SSR investigation of add duty on import of Meta Phenylene Diamine

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246909 xxxGIDHxxx CG-DL-E-01072023-246909 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 158] नई ददल्ली, िुक्रवार, जनू 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945 No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945 वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय (व्यापार उपचार महाजनदेिालय) जाचं िरूु आत अजधसचू ना नई ददल् ली, 30 जून, 2023 (मामला सखं यााः एडी (एसएसआर)04/2023) जवषय- चीन जन.गण. के मलू के अथवा वहा ंस ेजनयाजा तत “मटे ा फेनीलीन डायामाइन”(एमपीडीए) के आयातों पर लाग ू पाटनरोधी िल्ु क की जनणाया क समीक्षा जाचं की िरुु आत। फा. स.ं 07/06/2023-डीजीटीआर.—1. समय समय पर यथासंिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (जजसे आग े ‘’अजधजनयम’’ भी कहा गया ह)ै और उसकी समय समय पर यथासंिोजधत सीमा िल्ु क टैररफ (पारटत वस्ट्तओंु की पहचान उन पर पाटनरोधी िुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षजत का जनधाारण) जनयमावली, 1995 (जजसे आग े “जनयमावली” या ‘’पाटनरोधी जनयमावली’’ भी कहा गया ह)ै को ध्यान में रखते हुए मै. आरती इंडस्ट् रीज जलजमटेड (जजस े यहां आगे ‘’आवेदक’’ अथवा ‘’घरेलू उद्योग’’ भी कहा गया ह)ै ने जनर्ददष्ट प्राजधकारी (जजन्ह ें आगे ‘’प्राजधकारी’’ भी कहा गया ह)ै के समक्ष एक आवेदन दायर दकया ह,ै जजसमें चीन जन.गण (जजसे आगे ‘’संबद्ध देि’’ भी कहा गया ह)ै के मलू के अथवा वहां से जनयााजतत “मेटा फेनीलीन डायामाइन” (एमपीडीए) (जजसे आगे ‘’जवचाराधीन उत्पाद’’ या ‘’पीयूसी’’ अथवा ‘’संबद्ध वस्ट्तु’’ भी कहा गया ह)ै के आयातों पर लागू पाटनरोधी िुल्क की जनणाायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध दकया गया ह।ै 4124 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. अजधजनयम की धारा 9क(5) के अनुसार लाग ूपाटनरोधी िल्ु क को यदद पहल े नहीं हटाया जाए, तो उसे लगान े की तारीख स े पांच वष ा की समाजि के बाद जनष्प्प्रभावी हो जाता ह ै और प्राजधकारी के जलए यह समीक्षा करना अपेजक्षत ह ै दक क्या िल्ु क की समाजि से पाटन और क्षजत के जारी रहन े या उसकी पुनरावृजि होने की संभावना ह।ै इसके अनुसार, प्राजधकारी के जलए घरेल ू उद्योग द्वारा या उसकी र से दकए गए जवजधवत रूप से साष्यायांदकत अनरु ोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेजक्षत ह ै दक क्या िुल्क की समाजि से पाटन और क्षजत के जारी रहने या उसकी पुनरावृजि होने की संभावना ह।ै क. पवू वा ती जाचं की पष्ठृ भजू म 3. संबद्ध देि स े संबद्ध वस्ट्त ु के आयातों स े संबंजधत मलू पाटनरोधी जांच प्राजधकारी द्वारा अजधसूचना स.ं 14/4/2012-डीजीएडी ददनांक 19 जनू , 2012 के माध्यम से िुरु की गई थी। इसी जाचं में अंजतम जांच पररणाम अजधसूचना सं. 14/4/2012-डीजीएडी ददनांक17 जसतंबर, 2013 द्वारा जारी दकए गए थ े जजसमें सीमािुल् क अजधसूचना सं. 11/2014-सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 11 माचा, 2014 के माध्यम से संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट् तु के आयातों पर लगाए गए जनश् चयात् मक पाटनरोधी िल्ु क की पुजष्ट की गयी थी । उ्त िुल्क 5 वषा की अवजध के जलए लगाया गया था जजसके बाद प्राजधकारी द्वारा अजधसूचना सं. 7/2/2018-डीजीएडी ददनाकं 26 फरवरी, 2018 के माध् यम से पहली जनणाायक समीक्षा जांच िुरू की गई थी । उसी एसएसआर जांच म ें सं. 7/2/2018-डीजीएडी ददनांक 13 ददसंबर, 2018 के माध् यम से जारी अंजतम जांच पररणाम म ें सीमािुल् क अजधसूचना सं. 5/2019-सीमािुल् क (एडीडी) ददनांक 24 जनवरी, 2019 के माध् यम से संबद्ध देि स े संबद्ध वस्ट्त ु के आयातों पर लाग ू दकए गए जनश् चयात् मक पाटनरोधी िल्ु क का समय बढ़ान े और वृजद्ध करन े की पुजष्ट की गई थी । इस प्रकार लागू िल्ु क 23 जनवरी, 2024 को समाप् त होना जनधााररत ह ै। ख. जवचाराधीन उत्पाद 4. वतामान जांच म ेंजवचाराधीन उत्पाद वही ह ैजजसे मलू जाचं में जनम् नानुसार पररभाजषत दकया गया ह:ै “2. वतामान याजचका में जवचाराधीन उत्पाद ‘“मेटा फेनीलीन डायामाइन” (एमडीपीए) ह।ै वाजणजज्यक रूप से इसे एमपीडी या एमपीडीए भी कहा जाता ह ै। सामान् य(कमरे) की जस्ट्थजत में यह एक रंगहीन या सफेद रंग का ठोस ह ैजो भंडारण पर हवा में लाल, बैंगनी (गाढ़े रंग) का हो जाता ह ै। मेटा फेनीलीन डायमाइन के मेटापोजीिन में एक दसू रे के संबंध में एक बेंजीन ररग के साथ लग ेहुए दो एमीनो समूह होत ेह ैं। यह -फेनीलीन डायामीन (ऑथोफेनीलीन डायमीन) और पी- फेनीलीन डायामीन (परैाफैनीलीन डायमीन) का एक आइसोमर ह।ै मेटाफेनीलीन डायमीन एक रासायजनक मध् यवती के रूप में काय ाकरता ह ै। एमपीडीए एक रासायजनक मध् यवती के रूप म ेंडाई, इजीजनयररग पॉलीमर, एराजमड फाइबर के जवजनमााण में और फोटोग्राफी तथा जचदकत् सा अनुप्रयोगों म ेंप्रयोग दकया जाता ह ै‘’ । 5. मेटा फेनीलीन डायमीन को सीमािुल् क टैररफ अजधजनयम के अध् याय 29 (जैजवक रसायन) के अधीन िीष ा 2921 और उपिीषा 29215120 के अतं गात वगीकृत दकया जाता ह ै। 6. चूंदक वतामान जांच एक जनणाायक समीक्षा जांच ह ै इसजलए जवचाराधीन उत् पाद वही रहगे ा जैसा पहल े की गई जांच में पररभाजषत ह ै। ग. समान वस्ट्त ु 7. आवेदक ने दावा दकया ह ै दक घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत और संबंद्ध दिे से जनयााजतत उत्पाद म ें कोई अंतर नहीं ह।ै घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाददत और संबद्ध देि से आयाजतत उत्पाद भौजतक और रासायजनक जविेषताओं, जवजनमााण प्रदक्रया और प्रौद्योजगकी, प्रकाया एवं प्रयोग, उत्पाद जवजनदेिन, कीमत जनधाारण, जवतरण एवं जवपणन तथा वस्ट्तओंु के टैररफ वगीकरण जैसी जविेषाताओं की दजृ ष्ट स े तुलनीय ह।ैं प्राजधकारी न े पूव ा जांच म ें यह माना था दक घरेल ू उद्योग द्वारा जवजनर्ममत उत् पाद संबद्ध देि से भारत में आयाजतत उत् पाद के समान वस्ट् तु ह ै । वतामान आवेदन मूल िुल् क का समय बढ़ान े की समीक्षा के जलए ह ै और चूंदक वतामान और मलू जांच में जवचाराधीन उत् पाद समान ह,ै इसजलए प्रथम दष्प्ृ ट या यह माना गया ह ैदक घरेल ूउद्योग द्वारा उत् पाददत संबद्ध वस्ट् तु और संबद्ध देि से आयाजतत संबद्ध वस्ट् तु ‘’समान वस्ट् त’ु’ ह ैं। घ. घरेल ूउद्योग और उसकी जस्ट्थजत 8. यह आवेदन म.ै आरती इंडस्ट् रीज जलजमटेड द्वारा दायर दकया गया ह।ै एक अन् य उत् पादक अथाात मै. अनुपम रसायन ह ै जजसन े 2019-20 से भारत म ें संबद्ध वस्ट् त ु का जवजनमााण िुरू दकया ह ै । म.ै अनुपम रसायन ने आवेदन का समथान दकया ह ैऔर क्षमता उत् पादन, जबक्री मात्रा और मल्ू य संबंधी सूचना प्रदान की ह ै।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 9. आवेदक का उत् पादन कुल भारतीय उत् पादन का ‘’एक प्रमुख जहस्ट्स ा’’ ह ै । आवेदक ने प्रमाजणत दकया ह ै दक न तो उसने संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट् तु का आयात दकया ह ै और न ही वह संबद्ध देि में दकसी जनयाातक/उत् पादक या भारत में दकसी आयातक से संबंजधत ह।ै इसके अलावा, समथाक के साथ आवेदक कुल भारतीय उत् पादन का उत् पादक ह ै। 10. उपयुाक् त के म्ेनजर और आवश्य क जांच के बाद प्राजधकारी नोट करते ह ैंदक आवेदक जनयम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग ह ैऔर आवेदन सबं ंजधत जनयमावली के जनयम 5(3) के अनुसार जस्ट्थजत मापदंड को पूरा करता ह।ै ड. संबद्ध देि 11. वतामान जनणाायक समीक्षा जांच में िाजमल देि चीन जन.गण. ह।ै च. पाटन के जारी रहन ेया पनु रावजृ ि होन ेकी सभं ावना सामान्य मल्ू य 12. आवेदक न े चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा दकया ह।ै आवेदक न े दावा दकया ह ै दक चीन के उत्पादकों को यह दिााने के जलए कहा जाए दक संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादक उद्योग म ें जवचाराधीन उत्पाद के जवजनमााण, उत्पादन और जबक्री के संबंध में बाजार अथाव्यवस्ट्था की दिाएं जवद्यमान ह।ैं आवेदक ने यह बताया ह ै दक यदद चीन के प्रजतवादी उत्पादक यह दिाान े में असमथ ा रहते ह ैं दक उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चाजलत ह ैतो सामान्य मूल्य को जनयमावली के अनुबंध-I के परै ा 7 के प्रावधानों के अनुसार पररकजलत दकया जाना चाजहए। 13. आवदे क न े बताया ह ै दक केवल भारत और चीन ही सबं द्ध वस्ट्त ु के उत्प ादक ह ैं और इसजलए बाजार अथ‍ा य वस्ट्थ ा वाले तीसरे देि म ें प्रचजलत कीमत के आधार पर सामान् य मल्ू य जनधााररत नहीं दकया जा सकता ह ै । आवेदक न े तकासगं त लाभ को जोड़ने के बाद घरेल ू उद्योग की लागत पर जवचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान् य मूल् य जनधााररत दकया ह ै। 14. जहतबद्ध पक्षकारों को उनकी रटप् पजणयां देने की और इस अजधसूचना मे जवजहत समय सीमा के भीतर अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों को ध् यान में रखते हुए सामान् य मल्ू य के जनधाारण के जलए अपनाई जाने वाली पद्धजत के संबंध म ें जवजधवत रूप स ेसाष्याय ांदकत दावे करने की सलाह दी गई ह ै। जनयाता कीमत 15. आवेदक न े डी जी सी आई एडं एस के प्रकाजित आंकड़ों का प्रयोग करके जनयाात कीमत जनधााररत की ह ै । प्राजधकारी ने डी जी सी आई एंड एस से सौदावार आयात आंकड़ों पर जवचार दकया ह ै । कारखाना द्वार जनयाात कीमत जनधााररत करने के जलए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीिन, बैंक प्रभार, पिन व्यय और अंतरदिे ीय मालभाड़ा के जलए कीमत समायोजनों का दावा दकया गया ह ै। पाटन मार्मजन 16. सामान् य मूल् य और जनयाात कीमत पर जवचार करते हुए पाटन मार्मजन न केवल जनधााररत न् यूनतम सीमा से अजधक ह ै बजल्क काफी अजधक ह ै । इस बात के प्रथमदष्प्ृ ट या साष्याय ह ैं दक संबद्ध देि में संबद्ध वस्ट् त ु का सामान् य मूल् य जनवल जनयाात कीमतों स े काफी अजधक ह,ै इस प्रकार यह सकं ेत जमलता ह ै दक सबं द्ध दिे के मलू की अथवा वहा ं स े जनयाजातत सबं द्ध वस्ट्त ु को पाटनरोधी िल्ु क लाग ूहोन ेके बावजूद पारटत कीमतों पर जनयाातत दकया जाना जारी ह ै। छ. क्षजत के जारी रहन ेया पनु रावजृ त होन ेकी सभं ावना 17. संबद्ध देि से आयात कीमत की मात्रा और मल्ू य, सकारात् मक पाटन मार्मजन और क्षजत मार्मजन घरेल ू उद्योग के खराब होते हुए काया जनष्प्प ादन, चीन के उत् पादकों के पास भारी मुक् त रूप से जनपटान यो्‍ य क्षमता, अत्य जधक जनयाातोन् मखु होना, चीन के उत् पादकों द्वारा क्षमता का जवस्ट् तार, भारतीय उद्योग की संवेदनिीलता को ध् यान में रखते हुए िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म ें पाटन और पररणामी क्षजत की संभावना ह ै । आवेदक द्वारा प्रदत् त सूचना प्रथमदष्प्ृ ट या पाटनरोधी िुल् क की समाजि की जस्ट्थजत म ेंपाटन और घरेल ूउद्योग को क्षजत की संभावना दिााती ह ै। ज. जनणाया क समीक्षा जाचं की िरुु आत 18. घरेल ू उद्योग द्वारा प्रस्ट् ततु जवजधवत रूप स े सांष्यायांदकत आवदे न के आधार पर और पाटन तथा क्षजत के जारी रहने/पनु रावृजि की संभावना को जसद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्ट्तुत प्रथमदष्टृ या साष्याय के आधार पर स्ट्वयं को संतुष्ट करन े के बाद और जनयमावली के जनयम 23(1ख) के साथ परठत अजधजनयम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राजधकारी एतद्द्वारा4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संबद्ध देि के मूल की अथवा वहां से जनयााजतत संबद्ध वस्ट्तु के संबंध में लागू िल्ु क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने दक क्या मौजूदा पाटनरोधी िल्ु क की समाजि से पाटन तथा घरेल ू उद्योग को क्षजत के जारी रहन ेया उसकी पुनरावृजि होने की संभावना ह,ै जनणाायक समीक्षा जांच की िुरुआत करते ह।ैं झ. जाचं की अवजध 19. आवेदक द्वारा प्रस्ट् ताजवत जांच की अवजध (पी आई) जनवरी 2022 – ददसंबर, 2022 तक (12 माह) की ह।ै तथाजप, प्राजधकारी 1 अप्रलै , 2022 से 31 माच,ा 2023 (12 माह) की पी आई पर जवचार करते ह ैं । 2019-20, 2020- 21, 2021-22 और जांच की अवजध का क्षजत अवजध के रूप में प्रस्ट् ताव दकया गया ह ै। क्षजत जांच अवजध में 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 और जांच की अवजध िाजमल होगी । जांच की अवजध के बाद के आंकड़ों की भी क्षजत और पाटन की सभावना जनधााररत करने के जलए जांच की जा सकती ह ै। ञ. प्रदक्रया 20. वतामान समीक्षा जांच में अजधसूचना सं. 14/4/ 2012-डीजीएडी ददनांक 17 ददसंबर, 2018 तथा अजधसूचना सं. 7/2/2018-डीजीएडी, ददनांक 13 ददसंबर, 2018 द्वारा प्रकाजित अंजतम जांच पररणाम के सभी पहल ू िाजमल होंगे। प्राजधकारी पाटन और क्षजत का संभावना जवश् लेषण भी करेंगे । 21. जनयमावली के जनयम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संिोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे। ट. सचू ना प्रस्ट्ततु करना 22. जनर्ददष्प् ट प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in और adv11-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रजत jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध् यम स े भेजी जानी चाजहए । यह सुजनजित दकया जाना चाजहए दक अनुरोध का वणानात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वल् डा फामेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक् सल फामेट में खोजे जाने यो्‍ य हो। 23. संबद्ध देि से ज्ञात जनयाातकों, भारत म ें जस्ट्थत उनके दतू ावास के जररए उनकी सरकार, भारत म ें संबद्ध वस्ट् त ु स े संबंजधत समझे जाने वाल े आयातकों और प्रयोक्त ाओं तथा घरेल ू उद्योग को नीचे जनधााररत की गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र में एव ंढंग से समस्ट्त संगत सूचना प्रस्ट् ततु करने के जलए अलग स ेसूजचत दकया जा रहा ह।ै 24. कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 22 म ें उजल्लजखत ई-मेल पतों पर नीच े दी गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग से इस जाचं से संगत अपन ेअनरु ोध प्रस्ट् तुत कर सकता ह।ै 25. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करन े वाल े दकसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के जलए उसका अगोपनीय अंि प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै 26. जहतबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती ह ै दक इस जांच के संबंध में दकसी भी अद्यतन सूचना के जलए व े जनर्ददष्प् ट प्राजधकारी की अजधकाररक वैबसाइट अथाता http://www.dgtr.gov.in को जनयजमत रूप से देखते रह ें। ठ. समय सीमा 27. वतामान जांच स े संबंजधत कोई सूचना जनर्ददष्ट प्राजधकारी को जनयमावली के जनयम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राजि की तारीख से तीस (30) ददनों के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in और adv11-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रजत jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in.. पर ई-मेल के माध् यम से प्राजधकारी को भेजी जानी चाजहए। तथाजप यह नोट दकया जाए दक उ्त जनयम के स्ट्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्ट्तावेज मगं ाने वाले नोरटस को जनर्ददष्ट प्राजधकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या जनयाातक देि के उजचत राजनजयक प्रजतजनजध को ददए जाने की तारीख से एक सिाह के भीतर प्राि हुआ मान जलया जाएगा। यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप् त नहीं होती ह ै या प्राप् त सूचना अधरू ी होती ह ै तो प्राजधकारी जनयमावली के अनुसार ररकॉड ा में उपलब् ध त्‍य ों के आधार पर अपन े जांच पररणाम दज ाकर सकते ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 28. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतामान मामले में अपन ेजहतों (जहत के स्ट्वरूप सजहत) की सूचना देने और उ्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उिर प्रस्ट्तुत करन े की सलाह दी जाती ह।ै ड. गोपनीय आधार पर सचू ना प्रस्ट्ततु करना 29. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्ट् तुत करन े वाले दकसी पक्षकार को जनयमावली के जनयम 7(2) और इस संबंध म ें जारी ‍ यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अिं भी साथ म ें प्रस्ट् तुत करना अपेजक्षत ह।ै उपयक्ुा त का पालन न करन े पर उिर/अनरु ोध को अस्ट् वीकृत दकया जा सकता ह ै। 30. प्रश्नावली के उिर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अनरु ोध (उससे संलग्न पररजिष्ट/अनुबंध सजहत) प्रस्ट्ततु करने वाले पक्षकारों के जलए गोपनीय और अगोपनीय अिं अलग-अलग प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह ै। 31. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्ट्पष्ट रूप स े प्रत्येक पष्ठृ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंदकत होना चाजहए। ऐस े अंकन के जबना प्रस्ट्तुत सूचना को प्राजधकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनरु ोध का जनरीक्षण करन े की अनुमजत देने के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 32. गोपनीय पाठ म ेंऐसी समस्ट्त सचू ना होगी जो स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय ह ैऔर/अथवा ऐसी अन्य सूचना जजसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा दकया गया ह।ै स्ट्वाभाजवक रूप स ेगोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों स े गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबधं म ें सूचना प्रदाता को प्रदि सचू ना के साथ ऐस े कारणों का जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा दक उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं दकया जा सकता ह।ै 33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जजसके बारे म ें गोपनीयता का दावा दकया गया ह,ै पर जनभार रहते हुए अजधमानत: सूचीबद्ध या रर्त छोड़ी गई/सारांिीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृजत होना अपेजक्षत ह।ै अगोपनीय सारांि पयााि जवस्ट्तृत होना चाजहए तादक गोपनीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई सूचना की जवषय वस्ट्त ु को तकासंगत ढंग स े समझा जा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों म ें गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंजगत कर सकते ह ैं दक ऐसी सूचना का सारांि संभव नही ह ै और प्राजधकारी की संतुजष्ट के अनुसार इस आिय के कारणों का एक जववरण उपलब्ध कराया जाना चाजहए दक सारांिीकरण क्यों संभव नहीं ह।ै कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी दस्ट्त ावेज के अगोपनीयअंि प्राप् त होन े के 7 ददनों के भीतर गोपनीयता के सबं ंध में अपनी रटप् पजणयां प्रस्ट् ततु कर सकता ह ै। 34. प्रस्ट्तुत सूचना के स्ट्वरूप की जाचं करन े के बाद प्राजधकारी गोपनीयता के अनरु ोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात से सतं ुष्ट ह ैंदक गोपनीयता का अनरु ोध अपेजक्षत नहीं ह ैअथवा सूचना प्रदाता उ्त सूचना को सावाजजनक करने या सामान्य रूप म ें अथवा सारांि रूप म ें उसके प्रकटन को प्राजधकृत करने का अजनच्छुक ह ै तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते ह।ैं 35. साथाक अगोपनीय रूपांतरण के जबना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोजचत कारण के जववरण के जबना दकए गए दकसी अनुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकॉडा म ेंनहीं जलया जाएगा। 36. प्रदि सूचना की गोपनीयता की जरूरत स े संतुष्ट होने और उसे स्ट्वीकार कर लने े के बाद प्राजधकारी ऐसे सूचना के प्रदाता पक्षकार के जवजिष्ट प्राजधकार के जबना दकसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे। ढ. सावजा जनक फाईल का जनरीक्षण 37. जनयमावली के जनयम 6(7) के अनुसार कोई जहतबद्ध पक्षकार अन्य जहतबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्ट्तुत साष्याय के अगोपनीय अंि वाली सावाजजनक फाइल का जनरीक्षण कर सकता ह।ै सावाजजनक फाइल को इलैक्राजनक रूप म ें रखन े के तौर-तरीक तैयार दकए जा रह ेह।ैं त. असहयोग 38. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार उजचत अवजध के भीतर आवश्यक सूचना जुटान े स े मना करता ह ै अथवा उस े अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता ह ै या जांच म ें अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी अपन े पास उपलब्ध त्‍यों के आधार पर अपन े जांच पररणाम दज ा कर सकते ह ैंऔर केन्द्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकत े ह।ैं अनन्त स्ट् वरूप, जनर्ददष्ट प्राजधकारी6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 30th June, 2023 Case no. AD SSR 04/2023 Subject : Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on import of “Meta Phenylene Diamine (MPDA)” originating in or exported from China PR. F. No. 7/06/2023-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ―Act‖) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ―Rules‖ or the ―Anti-Dumping Rules‖), M/s Aarti Industries Limited (hereinafter referred to ―applicant‖ or ―domestic industry‖) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ―Authority‖), for sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of ―Meta Phenylene Diamine (MPDA)‖ (hereinafter referred to as ―product under consideration‖ or ―PUC‖ or ―subject goods‖), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ―subject country‖). 2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. A. Background of the previous investigations 3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/4/2012-DGAD dated 19th June 2012. In the same investigation, final finding was issued vide No. 14/4/2012-DGAD, dated 17th December 2013 confirming imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which was implemented vide Customs Notification No. 11/2014 – Customs (ADD) dated 11th March 2014. The said duties were imposed for a period of 5 years following which the first sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 7/2/2018-DGAD, dated 26th February 2018. In the same SSR investigation, final finding was issued vide No. 7/2/2018-DGAD, dated 13th December 2018 confirming the extension and enhancement of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, implemented vide Customs Notification No. 5/2019-Customs (ADD) dated 24th January 2019. The duties so imposed are set to expire on 23rd January 2024. B. Product Under Consideration (PUC) 4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows: “2. The product under consideration in the present investigation is „Meta Phenylene Diamine‟ (MPDA). Commercially, it is also called MPD or MPDA. Under normal (room) conditions, it is a colourless or white colour solid, which tends to turn red, purple (dark colour) in air, on storage. Meta Phenylene Diamine has two amino groups attached to a Benzene ring, at Meta position, with respect to each other. It is an isomer of o- Phenylene Diamine (Ortho Phenylene Diamine) and p-Phenylene Diamine (Para Phenylene Diamine). Meta Phenylene Diamine functions as a chemical intermediate. MPDA as a chemical intermediate is used for manufacturing dyes, engineering polymer, aramid fiber and in photography & medical applications.” 5. Meta Phenylene Diamine is classified under Chapter 29 (Organic Chemicals) of the Customs Tariff Act under head 2921 and sub heading 29215120. 6. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. C. Like Article 7. The applicant has claimed that there is no difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority in the previous investigation held that the products being[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation is same, it is prima facie considered that the subject good produced by the domestic industry and the subject good imported from the subject country are "like article". D. Domestic Industry and standing 8. The application has been filed by M/s Aarti Industries Limited. There is one more producer, namely, M/s Anupam Rasayan, which started manufacturing the subject goods in India since 2019-20. M/s Anupam Rasayan has supported the application and has provided information on capacity, production, sales volume and value. 9. The production by the applicant constitutes ―a major proportion‖ of total Indian production. The applicant has certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter/producer from the subject country or importers in India. Further, the applicant alongwith the supporter accounts for the total Indian production. 10. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra. E. Subject country 11. The country involved in the present sunset review investigation is China PR. F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping Normal Value 12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules. 13. The applicant has submitted that India and China are the only producers of the subject goods and thus the normal value could not be determined based on the price prevailing in market economy third country. The applicant has determined the normal value based on price payable in India considering the cost of the domestic industry after addition of reasonable profits. 14. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value, having regard to the provisions of Para 7 of Annexure – I within the time limits prescribed in this notification. Export Price 15. The applicant has determined export price using DGCI&S published data. The Authority has considered transaction wise import data procured from DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to determine the ex- factory export price. Dumping Margin 16. Considering the normal value and the export price, the dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country continues to be exported at dumped prices, inspite of anti-dumping duty in force. G. Likelihood of continuation or recurrence of Injury 17. There is prima facie evidence of likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of duty, considering the volume and value of import price from the subject country, positive dumping margin and injury margin, performance of the domestic industry which has deteriorated, significant freely disposable capacities of Chinese producers, high export orientation, capacity expansion by the Chinese producers, vulnerability of the Indian industry. The information provided by the applicant, prima facie, show likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty. H. Initiation of sunset review investigation 18. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry and having satisfied itself, on the basis of the evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. I. Period of Investigation 19. The period of investigation (POI) proposed by the applicant is January 2022 - December 2022 (12 Months). The Authority, however, considers the POI as 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The period 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation has been proposed as the injury period. The injury investigation period will cover the periods 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 and the period of investigation. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine likelihood of dumping and injury. J. Procedure 20. The present review investigation covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/4/2012-DGAD, dated 17th December 2018 and Notification No. 7/2/2018- DGAD, dated 13th December 2018. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury. 21. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review. K. Submission of Information 22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13- dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in with copy to jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format. 23. The known exporters in the subject country, the Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time- limit set out below. 24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 22 above. 25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties. 26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation. L. Time Limit 27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in with copy to jd12-dgtr@gov.in and ad12- dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. 28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. M. Submission of information on confidential basis 29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions. 30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. 31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. 32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document. 34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. N. Inspection of Public File 37. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out. O. Non-cooperation 38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.