Date: 07-Feb-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

SFA CVD final findings

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

                    Here's a summary of the provided policy text, following your requested structure:

**Executive Summary:**

This document presents the final findings of an antisubsidy investigation regarding the import of Saturated Fatty Alcohol (SFA) from Indonesia, Malaysia, and Thailand. The investigation, initiated on February 8, 2022, was conducted to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidies on the domestic industry. The period of investigation (POI) is from October 2020 to September 2021, with injury analysis covering 2018-19, 2019-20, 2020-21, and the POI.

**Key Points / Main Content:**

*   **Product Under Consideration (PUC):** The PUC is Saturated Fatty Alcohol (SFA) with a carbon chain length of C10 to C18, including single cuts and blends. It falls under CTH 2905 17 and 3823 70.
*   **Domestic Industry:** VVF India Ltd. is considered the domestic industry, representing a major proportion of total Indian production.
*   **Confidentiality:** The Authority accepted confidentiality claims on business-sensitive information where warranted, and non-confidential summaries were provided where possible.
*   **Subsidy Determination:** The investigation found evidence of countervailable subsidies in Indonesia, Malaysia, and Thailand.
*   **Indonesia - Provision of Raw Material (CPKO) at LTAR:**
    *   The Government of Indonesia (GOI) imposes export taxes and levies on CPKO (Crude Palm Kernel Oil) to ensure its availability to domestic producers at below world market prices.
    *   The GOI, through PTPN, influences domestic CPKO prices.
    *   This is considered a financial contribution and countervailable subsidy. The computed subsidies for each producer/exporter are:

        *   PT. Wilmar Nabati, Indonesia, Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Wilmar Trading Pte Ltd Singapore (WINA Group): 30-40%.
        *   PT. Musim Mas, Indonesia and InterContinental Oils Fats Pte Ltd. Singapore (PTMM Group): 25-35%.
        *   PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia and Ecogreen Oleochemicals Singapore Pte Ltd (PTEO Group): Noted to procure CPKO locally.

**Impact Analysis**

*   **Domestic SFA Producers (e.g., VVF India Ltd.):**
    *   *Impact:* Likely to benefit from the imposition of countervailing duties on imported SFA, potentially improving their market share and profitability.
    *   *Action Required:* Monitor the implementation and effectiveness of the countervailing duties.

*   **SFA Importers/Users in India:**
    *   *Impact:* Likely to face increased costs due to the imposition of countervailing duties on imported SFA, potentially affecting their production costs and competitiveness.
    *   *Action Required:* Assess the impact of the duties on their sourcing strategies and product pricing.

*   **SFA Producers/Exporters in Indonesia, Malaysia, and Thailand:**
    *   *Impact:* Likely to face reduced export volumes to India due to the imposition of countervailing duties, potentially affecting their revenue and profitability.
    *   *Action Required:* Review their pricing strategies and explore alternative export markets.

*   **Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand:**
    *   *Impact:* Their policies related to CPKO and SFA production and export are under scrutiny and have been deemed to provide countervailable subsidies.
    *   *Action Required:* Review their policies related to CPKO and SFA production and export.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Location of publication, India Customs Tariff Act, 1975: Indian law regarding customs tariffs, mentioned in the context of countervailing duty investigations. Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury Rules, 1995: Indian regulations related to countervailing duties and injury determination. Ms. VVF India Ltd.: Petitioner company in the antisubsidy investigation, representing the domestic industry. Saturated Fatty Alcohol: The product under consideration (PUC) in the antisubsidy investigation. Indonesia: One of the subject countries from which Saturated Fatty Alcohol imports are being investigated for subsidies. Malaysia: One of the subject countries from which Saturated Fatty Alcohol imports are being investigated for subsidies. Thailand: One of the subject countries from which Saturated Fatty Alcohol imports are being investigated for subsidies.

Official Source Record View Original Source →

See Full Document Text

                रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022023-243522
CG-DL-E-08022023-243522
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 46] नई ददल्ली, मगं लवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944
No. 46] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944
वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(व्यापार उपचार महाजनदेिालय)
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 7 फरवरी, 2023
अजं तम जाचं पररणाम
जवषय: इंडोनजे िया, मलजे िया, और थाइलडैं स े “सेचरु ेटेड फैटी एल्कोहल” के आयातों स े सबं ंजधत प्रजतसतं लु नकारी
िल्ु क/सजससडीरोधी जाचं ।
क. मामल ेकी पष्ठृ भजू म
फा. स.ं 6/18/2021-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासिं ोजधत सीमा िल्ु क टैररफ अजधजनयम, 1975 और समय
समय पर यथा-संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी प्राप्त वस्ट्तुओं की पहचान उन पर प्रजतसतं ुलनकारी िल्ु क का आकलन
और संग्रहण तथा क्षजत का जनधाारण) जनयमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:
1. मैससा वीवीएफ इंजडया जलजमटेड (जजस े इसके बाद “याजचकाकताा” या “आवेदक” भी कहा गया ह)ै न े समय समय पर
यथासंिोजधत (जजसे इसके बाद “प्राजधकारी” भी कहा गया ह)ै और समय-समय पर यथासिं ोजधत सीमा िल्ु क टैररफ
अजधजनयम, 1975 और समय समय पर यथा-संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी प्राप्त वस्ट्तुओं की पहचान उन पर
प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क का आकलन और सग्रं हण तथा क्षजत का जनधारा ण) जनयमावली, 1995 (जजस ेआग े“जनयमावली”
भी कहा गया ह)ै के अनुसार घरेल ू उद्योग की ओर स े एक आवेदन दायर दकया है, जजसमें इंडोनेजिया, मलेजिया और
थाइलडैं (जजन्ह ेंआगे “संबद्ध देि” भी कहा गया ह)ै से “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल” जजनकी काबान श्ृंखला की लंबाई सी
10, सी 12, सी 14, सी 16 या सी 18 ह ै (जजनम ेंब्ांच्ड आइसोमसा िाजमल नहीं ह)ैं ससगजल सचे रु ेटडे फैटी एल्कोहल
864 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
(जजन्ह ें ‘ससगल कट्स भी कहा जाता है) और उनके जमश्ण िाजमल ह ैं (जजसे आगे “संबद्ध वस्ट्तु” या ‘’पीयूसी’’ या
“एसएफए” भी कहा गया ह)ै के आयातों पर प्रजतसंतलु नकारी िुल्क लगाने का अनरु ोध दकया गया ह।ै
2. और, यत:, प्राजधकारी ने जनयम 6 के अनुसार याजचकाकताा द्वारा प्रस्ट्तुत पयााप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध जांच की
िुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र म ेंप्रकाजित अजधसचू ना सं. 6/18/2021- डीजीटीआर ददनाकं 8 फरवरी, 2022 के
माध्यम स े एक सावाजजनक सूचना जारी की तादक कजथत सजससडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव जनधााररत दकया जा
सके तथा सजससडीरोधी/प्रजतसंतुलनकारी िुल्क की ऐसी राजि की जसफाररि की जा सके जजसे यदद लगाया जाए तो
वह घरेलू उद्योग को हुई क्षजत को समाप्त करने के जलए पयााप्त होगी।
ख. प्रदिया
3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राजधकारी द्वारा नीचे वर्णणत प्रदिया का पालन दकया गया ह:ै
क) प्राजधकारी ने संबंजधत जनयम 6 के उप जनयम (5) के अनसु ार जांच की िुरुआत से पहले वतामान
सजससडीरोधी आवेदन की प्राजप्त के बारे म ेंभारत में संबद्ध दिे ों को दतू ावासों को अजधसूजचत दकया।
ख) प्राजधकारी ने जस्ट्थजत को स्ट्पष्ट करने और सजससडी और प्रजतसंतुलनकारी िुल्क उपाय संबंधी करार के
अनुच्छेद 13 के अनुसार परस्ट्पर सहमत समाधान जनकालन े के उद्देश्य से इंडोनेजिया, मलजे िया और
थाइलडैं की सरकार को आमंजत्रत दकया। यह परामिा थाइलडैं की सरकार के साथ 21.01.2022 को और
इंडोनेजिया की सरकार तथा मलेजिया की सरकार के साथ 28.01.2022 को कोजवड-19 महामारी के
कारण वीजडयो कान्रेंससग के माध्यम से हुए थे। इन जवचार-जवमिों में इंडोनेजिया, मलजे िया और
थाइलडैं की सरकारों के प्रजतजनजधयों ने भाग जलया। संबंजधत सरकारों ने सजससडी कायािम की मौजूदगी
से इंकार दकया, तथाजप इसका कोई साक्ष्य नहीं ददया था।
ग) प्राजधकारी ने संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट्तु के आयातों से संबजं धत प्रजतसंतलु नकारी िल्ु क/सजससडीरोधी
जांच की िुरुआत करत े हुए भारत के राजपत्र असाधारण में ददनांक 8 फरवरी, 2022 को एक सावजा जनक
सूचना जारी की।
घ) प्राजधकारी न े ददनांक 8 फरवरी, 2022 की जांच िरुु आत अजधसूचना की एक एक प्रजत संबद्ध देिों के
दतू ावासों, याजचकाकताा द्वारा उपलसध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देिों से ज्ञात
उत्पादकों/जनयाातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी
थी और उनस े जवजहत समय-सीमा के भीतर जलजखत म ें अपने जवचारों से अवगत करान े का अनुरोध दकया
था।
ड.) जांच िुरुआत अजधसूचना में प्राजधकारी ने उजचत तलु ना के जलए जहतबद्ध पक्षकारों से प्रस्ट्ताजवत पीसीएन
पद्धजत के संबंध म ें रटप्पजणया ं भी मंगाई थी। जहतबद्ध पक्षकारों की रटप्पजणयों पर जवचार दकया गया था
और तत्पश्चात ददनांक 10 माच,ा 2022 के पत्र द्वारा जहतबद्ध पक्षकारों स े पीसीएन पद्धजत के अनुसार
प्रश्नावली का उत्तर देन े का अनरु ोध दकया गया था।
च) प्राजधकारी न े जनयमावली के जनयम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/जनयाातकों तथा भारत म ें संबद्ध
देिों के दतू ावासों को आवेदन के अगोपनीय अंि की एक-एक प्रजत उपलसध कराई थी।
छ) भारत में संबद्ध देिों के दतू ावासों से उनके देि से जनयाातकों/उत्पादकों को जवजहत समय सीमा के भीतर
प्रश्नावली का उत्तर देन े की सलाह देने का अनरु ोध भी दकया गया था। उत्पादकों/जनयाातकों को भेजे गए
पत्र और प्रश्नावली की एक प्रजत तथा संबद्ध देिों से ज्ञात उत्पादकों/जनयाातकों के नाम तथा पते भी
दतू ावासों को भेजे गए थे।
ज) प्राजधकारी ने जवजभन्न स्ट्कीमों/कायािमों जजनमें संभवत: सरकारों द्वारा प्रजतसंतलु न योग्य लाभ ददया गया
हो, के संबंध में सगं त तथ्य/सूचना मंगान े के जलए संबद्ध दिे ों की सरकारों को प्रश्नावजलया ंभेजी थीं।
झ) प्राजधकारी ने जनयमावली जनयम 7(4) के अनुसार संबद्ध देिों में जनम्नजलजखत ज्ञात उत्पादकों/जनयाातकों
को प्रश्नावजलयां भेजी थीं:
i. पीटी. मुजजम मास, इंडोनेजिया
ii. पीटी. इकोग्रीन ओजलयो केजमकल्स, इंडोनेजिया[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
iii. पीटी. एनर्णजससेजाटेरा मास, इंडोनेजिया
iv. पीटी. जवलमर नाबाती, इंडोनेजिया
v. इमजी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएनद्व बीएचडी, मलेजिया
vi केएलके ओजलया, मलेजिया
vii. एफजीपी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेजिया
viii. थाई फैटी एल्कोहल कं. जलजम., थाइलडैं
ञ.) इसके उत्तर में संबद्ध देिों से जनम्नजलजखत जनयाातकों/उत्पादकों में जवजहत प्रपत्र म ेंजनयाातक प्रश्नावली का
उत्तर ददया:
i. पीटी. मुजजम मास, इंडोनेजिया
इंटर-कॉन्टीनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई जलजम. ससगापुर
ii. पीटी. इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स, इंडोनेजिया
इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स (ससगापुर) पीटीई जलजमटेड
iii. पीटी. एनजीसेजाटेरा मास, इंडोनेजिया
जसनारमाससेपसा पीटीई. जलजमटेड. ससगापुर
iv. पीटी. जवलमार नाबाजत, इंडोनेजिया
नैचुरल ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेजिया
जवलमार रेसडग पीटीई जलजमटेड ससगापुर
v. ऐमेरी ओजलयोकेजमकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेजिया
ऐमेरी ओजलयोकेजमकल्स ररका (एम) एसडीएन बीएचडी
vi केएलके ओजलयो, मलेजिया
vii. एफपीजी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेजिया
प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनिे नल ऑपरेिंस एसए ससगापरु
viii. थाई फैटी एल्कोहल्स कंपनी जलजमटेड, थाइलैंड
ग्लोबल ग्रीन केजमकल्स पजसलक कं. जलजमटेड, थाइलैंड
ix) यूजनलीवर एजिया प्राइवेट जलजमटैड ससगापरु
ट) जांच िुरुआत अजधसूचना के अनुपालन में संबद्ध देिों से उक्त उत्पादकों/जनयाातकों के अलावा,
इंडोनेजिया, मलेजिया और थाइलैंड की सरकार न े भी प्रश्नावली का उत्तर ददया ह।ै
ठ) प्राजधकारी ने जनयमावली के जनयम 7(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्ट्तु के जनम्नजलजखत
आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगात े हुए आयातक प्रश्नावजलयां भेजी थीं:
i. मैससा ग्लैक्सी सरफैक्टेंट्स जलजमटेड
ii. जवस्ट्वाट केजमकल्स जलजमटेड
iii. रहोजडया स्ट्पेजिजलटी केजमकल्स इंजडया जलजमटेड
iv. इंजडयन ग्लाइकोल जलजमटेड
v. स्ट्टसलग ऑक्सजलयररज प्राइवेट जलजमटेड
vi माटंगी इंडस्ट्रीज4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
vii. वीनस एथोक्सीलेट्स प्राइवेट जलजमटेड
viii. गुजरात केजमकल्स
ix. आरती इंडस्ट्रीज जलजमटेड
x. कुसा केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड
xi. कृष्णा आंरटऑक्सीडेंट्स प्राइवेट जलजमटेड
xii. बीएएसएफ इंजडया
ड) इसके उत्तर में जनम्नजलजखत आयातकों/प्रयोक्ताओं न े उत्तर ददया ह ैऔर आयातक प्रश्नावली का उत्तर
प्रस्ट्तुत दकया ह।ै
i. गोदरेज इंडस्ट्रीज जलजमटेड
ii. ग्लैक्सी सरफैक्टेंट्स जलजमटेड
iii. जवस्ट्वाट केजमकल्स जलजमटेड
iv. इंजडयन ग्लाइकोल्स जलजमटेड
v. जक्लयरेंट आईजीएल स्ट्पेजिजलटी केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड
vi सहदस्ट्ु तान यूजनलीवर जलजमटेड
vii. आरती करफैक्टेंट्स जलजमटेड
ढ) ऊपर उजल्लजखत प्रजतवादी जनयाातकों और आयातकों के अलावा, इस जांच की प्रदिया के दौरान
जनम्नजलजखत पक्षकारों की ओर से कुछ काननू ी अनुरोध प्राप्त हुए हैं:
(i) इंजडयन सरफैक्टेंट एसोजसएिन
ण) आवेदक और अन्य जहतबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अजतररक्त सूचना मांगी गई थी।
त) कोजवड-19 वैजिक महामारी के कारण सभी जहतबद्ध पक्षकारों से उनके सभी अनुरोधों के अगोपनीय अिं
को ई-मेल के माध्यम से अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने के जलए कहा गया था। सभी जहतबद्ध
पक्षकारों द्वारा दकए गए अनुरोधों पर सगं त समझी गई सीमा तक इन अंजतम जांच पररणामों में जवचार
दकया गया ह।ै
थ) यह याजचका वाजणजज्यक आसूचना और सांजययकी महाजनदेिालय (डीजीसीआईएंडएस) स े2018-19 स े
मई, 2021 तक की अवजध के जलए प्राप्त आंकडों पर आधाररत ह।ै याजचकाकताा न े बताया था दक जून,
2021 से जसतंबर, 2021 तक की अवजध के जलए बार-बार अनरु ोध करन े के बावजूद उन्ह ेंआकं ड ेनहीं ददए
गए थे। तद्नुसार, याजचकाकताा न े जांच अवजध अथाात् अक्तूबर, 2020 – जसतंबर, 2021 के जलए आंकडे
प्रस्ट्तुत करन े हते ु अक्तूबर, 2020 – मई, 2021 की अवजध के आंकडों का पररकलन दकया था।
द) प्राजधकाररयों द्वारा जसस्ट्टम्स महाजनदेिालय (डीजीएस) से जपछले तीन वषों और जांच अवजध के जलए
संबद्ध वस्ट्तु के आयातों के सौदावार सयौरे प्रदान करने का अनुरोध दकया गया था, जो प्राजधकारी को प्राप्त
हुए थे। प्राजधकारी न े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकडों पर अप्रलै 2018 से मई 2021 की अवजध के
जलए जवचार दकया था (डीजीएस आंकडों स े आमेजलत) और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयात की
मात्रा के पररकलन और अपेजक्षत जवश्लेषण के जलए जनू , 2021 से जसतंबर, 2021 की अवजध हते ु डीजीएस
आंकडों पर जवचार दकया ह।ै
ध) सामान्यत: स्ट्वीकृत लेखांकन जसद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी जनयमावली के अनुबंध-III के आधार
पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत भारत में संबद्ध वस्ट्त ु की उत्पादन लागत और उसे बनान े तथा बेचने की
लागत के आधार पर क्षजत रजहत कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई थी तादक यह पता लगाया जा सके दक
क्या सजससडी मार्णजन से कम प्रजतसंतुलनकारी िुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षजत को समाप्त करने के जलए
पयााप्त होगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
न) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राजधकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर
सत्यापन के ज़ररए वास्ट्तजवक जनरीक्षण दकया गया था। आवश्यक सुधार, जहां लाग ूहो, सजहत केवल ऐसी
सत्याजपत सूचना पर वतामान अजं तम जांच पररणाम के प्रयोजनाथा भरोसा दकया गया ह।ै
प) थाइलडैं , इंडोनेजिया और मलेजिया के उत्पादकों/जनयाातकों तथा उनकी सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना का
प्राजधकारी द्वारा आवश्यक सीमा तक सत्यापन दकया गया था और वतामान अंजतम जांच पररणाम के
प्रयोजनाथा ऐसी सत्याजपत सूचना पर भरोसा दकया गया ह।ै
फ) वतामान सजससडीरोधी जांच के प्रयोजनाथ,ा जाचं की अवजध अक्तूबर 2020 स ेजसतबं र 2021 (12 महीन)े
की ह।ै तथाजप क्षजत जांच अवजध में 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा पीओआई की अवजध पर
जवचार दकया गया ह।ै क्षजत जवश्लेषण करते समय 2020-21 और पीओआई के बीच छह महीने की
अजतव्यापी अवजध पर जवचार दकया गया ह।ै
ब) सीवीडी जनयमावली के जनयम 7(6) और व्यापार सूचना सं. 01/2020 ददनांक 10 अप्रलै , 2020 के
अनुसार प्राजधकारी ने वीजडयो कान्रेंससग के जररए 07 जुलाई, 2022 को मौजखक सनु वाई आयोजजत की
तादक जहतबद्ध पक्षकारों को प्राजधकारी के समक्ष मौजखक रूप से संगत सूचना प्रस्ट्तुत करने का अवसर
ददया जा सके। मौजखक सुनवाई में भाग लेन े वाले सभी पक्षकारों को मौजखक रूप स े व्यक्त जवचारों को
जलजखत में प्रस्ट्तुत करन े का अनुरोध दकया गया था। जलजखत अनरु ोधों का अगोपनीय अंि ईमेल द्वारा
जहतबद्ध पक्षकारों को पररचाजलत दकया गया था और खडं न अनरु ोध, यदद कोई हों, करने का अवसर
ददया गया था।
भ) जहतबद्ध पक्षकारों से प्राप्त जलजखत अनरु ोधों/खंडन में ददए गए तकों पर वतामान अंजतम जांच पररणाम म ें
जवचार दकया गया ह।ै
म) इस जांच की प्रदिया के दौरान जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनुरोधों का, जहां उन्ह ें संगत पाया
गया, प्राजधकारी द्वारा इन अंजतम जांच पररणामों में समाधान दकया गया ह।ै
य) गोपनीय आधार पर जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दाव े की पयााप्तता के संबंध म ें
जांच की गई थी। संतष्टु होन े पर, प्राजधकारी न े जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दाव े को स्ट्वीकार दकया
ह ै और ऐसी सूचना को गोपनीय माना ह ै तथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं दकया ह।ै
जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देन े वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्ट्ततु सूचना का
पयााप्त अगोपनीय अंि प्रदान करने का जनदेि ददया ह।ै
कक) जहां भी दकसी जहतबद्ध पक्षकार ने वतामान जांच की प्रदिया के दौरान आवश्यक सूचना देने स ेमना
दकया ह ैया अन्यथा उसे उपलसध नहीं कराया ह ैया जांच में अत्यजधक बाधा डाली है, वहां प्राजधकारी ने
ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना ह ैऔर उपलसध तथ्यों के आधार पर इन अंजतम जांच पररणामों को
दजा दकया ह।ै
खख) जनयमावली के जनयम 18 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को, ददनांक 22 जसतंबर, 2022 के
प्रकटीकरण जववरण के तहत, ज्ञात जहतबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर ददया गया था और उनके सबं धं म ेंप्राप्त
रटप्पजणयों को प्राजधकारी द्वारा संगत पाए गए अनुसार, इन अंजतम जांच पररणामों म ें िाजमल दकया
गया ह।ै प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए प्रकटीकरण जववरणों के
उपरांत की अजधकांि रटप्पजणयां केवल उनके जपछले अनुरोधों की पुनरावृजत्त ही ह।ै तथाजप, प्रकटीकरण
जववरणों के उपरांत की रटप्पजणयों के जलए उनके सगं त पाए जाने के अनुसार इन अंजतम जांच पररणामों
में जांच की जा रही ह।ै
गग) संबद्ध जांच के जलए प्राजधकारी द्वारा अपनाई गई जवजनमय दर 1 अमरीकी डॉलर=74.6 रु. ह।ै
घघ) इन अंजतम जांच पररणामों में ***जचन्ह दकसी जहतबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्ट्तुत और
जनयमावली के अन्तगात, प्राजधकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सचू ना को दिााता ह।ै
ग. जवचाराधीन उत्पाद और समान वस्ट्तु
4. जांच िुरुआत के समय जवचाराधीन उत्पाद को जनम्नानुसार पररभाजषत दकया गया था:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
वतामान जांच में जवचाराधीन उत्पाद “सचे रुेटेड फैटी एल्कोहल”, सी 10, सी12, सी14, सी16 या सी 18 की काबना
श्ृंखला चने लथें (जजसमें ब्ांच्ड आइसोमसा िाजमल नहीं ह)ैं हैं, जजसमें ससग सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल (जजसे ‘ससगल
कट’ भी कहा जाता ह)ै और उनके जमश्ण िाजमल ह।ैं
ग.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
5. जवचाराधीन उत्पाद और समान वस्ट्त ु के संबंध म ें जनयाातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा
दकए गए और प्राजधकारी द्वारा संगत समझे गए अनरु ोध जनम्नानुसार हैं:
क) याजचकाकताा प्योर कट्स अथाता सी 10, सी12, और सी 14 का उत्पादन नहीं करता ह ै और इसजलए
इन्ह ेंपीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाजहए।
ख) सी 12 और उसके जमश्ण याजचकाकताा द्वारा जवजनर्णमत उच्चतर कट्स (सी1618) से वाजणजज्यक रूप स े
प्रजतस्ट्थापनीय नहीं ह,ैं उनकी कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रदिया और अंजतम उपयोग अलग ह।ैं
ग) याजचकाकताा आयाजतत जडजस्ट्टल्ड फैटी एजसड से सी 12-14 एल्कोहल का जनमााण कर रहा ह ैजजसम ेंकोई
खास मूल्यवधान िाजमल नहीं ह।ै अत: याजचकाकताा को सी1214 का उत्पादक नहीं माना जा सकता ह ै
और इसजलए उस ेपीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाजहए।
घ) सी 12 और उसके जमश्णों को याजचकाकताा द्वारा जनर्णमत दकए जा रह े हायर कट (सी 1618) के साथ
वाजणजज्यक रूप से प्रजतस्ट्थाजपत नहीं दकया जा सकता। वे अलग कच्ची सामग्री हैं, उनकी उत्पादन प्रदिया
और अंजतम उपयोग अलग ह।ैं
ड.) याजचकाकताा आयाजतत जडजस्ट्टल्ड फेटी एजसड से सी 12-14 एल्कोहल का जनमााण कर रहा है, जो दक
मूल्यवधान में िाजमल नहीं होता। अत: याजचकाकताा पर सी 1214 के एक उत्पादक के रूप म ेंजवचार नहीं
दकया जा सकता और इसे जवचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर दकया जाना चाजहए।
च) यह भी दावा दकया गया ह ै दक जविुद्ध सी 12 और सी 14 के जमश्ण से उत्पन्न सी 1214 का जभन्न
रासायजनक जवजनदेिन ह ैऔर इसजलए यह आयात दकए जा रह ेसी 1214 से समान वस्ट्तु नहीं ह।ैं
छ) पाटनरोधी अजन्तम जांच पररणाम ददनांक 23.04.2018 की फाइल सं. 14/51/2016-डीजीएडी पर
भरोसा दकया गया ह,ै जहां सी 10 (जविुद्ध) को याजचकाकताा द्वारा उत्पाददत वस्ट्तओंु के ‘’समान वस्ट्त’ु’
के रूप में नहीं पाया गया था। यह अनरु ोध दकया गया ह ै दक चूंदक याजचकाकताा वाजणजज्यक मात्रा में सी
10 का जनमााण नहीं करता, अत: इसे जवचाराधीन उत्पाद के दायरे में िाजमल नहीं दकया जाना चाजहए।
ज) याजचकाकताा जविुद्ध सी 10 का उत्पादन करन े के जलए संबद्ध देिों और अन्य दिे ों से मलू इनपुट अथाता
सी 8-10 फेटी एजसड का आयात कर रहा ह।ै चूंदक व े मूल इनपुट का आयात कर रह े हैं, अत: उन्ह ें हाल
की जांच म ें अपनाई गई डीजीटीआर की प्रदिया के तहत उस उत्पाद के जलए घरेल ू उद्योग के रूप में नहीं
माना जा सकता।
ग.2. घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अनरु ोध
6. जवचाराधीन उत्पाद और समान वस्ट्तु के संबंध में घरेल ू उद्योग द्वारा दकए गए और प्राजधकारी द्वारा संगत समझ े गए
अनुरोध जनम्नानुसार ह:ैं
क) वतामान याजचका म ें जवचाराधीन उत्पाद काबान चेन लेंथ सी 10 से सी 18 के “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल”
(एसएफए) और उनके जमश्ण ह।ैं पीयूसी का प्रयोग मुययत: फैटी एल्कोहल सल्फेट्स, फैटी एल्कोहल
एथेक्सीलेट्स और फैटी एल्कोहल इथर सल्फेट्स, जजसे सरफैक्टेंट्स भी कहा जाता है, में आग े प्रसंस्ट्करण
के जलए मध्यवती उत्पाद के रूप में दकया जाता ह।ै
ख) फैटी एल्कोहल का प्रयोग प्राथजमक रूप स ेसरफैक्टेंट्स के जनमाणा , परसनल केयर, होम केयर, और भेषज
तथा कृजष संबंजधत अंजतम अनुप्रयोगों के जलए दकया जाता ह।ै इनका प्रयोग चमडे, वस्त्र, फर, पल्प, पपे र,
पैरोजलयम उत्पाद, फाइन केजमकल्स, रबड उत्पाद, प्लाजस्ट्टक और फैजब्केटेड धात ु उत्पाद की वस्ट्तओंु के
प्रसंस्ट्करण के संबंध में भी दकया जाता ह।ै अन्य अनुप्रयोगों म ें खनन, आफसोर प्रचालन, जवजनमााण काया
तथा डी-ग्रीससग प्रयोजनों के जलए जवलायक के रूप में िाजमल ह।ैं पीयूसी का प्रयोग ससथेरटक
इंटरमीजडएट या एंटी-रीज या इमलीफाइंग एजेंट के रूप में भी होता ह।ै इसका प्रयोग पेंट, लुब्ीकेंट,[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
कॉस्ट्मेरटक, खाद्य जनर्णमजतयों आदद के उत्पादन म ें भी होता ह।ै फैटी एल्कोहल के जवजभन्न ग्रेड एक दसू रे के
स्ट्थान पर प्रयोग दकए जा सकते ह।ैं उपभोक्ता जवस्ट्कोजसटी, जवलेयकता, फोसमग जविेषताओं आदद के
संबंध में अपनी जरूरत के आधार पर जविेष काबान चेन लथें के फैटी एल्कोहल का चयन करता ह।ै
ग) एसएफए के जवजभन्न ग्रेडों का उत्पादन (काबान चेन लंबाई) सीपीकेओ के रैक्िनल जडजस्ट्टलेिन के ज़ररए
होता ह।ै सीपीकेओ में अंतर-जनजहत रूप से जवजभन्न काबान चेन लंबाई िाजमल होती ह,ै जजसे उत्पादक
द्वारा जनकाले जान े वाल ेवांजछत ग्रडे (काबान चने लंबाई) के आधार पर जवभाजजत दकया जाता ह।ै
घ) याजचकाकताा जवगारोल सी10 पंजीकृत व्यापारी नाम के अंतगात उच्च गणु वत्ता के प्राकृजत सेचुरेटेड फैटी
एल्कोहल का उत्पादन करता ह।ै उसके पास लघ ु श्ृंखला वगे ारोल सी10 (जडसाइल एल्कोहल) से
वेगारोल सी22 (बहनाइल एल्कोहल) से फैटी एल्कोहल की संपूणा रेंज का जनमााण करन े की क्षमता ह ै
और कौन से ग्रडे का जनमााण करना ह,ै इसका जनणाय उपभोक्ता की वरीयताओं और मांग के अनसु ार दकया
जाता ह।ै
ड.) भारत में अजधकांि आयात सी1214/सी1216 ग्रडे के ह,ैं क्योंदक उक्त ग्रडे की भारत म ेंसवाजा धक मागं ह।ै
इसके जवपरीत, वतामान में प्योर कट सी12 और सी14 ग्रेडों के जलए मागं काफी सीजमत ह।ै प्योर कट
सी12 और सी14, सी1214 जमश्ण स ेप्रजतस्ट्थापनीय ह।ैं
च) याजचकाकताा द्वारा वैकजल्पक उत् पादन माध् यमों में से एक उत् पाद माध् यम म,ें सी1214 ग्रडे का जनमााण
जस्ट्पजलट फैटी एजसड का उपयोग करके दकया ह।ै जस्ट्पजलट फैटी एजसड (एससीपीकेओ) का उत् पादन पाम
कनेल ऑयल स े दकया जाता ह।ै याजचकाकताा अपेजक्षत जमश्ण (अथाात सी1214 फैटी एजसड, इस मामल े
म)ें के जडजस्ट्टल दकए गए फैटी एजसड का उत् पादन करने के जलए एससीपीकेओ का आंजिक जडजस्ट्टलेिन
करता ह।ै उसके बाद सी1214 फैटी एजसड को वेक्स इस्ट् टर हाइ्ोजन जलजसस टेक्न ोलॉजी का प्रयोग
करके सी1214 फैटी अल् कोहल हाजसल करन े के जलए पररवर्णतत दकया जाता ह।ै एक जवकल्प के रूप म,ें
सी1214 के जमश्ण को पहले जविुद्ध सी12 और सी14 ग्रडे ों का उत् पादन करके भी उत् पाददत दकया जा
सकता ह ै और उसके बाद दकसी अजतररक्त लागत को ्‍ यय दकए जबना सामान् य जमश्ण की प्रदिया का
जररए जमजश्त दकया जाता ह।ै
छ) प्योर सी12 और सी14 एल्कोहल के उत्पादन और उसके बाद उन्ह ें जमलाने या सी1214 ग्रडे का सीध े
जनमााण करन े का जवकल्प गजतिील ह ै और उसका बाजार मांग तथा मार्णजन के प्रचजलत कारकों के
आधार पर जनणाय जलया जाता ह।ै इसके अलावा, अंजतम प्रयोग के अनुसार सी12, सी14 प्योर कट ग्रडे
और उनके जमश्ण अंतर पररवतानीय ह।ैं इसके अलावा, दकसी टंकी में दकसी अजतररक्त लागत के जबना
दोनों प्यारे कट को केवल जमलाना तकनीकी और वाजणजज्यक रूप स े व्यवहाया ह।ै इसजलए प्येार सी12
और सी14 को जवचाराधीन उत्पाद से बाहर रखने स ेपीयूसी पर िल्ु क लगाने का पूरा प्रयोजन जवफल हो
जाएगा। इस संबंध में याजचकाकताा भी संबद्ध वस्ट्तु के आयातों से संबंजधत पूवावती पाटनरोधी जांच में
अंजतम जांच पररणाम फाइल सं. 14/51/2016-डीजीएडी ददनांक 23.04.2018 पर भी भरोसा करता
ह ैजजसमें सी12 और सी14 प्योर ग्रेड को बाहर रखने के दावे को प्राजधकारी ने अस्ट्वीकृत दकया था।
ज) याजचकाकताा ने यह भी बताया था दक उसन े वाजणजज्यक मात्राओं म ें सी10 ग्रेड का उत्पादन और जबिी
की थी, इसजलए उसे बाहर नहीं रखा जा सकता ह।ै
ग.3 प्राजधकारी द्वारा जाचं
7. प्राजधकारी ने जवचाराधीन उत्पाद के दायरे और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई समान वस्ट्तु के संबंध में जहतबद्ध पक्षकारों
द्वारा दकए गए अनुरोधों को नोट दकया ह।ै जवचाराधीन उत्पाद के संबंध में, प्राजधकारी जनम्नानसु ार नोट करते हैं:
क. जांच में सबसे पहला कदम जवचाराधीन उत्पाद की पहचान करना ह।ै जवचाराधीन उत्पाद वह आयाजतत
उत्पाद ह ै जो कजथत रूप से घरेलू उद्योग को क्षजत पहुचं ा रहा ह।ै जवजभन्न जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए
गए अनरु ोधों और आयात आकं डों की जांच के आधार पर प्राजधकारी मानते ह ैं दक वतामान जांच म ें
जवचाराधीन उत्पाद काबैन चेन लंबाई सी 10 से सी18 का सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल और उसके जमश्ण ह।ै
जवचाराधीन उत्पाद म ें प्योर सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 तथा उनके जमश्ण िाजमल ह।ैं
जवचाराधीन उत्पाद सीटीएच 2905 17 (प्योर कट) और 3823 70 (जमश्ण) के अन्तगता वगीकरण
योग्य ह।ैं टैररफ वगीकरण केवल सांकेजतक ह ैऔर जवचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ख. जहां तक जविुद्ध सी12 और सी14 को इस आधार पर अलग करन ेके जलए दाव ेका सबं धं ह ैदक उस ेघरेल ू
उद्योग द्वारा जनर्णमत नहीं दकया गया था, यह नोट दकया जाता ह ै दक इस मामल े की संबद्ध वस्ट् तुओं के
संबंध में आयोजजत पाटनरोधी अंजतम जांच पररणाम अजधसूचना फा. स.ं 14/51/2016-डीजीएडी,
ददनांक 23.04.2018 के अनुसार जांच की गई ह,ै जजसमें दक यह पाया गया था:-
‘’ सी12 और सी14 अल् कोहल के जविुद्ध रूप को बाहर करन ेके सबंधं में, प्राजधकारी घरेल ूउद्योग के तका
में बल पाते ह ैंदक उसन ेसी12सी14 अल् कोहल का उत् पादन और जब िी की ह।ै वास्ट्त व में, सी12सी14 के
पास भारत में सबसे अजधक मांग ह।ै जब घरेलू उद्योग इन अल्क ोहल के जमजश्त रूप की जबिी की है, तो
जविुद्ध रूप को बाहर नहीं दकया जा सकता, अत: इस ेबाहर करन ेसे िुल् क का असल प्रयोजन ही समाप्त
हो जाएगा.........।‘’
प्राजधकारी के उपरोक्त जांच पररणामों की माननीय सेस्ट् टेट, नई ददल्ल ी द्वारा ददनांक 06.01.2023 के
अंजतम आदेि सं. 50010-50013/2023 के तहत पुजष्ट की गई है, जजसमें दक यह पाया गया था:-
‘’ 34. अत: जनर्ददष् ट प्राजधकारी द्वारा जवचाराधीन उत् पाद म ेंजविुद्ध कट सी12 और सी14 सजहत दज ा
दकए गए जांच पररणाम में कोई त्रुरट नहीं ह।ै‘’
ग. याजचकाकताा ने ऑन साइट सत्य ापन के दौरान यह प्रदर्णित दकया था दक सी1214 का कोई अजतररक्त
लागत ्‍ यय दकए जबना जविुद्ध सी12 और और सी14 के जमश्ण की एक सामान् य प्रदिया द्वारा उत् पादन
दकया जा सकता ह।ै यह नोट दकया जाता ह ैदक यह जनणाय दक क्य ा सी12-14 जमश्ण का सीध ेया जविद्धु
सी12 और सी14 का जमश्ण करके बाजार की मांग और ग्राहक की पसंद के आधार पर जनभार होने का
जनणाय जलया गया ह।ै यदद केवल सी1214 जमश्ण के आयातों पर िल्ु क लगाया जाता ह ै न दक जविुद्ध
सी12 और सी14 पर, तो सी1214 जमश्ण की बजाय जविद्धु कट सी12 और सी14 का आयात करके
िुल् क की प्रवंचना करना संभव नहीं होगा, जजससे िुल् क लगाने का प्रयोजन ही समाप् त हो जाता ह।ै
तदनुसार, प्राजधकारी यह नोट करत े ह ैं दक जविुद्ध सी12, सी14 और उनके जमश्ण परस्ट् पर बदल े जा
सकते ह ैंऔर इसीजलए उसे जवचाराधीन उत् पाद के दायरे स ेबाहर नहीं दकया जा सकता।
घ. इसके अलावा, प्राजधकारी यह नोट करत े ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों का यह दावा दक जविुद्ध सी12 और
सी14 को जमलाकर उत् पाददत सी1214 के पास जभन् न रासायजनक जवजनदेिन ह ै और इसीजलए, आयात
दकए जा रह ेसी1214 को समान उत् पाद नहीं ह,ै इसमें कोई गणु नहीं ह।ै जहतबद्ध पक्षकार ने यह अनरु ोध
दकया ह ै दक आयाजतत सी1214 का तकनीकी जवजनदेिन, जो यह दिााता ह ै दक उसके पास 70-77
प्रजतित की रेंज म ेंजविुद्ध सी12 और 21-30 प्रजतित के रेंज म ेंजविद्धु सी14 ह ैऔर सजं चत रूप स ेअन्य
काबान चेन लेंथ सी8 और कमतर, सी10 या सी16 या अजधक के अन्य जविद्धु कट (अजधकतम 2 प्रजतित
तक) के रेस ह।ैं इस संबंध म,ें प्राजधकारी अंत में यह नोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों का दावा अभी
तक केवल यह रहा ह ैदक सी1214 जमश्ण के जनयाात के जलए सी12 और सी14 (जविद्धु कट) का जमश्ण
तकनीकी या वाजणजज्यक रूप से ्‍ यवहाया नहीं ह।ै तथाजप, ऐसे दावे के समथना के जलए ररकाडा पर कोई
साक्ष्य नहीं रखा गया ह।ै यह केवल इस जवलंजबत अवस्ट् था म ें दक एक नया तका यह ददया जा रहा ह ै दक
सी12 और सी14 (जविुद्ध कट) का जमश्ण करके उत् पाददत सी1214 का भारत म ें आयात दकए जा रह े
सी1214 की तुलना में जभन् न रासायजनक जवजनदेिन होगा। यद्यजप, सी1214 (आयात दकया गया बताया
गया ह)ै का एक रासायजनक जवजनदेिन प्रदान दकया गया है, लेदकन सी1214 (सी12 और सी14 का
जमश्ण करके उत् पाददत) के जलए ऐसा कोई जवजनदेिन प्रदान नहीं दकया गया ह।ै अत: जबना समथाक
साक्ष्य के मात्र अनरु ोध दकए जाने को स्ट् वीकार नहीं दकया जा सकता।
ड. उपरोक्त के बावजूद, प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकार का यह दावा ह ै दक भारत म ें
आयात दकए जा रह ेसी 1214 में अन्य काबान चेन लेंथ के एसएफए का रेस ह,ै जो जविद्धु सी 12 और सी
14 के जमश्ण से तैयार दकए गए सी 1214 में नहीं होगा। इस संबंध में प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक
जैसा दक अजधकांि ररफाइनरी उत्पादों में होता है, दकसी जविुद्ध ग्रडे में कजतपय अवजिष्ट घटक मौजूद
होंगे। जांच म ें यह दिााया गया ह ै दक यहां तक दक घरेल ू उद्योग द्वारा जनर्णमत जविुद्ध ग्रडे , जैसे सी 1698
अथवा सी 1898 में अन्य काबना चेन लथें के एसएफए के 2% तक रेस मौजूद ह ैं और इसीजलए यह घरेल ू
उद्योग द्वारा स्ट्वीकृत था, जो दक सी 1698 अथाात सी 16 – 98% जविुद्ध के साथ था। यह नोट दकया
जाता ह ै दक जवजभन्न काबान चने लेंथ के एसएफए के इन रेस की मौजूदगी का उत्पाद की गुणवत्ता पर[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
कोई महत्वपूणा प्रभाव नहीं ह।ै इसके साथ ही, यह नोट दकया जाता ह ै दक यहा ं तक जविुद्ध सी 12 और
जविुद्ध सी 14 के जमश्ण से उत्पाददत दकए गए सी 1214 में इस जविुद्ध ग्रेड म ें अन्य काबान चेन लथें के
रेस मौजूद होंगे।
च. इसके अलावा, इस दावे के संबंध में दक याजचकाकताा सी1214 एल्कोहल का केवल टोल जवजनमाणा करता
ह ै जजसमें वह सी1214 फैटी एजसड का आयात करता ह ैऔर उसके बाद केवल सी1214 फैटी एजसड को
सी1214 एल्कोहल में बदलता ह,ै प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक उक्त तका वास्ट्तव म ेंगलत ह।ै याजचकाकताा
ने मलू कच्ची सामग्री अथाात पॉम करनेल ऑयल स्रोत से सी1214 के जवजनमााण का साक्ष्य ददया ह।ै दकसी
भी तरह याजचकाकताा न ेसी1214 का भारी मात्रा में उत्पादन और जबिी की ह,ै इसजलए उस ेबाहर रखन े
की जरूरत नहीं ह।ै
घ. घरेल ूउद्योग का दायरा और जस्ट्थजत
घ.1 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अनरु ोध
8. जांच की प्रदिया के दौरान घरेलू उद्योग के दायरे और जस्ट्थजत के संबंध में घरेलू उद्योग न े जनम्नजलजखत अनुरोध दकए हैं:
क) भारत में संबद्ध वस्ट्तु के केवल दो उत्पादक अथाात वीवीएफ (इंजडया) जलजमटेड (यहा ंयाजचकाकता)ा और
गोदरेज इंडस्ट्रीज जलजमटेड (“गोदरेज”) ह।ैं
ख) याजचकाकताा के पास कुल भारतीय उत्पादन का 65 प्रजतित से अजधक जहस्ट्सा ह ै और इसजलए सीवीडी
जनयमावली के जनयम 2(ख) के अनुसार “घरेलू उद्योग” के रूप में वतामान आवेदन दायर करने की
अपेजक्षत जस्ट्थजत ह।ै
ग) इस मामले म,ें गोदरेज न े जपछले कुछ वषों से संबद्ध देिों से पीयूसी का आयात दकया ह।ै इस प्रकार,
जनयम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग के रूप में याजचकाकताा की जस्ट्थजत के जनधाारण से बाहर रखना
चाजहए। गोदरेज को बाहर रखने पर वतामान याजचकाकताा भारत में पीयूसी के समस्ट्त पात्र घरेलू
उत्पादन का प्रजतजनजध होगा और उसके पास घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत ह।ै
घ) याजचकाकताा ने न तो संबद्ध वस्ट्तु का आयात दकया ह ै और न ही वह संबद्ध वस्ट्तु के दकसी आयातक या
जनयाातक से संबंजधत ह।ै
घ.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
9. “घरेल ूउद्योग” के रूप में याजचकाकताा की जस्ट्थजत पर जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा आपजत्त नहीं की गई ह।ै
घ.3 प्राजधकारी द्वारा जाचं
10. जनयम 2(ख) में घरेल ूउद्योग जनम्नजलजखत रूप म ेंपररभाजषत हैःै
“घरेल ूउद्योग स ेतात्पय ासमग्र रूप से समान वस्ट्त ुके घरेल ूउत्पादकों से ह ैया ऐसे घरेल ूउत्पादक जजनका उक्त वस्ट्त ु
का संयुक्त उत्पादन उस वस्ट्त ुके कुल घरेल ूउत्पादन का प्रमुख जहस्ट्सा बनता हो, ऐसी जस्ट्थजत को छोडकर, जबदक ऐसे
उत्पादक कजथत सजससडी प्राप्त वस्ट्तु के जनयाातकों या आयातकों से संबंजधत हों या स्ट्वय ंउसके आयातक हों, ऐसे
मामलों में ऐसे उत्पादकों को घरेल ूउद्योग का जहस्ट्सा नहीं माना जाएगा।"
11. यह याजचका मैससा वीवीएफ इंजडया जलजमटेड द्वारा दायर की गई ह।ै भारत म ें संबद्ध वस्ट्त ु के दो उत्पादक अथाता ् मैसस ा
वीवीएफ इंजडया जलजमटेड और मैससा गोदरेज इंडस्ट्रीज जलजमटेड ह।ैं प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक गोदरेज ने जांच
अवजध के दौरान संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट्तु का महत्वपणू ा मात्रा में आयात दकया ह ै और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग
होने का पात्र नहीं ह।ै अत: एकमात्र पात्र घरेल ू उत्पादक होने के नात े वीवीएफ इंजडया जलजमटेड के पास घरेल ू उद्योग
की जस्ट्थजत ह।ै दकसी भी तरह, याजचकाकताा के पास कुल भारतीय उत्पादन में लगभग 65 प्रजतित जहस्ट्सा ह।ै अत:,
गोदरेज इंडस्ट्रीज जलजमटेड द्वारा संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादन को िाजमल करने के बाद भी याजचकाकताा मै. वीवीएफ इंजडया
जलजमटेड के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख जहस्ट्सा ह ै और इसजलए इस जांच के प्रयोजनाथा वह जस्ट्थजत संबंधी अपेक्षा
को पूरा करता ह ैऔर जनयमावली के जनयम 2(ख) और जनयम 5(3) के अनुसार घरेल ूउद्योग ह।ै
ड. गोपनीयता स ेसबं जं धत मद्दु े
ड.1 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अनरु ोध10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
12. गोपनीयता संबंधी मद्दु ों के बारे में घरेल ूउद्योग द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए गए हैं:
क) संबद्ध देिों के जनयाातकों और सरकारों द्वारा अत्यजधक गोपनीयता का दावा दकया गया ह।ै
ख) उत्पादकों/जनयाातकों और सरकारों ने प्रश्नावली प्रस्ट्तुत करत े समय प्राजधकारी द्वारा जारी अनुदेिों का
पालन नहीं दकया ह।ै
ग) जनयाातकों ने सूचीबद्ध रूप म ेंभी संगत आंकडे प्रस्ट्तुत नहीं दकए ह।ैं
घ) केवल इसजलए दक घरेलू उद्योग को उस पद्धजत की जानकारी नहीं है, जजसमें ये स्ट्कीमें प्रचाजलत होती ह,ैं
पात्रता मापदंड, आवेदन प्रदिया आदद होत े ह,ैं का यह अथ ानहीं ह ैदक उनके गोपनीय होन ेका दावा दकया
जा सकता ह।ै
ड.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
13. गोपनीयता संबंधी मद्दु ों के बारे में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए गए हैं:
क) याजचका का अगोपनीय अिं सीवीडी जनयमावली के जनयम 7 और 8 और डीजीटीआर द्वारा जारी
व्यापार सूचना सं. 1/2013 ददनांक 09 ददसंबर, 2013 में जनधााररत अपेक्षाओं और मानकों का उल्लघं न
करती ह।ै
ख) यह याजचका व्यापार सूचना सं. 10/2018 ददनांक 7 जसतंबर, 2018 का अनुपालन नहीं करती ह,ै जो
घरेल ू उद्योग और अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों के गोपनीय अंि/अगोपनीय अिं म ें सूचना
के प्रकटन के जलए जांच प्रदिया को सुचारु बनाने के मद्देनजर मानक जनधााररत करती ह।ै
ग) याजचकाकताा ने अत्यजधक गोपनीयता का दावा दकया ह ैऔर अधूरी याजचका प्रस्ट्तुत की ह।ै
घ) याजचकाकताा जबिी मात्रा और मूल्य, आबद्ध खपत और लागत जनधाारण आंकडों के रुझान के अनुसार हुई
क्षजत के दावों को सत्य जसद्ध करने के जलए साक्ष्य प्रस्ट्तुत करने म ेंजवफल रहा ह।ै
ड.) याजचकाकताा ने अगोपनीय सारांि में न्यूनतम सूचना प्रस्ट्ततु नहीं की ह ै या कीमत कटौती और स्ट्टॉक के
जलए संकेतक रूप म ेंसूचना नहीं दी ह ैतादक उजचत बचाव के जलए एक साथाक समझ बन सके।
च) याजचकाकताा द्वारा उसके आवेदन में प्रदत्त सूचना से सजससडी मार्णजन की मात्रा और स्ट्थानीय उद्योग को
हुई क्षजत की तकासंगत समझ नहीं बनती ह।ै
छ) याजचका म ें आवश्यक सूचना नहीं ह ैऔर इसजलए वतामान जांच की िुरुआत वैध नहीं ह।ै
च.3 प्राजधकारी द्वारा जाचं
14. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रजतसंतलु नकारी िल्ु क जनयमावली के जनयम 8 में जनम् नजलजखत प्रावधान ह ै:
‘’गोपनीय सूचना। (1) जनयम 7 के, उपजनयम (1), (2), (3) और (7), जनयम 14 का उप जनयम (2), जनयम 17
का उपजनयम (4) और जनयम 19 का उपजनयम (3) म ेंजनजहत दकन् हीं तथ्य ों के बावजूद, जनयम 6 के उप जनयम
(1) के अंतगात प्राप् त आवेदनों अथवा जांच की प्रदिया म ेंदकसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर जनर्ददष् ट
प्राजधकारी को उपलसध कराई गई कोई अन् य सूचना की प्रजतयों को जनर्ददष् ट प्राजधकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के
संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायगेा और इस प्रकार की दकसी सूचना को ऐसी सूचना उपलसध
कराने वाल ेपक्षकार के जवजिष्ट अजधकरण के जबना दकसी अन् य पक्षकार को प्रकट नहीं दकया जायेगा।
(2) जनर्ददष् ट प्राजधकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलस ध करान ेवाल ेपक्षकारों को यह कह सकते ह ैंदक व े
गोपनीय सूचना के तथ्य को उजचत तरीके से समझन ेकी अनुमजत देन ेके जलए पयााप् त जववरण में उसका अगोपनीय
सार प्रस्ट् तुत करें और यदद ऐसी सूचना उपलस ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांि
नहीं दकया जा सकता ह ैतब ऐसे पक्षकार जनर्ददष् ट प्राजधकारी को उन कारणों का जववरण प्रस्ट्त ुत कर सकत ेह ैंदक
क्य ों संक्षेपण संभव नहीं ह।ै
(3) उपजनयम (2) में जनजहत दकसी बात के होते हुए भी, यदद जनर्ददष् ट प्राजधकारी इस बात से संतुष्ट ह ैदक
गोपनीयता के जलए अनरुोध आवश् यक नहीं ह ैअथवा इस सचू ना का आपूर्णतकता ासूचना को सावाजजनक करन ेके[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 11
जलए या तो इच्छ ुक नहीं ह ैअथवा सामान् य या सारांि रूप में इसके प्रकटन का अजधकार दनेे के जलए इच्छ ुक नहीं
ह,ै तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता ह।ै’’
15. सभी जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनरु ोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी दक व े
सभी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के जलए अपने अनरु ोधों का अगोपनीय अिं ईमेल कर दें क्योंदक चल रही कोजवड-19
वैजिक महामारी के कारण सावाजजनक फाइल भौजतक रूप में उपलसध नहीं थी।
16. गोपनीयता के संबंध म ें घरेल ू उद्योग और अन्य जवरोधी जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोधों की संगत समझी गई
सीमा तक प्राजधकारी द्वारा जाचं और तद्नुसार समाधान दकया गया था। जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर
प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पयााप्तता के संबंध म ें जांच की गई थी। संतष्टु होन े पर, प्राजधकारी न े जहा ं
आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्ट्वीकार दकया ह ै और ऐसी सूचना को गोपनीय माना ह ै तथा अन्य जहतबद्ध
पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं दकया ह।ै जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से गोपनीय
आधार पर प्रदत्त सूचना का पयााप्त अगोपनीय अिं प्रस्ट्तुत करन े का जनदेि ददया गया था। प्राजधकारी यह भी नोट करत े
ह ैंदक सभी जहतबद्ध पक्षकारों न े व्यापार से संबंजधत अपनी संवदे निील सूचना के गोपनीय होने का दावा दकया ह।ै
17. गणना की प्रणाली
गणना की प्रणाली एएससीएम के अनच्ु छेद 14 के तहत अनुबधं I के पैरा 1 के अनुसरण में प्राप्तकता ाको प्रदान दकए गए
लाभ की गणना करन े के जलए ददिा-जनदेिन और प्रणाली प्रदान की गई ह ै और यह भी प्रदान दकया गया ह ै दक जांच
प्राजधकारी द्वारा प्राप्तकताा के लाभ की गणना करने के जलए प्रयोग की गई कोई भी प्रणाली पारदिी होगी और पयााप्त
रूप से स्ट्पष्ट की जाएगी। इसके अलावा, प्राप्तकताा के लाभ की गणना करने के जलए जांच प्राजधकारी द्वारा प्रयोग की गई
कोई भी प्रणाली संबंजधत सदस्ट्य के राष्ट्रीय कानून अथवा कायाान्वयन जवजनयमों में प्रदान की जाएगी और प्रत्येक
मामला जविेष के जलए इसका प्रयोग पारदिी होगा और पयााप्त रूप से स्ट्पष्ट दकया जाएगा। इस अपेक्षा के अनुसार
(सजससडी प्राप्त वस्ट्तओंु पर प्रवंचना िुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षजत का जनधाारण) जनयमावली,
1995 में सजससडी की मात्रा के जनधाारण की प्रणाली दी गई ह।ै इस जांच में जनधाारण इन ददिा-जनदेिों के अनुसार ह।ै
च. सजससडी और सजससडी मार्णजन का जनधारा ण
18. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याजचका में वतामान जांच की िरुु आत के जलए संबद्ध देिों म ें प्रजतसतं ुलन योग्य सजससजडयों की
मौजूदगी के प्रथमदष्टृ या साक्ष्य ह।ैं इंडोनेजिया, मलेजिया और थाइलडैं की सरकार को जस्ट्थजत स्ट्पष्ट करने और सजससडी
तथा प्रजतसंतलु नकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार परस्ट्पर सहमत समाधान तक पहुचं ने के उद्देश्य
से जवचार-जवमिा हते ु आमंजत्रत दकया गया था। यह जवचार-जवमिा थाइलडैं सरकार के साथ 21.01.2022 को हुए थ े
और इंडोनेजिया सरकार तथा मलेजिया सरकार के साथ 28.01.2022 को हुए थे। इंडोनेजिया, मलेजिया और थाइलडैं
से उत्पादकों और जनयाातकों को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्ट्तुत करने की सलाह दी गई थी और कजथत सजससडी कायािम की
मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के सबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्ट्तुत करन े का पयााप्त अवसर ददया गया था तादक ऐसेी
सजससजडयां, यदद कोई हों, की मौजूदगी और राजि का उजचत जनधाारण हो सके। यथासंगत अजतररक्त सूचना जहतबद्ध
पक्षकारों से मांगी गई थी। संबद्ध देिों की सरकारों द्वारा प्रस्ट्ततु सूचना का सत्यापन 07.09.2022 को दकया गया था।
19. इंडोनेजिया, मलेजिया और थाइलैंड की सरकारों के अलावा, इंडोनेजिया, मलेजिया और थाइलडैं से जनम्नजलजखत
उत्पादकों/जनयाातकों ने प्रश्नावली का उत्तर ददया ह।ै
i. पीटी. जवलमार नबारट, इंडोनेजिया
नैचुरल ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेजिया
जवलमर रेसडग पीटीई जलजमटेड, ससगापुर
ii. पीटी. मुजजम मास, इंडोनेजिया
इंटर-कॉन्टीनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई जलजम. ससगापुर
iii. पीटी. इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स, इंडोनेजिया
इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स (ससगापुर) पीटीई जलजमटेड
iv. पीटी. एनजी सेजाहटेरा मास, इंडोनेजिया12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
जसनारमास सेपसा पीटीई. जलजमटेड. ससगापुर
v. केएल-केपोंग ओजलयोमास एसडीएन बीएचडी
vi ऐमरी ओजलयोकेजमकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी.
ऐमरी ओजलयोकेजमकल्स ररका (एम) एसडीएन बीएचडी जनयाता क प्रश्नावली
vii. एफपीजी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी
प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनिे नल ऑपरेिंस एसए ससगापरु
viii. थाई फैटी एल्कोहल्स कंपनी जलजमटेड
ग्लोबल ग्रीन केजमकल्स पजसलक कं. जलजमटेड, थाइलैंड
ix. यूजनलीवर एजिया प्राइवेट जलजमटेड ससगापरु
कजथत सजससडी कायिा मों का सामान्य जवहगं ावलोकन
च.1 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अनरु ोध
20. घरेलू उद्योग द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए गए ह:ैं
i. जनयाातकों ने इन आधारों पर सभी स्ट्कीमों के संबंध में “लागू नहीं” बताया ह ै दक कंपनी जवजिष्ट कायािमों का लाभ
नहीं लेती ह।ै तथाजप, जब कोई कंपनी दकसी कायािम की पात्र होती ह ै तो यह मानन े का कोई कारण नहीं ह ै दक
वह उस कायािम का लाभ नहीं लगे ी। इस प्रकार, या तो कंपनी को पात्रता का अभाव दिााना चाजहए या यह
दिााना चाजहए दक उसने कायािम के अन्तगात उपलसध लाभ क्यों नहीं जलया ह।ै
ii. पयााप्त से कम कीमत (एलटीएआर) पर कच्ची सामग्री के प्रावधान द्वारा दी गई सजससडी के संदभा में संबद्ध देिों
तथा जनयाातकों ने केवल यह तका ददया ह ै दक जनयाात िल्ु क लगाना डसल्यूटीओ के अनुपालन में ह ै और इसजलए
सजससडी नहीं ह।ै जहतबद्ध पक्षकार यह बताने म ें जवफल ह ैं दक याजचकाकताा का आरोप यह नहीं ह ै दक कच्ची सामग्री
पर लागू जनयाता िल्ु क एक सजससडी ह ै बजल्क यह ह ै दक “कच्ची सामग्री” जैसे सीपीकेओ का जवि बाजार कीमत स े
कम पर जमलना एक सजससडी ह।ै इंडोनेजिया और मलेजिया सरकार द्वारा जनयाात िुल्क लगाने का उद्देश्य स्ट्वीकृत
रूप से जवि बाजार कीमतों से कम पर अपने घरेल ू उत्पादकों को कच्ची सामग्री की आपूर्णत सुजनजश्चत करना ह।ै
इसके अलावा, उक्त सरकारें सीधे बाजार में भागीदारी करती ह ै और कच्ची सामग्री की कीमत जनधााररत करती ह।ैं
इस प्रकार, संबद्ध सरकारों ने कच्ची सामग्री के आपूर्णतकतााओं को एलटीएआर पर स्ट्थानीय जवजनमााताओं को कच्ची
सामग्री उपलसध कराने का काय ासौंपा ह ैया ऐसा जनदिे ददया ह।ै
iii. आयात िुल्कों और करों से छूट प्रदान करन े की स्ट्कीम के संबंध में संबद्ध देि की सरकारों और उनके जनयाातकों न े
केवल यह दलील दी ह ैदक उक्त छूट जनयाातों के जलए वस्ट्तओंु के जवजनमााण हते ु था और इसजलए एससीएम करार के
अनुच्छेद 1 के फटनोट 1 के अनुसार प्रजतसंतलु न योग्य नहीं ह।ै तथाजप, जहतबद्ध पक्षकार इस बात का कोई साक्ष्य
उपलसध करान े म ें जवफल रह े ह ैं दक एक सत्यापन तंत्र ह ै जो यह सुजनजश्चत करता ह ै दक यह छूट जनयाात के जलए
वस्ट्तुओं के उत्पादन हते ु आवश्यकता से अजधक ह।ै ररकॉड ा म ें ऐसे साक्ष्य के अभाव म ें जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा ली
गई समूची छूट प्रजतसंतुलन योग्य ह।ै
iv. एलटीएआर पर कच्ची सामग्री के प्रावधान स े इतर याजचका म ें कजथत अजधकांि स्ट्कीम ें पूवावती जांचों में प्राजधकारी
द्वारा प्रजतसंतुजलत की गई ह।ैं जहतबद्ध पक्षकारों ने यह दिााने के जलए ररकॉडा म ें कोई साक्ष्य नहीं रखा ह ै दक उक्त
स्ट्कीमों में कोई बदलाव हुआ ह।ै इस प्रकार, इसके जवपरीत दकसी साक्ष्य के अभाव में ऐसी स्ट्कीमों के तहत प्राप्त
लाभ प्रजतसंतुजलत दकया जाना चाजहए।
च.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
21. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए गए ह:ैं
i. एससीएम करार के अनच्ु छेद 11.3 में जांचकताा प्राजधकारी के जलए यह जनधााररत करने हते ु दकसी याजचका में
प्रदत्त साक्ष्य की सटीकता और पयााप्तता की समीक्षा करना अपेजक्षत ह ै दक क्या वह जांच की िुरुआत को उजचत[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 13
ठहराने के जलए “पयााप्त” ह।ै याजचकाकताा ऐसा “पयााप्त साक्ष्य” उपलसध कराने म ें जवफल रहा ह।ै अत:, वतामान
जांच िुरुआत एससीएम करार के अनुपालन में नहीं ह।ै
ii. एलटीएआर पर प्राथजमक कच्ची सामग्री (सीपीकेओ) के प्रावधान से संबंजधत स्ट्कीम के बारे म ें याजचकाकताा ने यह
जसद्ध नहीं दकया ह ैदक कौन सा जवत्तीय अंिदान दकया गया ह;ै कौन सा सावाजजनक या सरकारी जनकाय ह ैजो उक्त
कायािम का प्रिासन कर रहा ह;ै और वो कानूनी या अजधकाररक दस्ट्तावेज कौन से ह ैं जजनके तहत उक्त कायािम
बनाया गया ह।ै
iii. संबद्ध देिों न े केवल सीपीकेओ के जनयाात पर िुल्क और कर लाग ू करन े का अपना प्रभुसत्ता का काय ा दकया ह।ै
जनयाात कर लगाना या दकसी अन्य प्रकार का िल्ु क लगाना या जनयाात पर प्रभार गैट, 1995 के अतं गता प्रत्येक
डसल्यूटीओ सदस्ट्य के जलए प्रयोग योग्य जवजधसंम्मत साधन ह।ै
iv. ऐसा कोई काया या जनदिे नहीं ह ै जो संबंजधत सरकारों द्वारा “जवत्तीय अंिदान” के जनष्कष ा को आवश्यक बताता
हो। इस संबंध में जनयाातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ, अमरेरका – जनयाता बाधाओं को सजससडी मानन ेसबंधं ी
उपायों (यएू स जनयाता बाधा उपाय) में डसल्यूटीओ पैनल के जनणाय पर यह अनुरोध करन े हते ु भरोसा दकया ह ै दक
केवल दकसी जनयाात बाधा उपाय को लागू करन े के पररणामस्ट्वरूप या दकसी वस्ट्त ु की घरेलू आपूर्णत म ें वृजद्ध
प्रभाजवत होने पर यह अथा नहीं जनकाला जा सकता ह ै दक सरकार ने दकसी जनजी जनकाय को घरेल ू बाजार में
सजससडी प्राप्त कीमत पर ऐसी वस्ट्तुओं की आपूर्णत करने का ‘काया सौंपा ह’ै या ‘जनदेि’ ददया ह।ै
v. जनयाातकों द्वारा यह भी दावा दकया गया ह ै दक यदद प्राजधकारी जनयाात बाधाओं को लाग ू करना सजससडी मानत े ह ैं
तो स्ट्थानीय उत्पादकों को लाभ की गणना जनयाात कर और/या लेवी को हटाने के बाद कच्ची सामग्री की एफओबी
जनयाात कीमत होगी।
22. प्रत्येक सजससडी स्ट्कीम के संबंध में जहतबद्ध पक्षकारों के उत्तर का सारांि नीचे ददया गया ह ै और संबंजधत िीषों के
अन्तगात उसकी जांच की गई ह।ै
च.3 याजचकाकता ा द्वारा आरोजपत सजससडी कायािमों की जाचं
इंडोनजे िया
23. प्राजधकारी ने इंडोनेजिया सरकार द्वारा प्रदत्त जनम्नजलजखत कायािमों की जांच की है:
i. कायािम स.ं 1 –पयााप्त से कम मल्ू य (“एलटीएआर”) पर कच्ची सामग्री का प्रावधान।
ii. कायािम स.ं 2 –एनटीएआर पर कोयले और जबजली का प्रावधान।
iii. कायािम स.ं 3 –अग्रणी उद्योग का दजाा।
iv. कायािम स.ं 4 –जविेष आर्णथक जोन से संबंजधत स्ट्कीम।
v. कायािम स.ं 5 –इंडोनेजिया एजक्जम बैंक और एसुरांसीएसेई द्वारा अजधमानी ितों पर जनयाात जवत्त पोषण और
गारंटी।
vi कायिा म स.ं 6(क) – बॉंडेड जोन
vii. कायािम स.ं 6(घ) और (ड.) –आयात िल्ु क छूट और ्ाबैक (केआईटीई)
viii. कायािम स.ं 7 – मुक्त व्यापार जोन
ix. कायािम स.ं 8 – सूचीबद्ध जनवेिों के जलए आय कर लाभ।
x. कायािम स.ं 9 – कोजवड-19 राहत पैकेज।
xi. कायािम स.ं 10 – एलटीएआर पर प्राकृजत गैस का प्रावधान।
xii. कायािम स.ं 11 – अजधमानी ऋण दरें
(i) कायिा म 1: पयाप्ता स ेकम मल्ू य (“एलटीएआर”) पर कच्ची सामग्री का प्रावधान
क. याजचकाकता ा द्वारा दकए गए अनरु ोध14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
24. याजचकाकताा ने अनरु ोध दकया ह ै दक िूड पॉम करनले ऑयल (जजसमें उसकी व्युत्पजत्तयां जैसे पररष्कृत सलीच्ड
जडयोडोराइज्ड पॉम करनले ऑयल (आरबीडीपीकेओ), जस्ट्पलट सीपीकेओ आदद, िाजमल ह ैं जजन्ह ें आग े संयुक्त रूप स े
‘’सीपीकेओ’’ कहा गया ह)ै , संबद्ध वस्ट्तु के जवजनमााण में प्रयुक्त एक प्राथजमक सामग्री ह ैऔर उत्पादन की कुल लागत म ें
उसका जहस्ट्सा 70 प्रजतित से अजधक ह।ै वह स्ट्थानीय कीमत जजस पर सीपीकेओ इंडोनेजिया म ें उपलसध होता है,
जवकृत ह ै क्योंदक बाजार में इंडोनेजिया सरकार (‘’जीओआई’’) द्वारा सीधे हस्ट्तक्षेप दकया जाता ह।ै जविेष रूप से
याजचकाकताा ने पाया ह ै दक जीओआई ने सीपीकेओ पर उच्च जनयाात कर और लेवी लगाने की नीजत यह सुजनजश्चत करन े
के जलए लागू की ह ै दक इंडोनेजियाई घरेलू उत्पादकों को बाजार कीमत से कम पर कच्ची सामग्री उपलसध हो।
याजचकाकताा ने दावा दकया ह ै दक इंडोनेजिया सरकार एलटीएआर पर प्रमुख कच्ची सामग्री की व्यवस्ट्था के माध्यम स े
‘’जवत्तीय अंिदान’’ के रूप में सजससडी प्रदान करती ह।ै वैकजल्पक रूप से याजचकाकताा न े दावा दकया ह ै दक एलटीएआर
पर कच्ची सामग्री का प्रावधान ‘’कीमत या आय सहायता’’ के दायरे म ें भी आता ह ै क्योंदक जनयाात बाधा लाग ू करन े का
मूल प्रयोजन एलटीएआर पर कच्ची सामग्री की आपूर्णत सुजनजश्चत करना ह ै और इसजलए यह सीमा िल्ु क टैररफ
अजधजनयम, 1975 की धारा 9 के अन्तगात यथा-पररभाजषत एक सजससडी ह।ै
25. मलेजिया के साथ इंडोनेजिया सीपीकेओ का सबसे बडा आपूर्णतकत्ताा ह ैजो सीपीकेओ की वैजिक मांग के 90 प्रजतित स े
अजधक की पूर्णत करता ह।ै अकेले इंडोनेजिया का जवि सीपीकेओ उत्पादन में 65 प्रजतित से अजधक जहस्ट्सा ह ै और
इसजलए उसकी नीजतयों का सीपीकेओ की वैजिक बाजार कीमत पर बडा प्रभाव पडता ह।ै
26. याजचकाकताा ने अनुरोध दकया ह ै दक जीओआई ने सीपीकेओ और उसके व्युत्पजत्तयों के जनयाातों पर जनयाात कर और
जनयाात लेवी लगाई ह ैतादक जवि बाजार कीमत से कम पर घरेलू डाउनस्ट्रीम उत्पादकों (जैसे एसएफए उत्पादकों) को
उनकी उपलसधता सुजनजश्चत हो। यह तका ददया गया ह ै दक जनयाात कर और लेवी म ें ददसंबर, 2020 के बाद स े भारी
वृजद्ध हुई ह।ै पररणामस्ट्वरूप, कच्ची सामग्री की वैजिक कीमत म ें भी भारी वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, इंडोनेजिया म ें कच्ची
सामग्री की स्ट्थानीय कीमत वैजिक कीमतों से काफी कम रही ह।ै
27. याजचकाकताा ने यह भी दावा दकया ह ै दक जीओआई एक पूणा स्ट्वाजमत्व वाले जनकाय पीटी परकेबुनान नुसानतारा
(‘’पीटीपीएन’), जो सीपीओ/सीपीकेओ का एक उत्पादक ह,ै के ज़ररए बाजार म ें सीध े भागीदारी करता ह ै और
इंडोनेजिया म ें सीपीकेओ और उसकी व्युत्पजत्तयों की जबिी और खरीद के जलए कीमत जनधाारक के रूप म ें काया करता
ह।ै पीटीपीएन सीड स्ट्टॉक की घरेलू कीमत ें जनधााररत करता ह ैऔर इंडोनेजिया म ें सीपीकेओ की सभी स्ट्थानीय जबदियां
पीटीपीएन द्वारा जनधााररत कीमतों या उससे कम कीमत पर अनन्य रूप से होती हैं, जो जवि बाजार कीमत से काफी
कम ह।ैं अत:, यह अनुरोध दकया गया ह ै दक इंडोनेजिया में कच्ची सामग्री की लागत काफी अजधक सजससडी प्राप्त ह।ै
याजचकाकताा ने अपन ेआरोपों के समथान में जनम्नजलजखत दस्ट्तावेज़ों पर भरोसा दकया है:
i. संिोधन जवजनयम स.ं 128/पीएमके.011/2011
ii. प्रैजसडेंजियल जवजनयम स.ं61/2015
iii. इंडोनेजिया की डसल्यूटीओ व्यापार नीजत समीक्षा 2020
ख. इंडोनजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
28. जीओआई न े अनुरोध दकया ह ै दक जनयाात कर/लेवी लगाना सरकार का िासन काय ा ह।ै इसके अलावा, जनयाात करों म ें
वृजद्ध के पररणामस्ट्वरूप इंडोनेजिया में सीपीकेओ की अजत-आपूर्णत का कोई साक्ष्य नहीं ह ैक्योंदक वह घरेल ूऔर जनयाात
बाजार में पूणता : खप जाती ह।ै
29. सीपीकेओ पर जनयाात कर और लेवी लगाना स्ट्थानीय उद्योगों के जलए सीपीकेओ की उपलसधता सुजनजश्चत करके
इंडोनेजिया के जनजहत को सुरजक्षत करना है और इसका इंडोनेजिया में सीपीकेओ की कीमत नीजत से कोई लेना-देना
नहीं ह।ै
30. सीपीकेओ के जनयाात के जलए इंडोनेजिया द्वारा लाग ू जनयाात कर और लेवी कोई जवत्तीय अंिदान नहीं देता ह ै और न ही
सजससडी और प्रजतसंतलु नकारी उपायों संबंधी डसल्यूटीओ करार (एससीएम करार/एएससीएम) के अथा के भीतर यह
कोई सरकारी प्रदत्त जनजध ह।ै
31. पीटीपीएन के जलए इंडोनेजिया में सीपीकेओ की कीमत जनयंजत्रत करना असंभव ह ै क्योंदक उसके पास इंडोनेजिया म ें
सीपीकेओ के कुल उत्पादन का केवल 3 प्रजतित ह।ै इसके अलावा, इंडोनेजिया में सीपीकेओ को उजचत और पारदिी
नीलामी के आधार पर बेचा जाता ह ै और यह दक िेष सीपीकेओ उत्पादक अथाात ् सीपीकेओ के कुल उत्पादन का 97[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 15
प्रजतित उत्पादन लागत और उनके बीच प्रजतस्ट्पधाा को ध्यान में रखते हुए, अपन े वाजणजज्यक जनणाय के आधार पर
इसकी कीमत जनधााररत करन े के जलए स्ट्वतंत्र ह।ैं
32. उनके अनुसार, इसका कोई साक्ष्य नहीं ह ै दक पीटीपीएन कच्ची सामग्री की कीमत तय करता ह।ै पीटीपीएन की जनजवदा
कीमत जवजभन्न कारकों पर जवचार करत े हुए तय की जाती ह।ै पीटीपीएन उच्चतम बोलीदाता जबिी करता ह ै और
पीटीपीएन को सावाजजनक जनजवदा से प्राप्त कीमतें न केवल उस कीमत पर जनभार करती ह,ैं जजस पर पीटीपीएन जबिी
करना चाहगे ा बजल्क उस कीमत पर भी जनभार करती ह,ैं जो खरीददार देना चाहता ह।ै
33. जनयाातकों ने यह भी दावा दकया ह ैदक यदद लाभ की गणना की भी जाती ह ैतो उसे ऐसे आयातों पर लागू जनयाात िुल्क
और लेवी को अलग करन े के बाद सीपीकेओ की जनयाात कीमत पर जवचार करत े हुए दकया जाना चाजहए।
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
34. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक सीपीकेओ भारत को जनयाात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के जनमााण के जलए प्रयुक्त प्राथजमक
कच्ची सामग्री ह।ै याजचकाकताा द्वारा यह दावा दकया गया ह ै दक सीपीकेओ की कीमत सरकारी हसत् क्षेप के कारण
इंडोनेजिया म ेंजवकृत ह।ै जविेष रूप स ेयाजचकाकताा ने यह दावा दकया गया ह ैदक कच्ची सामग्री की कीमत की जवकृजत
जनयाात करों को लगान े और सीपीकेओ और उसके डेररवेरटव के जनयाातों पर जनयाात उपकर लगाए जाने के प्रत्यक्ष
पररणाम स ेह।ै यह दावा दकया गया ह ैदक सीपीकेओ पर उचच् जनयाात करों और उपकरों को लगाकर, भारत सरकार के
पास इंडोनेजिया म ें घरेल ू सीपीकेओ कीमत पर एक जनरािाजनक प्रभाव ह,ै जजसमें संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को
प्रतय् क्ष लाभ प्रदान दकया ह,ै जो सीपीकेओ को उनकी प्राथजमक कच्ची सामग्री के रूप म ें इस्तेमाल करते ह।ैं इसके
अलावा, यह अनरुोध दकया गया ह ै दक सीपीकेओ के जनयाातों पर करों को लगाकर भारत सरकार जनजी सीपीकेओ
उत्पादकों को अपन ेउतप् ाद इंडोनेजियाई फैटी अलक् ोहल के उत्पादकों के वैजिक बाजार कीमत से कम कीमत पर बेचने
के जलए प्रोत्साजहत करती ह।ै इसके अलावा, याजचकाकताा ने यह आरोप लगाया ह ैदक भारत सरकार एक राज्य जनकाय,
पीटीपीएन के माध्यम स ेबाजार म ेंसीधे हसत् क्षेप करती ह,ै जो सीपीकेओ की घरेल ूबाजार कीमत का जनधाारण करता ह।ै
इसके पररणामस्वरूप याजचकाकताा ने यह आरोप लगाया ह ैदक भारत सरकार पयााप्त पाररश्ाजमक से कम पर एसएफए
उत्पादकों को सीपीकेओ प्रदान करन ेके जलए इंडोनेजियाई पाम ऑयल उत्पादों को सौंपती ह ैया जनदेि देती ह।ै
35. प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक केवल सीपीकेओ म ें ही संबद्ध वस्ट् तुओं के उत् पादन की लागत की करीब 70 प्रजतित लागत
िाजमल ह।ै इंडोनेजिया और मलेजिया जमलकर सीपीकेओ की करीब 90 प्रजतित वैजिक मांग को परू ा करते ह,ैं जजसमें
इंडोनेजिया के पास बडा जहस्ट्स ा िाजमल ह।ै अत: य े देि कच्च ी सामग्री के लगभग जवजिष्ट आपूर्णतकताा ह,ै जजनका
सीपीकेओ और उसके डेररवेरटव की वैजिक बाजार कीमत पर एकाजधकार रहता ह।ै
36. प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक भारत सरकार न े पाम ऑयल, पाम कनले ऑयल और उनके डेररवेरटव पर जनयाात
कर लगाने के जलए एक प्रणाली बद्ध और संरचनात् मक जनयाात टैररफ प्रणाली कायााजन्वत की ह।ै इन उत् पादों पर जनयाता
कर पहल े 1994 में लगाया गया था। इसके उत् पादन स े लेकर अब तक इसमें अनेक बार संिोजधत दकया गया ह ै और
उसके बाद वषा 2011 में पयााप्त रूप से पुन:संरजचत दकया गया था। इस नई कर संस्ट्थ ा में कच् चे और ररफाइंड तेल के
बीच काफी बडा िल्ु क का अंतर प्रदान दकया गया ह ै तादक अजधक ररफाइन और मल्ू यवधना ऑनिोर को प्रोत् साजहत
दकया जा सके। जवधान में जविेष से यह कहा गया ह ै दक ‘मूल् यवर्णधत डाउनस्ट् रीम म ेंवृजद्ध करने के जलए पाम ऑयल
उद्योग के डाउनस्ट् रीम प्रचालनों में समथान के प्रसगं में, यह आवश् यक ह ैदक जनयाात िल्ु क को पनु:संरजचत दकया जाए।‘
37. जांच की अवजध के दौरान सीपीकेओ पर जनयाात कर को जडिी स.ं 166/पीएमके.010/2020 द्वारा जवजनर्णमत दकया गया
था, जजससे जवजनयमन पीएमके सं. 13/पीएमके.010/2017 को संिोजधत दकया गया ह।ै यह नोट दकया जाता ह ै दक
उपरोक्त जनयाात कर के अजतररक्त, सीपीकेओ और उसके डेररवरे टव का जनयाात भी पीएमके 76/पीएमके.05/2021 द्वारा
यथा संिोजधत जवजनयमन पीएमके 57/पीएमके.05/2020 के तहत जनयाात उप कर लगाए जाने के अधय् धीन ह।ैं संिोजधत
जवजनयमन के तहत सीपीकेओ का जनयाात यूएसडी 55 – यूएसडी 175 प्रजत टन की रेंज म ेंजनयाात उपकर के अध्यधीन ह,ै
जोदक सीपीकेओ की संदभा जनयाात कीमत के आधार पर ह।ै भारत सरकार द्वारा दाजखल दकए गए प्रि्नावली उत्तर के
अनुसार, सीपीकेओ की संदभा जनयाात कीमत एक भाररत कीमत ह,ै जो (i) सीआईएफ रोटरडम के जलए औसत सीपीकेओ
कीमत, (ii) मलेजियाई बरसा की औसत सीपीकेओ कीमत, (iii) इंडोनेजियाई बरसा की औसत सीपीकेओ कीमत के आधार
पर पररकजलत की गई ह,ै जजसमें प्रतय् ेक का िमि: 20 प्रजतित, 20 प्रजतित और 60 प्रजतित भार िाजमल ह।ै इस प्रकार
जनधााररत संदभा कीमत के अनुसार माह के जलए लाग ूजनयाात कर और उपकर जनधााररत दकया गया ह।ै जैसा दक अनुचछ् ेद
5(1) पीएमके स.ं 13/पीएमके.010/2017 म ें प्रदान दकया गया ह,ै जजसके बारह कॉलम का जनधाारण, टैररफ अनुसूची म ें16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
दकया गया ह ै जो िाजमल उतप् ाद की संदभा जनयाात कीमत पर जनभार करता ह।ै भारत सरकार द्वारा यह अनुरोध दकया
गया ह ैदक जनयाात कर प्रगजतिील प्रकृजत के होते ह,ैं अथाात उचच् तर जनयाात कीमत की उचच् तर टैररफ दर होती ह।ै
38. उपरोक्त, प्राजधकारी यह नोट करत ेह ैंदक भारत सरकार न ेजनयाात कर और उपकर को सप् ष्ट रूप स े‘’संदभा कीमत’’ स े
सलक दकया ह,ै जो सीपीकेओ की अंतरााषर् ीय कीमत पर आधाररत ह।ै य ेजनयाात कर और उपकर दकसी अनय् सरोकार से
संबद्ध नहीं ह,ैं जैसे लोक जहत, उत्पादन सत् र या पयाावरणीय प्रभाव ।
39. यह नोट दकया जाता ह ैदक यद्यजप इंडोनेजियाई जनयाात कर व्यवस्था म ेंवषा 2011 स ेकई बदलाव दकए गए ह,ैं तथाजप,
जनयाात करों को लगान े का प्रयोजन और उद्देि्य घरेल ू रूप स े तैयार उत्पादों के डाउनसर् ीम उद्योग को बढावा देन े के
जलए उसे जारी रखा गया ह।ै इस प्रसंग म,ें यह नोट दकया जाता ह ैदक इंडोनेजिया की डबल् ्यूटीओ व्यापार नीजत समीक्षा,
2020 म ेंभी यह जनषक् षा ददया गया था दक इंडोनेजियाई सरकार द्वारा जनयाात करों (जनयाात उपकर सजहत) को लागन ेका
प्रयोजन वैजिक बाजार कीमतों स े कम कीमत पर मधय् वती इनपुट की घरेल ू आपूर्णत सुजनि्जचत करते हुए डाउनसर् ीम
प्रसंसक् रण सुजवधाओं के जवकास को संपोजषत करना ह।ै इस प्रकार, सप् षट् रूप स,े भारत सरकार द्वारा जनयाात करों को
लगान ेके पीछे प्रयोजन और उद्देि्य इसके घरेल ूउद्योगों का कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुजनजश्चत कराना ह।ै
40. यह भी नोट दकया जाता ह ैदक भारत सरकार जनयाात करों को लगान ेके अलावा, इंडोनेजियाई बाजार म ेंकच्ची सामग्री
की जबिी और खरीद म ें सीधे तौर पर भागीदार भी ह।ै राज्य के स्वाजमतव् वाली कंपनी पीटीपीएन, अपनी जवपणन
िाखा, ‘’केपीबीएन’’ के माध्यम से ‘’कीमत जवचार’’ पर इसके सीपीकेओ की जबिी के जलए खुली नीलामी करती ह।ै
जनजवदा कीमत या पीटीपीएन द्वारा जनधााररत कीमत जवचार एक सावाजनदक कीमत ह,ै जजसकी सभी बाजार ऑपरेटरों
को जानकारी ह।ै यह पाया गया था दक जनजी कंपजनयों के बीच अनुबंध म ें भी पीटीपीएन द्वारा जनधााररत ‘’कीमत
जवचार’’ का प्रयोग दकया गया ह।ै जांच म ें यह भी पाया गया ह ै दक यहां तक दक संगत पक्षकारों के बीच अनुबंध भी
व्यापक रूप स े पीटीपीएन द्वारा जनधााररत कीमत पर ह।ै यह पाया गया ह ै दक प्रजतवादी जनयाातकों द्वारा सीपीकेओ
आपूर्णतकतााओं को भुगतान की गई कीमत कमतर थी या पीटीपीएन कीमत के समान रेंज म ेंथी। अत: यह पाया गया ह ैदक
इंडोनेजिया म ें सीपीकेओ और इसके डेररवेरटव की जबिी और खरीद संबंधी लेन दने पीटीपीएन द्वारा जनधााररत ‘’कीमत
जवचार’’ पर या उसके समीप दकए गए ह।ैं यह भी नोट दकया जाता ह ै दक यह ‘’कीमत जवचार’’ सीपीकेओ की जवि्व
बाजार कीमत से काफी कम कीमत पर ह,ै जैसे इंडोनेजिया स े जनयाात कीमत या सीआईएफ रोटरडम कीमत ें (मालभाडा
या बीमा के जलए समायोजजत)। वतामान अंजतम जांच पररणामों के प्रयोजन के जलए, प्राजधकारी ने औसत सीपीकेओ
सीआईएफ रोटरडम कीमतों (मालभाडा और बीमा के जलए समायोजजत) पर सीपीकेओ की अजवकृत बाजार कीमत के
प्रजतजनजधक के रूप म ेंजवचार दकया ह ैऔर ‘’जवि्व बाजार कीमत’’ के रूप म ेंनीच ेउल्लेख दकया गया ह।ै
भारत सरकार द्वारा जवत्तीय अिं दान
41. सजससडी और प्रजतसंतलु नकारी उपाय संबंधी करार(‘’एएससीएम’’) के अनुच्छेद 1.1 के साथ परठत अजधजनयम की
धारा 9(1) के स्ट्पष्टीकरण म ें यह प्रावधान ह ै दक दकसी ‘’सजससडी’’ को तभी मौजूद माना जाता ह ै यदद जनयाातक या
उत्पादक देि या क्षेत्र म ें सरकार या दकसी सावाजजनक जनकाय द्वारा ‘’जवत्तीय अंिदान’’ ददया जाता ह ै या जब ऐसी
सरकार ‘’आय या कीमत सहायता’’ के दकसी रूप को प्रदान करती ह ै या बनाए रखती ह ै और इस प्रकार लाभ ददया
जाता ह।ै दकसी सरकारी या सावाजजनक जनकाय द्वारा जवत्तीय अंिदान वहां मौजूद होता ह ैजहां:
i. सरकारी प्रदिया में जनजधयों का प्रत्यक्ष (या संभाजवत) हस्ट्तांतरण िाजमल होता ह,ै
ii. सरकार का राजस्ट्व जो अन्यथा बकाया होता, वह नहीं जलया जाता या एकजत्रत नहीं होता ह,ै
iii. सामान्य अवसंरचना के अलावा, वस्ट्तुओं या सेवाओं का प्रावधान या सरकार द्वारा वस्ट्तुओं की खरीद, या
iv. सरकार दकसी जवत्त पोषण तंत्र को भुगतान करती ह ै या दकसी जनजी जनकाय को ऊपर खंड (i) से (iii) में जवजनर्ददष्ट
एक या उससे अजधक काय ासौंपती ह ैया करने का जनदेि देती ह।ै
42. सरकार या सावाजजनक जनकाय द्वारा “जवत्तीय अंिदान” धारा 9 के अतं गता दकसी ‘’सजससडी’’ का एक अजनवाय ा घटक
ह।ै तथाजप कोई जवत्तीय अंिदान हमेिा जरूरी नहीं दक सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंिदान हो बजल्क यह तब भी मौजूद हो
सकता ह ै जब सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने नीजतगत उपायों के ज़ररए जवि बाजार से कम कीमत पर वस्ट्तओंु (कच्ची
सामग्री) की आपूर्णत करने के जलए जनजी पक्षकारों को काय ा सौंपती ह ै या सीध े ऐसा करती ह।ै प्राजधकारी ने अनेक पूव ा
जांचों में जैसे इंडोनेजिया, मलेजिया, थाइलडैं और जवयतनाम से ‘’कन्टीजनवस कास्ट्ट कॉपर वायर रॉड’’ और चीन स े
‘’कजतपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्ट्टेनलेस स्ट्टील फ्लैट उत्पाद’’ के आयातों से संबंजधत सजससडीरोधी जांच में यह
माना था दक ‘’जवत्तीय अंिदान’’ के रूप म ें कोई प्रजतसंतलु न योग्य सजससडी मौजूद होगी, जहां पर कच्ची सामग्री पर[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 17
जनयाात प्रजतबंध लगाने का उद्देश्य और इरादा एलटीएआर पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के जलए ऐसी कच्ची सामग्री की
उपलसधता सुजनजश्चत करना हो।
43. प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक जनयाात कर और जनयाता लेवी प्रणाली जीओआई द्वारा ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की सहायता
के जलए बनाई और तैयार की गई थी जो सीपीकेओ का प्रयोग करते हैं, जैसे दक संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादक। यद्यजप इन
जनयाात जनयंत्रणों को लगाकर जीओआई, सीपीकेओ के आपूर्णतकतााओं को आर्णथक रूप से एक अयुजक्तसगं त जस्ट्थजत म ें
डाल देती ह ैजजससे व े उस कीमत स े कम कीमत पर घरेल ूरूप से अपनी वस्ट्तओंु को बेचन े म ें प्ररे रत होत े ह ैंजजस पर इन
जनयाात जनयंत्रणों की अनुपजस्ट्थजत में वे जबिी कर सकते थे। जीओआई, सीपीकेओ के आपूर्णतकतााओं के उनके उत्पाद को
दकस कीमत पर और कहां बेचन े के व्यावसाजयक जनणाय को वास्ट्तव म ें सीजमत करके उनकी काया करन े की स्ट्वतंत्रता को
कारगर ढंग से सीजमत करती ह।ै इन उपायों के नहीं होन े पर, युजक्तसंगत ढंग से काय ा करत े हुए सीपीकेओ के
आपूर्णतकतााओं न े अंतरााष्ट्रीय बाजार म ें प्रजतस्ट्पधी दरों पर जबिी करन े और अपन े लाभ को अजधकतम करन े का प्रयास
दकया होता।
44. इसके अलावा, चूंदक इंडोनेजिया दो प्रमुख आपूर्णतकताओंा में से एक और सीपीकेओ का कीमत जनधाारक है, इसजलए इन
जनयाात बाधाओं से यह सुजनजश्चत करन े का उद्देश्य प्राप्त हुआ ह ै दक इंडोनेजिया में जजस कीमत पर सीपीकेओ को
उपलसध कराया गया ह,ै वह वैजिक बाजार कीमत स े काफी कम ह।ै इस प्रकार, यह स्ट्पष्ट ह ै दक जीओआई के नीजतगत
उपायों के माध्यम से सीपीकेओ को एसएफए के इंडोनेजियाई उत्पादकों को पयााप्त स े कम मूल्य पर प्रदान दकया जा
रहा ह।ै प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक इंडोनेजियाई एसएफए उत्पादकों द्वारा दी गई कच्ची सामग्री की कम कीमत
अचानक नहीं ह ैबजल्क जीओआई द्वारा जडजाइन दकए गए उपायों का प्रत्यक्ष और लजक्षत पररणाम ह।ै
45. जीओआई तथा प्रजतवादी जनयाता कों ने भी यूएस - जनयाात बाधाओं में डसल्यूटीओ पैनल के जनणाय पर यह तका दने े के
जलए भरोसा दकया ह ै दक सरकार द्वारा केवल ‘’जनयाात जनयंत्रण’’ लागू करना सजससडी नहीं ह ै क्योंदक उसमें कोई
‘’जवत्तीय अंिदान’’ नहीं ह।ै इसी प्रकार, यह तका ददया गया ह ैदक यदद जीओआई की जनयाात कर नीजत स ेसीपीकेओ की
घरेलू जबिी कीमत कम होती भी ह ैतो वह ‘’जवत्तीय अंिदान’ नहीं ह ैक्योंदक जनजी सीपीकेओ आपूर्णतकतााओं को पयााप्त
से कम कीमत पर स्ट्थानीय एसएफए के उत्पादकों को सीपीकेओ की आपूर्णत करने के जलए जीओआई द्वारा कोई काया या
जनदेि नहीं ददया गया ह।ै यह अनुरोध दकया गया ह ै दक जनयाता कर लगाना सत्ता का एक संप्रभु प्रयोग ह ै और इसजलए
इसे सजससडी नहीं माना जा सकता ह।ै उन्होंन े अपन े इस तका को सही जसद्ध करन े के जलए जवजभन्न अन्य डसल्यूटीओ
मामला कानूनों पर भी भरोसा दकया ह ैदक जनयाात जनयंत्रण प्रजतसंतुलनयोग्य सजससडी नहीं ह।ै
46. उक्त तका के पहले चरण के संबधं में प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक वह जनयाात जनयंत्रण लागू करने को प्रजतसंतलु नयोग्य
सजससडी नहीं मानत े ह।ैं तथाजप, जांच से पता चला ह ै दक जनयाात कर और जनयाात लेवी लगाना वास्ट्तव म ें जीओआई
द्वारा अपने घरेलू डाउनस्ट्रीम उद्योग को पयााप्त से कम कीमत पर सीपीकेओ प्रदान करन े का एक साधन या तरीका रहा
ह।ै पयााप्त से कम कीमत पर सीपीकेओ प्रदान करने का प्रावधान जो जनयाात कर और जनयाात लेवी के व्यवजस्ट्थजत और
लजक्षत कायाान्वयन के ज़ररए होता ह,ै प्रजतसंतुलनयोग्य पाया गया ह।ै
47. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक यह जनधाारण दक क्या एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1) के अंतगता ‘जवत्तीय अंिदान’
सरकारी कायावाही के प्रभाव या पररणामों के बजाए सरकारी कायावाही की प्रकृजत पर केजन्ित होना चाजहए। ‘’दसू रे
िसदों म,ें जनयजमत प्रदिया म ें घरेल ू बाजार में हस्ट्तक्षेप करन े के सरकार के संप्रभु और जवजनयामक िजक्तयों के अजधकार
को’ के रूप म ें वगीकृत नहीं दकया जा सकता ह’ै’, चाह े ऐसे हस्ट्तक्षेप के पररणामस्ट्वरूप घरेल ू उत्पादकों को कोई लाभ
जमला हो। इस प्रकार स,े कोई सरकार राजस्ट्व अर्णजत करन े के जलए कानूनी रूप से जनयाात कर लगा सकती ह।ै इसके
जवपरीत, जनयाात प्रजतबंधों को लागू करना तब उजचत नहीं होता ह ैजब यह स्ट्पष्ट हो जाता ह ैदक अन्य तंत्रों के साथ ऐस े
साधन का प्रयोग प्राथजमक रूप से दकसी वस्ट्तु को घरेलू बाजार में रखना ह ै या आपूर्णतकतााओं को वैजिक बाजार
कीमतों से कम पर जबिी करने को बाध्य करना ह।ै इस बात की जांच करना संगत ह ैदक क्या सरकारी नीजत इस प्रकार
से बनाई गई ह ैदक वह दकसी उद्योग या उद्योगों के समूह जविषे की घरेल ू तथा अंतराष्ट्रा ीय बाजारों में प्रजतस्ट्पधाात्मकता
बढाने के जलए सहायता देन े पर केजन्ित ह।ै इस प्रकार, इस संदभा, उद्देश्य और प्रयोजन सजहत सरकारी की कायवा ाही की
प्रवृजत्त इस बात के आकलन म ेंसंगत ह ैदक क्या यह ‘जवत्तीय अंिदान’ के दायरे म ें आएगा।
48. जैसा ऊपर नोट दकया गया ह,ै जीओआई द्वारा जनयाात कर की स्ट्कीम और कायााजन्वत लेवी इस प्रकार से बनाई गई ह ै
दक वह एलटीएआर पर इंडोनेजियाई डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सीपीकेओ की उपलसधता सुजनजश्चत करती ह ै और यह
एक राजस्ट्व सृजन उपाय नहीं ह।ै वास्ट्तव में, 2011 म ें जनयाात करों के पनु गठा न का उद्देश्य इंडोनेजिया म ें घरेल ू
प्रसंस्ट्करण उद्योगों की प्रजतस्ट्पधाात्मकता बढाना ही था। डाकुटडाक्टर चू युएन मे (तत्कालीन महाजनदेिक, मलेजियन
पॉम ऑयल कन्रोल बोड,ा बागान उद्योग और वस्ट्त ुमंत्रालय) द्वारा 2 फरवरी, 20161 को ददए गए एक प्रस्ट्तुजतकरण म ें
1 http://www.mpoc.org.my/upload/Domestic-Measures-to-Enhance-the-Competitiveness-of-the-Palm-Oil-
Industry.pdf18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
भी यह दजा ह ै दक इंडोनेजिया द्वारा जनयाात करों का पुनगठा न डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सस्ट्ती कच्ची सामग्री की
उपलसधता सुजनजश्चत करन े और ऐस े डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रजतस्ट्पधाात्मकता बढान े के जलए था। इस प्रकार,
प्राजधकारी पाते ह ैं दक जीओआई की कायावाही की प्रकृजत, संदभा और उद्देश्य ऐसा ह ै दक वह स्ट्पष्ट रूप से ‘जवत्तीय
अंिदान’ के दायरे में आता ह।ै
49. ददए गए तका के दसू रे चरण के संबंध म ें यह देखन े की जरूरत ह ै दक क्या उक्त कायावाही के माध्यम से जीओआई न े
अपन े एसएफए के उत्पादकों को एलटीएआर पर वस्ट्तओंु की आपूर्णत करन े के जलए सीपीकेओ के जनजी आपूर्णतकतााओं
को काया सौंपा या जनदेि ददया ह।ै इस संदभा म ें जहतबद्ध पक्षकारों ने यूस – जनयाात जनयंत्रण में डसल्यूटीओ पैनल के
जनणाय पर भरोसा दकया ह ैजजसमें यह माना गया था दक एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) म ें‘काय ासौंपन’े और
‘जनदेि’ इन दो िसदों के साधारण अथ ा म ें अपेजक्षत ह ै दक सरकार की कायावाही में प्रत्यायोजन (काय ा सौंपन े के मामले
म)ें या आदेि (जनदेि के मामले में) की धारणा िाजमल होनी चाजहए। उसने यूएस ‘कारण और प्रभाव तका’ को
अस्ट्वीकार दकया ह ै और प्रत्यायोजन या आदिे की स्ट्पष्ट और सकारात्मक कायावाही की मांग की ह।ै तथाजप, यह नोट
दकया गया ह ै दक कोररया स ेडायनजेमक रेंडम एससे ममे ोरी सजेमकंडक्टर (डीआरएएमएस) सबंधं ी सयंक्तु राज्य –
प्रजतसतंलु नकारी िल्ुक जाचं के उत्तरवती मामले म ें अपीली जनकाय ने यूएस – जनयाात जनयंत्रण में पैनल से असहमत
होते हुए यह माना था दक ‘काया सौंपन’े और ‘जनदेि’ िसदों को ‘प्रत्यायोजन’ और ‘आदिे ’ स ेबदलना एक मानक के रूप
में काफी कठोर ह।ै यह माना गया था दक यूएस – जनयाात जनयंत्रण मामल े में ‘काया सौंपने’ या ‘जनदेि’ की पैनल की
व्यायया अनावश्यक रूप से सीजमत थी।
50. अपीलीय जनकाय की ररपोटा को पढकर, प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक ‘’काया सौंपे’’ या ‘’जनदेिक’’ जसद्ध करने के जलए
सरकारी द्वारा कोई सकारात्मक कायावाही या भूजमका होनी चाजहए। यह नोट दकया गया ह ैदक यद्यजप सामान्यत: कोई
दकसी जनजी जनकाय पर काया सौंपने या जनदेि में दकसी ढंग की या प्रेरणा के रूप को िाजमल समझेगा जो बाद में ऐसे
काया सौंपने या जनदिे का साक्ष्य बन सकती है, तथाजप, वतामान में ऐस े स्ट्पष्ट साधनों का प्रयोग नहीं हो सकता ह ै
क्योंदक सरकारों के पास जनजी जनकाय पर प्राजधकार के प्रयोग के जलए अन्य साधन मौजूद होते ह ैं जजसमें स े कुछ दकसी
आदेि की तलु ना में ‘’अजधक युजक्तसंगत’’ हो सकते ह ैं या उनमें समान स्ट्तर की बाध्यता हो सकती ह।ै ऐसे मामलों में
काया सौंपना या जनदेि पररवीक्षा और बाध्यकारी पररजस्ट्थजतजन्य साक्ष्य द्वारा जसद्ध हो सकता ह।ै तथाजप, सरकारी
कायावाही और जनजी जनकाय के आचरण के बीच ‘एक स्ट्पष्ट सबं ंध’ होना चाजहए। अपीलीय जनकाय न े वास्ट्तव म ें माना
था दक कुछ पररजस्ट्थजतयों म ेंसरकार द्वारा ‘’मागादिना ’’ को भी जनदेि माना जा सकता ह।ै
51. उक्त अपीलीय जनकाय ररपोटा के अनुसार, यह जांच करना जरूरी ह ैदक क्या जारी उपाय और जनजी जनकाय के आचरण
के बीच कोई स्ट्पष्ट संबंध ह ै अथाात ् क्या जीओआई द्वारा जनयाात कर और लेवी लगान े और जनजी आपूर्णतकतााओं द्वारा
स्ट्थानीय रूप से आपूर्णत दकए गए सीपीकेओ की कीमत के बीच कोई संबंध ह।ै इस संबंध म ें इस तथ्य के होते हुए भी दक
जीओआई अपन े राज्य जनकाय पीटीपीएन, जो घरेलू बाजार में सीपीकेओ के कीमत जनधाारक के रूप म ें प्रभावी रूप स े
काया करता ह,ै के ज़ररए बाजार में सीधे भागीदारी करती ह,ै प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक घरेल ू बाजार में कच्ची सामग्री
की कीमत को कम करन े के उद्देश्य के साथ जनयाात कर लगाना अपन े आप म ें काया सौंपन े या जनदेि का पयााप्त साक्ष्य ह।ै
इसके अलावा, यह नोट दकया गया ह ै दक इंडोनेजिया म ें सीपीकेओ की कम घरेल ू कीमत केवल जनयाात जनयंत्रणों का
अनुवती पररणाम नहीं ह ैबजल्क वास्ट्तव में इन जनयाात जनयंत्रणों को लगाने का मलू उद्देश्य और लजक्षत पररणाम ह।ै
52. इसके अलावा, जांच से पता चलता ह ैदक व्यवहार में जनयाात कर और लेवी न े घरेल ू सीपीकेओ कीमतों को कम करने के
अपने लजक्षत उद्देश्य को प्राप्त दकया ह।ै यह पाया गया ह ै दक भागीदार जनयाातकों की सीपीकेओ खरीद कीमत और
सीपीकेओ की जवि बाजार कीमत के बीच भारी कीमत अतं र ह।ै अत: प्राजधकारी, नोट करते ह ैं दक लागू जनयाात
जनयंत्रणों और जनजी जनकायों के आचरण के बीच एक स्ट्पष्ट संबंध ह।ै इस प्रकार, तथ्यों की जांच से साफतौर पर पता
चलता ह ै दक जनयाात पर टैररफ लगान े के कारण सीपीकेओ की घरेल ू कीमतों म ें वास्ट्तव म ें कमी आई ह।ै यह इस तथ्य
को भी स्ट्पष्ट रूप से दिााता ह ै दक अपने नीजतगत उपायों के ज़ररए, जीओआई न े सीपीकेओ के आपूर्णतकतााओं को घरेल ू
बाजार में कम कीमत पर जबिी करने की आर्णथक रूप से अनुजचत जस्ट्थजत म ेंडाल ददया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 19
PTPN Prices (USD/MT) CIF Rotterdam (Adjusted) (USD/MT)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
स्रोत: ओलियोिाइन
53. इसके अलावा, जांच से पता चला ह ै दक जीओआई, पीटीपीएन के ज़ररए बाजार म ें सीध े भागीदारी करती ह ै और कच्ची
सामग्री की घरेल ू कीमत जनधााररत करती ह।ै पीटीपीएन द्वारा जनधााररत कीमत जवकृत ह ै और वैजिक बाजार कीमत से
कम ह।ै
54. इन तथ्यों को देखते हुए, प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक जनयाात कर और लेवी के रूप में जनयाात जनयंत्रण लागू करने के
ज़ररए जीओआई ने जनजी सीपीकेओ आपूर्णतकतााओं को वजै िक बाजार से कम कीमत अथाात एलटीएआर पर
डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को कच्ची सामग्री(सीपीकेओ और व्युत्पजत्तयों) की आपूर्णत करने का ‘काया सौंपा’ और ‘जनदेि’
ददया ह ैजजसके पररणामस्ट्वरूप जवत्तीय अंिदान जमला ह।ै
55. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक यह केवल कच्ची सामग्री के रूप में सीपीकेओ या उसकी
व्युत्पजत्तयों का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर लाग ू होता ह।ै प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक ऐसे जवत्तीय अंिदान से
एक स्ट्पष्ट लाभ प्राप्त हुआ ह ै क्योंदक इससे प्रत्यक्ष रूप से इंडोनेजियाई उत्पादकों की कच्ची सामग्री की कीमत कम हो
जाती ह।ै अत:, प्राजधकारी इस काया को प्रजतसंतलु नकारी योगय मानते ह।ैं
सजससडी की गणना
56. सजससडी मार्णजन को प्रजतवादी जनयाातक द्वारा प्रदत्त सीपीकेओ की खरीद कीमत के साथ अंतराष्ट्रा ीय बैंचमाका कीमत की
तुलना करके पररकजलत दकया गया ह।ै प्रकटन जववरण म ेंप्राजधकारी न ेइंडोनेजिया स ेिेष जवि को सीपीकेओ की जनयाात
कीमत को बैंचमाका के रूप में माना ह ै क्योंदक इस े मुक्त बाजार जसद्धांतों के अनुसार जनधााररत दकया जाता ह ै और यह
इंडोनेजिया म ें प्रचजलत बाजार दिाओं को दिााती ह ै तथा यह सरकार के हस्ट्तक्षेप स े जवकृत नहीं ह।ै इस बैंचमाका पर
सजससडी को 20-50 प्रजतित की रेंज म ेंपाया गया था। तथाजप, चूंदक सीपीकेओ सीआईएफ रोटरडम कीमत ेंवतामान जांच
पररणाम के प्रयोजनाथा मलेजिया सरकार द्वारा प्रदत्त सजससडी की गणना के जलए बैंचमाका मानी गई ह,ैं इसजलए
प्राजधकारी इंडोनेजिया और मलेजिया, दोनों के जलए इन्ह ेंसाझा बैंचमाका मानना उजचत समझते ह।ैं यह नोट दकया गया ह ै
दक सीपीकेओ रोटरडम कीमत पॉम जगरर तेल म ेंव्यापार के जलए एक वैजिक बैंचमाका ह।ै रोटरडम कीमत सीपीकेओ की
अजवकृत कीमत दिााती ह ैऔर यह धात ुउत्पादों के जलए लंडन मेटल एक्सचेंज के समान इंडेक्स ह।ै यहां तक दक जीओआई
जनयाात िुल्क लगान ेके जलए ‘संदभा कीमत’ जनधााररत करन े हते ु सीआईएफ रोटरडम कीमतों पर जवचार करती ह।ै इसके
मद्देनजर, तथा इंडोनेजिया और मलेजिया, दोनों के जलए एकसमान बैंचमाका अपनान े हते ु प्राजधकारी न े मालभाडा और
बीमा के समायोजन के पश्चात सीपीकेओ रोटरडम कीमत पर इंडोनेजिया और मलेजिया, दोनों के जलए उजचत बैंचमाका के
रूप म ेंजवचार दकया ह ैऔर तद्नुसार उस पर सजससडी मार्णजन जनधााररत दकया गया ह।ै
57. अनेक जहतबद्ध पक्षकारों ने दावा दकया ह ैदक जनयाात कर और जनयाात लेवी को बैंचमाका कीमत के जनधाारण हते ु सीआईएफ
कीमत स े बाहर रखना चाजहए। प्राजधकारी को उक्त अनुरोध म ें कोई सच्चाई नहीं ददखती ह ै क्योंदक तुलना के जलए
सीपीकेओ की जवि बाजार कीमत (माला भाडा और बीमा के जलए यथा समायोजजत) और ऑनिोर इंडोनेजिया की
स्ट्थानीय कीमत ली गई ह।ै अपनाया गया बैंचमाका सीपीकेओ की अजवकृत बाजार कीमत को दिााता ह।ै यह नोट दकया
गया ह ै दक इंडोनेजिया सरकार न े जनयाात और जनयाात लेवी लगाकर सीपीकेओ की स्ट्थानीय कीमत को जवि बाजार
कीमत स े कम कर ददया ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक सीपीकेओ की जवि बाजार कीमत और स्ट्थानीय इंडोनेजियाई20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
कीमत म ेंअंतर इस जनयाात पर और जनयाात लेवी की वजह से प्राथजमक रूप स ेहुआ ह।ै इस प्रकार, जनयाात कर और जनयाात
लेवी को घटान ेस ेइस तुलना का मूल प्रयोजन ही जवफल हो जाएगा।
एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपर्णू त स ेइतर स्ट्कीम ें
58. यह नोट दकया गया ह ै दक इंडोनेजिया के मामल े म ें याजचकाकताा ने कुल 12 सजससडी स्ट्कीमों का आरोप लगाया ह ै और
तद्नुसार उनके संबंध म ेंसंबंजधत उत्पादकों/जनयाातकों से तथा इंडोनेजिया सरकार से उत्तर प्राप्त हुए ह।ैं तथाजप, जांच के
दौरान यह देखा गया ह ैदक कायािम 1 अथाात पयााप्त स ेकम मूल्य पर कच्ची सामग्री के प्रावधान के जलए सजससडी मार्णजन
स्ट्वय ंही इंडोनेजिया स ेभागीदार और गैर-भागीदार उत्पादकों/जनयाातकों के जलए ज्ञात क्षजत मार्णजन स ेअजधक ह।ै चूंदक,
भारत कमतर िुल्क के जनयम अथाात ्अनिु ंजसत सजससडी मार्णजन और क्षजत मार्णजन म ेंसे कम के बराबर िुल्क के जसद्धांत
का पालन करता ह ैइसजलए, यादद अन्य स्ट्कीमों की जवस्ट्तार से जांच की जाती ह ैऔर उन्ह ेंप्रजतसंतुलनयोग्य पाया जाता ह ै
और उसके बाद सजससडी मार्णजन ज्ञात दकया जाता ह ैतो भी प्राजधकारी द्वारा अनुिंजसत दकए जाने वाले िुल्क की राजि
पर उसका प्रभाव नहीं पडेगा बजल्क वह वतामान जांच के तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों की केवल एक िैजक्षक प्रदिया होगी।
उक्त तथ्य के मद्देनजर, न्यायाजचक दकफायत के जसद्धांत को लागू दकया गया ह ैऔर जांच को केवल पूवोक्त पहली स्ट्कीम
तक सीजमत रखा गया ह।ै
इंडोनजे िया स ेउत्पादक/जनयाता क
पीटी जवलमार नबाटी, इंडोनजे िया, नचै रु ल ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलजे िया और जवलमार रेसडग पीटीई
जलजमटेड ससगापरु (डसल्यआू ईएनए ग्रपु )
59. पीटी जवलमार नाबाटी (‘’जवलमार’’) संबद्ध वस्ट्त ु का उत्पादक-जनयाातक ह।ै उसन े संबंजधत व्यापारी जवलमार रेसडग
पीटीई जलजमटेड ससगापुर के जररए भारत को संबद्ध वस्ट्त ु का जनयाात दकया ह।ै जवलमार न े दावा दकया ह ै दक उसे कोई
सजससडी नहीं जमली ह।ै तथाजप, यह नोट दकया जाता ह ैदक जवलमार न े जमथाईल ईस्ट्टर के जनमााण के जलए एलटीएआर
पर घरेलू रूप से खरीद े गए सीपीकेओ का प्रयोग दकया ह ै जजसका प्रयोग पीयूसी के उत्पादन में हुआ ह।ै जवलमान द्वारा
ली गई सजससडी जनम्नानुसार है:
कायिा म सजससडी मार्णजन रेंज
(%)
एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्णत ***% 30-40%
पीटी. मजु जम, इंडोनजे िया और इंटर-कॉन्टीनटें ल ऑयल्स एडं फैट्स पीटीई जलजमटेड ससगापरु (पीटीएमएम ग्रपु )
60. पीटी. मुजजम मास (‘’पीटीएमएम’’) संबद्ध वस्ट्तु का उत्पादक ह।ै उसने इंटर-काजन्टनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई जलजमटेड,
ससगापुर के जररए भारत को जनयाात दकया ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक पीटीएमएम न े संबद्ध वस्ट्तु के जवजनमााण के जलए
एलटीएआर पर घरेलू रूप स ेप्राप्त सीपीकेओ का प्रयोग दकया ह।ै दक पीटीएमएम ने जनम्नानुसार लाभ प्राप्त दकया है:
कायिा म सजससडी मार्णजन रेंज
(%)
एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्णत ***% 25-35%
पीटी. इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स, इंडोनजे िया और इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स (ससगापरु ) पीटीई जलजमटेड (पीटीईओ ग्रपु )
61. पीटी इकोग्रीन ओजलयोकेजमकल्स (‘’पीटीईओ’’) संबद्ध वस्ट्तु का एक उत्पादक ह ैऔर उसने अपने संबंजधत व्यापारी इकोग्रीन
ओजलयोकेजमकल्स (ससगापरु ) पीटीई जलजमटेड के जररए भारत को जनयाात दकया ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक पीटीईओ ने
एलटीएआर पर स्ट्थानीय रूप से सीपीकेओ खरीदा ह ै जजसे उसने संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादन में उपयोग दकया ह।ै पीटीईओ
समूह के जलए जनधााररत सजससडी मार्णजन जनम्नानुसार है:[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21
कायिा म सजससडी मार्णजन (%) रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ ***% 20-30%
पीटी. एनजीसजे ातरे ा मास, इंडोनजे िया और जसनरमास केपसा पीटीई जलजमटेड ससगापरु (ईएसएम)
62. पीटी. एनजी सेजातेरा मास (‘’ईएसएम’’) संबद्ध वस्ट्तु का एक उत्पादक ह ै और उसने अपने संबंजधत व्यापारी
जसनरमास सेप्सा पीटीई जलजमटेड (एससीपीएल) के जररए भारत को जनयाात दकया ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक
ईएसएम ने संबद्ध वस्ट्त ु के उत्पादन हते ु एलटीएआर पर सीपीकेओ की खरीद की ह।ै ईएसएम समूह के जलए जनधााररत
सजससडी मार्णजन जनम्नानुसार ह:ै
कायिा म सजससडी मार्णजन (%) रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ ***% 20-30%
इंडोनजे िया के जलए सजससडी कायािमों का सारािं
63. इंडोनेजिया से सभी अन्य उत्पादकों/जनयाातकों के जलए प्रजतसंतुलनकारी िुल्क सहयोगी पक्षकारों द्वारा प्राप्त
सजससजडयों के उच्चतम सजससडी मार्णजन के आधार पर और अन्य सजससडी कायािमों के जलए उपलसध तथ्यों के आधार
पर जनधााररत दकया गया ह:ै
कायािम का नाम सजससडी मार्णजन % रेंज %
एलटीएआर पर सीपीकेओ का प्रावधान ***% 30-40%
*इंडोनेजिया के उत्पादकों/जनयाातकों के जलए दकसी जनयाात सजससडी पर जवचार नहीं दकया गया
मलजे िया
64. प्राजधकारी ने मलेजिया सरकार द्वारा प्रदत्त जनम्नजलजखत कायािमों की जांच की है:
i. काय ािम स.ं 1 पयााप्त से कम मल्ू य पर सीपीकेओ का प्रावधान
ii. काय ािम स.ं 2 अनुदान के रूप म ेंअजभज्ञात स्ट्कीमें
क) बाजार जवकास अनुदान (एमडीजी)
ख) जनयाात ऋण और जनयाात जवत्त पोषण
ग) िेता ऋण गारंटी
घ) टेक्नो जनजध
ड.) इनो जनजध
च) िैडल जनवेि कायािम
iii. काय ािम स.ं. 3 व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता पुरस्ट्कार
iv. काय ािम स.ं 4 कर प्रोत्साहन के रूप म ेंअजभज्ञात स्ट्कीम ें
क) अग्रणी दजाा
ख) जनवेि कर नीजतयां/भत्त े
ग) पुन:जनवेि भत्ता
घ) त्वररत पूंजी भत्ता
v. का यािम स.ं 5 समूह राहत22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
vi. काय ािम स.ं 7 औद्योजगक भवन भत्ता
vii. काय ािम स.ं 8 लघ ु और मध्यम उद्यम के जलए प्रोत्साहन
viii. काय ािम स.ं 9 आंतररक आरएंडडी के जलए कर प्रोत्साहन
ix. काय ािम स.ं 10 अनुसंधान और जवकास के जलए दोहरी कटौती
x. काय ािम स.ं 11 मलेजियाई ब्ांड को बढावा देने के जलए दोहरी कटौती
xi. काय ािम स.ं 17 जनयाात संवधान के जलए दोहरी कटौती
xii. काय ािम स.ं 18 बढे हुए जनयाातों के जलए भत्ता
xiii. काय ािम स.ं 19 मुक्त व्यापार जोन के जलए कर छूट
xiv. काय ािम स.ं 20 ऋण के रूप म ेंअजभज्ञात स्ट्कीम ें
क) अनुसंधान और जवकास जनजध
ख) लघु एव ंमध्यम उद्यमों के जलए सरल ऋण
xv. काय ािम स.ं 22 एलटीएआर पर भूजम के प्रावधान की स्ट्कीम
xvi. काय ािम स.ं 23 एलटीएआर पर जबजली के प्रावधान की स्ट्कीम
xvii. काय ािम स.ं 24 कच्ची सामग्री/पैकेसजग सामग्री पर जबिी कर से छूट
xviii. काय ािम स.ं 25 मिीनरी उपकरण और कलपुजों पर आयात िल्ु क और जबिी कर से छूट
xix. काय ािम स.ं 26 सूचना और संचार प्रौद्योजगकी उपकरण का गणु वत्तायुक्त संयंत्र व्यय और लघु मूल्य
पररसंपजत्तयों के जलए जविेष भत्ता संबंजध त्वररत पूंजीगत भत्ता
xx. काय ािम स.ं 27 लेखा परीक्षा व्यय, सजचवालयी िुल्क और फाइसलग िुल्क के जलए कटौती
xxi. काय ािम स.ं 28 संतुलन भत्ता
xxii. काय ािम स.ं 29 ओजलयो व्युत्पजत्तयों के उत्पादन के संवधान हते ु अनुदान
xxiii. काय ािम स.ं 30 कोजवड-19 राहत उपाय
xxiv. काय ािम स.ं 31 अजधमानी ऋण
च.4 याजचकाकता ा द्वारा आरोजपत सजससडी कायािमों की जाचं
(i) कायिा म स.ं 1 – एलटीएआर पर कच्ची सामग्री (सीपीकेओ और उसकी व्यत्ु पजत्तया)ं का प्रावधान
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
65. याजचकाकताा ने अनुरोध दकया ह ै दक मलेजिया सरकार (‘’जीओएम’’) सीपीकेओ के जनयाात पर जनयाात कर लगाती ह।ै
इन जनयाात करों का प्राथजमक उद्देश्य मलेजिया म ें सीपीकेओ की घरेल ू कीमत को कम करना ह।ै तद्नुसार, यह बताया
गया ह ै दक मलेजिया म ें कच्ची सामग्री की कीमत जवकृत ह ै और बाजार कीमत स े कम ह।ै याजचकाकताा ने यह आरोप
लगाया ह ै दक कच्ची सामग्री पर जनयाात कर लगाने के पीछे का उद्देश्य मलेजियाई एसएफए उत्पादकों की उत्पादन
लागत कम करना ह ै तादक व े इंडोनेजियाई जनमााताओं के सजससडी प्राप्त उत्पादन लागत से बराबरी करने म ें सक्षम हों।
उक्त उद्देश्य की प्राजप्त के जलए जीओएम न े जनवरी, 2021 से सीपीकेओ के जनयाातों पर 10 प्रजतित का जनयाात िुल्क
लगा ददया ह।ै
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23
66. जीओएम न े बताया ह ै दक सीपीकेओ पर जनयाात िुल्क लगान े का उद्देश्य और प्रयोजन आम उद्योग की कंपजनयों को उच्च
मूल्यवर्णधत डाउनस्ट्रीम उत्पाद उत्पाददत करन े तथा नई कंपजनयों और मौजूदा उद्योग कंपजनयों के जररए अपन े जनयाातों
को बढाना ह।ै यह दावा दकया गया ह ैदक जनयाात िल्ु क एक राजस्ट्व संग्रह उपाय ह,ै प्रजतसंतुलन योग्य सजससडी नहीं ह।ै
67. जीओएम तथा प्रजतवादी जनयाता कों ने यएू स-जनयाता अवरोध में डसल्यूटीओ पैनल के जनणाय पर यह तका देन े हते ु भरोसा
दकया ह ैदक केवल ‘जनयाात अवरोध’ लगाना सजससडी नहीं ह ैक्योंदक सरकार ने कोई ‘जवत्तीय अंिदान’ नहीं ददया ह।ै
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
68. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक जीओएम सीपीकेओ और उसकी व्युत्पजत्तयों के जनयाातों पर जनयाात िुल्क लगाता ह।ै
प्रश्नावली के अपन े उत्तर म ें जीओएम न े स्ट्वीकार दकया ह ै दक जनयाात िुल्क लगान े का उद्देश्य और प्रयोजन मूल्यवर्णधत
डाउनस्ट्रीम उत्पादों के जवजनमााण को प्रोत्साजहत करना ह।ै प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक इंडोनेजिया के बाद मलेजिया
सीपीकेओ का दसू रा सबसे बडा आपूर्णतकताा ह।ै जीओएम सीपीकेओ पर जनयाात कर लगाकर मलेजिया में कच्ची सामग्री
की कीमत म ें गडबडी करता ह ै और इस प्रकार सुजनजश्चत करता ह ै दक वह बाजार कीमत से कम पर मलेजिया के
एसएफए उत्पादकों को उपलसध हो।
69. यह नोट दकया गया ह ै दक मलेजिया म ें जनयाात कर व्यवस्ट्था इंडोनेजिया के समतुल्य लान े के जलए पुनगारठत की गई थी
तादक मलेजियाई डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रजतस्ट्पधाात्मकता में वृजद्ध की जा सके और उन्ह ें इंडोनेजियाई डाउनस्ट्रीम
उत्पादकों के बराबर लाभ ददया जा सके। तान श्ी डाटुक डा. युसोफबेजसरोन, तत्कालीन मुयय कायाकारी अजधकारी,
मलेजियन पॉम ऑयल काउंजसल2 द्वारा ददए गए प्रस्ट्तुजतकरण म ें मलेजिया द्वारा लगाए गए जनयाात कर का उद्देश्य
जनम्नानुसार नोट दकया गया था (स्ट्लाइड 13 म)ें :
i. मलेजियाई ओजलयोकेजमकल (जजसम ें एसएफए िाजमल ह)ै उद्योग को बेहतर प्रजतस्ट्पधी बनाने म ें मदद करन े के
जलए इंडोनेजियाई लाभ (जनयाात कर के कारण) को जनजष्िय बनाया जाना चाजहए।
ii. अल्पाजधकार बाजार में जजसमें कम आपूर्णतकताा (केवल दो) ह,ैं यदद एक कंपनी तीन क्षेत्रों में सजससडी प्राप्त ह ैतो
दसू री कंपनी को भी बाजार जहस्ट्सा बनाए रखने के जलए यही करना चाजहए।
70. इस प्रकार, स्ट्पष्ट रूप से सीपीकेओ के जनयाात पर मलेजिया द्वारा लागू जनयाात कर का उद्देश्य जीओआई द्वारा उसके
डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को प्रदत्त सजससडी की नकल कना ह ै तादक यह सुजनजश्चत दकया जा सके दक मलेजियाई
डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को भी इंडोनेजियाई उत्पादकों जैसा ही लाभ प्राप्त हो। प्राजधकारी न े एलटीएआर पर सीपीकेओ
की आपूर्णत द्वारा जीओआई द्वारा प्रदत्त ‘जवत्तीय अंिदान’ की गहराई से जांच की ह।ै प्राजधकारी मानते ह ैंदक इसके प्रदत्त
कारण वतामान स्ट्कीम पर लाग ूहोते ह ैंऔर संजचतता के जलए उन्ह ेंयहां दोहराया नहीं गया ह।ै
71. प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक जीओएम द्वारा सीपीकेओ पर लाग ू जनयाात िल्ु क वैजिक बाजार स े कम कीमत पर कच्ची
सामग्री उपलसध कराकर डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे एसएफए के जवजनमााताओं को बढावा देने के जलए स्ट्पष्ट रूप स े
जडजाइन दकए गए ह ैं और यह एक आय बढान े का उपाय नहीं ह।ै जनयाात कर लागू करके जीओएम न े सीपीकेओ के
अपने घरेलू आपूर्णतकतााओं को वैजिक बाजार से कम कीमत पर घरेलू जवजनमााताओं को सीपीकेओ बेचने की अनुजचत
जस्ट्थजत में डाल ददया ह।ै प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक इंडोनेजिया की तरह जनयाात िल्ु क लगाने और जनजी जनकायों द्वारा
एसएफए उत्पादकों को बेचे जा रह े सीपीकेओ की कीमत के बीच एक स्ट्पष्ट संबंध ह।ै वैजिक बाजार कीमत(सीआईएफ
रोटरडम, माल भाडा और बीमा के जलए समायोजजत) के साथ सीपीकेओ की खरीद कीमत की तुलना से स्ट्पष्ट रूप स े
पता चलता ह ै दक सीपीकेओ को पयााप्त स े कम मल्ू य पर मलेजियाई उत्पादकों को बेचा जा रहा ह।ै जनजी सीपीकेओ
आपूर्णतकताा का वैजिक बाजार से कम कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्णत का काय ा घरेल ू डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की
प्रजतस्ट्पधाात्मकता म ें बढोतरी सुजनजश्चत करने की जीओएम की नीजत के िम म ें ह।ै अत: यह नोट दकया गया ह ै दक
जनयाात जनयंत्रणों को लाग ू करके जीओएम सीपीकेओ के जनजी आपूर्णतकतााओं को डाउनस्ट्रीम एसएफए के जवजनमााताओं
के जलए पयााप्त से कम मूल्य पर सीपीकेओ बेचने का काया सौंपता या जनदेि देता ह।ै
72. इजस संबंध म ेंयूएस–जनयाात जनयंत्रण, म ेंडसल्यूटीओ पैनल के जनणाय पर जहतबद्ध पक्षकारों ने भरोसा दकया ह,ै प्राजधकारी
ने पहल े ही ऊपर नोट दकया ह ै दक कोररया स े डाइनजे मक रेंडम ऐक्सस ममे ोरी सजे मकंडक्टस ा (डीआरएएमएस) संबधं ी
सयं क्तु राज्य – प्रजतसतं लु नकारी िल्ु क जाचं म ेंडसल्यूपीओ अपीलीय जनकाय द्वारा इस पर जवचार दकया गया था जजसम ें
यह नोट दकया गया था दक काया सौंपने या जनदेि के जलए जनजी जनकायों का काया अनजान ेम ेंनहीं हो सकता ह ैया केवल
सरकारी जवजनयम का उप–उत्पाद नहीं हो सकता ह।ै सरकार और जनजी जनकाय के आचरण के बीच स्ट्पष्ट संबंध होना
2 http://www.mpoc.org.my/upload/P1%20-%20Tan%20Sri%20Yusof%20Basiron.pdf24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
चाजहए। अपीलीय जनकाय द्वारा नोट दकया गया था दक सरकार द्वारा ‘’मागादिान’ भी काया सौंपना हो सकता ह।ै अपीलीय
जनकाय न ेयह भी नोट दकया था दक यूएस–जनयाात जनयंत्रण मामल ेम ेंपैनल की याजचका अनुजचत रूप स े‘’संकीणा’’ थी।
73. अत: प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक जीओएम ने एनटीएआर पर सीपीकेओ के प्रावधान के रूप म ेंजवत्तीय अंिदान ददया ह ै
और इस प्रकार लाभ जमला ह ै क्योंदक इससे मलेजियाई एसएफए उत्पादकों की कच्ची सामग्री की लागत में सीधे कमी
आई ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक यह कच्ची सामग्री के रूप में सीपीकेओ का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर
लाग ूहोता ह।ै तद्नुसार, प्राजधकारी इस कायािम को प्रजतसंतलु नयोग्य मानते ह।ैं
सजससडी की गणना
74. प्राजधकारी ने सजससडी की गणना के जलए उजचत बैंचमाका के रूप में सीपीकेओ रोटरडम कीमत पर जवचार दकया ह।ै यह
नोट दकया गया ह ै दक जनयाात करों को जनवरी, 2021 से मलजे िया में पुन: िुरु दकया गया था। तद्नुसार प्राजधकारी न े
सजससडी मार्णजन की गणना के जलए मलेजियाई जनयाता कों द्वारा की गई सीपीकेओ की खरीद पर जवचार दकया ह।ै यह
नोट दकया गया दक सीआईएफ रोटरडम पॉम जगरर तेल के व्यापार के जलए एक वैजिक बैंचमाका ह।ै रोटरडम की कीमत
सीपीकेओ के जलए अजवकृत कीमत दिााती ह ै और यह धात ु उत्पादों के जलए लडं न मेटल एक्सचेंज के समान एक
सूचकांक ह।ै वास्ट्तव में, घरेलू उद्योग तथा अनेक जनयाातकों न े बताया ह ै दक वे व्यापार की जनयजमत प्रदिया में अपन े
अनुबंधों पर वाताा के जलए सीआईएफ रोटरडम कीमतों का प्रयोग करते ह।ैं
75. इसके अलावा, प्राजधकरण नोट करता ह ै दक सीआईएफ रॉटरडैम की कीमतें अनुबंध की तारीख की कीमतें ह ैं और
इसजलए, यह देखते हुए दक मलेजिया में सीपीकेओ पर जनयाता कर पीओआई की िुरुआती अवजध में िून्य था, अजधक
उपयुक्त बेंचमाका ह।ैं चूंदक जनवरी, 2021 में ही जनयाात कर दफर से लगाया गया था, इसजलए िुरुआती अवजध में दकए
गए जिपमेंट को जनयाात कर घटक में िाजमल नहीं दकया जाएगा। जांच करन े पर, यह पाया गया ह ै दक अनुबंध को
अंजतम रूप दने े और इसके जिपमेंट के बीच आम तौर पर 30-45 ददनों का समय अतं राल होता ह।ै सीआईएफ रॉटरडैम
मूल्य (माल और बीमा के जलए समायोजजत) और एमपीओबी जनयाात कीमतों की तलु ना (अनबु ंध महीने की कीमत पर
पहुचं ने के जलए एक महीने तक समायोजजत, यानी फरवरी'21 जनयाात मूल्य को जनवरी'21 की दर के रूप म ें मानत े
हुए), यह नोट दकया जाता ह ै दक कहा दक कीमतें एक साथ चल रही ह।ैं समायोजजत MPOB जनयाात मल्ू य और CIF
रॉटरडैम मूल्य (समायोजजत) जनवरी-जसतंबर 2021 के जलए नीचे ददए गए ह:ैं
यह भी नोट दकया जाता ह ैदक जनवरी-जसतंबर 2021 के जलए औसत समायोजजत एमपीओबी जनयाात मल्ू य और सीआईएफ
रॉटरडैम िमिैः 1361 अमेररकी डॉलर/एमटी और 1364 अमेररकी डॉलर/एमटी ह।ैं इसजलए प्राजधकरण न ेसजससडी राजि
जनधााररत करन े के जलए खरीद आदेि महीने-वार घरेल ू खरीद मूल्य की अनुबंध महीने-वार सीआईएफ रॉटरडैम कीमत के
साथ तलु ना करना उजचत पाया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 25
एलटीएआर पर कच्ची सामग्री की आपर्णू त स ेइतर स्ट्कीम
76. याजचकाकताा ने कुल 31 सजससडी स्ट्कीमों का आरोप लगाया ह ै और तद्नुसार संबंजधत उत्पादकों/जनयाातकों तथा
मलेजिया सरकार से उनके संबंध म ें उत्तर प्राप्त हुए ह।ैं यह नोट दकया जाता ह ै दक याजचकाकताा के दावे का सार यह ह ै
दक एलटीएआर पर कच्ची सामग्री दी गई ह ै जजसकी यहां गहराई से जांच की गई ह।ै इसके अलावा, याजचकाकता ा ने
प्राथजमक रूप स े इस आधार पर कजतपय अन्य सजससडी स्ट्कीमों का भी आरोप लगाया ह ै दक ये स्ट्कीमें पूवावती जांचों म ें
प्रजतसंतुलनयोग्य पाईं गई थी। तथाजप, इन में से अजधकांि स्ट्कीमों की जांच में यह पाया गया ह ै दक या तो संबद्ध वस्ट्तु
के उत्पादकों को कोई लाभ नहीं जमला ह ैया प्राप्त लाभ नगण्य/गैर माप योग्य ह।ैं तदनुसार, प्राजधकरण न ेवतमा ान जाचं
के उद्देश्य से जनम्नजलजखत योजनाओं की जांच की है:
कायिा म सयं या जववरण
कायािम 17 जनयाातों पर दोहरी कटौती
कायािम 23 एनटीएआर पर प्राकृजतक गैस और जबजली
कायािम 24 कच्ची सामग्रीपैकेसजग सामग्री पर जबिी कर से छूट/
कायािम 25 मिीनरी और उपकरण के आयात पर आयात िुल्क से छूट
कायािम 29 ओलओे डेररवेरट्‍स के उत्पादन को बढावा देने के जलए अनुदान
(ii) कायिा म स.ं 17- जनयाता ों के सवं धना हते ुदोहरी कटौती
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
77. पीआईए की धारा 41 और आयकर (जनयाात संवधान) जनयम, 1986 जनयाातों के संवधान पर हुए व्यय जैसे जवदेि में
कायाालय रखन े की लागत, प्रचार और जनयाात संवधान आदद के जलए मलेजिया से बाहर दकसी माध्यम स े जवज्ञापन की
लागत के जलए जनयाातकों को दोहरी कटौती प्रदान करते ह।ैं यह कायािम प्राजधकारी द्वारा ‘कन्टीजनवस कॉस्ट्ट कॉपर
वायर रोड्स’, ‘एल्युजमजनयम वायर/वायर रोड्स 4 जम.मी. व्यास से अजधक’ ‘जक्लयर फ्लोट ग्लास’ और ‘फाइबर
बोड्सा’ के आयातों स ेसंबंजधत अपन ेअंजतम जांच पररणाम में प्रजतसंतुलन योग्य माना था।
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
78. यह कायािम आयकर (जनयाात संवधान) जनयम, 1986 के 4(2) के साथ परठत जनवेि संवधना अजधजनयम (पीआईए)
1986 (अजध. 327) की धारा 41 के अन्तगता प्राथजमक रूप स ेआधार अवजध म ेंऔर मयु य रूप स ेअवसर प्राप्त करन ेया
मलेजियाई उत्पाददत वस्ट्तुओं या कृजष उत्पादों के जनयाात के जलए मांग सृजन या बढाने म ें हुए व्यय के संबंध म ें सभी
जनवासी व्यापारी, जवजनमााण या कृजष कंपजनयों पर लागू ह।ै
79. यह कायािम मलेजियाई कंपजनयों को जनयाात जनष्पादन में उनकी वस्ट्तु या घरेलू वस्ट्तुओं के प्रयोग संबंधी पात्र जनयाात
संवधान कायाकलाप म ेंभागीदारी में सहायता करन े पर केजन्ित ह।ै सभी फमें, जो पात्रता मापदंडों को परू ा करती ह,ै इस
कायािम का लाभ ले सकती ह।ै जांच के अधीन कंपजनयां कटौती का दावा करने की पात्र होंगी। यदद वे मापदंडों को
पूरा करती ह।ैं कायािम में कोई प्रत्याजित बदलाव नहीं ह।ैं यह कटौती आग े ले जाई जा सकती ह।ै संबद्ध वस्ट्तु के कुछ
उत्पादकों ने इस कायािम का लाभ जलया ह।ै
80. आवेदक कंपजनयों के जलए फामा भरकर और जवदेिी जवज्ञापन, यात्रा और जनयाात संवधान खचा से संबंजधत व्यय के बारे म ें
व्यापार प्राजप्तयों की प्रजतयों के साथ दावे को जसद्ध करते हुए प्रोत्साहन का दावा करना अपेजक्षत ह।ै मलू समथाक
दस्ट्तावेज आईआरबी द्वारा लेखा परीक्षा प्रयोजनों के जलए कंपनी द्वारा रखे जाएगं े। संबद्ध वस्ट्तु के कुछ उत्पादकों ने इस
कायािम का लाभ जलया ह।ै
ग. प्राजधाकरी द्वारा जाचं
81. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक यह कायािम जनवेि संवधान अजधजनयम (पीआईए) 1986 (अजध. 327) की धारा 41 और
आयकर (जनयाात संवधान) जनयम, 1986 के जनयम 4(2) द्वारा िाजसत होता ह।ै इस कायिा म के तहत जनयाता के सवं धना26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
पर आय खचा के जलए जवजनमाणा , व्यापार और कृजष कायाकलापों में िाजमल उद्यमों के जलए आय स े दोहरी कटौती
उपलसध ह।ै जनयाात के जलए मागं बढान े हते ु दकसी कंपनी द्वारा दकए गए व्यय पर दोहरी कटौती की अनुमजत ह।ै
82. प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक यह कायािम ऐस े गंवाए गए राजस्ट्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप म ें जवत्तीय अंिदान
प्रदान करता ह ै और इससे लाभ जमला ह।ै यह लाभ प्रदत्त दोहरी कटौती के बाद प्रदत्त आयकर की राजि और ऐसी
दोहरी कटौती के न होने पर दये आयकर की राजि का बीच का अंतर ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक यह जनयाात
काया जनष्पादन पर जनभार ह ै और जनयाात संवधान कायाकलाप म ें िाजमल उद्यम तक सीजमत ह।ै अत: प्राजधकारी इस
कायािम को प्रजतसंतुलन योग्य मानते ह।ैं प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक केएल-केपोंग ओजलयाकेजमकल्स को इस कायािम
के तहत लाभ जमला ह ै(जनयाात सजससडी) ।
(iii) कायिा म स.ं23 – एलटीएआर पर प्राकृजतक गसै और जबजली का प्रावधान
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
83. याजचकाकताा ने याजचका में दावा दकया था दक मलेजिया में जबजली एलटीएआर पर दी जाती ह।ै तत्पश्चात, मौजखक
सुनवाई के बाद जलजखत अनरु ोध में याजचकाकताा न ेयह भी बताया दक जीओएम, पैरोनास और गैस मलेजिया बरे हड के
जररए एलटीएआर पर औद्योजगक ग्राहकों को गैस की आपूर्णत करता ह।ै गैस आपूर्णत अजधजनयम, 1993 जबजली क्षेत्र
सजहत उद्योगों को जवजनयजमत कम कीमतों पर प्राकृजतक गैस की जबिी करने का कंपजनयों को जनदेि देता ह।ै बाजार
कीमत और जवजनयजमत कीमत में अंतर को उक्त कंपजनयों द्वारा जीओएम से जलया जाता ह।ै प्राकृजतक गैस, जो संबद्ध
वस्ट्तु के उत्पादन के जलए जरूरी मुयय उपभोज्य वस्ट्तु है, एलटीएआर पर एसएफए के घरेलू जवजनमााताओं द्वारा आपूर्णत
की जाती ह।ै
84. याजचकाकताा ने यह भी बताया ह ै दक मलेजिया में जबजली प्राकृजतक गैस से बनती ह ै चूंदक मलेजिया में प्राकृजतक गैस
सजससडी प्राप्त ह,ै इसजलए यह सजससडी एलटीएआर पर जबजली के प्रावधान द्वारा एसएफए उत्पादकों को भी जमलती
ह।ै
85. याजचकाकताा ने मलेजिया स े कॉपर ट्यूब और पाइपों से संबंजधत जांच म ें जारी ददनांक 31 जनवरी, 2022 के अंजतम
जांच पररणाम पर यह बताने के जलए भरोसा दकया ह ै दक मलेजिया म ें औद्योजगक ग्राहकों के जलए प्राकृजतक गैस और
जबजली प्रजतसंतुलन योग्य सजससडी ह।ै
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
86. प्राजधकारी न े जीओएम और भागीदार जनयाातकों को प्राकृजतक गैस और जबजली की खरीद और आपूर्णत के सयौरे देन े के
जलए परू क प्रश्नावली जारी की थी। अपने परू क उत्तर म ें जीओएम न े बताया ह ै दक पैरोनास द्वारा प्राकृजतक गैस ‘’इच्छुक
िेता-इच्छुक जविेता’’ दरों पर दी जाती ह।ै
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
87. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक यह कायािम गैस आपूर्णत अजधजनयम, 1993 द्वारा िाजसत ह।ै यह सजससडी कायािम जबजली
क्षेत्र सजहत औद्योजगक क्षेत्र के जलए प्राकृजतक गैस जवजनयजमत कीमतों पर उपलसध कराता ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक
जीओएम गैस आपूर्णतकताा कंपजनयों अथाात पैरोनास और गैस मलेजिया बेरहड (जीएमबी) को सजससडी दते ा ह,ै जो बाद
में कम दरों पर जनयाातकों को गसै की आपूर्णत करते ह।ैं जीओएम ने 07.09.2022 को हुई सत्यापन चचाा के दौरान यह
स्ट्वीकार दकया दक मलेजिया में प्राकृजतक गैस की कीमत जीओएम द्वारा जवजनयजमत ह।ै प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक
संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादक अपनी जवजनमााण प्रदिया म ें उस प्राकृजतक गैस का उपयोग करते ह ैं जो जवजनयजमत दरों पर
खरीदी गई ह।ै अत:, प्राजधकारी इस कायािम को प्रजतसंतलु न योग्य मानत े ह ैं क्योंदक इससे बाजार कीमत स े कम पर
प्राकृजतक गैस का प्रावधान जीओएम द्वारा दकया जाता ह ै और इस प्रकार लाभ जमला ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै
क्योंदक यह ‘प्राकृजतक गैस’ का प्रयोग करने वाल ेऔद्योजगक उपभोक्ताओं तक सीजमत ह।ै
88. प्राजधकरण आग े नोट करता ह ै दक मलेजिया म ें जबजली का उत्पादन प्राकृजतक गैस से होता ह।ै मलेजिया म ें जबजली
जवतरण को जवद्युत आपूर्णत अजधजनयम, 1990 के तहत जवजनयजमत दकया जाता ह।ै अजधजनयम के तहत केवल ऊजा ा
आयोग द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्ट्थाएं ही जबजली की आपूर्णत करेंगी। इसजलए, ऐसे जनकायों को सरकारी काया सौंप ेजात ेह ैं
और व े सावाजजनक जनकायों के रूप म ें काया करत े ह।ैं यह ध्यान ददया गया ह ै दक ऐसे सावाजजनक जनकायों द्वारा बाजार
मूल्य से कम कीमत पर जबजली की पेिकि की जा रही ह।ै यह पाया गया ह ै दक प्राकृजतक गैस पर लाभ आईसीपीटी[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 27
(असंतुलन लागत पास थ्रू) िुल्क के रूप में जबजली उत्पादन के जलए पाररत दकया जा रहा ह।ै इसजलए प्राजधकरण इस
कायािम को प्रजतकारी मानता ह।ै
अन्य कायिा म
(iv) कायिा म 24 – कच्ची सामजग्रयों/पकै ेसजग सामग्री पर जबिी कर की छूट
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
89. इस कायािम के संबंध म ेंयाजचकाकताा ने कोई अनुरोध नहीं दकया ह।ै
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
90. जीओएम द्वारा कोई अनुरोध नहीं दकया गया ह।ै अन्य जहतबद्ध पक्षकारों न े बताया ह ै दक जीओएम न े जबिी कर(कर स े
छूट प्राप्त वस्ट्तुएं) आदेि, 2018 के माध्यम से संबद्ध वस्ट्त ु के जवजनमााण में प्रयुक्त अजधकांि कच्ची सामजग्रयों पर जबिी
कर से छूट दी ह।ै यह अनरु ोध दकया गया ह ैदक उक्त छूट सभी आयातकों पर लाग ूसामान्य छूट जैसी ह।ै
91. इसके अलावा, जीओएम न े जबिी कर (कर के भगु तान से छूट प्राप्त व्यजक्त) आदिे , 2018 जारी दकया ह,ै उक्त आदिे की
अनुसूची बी के ि.स.ं4 पर महाजनदेिक द्वारा अनुमोददत दकसी जवजनमााता को तब कच्ची सामजग्रयों, घटकों और पकै ेसजग
सामग्री पर जबिी कर स े छूट दी गई ह ै जब उसे दकसी पजं ीकृत जवजनमााता से आयाजतत या खरीदा जाए। इसम ें
जनम्नजलजखत ित ें जवजहत ह ैंजजन्ह ेंछूट प्राप्त करने के जलए पात्र होने हते ु पूरा करना अपेजक्षत ह ै -
i. यह दक कच्ची सामग्री और घटक दकसी पंजीकृत जवजनमााता से आयाजतत दकए या खरीदे जाएं;
ii. यह दक कच्ची सामग्री और घटक प्रयोग दकए जाएं और उनस े जनर्णमत वस्ट्तुए ं आयात या खरीद की तारीख स े 12
महीनों की अवजध या ऐसी अजतररक्त अवजध जजसे महाजनदेि द्वारा अनुमोददत दकया जाए, के भीतर जनयााजतत कर
दी जाए;
iii. यह दक कच्ची सामजग्रयां और घटक और उनसे जनर्णमत वस्ट्तुएं महाजनदेिक की मंजरू ी को छोडकर और कर की
उजचत राजि के भुगतान पर मलेजिया म ेंनहीं बेची जाएगी या अन्यथा नहीं जनपटाई जाएगी;
iv. यह दक कच्ची सामग्री और घटक केवल जनयाात के जलए छूट प्राप्त वस्ट्तओंु के उत्पादन म ेंप्रयोग की जाएंगी;
v. यह दक अनुमोददत व्यजक्त ऐसी दकसी कच्ची सामग्री और घटक पर जबिी कर का भगु तान करेगा, जो लेखाबद्ध ना
हो;
vi यह दक यदद कच्ची सामग्री और घटक का प्रयोग ना हो और उससे जनर्णमत वस्ट्तु का आयात या खरीद की तारीख से
12 महीनों के भीतर या ऐसी अन्य अवजध जो महाजनदेिक द्वारा अनुमोददत हो, के भीतर जनयाात नहीं दकया जाता
ह ैतो अनुमोददत व्यजक्त खरीदी गई या आयाजतत कच्ची सामग्री और घटकों पर जबिी कर का भगु तान करेगा।
92. पूंजीगत वस्ट्तुओं पर जबिी कर से छूट जबिी कर (कर भुगतान से छूट प्राप्त व्यजक्त) आदिे , 2018 के िम 55 के अन्तगता
पात्र उत्पादकों को भी प्रदान की जाती ह।ै
93. यह छूट एससीएम करार के फुटनोट 1 के अनुसार प्रजतसंतलु न योग्य नहीं ह ै क्योंदक यह केवल छूट प्राप्त वस्ट्त ु के
उत्पादक के जलए ह ैजो जनयाात हते ु लजक्षत नहीं ह।ै यह सुजनजश्चत करन े के जलए उजचत तंत्र मौजूद ह ैदक दकसी अजतररक्त
जबिी कर से छूट न जमली हो।
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
94. प्राजधकरण नोट करता ह ैदक जबिी कर (वस्ट्तओंु को कर स ेछूट प्राप्त है) आदिे , 2018 वस्ट्तओंु पर ही जबिी कर की छूट
प्रदान करता ह ै और यह दकसी के जलए भी सामान्य छूट ह।ै इस प्रकार, कायािम जवजिष्ट नहीं ह ै और इसजलए प्रजतकार
योग्य नहीं ह।ै
95. दसू री ओर (कर भगु तान स े छूट प्राप्त व्यजक्त) आदेि, 2018 जनयाात वस्ट्तओंु म ें प्रयुक्त कच्ची सामग्री/घटक पर पात्र
उत्पादक को जबिी कर स े छूट देता ह।ै प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक (कर भुगतान से छूट प्राप्त व्यजक्त) आदेि, 2018
गंवाए गए राजस्ट्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में जवत्तीय अंिदान प्रदान करता ह।ै यह कायािम जवजिष्ट ह ैक्योंदक
यह उन उद्यमों तक सीजमत ह ै जो पंजीकृत जवजनमााताओं से कच्ची सामजग्रयां/पैकेसजग सामग्री/कलपुजे खरीदत े ह।ैं यह
कायािम एससीएम करार के फुटनोट 1 के अंतगात अनुमजत योग्य िुल्क प्रेषण कायािम नहीं ह ै क्योंदक जनयाात के जलए28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
वस्ट्तुओं के उत्पादन हते ु जरूरी जनजवजष्टयों, पैकेसजग सामग्री आदद की प्रकृजत और मात्रा जनधााररत करन े के जलए
जीओएम द्वारा अपनाए गए सत्यापन तंत्र को दिाान े के जलए कोई साक्ष्य नहीं ह।ै इसके अलावा, पूंजीगत वस्ट्तुओं को भी
छूट प्रदान की गई ह।ै प्राजधकारी मानते ह ैं दक इस सजससडी कायािम के जवरुद्ध प्रजतसंतुलनकारी िुल्क लगाया जाना
चाजहए।
(v) कायिा म 25 – मिीनरी उपकरण और कलपजु ो पर आयात िल्ु क और जबिी कर स ेछूट
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
96. इस स्ट्कीम के संबंध में याजचकाकताा द्वारा कोई अनरु ोध नहीं दकया गया ह।ै
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
97. जीओएम द्वारा कोई अनरु ोध नहीं दकया गया ह।ै अन्य जहतबद्ध पक्षकारों ने बताया ह ैदक सीमा िुल्क अजधजनयम, 1967
के अन्तगात जीओएम न े सीमा िुल्क (छूट) आदेि 2017 जारी दकया था, जजसके अन्तगात उक्त आदेि में प्रदत्त अनसु चू ी
में सूचीबद्ध पात्र जवजनमााता उस समय सीमा िुल्क से छूट के पात्र ह ैंजब वे कजतपय वस्ट्तओंु का आयात करें।
98. अनुसूची के भाग I के िम स.ं 112 में प्रमुख सीमा िल्ु क क्षेत्र (‘’पीसीए’’) म ेंजवजनमाता ाओं को सीमा िल्ु क स ेछूट दी गई
ह ैजो मलेजियाई जनवेि जवकास प्राजधकरण (‘’एमडीए’’) द्वारा समर्णपत ह।ै ऐसी छूट मिीनरी और उपकरण के आयात
पर उपलसध ह ैजजसे राजकोष महासजचव द्वारा अनुमोददत दकया गया ह।ै
99. यह दावा दकया गया ह ै दक कायािम सामान्य प्रकृजत के ह।ैं ये दकसी उद्यम या उद्यम समूह या दकसी उद्योग या उद्योग
समूह या क्षेत्र के जलए जवजिष्ट नहीं ह।ैं पीसीए में जस्ट्थजत कोई उत्पादक जो जमडा द्वारा समर्णथत हो और मिीनरी और
उपकरण का आयात/स्ट्थानीय खरीद करना चाहता हो, इस िता के अधीन यह छूट प्राप्त कर सकता ह ै दक वस्ट्तुए ं उस
श्ेणी की ह ैंजजसे राजकोष महासजचव ने अनुमोददत दकया ह।ै
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
100. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक सीमा िुल्क (छूट) आदिे 2017 मिीनरी और उपकरण के आयात/खरीद पर ऐसे पात्र
उत्पादकों को आयात िल्ु क स ेछूट दते ा ह,ै जजन्ह ेंराजकोष महासजचव द्वारा अनुमोददत दकया गया ह।ै
101. प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक सीमा िुल्क (छूट) आदेि 2017 के अन्तगात प्रदत्त छूट गंवाए गए ऐसे राजस्ट्व जो
अन्यथा बकाया होता, के रूप में जवत्तीय अंिदान प्रदान करती ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी है क्योंदक यह केवल
कजतपय प्राप्त जवजनमााताओं पर लाग ू ह।ै यह कायािम अनुमजत प्राप्त िल्ु क प्रेषण कायािम भी नहीं ह ै क्योंदक पूंजीगत
वस्ट्तुओं और मिीनरी को छूट प्रदान की गई ह ै और इसजलए यह एससीएम करार के फुटनोट 1 म ें िाजमल नहीं ह।ै
प्राजधकारी मानते ह ैंदक इस सजससडी कायािम के जवरुद्ध प्रजतसतं ुलनकारी िल्ु क लगाया जाना चाजहए।
(vi) कायिा म 29- ओजलयो व्यत्ु पजत्तयों के उत्पादन के सवं धना हते ुअनदु ान
क. याजचकाकता ाद्वारा दकया गया अनरु ोध
102. याजचकाकताा द्वारा कोई अनरु ोध नहीं दकया गया।
ख. मलजे िया सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
103. जीओएम द्वारा कोई अनुरोध नहीं दकया गया ह।ै अन्य जहतबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध दकया ह ै दक जनष्पादन और
प्रबंधन जडलीवरी इकाई (‘’पेमांडु’’), प्रधान मंत्री जवभाग द्वारा प्रदत्त एक अनुदान ह,ै जो आर्णथक कायाकल्प कायिा म
(‘’ईटीपी’’) के अनुपालन म ें ह,ै जो जीओएम का एक आर्णथक जवकास कायािम ह।ै ईटीपी का एक उद्देश्य वृजद्ध के
कजतपय क्षेत्रों में जनवेि और सहायता को वरीयता देना ह।ै वजृ द्ध के 12 क्षेत्र ह ैं अथाता ् राष्ट्रीय मुयय आर्णथक क्षेत्र
(एनकेईए) ह ैं जजनकी पहचान की गई ह।ै एक एनकेईए ‘’पॉम ऑयल’’ भी ह।ै एनकेईए के अन्तगात ईटीपी म ें एक
काय-ा सबद ुके रूप में पोजलयो व्यत्ु पजत्तयों के उत्पादन को बढावा देने की पहचान की ह।ै
104. पोजलयो केजमकल उत्पादकों को ईटीपी के अन्तगात अनुदान ददया गया ह।ै
ग. प्राजधाकारी द्वारा जाचं
105. प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक यह कायािम आर्णथक कायाकल्प नीजत के तहत अनुदान प्रदान करता ह।ै यह अनुदान
संबद्ध वस्ट्तु के जवजनमााताओं के जलए उपलसध ह ै क्योंदक पॉम ऑयल 12 अजभज्ञात राष्ट्रीय मयु य आर्णथक क्षेत्रों म ें स े[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 29
एक ह।ै इस कायािम का उद्देश्य सहायता द्वारा, जवत्तीय अंिदान द्वारा, क्षमता जनमााण के जलए पररयोजनओं में
जनवेि द्वारा संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादन को बढावा देना ह।ै
106. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक यह कायािम “जवत्तीय अंिदान” प्रदान करता ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक यह
केवल 12 अजभज्ञात राष्ट्रीय प्रमखु आर्णथक क्षेत्रों में स ेएक के अन्तगात आने वाली कंपनी पर लाग ूह।ै अत: प्राजधकारी,
इस कायािम को प्रजतसंतुलन योग्य मानते ह।ैं मैससा केएलके ओजलयो एसडीएन.बीएचडी को इस स्ट्कीम के अन्तगात
अनुदान जमला ह।ै
107. प्राजधकरण नोट करत े ह ैं दक ऊपर जांच की गई योजनाओं के अलावा, प्राजधकरण ने प्रकटीकरण जववरण जारी करत े
समय कुछ अन्य योजनाओं के तहत सजससडी की गणना की थी। प्रकटीकरण जववरण पर दकए गए जनवेदनों पर
जवचार करत े हुए और इस तथ्य को भी ध्यान म ें रखत े हुए दक अंजतम रूप से जनधााररत मार्णजन या तो ऋणात्मक या
ऋणात्मक थ,े इसजलए, प्राजधकरण ने सजससडी मार्णजन जनधाारण के जलए उन योजनाओं पर जवचार नहीं दकया ह।ै
मलजे िया स ेउत्पादक/जनयाता क
एफपीजी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी, मलजे िया और प्रोक्टर और गम्ै बल इंटरनिे नल आपरेिसं एसए ससगापरु
(एफपीजी ग्रपु )
108. एफपीजी ओजलयोकेजमकल्स एसडीएन बीएचडी(एफपीजी) भारत में संबद्ध वस्ट्तु का एक उत्पादक ह,ै उसन ेसबं जं धत
व्यापारी प्रोक्टर और गैम्बल इंटरनेिनल आपरेिंस एसए ससगापुर (पीजीआईओ) के ज़ररए भारत को जनयाता दकया
ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक एफपीजी मुयय रूप स े घरेल ू तौर पर खरीद े गए सीपीकेओ का प्रयोग संबद्ध वस्ट्त ु के
जवजनमााण में करता ह।ै इसके अलावा, उसने संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादन के जलए स्ट्थानीय रूप से खरीदे गए
आरबीडीपीकेओ और आयाजतत सीपीकेओ/आरबीडीपीकेओ का प्रयोग दकया ह।ै प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक
स्ट्थानीय रूप स े खरीदी गई जनजवजष्टयों से प्राप्त लाभ संबद्ध वस्ट्त ु के उत्पादन म ें प्रयोग की सीमा तक प्रजतसंतुलन
योग्य ह।ै एफपीजी ग्रुप के जलए जनधााररत सजससडी मार्णजन जनम्नानुसार है:
कायिा म सजससडी मार्णजन % रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ *** 10-15%
कच्ची सामग्री पर जबिी कर से छूट *** 0-5%
एलटीएआर पर प्राकृजतक गैस *** 0-5%
अजधमानी ऋण दरें *** 0-5%
सजससडी % *** 10-15%
* एफपीजी द्वारा कोई जनयाात सजससडी नहीं ली गई
केएल-केपोंग ओजलयोमास एसडीएन. बीएचडी, मलजे िया (केएलके ग्रपु )
109. केएल-केपोंग ओजलयोमास एसडीएन. बीएचडी (केएलके) संबद्ध वस्ट्तु का एक उत्पादक/जनयाता क ह।ै भारत को सीध े
जनयाातों के अलावा उसने असंबंजधत व्यापारी यूजनलीवर एजिया प्राइवेट जलजमटेड ससगापुर (‘’यूएपीएल’’) के जररए
भी जनयाात दकया ह।ै केएलके ने दावा दकया ह ै दक उसे जीओएम से अनदु ान जमला ह।ै यह भी नोट दकया जाता ह ै दक
केएलके न े स्ट्थानीय रूप से खरीदे गए तथा आयाजतत आरबीडीपीकेओ, फैटी एजसड और जस्ट्पलट पॉम करनेल फैटी
एजसड के प्रयोग स े संबद्ध वस्ट्त ु का उत्पादन दकया ह।ै प्राजधकारी एलटीएआर पर कच्ची सामग्री की स्ट्थानीय खरीद
पर जलए गए लाभ को प्रजतसतं लु न योग्य मानत ेह।ैं केएलके समूह के जलए जनधााररत सजससडी मार्णजन जनम्नानुसार है:
कायिा म सजससडी मार्णजन (%) रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ *** 10-15%
एलटीएआर पर प्राकृजतक गैस *** 0-5%30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
मिीनरी उपकरण के आयातों पर िल्ु क और जबिी कर स ेछूट *** 0-5%
जनयाातों के जलए दोहरी कटौती *** 0-5%
कच्ची सामग्री/पैककग सामग्री पर जबिी कर स ेछूट *** 0-5%
ओजलयो व्युत्पजत्तयों के उत्पादन के संवधान हते ु अनुदान *** 0-5%
निर्यात सब्सिडी
जनयाातों पर दोहरी कटौती *** 0-5%
सजससडी % *** 5-15%
एडेनोर ओजलयोकेजमकल्स (एम) एसडीएन.बीएचडी. (पवू वा ती, ऐमरे ी ओजलयोकेजमकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी) और
एडेनोर ओजलयोकेजमकल्स ररका (एम) एसडीएन. बीएचडी. (पवू वा ती, ऐमरे ी ओजलयोकेजमकल्स ररका (एम)
एसडीएन.बीएचडी)
110. एडेनोर ओजलयोकेजमकल्स (एम) एसडीएन.बीएचडी.(‘’ईओएम’’) भारत में संबद्ध वस्ट्तु का उत्पादक-जनयाातक ह।ै
प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक ईओएम घरेलू रूप से उत्पाददत सीपीकेओ के प्रयोग से संबद्ध वस्ट्तु का उत्पादन करता
ह।ै इसके अलावा, यह नोट दकया गया ह ै दक उसने अन्य स्ट्कीमों के तहत भी लाभ जलया ह।ै एडेनोर
ओजलयोकेजमकल्स ररका (एम) एसडीएन. बीएचडी.(‘’ररका’’) ईओएम की एक संबंजधत कंपनी ह ै जो संबद्ध वस्ट्त ु
का उत्पादन करती ह।ै तथाजप, ररका ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का जनयाात नहीं दकया ह।ै प्राजधकारी
यह भी नोट करते ह ैं दक ईओएम ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी की काफी कम मात्रा का जनयाात दकया
ह।ै ईडनॉर समूह के महत्वहीन जनयाात पर जवचार करते हुए, पीयूसी (सी10 को छोडकर) पर लगाए गए एंटी-
डंसपग िुल्क की समानांतर जनणाायक समीक्षा जांच में, प्राजधकरण न े अंजतम जांच पररणाम ददनांक 02.02.2023
के द्वारा उक्त समूह के जलए अलग-अलग मार्णजन जनधााररत नहीं दकया। इसी दजृ ष्टकोण को ध्यान में रखते हुए,
प्राजधकरण ने एडेनॉर ग्रपु के जलए व्यजक्तगत सजससडी और क्षजत मार्णजन का जनधाारण नहीं दकया ह।ै
अन्य
मलजे िया के जलए सजससडी कायिा मों का सारािं
111. मलेजिया से सभी अन्य उत्पादकों/जनयाातकों के जलए प्रजतसंतलु नकारी िल्ु क सहयोगी पक्षकारों के जलए उनके द्वारा
प्राप्त सजससजडयों हते ु और अन्य सजससडी कायािमों के जलए उपलसध तथ्यों के आधार पर उच्चतम सजससडी मार्णजन के
अनुसार जनधााररत दकया गया ह।ै
कायिा म स.ं अनदु ान/कायिा म का नाम सजससडी मार्णजन रेंज %
(%)
(%)
कायािम स.ं1 पयााप्त से कम मल्ू य पर सीपीकेओ का प्रावधान *** 10-15%
कायािम स.ं23 एलटीएआर पर प्राकृजतक गसै और जबजली के *** 0-5%
प्रावधान की स्ट्कीम
कायािम स.ं24 कच्ची सामग्री/पकै कग सामग्री पर जबिी कर स ेछूट *** 0-5%
कायािम स.ं25 मिीनरी, उपकरण और कलपुजों पर आयात िुल्क *** 0-5%
और जबिी कर से छूट
कायािम स.ं 92 ओजलयो व्युत्पजत्तयों के उत्पादन के संवधान हते ु अनुदान *** 0-5%
कायािम स.ं 13 अजधमानी ऋण *** 0-5%
निर्यात सब्सिडी[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 31
कायािम स.ं17 जनयाात संवधान के जलए दोहरी कटौती *** 0-5%
कुल *** 10-20%
थाइलडैं सरकार (“जीओटी”)
112. थाइलडैं के जलए अजभज्ञात स्ट्कीमों की सचू ी
i. कायािम 1 कच्ची सामग्री की कीमतों के जवजनयमन संबंधी स्ट्कीम
ii. कायािम 2 पॉम ऑयल डाउनस्ट्रीम उद्योगों से संबंजधत जैव – अथाव्यवस्ट्था नीजत के अन्तगात
स्ट्कीम
iii. कायािम 3 जनवेि संवधान स्ट्कीमें
iv. कायािम 4 उत्पाद जनयाात संवधान के जलए स्ट्कीमें (ऋण बीमा)
v. कायािम 5 कर प्रजतपूर्णत या जनयाात पर कूपन
vi. कायािम 6 िुल्क ्ाबैक
च.5 याजचकाकता ा द्वारा आरोजपत सजससडी कायािमों की जाचं
(i) कायिा म स.ं 1 और 2 –एलटीएआर पर कच्ची सामग्री और फैटी एल्कोहल तथा जवै -अथव्या वस्ट्था नीजत का
जनयाता सवं धना
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
113. थाइलडैं ऑयल पॉम बोड ा (दद “टीओपीबी”) औसतन प्रत्येक वषा 15 जमजलयन टन पॉम ऑयल के उत्पादन की कडी
जनगरानी और जनयंत्रण करता ह।ै अजधक उत्पाद पररयोजना को कम करन े के जलए पॉम ऑयल जनयाात बढावा
2021 (‘’जनयाात प्रोत्साहन पररयोजना’) पाम आयल के उत्पादों के जनयाात को सजससडी देन ेके जलए जडजाइन दकया
गया था। ‘’उप सजमत’’ द्वारा यह प्रबंजधत ह ैजजसने 21.10.2019 को घोजषत दकया दक कोई न्याजयक व्यजक्त जजसका
मुयय व्यापार पॉम आयल या पॉम ऑयल उत्पादों के जनमााण, प्रयोग, जबिी, भंडारण हो, सरकार से अजतररक्त
सहायता के जलए पात्र ह।ै
114. ददनांक 07.06.2021 ‘’दसू री घोषणा’’ ने प्रदत्त लाभों को आगे बढाया और ददसंबर, 2021 म ेंऔर अजधक लाभों की
अजधकाररक घोषण होन े की उम्मीद थी। जैव-अथाव्यवस्ट्था केवल एक सामान्य अवधारणा/जवज़न ह ै जजस े जैव
अथाव्यवस्ट्था के संवधान के जलए एक स्ट्वतंत्र स्ट्कीम के बजाए बारहवीं राष्ट्रीय आर्णथक और सामाजजक जवकास योजना
(2017-21) और जैव जवजवधता – आधाररत अथाव्यवस्ट्था जवकास काया-ढांचा (2017-36) में िाजमल दकया गया
ह।ै
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
115. इस स्ट्कीम से संबंजधत कोई जवजनयम या कानून नहीं ह।ै इस स्ट्कीम का उद्देश्य कच्ची सामग्री के जनयाात को बढाना ह ै
और इसजलए एसएफए उत्पादकों को कोई लाभ नहीं जमला ह।ै
क. प्राजधकारी द्वारा जाचं
116. प्राजधकारी पात े ह ैं दक यह स्ट्कीम पॉम ऑयल और उसकी उत्पजत्तयों के जनयाातों को बढावा देन े के जलए केवल
जीओटी की एक नीजत ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जवचाराधीन उत्पाद के संबंध म ें इस स्ट्कीम के प्रचालन के बारे म ें
ररकॉडा में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया ह।ै अत: प्राजधकारी न े इसकी जवस्ट्तार से जांच नहीं की ह ै और तद्नुसार इस
स्ट्कीम के प्रजतसतं लु न का प्रस्ट्ताव नहीं करत े ह।ैं
(ii) कायिा म स.ं 3 – जनविे सवं धना स्ट्कीम
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
117. याजचकाकताा ने अनुरोध दकया ह ै दक जीओटी द्वारा प्रस्ट्ताजवत जनवेि संवधान प्रोत्साहन जवजभन्न कारकों के आधार
पर अलग-अलग होते ह,ैं जजनमें िाजमल ह ैं (I) संवर्णधत कायाकलाप का प्रकार, (ii) पररयोजना का स्ट्थान और (iii)
जविेष जनवेि संवधान नीजतयों की पात्रता। कजतपय व्यापार कायाकलाप अजतररक्त प्रोत्साहन हते ु आवेदन के जलए
पात्र हो सकते ह ैंजजन पर पररयोजना के तथ्यों, अनुसंधान और जवकास (‘’आरएडं डी’’) में जनवेि और पररयोजना में
उन्नत प्रौद्योजगकी के इस्ट्तेमाल जैसे जवजभन्न कारकों के आधार पर जवचार दकया जाता ह।ै
118. जनवेि बोडा द्वारा प्रस्ट्ताजवत दो मुयय जनवेि संवधना प्रोत्साहन के प्रकार कर प्रोत्साहन और गरै -कर प्रोत्साहन ह।ैं कर
प्रोत्साहन में िाजमल ह:ैं
(i) 10 वषा तक की अवजध के जलए संवर्णधत उत्पाद की जबिी से प्राप्त लाभ पर कारपोरेट आयकर
(‘’सीआईटी’’) से छूट;
(ii) संवर्णधत पररयोजना म ेंप्रयुक्त मिीनरी पर आयात िुल्क से छूट; और
(iii) जनयाात के जलए जवजनर्णमत उत्पादों में प्रयक्तु कच्ची सामग्री पर आयात िल्ु क स ेछूट।
119. गैर कर-प्रोत्साहन में िाजमल ह:ैं
(i) जनवेि अवसरों के अध्ययन के प्रयोजनाथा जवदेजियों को थाइलैंड में प्रवेि की अनुमजत;
(ii) जवदेिी कुिल कामगारों और जविेषज्ञों को थाइलडैं म ें प्रवेि और संवर्णधत व्यापार म ें काया करने की
अनुमजत;
(iii) जवदेिी के जलए संवर्णधत व्यापार के प्रचालन हते ु भूजम के स्ट्वाजमत्व की अनुमजत; और
(iv) जवदेिी मुिा में थाइलडैं स ेबाहर धन भेजन े या प्रेजषत करने की अनुमजत।
120. प्राजधकारी ने पूव ाजांचों में इस स्ट्कीम को प्रजतसंतुजलत दकया था।
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
121. इस कायािम का उद्देश्य ऐसी कजतपय आयाजतत मिीनरी पर आयात िल्ु क से छूट देकर जनविे संवधान अजधजनयम
(आईपीए) की धारा 28 के अन्तगता लाभ प्राप्त करने की हकदारी के जलए कंपनी को सुजवधा पहुचं ाना है, जजनकी
जनवेि बोडा (बीओआई) – संवर्णधत पररयेाजनाओं के जलए जरूरत ह।ै
122. ऐसी कंपजनयां जो बीओआई जनवेि संवधान के जलए आवेदन करना चाहती हैं, को प्रत्येक पररयोजना के जलए एक
आवेदन पत्र प्रस्ट्तुत करना होगा। यदद पररयोजना अनुमोदन मापदंडों को परू ा करती है तो बीओआई एक पैकेज के
रूप में अजधकार और लाभ प्रदान करेगा। बीओआई जनवेि संवधान प्रोत्साहन कायािम आधार पर प्रदान नहीं दकया
जाएगा। दसू रे िसदों म,ें बीओआई कायािम-वार प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता ह ैबजल्क हकदार कंपजनयों को आईपीए
लाभों का एक पैकेज देता ह।ै तथाजप, जब (या यदद) कोई बीओआई-संवर्णधत कंपनी आईपीए पैकेज के अधीन प्रदत्त
जविेष लाभ का उपयोग करने का वास्ट्तव में जनणाय लते ी ह ै तो कंपनी को एक लाभ के उपयोग के जलए अलग से
अनुरोध प्रस्ट्ततु करना होगा। थाई फैटी एल्कोहल कंपनी जलजमटेड (टीएफए) ने संबंद्ध वस्ट्तु के उत्पादन के जलए
बीओआई जनवेि संवधान हते ु आवेदन दकया ह।ै टीएफए ने यह दावा दकया ह ै दक यद्यजप वह कायािम के अन्तगता
लाभ प्राप्त करन े के जलए पात्र था, तथाजप वष ा के दौरान टीएफए द्वारा कोई लाभ नहीं जलए गए ह।ैं
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
123. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक जनवेि संवधान अजधजनयम, 2002 (अजध.) संवर्णधत कंपजनयों/पररयोजनाओं/कायका लापों
को कजतपय अजधकार और लाभ प्रदान करता ह ै (जनवेि संवधना पैकेज स्ट्कीम)। अजधजनयम की धारा 16 म ेंजवजहत ह ै
दक जनवेि बोडा (बीओआई) अजधजनयम के अन्तगता जवजनर्ददष्ट लाभ के जलए पात्र जनवेि कायका लापों के प्रकार और
आकार की घोषणा करेगा।
124. अजधजनयम की धारा 28 अनुमोददत जनवेि पररयोजनाओं के अंतगता मिीनरी पर आयात िल्ु क के भगु तान से छूट
देती ह ै और मिीनरी पर आयात िल्ु क में कटौती नहीं करती ह।ै अजधजनयम की धारा 30 कच्ची सामग्री पर आयात
िुल्क स ेकटौती (90 प्रजतित से अजधक नहीं) प्रदान करती ह ैऔर मिीनरी पर आयात िल्ु क स ेछूट/कटौती के जलए
नहीं ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 33
125. यह कायािम गंवाए गए राजस्ट्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप म ेंजवत्तीय अंिदान प्रदान करता ह ैऔर इस प्रकार
लाभ जमला ह।ै सजससडी भी जवजिष्ट ह ै क्योंदक वह संवर्णधत कायाकलाप करन े वाल े संवर्णधत उद्यम तक सीजमत ह।ै
अत:, प्राजधकारी कायािम को प्रजतसंतुलन योग्य मानत ेह।ैं
(iii) कायिा म स.ं 4 – ऋण बीमा
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
126. याजचकाकताा ने अनुरोध दकया ह ै दक एक्सपोटा-इम्पोटा बैंक ऑफ थाइलडैं (‘’एजक्जम थाइलैंड’’) जवत्त मंत्रालय के
पयावेक्षण के अधीन थाइलैंड देि के स्ट्वाजमत्व वाला एक जविेष जवत्तीय संस्ट्थान है, जजसे राष्ट्रीय जवकास के
प्रयोजनाथा थाई जनयाात, आयात और जनवेि को गारंटी प्रदान करके, ऋण सुजवधाएं और जोजखम के जवरुद्ध बीमा
प्रदान करके संवधान और सहायता के जलए जडजाइन दकया गया ह।ै
127. एजक्जम थाइलैंड अल्पावजधक तथा मध्य और दीघाावजधक जनयाात ऋण बीमा का प्रस्ट्ताव करता ह ै (अथाात
जनयाातकों को भुगतान न होने के जोजखम के जवरुद्ध जवदेिी प्राजप्तयों से संरक्षण की सुजवधा)।
128. एजक्जम थाइलडैं एसएमई और बडे कारपोरेट जनयाातकों दोनों के जलए अनेक अल्पावजधक जनयाात ऋण बीमा
नीजतयां प्रदान करता ह,ै जजनके द्वारा लेन-देन पर भुगतान के जनबंधन नौवहन की तारीख के बाद 180 ददन स े
अजधक नहीं होने चाजहएं। अल्पावजध जनयाात ऋण बीमा जवदेिी व्यापार लने -देन जैसे वस्ट्तुओं और सेवाओं के
जनयाात से संबंजधत वाजणजज्यक और राजनैजतक दोनों घाटों के कारण भगु तान में चूक को कवर करता ह।ै वाजणजज्यक
घाटों के जलए क्षजतपूर्णत दर घाटे के 85 स े 90 प्रजतित तक ह ैऔर राजनैजतक घाटों के जलए क्षजतपूर्णत दर घाटे के 90
प्रजतित तक ह।ै नीजतयों में िाजमल ह:ैं
(i) एसएमई के जलए एजक्जम
(ii) एजक्जम फ्लैक्सी
(ii) एजक्जम स्ट्योर
(iv) एजक्जम स्ट्माटा बीमा
अल्पावजध जनयाात ऋण बीमा की तरह मध्यावजध और दीघावा जध जनयाात ऋण बीमा जवदेिी व्यापार सौदों से
संबंजधत वाजणजज्यक और राजनजै तक घाटों के कारण भगु तान म ेंचूक को कवर करता ह।ै
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
129. जनयाात ऋण बीमा सुजवधाएं जनयाातकों को भगु तान न होन े के जोजखम के जवरुद्ध जवदेिी प्राजप्तयों से संरक्षण की
सुजवधा देती ह।ै यदद जवदेिी िेता द्वारा भुगतान म ें चूक होती ह ै तो एजक्जम थाइलैंड बीमा पाजलसी में जवजनर्ददष्ट
ितों के अनुसार घाटे की भरपाई करता ह।ै
130. संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादकों/जनयाातकों ने इस स्ट्कीम के तहत कोई लाभ नहीं जलया ह।ै
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
131. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक यह कायािम भुगतान न होने के जोजखक के जवरुद्ध जनयाातकों को जनयाात ऋण बीमा
प्रदान करता ह।ै तथाजप, चूंदक संबद्ध वस्ट्त ु के एकमात्र उत्पादक न े इस कायािम का लाभ नहीं जलया है, इसजलए
प्राजधकारी ने इस ेस्ट्कीम की जवस्ट्तार से जांच नहीं की ह।ै
(iv) कायिा म स.ं 5 – कर क्षजतपर्णू त और कूपन
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
132. कर प्रजतपूर्णत जनयाात के जलए थाइलैंड में उत्पाददत वस्ट्तुओं की उत्पादन लागत को कम करन े का एक उपाय ह।ै यह
प्रजतपूर्णत कजतपय मापदडं ों और ितों के अधीन ह ै तथा टैक्स एडं ड्यूटी कम्पनसेिन ऑफ एक्सपोटेड गड्ु स प्रोड्युस्ट्ड
इन दद ककग्डम एक्ट, बी.ई. 2524 (1981) के अन्तगात केवल पात्र उद्योगों को उपलसध ह।ै
133. कर प्रजतपूर्णत जनयाात के जलए एफओबी कीमत और जनयााजतत वस्ट्तुओं के प्रत्येक प्रकार पर लाग ू दर के अनुसार
जनधााररत की जाती ह ै और कर कूपन के रूप में उसकी प्रजतपर्णू त होती ह।ै फैटी एल्कोहल के जनयाात इस स्ट्कीम के
अन्तगात कर प्रजतपूर्णत के जलए पात्र ह।ैं34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
134. जवत्त मंत्रालय (‘’एमओएफ’’) और थाई सीमा िुल्क जवभाग जनयाातकों के जलए कर कूपन प्रणाली का प्रिासन करता
ह।ै टैक्स एंड ड्यूटी कम्पनसेिन ऑफ एक्सपोटेड गड्ु स प्रोड्युस्ट्ड इन दद ककग्डम एक्ट 1981 के अन्तगात प्राजधकृत ह।ै
दकसी कर कूपन का मूल्य दकसी कंपनी की जनयााजतत वस्ट्तु के एफओबी मूल्य द्वारा उत्पाद जवजिष्ट कूपन दर के गणु न
द्वारा पररकजलत दकया जाता ह।ै दकसी जविेष जनयााजतत वस्ट्तु के जलए कूपन की दर ज्ञात करन े हते ु एमओएफ
जनयााजतत वस्ट्त ु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य जनजवजष्टयों के जलए प्रदत्त आयात िल्ु कों और अप्रत्यक्ष
कर की जांच करता ह।ै कर कूपन प्रणाली जनयााजतत वस्ट्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामजग्रयों और अन्य जनजवजष्टयों
के जलए प्रदत्त आयात िल्ु क और अप्रत्यक्ष कर को ररफंड करती ह।ै
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
135. यह कायािम टैक्स एडं ड्यूटी कम्पनसेिन ऑफ एक्सपोटेड गुड्स प्रोड्यस्ट्ु ड इन दद ककग्डम एक्ट, बी.ई. 2524
(1981) के अनपु ालन म ें स्ट्थाजपत ह ै और 15 अगस्ट्त, 1981 को लागू हुआ । इस सजससडी कायािम के अन्तगात
जनयााजतत वस्ट्त ु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य जनजवजष्टयों के जलए आयात िल्ु क और अप्रत्यक्ष कर के
भुगतान को वापस दकया जाता ह।ै
136. इस कायािम के प्रिासन के जलए, जवत्त मंत्रालय और थाई सीमा िुल्क जवभाग जनयाातकों हते ु कर कूपन प्रणाली का
प्रिासन करता ह।ै दकसी कर कूपन का मल्ू य दकसी कंपनी की जनयााजतत वस्ट्त ु के एफओबी मल्ू य द्वारा उत्पाद जवजिष्ट
कूपन दर के गुणन द्वारा पररकजलत दकया जाता ह।ै दकसी जविेष जनयााजतत वस्ट्तु के जलए कूपन की दर जनयााजतत
वस्ट्तु के उत्पादन म ें प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य वस्ट्तओंु पर प्रदत्त आयात िुल्क और अप्रत्यक्ष कर द्वारा जनधााररत
होता ह।ै जनयाातक कंपनी भी कारपोरेट आयकर के तहत िेजडट के रूप म ेंकर कूपन का प्रयोग कर सकती ह।ै
137. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक थाइलैंड सरकार न े कोई साक्ष्य नहीं ददया ह ै या यह सुजनजश्चत करने के जलए दकसी तंत्र
की मौजूदगी जसद्ध नहीं की ह ै दक कर कूपन का मूल्य जनयााजतत वस्ट्तु के उत्पादन में प्रयक्तु कच्ची सामग्री पर प्रदत्त
आयात िल्ु कों और अन्य कर की राजि से अजधक नहीं होता है। अत: यह कायािम गंवाए गए राजस्ट्व जो अन्यथा
बकाया होता, के रूप में जवत्तीय अंिदान देता ह ैऔर इस प्रकार लाभ ददया गया ह।ै यह कायािम जवजिष्ट माना गया
ह ैक्योंदक यह जनयाातों से संबंजधत ह।ै
138. प्राजधकारी पाते ह ैं दक एकमात्र उत्पादक/जनयाातक मैससा थाई फैटी एल्कोहल्स कंपनी जलजमटेड ने संबद्ध वस्ट्तु के
जनयाातों पर लाभ जलया ह।ै अत: प्राजधकारी उक्त स्ट्कीम के तहत प्रजतसंतलु नकारी िल्ु क लागू करना चाहत ेह।ैं
(v) कायिा म स.ं 6 – सीमा िल्ु क काननू की धारा 19 के अन्तगता िल्ु क ्ाबकै
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
139. याजचकाकताा अनुरोध करता ह ैदक इस कायािम के अतं गता जनयाातक कंपजनयों को आयाजतत वस्ट्तुओं पर प्रदत्त सीमा
िुल्क की वापसी होती ह,ै जहां ऐसी वस्ट्तुओं को उत्पाददत, जमजश्त, संयोजजत या पैककग और उसके बाद जनयााजतत
दकया जाएगा।
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
140. सीमा िुल्क अजधजनयम की धारा 29 के अंतगात िुल्क ्ाबैक का अथ ा आयातों पर दी गई गारंटी या पहले स े प्रदत्त
आयात िल्ु क की वापसी ह ैजो उत्पादन, जमश्ण, संयोजन या पकै कग और उसके बाद जनयाात की गई हैं।
141. िुल्क ्ाबैक के जलए पात्र वस्ट्तएु ह:ैं
i. कच्ची सामजग्रयां जो स्ट्पष्ट रूप से जनयाात में देखी जाती हैं, उदाहरण के जलए फैजब्क, बटन, जीपर और
पररधान म ेंधाग,े प्लाजस्ट्टक उत्पादों में प्लाजस्ट्टक िीट आदद।
ii. जवजनमााण प्रदिया और जनयाात में सीधे िाजमल प्रयुक्त ऐसी कच्ची सामजग्रयां जो स्ट्पष्ट रूप से नहीं ददखती
ह,ैं उदाहरण के जलए जडसबाबंद खाद्य में जप्रजरवेरटव, पररधानों में स्ट्टीफनी एजेंट, सेलफोन में ग्लु के जलए
साल्वेंट और इलैक्रोजनक सर्दकट में जगं रोधी एजेंट आदद।
iii. जवजनमााण प्रदिया में अपेजक्षत कच्ची सामजग्रयां जैसे वस्त्र उत्पादों में प्रयक्तु आकार सामग्री और सलीसचग
एजेंट, सेंड पेपर, स्ट्कोररग पाउडर, वार्णनि, वैलवेट, स्ट्कोररग एजेंट, चाक, काबान पेपर और पैटना।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 35
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
142. प्राजधाकरी नोट करते ह ैं दक सीमा िुल्क अजधजनयम की धारा 29 िुल्क ्ाबैक का प्रावधान करती ह।ै सजससडी
कायािम कच्ची सामग्री पर प्रदत्त आयात िल्ु क की वापसी करता ह ैजजनका उत्पादन, जमश्ण, संयोजन या पकै कग और
उसके बाद जनयाात दकया गया ह।ै प्राजधकारी ने सूचना मांगी ह ै दक क्या जीओटी यह सुजनजश्चत करन े के जलए कोई
सत्यापन तंत्र रखता ह ै दक प्रदत्त िुल्क ्ाबैक जनयाात उत्पादन के जलए आवश्यकता से अजधक न हो। तथाजप,
प्राजधकारी के समक्ष ऐसे तंत्र के बारे में कोई साक्ष्य नहीं ह ै जो यह सुजनजश्चत करता हो दक आयात िल्ु क का कोई
अजधक प्रेषण नहीं हुआ ह ै और यह दक िल्ु क ्ाबैक की राजि जनयााजतत वस्ट्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर
प्रदत्त िल्ु क की राजि से अजधक नहीं हागी।
143. इस प्रकार, प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक सजससडी कायािम गंवाए गए राजस्ट्व के रूप में जवत्तीय अंिदान देता ह ै और
इस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ ह।ै यह सजससडी कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक यह जनयाात पर आधाररत ह।ै अत:
प्राजधकारी इस सजससडी कायािम को प्रजतसंतलु न योग्य मानत ेह।ैं
अन्य कायिा म
(vi) अजधमानी ऋण दर
क. याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
144. याजचकाकताा द्वारा कोई अनरु ोध नहीं दकया गया ह।ै
ख. थाइलडैं सरकार/अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
145. पूरक प्रश्नावली के उत्तर म ें थाइलैंड सरकार न े औसत ऋण दरों तथा ग्लोबल ग्रीन केजमकल्स पजसलक कंपनी
(‘’जीजीसी’’) को सरकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण के सयौरे, कच्ची सामग्री आपूर्णत और थाइलैंड में एसएफए के
एकमात्र उत्पादक अथाात थाई फैटी एल्कोहल कंपनी जलजमटेड की कंपनी धाररता के सयौरे प्रदान दकए ह।ैं
ग. प्राजधकारी द्वारा जाचं
146. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक एक सरकारी बैंक द्वारा लागू ऋण दरों की तुलना में काफी कम दर पर जीजीसी को
ऋण ददया गया ह।ै यह कायािम गंवाए गए राजस्ट्व (प्रदत्त सयाज की कम दर) के रूप में जवत्तीय अंिदान देता ह।ै
बैंक द्वारा प्रभाररत सयाज और जीओटी द्वारा उसके उत्तर में प्रदत्त लागू सयाज दर के बीच अतं र के रूप में प्राप्तकता ा
को लाभ जमला ह।ै यह कायािम जवजिष्ट भी ह ै क्योंदक ररयायती ऋण दर केवल जवजिष्ट कंपनी के जलए लाग ू ह।ै
अत:, प्राजधकारी कायािम को प्रजतसंतुलनयोग्य मानते ह।ैं
थाई फैटी एल्कोहल कंपनी जलजमटेड, थाईलडैं और ग्लोबल ग्रीन केजमकल पजसलक कं. जलजम. थाइलडैं टीएफए
147. थाई फैटी एल्कोहल कंपनी जलजमटेड (टीएफए) भारत में संबद्ध वस्ट्तु का उत्पादक-जनयाातक ह।ै ग्लोबल ग्रीन
केजमकल्स पजसलक कंपनी (जीसीसी) टीएफए की धारक कंपनी ह।ै यह नोट दकया गया ह ै दक जीसीसी भी टीएफए
को कच्ची सामग्री का आपूर्णतकताा ह।ै टीएफए न े कर प्रजतपूर्णत तथा िुल्क ्ाबैक प्राप्त करना स्ट्वीकार दकया ह।ै यह
दावा दकया गया ह ै दक ्ाबैक एएससीएम के अनुच्छेद 1 के फुटनोट 1 के अनुसार प्रजतसंतुलन योग्य नहीं ह।ै
प्राजधकारी न े परू क प्रश्नावली के उत्तर म ें टीएफए तथा जीओटी दोनों से यह सुजनजश्चत करने के जलए अपनाए गए
सत्यापन तंत्र संबंधी सूचना मांगी थी दक आयात प्रभारों से अजधक प्रेषण नहीं हुआ ह।ै तथाजप, ऐसे सत्यापन तंत्र का
कोई साक्ष्य नहीं ददया गया ह।ै प्राजधकारी ने प्रकटन जववरण में जीओटी द्वारा प्रदत्त दकसी सत्यापन तंत्र के दकसी
साक्ष्य के अभाव में संपूणा ्ाबैक राजि को सजससडी के रूप में नोट दकया था। तथाजप, प्रकटन के बाद भागीदार
जनयाातक (टीएफए) ने यह जसद्ध करने के जलए जवस्ट्तृत कायाकरण प्रस्ट्तुत दकया था दक उन्ह ें कोई अजधक प्रेषण नहीं
जमला ह।ै प्राजधकारी न े भागीदार जनयाातक के अनरु ोध पर जवचार दकया ह ै और ्ाबैक स्ट्कीम के अन्तगता सजससडी
की राजि पुन: जनधााररत की ह।ै अत: प्राजधकारी, इस कायािम को प्रजतसंतलु न योग्य मानत ेह।ैं टीएफए समहू के जलए
जनधााररत सजससडी मार्णजन जनम्नानुसार है:
कायिा म सजससडी मार्णजन रेंज
%
जनवेि संवधान अजधजनयम के अधीन छूट *** 0-5%36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
अजधमानी ऋण *** 0-5%
निर्यात सब्सिडी
िुल्क ्ाबैक *** 0-10%
कर क्षजतपूर्णत या जनयाात कूपन *** 0-5%
सजससडी % *** 0-10%
थाइलडैं के जलए सजससडी कायिा मों का सारािं
148. थाइलडैं से सभी अन्य उत्पादकों/जनयाातकों के जलए प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क उपलसध तथ्यों और टीएफए के सजससडी
मार्णजन के आधार पर जनधााररत दकया गया ह।ै
कायिा म सजससडी मार्णजन % रेंज
जनवेि संवधान अजधजनयम के अधीन छूट *** 0-5%
अजधमानी ऋण *** 0-5%
निर्यात सब्सिडी
िुल्क ्ाबैक *** 0-10%
कर क्षजतपूर्णत या जनयाात कूपन *** 0-5%
सजससडी % *** 0-10%
ज. क्षजत आकलन और कारणात्मक संबधं
ज.1 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अनरु ोध
149. घरेलू उद्योग द्वारा दकए गए अनुरोध जनम्नानुसार हैं:
क) इंडोनेजिया सरकार ने प्रमुख कच्ची सामग्री (कच्चा पॉम करनले तेल) पर ददसंबर, 2020 से जनयाात कर म ें
काफी वृजद्ध कर दी ह।ै वृजद्ध का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता ह ै दक जसतंबर, 2020 में िून्य के
मुकाबले जसतंबर, 2021 में सीपीकेओ के जनयाात पर लगभग 400 अम.डा. प्रजत एमटी के जनयाात कर का
भुगतान दकया गया था। जनयाात कर में वृजद्ध इंडोनेजिया म ें घरेलू जवजनमााताओं के जलए कच्ची सामग्री की
उपलसधता सुजनजश्चत करन े के प्राथजमक उद्देश्य स े की गई ह ै और यह दक यह आपूर्णत उन्ह ें जवि बाजार
कीमतों से कम पर उपलसध हो। यह नोट दकया जा सकता ह ै दक सीपीकेओ संबद्ध वस्ट्तु की उत्पादन
लागत का 70 प्रजतित से अजधक ह,ै इसजलए केवल इस सजससडी से उनकी उत्पादन लागत में काफी कमी
आई ह।ै
ख) इंडोनेजिया की नकल करत े हुए, मलेजिया सरकार न े भी सीपीकेओ के जनयाात पर जनयाात कर को
ददसंबर, 2020 में 0 प्रजतित स ेबढाकर जनवरी 2021 में 10 प्रजतित कर ददया ह।ै उक्त जनयाता कर का
उद्देश्य यह सुजनजश्चत करना ह ै दक मलेजिया के घरेलू उत्पादकों को कम कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्णत
होती रह ेतादक वे इंडोनेजिया की सजससडी प्राप्त उत्पादन लागत की बराबरी कर सकें।
ग) इस तथ्य को देखत े हुए दक मलेजिया और इंडोनेजिया के पास वैजिक सीपीकेओ के उत्पादन का 90
प्रजतित से अजधक जहस्ट्सा ह,ै उक्त देिों ने जनयाात कर लागू करके वैजिक बाजार में सीपीकेओ की
उपलसधता सीजमत कर दी और अपनी जवि बाजार कीमत को बढा ददया ह ै तथा अपने घरेल ू उत्पादकों
के जलए सस्ट्ती कीमत पर सीपीकेओ की उपलसधता भी सुजनजश्चत की ह।ै इस प्रकार, उक्त दिे ों में संबद्ध
वस्ट्तु की उत्पादन लागत काफी सजससडी प्राप्त ह ै और इस प्रकार यह भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर
क्षजत पहुचं ा रही ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 37
घ) क्षजत अवजध के दौरान संबद्ध दिे ों से आयातों की बाढ आ गई ह ैजो आधार वषा की तलु ना में 54 प्रजतित
तक बढ गए ह।ैं इसके जवपरीत, याजचकाकताा का उत्पादन आधार वष ा की तलु ना म ें समान स्ट्तर पर बना
हुआ ह।ै
ड) उत्पादन के संबंध संबद्ध आयातों में पूरी क्षजत अवजध म ेंवृजद्ध हुई ह ैऔर आधार वष ा की तलु ना में यह
पीओआई में 154 सूचकांक सबदओंु तक पहुचं गए ह।ैं
च) भारत में कुल आयातों और भारतीय मांग में संबद्ध देिों के जहस्ट्से में पूरी क्षजत अवजध में जनरंतर और तीव्र
वृजद्ध देखी गई ह।ै आयातों में न केवल समग्र रूप से बजल्क उत्पादन की दजृष्ट से भी वृजद्ध हुई ह।ै
छ) संबद्ध वस्ट्त ु की मागं म ेंपूरी क्षजत अवजध म ें वृजद्ध हुई ह।ै आधार वष ा की तुलना म ें पीओआई म ेंमांग म ें 22
प्रजतित की वृजद्ध हुई थी। तथाजप, मांग म ें संपूण ा वृजद्ध पर सबं द्ध देिों के आयातों न े कसजा कर जलया ह ै
जो आधार वष ा की तुलना में पीओआई में 30 सूचकांक सबदओंु से अजधक बढ गए ह।ैं इसके जवपरीत इसी
अवजध के दौरान घरेलू उद्योग ने अपना लगभग 25 प्रजतित बाजार जहस्ट्सा गंवाया ह।ै
ज) संबद्ध आयातों न े न केवल वृजद्धिील मागं पर कसजा दकया ह ै बजल्क भारतीय उद्योग का बाजार जहस्ट्सा
भी हडप जलया ह।ै
झ) घरेलू उद्योग के घाटे संबद्ध देिों से सजससडी प्राप्त आयातों में जनरंतर वृजद्ध के कारण उच्च स्ट्तर पर बन े हुए
ह।ैं
ञ) संबद्ध देिों से आयात कीमत ेंघरेल ूकीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण कर रही ह।ैं
ट) आयातों के पररणामस्ट्वरूप कम कीमत पर भारी जबिी हो रही ह,ै जैसा दक क्षजतरजहत कीमत और
आयातों की पहुचं कीमत के बीच अंतर स ेस्ट्पष्ट ह।ै
ठ) भारतीय उत्पादकों के पास संपणू ा घरेलू मांग को परू ा करने की क्षमता ह,ै दफर भी, लगभग 75 प्रजतित
घरेलू मांग संबद्ध देिों से आयातों द्वारा उनकी कम कीमत के कारण परू ी की जा रही ह।ै
ड) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओआई याजचकाकताा द्वारा उसकी लागत में कमी और जबिी में वृजद्ध
के सवोत्त्म प्रयासों के बावजूद जनचल ेस्ट्तर पर बनी हुई ह।ै
ज.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
150. क्षजत और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनुरोध जनम्नानसु ार हैं:
क) याजचकाकताा ने केवल पीओआई के जहस्ट्से (अथाात मई, 2021 तक) के जलए आयात आकं ड ेप्रस्ट्ततु दकए ह।ैं
इसजलए, याजचकाकताा द्वारा दावा की गई कीमत, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण और
क्षजत मार्णजन जो पीयूसी के आयातों के बढाए गए आंकडों पर आधाररत ह,ै उन पर क्षजत जवश्लेषण हते ु
जवचार नहीं दकया जा सकता ह।ै
ख) याजचकाकताा को क्षजत जनवेि के गलत जनणायों के कारण हुई ह।ै इंडोनेजिया में याजचकाकताा के भारी
जनवेि के कारण उच्च खरीद लागत और उच्च सयाज लागत की वजह से याजचकाकताा को प्रजतकूल प्रभाव
झेलना पडा ह।ै
ग) जवजभन्न उधाररयों से (इंडोनेजियाई जनवेि सजहत) केवल सयाज लागत के कारण जनवल घाटे की जस्ट्थजत
आई ह।ै इंडोनेजियाई सरकार की अप्रत्याजित नीजतयों के पररणामस्ट्वरूप याजचकाकताा को आई दकसी
अजतररक्त लागत को क्षजत और क्षजतरजहत कीत जनधााररत करत े समय िाजमल नहीं दकया जा सकता ह।ै
घ) याजचकाकताा को क्षजत कच्छ में अपन े संयंत्र म ें दकए गए जनवेि के कारण भी हुई ह,ै जजसके
पररणामस्ट्वरूप 2200 रु./एमटी की अजतररक्त लागत आई ह।ै तत्पश्चात उक्त जनवेि के जलए भारत
सरकार द्वारा प्रदत्त जवत्तीय लाभ वापस ल े जलया गया था। 2020 म ें माननीय उच्चतम न्यायालय न े
भारत संघ बनाम मैससा वी.वी.एफ जलजमटेड [(2020) 20 एससीसी 57] मामले म ें जनणाय में वीवीएफ
को प्रदत्त जवत्तीय लाभ को संिोजधत करने के भारत सरकार के जनणाय को सही माना था। इसकी वजह से
याजचकाकताा के जवरुद्ध 304 जमजलयन रु. की संभाजवत देयता सजृ जत हो गई ह।ै38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ड) याजचकाकताा के लेखा परीक्षकों ने ‘’ चल रही कंपनी’’ के रूप में याजचकाकताा की क्षमता पर सचताओं को
नोट दकया ह।े
च) याजचकाकताा इंडोनेजिया म ें स्ट्थानीय उपजस्ट्थजत के ज़ररए स्ट्वयं कच्ची सामग्री की खरीद पर प्रदत्त
सजससडी, यदद कोई हो, का लाभ ल ेरहा ह।ै
छ) कारणात्मक संबंध का अभाव ह ै क्योंदक पीओआई के दौरान लाभप्रदता मापदंड पूवावती वषा स े लगभग
दोगुने हो गए और संबद्ध आयातों के बावजूद आधार वष ा के स्ट्तर पर ह।ैं
ज) याजचकाकताा को क्षजत इन्वरटेड िल्ु क संरचना के कारण हुई है, अथाात कच्ची सामग्री
(सीपीओ/सीपीकेओ) के आयातों पर 37.5 प्रजतित का उच्च आयात िुल्क लागू ह।ै
झ) याजचकाकताा के पास फीड स्ट्टॉक पर पहुचं नहीं ह ैऔर वह आयातों पर जनभार ह।ै इस प्रकार, उत्पादन की
अव्यवहायाता मुययत: कच्ची सामग्री की अनुपलसधता के कारण ह।ै
ञ) याजचकाकताा िुद्ध ग्रडे सी12 का जवजनमााण नहीं करता ह ै और उसके पास सी1214 की सीजमत आपूर्णत
ह।ै
ट) याजचकाकताा मांग में वृजद्ध के बावजूद अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पादन स्ट्तर में वृजद्ध करने में सक्षम
नहीं रहा ह,ै जो स्ट्पष्ट रूप से दिााता ह ैदक याजचकाकताा को क्षजत अपने स्ट्वय ंके कारण हुई ह।ै
ठ) इसके अलावा, मात्रात्मक क्षजत, यदद कोई हो, तो याजचकाकताा की स्ट्वयं की आबद्ध खपत और जनयाातों के
कारण हुई ह।ै
ज.3. प्राजधकारी द्वारा जाचं
151. इस संबंध म ें जहतबद्ध पक्षकारों और घरेल ू उद्योग द्वारा दकए गए जवजभन्न अनुरोधों पर जवचार करत े हुए, प्राजधकारी
ने संबद्ध देिों से सजससडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षजत की जांच की ह।ै
152. सजससडी जनयमावली का जनयम 13 क्षजत के जनधाारण को िाजसत करन े वाले जसद्धांतों से संबंजधत ह ै जजसम ें
जनम्नानुसार व्यवस्ट्था ह:ै
13. क्षजत का जनधाारण-
(1) जनर्ददष्ट देिों से आयात के मामले म,ें नाजमत प्राजधकारी आगे यह पता लगाएगा दक भारत म ेंइस प्रकार की
सामग्री के आयात स ेभारत म ेंस्ट्थाजपत दकसी भी उद्योग को सामग्री की क्षजत होती ह ैया खतरा होता है, या
भारत में एक उद्योग की स्ट्थापना को रोकता ह।ै ।
(2) उप-जनयम (3) के तहत क्षजत का पता लगाया जाता ह,ै तब अन्य बातों के साथ-साथ, जनयम के अनुबंधI म ें
जनधााररत जसद्धांत को ध्यान म ेंरखते हुए, नाजमत प्राजधकारी क्षजत, क्षजत का खतरा, दकसी उद्योग की स्ट्थापना
के जलए सामग्री की कमी और सजससडी के आयात और क्षजत के बीच करणीय सलक का जनधाारण करेगा।
(3) नाजमत प्राजधकारी, असाधारण मामलों म,ें उन स्ट्थानों पर क्षजत होने का पररणाम द ेसकता ह ैजहां घरेल ू
उद्योग का एक बडा जहस्ट्सा क्षजतग्रस्ट्त नहीं हुआ ह ै-
(i) वहा ाँएक पृथक बाजार म ेंसजससडी वाले आयात पर ध्यान केंदित ह,ै और
(ii) ररयायती आयात इस तरह के बाजार के भीतर लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षजत पहुचं ा रह े
ह।ैं
153. एससीएम करार के अनच्ु छेद 15.1 और सीवीडी जनयमावली के अनुबंध I में इन दोनों की वस्ट्तुजनष्ठ जांच का
प्रावधान ह,ै (क) सजससडी प्राप्त आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के जलए घरेल ू बाजार म ें कीमतों पर सजससडी
प्राप्त आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेल ू उत्पादकों पर इन आयातों का पररणामी प्रभाव। प्राजधकारी
के जलए यह जांच करना अपेजक्षत ह ै दक क्या आयातों म ें समग्र रूप स े या आयातक सदस्ट्य में उत्पादन और खपत की
दजृ ष्ट से भारी वृजद्ध हुई ह।ै सजससडी प्राप्त आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध म ें प्राजधकारी के जलए यह जांच करना
अपेजक्षत ह ैदक क्या आयातक दिे म ें समान उत्पाद की कीमत की तलु ना म ें सजससडी प्राप्त आयातों द्वारा भारी कीमत
कटौती की गई ह ै या क्या ऐस े आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत म ें काफी अजधक कमी करना ह ै या ऐसी कीमत
वृजद्ध को रोकना ह ैजो अन्यथा काफी अजधक बढ गई होती।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 39
प्राजधकारी ने क्षजत जांच पहलओंु संबंधी जहतबद्ध पक्षकारों के तकों को नोट दकया ह ै और उठाए गए मुद्दों का संगत
सीमा तक इस जांच पररणाम के उजचत स्ट्थानों पर समाधान दकया ह।ै
I. सजससडी प्राप्त आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेल ूउद्योग पर प्रभाव
i. मागं का आकलन
154. भारत में जवचाराधीन उत्पाद की मांग या स्ट्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू जबदियों और सभी अन्य
देिों से आयातों के योग के रूप में पररभाजषत दकया गया ह।ै यह देखा गया ह ै दक क्षजत अवजध में मांग में वृजद्ध हुई
ह।ै इस प्रकार आकजलत मांग जनम्नानुसार है:
पीओ
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21
आई
1 घरेलू उद्योग की जबिी एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 126 98 92
2 अन्य उत्पादक की जबिी एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 120 119 134
3 संबद्ध देिों से आयात एमटी 70,120 74,671 98,377 1,05,192
प्रवृजत्त 100 106 140 150
4 अन्य दिे ों से आयात एमटी 10,760 12,803 3,952 395
प्रवृजत्त 100 119 37 4
5 कुल मांग एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 113 119 122
ii. संबद्ध देि स ेआयात की मात्रा और आयातों का जहस्ट्सा
155. संबद्ध आयातों की मात्रा के सबं ंध म,ें प्राजधकारी के जलए यह जवचार करना अपेजक्षत ह ै दक क्या समग्र रूप से या
भारत म ें उत्पादन अथवा खपत की दजृ ष्ट से सजससडी प्राप्त आयातों में भारी वृजद्ध हुई ह।ै संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट्तु के
आयातों की मात्रा का जनम्नानुसार जवश्लेषण दकया गया है:-
ि.स. जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
क इंडोनेजिया एमटी 18,085 27,169 46,907 55,273
ख मलेजिया एमटी 40,251 35,136 43,004 40,282
ग थाइलडैं एमटी 11,784 12,366 8,466 9,637
1 संबद्ध देि एमटी 70,120 74,671 98,377 1,05,192
2 अन्य दिे एमटी 10,760 12,803 3,952 395
3 कुल एमटी 80,880 87,473 1,02,329 1,05,587
156. यह देखा गया ह ैदक:
क. संबद्ध देिों से आयातों की मात्रा में समग्र रूप से आधार वषा की तुलना में पीओआई में 50 प्रजतित की भारी
वृजद्ध हुई ह।ै40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ख. आयातों में 2018-19 में ***प्रजतित से पीओआई में ***प्रजतित तक घरेल ू उद्योग के उत्पादन की दजृ ष्ट स े
तेजी से वृजद्ध हुई ह।ै
ग. पीओआई के दौरान, संबद्ध देिों से आयात भारत में कुल आयातों का लगभग 100 प्रजतित ह।ै
II. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेल ूउद्योग पर प्रभाव
157. कीमत पर सजससडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध म,ें प्राजधकारी न े यह जवचार दकया ह ै दक क्या भारत म ें समान
उत्पाद की कीमत की तुलना में सजससडी प्राप्त आयातों द्वारा कोई भारी कीमत कटौती की गई ह ै या क्या ऐसे
सजससडी प्राप्त आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों म ें भारी कमी करना ह ै या ऐसी कीमत वजृ द्ध को रोकना ह ै जो
अन्यथा काफी अजधक बढ गई होती।
i. कीमत कटौती
158. आयातों की पहुचं कीमत के साथ जांच अवजध के जलए घरेल ू उद्योग की जबिी कीमत की तुलना करके कीमत कटौती
ज्ञात की गई ह।ै घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत प्रत्येक पीसीएन के जलए अलग से और तत्पश्चात समग्र रूप स े
जवचाराधीन उत्पाद के जलए कीमत कटौती जनधााररत की गई ह।ै भाररत औसत कीमत कटौती की गणना जनम्नानुसार
ह:ै
पीओआई मात्रा एलवी एनएसआर कटौती
रु./ दकग्रा. रु./ दकग्रा. (रु./ दकग्रा.)
इंडोनेजिया 55,273 129 *** ***
मलेजिया 40,282 129 *** ***
थाइलडैं 9,637 139 *** ***
संबद्ध देि 1,05,192 130 *** ***
159. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक कजतपय ग्रडे ों के जलए कटौती सकारात्मक ह।ै भाररत औसत आधार पर िून्य/नगण्य
कटौती हुई ह।ै तथाजप, नकारात्मक/नगण्य कटौती को इस दजृ ष्ट से देखना अपेजक्षत ह ै दक घरेलू उद्योग की जबिी
उसकी उत्पादन लागत की तुलना में काफी कम कीमत पर हुई ह ैऔर घरेलू उद्योग को घाटे म ेंजबिी करनी पडी ह।ै
ii. कम कीमत पर जबिी/क्षजत मार्णजन
160. प्राजधकारी ने संबद्ध वस्ट्तु की क्षजत रजहत कीमत ज्ञात की ह ै और उसकी तलु ना कम कीमत पर जबिी की मात्रा ज्ञात
करने के जलए आयाजतत वस्ट्त ु के पहुचं मूल्य के साथ की ह।ै प्रत्येक पीसीएन के जलए अलग स े और उसके बाद समग्र
रूप से जवचाराधीन उत्पाद के जलए कम कीमत पर जबिी/क्षजत मार्णजन जनधााररत दकया गया ह।ै
जाचं की अवजध मात्रा एलवी एनआईपी कम कीमत पर जबिी कम कीमत पर
जबिी
रु./ दक.ग्रा. रु./ दक.ग्रा. रु./ दक.ग्रा.
%
इंडोनेजिया 55,273 129 *** *** 20-30%
मलेजिया 40,282 129 *** *** 20-30%
थाइलडैं 9,637 139 *** *** 10-20%
161. नीचे ताजलका से नोट दकया गया ह ै दक कम कीमत पर जबिी/क्षजत मार्णजन सकारात्मक ह ै जजससे पता चलता ह ै दक
आयातों न े क्षजतकारी कीमत पर घरेल ू बाजार में प्रवेि दकया ह।ै सहयोगी उत्पादकों/जनयाातकों के जलए क्षजत
मार्णजन का मूल्यांकन इस प्रकार ह:ै-[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 41
दिे उत्पादक एनआईपी पहुचं कीमत क्षजत माजजनिै क्षजत क्षजत
माजजनिै मार्णजन
भाररत औसत यएू सडॉ./एमटी यएू सडॉ./एमटी यएू सडॉ./एमटी % रेंज
इंडोनजे िया पीटीईओ *** *** *** *** 10-20%
पीटीएमएम *** *** *** *** 15-25%
डसल्यआू ई *** *** *** *** 20-30%
एनए
ईएसएम *** *** *** *** 0-10%
अन्य *** *** *** *** 25-35%
मलेजिया एफपीजी *** *** *** *** 0-10%
केएलके *** *** *** *** 20-30%
अन्य *** *** *** *** 20-30%
थाइलडैं टीएफए *** *** *** *** 10-20%
अन्य *** *** *** *** 10-20%
* ईओएम ने जांच की अवजध के दौरान नगण्य मात्रा में जनयाात दकया है और इसजलए इसके जलए अलग से क्षजत मार्णजन की
गणना नहीं की गई ह।ै
iii. कीमत ह्रास और न्यनू ीकरण
162. यह जनधााररत करन े के जलए क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यजधक कमी करना है या ऐसी कीमत वृजद्ध को
रोकना ह ैजो अन्यथा हो गई होती, प्राजधकारी न े आयातों की पहुचं कीमत और घरेल ू उद्योगी की लागत और कीमत
में क्षजत अवजध के दौरान हुए पररवतानों की जांच की ह।ै
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 जबिी लागत रु./दकग्रा. *** *** *** ***
2 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 99 94 115
जबिी *** *** *** ***
3
कीमत रु./दकग्रा.
4 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 88 96 115
5 पहुचं कीमत रु./दकग्रा. *** *** *** ***
6 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 83 95 121
163. यह देखा गया ह ै दक घरेलू उद्योग की जबिी लागत कच्ची सामग्री की लागत में भारी वृजद्ध के कारण बढी ह।ै तथाजप,
संबद्ध आयातों के पहुचं मल्ू य म ें कोई समतुल्य वृजद्ध नहीं हुई ह।ै पहुचं मूल्य पूरी क्षजत अवजध में उत्पादन लागत स े
काफी कम रहा ह।ै
III घरेल ूउद्योग स ेसबं जं धत आर्णथक मापदंड
164. जनयमावली में अपेजक्षत ह ै दक क्षजत के जनधाारण म ें ऐसे उत्पादों के घरेल ू उत्पादकों पर इन आयातों के पररणामी
प्रभाव की वस्ट्तुजनष्ठ जांच िाजमल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के पररणामी प्रभाव के
संबंध में जनयमावली में यह भी व्यवस्ट्था ह ै दक घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की जस्ट्थजत पर42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्रभाव डालन े वाल े सभी संगत आर्णथक कारकों और संकेतकों, जजनमें जबिी, लाभ, उत्पादन, बाजार जहस्ट्सा,
उत्पादकता, जनवेिों पर आय या क्षमता उपयोग िाजमल ह;ैं घरेलू कीमतों को प्रभाजवत करने वाल े कारक, नकद
प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदरू ी, वृजद्ध, पूंजी जनवेि जुटाने की क्षमता संबंधी वास्ट्तजवक और संभाजवत
नकारात्मक प्रभावों का वस्ट्तुजनष्ठ और जनष्पक्ष मल्ू यांकन िाजमल होना चाजहए। तद्नुसार, प्राजधकारी ने क्षजत अवजध
के दौरान घरेलू उद्योग के जनष्पादन की जनम्नानुसार जांच की ह:ै
i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और जबिी
165. क्षजत अवजध के दौरान उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेल ू जबिी और जनयाता के संबंध में घरेलू उद्योग की
जस्ट्थजत जनम्नानुसार ह:ै-
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 क्षमता एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 100 100 100
2 उत्पादन एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 112 103 100
3 क्षमता उपयोग % *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 112 103 100
4 घरेलू जबदियां एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 126 98 92
5 जनयाात जबिी एमटी *** *** *** ***
प्रवृजत्त 100 103 111 111
166. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक:-
क. घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग क्षजत अवजध में समान स्ट्तर पर रह े ह ैं क्योंदक वह भारतीय मांग
में वृजद्ध के बावजूद अपना उत्पादन बढान े म ें असमथ ा था। बढी हुई परू ी मागं को संबद्ध देिों से आयातों द्वारा
पूरा कर जलया गया।
ख. घरेलू उद्योग के पास भारी अप्रयुक्त क्षमता ह ै तथाजप वह आयातों के जनरंतर कीमत दबाव के कारण अपना
उत्पादन नहीं बढा पाया ह।ै प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक यद्यजप घरेलू उद्योग की क्षमताएं प्राथजमक
रूप से सी1214 ग्रेड के जलए स्ट्थाजपत थीं, जजसकी भारत में अजधकतम मांग ह।ै तथाजप, वतामान पररदश्ृ य म ें
सी1214 की मांग को प्राथजमक रूप स े आयातों द्वारा पूरा दकया जा रहा ह ै और सी1214 के जलए घरेल ू
उद्योग की क्षमता उपयोग बहुत मामूली ह।ै
ii. बाजार जहस्ट्सा
167. क्षजत अवजध के दौरान घरेल ूउद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार जहस्ट्सा जनम्नानुसार ह:ै
ि.स.ं बाजार जहस्ट्सा इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 घरेलू उद्योग की जबिी % *** *** *** ***
रेंज 20-30 20-30 10-20 10-20
2 अन्य उत्पादकों की जबिी % *** *** *** ***
रेंज 0-10 0-10 0-10 0-10[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 43
3 संबद्ध देि % 59% 55% 69% 72%
रेंज 50-60 50-60 60-70 70-80
4 अन्य दिे % 9% 9% 3% 0%
रेंज 0-10 0-10 0-10 0-10
5 कुल मांग % 100% 100% 100% 100%
168. संबद्ध आयातों के बाजार जहस्ट्से में देि म ें मांग के *** प्रजतित से *** प्रजतित की भारी वृजद्ध हुई ह,ै जबदक
याजचकाकताा के जहस्ट्से म ें उसी अवजध के दौरान *** प्रजतित से *** प्रजतित की जगरावट आई ह।ै यह देखा जा
सकता ह ै दक घरेल ू उद्योग का बाजार जहस्ट्सा पीओआई म ें कम हुआ ह ै जबदक संबद्ध देिों के आयातों के जहस्ट्से म ें
वृजद्ध हुई ह।ै अन्य दिे ों से आयातों के जहस्ट्से म ेंभी जगरावट आई ह।ै
169. याजचकाकताा बढी हुई मांग का लाभ लेन े में असमथा रहा ह ै और भारी अप्रयक्तु क्षमता के बावजूद उसका उत्पादन
समान स्ट्तर पर रहा ह।ै
iii. लाभ अथवा हाजन, नकद लाभ और जनयोजजत पजूं ी पर आय
170. लाभ अथवा हाजन, नकद लाभ और जनवेि पर आय की दजृ ष्ट से घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत जनम्नानसु ार ह:ै
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
जबिी की *** *** *** ***
1
लागत रु./दकग्रा.
2 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 98 94 116
3 जबिी कीमत रु./दकग्रा. *** *** *** ***
4 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 89 96 115
5 लाभ/(हाजन) रु./दकग्रा. *** *** *** ***
6 प्रवृजत्त सूचीबद्ध (100) (138) (83) (118)
7 लाभ/(हाजन) लाख रु. *** *** *** ***
8 प्रवृजत्त सूचीबद्ध (100) (173) (83) (106)
9 पीबीआईटी लाख रु. *** *** *** ***
10 प्रवृजत्त सूचीबद्ध (100) (203) (41) (93)
11 नकद लाभ लाख रु. *** *** *** ***
12 प्रवृजत्त सूचीबद्ध (100) (219) (28) (91)
13 आरओसीई % *** *** *** ***
14 प्रवृजत्त रेंज (10-20) (20-30) (0-10) (20-30)
171. प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक:
क. घरेिू उद्योग द्वारा उठाए गए घाटे क्षलत अवलध में बढ़ गए हैं। घरेिू उद्योग संबद्ध देशो ंसे सस्ते आयातो ंके कारण
लनरंतर घाटे में है। घरेिू उद्योग उसे प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क का िाभ भी नही ंिे सका था।
ख. घरेिू उद्योग के नकद िाभ, पीबीआईटी और लनयोलित पूंिी पर आय में भी यही प्रवृलत्त रही है।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
iv. मालसचू ी
172. संबद्ध वस्ट्तु की मालसूची स े संबंजधत आंकडे जनम्नानुसार ह:ैं
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 औसत स्ट्टॉक एमटी *** *** *** ***
2 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 112 115 113
173. यह नोट दकया गया ह ैदक इस अवजध के दौरान औसत मालसूची में वृजद्ध हुई ह।ै
v. रोजगार, मजदरू ी और उत्पादकता
174. क्षजत अवजध के दौरान रोजगार, मजदरू ी और उत्पादकता के सबं ंध में घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत जनम्नानुसार है:
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 मजदरू ी लाख रु. *** *** *** ***
2 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 127 121 124
3 रोजगार स.ं *** *** *** ***
4 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 101 98 99
5 प्रजतददन उत्पादकता एमटी/ददन *** *** *** ***
6 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 112 103 100
7 प्रजत कमाचारी उत्पादकता प्रजत स.ं *** *** *** ***
8 प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 111 105 101
175. यह देखा गया ह ैदक मजदरू ी, रोजगार और उत्पादकता समान स्ट्तर पर बनी रही ह।ैं
vi. वृजद्ध
176. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ मापदंडों की प्रवृजत्त जनम्नानुसार ह:ै
ि.स.ं जववरण इकाई 2018-19 2019-20 2020-21 पीओआई
1 उत्पादन % - 12% -8% -3%
2 घरेलू जबदियां % - 26% -22% -6%
3 प्रजत इकाई हाजन % - 38% -39% 36%
177. यह नोट दकया गया ह ैदक घरेल ूउद्योग के उत्पादन और घरेलू जबिी में ऋणात्मक वृजद्ध हुई ह।ै घरेलू उद्योग के घाटों
में पूवा वष ा और आधार वष ा की तुलना में भारी वृजद्ध हुई ह।ै घरेलू उद्योग के बाजार जहस्ट्से म ें जगरावट आई ह।ै लाभ,
नकद लाभ और जनयोजजत पूंजी पर आय में भी क्षजत अवजध म ेंजगरावट आई ह।ै
vii. घरेल ूकीमतों को प्रभाजवत करन ेवाल ेकारक
178. प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक घरेलू उद्योग को आयातों की कम कीमत से बराबरी करने के जलए अपनी लागत से
काफी कम पर जबिी के जलए मजबूर होना पडा ह।े संबद्ध आयातों के बाजार जहस्ट्से में इस अवजध में वृजद्ध हुई ह ै
जबदक घरेल ूउद्योग के जहस्ट्से म ेंवृजद्ध हुई ह,ै यह दिााता ह ैदक आयात कम कीमत पर बाजार में प्रवेि कर रह ेह।ैं
viii. पजू ी जनविे जटु ान ेकी क्षमता[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 45
179. यह देखा गया ह ै दक घरेल ू उद्योग के पास काफी अप्रयक्तु क्षमता ह ै और उसे लगातार घाटा हो रहा ह।ै यह नोट
दकया गया ह ै दक घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत दोनों क्षजत हुई ह ै और इसजलए पूंजी जनवेि जुटाने की क्षमता
बुरी तरह प्रभाजवत हुई ह।ै
180. प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक याजचकाकताा को प्राथजमक रूप से उच्च सयाज लागत के कारण उच्च प्रजत इकाई
पूंजी और जस्ट्थर लागत की वजह से संपूणा क्षजत अवजध के दौरान घाटा उठाना पडा ह।ै यद्यजप याजचकाकताा के पास
80 प्रजतित से अजधक मांग परू ी करने के जलए पयााप्त क्षमता ह,ै परंतु कमतर पहुचं कीमत पर सबं द्ध दिे ों स ेसजससडी
प्राप्त आयातों के कारण याजचकाकताा प्रजतस्ट्पधा ा करन े और अपनी क्षमता के 50 प्रजतित से कम का उपयोग करन े म ें
भी असमथ ा ह।ै कम क्षमता उपयोग उच्च सयाज लागत का मयु य कारण ह।ै यह भी देखा गया ह ै दक घरेल ू उद्योग
मौजूदा ऋणों का समय पर भगु तान नहीं कर पाया ह ै और इसजलए वह अपने दैजनक प्रचालनों के जलए कायािील
पूंजी की व्यवस्ट्था करन े में करठनाइयों का सामना कर रहा ह।ै अत:, प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक घरेल ू उद्योग की
जवत्तीय जस्ट्थजत सजससडी प्राप्त आयातों के कारण क्षजत का कारण नहीं अजपत ु पररणाम ह।ै
झ. क्षजत के सबं धं म ेंजनष्कष ा
181. प्राजधकारी यह नोट करत े ह ैं दक संबद्ध देिों स े आयातों म ें भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष और जनरपक्षे संदभ ा
में काफी वृजद्ध हुई ह।ै आयात की कीमत पूरे क्षजत जवश्लेषण के दौरान उत्पाद की लागत से काफी कम रही ह ैऔर कम
कीमत पर जबिी भी सकारात्मक ह।ै जबदक संबद्ध आयातों के बाजार अंि म ें काफी वृजद्ध हुई है, जबदक घरेल ू
उत्पादकों के अंि में जगरावट आई ह।ै यह देखा गया ह ैदक घरेल ूउद्योग अप्रयक्तु क्षमताओं का गभं ीर सामना कर रहा
ह ै और यह यहां तक दक अपनी आधी स्ट्थाजपत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाया ह।ै यह भी नोट दकया जाता है
दक घरेल ू उद्योग के पास इन्वेन्री म ें आधार वषा की तलु ना म ें काफी वृजद्ध हुई ह।ै इसके अलावा, घरेलू उद्योग को
जांच की अवजध के दौरान हुए व्यय में वृजद्ध हुई ह ै और इसके नकदी लाभों, पीबीआईटी और जनवेि पर प्रजतफल म ें
वही प्रवृजत्त रही ह।ै तद्नुसार, प्राजधकारी अनंजतम रूप ये यह जनष्कषा जनकालते ह ैं दक घरेलू उद्योग को पयााप्त क्षजत
हुई ह।ै
182. यह नोट दकया जाता ह ैदक घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत क्षजत, दोनों का सामना कर रहा ह।ै
I. कारणात्मक सबं धं
183. प्राजधकारी ने जनम्नानुसार जांच की ह ैदक क्या अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेल ूउद्योग को क्षजत हो सकती ह।ै
क. तीसरे देिों स ेआयातों की मात्रा और कीमत
184. अन्य दिे ों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षजत नहीं हुई ह ैक्योंदक वे नगण्य ह।ैं
ख. मागं म ेंसकं ुचन और/अथवा खपत की प्रवजृ त्त म ेंपररवतना
185. प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक मांग में कोई संकुचन नहीं ह।ै इसके अलावा खपत की प्रवृजत्त में कोई पररवतान नहीं हुआ
ह।ै
ग. व्यापार प्रजतबधं ात्मक प्रथाएं और जवदेिी तथा घरेल ूउत्पादकों के बीच प्रजतस्ट्पधाा
186. कोई व्यापार प्रजतबंधात्मक प्रथाएं नहीं ह।ैं
घ. प्रौद्योजगकी म ेंजवकास
187. दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार न े प्रौद्योजगकी में पररवतान दिाान े वाला कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत नहीं दकया ह।ै
ड. घरेल ूउद्योग का जनयाता काय ाजनष्पादन
188. यह नोट दकया गया ह ैदक क्षजत जवश्लेषण याजचकाकताा के घरेल ूजनष्पादन पर आधाररत ह।ै
च. घरेल ूउद्योग द्वारा उत्पाददत और बचे ेगए अन्य उत्पादों का जनष्पादन
189. प्राजधकारी ने केवल जवचाराधीन उत्पाद से संबंजधत आंकडों पर जवचार दकया ह।ै
छ. जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा कजथत अन्य कारक46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
190. कुछ जहतबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया ह ै दक घरेलू उद्योग को हो रही क्षजत, यदद कोई हो, इंडोनेजिया में या कच्छ
में जस्ट्पजलरटग सुजवधा की स्ट्थापना म ें घरेल ू उद्योग द्वारा दकए गए जनवेिों जैस े अन्य कारकों की वजह स े हुई ह।ै
जहतबद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया ह ै दक घरेलू उद्योग को क्षजत उच्च सयाज लागत के कारण हुई ह।ै इसके उत्तर म,ें
घरेलू उद्योग ने बताया ह ै दक इंडोनेजिया म ें उसके जनवेि से कच्ची सामग्री की लागत को कम करन े में काफी मदद
जमली ह।ै कच्छ में दकए गए जनवेि के संबंध में, यह बताया गया ह ै दक कच्छ का संयंत्र 2011 से बंद ह ैऔर इसजलए
वतामान लागत पर व्यावहाररक रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं पडा ह।ै
191. इस अनुरोध के संबंध में दक घरेलू उद्योग को क्षजत इन्वर्टटड िुल्क संरचना के कारण हुई ह ै अथाात् सीपीकेओ (कच्ची
सामग्री) पर उच्च आयात टैररफ, याजचकाकताा ने अनुरोध दकया ह ै दक वह इस समय जवचाराधीन उत्पाद के
जवजनमााण के जलए सीपीकेओ का आयात नहीं करता ह,ै वीवीएफ को हो रही क्षजत इन्वर्टटड िल्ु क सरं चना के कारण
नहीं हुई ह।ै याजचकाकताा ने बताया ह ै दक उसके आयात जस्ट्पलट सीपीकेओ, फैटी एजसड जडजस्ट्टलेट्स आदद, जैसी
कच्ची सामजग्रयों के ह,ैं जजन पर आयात िल्ु क 7.5 प्रजतित ह।ै
192. प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक जहतबद्ध पक्षकारों के उक्त अनुरोध मुययत: याजचकाकताा की सयाज लागत से संबंजधत ह।ै
प्राजधकारी न े याजचकाकताा द्वारा दावा दकए जा रह े सयाज की जांच की है, और यथा तकासंगत केवल ऐसी सयाज
लागत पर ही एनआईपी के जनधाारण हते ु जवचार दकया गया ह।ै प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक एनआईपी को
सामान्यत: स्ट्वीकृत लेखांकन जसद्धांतों (जीएएपी), पाटनरोधी जनयमावली के अनुबंध III के प्रावधान और
डीजीटीआर की सगं त प्रदिया के अनुसार जनधााररत दकया गया ह।ै उक्त जनयमों म ें यथा-प्रदत्त औजचत्य के जसद्धांतों
का यह सुजनजश्चत करन े के जलए पालन दकया गया ह ै दक एनआईपी के जनधाारण के जलए सयाज राजि की अनुमजत देत े
समय सयाज पर हुए दकसी असामान्य खचा को िाजमल न दकया जाए। औजचत्य के पहलू के अलावा, प्राजधकारी
पीयूसी के जवजनमााण में लगी पररसंपजत्तयों तथा प्रजत इकाई सयाज लागत के जनधाारण हते ु कारकों की ईष्टतम क्षमता
की भी जांच करत े ह।ैं
ट. प्रकटीकरण के उपरातं की रटप्पजणयां
193. प्राजधकारी ने सभी जहतबद्ध पक्षकारों से रटप्पजणयां आमंजत्रत करत े हुए आवश्यक तथ्यों को प्रकट करत े हुए ददनांक
22 जसतंबर, 2022 को एक प्रकटीकरण जववरण जारी दकया ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत अनुरोध
प्राप्त हुए ह।ैं उठाए गए अजधकांि मामलों को पहल े ही उठाया जा चुका ह ै और उन पर पयााप्त रूप से जवचार दकया
जा चुका ह।ै अजतररक्त अनुरोधों की, जहां तक वे सगं त पाए गए ह,ैं जांच की गई ह,ै जो इस प्रकार ह ै :
ट.1 याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध :
194. जबना दकसी लाभ/ प्रजतफल की वसूली दकए जबना जबदियों की लागत पर ही एनआईपी का जनधाारण कानूनी
प्रावधानों और जनदिे ालय की जवगत प्रदियाओं के प्रजतकूल ह।ै तद्नुसार, याजचकाकताा ने यह अनरु ोध दकया ह ै दक
एक तकासंगत ‘’प्रजतफल’’ के बाद एनआईपी का पनु : जनधाारण दकया जाए। यह भी अनुरोध दकया गया ह ैदक सयाज
लागत में कटौती जबना दकसी आधार के ह ैऔर इसीजलए न्यायोजचत नहीं हो सकती।
195. सीपीकेओ की आपूर्णत पर पयााप्त पाररश्जमक से भी कम पाररश्जमक पर सजससडी के जनधाारण के संबंध में,
याजचकाकताा ने यह अनरु ोध दकया ह ै दक इंडोनेजिया जवि का सबसे बडा सीपीकेओ आपूर्णतकताा ह ै जो जवि के कुल
सीपीकेओ की मांग म ेंसे करीब 70% मांग पूरी कर रहा ह।ै अत: इंडोनेजियाई जनयाात कीमत सीपीकेओ की अजवकृत
बाजार कीमत को दिााती ह ैऔर उस पर इंडोनेजिया तथा मलजे िया, दोनों के जलए बैंचमाका के रूप म ें जवचार दकया
जाना चाजहए।
196. मलेजिया से जनयाात कीमत, मलेजिया में कुछेक सबसे बडे बागानों से उत्पाददत पाम कनेल ऑयल के आयातों पर
यूएसए द्वारा (मलेजिया स ेपाम कनेल ऑयल के मुयय खरीदारों में से एक) लगाए गए प्रजतबंध के कारण बाजार की
जस्ट्थजतयों पर आधाररत नहीं थी।
ट.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के जवचार
इंडोनजे ियाई सजससडी कायिा म
197. इंडोनेजियाई सरकार द्वारा जनयाात कर लगाना/ या वसूलना राजस्ट्व संग्रहण का एकाजधकार का काय ा ह ै और इसम ें
सजससडी िाजमल नहीं ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 47
198. जनजी भागीदारों के बीच सीपीकेओ और उसके उत्पादों की जबिी भारत सरकार के हस्ट्तक्षेप के जबना बाजार कीमतों
पर की जाती ह।ै एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्णत करने के जलए जनजी आपूर्णतकताओंा को भारत सरकार द्वारा
कोई काय ा सौंपा या अनुदेि नहीं ददया गया ह।ै ‘’एनटीएआर के जलए सरकार द्वारा वस्ट्तओंु की प्रत्यक्ष आपूर्णत’’,
‘’जनजधयों के प्रत्यक्ष हस्ट्तांतरण’’ दकसी के साक्ष्य के अभाव में, ‘’राजस्ट्व छूट, जो अन्यथा दये होती’’ या ‘’जनजी
भागीदारों को काया या अनुदेि देना’’ सजससडी नहीं हो सकता।
199. वैकजल्पक रूप से, यहां तक दक यदद यह जनधााररत दकया जाता ह ै दक भारत सरकार द्वारा एलटीएआर पर सीपीकेओ
का प्रावधान करके सजससडी प्रदान की गई ह,ै तो प्राप्त ‘’लाभ’’ की गणना करन े के जलए उपयक्तु बैंचमाका के रूप म ें
जनयाात कर और वसूली घटक की कटौती करन े के बाद सीपीकेओ की ‘’जनयाात कीमत’’ होगा क्योंदक यह सरकार
द्वारा एकजत्रत जनयाात िुल्क ह ैन दक सीपीकेओ की खरीद के जलए भगु तान की गई प्रजतफल राजि ह।ै
200. इंडोनेजिया म ें सयाज दरें बाजार स े जनधााररत ह ैं और प्रत्येक ग्राहक की िेजडट रेरटग पर आधाररत ह।ैं एक साख वाल े
ग्राहक को प्राय: सामान्य बैंक ऋण दर की बजाय एक बेहतर ऋण दर जमलगे ी। सरकारी बैंकों से समान दर पर ऋण
जलया गया ह,ै क्योंदक जनजी बैंक प्रजत संतलु नकारी नहीं हो सकते।
201. एक जहतबद्ध पक्षकार न े यह भी अनरु ोध दकया ह ै दक प्रकटीकरण जववरण म ें उनके जलए जवचार दकया गया पहुचं
सीआईएफ मूल्य उसमें दावा दकए गए मूल्य से जभन्न ह।ै
मलजे िया सजससडी कायिा म
202. सीपीकेओ पर जनयाात िल्ु क लगाना एक सजससडी नहीं ह ैक्योंदक यह ‘जनजधयों का प्रत्यक्ष हस्ट्तांतरण’ नहीं ह ै क्योंदक
अनुदान के मामल े की तरह जनजधयों का कोई आउटफ्लो नहीं ह।ै यह ‘सरकारी राजस्ट्व की छूट’ भी नहीं ह ै क्योंदक
मलेजिया सरकार द्वारा कोई राजस्ट्व छूट नहीं दी जा रही। दसू री ओर, मलेजिया सरकार जनयाात कर लगाकर
राजस्ट्व वसूल रही ह।ै
203. इसके अलावा, ‘वस्ट्तुओं पर सेवाओं का सरकारी प्रावधान’ नहीं ह ै क्योंदक मलेजिया सरकार जनयाात कर लगाकर
सीपीकेओ नहीं प्रदान कर रही ह।ै ऐसी व्यवस्ट्था, जजसके द्वारा जनयाात कर मलेजिया सरकार द्वारा लगाया जाता है,
मलेजिया सरकार द्वारा सीपीकेओ की आपूर्णत या कोई व्यवस्ट्था प्रदर्णित नहीं होती। इस प्रकार, कजथत उपायों स े
दकसी भी रूप में ‘’जवत्तीय योगदान’’ प्रदान नहीं दकया जाता।
204. यह अनुरोध दकया गया ह ै दक यहां तक दक यदद प्राजधकारी एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्णत को
प्रजतसंतुलनकारी रखता था, सजससडी की गणना के जलए उपयक्तु बैंचमाका जैसा दक एमपीओबी वेबसाइट पर सूजचत
दकया गया ह,ै मलेजिया स े जनयाात कीमत होगी। यह अनुरोध दकया गया ह ै दक सीवीडी जनयमावली के तहत, यह
जनधाारण करत े हुए दक क्या वस्ट्तुएं पयााप्त पाररश्जमक से भी कम पर बेची गई है, पाररश्जमक की पयााप्तता का
जनधाारण प्रावधान या खरीद वाले देि म ेंप्रश्नगत उत्पाद या सेवा के जलए प्रचजलत बाजार जस्ट्थजतयों के संबंध म ेंह।ै
205. सीपीकेओ की सीआईएफ रोटरडम कीमत बैंचमाका के रूप में काफी अजविसनीय ह ै क्योंदक यह मलेजिया स े
सीपीकेओ की वास्ट्तजवक जिपमेंट पर आधाररत नहीं ह।ै यह दैजनक आधार पर जविेता के/ब्ोकर के कोटेिनों की
जांचों पर आधाररत ह,ै जो नीदरलडैं (रोटरडम) के जलए वास्ट्तजवक जनयाात जिपमेंट म ेंबदल सकती ह ैया नहीं बदल
सकती।
206. सीआईएफ रोटरडम कीमत एक और दो माह की आपूर्णतयों के जलए आगे व्यापार म ें रोटरडम की आपूर्णत के जलए
इंडोनेजिया और मलेजिया जनयाात कीमत कोटेिनों का एक जमश्ण ह।ै
207. मलेजियाई उत्पादकों को इंडोनेजियाई सरकार द्वारा अजधक जनयाात िुल्क लगाने या वसूली के जलए दंजडत नहीं
दकया जा सकता। अत: यह मलजे िया से सीपीकेओ जनयाातों की वास्ट्तजवक कीमत को नहीं दिाता ा। इंडोनजे िया करीब
1.5 से 1.8 जमजलयन टन पाम ऑयल (कच्चा/ ररफाइंड) तथा केवल 0.3 जमजलयन टन वार्णषक रूप से भेजता ह।ै
208. प्राजधकारी मलेजिया के जलए सीपीकेओ बैंचमाका के जलए जवपरीत रुख नहीं रख सकता, जबदक उसने इंडोनेजिया के
जलए एफओबी जनयाात कीमत ेंऔर मलेजिया से आरबीडीपीकेओ के जलए एफओबी जनयाात कीमतों को जलया ह।ै
थाइलडैं सजससडी कायिा म
209. थाइलडैं सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट (्ॉबैक) पर प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क नहीं लगाया जा सकता क्योंदक यह
एएससीएम के अनुच्छेद I के फुटनोट के संदभा म ें एक अनुमत िुल्क छूट ह।ै यह अनुरोध दकया गया ह ै दक थाई48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
सीमा िुल्क अजधजनयम की धारा 9 के तहत प्रदान दकया गया िुल्क ्ॉबैक एक सजससडी नहीं ह ै क्योंदक यह जनयाात
उत्पादन के जलए प्रयक्तु इनपुट पर केवल िल्ु क छूट प्रदान करता ह।ै
210. यह दावा दकया गया ह ै दक जहतबद्ध पक्षकारों न े यह सुजनजश्चत करन े के जलए थाइलैंड सरकार द्वारा अपनाई गई
सत्यापन की व्यवस्ट्था की मौजदू गी को प्रदर्णित दकया ह ैदक कोई अजतररक्त छूट नहीं ह।ै
ट.3 प्राजधकारी द्वारा जाचं
211. प्राजधकारी यह नोट करत े ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अजधकांि अनुरोधों पर जपछल े पैराओं में पहले ही
जवचार दकया जा चुका ह।ै जहा ं तक याजचकाकताा के दावे का संबंध ह ै दक एनआईपी के जनधारा ण के जलए उन्ह ें एक
‘’तकासंगत प्रजतफल’’ प्रदान दकया जाना चाजहए, प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक एनआईपी का जनधाारण
पाटनरोधी िल्ु क जनयमावली के अनुबंध-III के अनुसार और जनदेिालय की सतत प्रदिया के अनुसार दकया गया ह।ै
212. जहां तक इंडोनेजिया के जलए अपनाई गई बैंचमाका कीमत के संबंध में अनुरोध का संबंध है, यह नोट दकया जाता है
दक प्राजधकारी ने इंडोनेजिया से िेष जवि के जलए एक उपयुक्त बैंचमाका के रूप में सीपीकेओ जनयाात कीमतों पर
जवचार दकया था, क्योंदक वे मक्तु बाजार जसद्धांतों के अनुसार जनधााररत ह,ैं इंडोनेजिया म ें प्रचजलत बाजार जस्ट्थजतयों
को दिााती ह ैं और सरकारी हस्ट्तक्षेपों द्वारा जवकृत नहीं ह।ैं कई जहतबद्ध पक्षकारों ने यह दावा दकया ह ै दक जनयाात
कर और जनयाात वसूली जो, ऐसे जनयाातों पर लागू ह,ैं बैंचमाका कीमत के जनधाारण के जलए जनयाात कीमत से बाहर
की जानी चाजहए। प्राजधकारी इस अनरु ोध म ें कोई गणु नहीं पाते दक इंडोनेजिया से सीपीकेओ की औसत ‘’जनयाात
कीमत’’ को बैंचमाका के जनधाारण के जलए जवचार में जलया गया ह ै चूंदक वह ऐसी कीमत है, जजस पर सीपीकेओ की
जवदेिी ग्राहक को जबिी की गई ह।ै यह जवदेिी ग्राहकों स े वसलू ी गई इस कीमत और घरेल ूग्राहकों की खरीद कीमत
के बीच का अंतर ह,ै जजस पर सजससडी की गणना के जलए जवचार दकया गया ह।ै सीपीकेओ के एक घरेलू खरीदार को
प्राप्त लाभ उसकी सीपीकेओ की खरीद कीमत और अजवकृत जनयाात कीमत के बीच का अंतर ह।ै
213. प्राजधकरण नोट करता ह ै दक पाम कनेल तले म ें व्यापार के जलए रॉटरडैम मल्ू य एक वैजिक बेंचमाका ह।ै रॉटरडैम
मूल्य CPKO के जलए अजवकृत मूल्य का प्रजतजनजधत्व करता ह,ै और धातु उत्पादों के जलए लंदन मेटल एक्सचेंज के
समान एक सूचकांक ह।ै जनयाता कों और घरेल ू उद्योग दोनों का यह सामान्य जनवेदन ह ै दक "सीआईएफ रॉटरडैम
मूल्य" उस कीमत को इंजगत करता ह ैजजस पर दकसी जविेष तारीख को अनुबंध दकए जा रह ेह।ैं यह देखा गया ह ैदक
कई जनयाातकों के साथ-साथ घरेल ू उद्योग सीपीकेओ के जलए अनुबंध करन े के जलए एक संदभा के रूप में सीआईएफ
रॉटरडैम मूल्य का उपयोग करते ह।ैं भारत सरकार के जनवेदन के अनुसार, सीपीकेओ के सीआईएफ रॉटरडैम मल्ू य
को सीपीकेओ पर जनयाात कर और जनयाात लेवी जनधााररत करने के जलए "संदभ ा मल्ू य" जनधााररत करन े के जलए ध्यान
में रखा जाता ह।ै
214. मलेजियाई जनयाातकों द्वारा यह दावा दकया गया ह ैदक एमपीओबी मल्ू य पर जवचार दकया जाना चाजहए क्योंदक यह
अजवकृत मलेजियाई मूल्य का प्रजतजनजध ह।ै इस संबंध में, प्राजधकारी नोट करत े ह ैंदक जहा ं सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य
दकसी जविेष जतजथ पर मौजूद कीमत को इंजगत करता ह,ै इसके जवपरीत, एमपीओबी मूल्य जिपमेंट जतजथ, अथाात
वह जतजथ जजस पर जनयाात हुआ ह,ै की कीमत ह।ै यह देखा गया ह ै दक आमतौर पर अनुबंध की तारीख (जब कीमत
तय होती ह)ै और जिपमेंट की तारीख के बीच कुछ महीनों का समय अंतर होता ह।ै जैसा दक पहल े उल्लेख दकया
गया ह,ै जनवरी 2021 से मलेजिया द्वारा जनयाात िुल्क दफर स े लगाया गया था, और इससे पहल े सीपीकेओ के
जनयाात पर कोई जनयाात कर नहीं था। नतीजतन, जनवरी 2021 से पहल े दकए गए अनुबंध, जजन्ह ें बाद के महीनों म ें
भेज ददया जाएगा, जनयाात कर घटक म ें िाजमल होन े की संभावना नहीं ह।ै यह एमपीओबी जनयाात मूल्य और
सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य की तुलना से भी स्ट्पष्ट ह,ै जजससे यह देखा जा सकता ह ै दक िुरुआती कुछ महीनों के जलए
एमपीओबी का सीपीकेओ जनयाात मूल्य सीआईएफ रॉटरडैम कीमतों से कम था, जबदक बाद के महीनों में यह या तो
अजधक था या कम था। समान श्ेणी। इसजलए, उजचत तुलना करने के जलए, CIF रॉटरडैम मल्ू य (माल और बीमा के
जलए समायोजजत) को इंडोनेजिया और मलेजिया दोनों के जलए उपयुक्त बेंचमाका माना गया ह ैऔर उस पर सजससडी
मार्णजन तदनुसार जनधााररत दकया गया ह।ै
215. जहां तक ररफाइंड सलीच जडओडराइज्ड पाम कनले ऑयल (‘’आरबीडीपीकेओ’’) के जलए बैंचमाका कीमत का संबंध
ह,ै याजचकाकताा ने मलेजिया से आरबीडीपीकेओ जनयाात कीमत प्रस्ट्ततु की ह,ै जैसा दक ओजलयोलाइन द्वारा सूजचत
दकया गया ह।ै यह अनुरोध दकया गया ह ै दक इसके जलए कोई भी वैकजल्पक बैंचमाका उपलसध नहीं है, क्योंदक यह न
तो रोटरडम में और न ही इंडोनेजिया म ें दजा ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों न े भी इसके जलए कोई वकै जल्पक बैंचमाका प्रदान[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 49
नहीं दकया ह।ै अत: प्राजधकारी न े आरबीडीपीकेओ की जनयाात कीमत पर सजससडी की गणना के जलए एक उपयुक्त
बैंच माका के रूप में जवचार दकया ह।ै
216. जहां तक सजससडी मार्णजन की गणना के संबंध म ें दकए गए जनवेदनों का संबंध है, इन अंजतम जांच पररणामों म ें उन
पर जवचार दकया गया ह ैऔर उपयुक्त पाए गए पररवतना ों को ऊपर जनधााररत सजससडी मार्णजन में दकया गया ह।ै
217. पहुचं मूल्य म ें पररवतना के संबंध म ें प्रस्ट्तुतीकरण के संबंध म ें प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक प्राजधकारी द्वारा पहुचं मल्ू य
पर जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलसध कराई गई सूचना के अनुसार जवचार दकया गया ह।ै
218. कुछ इच्छुक पार्टटयों न े यह भी दावा दकया ह ै दक चूंदक उन्ह ें सरकारी बैंकों और जनजी बैंकों द्वारा एक ही दर पर
ऋण ददया गया ह,ै इसजलए कोई सजससडी नहीं ह।ै प्राजधकरण नोट करता ह ै दक तथ्य यह ह ै दक जनजी बैंक भी लाग ू
मूल उधार दर की तलु ना में उल्लेखनीय रूप से कम उधार दर पर ऋण प्रदान कर रह े हैं, यह अपने आप में संबद्ध
देिों की सरकारों द्वारा "सौंपन े या जनदेि" का एक स्ट्पष्ट संकेत ह।ै जनजी बैंक, अजधमान्य ऋण के रूप में जवत्तीय
योगदान प्रदान करने के जलए। इसजलए इसे प्रजतकारी माना गया ह।ै
219. बेंचमाका प्रकटीकरण के जवाब में, इंडोनेजिया के कुछ भाग लने े वाले जनयाातकों द्वारा यह दावा दकया गया ह ै दक
सीपीकेओ के बेंचमाका मूल्य का जनधाारण करते समय, जनयाात कर, जनयाात लेवी और अन्य बंदरगाह खचों की कटौती
की जानी आवश्यक ह।ै प्राजधकरण ने पहल े ही ऊपर उल्लेख दकया ह ै दक जनयाात कर और लवे ी की कटौती से जांच
का उद्देश्य जवफल हो जाएगा। जहां तक पत्तन व्ययों की कटौती के दाव े का संबंध ह,ै यह नोट दकया जाता ह ै दक
रॉटरडैम म ें आयातकों को जजस कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्णत की जा रही है, उस पर जवचार दकया गया ह।ै
जिपमेंट लागत से संबंजधत सभी खचों को बाहर करने के जलए USD 50/MT की मानक कटौती की गई ह।ै उक्त
जनयाातकों द्वारा इस दावे का समथान करने के जलए कोई सबूत नहीं ददया गया ह ै दक य े बंदरगाह व्यय सीआईएफ
मूल्य का जहस्ट्सा ह ैं या व े 50 अमरीकी डालर/एमटी स े अजधक ह।ैं इसके अभाव म,ें प्राजधकारी को जहतबद्ध पक्षों
द्वारा दकए जा रह ेदावे म ेंकोई योग्यता नहीं जमलती ह।ै
220. इसके अलावा, यह नोट दकया जाता ह ै दक मलेजिया के एक जनयाातक ने यह प्रमाजणत करने के जलए अपना एक
चालान प्रदान दकया ह ै दक मलजे िया से रॉटरडैम तक माल भाडा लगभग 70 अमेररकी डॉलर/एमटी ह।ै यह नोट
दकया जाता ह ै दक उक्त चालान लगभग 1500-2000 मीररक टन एसएफए के जिपमेंट का ह ै और सीपीकेओ का
नहीं ह।ै प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक एसएफए और सीपीकेओ के जलए माल ढुलाई लागत समान नहीं है, क्योंदक
सबसे पहल,े एसएफए एक रासायजनक उत्पाद ह ै और इसजलए इसे अत्यजधक संरजक्षत वातावरण म ें आयात दकया
जाता ह ै जैसे स्ट्टेनलेस स्ट्टील टैंकों में नाइरोजन सलैंकेरटग के साथ यह सुजनजश्चत करने के जलए दक रासायजनक गुण
प्राप्त नहीं होत े ह।ैं प्रभाजवत। दसू री ओर, सीपीकेओ कच्चे प्राकृजतक तले होने के कारण, इसे आमतौर पर हल्के स्ट्टील
के टैंकों म ें आयात दकया जाता ह।ै दसू रे, SFA का आयात कम मात्रा म ें दकया जाता ह,ै जबदक CPKO का आयात
आमतौर पर 15,000 स े 20,000 मीररक टन की भारी मात्रा म ें दकया जाता ह।ै इसके अलावा, प्राजधकरण नोट
करता ह ै दक यूरोपीय रासायजनक एजेंसी (ECHA) REACH पंजीकरण के अनुसार, SFA को जलीय जीवन के
जलए बहुत जवषाक्त होन े के रूप म ें खतरनाक मानती ह ै और लंबे समय तक चलन े वाल े प्रभावों के साथ जलीय
जीवन3 के जलए जवषाक्त ह।ै दसू री ओर, CPKO को खतरनाक उत्पाद4 नहीं माना जाता ह।ै इसजलए, CPKO की
जिपमेंट लागत की तलु ना SFA के साथ नहीं की जा सकती। तदनुसार, प्राजधकारी जनयाातक के उक्त दावे को
अस्ट्वीकार करत े ह ैं।
ठ. भारतीय उद्योग के जहत और अन्य मामल े
ठ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनरु ोध
221. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा दकया गया ह ै दक संबद्ध वस्ट्तुओं पर प्रजतसंतलु नकारी िुल्क, यदद कोई हो,
लगाना जनम्नजलजखत कारणों से लोक जहत म ेंहोगा:-
क. इसकी कच्ची सामग्री पर जनभारता, उच्च सयाज लागत और अन्य अक्षमताओं के कारण, याजचकाकताा जवचाराधीन
उत्पाद के जलए भारतीय मागं को पूरा करने के जलए समथा नहीं होगा।
ख. जवचाराधीन उत्पाद की लागत में वृजद्ध होन े से ऐस े उत्पादों जसै े साबुन, जडटरजेंट आदद की लागतों म ें वृजद्ध होगी,
जजनका बडी मात्रा में लोगों द्वारा प्रयोग दकया जाता ह।ै
3 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.105.704
4 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.029.47350 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ग. जवचाराधीन उत्पाद पर िुल्क लगान े स े जवचाराधीन उत्पाद जैसे इथोजाइलेट, एएएलईएस और एसएलएस के
डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयातों में वृजद्ध होगी, जो वतामान म ें एजियन मुक्त व्यापार करार के तहत 0% बुजनयादी
सीमा िुल्क के अधीन ह।ैं िुल्क लगाए जान े से डाउनस्ट्रीम उद्योगों के जलए उलट िल्ु क संरचना होगी, जजससे
डाउनस्ट्रीम वस्ट्तओंु के आयातों में वृजद्ध होगी। इसके कारण कारोबार और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के जलए रोजगार का
नुकसान होगा।
घ. संबद्ध देिों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की उत्पादन क्षमता में काफी वृजद्ध हुई ह।ै यह जबल्कुल ही संभावना ह ै दक यदद
एसएफए पर िुल्क लगाए जात े ह,ैं तो जनयाातक डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस या इथोलाइलेट) का
जनयाात करना िुरु कर देंगे।
ड. याजचकाकताा की क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के जलए पयााप्त नहीं ह ै और यदद िल्ु क लगाया जाता है, तो
इससे भारतीय बाजार में मागं आपूर्णत का अंतर हो जाएगा।
ठ.2 याजचकाकता ाद्वारा दकए गए अनरु ोध
222. िुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योगों और व्यापक रूप से आम जनता के जहत में होगा।
223. अकेले याजचकाकताा की स्ट्थाजपत क्षमता ही भारतीय मांग का करीब 80% पूरा करन े के जलए पयााप्त ह।ै अत: िुल्क
लगाए जाने से भारतीय बाजार में कोई भी मागं आपूर्णत अन्तर आने की संभावना नहीं ह।ै
224. सामान्यत: प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क लगान े का प्रयोजन अनुजचत व्यापार प्रदियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षजत
को दरू करना और भारतीय बाजार में उजचत प्रजतस्ट्पधाा कायम रखना ह।ै
225. उपभोक्ता उत्पादों की लागत पर िल्ु क का एक नगण्य (0.3%) प्रभाव पडेगा।
226. यदद घरेल ू उद्योग को तत्काल िल्ु कों का संरक्षण प्रदान नहीं दकया गया, तो वह बच नहीं पाएगा और इसके
पररणामस्ट्वरूप समग्र डाउनस्ट्रीम उद्योग उनकी कच्ची सामग्री (एसएफए) की जरूरत के जलए आयातों पर जनभार
होगा।
227. संबद्ध देिों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस) की क्षमता में वृजद्ध, जो स्ट्थानीय मांग से पयााप्त
अजधक ह,ै स्ट्पष्ट रूप स े यह दिाता ी ह ै दक याजचकाकताा, जो दक भारतीय घरेल ू उद्योग ह,ै का सफाया हो जाता ह,ै तो
संबद्ध देि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के जनयाातों को प्रोत्साजहत करेंग।े
228. इसके अलावा, यदद याजचकाकताा का सफाया हो जाता है, तो डाउनस्ट्रीम उत्पादक अपनी कच्ची सामग्री (एसएफए)
की जरूरत के जलए केवल आयातों पर ही जनभार हो जाएंगे, जो दक उनके व्यापक जहत में नहीं होगा।
ठ.3 प्राजधकारी द्वारा जाचं
229. प्राजधकारी ने यह जांच की ह ैदक क्या जवचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सजससडी रोधी िुल्क लगाने से यह व्यापक
रूप से लोक जहत के जखलाफ होगा। यह जनधाारण, ररकॉडा पर उपलसध सूचना पर जवचार करने के आधार पर और
घरेलू उद्योग, आयातकों तथा उत्पाद के उपभोक्ताओं सजहत जहतधारकों के जहत में होगा।
230. प्राजधकारी यह नोट करत े ह ैं दक याजचकाकताा की कुल उत्पादन क्षमता *** मी. टन ह ै और गोदरेज इंडस्ट्रीज की
क्षमता करीब *** मी. टन ह,ै जबदक मांग करीब 1,45,000 मी. टन की ह।ै स्ट्पष्ट रूप स,े भारतीय उत्पादन क्षमता
समग्र भारतीय मांग को ही परू ा करने के जलए पयााप्त ह।ै अत: यहां मांग आपूर्णत का अन्तर होने का प्रश्न मामले के
वतामान तथ्यों को देखत े हुए नहीं उठता। प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों का यह दावा दक
याजचकाकताा के पास जमजश्त सी 1214 का उत्पादन करने के जलए सीजमत क्षमता ह,ै तथ्यात्मक रूप स ेसही नहीं ह।ै
प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक याजचकाकताा के पास जांच की अवजध के दौरान पयााप्त अप्रयक्तु क्षमता थी, जो दक
सजससडी के आयातों के कारण वास्ट्तजवक क्षजत के प्रभाव की बजाय और कोई कारण नहीं ह।ै जहां तक घरेलू उद्योग
की जवत्तीय लागत अजधक होने के बारे म ें आरोप का संबंध ह,े उसे घरेल ू उद्योग की क्षजत रजहत कीमत का जनधाारण
करते समय अलग दकया गया ह ैऔर सयाज लागत एक तकासंगत सयाज लागत पर पहुचं ने के जलए कम की गई ह।ै
231. प्राजधकारी ने यह भी पाया ह ै दक जवचाराधीन उत्पाद एक औद्योजगक कच्ची सामग्री है, जो प्रमुख रूप से एसएलएस,
एसएलईएस या इथोजाइलेट आदद के जनमााण में प्रयक्तु होती है, जजसका आगे एफएमसीजी उत्पादों जैसे साबुन,
िेम्प,ू जडटजेंट आदद के जनमााण में प्रयोग होता ह।ै एक औद्योजगक कच्ची सामग्री होन े के कारण, यह नोट दकया जाता
ह ै दक जवचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया िल्ु क वास्ट्तजवक अंजतम ग्राहक तक पहुचं गे ा। अत: अंजतम ग्राहक पर[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 51
िुल्क का प्रभाव देखा जाएगा। याजचकाकताा ने अंजतम ग्राहक पर िल्ु क के प्रभाव की एक मात्रात्मक काया-प्रणाली
प्रदान की ह,ै जजसका जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जवरोध नहीं दकया गया ह।ै यह देखा गया ह ै दक अंजतम उत्पाद की
कीमत पर औसत िल्ु कों का प्रभाव नगण्य होगा।
232. संबद्ध वस्ट्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं ने यह दावा दकया ह ै दक िल्ु क लगाने स े डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैस े
एसएलएस, एसएलईएस ओर इथोजाइलेट के जलए उलट िल्ु क संरचना होगी क्योंदक उन पर एजियन एफटीए के
तहत िून्य आयात िल्ु क ह।ै उनके द्वारा यह अनुरोध दकया गया ह ै दक संबद्ध देिों के जनयाातक एकीकृत ह ैं और
अपनी डाउनस्ट्रीम उत्पादन क्षमता को स्ट्थानीय मांग से काफी अजधक जवस्ट्तार कर रह े ह।ैं इन तथ्यों में, प्राजधकारी
यह नोट करत े ह ैं दक यदद घरेलू उद्योग का सफाया हो जाता ह,ै तो डाउनस्ट्रीम उद्योग परू ी तरह से, अपनी कच्ची
सामग्री की जरूरतों के जलए आयातों पर जनभार हो जाएगा। चदूं क संबद्ध देिों से जनयाातक अपनी डाउनस्ट्रीम क्षमता
का जवस्ट्तार कर रह े ह,ैं अत: यह संभावना ह ै दक एसएफए के जनयाात घरेलू एसएफए आपूर्णतकताा के अभाव में मल्ू य
वर्णधत डाउनस्ट्रीम उत्पादों जसै े एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट के जनयाातों द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत होंगे।
कच्ची सामग्री की जरूरत के जलए आयातों पर जनभरा ता होन े स े डाउनस्ट्रीम उद्योग उसी जस्ट्थजत में होंगे जजस जस्ट्थजत
में घरेल ूउद्योग होगा, जहां पर वे संबद्ध देिों से सस्ट्ते डाउनस्ट्रीम उत्पादों का मुकाबला करेंगे।
233. यह जनर्णववाद सत्य है, जो जांच से प्रकट हुआ ह ै दक घरेलू उद्योग तब तक बना नहीं रह पाएगा, जब तक दक उन्ह ें
पयााप्त संरक्षण नहीं जमलगे ा। यह नोट दकया जाता ह ै दक यदद घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्री के दकसी स्ट्थानीय स्रोत
के अभाव म ें क्षजत होती ह,ै तो डाउनस्ट्रीम जनयाात जनयाातकों की दया पर ही रहगें े, जो जनयाता क बाद म ें कीमतों पर
अपनी पकड रखन े की जस्ट्थजत में होंग े और आसानी स े एसएफए की कीमत ें बढा सकते ह।ैं इसके अजतररक्त, इस तथ्य
को देखत े हुए दक संबद्ध देि अमान्य सजससडी के प्रावधान के ज़ररए, मूल्य वर्णधत उत्पादों के जनयाातों को सदिय रूप
से प्रोत्साहन दे रह े ह,ैं जजससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से, अपनी कच्ची सामग्री की जरूरत के जलए आयातों पर
जनभार होंगे।
234. आग े यह नोट दकया जाता ह ै दक एसएफए और इसके डाउनस्ट्रीम उत्पाद, एथोजक्सलेट्स और एसएलएस/
एसएलईएस दोनों पर आजसयान एफटीए के तहत िून्य सीमा िुल्क लगता ह।ै सीवीडी लगाने से संबद्ध दिे ों द्वारा
प्रदान की जा रही अस्ट्वीकाया सजससडी के प्रभाव को हटाकर केवल कीमत में सुधार होगा। तथाजप, यदद िुल्कों स े
बचने की दजृ ष्ट से संबद्ध देिों म ें डाउनस्ट्रीम जवजनमााताओं को अस्ट्वीकाया सजससडी दी जाती है, तो भारतीय उद्योग
इसके जवरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करन े के जलए पात्र होंगे। यह ध्यान ददया जा सकता ह ै दक प्राजधकरण न े यहा ं ऊपर पहल े
ही जनधााररत कर जलया ह ै दक संबद्ध देि इंडोनेजिया और मलजे िया की सरकारों द्वारा एलटीएआर म ें जविेष रूप से
कच्चे माल (सीपीकेओ) का प्रावधान अस्ट्वीकाया सजससडी प्रदान कर रह े ह।ैं यदद सजससडी जारी रहती है, और
एसएलएस, एसएलईएस और एथोजक्सलेट्स के जलए कच्च े माल की आपूर्णत एलटीएआर में की जाती है, तो
डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के पास हमेिा इसके जखलाफ उजचत उपाय खोजन े का जवकल्प होगा। हालांदक, एक अनुजचत
व्यापार व्यवहार को जारी रखने की अनुमजत नहीं दी जा सकती ह ैऔर इसका जनवारण करन े की आवश्यकता ह।ै
235. डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा यह अनुरोध दकया गया ह ै दक एक कंपनी (अथाात याजचकाकता)ा को अनेक डाउनस्ट्रीम
उद्योगों की लागत पर सरं क्षण देना लोक जहत म ें नहीं होगा। इस संबंध में, यह नोट दकया जाता ह ैदक सजससडी रोधी
जांच का प्रयोजन संबद्ध देिों द्वारा प्रदान की जा रही गैर अनमु त सजससडी से समग्र रूप स े घरेल ू उद्योग को संरक्षण
प्रदान करना ह।ै अत: क्या घरेलू उद्योग वतामान म ें एक कंपनी ह ै या अनेक कंपजनयां हैं, यह असंगत जवचार ह।ै
वास्ट्तव म,ें पयााप्त संरक्षण प्रदान करने से यह संभव ह ै दक इससे आगे जनवेि आएगा। भारत, अपनी आबादी के
कारण, संबद्ध वस्ट्तुओं का एक प्रमुख ग्राहक ह।ै अत: यह संभावना ह ै दक गैर अनुमत सजससडी की प्रवंचना होने स े
और एक समान वातावरण जमलन े स े एसएफए का उत्पादन मांग बाजार अथाात भारत की ओर जा सकता ह।ै इसके
अजतररक्त, प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक सीपीकेओ (कच्ची सामग्री) से एसएफए तक मूल्य वधान करीब 70% ह,ै
जबदक एसएफए से इथोलाइजेट/एसएलईएस के जलए करीब 10-11% ह।ै अत: िल्ु क लगान ेस ेभारत म ेंमल्ू य वधना
को बढावा जमलेगा और यह व्यापक रूप से लोक जहत म ेंहोगा।
236. प्राजधकारी यह भी नोट करते ह ैं दक सामान्यत: प्रजतसंतुलनकारी िुल्क लगाने का प्रयोजन, भारतीय बाजार में खुली
और उजचत व्यापार प्रदिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षजत को दरू करना ह ै जो देि के सामान्य जहत में ह।ै
प्रजतसंतुलनकारी िुल्क लगान े से दकसी भी तरह स े संबद्ध देि स े आयात सीजमत नहीं होंगे और इसीजलए,
उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलसधता पर प्रभाव नहीं पडेगा।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
237. प्राजधकारी इस तथ्य को जानते ह ैं दक प्रजतसंतलु नकारी िल्ु क लगाने से संबद्ध वस्ट्तओंु की लागत पर प्रभाव पड
सकता ह।ै इसकी बजाय, प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क लगान े से भारतीय बाजार में उजचत प्रजतस्ट्पधाा होगी, जविेषकर,
जब प्रजतसंतुलनकारी िुल्क लगाने से सजससडी प्राप्त संबद्ध वस्ट्तओंु के आयातें द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षजत को दरू
करने के जलए आवश्यक मात्रा को सीजमत दकया जाता है। वास्ट्तव में प्रजतसंतुलनकारी उपायों से सजससडी द्वारा प्राप्त
अनुजचत लाभ को हटाया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के जनष्पादन में जगरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्ट्तओंु
के ग्राहकों को व्यापक जवकल्प की उपलसधता बनाए रखन े में मदद जमल सकेगी।
238. जहां तक भागीदार आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योग पर उपायों के प्रभाव का संबंध ह,ै प्राजधकारी ने यह जवचार दकया ह ै
दक उनका लाभ कुछ हद तक उपायों को लागू करन े से प्रभाजवत हो सकता ह।ै यह नोट दकया जाता ह ै दक आयात
उद्योग की लाभप्रदता ससगल जडजजट स े डबल जडजजट के बीच ह।ै उनके लाभ मार्णजन को देखते हुए, प्रभाव असमान
होंगे, जजससे कीमत में वृजद्ध का न्यूनतम जहस्ट्सा उनके ग्राहकों को पाररत दकया जा सकेगा। इसके अलावा, घरेल ू
उद्योग की अपयााप्त लाभप्रदता ओर बाजार पर कीमत के ह्रास को देखत े हुए, यह तकासंगत रूप स े माना जा सकता
ह ै दक उपायों को लाग ू दकए जाने से कीमत ें बढेंगी। दफर भी, प्रभाव के उपाय कजतपय प्रयोक्ताओं पर हो सकत े ह,ैं
जजससे घरेल ू उद्योग के दियाकलाप बंद होन े के जोजखम को संतुजलत होंगे, क्योंदक वतामान जस्ट्थजत स्ट्थायी नहीं ह।ै
उपायों को लागू नहीं करने स,े भारतीय बाजार में कीमत वृजद्ध के जलए कम जविसनीय और स्ट्थायी आपूर्णत स्रोत
होंगे। अत: प्राजधकारी का यह जनष्कषा ह ैदक िुल्क लगाना व्यापक लोक जहत में होगा।
ड. जनष्क ष ा
239. ददए गए तकों, प्रदान की गई सचू ना और जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अनुरोधों तथा उपरोक्त जांच पररणामों
में दज,ा प्राजधकारी के समक्ष उपलस ध तथ्य ों को ध् यान म ेंरखत े हुए, प्राजधकारी का यह जनष्क ष ा ह ैदक:
i. जवचाराधीन उत् पाद का सजससडी प्राप् त कीमतों पर संबद्ध दिे ों स े भारत को जनयाात दकया गया है। यह नोट
दकया जाता ह ैदक संबद्ध आयातों से घरेल ूउद्योग को महत् वपूण ाकीमत और मात्रा संबंधी क्षजत हो रही ह।ै
ii. इंडोनेजिया और मलेजिया सरकार ने कच् चे पाम कनेल ऑयल (सीपीकेओ) और उसके डेररवरे टव के जनयाातों
पर जनयाात कर और जनयाात उपकर के रूप म ें जनयाात प्रजतबंध लगाए ह,ैं जो दक जवचाराधीन उत् पाद के
उत् पादन के जलए प्राथजमक कच्च ी सामग्री ह।ै यह ररकाडा पर एक स्ट् वीकृत तथ्य ह ै दक इन जनयाात प्रजतबंधों के
लगान े का प्रयोजन और उद्देश् य डाउनस्ट् रीम मल्ू यवधान ऑनिोर को प्रोत् साजहत करना और अंतरााष्र ीय बाजार
में ऐसे डाउनस्ट् रीम उद्योगों की प्रजतस्ट् धात् मकता में वृजद्ध करना ह।ै ररकॉडा पर साक्ष्य यह दिाता े ह ैं दक कजथत
जनयाात प्रजतबंधों के कारण सीपीकेओ के घरेलू आपूर्णतकतााओं को वास्ट् तव म ें प्राजधकारी द्वारा जवचार की गई
उपयुक् त बेंचमाका स े काफी कम जवि व् बाजार कीमत पर सीपीकेओ की घरेल ू आपूर्णत के जलए मजबूर दकया।
यह पाया गया ह ै दक लगाए गए जनयाात प्रजतबंधों और जवश् व बाजार कीमत के यप पर सीपीकेओ की आपूर्णत
में जनजी सीपीकेओ आपूर्णतकतााओं द्वारा लगाए गए जनयाात प्रजतबंधों के बीच प्रदिना ीय संबंध ह।ै अत:
प्राजधकारी, ने यह पाया ह ै दक सीपीकेओ की घरेल ू कीमत और बेंचमाका कीमत के बीच कीमत का अंतर उक्त
देिों द्वारा प्रदान की जा रही सजससडी के रूप म ेंह।ै
iii. प्राजधकारी संबद्ध वस्ट् तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी िल्ु क की एक जनणाायक समीक्षा साथ-साथ कर रह े ह।ैं
ओवरलैप स े बचने के जलए, कोई जनयाात सजससडी, जजसके कारण जनयाात कीमत कम हो रही ह ै न दक उत् पादन
की लागत, अलग से उजल्लजखत की गई ह ैऔर तदनुसार, उपयुक्त िल्ु क की जसफाररि की गई ह।ै
iv. जहां तक जहतबद्ध पक्षकारों के दावे का संबंध ह ै दक घरेल ू उद्योग को क्षजत इसकी उच् च जवत् त लागत और पूंजी
लागत की कमी के कारण से ह,ै अत: प्राजधकारी यह नोट करते ह ैंदक घरेल ूउद्योग की जवत् तीय जस्ट्थजत क्षजत का
कारण नहीं ह,ै लेदकन यह वास्ट्त व में उनके समक्ष आई क्षजत के पररणामस्ट् वरूप ह।ै यह नोट दकया जाता ह ै दक
जवचाराधीन उत् पाद का उत् पादन एक नकदी ्‍ यापक प्रदिया ह,ै क्य ोंदक कच् ची सामग्री म ें ही करीब 70
प्रजतित लागत िाजमल ह।ै अत: कंपनी की कायािील पूंजी की आवश् यकता तलु नात् मक रूप से अजधक ह।ै
तथाजप, चूंदक घरेल ूउद्योग लाभकारी जबदियां करने में समथ ानहीं रहा ह,ै अत: यह कोई धनराजि उत्प न्न नहीं
करता, जजसके कारण इसकी अजधक जवत् तीय लागत आई ह।ै दकसी भी तरह से, जवत् त लागत की तकासंगतता
की जांच की गई ह ै और केवल ऐसी जवत् त लागत की जांच की गई ह ै जो तकासंगत पाई थी, उस पर एनआईपी
के जनधाारण के जलए जवचार दकया गया ह।ै इस प्रकार, दकसी असामान् य स याज लागत के जलए क्षजत पर, क्षजत
मार्णजन के जनधाारण के जलए जवचार नहीं दकया गया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 53
v. यह नोट दकया जाता ह ै दक याजचकाकताा जमड-कट अल् कोहल का एकमात्र भारतीय उत् पादक ह,ै जजसके पास
भारतीय बाजार में सबसे अजधक मांग (करीब 90 प्रजतित) ह।ै यह एक स्ट् वीकाया तथ् य ह ैदक याजचकाकता ाकी
जवत् तीय जस्ट्थजत खराब ह ै और यह उन् ह ें पयााप् त संरक्षण ददए जबना कायम नहीं रखा जा सकेगा। इस प्रकार,
यदद संबद्ध देिों द्वारा प्रदान की जा रही अमान् य सजससडी को जनष्प्र भावी नहीं दकया जाता है, तो घरेलू उद्योग
का जमड-कट अल्क ोहल के जलए समान्य हो जाएगा, जजसके डाउनस्ट्र ीम उद्योग परू ी तरह स े उनकी कच्च ी
सामग्री की जरूरत के जलए आयातों पर जनभरा होगा। कच् ची सामग्री के ्‍ यवहाया घरेल ू स्रोत होना भारतीय
डाउनस्ट् रीम उद्योग के बडे जहत में ह।ै
vi. यह अनुरोध दकया गया ह ै दक संबद्ध देिों के जनयाातक फावाडा इंरटग्रेटेड ह ैं और एसएफए पर िुल् क लगाए
जाने से डाउनस्ट् रीम उत् पादों जैसे इथोजाइलेट और एसएलएस/एसएलईएस के आयातों में वृजद्ध होगी।
ओजलयाकेजमकल उद्योग की वैल्य ू चेन और उनकी वल्ै यू चेन की प्रजतितता इस प्रकार ह:ै-
vii. उपरोक्त से यह देखा गया ह ै दक सीपीकेओ समग्र वैल् य ू चेन के जलए प्राथजमक कच् ची सामग्री ह।ै प्राजधकारी न े
यहां ऊपर पहले ही जनधााररत दकया ह ै दक संबद्ध देिों न े अमान् य सजससडी प्रदान की ह,ै जविेष रूप से
इंडोनेजिया और मलेजिया की सरकारों द्वारा एलटीएआर पर कच् ची सामग्री (सीपीकेओ) का प्रावधान । यदद
सजससडी जारी रहती ह ै और एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट के जलए कच् ची सामग्री एलटीएआर
पर आपूर्णत की जाती ह;ै तो डाउनस्ट् रीम उत् पादकों के पास प्राय: इसके जलए उपयुक् त उपचार की मांग करन े
का एक जवकल् प होगा। तथाजप, एक अनुजचत ्‍ यापार प्रदिया को जारी रखने की अनुमजत नहीं दी जा सकती
और इसे ठीक दकए जान े की जरूरत ह।ै
viii. यह भी नोट दकया जाता ह ै दक घरेलू उद्योग के पास भारत म ें काफी मल्ू यवधान हो रहा ह,ै अत: यह ्‍ यापक
जन जहत में होगा दक उन् ह ें संबद्ध देिों म ें उत् पादकों द्वारा सजससडी को जनष्प्र भाव बनाकर समान भागीदारी
वातावरण प्रदान करना ्‍ यापक जनजहत म ेंहोगा।
ix. यह भी नोट दकया जाता ह ैदक जवचाराधीन उत् पाद एक औद्योजगक कच् ची सामग्री ह।ै अत: डाउनस्ट् रीम उद्योग
अंजतम उपभोताओं को कम से कम आंजिक िल्ु क पाररत करने के जलए सक्षम होंगे। यह नोट दकया जाता ह ै दक
अंजतम उपभोक्त ा पर यहां तक दक 35 प्रजतित का प्रभाव भी नगण् य होगा।
ढ. जसफाररि
240. प्राजधकारी यह नोट करते ह ैं दक जांच िरूु की गई थी और मलेजिया की सरकार, थाईलैंड की सरकार और
इंडोनेजिया की सरकार सजहत सभी जहतबद्ध पक्षकारों को अजधसूजचत दकया गया था और सजससडी, क्षजत और
कारणात् मक संबंध के पहल ू पर सूचना/साक्ष्य प्रदान करने के जलए पयााप् त अवसर ददया गया था। जवजनर्ददष् ट जनयमों
के अनुसार सजससडी, क्षजत और कारणात् मक संबंध में जांच करते हुए और ऐसे सजससडी प्राप् त आयातों से घरेल ू
उद्योग के सकारात् मक सजससडी मार्णजन और वास्ट् तजवक क्षजत को स्ट् थाजपत करत े हुए, प्राजधकारी का यह जवचार ह ैदक
सजससडी और क्षजत को दरू करन े के जलए जनश् चयात् मक प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क लगाया जाना आवश् यक ह।ै अत:
प्राजधकारी यहां नीचे ददए गए रूप से और जवजनर्ददष् ट तरीके से संबद्ध देिों स े संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों पर
जनश् चायात् मक प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क लगान े की जसफाररि करना आवश् यक समझते ह।ैं प्राजधकारी न े ददनांक
02.02.2023 की अंजतम जांच पररणाम अजधसूचना फा. स.ं 7/01/2022-डीजीटीआर के तहत संबद्ध वस्ट् तुओं (सी10
को छोडकर) के संबंध में समानांतर जनणाायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी िल्ु कों को जारी रखने की जसफाररि की
ह।ै अनुिंजसत एडीडी का समायोजन, जहां आवश्यक हो, नीचे ड्यूटी ताजलका में प्रदान दकया गया ह।ै इसके अलावा,
चूंदक जनयाात सजससडी के कारण हुई क्षजत को जनणाायक समीक्षा के अंजतम जनष्कषों म ें पहले ही संबोजधत कर जलया
गया ह,ै इसजलए जनयाात सजससडी को यहां अनुिंजसत िुल्कों म ेंसमायोजजत दकया गया ह।ै
241. प्राजधकारी द्वारा अपनाए गए कमतर िल्ु क जनयम को ध् यान में रखत े हुए, प्राजधकारी घरेल ू उद्योग की क्षजत को दरू
करने के जलए केंि सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अजधसूचना की तारीख से पांच (5) वषों की
अवजध के जलए सजससडी के मार्णजन और क्षजत के मार्णजन से कमतर के समान जनश् चयात् मक प्रजतसंतुलनकारी िुल् क
लगान े की जसफाररि करते ह।ैं प्राजधकरण ने इस तथ्य को नोट दकया ह ै दक पीयूसी पर पहल े से ही पाटनरोधी िल्ु क54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
लग रहा ह,ै तद्नुसार, उसका समायोजन, जहां उपयुक्त हो, नीचे ताजलका म ें प्रदान दकया गया ह।ै यह उल्लेख दकया
गया ह ैदक कुछ उत्पादकों/जनयाातकों के जलए, नीचे कॉलम संयया 7 में उजल्लजखत िुल्क कम िल्ु क जनयम के अनसु ार
क्षजत मार्णजन पर आधाररत ह,ै और इसजलए कॉलम संयया म ें जनर्ददष्ट िल्ु क के अंतर के बराबर काउंटरवेसलग िुल्क
ह।ै नीचे 7 और उस पर देय पाटनरोधी िुल्क की जसफाररि की गई ह।ै अन्य मामलों में, जहां क्षजत मार्णजन कुल
सजससडी मार्णजन और उस पर देय एंटी-डंसपग िल्ु क से अजधक पाया गया था, वहां एंटी-डंसपग िल्ु क का कोई
समायोजन प्रदान नहीं दकया गया ह।ै
242. तदनु सार, संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों पर केंि सरकार द्वारा इस संबंध म ें जारी की जाने वाली
अजधसूचना की तारीख से नीचे िुल् क ताजलका के कॉलम 7 में यथा उजल्लजखत जनश् चयात् मक प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क
लगान े की जसफाररि की जाती ह।ै
िल्ु क ताजलका
ि.स.ं िीषा/ उपिीष ा वस्ट्तओंु का मलू ता का दिे जनयाता का उत्पादक सीआईएफ
जववरण दिे मल्ू य के
प्रजतित के
रूप म ेंिल्ु क
राजि
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. 2905.17, 2905.19, सेचुरेटेड फेटी इंडोनेजिया इंडोनेजिया मैससा पीटी 14% *
3823.70 एल्कोहल काबान सजहत कोई इकोग्रीन
चेन लेंथ सी 10 भी ओजलयोकेजमकल्स
से सी 18 और
उनके जमश्ण
2. -वही- -वही- इंडोनेजिया इंडोनेजिया मैससा पीटी मजु जम 20%*
सजहत कोई मास
भी
3. -वही- -वही- इंडोनेजिया इंडोनेजिया मैससा पीटी 27%*
सजहत कोई जवलमार नबाटी
भी इंडोनेजिया
4. -वही- -वही- इंडोनेजिया इंडोनेजिया मैससा पीटी. 4%*
सजहत कोई एनजी सेजाहतेरा
भी मास
5. -वही- -वही- इंडोनेजिया इंडोनेजिया उपरोक्त 1 से 4 के 30%*
सजहत कोई अलावा कोई अन्य
भी दिे
6. -वही- -वही- इंडोनेजिया, इंडोनेजिया कोई भी 30%*
मलेजिया और
थाइलैंड के
अलावा कोई
अन्य दिे
7. -वही- -वही- मलेजिया मलेजिया मैससा एफपीजी 3%*
सजहत कोई ओजलयोकेजमकल्स
भी एसडीएन
बीएचडी[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 55
8. -वही- -वही- मलेजिया मलेजिया मैससा केएल- 9% #
सजहत कोई केपोंग
भी ओजलयोमास
एसडीएन.
बीएचडी
9. -वही- -वही- मलेजिया मलेजिया उपरोक्त 7 से 8 के 11% #
सजहत कोई अलावा कोई अन्य
भी दिे
10. -वही- -वही- इंडोनेजिया, मलेजिया कोई भी 11% #
मलेजिया और
थाइलैंड के
अलावा कोई
अन्य दिे
11. -वही- -वही- थाइलैंड थाइलैंड मैससा थाई फेटी 3%$
सजहत कोई एल्कोहल कंपनी
भी जलजमटेड
12. -वही- -वही- थाइलैंड थाइलैंड उपरोक्त 11 के 5% $
सजहत कोई अलावा कोई अन्य
भी दिे
13. -वही- -वही- इंडोनेजिया, थाइलैंड कोई भी 5% $
मलेजिया और
थाइलैंड के
अलावा कोई
अन्य दिे
* उपरोक्त िम संयया 1 से 7 के जलए, लगाए जाने वाले काउंटरवेसलग िुल्क की राजि कॉलम संयया 7 में उजल्लजखत काउंटरवेसलग
िुल्क की मात्रा और दये एंटीडंसपग िुल्क, यदद कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर है। (अथाात् सीवीडी = ऊपर कॉलम 7 में ड्यूटी
माइनस एडीडी, यदद कोई हो)
# िम सं. 8 से 10 के जलए, लगाए जाने वाले काउंटरवेसलग िुल्क की मात्रा दये एंटी-डंसपग िुल्क, यदद कोई हो, के अजतररक्त है,
क्योंदक अनुिंजसत सजससडी और डंसपग मार्णजन क्षजत मार्णजन से कम है। (यानी सीवीडी = उपरोक्त कॉलम 7 में ड्यूटी)
$ िम सं. 11 से 13 के जलए, लगाए जाने वाले सीवीडी की मात्रा स्ट्तंभ संयया 7 में उजल्लजखत प्रजतसंतुलनकारी िुल्क घटाकर दये
पाटनरोधी िुल्क, यदद कोई हो, होगी। यदद अंतर राजि ऋणात्मक है, तो ऐसे मामले में कोई प्रजतसंतुलनकारी िुल्क नहीं वसूला
जाएगा। (अथाात् सीवीडी = ऊपर कॉलम 7 में ड्यूटी माइनस एडीडी, यदद कोई हो)
ण. आग ेकी प्रदिया
243. इस जसफाररि के कारण केंि सरकार के आदिे के जखलाफ की जाने वाली कोई अपील अजधजनयम के संगत प्रावधानों
के अनुसार सीमािुल्क, उत्पाद िुल् क एव ंसेवा कर अपीलीय अजधकरण के समक्ष की जा सकेगी।
अनन्त स्ट्वरूप, संयुक्त सजचव एवं जनर्ददष्ट प्राजधकारी56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
MINISTRY OF COMMERCE AND NDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th February, 2023
FINAL FINDINGS
Sub: Final Findings in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohol” from
Indonesia, Malaysia, and Thailand.
A. BACKGROUND OF THE CASE
F. No.6/18/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time
and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and
for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time thereof:
1. Whereas, M/s. VVF India Ltd. (hereinafter referred as ―petitioner‖ or ―applicant‖), has filed an application on
behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ―Authority‖),
in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the
―Act‖) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to
as the ―Rules‖) for imposition of countervailing duty on imports of ―Saturated Fatty Alcohol‖ with a carbon chain
length of C10, C12, C14, C16 or C18 (not including branched isomers) including single saturated fatty alcohols
(also referred to as ‗single cuts‘) and their blends (hereinafter also referred to as the ―subject goods‖ or ―PUC‖ or
―SFA‖) from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter also referred to as the ―subject countries‖).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice
vide Notification No. 6/18/2021 – DGTR dated 8th February, 2022 published in the Gazette of India, initiating the
subject investigation in accordance with Rule 6 to determine the existence, degree and effect of the alleged
subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to
remove the alleged injury to the domestic industry.
B. PROCEDURE
3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject
investigation:
a) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of the present anti-
subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 6
supra.
b) The Authority invited the Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand for consultation with the aim of
clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The consultations were held on 21.01.2022 with the
Government of Thailand and on 28.01.2022 with the Government of Indonesia and the Government of
Malaysia, through video conferencing on account of Covid-19 pandemic. The consultations were attended by
the representatives of the Governments of Indonesia, Malaysia, and Thailand. The concerned Governments
denied existence of subsidy programs, however, no evidence for the same was provided.
c) The Authority issued a public notice dated 8th February, 2022 published in the Gazette of India
Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject
goods from the subject countries.
d) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 8th February, 2022 to the Embassies of the
subject countries, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the
domestic industry as well as other domestic producer as per the addresses made available by the petitioner
and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
e) In the initiation notification, the Authority had called for comments on the proposed PCN methodology from
the interested parties in order to have fair comparison. The comments of the interested parties were
considered and thereafter, vide letter dated 10th March,2022, the interested parties were requested to file their
questionnaire response in accordance with the PCN methodology.
f) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known
producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the
Rules.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 57
g) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from
their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and
questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the
known producers/exporters from the subject countries.
h) The Authority sent questionnaires to the Governments of the subject countries in order to seek relevant
facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been
conferred by the Governments.
i) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries, in
accordance with Rule 7(4) of the Rules:
i. PT. Musim Mas, Indonesia
ii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
iii. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
iv. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
v. Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Malaysia
vi. KLK Oleo, Malaysia
vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
j) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter‘s questionnaire
response in the prescribed format:
i. PT. Musim Mas, Indonesia
Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
ii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
iii. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singaporea
iv. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
v. Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Malaysia
Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn Bhd
vi. KLK Oleo, Malaysia
vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Procter and Gamble International Operations SA Singapore
viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand
ix. Unilever Asia Private Limited Singapore
k) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject countries,
Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand have also filed the questionnaire response.
l) The Authority sent Importer‘s Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in
India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
i. M/s Galaxy Surfactants Limited
ii. Viswaat Chemicals Limited
iii. Rhodia Speciality Chemicals India Ltd
iv. Indian Glycols Limited58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
v. Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd
vi. Matangi Industries
vii. Venus Ethoxylates Pvt. Ltd
viii. Gujarat Chemicals
ix. Aarti Surfactants Limited
x. Kusa Chemicals Pvt Ltd
xi. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
xii. BASF India
m) In response, the following importers/users have responded and filed importer‘s questionnaire response.
i. Godrej Industries Limited
ii. Galaxy Surfactants Limited
iii. Viswaat Chemicals Limited
iv. Indian Glycols Limited
v. Clariant IGL Specialty Chemicals Pvt. Ltd.,
vi. Hindustan Unilever Ltd.
vii. Aarti Surfactants Limited
n) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been
received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
(i) Indian Surfactant Association
o) Further information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed
necessary.
p) Due to the ongoing global pandemic of COVID-I9, all interested parties were asked to share the non-
confidential versions of all their submissions with the other interested parties via emails. Submissions made
by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in this final
findings.
q) The petition was filed based on the import data obtained from Directorate General of Commercial
Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the period 2018-19 to May‘ 2021. The petitioner had submitted that
the data for the period June‘ 2021 to September‘ 2021 was not provided to them despite repeated requests.
Accordingly, the petitioner had extrapolated the data for the period October‘ 2020 – May‘ 2021 for
submitting data for the Period of investigation, i.e., October‘ 2020- September‘ 2021.
r) Request was made by the Authority to the Directorate General of Systems (DGS) to provide the transaction-
wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was
received by the Authority. The Authority has considered data obtained from DGCI&S for the period April‘
2018 to May‘ 2021 (corroborated with the DGS data) and DGS data for the period June‘ 21 to September‘
21, for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
s) The Non-Injurious Price (NIP) has been worked out based on the cost of production and cost to make & sell
the subject goods in India furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain
whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the
domestic industry.
t) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic
industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information
with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the present final
findings.
u) Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of Thailand, Indonesia
and Malaysia to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information
has been relied upon for the purpose of present final findings.
v) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from October‘ 2020 to
September, 2021 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 59
2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI. The overlap of six months between 2020-21 and the POI has been
kept in consideration, while conducting the injury analysis.
w) In accordance with Rule 7(6) of the CVD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated, 10th April 2020, the
Authority conducted an oral hearing through video conferencing on 7th July, 2022, to provide opportunity to
the interested parties to present relevant information orally before the Authority. All the parties attending the
oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. Non confidential versions
of the written submissions were circulated to the interested parties by email, and opportunity was given to
them for submitting rejoinder submissions, if any.
x) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been
considered in the present final findings.
y) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found
relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
z) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the
sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality
claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the
other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed
to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
aa) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information
during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority
has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts
available.
bb) In accordance with Rule 18 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known
interested parties vide disclosure statement dated 22nd September, 2022 and comments received thereon,
considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that
most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier
submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined
in these Final Findings.
cc) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = ₹74.6
dd) In these final findings, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and
so considered by the Authority under the Rules.
C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:
The product under consideration in the present investigation is "Saturated Fatty Alcohol" a carbon chain length of
C 10, Cl2, Cl4, C l6 or C 18 (not including branched isomers) including single saturated fatty alcohols (also
referred to as 'single cuts') and their blends.
C.1. Submissions made by the other interested parties
5. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to the product
under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
a) The petitioner does not produce pure cuts i.e. C10, C12 and C14, and therefore, the same should be excluded
from the scope of the PUC.
b) C12 and its blends are not commercially substitutable with higher cuts (C1618) being manufactured by the
petitioner. They have distinct raw materials, production process and end uses.
c) The petitioner is manufacturing C12-14 alcohol from imported distilled fatty acid, which does not involve
substantial value addition. The petitioner therefore, cannot be considered as a producer of C1214, and the
same should be excluded from the scope of the PUC.
d) C12 and its blends are not commercially substitutable with higher cuts (C1618) being manufactured by the
petitioner. They have distinct raw materials, production process and end uses.
e) The petitioner is manufacturing C12-14 alcohol from imported distilled fatty acid, which does not involve
substantial value addition. The petitioner therefore, cannot be considered as a producer of C1214, and the
same should be excluded from the scope of the PUC.
f) It has also been claimed that C1214 produced by blending pure C12 and C14 has different chemical
specification and therefore is not like article to C1214 being imported.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
g) Reliance has been placed on the Anti-dumping Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018,
wherein C10 (pure) was held to be not a ―like article‖ to the goods produced by the petitioner, for seeking
exclusion of pure C10. It has been submitted that since the petitioner does not manufacture C10 in
commercial quantity, it should not be included in the scope of the PUC.
h) The petitioner is importing penultimate input i.e., C8-10 Fatty Acid from the subject countries and other
countries to produce pure C10. Since they are importing penultimate input, they cannot be considered as
domestic industry for that product as per the practice of the DGTR followed in recent investigation
C.2. Submissions made by the Domestic Industry
6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article
and considered relevant by the Authority are as follows:
a) The product under consideration in the present petition is ―Saturated Fatty Alcohol‖ (SFA) of Carbon Chain
Length C10 to C18 and their blends. The PUC is used mainly as an intermediary product, for further
processing into fatty alcohol sulphates, fatty alcohol ethoxylates and fatty alcohol ether sulphates, also called
Surfactants.
b) The fatty alcohols are primarily used for the manufacture of surfactants, for personal care, home care, and
pharmaceutical and agriculture-related end applications. They are also used in relation to processing of
articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastics and
fabricated metal products. Other applications include mining, offshore operations, construction work, and as
a solvent for degreasing purposes. The PUC is also used as a synthetic intermediate or as anti-freeze and as
an emulsifying agent. It also finds use in the production of paints, lubricants, cosmetics, food preparations,
etc. The various grades of fatty alcohols can be used inter-changeably. The customer selects the fatty alcohol
of a particular carbon chain length, based on its requirement, with regard to viscosity, solubility, foaming
properties, etc.
c) That the production of various grades (carbon chain length) of SFA is through fractional distillation of
CPKO. CPKO inherently consists of various carbon chain length, which are fractionated depending on the
desired grade (carbon chain length) that the producer wants to extract.
d) The petitioner produces high quality natural saturated fatty alcohols under the registered trade name Vegarol.
It has the capacity to manufacture entire range of fatty alcohols from short chain Vegarol C10 (Decyl
alcohol) to Vegarol C22 (Behenyl Alcohol), and the decision as to which grade is to be manufactured is taken
based on the customer preferences and the demand.
e) The majority of imports into India are of C1214/C1216 grade, as the said grade has the highest demand in
India. In contrast, presently there is a very limited demand for pure cut C12 and C14 grades. The pure cuts
C12 and C14 are interchangeable with the blend C1214.
f) In one of the production routes opted by the petitioner, C1214 grade is manufactured using split fatty acid.
Split fatty acid (SCPKO) is produced by splitting palm kernel oil. The petitioner carries out fractional
distillation of SCPKO to produce distilled fatty acid of the desired composition (i.e., C1214 fatty acid, in the
instant case). The C1214 fatty acid is then converted to get C1214 fatty alcohol by using wax ester
hydrogenolysis technology. As an alternative, C1214 blend can also be produced by producing pure C12 and
C14 grades first and then blending them subsequently through simple process of mixing, without incurring
any further cost.
g) The choice of manufacturing pure C12 and C14 fatty alcohols and then blending them or directly
manufacturing the C1214 grade is dynamic and is decided based on the prevailing factors of market demand
and margins. Moreover, in terms of end use, the grades C12, C14 pure cuts and their blend are
interchangeable. Further, it is both technically and commercially feasible to simply blend the two pure cuts in
a tank, with no additional cost. As such, exclusion of pure C12 and C14 from the product under consideration
would defeat the entire purpose of levy of the duty on the PUC. The Petitioner, in this regard, also relies upon
the Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018, in the previous anti dumping investigation
concerning imports of the subject goods, where the claim for exclusion of pure grade C12 and C14 was
rejected by the Authority.
h) The petitioner had also submitted that it had produced and sold grade C10 in commercial quantities,
therefore, the same cannot be excluded.
C.3. Examination by the Authority
7. The Authority has noted submissions made by the interested parties with regard to the scope of the product under
consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration,
the Authority notes as follows:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 61
a) The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under
consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. On the basis
of the submissions made by the various interested parties and the examination of import data, the Authority
holds that the product under consideration in the present investigation is ―Saturated Fatty Alcohol of
carbon chain length C10 to C18 and blends thereof”. The product under consideration includes pure C10,
C12, C14, C16 and C18, and their blends. The product under consideration is classifiable under CTH 2905
17 (pure cuts) and 3823 70 (blends). Tariff classification is indicative only and not binding on the scope of
the product under consideration.
b) As regards the claim for exclusion of pure C12 and C14 on the ground that same was same was not
manufactured by the domestic industry, it is noted that this issue has been examined in depth in the Anti-
dumping Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018 conducted in respect of the subject
goods, wherein it was held as under:
“As regards exclusion of pure form of C12 and C14 alcohols, the Authority finds force in the argument
of the domestic industry that it has produced and sold C12C14 alcohol. In fact, C12C14 has the most
demand in India. When the domestic industry has sold the blended form of these alcohols, the pure
forms cannot be excluded, as such exclusion would defeat the very purpose of the duty…...”.
The above findings of the Authority have been confirmed by the Hon‘ble CESTAT, New Delhi vide Final
Order No. 50010-50013/2023 dated 06.01.2023, wherein it was observed as under:
“34. There is, therefore, no error in the finding recorded by the designated authority in
including pure cuts C12 and C14 in the product under consideration.”
c) The petitioner had, during on-site verification, demonstrated that C1214 can be produced by a simple process
of mixing pure C12 and C14, without incurring any additional cost. It is noted that the decision whether to
manufacture C12-14 blend directly or by blending pure C12 and C14, is decided depending on the market
demand and customer preferences. If duty is imposed on imports of C1214 blend only and not on pure C12
and C14, it would be possible to circumvent the duty by importing pure cuts C12 and C14 instead of C1214
blend, thereby defeating the very purpose of the imposition of duty. The Authority accordingly notes that
pure C12, C14 and their blends are interchangeable and, therefore, cannot be excluded from the scope of the
PUC.
d) Further, the Authority notes that the claim of the interested parties that C1214 produced by blending pure
C12 and C14 has a different chemical specification and therefore, is not a like product to C1214 being
imported, is devoid of any merit. The interested party has submitted that the technical specification of
imported C1214 which shows that it has pure C12 in the range of 70-77%, and pure C14 in the range of 21-
30%, and has traces of other pure cuts (upto maximum of 2%) of other carbon chain length C8 & lower, C10
or C16 or above, cumulatively. In this regard, the Authority, at the outset, notes that the claim of the
interested parties so far has only been that blending of C12 and C14 (pure cuts) to manufacture C1214 blend
is not technically or commercially feasible. However, no evidence has been placed on record to support such
a claim. It is only at this belated penultimate stage that a new argument is being made that C1214 produced
by blending C12 and C14 (pure cuts) would have a different chemical specification as compared to the
C1214 being imported into India. Though a chemical specification of C1214 (purportedly as being imported)
has been provided, no such specification has been provided for C1214 (produced by blending C12 and C14).
As such, the bald submissions made without any supporting evidence cannot be accepted.
e) Notwithstanding the above, the Authority notes that the claim of the interested party is that the C1214 being
imported into India has traces of SFA of other carbon chain length, which would not be there in C1214
produced by blending pure C12 and C14. In this regard, the Authority notes that, as is the case with most
refinery products, any pure grade would inherently have certain residual components. The investigation has
shown that even the pure grades manufactured by the domestic industry, such as C1698 or C1898, there is
upto 2% trace of SFA of other carbon chain lengths present and hence same was being qualified by the
domestic industry as C1698, i.e. C16 – of 98% purity. It is noted that the presence of these traces of SFA of
different carbon chain length does not have any significant impact on the quality of the product. Moreover, it
is noted that even C1214 produced by blending pure C12 and pure C14 would inherently have traces of other
carbon chain length present in the said pure grades.
f) Further, as regards the claim that the petitioner only does toll manufacturing of C10 and C1214 alcohol,
wherein it imports C810 and C1214 fatty acid and then merely carries out the conversion of such fatty acids
into C10 and C1214 alcohol respectively, the Authority notes that the said averment is not factually correct.
The petitioner has provided evidence of manufacture of C1214 from base raw materials i.e., Palm Kernel Oil
sources as well. It is noted that C10 is also generated during the production of C1214. As such, the claim that
the petitioner is producing C10 or C1214 only from imported fatty acid is rejected. In any case, as the62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
petitioner has produced and sold C10 as well as C1214 in commercial quantities, their exclusion is not
warranted.
D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING
D.1. Submissions made by the Domestic Industry
8. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of
domestic industry & standing are as follows:
a) There are only two producers of the subject goods in India, viz. VVF (India) Ltd. (the petitioner herein) and
Godrej Industries Ltd. (―Godrej‖).
b) The petitioner accounts for more than 65% of the total Indian production and therefore has the requisite
standing to file the present application as ―domestic industry‖, in terms of Rule 2(b) of the CVD Rules.
c) In any case, Godrej has been importing the PUC from the subject countries since the past few years. As such,
in terms of Rule 2(b) it ought to be excluded from the determination of the petitioner‘s standing as domestic
industry. Once Godrej is excluded, the petitioner would represent the entire eligible domestic production of
the PUC in India, and therefore, has standing as a domestic industry.
d) The petitioner has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter of the
subject goods
D.2. Submission of other interested parties
9. The standing of the petitioner as ―domestic industry‖ has not been objected to by the interested parties.
D.3. Examination by the Authority
10. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:
“domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose
collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article,
except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are
themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic
industry”.
11. The petition is filed by M/s. VVF India Ltd. There are two producers of the subject goods in India, namely, M/s.
VVF India Ltd. and M/s Godrej Industries Ltd. The Authority notes that Godrej has imported the subject goods
from the subject countries in significant quantities during the period of investigation and thus becomes ineligible
to be a part of the domestic Industry. Therefore, being the sole eligible Indian producer, VVF India Ltd. has the
standing of the domestic industry. In any case, the petitioner accounts for approximately 65% of the total Indian
production. Therefore, even after the inclusion of the production of the subject goods by Godrej Industries Ltd,
the petitioner M/s VVF India Ltd. accounts for major share of the Indian production and therefore, for the purpose
of this investigation, it satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule
2(b) and Rule 5(3) of the Rules, and the Authority holds that M/s VVF India Ltd. constitutes the domestic
industry.
E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY
E.1. Submissions by the Domestic Industry
12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
a) Excessive confidentiality has been claimed by the exporters and governments of the subject countries.
b) The producers/exporters and the governments have not followed the instructions issued by the Authority
while filing the questionnaires.
c) The exporters have not provided relevant data in even indexed form.
d) Merely because the domestic industry may not be precisely aware of the way schemes operate, eligibility
criteria, application process, etc. does not imply that the same can be claimed confidential.
E.2. Submissions by the other interested parties
13. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality issues:
a) The non-confidential version of the petition violates the requirements and standards laid down in in Rule 7
and 8 of the CVD Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the DGTR.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63
b) The petition does not comply with the Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which sets
standards for disclosure of information in confidential version/non-confidential version of responses filed by
the domestic industry and other interested parties with a view to streamlining the investigation process.
c) The petitioner has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition.
d) The petitioner has failed to provide sufficient evidence to substantiate the claims of injuries suffered in terms
of sales volume and value, captive consumption and trend of costing data has not been provided.
e) The petitioner has not provided the minimum information in a non-confidential summary or in indices form
for price undercutting and stocks to allow affected parties a meaningful understanding to raise appropriate
defence.
f) The information supplied by the petitioner in its application does not allow reasonable understanding of the
magnitude of subsidy margin and injury suffered by the local industry.
g) The petition does not contain necessary information, and therefore, the initiation of the present investigation
is not valid.
E.3. Examination by the Authority
14. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:
“Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule
7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under
subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any
party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality,
be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific
authorisation of the party providing such information.
(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish
nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the
confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not
susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why
summarization is not possible.
(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for
confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information
public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
15. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR‘s website along with the request therein to all of
them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file
was not accessible physically due to the ongoing COVID19 global pandemic
16. Submissions made by the domestic industry and the other opposing interested parties with regard to
confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly.
Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of
the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever
warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.
Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-
confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested
parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
Calculation Methodology
17. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred
pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to
calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by
the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national
legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall
be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification,
Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury)
Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this
investigation is in accordance with these guidelines.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN
18. The petition filed by the domestic industry provided prima facie evidence of the existence of countervailable
subsidies in the subject countries to initiate the instant investigation. Government of Indonesia, Malaysia, and
Thailand were invited for consultation, with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed
solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The
consultations were held on 21.01.2022 with Government of Thailand and on 28.01.2022 with Government of
Indonesia and Government of Malaysia. The producers and exporters from Indonesia, Malaysia and Thailand
were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable
evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination
of existence and quantum of such subsidies, if any. Further information, as deemed relevant, was called from the
interested parties. The verification of information submitted by the governments of subject countries was
conducted on 07.09.2022.
19. The following producers/exporters from Indonesia, Malaysia, and Thailand in addition to the Governments of
Indonesia, Malaysia, and Thailand have filed questionnaire responses.
i. PT Wilmar Nabati Indonesia
Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
ii. PT Musim Mas Indonesia
Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
iii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
iv. Pt. Energi Sejahtera Mas Indonesia
Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore
v. KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd
vi. Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd
Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. Exporter Questionnaire
vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd.
Procter & Gamble International Operations SA Singapore
viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.
Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand
ix. Unilever Asia Private Limited Singapore
General overview of the alleged Subsidy Programs
F.1. Submissions made by the Domestic Industry
20. The following submissions have been made by the domestic industry:
i. Exporters have stated "not applicable" on all the schemes on the grounds that the company did not avail the
specified programs. However, when a company is eligible for a program, there is no reason to believe it would
not have benefited under the program. Thus, either the company should show absence of eligibility or must
demonstrate why it has not availed benefit that is available under the program.
ii. Apropos the subsidy given by the provision of raw material at Less than Adequate remuneration (LTAR), the
subject countries as well as their exporters have merely contended that the imposition of export duties is WTO
compliant and therefore, not a subsidy. The interested parties have failed to appreciate that the petitioner‘s
allegation is not that the export duties imposed on the raw material is a subsidy, but that the provision of ―raw
material‖, such as CPKO at less than world market price is a subsidy. The object of imposition of export duties
by the Government of Indonesia and Malaysia is admittedly to ensure supply of raw material to their domestic
producers at below world market prices. Moreover, the said governments directly participate in the market and
determine the price of raw material. As such, the subject governments have entrusted or directed the raw
material suppliers to provide raw material to the local manufacturers at LTAR.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65
iii. In respect of schemes granting exemption from import duties and taxes, the governments of subject countries
and their exporters have merely contended that the said exemption was for manufacturing goods for exports, and
therefore, not countervailable as per the footnote 1 to Article 1 of Agreement on Subsidy and Countervailing
Measure (―SCM Agreement‖). However, the interested parties have failed for provide any evidence of there
being a verification mechanism to ensure that the exemption was not in excess of that required for the production
of goods for export. In absence of such evidence being brought on record, the entire exemption availed by the
interested parties is countervailable.
iv. Most of the schemes alleged in the petition, other than provision of raw material at LTAR, has been
countervailed by the Authority in previous investigations. The interested parties have not brought any evidence
on record to suggest that there has been any change in the said schemes. As such, in the absence of any evidence
to the contrary, benefit availed under such schemes ought to be countervailed.
F.2. Submissions made by the other interested parties
21. The following submissions have been made by the other interested parties:
i. Article 11.3 of the SCM Agreement requires the investigating authority to review the accuracy and adequacy of
the evidence provided in a petition in order to determine whether it is "sufficient" to justify the initiation of an
investigation. The petitioner has failed to provide such ―sufficient evidence‖. The present initiation therefore is
not compliant with the SCM Agreement.
ii. As regards the scheme relating to provision of primary raw material (CPKO) at LTAR, the petitioner has not
substantiated what is the financial contribution that has been made; which is the public or government body that
is administering the said program; and what are the legal or official instruments under which the said program
has been made.
iii. The subject countries have merely exercised its sovereign function of imposition of duties and taxes on the
export of CPKO. Levy of an export tax or any other form of duty or charges on exports is a legitimate tool
afforded to each WTO member under the GATT, 1995.
iv. There is no entrustment or direction so as to warrant finding of ―financial contribution‖ by the concerned
governments. The exporters in this regard have, inter alia, relied upon the decision of WTO Panel in United
States – Measures Treating Exports Restraints as Subsidies (US Export Restraint Measures), to submit that
merely because application of an export restraint measure results in, or has the ‗effects of‘, increase in domestic
supply of any goods, it cannot be inferred that the government has ‗entrusted‘ or ‗directed‘ a private body to
supply such goods at a subsidised price in the domestic market.
v. It has also been claimed by the exporters that even if the Authority considers imposition of export restraints as a
subsidy, the appropriate benchmark for computation of benefit to the local producers would be the FOB export
price of raw material after excluding export tax and/or levy.
22. The response of the interested parties in respect of each subsidy scheme is summarised below and examined
under their respective heads.
F.3. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner
Indonesia
23. The Authority has examined the following programs provided by the Government of Indonesia:
i. Program no. 1-Provision of Raw material for Less than Adequate remuneration (―LTAR‖)
ii. Program no. 2-Provision of Coal and Electricity at LTAR
iii. Program no. 3- Pioneer Industry Status
iv. Program No. 4- Schemes related to Special Economic Zones
v. Program No. 5- Export financing and guarantees on preferential terms by the Indonesian Eximbank
and Asuransi Asei
vi. Program No. 6(a)- Bonded Zone
vii. Program No. 6 (d) & (e)- Import duty exemption and drawback (KITE)
viii. Program No. 7 - Free Trade Zone
ix. Program No. 8 - Income tax benefit for listed Investments66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
x. Program No. 9- Covid-19 relief packages
xi. Program No. 10- Provision of Natural Gas at LTAR
xii. Program No. 11 - Preferential lending rates
(i) Program 1: Provision of Raw material for Less than Adequate remuneration (“LTAR”)
a. Submission by the Petitioner
24. The petitioner has submitted that Crude Palm Kernel Oil (including its derivatives such as Refined Bleached
Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO), Split CPKO etc., hereinafter collectively referred as ―CPKO‖), is the
primary raw material used for manufacture of the subject goods and accounts for more than 70% of the total cost
of production. The local price at which CPKO is made available in Indonesia is distorted because of direct
intervention by the Government of Indonesia (―GOI‖) in the market. In particular, the petitioner has indicated that
the GOI has implemented a policy of imposing high export tax and levy on CPKO, to ensure that the raw material
is available to the Indonesian domestic producers at below market price. It has been claimed by the petitioner that
the Government of Indonesia, through provision of principal raw material at LTAR has provided subsidy in the
form of ―financial contribution‖. In alternate, the petitioner has claimed that provision of raw material at LTAR
also falls under the purview of ―price or income support‖ as the very purpose of the imposition of export
restraints is to ensure supply of raw material at LTAR, and therefore is a subsidy as defined under Section 9 of the
Customs Tariff Act, 1975.
25. Indonesia along with Malaysia is the biggest supplier of CPKO, catering to more than 90% of the world‘s demand
of CPKO. Indonesia alone accounts for more than 65% of world‘s CPKO production, and therefore, its policies
have a major impact on global market price of CPKO.
26. The petitioner had submitted that the GOI has imposed export tax and export levy on export of CPKO and its
derivatives to ensure their availability to its domestic downstream producers (such as SFA producers) at below
world market prices. It has contended that the export tax and levy have increased significantly from December‘
2020 onwards. Consequently, the global price of the raw material has also increased significantly. However, the
local price of raw material in Indonesia has remained significantly lower than global prices.
27. It has also been claimed by the petitioner that the GOI through a wholly owned body PT Perkebunan Nusantara
(―PTPN‖), a CPO/CPKO producer, directly participates in the market and acts as a price setter for the sale and
purchases of CPKO and its derivatives in Indonesia. PTPN sets the domestic prices of the feedstock, and all local
sales of CPKO in Indonesia are invariably at prices decided by PTPN or at lesser price, which is significantly
lower than the world market price. It has therefore been submitted that the cost of raw material is heavily
subsidised in Indonesia. The petitioner has relied upon the following documents in support of its allegations:
i. Amending Regulation No. 128/PMK.011/2011
ii. Presidential Regulation No. 61/2015
iii. WTO Trade Policy review of Indonesia, 2020
b. Submission by the Government of Indonesia/ other interested parties
28. GOI has submitted that imposition of export tax/ levy is a sovereign function of the Government. Moreover, there
is no evidence of oversupply of CPKO in Indonesia consequent to increase in export taxes, as it is fully absorbed
in domestic and export market.
29. The application of export tax and levy on CPKO is to secure Indonesian public interest through ensuring
availability of CPKO for local industries, and has nothing to do with the pricing policy of CPKO in Indonesia.
30. Export tax and levy applied by Indonesia for export of CPKO do not render any financial contribution nor does it
constitute any government entrusted fund within the meaning of the WTO Agreement on Subsidy and
Countervailing Measures (SCM Agreement/ASCM).
31. It is impossible for PTPN to control the CPKO‘s price in Indonesia as it holds only 3% of the total CPKO
production in Indonesia. Moreover, CPKO in Indonesia is sold based on fair and transparent auction and that the
rest of CPKO producers i.e., 97% of the total CPKO production are free to determine their price based on its
commercial decision having in mind the production cost and the competition among them.
32. According to them, there is no evidence that PTPN sets the price of the raw material. The tender price of PTPN is
set considering various factors. PTPN sells to the highest bidder and the prices that PTPN can get in public
tenders will not only depend on the price at which PTPN would like to sell, but also the price that purchasers are
willing to pay.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67
33. The exporters have also claimed that the benefit computation, if at all, has to be made considering the export price
of CPKO after excluding export duty and levy imposed on such exports.
c. Examination by Authority
34. The Authority notes that CPKO is the primary raw material used for manufacture of subject goods being exported
to India. It has been claimed by the petitioner that the price of CPKO is distorted in Indonesia on account of
government intervention. In particular, the petitioner has claimed that the raw material price distortion is a direct
consequence of imposition of export taxes and export levy on exports of CPKO and its derivatives. It has been
claimed that by imposing high export taxes and levies on CPKO, the GOI has a depressing effect on the domestic
CPKO price in Indonesia, conferring a discernible benefit to the producers of subject goods who use CPKO as
their primary raw material. Further, it has been submitted that through imposition of taxes on exports of CPKO,
GOI encourages private CPKO producers to sell their products to Indonesian fatty alcohol producers at below
world market price. In addition, the petitioner has alleged that the GOI directly interferes in the market through a
state body, PTPN, which sets the domestic market price of CPKO. By consequence, the petitioner has alleged that
the GOI entrusts or directs Indonesian palm oil producers to provide CPKO to SFA producers for less than
adequate remuneration.
35. The Authority notes that CPKO alone accounts for about 70% of the cost of production of the subject goods.
Indonesia and Malaysia together cater to almost 90% of the global demand of CPKO, with Indonesia capturing
the bigger share. As such, these countries being almost exclusive supplier of the raw material dictate the world
market price of CPKO and its derivatives.
36. The Authority further notes that the GOI has implemented a systematic and structured export tariff system for
imposing export tax on Palm Oil, Palm Kernel Oil and their derivatives. The export tax on these products was
first implemented in 1994. Since its introduction, it has been amended a number of times and was substantially
restructured in in 2011. This new tax structure provided for a wider duty difference between crude and refined oil,
with a view to encourage more refining and value addition onshore. The legislation specifically stated that ‗in the
context of supporting the downstream efforts of the palm oil industry to increase added value downstream it is
necessary to restructure export duty tariff’.
37. The export tax on CPKO during the POI was regulated by Decree No 166/PMK.010/2020, which has amended
Regulation PMK No. 13/PMK.010/2017. It is noted that in addition to the aforesaid export tax, the export of
CPKO and their derivative are also subject to export levy under Regulation PMK 57/PMK.05/2020 as amended
by PMK 76/PMK.05/2021. Under the amended regulation, export of CPKO is subject to export levy in the range
of USD 55-USD 175 per ton, depending on the reference export price of CPKO. As per the Questionnaire
response filed by GOI, the reference export price of CPKO is a weighted price computed on the (i) average
CPKO price for CIF Rotterdam, (ii) average CPKO price of Malaysian Bursa and (iii) average CPKO price of
Indonesia Bursa, with each accounting for 20%, 20% and 60% of weight respectively. The reference price so set,
then determines the export tax and levy applicable for the month. As provided in Article 5 (1) of PMK No.
13/PMK.010/2017, the determination of which of the twelve columns in the tariff schedules applies is dependent
on the reference export price of the product involved. It has been submitted by GOI that the export taxes are
progressive in nature, i.e., higher export prices command higher tariff rates.
38. From the above, the Authority notes that the GOI has linked the export tax and levy clearly to a ―reference price‖,
which is based on the international price of CPKO. These export tax and levy are not related to any other
concerns, such as public interest, production levels or environmental impact.
39. It is noted that though the Indonesian export tax regime has undergone several changes since 2011, however, the
purpose and object of imposition of export taxes continue to be for promoting downstream industry of
domestically processed products. In this context, it is noted that the WTO Trade Policy Review of Indonesia,
2020, had also concluded that the purpose for imposition of export taxes (including export levy) by the
Government of Indonesia is for fostering the development of downstream processing facilities, ensuring domestic
supply of intermediate inputs at below world market prices. Thus, evidently, the purpose and object behind
imposition of export taxes by GOI is to ensure availability of raw material to its domestic industries.
40. It is also noted that the GOI in addition to imposition of export taxes, also directly participates in sale and
purchase of the raw material in Indonesian market. The state-owned company PTPN, through its marketing arm
―KPBN‖, conducts open auction to sell its CPKO at a ―price idea‖. The tender price or the price idea set by PTPN
is a public price, known to all market operators. It was found that the contracts between private companies also
use the ―price idea‖ set by PTPN. The investigation also revealed that even the contracts between related parties
are broadly on the price set by PTPN. It has been observed that the price paid by the responding exporter to the
CPKO supplier were lower or in the same range as PTPN price. Therefore, it has been found that the transactions
concerning sale and purchase of CPKO and derivatives in Indonesia happen at or around the ―price idea‖ set by
PTPN. It is also noted that this ―price idea‖ is substantially below the world market price of CPKO, such as
export price from Indonesia or CIF Rotterdam prices (adjusted for freight and insurance). For the purpose of the68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
present final findings, the Authority has considered average CPKO CIF Rotterdam prices (adjusted for freight and
insurance) as representative of undistorted market price of CPKO, and has been referred herein below as ―world
market price‖.
Financial contribution by GOI
41. Explanation to Section 9(1) of the Act read with Article 1.1 of the Agreement on Subsidy and Countervailing
Measures (―ASCM‖) provides that a ―subsidy‖ is deemed to exist if there is ―financial contribution‖ by the
government or any public body in the exporting or producing country or territory, or when such government
grants or maintains any form of ―income or price support‖, and a benefit is thereby conferred. Financial
contribution by a government or public body is said to exist where:
i. Government practice involves a direct (or potential) transfer of funds,
ii. Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected,
iii. Provision of goods or services, other than general infrastructure, or purchase of goods by Government, or
iv. Government makes a payment to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one
or more of the type of functions specified in clause (i) to (iii) above.
42. "Financial contribution" by a government or public body is an essential component of a "subsidy" under the
Section 9. A financial contribution, however, need not always be a direct contribution by the government but can
also exist where a government indirectly, through its policy measures, entrusts or directs private parties to supply
goods (raw material) at below world market prices. The Authority had in several past investigations, such as in
anti-subsidy investigation concerning imports of ―Continuous Cast Copper Wire Rods‖ interalia from Indonesia,
Malaysia, Thailand and Vietnam, and ―Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products‖ from
China, held that a countervailable subsidy in the form of ―financial contribution‖ exists where the object and
intent behind imposition of export restraints on raw material is to ensure availability of such raw material to
downstream industries at LTAR.
43. The Authority notes that the export tax and export levy system was devised and enacted by the GOI precisely to
support the downstream industries which use CPKO, such as producers of the subject goods. Through imposition
of these export restraints, the GOI puts the suppliers of CPKO in an economically irrational situation, which
induces them to sell their goods domestically for a lower price than they could obtain in absence of these export
restraints. GOI effectively restricts the freedom of action of CPKO suppliers by de facto limiting their business
decision at what price to sell their product and where. Absent these measures, the CPKO suppliers acting
rationally would have tried to sell at competitive rate in international market and maximize their profits.
44. Further, Indonesia being one of the two main suppliers and price setter of CPKO, these export restraints also
achieve the purpose of ensuring that the price at which CPKO is made available in Indonesia is substantially
below world market price. It is thus, evident that through GOI‘s policy measures, CPKO is being provided at less
than adequate remuneration to Indonesian producers of SFA. The Authority notes that the lower raw material
prices paid by the Indonesian SFA producers is not incidental but the direct and intended result of the measures
designed by the GOI.
45. The GOI and also responding exporters have relied upon the decision of WTO Panel in US – Export Restraints to
argue that mere imposition of ―export restraints‖ is not a subsidy, as there is no ―financial contribution‖ by the
Government. In the same vein, it has been argued that even if GOI‘s export tax policy results in lowering of
domestic price of CPKO, it is not a ―financial contribution‖ as there is no entrustment or direction by the GOI to
private CPKO suppliers to supply CPKO to its local SFA producers at less than adequate remuneration. It has
been submitted that imposition of export tax is a sovereign exercise of power and therefore, cannot be considered
as a subsidy. They have also relied on various other WTO case-laws to substantiate their argument that export
restraints are not countervailable subsidies.
46. As regards the first leg of the said argument, the Authority notes that it does not consider imposition of export
restraints per se to be a countervailable subsidy. However, the investigation has revealed that the imposition of
export taxes and export levies are in fact a means or a tool being used by the GOI to provide CPKO for less than
adequate to their domestic downstream industry. It is the provision of CPKO at less than adequate remuneration,
through a systematic and targeted imposition of export tax and export levies, which has been found to be
countervailable.
47. The Authority notes that the determination of whether there is a ‗financial contribution‘ under Article 1.1(a)(1) of
the ASCM should focus on the nature of the government action, rather than on the effects or the results of the
government‘s action. In other words, a government‘s rights to interfere in its domestic market in regular exercise
of its sovereign and regulatory powers cannot be categorised as a ―subsidy‖, even if such interference results in
conferring of a benefit to its domestic producers. In this sense, a government may legitimately impose export[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69
taxes for the purpose of generating revenue. In contrast, there is no such legitimate imposition of export
restrictions when it becomes evident that the use of such an instrument together with other mechanisms is
primarily to keep commodities in the domestic market, and to force suppliers to sell below world market prices.
What is relevant to be examined is whether the government‘s policy is engineered in such a way that it is focuses
on supporting a particular industry or set of industries to boost their competitiveness in domestic and international
markets. Thus, the nature of the government action, including its context, object and purpose, is relevant in
assessing whether it would fall under the purview of ‗financial contribution‘.
48. As noted above, the scheme of export tax and levy implemented by GOI is structured in a way that it ensures
availability of CPKO to the Indonesian downstream industries at LTAR, and is not a revenue generation measure.
In fact, the purpose of restructuring of export taxes in 2011 itself was to enhance the competitiveness of the
domestic processing industries in Indonesia. A presentation given by Dakut Dr. Choo Yuen May (the then
Director General, Malaysian Palm Oil Control Board, Ministry of Plantation Industries and Commodities) on 2nd
Feb, 20161, also records that the purpose restructuring of export taxes by Indonesia was to ensure availability of
cheaper raw material to its downstream industries and to increase the competitiveness of such downstream
industries. Thus, the Authority finds that the nature, context and object of the GOI‘s action is such that it squarely
falls within the purview of ―financial contribution‖.
49. As regards the second leg of the argument advanced, it needs to be seen whether through the above action, the
GOI has entrusted or directed the private suppliers of CPKO, to provide goods at LTAR to their SFA producers.
In this context, the interested parties have relied on the WTO panel decision in US – Export Restraints wherein it
was ruled that the ordinary meaning of the two words ‗entrust‘ and ‗direct‘ in Article 1.1(a)(1)(iv) of the ASCM
require that the action of the government must contain a notion of delegation (in the case of entrustment) or
command (in the case of direction). It rejected the US ‗cause-and-effect argument‘ and asked for an explicit and
affirmative action of delegation or command. However, it is noted that in the subsequent case of United States-
Countervailing Duty Investigation regarding Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS)
from Korea, the Appellate Body disagreeing with Panel in US- Export restraints, held that the replacement of the
words ‗entrusts‘ and ‗directs‘ by ‗delegation‘ and ‗command‘ is too rigid as a standard. It was held that the
panel‘s interpretation of ―entrustment‖ or ―direction‖ in US- Export restraints case was unduly narrow.
50. On a perusal of the Appellate Body report, the Authority notes that for establishing ―entrustment‖ or ―direction‖,
there must be some affirmative action or role by the government. It is noted that while ordinarily, one would
expect entrustment or direction on a private body to involve some form of threat or inducement, which could, in
turn, serve as evidence of such entrustment or direction, however, in the present day, such explicit tools may
rarely be used, as governments have other means at their disposal to exercise authority over a private body some
of which may be ‗more subtle’ than a command or may not involve the same degree of compulsion. In such cases,
entrustment and direction may be established by probative and compelling circumstantial evidence. There must,
however, be ‗a demonstrable link‘ between the government act and the conduct of the private body. The
Appellate Body had in fact held that in some circumstances, ‗guidance‘ by a government can also constitute a
direction.
51. As per the said Appellate Body report, what needs to be examined is whether there is a demonstrable link
between the measure at issue, and the conduct of the private bodies, i.e. whether there is any connection between
imposition of export tax and levy by the GOI, and the price at which CPKO is being supplied locally by the
private suppliers. In this regard, notwithstanding the fact that GOI directly participates in the market through its
state body PTPN, which effectively acts as a CPKO price setter in the domestic market, the Authority notes that
the imposition of export taxes with the objective of making raw material price cheaper in the domestic market,
itself is a sufficient evidence of entrustment or direction. Further, it is noted that the low domestic price of CPKO
in Indonesia is not merely a side-effect of the export restraints, but is in fact the very object and the intended
consequence of imposition of these export restraints.
52. Moreover, the investigation has revealed that in practice, the export tax and levy have achieved their intended
objective of depressing the domestic CPKO prices. It has been found that there is a significant price difference
between the CPKO purchase price of the participating exporters and the world market price of CPKO. The
Authority, therefore, notes that there is a demonstrable link between the export restraints imposed and the conduct
of the private bodies. Thus, the examination of facts clearly show that imposition of export tariffs has in fact
depressed the domestic prices of CPKO. This is also a clear indictor of the fact that the GOI, through its policy
measures, has put the suppliers of CPKO in an economically irrational situation to sell in the domestic market at
lower prices.
1 http://www.mpoc.org.my/upload/Domestic-Measures-to-Enhance-the-Competitiveness-of-the-Palm-Oil-
Industry.pdf70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
PTPN Prices (USD/MT) CIF Rotterdam (Adjusted) (USD/MT)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Source: Oleoline
53. Additionally, the investigation has shown that GOI, through PTPN, directly participates in the market and sets the
domestic price of the raw material. The price set by PTPN is distorted and below world market prices.
54. Given these facts, the Authority notes that the GOI through imposing of export restraints in the form of export tax
and levy, has ―entrusted‖ and ―directed‖ private CPKO suppliers to supply raw material (CPKO and derivatives)
to the downstream manufacturers at below world market price, i.e., at LTAR, resulting in a financial contribution.
55. The Authority notes that the program is also specific as it is applicable only to industries using CPKO or its
derivatives as raw material. The Authority further notes that a discernible benefit is conferred by such financial
contribution, as it directly results in lowering of raw material cost of the Indonesian producers. Therefore, the
Authority holds this program as countervailable.
Computation of subsidy
56. The subsidy margin has been computed by comparing the purchase price of CPKO provided by the responding
exporter, with the international benchmark price. In the disclosure statement, the Authority had considered CPKO
export prices from Indonesia to the rest of the world as benchmark as they are set according to free market
principles, reflect prevailing market conditions in Indonesia, and are not distorted by government intervention.
The subsidies on this benchmark were found to be in the range of 20-50%. However, since CPKO CIF Rotterdam
prices have been considered as benchmark for computing subsidy being provided by Government of Malaysia, for
the purpose of present findings, the Authority finds it appropriate to use the same as a common benchmark for
both Indonesia and Malaysia. It is noted that CPKO Rotterdam price is a global benchmark for trade in palm
kernel oil. The Rotterdam price represents the undistorted price for CPKO, and is an index similar to London
Metal Exchange for metal products. Even the GOI considers CIF Rotterdam prices for determining the ―reference
price‖ for the levy of export duty. In view thereof, and in order to adopt a uniform benchmark for both Indonesia
and Malaysia, the Authority has considered the CPKO Rotterdam price, after adjusting freight and insurance, as
the appropriate benchmark for both Indonesia and Malaysia, and the subsidy margin thereon has been determined
accordingly.
57. Many interested parties have claimed that the export tax and export levy should be excluded from the CIF price,
for determining the benchmark price. The Authority does not find any merit in the said submission, as what has
been considered for comparison is the world market price of CPKO (as adjusted for freight and insurance) and the
local price onshore Indonesia. The benchmark considered is reflective of the undistorted market price of CPKO. It
has been noted that Government of Indonesia, by imposing export and export levy, has depressed the local price
of CPKO below the world market price. It is noted that the difference in the world market price and the local
Indonesian price of CPKO is primarily on account of such export tax and export levy. As such, deduction of
export tax and export levy would defeat the very purpose of this comparison.
Schemes other than supply of CPKO at LTAR
58. It is noted that in case of Indonesia, the petitioner has alleged a total number of 12 subsidy schemes and
accordingly the responses were received in respect thereof from the respective producers/exporters and the
Government of Indonesia. However, during the examination, it is observed that the subsidy margin quantified for
the Program I i.e., Provision of Raw Material at Less than Adequate Remuneration itself exceeds the injury
margin worked out for the participating and non-participating producers/exporters from Indonesia. Since, India
follows the principle of Lesser Duty Rule i.e., duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury
is recommended, therefore, even if other schemes are examined in detail and held to be countervailable and
thereby subsidy margins are quantified, it would have no impact on the quantum of duty to be recommended by[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71
the Authority but would be merely an academic exercise in the facts and circumstances of the present
investigation. In view of the above facts, the principle of judicial economy is applied and the examination is
restricted to the abovesaid 1st scheme only.
Producers/exporters from Indonesia
PT. Wilmar Nabati, Indonesia, Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Wilmar Trading Pte Ltd
Singapore (WINA Group)
59. PT Wilmar Nabati (―Wilmar‖) is the producer-exporter of the subject goods. It has exported the subject goods to
India through its related trader Wilmar Trading Pte Ltd Singapore. Wilmar has claimed that they have not
received any subsidy. However, it is noted that Wilmar has used domestically procured CPKO at LTAR for
manufacture of Methyl Ester which has been used for manufacturing PUC. The subsidy availed by Wilmar is as
below:
Programs Subsidy Margin Range
Supply of CPKO at LTAR ***% 30-40%
PT. Musim Mas, Indonesia and Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore (PTMM Group)
60. PT. Musim Mas (―PTMM‖) is producer of the subject goods. It has exported to India through Inter-Continental
Oils & Fats Pte Ltd. Singapore. It is noted that PTMM has used domestically procured CPKO at LTAR for
manufacture of subject goods. PTMM has received benefit is as below:
Programs Subsidy Margin Range
Supply of CPKO at LTAR ***% 25-35%
PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia and Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (PTEO Group)
61. PT Ecogreen Oleochemicals (―PTEO‖), is the producer of subject goods and has exported to India through its
related trader Ecogreen Olechemicals (Singapore) Pte. Ltd. It is noted that PTEO has procured CPKO locally at
LTAR, which it has consumed in manufacture of the subject goods. Subsidy margin determined for PTEO group
is as under:
Programs Subsidy Margin Range
Provision of CPKO at LTAR ***% 20-30%
PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia and Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore (ESM)
62. Pt. Energi Sejatera Mas (―ESM‖) is the producer of the subject goods and has exported to India through its
related trader Sinarmas Cepsa Pte.Ltd. (SCPL). It is noted that ESM has procured CPKO at LTAR, for production
of the subject goods. Subsidy margin determined for ESM group is as under:
Programs Subsidy Margin Range
Provision of CPKO at LTAR ***% 20-30%
Summary of Subsidy Program for Indonesia
63. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of
the subsidy margins for the cooperating parties for the subsidy availed by them:
Name of the Program Subsidy Margin % Range%
Provision of CPKO at LTAR ***% 30-40%
*no export subsidy considered for Indonesian producers/exporters
MALAYSIA
64. The Authority has examined the following programs provided by the Government of Malaysia:72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
i. Program no. 1 Provision of CPKO at less than adequate remuneration
ii. Prog ram no. 2 Schemes identified as ―grants
a) Market Development Grant (MDG)
b) Export Credit and Export Financing
c) Buyer Credit Guarantee
d) Techno fund
e) Inno fund
f) Cradle Investment Program
iii. Prog ram no. 3 Business/industry excellence award
iv. Prog ram no. 4 Schemes identified as Tax incentives
a) Pioneer status
b) Investment Tax Policies/ Allowance
c) Re-investment Allowance
d) Accelerated Capital Allowance
v. Pro gram no. 5 Group Relief
vi. Prog ram no. 7 Industrial Building Allowance
vii. Prog ram no. 8 Incentive for Small and Medium enterprise
viii. Prog ram no. 9 Tax Incentive for in house R&D
ix. Prog ram no. 10 Double Deduction for Research and Development
x. Prog ram no. 11 Double Deduction for promotion of Malaysian brand
xi. Prog ram no. 17 Double Deduction for promotion of exports
xii. Prog ram no. 18 Allowance for increased Export
xiii. Prog ram no. 19 Tax exemption for Free Trade Zone
xiv. Prog ram no. 20 Schemes identified as Loans
a) Research and Development Fund
b) Soft Loans to Small and Medium Enterprise
xv. Prog ram no. 22 Schemes for provisions of land at LTAR
xvi. Prog ram no. 23 Schemes for provision of electricity at LTAR
xvii. Prog ram no. 24 Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material
xviii. Prog ram no. 25 Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare
parts
xix. Prog ram no. 26 Accelerated Capital Allowance on Information and Communication Technology
Equipment and qualified plant expenditure, and Special Allowance for small
value assets
xx. Prog ram no. 27 Deduction for Audit Expenditure, Secretarial fee and filing fee
xxi. Prog ram no. 28 Balancing Allowance
xxii. Prog ram no. 29 Grant for promotion of production of Oleo derivatives
xxiii. Prog ram no. 30 Covid -19 relief measures
xxiv. Prog ram no. 31 Preferential lending
F.4. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner
(i) Program No. 1 - Provision of raw material (CPKO and its derivatives) at LTAR
a. Submission by the Petitioner
65. The petitioner has submitted that the Government of Malaysia (―GOM‖) imposes export tax on the export of
CPKO. The primary objective of these export taxes is to depress the domestic price of CPKO in Malaysia,
thereby making it available to the domestic producers at less than adequate remuneration. Accordingly, it has
been submitted that the raw material price in Malaysia is distorted and is below the market prices. It has been
alleged by the petitioner that the object behind imposition of export tax on raw material is to subsidize the cost of
production of the Malaysian SFA producers, so that they are able to match the subsidized production cost of the
Indonesian manufacturers. For achieving the said object, the GOM has imposed export duty of 10% on exports of
CPKO from January, 2021[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73
b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties
66. The GOM has submitted that the object and purpose of imposition of export duty on CPKO is to encourage palm
industry players to produce high value-added downstream products as well as to boost its exports through new
companies and existing industry players. It has been claimed that the export duty is a revenue collection measure
and therefore, is not a countervailable subsidy.
67. The GOM as also responding exporters have relied upon the decision of WTO Panel in US – Export Restraints
to argue that mere imposition of ―export restraints‖ is not a subsidy, as there is no ―financial contribution‖ by the
Government.
c. Examination by the Authority
68. The Authority notes that the GOM imposes export duty on export of CPKO and its derivatives. In its
Questionnaire Response, GOM has admitted that the object and purpose of imposition of export duty is to
encourage manufacturing of value added downstream products. The Authority notes that Malaysia, after
Indonesia, is the second largest supplier of CPKO. GOM, by imposing export tax on CPKO, distorts the raw
material prices in Malaysia and thus, ensures that the same is available to the Malaysian SFA producers below
market price.
69. It is noted that the export tax regime in Malaysia is structured in such a way that increases the competitiveness of
the Malaysian downstream industries and provides them the same advantage as being enjoyed by the Indonesian
downstream producers. In the presentation given by Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron, the then Chief Executive
officer, Malaysian Palm Oil Council2, the object behind imposition of export tax by Malaysia was noted (in Slide
13) as under:
i. to help Malaysian oleochemical (which includes SFA) industry to compete better, the Indonesian advantage (on
account of export taxes) must be neutralised.
ii. In an oligopolistic market, with few suppliers (only two), if one player subsidised the three sectors, the other
player must do the same to maintain market share
70. Thus, evidently, the purpose of the export tax imposed by Malaysia on exports of CPKO is to replicate the
subsidy provided by GOI to its downstream manufactures, so as to ensure that the Malaysian downstream
producers have the same advantage as their Indonesian counterparts. The Authority has in depth examined the
―financial contribution‖ being provided by GOI by supplying CPKO at LTAR. The Authority holds that the
reasoning provided therein squarely applies to the present scheme and the same is not being reproduced here for
the sake of brevity.
71. The Authority notes that export duty imposed on CPKO by GOM is specifically designed to promote manufacture
of downstream products like SFA by making raw material available below world market prices and is not a
revenue generation measure. Through imposition of export tax, the GOM has put its domestic suppliers of CPKO
in an irrational situation to sell CPKO to domestic manufacturers at below world market prices. The Authority
notes that, similar to Indonesia, there is a demonstrable link between the imposition of export tax and the price at
which CPKO is being sold to the SFA producers by the private bodies. The comparison of the CPKO purchase
price with the world market prices (CIF Rotterdam, adjusted for freight and insurance) clearly show that CPKO
was being sold to the Malaysian producers at less than adequate remuneration. The act of the private CPKO
supplier to supply CPKO at a price lower than world market price is in line with the GOM‘s policy of ensuring
increased competitiveness of domestic downstream producers. It is therefore noted that the GOM, through
imposition of export restraints, entrusts or directs the private suppliers of CPKO to sell CPKO at less than
adequate remuneration to downstream SFA manufacturers.
72. As regards, reliance placed by the interested parties on the decision of the WTO panel in US-Exports restraints,
the Authority has already noted above that the same was considered by the WTO Appellate Body in United
States- Countervailing Duty Investigation regarding Dynamic Random Access Memory Semiconductors
(DRAMS) from Korea, wherein it was noted that for entrustment or direction, the action of private bodies cannot
be inadvertent or a mere by-product of governmental regulation. There must be a demonstrable link between the
government and the conduct of the private body. It was noted by the Appellate body that even a ―guidance‖ by
the Government may constitute entrustment. The Appellate Body had also noted that the interpretation made by
the Panel in US- Export Restraints was unduly ―narrow‖.
73. The Authority therefore notes that the GOM has provided financial contribution in the form of provision of
CPKO at LTAR and a benefit is thereby conferred as it directly reduces the raw material cost of the Malaysian
SFA producers. The Program is also specific as it is applicable to industries using CPKO as raw material. The
Authority accordingly holds the program countervailable.
2 http://www.mpoc.org.my/upload/P1%20-%20Tan%20Sri%20Yusof%20Basiron.pdf74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Computation of Subsidy
74. The Authority has considered CPKO Rotterdam price as the appropriate benchmark for computation of subsidy. It
is noted that export taxes were re-introduced in Malaysia from January, 2021 onwards. Accordingly, the
Authority has considered CPKO purchases made by Malaysian exporters for computation of subsidy margin. It is
noted that CIF Rotterdam is a global benchmark for trade in palm kernel oil. The Rotterdam price represents the
undistorted price for CPKO, and is an index similar to London Metal Exchange for metal products. In fact,
domestic industry as well as many exporters have stated that they use CIF Rotterdam prices for negotiating their
contracts in regular course of business.
75. Moreover, the Authority notes that CIF Rotterdam prices are the contract date prices and therefore, are more
appropriate benchmark, considering that the export tax on CPKO in Malaysia was Nil in the beginning period of
the POI. Since the export tax was reimposed only in January, 2021, the shipments made in the beginning period
would not have factored in the export tax component. On examination, it is found that there is generally a 30– 45
days‘ time lag between finalisation of the contract and its shipment. A comparison of CIF Rotterdam price
(adjusted for freight and insurance) and MPOB export prices (adjusted by one month to arrive at contract month
price, i.e. considering Feb‘21 export price as the rate for Jan‘21), it is noted that the said prices are moving in
tandem. The adjusted MPOB export price and CIF Rotterdam prices (adjusted) for January- September‘ 2021 are
as below:
CPKO Price (USD/MT)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21
CIF Rotterdam (Adj) MPOB (adjusted date)
It is also noted that the average adjusted MPOB export price and CIF Rotterdam for January- September‘ 2021
are USD 1361/MT and USD 1364/MT respectively. The Authority has therefore found it appropriate to compare
purchase order month-wise domestic purchase price with the contract month-wise CIF Rotterdam price, for
determining the subsidy amount.
Schemes other than supply of raw material at LTAR
76. The petitioner has alleged a total number of 31 subsidy schemes and accordingly the responses were received in
respect thereof from the respective producers/exporters and the government of Malaysia. It is noted that the
gravamen of petitioner‘s claim is the provision of raw material at LTAR, which has been examined in depth
herein above. In addition, the petitioner has also alleged certain other subsidy schemes, primarily on the ground
that these schemes were found to be countervailable in the past investigations. However, on investigation, in
respect of the most of such schemes, it is found that either no benefit has been availed by the producers of the
subject goods or benefit availed is negligible/not-quantifiable. Accordingly, the Authority has examined the
following schemes, for the purpose of the present investigation:
Program no. Name of grant/program
Program no. 17 Double deduction for promotion of exports
Program no. 23 Schemes for provision of Natural Gas and Electricity at LTAR
Program no. 24 Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material
Program no. 25 Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare
parts[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75
Program no. 29 Grant for promotion of production of Oleo derivatives
(ii) Program No. 17- Double deduction for promotion of exports
a. Submission by the Petitioner
77. Section 41 of the Promotion of Investment Act and Rule 4 (2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules,
1986 provides for double deduction to exporters for expenses incurred for promotion of exports such as cost of
maintaining office overseas, publicity and advertisements in any medium outside Malaysia for export promotion
etc. The program was held to be countervailable by the Authority in its Final Findings concerning imports of
‗Continuous Cast Copper Wire Rods‘, ‗Aluminium Wire/ Wire Roads above 7mm dia‘, ‗Clear Float Glass‘ and
‗Fiberboards‘.
b. Submission by the Government of Malaysia & other interested parties
78. The program under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule
4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or
agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the
purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured
goods or agricultural products.
79. This program focuses on supporting Malaysian companies‘ participation in eligible export promotional activities,
not on their goods‘ export performance or on the use of domestic good. All firms which can meet the eligibility
criteria can benefit from this program. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions
if they fulfil the criteria. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.
Some of the producers of subject goods have availed benefit under this program.
80. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the
claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising,
travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the
company for audit purposes by the IRB. Some of the producers of subject goods have availed benefit under this
program.
c. Examination by the Authority
81. The Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986
(Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double
deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for
expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports
are allowed for double deduction.
82. The Authority notes that the program provides for financial contribution the form of revenue foregone, which is
otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax
paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such
double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to
enterprise engaged in export promotion activity. The Authority therefore holds the program countervailable. The
Authority notes that KL-Kepong Olechemicals has received benefit under this program.
(iii) Program 23- Provision of Natural Gas and Electricity at LTAR
a. Submission by the Petitioner
83. The petitioner had in the petition claimed that electricity in Malaysia is provided at LTAR. Thereafter, in in its
written submissions post oral hearing, the petitioner additionally submitted that GoM, through Petronas and Gas
Malaysia Berhad supply gas to industrial consumers at LTAR. Gas Supply Act, 1993 directs the aforesaid
companies to sell natural gas at regulated lower prices to industries, including electricity sector. The difference in
market price and regulated price is recovered by the said companies from the GoM. Natural gas, which is one of
the main consumables required for the production of the subject goods, is supplied to domestic manufacturers of
SFA at LTAR.
84. It has been further submitted by the petitioner that electricity in Malaysia is produced from natural gas. As the
natural gas is subsidised in Malaysia, such subsidy is also passed through to the SFA producers by provision of
electricity at LTAR.
85. The petitioner had relied upon the Final findings dated 31st Jan, 2022 issued in investigations concerning Copper
Tube and Pipes from Malaysia to submit that supply of natural gas and electricity to the industrial consumers in
Malaysia is a countervailable subsidy.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties
86. The Authority had issued supplementary questionnaire to GoM and participating exporters to give details of
purchase and supply of natural gas and electricity. In its supplementary response, the GoM has submitted that the
natural gas is provided by Petronas at ―willing buyer-willing seller‖ rates.
c. Examination by the Authority
87. The Authority notes that this program is governed by Gas Supply Act, l993. The subsidy program allows
regulated rates of natural gas prices for industrial sector including the electricity sector. It is noted that the GOM
provides subsidies to the gas supplying companies namely, PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB),
which in tum supplies gas to the exporter at reduced rates. The GOM during verification consultation held on
07.09.2022 had admitted that the price of natural gas in Malaysia is regulated by the GOM. The Authority notes
that the producers of the subject goods in their manufacturing process use natural gas which they have purchased
at the regulated rates. The Authority, therefore, holds the program countervailable as it results in financial
contribution by the GoM by provision of natural gas below the market price and benefit is thereby conferred.
The program is also specific as it is limited to industrial consumers using ―natural gas‖.
88. The Authority further notes that electricity in Malaysia is produced from natural gas. The electricity distribution
in Malaysia is regulated under the Electricity Supply Act, 1990. Under the Act only entities licensed by the
Energy Commission shall supply electricity. Hence, such bodies are entrusted with governmental functions and
act as public bodies. It has been noted that electricity is being offered by such public bodies at below market
price. It has been found that the benefit on natural gas is being passed on for generation of electricity as ICPT
(Imbalance Cost Pass Through) Charges. The Authority therefore holds the program countervailable.
Other Program
(iv) Program 24- Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material
a. Submission by the Petitioner
89. No submission has been made by the petitioner in respect of this program.
b. Submission by the Government of Malaysia/other interested parties
90. No submission has been made by GOM. Other interested parties have submitted that the GOM vide Sales Tax
(Goods exempted from Tax) order, 2018, has exempted sales tax on most of the raw materials used for
manufacture of subject goods. It has been submitted that the said exemption is like general duty exemption which
is applicable to all imports.
91. In addition, the GOM has issued Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018. Sl. No. 4 of
the Schedule B of the said Order provides exemption to any manufacturer approved by the Director General from
sales tax on raw materials, components and packaging materials when imported or purchased from a registered
manufacturer. It prescribes the following conditions that are required be fulfilled in order to be eligible for
availing the exemption—
i. that the raw materials and components are imported or purchased from a registered manufacturer;
ii. that the raw materials and components are used and the goods produced thereof are exported within twelve
months from the date of import or purchase or such further period as approved by the Director General;
iii. that the raw materials and components and the goods produced thereof shall not be sold or otherwise
disposed of in Malaysia except as sanctioned by the Director General and upon payment of the appropriate
amount of tax;
iv. that the raw materials and components shall be used solely for the manufacture of exempted goods for
export;
v. that the person approved shall pay the sales tax on any raw materials and components that cannot be
accounted for;
vi. that if the raw materials and components are not used and the goods produce thereof are not exported within
twelve months from the date of import or purchase or such other period as approved by the Director
General, the person approved shall be liable to pay the sales tax on the raw materials and components
purchased or imported.
92. Exemption from Sales tax on Capital goods is also provided to the qualifying manufacturers under Sr. 55 of the
Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77
93. The exemption is not countervailable in terms of Footnote 1 to the SCM Agreement, as it is solely for the
manufacture of exempted goods which are meant for export. There is a proper mechanism in place to ensure that
no additional sales tax has been exempted.
c. Examination by the Authority
94. The Authority notes that Sales Tax (Goods exempted from Tax) Order, 2018 provides exemption of Sales tax on
goods itself and is a general exemption applicable to anyone. As such, the program is not specific and therefore,
not countervailable.
95. Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018 on the other hand provides sales tax exemption
to qualified manufacturer on raw material / component used in export goods. The Authority notes that Sales Tax
(Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018 provides financial contribution in the form of revenue
foregone, which is otherwise due. The program is specific because it is limited to enterprise that purchase raw
materials/packing material/ spares from registered manufacturers. The program does not qualify to be permissible
duty remission program under Footnote 1 of the SCM Agreement because no evidence has been provided to show
the verification mechanism adopted by GOM for determining nature and quantum of inputs, packing material etc.
required for manufacturing goods for export. Moreover, exemption has also been provided on Capital goods. The
Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.
(v) Program 25- Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare parts
a. Submission by the Petitioner
96. No submission has been made by the petitioner in respect of this scheme.
b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties
97. No submission has been made by the GOM. Other interested parties have submitted that under the Customs Act,
1967, the GOM has issued the Customs Duties (Exemption) Order 2017 under which qualifying manufacturers as
listed in the schedule provided in the said order are eligible for exemption from customs duty when they import
certain goods.
98. Sl. No. 112 of Part I of the schedule provides exemption from customs duty to manufacturers in Principal
Customs Area ("PCA") that are endorsed by Malaysian Investment Development Authority ("MDA"). Such
exemption is provided on import/purchase of machinery and equipment that has been approved by the Secretary
General of Treasury.
99. It has been claimed that the programs are general in nature. These are not specific to any enterprise or group of
enterprises, or to any industry or group of industry or sector. Any manufacturer located in PCA which has been
endorsed by MIDA and intends to import/locally purchase machinery and equipment, can avail this exemption,
subject to the condition that the goods belong to a category that has been approved by the Secretary General of
Treasury.
c. Examination by the Authority
100. The Authority notes that the Customs Duties (Exemption) Order 2017 provides exemption from import duty to
the eligible producers on import/purchase of machinery and equipment that has been approved by the
Secretary General of Treasury.
101. The Authority notes that exemption provided under Customs Duties (Exemption) Order, 2017, provides
financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific as
it is applicable to only certain eligible manufacturers. The program does not qualify to be permissible duty
remission program as the exemption is provided on capital goods and machineries and therefore, is not covered
by Footnote 1 of the SCM Agreement. The Authority holds that countervailing duty should be imposed
against this subsidy program.
(vi) Program 29- Grant for promotion of production of Oleo derivatives
a. Submission by Petitioner
102. No submission has been made by the petitioner.
b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties
103. No submission has been made by the GOM. The other interested parties have submitted that a grant has been
provided by the Performance and Management Delivery unit (―PEMANDU‖), Prime Minister‘s Department,
pursuant to Economic Transformation Programme (―ETP‖), which is an economic development program of
GOM. One of the objectives of ETP is to prioritise investments and support certain areas of growth. There are
12 areas of growth i.e., the National Key Economic Areas (NKEA) which have been identified. One of the78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
NKEAs is ―Palm Oil‖. Under this NKEA, the ETP has identified the promotion of production of oleo
derivatives as an action point.
104. Grants have been given to oleochemical producers under the ETP.
c. Examination by Authority
105. The Authority notes that the program provides for grants under the Economic Transformation Policy. Grant is
available to manufacturers of subject goods as palm oil is one of the 12 identified National Key Economic
Areas. The Program aims to promote production of subject goods by supporting, through financial
contribution, investments into projects for capacity generation.
106. The Authority notes that the program provides ―financial contribution‖. The program is also specific as it is
applicable only to companies falling under one of the 12 identified National Key Economic Areas. The
Authority therefore, hold the program countervailable. M/s KLK Oleo Sdn. Bhd. has received grants under this
scheme.
107. The Authority notes that other than the schemes examined above, the Authority had computed subsidy under
certain other schemes at the time of issuing disclosure statement. Considering the submissions made on the
disclosure statement, and also the fact that the margins finally determined were either negative or minuscule,
therefore, the Authority has not considered those schemes for subsidy margin determination.
Producer/Exporters from Malaysia
FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Procter and Gamble International Operations SA Singapore (FPG
Group)
108. FPG Oleochemicals Sdn. Bhd. (FPG) is a producer of the subject goods in India. It has exported to India
through its related trader Procter and Gamble International Operations SA Singapore (PGIO). It is noted that
FPG has mainly used domestically procured CPKO for manufacture of subject goods. In addition, it has also
used locally procured RBDPKO and imported CPKO/RBDPKO for producing subject goods. The Authority
notes that the benefit availed on locally procured inputs, to the extent used for manufacturing subject goods, is
countervailable. Subsidy margin determined for FPG group is as under:
Programs Subsidy Margin Range
CPKO at LTAR ***% 10-15%
Sales tax Exemption on Raw Material ***% 0-5%
Natural Gas at LTAR ***% 0-5%
Preferential Lending Rates ***% 0-5%
Subsidy % ***% 10-15%
*no export subsidies availed by FPG
KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd, Malaysia (KLK Group)
109. KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd (KLK) is a producer-exporter of the subject goods. In addition to direct exports to
India, it has also exported through unrelated trader Unilever Asia Private Limited Singapore (―UAPL‖). KLK has
claimed that it has received grant from GoM. It is also noted that KLK has manufactured subject goods using
RBDPKO, Fatty Acid and Split Palm Kernel Fatty Acid, procured locally as well as imported. The Authority
holds the benefit availed on locally procured raw material at LTAR as countervailable. The subsidy margin
determined for KLK group is as under:
Programs Subsidy Margin (%) Range
CPKO at LTAR ***% 5-15%
Natural Gas at LTAR ***% 0-5%
Exemption from import duties on import of machinery and equipment ***% 0-5%
Sales tax exemption on raw material/packing material ***% 0-5%
Grants ***% 0-5%
Preferential Lending Rates ***% 0-5%[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79
Export subsidy
Double Deduction for Exports ***% 0-5%
Subsidy % ***% 5-15%
Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd) and Edenor
Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd)
110. Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (―EOM‖) is producer-exporter of the subject goods to India. The Authority
notes that EOM manufactures subject goods using domestically produced CPKO. In addition, it is noted that it
has also availed benefit under other schemes as well. Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. (―Rika‖) is a
related entity of EOM, which also produces the subject goods. However, Rika has not directly exported the PUC
to India during the POI. The Authority also notes that EOM has exported only a very small quantity of the PUC to
India during the POI. Considering the insignificant exports of the Edenor Group, in the parallel sunset review
investigation of the anti-dumping duty imposed on the PUC (excluding C10), the Authority vide Final Findings
dated 02.02.2023 did not determine individual margins for the said group. Keeping the same view, the Authority
has herein as well not determined individual subsidy and injury margins for Edenor Group.
Others
Summary of Subsidy Programs for Malaysia
111. Countervailing duty for all other producers/exporters from Malaysia has been determined based on the highest
of the subsidy margins for the cooperating parties for the subsidies availed by them and based on facts
available for other subsidy programs.
Program no. Name of grant/program Subsidy margin Range (%)
(%)
Program no. 1 Provision of CPKO at less than adequate 10-15%
remuneration ***%
Program no. 23 Schemes for provision of natural gas and electricity 0-5%
at LTAR ***%
Program no. 24 Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging 0-5%
Material ***%
Program no. 25 Exemption from import duty and Sales tax on 0-5%
machinery, equipment and spare parts ***%
Program no. 31 Preferential lending ***% 0-5%
Program no. 29 Grant for promotion of production of Oleo 0-5%
derivatives ***%
Export Subsidy
Program no. 17 Double Deduction for promotion of exports ***% 0-5%
Total ***% 10-20%
Government of Thailand (“GOT”)
112. List of Schemes identified for Thailand
i. Program 1 Schemes on regulation of raw material prices
ii. Program 2 Schemes under the Bio – Economy policy relating to palm oil downstream industries
iii. Program 3 Schemes on investment promotion
i. iv. Program 4 Schemes to promote product export (credit insurance)
v. Program 5 Tax Compensation or Coupons on exports
ii. vi. Program 6 Duty drawback80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
F.5. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner
(i) Program No. 1 & 2 –Raw material at LTAR and Export promotion of Fatty Alcohol and Bio-economy
Policy
a. Submission by the Petitioner
113. The Thailand Oil Palm Board (the "TOPB") closely monitors and controls the production of 15 million tons of
palm oil on an average every year. The 2021 Palm Oil Export Boost to Reduce Excess Product Project (the
"Export Boost Project"), designed to subsidize the export of palm oil derivatives. It is managed by a
"Subcommittee" which on 21.10.2019 announced that, any juristic person whose main business is to
manufacture, use, sell, store, or export palm oil or palm oil products may be eligible for additional support
from the government.
114. A "Second Announcement" dated 07.06.2021, further extended the benefits provided and more benefits were
expected to be officially announced in December 2021. Bio-economy is only a general concept/vision which
has been included in the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-21) and the
Biodiversity-Based Economy Development Framework (2017-36), instead of one independent scheme to
promote bio-economy.
b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties
115. There is no regulation or law relating to this scheme. The scheme is intended to boost exports of raw material
and therefore, no benefit provided to the SFA manufacturers.
c. Examination by the Authority
116. The Authority finds that the scheme is merely a policy of the GOT to encourage exports of palm oil and its
derivatives. No evidence has been placed on record by any of the interested parties with regard to operation of
this scheme in relation to the product under consideration. The Authority has therefore not examined it in
further detail and accordingly, does not hold the scheme countervailable.
(ii) Program No. 3- Schemes on investment promotion
a. Submission by the Petitioner
117. The petitioner has submitted that the investment promotion incentives offered by GoT, vary depending on
various factors, including (i) the type of promoted activity, (ii) location of the project, and (iii) eligibility for
special investment promotion policies. Certain business activities may be eligible to apply for additional
incentives, which are considered based on various factors such as, the merits of the project, investment in
research and development ("R&D"), and the use of advanced technology in the project
118. Two main types of investment promotion incentives offered by the Board on Investment are tax incentives
and non-tax incentives. Tax incentives include
(i) exemption of corporate income tax ("CIT") on profit derived from the sale of the promoted product for a
period of up to 10 years;
(ii) exemption of import duty on machinery used in the promoted project; and
(iii) exemption of import duty on raw materials used in products manufactured for export;
119. The non-tax incentives include
(i) permission for foreign nationals to enter Thailand, for the purpose of studying investment opportunities;
(ii) permission for foreign skilled workers and experts to enter Thailand and work for the promoted business;
(iii) permission to own land for operation of the promoted business for foreigner; and
(iv) permission to bring out or remit money outside Thailand in foreign currency.
120. The Authority had countervailed this scheme in past investigations.
b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties
121. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 28 of
the Investment Promotion Act (IPA) by exempting import duties of certain imported machinery that is needed
for the Board of Investment (BOI)-promoted projects.
122. Companies that wish to apply for BOI investment promotion must submit one application form for each
project. If the project meets the approval criteria, the BOI will grant rights and benefits as a package. BOI
investment promotion will not be granted on the incentive program basis. In other words, the BOI does not
grant incentives program-by-program, but rather as a package of IPA benefits the companies are entitled to
receive. However, when (or if) a BOI-promoted company actually decides to utilize particular benefits granted
under the IPA package, the company must submit a request separately for utilizing each benefit. Thai Fatty
Alcohols Co. Ltd. (TFA) has applied for BOI investment promotion for production of subject goods. It has
been claimed by TFA that even though it was eligible to receive the benefits under the program. However, no
benefits have been received by TFA during the year.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81
c. Examination by the Authority
123. Authority notes that Investment Promotion Act. 2002 (the Act) provides for certain rights and benefits to
promoted entities/projects/activities (Investment Promotion Package Scheme). Section 16 of the Act prescribes
that the Board of Investment (BOI) will make an announcement designating the types and sizes of investment
activity eligible for benefit specified under the Act.
124. Section 28 of the Act provides exemption from payment of import duties on machinery under approved
investment projects and not for reduction of import duties on machinery. Section 30 of the Act provides for
reduction (not exceeding ninety percent) of import duty on raw materials and not for exemption/ reduction of
import duty on machinery.
125. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a
benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out
promoted activity. The Authority, therefore, holds the program countervailable.
(iii) Program No. 4 – Credit Insurance
a. Submission by the Petitioner
126. The petitioner has submitted that the Export-Import Bank of Thailand ("EXIM Thailand"), is a Thai state
owned specialized financial institution under the Ministry of Finance's supervision, designed to promote and
support Thai export, import, and investment for the purpose of national development, by providing guarantees,
credit facilities, and insurance against risks.
127. EXIM Thailand offers short term as well as medium- and long-term export credit insurance (i.e. a facility
protecting exporters' foreign receivables against non-payment risks.
128. EXIM Thailand provides several short-term export credit insurance policies for both SMEs and larger
corporate exporters whereby, the terms of payment on the transaction must not exceed 180 days after the
shipment date. The short-term export credit insurance covers against default of payment caused by both
commercial and political losses, relating to overseas trade transactions such as export of goods and services.
The indemnity rate for commercial losses is up to 85 to 90 percent of loss realized and the indemnity rate for
political losses is up to 90 percent of loss realized. Policies include:
(i) EXIM for SMEs
(ii) EXIM Flexi
(iii) EXIM Sure
(iv) EXIM sMart Insurance.
Similar to the short term export credit insurance, the medium and long term export credit insurance covers against
default of payment caused by commercial and political losses relating to overseas trade transactions.
b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties
129. Export credit insurance facilities protect exporter's foreign receivables against non-payment risks. In case of
payment defaults caused by overseas buyers, EXIM Thailand compensate for the loss according to conditions
specified in the insurance policy.
130. The Producers/exporters of the subject goods have not availed any benefit under this scheme.
c. Examination by the Authority
131. The Authority notes that the program provides for export credit insurance to the exporters against non-payment
risk. However, as the sole producer of the subject goods has not availed benefit under this program, the
Authority has not examined this scheme in further detail.
(iv) Program No. 5 - Tax compensation and coupons
a. Submission by the Petitioner
132. Tax compensation is a measure to lower the production cost of goods which are produced in Thailand for
export. The compensation is subject to certain criteria and conditions and is available only to eligible industries
under the Tax and Duty Compensation of Exported Goods Produced in the Kingdom Act, B.E. 2524 (1981).
133. The tax compensation is determined according to the FOB price for export and the rate applicable to each type
of exported goods and is compensated in the form of a tax coupon. The export of fatty alcohol is eligible for
the tax compensation under this scheme.
b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties
134. The Ministry of Finance ("MOF") and the Thai Customs Department administer a tax coupon system for
exporters. The tax coupon system is authorized under the 1981 Tax and Duty Compensation of Exported
Goods Produced in the Kingdom Act. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-
specific coupon rate by the FOB value of a company's exported goods. To derive the coupon rate for a
particular exported good, the MOF examines the import duties and indirect taxes paid for the raw materials82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
and other inputs used to produce the exported good. The tax coupon system refunds the import duties and
indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used in the production of exported goods.
c. Examination by the Authority
135. This program is established pursuant to the Tax and Duty Compensation of Exported Goods produced in the
Kingdom Act B.E. 2524 (1981) and became effective on August 15, 1981. Under this subsidy program, import
duties and indirect taxes paid for the raw material and other inputs used in the production of exported goods
are refunded.
136. To administer this program, the Ministry of Finance and the Thai Customs Department administer a tax
coupon system for exporters. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-specific coupon
rate by the FOB value of a company's exported goods. Coupon rate for a particular exported good is
determined by the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used to produce
the exported goods. Exporting companies may also use tax coupons as credits against corporate income taxes.
137. The Authority notes that the Government of Thailand has not provided any evidence or established the
existence of a mechanism to ensure that value of tax coupon does not exceed the amount of import duties and
other taxes paid on the raw material used in the production of exported goods. Therefore, the program provides
financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby
conferred. The Program is deemed specific as it is linked to exports.
138. The Authority finds that the sole producer/exporter M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. has availed benefit on the
exports of subject goods. The Authority therefore, has imposed countervailing duty against the said scheme.
(v) Program No. 6 - Duty Drawback under Section 19 of the Customs Laws
a. Submission by the Petitioner
139. The petitioner submits that under this program exporting companies obtain a refund of customs duty paid on
imported goods where those goods will have undergone production, mixing, assembling, or packing and then
exported
b. Submission by the Government of Thailand/Other interested parties
140. Duty drawback under Section 29 of the Customs Act means the refund of import duty already paid or the
return of guarantee placed on imports which have undergone production, mixing, assembling, or packing and
then exported.
141. Eligible goods for duty drawback are:
i. Raw materials which are obviously seen in the exports e.g. fabrics, buttons, zippers and thread in garments,
plastic sheeting in plastic products, etc.
ii. Raw materials used directly in the manufacturing process and contained in the exports but not obviously seen
e.g. preservatives in canned food, stiffening agents in garments, solvents for glue in cellophane and anti-rust
agents in electronic circuits, etc.
iii. Raw materials required in the manufacturing process e.g. sizing materials and bleaching agents used in textile
products, sand paper, scouring powder, varnish, velvet, scouring agents, chalk, carbon paper and pattern.
c. Examination by the Authority
142. The Authority notes that Section 29 of the Customs Act provides for duty drawback. The subsidy program
provides for refund of import duty paid on raw materials which have undergone production, mixing,
assembling, or packing and then exported. The Authority has sought information as to whether GoT maintains
any verification mechanism to ensure that the duty drawback provided is not in excess of those required for
export production. However, no evidence has been placed before the Authority about any such mechanism,
which ensures that there is no excess remission of import duty and that amount of duty drawback will not
exceed the amount of duty paid on raw material used in production of exported goods.
143. Thus, the Authority notes that the subsidy program provides for financial contribution in the form of revenue
foregone and the benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on
export. Therefore, the Authority determines that the subsidy program is countervailable.
Other Program
(vi) Preferential Lending rate
a. Submission by the Petitioner
144. No submission has been made by the Petitioner
b. Submission by Government of Thailand/Other interested parties
145. In the Supplementary Questionnaire response, the Government of Thailand has provided details of average
lending rates as well as the details of loan provided by Government bank to the Global Green Chemicals[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83
Public Co. (―GGC‖), raw material supplier and the holding company of the sole SFA producer in Thailand, i.e.
Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.
c. Examination by Authority
146. The Authority notes that loan has been provided by one of the government banks to GGC at significantly
lower rate as compared to the applicable lending rates. The program provides financial contribution in the form
of revenue forgone (reduced rate of interest paid). Benefit is conferred on the recipient in the form of
difference between the interest charged by bank and the applicable interest rate as provided by GOT in its
response. The Program is also specific as concessional lending rate is applicable only to the specific company.
The Authority therefore holds the program countervailable.
Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand and Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand TFA
147. Thai Fatty Alcohol Co. Ltd. (TFA) is the producer-exporter of the subject goods to India. Global Green
Chemicals Public Co. (GCC) is the holding company of TFA. It is noted that GCC is also the supplier of raw
material to TFA. TFA has admitted to have received tax compensation as well as duty drawback. It has been
claimed that the Drawback is not countervailable in terms of Footnote 1 to Article 1 of the ASCM. The
Authority in the supplementary questionnaire responses had called for information from both TFA as well as
the GOT to explain the verification mechanism followed by it for ensuring that there is no excess remission of
import charges. The Authority, in the disclosure statement had, in absence of any evidence of a verification
mechanism provided by GoT, noted the entire drawback amount as a subsidy. However, post disclosure, the
participating exporter (TFA) has submitted detailed working to substantiate that they have not received any
excess remission. The Authority has considered the submission made by the participating exporter, and re-
determined the amount of subsidy under drawback scheme. The Authority therefore, holds the program
countervailable. Subsidy margin determined for TFA group is as under:
Programs Subsidy Margin Range
%
Preferential lending ***% 0-5%
Exemption under Investment promotion Act ***% 0-5%
Export subsidy
Tax compensation or Coupons on exports ***% 0-5%
Duty Drawback ***% 0-10%
Subsidy % ***% 0-10%
Summary of Subsidy Programs for Thailand
148. Countervailing duty for all other producers/exporters from Thailand has been determined based facts available
and subsidy margin of TFA
Programs Subsidy Margin Range
%
Preferential lending ***% 0-5%
Exemption under Investment promotion Act ***% 0-5%
Export subsidy
Tax compensation or Coupons on exports ***% 0-5%
Duty Drawback ***% 0-10%
Subsidy % ***% 0-10%
H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK
H.1. Submission made by the Domestic Industry
149. The submissions made by the domestic industry are as follows:
a. The Government of Indonesia has significantly increased the export tax on the principal raw material (Crude
Palm Kernel Oil) from December 2020 onwards. The quantum of increase can be gauged from the fact that
approximately USD 400 per MT export tax was paid on export of CPKO in September, 2021, as against nil in
September, 2020. The increase in export tax is primarily with the object to ensure excess supply of raw
material to the domestic manufacturers in Indonesia, and that such supply is available to them at below world84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
market prices. It may be noted here that CPKO forms more than 70% of the cost of production of the subject
goods, as such, this subsidy alone has significantly reduced their cost of production.
b. Following Indonesia, Government of Malaysia had also increased the export tax on export of CPKO to 10% in
January, 2021, as against 0% in December, 2020. The purpose of the said export tax is to ensure that the
domestic manufacturers in Malaysia get assured supply of CPKO at lower prices, so as to be able to match the
subsidized production cost of Indonesia.
c. Given the fact that Malaysia and Indonesia account for more than 90% of the global CPKO production, the said
countries have, by imposition of export tax, limited the availability of CPKO in global market and increased its
world market price, as also have ensured the availability of CPKO at cheap prices for their domestic
manufacturers. Thus, the cost of production of the subject goods in the said countries is heavily subsidized,
thereby causing serious injury to Indian domestic industry.
d. There has been a flood of imports from the subject countries over the injury period, which has increased by
54% compared to the base year. In contrast, the production of the petitioner has remained at the same level as
compared to the base year.
e. The subject imports in relation to production have increased throughout the injury period and have reached to
154 index points in the POI as compared to the base year.
f. The share of the subject countries in total imports to India and in the Indian demand has shown a steady and
steep increase throughout the injury period. The imports have increased not only in absolute terms but also in
relation to production.
g. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. There was an increase of 22% in
demand in the POI as compared to the base year. However, the entire incremental demand has been captured
by the imports from the subject countries, which have increased by more than 30 indexed points in the POI as
compared to the base year. In contrast, the domestic industry has lost almost 25% of its market share during the
same period.
h. The subject imports have not only captured the incremental demand but have also eaten into the market share
of the Indian industry.
i. The losses of the domestic industry continue to be at high levels on account of continued increase in subsidized
imports from the subject countries.
j. Import prices from the subject countries are suppressing and depressing the domestic prices.
k. Imports are resulting in significant price underselling, as evidenced by the difference between non-injurious
price and landed price of the imports.
l. The Indian producers have the capacity to cater to the entire domestic demand, yet, almost 75% of the domestic
demand is being met by the imports from the subject countries on account of their low prices.
m. The profitability and ROI of the domestic industry has continued to remain in red, despite the petitioner‘s best
efforts to reduce its cost and increase its sales.
H.2. Submission by the other interested parties
150. The submissions made by the other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:
a) The petitioner has submitted import data only for the part of the POI (i.e. till May, 2021). As such, the price
undercutting, price suppression, price depression and injury margin claimed by the petitioner based on such
extrapolated data of imports of the PUC cannot be considered for injury analysis.
b) The injury to the petitioner is on account of its bad investment decisions. Petitioner‘s significant investments
in Indonesia have led to an adverse impact on the petitioner in terms of high procurement costs and high-
interest costs.
c) Only the interest costs from various borrowings (including for the Indonesian investment) have led to a
situation of net loss. Any additional costs incurred by the petitioner as a result of unforeseen policies of the
Indonesian government cannot be included while determining injury and non-injurious price.
d) The injury to the petitioner is also on account of investment made in its plant at Kutch, which has resulted in
additional cost of Rs. 2200/MT. Subsequently, the fiscal benefit given by Government of India for the said
investment was withdrawn. In 2020, the Hon‘ble Supreme Court in its decision in Union of India vs. M/S
V.V.F. Ltd [(2020) 20 SCC 57] upheld the Government of India‘s decision to modify the fiscal benefits that
VVF was entitled to. This has created a potential liability of Rs. 304 million against the petitioner.
e) The petitioner‘s auditors have noted concerns over petitioner‘s ability to remain a ―going concern‖.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85
f) The petitioner, through local presence in Indonesia, is itself benefitting from the subsidy, if any, provided on
the procurement of raw material.
g) There is absence of causal link as the profitability parameters during the POI have nearly doubled from the
previous year and are at the base year‘s level, despite increase in the subject imports.
h) Injury to the petitioner is on account of inverted duty structure, i.e. high import duty of 37.5% imposed on the
imports of raw material (CPO/CPKO).
i) The petitioner does not have access to feedstock, and is dependent on imports. As such, unviability of its
production is mainly on account of non-availability of raw material.
j) The petitioner does not manufacture pure grade C12 and has limited supply of C1214.
k) The petitioner has not been able to increase its production capacity and production level despite increase in
demand, which clearly shows that the injury to the petitioner is on its own account.
l) Further, volume injury, if any, is on account of petitioner‘s own captive consumption and exports.
H.3. Examination by the Authority
151. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this
regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the
subject countries.
152. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provide as
follows:
13. Determination of injury-
(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that
the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India,
or materially retards the establishment of an industry in India.
(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the
injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between
the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to
the rule.
(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where
a substantial portion of the domestic industry is not injured if –
(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and
(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such
market.
153. Article 15.1 of the SCM Agreement and Annexure I to the CVD Rules provide for objective examination of
both, (a) the volume of subsidised imports and the effect of the subsidised imports on prices in the domestic
market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such
products. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either
in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price
effect of the subsidised imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price
undercutting by the subsidized imports as compared to the price of the like product in the importing country, or
whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price
increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.
The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination aspects and
addressed the issues raised at appropriate places in these final findings to the extent relevant.
I. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry
i. Assessment of Demand
154. Demand or apparent consumption of the product under consideration in India is defined as the sum of domestic
sales of all Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the
injury period. The demand so assessed is as follows-
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Sales of Domestic Industry MT *** *** *** ***
2 Sales of Other Producer MT *** *** *** ***
3 Imports from Subject Countries MT *** *** *** ***86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
4 Import from Other Countries MT *** *** *** ***
5 Total Demand MT *** *** *** ***
Trend 100 113 119 122
ii. Imports volumes and share of the imports from subject country
155. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a
significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in
India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under-
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
A Indonesia MT 18,085 27,169 46,907 55,273
B Malaysia MT 40,251 35,136 43,004 40,282
C Thailand MT 11,784 12,366 8,466 9,637
1 Subject Countries MT 70,120 74,671 98,377 1,05,192
2 Other Countries MT 10,760 12,803 3,952 395
3 Total MT 80,880 87,473 1,02,329 1,05,587
156. It is seen that:
a. There has been a significant increase in the absolute volume of imports from the subject countries by 50%
in POI from the base year.
b. The imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from ***% in 2018-
19 to ***% in the POI.
c. During the POI, the imports from the subject countries accounted for almost 100% of total imports to
India.
II. Price effect of subject imports and impact on domestic industry
157. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been
a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in
India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or
prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
i. Price Undercutting
158. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the selling price of
the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for
each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.
The weighted average undercutting computation is as under:
POI QTY LV NSR Undercutting
Rs/ Kg Rs/Kg (Rs/Kg)
Indonesia 55,273 129 *** ***
Malaysia 40,282 129 *** (***)
Thailand 9,637 139 *** (***)
Subject Countries 1,05,192 130 *** (***)
159. The Authority notes that the undercutting is positive for certain grades. On a weighted average basis there is
nil/negligible undercutting. However, the negative/ negligible undercutting is required to be appreciated in the
backdrop that the sales of domestic industry is at significantly lower prices compared to its cost of production and
the domestic industry has been forced to sell at loss to match the prices of the imports from the subject countries.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87
ii. Price underselling / Injury Margin
160. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the
landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury
margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a
whole. The price underselling from the subject countries is as below:
POI QTY LV NIP Underselling Underselling
Rs/ Kg Rs/Kg Rs/Kg %
Indonesia 55,273 129 *** *** 20-30%
Malaysia 40,282 129 *** *** 20-30%
Thailand 9,637 139 *** *** 10-20%
161. It is noted from the below table that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the
imports have entered the market at injurious prices. The injury margin for cooperative producers/exporters are
evaluated as under:-
Landed Injury Injury Injury
Country Producer NIP
Price Margin Margin Margin
Wt. Avg. USD/MT USD/MT USD/MT % Range
PTEO *** *** *** *** 10-20%
PTMM *** *** *** *** 15-25%
Indonesia WINA *** *** *** *** 20-30%
ESM *** *** *** *** 0-10%
Others *** *** *** *** 25-35%
FPG *** *** *** *** 0-10%
Malaysia KLK *** *** *** *** 20-30%
Others *** *** *** *** 20-30%
TFA *** *** *** *** 10-20%
Thailand
Others *** *** *** *** 10-20%
* EOM has exported insignificant quantities during the POI and therefore, separate injury margin is not computed
for it.
iii. Price suppression and depression
162. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices or prevent price increases which
otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and
costs & prices of the domestic industry over the injury period.
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI*
1 Cost of sales Rs./Kg *** *** *** ***
2 Trend Indexed 100 99 94 115
3 Selling price Rs./Kg *** *** *** ***
4 Trend Indexed 100 88 96 115
5 Landed Price Rs./Kg 107 89 102 130
6 Trend Indexed 100 83 95 121
163. It is seen that the cost of sales of the domestic industry has increased on account of significant increase in cost of
raw material. However, there has not been commensurate increase in landed price of the subject imports.
Landed price has remained significantly below the cost of production throughout the injury period.
III. Economic parameters relating to the domestic industry
164. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent
impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these
imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant
economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline
in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors
affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages,
growth, ability to raise capital investments. The Authority has accordingly, herein under examined the
performance of the domestic industry over the injury period.
i. Production, capacity, capacity utilization and sales
165. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity
utilization, domestic sales and export is as under:
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Capacity MT *** *** *** ***
Trend 100 100 100 100
2 Production MT *** *** *** ***
Trend 100 112 103 100
3 Capacity Utilization % *** *** *** ***
Trend 100 112 103 100
4 Domestic Sales MT *** *** *** ***
Trend 100 126 98 92
5 Export Sales MT *** *** *** ***
Trend 100 103 111 111
166. The Authority notes that-
a. The capacity and capacity utilization of the domestic industry has remained at the same level over the
injury period, as it was not able to increase its production despite increase in Indian demand. The entire
incremental demand has been met by the imports from subject countries.
b. The domestic industry has significant idle capacity however, it could not increase its production on
account of continued price pressure from the imports. The Authority further notes that even though the
capacities of the DI were primarily set up for C1214 grade, which has the maximum demand in India.
However, in the current scenario, the demand for C1214 is primarily being met by imports and the DI‘s
capacity utilization for C1214 grade is miniscule.
ii. Market Share
167. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period is as under:
Sl.No. Market Share Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Sales of Domestic Industry % *** *** *** ***
Range 20-30 20-30 10-20 10-20
2 Sale of Other Producers % *** *** *** ***
Range 0-10 0-10 0-10 0-10
3 Subject Countries % 59% 55% 69% 72%
Range 50-60 50-60 60-70 70-80
4 Other Countries % 9% 9% 3% 0%
Range 0-10 0-10 0-10 0-10
5 Total Demand % 100% 100% 100% 100%[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89
168. The market share of subject imports has increased significantly, from 59% to 72 % of demand of the country,
whereas that of the petitioner has declined from ***% to ***% during the same period. It can be seen that the
market share of the domestic industry has declined in the POI whereas share of subject countries‘ import has
increased. The share of import from other countries has also declined.
169. The petitioner has not been able to benefit from increase in demand and its production has remained at the same
level, despite having significant idle capacity.
iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed
170. The position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Cost of sales ₹/kg *** *** *** ***
2 Trend Indexed 100 98 94 116
3 Selling price ₹/kg *** *** *** ***
4 Trend Indexed 100 89 96 115
5 Profit/(Loss) ₹/kg (***) (***) (***) (***)
6 Trend Indexed (100) (138) (83) (118)
7 Profit/(Loss) Rs.Lacs (***) (***) (***) (***)
8 Trend Indexed (100) (173) (83) (106)
9 PBIT Rs.Lacs (***) (***) (***) (***)
10 Trend Indexed (100) (203) (41) (93)
11 Cash Profits Rs.Lacs (***) (***) (***) (***)
12 Trend Indexed (100) (219) (28) (91)
13 ROCE % (***) (***) (***) (***)
14 Trend Range (10-20) (20-30) (0-10) (20-30)
171. The Authority notes that:
a. The losses suffered by the domestic industry has increased over the injury period. The domestic industry is
consistently in loss on account of cheap imports from subject countries. The domestic industry was not able
to benefit from the anti-dumping duty granted to it.
b. Cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry have followed the similar trend.
iv. Inventories
172. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Average Stock MT *** *** *** ***
2 Trend Indexed 100 112 115 113
173. It is noted that the average inventories have increased over the period.
v. Employment, wages and productivity
174. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury
period was as under:
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Wages Rs Lacs *** *** *** ***
2 Trend Indexed 100 127 121 12490 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
3 Employment Nos *** *** *** ***
4 Trend Indexed 100 101 98 99
5 Productivity per day MT/Day *** *** *** ***
6 Trend Indexed 100 112 103 100
7 Productivity per employee Per No *** *** *** ***
8 Trend Indexed 100 111 105 101
175. It is seen that the wages, employees and productivity have remained at the same level.
vi. Growth
176. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under-
Sl.No. Particulars Unit 2018-19 2019-20 2020-21 POI
1 Production % - 12% -8% -3%
2 Domestic sales % - 26% -22% -6%
3 Loss per unit % - 38% -39% 36%
177. It is noted that there is negative growth in production and domestic sales of the domestic industry. The losses of
the domestic industry have increased significantly compared to previous year and base year. The market share of
the domestic industry has declined. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown
decline over the injury period.
vii. Factors affecting domestic prices
178. The Authority notes that the domestic industry has been forced to sell significantly below its cost in order to
match the low import prices. The market share of subject imports has increased over the period, whereas that of
the domestic producers has declined. This shows that the imports are penetrating the market with low prices.
viii. Ability to raise capital investment
179. It is seen that the domestic industry has significant idle capacity, and it is continuously facing losses. It is noted
that the domestic industry is facing both volume and price injury, and therefore, its ability to raise capital
investment is significantly impacted.
180. The Authority further notes that the petitioner is suffering losses during the entire injury period due to high per
unit capital and fixed cost, which is primarily on account of high interest cost. Even though the petitioner has
substantial capacity to meet more than 80% of the demand, but due to subsidized imports from the subject
countries at lower landed price, the petitioner is not able to compete and thereby it utilises less than 50% of its
capacity. Low capacity utilization is the main cause of high interest cost. It is also observed that the domestic
industry is not able to timely service its existing debts and hence it has been facing difficulties to arrange
working capital for carrying out its day-to-day operations. The Authority therefore notes that the financial
condition of the domestic industry is not the cause but the consequence of the injury due to the subsidized
imports.
I. Conclusions on Injury
181. The Authority notes that the imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms as
well as in relation to production and consumption in India. The import price has remained significantly below
the cost of production throughout the injury analysis period, and the price underselling is also positive. While
the market share of subject imports has increased significantly, that of domestic producers has declined. It is
seen that the domestic industry is suffering severely from underutilized capacities and has not been able to
utilize even half of its installed capacity. It is also noted that the inventory with the domestic industry has
increased considerably compared to base year. Further, the losses incurred by the domestic industry have
increased during the POI and its cash profits, PBIT and return on investment have followed the same trend.
Accordingly, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.
182. It is noted that the domestic industry is facing both volume and price injury.
J. Causal Link
183. The Authority has examined as under whether other known factors could have caused injury to the domestic
industry:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91
a. Volume and prices of imports from third countries
184. The imports from other countries are not causing injury to the domestic industry as the same are negligible.
b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption
185. The Authority notes that there is no contraction of demand. Further, there has been no change in the
consumption pattern.
c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers
186. There is no known trade restrictive practice.
d. Developments in technology
187. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology.
e. Export performance of the domestic industry
188. It is noted that injury analysis is based on domestic performance of the petitioner.
f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry
189. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.
g. Other Factors alleged by the interested parties
190. Some of the interested parties have alleged that the injury, if any, being faced by the domestic industry is on
account of other factors such as investments made by the domestic industry in setting up a splitting facility in
Indonesia, or in Kutch. It has also been submitted by the interested parties that the injury to the domestic injury
is on account of its high interest cost. In response, the domestic industry has submitted that its investment in
Indonesia has significantly helped it in mitigating its raw material cost. As regards the investment made in
Kutch, it has been submitted that the Kutch plant has been closed since 2011 and therefore, it has practically no
impact on the present cost.
191. As regards the submission that the injury to the domestic industry is on account of inverted duty structure i.e.
high import tariff on CPKO (raw material), the petitioner has submitted that it does not import CPKO for
manufacture of the product under consideration, as such, injury being faced by VVF is not on account of the
inverted duty structure. The petitioner has submitted that it imports raw material such as Split CPKO, Fatty acid
distillates etc., on which import duty of 7.5% is applicable.
192. The Authority notes that the above submissions of the interested parties mainly relate to the interest cost of the
petitioner. The Authority has examined the interest being claimed by the petitioner, and only such interest cost,
as found reasonable, has been taken in consideration for determination of NIP. The Authority notes that NIP is
determined as per the provision of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Annexure III to the
Anti-Dumping Rules and consistent practice of DGTR. The principles of reasonability as provided in the said
rules are followed to ensure that no abnormal expenditure on account of interest has been incurred while
allowing interest amount for determining NIP. Besides reasonability aspect, the Authority looks into the details
of assets deployed to manufacture the PUC and also factors optimum capacity in order to determine per unit cost
of interest.
K. Post Disclosure comments
193. The Authority issued a disclosure statement on 22nd September, 2022 disclosing essential facts inviting
comment from all the interested parties. The post disclosure submissions have been received from the interested
parties. Majority of the issues raised had already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional
submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:
K.1. Submissions made by the Petitioner:
194. Determination of NIP only on cost of sales, without allowing recovery of any return/profit, is contrary to legal
provisions and past practices of the directorate. The petitioner has accordingly submitted that NIP be re-
determined after allowing a reasonable ―return‖. It has also been submitted that reduction of interest cost is
without any basis and therefore cannot be justified.
195. In respect of the subsidy determination on supply of CPKO at less than adequate remuneration, the petitioner
has submitted that Indonesia is the world‘s biggest supplier of CPKO, catering to about 65% of the world‘s total
CPKO demand. The Indonesian export price, therefore, represents the undistorted market price of CPKO, and
the same should be considered as benchmark for both Indonesia and Malaysia.92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
196. Export price from Malaysia was not based on market conditions due to ban imposed by the USA (one the main
purchasers of palm kernel oil from Malaysia) on imports of Palm Kernel Oil produced by some of the biggest
plantations in Malaysia.
K.2. Views of the other interested parties
Indonesian Subsidy Programs
197. Imposition of export tax and/or export levy by the Government of Indonesia is a sovereign function for revenue
collection and does not amount to subsidy.
198. Sale of CPKO and its derivatives between the private players is conducted at the market prices, without GOI‘s
interference. There is no entrustment or direction by the GOI to the private suppliers to supply CPKO at LTAR.
In absence of there being any evidence of ―direct transfer of fund‖, ―direct supply of goods by Government for
LTAR‖, ―revenue foregone which was otherwise due‖ or ―entrustment or direction to the private players‖, a
finding of subsidy cannot be made.
199. Alternatively, even if it is determined that subsidy has been provided by GOI by provision of CPKO at LTAR,
the appropriate benchmark for computing ―benefit‖ received would be the ―export price‖ of CPKO after
deducting export tax and export levy component, as the same are export duties collected by the government and
not a consideration paid for purchase of CPKO.
200. The interest rates in Indonesia are market determined and based on the credit rating of each customer. A credit
worthy customer would always get a better lending rate than the general bank lending rate. The loans taken from
Government banks at the same rate as the Private banks cannot be countervailed.
201. One of the interested parties has also submitted that the landed CIF value considered for them in the disclosure
statement is different from its claimed landed value.
Malaysia Subsidy Programs
202. Imposition of export duty on CPKO is not a subsidy, as it is not a ‗direct transfer of funds‘ as there is no outflow
of funds like in the case of a grant. It is also not a ‗foregoing of government revenue‘ as no revenue is being
foregone by the GOM. On the other hand, the GOM is collecting revenue by the imposition of export tax.
203. Further, there is no ‗government provision of goods or services‘ as the GOM through the levy of export tax, is
not providing CPKO. The mechanism by which export tax is imposed by the GOM does not envisage any
mechanism or supply of CPKO by the GOM. Thus, the alleged measure does not confer a ―financial
contribution‖ of any form.
204. It has been submitted that even if the Authority was to hold supply of CPKO at LTAR countervailable, the
appropriate benchmark for the subsidy computation would be the export price from Malaysia, as reported on
MPOB website. It has been submitted that under CVD Rules, while determining whether goods have been
supplied at less than adequate remuneration, the adequacy of remuneration is required to be determined in
relation to the prevailing market conditions for the product or service in question in the country of provision or
purchase.
205. CIF Rotterdam price of CPKO is highly unreliable as benchmark since it is not based on the actual shipments of
CPKO from Malaysia. It is based on inquiries on seller‘s /broker‘s quotations on daily basis which may or may
not convert to actual export shipments to Netherland (Rotterdam).
206. CIF Rotterdam price is a blend of Indonesia and Malaysia export price quotations for Rotterdam supply in
forward trade for one- and two-months supplies.
207. Malaysian producers cannot be punished for high export duty and levied by Govt of Indonesia. Therefore, it
does not reflect the actual price of CPKO exports from Malaysia. Indonesia ships annually around 1.5 to 1.8
million tons of palm oil (crude / refined) and Malaysia ships only 0.3 million tons yearly.
208. The Authority cannot take contrary stand for CPKO benchmark for Malaysia when it has taken FOB export
prices for Indonesia and FOB export prices for RBDPKO from Malaysia.
Thailand Subsidy Programs
209. Countervailing duty cannot be imposed on the drawback provided by the GoT as the same is a permissible duty
remission in terms of Footnote 1 to Article 1 of the ASCM. It has been submitted that duty drawback provided
under Section 9 of the Thai Customs Act is not a subsidy as only provides duty exemption on inputs used for
export production.
210. It has been claimed that the interested parties have demonstrated the existence of verification mechanism
adopted by the GoT to ensure that there is no excess remission.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93
K.3. Examination by the Authority
211. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties have already been dealt with the
preceding paras. As regards the claim of the petitioner that a ―reasonable return‖ be granted to them for
determination of the NIP, the Authority notes that NIP has been determined as per the Annexure III of the AD
Rules and the consistent practice of the directorate.
212. As regards the submissions in respect of benchmark price adopted for Indonesia, it is noted that the Authority
had considered CPKO export prices from Indonesia to the rest of the world as an appropriate benchmark as they
are set according to free market principles, reflect prevailing market conditions in Indonesia, and are not
distorted by government intervention. Many interested parties have claimed that the export tax and export levy
applicable on such exports should be excluded from the export price, for determining the benchmark price. The
Authority does not find any merit in the said submission, as what has been considered for benchmark
comparison is the average ―export price‖ of the CPKO from Indonesia since that is the price at which CPKO has
been sold to foreign customer. It is the difference between this price charged from the foreign customers, vis-à-
vis purchase price of the domestic consumers, that has been considered for subsidy computation. The benefit
that accrues to a domestic purchaser of CPKO is the price difference between its CPKO purchase price and the
undistorted export price.
213. The Authority notes that Rotterdam price is a global benchmark for trade in palm kernel oil. The Rotterdam
price represents the undistorted price for CPKO, and is an index similar to London Metal Exchange for metal
products. It is the common submission of both the exporters and the domestic industry that ―CIF Rotterdam
price‖ indicates the price at which contracts are being entered into on a particular date. It has been seen that
many exporters as well as the domestic industry use CIF Rotterdam price as a reference for entering into
contract for CPKO. Even as per GOI‘s submission, the CIF Rotterdam price of CPKO is taken in consideration
for determining ―reference price‖ for determining export tax and export levy on CPKO.
214. It has been claimed by the Malaysian exporters that MPOB price should be considered as the same is
representative of undistorted Malaysian price. In this regard, the Authority notes that where CIF Rotterdam price
indicates the price existing on a particular date, in contrast, MPOB prices are the price as on the shipment date,
i.e. the date on which exports have happened. It is seen that there is usually a time difference of few months
between contract date (when the price is fixed) and the shipment date. As noted earlier, the export levy was re-
imposed by Malaysia from January‘2021 onwards, and prior thereto there was no export tax on exports of
CPKO. Consequently, the contracts entered into prior to January‘ 2021, which would have been shipped in
subsequent months, are not likely to have factored in the export tax component. This is also evident from a
comparison of MPOB export price and CIF Rotterdam price, from which it can be seen that the MPOB‘s CPKO
export price for initial few months was lower than CIF Rotterdam prices, whereas in the subsequent months it
was either higher or in the same range. Therefore, in order to make a fair comparison, CIF Rotterdam price
(adjusted for freight and insurance) has been considered as the appropriate benchmark for both Indonesia and
Malaysia and the subsidy margin thereon has been determined accordingly.
215. As regards the benchmark price for Refined Bleached Deodorised Palm Kernel Oil (―RBDPKO‖), the petitioner
had submitted RBDPKO export price from Malaysia, as reported on Oleoline. It has been submitted that there is
no alternate benchmark available for the same, as it is not recorded either at Rotterdam or at Indonesia. The
interested parties have also not provided any alternate benchmark for the same. The Authority has, therefore,
considered export price of RBDPKO as the appropriate benchmark for subsidy computation.
216. As regards submissions made on computation of the subsidy margins, the same have been considered in these
final findings and changes, as found appropriate, have been made in the subsidy margins determined above.
217. As regards the submission regarding change in the landed value, the Authority notes that the landed value has
been considered by the Authority as per the information provided by the interested parties.
218. Some of the interested parties have also claimed that since the loans have been given to them by the
Government banks and private banks at the same rate, therefore there is no subsidy. The Authority notes that the
fact that private banks are also providing loans at a significantly lower lending rate, as compared to the
applicable prime lending rate, is in itself a clear indication of ―entrustment or direction‖ by the governments of
the subject countries to the private banks, to provide financial contribution in the form of preferential lending.
The same has therefore been held to be countervailable.
219. In response to the benchmark disclosure, it has been claimed by some of the participating exporters from
Indonesia that while determining the benchmark price of CPKO, deduction of export tax, export levy and other
port expenses is required to be made. The Authority has already noted above that the deduction of export tax
and levy would defeat the very purpose of the examination. As regards claim for deduction of port expenses, it
is noted that what has been considered is the price at which CPKO is being supplied to importers at Rotterdam.
A standard deduction of USD 50/MT has been made to exclude all expenses relating shipment cost. No94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
evidence has been provided by the said exporters to support the claim that these port expenses are part of the
CIF value or that they are over and above USD 50/MT being deducted. In absence thereof, the Authority does
not find any merit in the claim being made by the interested parties.
220. Further, it is noted that one of the Malaysian exporter has provided one of its invoices to substantiate that the
freight charges from Malaysia to Rotterdam is around USD 70/MT. It is noted that the said invoice is of a
shipment of around 1500-2000 MT of SFA and not of CPKO. The Authority notes that the freight cost for SFA
and CPKO are not identical as, firstly, SFA is a chemical product and therefore is imported in a very protected
environment such as in Stainless steel tanks with nitrogen blanketing to ensure that the chemical properties do
not get affected. On the other hand, CPKO being a crude natural oil, it is usually imported in Mild Steel tanks.
Secondly, SFA is imported in smaller quantities, whereas CPKO is usually imported in bulk quantities of 15,000
to 20,000 MT. Moreover, the Authority notes that the European Chemical Agency (ECHA) as per the REACH
registrations, considers SFA to be hazardous as being very toxic to aquatic life and is toxic to aquatic life with
long lasting effects3. On the other hand, CPKO is not considered as a hazardous product4. Therefore, the
shipment cost of CPKO cannot be compared with that of SFA. The Authority, accordingly, rejects the said claim
of the exporter.
L. Indian industry’s interests and other issues
L.1. Submission by the other interested parties
221. It has been claimed by the other interested parties that imposition of countervailing duty, if any, on the subject
goods would not be in public interest due to following reasons:
i. because of its raw material dependency, high interest cost and other inefficiencies, the petitioner would not
be able to meet the Indian demand for the PUC.
ii. increase in the cost of the PUC would lead to an increase in the costs of products such as soap, detergents
etc., which are routinely used by the public at large.
iii. a levy of duty on the PUC would lead to an increase in imports of the downstream products of the PUC,
such as ethoxylates, SLES, and SLS, which are currently subject to 0% basic customs duty under the
ASEAN Free Trade Agreement. Imposition of duty would lead to an inverted duty structure for the
downstream industries, thereby leading to increase in the imports of downstream goods. This will in turn
lead to loss of business and employment for the downstream industries.
iv. There has been a significant increase in the production capacity of the downstream products in subject
countries. It is very likely that the exporters would start exporting downstream products (SLS/SLES or
Ethoxylates) if duties are imposed on SFA.
v. The capacity of the petitioner is not sufficient to meet the Indian demand and imposition of duty, if any,
would lead to demand supply gap in the Indian market.
L.2. Submissions made by the Petitioner
222. Imposition of the duty would be in the interest of the downstream industries as well as the public at large.
223. The installed capacity of the petitioner alone is sufficient to meet about 80% of the Indian demand. As such,
imposition of duty is not likely to cause any demand supply gap in the Indian market.
224. The purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic
industry by the unfair trade practices and restore fair competition in the Indian market.
225. There would be a negligible (0.3%) impact of duty on the cost of consumer products.
226. If the protection of duties is not granted to the domestic industry forthwith, it would not be able to survive and
consequently, the entire downstream industries would become dependent on imports for their raw material
(SFA) requirement.
227. The increase in capacity of downstream products (SLS/SLES) in the subject countries, significantly in excess of
the local demand, clearly indicates that once the petitioner, that is the Indian domestic industry is wiped out, the
subject countries would encourage exports of downstream products.
228. Moreover, if the Petitioner is wiped out, the downstream producers would become dependent solely on imports
for their raw material (SFA) requirement, which would not be in their larger interest.
3 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.105.704
4 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.029.473[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95
L.3. Examination by the Authority
229. The Authority has examined whether the imposition of the anti-subsidy duty on imports of the product under
investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of
information on record and interests of stakeholders, including the domestic industry, importers and consumers
of the product.
230. The Authority notes that the total production capacity of the petitioner is *** MT and that of Godrej Industries
is around *** MT, as against the demand of approximately 1,45,000 MT. Evidently, the Indian production
capacity is sufficient to meet almost the entire Indian demand by itself. As such, the question of there being a
demand supply gap does not arise in the present fact of the case. The Authority also notes that the claim of the
interested parties that the petitioner has a limited capacity to produce C1214 blend is factually incorrect. The
Authority notes that the petitioner had significant unutilised capacity during the POI, which is not the cause
rather the consequence of the material injury being caused by the subsidized imports. As regards allegation
regarding high finance cost of the Domestic industry, the same has been factored in while determining non-
injurious price of the domestic industry, and interest cost has been moderated to arrive at a reasonable interest
cost.
231. The Authority further finds that the PUC is an industrial raw material primarily used in manufacture of SLS,
SLES or Ethoxylates etc., which are in turn used for manufacturing FMCG products such as soap, shampoos,
detergents etc. Being an industrial raw material, it is noted that the duty imposed on the PUC would get passed
through to the ultimate end consumer. Therefore, the impact of duty on end consumer is required to be seen. The
petitioner has provided a quantified working of the impact of duty on the end consumer, which has not been
controverted by the interested parties. It is seen that the impact of average duties on the price of the end product
would be negligible.
232. The importers/users of the subject goods have claimed that the imposition of duty would lead to an inverted duty
structure for downstream products such as SLS, SLES and Ethoxylates, as they attract nil import duty under
ASEAN FTA. It has been submitted by them that the exporters of the subject countries are forwardly integrated
and are expanding their downstream production capacity, significantly in excess of local demand. In these facts,
the Authority notes that if the domestic industry is wiped out, the downstream industry would become
completely dependent upon imports for their raw material requirement. As the exporters from subject countries
are expanding their downstream capacity, it is imminent that the exports of SFA would, in absence of a
domestic SFA supplier, be replaced by exports of value added downstream products, i.e. SLS, SLES and
Ethoxylates. Being dependent on imports for raw material requirement might in fact put the Indian downstream
industries in the same situation as that of the domestic industry, where they might have to compete with the
cheap downstream products from the subject countries.
233. The uncontroverted fact that has emerged from the investigation is that the domestic industry would not survive
unless adequate protection is provided to them. It is noted that if the domestic industry is wound up, in absence
of any local source of raw material, the downstream manufacturers will be at the complete mercy of exporters
who would then be in a position to dictate prices and can simply increase the prices of SFA. Further, given the
fact that the subject countries are actively encouraging exports of value added products through provision of
inadmissible subsidies, making the downstream industry completely dependent on imports for their raw material
requirement would be catastrophic.
234. It is further noted that both SFA and its downstream products, Ethoxylates and SLS/SLES attract Nil customs
duty under the ASEAN FTA. The imposition of CVD would merely correct the price, by removing impact of
inadmissible subsidies being provided by the subject countries. In case, however, if the inadmissible subsidies
are passed on to downstream manufacturers in the subject countries with a view to circumvent the duties, the
Indian industries would be eligible to seek protection against the same. It may be noted that the Authority has
herein above already determined that the subject countries are providing inadmissible subsidies, particularly
provision of raw material (CPKO) at LTAR by the Governments of Indonesia and Malaysia. If the subsidies are
continued, and the raw material for SLS, SLES and Ethoxylates is supplied at LTAR, the downstream producers
would always have an option to seek appropriate remedy against the same. However, an unfair trade practice
cannot be allowed to be perpetuated and the same needs to be redressed.
235. It has also been submitted by the downstream industries that protecting one company (i.e. the Petitioner) at the
cost of multiple downstream companies, would not be in public interest. In this regard, it is noted that the
purpose of anti-subsidy investigation is to grant protection to the domestic industry as a whole by neutralising
inadmissible subsidies being provided by the subject countries. As such, whether the domestic industry currently
comprises of one company or multiple companies is an irrelevant consideration. In fact, once adequate
protection is granted, it is possible that it would attract further investment. India, owing to its population, is one
of the key consumers of the subject goods. It is, therefore, likely that once the inadmissible subsidies are
countervailed and a level playing field is established, the production of SFA would move towards the demand96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
market, i.e. India. Moreover, the Authority notes that value addition from CPKO (raw material) to SFA is about
70%, whereas from SFA to Ethoxylates/SLES is about 10-11%. As such, imposition of duties would encourage
value addition in India and would, thus, be in the larger public interest.
236. The Authority further notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate
injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a
situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore,
would not affect the availability of the products to the consumers.
237. The Authority is mindful of the fact that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the
subject goods. Rather, the imposition of the countervailing measures ensures fair competition in the Indian
market, particularly when the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the
injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. Imposition of countervailing
measures would in fact remove the unfair advantages gained by subsidization, prevent the decline in the
performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the
subject goods.
238. As regard the effect of the measures on the participating importers/user industry, the Authority has considered
that their profits may be somewhat affected by the imposition of measures. It is noted that the importer
industry‘s profitability ranges between single digit to double digits. In view of their profit margins, the effect
would not be disproportionate, as, at least part of the increase in price, could be passed on to their customers.
Further, given the inadequate profitability of the domestic industry and price depression on the market, it can
reasonably be assumed that prices will increase after measures are imposed. Nevertheless, the impact measures
may have on certain users should be balanced against the risk of a discontinuation of the domestic industry
activity as the current
situation is not sustainable. Not imposing measures will lead to less reliable and stable sources of supply and
inevitably to price increases in the Indian market. The Authority therefore, concludes that imposition of duty
would be in the larger public interest.
M. Conclusion
239. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties
and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:
i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized prices.
It is noted that the subject imports are causing significant price and volume injury to the domestic
industry.
ii. The Governments of Indonesia and Malaysia have imposed export restraints in the form of export tax
and export levy on the exports of crude palm kernel oil (CPKO) and its derivatives, which is the primary
raw material for producing the PUC. It is an admitted position on record that the purpose and object of
imposition of these export restraints is to encourage the downstream value addition onshore and to
increase competitiveness of such downstream industries in the international market. The evidence on
record has shown that the said export restraints have in fact compelled the domestic suppliers of CPKO
to supply CPKO domestically at prices significantly below the appropriate benchmark world market
price considered by the Authority. It is found that there is a demonstrable link between the export
restraints imposed and the conduct of private CPKO suppliers in supplying CPKO at below world
market price. The Authority, therefore, holds that price difference between domestic price of CPKO and
the benchmark price as a subsidy being provided by the said countries.
iii. The Authority is simultaneously conducting a sunset review of the Anti-dumping duty imposed on the
subject goods. In order to avoid overlap, any export subsidy which results in lowering of the export price
and not the cost of production, is separately mentioned, and appropriate duties have been recommended
accordingly.
iv. As regards the claim of the interested parties that the injury to the domestic industry is on account of its
high finance cost and lack of working capital, the Authority notes that the financial condition of the
domestic industry is not the cause of the injury but is in fact a consequence of the injury being faced by
them. It is noted that the production of PUC is a cash intensive process, as the raw material itself
accounts for approximately 70% of the cost. As such the working capital requirement of the company is
comparatively higher. However, since the domestic industry has not been able to make profitable sales, it
did not generate any funds, which has resulted in its high finance cost. In any case, reasonability of
finance cost has been examined and only such finance cost that was found to be reasonable has been
considered for NIP determination. Thus, injury attributable to any abnormal interest cost has not been
considered in the injury margin determination.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97
v. It is noted that the petitioner is the sole Indian producer of mid-cut alcohol, which has the highest
demand (about 90%) in the Indian market. It is an admitted fact that the financial condition of the
petitioner is abysmal, and it would not survive unless adequate protection is granted to them. Thus, if the
inadmissible subsidies being provided by the subject countries is not neutralised, the domestic industry
for mid-cut alcohol would be wiped out, thereby making the downstream industries completely
dependent on imports for their raw material requirement. Having a viable domestic source of raw
material is in the greater interest of the Indian downstream industry.
vi. It has been submitted that the exporters of the subject countries are forwardly integrated and imposition
of duty on SFA would lead to increase in imports of downstream products such as Ethoxylates and
SLS/SLES. The value chain of oleochemical industry and their value addition percentage is as below:
vii. From the above, it is seen that the CPKO is primary raw material for the entire value chain. The
Authority has herein above already determined that the subject countries have provided inadmissible
subsidies, particularly provision of raw material (CPKO) at LTAR by the Governments of Indonesia and
Malaysia. If the subsidies are continued, and the raw material for SLS, SLES and Ethoxylates is supplied
at LTAR, the downstream producers would always have an option to seek appropriate remedy against
the same. However, an unfair trade practice cannot be allowed to be perpetuated and the same needs to
be redressed.
viii. It is further noted that the domestic industry is carrying out significant value addition in India, as such it
would be in larger public interest to give them a level playing field by neutralising the subsidy being
enjoyed by the producers in the subject countries.
ix. It is also noted that the PUC is an industrial raw material. As such, the downstream industries would be
able to pass on at least a part of duty to the end consumers. It is noted that the impact of even a 35%
duty, on the end consumer would be negligible.
N. Recommendation
240. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including
Government of Malaysia, Government of Thailand , and Government of Indonesia and adequate opportunity
was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal link. . Having
initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal link in terms of the Rules laid
down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused
by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is
required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend
imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the
form and manner described hereunder. The Authority has recommended continuation of the anti-dumping duties
in the parallel sunset review investigation concerning the subject goods (excluding C10) vide its Final Findings
F.No. 7/01/2022-DGTR dated 02.02.2023. The adjustment of the recommended ADD, where warranted, has
been provided in the duty table below. Further, since the injury on account of export subsidies are already
addressed in the sunset review final findings, therefore, the export subsidies have been adjusted in the duties
recommended herein.
241. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of
definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five
(5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove
the injury to the domestic industry. The Authority has noted the fact that the PUC is already attracting anti-
dumping duty, accordingly, the adjustment of the same, where appropriate, has been provided in the table
below. It is mentioned that for some of the producers/exporters, the duty mentioned in Col. No. 7 below is based
on the injury margin as per lesser duty rule, and therefore, countervailing duty equal to the difference of duty
specified in Col. No. 7 below and anti-dumping duty payable thereon, has been recommended. In other cases,
where the injury margin was found higher than the total of subsidy margin and anti-dumping duty payable
thereon, no adjustment of the anti-dumping duty has been provided.
242. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No. 7 of the duty table below is recommended
to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports
of the subject goods from the subject countries.98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
DUTY TABLE
Sl. Heading/ Description of Country of Origin Country of Producer Duty amount as % of
No. Subheading Goods Export CIF value
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. 2905.17, Saturated Fatty Indonesia Any including M/s PT Ecogreen 14% *
2905.19, Alcohol of Indonesia Oleochemicals
3823.70 Carbon chain
length C10 to
C18 and their
blends
2. -do- -do- Indonesia Any including M/s PT Musim Mas 20%*
Indonesia
3. -do- -do- Indonesia Any including M/s PT Wilmar 27%*
Indonesia Nabati Indonesia
4. -do- -do- Indonesia Any including M/s PT. ENERGI 4%*
Indonesia SEJAHTERA MAS
5. -do- -do- Indonesia Any country Any other than 1 to 30%*
including 4 above
Indonesia
6. -do- -do- Any country other Indonesia Any 30%*
than Indonesia,
Malaysia &
Thailand
7. -do- -do- Malaysia Any including M/s FPG 3%*
Malaysia Oleochemicals Sdn.
Bhd.
8. -do- -do- Malaysia Any including M/s KL - Kepong 9% #
Malaysia Oleomas Sdn. Bhd.
9. -do- -do- Malaysia Any country Any other than 7 to 11% #
including 8 above
Malaysia
10. -do- -do- Any country other Malaysia Any 11% #
than Indonesia,
Malaysia &
Thailand
11. -do- -do- Thailand Any including M/s Global Green 3%$
Thailand Chemicals Public
Company Limited
12. -do- -do- Thailand Any country Any other than 11 5% $
including above
Thailand
13. -do- -do- Any country other Thailand Any 5% $
than Indonesia
Malaysia &
Thailand
* For Serial No. 1 to 7 above, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference
between the quantum of countervailing duty mentioned in Col No.7 and antidumping duty payable, if any. (i.e.
CVD= Duty in Col 7 above minus ADD, if any)
# For Serial No. 8 to 10, the quantum of countervailing duty to be imposed is in addition to the anti-dumping duty
payable, if any, as recommended subsidy and dumping margins are less than the injury margin. (i.e. CVD = Duty
in Col. 7 above)
$For Serial No. 11 to 13, the quantum of CVD to be imposed would be the Countervailing duty mentioned in Col
No.7 minus antidumping duty payable, if any. If the differential amount is negative, no countervailing duty shall be
collected in such case. (i.e. CVD= Duty in Col 7 above minus ADD, if any)
O. FURTHER PROCEDURE
243. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before
the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

Continue your research

Get AI Summary & Executive Breakdown

Chat with this Document

Search across full 480K+ policy library

SFA CVD final findings

Executive Summary & Key Takeaways

Key Entities Referenced

Continue your research

Related Documents from Ministry of Commerce and Industry