते ु मक्का और क्षजतग्रस्ट्त खाद्यान्न (डीएफिी) िैस े अिाि का उपयोग करि े के जलए अपि े मौिूिा गन्ना आधाररत फीडस्ट्टॉक इथेिॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्ट्टॉक आधाररत संयंत्रों म ेंपररर्र्तवत करि े के जलए सहकारी चीिी जमलों (सीएसएम) को जर्त्तीय सहायता प्रिाि करिे की स्ट्कीम"। (1) पात्रता इस स्ट्कीम के तहत उद्यजमयों के जलए जिम्नजलजखत हते ु सहायता उपलब्ध होगी: क) िई डर्ंडो िेिभर की केर्ल सहकारी चीिी जमलों के जलए जर्िेष रूप से खोली िाएगी तादक र्े अपि े मौिूिा गन्ना आधाररत फीडस्ट्टॉक इथेिॉल संयंत्रों को मक्का और डीएफिी िैसे अिािों के उपयोग पर आधाररत मल्टी फ़ीडस्ट्टॉक संयंत्रों में पररर्र्तवत कर सकें। ख) यह डर्ंडो केर्ल सहकारी चीिी जमलों के जलए होगी, जििके पास मौिूिा चल रहा इथेिॉल संयंत्र ह ै अथावत प्रचालि के जलए र्ैध सहमजत (सीटीओ)और पैरोजलयम तथा जर्स्ट्फोटक सुरक्षा संगठि (पीईएसओ) लाइससें ह।ैं (2) स्ट्क ीम के तहत सहायता I. पररयोििा प्रस्ट्तार्कों द्वारा जलए गए ऋण पर 6% प्रजतर्ष व की िर स े ब्याि अिुिाि अथर्ा बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी जर्कास जिगम (एिसीडीसी)/ भारतीय अक्षय ऊिाव जर्कास एिेंसी जलजमटेड (आईआरईडीए)/गरै -बैंककंग जर्त्तीय कंपजियों (एिबीएफसी)/ दकन्हीं अन्य जर्त्तीय संस्ट्थािों, िो िाबाडव से पुिर्र्वत्त पोषण के पात्र हैं, द्वारा लगाई गई ब्याि िर का 50%, िो भी कम हो, एक र्षव तक के अजधस्ट्थगि काल सजहत पांच र्षव के जलए केंद्र सरकार द्वारा र्हि दकया िाएगा। II. इस स्ट्कीम के अंतगवत ब्याि सहायता मल्टी-फीडस्ट्टॉक संयंत्रों में प्रस्ट्ताजर्त क्षमता पररर्तवि के आधार पर प्रत्येक पररयोििा के संबंध म ें स्ट्र्ीकृत और जर्तररत ऋण राजि पर प्रिाि की िाएगी, िो खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग (डीएफपीडी) द्वारा सैिांजतक अिुमोिि तक सीजमत होगी। III. ब्याि छूट केर्ल उन्हीं सहकारी चीिी जमलों के जलए उपलब्ध होगी िो मल्टी- फीडस्ट्टॉक संयंत्रों म ें पररर्र्तवत अपिी जडस्ट्टीलिे ि क्षमता के कम से कम 75% इथेिॉल की आपूर्त व पेरोल के साथ ब्लैंडडगं के जलए तले जर्पणि कंपजियााँ (ओएमसी) को करेंगी। IV. यह सहायता उि सहकारी चीिी जमलों के जलए उपलब्ध िहीं होगी जिन्होंिे उसी पररयोििा के जलए केन्द्रीय सरकार की दकसी अन्य स्ट्कीम के तहत लाभ जलया हो। (3) आर्िे ि प्रस्ट्त तु करिा इस स्ट्कीम के तहत सहायता प्राप्त करि े के जलए, सहकारी चीिी जमल को स्ट्कीम की अजधसूचिा की तारीख से 6 माह के भीतर राष्ट्रीय एकल डर्ंडो प्रणाली (एिएसडब्ल्यूएस) पोटवल (http://www.nsws.gov.in/) पर एक आर्ेिि-सह-प्रस्ट्तार् ऑिलाइि प्रस्ट्तुत करिा होगा । (4) आर्िे िों का मल्ू याकं ि/अिमु ोिि खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग (डीएफपीडी) द्वारा सहकारी चीिी जमलों के जलए प्रस्ट्ताजर्त स्ट्कीम के तहत प्राप्त आर्ेििों की िांच करिे के जलए एक छािबीि (स्ट्क्रीडिंग) सजमजत गरठत की िाएगी। उक्त सजमजत, अपेजक्षत माििंडों को ध्याि म ें रखत े हुए, आर्ेििों की िांच करेंगी। सरकारी िेयताओं र्ाली चीिी जमलों के मामल े म ें सरकारी िेयताओं का जिपटाि करि े के पश्चात ही सैिांजतक अिुमोिि प्रिाि दकया िाएगा। छािबीि (स्ट्क्रीडिगं ) सजमजत द्वारा अिुिंजसत प्रस्ट्तार्ों को सजचर् (खाद्य एर्ं सार्विजिक जर्तरण) के समक्ष अिुमोिि हते ु प्रस्ट्ततु दकया िाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (5) स्ट्क ीम की रूपरेखा क) आर्ेिि-सह-प्रस्ट् तार्ों की िांच करिे के पश्चात, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग अपिा सैिांजतक अिुमोिि प्रिाि करेगा और उधार ििे े र्ाले बैंकों / जर्त्तीय संस्ट्थािों को ऋण स्ट् र्ीकृत करि े के संबंध म ें जर्चार करिे हते ु ऐसे अिुमोदित प्रस्ट्त ार्ों की संस्ट् तुजत करेगा। बैंकों/ एिसीडीसी/ आईआरईडीए/ एिबीएफसी/ कोई अन् य जर्त् तीय संस्ट् थाि, िो िाबाडव से पुिर्र्वत् त पोषण के पात्र ह,ैं अपि े र्ाजणजज्य क माििण् डों/िीजतयों के अिुसार और भारतीय ररिर्व बकैं द्वारा समय-समय पर यथा अजधसूजचत पुिसरं चिा से संबंजधत दििा-जििेिों सजहत जर्जियामक दििा-जििेिों के अिपु ालि में ऋण संस्ट् र्ीकृत करिे/िारी करि े के जलए स्ट् र्तंत्र होंगे। ख) खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग के सैिांजतक अिुमोिि की तारीख स े एक र्षव के भीतर बैंकों/एिसीडीसी/आईआरईडीए/एिबीएफसी/कोई अन् य जर्त् तीय संस्ट् थाि स,े िो िाबाडव से पिु र्र्वत् त पोषण के पात्र ह,ैं आर्ेिक को ऋण संजर्तररत हो िािा चाजहए, ऐसा ि होिे पर पररयोििा के जलए सैिांजतक अिुमोिि रद्द हो िाएगा। इसके अलार्ा, बैंकों/एिसीडीसी/आईआरईडीए/ एिबीएफसी/ कोई अन् य जर्त् तीय संस्ट् थाि से, िो िाबाडव से पिु र्र्वत् त पोषण के पात्र ह,ैं ऋण की पहली दकस्ट् त के संजर्तरण की तारीख से 2 र्ष व के अंिर पररयोििा पूण व हो िािी चाजहए। ग) आर्ेिक को खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण जर्भाग द्वारा यथा जिर्िवष् ट समय-सीमा का पालि करिा चाजहए और प्रत्येक माह प्रगजत से अद्यजतत कराया िािा चाजहए, ऐसा ि करिे पर खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग द्वारा पररयोििा के जलए सैिांजतक अिुमोिि को रद्द दकया िा सकता ह।ै घ) स्ट्कीम के अधीि ऋण का संजर्तरण अलग खाते म ें दकया िाएगा तादक उक्त प्रयोिि के जलए धिराजि के उपयोग की मॉिीटररंग सगु मता से की िा सके। (6) ब्याि अििु ाि के भगु ताि की रूपरेखा क) स्ट् कीम के अधीि ऋण राजि पर ब् याि छूट का भुगताि एक र्षव की स्ट्थगि अर्जध सजहत 5 र्षों तक सीजमत होगा। ख) भारत सरकार द्वारा ब्याि अििु ाि का लाभ तभी मुहयै ा कराया िाएगा, यदि आर्ेिि करिे र्ाली सहकारी चीिी जमल का खाता मािक ह ै और खाता एिपीए होिे तक यह उपलब्ध िहीं होगा। सहकारी चीिी जमल चूक की अर्जध के जलए मूलधि के साथ िडं ात्मक ब्याि सजहत ब्याि चुकाि े के जलए उत्तरिायी होगी। इसके अलार्ा, बैंकों को चूककताव ऋणग्राजहयों के जर्रुि बैंककंग माििंडों तथा लागू बैंककंग जर्जियामक दििा- जििेिों के अिुसार कारवर्ाई करिे की स्ट्र्तन्त्रता होगी। ग) सहकारी चीिी जमलों के पास अजधिेष िकिी प्रर्ाह के मामले म ें बैंकों/ एिसीडीसी / आईआरईडीए/ एिबीएफसी/ कोई अन् य जर्त् तीय संस्ट्थ ाि, िो िाबाड व स े पुिर्र्वत् त पोषण के पात्र ह,ैं द्वारा िीघ्र भुगताि लेि े का जिणवय जलया िा सकता ह ै और ऋण खात े के संबंध म ें खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग की ब्याि छूट संबंधी िेयता तििुसार कम हो िाएगी। घ) खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग (डीएफपीडी) िोडल बैंक िाबाडव को ब्याि छूट की धिराजि त्रैमाजसक आधार पर अजग्रम रूप म ें िारी करेगा। अजग्रम रूप म ें भुगताि की गई ब्याि छूट पर अर्िवत ब्याि का समायोिि आगामी त्रैमाजसक दकस्ट्त म ेंदकया िाएगा। (7) पररयोििा पणू वहोि ेका प्रमाणपत्र “संबंजधत सहकारी चीिी जमल, केंद्रीय प्रिषू ण जियंत्रण बोड/व राज्य प्रिषू ण जियंत्रण बोड/व राज्य सरकार के सक्षम प्राजधकारी द्वारा िारी प्रचालि के जलए सहमजत प्रस्ट्तुत करेंगी। मौिूिा डसंगल फीड-स्ट्टॉक आधाररत इथेिॉल संयंत्र को मल्टी-फीडस्ट्टॉक आधाररत संयंत्रों में पररर्र्तवत करिे के जलए, ऋण प्राप्त करिे र्ाली सहकारी चीिी जमलों द्वारा संबंजधत राज्य सरकार प्राजधकरण या चाटवड व इंिीजियर स े जर्जधर्त सत्याजपत प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करिा होगा, जिसम ें यह प्रमाजणत दकया िाएगा दक मौिूिा डसंगल फीड जडजस्ट्टलरी का मल्टी-फीड इथेिॉल जडजस्ट्टलरी में पररर्तवि पणू व हो गया ह ै तथा इथेिॉल का उत्पािि/ बढा हुआ उत्पािि िरूु हो गया ह ै और इस उद्देश्य के जलए आर्ेिि प्रस्ट्ततु करते समय प्रस्ट्ताजर्त जर्जध के माध्यम स े िीरो जलदिड जडस्ट्चािव (िेडएलडी) प्राप्त कर जलया गया ह।ै ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत ि करिे पर केंद्र सरकार द्वारा ब्याि अिुिाि की प्रजतपूर्त विहीं की िाएगी।”4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (8) उपयोजगता प्रमाणपत्र “संबंजधत सहकारी चीिी जमलों को पररयोििा के पूण व होिे के 6 महीिे के अंिर स्ट्र्ीकृत ऋण राजि के जलए चाटवड व अकाउंटेंट द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करिा होगा, िो यह प्रमाजणत करेगा दक इस ऋण राजि का उपयोग स्ट्कीम म ें जिर्िवष्ट उद्दश्े य के जलए दकया गया ह।ै ऐसे मामलों के जलए िहां पररयोििा के पूण व होिे के 6 महीिे के बाि उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत दकया गया ह,ै ऐस े मामलों पर उजचत कारणों के आधार पर जर्चार दकया िाएगा और उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करिे म ें जर्लंब के जलए छूट, यदि कोई हो, तो ऐसे मामलों की योग्यता के आधार पर खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग (डीएफपीडी) द्वारा जर्चार दकया िाएगा। उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत ि करि े की जस्ट्थजत म ें केंद्र सरकार द्वारा ब्याि अिुिाि की प्रजतपूर्तव िहीं की िाएगी।” (9) िहां केन्द्रीय सरकार की यह राय ह ै दक ऐसा करिा आर्श्यक अथर्ा समीचीि है, तो र्ह आिेि द्वारा अथर्ा जलजखत में कारण ििव करके इस स्ट्कीम के दकसी भी प्रार्धाि म ेंसंिोधि कर सकती ह।ै अजििी श्रीर्ास्ट्तर्, संयुक्त सजचर्। आर्िे ि प्रपत्र सिं ोजधत इथिे ॉल ब्याि अििु ाि योििा के तहत मक्का और क्षजतग्रस्ट्त खाद्यान्न (डीएफिी) िसै े अिाि का उपयोग करि े के जलए अपि े मौििू ा गन्ना आधाररत फीडस्ट्टॉक इथिे ॉल सयं त्रं ों को मल्टी-फीडस्ट्टॉक आधाररत सयं त्रं ों म ें पररर्र्ततव करि े हते ु सहकारी चीिी जमलों के जलए जर्त्तीय सहायता ििे े की योििा के जलए आर्िे ि। क. पर्ू -व अपजे क्षत िािकारी क्या आप एक सहकारी चीिी कारखािा ह,ैं जिसम ेंगन्ना हा/ाँ िहीं आधाररत इथिे ॉल जडजस्ट्टलरी मौिूि ह?ै ख. पररयोििा प्रस्ट्तार्कों का जर्र्रण संगठि का िाम संयंत्र का िाम पता 1 पता 2 जपि कोड राज्य जिला उप-जिला ब्लॉक ग्राम ईमेल मोबाइल िंबर र्ैकजल्पक मोबाइल िंबर संयंत्र कोड चीिी जमल/मौिूिा जडजस्ट्टलरी के इथेिॉल उत्पािि की प्रारंभ करिे की जतजथ[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 मौिूिा जडजस्ट्टलरी की इथेिॉल उत्पािि क्षमता, (केएलपीडी में) मौिूिा जडजस्ट्टलरी के प्रचालि के दििों की संख्या/र्षव, यदि कोई ह ै िीएसटी संख्या एसडीएफ बकाया की जस्ट्थजत, यदि कोई ह ै ग. मौििू ा गन्ना आधाररत फीडस्ट्टॉक इथिे ॉल सयं त्रं ों को मल्टी-फीडस्ट्टॉक आधाररत सयं त्रं ों म ेंपररर्र्ततव करि े के प्रस्ट्तार् स ेसबं जं धत सचू िा मल्टी फीड इथेिॉल संयंत्र म ें पररर्र्तवत करिे के जर्कल्प मक्का/ डीएफिी/ एफसीआई चार्ल/ कोई अन्य जलए प्रस्ट्ताजर्त फीडस्ट्टॉक फीडस्ट्टॉक सीपीसीबी द्वारा अिुमोदित िेडएलडी प्रणाजलयों के जलए प्रौद्योजगकी मल्टी फीड पलांट म ें पररर्र्तवत करिे के जलए प्रस्ट्ताजर्त क्षमता (केएलपीडी म)ें पररयोििा के जलए बैंकों/जर्त्तीय संस्ट्थािों स े मांगी/अिरु ोध की िाि े र्ाली जर्त्तीय सहायता (करोड़ में) क्या उसी पररयोििा के जलए एसडीएफ सहायता या दकसी अन्य जर्भाग स ेऋण जलया गया है? मल्टी फीड म ें पररर्तिव के बाि संयंत्र के प्रचालि के प्रस्ट्ताजर्त दिि संयंत्र को मल्टी फीड में पररर्तवि पूणव करिे की प्रस्ट्ताजर्त जतजथ घ . अपलोड दकए िाि ेर्ाल ेसहायक िस्ट्तार्िे ों का जर्र्रण। सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा िारी प्रचालि की सहमजत (सीटीओ) प्रमाणपत्र संख्या सीटीओ प्रमाणपत्र अपलोड पीडीएफ अपलोड पीईएसओ लाइसेंस संख्या पीडीएफ अपलोड पीईएसओ लाइसेंस अपलोड भूखंड का अक्षांि भूखंड का िेिांतर पयावर्रण मंिरू ी प्रमाणपत्र की संख्या, यदि उपलब्ध ह ै पयावर्रण मंिरू ी प्रमाणपत्र की जतजथ ईसी अपलोड पीडीएफ अपलोड ड़. पररयोििा के जलए स्ट्र्ीकृजत और सजं र्तरण जर्र्रण मल्टी-फीड आधाररत इथिे ॉल संयंत्र में पररर्तिव के जलए बैंकों/जर्त्तीय संस्ट्थािों द्वारा पहले स े स्ट्र्ीकृत ऋण की राजि/सैिांजतक स्ट्र्ीकृजत (करोड़ रुपये म)ें , यदि लाग ूहो ऋण स्ट्र्ीकृजत पत्र, यदि लाग ूहो पीडीएफ अपलोड मल्टी-फीड आधाररत इथेिॉल संयंत्र में पररर्तवि के जलए बैंकों/जर्त्तीय संस्ट्थािों से स्ट्र्ीकृत ऋण के जलए प्राप्त संजर्तरण (करोड़ रुपय ेमें)6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बैंकों/जर्त्तीय संस्ट्थाि का िाम, यदि लाग ूहो पहले संजर्तरण की जतजथ संजर्तरण का प्रमाजणत बैंक जर्र्रण पीडीएफ अपलोड कुल संजर्तरण (करोड़ रुपय ेमें) च . तले जर्पणि कंपजियों (ओएमसी) को इथिे ॉल की जबक्री का जर्र्रण क्या तले जर्पणि कंपजियों (ओएमसी) के साथ इथिे ॉल की जबक्री के जलए कोई करार दकया गया है? यदि हााँ, करार की प्रजत अपलोड करें पीडीएफ अपलोड MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) NOTIFICATION New Delhi, the 6th March, 2025 F.No.1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide Notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018. Thereafter, schemes for extending financial assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide Notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further, vide Notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills. Further vide notification No. S.O 148 dated 14.01.2021 scheme “For extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc.” notified. Further, vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 22.04.2022 scheme “For extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc.” was notified. Now, the Central Government hereby notifies the following modified scheme namely- “Scheme for extending financial assistance to Co-operative Sugar Mills (CSMs) for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants to use grains like Maize and Damaged Food Grains (DFG) for enhancement and augmentation of ethanol production capacity". (1) Eligibility Assistance under the Scheme shall be available to the entrepreneurs for: a) The opening of new window will be exclusively for Cooperative Sugar Mills across the country only for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants to use grains like Maize and DFG. b) The Window will only be for Cooperative Sugar Mills which have existing/running ethanol plant having valid Consent to Operate (CTO) and Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) license. (2) Assistance under the Scheme I. Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)/ Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/any other financial institutions which are eligible for re- finance from NABARD, whichever is lower, shall be borne by the Central Government for five years including one year moratorium against the loan availed by project proponents. II. Interest subvention under the Scheme shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity conversion into multi-feedstocks plants, limited to the in-principle approval by Department of Food and Public Distribution (DFPD). III. Interest subvention would be available to only those Cooperative Sugar Mills, which will supply at least 75% of ethanol produced from their converted distillation capacity into multi-feed plants to Oil Marketing Companies (OMCs) for blending with petrol.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 IV. Assistance shall not be available to those Cooperative Sugar Mills, which have availed benefits under any other Scheme of Central Government for the same project (3) Submission of application For availing assistance under the Scheme, the Cooperative Sugar Mill would be required to submit an application-cum-proposal within 6 months from the date of Notification of the Scheme through online on the National Single Window System (NSWS) portal (http://www.nsws.gov.in/). (4) Appraisal/Approval of applications DFPD will constitute a Screening Committee to scrutinize the applications received under the proposed Scheme for Cooperative Sugar Mills. The said Committee shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as deemed necessary. In case of sugar mills having Government dues, in-principle approval would be accorded only after clearance of Government dues. The proposals recommended by the Screening Committee will be put up to Secretary (F& PD) for approval. (5) Modalities of the Scheme a) After scrutinizing the applications-cum-proposals, DFPD will accord in-principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/financing institutions for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time. b) The Applicant should get the loan disbursed from the Banks/NCDC/IREDA/ NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD, within one year from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project shall stand cancelled. Further, the project should be completed within 2 years from the date of disbursement of 1st instalment of loan from Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD. c) The applicant should adhere to the time line as specified by DFPD and update progress every month, failing which the in-principle approval for the project may be cancelled by DFPD. d) The disbursement of loan under the Scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored. (6) Modalities for payment of Interest Subvention a) Payment of interest subvention on loan amount under the Scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period. b) The benefit of interest subvention will be provided by Government of India only if the account of Applicant Cooperative Sugar Mill is Standard and will not be available as long as account is NPA. The Cooperative Sugar Mill will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines. c) In the event of surplus cash flow with the Cooperative Sugar Mills, accelerated payments may be decided by the Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/ any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced. d) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank NABARD. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment. (7) Project Completion Certificate "The concerned Cooperative sugar mills shall submit Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government. Cooperative Sugar Mills availing loan for conversion of existing single feed-stock based ethanol plant into multi-feedstock based plants shall submit a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer certifying that the conversion of the existing single feed distillery to multi feed ethanol distillery has been completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and Zero Liquid Discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificate shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government. (8) Utilization Certificate8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] "The concerned Cooperative Sugar Mills shall submit Utilization Certificate for the sanctioned loan amount within 6 months of the completion of the project, duly certified by the Chartered Accountant, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the Scheme. For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases. Any failure to submit the Utilization Certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government." (9) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme. ASWANI SRIVASTAVA, Jt. Secy. APPLICATION FORM Application for scheme for extending financial assistance for co-operative sugar mills under modified ethanol interest subvention scheme for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi- feedstock based plants to use grains like maize and DFG. A. Pre-requisite Information Are you a Co-operative Sugar Factory with existing YES/NO sugarcane based ethanol distillery? B. Details of the Project Proponents Name of Organization Name of Plant Address 1 Address 2 Pin code State District Sub-District Block Village Email Mobile Number Alternate Mobile Number Plant Code Date of Commencement of Ethanol Production of the Sugar Mill/Existing Distillery Production capacity of Ethanol of the existing distillery, (in KLPD) Number of Days of Operation / Annum of existing distillery, if any GST No. Status of SDF Dues, if any C. Information relating to proposal for conversion of existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants Proposed feedstock for conversion to Multi feed Option Maize/DFG/FCI rice/Any Other Feedstock ethanol plant Technology for ZLD Systems approved by CPCB[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 Capacity proposed to be converted into multi feed plant (in KLPD) Financial assistance requested/to be requested from Banks/Financial Institutions for the project (in Cr) Whether SDF assistance or assistance from any other Department been availed for same project? Proposed days of operations of the plant after conversion to multi feed Proposed date for completion of conversion of plant to multi feed D. Details of the supporting documents to be uploaded. Consent to Operate (CTO) Certificate number issued by CPCB/SPCB CTO Certificate upload PDF Upload PESO License number PDF Upload PESO License upload Latitude of the plot Longitude of the plot Environment Clearance Certificate Number, if available Environment Clearance Certificate Date PDF Upload EC upload E. Sanction and Disbursement details for the project Amount of loan already sanctioned / In- principle approval already given by Banks/Financial Institutions for conversion to multi-feed based ethanol plant (Rs. in Crore), if applicable PDF Upload Loan sanction letter, if applicable Disbursement availed for loans sanctioned from Banks/Financial Institutions for conversion to multi- feed based ethanol plant (Rs. In Crore) , if applicable Name of Bank / FI, if applicable Date of first disbursement PDF Upload Certified Bank Statement of Disbursement Total Disbursement (Rs. in Crore) F. Details of sale of Ethanol to OMCs Whether any Agreement for sale of ethanol has been signed with OMCs? If yes, upload copy of Agreement PDF Upload Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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