Scheme on Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 264] ubZ fnYyh] cq/okj] uoEcj 5] 2014@dk£rd 14] 1936 No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936 भभभभााााररररीीीी उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोगगगग औऔऔऔरररर ललललोोोोकककक उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)मममम मममम(cid:15)(cid:15)ंं(cid:15)(cid:15)ंं ााााललललयययय ((((भभभभााााररररीीीी उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोगगगग ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा ubZ fnYyh] 5 uoEcj] 2014 सससस..ंं..ंं 7777////6666////2222000011111111 –––– एएएएचचचचईईईईएएएएंडंडंडंडएएएएममममटटटटीीीी.... —"भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स स(cid:18)े टर म (cid:20) (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता क(cid:26) वृि(cid:29) पर (cid:22)क(cid:26)म । 1111.... भभभभूिूिूिूिममममककककाााा 1.1 भारतीय केिपटल गु(cid:16)स िविनमा(cid:24)ण े! मू#य $ृंखला क(cid:26) एक मह(cid:25)व पूण(cid:24) इकाई ह।ै केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के (cid:22)तर भारतीय िविनमा(cid:24)ण म(cid:20) उपयोग हो रही (cid:21)ौ.ोिग1कय2 का िनधा(cid:24)रण करती ह,ै इस (cid:21)कार काफ(cid:26) हद तक इसम(cid:20) ofS'od (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता ह।ै भारत उस दहलीज पर खड़ा ह,ै जहां से, य1द भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स उ.ोग को सहायता दी जाए तो वह ज#द ही oSf'od बन जाएगा अ9यथा भारत पुरानी मशीन2 का िव<व का बढ़ता >आ कबाड़खाना और मशीन2 तथा संघटक2 का सबसे बड़ा आयातक बनता रहगे ी । 1.2 इस से(cid:18)टर म (cid:20) लगभग 25 िविभB (cid:21)कार क(cid:26) मशीन (cid:20) शािमल ह।C सात (cid:21)मुख उप से(cid:18)टर िनDन िलिखत ह:C- i. मशीन उपकरण, उपकरण, िमि$त उपकरण, पांसे और सांचे। ii. वE मशीनरी (जूट मशीनरी सिहत) iii. भारी िव.ुत उपकरण iv. खनन और िनमा(cid:24)ण उपकरण v. Fलाि(cid:22)टक मशीनरी vi. धातुकम(cid:24) उपकरण vii. (cid:21)ोसेस संयं! उपकरण 1.3 वत(cid:24)मान म(cid:20) (cid:21)मुख उप से(cid:18)टर2 क(cid:26) मांग ` 2,90,000 करोड़ क(cid:26) ह,ै िजसम(cid:20) से घरेलू उ(cid:25)पादन ` 1,85,000 करोड़ का ह,ै िनया(cid:24)त ` 46,000 करोड़ का होता ह।ै हालां1क, आयात ` 1,51,000 करोड़ का होता ह।ै यह से(cid:18)टर 1.4 िमिलयन कुशल औ.ोिगक कामगार2 और अिधकाGरय2 को सीधे िनयुH करता ह।ै 4374 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 1.4 भारी उ.ोग िवभाग, भारत म (cid:20) गितशील और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26)य Iप से उBत िविनमा(cid:24)ण का सृजन करने के उJे<य से देश म(cid:20) केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के िवकास को (cid:21)ो(cid:25)सिहत करता ह।ै 1.5 (cid:21)धानमं!ी के समूह ने अपनी Gरपोट(cid:24) (पीएमजीआर) म(cid:20) केिपटल गु(cid:16)स क(cid:26) पहचान एक ऐसे से(cid:18)टर के Iप म(cid:20) क(cid:26) ह ै जो राMीय मताN को सुदढ़ृ करने के िलए दीघ(cid:24)काल तक मह(cid:25)वपूण(cid:24) ह।ै पीएमजीआर न े िसफाGरश क(cid:26) ह ै 1क अनुसंधान और िवकास सुिवधाN से युH उO कोGट क(cid:26) आधुिनक मताN के िनमा(cid:24)ण मौजूदा साव(cid:24)जिनक े! के औ.ोिगक सुदढ़ृ ीकरण के साथ िनजी से(cid:18)टर म (cid:20) इन े!2 क(cid:26) वृि(cid:29) और िवकास के (cid:21)ो(cid:25)सिहत करन े के िलए उपयुH काय(cid:24)Pम तथा चुQनदा केिपटल ग(cid:16)ु स उ.ोग2 को सुर ा (cid:21)दान करन े और उनका संवध(cid:24)न करन े हते ु िव.मान नीितय2 पर दोबारा चचा(cid:24) करन े के Rारा इन (cid:21)(cid:25)येक !े 2 म(cid:20) समयब(cid:29) कार(cid:24)वाई योजना तयै ार क(cid:26) जानी चािहए। 1.6 उ.ोग िपछले पांच वषU से सभी मंच2 पर केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के आधुिनक(cid:26)करण क(cid:26) मांग करता रहा ह।ै कुछ वष (cid:24) पहल े भारतीय केिपटल गु(cid:16)स उ.ोग न े से(cid:18)टर पर Vापक अWययन (cid:21)(cid:22)तुत 1कया था। इस अWययन म (cid:20) आधुिनक(cid:26)करण क(cid:26) आव<यकता पर (cid:21)काश डाला गया ह।ै 1.7 भारी उ.ोग िवभाग न े भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के साथ िमलकर केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के आधुिनक(cid:26)करण के िलए रोडमैप और (cid:22)क(cid:26)म िवकिसत करन े का अWययन 1कया था। 1.8 योजना आयोग के त(cid:25)वावधान म(cid:20) उ.ोग पर बन े काय(cid:24)कारी दल न े भी उ.ोग के आधुिनक(cid:26)करण आव<यकताN क(cid:26) िसफाGरश क(cid:26) ह।ै बारहवY पंचवषZय योजना द(cid:22)तावेज म(cid:20) भी केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर को मह(cid:25)वपूण(cid:24) से(cid:18)टर के Iप म(cid:20) मह(cid:25)व 1दया गया ह।ै 2222.... (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ममममखखुुखखुु अअअअववववररररोोोोधधधध,,,, उउउउननननककककाााा उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोगगगग पपपपरररर (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)भभभभाााावववव ततततथथथथाााा उउउउननननककककोोोो ककककमममम ककककररररनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)ततततााााििििववववतततत ककककददददमममम:::: 2222....1111 (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ौौौौ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक!!!! औऔऔऔरररर """"ाााानननन ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी अअअअववववररररोोोोधधधध i. (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उBयन एवं आधुिनक(cid:26)करण का अभाव – (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) का मौजूदा (cid:22)तर गतकािलक ह।ै बड़ी कंपिनया ं कुछ हद तक अपना आधुिनक(cid:26)करण कर पाई ह,C पर9त ु संघटक2 और सहायक सामि[य2 क(cid:26) आपू\त के िलए िवPेताN पर िनभर(cid:24) ह।C ii. अ[णी (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) तथा अनुसधं ान और िवकास सहायता का अभाव - सं(cid:22)थागत अनुसंधान और िवकास सहायता के िबना केिपटल ग(cid:16)ु स इकाइयां अ[णी (cid:21)ौ.ोिग1कय2 को िवकिसत करने और अपनान े म (cid:20) अमथ(cid:24) ह।C इससे उनक(cid:26) oSf'od (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता न] हो जाती ह।ै iii. कुशल जनशिH का अभाव - उ.ोग मानव संसाधन िवकास नीितय2 म(cid:20) भी िपछड़ रहा ह ै जो बेहतरीन (cid:21)ितभा को आक\षत कर सके। उदाहरण के िलए : बीएचईएल एक ही (cid:22)तर पर बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी अ^य\थय2 क(cid:26) भतZ करता ह।ै इस (cid:21)कार, उO िश ा और द ता हािसल करने के िलए िवRान2 के िलए कोई (cid:21)ो(cid:25)साहन, कGरयर और ितपू\त पैकेज नहY ह।ै बहे तरीन (cid:21)ितभा अ9य से(cid:18)टर2 जैसे 1क िबजली के घरेलू उपकरण2, स_दय(cid:24) (cid:21)साधन और उपभो`य व(cid:22)तNु के िबP(cid:26) और िवपणन का aख कर लते ी ह C जो अbछा भुगतान करते ह।C इस (cid:21)कार राMीय (cid:21)ितभा का दIु पयोग हो जाता ह।ै दसू री ओर, भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर गंवाए >ए अवसर2 स े तथा जीिवत रहन े क(cid:26) कGठनाइय2 स े बुरी तरह (cid:21)भािवत ह।ै (cid:18)य21क उसक(cid:26) (cid:22)वयं क(cid:26) eान संवध(cid:24)न मताएं बेहद सीिमत ह।C भारतीय िच1क(cid:25)सा िश ा े! का एक अbछा उदाहरण ह ै जहां पर उOतर द ता और eान क(cid:26) आव<यकता वाल े काम के िलए उOतर (cid:21)ितभा वाले लोग2 को ही िलया जाता ह।ै fातकोgर2 और पीएचडी (cid:22)तर के िव.ा\थय2 को एक समान [डे का वेतन 1दया जाता ह ै पर9त ु पीएचडी (cid:22)तर के िव.ा\थय2 को उOतर (cid:22)तर पर िनयHु 1कया जाता ह,ै िजससे ऐसे अिधक (cid:21)ितभावान2 को कGरयर, (cid:21)ो(cid:25)साहन और समुिचत वेतन पैकेज उपलhध होता ह।ै िच1क(cid:25)सा े!, इस (cid:21)कार, अ(cid:25)य9त लाभ म(cid:20) ह ै तथा िच1क(cid:25)सीय द ता के िलहाज से िवi(cid:22)तरीय ह।ै भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर को अपनी सम(cid:22)याN को जानना होगा तथा (cid:22)वय ं अपन े संगठन2 म (cid:20) एक अलग अनुसंधान और िवकास/(cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) संवग(cid:24) बनाए जाने सिहत इस जैस े मॉडल2 को काया(cid:24)ि9वत करना होगा। iv. तकनीक(cid:26) सं(cid:22)थान2 से उ.ोग का िवयोजन: इसक(cid:26) वजह स े अनुसंधान और िवकास, िडजाइन, उ(cid:25)पाद िवकास, (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास एवं आधुिनक(cid:26)करण, िविनमा(cid:24)ण (cid:21)1PयाN आ1द जैसे से(cid:18)टर2 म(cid:20) सं(cid:22)थागत आउटपुट क(cid:26) वह गुणवgा नहY िमल पाती जो उ.ोग Rारा अपेि त होती ह।ै सं(cid:22)थान2 और उ.ोग दोन2 म (cid:20) ही Fलेटफाम(cid:24) तैयार करने क(cid:26) जIरत ह ैिजससे 1क वे आपसे म (cid:20) एक-दसू रे से जड़ु सक(cid:20)।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 2222....2222 ननननीीीीििििततततगगगगतततत अअअअववववररररोोोोधधधध v. आयात करना स(cid:22)ता और सरल : केिपटल गु(cid:16)स आयात करना सरल ह ै और कम खचZला ह।ै सेकंड-हडC केिपटल गु(cid:16)स समेत मुH Vापार नीित होने से चीन के बाद भारत केिपटल ग(cid:16)ु स का दसू रा सबसे बड़ा आयातकता(cid:24) बन गया ह।ै एफटीए अथवा िवशेष (cid:21)ावधान2 के अंतग(cid:24)त श#ु क श9ू य होन े के कारण आयात करना स(cid:22)ता होता ह ै तथा केिपटल गु(cid:16)स के घरेल ू िविनमा(cid:24)ण पर िबP(cid:26) कर, (cid:21)वेश कर, चगुं ी मू#य व\धत कर जैसे अितGरH सांिविधक कर तथा अ9य (cid:22)थानीय श#ु क लगाए जाते ह।C इससे मता उपयोग, आधुिनक(cid:26)करण, िनवेश2 और वृि(cid:29) म (cid:20) बाधा उ(cid:25)पB होती ह।ै नीितगत सुधार2 के िलए िवभाग ने पहले स े ही (cid:21)भावी कदम उठाए ह।C 2222....3333 औऔऔऔ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक अअअअववववससससररंंररंं चचचचननननाााा ततततथथथथाााा अअअअ&&&&यययय इइइइ&&&&पपपपटटुुटटुु अअअअववववररररोोोोधधधध:::: vi. नए िनवेश2 क(cid:26) कमी के कारण मता अवरोध: केिपटल गु(cid:16)स उ.ोग पूंजीपरक होत े ह C और उनक(cid:26) उ(cid:25)पादन-पवू (cid:24) कालाविध भी लंबी होती ह;ै इसके अलावा, नई मताN के सृजन के िलए भूिम तथा बुिनयादी ढांचे क(cid:26) आव<यकता होती ह।ै इन कारण2 स,े नई मता के सृजन क(cid:26) गित धीमी रही ह ै और इससे केिपटल गु(cid:16)स के वृि(cid:29)त आयात को और अिधक (cid:21)ो(cid:25)साहन (cid:21)ाl >आ ह।ै मता वृि(cid:29) के िलए नए िनवेश लाना केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर क(cid:26) (cid:21)ाथिमकता ह।ै vii. अवसंरचना अवरोध: अि(cid:22)थर िबजली और उसक(cid:26) उO लागत, पgन पर अिधक भीड़ तथा जहाज को पgन से वापसी म(cid:20) लगने वाले अिधक समय mधन क(cid:26) उO लागत तथा समुn तट े! के साथ पgन2/िवमानपgन2 का खराब सड़क संपक(cid:24) िजसके पGरणाम(cid:22)वIप पGरवहन क(cid:26) उOतर लागत तथा धन क(cid:26) उO लागत से वैिiक (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता पर िवपरीत (cid:21)भाव पड़ता ह।ै 2.4 उपयु(cid:24)H पGरि(cid:22)थित के फल(cid:22)वIप भारत िव<व भर म (cid:20) केिपटल गु(cid:16)स के आयात के िलए सबसे बड़ा बाजार बन गया ह,ै जब1क उBयन प< चात घरेलू मता इतनी होगी 1क केिपटल ग(cid:16)ु स का उ(cid:25)पादन आयात के बराबर ही हो सकता ह।ै 2.5 (cid:22)क(cid:26)म के अभाव म,(cid:20) आयात होना जारी रहगे ा और (cid:22)वदेशी केिपटल ग(cid:16)ु स उ.ोग तथा उपयोगकता(cid:24) उ.ोग पर िवपरीत (cid:21)भाव यह पड़ेगा 1क इकाइयां बद होने लगग(cid:20) ी, रोजगार क(cid:26) हािन, िनवेश क(cid:26) कमी तथा देश का सामािजक ढांचा (cid:21)भािवत होगा। 2.6 उ.ोग क(cid:26) सम[ वृि(cid:29) के िलए (cid:22)क(cid:26)म (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उBयन म(cid:20) िनवेश द ता िवकास को (cid:21)ो(cid:25)साहन और आधुिनक िविनमा(cid:24)ण मताN को बढ़ावा देगी। एसएमई के (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उBयन से बड़ी कंपिनया बड़े आडर(cid:24) 2 को तीoता से िनpपा1दत करने म (cid:20) छोटे िवPेताN से पया(cid:24)l सहायता पाने म (cid:20) समथ (cid:24) बन सक(cid:20)गे। 2.7 यह (cid:22)क(cid:26)म कुछ अवरोध2 के (cid:21)भाव का शमन करने और केिपटल गु(cid:16)स उ.ोग क(cid:26) (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता बढ़ाने का (cid:21)(cid:22)ताव करती ह ै ता1क यह उ.ोग बढ़त े >ए आयात के असर को झले ने और िनया(cid:24)त बढ़ाने म(cid:20) समथ (cid:24) हो सके। यह (cid:22)क(cid:26)म oSf'od (cid:21)ितकूल पGरि(cid:22)थितय2 को काफ(cid:26) हद तक (cid:21)ितसंतुिलत करेगी। सबसे अहम बात यह ह ै 1क इस (cid:22)क(cid:26)म म(cid:20) िविनमा(cid:24)ण से(cid:18)टर म (cid:20) वृि(cid:29) का 1फर से संचार करने के िलए कार(cid:24)वाइय2 का तालमले 12वY पंचवषZय योजना के साथ बनाने क(cid:26) पGरक#पना क(cid:26) गई ह।ै 2.8 (cid:21)(cid:22)तािवत (cid:22)क(cid:26)म म(cid:20) 12वY पंचवषZय योजना के दौरान ` 581.22 करोड़ के सरकारी िनवेश क(cid:26) पGरक#पना क(cid:26) गई ह।ै इसम(cid:20) से अिधकतर रािश स े(cid:22)थायी तकनीक(cid:26) सेवाएं और साझे सुिवधा के9n2 का सृजन 1कया जाना (cid:21)(cid:22)तािवत ह।ै 3333.... उउउउ((((ेे))ेे))यययय 3.1 "भारतीय केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर म (cid:20) (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24)(cid:25)मकता क(cid:26) वृि(cid:29)" पर (cid:22)क(cid:26)म का उJे<य भारतीय अथ(cid:24)Vव(cid:22)था को बढ़ावा देना ह ै (cid:18)य21क काया(cid:24)ि9वत कर 1दए जान े के प<च ात यह (cid:22)क(cid:26)म साझे औ.ोिगक सुिवधा के9n2 का सृजन करन े के अलावा कैिपटल गू(cid:16)स सै(cid:18)टर म (cid:20) (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26)य गहनता के मJु 2 का िनवारण करके भारतीय केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर को वैिiक Iप स े (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनाने का (cid:21)यास करेगी। 4444.... (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ौौौौ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक!!!! ििििववववककककाााासससस////अअअअििििधधधध(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ाााािििि**** औऔऔऔरररर ससससववेेववेे ाााा अअअअववववससससररंंररंं चचचचननननाााा ककककेेेे ििििललललएएएए ससससहहहहााााययययतततताााा हहहहततेेततेे ुु ुु """"भभभभााााररररततततीीीीयययय ककककेेेेििििपपपपटटटटलललल गगगग,,,,ुुुु सससस सससस--ेे--ेे टटटटरररर मममम .... (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)िििितततत(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)पपपपधधधधाााा00//00// ममममककककतततताााा कककक!!!! ववववििृृििृृ 2222"""" पपपपरररर (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कककक!!!!मममम ककककाााा ककककाााायययय33//33// (cid:15)(cid:15)ेे(cid:15)(cid:15)ेे ।।।। 4.1 इस (cid:22)क(cid:26)म म (cid:20) (cid:21)ौिrक(cid:26) िवकास और साझा िविनमा(cid:24)ण/सेवा अवसंचरना क(cid:26) (cid:22)थापना और उसके सुदढ़ृ ीकरण के िलए नए तथा िव.मान सं(cid:22)थान2 को िवgीय सहायता क(cid:26) पGरक#पना क(cid:26) गई ह।ै 4.2 घरेलू केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर को oSf'od Iप से (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनाना इस (cid:22)क(cid:26)म का अित मह(cid:25)वपूण (cid:24)उJे<य ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.3 भारतीय केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर क(cid:26) वत(cid:24)मान सरं चना न े 1991 के उदारीकरण के पsात िनजी तकनीक(cid:26) उ.िमय2 के हाथ2 आकार लने ा शIु कर 1दया। तथािप, इन इकाइय2 के आकार म (cid:20) छोटे होने क(cid:26) वजह स,े य े इकाइयां (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) आधुिनक(cid:26)करण के साथ तालमले नहY रख सकt। 4.4 राMीय (cid:21)ाथिमकताए ं वE, राजमाग,(cid:24) इ(cid:22)पात, उव(cid:24)रक आ1द स े संब(cid:29) होन े तथा िवदशे Vापार संबंध2 के पGरणाम(cid:22)वIप मुH और स(cid:22)ते केिपटल गु(cid:16)स के आयात का दौर शIु >आ। 4.5 इससे केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर का आधुिनक(cid:26)करण, मता बढ़ोतरी और नए िनवेश तथा (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) संवध(cid:24)न अवa(cid:29) हो गया। 4.6 भारत सेकंड हडC केिपटल गु(cid:16)स क(cid:26) प>चं क(cid:26) अनठू ी िवशेषता के साथ केिपटल गु(cid:16)स के िलए िवi का चोटी का बाजार बन गया। 4.7 अ9य! कहY के केिपटल गु(cid:16)स िविनमा(cid:24)ताN ने भारत म(cid:20) िनवशे करने क(cid:26) बजाय भारत को िनया(cid:24)त करना अिधक लाभदायक होने के कारण िनया(cid:24)त करना पसंद 1कया। उ9ह2ने अपनी (cid:21)ौ.ोिग1कयां भारत को नहY स_पी। भारत म(cid:20) सेकंड हडC केिपटल गु(cid:16)स के आयात न े भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स िविनमा(cid:24)ताN के िलए ि(cid:22)थित और अिधक कGठन हो गई। 4.8 यूरोिपयन यूिनयन, संयHु रा`य अमरीका और जापान Rारा (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) देने से इनकार कर देने क(cid:26) वैसी ही ि(cid:22)थित का सामना करने पर, कुछ वष (cid:24) पहले चीन, ताइवान और दि ण कोGरया ने (cid:22)थानीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास मताN के सृजन के आधार पर मशीन िनमा(cid:24)ण हते ु िवशाल राMीय काय(cid:24)Pम2 क(cid:26) शुaआत क(cid:26)। उ9ह2ने मशीन और सघं टक िविनमा(cid:24)ण का (cid:22)थानीयकरण करन े से शaु आत क(cid:26)। उसके बाद उ9ह2न े खुद क(cid:26) (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) और उ(cid:25)पाद2 के िवकास क(cid:26) उBित क(cid:26)। आज य े दशे केिपटल गु(cid:16)स के (cid:21)मुख िनया(cid:24)तक ह।C 4.9 (cid:21)(cid:22)ताव पहला कदम ह ै और 'नवाचार एवं (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के िवकास के माWयम से िविनमा(cid:24)ण म (cid:20) गहनता' क(cid:26) वृि(cid:29) के िलए राMीय िविनमा(cid:24)ण योजना के उJे<य2 के साथ सम9वय म (cid:20) ह।ै 4.10 इन उ(cid:25)पाद एवं (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के9nो (पीटीडीसी) का सृजन ब>त तरीक2 से 1कया जा सकता ह,ै उदाहरण के िलए भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी)/राMीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (एनआईटी) जैसे जगह2 तथा इस जैसे सं(cid:22)थान2 म (cid:20) अिभeात सब-से(cid:18)टर2 के िलए एक(cid:26)कृत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के उBत उ(cid:25)कृ] के9n2 को अकेल े अथवा उपयोगकता(cid:24) उ.ोग तथा िवदेश म(cid:20) अ9य (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान2 जैसे 1क uॉनहोफर इंि(cid:22)टvूट ऑफ जम(cid:24)नी, यूिनव\सटी ऑफ आचेन, टो(cid:18)यो यूिनव\सटी, एमआईटी आ1द के साथ सहायता संघ म(cid:20) (cid:22)थािपत करन े के माWयम से 1कया जा सकता ह।ै य े के9n (cid:21)ौ.ोिग1कय2 का िवकास िनxिलिखत के माWयम से कर(cid:20)ग े: — (cid:1) उपयोगकता(cid:24)N/उ.ोग, अ9य िहतधारक2 और eान (cid:21)दाताN के साथ संघ बनाकर, (cid:1) भारत और िवदेश म(cid:20) (cid:21)व\तत पGरयोजनाएं (पाट)(cid:24) (cid:1) संिवदा(cid:25)मक अनुसंधान और िवकास तथा (cid:21)ौyय़ोिगक(cid:26) पGरिनयोजन, (cid:1) और अिधक िवकास/(cid:22)वदेशीकरण के िलए आईपीआर/(cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) क(cid:26) खरीद अथवा लाइस(cid:20)Qसग, (cid:1) सं(cid:22)थान2 के के9n2 म(cid:20) उ.ोग के िवशेषe2 क(cid:26) सेवाएं लने ा अथवा संिवदा पर िनयHु करना, (cid:1) (cid:21)ायोिजत िवRान/िव.ाथZ पGरयोजनाए,ं (cid:1) एसएमई के िलए (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) संबंधी सम(cid:22)याN का िनवारण, (cid:1) एक इकाई अथवा इकाइय2 के समूह को तकनीक(cid:26) परामश (cid:24) (cid:21)दान करना, (cid:1) अंतराM(cid:24) ीय अथवा िRप ीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26)य िवकास, (cid:1) संयुH जांच मैकेिन`म Rारा िवचाGरत अ9य प(cid:29)ितयां। आशा ह ै 1क (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के िलए (cid:22)वदेशी (cid:21)यास2 स,े खासतौर पर उस े! म(cid:20) जहां (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अंतरण म (cid:20) भारत क(cid:26) सीिमत प>चं ह,ै ब>त सारे (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के अभाव2 को पूरा कर िलया जाएगा। आग े के 1दशा-िनद{श पैरा 5 पर ह।C 4.11 दसू री (cid:21)कार क(cid:26) सुिवधाएं साझी औ.ोिगक(cid:26) सुिवधाएं ह C िजनम (cid:20) एक(cid:26)कृत औ.ोिगक अवसंरचना के9n (आईआईआईसी), साझा इंजीिनयरी सुिवधा के9n (सीईएफसी) और अथ(cid:24)मूQवग (िनमा(cid:24)ण एवं खनन) मशीनरी परी ण और (cid:21)माणन के9n शािमल ह।C¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 4.11.1 एक(cid:26)कृत औ.ोिगक अवसंरचना के9n (आईआईईआईसी): मशीन टूल से(cid:18)टर को और अिधक (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनाने के िलए, उ(cid:25)पादन हते ु पाGरि(cid:22)थितक(cid:26) त!ं उपलhध कराना आव<यक ह।ै मशीन टूल पाक(cid:24) क(cid:26) (cid:22)थापना, से(cid:18)टर को लागत (cid:21)भावी बनाएगी, उO तकनीक मशीन से युH करेगी, िनया(cid:24)त मता म (cid:20) वृि(cid:29) तथा अिधक िनवेश आक\षत करेगी। एक या उससे अिधक मदर मशीनरी इकाई म|ु य आधार (cid:21)चारक क(cid:26) भूिमका िनभाएगी और पाक(cid:24) म(cid:20) इकाइयां (cid:22)थािपत करने के िलए अपने सभी मह(cid:25)वपूण (cid:24) िवPेताN को आमंि!त करेगी। सभी िवPेता साथ िमलकर पाक(cid:24) को बढ़ावा द(cid:20)गे और मदर मशीनरी इकाई म(cid:20) एक-दसू रे के िलए सो}सग के9n के Iप म(cid:20) काय (cid:24) कर(cid:20)गे। इस अवधारणा से मदर मशीनरी इकाइय2 को संघटक2 क(cid:26) समय-सीमा म(cid:20) कटौती करन,े उनके िवPेताN Rारा उ(cid:25)पा1दत संघटक2 क(cid:26) गुणता का गहन पय(cid:24)वे ण करन,े िविनमा(cid:24)ण (cid:21)1PयाN के मानक(cid:26)करण म (cid:20) उनको सहायता (cid:21)दान करन,े असेDबली समय म(cid:20) कटौती करन,े उ(cid:25)पादकता बढ़ाने और उसके Rारा लागत (cid:21)भावी और (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनने म(cid:20) मदद कर सकती ह।ै (cid:21)(cid:22)तािवत उपाय से संगतता सुिनिsत होगी तथा इकाइय2 के एक जगह एक! होन े से व े 9यूनतम आ\थक आकार के अवरोध दरू करन े म(cid:20) समथ (cid:24) हो सक(cid:20)ग े तथा साझी सुिवधाN के उपयोग म(cid:20) भागीदार बन सक(cid:20)गे। 4.11.2 साझा इंजीिनय~रग सुिवधा के9n (सीईएफसी): केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर म(cid:20) िवचाराधीन सामा9य और िवशेषकर मह(cid:25)वपूण(cid:24) े!2 म(cid:20) (cid:21)मुख परी ण एवं गुणवgा िनयं!ण तथा अ9य सभी हाई-टेक मशीQनग और सेवा संब(cid:29) अ9य सुिवधाएं नहY ह।ै ऐसी सुिवधाN क(cid:26) कमी उ.ोग क(cid:26) (cid:21)ित(cid:22)पधा(cid:24) पर (cid:21)ितकूल (cid:21)भाव डाल रही ह।ै साझा इंजीिनय~रग सुिवधा के9n म(cid:20) फाउं(cid:127)ी एडं हीट €ीटम(cid:20)ट, परी ण (cid:21)योगशालाN, िडजाइQनग सुिवधाN, सामा9य और िविश] मशीनरी इ(cid:25)या1द जैसी साझी सुिवधाN क(cid:26) (cid:22)थापना क(cid:26) जा सकती ह।ै यह सिु वधा कैिपटल ग(cid:16)ु स मशीनरी िविनमा(cid:24)ताN को देश क(cid:26) `यादा से `यादा आव<यकताN को परू ा करन े के िलए केिपटल गु(cid:16)स के िवकास से स म बनाएगी। 4.11.3 परी ण और (cid:21)माणन के9n: अथ(cid:24)मूQवग (िनमा(cid:24)ण और खनन) मशीनरीज के परी ण और (cid:21)माणन के9n को शी(cid:129) ही अिनवाय(cid:24) 1कया जाना ह।ै वत(cid:24)मान म(cid:20) अथ(cid:24)मूQवग मशीनरी के परी ण के िलए कोई परी ण सिु वधा नहY ह।ै परी ण के9द2 क(cid:26) (cid:22)थापना से परु ानी और अ(cid:21)चिलत मशीनरी के आयात को अिनवाय(cid:24) परी ण और (cid:21)माणन Rारा रोका जा सकेगा। इसके अितGरH, यह के9n अथ(cid:24)मूQवग मशीनरी के काय-(cid:24) िनpपादन के मू#यांकन सांिविधक और िविनयामक आव<यकताN को सुिवधाजनक बनाएगा। (cid:21)(cid:22)तािवत परी ण के9द, (cid:21)थम चरण क(cid:26) आव<यकताN को परू ा करने के िलए, िवशेषकर अथ(cid:24)मूQवग मशीनरी के िलए, उBत (cid:21)योगशाला जैसे 1क (cid:22)€(cid:18)चरल ब(cid:20)च, हीट €ा9सफर लैब, हाइ(cid:127)िल(cid:18)स लैब, मैटेGरयल लैब, वरbयूअल Gरयेिलटी लैब साथ ही साथ परी ण €ै(cid:18)स क(cid:26) (cid:22)थापना Rारा 1Pयाि9वत 1कया जाना (cid:21)(cid:22)तािवत ह।ै 13वY पंचवषZय योजना के दसू रे और तीसरे चरण2 म,(cid:20) संचरना का परी ण, इंजन उ(cid:25)सज(cid:24)न एवं (cid:22)थािय(cid:25)व लैब, (cid:127)ाइवलाइन और पारेषण परी ण, हाइ(cid:127)ािल(cid:18)स चCबर, उBत इले(cid:18)€ॉिन(cid:18)स और रोबोGट(cid:18)स लैब और अ9य लैhस (cid:22)थािपत 1कए जाएगं े। आग े के 1दशा-िनद{श पैरा 5 म (cid:20) 1दए गए ह।C 4.12 भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)टर के िलए (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अिध(cid:21)ािl िनिध काय(cid:24)Pम (टीएएफपी) उ.ोग Rारा शुI क(cid:26) जान े वाली एक पहल ह।ै इस िविश] उ.ोग और/या संघ के अंतग(cid:24)त लि त (cid:21)ो.ोिगक(cid:26) को िवकिसत करने के िलए सहायता दी जाएगी। केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर म(cid:20) तकनीक(cid:26) अंतरण/अिध[हण को (cid:21)ेGरत करने हते ु उ9ह (cid:20) सरकारी अनुसंधान और िवकास सं(cid:22)थान2 Rारा एकबारगी अनुदान 1दया जाएगा। यह काय(cid:24)Pम िवशेषतः उन तकनीक2 पर लि त ह ै जो आर एंड डी/ अतं रण/ लाइस(cid:20)Qसग/ अिध[हण/ आईपीआर काय(cid:24) हते ु उपलhध ह।ै 1दशा िनद{श िनD न परै ा[ाफ म (cid:20)1दए गए ह:C 5555.... """"भभभभााााररररततततीीीीयययय ककककेेेेििििपपपपटटटटलललल गगगग,,,,ुुुु सससस सससस--ेे--ेे टटटटरररर मममम .. ..(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)िििितततत(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)पपपपधधधधाााा00//00// ममममककककतततताााा ककककाााा ििििवववव(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)तततताााारररर"""" पपपपरररर (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कककक!!!!मममम ककककेेेे ततततहहहहतततत ससससघघंंघघंं टटटटकककक ििििववववििििशशशश8888 9999ददददशशशशाााा----ििििननननदददद:श:श:श:श।।।। 5.1 इस योजना के िनD निलिखत सघं टक ह C िजनके 1दशा-िनद{श िनDन िलिखत परै ा[ाफ म (cid:20) दशा(cid:24)ए गए ह:C- ससससघघंंघघंं टटटटकककक 1. िश ा और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के े! म (cid:20) भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) 1द#ली, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) मुंबई, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) मnास, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) खड़गपरु और के9nीय िविनमा(cid:24)ण (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (सीएमटीआई), ब(cid:20)गलु Iु जैसे राMीय उ(cid:25)कृ]ता के9n2 के साथ अनुसंधान एव ं िवकास तथा (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के िलए उBत उ(cid:25)कृ]ता के9n। 2. एक(cid:26)कृत औ.ोिगक अवसंरचना सुिवधाएं।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 3. साझे इंजीिनय~रग सुिवधा के9n। परी ण तथा (cid:21)माणन के9n। 4. (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अिध(cid:21)ािl िनिध काय(cid:24)Pम। 6666.... िश ा और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के े! म (cid:20) भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) 1द#ली, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) मुंबई, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) मnास, भारतीय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (आईआईटी) खड़गपुर और के9nीय िविनमा(cid:24)ण (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान (सीएमटीआई), बग(cid:20) लु Iु जैस े रररराााा;;;;ीीीीयययय उउउउ0000ककककृृृृ8888तततताााा ककककेेेे&&&&<<<<==== ककककेेेे ससससााााथथथथ अअअअननननससुुससुु धधंंधधंं ाााानननन एएएएवववव ंंंंििििववववककककाााासससस ततततथथथथाााा (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ौौौौ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक!!!! ििििववववककककाााासससस ककककेेेे ििििललललएएएए उउउउ>>>>तततत उउउउ0000ककककृृृृ8888तततताााा ककककेेेे&&&&<<<<।।।। 6.1 उJे<य: भारतीय केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18)टर पुरानी (cid:21)ौ.ोिग1कय2 क(cid:26) वजह से हािन उठा रहा ह।ै 'केिपटल ग(cid:16)ु स एव ं इंजीिनय~रग से(cid:18)टर' के संबंध म (cid:20) 12वY पंचवषZय योजना काय(cid:24)दल क(cid:26) Gरपोट(cid:24) म(cid:20) (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) किमय2 क(cid:26) पहचान क(cid:26) गई ह।ै इस Gरपोट (cid:24) म(cid:20) इन (cid:21)ौ.िगक(cid:26) किमय2 को परू ाने करने के िलए सरकारी सहायता क(cid:26) अनुशंसा क(cid:26) गई ह ै (cid:18)य21क ये (cid:22)थानीय िनमा(cid:24)ताN के सामƒय(cid:24) से परे ह।ै इसके साथ ही भारतीय अ[णी (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सं(cid:22)थान2 के पास (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकिसत करने का सामƒय(cid:24) ह।ै इस योजना संघटक के माWयम स े (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास को (cid:21)ो(cid:25)सािहत और (cid:21)ेGरत करन े का (cid:21)(cid:22)ताव ह।ै य1द ऐसा कर 1दया जाता ह ै तो इसका पGरणाम आधुिनक उ.ोग होगा। साथ ही उ.ोग वैिiक Iप से (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनगे ा। 6.2 पा! सं(cid:22)थान: िश ा और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) के े! म (cid:20) आईआईटी और सीएमटीआई जैस े राMीय उ(cid:25)कृ]ता के9n, उ.ोग एकक/संघ/उ.ोग के साथ अनुसधं ान एवं िवकास तथा (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के िलए उBत उ(cid:25)कृ]ता के9n भी शािमल ह2गे। 6.3 पा! (cid:21)ौ.ोिग1कया:ं 'केिपटल ग(cid:16)ु स एवं इंजीिनय~रग से(cid:18)टर' के संबंध म(cid:20) 12वY पंचवषZय योजना काय(cid:24)दल क(cid:26) Gरपोट (cid:24) म(cid:20) पहचान क(cid:26) गई (cid:21)ौ.ोिग1कयां। शीष(cid:24) सिमित Rारा जनिहत म(cid:20) अ9य (cid:21)ौ.ोिग1कय2 पर भी िवचार 1कया जा सकते ह C। 6.4 िवgपोषण पैटन:(cid:24) के9nीय सहायता एकबारगी अनुबंध सहायता (न 1क इ1„टी) के Iप म (cid:20) दी जाएगी जो आईआईटी और सीएमटीआई आ1द म(cid:20) (cid:22)थापना के िलए (cid:21)(cid:22)तािवत (cid:21)(cid:25)येक उ(cid:25)कृ]ता के9n के िलए ` 100 करोड़ क(cid:26) अिधकतम सीमा क(cid:26) शत (cid:24) के अWयधीन पGरयोजना लागत (संयं! एव ं मशीनरी, मानव संसाधन और कंFयूटर आ1द सिहत 1क9त ु वाहन, लैपटॉप/टेबले…स/बीिडयो कैमरा, सड़क2, (cid:22)€ीट लाइ…स और [ीनरी, भूिम और भवन को छोड़कर) के अिधकतम 80% क(cid:26) सीमा तक होगी। शेष 20% िनवेश उ.ोग, आईआईटी और सीएमटीआई आ1द Rारा 1कया जाना अपेि त होगा। भूिम और भवन के िलए कोई सरकारी सहायता नहY दी जाएगी। 6.5 भुगतान समय सारणी: अनुदान सहायता क(cid:26) मा!ा तथा समय-सारणी का िनण(cid:24)य शीष-(cid:24) सिमित Rारा (cid:21)(cid:22)तािवत काया(cid:24)9वयन योजना तथा पGरयोजना क(cid:26) तैयारी पर िवचार करते >ए िलया जाएगा। 6.6 मैकेिन`म: भारी उ.ोग िवभाग तथा अनुदान (cid:21)ाlकता(cid:24) तथा समझौता eापन पर ह(cid:22)ता र कर(cid:20)गे िजनम (cid:20) भारी उ.ोग िवभाग के अनुदान क(cid:26) शतU एवं िनब9धन2 जैसे 1क भूिमका, आयोजना, प(cid:29)ित, काय-(cid:24) (cid:21)णािलय2, ल†य2, आउटपु…स, Gरपो‡टग तथा पGरयोजना मू#यांकन क(cid:26) मािनट~रग और ऐसी ही बात2 का उ#लेख होगा। 7. ममममशशशशीीीीनननन टटटटूूूूलललल उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोगगगग ककककेेेे ििििललललएएएए एएएएकककक!!!!ककककृृृृतततत औऔऔऔ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक अअअअववववससससररंंररंं चचचचननननाााा ससससििुुििुु ववववधधधधााााएएएएंं ंं 7.1 उJे<य: मशीन टू#स से(cid:18)टर को और अिधक (cid:21)ित(cid:22)पधZ बनाने के िलए उ(cid:25)पादन हते ु पाGरि(cid:22)थितक(cid:26)-तं! उपलhध कराना आव<यक ह।ै इस से(cid:18)टर को लागत (cid:21)भावी बनान,े हाई-टेक मशीन टू#स, बढ़ी >ई िनया(cid:24)त मता और अिधक िनवेश आक\षत करने क(cid:26) 1दशा म(cid:20) मशीन टूल पाक(cid:24) क(cid:26) (cid:22)थापना करना एक कदम होगा। 7.2 पा! सं(cid:22)थान: मशीन टूल पाक(cid:24) का िवकास करन े हते ु (cid:22)थानीय उ.ोग2 Rारा गGठत िवशेष (cid:21)योजन तं! (एसपीवी), उ.ोग संघ, िवgीय सं(cid:22)थान, के9nीय/रा`य सरकार, अनुसंधान एवं िवकास सं(cid:22)थान आ1द पा! ह2गे न 1क लाभ कमाने वाली कंपिनयां/सिमितयां/भारत म (cid:20) गGठत 9यास। 7.3 पा! साझी अवसंरचना सुिवधाएं। (cid:1) सड़क, चारदीवारी, पलु , अडं रपास तथा (cid:21)(cid:22)तािवत एक(cid:26)कृत औ.ोिगक (cid:22)थान पर ही इस तरह का अ9य पGरवहन अवसंरचना, (cid:1) जल संचयन और सरं ण (cid:21)णाली (हGरत अिभयांि!क(cid:26)), (cid:1) Wविन, जल और वायु (cid:21)दषू ण (cid:21)बंधन के िलए हGरत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26), (cid:1) सौर, जल/`वरीय/समुn और वायु ऊजा(cid:24) (जो (cid:22)वं! Iप से Vवहाय/(cid:24) बकC -[ा‰ पGरयोजनाएं नहY ह)C का दोहन करने के िलए उपकरण2 को ि(cid:22)थत करन ेके Rारा हGरत अिभयांि!क(cid:26),¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (cid:1) साझा अपगामी उपचार संयं!, (cid:1) ठोस अपिश] (cid:21)बंधन सुिवधाए/ंमलजल उपचार संयं!/मलजल (cid:21)णाली, (cid:1) (cid:22)वतं! Iप से बCक-[ा‰ सुिवधाN अथवा व े सुिवधाएं जो कहY भी सरकारी सहायता के िलए शािमल ह,C को छोड़कर शीष(cid:24) सिमित Rारा यथा अनुमो1दत इस जैसी सुिवधाएं। 7.4 िनिधयन पैटन:(cid:24) के9nीय सहायता (cid:21)(cid:25)येक एक(cid:26)कृत औ.ोिगक अवसंरचना सुिवधाN को अिधकतम ` 125 करोड़ क(cid:26) शत (cid:24) के अWयधीन एकबारगी सहायता अनुदान (इ1„टी नहY) के माWयम स े दी जाएगी जो पGरयोजना लागत (संयं! एवं मशीनरी, मानव संसाधन और कंFयूटर आ1द सिहत, पर9तु वाहन, लैपटॉप/टैबले…स/वीिडयो कैमरा, सड़क2, (cid:22)€ीट लाइट2 और हGरयाली, भूिम एवं भवन को छोड़कर) के 80% से अिधक नहY होगी। शेष 20% िवशेष (cid:21)योजन तं! Rारा िनवेश 1कया जाना अपेि त होगा। भूिम और भवन के िलए कोई सरकारी सहायता नहY दी जाएगी। 7.5 ये सुिवधाएं सभी को उपलhध कराई जाएंगी, चाह े वह उ.ोग एसोिसएशन का सद(cid:22)य हो या नहY। इन सुिवधाN का आबंटन और उपयोग िनpप और पारदशZ तरीके से 1कया जाएगा। 8. वववव@@@@ ममममशशशशीीीीननननररररीीीी ततततथथथथाााा ककककेेेेििििपपपपटटटटलललल गगगग,,,,ुुुु सससस उउउउ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोगगगग ककककेेेे अअअअ&&&&यययय ससससबबबब----ससससे-े-े-े-टटटटरररर==== ककककेेेे ििििललललएएएए इइइइंंंंजजजजीीीीििििननननययययररररीीीी ससससििुुििुु ववववधधधधाााा ककककेेेे ससससााााझझझझाााा ककककेेेे&&&&<<<<।।।। 8.1 उJे<य: वE मशीनरी के िलए इंजीिनयरी सुिवधा के साझा के9n2 क(cid:26) (cid:22)थापना (cid:22)थानीय उ.ोग और उ.ोग एसोिसएशन क(cid:26) स1Pय भागीदारी से क(cid:26) जानी (cid:21)(cid:22)तािवत ह,ै जो बदले म (cid:20) उपयोगकता(cid:24)N के िलए सुिवधाN म (cid:20) सुधार लाएगी जो दिृ ]गोचर भी ह2गी। इन (cid:22)थापनाN के दायरे म(cid:20) इंजीिनयरी क(cid:26) जो साझी सुिवधाएं उपलhध कराई जा सकती ह,C वे ह C साझा फाउं(cid:127)ी, साझा हीट €ीटम(cid:20)ट, परी ण (cid:21)योगशालाए,ं िडजाइन के9n, साझा Iप से (cid:21)ोटोटाइप बनाना, सामा9य और िविश] मशीनरी आ1द। इस सिु वधा से वE मशीनरी और अ9य केिपटल ग(cid:16)ु स िविनमा(cid:24)णकता(cid:24) बड़ी आव<यकताN को पूरा करने के िलए केिपटल ग(cid:16)ु स िवकिसत करने म (cid:20) समथ (cid:24) बन सक(cid:20)ग।े 8.2 पा! सं(cid:22)थान: साझा इंजीिनयरी सुिवधा के9n (cid:22)थ ािपत करने के िलए (cid:22)थ ानीय उ.ोग2 Rारा गGठत िवशेषोJे<य सं(cid:22)थान,उ.ोग संघ, िवgीय सं(cid:22)थान, के9 n/रा` य सरकार, अनसु ंधान और िवकास सं(cid:22)थान आ1द न क(cid:26) कंपिनया/ं सोसायटीयां/ भारत म(cid:20) लाभ के िलए गGठत €(cid:22) ट। 8.3 पा! सामा9 य इंजीिनयरी सुिवधाएं िनD निलिखत ह:C • िडजाइन/ (cid:21)1Pया/उ(cid:25) पादिवकास/ पुन: इंजीिनयरी/ 3डी Q(cid:21)~टग सुिवधाN सिहत रैिपड (cid:21)ोटोटाइQपग। • गुणव(cid:25) ता और उ(cid:25) पादकता इंजीिनयरी सुिवधाएं • हGरत इंजीिनयरी/ ऊजा(cid:24) (cid:21)योग 9 यनू तमीकरण सुिवधाएं/ पया(cid:24)वरण (cid:21)बंधन (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) सुिवधाएं। • कुल िनवारक रखरखाव सुिवधाएं • औ.ोिगक (cid:21)दश(cid:24)नी सह उ(cid:25)पाद (cid:21)दश(cid:24)न के9n/ सामा9य कॉ9u(cid:20)Qसग के9n और वचु(cid:24)अल (cid:22)प ेश म (cid:20) भी सामा9य कॉनu(cid:20)Qसग के9 n • आईटी अनु(cid:21)योग और िवकास के9 n • आईपीआर सेवाए,ं औ.ोिगक (cid:21)बंधन सेवाएं और उसक(cid:26) सुिवधाएं। • सामा9 य उतपादन (cid:21)1Pयाएं और सुिवधाएं। • उb च (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) मशीन2 पर आधाGरत हाई-टैक सामा9य मशीQनग सुिवधा (िजनह (cid:20)1कसी एक कंपनी Rारा वहन नहY 1कया जा सकता) जैसे: o आधुिनक फाउŠ(cid:127) ी o हीट €ीटम(cid:20)ट सुिवधा o िवशेषोJे< य फेि‹केशन/फो}जग और वेQ#डग सुिवधा o अ9य इंजीिनयर ी (cid:21)1Pयाए ं • आईपी संबंधी काय(cid:24)कलाप2 सिहत तकनीक(cid:26) सूचना के9n • (cid:21)िश ण और कौशल अवसंरचना 8.4 िव(cid:25) तपोषण का (cid:21)ाIप: दो साझा इंजीिनयरी के9n 2 (एक के9n को अिधकतम ` 30 करोड़) के िलए एक बारगी सहायता अनुदान (इ1„टी नहY) के Iप म (cid:20) के9nीय सहायता अिधकतम ` 48.96 करोड़ क(cid:26) शत(cid:24) के अधीन पGरयोजना लागत के 80% (संयं! और मशीनरी, मानव संसाधन तथा कंFय ूटर आ1द इसम (cid:20) शािमल ह C पर9तु इसम (cid:20) वाहन,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] लैपटॉप/टैबलेट /िविडयो कैमरा, सड़क, गिलय2 म(cid:20) (cid:21)काश और हGरयाली, भूिम और भवन शािमल नहY) से अिधक नहY होगी। शेष 20% िवशेषोJेश य् सं(cid:22)थान Rारा िनवेश क(cid:26) जाएगी। भूिम और भवन के िलए कोई सरकारी सहायता नहY दी जाएगी। 8.5 अनुदान इस शत (cid:24) के अधीन भी होगा 1क अनुदान के तहत दी जाने वाली औ.ोिगक Fल ाट2/सुिवधाN/सेवाN का आबंटन संघ (संघ2) के गरै सद(cid:22)य 2 सिहत सभी के िलए उिचत और पारदशZ तरीके से 1कया जाएगा। 9 पपपपररररीीीी3333णणणण औऔऔऔरररर (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ममममााााणणणणनननन ककककेेेे&&&&<< << 9.1 उJे< य: अथ(cid:24) मूQवग मशीनरी के िलए परी ण और (cid:21)माणन के9n शी(cid:129) ही अिनवाय(cid:24) बनाया जाएगा। 1फलहाल अथ (cid:24) मूQवग मशीनरी के परी ण के िलए कोई परी ण सुिवधा उपलhध नहY ह।ै परी ण के9n क(cid:26) (cid:22)थ ापना करने स,े पुरानी और अ(cid:21)चिलत मशीनरी के आयात को अिनवाय(cid:24) परी ण और (cid:21)माणन के माWय म से (cid:21)ितबंिधत 1कया जा सकेगा। इसके अितGर(cid:18) त, के9 n क(cid:26) (cid:22) थापना स े िनpप ादन के म#ू यांकन, उ(cid:25)पादन और खनन मशीनरी और उपकरण क(cid:26) सांिविधक और िनयामक आव<यकताN के िलए सुिवधा हो सकेगी। 9.2 पGरयोजना काया(cid:24)9वयन: अथ(cid:24)मQू वग मशीनरी के िलए परी ण और (cid:21)माणन के9n क(cid:26) (cid:22)थ ापना भारी उ.ोग िवभाग Rारा सृिजत िविशp टोJे< य सं(cid:22)थान Rारा क(cid:26) जाएगी। 9.3 परी ण के9 n सुिवधाएं: अथ(cid:24)मूQवग मशीनरी के िलए सम\पत िवकास से संबंिधत सुर ा सिहत परी ण और (cid:21)माणन सुिवधाएं (cid:22) थािपत क(cid:26) जाएगं ी। (cid:21)योगशालाN म (cid:20) िनDन िलिखत शािमल ह:C • परी ण €ैक (टॉच(cid:24)र परी ण, िडQगग, एफओपीएस, डंपर पर ‹ेक परी ण, [डे ेिबिलटी, (cid:141)धन क(cid:26) खपत आ1द) • आईएसओ मानक के अनुसार आरओपीएसके िलए (cid:22)€ (cid:18)च रल ब(cid:20)च • हीट €ांसफर (cid:21)योगशाला, हाई(cid:127)ॉिलक (cid:21)योगशाला, साम[ी (cid:21)योगशाला, वचु(cid:24)अल Gरयिलटी (cid:21)योगशाला, आ1द। • अ9य सुर ा संबंधी (cid:21)योगशालाएं। 9.4 िवgपोषण (cid:21)ाIप: अथ(cid:24)मूQवग और एलाइड मशीनरी के िलए परी ण और (cid:21)माणन के9n के िलए संयं! और मशीनरी, मानव संसाधन तथा कंF यूटर आ1द सिहत पGरयोजना लागत के शत-(cid:21)ितशत िव(cid:25)त पोषण हते ु के9nीय सहायता अिधकतम ` 100 करोड़ क(cid:26) शत (cid:24) के तहत एक बारगी सहायता अनदु ान (इ1„टी नहY) के Iप म(cid:20) दी जाएगी। भारी उ.ोग िवभाग Rारा पGरयोजना लागत का शत-(cid:21)ितशत िव(cid:25) त पोषण Žय य िव(cid:25)त सिमित क(cid:26) भारत सरकार Rारा पGरयोजना लागत के अिधकतम 80% तक िवg पोषण क(cid:26) िसफाGरश के िवपरीत ह।ै भारी उ.ोग िवभाग न े पGरयोजना लागत के शत-(cid:21)ितशत िवgपोषण का (cid:21)(cid:22)ताव इसिलए 1कया ह ै 1क परी ण सुिवधा का उपयोग आईएसओ/आईएस (cid:21)माणप! पान े के िलए तीसरे प के (cid:21)माणन के िलए 1कया जाएगा जो िविनमा(cid:24)ण, अथ(cid:24)मूQवग और खनन मशीनरी के िलए िनकट भिवpय म (cid:20) अिनवाय(cid:24) कर 1दया जाएगा। 11110000 (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ौौौौ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ोोोोििििगगगगकककक!!!! अअअअििििधधधधDDDDहहहहणणणण ििििननननििििधधधध ककककााााययययEE//EE// मममम ((((टटटटीीीीएएएएएएएएफफफफपपपपीीीी)))) 10.1 उउउउददददददददृृृृ े)े)े)े)यययय:::: भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18) टर Žय ावहाGरकता, गुणव(cid:25)त ा और लाइफ-साइकल म#ू य के संबंध म (cid:20) आयाितत व(cid:22) तुN के साथ सममू#य के िलए (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उ9न यन के िलए गंभीर आव<यकताN का सामना कर रहा ह।ै इसिलए, हम(cid:20) संबंिधत े!2 म(cid:20) उपयु(cid:18) त (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) मू#यांकन और अिध[हण के माWय म से (cid:25)व Gरत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उ9न यन के अवसर2 क(cid:26) गंभीरता स े तलाश करनी होगी। सरकार एक अनकु ूल वातावरण देकर और उ.ोग Rारा आव<यक भारी िनवेश के जोिखम को हटा कर केिपटल गु(cid:16)स को (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उ9न यन के उनके (cid:21)यास2 म(cid:20) सहायता देन े म (cid:20) महतवपणू (cid:24) भूिमका िनभा सकती ह।ै चूं1क सभी (cid:21)कार क(cid:26) (cid:21)ौ.ोिग1कयां अनुसंधान और िवकास तथा िश ा और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) म (cid:20) राp €ीय उ(cid:25)कृp टता के9 n2 सिहत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास उ(cid:25)क ृpट ता के9n 2 जैस े आईआईटी/एनआईटी/(cid:21)िति(cid:143)त िव< विव.ालय और कालेज/िवभागीय अनुसधं ान और िवकास इकाइयां और सं(cid:22)थान Rारा िवकिसत नहY क(cid:26) जा सकती, इसिलए टीएएफपी क(cid:26) आव<यकता ह।ै इस िनिध से केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)ट र को अ#प ाविध म(cid:20) ही वैिiक मानक2 और (cid:21)ित(cid:22) पधा(cid:24)(cid:25) मकता (cid:21)ाF त करन े के िलए िविशpट (cid:21)ौ.ोिग1कय2 के अिध[हण और आ(cid:25)म साितकरण म (cid:20) सहायता िमल सकेगी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 10.2 ककककाााायययय33//33// (cid:15)(cid:15)ेे(cid:15)(cid:15)ेे :::: टीएएफपी (cid:22) €ेटेिजक और (cid:21)ासंिगक (cid:21)ौ.ोिग1कय2 के अिध[हण को सुिवधाजनक बनाने के िलए तथा संिवदा Iट, इन-हाउस Iट के माW यम स े या संिवदा और इन-हाउस के संयुH Iट के माWय म स े (cid:21)ौ.ोिग1कय2 के िवकास के िलए भी केिपटल ग(cid:16)ु स उ.ोग को सहायता दगे ी। इस िनिध स े बेहतर उ(cid:25)प ाद गणु व(cid:25)त ा/ Žय ावहाGरकता, उ(cid:25)पादन मता, सुर ा और धारणीयता काय(cid:24)िनpप ादन को (cid:21)ाFत करने के िलए, उ.ोग को अपने (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:22)त र के िव(cid:22)तार के िलए आंिशक सहायता दी जा सकेगी। (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) क(cid:26) किमय2 क(cid:26) पहचान ''केिपटल ग(cid:16)ु स और इंजीिनयरी से(cid:18) टर'' पर 12वY पंचवषZय योजना काय(cid:24)दल क(cid:26) Gरपोट(cid:24) म (cid:20) पहले ही क(cid:26) जा चुक(cid:26) ह।ै 10.3 े!: टीएएफपी म(cid:20) मशीनरी/मशीन कलपुजU सिहत सभी औ.ोिगक Žय वहार और केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)ट र2 के तहत वगZकृत मशीनरी (जैसे इलेि(cid:18)€कल, व(cid:22)! , (cid:21)1Pया संयं!, ि़व.तु उपकरण, िविनमा(cid:24)ण और अथ(cid:24)मूQवग, मशीन टूल, खिनज आ1द स े संबंिधत मशीनरी /उपकरण) शािमल ह2गे। केिपटल ग(cid:16)ु स के उप से(cid:18)ट र2 (जैसे, Fल ाि(cid:22)टक मशीनरी, मशीन टूल और व(cid:22) ! मशीनरी आ1द) के तहत उ.ोग संघ2 Rारा (cid:22)थ ािपत 1कए गए या (cid:22)थ ािपत 1कए जा सकन े क(cid:26) योजना बनाए गए उ(cid:25)पाद और (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के9n भी टीएपी से सहायता के िलए पा! ह2गे। 10.4 पपपपाााा(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)तततताााा:::: टीएएफपी स े िवgीय सहायता भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)ट र इकाई या उनके कंसो‘टयम के िलए उपलhध होगी। संभािवत आवेदक2 के पास िस(cid:29) तकनीक(cid:26), िवgीय और िवपणन पृpठ भूिम होनी चािहए। (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:21)दाता आवेदक क(cid:26) कंपनी म(cid:20) िनयं!क अंश नहY रखगे ा, तथािप कुछ इ1„टी धारण 1कया जाना (cid:22)व ीकाय(cid:24) ह।ै 10.5 (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ययययोोोोFFFFयय यय तततताााा:::: टीएएफपी से िवgीय सहायता केवल उन िविशpट पGरयोजनाN और काय(cid:24)कलाप2 के िलए दी जाएगी, िजनम(cid:20) (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) म#ू यांकन, अिध[हण और आ(cid:25)म साितकरण शािमल ह।ै ऐसी पGरयोजनाN क(cid:26) आव<यकता और संभािवत लाभ2 के औिच(cid:25) य के िलए आवेदक उ.ोग Rारा एक िव(cid:22)त तृ ''(cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) कमी िव<ल षे ण'' 1कया जाना आव<यक ह।ै वैकि#पक Iप स े (cid:21)ौ.ोिग1कयां ''केिपटल ग(cid:16)ु स और इंजीिनयरी से(cid:18)ट र'' पर 12वY पंचवषZय योजना काय(cid:24)दल क(cid:26) Gरपोट(cid:24) म (cid:20) िचि’नत किमय2 से हो सकती ह।C (cid:21)ाFत कता(cid:24) उ.ोग/कंसो‘टयम को यह (cid:21)द\शत करन े के िलए 1क िवgीय सहायता देन े से अतं त: (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:22)त र, उ(cid:25)पाद मानक, गुणव(cid:25)त ा, िनpप ादन और (cid:21)ित(cid:22)प धा(cid:24)(cid:25)म कता म (cid:20) समयब(cid:29) Iप से सुधार होगा, िव(cid:22) तृत पGरयोजना (cid:21)(cid:22)ताव और काय(cid:24) योजना (cid:21)(cid:22)तुत करनी होगी। उपयु(cid:18) त सीमाN के साथ, नीचे 1दए गए िविशp ट काय(cid:24)कलाप2 के िलए िवgीय सहायता दी जा सकेगी:- • (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26)/ ऊजा/(cid:24) हGरत/कुशलता उ(cid:25) पादकता/ गुणव(cid:25)त ा अकं े ण, म#ू यांकन/आकलन अWय यन तथा अिध[हण हते ु सही (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) का चयन करन े के उJे< य से तैयारी काय(cid:24)कलाप। • (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:22) वािमय2 से (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26)/ तकनीक(cid:26) जानकारी का पणू (cid:24) िवPय, • (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अिध[हण के िलए (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:22)व ािमय2/लाइस(cid:20)स धारक2 को आईपीआर, पेट(cid:20)ट शु#क , िडजाइन श#ु क , इंजी., शु# क, उ(cid:25) पाद (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) मू#यांकन और (cid:21)माणन भगु तान, रॉय#ट ी, तकनीक(cid:26) जानकारी भुगतान और अ9य भुगतान, • उ(cid:25) पादन/परी ण सुिवधाN/अनुसंधान और िवकास/ (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास सुिवधाN का उ9न यन, • (cid:21)ोसेस और उ(cid:25)पाद सुधार तथा उ9 नयन के िलए हाडव(cid:24) ेयर/सॉ“टवेयर क(cid:26) खरीद, • (cid:21)ोसेस और उ(cid:25)पाद सुधार तथा उ9 नयन के िलए के िलए जनशिH को हायर करना/(cid:21)िश ण/िश ा, • अ\जत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) म(cid:20) कौशल िवकास के िलए कामगार2/ऑपरेटर2 को (cid:21)िश ण, • तकनीक(cid:26) सेवाएं (cid:21)दान करने वाले सं(cid:22)थ ान2 क(cid:26) सद(cid:22)यता/ योगदान • संिवदा अनुसंधान भगु तान, • सं(cid:22) थान2 को कंसो‘टयम (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास योगदान • सं(cid:22)थान2 म(cid:20) पGरयोजना/ (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास सुिवधा/िवRता/का\मक (cid:21)ायोजन • अनुसंधान और िवकास, नवाचार, डीएŠड डी, (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास, कौशल िवकास और उbच तर तकनीक(cid:26) िश ा स े संबंिधत अ9य व य् य10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] • केिपटल गु(cid:16)स से(cid:18) टर म (cid:20) उ.ोग संघ2/(cid:18)ल(cid:22)ट र2 Rारा उ(cid:25)पाद या (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) िवकास के9n 2 क(cid:26) (cid:22)थ ापना। 10.6 यह पGरकि#पत ह ै 1क टीएएफपी म(cid:20) राp €ीय िहत के े!2 जसै े ऊजा,(cid:24) अवसंरचना, पGरवहन, जल (cid:21)बंधन, पया(cid:24)वरण और धारणीयता समाधान, क(cid:26) आव<यकताN को पूरा करन े के िलए केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)ट र Rारा (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) उ9न यन चाहने वाली पGरयोजनाN को वरीयता दी जाएगी पर9त ु यह इन े!2 तक ही सीिमत नहY होगी। 10.7 ििििवववव0000तत तत पपपपोोोोषषषषणणणण (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ााााHHHHपपपप:::: (cid:21)(cid:22)ताव ह ै 1क उपयHु(cid:24) िच’9त अनुसार (cid:21)(cid:25)य ेक (cid:21)ौ़.ोिगक(cid:26) के िलए (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अिध[हण क(cid:26) लागत के पb चीस (cid:21)ितशत तक अनुदान के Iप म (cid:20) भारतीय केिपटल ग(cid:16)ु स से(cid:18)ट र इकाइय2 या कंसो‘टयम को सहायता दी जाए। दी जाने वाली अिधक रािश ` 10 करोड़ से अिधक नहY होगी। सहायता इस उJे<य के िलए िविश] Iप स े िनयु(cid:18) त 1कए गए सरकारी अनसु ंधान और िवकास सं(cid:22)थान के माWय म से (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) आव<यकताN तथा इस (cid:21)कार आवेदन क(cid:26) गई (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) को अपनान े क(cid:26) मता के मू#यांकन के बाद दी जाएगी। इस उJे<य के िलए िविशpट Iप से िनयु(cid:18) त क(cid:26) गई तकनीक(cid:26) सिमित Rारा िसफाGरश के आधार पर, जांच सिमित िजसम(cid:20) डीएसआईआर, उ.ोग संघ, सीएमटीआई, भारी उ.ोग िवभाग के तकनीक(cid:26) अिधकारी ह2ग,े अपे(cid:18)स सिमित को अनुमोदन के िलए और जांच कर िसफाGरश करेगी। 10.8 अनुमोदन और पय(cid:24)वे ण: अनुदान देने के िलए िवचार करते समय (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) (cid:21)दाताN क(cid:26) मता और पृpठ भूिम मह(cid:25) वपूण(cid:24) होगी। (cid:21)ोसेस करत े समय, (cid:22)वतं! और (cid:21)िति(cid:143)त िवषय िवशेषe2 को शािमल 1कया जाएगा। इ9ह (cid:20) अनुदान क(cid:26) 1क< त2 के िलए संबंिधत िविशp ट ल†य 2 पर आधाGरत (cid:21)1Pया के पय(cid:24)वे ण के िलए भी शािमल 1कया जाएगा। अंितम 1क< त (cid:21)ितपू\त के Iप म (cid:20) होगी। 10.9 सरकार का अिधकार: (cid:21)(cid:25)येक (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) ह(cid:22)त ातं रण के िलए, सरकार को (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) अिध[हण िनिध काय(cid:24)Pम के तहत (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) ह(cid:22)त ांतरण के (cid:21)(cid:25) येक मामल े म(cid:20) अनुमोदन क(cid:26) तारीख से दो वष(cid:24) के बाद अ9य िविनमा(cid:24)ताN को (cid:21)ौ.ोिगक(cid:26) ह(cid:22) तांतGरत करन े का अिधकार होगा, य1द ऐसा करना आव<यक ह।ै 11111111 (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)शशशशााााससससििििननननकककक IIIIयय यय यययय 9999ददददशशशशााााििििननननदददद:श:श:श:श:::: सीओएस/जीएफआर के अनुसार 12 जजजजीीीी////जजजजीीीीएएएएफफफफआआआआरररर////ययययोोोोजजजजननननाााा ििििववववशशशशषषेेषषेे ककककेेेे अअअअननननससुुससुु ाााारररर ससससााााममममाााा&&&&यय यय शशशशतततत::::JJJJ 12.1 के9 n सरकार पGरयोजना के (cid:21)बंधन के िलए जवाबदेह (cid:21)शासिनक मंडल या अ9य 1कसी समक िनकाय म(cid:20) अपन े (cid:21)ितिनिध के Iप म(cid:20) एक या अिधक अिधकाGरय2 जो भारत सरकार के अवर सिचव (cid:22)त र से कम के नहY ह2ग,े को नािमत कर सकती ह।ै (cid:21)शासिनक बोड(cid:24) क(cid:26) सभी बैठक2 म(cid:20) ऐसे नािमत अिधकाGरय2 को आमंि!त करना संबंिधत इकाई क(cid:26) िजD मेदारी होगी। एक भी सरकारी नािमत के उपि(cid:22)थत न होन े या भारी उ.ोग िवभाग से पहल े ही पुवा(cid:24)नुमित (cid:21)ाF त न करन े पर कोई िवgीय िनण(cid:24)य नहY िलया जा सकेगा। काय”(cid:25)त र मंजरू ी पर 1कसी भी ि(cid:22)थित म (cid:20) िवचार नहY 1कया जाएगा। 12.2 आवेदक भारत सरकार क(cid:26) िलिखत अनुमित के िबना इस योजना के तहत दी गई सहायता का उपयोग करके सृिजत क(cid:26) गई पGरसंपिgय2 का िनपटारा या लीज पर दने ा या इस संपिg पर कोई (cid:21)भार आरोिपत नहY करेगा। 12.3 आवेदक भारी उ.ोग िवभाग के पूव(cid:24) अनुमोदन के िबना Iप या मलू चGर! म (cid:20) बदलाव नहY करेगा। पGरयेाजना के उJे<य2 को दशा(cid:24)ते >ए सहायता दी गई पGरयोजना के चाट(cid:24)र को भारी उ.ोग िवभाग क(cid:26) िलिखत अनुमित के िबना संशोिधत नहY 1कया जा सकेगा। 12.4 इस योजना के तहत दी गई िवgीय सहायता गैर आवतZ और पूंजीगत (cid:21)कृित क(cid:26) होगी। िनिधयां सं(cid:22)थान के संकाय, (cid:22)टाफ या (cid:21)शासक2 के िलए वेतन और भ(cid:25)त 2 के भुगतान के िलए सीध े (cid:21)योग नहY क(cid:26) जाएं। तथािप, सेवाएं के9n2 को (cid:21)भाGरत क(cid:26) जा सक(cid:20)गी। 12.5 के9 n पथृ क लेखांकन सं(cid:22)थान, वरीयत: िविधक इकाई के Iप म(cid:20) सृिजत 1कया जाएगा। 12.6 आवेदक के लेखाN का (cid:21)ितवष (cid:24) लेखापरी ण 1कया जाएगा तथा िवgीय सहायता िमलन े के बाद कम से कम पाचं वषU क(cid:26) अविध के िलए आवेदक को िवgीय िववरण सिहत वा\षक Gरपोट(cid:24) भारी उ.ोग िवभाग को भेजनी होगी। योजना के काया(cid:24)9 वयन पर वा\षक Gरपोट (cid:24) म (cid:20) Gरपोट (cid:24) क(cid:26) अविध के दौरान िविनमा(cid:24)ण काय(cid:24)कलाप, मशीनरी/उपकरण क(cid:26)¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (cid:21)ािl आ1द का hयौरा शािमल होगा। वा\षक GरपोटU म (cid:20) अकं ेि त लेखाN के साथ Gरपोट (cid:24) क(cid:26) अविध के दौरान सं(cid:22)थान Rारा 1कए गए काय(cid:24)कलाप2 का hयौरा होना चािहए। Gरपोट(cid:24) म(cid:20) (cid:21)िश ण ले रह े भागीदार2/(cid:21)िश Nु के hय ौरे के साथ-साथ सफल उ.िमय2 का िववरण भी होना चािहए िज9ह 2ने अपने उ.म (cid:22)थ ािपत कर िलए ह।C 12.7 आवेदक को अनदु ान िनिध का उपयोग करके (cid:21)ाl 1कए गए उपकरण/पGरसंपिgय2 का एक (cid:22)थ ायी पGरसंपिg रिज(cid:22) टर भी भारी उ.ोग िवभाग Rारा 1कसी भी समय स(cid:25)यापन के िलए रखना होगा। 12.8 दी गई समय-सीमा म(cid:20) (cid:22) वीकृत िनिधय2 का उपयोग न कर पाने या इसका दaु पयोग करन,े गबन करने या उपयु(cid:24)H उि#लिखत शतU म (cid:20) स े 1कसी एक या अिधक शत (cid:24) का उ#लघं न करन े पर, सरकार 1कसी िविधक और/या दािŠडक कार(cid:24)वाई, जो वह आव<यक समझ,े करने के अितGर(cid:18)त , hय ाज सिहत संपूण(cid:24) सहायता रािश को वसूल कर सकेगी। योजना पांच वषU के िलए होनी चािहए। इसिलए, इसे 13वY योजना के िलए भी बढाया जाएगा। तथािप, सुिवधाN के (cid:22) थापना चरण के 12वY पंचवषZय योजना म(cid:20) परू ा हो जान ेक(cid:26) संभावना ह।ै 12.9 के9 n सरकार सहायता क(cid:26) मंजूरी/जारी करन े से पूव (cid:24) ऐसी अ9य शत• भी िनधा(cid:24)Gरत कर सकेगी जो वह आव<यक समझे। 13 आआआआववववददेेददेे नननन औऔऔऔरररर अअअअननननममुुममुु ोोोोददददनननन (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)9999EEEEययययाााा 13.1 जांच सिमित योजना के तहत (cid:21)(cid:22) ताव2 को (cid:21)ाFत करन,े अनुमोदन और पय(cid:24)वे ण के िलए एक ऑनलाइन िस(cid:22)ट म क(cid:26) योजना बनाने, िडजाइन करन ेऔर लागू करने का (cid:21)यास करेगी। 13.2 इस योजना के तहत (cid:21)(cid:22)त ािवत सुिवधा के िलए डीपीआर सिहत आवेदन प! (जांच सिमित Rारा िनधा(cid:24)Gरत 1कए गए अनुसार) अवर सिचव (एचई एडं एमटी), भारी उ.ोग िवभाग को (cid:21)(cid:22)तुत 1कया जा सकेगा। 13.3 भारी उ.ोग िवभाग (एचई एंड एमटी)आवेदन2 क(cid:26) पूण(cid:24)ता क(cid:26) जांच एक माह म(cid:20) करके नीचे पैरा 13 के तहत गGठत क(cid:26) गई जांच सिमित को उसके िवचाराथ(cid:24) (cid:21)(cid:22)ततु करेगा। 13.4 जांच सिमित योजना के तहत (cid:21)ाF त सभी (cid:21)(cid:22)त ाव2 क(cid:26) जांच करेगी और इसे काय(cid:24)सूची Iप म(cid:20) अपनी िसफाGरश (cid:20) शीष (cid:24) सिमित को एक माह म(cid:20) (cid:21)(cid:22)तुत करेगी। 13.5 सिमित िनण(cid:24)य लेन े से पूव (cid:24) आवदे क2 के साथ परामश (cid:24) कर सकती ह।ै आवेदक को सिमित क(cid:26) सुिवधानुसार शीष(cid:24) सिमित को अपन े (cid:21)(cid:22)ताव पर (cid:21)(cid:22)त ुितकरण दने े का अवसर 1दया जा सकता ह।ै 13.6 इसके तुरंत बाद शीष (cid:24) सिमित का िनण(cid:24)य सूिचत कर 1दया जाएगा। 13.7 धनरािश अनुमोदन म(cid:20) दशा(cid:24)ई गई (cid:21)ारंिभक शतU के पूरा होन े के बाद जारी करना (cid:21)ारंभ 1कया जाएगा। 13.8 िवभाग का यह (cid:21)यास होगा 1क पूण (cid:24) आवेदन िमलने स े तीन माह म(cid:20) िनण(cid:24)य क(cid:26) सूचना द े दी जाए। 13.9 अनुमोदन प! (cid:22) व Ž या| या(cid:25) मक तथा (cid:22)प pट ह2गे। (cid:22)प pट शतU सिहत मानक (cid:21)Iप िवकिसत 1कए जाएंगे। 13.10 इनम(cid:20) पय(cid:24)वे ण और बंदीकरण के िलए मापन यो–य ल†य और (cid:22)प pट िनद{श ह2गे। 13.11 आवेदक को अपनी (cid:22) वीकृित देनी आव<यक होगी जो इसके बाद आवेदक पर िविधक Iप से बाWय कर होगी। 13.12 आवेदक के िलए बंदीकरण Gरपोट(cid:24) के साथ पGरयोजना क(cid:26) समािl पर सरकारी अनुदान के (cid:21)भाव और लाभ2 का तृतीय प िव< लषे ण देना अिनवाय(cid:24) होगा। 11114444 जजजजााााचचंंचचंं ससससििििममममिििितततत 14.1 जांच सिमित का गठन नीच े 1दए गए अनुसार होगा: i. संयु(cid:5) सिचव (एचईएंडएमटी), भारी उ(cid:15)ोग िवभाग अ(cid:19)य(cid:20) ii. आ(cid:22)थक सलाहकार, भारी उ(cid:15)ोग िवभाग सद(cid:28)य iii. िनदशे क, क(cid:29)(cid:30)ीय िविनमा!ण #ो(cid:15)ोिगक$ सं(cid:28)थान अथवा उनका #ितिनिध सद(cid:28)य iv सू’ म, लधु और म(cid:19) यम उ(cid:15)म मं*ालय के नािमती सद(cid:28)य12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] v. िव,ान और #ौ(cid:15)ोिगक$ मं*ालय के नािमती सद(cid:28)य vi. िनदशे क (आईएफड2 3 य ू- भारी उ(cid:15)ोग िवभाग) सद(cid:28)य vii. िनदशे क (एचईएंडएमटी - भारी उ(cid:15)ोग िवभाग) सद(cid:28)य viii. आव4यक समझ ेजाने पर अ8य संबंिधत मं*ालय:/िवभाग: के नािमती सद(cid:28)य ix. #ौ(cid:15)ोिगक$ िवशेष, (तीन) सद(cid:28)य और; x. औ(cid:15)ोिगक सलाहकार (एचईए= डएमटी) सद(cid:28)य सिचव 14.2 सिमित अपन े (cid:21)चालन के िलए एक ऑनलाइन िस(cid:22)ट म बनाएगी। 14.3 सिमित 1कसी एक या सभी (cid:21)(cid:22) ताव2 को मू#यांकन और मानीट~रग के िलए आउटसोस(cid:24) कर सकेगी। तथािप, सिमित को शीष(cid:24) सिमित को अपनी िसफाGरश(cid:20) िनधा(cid:24)Gरत समयसीमा म(cid:20) भजे नी ह2गी। 14.4 सिमित सिचव (भारी उ.ोग) को दी गई शिHय2 के तहत आव<यकता के आधार पर िवशेषe2 को सहयोिजत/आमंि!त/ कर सकेगी। 14.5 य1द आव<यक समझे, तो सिमित भारी उ.ोग िवभाग और/या अ9य (cid:22)थ ान पर आवेदक से िमल सकेगी। 11115555 शशशशीीीीषषषष // //ससससििििममममिििितततत ककककाााा गगगगठठठठनननन 15.1 शीष(cid:24) सिमित का गठन नीचे 1दए गए अनुसार होगा: i. सिचव (भारी उ(cid:15)ोग), भारी उ(cid:15)ोग िवभाग अ(cid:19)य(cid:20) ii. अपर सिचव और िव>ीय सलाहकार, भारी उ(cid:15)ोग िवभाग सद(cid:28)य iii. केिपटल गुडृस सेA टर से #ितिBत उ(cid:15)ोगपित सद(cid:28)य (वृहद से दो और एसएमई सेA टर से दो) iv. सलाहकार (उ(cid:15)ोग), योजना आयोग सद(cid:28)य v. औ(cid:15)ोिगक नीित और संवध!न िवभाग से कम से कम संयु(cid:5) सिचव (cid:28)त र के #ितिनिध सद(cid:28)य vi. मा(cid:19)यम, लघु और सू’म उ(cid:15)म मं*ालय से कम से कम संयु(cid:5) सिचव (cid:28) तर के #ितिनिध सद(cid:28)य vii. वै,ािनक और औ(cid:15)ोिगक अनुसंधान िवभाग (डीएसआईआर) से कम से कम संयु(cid:5) सिचव (cid:28)त र सद(cid:28)य के के #ितिनिध viii. राEीय िविनमा!ण #ित(cid:28)पधा! पFरषद (एनएमसीसी) से कम से कम संयु(cid:5) सिचव (cid:28)त र के सद(cid:28)य #ितिनिध ix. कम से कम संयु(cid:5) सिचव (cid:28) तर के मानव संसाधन िवकास मं*ालय से कम से कम संयु(cid:5) सिचव सद(cid:28)य (cid:28) तर के #ितिनिध x. महा िनदशे क (भारतीय मानक 2 यूरो) सद(cid:28)य xi. महा िनदशे क (खान और सुर(cid:20)ा) सद(cid:28)य xii. महा िनदशे क (सीआईआई) सद(cid:28)य xiii. महा िनदशे क (एफआईसीआईआई) सद(cid:28)य xiv. अ(cid:19)य(cid:20), भारतीय (cid:28)टेट बGक (एसबीआई) सद(cid:28)य xv. अ(cid:19)य(cid:20), भारतीय लघु उ(cid:15)ोग िवकास बGक (िसडबी) सद(cid:28)य xvi. आव4यक समझे जाने पर अ8य संबंिधत मं*ालय:/िवभाग: के नािमती सद(cid:28)य xvii. िनदशे क, के8(cid:30)ीय िविनमा!ण #ौ(cid:15)ोिगक$ सं(cid:28)थान सद(cid:28)य और; xviii. संयु(cid:5) सिचव (एचईए=डएमटी), भारी उ(cid:15)ोग िवभाग सद(cid:28)य सिचव 15.2 शीष(cid:24) सिमित आव<यकता के आधार पर पशे ेवर2 को सहयोिजत और/ या आमंि!त कर सकेगी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 15.3 शीष(cid:24) सिमित आव<यकतानुसार बैठक करेगी और पूण(cid:24) (cid:21)(cid:22)ताव (cid:21)(cid:22)तुत 1कए जाने से चार माह म(cid:20) अपना िनण(cid:24)य देने का (cid:21)यास करेगी। 16 ययययोोोोजजजजननननाााा////पपपपLLLLररररययययोोोोजजजजननननाााा ममममााााननननीीीीटटटटMMMMररररगगगग औऔऔऔरररर ममममNNNNूूूू ययययााााककंंककंं नननन 16.1 जांच सिमित वरीयत: ऑनलाइन टूल2 का (cid:21)योग करते >ए योजना क(cid:26) (cid:21)गित का िनयिमत Iप से मानीट~रग करेगी। 16.2 आवेदक जांच सिमित को िनधा(cid:24)Gरत (cid:21)प! म (cid:20) ितमाही (cid:21)गित/बंदीकरण Gरपोट(cid:24) (cid:21)(cid:22)ततु करेगी, जो जांच सिमित Rारा अनुमो1दत 1कए गए अनुसार (cid:21)गित को स(cid:25)यािपत और सुिनिsत करेगी। 16.3 जांच सिमित एक या एक स े अिधक अनुमोदन2 क(cid:26) मानीट~रग को आउटसोस(cid:24) कर सकेगी। 16.4 जांच सिमित इन कायU म (cid:20) िवषय िवशेषe2 को भी शािमल कर सकती ह।ै 16.5 सभी अनुमोदन2 क(cid:26) ितमाही (cid:21)गित शीष(cid:24) सिमित को उनके 1दशा-िनद{श के िलए (cid:21)ेिषत क(cid:26) जाएगी। 16.6 योजना के अंत म (cid:20) एक (cid:22)वतं! एजे9सी योजना के संपूण (cid:24) (cid:21)भाव का मू#यांकन करेगी। राजेश कुमार Qसह, संयु(cid:18)त सिचव MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (Department of Heavy Industry) NOTIFICATION New Delhi, the 5th November, 2014 No. 7/6/2011-HE&MT.— Scheme on “Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector” 1. INTRODUCTION 1.1. The Indian Capital Goods sector is strategic to manufacturing value chain. Technology levels of CG sector determine process technologies used in the Indian manufacturing, thus its global competitiveness to a large extent. India is at threshold, wherein, if supported the Indian Capital Goods industry go global soon, or else India will continue to become increasing World dumping ground for second hand machines and largest importer of machines and components. 1.2. The sector consists of about 25 types of different machines. Seven prominent sub sectors are:- (i) Machine Tools, tools, toolings, dies and moulds. (ii) Textile Machinery (including Jute machinery) (iii) Heavy Electrical Equipment (iv) Mining & Construction Equipment (v) Plastics Machinery (vi) Metallurgical Equipment (vii) Process Plant Equipment 1.3. At present the prominent sub -sectors have a demand of Rs. 2,90,000 crore, out of which domestic production is Rs. 1,85,000 crore, exports are Rs. 46,000 crore. However, the imports are Rs.1,51,000 crore. The sector directly employs 1.4 million skilled industrial workers and officers. 1.4. The Department of Heavy Industry promotes the development of Capital Goods Sector in the country with the objective of creating vibrant and technologically advanced manufacturing in India. . 1.5. The Prime Minister’s Group in its Report (PMGR) identified capital goods as one of the sectors that is strategic for strengthening national capabilities for the long term. The PMGR has recommended that a time-bound action plan should be prepared in each of these areas for building high class modern capacities with R&D facilities, appropriate programme to encourage growth and development of these areas in the private sector together with Industry strengthening of the existing public sector and revisiting the existing policies to protect and promote selected capital goods industries. 1.6. Industry has been demanding modernization of the Capital Goods sector at all fora for past five years. Indian Capital Goods Sector presented a comprehensive study of the sector few years back. The study brought out the need for modernization. 1.7. DHI, in association with Indian Capital Goods Sector, had conducted a study to develop a road map and scheme for modernization of the capital goods sector. 1.8. The Working Group formed under the aegis of the Planning Commission on the sector also recommended the modernization needs of the Industry. The 12th Five Year Plan (FYP) document also attached significance to the capital Goods sector as strategic sector.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 2. THE MAJOR CONSTRAINTS, THEIR IMPACT ON THE INDUSTRY & PROPOSED MITIGATIONS STEPS: 2.1 Technology & Knowledge Constraints i. Lack of Technology upgradation & Modernization – The current level of technology is obsolete. The large firms are able to modernize to some extent, but are dependent on vendors for supply of components and intermediates. ii. Lack of Cutting Edge Technology and Research & Development Support – Without institutional R &D support, Capital Goods units are unable to develop and adopt cutting edge technologies. This erodes their global competitiveness. iii. Lack of Skilled Manpower – Industry also lacks HRD policies which will lure the best talent. For example: BHEL recruits B. Tech, M Tech and Ph Ds at the same level. Thus there is no incentive, career and compensation package for scholars to acquire higher qualifications and skills. The best of the talent goes to other sectors which pay well like Sales & marketing of white goods, cosmetics and consumables. National talent is, therefore, mis-utilized. On the other hand, Indian Capital Goods Sector suffers from lost opportunities and difficulties in survival, because its own knowledge development capabilities are very limited. A good example of directing higher talent to jobs needing higher skills and knowledge is the Indian Medical Education Sector. The Post Graduates and Ph.D level students are given the salary of same grade but Ph. D level students are employed at higher levels, thus providing career, incentive and proper salary packages to such higher talent. The Medical sector, therefore, is immensely benefited and Medical skill –wise, at the global level. Indian Capital Goods Sector have to recognize the problem and implement similar models including a separate R & D / Technology cadre in their own organizations. iv. Industry Disconnect with Technical Institutions—This leads to quality of institutional output not being what is needed by the industry in sectors like R & D, design, product development, technology development & modernization, manufacturing processes etc. There is a need to create platforms in the Institutions as well as in the Industry to inter-connect. 2.2 Policy Constraints v. Imports cheaper and easier: Import of Capital Goods is easier and less expensive. Open trade policy including for second hand CG has turned India into second largest importer of Capital Goods after China. Imports are cheaper due to zero duties under FTA or special provisions and additional statutory duties like sales tax, entry tax, octroi, VAT and other local duties levied on domestic manufacturing of Capital Goods. This hinderscapacity utilization,modernization, investments and growth. The Department has already taken up effective steps for Policy corrections. 2.3 Industrial Infrastructure and Other inputs Constraints: vi. Capacity constraints due to lack of new investments: Capital goods industries are capital intensive and also have a long gestation period; besides, creation of new capacities requires land and infrastructure. For these reasons, creation of new capacity has been slow, and this has further encouraged increased imports of capital goods. Bringing new investments for capacity enhancement is a priority for the CG sector. vii Infrastructure constraints in terms of unreliable power and its high cost, port congestion and high turnaround time, high cost of fuel and poor road connectivity of ports/ airports with hinterland leading to higher transportation cost and high cost of money adversely impact global competitiveness. 2.4 The above situation has resulted in India becoming largest market for import of capital Goods in the World, while domestic capacity after upgradation can produce the same. 2.5 Without the scheme, the imports will continue to increase and adversely affect the indigenous capital goods industry and user industries in terms of closure of units, loss of employment, loss of investment and affecting the social fabric of the country. 2.6 The scheme will encourage investment in technology upgradation, skill development and augmentation of modern manufacturing capacities for holistic growth of the industry. The technology upgradation of the SMEs will enable the large firms to get adequate support from small vendors in execution of large orders expeditiously. 2.7 The scheme proposes to mitigate the impact of the some constraints and to enhance the competitiveness of the capital goods industry enabling it to withstand the import penetration and increased exports. The scheme will offset the global disadvantages to a large extent. Most importantly, the scheme envisages actions in synchronization with 12th FYP for rejuvenating growth in manufacturing sector. 2.8 The proposed scheme envisages Government investment of Rs 581.22 crore during 12th FYP most of which is proposed to create permanent technical services & common facility centers. 3. OBJECTIVE 3.1 The objective of the “Scheme for Enhancement of Competitiveness of the Capital Goods Sector” intended to boost the Indian economy, as this scheme upon implementation would attempt to make the Indian Capital Goods Sector globally competitive by addressing the issues of technological depth creation in the capital goods sector besides creating common industrial facility centres.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 4. SCOPE OF THE SCHEME ON “ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR” FOR ASSISTANCE TO TECHNOLOGY DEVELOPMENT/ ACQUISITION AND SERVICES INFRASTRUCTURE 4.1 The Scheme envisages financial assistance to new and existing institutions for setting up and strengthening the technology development and common manufacturing / services infrastructure. 4.2 The overarching objective is to make the domestic Capital Goods Sector globally competitive. 4.3 The present structure of the Indian Capital Goods sector started to take shape in the hands of private techno- entrepreneurs after liberalization of 1991. However, size of the units being small, they could not keep pace with the technology modernization. 4.4 National priorities with sectors like textiles, highways, steel, fertilizers, etc. and external trade relations resulted in a regime of free and cheap imports of capital goods. 4.5 This blocked modernization, capacity addition and new investment & technology induction of Capital Goods Sector. 4.6 India became the world’s top market for Capital Goods with unique feature of access to second hand capital goods. 4.7 Manufacturers of Capital Goods elsewhere preferred export to India being more profitable, rather than making investments in India. They did not transfer their technologies to India. Import of Second hand capital goods in India made the situation more difficult for Indian manufacturers of Capital Goods. 4.8 Facing similar situation of technology denial by EU, USA and Japan, few years back China, Taiwan and South Korea embarked upon huge national programmes for machine building based on creation of local technology development capabilities. They started with localization of machine and component manufacture. Then they upgraded to development of own technology and products. Today they are major exporters of Capital Goods. 4.9 The proposal is the first step and is in coordination with objectives of the National Manufacturing Plan to increase “depth in manufacturing through innovation and development of technology”. 4.10 These Product and Technology Development Centres (PTDCs) can be created in a number of ways e.g through establishing Advanced Centres of Excellences for integrated technology development for identified Sub-sectors in places such as IITs/ NITs and similar Institutions, alone or in consortium with user industry and other Technology Institutions abroad such as Fraunhofer Institutes of Germany, University of Aachen, Tokyo University, MIT etc. These Centres will develop technologies through:- (cid:1) In consortium with users / industry, other stakeholders and knowledge providers, (cid:1) Sponsored projects in India and abroad ( part), (cid:1) Contractual R & D and Technology Deployment, (cid:1) Purchase or licensing of IPR/ technology for further development/ indigenization, (cid:1) Hiring or contracting experts from industry in the Centres at the institutes, (cid:1) Sponsored scholars / Students projects, (cid:1) Technology problem solving for SMEs, (cid:1) Providing Technical Consultancy to a unit or group of units, (cid:1) International or bilateral technology development, (cid:1) Other methods considered by the Joint Steering Mechanisms. It is expected that a number of technology gaps would be filled using indigenous efforts for technology development, particularly in the field where India has restricted approach to technology transfer. Further guidelines are at Para 5 onwards. 4.11 The second type of facilities is Common Industrial Facilities that includes Integrated Industrial Infrastructure Centre (IIIC), Common Engineering Facility Centres (CEFC) & Test & Certification Centre for Earthmoving (Construction & Mining) Machinery. 4.11.1 Integrated Industrial Infrastructure Centre (IIIC): In order to make the machine tool sector more competitive, it is necessary to provide an ecosystem for production. Establishment of Machine Tool Park will be a step forward in making the sector cost effective, hi-tech machine tools, enhanced export capability and attracting more investment. One or more Mother Machinery unit to play the role of anchor promoter and invite all its critical vendors to set up units in the Park. All Vendors coming together to promote a Park and act as sourcing hub for Mother Machinery units within proximity. This concept could help Mother Machinery units to reduce lead time for components, closely supervise quality of components produced by their vendors, assist them in standardization of manufacturing processes, reduce assembly time, improve productivity and thereby become cost effective and competitive. The proposed intervention would ensure the cohesiveness and agglomeration of the units would enable them to overcome their constraint of minimum economic size and participate in the usage of the common facilities.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.11.2 Common Engineering Facility Centres (CEFC): Capital Goods sector in general and especially the key segments under consideration do not have major testing & quality control, and other common hi-tech machining and other service related facilities. Lack of such facilities has been adversely affecting the competitiveness of the industry. Common Engineering Facility Centre that can be provided within such set ups are common foundry & heat-treatment, testing laboratories, designing facility, common prototyping, general and specific machining, etc. The facility would enable capital goods machinery manufacturers to develop capital goods to meet the large requirements of the country. 4.11.3 Test & Certification Centre: Testing & Certification Centre of Earth Moving (Construction & Mining) machineries is soon to be made mandatory. At present there is no test facility to test earthmoving machinery. By setting up of test centre, the import of second hand and outdated machinery could be restricted through mandatory testing & certification. In addition, the Centre would facilitate evaluating the performance, statutory and regulatory requirements of earthmoving machinery. The proposed Test Centre is proposed to be implemented by setting up of advanced laboratories such as structural bench, heat transfer lab, hydraulics lab, materials lab, virtual reality lab as well as the test tracks exclusively for Earthmoving machinery to meet the first phase of the requirements. In the second & third phases, endurance testing for structures, engine emission & durability lab, driveline & transmission testing, hydraulics lab, chassis dynamometer, vibration testing lab, EMC test chamber, advanced electronics & robotics lab and other labs shall be set up in 13th FYP. Further guidelines are given at Para 5 onwards 4.12 Technology Acquisition Fund Programme (TAFP) for Indian Capital Goods Sector is an industry driven initiative. Under this individual industry and/or consortium will be supported to develop targeted technology. To motivate the technology Transfer / acquisition in the capital goods sector they will be given one time grant through Government R&D Institutions. This tool is well targeted towards the technologies which are available for R & D / transfer / licensing/ acquisition / IPR exploitation. Component Specific Guidelines are in the following Paragraphs. 5 COMPONENT SPECIFIC GUIDELINES UNDER THE SCHEME ON “ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR” 5.1 The scheme has following components, whose guidelines are indicated in the following Paras:— Component 1. Advanced Centres of Excellence for R & D and Technology Development with National Centres of Excellence in Education and Technology such as Indian Institute of Technology Delhi (IITD), Indian Institute of Technology Bombay (IITB), Indian Institute of Technology Madras (IITM), Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kgp) and Central Manufacturing Technology Institute (CMTI), Bangalore. 2. Integrated Industrial Infrastructure Facilities 3. Common Engineering Facility Centres Test & Certification Centre 4. Technology Acquisition Fund Programme 6. R & D AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRES OF EXCELLENCE WITH NATIONAL CENTRES OF EXCELLENCE IN EDUCATION AND TECHNOLOGY such as Indian Institute of Technology, Delhi (IITD), Indian Institute of Technology, Bombay (IITB), Indian Institute of Technology, Madras (IITM), Indian Institute of Technology, Kharagpur (IIT KGP) and Central Manufacturing Technology Institute (CMTI), Bangalore. 6.1 Objective: The Indian Capital Goods sector is losing out due to old technologies. The technology gaps have identified in the 12th FYP Working Group Report on “Capital Goods and Engineering Sector”. The Report recommends Government support for fulfilling these technology gaps, as the same is beyond the capabilities of the local manufacturers. At the same time Indian premier technology institutions have the technology development capabilities. By virtue of this scheme component, technology development is proposed to be incentivised and motivated. If done, it will result in modern industry. In time the industry will grow to become globally competitive. 6.2 Eligible institutions: R & D and Technology Development Centres of Excellence with National Centres of Excellence in Education and Technology such as IITs and CMTI, Industry units / consortiums/ industry will also join. 6.3 Eligible Technologies: Those identified in the 12 FYP indicated in the “Working Group on Capital Goods & Engineering Sector”. Other technologies in Public Interest could also be considered by the Apex Committee. 6.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost (including plant and machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/ tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs 100 crore for each Centre of Excellence proposed to be set up at IITs and CMTI, etc. Balance 20% will be required to be invested by the Industry and IITs and CMTI, etc. No Government assistance will be given for land and building.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 6.5 Payment Schedule: The quantum and timelines of payment of Grant-in-Aid shall be decided by the Apex Committee considering the implementation plan proposed and the readiness of the project. 6.6 Mechanism: DHI and the grantee will sign an MoU specifying Terms & Conditions of the DHI grants e.g. roles, plan, methodology, working procedures, milestones, outputs, reporting, monitoring, end project evaluation and like. 7 INTEGRATED INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR MACHINE TOOL INDUSTRY 7.1 Objectives: In order to make the machine tool sector more competitive, it is necessary to provide an ecosystem for production. Establishment of Machine Tool Park will be a step forward in making the sector cost effective, hi-tech machine tools, enhanced export capability and attracting more investment. 7.2 Eligible Institutions: Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the local industries, Industry Associations, Financial Institutions, Central / State Government, R & D Institution, etc. for development of the Machine Tool Park as not for profit companies / societies / trusts formed in India. 7.3 Eligible Common Infrastructure Facilities: (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Road, boundary walls, bridges, under passes and such other transport infrastructure within the proposed Integrated Industrial Space, (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Water Harvesting and preservation system (green engineering), (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Green technology for sound, water and air pollution management, (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Green engineering by setting equipments for harnessing solar, water/ tidal/ sea and air energy (which are not independently viable / bankable projects) , (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Common Effluent Treatment Plant, (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Solid Waste Management Facilities / Sewage Treatment plants / Sewage system, (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Similar facilities as approved by the Apex Committee except those which are independently bankable or covered for Government support elsewhere. 7.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost ( including Plant and Machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/ tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs. 125 crore for each Integrated Industrial Infrastructure Facilities. Balance 20% will be required to be invested by the Special Purpose Vehicle. No Government assistance will be given for land and building. 7.5 The facilities will be made available to all, whether a member of the Industry association or not. The allocation and use of the facilities will be in a fair and transparent manner. 8. COMMON ENGINEERING FACILITY CENTRES FOR TEXTILE MACHINERY AND OTHER SUB- SECTORS OF CAPITAL GOODS INDUSTRY 8.1 Objectives: Common Engineering Facility Centre for Textile Machinery is proposed to be set up in active participation of the local industry and the Industry Association, which in turn would improve facilitation to the users along with visibility. The Common Engineering Facility that can be provided within such set ups are common foundry, common heat treatment, testing laboratories, design center, common prototyping, general and specific machinery, etc. The facility would enable textile machinery and other capital goods manufacturers to develop capital goods to meet the large requirements. 8.2 Eligible Institutions: Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the local industries, Industry Associations, Financial Institutions, Central/State Government, R&D Institution, etc. for setting up of Common Engineering Facility Centre as not for profit companies /societies / trusts formed in India. 8.3 Eligible Common Engineering Facilities are (cid:1) Design/ Process/ Product development / Re-engineering/ Rapid Prototyping including 3 D printing facilities, (cid:1) Quality and productivity engineering facilities, (cid:1) Green engineering/ Energy use minimization facilities/ Environment management technology facilities, (cid:1) Total Preventive Maintenance facilities, (cid:1) Industrial exhibition cum products display centers/ Common Conferencing Centers also in virtual space, (cid:1) IT Application and development centre, (cid:1) IPR Services, Industrial Management Services and facilities thereof, (cid:1) Common Production Processes and facilities, (cid:1) Common Machining facility for hi-tech parts based on high technology machines (which could not be affordable to individual company) such as ♦ Modern Foundry ♦ Heat Treatment facility ♦ Special purpose fabrication / forging & welding facility ♦ Other Engineering processes,18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (cid:1) Technical Information Centre including Intellectual Property related activities. (cid:1) Training and skill infrastructure. 8.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost (including Plant and Machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/ tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs. 48.96 crore for two Common Engineering Facility Centres (Rs. 30 crore maximum in one case). Balance 20% will be required to be invested by the Special Purpose Vehicle. No Government assistance will be given for land and building. 8.5 The grant will also be subject to the condition that allotment of industrial plots/ facilities/ services being provided under the grant will be done in a fair and transparent manner to all including non-members of the Association/s. 9. TEST & CERTIFICATIONCENTRE a. Objectives: Testing & Certification Centre of Earth Moving machineries is soon to be made mandatory. At present there is no test facility to test earthmoving machinery. By setting up of test centre, the import of second hand and outdated machinery could be restricted through mandatory testing & certification. In addition, the Centre would facilitate evaluating the performance, statutory and regulatory requirements of construction & mining machinery & equipment. b. Project Implementation: The setting up of Test and Certification Centre for Earthmoving Machinery will be done by the Special Purpose Vehicle (SPV) specifically created by the Department of Heavy Industry. c. Test Centre Facilities: Testing and certification facilities including safety related development dedicated for Earthmoving Machinery will be set up. The Laboratories include. (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Test Track (Torture Test, digging, FOPS, Brake test on dumper, gradeability, Fuel consumption etc.) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Structural Bench for ROPS as per ISO Standard (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Heat Transfer Lab, Hydraulics Lab, Materials Lab, Virtual Reality Lab, etc. (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Other Safety related Labs. d. Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) subject to maximum of Rs. 100 crore financing 100% of the project cost including Plant and Machinery, human resources & computers, land & building, etc., for Test & Certification Centre for Earthmoving & allied Machinery. DHI funding of 100% of the project cost is in opposition to the Expenditure Finance Committee recommendation of maximum GoI funding of 80% of the project cost. The DHI proposes to finance 100% of the project cost because the testing facility will be used for 3rd party certification for the ISO/ IS certification which will become mandatory for construction, earthmoving and mining machinery industry in near future. 10. TECHNOLOGY ACQUISITION FUND PROGRAMME (TAFP) a. Objective: Indian Capital Goods Sector is facing urgent needs for technology upgradation to be at par with imported goods in terms of functionality, quality and life-cycle value. Therefore, we need to seriously explore the opportunities for accelerated technology upgradation through appropriate technology assessment and acquisition in relevant areas. The Government can play a key role to support the Capital Goods Sector in its efforts towards technology upgradation, by providing an enabling environment and de-risking the heavy investments necessary by the industries. Since all technologies cannot be developed through R & D and Technology Development Centres of Excellence with National Centres of Excellence in Education and Technology such as IITs/ NITs/ Recognized Universities & Colleges/ Departmental R & D units and Institutions, TAFP has been necessitated. The Fund can help Capital Goods Industry to acquire and assimilate specific technologies, for achieving global standards and competitiveness within a short period of time. b. Scope: The TAFP will provide financial assistance to Indian Capital Goods Industry to facilitate acquisition of strategic and relevant technologies and also development of technologies through contract route, in-house route or through joint route of contract and in-house. The Fund can extend partial support to industry to enhance their technology level, for achieving superior product quality / functionality, production capacity, safety and sustainability performance. The Technology gaps have already been identified in the 12th FYP Working Group report on “Capital Goods and Engineering Sector”. c. Coverage: The TAFP will cover all industries dealing with machinery/machine components and categorized under Capital Goods Sectors (e.g., Machinery/Equipment relating to Electrical, Textiles, Process Plant, Power Equipment, Construction & Earthmoving, Machine Tools, Metallurgy etc.).Product & Technology Development Centers, set up or planned to be set up by Industry Associations under specific sub-sectors of Capital Goods (e.g., Plastics Machinery, Machine Tools, and Textile Machinery etc.), will also qualify for assistance from TAFP.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 d. Eligibility: Financial support from the TAFP will be available to Indian Capital Goods Sector unit or their consortium. The prospective applicants should have proven technical, financial and marketing background. Technology provider must not hold controlling stake in applicant’s company, however small equity holding may be acceptable. e. Applicability: Financial assistance from the TAFP will be extended only to specific projects and activities, which involve technology assessment, acquisition and assimilation. A comprehensive “Technology Gap Analysis” is required to be performed by the applicant Industry to justify the need for such projects and the expected benefits. Alternatively the Technologies could be from the gaps identified in the Planning Commission Working Group Report for the 12th FYP for the Indian Capital Goods Sector. The recipient Industry/consortium will need to submit detailed project proposal and action plan to demonstrate that the financial support will ultimately lead to enhancement of technology level, product standard, quality, performance and competitiveness in a time-bound manner. Funding for the following typical activities can be provided, with appropriate limits: • Technology/ Energy/ Green/ Efficiency/ Productivity/ Quality Audit, Evaluation / Assessment Studies and preparatory activities with objective of selecting the right technology for acquisition, • Outright purchase of Technology / Know-how from Technology Owners, • IPR, Patent fees, Design fees, Engineering fees, Product Technology Evaluation & certification payments, Royalty, know how payment and other payments to Technology Owners/ licensors towards technology acquisition, • Upgradation of production / testing facilities/ R & D / technology development facilities, • Purchase of hardware / software for process & product improvement and up gradation, • Hiring/ training/ education of Manpower for process & product improvement and upgradation, • Training of workers / operators for skill building in acquired technology, • Membership/ contribution to Institutions providing Technical services, • Contract research payments, • Consortium technology development contributions to institutions, • Project/ technology development / Faculty / Scholar / employees sponsorship in institutions, • Other expenditures related to R & D, Innovation, Designs& Drawings, Technology Development, skill development and higher technical education; • Setting up of Product or Technology Development Centres by Industry Associations / Clusters within Capital Goods Sector f. It is envisaged that the TAFP will accord priority to projects that seek technology upgradation by Capital Goods Sector to cater to areas of national interest, e.g., Energy, Infrastructure, Transportation, Water Management, Environment and Sustainability Solutions, but need not be limited to these areas. g. Funding Pattern: It is proposed to provide to Indian Capital Goods sector units or consortiums by way of grant up to 25% of the cost of Technology Acquisition of each technology as defined above. Maximum amount to be given shall not exceed Rupees Ten crore. The support will be given through the Government R&D Institution specifically appointed for this purpose after the examination of the technology requirements and capability to absorb & adopt the technology so applied for. Based on the recommendation by the Technical Committee, specifically appointed for this purpose, consisting of representatives from Department of Scientific and Industrial Research, Industry Association, CMTI, Technical Officers of DHI to Screening Committee would further examine and recommend to the Apex Committee for approval. h. Approval and Monitoring: Capability and background of technology providers will be important, while considering grants. While processing, independent & prominent subject experts will be involved. They will also be involved in monitoring progress based on specified milestones linked to grant instalments. The last instalment will be in form of re-imbursement. i. Right to Government: For each technology transfer approval, the Government shall have every right to transfer the technology to other manufacturers, if it is required, after two years of the approval in the case of the technology transfer under Technology Acquisition Fund Programme. 11. ADMINISTRATIVE EXPENSES GUIDELINES: As per GOs/ GFR. 12. GENERAL CONDITIONS AS PER GO/ GFR/ SCHEME SPECIFIC: 12.1 Central government may nominate one or more officer/s, not below the rank of Under Secretary of Govt of India, as its representative on the Board of Administration or any other equivalent body, responsible for the managing the project. It would be the responsibility of the concerned entity to invite such nominated officer to all meetings of the Board of Administration (or equivalent). No financial20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] decisions can be taken unless atleast one Government nominee is present or prior consent of DHI has already been obtained. Post facto consents will not be considered at all. 12.2 The applicant shall not dispose of or lease out or create any charge over the assets created by utilizing the assistance provided under this scheme, without written permission from the DHI. 12.3 The applicant shall not change the form or the basic character, without prior approval of DHI. The charter of the assisted project indicating its objects shall not be amended without written permission of the DHI. 12.4 The financial assistance provided under this scheme would be of non-recurring and capital nature. Funds may not be used directly to pay salaries and allowances etc. for the institute’s faculty, staff or administrators. However, services may be charged to the Centres. 12.5 The Centre may be created as separate accounting preferably legal entity. 12.6 The accounts of the applicant shall be audited every year and the applicant shall be required to submit annual report along with financial statement to the DHI, at least for a period of five years after receipt of the financial assistance. The annual reports on implementation of the scheme would include the details of construction activity, procurement of machinery/ equipment etc. during the period under report. The annual reports must contain details of the activities undertaken by the Institute during the period under report, along with the audited accounts. The report would also include the details of participants/ trainees undergoing training, as well as the details of successful entrepreneurs who have set up their enterprises. 12.7 The applicant shall be required to maintain a fixed assets register of equipments/assets procured by utilizing grant funds for verification by DHI at any time. 12.8 In case of failure to utilize the sanctioned funds within time or its misuse, misappropriation or diversion or violation of any one or more of the conditions mentioned above, the Government will be entitled to recover the entire assistance amount with interest, in addition to taking such other legal and/or penal action, as deemed necessary. There is a need to have the scheme for five years. Hence, it would roll over to the 13th Plan as well. However, the establishment phase of the facilities is expected to be completed during the 12th Five Year Plan. 12.9 Central Government may also prescribe such other conditions, as deemed necessary, before sanction/release of assistance. 13. APPLICATION AND APPROVAL PROCEDURE 13.1 The Screening Committee will endeavour to plan, design and implement an online system to receive process, approve and monitor the proposals under the scheme. 13.2 The applications in the form (as prescribed by the Screening Committee) along with DPR for the facility proposed under the scheme shall be submitted to the Under Secretary (HE&MT) in DHI. 13.3 DHI (HE&MT) shall process the applications within one month for their completeness and submit them to the Screening Committee set up under paragraph 13 below, for consideration. 13.4 The Screening Committee shall examine all the proposals received under the scheme and submit its recommendations within a month to the Apex Committee in agenda form. 13.5 The Committee may choose to hold consultations with the applicants, before coming to a decision. The applicant may be given chance to make presentation of his proposal to the Apex Committee subject to its convenience. 13.6 The decision of the Apex Committee shall be conveyed soon after. 13.7 The release will start after completing the initial conditions specified in the approval. 13.8 It will be the endeavour of the Department to communicate the decision within three months from receiving the completed application. 13.9 Approvalletters will be self contained and explicit. Standard formats with elaborate Terms& Conditions may be developed. 13.10 They will contain measurable milestones and clear instructions for monitoring and closure. 13.11 The Applicant will be required to express its acceptance, which will be legally binding on it thereafter. 13.12 The applicant will be obliged to provide third party analysis of impact and benefit of Government grants at the end of the project with the closure report. 14. SCREENING COMMITTEE 14.1 The composition of the Screening Committee will be as under : i. Joint Secretary (HE&MT), DHI - Chairman; ii. Economic Adviser, DHI - Member; iii. Director, Central Manufacturing Technology Institute or his representative - Member; iv. Nominee of M/o MSME - Member¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 vi. Nominee of D/o Science & Technology - Member; vii. Director (IFW-DHI) - Member; viii Director ( HE&MT - DHI) - Member viii. Nominee of other relevant Ministries/ Departments as required necessary - Member; ix Technology Experts (three) - Members and; x Industrial Adviser (HE&MT) - Member Secretary. 14.2 The Committee may evolve an online system for its operation. 14.3 The Committee may outsource one or all proposals for evaluation and monitoring. However, the Committee has to send its recommendation to the Apex Committee as per the prescribed time schedule. 14.4 The Committee may co-opt/ invite/ involve expert/s on need basis under the empowerment accorded to the Secretary (Heavy Industry). 14.5 If deemed necessary it will meet the applicant in DHI and /or at site. 15 COMPOSITION OF THE APEX COMMITTEE 15.1 The composition of the Apex Committee will be as under : I. Secretary (Heavy Industry), DHI - Chairman; II. AS & FA, DHI - Member; III. Prominent Industrialists from CG Sector ( 2 from large and two from SME - Members; sector) IV. Adviser (Industry), Planning Commission - Member; V. Representative of Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) not - Member; below the rank of Joint Secretary VI. Representative of Ministry of Medium, Small & Micro Enterprises (MSME) - Member; not below the rank of Joint Secretary VII. Representative of Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) not - Member; below the rank of Joint Secretary VIII. Representative of National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) - Member; not below the rank of Joint Secretary IX. Representative of Ministry of Human Resource Development not below the - Member; rank of Joint Secretary X. Director General (Bureau of Indian Standards) - Member; XI. Director General (Mines & Safety) - Member; XII. Director General (CII) - Member; XIII. Director General ( FICCI) - Member; XIV. Chairman,State Bank of India (SBI) - Member; XV. Chairman, Small Industries Development Bank of India (SIDBI) - Member XVI. Nominee of other relevant Ministries / Departments as required necessary - Member; XVII. Director, Central Manufacturing Technology Institute - Member and; XVIII. JS (HE&MT), DHI - Member-Secretary. 15.2 The Apex Committee may co-opt and /or invite other experts on need basis. 15.3 The Apex Committee may meet as often as necessary and may endeavour to give its decision within four months of the submission of the complete proposal. 16 SCHEME/ PROJECTMONITORING AND EVALUATION 16.1 The Screening Committee shall regularly monitor the progress of the scheme preferably using online tools. 16.2 The applicant will present quarterly progress / closure reports in the prescribed format to the Screening Committee, who will verify and ensure the progress as per the approval by the Screening Committee. 16.3 The screening Committee may outsource one or more approval monitoring. 16.4 The screening committee can also involve subject experts in these tasks. 16.5 Quarterly Progress of all approvals will be submitted to the Apex Committee for their guidance. 16.6 An independent agency at the end of plan shall evaluate the overall impact of the scheme. RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy. Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.