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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266542
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CG-DL-E-30092025-266542
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 275] िई ददल्ली, िजिवार, जसतम्ब र 27, 2025/आजव ि 5, 1947
No. 275] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947
वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(व्य ापार उपचार महाजिदिे ालय)
िाचं की िरूु आत की अजधसचू िा
िई ददल्ली, 27 जसतम् बर, 2025
मामला स.ं –एडी (एसएसआर)-09/2025
जवषय: मलजे िया, दजिण अफ्रीका और सयं क्तु राज्य अमरे रका के मलू के अथवा वहा ं स े जियाजा तत "सामान्य ब्यटू ेिॉल" या
"एि-ब्यटू ाइल अल्कोहल" के आयात के सबं धं म ेंजिणाया क समीिा पाटिरोधी िाचं की िरुु आत।
1. फा. स.ं 7/16/2025-डीिीटीआर.–– समय-समय पर यथा-संिोजधत सीमा प्रिुल्क अजधजियम, 1975 (जिसे आग े
'अजधजियम' कहा गया ह)ै और समय-समय पर संिोजधत सीमा प्रिल्ु क और (पारटत सामािों पर पाटिरोधी िल्ु क
की पहचाि, आंकलि और संग्रहण और िजत के जिधाारण के जलए) जियमावली, 1995 (जिसे आग े“जियमावली” भी
कहा गया ह)ै को ध्याि म ें रखते हुए, आंध्र पेरोकेजमकल्स जलजमटेड (जिसे आग े 'आवेदक' कहा गया ह)ै ि े यूरोपीय
संघ, मलेजिया, ससंगापरु साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरे रका के मलू के अथवा वहा ं स े जियााजतत 'सामान्य
ब्यूटेिॉल' जिसे 'एि-ब्यूटाइल अल्कोहल' (जिसे आग े "संबद्ध सामाि" या "जवचाराधीि उत्पाद या "एिबीए" भी
6495 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
कहा गया ह)ै के आयात पर पाटिरोधी िुल्क की जिणाायक समीिा िांच िुरू करि ेके जलए जिर्दाष्ट प्राजधकारी (जिसे
आग े 'प्राजधकारी' कहा गया ह)ै के समि एक आवेदि-पत्र दायर दकया ह।ै
2. अजधजियम की धारा 9क (5) के अिुसार, लगाया गया पाटिरोधी िल्ु क, िब तक दक उस े पहले ही वापस ि ल े
जलया िाए, ऐस े लगाए िािे की तारीख स े पााँच वषा की समाजि पर प्रभावी िहीं होगा, और प्राजधकारी को यह
समीिा करिी होगी दक क्या िल्ु क की समाजि स ेपाटि और िजत के िारी रहि ेया बार-बार होिे की संभाविा ह।ै
इसके अिुसार, प्राजधकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर स े दकए गए जवजधवत प्रमाजणत अिरु ोध के आधार
पर यह समीिा करिी होगी दक क्या िुल्क की समाजि स े पाटि और िजत के िारी रहिे या बार-बार होि े की
संभाविा ह।ै
क. जपछली िाचं की पष्ठृ भजू म
3. संबद्ध देिों स े संबद्ध सामािों के आयात के संबंध म ें मलू पाटिरोधी िांच प्राजधकारी द्वारा 20 िवंबर 2014 को
िुरू की गई थी। प्राजधकारी द्वारा गहि िांच के बाद, यह जिष्कषा जिकाला गया था दक जवचाराधीि उत्पाद भारतीय
बािार म ें संबद्ध देिों स े पारटत दकया िा रहा था और इससे घरेलू उद्योग को वास्ट्तजवक िजत हो रही थी।
पररणामस्ट्वरूप, प्राजधकारी ि ेपाटिरोधी िल्ु क लगािे की जसफाररि की। इसके बाद, जवत्त मत्रं ालय ि े अजधसूचिा
संख्या 13/2016-सीमा िल्ु क (एडीडी) ददिांक 13 अप्रलै 2016 द्वारा पाटिरोधी उपाय लाग ूदकए।
4. प्राजधकारी िे 31 अगस्ट्त 2020 को पहली जिणाायक समीिा िांच िुरू की। गहि िांच के बाद, प्राजधकारी ि े
अजधसूचिा फा. संख्या 7/29/2020-डीिीटीआर ददिांक 30 माच ा 2021 द्वारा पाटिरोधी उपाय िारी रखि े की
जसफाररि की। जवत्त मंत्रालय ि ेददिांक 12 अप्रलै , 2021 की अजधसूचिा संख्या 21/2021 - सीमा िुल्क (एडीडी)
द्वारा जसफाररि स्ट्वीकार की।
5. उपरोक्त िल्ु क वतामाि म ें 12 अप्रैल 2026 तक लाग ू ह।ैं अतः, मौिूदा पाटिरोधी िल्ु क को िारी रखि े की
आवयकता की िांच करिे के जलए, जिणाायक समीिा िांच िरूु करि े हते ु वतामाि आवेदि-पत्र दायर दकया िा
रहा ह।ै
ख. जवचाराधीि उत्पाद (पीयसू ी)
6. वतामाि िााँच म ें जवचाराधीि उत्पाद मूल िााँच म ें पररभाजषत उत्पाद के समाि ही ह,ै िो इस प्रकार ह:ै
“जवचाराधीि उत्पाद सामान्य ब्यूटेिॉल ह।ै सामान्य ब्यूटेिॉल एक प्राथजमक ऐल्कोहॉल ह ैजिसकी संरचिा 4-काबाि
और आणजवक सूत्र सी4एच9ओएच ह।ै सामान्य ब्यूटेिॉल यूररया, मले ामाइि या फेिोजलक रेजिि स ेप्राि अम्ल-
उपचार योग्य लैकर और बेककंग द़िजिि के जलए एक उत्कृष्ट जवलायक ह।ै एि-ब्यूटेिॉल का एक बडा भाग कोटटंग
उद्योगों और मुद्रण स्ट्याही म ेंजवलायक के रूप में उपयोग के जलए व्युत्पन्नों म ेंपररवर्तता हो िाता ह।ै सामान्य
ब्यूटेिॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृजतक पदाथों के उत्पादि म ेंजिष्कषाक, पॉजलि और क्लीिर म ेंयोिक, कपडा
उद्योग म ेंजवलेय, बफा हटाि ेवाल ेतरल पदाथों म ेंयोिक, गैसोलीि म ेंएंटी-आइससंग योिक, सेल्यूलोज़ िाइरेट के
जलए ह्यूमेक्टेंट, ग्लाइकॉल ईथर और फ्लोटेिि एड्स (ब्यूटाइल ज़थैं ेट) के उत्पादि म ेंफीडस्ट्टॉक और ब्यूटाइल
मोिो काबोजक्सलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट के उत्पादि के जलए आरंजभक सामग्री के रूप म ेंभी
दकया िाता ह।ै”
जवचाराधीि उत्पाद उप-िीषाक 2905 के तहत सीमा प्रिल्ु क अजधजियम, 1975 के अध्याय 29 के अतं गता वगीकृत
ह।ै जवचाराधीि उत्पाद 29051300 के अंतगात आयात दकया िाता ह।ै सीमा िल्ु क वगीकरण केवल संकेतात्मक ह ै
और जवचाराधीि उत्पाद के ित्रे पर बाध्यकारी िहीं ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
7. चूाँदक वतामाि आवेदि-पत्र जिणाायक समीिा के जलए ह,ै इसजलए जवचाराधीि उत्पाद का ित्रे वही रहगे ा िैसा दक
जपछल े िांच पररणाम म ेंपररभाजषत दकया गया ह।ै
ग. समाि वस्ट्त ु
8. आवेदक ि े दावा दकया ह ै दक घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत सामािों और संबद्ध देिों स े जियााजतत सामािों म ें कोई
महत्वपूणा अंतर िहीं ह।ै आवेदक द्वारा उत्पाददत और संबद्ध देिों स ेआयाजतत उत्पाद भौजतक जविेषताओं, जवजिमााण
प्रदिया एव ं प्रौद्योजगकी, प्रकायों एव ं प्रयोगों, उत्पाद जवजिदेिों, कीमत जिधाारण, जवतरण एव ं जवपणि, तथा
सामािों के प्रिुल्क वगीकरण िैसी जविेषताओं के संदभा म ें तलु िीय ह।ैं ये दोिों तकिीकी और वाजणज्यक रूप स े
प्रजतस्ट्थापिीय ह ैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्ट्पर पररवतािीय रूप स े प्रयोग दकए िाते ह।ैं वतामाि आवेदि-पत्र
पाटिरोधी िल्ु क का लगाया िािा िारी रखि े के जलए जिणाायक समीिा िााँच के जलए ह।ै समाि वस्ट्तु के मुद्द े की
िााँच प्राजधकारी द्वारा मलू िाचं म ेंभी की िा चुकी ह।ै घरेल ूउद्योग द्वारा उत्पाददत उत्पाद, सबं द्ध देिों स ेउत्पाददत
और आयाजतत जवचाराधीि उत्पाद के समाि वस्ट्तु ह।ै
घ. घरेल ूउद्योग और आधार
9. यह आवेदि-पत्र आंध्र पेरोकेजमकल्स जलजमटेड द्वारा दायर दकया गया ह।ै आवेदक के अलावा, भारत म ेंजवचाराधीि
उत्पाद का एक अन्य उत्पादक भारत पेरोजलयम कॉपोरेिि जलजमटेड (बीपीसीएल) भी ह।ै आवेदक िे दावा दकया
ह ैदक जपछली िााँच में, आवेदक भारत म ेंसंबद्ध सामािों का एकमात्र उत्पादक था। 2021 म ेंबीपीसीएल िे भारत
म ें संबद्ध सामािों का उत्पादि िरूु दकया। अन्य उत्पादक ि े ि तो आवेदि-पत्र का जवरोध दकया ह ै और ि ही
समथाि दकया ह।ै
10. इसके मद्देििर, और ररकॉडा म ें उपलब्ध सूचिा के आधार पर, प्राजधकारी इस बात स े संतुष्ट ह ैं दक आवेदक जियम
2(ख) के अजभप्राय से घरेल ूउद्योग ह।ै आवेदि-पत्र जियम 5(3) के अिुसार आधार की आवयकताओं को परू ा करता
ह।ै
ड. सबं द्ध दिे
11. वतामाि िााँच म ें संबद्ध दिे मलजे िया, दजिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेररका ह ैं (जिन्ह ें यहा ं आगे “संबंध दिे ”
कहा गया ह)ै । यूरोपीय संघ और ससंगापुर के जवरुद्ध िांच िुरू िहीं की िा रही ह ैक्योंदक इि दोिों देिों से संबंजधत
वस्ट्तुओं का कोई आयात िहीं दकया गया ह ैऔर पाटि और चोट के िारी रहि/ेपिु रावृजत्त की संभाविा के संबंध म ें
प्रथम दष्टृ या कोई साक्ष्य िहीं ह।ै
च. िाचाँ की अवजध
12. इस िांच के जलए िााँच की अवजध (पीओआई) 1 अप्रलै 2024 स े 31 माच ा 2025 (12 महीि)े ह।ै िजत िााँच की
अवजध 1 अप्रलै 2021 – 31माच ा2022, 1 अप्रैल 2022 - 31माच ा2023, 1 अप्रलै 2023 – 31 माच ा2024 और
िााँच की अवजध ह।ै
छ. कजथत पाटि का आधार
i. सामान्य मल्ू य
13. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, कािूि घरेल ू कीमतों, तीसरे दिे के जियाात मल्ू यों, या उत्पादि की लागत और खचा
और मिु ाफे के आधार पर सामान्य मूल्य जिधााररत करिे की अिमु जत देता ह।ै आवेदक िे जबिी के जलए उजचत वृजद्ध,
सामान्य और प्रिासजिक खचों और उजचत लाभ मार्िाि के साथ उत्पादि लागत के सवोत्तम अिुमािों के आधार
पर भारत म ें उत्पादि की लागत के आधार पर सामान्य मल्ू य का दावा दकया ह।ै िरुु आत के उद्देय स,े प्राजधकरण
ि े भारत म ें उत्पादि की लागत के आधार पर जिर्मात सामान्य मूल्य पर जवचार दकया ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ii. जियाता कीमत
14. जवचाराधीि उत्पाद की जियाात कीमत, डीिीसीआईएंडएस के लिे -दिे -वार आयात आंकडों म ें सूजचत की गई
जवचाराधीि उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्याि म ेंरखकर जिधााररत गई ह।ै समुद्री भाडा, समुद्री बीमा, कमीिि,
बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और अंतदिे ीय माल ढुलाई व्यय के जलए समायोििों का दावा दकया गया
ह।ै
iii. पाटि मार्ििा
15. सामान्य मूल्य और जियाात की तुलिा कारखािागत स्ट्तर पर की गई ह,ै जिससे प्रथम दष्टृया यह जसद्ध होता ह ै दक
संबद्ध देिों स ेआयाजतत जवचाराधीि उत्पाद के संबंध म ें पाटि मार्िाि िारी रहा ह।ै
ि. िजत के िारी रहि ेया बार-बार होि े की सभं ाविा और कारणात्मक सपं का
16. आवेदक ि े पारटत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही जिरंतर िजत के संबंध म ेंप्रथम दष्टृया साक्ष्य प्रस्ट्तुत
दकए ह।ैं आवेदकों ि ेप्रथम दष्टृया साक्ष्य प्रस्ट्तुत दकए ह ैं और यह स्ट्थाजपत दकया ह ै दक जवषय देिों से आयात दकए
िािे से घरेल ूउद्योग को िुकसाि पहुचं ा ह।ै आवेदकों ि े दावा दकया ह ैदक चोट की अवजध के दौराि भारत म ेंघरेलू
उत्पादि और मागं दोिों के संबधं में आयात की मात्रा में वृजद्ध हुई ह।ै पारटत आयातों के कारण कीमत न्यूिीकरण
ि े कीमतों म ें उतार-चढाव को रोक ददया ह ै जिससे पूरी लागत वसूल िहीं हो पा रही ह ै और उजचत आय दर प्राि
िहीं हो पा रही ह।ै आवेदक को जवत्तीय हाजिया,ं िकारात्मक िकद लाभ, िकारात्मक ब्याि पूवा लाभ और जियोजित
पूाँिी पर िकारात्मक आय हो रही ह।ै आवेदक िे यह भी दावा दकया ह ै दक वतामाि िााँच म ें और अजधक िजत की
संभाविा ह ैऔर उसि े अजधिेष िमता, जियाातोन्मुखता, तीसरे दिे द्वारा लगाए गए उपायों और भारत की कीमत
आकषाता के बारे म ेंसूचिा प्रदाि की ह।ै
17. िांच करिे पर उपयक्तुा सूचिा प्रथम दष्टृ या पाटि रोधी िल्ु क की समाजि के मामले म ेंडंसपगं के िारी रहि/ेपुिरावृजत्त
और घरेल ूउद्योग को िुकसाि की संभाविा दिााती है।
झ. जिणाया क समीिा िाचाँ की िरुु आत
18. आवेदक के जवजधवत प्रमाजणत आवेदि-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्ट्तुत प्रथम दष्टृ या साक्ष्य के आधार
पर, िो पाटि और िजत के िारी रहिे/बार-बार होि े की संभाविा प्रमाजणत होत े हुए और जियमावली के जियम
23(आईबी) के साथ परित अजधजियम की धारा 9क(5) के अिुसार, प्राजधकारी एतद्द्वारा संबद्ध देिों अथाात ्
मलेजिया, दजिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेररका के मलू के अथवा वहा ं जियााजतत संबद्ध सामािों के संबंध म ें
लागू िुल्कों को िारी रखिे और यह िांच करि े दक क्या ऐसे िल्ु क की समाजि स े घरेलू उद्योग को पाटि और िजत
के िारी रहिे या बार-बार होिे की संभाविा ह,ै एक जिणाायक समीिा िांच िुरू करत ेह।ैं प्राजधकरण यूरोपीय सघं
और ससंगापुर के जखलाफ िांच को छोडि े का इरादा रखता ह ैक्योंदक आयात की मात्रा न्यिू तम स े िीच े ह।ै
ञ. प्रदिया
19. जिणाायक समीिा िााँच म ें अजधसूचिा संख्या 13/2016-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 13 अप्रलै 2016 और
अजधसूचिा संख्या 21/2021-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 12 अप्रैल 2021 द्वारा प्रकाजित अंजतम िांच पररणामों
के सभी पहलओंु को िाजमल दकया िाएगा, जिसम ें संबद्ध देिों के मलू के अथवा वहा ाँ स े जियााजतत संबद्ध सामािों
के आयात पर पाटिरोधी िल्ु क लगाए िाि ेकी जसफाररि की िाएगी। उपरोक्त िल्ु क वतामाि म ें12 अप्रैल 2026
तक लागू ह।ैं
20. जियमावली के जियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधाि इस समीिा म ें यथावयक
पररवतािों सजहत लाग ू होंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
ट. सचू िा प्रस्ट्ततु करिा
21. सभी पत्राचार जिर्दष्टा प्राजधकारी को ईमले पत े ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेि े िाि े
चाजहए और उसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. को भेिी
िािी चाजहए। यह सुजिजित दकया िािा चाजहए दक अिरु ोध का जवस्ट्ततृ भाग खोि योग्य पीडीएफ/एमएस वड ा
प्रारूप म ेंहो और आंकडा ़िाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप म ें हों।
22. संबद्ध देिों के ज्ञात उत्पादकों/जियाातकों, भारत म ें अपि े दतू ावास के माध्यम स े संबद्ध दिे की सरकार, और भारत
म ें उि आयातकों और प्रयोक्ताओं को, िो संबद्ध सामािों स े िुडे हुए ह,ैं अलग स े सूजचत दकया िा रहा ह ै तादक व े
इस िांच की िुरुआत संबंधी अजधसूचिा म ें उजल्लजखत समय-सीमा के भीतर सभी संगत सचू िा दायर कर सकें।
ऐसी सभी सूचिाए ंइस िांच की िुरुआत संबंधी अजधसूचिा, जियमावली और प्राजधकारी द्वारा िारी लाग ूव्यापार
सूचिाओं द्वारा यथा-जिधााररत रूप म ेंऔर तरीके स े दायर की िािी चाजहए।
23. कोई अन्य जहतबद्ध पिकार भी िांच स े संबंजधत अपिे अिरु ोध जिधााररत प्रपत्र और तरीके स े िीच े दी गई समय-
सीमा के भीतर प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै
24. प्राजधकारी के समि कोई गोपिीय अिुरोध करि े वाल े दकसी भी पिकार को उसका अगोपिीय रूपांतर अन्य
जहतबद्ध पिकारों को उपलब्ध करािा आवयक ह।ै
25. जहतबद्ध पिकारों को यह भी जिदेि ददया िाता ह ैदक वे व्यापार उपचार महाजिदेिालय की आजधकाररक वेबसाइट
(https://www.dgtr.gov.in/) जियजमत रूप स ेदेखत ेरह ेंतादक वे सूचिा और िााँच स ेसंबंजधत आग ेकी प्रदियाओं
स े अद्यति और अवगत रह।ें
ि. समय सीमा
26. वतामाि िांच स ेसंबंजधत कोई भी सूचिा जिर्दाष्ट प्राजधकारी को इस जियमावली के जियम 6(4) के अिुसार िोरटस
प्राि होि े की तारीख स े 30 ददिों के भीतर ईमले पत े ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेिी
िािी चाजहए और उसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को
भेिी िािी चाजहए। तथाजप यह िोट दकया िाए दक उक्त जियमावली की व्याख्या के संबंध म ें सूचिा और अन्य
दस्ट्तावेिों की मांग करि े वाल े िोरटस को उस जतजथ स े एक सिाह के भीतर प्राि दकया गया मािा िािा चाजहए
जिस जतजथ को उस े प्राजधकारी द्वारा भेिा गया था अथवा जियाातक दिे के उपयुक्त राििजयक प्रजतजिजध को
पररचाजलत दकया गया था। यदद कोई सूचिा जिधााररत समय सीमा के भीतर प्राि िहीं होती ह ै या प्राि सूचिा
अपूणा ह ै तो प्राजधकारी ररकॉडा म ें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और जियमावली के अिुसार अपिे िांच पररणाम
ररकॉडा कर सकते ह।ैं
27. सभी जहतबद्ध पिकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ैदक वे इस मामले म ेंअपिी रुजच (जहत की प्रकृजत सजहत) स े
अवगत कराए ंऔर इस अजधसचू िा म ें जिधााररत उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
ड. गोपिीय आधार पर सचू िा प्रस्ट्ततु करिा
28. िहा ं वतामाि िांच म ें कोई पिकार गोपिीय अिुरोध करता ह ै अथवा प्राजधकारी के समि गोपिीय आधार पर
सूचिा देता ह,ै वहा ं उस पिकार के जलए यह अपेजित ह ै दक वे जियमावली के जियम 7(2) के संदभ ा म ें और इस
संबंध म ें प्राजधकारी द्वारा िारी संगत व्यापार सूचिाओं के अिसु ार ऐसी सूचिा का अगोपिीय रूपांतर साथ-साथ
प्रस्ट्तुत करें।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
29. य े अिरु ोध प्रत्येक पष्ठृ के िीष ा पर “गोपिीय” अथवा “अगोपिीय” स्ट्पष्ट रूप स े जचजन्हत होि े चाजहएं। प्राजधकारी
को ऐस ेजचन्हों के जबिा दकया गया कोई भी अिुरोध “अगोपिीय” सूचिा मािा िाएगा, और प्राजधकारी उि अिुरोधों
का जिरीिण करि े के जलए अन्य जहतबद्ध पिकारों को अिुमजत देि े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे।
30. गोपिीय रूपांतर म ें व े सभी सचू िा िाजमल होिी चाजहए िो स्ट्वभावतः गोपिीय हो, और/या अन्य सूचिा, जिसके
बारे म ें ऐसी सूचिा का प्रदाता गोपिीय होि े का दावा करता ह।ै ऐसी सूचिा जिसके स्ट्वभावतः गोपिीय होि े का
दावा दकया गया हो, या जिस सूचिा की गोपिीयता का दावा अन्य कारणों स े दकया गया हो, उसके जलए सूचिा
प्रदाता को दी गई सूचिा के साथ यह उजचत कारण बतािा होगा दक ऐसी सूचिा का प्रकटि क्यों िहीं दकया िा
सकता।
31. जहतबद्ध पिकारों द्वारा दायर सूचिा का अगोपिीय रूपांतर गोपिीय रूपातं र की एक प्रजत होिी चाजहए, जिसम ें
गोपिीय सूचिा को अजधमाितः अिुिजमत दकया िािा चाजहए या िहा ाँ (अिुिमण संभव ि हो), वहा ाँ ररक्त स्ट्थाि
ददया िािा चाजहए, और ऐसी सूचिा को उस सूचिा के आधार पर उजचत और पयााि रूप स े संिेजपत दकया िािा
चाजहए जिस पर गोपिीयता का दावा दकया गया ह।ै
32. अगोपिीय सार म ेंगोपिीय आधार पर प्रस्ट्तुत सूचिा के सार को उजचत रूप स ेसमझि ेके जलए पयााि जववरण होिा
चाजहए। हालााँदक, असाधारण पररजस्ट्थजतयों म,ें गोपिीय सूचिा प्रस्ट्तुत करि े वाला पिकार यह दिा ा सकता ह ै दक
ऐसी सूचिा का सार प्रस्ट्तुत िहीं दकया िा सकता ह,ै और प्राजधकारी की संतुजष्ट के जलए इस बात का जववरण प्रस्ट्ततु
दकया िािा चाजहए दक ऐसा सारांि क्यों संभव िहीं ह।ै
33. जहतबद्ध पिकार, अिरु ोधों के अगोपिीय रूपांतर के पररचालि की जतजथ स े7 ददिों के भीतर, जहतबद्ध पिकारों
द्वारा दावा दकए गए गोपिीयता के मुद्दों पर अपिी रटप्पजणया ाँद े सकत े ह।ैं
34. गोपिीयता के दाव े पर जियमावली के जियम 7 के अिुसार, जबिा दकसी साथाक अगोपिीय रूपांतर या पयााि एव ं
समुजचत कारण कथि के, और प्राजधकारी द्वारा िारी उजचत व्यापार सूचिाओं के जबिा प्रस्ट्ततु दकए गए दकसी भी
अिुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकॉड ा म ें िहीं जलया िाएगा।
35. प्राजधकारी प्रस्ट्तुत की गई सूचिा की प्रकृजत की िााँच के बाद गोपिीयता के अिुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर
सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी संतष्टु ह ैंदक गोपिीयता का अिुरोध उजचत ह ैया यदद सूचिा प्रदाता सचू िा को सावािजिक
करि े या सामान्यीकृत या संजिि रूप म ें इसके प्रकटि को अजधकृत करि े के जलए अजिच्छुक ह,ै तो वह ऐसी सूचिा
की अिदेखी कर सकत े ह।ैं
ढ. साविा जिक फाइल का जिरीिण
36. पंिीकृत जहतबद्ध पिकारों की एक सूची डीिीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की िाएगी और साथ ही उि सभी
स े अिरु ोध दकया िाएगा दक सभी अन्य जहतबद्ध पिकार अपिे अिरु ोधों का अगोपिीय रूपांतर ईमेल स े भेिें।
अिुरोधों/उत्तर/सूचिा के अगोपिीय रूपांतर को पररचाजलत करि ेम ेंजवफलता स ेकोई जहतबद्ध पिकार असहयोगी
मािा िा सकता ह।ै
ण. असहयोग
37. यदद कोई जहतबद्ध पिकार उपयुक्त अवजध के भीतर अथवा इस िांच संबंधी अजधसूचिा म ें प्राजधकारी द्वारा
जिधााररत समय के भीतर आवयक सूचिा तक पहुचं स े इंकार करता ह ैअथवा अन्यथा िहीं दते ा ह ैअथवा िांच म ें
काफी बाधा डालता ह,ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पिकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैं तथा अपिे पास
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपिे िांच पररणामों को दि ा कर सकते ह ैं और केंद्र सरकार को ऐसी जसफाररिें कर
सकते ह,ैं जिन्ह ेंवह उपयक्तु मािें।
जसद्धाथा महािि, जिर्दाष्ट प्राजधकारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 27th September, 2025
CASE No. AD (SSR)- 09/2025
Subject: Initiation of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of “Normal Butanol” or
“N-BUTYL ALCOHOL” originating in or exported from Malaysia, South Africa and United States of
America.
1. F. No. 7/16/2025-DGTR.–– Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time
(hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to
time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), The Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the
‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’),
for initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of ‘Normal Butanol’ also
known as ‘N-Butyl Alcohol’ (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration
or “NBA”), originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United
States of America.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to
have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review
whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance
with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on
behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence
of dumping and injury.
A. Background of previous investigation.
3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries was
initiated by the Authority on 20th November 2014. After thorough investigation by the Authority, it was
concluded that the product under consideration was being dumped from the subject countries in the Indian
market and was causing material injury to the domestic industry. Consequently, the Authority recommended
imposition of anti-dumping duty. Subsequently, the Ministry of Finance imposed anti-dumping measures vide
notification No.13/2016-Customs (ADD) dated 13th April 2016.
4. The Authority initiated first sunset review investigations dated 31st August 2020. After thorough investigation,
the Authority vide notification F. No. 7/29/2020-DGTR dated 30th March 2021, recommended continuation
of anti-dumping measures. The Ministry of Finance accepted the recommendation vide notification no.
21/2021- Customs (ADD) dated 12th April 2021.
5. The aforesaid duties are presently in force till 12th April 2026. Thus, the present application is being filed for
initiation of second sunset review investigation, to examine the need for continuation of the existing anti-
dumping duty.
B. Product under consideration (PUC).
6. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation
which is as follows:
“The product under consideration is Normal Butanol. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon
structure and molecular formula C4H9OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers
and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted
into derivatives for use as solvents in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds
application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners,
solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for
cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and floatation aids (Butyl Xanthate) and as
starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.”8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-
heading 2905. The product under consideration is imported under 29051300. The customs classification is
only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”.
7. Since the present application is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the
same as defined in the previous finding.
C. Like article.
8. The applicant has claimed that there is no significant difference in the goods produced by the domestic industry
and the one exported from the subject countries. The product produced by the applicant and imported from the
subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing
process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff
classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers
interchangeably. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of
antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original
investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under
consideration produced and imported from the subject countries.
D. Domestic industry and standing.
9. The application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited. Apart from the applicant, there is one other
producer of the product under consideration in India namely Bharat Petroleum Corporation Limited
(BPCL).The applicant has claimed that in the previous investigation, the applicant was the sole producer of the
subject goods in India. In 2021 BPCL commenced its production of the subject goods in India. The other
producer has neither opposed nor supported the application.
10. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant
constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of
standing in terms of Rule 5(3).
E. Subject countries.
11. The subject countries in the present investigation are Malaysia, South Africa and United States of America
(hereinafter referred to as the “subject countries”). Investigations are not being initiated against EU and
Singapore as there are no imports of subject goods from these two countries, and there is no prima facie
evidence with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
F. Period of investigation.
12. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2024 – 31st March 2025 (12 months).
The injury examination period is 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April
2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.
G. Basis of alleged dumping.
i. Normal value.
13. Under Section 9A (1)(c), the law permits normal value to be determined based on domestic prices, third-country
export prices, or cost of production plus expenses and profits. The applicant has claimed normal value based
on the cost of production in India based on best estimates of the cost of the production with reasonable addition
for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margins. For the purpose of initiation, the
Authority has considered the constructed normal value based on cost of production in India.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
ii. Export price
14. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the
product under consideration as reported in DGCI&S transaction wise import data. Adjustments have been
claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses credit costs and inland
freight expenses.
iii. Dumping margin
15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie
establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject
countries has continued.
H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link
16. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic
industry because of the dumped imports. The applicants have furnished prima facie evidence establishing that
the subject imports from subject countries have caused injury to the domestic industry. The applicants have
claimed that the volume of imports increased in both absolute terms and in relation to domestic production and
demand in India over the injury period. The price depression caused by dumped imports have prevented the
price movement to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from
financial losses, negative cash profit, negative profit before interest and negative return on capital employed.
The applicant has also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation and
provided information on surplus capacities, export orientation, measures imposed by third country and price
attractiveness of India.
17. The above information upon examination, prima facie, shows likelihood of continuation /recurrence of
dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.
I. Initiation of sunset review investigation.
18. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the
prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of
dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the
Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the
duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries viz Malaysia,
South Africa and United States of America and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to
continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The authority intends to drop the
initiation against EU and Singapore as the volume of imports are below de minimis.
J. Procedure.
19. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification
No.13/2016-Customs (ADD) dated 13th April 2016, and vide notification no. 21/2021- Customs (ADD) dated
12th April 2021 recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods
originating in or exported from the subject countries. The aforesaid duties are presently in force till 12th April
2026.
20. The provisions of Rules 6,7,8,9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable
in this review.
K. Submission of information.
21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses ds2-dgtr@gov.in
and dd19-dgtr@nic.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be
ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in
MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy
in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under
consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as
prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form
and manner within the time-limit set out below.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential
version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade
Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further
processes related to the investigation.
L. Time limit.
26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email
addresses ds2-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@nic.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-
dgtr@govcontractor.in. within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the
Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for
information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it
was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries.
If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the
Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the
instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
M. Submission of information on confidential basis.
28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a
confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential
version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices
issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any
submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’
information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect
such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other
information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is
claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other
reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied
information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the
confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is
not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the
information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the
substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the
party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary,
and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules,
1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible,
must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of
circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause
statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the
confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the
information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the
supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in
generalized or summary form, it may disregard such information.
N. Inspection of public file.
36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to
all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other
interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead
to consideration of an interested parry as non-cooperative
O. Non-cooperation.
37. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within
a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly
impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its
findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems
fit.
Siddharth Mahajan, Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.