Date: 2023-08-10 Category: Tender Document State: Union Government Country: India

Statement by Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha regarding the status of implementation of recommendations contained in the 54th Report of Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Finance

Issued by Ministry of Finance · Department of Economic Affairs

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Executive Summary & Key Takeaways

                    **Executive Summary**
This document is a statement by Dr. B.K. Karad, Minister of State (Finance), in the Rajya Sabha regarding the implementation status of recommendations from the 54th Report of the Standing Committee on Finance (2022-23), 17th Lok Sabha, related to the Ministry of Finance. The report examines the Demands for Grants (2023-24). It includes an annexure with details of action taken by the government, presented on August 9th, 2023.

**Key Points / Main Content**

*   **General:**

    *   Addresses recommendations from the Standing Committee on Finance.
    *   Annexure indicates the government's actions on the recommendations.
*   **Financial Services:**

    *   Ensuring the efficient utilization of allocated funds by institutions like NABARD and EXIM Bank.
    *   Monitoring budget capital expenditure utilization to ensure proper deployment.
    *   Government is compiling information for the public on private capital expenditure.
*   **National Investment and Infrastructure Fund (NIIF):**

    *   The fund’s master fund performance should be enhanced
    *   NIIF is primarily focused on infrastructure development.
    *   Aircraft leasing is currently not being considered via NIIF.
*   **Green Finance:**

    *   SEBI and RBI are engaged with the International Sustainability Standards Board (ISSB).
    *   SEBI and RBI are to encourage relevant parties to review specific information.
*   **Public Sector General Insurance Companies:**

    *   Continue to ensure solvency of the Public Sector General Insurance Companies is improved and they remain profitable
*   **Life Insurance:**

    *   Government to review policy to offer efficient products and increase consumer involvement.
*   **Financial Inclusion:**

    *   Action should be taken to minimize non-performing assets and to encourage financial inclusion.
*   **Decentralized Procurement:**

    *   Food subsidies will be regulated to ensure smooth flow of funds.
*   **Special Purpose Vehicle (SPV):**

    *   The government will decide the most appropriate model of monetization to ensure land is efficiently monetized.
*   **Social Sector:**

    *   The government will try to gather more funds for social sectors to help make citizens' lives better.
*   **National Financial Information Registry (NFIIR)**

    *   The government will push to establish and support a national financial information registry that facilitates effective loans, promotes financial inclusion, and promotes financial stability
    

**Impact Analysis**

**Stakeholder**: Ministry of Finance

**Impact**: Assesses and addresses recommendations made by the Standing Committee on Finance, ensuring financial efficiency and stability.
**Action Required**: Implement the recommendations and provide feedback to the committee.
     
**Stakeholder**: Financial Institutions (NABARD, EXIM Bank, etc.)

**Impact**: Required to efficiently utilize allocated funds and support financial inclusion.
**Action Required**: Improve their spending and lending practices.
      
**Stakeholder**: General Public

**Impact**: Benefits from improved financial services, job creation, increased financial stability, better insurance coverage.
**Action Required**: No direct action required but may benefit from the various measures outlined.
       
**Stakeholder**: Economy

**Impact**: Stimulated through investment, job creation, financial stability, and infrastructure development.
**Action Required**: None
                

Key Entities Referenced

Standing Committee on Finance: A parliamentary committee in India responsible for scrutinizing the Ministry of Finance and related matters. Ministry of Finance: The primary government department responsible for finance, economy, and taxation in India. Rajya Sabha: The upper house of the Indian Parliament, where the Minister of State for Finance made statements regarding the implementation of recommendations. Lok Sabha: The lower house of the Indian Parliament; the 17th Lok Sabha recommendations are discussed. National Financial Information Registry (NFIIR): A proposed central repository of financial information to facilitate efficient credit flow, promote financial inclusion and foster financial stability.

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                भारत सरकार
Government of India
(cid:874)व(cid:419) मं(cid:287)ालय
Ministry of Finance
िव(cid:517) मं(cid:361)ालय से संब(cid:304)(cid:576)त िव(cid:517) संबंधी (cid:725)ायी सिमित (2022-23) की 54वी ं (cid:303)रपोट(cid:330), 17वी ं लोक सभा की िसफ़ा(cid:303)रशो ंके काया(cid:330)(cid:587)यन की (cid:304)(cid:725)ित के संबंध म(cid:336) माननीय िव(cid:517) रा(cid:475) मं(cid:361)ी,
डॉ बी. के. कराड (cid:554)ारा रा(cid:475) सभा म(cid:336) िदया जाने वाला व(cid:389)(cid:681)
STATEMENT BY DR. B.K. KARAD, MINISTER OF STATE (FINANCE) IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS – 54TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2022-23), 17TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY
OF FINANCE.
अग(cid:721), August, 2023िवषय- सूची INDEX
(cid:354)म िवषय व(cid:721)ु पृ(cid:703) Sl Contents Page No.
No.
सं(cid:421)ा सं(cid:421)ा
1. डॉ बी. के . कराड, िव(cid:517) रा(cid:475) मं(cid:361)ी (cid:554)ारा व(cid:389)(cid:681) i 1. Statement by Dr. B.K. Karad, Minister of State (Finance) i
2. अनुबंध – िदनांक 23 माच(cid:330), 2023 को लोक सभा/रा(cid:475) सभा म(cid:336) 1-16 2. Annexure – Action Taken Report on the
Recommendations/Observations contained in the 54th Report 17-28
(cid:366)(cid:721)ुत िव(cid:517) मं(cid:361)ालय (आिथ(cid:330)क काय(cid:330), (cid:681)य, िव(cid:517)ीय सेवाएं, लोक of the Standing committee on Finance on Demands for
उ(cid:552)म तथा िनवेश एवं लोक प(cid:303)रसंपि(cid:517) िवभाग ) की 2023-24 की Grants 2023-24 of the Ministry of Finance (Departments of
Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public
अनुदानो ंकी मांगो ंसे संब(cid:544) िव(cid:517) संबंधी (cid:725)ायी सिमित की
Enterprises and Investment and Public Asset Management)
54वी ं (cid:303)रपोट(cid:330) म(cid:336) सि(cid:580)िहत िसफ़ा(cid:303)रशो/ंिट(cid:596)िणयो ं पर की गयी presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 23rd March,
काय(cid:330)वाई (cid:303)रपोट(cid:330)|
2023.STATEMENT BY DR. B.K. KARAD, MINISTER OF STATE (FINANCE),,
डॉ बी. के. कराड, (cid:874)व(cid:419) रा(cid:207)य म(cid:287)ं ी (cid:622)वारा रा(cid:207)य सभा म(cid:581)
IN THE RAJYA SABHA ON 09.08.2023
(cid:292)(cid:873)(cid:272)या और काय (cid:91) संचालन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 266 के तहत (cid:465)दनांक 24 (cid:871)सतंबर, 2004 को REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
सभाप(cid:467)त, रा(cid:207)य सभा के (cid:467)नद(cid:566)श के अनुसरण म(cid:581) RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE
54th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE
अनुदान क(cid:551) मांग(cid:585) (2023-24)
(17TH LOK SABHA)
के संबंध म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) स े संब(cid:622)ध (cid:232)थायी स(cid:871)म(cid:467)त ON DEMANDS FOR GRANTS (2023-24)
(17वी ं लोक सभा) IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE CHAIRMAN, RAJYA SABHA
DATED 24TH SEPTEMBER, 2004 UNDER RULE 266 OF THE RULES OF PROCEDURE AND
क(cid:551) 54वी ं (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585) के काया(cid:91)(cid:219)वयन क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के संबंध म(cid:581)
CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES.
(cid:465)दनांक 09.08.2023 को रा(cid:207)य सभा म(cid:581) (cid:465)दया जाने वाला व(cid:200)त(cid:229)य
I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of
म,(cid:583) माननीय सभाप(cid:467)त, रा(cid:207)य सभा के (cid:467)नद(cid:566)श के अनुसरण म(cid:581), आ(cid:876)थक(cid:91) काय (cid:91) (cid:874)वभाग, (cid:229)यय
recommendations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha)
(cid:874)वभाग, (cid:874)व(cid:419)ीय सेवाए ं (cid:874)वभाग, लोक उ(cid:622)यम (cid:874)वभाग एव ं (cid:467)नवेश और लोक आि(cid:232)त (cid:292)बधं न (cid:874)वभाग relating to department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises, and
से संब(cid:876)ंधत (cid:874)व(cid:419) स े संब(cid:622)ध (cid:232)थायी स(cid:871)म(cid:467)त (17वी ं लोक सभा) क(cid:551) 54वी ं (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585) Investment and Public Asset Management in pursuance of the direction of the Hon’ble Chairman, Rajya
Sabha.
के काया(cid:91)(cid:219)वयन क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के संबंध म(cid:581) व(cid:200)त(cid:229)य देना अपना सौभा(cid:202)य मानता हूं।
The 54th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of
(cid:874)व(cid:419) मं(cid:287)ालय क(cid:551) अनुदान मांग(cid:585) (2023-24) क(cid:551) जांच स े संब(cid:876)ंधत (cid:874)व(cid:419) स े संब(cid:622)ध (cid:232)थायी
Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Finance was presented on 23rd March, 2023 in Lok Sabha.
स(cid:871)म(cid:467)त (17वीं लोकसभा) क(cid:551) 54वीं (cid:464)रपोट(cid:91) (cid:465)दनांक 23 माच,(cid:91) 2023 को रा(cid:207)य सभा म(cid:581) रखी गई
In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made
थी। स(cid:871)म(cid:467)त ने अपनी (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न मु(cid:622)द(cid:585) पर (cid:874)वचार-(cid:874)वमश (cid:91) (cid:873)कया था। स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा by the Committee pertaining to preparation of realistic budgetary estimates, Capital
यथाथप(cid:91) रक बजट(cid:547)य अनुमान तैयार करन,े पूंजीगत (cid:229)यय (कैपे(cid:200)स), एनआईआईएफ, (cid:274)ीन (cid:200)लाइमेट Expenditure(CAPEX), NIIF , Green Climate Finance, Insurance Sector, Credit Deposit Ratio,
Decentralized Procurement, Disinvestment, Special Purpose Vehicle of Fixed Assets of CPSEs, Social
फाइन(cid:581)स, बीमा (cid:162)े(cid:287), ऋण जमा अनुपात, (cid:874)वके(cid:219)(cid:289)(cid:547)कृत (cid:292)ापण, (cid:874)व(cid:467)नवेश, सीपीएसई क(cid:551) अचल
Sector, GIFT City and National Financial Information Registry (NFIR) therein.
संप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) के (cid:874)वशेष (cid:292)योजन वाहन, सामािजक (cid:162)े(cid:287), (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) और रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना रिज(cid:232)(cid:282)(cid:547)
(एनएफआईआर) स े संब(cid:876)ंधत तेरह (13) (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:581) क(cid:551) गई थीं।
Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been
sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations
इस (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585)/(cid:465)ट(cid:220)प(cid:872)णय(cid:585) के संबंध म(cid:581) क(cid:551) गई कार(cid:91)वाई का (cid:874)ववरण made by the Committee in its 54th Report is indicated in the Annexure.
(cid:874)व(cid:419) से संब(cid:622)ध (cid:232)थायी स(cid:871)म(cid:467)त को भेज (cid:465)दए गए ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा 54वीं (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) क(cid:551) गई
(cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585) के काया(cid:91)(cid:219)वयन क(cid:551) वतम(cid:91) ान ि(cid:232)थ(cid:467)त अनुबंध म(cid:581) द(cid:547) गई है।
I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the
Annexure and request that this may please be taken as read.
म (cid:583) अनुबंध क(cid:551) (cid:874)वषय-व(cid:232)त ु पढ़कर सुनाने म(cid:581) सदन का बहुम(cid:227)ू य समय नह(cid:547)ं लने ा चाहूंगा
और म (cid:583) यह अनुरोध क(cid:510)ंगा (cid:873)क इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।
iअनुबंध
(cid:874)व(cid:419) मं(cid:287)ालय के संबंध म(cid:581) 23 माच,(cid:91) 2023 को लोक सभा म(cid:581) (cid:292)(cid:232)ततु /रा(cid:207)य सभा पटल पर रखी गयी (cid:874)व(cid:419) संबंधी (cid:232)थायी स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) 54वी ं (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585)/(cid:465)ट(cid:220)प(cid:872)णय(cid:585) के संबंध म(cid:581) क(cid:551)
गयी कायव(cid:91) ाई को दशा(cid:91)ने वाला (cid:874)ववरण।
(cid:272).सं. (cid:871)सफा(cid:464)रश (cid:871)सफा(cid:464)रश सरकार (cid:622)वारा क(cid:551) गई कार(cid:91)वाई सरकार (cid:622)वारा (cid:465)ट(cid:220)पणी
स(cid:201)ं या (cid:232)वीकृत (य(cid:465)द कोई हो)
या अ(cid:232) वीकृत
1 2 3 4 5 6
1 1
(cid:874)व(cid:419)ीय सेवाए ं (cid:874)वभाग से संब(cid:876)ंधत मांग स(cid:201)या 32 क(cid:551) संवी(cid:162)ा वष (cid:91) 2022-23 म(cid:581) इस (cid:874)वभाग का कुल बजट अनुमान 7,436.92 करोड़ (cid:509)पए तथा संशो(cid:876)धत जी, हां।
----
करने पर स(cid:871)म(cid:467)त को बजट अनुमान (बीई), संशो(cid:876)धत अनुमान अनुमान 6,303.42 करोड़ (cid:509)पए था िजसम(cid:581) स े 3,337.72 करोड़ (cid:509)पए क(cid:551) रा(cid:871)श खच (cid:91) क(cid:551) गई थी
(आरई) और वा(cid:232)त(cid:874)वक (cid:229)यय के बीच सह-संबंध (cid:232)था(cid:874)पत करना तथा शेष रा(cid:871)श को अ(cid:223)य(cid:874)पत(cid:91) कर (cid:465)दया गया था। (cid:229)यय म(cid:581) कमी, अ(cid:219)य बात(cid:585) के साथ-साथ,
है। संशो(cid:876)धत अनुमान(2022-23) के (cid:871)लए 6303.42 करोड़ म(cid:201)ु यत: (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत दो शीष(cid:607) के अतं गत(cid:91) थी:-
(cid:510)पये क(cid:551) तुलना म(cid:581), जो बजट अनुमान (2022-23) के (cid:871)लए
स(cid:232)ं था (cid:622)वारा पूंजी क(cid:551) आव(cid:230)यकता के आकलन के आधार पर यह (cid:467)नणय(cid:91) (cid:871)लया गया (cid:873)क
7174.77 करोड़ (cid:510)पय े स े कम हो गया था, म(cid:287)ं ालय (cid:622)वारा
एि(cid:200)जम बक(cid:583) क(cid:551) शेयर पूंजी म(cid:581) अ(cid:871)भदान के (cid:510)प म(cid:581) 1500 करोड़ (cid:509)पए क(cid:551) रा(cid:871)श को जार(cid:547) नह(cid:547)ं
31.01.2023 क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के अनुसार (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2022-23 के
(cid:873)कया जाए तथा (cid:162)े(cid:287)ीय (cid:274)ामीण बक(cid:583) (cid:585) के पुनपूज(cid:589) ीकरण के संबंध म(cid:581) 1361 करोड़ (cid:509)पए क(cid:551) रा(cid:871)श
(cid:871)लए वा(cid:232)त(cid:874)वत (cid:229)यय (cid:871)सफ(cid:91) 711.41 करोड़ (cid:510)पय े था। इसके
जार(cid:547) नह(cid:547)ं क(cid:551) जा सक(cid:551) (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क संब(cid:876)ंधत रा(cid:207)य सरकार(cid:585) तथा (cid:292)ायोजक बक(cid:583) (cid:585) ने अपने शेयर का
अलावा, बजट अनुमान(2023-24)1374.66 करोड़ (cid:510)पये है,
अंशदान नह(cid:547)ं (cid:873)कया था।
यानी (cid:874)पछले बजट अनुमान (2022-23) के (cid:871)लए 7174.77
करोड़ (cid:510)पये से कम होकर 5800.11 करोड़ (cid:510)पये हो गया है।
स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) यह (cid:871)सफा(cid:464)रश (cid:873)क नाबाड,(cid:91) एि(cid:200)जम बक(cid:583) जैसी सं(cid:232)थाओं (cid:622)वारा आवं(cid:465)टत (cid:467)न(cid:876)ध का
संशो(cid:876)धत अनुमान (2022-23) म(cid:581) प(cid:464)रवतन(cid:91) के (cid:871)लए (cid:874)वभाग
कुशलतापूवक(cid:91) (cid:292)योग स(cid:467)ुनि(cid:230)चत (cid:873)कया जाए, के मामले को (cid:874)वभाग के अंदर भ(cid:874)व(cid:231)य म(cid:581) अनुपालन
(cid:622)वारा बताए गए कुछेक कारण अथा(cid:91)त बजट अनुमान(2022-
स(cid:467)ुनि(cid:230)चत करने के (cid:871)लए उठाया गया है।
23) क(cid:551) तलु ना म(cid:581) 871.35 करोड़ (cid:510)पये क(cid:551) कमी िजसम(cid:581)
नाबाड (cid:91)क(cid:551) शेयर पूंजी के अंशदान म(cid:581) कमी, आ(cid:871)ंशक ऋण गांरट(cid:547)
योजना के अंतगत(cid:91) सरकार (cid:622)वारा द(cid:547) गई गांरट(cid:547) को लाग ू करन े
पर दाव(cid:585) के (cid:467)नपटान के (cid:871)लए ऋण, स(cid:234)ू म (cid:874)व(cid:419) स(cid:232)ं थान(cid:585) के
(cid:871)लए (cid:272)े(cid:875)डट गांरट(cid:547) योजना आ(cid:465)द शा(cid:871)मल ह(cid:583)। इसके अलावा,
बजट अनुमान (2022-23)क(cid:551) तुलना म(cid:581) बजट अनुमान(2023-
24) म(cid:581) प(cid:464)रवतन(cid:91) के कुछ कारण(cid:585) म(cid:581) नाबाड (cid:91) क(cid:551) शेयर पूंजी क(cid:551)
अंशदान के (cid:871)लए पया(cid:91)(cid:220)त (cid:467)न(cid:876)धयां, भारतीय (cid:467)नया(cid:91)त आयात बक(cid:583)
क(cid:551) शेयर पूंजी क(cid:551) सद(cid:232)यता, (cid:162)े(cid:287)ीय (cid:274)ामीण बक(cid:583) (cid:585) (आरआरबी)
के पुनपजू(cid:589) ीकरण के (cid:871)लए सरकार के (cid:465)ह(cid:232)से का अशंदान, (cid:272)े(cid:875)डट
1गांरट(cid:547) (cid:467)न(cid:876)ध के (cid:871)लए एनसीजीट(cid:547)सी को (cid:874)व(cid:419)ीय सहायता आ(cid:465)द
भी शा(cid:871)मल ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त यह बताना चाहती है (cid:873)क (cid:874)वभाग के
पास 31.01.2023 क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के अनुसार अभी भी लगभग
5592.01 करोड़ (cid:510)पय े यानी संशो(cid:876)धत अनुमान (2022-23)
का 88.71% है, जो (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) के (cid:871)लए केवल दो मह(cid:547)ने शेष
होने के साथ अ(cid:292)यु(cid:200)त है। स(cid:871)म(cid:467)त (cid:874)वभाग स े यह स(cid:467)ुन(cid:230)चत
करने का आ(cid:274)ह करती है (cid:873)क नाबाड,(cid:91) एि(cid:200)जम बक(cid:583) जसै ी
स(cid:232)ं थाओं (cid:622)वारा आव(cid:465)ंटत रा(cid:871)श का द(cid:162)तापूण (cid:91) उपयोग (cid:873)कया
जाए और (cid:874)वभाग के अंतग(cid:91)त (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न योजनाओं के (cid:871)लए
अनवरत और द(cid:162)तापूण (cid:91) स(cid:874)ंवतरण (cid:873)कया जाए।
2 2.
स(cid:871)म(cid:467)त ने नोट (cid:873)कया है (cid:873)क 02.02.2023 तक ₹ 7,50,246 1. ब.अ. 2023-24 म(cid:581) पूंजीगत (cid:467)नवेश प(cid:464)र(cid:229)यय बढ़कर लगभग ₹10 लाख करोड़ हो गया है,
करोड़ के ब.अ. (2022-23) म(cid:581) स,े वा(cid:232)त(cid:874)वक (cid:229)यय ₹ जो (cid:874)पछल े (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2022-23 के ब.अ. म(cid:581) पूंजीगत प(cid:464)र(cid:229)यय स े लगभग 33 (cid:292)(cid:467)तशत सरकार बजट(cid:547)य
5,93,099 करोड़ रहा है, अथा(cid:91)त ् संशो(cid:876)धत अनुमान वष (cid:91) अ(cid:876)धक है। यह सकल घरेलू उ(cid:215)पाद का लगभग 3.3 (cid:292)(cid:467)तशत है और 2019-20 म(cid:581) सरकार ने पूंजीगत प(cid:464)र(cid:229)यय
(2022-23) के ₹7,28,274 करोड़ म(cid:581) से ₹ 1,35,175 करोड़ प(cid:464)र(cid:229)यय का लगभग तीन गुना है। हाल के वष(cid:607) म(cid:581) यह पया(cid:91)(cid:220)त व(cid:622)ृ (cid:876)ध (cid:874)वकास (cid:162)मता बजट(cid:547)य पूंजीगत का पूण (cid:91) उपयोग
क(cid:551) रा(cid:871)श शेष है। चालू (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2023-24 के (cid:871)लए बजट और रोजगार सजृ न, (cid:467)नजी (cid:467)नवेश को बढ़ान े और विै(cid:230)वक (cid:292)(cid:467)तकूल चुनौ(cid:467)तय(cid:585) के (cid:871)लए प(cid:464)र(cid:229)यय के स(cid:467)ुनि(cid:230)चत करने
अनुमान ₹ 10,00,961 करोड़ रखा गया है, अथा(cid:91)त, (cid:874)पछल े सुर(cid:162)ा (cid:292)दान करना सरकार के (cid:292)यास(cid:585) का क(cid:581)(cid:289) है। कुशल उपयोग के (cid:871)लए वष (cid:91) के
बजट अनुमान (2022-23) ₹ 7,50,246 करोड़ स े ₹ 2. बजट अनुमान 2023-24 म(cid:581) लगभग ₹10 लाख करोड़ के पूंजीगत प(cid:464)र(cid:229)यय म(cid:581) से, के संबंध म(cid:581) दौरान पूंजीगत
2,50,715 करोड़ अ(cid:876)धक है अथा(cid:91)त (cid:874)पछले बजट अनुमान क(cid:551) ₹1.30 लाख करोड़ का आवंटन रा(cid:207)य(cid:585) को पूंजीगत (cid:229)यय के (cid:871)लए ऋण के (cid:510)प म(cid:581) (cid:874)वशेष (cid:871)सफा(cid:464)रश (cid:229)यय क(cid:551) (cid:292)ग(cid:467)त
तुलना म(cid:581) कैपे(cid:200) स म(cid:581) 35.4% क(cid:551) ती(cid:301) व(cid:622)ृ (cid:876)ध हुई है। सहायता (cid:292)दान करन े के (cid:871)लए है। यह रा(cid:207)य सरकार(cid:585) को अवसंरचना म(cid:581) (cid:467)नवेश को (cid:232)वीकार कर ल(cid:547) क(cid:551) बार(cid:547)क(cid:551) से
स(cid:871)म(cid:467)त को यह समझाया गया है (cid:873)क एि(cid:200)सस बक(cid:583) कैप(cid:200)े स बढ़ावा देने और पूरक नी(cid:467)तगत काय(cid:607) के (cid:871)लए (cid:292)ो(cid:215)सा(cid:465)हत करने के (cid:871)लए 50-वष(cid:568)य (cid:222)याज है। (cid:467)नगरानी कर रह(cid:547)
(cid:464)रपोट(cid:91) के अनुसार सरकार के (cid:874)पछले दो बजट(cid:585) म(cid:581) पूंजीगत म(cid:200)ु त ऋण के (cid:510)प म(cid:581) (cid:292)दान (cid:873)कया जा रहा है। शेष 8.7 लाख करोड़ (cid:509)पये का लगभग है।
(cid:229)यय पर जोर देने स े (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2022 के बाद स े (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) 90 (cid:292)(cid:467)तशत बड़ ेम(cid:201)ु य अवसंरचना और कायन(cid:91) ी(cid:467)तक म(cid:287)ं ालय(cid:585)/(cid:874)वभाग(cid:585) जैस ेसड़क प(cid:464)रवहन
के (cid:467)नवेश म(cid:581) तेजी आई है। इस संबंध म(cid:581), स(cid:871)म(cid:467)त को लगता और राजमाग,(cid:91) रेलवे, र(cid:162)ा, आवास ((cid:874)वशेष (cid:510)प स े एमआरट(cid:547)एस और म(cid:282)े ो प(cid:464)रयोजनाओं
है (cid:873)क आ(cid:876)धका(cid:464)रक सरकार(cid:547) (cid:304)ोत(cid:585) स े ऐ(cid:467)तहा(cid:871)सक (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए), दरू संचार, परमाणु ऊजा(cid:91), अतं (cid:464)र(cid:162) आ(cid:465)द के (cid:871)लए है।
के पूंजीगत (cid:229)यय डेटा क(cid:551) आव(cid:230)यकता है और इस (cid:292)कार यह 3. (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2022-23 के (cid:871)लए, पूंजी खात े पर (cid:873)कया गया वा(cid:232)त(cid:874)वक (cid:229)यय वष (cid:91) 2022-23
(cid:871)सफा(cid:464)रश करती है (cid:873)क व(cid:232)त(cid:467)ुन(cid:231)ठ (cid:874)व(cid:230)लेषण के (cid:871)लए म(cid:287)ं ालय के ₹ 7,28,274 लाख करोड़ के सं.अ. के मुकाबल े ₹ 7,36,319 लाख करोड़ (अन(cid:467)ंतम)
को उ(cid:622)योग और (cid:162)े(cid:287) (cid:622)वारा ऐ(cid:467)तहा(cid:871)सक (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) के वैध है। (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2023-24 के (cid:871)लए, (cid:465)हतधारक म(cid:287)ं ालय(cid:585)/(cid:874)वभाग(cid:585) के परामश (cid:91) से (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न
पूंजीगत (cid:229)यय डेटा को एक(cid:287) और (cid:292)का(cid:871)शत करना चा(cid:465)हए। (cid:162)े(cid:287)(cid:585) क(cid:551) आव(cid:230)यकताओं के उ(cid:876)चत म(cid:227)ू यांकन के बाद पूंजी आवंटन (cid:292)दान (cid:873)कया गया
इसके अलावा, एमओएसपीआई या नी(cid:467)त आयोग को भ(cid:874)व(cid:231)य है। इस(cid:871)लए, यह अप(cid:162)े ा क(cid:551) जाती है (cid:873)क वा(cid:232)त(cid:874)वक पूंजीगत (cid:229)यय आवंटन के अन(cid:510)ु प
के (cid:509)झान(cid:585) को समझने के (cid:871)लए उ(cid:622)योग और (cid:162)े(cid:287) (cid:622)वारा (cid:467)नजी होगा। एमओएसपीआई
(cid:162)े(cid:287) के पूंजीगत (cid:229)यय के (cid:467)नवेश इराद(cid:585) पर दरू दश(cid:568) सव(cid:566)(cid:162)ण 4. (cid:467)नजी उ(cid:622)योग (cid:622)वारा पूंजीगत (cid:229)यय के ऐ(cid:467)तहा(cid:871)सक आंकड़ े सांि(cid:201)यक(cid:551) और काय(cid:272)(cid:91) म (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) (cid:622)वारा
करना चा(cid:465)हए। इस (cid:292)कार के सव(cid:566)(cid:162)ण(cid:585) स े (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न काया(cid:91)(cid:219)वयन मं(cid:287)ालय (एमओएसपीआई) के पास रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य लेखा सांि(cid:201)यक(cid:551) (cid:464)रपोट(cid:91) के पूंजीगत (cid:229)यय के
आप(cid:467)ूतक(cid:91) ता(cid:91)ओ ं को (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) के पूंजीगत (cid:229)यय से जड़ु े भाग के (cid:510)प म(cid:581) ‘(cid:274)ास केपीटल फोम(cid:566)शन बाई इंड(cid:232)(cid:282)(cid:547) ऑफ यूज’ और जीएफसीएफ बाई ऐ(cid:467)तहा(cid:871)सक आंकड़ े
2उपकरण, (cid:464)रयल ए(cid:232)टेट और कायब(cid:91) ल क(cid:551) आव(cid:230)यकता के (cid:871)लए टाईप ऑफ एसेट, बाई इंड(cid:232)(cid:282)(cid:547)-(cid:292)ाइवटे कारपोरेशन शीषक(cid:91) के अतगत(cid:91) उपल(cid:222)ध है य े वा(cid:874)षक(cid:91) (cid:510)प स े
बेहतर तैयार(cid:547) करने म(cid:581) भी मदद (cid:871)मलगे ी। आंकड़े वष (cid:91) म(cid:581) एक बार (cid:292)का(cid:871)शत होत े है (ऐ(cid:467)तहा(cid:871)सक (cid:510)प से (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2021-22 तक (cid:292)का(cid:871)शत करता है,
इसके अलावा, स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) इ(cid:205)छा है (cid:873)क यह स(cid:467)ुनि(cid:230)चत (cid:873)कया उपल(cid:222)ध है) और एमओएसपीआई क(cid:551) बेवसाइट- जैसा (cid:873)क कॉलम 4
जाना चा(cid:465)हए (cid:873)क पूंजीगत (cid:229)यय के (cid:871)लए अलग स े (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत https://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2023 स े म(cid:581) दशा(cid:91)या गया ह(cid:583)।
बजट आवंटन क(cid:581)(cid:289) और रा(cid:207)य(cid:585) दोन(cid:585) (cid:622)वारा कुशलता स े (cid:873)कया डाउनलोड (cid:873)कए जा सकते है। ये आंकड़े एमओएसपीआई (cid:622)वारा वा(cid:874)ष(cid:91)क (cid:510)प से (cid:292)का(cid:871)शत (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) (cid:622)वारा
जाए, (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क अवसंरचना और उ(cid:215)पादक (cid:162)मता म(cid:581) (cid:467)नवशे का (cid:873)कए जात े ह (cid:583) और इनका उपयोग (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) (cid:622)वारा पूंजीगत (cid:229)यय स े संब(cid:876)ंधत जानकार(cid:547) पूंजीगत (cid:229)यय के
(cid:874)वकास और रोजगार पर बड़ा गुणक (cid:292)भाव पड़ता है। स(cid:871)म(cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त करने के (cid:871)लए (cid:873)कया जा सकता है। आंकड़(cid:585) क(cid:551) अगल(cid:547)
का मानना है (cid:873)क पूंजीगत (cid:229)यय म(cid:581) उछाल स े (cid:874)वकास के अ(cid:622)य(cid:467)तत ि(cid:232)थ(cid:467)त
उ(cid:622)दे(cid:230)य को हा(cid:871)सल करने म(cid:581) मदद (cid:871)मलेगी, रोजगार सजृ न एमओएसपीआई
होगा और वैि(cid:230)वक चुनौ(cid:467)तय(cid:585) के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध सुर(cid:162)ा के तौर पर से उनक(cid:551) रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य
एक (cid:292)ाथ(cid:871)मक इंजन के (cid:510)प म(cid:581) खपत को बढ़ावा देगा और लेखा सांि(cid:201)यक(cid:551)
अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)था को एक अ(cid:205)छे (cid:874)वकास च(cid:272) म(cid:581) ले जाएगा। (cid:464)रपोट(cid:91) 2024 के
भाग के (cid:510)प म(cid:581)
2024 म(cid:581) ह(cid:547)
उपल(cid:222)ध हो
सकेगा।
3 3
रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) एनआईआईएफ क(cid:551) (cid:232)थापना मु(cid:201)य (cid:510)प स े (cid:229)यावसा(cid:467)यक (cid:510)प स े (cid:229)यवहाय (cid:91) प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) जैसा (cid:873)क (cid:874)पछल े
बु(cid:467)नयाद(cid:547) ढांचे के (cid:874)वकास के मा(cid:218)यम से आ(cid:876)थक(cid:91) (cid:292)भाव को अ(cid:876)धकतम करन े के उ(cid:622)दे(cid:230)य स े क(cid:551) कॉलम म(cid:581) (cid:232)प(cid:231)ट
स(cid:871)म(cid:467)त न े नोट (cid:873)कया है (cid:873)क रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेश और अवसंरचना गई थी, जब(cid:873)क य(cid:465)द (cid:229)यावसा(cid:467)यक (cid:510)प से (cid:229)यवहाय (cid:91) हो, अ(cid:219)य रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य मह(cid:215)वपूण (cid:91) प(cid:464)रयोजनाओं (cid:873)कया गया है,
कोष (एनआईआईएफ) सेबी (cid:467)नयम(cid:585) के तहत (cid:302)ेणी II वैकि(cid:227)पक पर भी (cid:874)वचार (cid:873)कया जा रहा था। अभी तक
(cid:467)नवेश कोष (एआईएफ) के (cid:510)प म(cid:581) (cid:232)था(cid:874)पत एक फंड मैनेजर एनआईआईएफ मा(cid:232)टर फंड न े बंदरगाह और लॉिजि(cid:232)ट(cid:200)स, नवीकरणीय (cid:220)लेटफॉम,(cid:91) सड़क, (cid:232)माट(cid:91) एनआईआईएफ
है। यह घरेलू आ(cid:876)थक(cid:91) और सामािजक ब(cid:467)ुनयाद(cid:547) ढांच े म(cid:581) मीटर, डेटा स(cid:581)टर जैस े (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:220)लेटफॉम (cid:91) बनाए ह (cid:583) और हाल ह(cid:547) म(cid:581) हवाई अ(cid:620)ड(cid:585) के (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) भी के मा(cid:218)यम स े
इि(cid:200)वट(cid:547) पूंजी (cid:467)नवेश करन े के ल(cid:234)य के साथ रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य और (cid:467)नवेश (cid:873)कया है। (cid:465)दसंबर 2020 म(cid:581) अपने अं(cid:467)तम समापन के बाद मा(cid:232)टर फंड का (cid:218)यान (cid:292)(cid:232)ताव पर
अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य दोन(cid:585) (cid:467)नवेशक(cid:585) के (cid:871)लए एक मंच के (cid:510)प म(cid:581) काय (cid:91) वतम(cid:91) ान म(cid:581) (cid:292)(cid:467)तब(cid:622)ध फंड(cid:585) को समय पर लगाना स(cid:467)ुनि(cid:230)चत करने पर है। जहां तक भारत के (cid:874)वचार नह(cid:547)ं
करता है और इसम(cid:581) रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेश और अवसंरचना (cid:467)न(cid:876)ध (cid:871)लए एयर(cid:272)ा(cid:221)ट ल(cid:547)िजंग हब के (cid:510)प म(cid:581) (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) के (cid:874)वकास को स(cid:874)ुवधाजनक बनाने म(cid:581) (cid:873)कया गया है।
(मा(cid:232)टर फंड "एनआईआईएफ एमएफ"), रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेश और एनआईआईएफ क(cid:551) भ(cid:871)ूमका का संबंध है, यह (cid:218)यान (cid:465)दया जा सकता है (cid:873)क एयर(cid:272)ा(cid:221)ट ल(cid:547)िजंग
अवसंरचना (cid:467)न(cid:876)ध (फंड ऑफ फं(cid:620)स-I "एनआईआईएफ (cid:874)व(cid:419)ीय सेवाओ ं का एक बहुत ह(cid:547) (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट और (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट डोमेन है। ऐसी (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट (cid:874)व(cid:419)ीय सेवाओ ं
एफओएफ") और रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेश और अवसंरचना (cid:467)न(cid:876)ध-II के (cid:874)वकास के (cid:871)लए इस पा(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)तक(cid:551) तं(cid:287) क(cid:551) गहन समझ, इस (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) अनुभव रखने वाले
(रणनी(cid:467)तक अवसर (cid:467)न(cid:876)ध "एसओएफ") तीन (cid:292)कार के फंड ह(cid:583)। पेशेवर(cid:585) क(cid:551) एक सम(cid:874)पत(cid:91) ट(cid:547)म और इससे जड़ु े जो(cid:872)खम(cid:585) पर (cid:232)प(cid:231)टता क(cid:551) आव(cid:230)यकता होती है।
स(cid:871)म(cid:467)त न े पाया है (cid:873)क एनआईआईएफ फंड ऑफ फं(cid:620)स-I म(cid:581), भारत के बु(cid:467)नयाद(cid:547) ढांचे और संब(cid:622)ध (cid:162)े(cid:287)(cid:585) के (cid:871)लए बड़ े पैमाने पर उ(cid:215)(cid:292)ेरक (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) के
3862 करोड़ (cid:509)पये के फंड क(cid:551) पोट(cid:91)फो(cid:871)लयो (cid:292)(cid:467)तब(cid:622)धताओं म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)पोषण को स(cid:162)म करना एनआईआईएफ का (cid:292)ाथ(cid:871)मक उ(cid:622)दे(cid:230)य है। (cid:873)कसी (cid:874)व(cid:419)ीय सेवा को
से 2215 करोड़ (cid:509)पये पहल े ह(cid:547) लगाए जा चुके ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त यह (cid:874)वमान प(cid:618)टे पर देने क(cid:551) (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)टताओं और भारतीय संदभ (cid:91) म(cid:581) इसके (cid:874)वकास के श(cid:509)ु आती चरण
चाहती है (cid:873)क एनआईआईएफ के मा(cid:232)टर फंड के (cid:292)दशन(cid:91) को
3बढ़ाया जाना चा(cid:465)हए (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क 31 (cid:465)दसंबर,2022 तक, केवल को देखते हुए, अभी तक एनआईआईएफ के मा(cid:218)यम स े इसम(cid:581) (cid:467)नवशे पर (cid:874)वचार नह(cid:547)ं (cid:873)कया
4177 करोड़ (cid:509)पये लगाए गए ह(cid:583), जब(cid:873)क फंड और फंड क(cid:551) गया है।
पोट(cid:91)फो(cid:871)लयो (cid:292)(cid:467)तब(cid:622)धताओं के (cid:871)लए (cid:467)नवेशक (cid:292)(cid:467)तब(cid:622)धताए ं
(cid:272)मशः 15998 करोड़ (cid:509)पये और 9653 करोड़ (cid:509)पय े ह(cid:583)। इस
बात पर जोर देने क(cid:551) ज(cid:510)रत नह(cid:547)ं है, (cid:873)क एनआईआईएफ क(cid:551)
अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)था (cid:467)नमा(cid:91)ण म(cid:581) एक आव(cid:230)यक भू(cid:871)मका है, िजसका
उ(cid:622)दे(cid:230)य (cid:232)थायी आधार पर (cid:467)नवेशक(cid:585) के (cid:871)लए आकषक(cid:91)
द(cid:547)घक(cid:91) ा(cid:871)लक जो(cid:872)खम समायोिजत (cid:464)रटन(cid:91) उ(cid:215)प(cid:219)न करना और
अवसंरचना (cid:874)वकास के मा(cid:218)यम स े आ(cid:876)थक(cid:91) (cid:292)भाव को
अ(cid:876)धकतम करना है। उस उ(cid:622)दे(cid:230)य के (cid:871)लए, एनआईआईएफ
भारत के (cid:871)लए एक एयर(cid:272)ा(cid:221)ट ल(cid:547)िजंग के क(cid:581)(cid:289) के (cid:510)प म(cid:581)
(cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) के (cid:874)वकास क(cid:551) स(cid:874)ुवधा भी (cid:292)दान कर सकता है।
4 4 "स(cid:871)म(cid:467)त का मानना है (cid:873)क ह(cid:464)रत जलवायु (cid:874)व(cid:419)पोषण समय क(cid:551) 1. यह (cid:292)(cid:232)तुत (cid:873)कया जाता है (cid:873)क 26 जून, 2023 को आईएसएसबी न े अपने दो ि(cid:232)थरता सरकार न े इस
मांग है और ह(cid:464)रत (cid:874)व(cid:419) के वग(cid:568)करण पर (cid:232)प(cid:231)टता को सव(cid:574)(cid:205)च (cid:292)कट(cid:547)करण मानक जार(cid:547) (cid:873)कए ह(cid:583): पर (cid:218)यान (cid:465)दया
(cid:292)ाथ(cid:871)मकता द(cid:547) जानी चा(cid:465)हए (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क 'ह(cid:464)रत (cid:874)वकास' सरकार क(cid:551) क. आईएफआरएस एस1 संधारणीयता स े संब(cid:876)ंधत (cid:874)व(cid:419)ीय जानकार(cid:547) के (cid:292)कट(cid:547)करण से है और वह
आ(cid:876)थक(cid:91) संक(cid:227)पना का एक (cid:292)मुख (cid:232)तभं है। स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) इ(cid:205)छा संबं(cid:876)धत सामा(cid:219)य अप(cid:162)े ाएँ और (cid:467)नयामक(cid:585) से
है (cid:873)क (cid:874)व(cid:419)ीय स(cid:232)ं थान(cid:585) (cid:622)वारा ह(cid:464)रत (cid:874)व(cid:419)पोषण और जलवायु ख. आईएफआरएस एस2 जलवायु स े संब(cid:876)ंधत (cid:292)कट(cid:547)करण आईएसएसबी के
(cid:467)नवेश के (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) (cid:871)म(cid:876)(cid:302)त (cid:874)व(cid:419) साधन(cid:585) का उपयोग (cid:873)कया जाना 2. इन मानक(cid:585) को जार(cid:547) (cid:873)कए जाने से पहले आरबीआई और सेबी दोन(cid:585) ने आईएसएसबी के साथ
चा(cid:465)हए, (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क (cid:871)म(cid:876)(cid:302)त (cid:874)व(cid:419) म(cid:581) उ(cid:205)च जो(cid:872)खम वाल(cid:547), लंबी अव(cid:876)ध साथ (cid:292)भावी (cid:874)वचार-(cid:874)वमश (cid:91) (cid:873)कया है और भारत स(cid:465)हत उभरते बाजार(cid:585) और (cid:874)वकासशील सकारा(cid:215)मक
क(cid:551) प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) (cid:467)नजी (cid:874)व(cid:419) को उ(cid:215)(cid:292)े(cid:464)रत करने क(cid:551) (cid:162)मता अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)थाओं (ईएमडीई) स े संब(cid:876)ंधत (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न मु(cid:622)द(cid:585) को उठाया है। इस(cid:871)लए, ईएमडीई के संबंध जार(cid:547)
है। इसके अलावा, स(cid:871)म(cid:467)त यह समझती है (cid:873)क भारतीय (cid:292)(cid:467)तभ(cid:467)ूत सुझाव(cid:585) पर आईएसएसबी (cid:622)वारा नवीनतम (cid:292)कट(cid:547)करण मानक द(cid:232)तावेज(cid:585) म(cid:581) मोटे तौर पर रखन े के (cid:871)लए
और (cid:874)व(cid:467)नमय बोड (cid:91)(सेबी) और भारतीय (cid:464)रजव(cid:91) बक(cid:583) (आरबीआई) अनुकूल (cid:874)वचार (cid:873)कया गया है। कहेगी ता(cid:873)क
संधारणीय (cid:874)व(cid:419) और जलवायु (cid:874)व(cid:419) पर जार(cid:547) (cid:873)कए जाने वाले 3. सेबी न े आईओएससीओ स(cid:465)हत (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न मंच(cid:585) पर इन मु(cid:622)द(cid:585) को उठाया है और इस बात अंगीकरण
मानक(cid:585) के (cid:871)लए अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य संधारणीयता मानक बोड(cid:607) पर जोर (cid:465)दया है (cid:873)क (cid:292)(cid:215)येक (cid:162)े(cid:287)ा(cid:876)धकार म(cid:581) आईएसएसबी मानक(cid:585) के दायरे और (cid:292)यो(cid:207)यता संबंधी
(आईएसएसबी) के साथ बातचीत कर रहे ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त समझती को तय करने म(cid:581) लचीलापन होना चा(cid:465)हए, ता(cid:873)क यह सु(cid:467)नि(cid:230)चत (cid:873)कया जा सके (cid:873)क एक माग(cid:467)(cid:91)नद(cid:566)श(cid:585) का
है (cid:873)क सू(cid:234)म, लघ,ु म(cid:218)यम उ(cid:622)यम(cid:585) (एमएसएमई) को भी (cid:467)नि(cid:230)चत आकार स े ऊपर और अप(cid:879)े(cid:162)त (cid:162)मताओं वाल(cid:547) सं(cid:232)थाओं के (cid:871)लए दा(cid:467)य(cid:215)व (cid:467)नधा(cid:91)रण सव(cid:574)(cid:419)म लाभ
संधारणीयता हेतु सहायता के (cid:871)लए समथन(cid:91) देना होगा, जो संभव हो सके। उठाया जा सके।
(cid:874)व(cid:419)ीय (cid:510)प से कमजोर एमएसएमई पर बहुत अ(cid:876)धक दा(cid:467)य(cid:215)व 4. इस (cid:292)कार, आईएसएसबी ने अ(cid:467)ंतम मानक(cid:585) को अ(cid:876)धसू(cid:876)चत करते हुए "आनपु ा(cid:467)तकता" और
हो सकता है। इस(cid:871)लए स(cid:871)म(cid:467)त न े इ(cid:205)छा (cid:229)य(cid:200)त क(cid:551) (cid:873)क "प(cid:464)रवतन(cid:91) राहत" के क(cid:467)तपय घटक(cid:585) को शा(cid:871)मल (cid:873)कया है। (cid:292)(cid:232)त ा(cid:874)वत (cid:873)कया है। इसके
आरबीआई और सेबी को आईएसएसबी के साथ इस मामले को अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त सेबी ने क(cid:876)थत तौर पर उ(cid:227)लेख (cid:873)कया है (cid:873)क आईएसएसबी अन(cid:467)ंतम (cid:510)प स े
आगे बढ़ाना चा(cid:465)हए ता(cid:873)क (cid:874)वकासशील अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)थाओं के नवंबर 2023 तक अ(cid:871)भ(cid:274)हण मागद(cid:91) शन(cid:91) जार(cid:547) करेगा, िजसम(cid:581) (cid:162)े(cid:287)ा(cid:876)धकार(cid:585) (cid:622)वारा उनक(cid:551)
(cid:292)ासं(cid:876)गक म(cid:622)ु द(cid:585) को आईएसएसबी (cid:622)वारा (cid:876)चि(cid:233)नत (cid:873)कया जा (cid:229)यि(cid:200)तगत प(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585) के आधार पर मानक(cid:585) का अ(cid:871)भ(cid:274)हण करने पर अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त
4सके और संधारणीय (cid:874)व(cid:419) और जलवायु (cid:874)व(cid:419) के (cid:871)लए मानक(cid:585) लचीलापन (cid:465)दया जाएगा। यह उ(cid:227) लखे (cid:873)कया जाता है (cid:873)क आईएसएसबी मानक(cid:585) को अपनाने
को तैयार करत े समय इस पर (cid:218)यान (cid:465)दया जा सके। के (cid:871)लए समथन(cid:91) हेत ु (cid:162)े(cid:287)ा(cid:876)धकार(cid:585) और कंप(cid:467)नय(cid:585) के साथ काय (cid:91) भी करेगा।
5. आरबीआई ने क(cid:876)थत तौर पर उ(cid:227)लेख (cid:873)कया है (cid:873)क आईएसएसबी ने (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट आनुपा(cid:467)तकता
त(cid:287)ं पेश (cid:873)कया ह(cid:583), िजनम(cid:581) (cid:467)न(cid:224) न(cid:871)ल(cid:872)खत शा(cid:871)मल ह(cid:583):
क. (cid:873)कसी कंपनी के कौशल, (cid:162)मताओं और संसाधन(cid:585) का पर (cid:874)वचार करना।
ख. सभी तक(cid:91)सगं त और समथन(cid:91) यो(cid:202) य सूचनाओं का उपयोग जो सूचना (cid:292)ाि(cid:220)त क(cid:551)
तार(cid:547)ख तक कुछ ि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585) म(cid:581) अनु(cid:876)चत लागत और (cid:302)म के (cid:466)बना कंपनी के पास उपल(cid:222) ध
है।
6. सेबी न े संधारणीय (cid:874)व(cid:215) त क(cid:551) बढ़ती मांग को पूरा करन े के (cid:871)लए (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न कदम भी उठाए
ह(cid:583):
क. "(cid:274)ीन डेट (cid:871)स(cid:200)यो(cid:464)रट(cid:547)ज" क(cid:551) प(cid:464)रभाषा सेबी (गैर-प(cid:464)रवतन(cid:91) ीय (cid:292)(cid:467)तभू(cid:467)तय(cid:585) का (cid:467)नगम(cid:91) और
सूचीकरण) (cid:874)व(cid:467)नयम, 2021 म(cid:581) (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत क(cid:551) गई है, िजसम(cid:581) (cid:222)ल ू बॉ(cid:219)ड, येलो बॉ(cid:219)ड और
(cid:282)ांिजशन बॉ(cid:219)ड शा(cid:871)मल ह(cid:583)।
ख. सेबी (cid:622)वारा फरवर(cid:547), 2023 म(cid:581) इस तरह के (cid:467)नगम(cid:91) (cid:585) के (cid:871)लए (cid:292)कट(cid:547)करण अप(cid:162)े ाओं को
संशो(cid:876)धत (cid:873)कया गया है।
ग. इसके अलावा, (cid:274)ीनवा(cid:871)शगं ((cid:873)कसी उ(cid:215)पाद, सेवा या (cid:229)यवसाय संचालन क(cid:551) ि(cid:232)थरता के
बारे म(cid:581) (cid:295)ामक या (cid:467)नराधार दावे) के संबंध म(cid:581) बाजार (cid:292)(cid:467)तभा(cid:876)गय(cid:585) क(cid:551) (cid:876)चतं ाओं को दरू
करने के (cid:871)लए, (cid:274)ीनवा(cid:871)शगं क(cid:551) घटनाओं से बचने के (cid:871)लए (cid:274)ीन डेट (ह(cid:464)रत ऋण)
(cid:292)(cid:467)तभू(cid:467)तय(cid:585) स े संब(cid:876)ंधत (cid:465)दशा(cid:467)नद(cid:566)श भी (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:873)कए गए ह(cid:583)।
घ. सेबी ने हाल ह(cid:547) म(cid:581) ‘(cid:282)ांिजशन बांड’ जार(cid:547) करने और सूचीब(cid:622)ध करने के (cid:871)लए अ(cid:219)य
बात(cid:585) के साथ-साथ (cid:232)टॉक ए(cid:200)सच(cid:581)ज(cid:585) पर और वा(cid:874)षक(cid:91) (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) (cid:292)कट(cid:547)करण के (cid:871)लए
अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त मानदंड (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:873)कए ह(cid:583)। यह भारत के अभी(cid:231)ट रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य संकं(cid:227) प संबंधी
(cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत योगदान के अनु(cid:510)प है, िजसस े अ(cid:876)धक संधारणीय (cid:292)चालन का ढ़ांचा बनाया
जा सकेगा।
5
5 स(cid:871)म(cid:467)त सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) जनरल बीमा कंप(cid:467)नय(cid:585) क(cid:551) (cid:874)व(cid:419)ीय जी, हां।
ि(cid:232)थ(cid:467)त के बारे म(cid:581) (cid:876)च(cid:467)ंतत है, (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क मोटर और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) साधारण बीमा कंप(cid:467)नय(cid:585) नामत: नेशनल इ(cid:230)ं योर(cid:581)स कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड, युनाइटेड
पोट(cid:91)फो(cid:871)लयो स(cid:465)हत लाभकार(cid:547) (cid:229)यवसाय को आगे बढ़ाने पर इं(cid:875)डया इं(cid:230)योर(cid:581)स कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड और ओ(cid:464)रएंटल इ(cid:230)ं योर(cid:581)स कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड (cid:622)वारा अपन े
(cid:218)यान केि(cid:219)(cid:289)त करने, जो(cid:872)खम (cid:292)बंधन (cid:292)थाओं म(cid:581) सुधार, उपयोग काय(cid:467)(cid:91)न(cid:231)पादन म(cid:581) सधु ार करने के (cid:871)लए कई उपाय (cid:873)कए ह(cid:583), जैस े अपन े खच(cid:607) को कम करन,े अपनी
म(cid:581) नह(cid:547)ं आने वाल(cid:547) वा(cid:872)णि(cid:207)यक और आवासीय प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) का हामीदार(cid:547) प(cid:622)ध(cid:467)त को बेहतर बनाने आ(cid:465)द। इन (cid:292)यासा(cid:585) के कारण (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत सकारा(cid:215)मक
म(cid:289)ु (cid:547)करण, आईट(cid:547) (cid:292)णा(cid:871)लय(cid:585) का आध(cid:467)ुनक(cid:551)करण और उ(cid:219)नयन, (cid:292)भाव पड़ा है:
पूंजी (cid:467)नवेश आ(cid:465)द जैस ेउपाय करन े के बावजूद वा(cid:467)ंछत प(cid:464)रणाम
सामने आते (cid:465)दख रहे ह(cid:583)। सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) तीन (cid:292)मुख
5साधारण बीमा कंप(cid:467)नय(cid:585) (पीएसजीआईसी) नामत: नेशनल (cid:272). (cid:874)ववरण कुल
इ(cid:230)ं योर(cid:581)स कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड, युनाइटेड इ(cid:875)ंडया इं(cid:230)योर(cid:581)स कंपनी सं.
1
(cid:871)ल(cid:871)मटेड और ओ(cid:464)रएंटल इं(cid:230)योर(cid:581)स कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड क(cid:551) शोधन (cid:467)नय(cid:287)ं ण (cid:873)कए जाने वाल े (cid:229)यय म(cid:581) कमी (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 22-23: 20.3%
(cid:162)मता अभी भी अ(cid:205)छ(cid:548) नह(cid:547) ं है। करके (cid:292)बंधन (cid:229)यय म(cid:581) कमी (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 21-22: 26.6%
2
संयु(cid:200)त अनुपात म(cid:581) कमी (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 22-23: 128.8%
(cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 21-22: 138.1%
3
हामीदार(cid:547) प(cid:464)रणाम म(cid:581) सुधार (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 22-23: -12,100 करोड़
(cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 21-22: -14,055 करोड़
4
हा(cid:467)न म(cid:581) कमी (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 22-23: -3,731 करोड़
(cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 21-22: -6,926 करोड़
(cid:465)ट(cid:220)पणी: वेतन संशोधन के (cid:292)भाव के (cid:466)बना
6 6
स(cid:871)म(cid:467)त इस बात से (cid:876)च(cid:467)ंतत है (cid:873)क नई कर (cid:229)यव(cid:232)था म(cid:581) (cid:232)लैब जी, हां।
और दर(cid:585) म(cid:581) बदलाव के साथ, देश म(cid:581) जीवन बीमा क(cid:551) पहुंच म(cid:581) बजट घोषणा 2023 के अनुसार, परंपरागत बीमा पॉ(cid:871)ल(cid:871)सय(cid:585), िजनका एकल (cid:292)ी(cid:871)मयम 5 लाख
(cid:876)गरावट आ सकती है (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क आबाद(cid:547) का एक बड़ा (cid:465)ह(cid:232)सा (cid:509)पये से अ(cid:876)धक है, को कर से छूट नह(cid:547)ं (cid:871)मलगे ी। इससे अ(cid:876)धका(cid:876)धक लोग केवल जो(cid:872)खम कवर
जीवन बीमा उ(cid:215)पाद(cid:585) म(cid:581) कर बचत साधन(cid:585) के (cid:510)प म(cid:581) (cid:467)नवेश जैसी साव(cid:876)ध योजना खर(cid:547)दने के (cid:871)लए (cid:292)ो(cid:215)सा(cid:465)हत ह(cid:585)गे, जो अ(cid:215)यंत (cid:873)कफायती है तथा (cid:874)वकट
करता है, जो अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)था म(cid:581) ऋण यो(cid:202)य/(cid:467)नवेश (cid:467)न(cid:876)ध का सबस े प(cid:464)रि(cid:232)थतय(cid:585) म(cid:581) पया(cid:91)(cid:220)त सुर(cid:162)ा (cid:292)दान करता है। इससे बीमा (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) नवो(cid:219)मषे तथा (cid:292)(cid:467)त(cid:232)पधा (cid:91)
मह(cid:215)वपूण (cid:91) (cid:304)ोत भी है। स(cid:871)म(cid:467)त बीमा (cid:162)े(cid:287) को खोलने के (cid:292)भाव को बढ़ावा (cid:871)मलेगा (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क बीमाकता(cid:91)ओं को पुराने (cid:274)ाहक को बनाए रखने तथा नए को आक(cid:874)षत(cid:91)
का म(cid:227)ू यांकन करने के (cid:871)लए एक (cid:229)यापक अ(cid:218)ययन करने का करने के (cid:871)लए अ(cid:876)धक (cid:292)भावी तथा (cid:274)ाहको(cid:219)नमुखी उ(cid:215)पाद का (cid:292)(cid:232)ताव करना होगा।
भी आ(cid:274)ह करती है, ता(cid:873)क य(cid:465)द ज(cid:510)र(cid:547) हो, तो बीमा (cid:162)े(cid:287) को
शा(cid:871)सत करने वाले अ(cid:876)ध(cid:467)नयम म(cid:581) कोई भी बदलाव (cid:873)कया जा
बीमा (cid:162)े(cid:287) को खोले जाने के (cid:292)भाव के संबंध म(cid:581) यह सू(cid:876)चत (cid:873)कया जाता है (cid:873)क वष (cid:91) 2000 म(cid:581)
सके।
इस (cid:162)े(cid:287) को (cid:467)नजी तथा (cid:874)वदेशी (cid:467)नवेश के (cid:871)लए खोल े जाने के बाद स े बीमा उ(cid:622)योग म(cid:581) भागीदार(cid:585)
क(cid:551) सं(cid:201)या 31 माच,(cid:91) 2021 क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के अनुसार 7 बीमाकता(cid:91)ओ ं स े बढ़कर 68 बीमाकता (cid:91) हो गयी
है, जो जीवन, साधारण तथा पुनब(cid:568)मा (cid:162)(cid:287)े म(cid:581) कायर(cid:91) त ह।(cid:583) बीमा (cid:874)व(cid:232)तार, जो वष (cid:91) 2001 म(cid:581) 2.71%
था धीरे-धीरे बढ़कर 4.2% हो गया और भारत म(cid:581) बीमा का फैलाव जो वष (cid:91) 2001 म(cid:581) 11.5
यूएसडी था वष (cid:91) 2021 म(cid:581) बढ़कर 91 यूएसडी हो गया। भारतीय बीमा (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) (cid:292)ा(cid:220)त (cid:292)ी(cid:871)मयम
क(cid:551) रा(cid:871)श जो वष (cid:91) 2013-14 म(cid:581) 3.94 लाख करोड़ (cid:509)पये थी वष (cid:91) 2021-22 म(cid:581) बढ़कर 9.17 लाख
करोड़ (cid:509)पये हो गयी। ((cid:304)ोत: इरडाई)
इसके अलावा, सरकार न े (cid:874)वशेष (cid:510)प स े देश के अ(cid:227)पस(cid:874)ेवत तथा अस(cid:874)ेवत लोग(cid:585) को कवर करन,े
बीमा (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) व(cid:622)ृ (cid:876)ध म(cid:581) सहायता करने तथा बीमा कवरेज को बढ़ाने के (cid:871)लए कई कदम उठाए
ह(cid:583), (cid:465)दनांक 14.6.2023 क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त के अनुसार, (cid:874)वशेष (cid:510)प स े अपनी मह(cid:215)वपणू (cid:91) सामािजक सुर(cid:162)ा
6बीमा योजनाओं जैस े (cid:292)धानमं(cid:287)ी जीवन (cid:207)यो(cid:467)त बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), िजसम(cid:581) लगभग
16.57 करोड़ जीवन को कवर (cid:873)कया गया तथा (cid:292)धानमं(cid:287)ी सुर(cid:162)ा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई),
िजसम(cid:581) लगभग 34.97 करोड़ जीवन को कवर (cid:873)कया गया। बीमा सुर(cid:162)ा तथा कवरेज म(cid:581) कमी
को पूरा करने के (cid:871)लए और देश के (cid:292)(cid:215)येक पा(cid:287) नाग(cid:464)रक को बीमा उपल(cid:222)ध कराने के (cid:292)धानम(cid:287)ं ी
क(cid:551) प(cid:464)रक(cid:227)पना को पूरा करने के (cid:871)लए पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के अतं गत(cid:91) पा(cid:287)
लोग(cid:585) क(cid:551) कवरेज को अ(cid:876)धकतम बनाने के (cid:871)लए (cid:871)मशन प(cid:622)ध(cid:467)त म(cid:581) (cid:292)यास (cid:873)कए जा रहे ह(cid:583)।
बीमा (cid:874)व(cid:467)नयामक, इरडाई भी वष (cid:91) 2047 तक सभी के (cid:871)लए बीमा को बढ़ावा देने के (cid:871)लए एक
नई (cid:874)व(cid:467)नयामक(cid:551)य अवसंरचना सिृजत करने हेत ु सुधार करने जा रहा है, िजसम(cid:581) सावभ(cid:91) ौम बीमा
कवरेज के साथ सम(cid:622)ृ ध और समावेशी भारत क(cid:551) प(cid:464)रक(cid:227)पना क(cid:551) गई है।
7
7 स(cid:871)म(cid:467)त पाती है (cid:873)क गैर-(cid:467)न(cid:231)पा(cid:465)दत प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)यां (नॉन- भारतीय (cid:464)रज़व (cid:91) बक(cid:583) (आरबीआई) ने बक(cid:583) (cid:585) को अ(cid:872)खल भारतीय आधार पर उनक(cid:551) (cid:274)ामीण और जी, हां।
परफॉ(cid:871)मग(cid:589) एसे(cid:618)स) घट रह(cid:547) ह (cid:583) और कम एनपीए अनुपात और अध (cid:91) शहर(cid:547) शाखाओं के (cid:871)लए अलग से 60% का ऋण जमा अनुपात (सीडी) (cid:292)ा(cid:220)त करने क(cid:551)
अ(cid:876)धक स(cid:506)ु ढ़ कॉप(cid:574)रेट स(cid:200)े टर फंडाम(cid:581)टस के साथ अ(cid:205)छ(cid:548) तरह सलाह द(cid:547) है। बक(cid:583) (cid:585) को यह भी सलाह द(cid:547) गई है (cid:873)क व े ऋण (cid:874)व(cid:467)नयोजन म(cid:581) (cid:162)े(cid:287)ीय असंतलु न
से पूंजीकृत ब(cid:873)(cid:583)कंग (cid:292)णाल(cid:547) उ(cid:215)पादक (cid:467)नवेश के अवसर(cid:585) म(cid:581) बक(cid:583) को कम करन े के (cid:871)लए (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न रा(cid:207)य(cid:585)/(cid:162)े(cid:287)(cid:585) के बीच के अनुपात म(cid:581) आन ेवाल(cid:547) (cid:229)यापक असमानता
(cid:272)े(cid:875)डट के (cid:292)वाह को बढ़ाना जार(cid:547) रखेगी। तथा(cid:874)प, स(cid:871)म(cid:467)त पाती को समा(cid:220)त करे और बक(cid:583) ऐसे (cid:162)े(cid:287)(cid:585) म(cid:581) अपनी शाखाओं के काय(cid:467)(cid:91)न(cid:231)पादन क(cid:551) समी(cid:162)ा कर(cid:581) और
है (cid:873)क स(cid:871)म(cid:467)त को उपल(cid:222)ध कराए गए अनुस(cid:876)ूचत वा(cid:872)णि(cid:207)यक ऋण (cid:292)वाह को बढ़ाने के (cid:871)लए आव(cid:230)यक कदम उठाए।ं इसके अलावा, िजले का अ(cid:274)णी बक(cid:583) बक(cid:583) (cid:585)
बक(cid:583) (cid:585) (एससीबी) के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़ े देश भर म(cid:581) के साथ अपने सभी पहलुओ ं म(cid:581) कम सीडी अनुपात के म(cid:622)ु दे पर और िजला परामशद(cid:91) ा(cid:287)ी स(cid:871)म(cid:467)त
असमान ऋण स(cid:874)ंवतरण को (cid:292)द(cid:871)शत(cid:91) करते ह(cid:583), िजसम(cid:581) अ(cid:876)धक (डीसीसी) के फोरम म(cid:581) भी चचा (cid:91) कर सकता है। डीसीसी क(cid:551) (cid:874)वशेष उप-स(cid:871)म(cid:467)तय(cid:585) (एसएससी) को
(cid:510)प स े (cid:874)पछड़ े और भौगो(cid:871)लक (cid:510)प से दगु म(cid:91) भ-ूभाग वाल े 40% से कम ऋण- जमा अनुपात वाले िजल(cid:585) म(cid:581) ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के (cid:871)लए (cid:467)नगरानी
रा(cid:207)य/(cid:162)े(cid:287) बक(cid:583) ऋण क(cid:551) उपल(cid:222)धता और (cid:874)व(cid:232)तार म(cid:581) (cid:874)पछड़ रहे यो(cid:202)य काय (cid:91) योजनाएं तैयार करनी चा(cid:465)हए और डीसीसी को (cid:467)तमाह(cid:547) आधार पर तथा उनके
ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त आ(cid:274)ह करती है (cid:873)क ब(cid:873)(cid:583)कंग (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए रणनी(cid:467)तय(cid:585) मा(cid:218)यम स े रा(cid:207)य (cid:232)तर के संयोजक को योजना के काया(cid:91)(cid:219)वयन क(cid:551) (cid:292)ग(cid:467)त क(cid:551) सूचना देनी
और नी(cid:467)तय(cid:585) को इस (cid:292)कार से तैयार (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हए ता(cid:873)क चा(cid:465)हए।
इस अतं र को दरू (cid:873)कया जा सके।
आरबीआई के अनुसार, (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) उधार (cid:465)दशा(cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) के तहत िजला (cid:232)तर पर
(cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) ऋण के (cid:292)वाह म(cid:581) (cid:162)े(cid:287)ीय असमानताओं को दरू करने के (cid:871)लए वष(cid:91) 2020
म(cid:581) (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए िजला-वार (cid:292)(cid:467)त (cid:229)यि(cid:200)त ऋण (cid:292)वाह का अ(cid:218)ययन (cid:873)कया गया
था और तदनुसार, (cid:874)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2021-22 से एक (cid:292)ो(cid:215)साहन ढांचा तैयार (cid:873)कया गया था।
(cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) (cid:292)(cid:467)त (cid:229)यि(cid:200)त ऋण (cid:292)वाह के आधार पर िजल(cid:585) का र(cid:583)क (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:873)कया
गया था और तुलना(cid:215)मक (cid:510)प स े कम ऋण (cid:292)वाह वाल े िजल(cid:585) के (cid:871)लए एक (cid:292)ो(cid:215)साहन ढांचा
बनाया गया था और (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) तुलना(cid:215)मक (cid:510)प स े अ(cid:876)धक ऋण (cid:292)वाह वाले
िजल(cid:585) के (cid:871)लए (cid:467)न(cid:510)(cid:215)साहन संरचना तैयार क(cid:551) गयी। 4 (cid:871)सतंबर, 2020 के (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287)
उधार (पीएसएल) के मा(cid:232)टर (cid:467)नदेश(cid:585) के ल(cid:234)य और वग(cid:568)करण के संदभ (cid:91) म(cid:581), उन अ(cid:871)भ(cid:876)चि(cid:219)हत
िजल(cid:585) म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)धशील (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) ऋण को अ(cid:876)धक मह(cid:215)व (125%) (cid:465)दया गया है, जहा ं
ऋण (cid:292)वाह तुलना(cid:215)मक (cid:510)प स े कम है ((cid:292)(cid:467)त (cid:229)यि(cid:200)त पीएसएल 6000 (cid:509)पए से कम) और उन
7अ(cid:871)भ(cid:876)चि(cid:233)नत िजल(cid:585) म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)धशील (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287) ऋण के (cid:871)लए कम मह(cid:215)व (90%)
(cid:465)दया गया है जहा ं ऋण का (cid:292)वाह तलु ना(cid:215)मक (cid:510)प स े ((cid:292)(cid:467)त (cid:229)यि(cid:200)त पीएसएल 25,000 (cid:509)पए
से अ(cid:876)धक) अ(cid:876)धक है।
8 8
स(cid:871)म(cid:467)त ने पाया है (cid:873)क खा(cid:622)या(cid:219)न(cid:585) क(cid:551) (cid:874)वके(cid:219)(cid:289)(cid:547)कृत खर(cid:547)द म(cid:581) खा(cid:622)य एवं सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:874)वतरण (cid:874)वभाग क(cid:551) (cid:465)ट(cid:220)प(cid:872)णयाँ: डीएफपीडी ने सभी डीसीपी रा(cid:207)य(cid:585) को लागू नह(cid:547) ं यह एक सामा(cid:219)य
खा(cid:622)य सि(cid:222)सडी के (cid:871)लए क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य (cid:467)न(cid:876)ध अंतरण कुछ रा(cid:207)य(cid:585) के लगातार (cid:232)वीकाय (cid:91) खा(cid:622)य सि(cid:222)सडी जार(cid:547) क(cid:551) है। रा(cid:207)य सरकार(cid:581) ट(cid:547)पीडीएस/ओड(cid:222)(cid:227)यूएस योजनाओं (cid:465)ट(cid:220)पणी है और
(cid:871)लए एक परेशानी का (cid:874)वषय है। स(cid:871)म(cid:467)त चाहती है (cid:873)क ऐस े के तहत खा(cid:622)या(cid:219)न (cid:874)वतरण के (cid:871)लए (cid:467)तमाह(cid:547) आधार पर खा(cid:622)य सि(cid:222)सडी का दावा (cid:292)(cid:232)तुत करती यह कोई (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट
स(cid:874)ंवतरण म(cid:622)ु द(cid:585) का समाधान (cid:873)कया जाए ता(cid:873)क (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य ह(cid:583)। रा(cid:207)य सरकार(cid:585) के अन(cid:467)ंतम (cid:287)ैमा(cid:871)सक दाव(cid:585) पर अ(cid:219)य बात(cid:585) के अलावा (cid:292)च(cid:871)लत (cid:465)दशा(cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) (cid:871)सफा(cid:464)रश नह(cid:547)ं है।
योजनाओं के तहत रा(cid:207)य(cid:585) को धन का (cid:467)नबा(cid:91)ध (cid:292)वाह बना रहे। और (cid:871)स(cid:622)धांत(cid:585) को (cid:218)यान म(cid:581) रखत े हुए कार(cid:91)वाई क(cid:551) जाती है। यह एक सतत और (cid:467)नर(cid:219)तर डीसीपी रा(cid:207)य(cid:585) को
(cid:292)(cid:873)(cid:272)या है और भारत सरकार का खा(cid:622)य और सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:874)वतरण (cid:874)वभाग सभी डीसीपी रा(cid:207)य(cid:585) खा(cid:622)य सि(cid:222)सडी
को खा(cid:622)य सि(cid:222)सडी क(cid:551) (cid:287)ैमा(cid:871)सक (cid:232)वीकाय (cid:91) रा(cid:871)श लगातार जार(cid:547) कर रहा है। (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2021-22 के (cid:871)लए (cid:467)न(cid:876)ध
म(cid:581) (cid:292)धानम(cid:287)ं ी गर(cid:547)ब क(cid:227)याण अ(cid:219)न योजना (पीएमजीकेएवाई) स(cid:465)हत 79,789.54 करोड़ (cid:509)पये (cid:467)नय(cid:871)मत (cid:510)प स े
और (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2022-23 म(cid:581) पीएमजीकेएवाई स(cid:465)हत 72,282.50 करोड़ (cid:509)पये क(cid:551) सभी डीसीपी जार(cid:547) क(cid:551) जा रह(cid:547)
रा(cid:207)य(cid:585) को सि(cid:222)सडी जार(cid:547) क(cid:551) गई। है। हालाँ(cid:873)क, य(cid:465)द
कोई म(cid:622)ु दा होता
है, तो उसका
रा(cid:207)य सरकार के
परामश (cid:91) स े (cid:874)वभाग
(cid:622)वारा पर(cid:232)पर
स(cid:224)म(cid:467)त स े
(cid:467)नय(cid:871)मत (cid:510)प स े
हल (cid:873)कया जाता
है।
9
9 सिमित िव(cid:517) वष(cid:330) 2021-22 के िलए 78,000 करोड़ (cid:348)पये के (cid:874)व(cid:467)नवेश एक सतत (cid:292)(cid:873)(cid:272)या है और (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट लेनदेन का (cid:467)न(cid:231)पादन/समापन बाजार क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585), (cid:232)वीकृत
घरेलू और वैि(cid:230)वक आ(cid:876)थक(cid:91) सभं ावना, भ-ूराजनी(cid:467)तक कारक(cid:585), (cid:467)नवेशक(cid:585) क(cid:551) (cid:509)(cid:876)च और (cid:292)शास(cid:467)नक
ल(cid:765) य (संशोिधत अनुमान) के मुकाबले 13,534 करोड़ (cid:348)पये
(cid:229)यवहायत(cid:91) ा पर (cid:467)नभर(cid:91) करता है। बहुत ऊंच े ल(cid:234)य स े पीएसय ू के शेयर(cid:585) क(cid:551) क(cid:551)मत(cid:581) ओवरह(cid:583)ग हो
की वा(cid:830)त िवक (cid:366)ा(cid:304)(cid:593)यो ंऔर िव(cid:517) वष(cid:330) 2022-23 के 50,000 जाती ह(cid:583), इस(cid:871)लए, (cid:874)पछल े तीन वष(cid:607) के दौरान, बहुत अि(cid:232)थर बाजार क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585) को देखते
करोड़ (cid:348)पये के ल(cid:409) के मुकाबले 31,107 करोड़ (cid:349)पयो ं
हुए, ल(cid:234)य(cid:585) को उ(cid:419)रो(cid:419)र कम करके अ(cid:876)धक (cid:229)यावहा(cid:464)रक (cid:232)तर पर लाया गया है। (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2022-
23 के (cid:871)लए सीपीएसई के (cid:874)व(cid:467)नवेश से 50,000 करोड़ (cid:509)पये के ल(cid:234)य/सशं ो(cid:876)धत अनुमान के
(10.02.2023 तक) की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593)यो ंको नोट करती है। सिमित को
मुकाबले 35,293.52 करोड़ (cid:509)पय े (31.03.2023 तक) क(cid:551) (cid:292)ाि(cid:220)तयां हुई। (cid:874)व(cid:419) वष (cid:91) 2023-24 के
सूिचत िकया गया है िक ल(cid:409) और उपल(cid:304)(cid:617) के बीच अंतर (cid:871)लए सीपीएसई स े (cid:874)व(cid:467)नवशे (cid:292)ाि(cid:220)तय(cid:585) का बजट अनुमान 51,000 करोड़ (cid:509)पये रखा गया है।
िविनवेश की (cid:366)कृित म(cid:336) अंतिन(cid:330)िहत है जो बाजार की (cid:304)(cid:725)ितयो ं
पर िनभ(cid:330)र होती है। सिमित अ(cid:304)(cid:725)र बाजार की (cid:304)(cid:725)ितयो ंम(cid:336)
8कम िकए गए ल(cid:409)ो ं का सं(cid:466)ान लेती है जो अिधक (cid:366)ा(cid:599)
ह(cid:339)।
10 10
स(cid:871)म(cid:467)त को स(cid:876)ूचत (cid:873)कया गया है (cid:873)क के(cid:219)(cid:289)(cid:547)य सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) इल(cid:200)े (cid:282)ा(cid:467)न(cid:200) स और सूचना (cid:292)ौ(cid:622)यो(cid:876)गक(cid:551) म(cid:287)ं ालय (एमईआईट(cid:547)वाई) के सहयोग स े आवासन और स(cid:871)म(cid:467)त का एक
के उ(cid:622)यम(cid:585) (सीपीएसईज़) क(cid:551) अचल प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) के म(cid:289)ु (cid:547)करण शहर(cid:547) काय (cid:91) म(cid:287)ं ालय (एमओएचयूए) (cid:622)वारा वष (cid:91) 2016 म(cid:581) ऑनलाइन भ(cid:871)ूम (cid:292)बंधन (cid:292)णाल(cid:547) के सुझाव है (cid:873)क
के (cid:871)लए एक (cid:874)वशेष (cid:292)योजन वाहन (एसपीवी) का (cid:467)नगमन (cid:871)लए एक वेब पोट(cid:91)ल (cid:874)वक(cid:871)सत (cid:873)कया गया था, िजसे सरकार(cid:547) भू(cid:871)म सूची (cid:292)णाल(cid:547) (जीएलआईएस) केवल भ(cid:871)ूम म(cid:227)ू य
(cid:873)कया गया है। स(cid:871)म(cid:467)त चाहती है (cid:873)क (cid:874)वशेष (cid:292)योजन वाहन के के (cid:510)प म(cid:581) जाना जाता है, िजसम(cid:581) सभी भ-ू(cid:232)वा(cid:871)म(cid:215)व एज(cid:581)(cid:871)सय(cid:585) म(cid:287)ं ालय(cid:585)/(cid:874)वभाग(cid:585)/सीपीएसय ू क(cid:551) पर (cid:467)नपटान करन े
तहत क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य सावज(cid:91) (cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) के उ(cid:622)यम(cid:585) के बीच भ(cid:871)ूम के भ(cid:871)ूम का (cid:874)ववरण/डाटा अपलोड (cid:873)कया जाता है। यह त(cid:287)ं उपय(cid:200)ु(cid:91) त (cid:292)ा(cid:876)धका(cid:464)रय(cid:585) के पास मौजूद के बजाय भ(cid:871)ूम
बाजार म(cid:227)ू य का आकलन (cid:873)कया जाए। स(cid:871)म(cid:467)त महसूस करती भ(cid:871)ूम (cid:232) वा(cid:871)म(cid:215) व के सबं ंध म(cid:581) (cid:292)ासं(cid:876)गक सूचना एक(cid:287) करता है। इसके अलावा, सरकार न े क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य को (cid:874)वक(cid:871)सत
है (cid:873)क सरकार क(cid:551) इन मह(cid:215)वपूण (cid:91) प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) के म(cid:227)ू य क(cid:551) साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) के उ(cid:622)यम(cid:585) (सीपीएसईज़) और अ(cid:219)य सरकार(cid:547) एज(cid:581)(cid:871)सय(cid:585) क(cid:551) अ(cid:876)धशेष और करन े के बाद
समझ होना आव(cid:230)यक है, (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क इनम(cid:581) बड़े म(cid:289)ु (cid:547)करण के अ(cid:292)यु(cid:200)त गैर-(cid:292)मखु प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) के म(cid:289)ु (cid:547)करण का काय (cid:91) करने के (cid:871)लए जून 2022 म(cid:581) 100% अ(cid:876)धक मू(cid:227) य पर
अवसर (cid:467)न(cid:465)हत ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त न े सुझाव (cid:465)दया है (cid:873)क भ(cid:871)ूम को सरकार(cid:547) (cid:232)वा(cid:871)म(cid:215)व वाल(cid:547) कंपनी के (cid:510)प म(cid:581) रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य भ(cid:871)ूम म(cid:289)ु (cid:547)करण (cid:467)नगम (एनएलएमसी) क(cid:551) आ(cid:871)ंशक (cid:510)प स े भ(cid:871)ूम को बेचा
केवल भ(cid:871)ूम म(cid:227)ू य के (cid:871)लए (cid:467)नपटान के बजाय भ(cid:871)ूम को (cid:232)थापना क(cid:551) है। एनएलएमसी को संब(cid:876)ंधत (cid:292)शास(cid:467)नक म(cid:287)ं ालय (cid:874)वभाग क(cid:551) (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585) पर इस (cid:232)वीकार (cid:873)कया जाए। यह (cid:292)(cid:215)येक
(cid:874)वक(cid:871)सत करन े के बाद अ(cid:876)धक लागत पर भ(cid:871)ूम को बेचा जाए, (cid:292)कार का मु(cid:289)(cid:547)करण करना अप(cid:879)े(cid:162)त है। (cid:871)सफा(cid:464)रश पर, तकनीक(cid:551) सलाहकार / परामशद(cid:91) ाता / गया भ(cid:871)ूम पासल(cid:91) के
(cid:200)य(cid:585)(cid:873)क वतम(cid:91) ान राजकोषीय ि(cid:232)थ(cid:467)त और सरकार के पास मौजूद (cid:874)वशेष(cid:163) संप(cid:874)(cid:419) मा(cid:871)लक स(cid:465)हत (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:465)हतधारक(cid:585) के परामश(cid:91) स े प(cid:464)रसपं (cid:874)(cid:419)य(cid:585) के संबंध म(cid:581) संबंध म(cid:581) (cid:229)यवहाय (cid:91)
मह(cid:215)वपूण (cid:91) भ(cid:871)ूम (cid:232) वा(cid:871)म(cid:215) व को देखत े हुए संव(cid:622)(cid:91)(cid:876)धत म(cid:227)ू य म(cid:581) स(cid:224) यक त(cid:215) परता बरत(cid:581)गे। (cid:292)ा(cid:220)त फ(cid:551)डबैक, संद(cid:871)भत(cid:91) भ(cid:871)ूम/प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419) क(cid:551) (cid:292)कृ(cid:467)त, म(cid:289)ु (cid:547)करण का नह(cid:547)ं हो सकता है,
अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)था क(cid:551) सहायता करने क(cid:551) (cid:162)मता है। इसके उपय(cid:200)ु त मॉडल के आधार पर और तदनुसार इसका म(cid:227)ू यांकन (cid:873)कया जाएगा। अंतत:, वैकि(cid:227)पक (cid:200)य(cid:585)(cid:873)क भ(cid:871)ूम को
अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) इ(cid:205)छा है (cid:873)क पर(cid:232)पर (cid:874)वरोधी भ(cid:871)ूम त(cid:287)ं (एएम) िजसम(cid:581) क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य (cid:874)व(cid:419) म(cid:287)ं ी, सड़क प(cid:464)रवहन एव ं राजमाग (cid:91) म(cid:287)ं ी और संब(cid:876)ंधत (cid:292)शास(cid:467)नक खर(cid:547)दार या
(cid:232) वा(cid:871)म(cid:215) व के संबंध म(cid:581) रा(cid:207)य सरकार(cid:585) के साथ सौहाद(cid:91)पूण (cid:91) म(cid:287)ं ालय के म(cid:287)ं ी शा(cid:871)मल ह(cid:583), म(cid:289)ु (cid:547)करण के उ(cid:876)चत मॉडल और इसके म(cid:289)ु (cid:547)करण के (cid:871)लए म(cid:227)ू यांकन (cid:464)रयायत(cid:274)ाह(cid:547)
समाधान (cid:467)नकाले जाए ं और (cid:874)वशेष (cid:292)योजन वाहन का कुशल तय कर(cid:581)गे। म(cid:289)ु (cid:547)करण के (cid:871)लए एनएलएमसी को भेजी गई प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585) के संबधं म(cid:581), एनएलएमसी (cid:622)वारा भी
तर(cid:547)के स े उपयोग (cid:873)कया जाए। आव(cid:230)यकता के अनुसार रा(cid:207)य सरकार(cid:585)/एज(cid:581)(cid:871)सय(cid:585) स(cid:465)हत सभी (cid:465)हतधारक(cid:585) के साथ (cid:467)नकटता स े (cid:874)वक(cid:871)सत (cid:873)कया
सम(cid:219)वय करेगा। जा सकता है।
11 11 “सामािजक (cid:162)े(cid:287): स(cid:871)म(cid:467)त भारत म(cid:581) सामािजक (cid:162)े(cid:287) के सामािजक (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए सीएसआर फंड जी, हां। --
(cid:874)व(cid:419)पोषण म(cid:581) सधु ार के (cid:871)लए पया(cid:91)(cid:220)त धन उपल(cid:222)ध कराने क(cid:551)
आव(cid:230)यकता पर जोर देना चाहेगी। स(cid:871)म(cid:467)त का यह (cid:874)वचार है क) कंपनी अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2013 ('अ(cid:876)ध(cid:467)नयम') क(cid:551) धारा 135, अ(cid:876)ध(cid:467)नयम क(cid:551) अनुसूची VII और
(cid:873)क भारत म(cid:581) सामािजक (cid:162)े(cid:287) के (cid:874)व(cid:419)पोषण म(cid:581) सुधार के (cid:871)लए कंपनी (सीएसआर नी(cid:467)त) (cid:467)नयमावल(cid:547), 2014 के अनुसार, (cid:292)(cid:215)येक कंपनी िजसका (cid:467)नवल म(cid:227)ू य
एक बहुआयामी (cid:506)ि(cid:231)टकोण क(cid:551) आव(cid:230)यकता है िजसम(cid:581) सरकार(cid:547) ₹ 500 करोड़ या उसस े अ(cid:876)धक है, या कुल कारोबार ₹ 1000 करोड़ या उससे अ(cid:876)धक का है,
नी(cid:467)तयां, (cid:467)नजी (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) भागीदार(cid:547) और अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य सहयोग या िजसने ठ(cid:548)क (cid:874)पछले (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) के दौरान ₹ 5 करोड़ या उसस े अ(cid:876)धक का (cid:467)नवल लाभ
शा(cid:871)मल हो। स(cid:871)म(cid:467)त का यह मानना है (cid:873)क भारत के सामािजक अिजत(cid:91) (cid:873)कया है, को (cid:874)पछले तीन (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:607) के दौरान कंपनी के औसत (cid:467)नवल लाभ का कम
(cid:162)े(cid:287) म(cid:581) (cid:292)भावशाल(cid:547) (cid:467)नवेश को (cid:292)ो(cid:215)सा(cid:465)हत करन,े सामािजक (cid:162)े(cid:287) से कम दो (cid:292)(cid:467)तशत कंपनी क(cid:551) सीएसआर नी(cid:467)त के अनुसार भूख, गर(cid:547)बी और कुपोषण के
क(cid:551) पहल के (cid:871)लए (cid:272)ाउडफं(cid:875)डगं , अ(cid:876)धका(cid:876)धक कंप(cid:467)नय(cid:585) को उ(cid:219)मूलन, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल, (cid:871)श(cid:162)ा, रोजगार, (cid:229)यावसा(cid:467)यक कौशल को बढ़ावा देने आ(cid:465)द पर
कॉरपोरेट सामािजक उ(cid:419)रदा(cid:467)य(cid:215)व (सीएसआर), म(cid:581) शा(cid:871)मल होने अ(cid:467)नवायत(cid:91) : खच (cid:91) करना पड़ेगा।
के (cid:871)लए (cid:292)ो(cid:215)सा(cid:465)हत करने, सावज(cid:91) (cid:467)नक-(cid:467)नजी भागीदार(cid:547) (पीपीपी)
9और अंतररा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य संगठन(cid:585) के साथ काम करने जैसी रणनी(cid:467)तय(cid:585) ख) चं(cid:873)ूक कानून ने अ(cid:292)ैल 2014 स े उन कंप(cid:467)नय(cid:585) के (cid:871)लए सीएसआर को अ(cid:467)नवाय (cid:91) कर (cid:465)दया
को अपनाने के साथ-साथ सरकार(cid:547) खच (cid:91) म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)ध से अ(cid:876)धक है। िज(cid:219)ह(cid:585)न े वष (cid:91) 2020-21 तक सीएसआर पर कर(cid:547)ब 1.27 लाख करोड़ (cid:509)पय े खच (cid:91) (cid:873)कए ह(cid:583)। वष (cid:91)
सहायता (cid:467)न(cid:876)ध (cid:292)ा(cid:220)त क(cid:551) जा सकेगी, देश नाग(cid:464)रक(cid:585) के जीवन 2014-15 स े वष (cid:91) 2020-21 क(cid:551) अव(cid:876)ध के दौरान सीएसआर म(cid:581) योगदान करने वाल(cid:547) कंप(cid:467)नय(cid:585)
को बेहतर बनाने वाले सामािजक (cid:162)(cid:287)े के (cid:871)लए अ(cid:876)धक (cid:874)व(cid:419) क(cid:551) सं(cid:201)या के साथ-साथ उनके वा(cid:874)षक(cid:91) सीएसआर (cid:229)यय म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)ध हुई है। यह देखा गया है (cid:873)क
जटु ाया जा सकेगा।'' कुछ कंप(cid:467)नयां अपने अ(cid:467)नवाय (cid:91) दो (cid:292)(cid:467)तशत दा(cid:467)य(cid:215)व से अ(cid:876)धक योगदान कर रह(cid:547) ह(cid:583), और इस
(cid:292)कार उ(cid:219)ह(cid:585)ने देश के सामािजक-आ(cid:876)थक(cid:91) (cid:874)वकास म(cid:581) योगदान देने म(cid:581) स(cid:873)(cid:272)य भाग (cid:871)लया है।
को(cid:874)वड -19 महामार(cid:547) क(cid:551) अव(cid:876)ध के दौरान, कई कंप(cid:467)नय(cid:585) न े उदारतापूवक(cid:91) योगदान (cid:873)कया है
और समुदाय के साथ जुड़ े रह(cid:581)।
ग) इसके अलावा, कॉरपोरेट काय (cid:91) म(cid:287)ं ालय न े अ(cid:876)धका(cid:876)धक कंप(cid:467)नय(cid:585) को सीएसआर से जुड़ने के
(cid:871)लए (cid:292)ो(cid:215)सा(cid:465)हत करने और (cid:229)यापार व समाज दोन(cid:585) पर सकारा(cid:215)मक (cid:292)भाव डालने वाल(cid:547) कंप(cid:467)नय(cid:585)
क(cid:551) उ(cid:215)कृ(cid:231)ट सीएसआर पहल(cid:585) को मा(cid:219)यता देने के (cid:871)लए वष (cid:91)2019 म(cid:581) रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य कॉरपोरेट सामािजक
उ(cid:419)रदा(cid:467)य(cid:215)व पुर(cid:232)कार(cid:585) क(cid:551) श(cid:510)ु आत क(cid:551) है ता(cid:873)क कंप(cid:467)नय(cid:585) क(cid:551) (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:302)े(cid:872)णय(cid:585) म(cid:581) (cid:292)(cid:467)त(cid:232)पधा (cid:91)
बढ़ाई जा सके, उनक(cid:551) सीएसआर ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धय(cid:585) म(cid:581) उ(cid:215)कृ(cid:231)टता को बढ़ावा (cid:465)दया जा सके और
उनक(cid:551) ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धय(cid:585) का लाभ समाज के सीमांत वग(cid:607) तथा देश के दरू दराज के इलाक(cid:585) तक पहुंच
सके। इस योजना के तहत, कंप(cid:467)नय(cid:585) को तीन (cid:229)यापक (cid:302)े(cid:872)णय(cid:585) म(cid:581) बीस पुर(cid:232)कार ((cid:874)वजेता और
(cid:292)(cid:467)ति(cid:231)ठत) अथात(cid:91) सीएसआर म(cid:581) उ(cid:215)कृ(cid:231)टता के (cid:871)लए कॉरपोरेट पुर(cid:232)कार, चनु ौतीपूण (cid:91) प(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585)
म(cid:581) सीएसआर म(cid:581) कॉप(cid:574)रेट पुर(cid:232)कार और (cid:871)श(cid:162)ा, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य, म(cid:465)हला और बाल (cid:874)वकास आ(cid:465)द जैसे
रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:292)ाथ(cid:871)मकता वाले (cid:162)े(cid:287)(cid:585) म(cid:581) योगदान के आधार पर कॉरपोरेट पुर(cid:232)कार (cid:465)दए जात े ह।(cid:583)
सामािजक (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए बजट(cid:547)य आवंटन
घ) सामािजक (cid:162)े(cid:287) स े संब(cid:622)ध (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न म(cid:287)ं ालय(cid:585)/(cid:874)वभाग(cid:585) को बजट(cid:547)य आबंटन (cid:292)(cid:215)येक वष (cid:91)
अ(cid:200)तूबर-नव(cid:224)बर म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) म(cid:287)ं ालय के साथ बजट-पूव (cid:91) चचा(cid:91)ओ ं के दौरान उनक(cid:551) (cid:292)(cid:215)येक योजना
पर (cid:874)व(cid:232)ततृ (cid:874)वचार-(cid:874)वमश (cid:91) पर आधा(cid:464)रत होता है। इन म(cid:287)ं ालय(cid:585)/(cid:874)वभाग(cid:585) को बजट आव(cid:465)ंटत करत े
समय संब(cid:876)ंधत मं(cid:287)ालय/(cid:874)वभाग क(cid:551) अंतल(cid:569)न करन े क(cid:551) (cid:162)मता और सरकार के पास संसाधन(cid:585) क(cid:551)
उपल(cid:222)धता को भी (cid:218)यान म(cid:581) रखा जाता है। (cid:874)पछले पांच वष(cid:607) के दौरान (cid:871)श(cid:162)ा, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य, (cid:274)ामीण
(cid:874)वकास, प(cid:464)रवहन और ऊजा(cid:91) (cid:162)े(cid:287)(cid:585), जो (cid:874)वकास के (cid:292)मखु सामािजक संकेतक ह(cid:583), के (cid:871)लए आबंटन
का (cid:222)यौरा (cid:467)न(cid:224)नानुसार है-
( ₹ करोड़ म(cid:581))
(cid:272). (cid:162)े(cid:287)
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
सं.
1 (cid:871)श(cid:162)ा 94854 99312 93224 104278 112899
102 ऊजा(cid:91) 44638 42725 42824 49220 94915
3 (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य 64999 67484 74602 86606 88956
4 (cid:274)ामीण 140762 144817 194633 206293 238204
(cid:874)वकास
5 समाज 50850 53876 48460 51780 55080
क(cid:227)याण
6 प(cid:464)रवहन 157437 169637 233083 351851 517034
7 शहर(cid:547) 48032 50040 54581 76549 76432
(cid:874)वकास
(cid:304)ोत: बजट (cid:292)भाग, आ(cid:876)थक(cid:91) काय (cid:91)(cid:874)वभाग, (cid:874)व(cid:419) म(cid:287)ंालय
(cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न सामािजक (cid:162)े(cid:287)(cid:585) म(cid:581) आवंटन का (cid:874)ववरण (cid:874)पछले पांच वष(cid:607) म(cid:581) (cid:467)नरंतर व(cid:622)ृ (cid:876)ध का
संकेत देता ह,ै (cid:871)सफ(cid:91) एक या दो (cid:162)े(cid:287)(cid:585) ने को(cid:874)वड-19 महामार(cid:547) के कारण 2020-21 और
2021-22 के दौरान अपने आवंटन म(cid:581) मामूल(cid:547) कमी (cid:465)दखाई है।
ड.) बजट 2023-24 म(cid:581) घो(cid:874)षत उपाय
 बजट 2023-24 म(cid:581) "समावेशी (cid:874)वकास" (cid:292)ाथ(cid:871)मकता वाले (cid:162)े(cid:287)(cid:585) म(cid:581) स े एक है और इस ल(cid:234)य
को स(cid:467)ुनि(cid:230)चत करने के (cid:871)लए कई उपाय(cid:585) को शा(cid:871)मल (cid:873)कया गया है। इनम,(cid:581) अ(cid:219)य बात(cid:585)
के साथ-साथ, कृ(cid:874)ष (cid:162)े(cid:287) के (cid:871)लए कई पहल(cid:581) शा(cid:871)मल ह (cid:583) (जैस े कृ(cid:874)ष के (cid:871)लए (cid:875)डिजटल
सावज(cid:91) (cid:467)नक अवसंरचना; कृ(cid:874)ष (cid:215)वरक (cid:467)न(cid:876)ध; कपास क(cid:551) फसल और बागवानी पर (cid:218)यान
देना; भारत को बाजरा का वैि(cid:230)वक क(cid:581)(cid:289) बनाना; कृ(cid:874)ष ऋण ल(cid:234)य म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)ध आ(cid:465)द; कौशल,
(cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य और (cid:871)श(cid:162)ा)।
 बजट म(cid:581) (cid:874)वशेष (cid:510)प स े कमजोर जनजातीय समूह(cid:585) (पीवीट(cid:547)जी) क(cid:551) सामािजक-आ(cid:876)थ(cid:91)क
ि(cid:232)थ(cid:467)तय(cid:585) म(cid:581) सुधार लाने और सुर(cid:879)(cid:162)त आवास, (cid:232)व(cid:205)छ पेयजल उपल(cid:222)ध कराने और
(cid:232)व(cid:205)छता, (cid:871)श(cid:162)ा, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दरू संचार कनेि(cid:200)ट(cid:874)वट(cid:547)
और (cid:232)थायी आजी(cid:874)वका के अवसर(cid:585) जसै ी बु(cid:467)नयाद(cid:547) सु(cid:874)वधाओ ं के साथ पीवीट(cid:547)जी प(cid:464)रवार(cid:585)
और बि(cid:232)तय(cid:585) को प(cid:464)रसंत(cid:231)ु ट करन े के (cid:871)लए (cid:292)धान म(cid:287)ं ी पीवीट(cid:547)जी (cid:874)वकास (cid:871)मशन श(cid:510)ु
(cid:873)कया गया है। पीएम आवास योजना के (cid:871)लए प(cid:464)र(cid:229)यय भी 66 (cid:292)(cid:467)तशत बढ़ाकर 79,000
करोड़ (cid:509)पये स े अ(cid:876)धक कर (cid:465)दया गया है।
 इसके अलावा, यह (cid:232)वीकार करते हुए (cid:873)क अवसंरचना और उ(cid:215)पादक (cid:162)मता म(cid:581) (cid:467)नवेश का
(cid:874)वकास और रोजगार पर एक बड़ा गणु क (cid:292)भाव पड़ता ह,ै पूंजीगत (cid:467)नवेश प(cid:464)र(cid:229)यय को
33 (cid:292)(cid:467)तशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ (cid:509)पये कर (cid:465)दया गया ह,ै जो जीडीपी का 3.3 (cid:292)(cid:467)तशत
और 2019-20 म(cid:581) प(cid:464)र(cid:229)यय का लगभग तीन गुना होगा। हाल के वष(cid:607) म(cid:581) इस पया(cid:91)(cid:220)त
11व(cid:622)ृ (cid:876)ध स े (cid:874)वकास (cid:162)मता और रोजगार सजृ न को बढ़ान,े (cid:467)नजी (cid:467)नवेश बढ़ाने और वैि(cid:230)वक
चनु ौ(cid:467)तय(cid:585) के (cid:872)खलाफ सुर(cid:162)ा (cid:292)दान करने म(cid:581) मदद (cid:871)मलगे ी।
अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)वकास स(cid:232)ं थान(cid:585) से (cid:874)व(cid:419) पोषण
च) भारत, ए(cid:871)शयाई अवसंरचना (cid:467)नवशे बक(cid:583) (एआईआईबी), (cid:219)य ू डेवलपम(cid:581)ट बक(cid:583) (एनडीबी),
अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य कृ(cid:874)ष (cid:874)वकास कोष (आईएफएडी) स(cid:465)हत बहुप(cid:162)ीय (cid:874)वकास बक(cid:583) (cid:585) (एमडीबी) म(cid:581)
त(cid:215)परतापूवक(cid:91) शा(cid:871)मल हुआ है और भागीदार(cid:547) कर रहा ह,ै िजसके प(cid:464)रणाम(cid:232)व(cid:510)प रा(cid:207)य(cid:585) म(cid:581)
सामािजक अवसंरचना के (cid:874)वकास स(cid:465)हत (cid:232)थायी अवसंरचना के (cid:871)लए भारत को उ(cid:227)लेखनीय
(cid:874)व(cid:419)पोषण (cid:292)ा(cid:220)त हुआ है।
छ) भारत आईएफएडी क(cid:551) शासी प(cid:464)रषद और कायक(cid:91) ार(cid:547) बोड (cid:91) म(cid:581) मह(cid:215)वपणू (cid:91) भ(cid:871)ूमका (cid:467)नभाता है।
भारत का (cid:292)(cid:467)त(cid:467)न(cid:876)ध(cid:215)व (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:162)े(cid:287)(cid:585) म(cid:581) प(cid:464)रयोजनाओं के (cid:871)लए आईएफएडी से (cid:467)न(cid:876)ध (cid:292)ा(cid:220)त करने
म(cid:581) सफल रहा है िजसम(cid:581) हमारे नाग(cid:464)रक(cid:585) के जीवन को बेहतर बनाने के (cid:871)लए सामािजक
प(cid:464)रयोजनाओं से संब(cid:876)ंधत प(cid:464)रयोजनाएं जैसे (cid:274)ामीण (cid:874)वकास, जनजातीय (cid:874)वकास, म(cid:465)हला
सशि(cid:200)तकरण और स(cid:234)ू म (cid:874)व(cid:419) शा(cid:871)मल ह(cid:583)। वष (cid:91) 1979 स,े आईएफएडी ने कृ(cid:874)ष, (cid:274)ामीण (cid:874)वकास,
जनजातीय (cid:874)वकास, म(cid:465)हला सशि(cid:200)तकरण, (cid:292)ाकृ(cid:467)तक संसाधन(cid:585) के (cid:292)बंधन और (cid:274)ामीण (cid:874)व(cid:419) (cid:162)े(cid:287)
से संब(cid:876)ंधत 32 प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) सहायता क(cid:551) है। इनम(cid:581) स े 26 प(cid:464)रयोजनाएं पहल े ह(cid:547) बंद हो
चकु (cid:551) ह(cid:583). वतम(cid:91) ान म,(cid:581) उ(cid:419)राखंड, महारा(cid:231)(cid:282), ओ(cid:875)डशा, नागालड(cid:583), (cid:871)मजोरम, मेघालय और छ(cid:419)ीसगढ़
रा(cid:207)य म(cid:581) 408.9 (cid:871)म(cid:871)लयन अम(cid:464)ेरक(cid:551) डॉलर (लगभग) क(cid:551) कुल आईएफएडी सहायता वाल(cid:547) 6
प(cid:464)रयोजनाएं िजनक(cid:551) कुल (cid:292)(cid:467)तब(cid:622)धता 1,507.37 (cid:871)म(cid:871)लयन अम(cid:464)ेरक(cid:551) डॉलर (लगभग) है (अथात(cid:91) ,
आईएफएडी क(cid:551) सहायता और रा(cid:207)य क(cid:551) समक(cid:162) (cid:467)न(cid:876)ध) काया(cid:91)(cid:219)वयनाधीन ह(cid:583)।
ज) भारत सरकार भारत म(cid:581) सामािजक अवसंरचना संबंधी प(cid:464)रयोजनाओं को (cid:874)व(cid:419)ीय सहायता
(cid:292)दान करने के (cid:871)लए एआईआईबी और एनडीबी स े अ(cid:876)धक (cid:874)व(cid:419) भी जुटा रह(cid:547) है। हा(cid:871)लया वैि(cid:230)वक
महामार(cid:547) के दौरान, भारत सरकार न े को(cid:874)वड-19 स े (cid:467)नपटन े के (cid:871)लए एनडीबी स े दो सामािजक
(cid:162)े(cid:287) क(cid:551) प(cid:464)रयोजनाओं के (cid:871)लए 2000 (cid:871)म(cid:871)लयन अम(cid:464)ेरक(cid:551) डॉलर क(cid:551) बजट(cid:547)य सहायता (cid:292)ा(cid:220)त क(cid:551)
है। दोन(cid:585) प(cid:464)रयोजनाएं बंद कर द(cid:547) गई ह(cid:583)। इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, सरकार न े उ(cid:419)रदायी भारतीय
सामािजक सुर(cid:162)ा (cid:292)णाल(cid:547) काय(cid:272)(cid:91) म बनाने और को(cid:874)वड-19 जसै ी महामार(cid:547) से (cid:467)नपटन े के (cid:871)लए
हमार(cid:547) (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य (cid:292)णाल(cid:547) क(cid:551) त(cid:215)परता के (cid:871)लए सामािजक (cid:162)े(cid:287) (cid:467)नवेश प(cid:464)रयोजनाओं के तहत
एआईआईबी स े 2250 (cid:871)म(cid:871)लयन अम(cid:464)ेरक(cid:551) डॉलर (04 प(cid:464)रयोजनाएं) क(cid:551) बजट(cid:547)य सहायता भी
(cid:292)ा(cid:220)त क(cid:551) है। इनम(cid:581) स े दो प(cid:464)रयोजनाएं पहल े ह(cid:547) बंद हो चुक(cid:551) ह (cid:583) और दो प(cid:464)रयोजनाएं अभी भी
चल रह(cid:547) ह(cid:583)। इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, एआईआईबी ने गुजरात म(cid:581) (cid:292)ौ(cid:622)यो(cid:876)गक(cid:551) और (cid:871)श(cid:162)ा अवसंरचना
के आध(cid:467)ुनक(cid:551)करण के (cid:871)लए वष (cid:91) 2022 म(cid:581) 500 (cid:871)म(cid:871)लयन क(cid:551) (cid:874)व(cid:419)ीय सहायता को भी मंजरू (cid:547) द(cid:547)
है।
12(cid:229)यवहायत(cid:91) ा अतं र (cid:467)न(cid:876)धयन
झ) आ(cid:876)थक(cid:91) काय (cid:91) (cid:874)वभाग (डीईए) ने (cid:874)व(cid:419)ीय (cid:510)प स े अ(cid:229)यवहाय (cid:91) परंत;ु ल(cid:873)ेकन सामािजक/आ(cid:876)थक(cid:91)
(cid:510)प स े वांछनीय पीपीपी प(cid:464)रयोजनाओं को (cid:874)व(cid:419)ीय सहायता (cid:292)दान करन े के (cid:871)लए (cid:229)यवहायत(cid:91) ा अतं र
(cid:467)न(cid:876)धयन (वीजीएफ) योजना श(cid:510)ु क(cid:551) थी। इस योजना के अतं गत(cid:91) , आ(cid:876)थक(cid:91) (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) प(cid:464)रयोजनाओं
को पूंजी (cid:229)यय का 40 (cid:292)(cid:467)तशत तक वीजीएफ अनुदान के (cid:510)प म(cid:581) (cid:871)मल सकता है। वीजीएफ
योजना म(cid:581) सामािजक (cid:162)े(cid:287)(cid:585) अथा(cid:91)त (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य, (cid:871)श(cid:162)ा, जल आप(cid:467)ूत,(cid:91) अप(cid:871)श(cid:231)ट जल शोधन, ठोस
अप(cid:871)श(cid:231)ट (cid:292)बंधन इ(cid:215)या(cid:465)द के (cid:871)लए वीजीएफ अनुदान हेत ु अ(cid:876)धक (cid:292)ावधान शा(cid:871)मल ह(cid:583)। सामािजक
(cid:162)े(cid:287) क(cid:551) प(cid:464)रयोजनाओं को वीजीएफ अनुदान के (cid:510)प म(cid:581) वा(cid:872)णि(cid:207)यक संचालन (cid:467)त(cid:876)थ (सीओडी) के
बाद 5 वष(cid:607) के (cid:871)लए पूंजी (cid:229)यय का 80 (cid:292)(cid:467)तशत और प(cid:464)रचालन (cid:229)यय का 50 (cid:292)(cid:467)तशत तक (cid:871)मल
सकता है। सामािजक (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) प(cid:464)रयोजनाओं को (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत दो (cid:302)े(cid:872)णय(cid:585) के अंतगत(cid:91) (cid:229)यवहायत(cid:91) ा
अंतर (cid:467)न(cid:876)धयन अनुदान (cid:871)मलता है:
• उपयोजना-1 अप(cid:871)श(cid:231)ट जल उपचार, जल आपू(cid:467)त,(cid:91) ठोस अप(cid:871)श(cid:231)ट (cid:292)बंधन, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य
और (cid:871)श(cid:162)ा (cid:162)े(cid:287)(cid:585) आ(cid:465)द जसै े सामािजक (cid:162)े(cid:287)(cid:585) क(cid:551) आव(cid:230)कताओ ं क(cid:551) पू(cid:467)त (cid:91) करना। इस (cid:302)ेणी क(cid:551) पा(cid:287)
प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) कम स े कम 100 (cid:292)(cid:467)तशत (cid:292)चालन लागत वसलू (cid:547) होनी चा(cid:465)हए। क(cid:581)(cid:289) सरकार
प(cid:464)रयोजना के पूंजीगत (cid:229)यय का अ(cid:876)धकतम 30 (cid:292)(cid:467)तशत वीजीएफ के (cid:510)प म(cid:581) (cid:292)दान करेगी और
रा(cid:207)य सरकार/(cid:292)ायोजक क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य मं(cid:287)ालय/वैधा(cid:467)नक सं(cid:232)थान पूंजीगत (cid:229)यय के 30 (cid:292)(cid:467)तशत तक
अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त सहायता (cid:292)दान कर सकती है।
• उपयोजना-2 (cid:467)नदशन(cid:91) सामािजक (cid:162)े(cid:287)(cid:585) क(cid:551) पायलट प(cid:464)रयोजनाओं का समथन(cid:91) करती
है। प(cid:464)रयोजनाएं (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य एवं (cid:871)श(cid:162)ा (cid:162)े(cid:287)(cid:585) से हो सकती ह(cid:583)। इन पा(cid:287) प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) कम स े
कम 50 (cid:292)(cid:467)तशत (cid:292)चालन लागत वसूल(cid:547) होनी चा(cid:465)हए। क(cid:581)(cid:289) सरकार वीएफजी के (cid:510)प म(cid:581)
वा(cid:872)णि(cid:207)यक संचालन के पहले पाचं वष(cid:607) के (cid:871)लए प(cid:464)रयोजना के पूंजीगत (cid:229)यय का अ(cid:876)धकतम
40 (cid:292)(cid:467)तशत और प(cid:464)रयोजना के ओप(cid:200)े स ((cid:292)चालन (cid:229)यय) का अ(cid:876)धकतम 25 (cid:292)(cid:467)तशत (cid:292)दान
करेगी। रा(cid:207)य सरकार/(cid:292)ायोजक क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य म(cid:287)ं ालय/सा(cid:874)ंव(cid:876)धक इकाई वा(cid:872)णि(cid:207)यक (cid:292)चालन के पहल े
पांच वष(cid:607) के (cid:871)लए प(cid:464)रयोजना के पूंजीगत (cid:229)यय के 40 (cid:292)(cid:467)तशत और प(cid:464)रयोजना के ओप(cid:200)े स के
25 (cid:292)(cid:467)तशत तक अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त सहायता (cid:292)दान कर सकती है।
12 12
क(cid:871)मट(cid:547) न े नोट (cid:873)कया (cid:873)क (cid:876)ग(cid:221)ट आईएफएससी म(cid:581) (cid:229)यापा(cid:464)रक (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) के संबंध म(cid:581) माननीय स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा क(cid:551) गई (cid:871)सफा(cid:464)रश(cid:585) के संबधं म(cid:581) क(cid:551) (cid:232)वीकार (cid:873)कया लागू नह(cid:547)ं।
कायक(cid:91) लाप(cid:585) को बढ़ान े के (cid:871)लए सरकार न े हाल ह(cid:547) म(cid:581) (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न गई (cid:466)बदं वु ार कार(cid:91)वाई (cid:467)न(cid:224)नानुसार देखी जा सकती है - गया।
उपाय (cid:873)कए ह(cid:583)। स(cid:871)म(cid:467)त का मानना है (cid:873)क (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) क(cid:551) क. अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)व(cid:419)ीय सेवा क(cid:581)(cid:289) (cid:292)ा(cid:876)धकरण (आईएफएससीए) क(cid:551) (cid:232)थापना (cid:465)दनांक 27
सफलता (cid:229)यवसाय(cid:585) और (cid:467)नवशे क(cid:585) को आक(cid:874)षत(cid:91) करने के (cid:871)लए अ(cid:292)ैल, 2020 स े भारत सरकार (cid:622)वारा आईएफएससीए अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2019 के अतं गत(cid:91) क(cid:551) गई
सम(cid:876)थत(cid:91) वातावरण बनान े क(cid:551) सरकार क(cid:551) (cid:162)मता पर (cid:467)नभर(cid:91) थी। इसके प(cid:230)चात, (cid:465)दनांक 1 अ(cid:200)टूबर 2020 स,े इसन े भारत म(cid:581) आईएफएससी म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय
करती है। स(cid:871)म(cid:467)त का मानना है (cid:873)क (cid:874)व(cid:230)व (cid:232)तर(cid:547)य अवसंरचना बाजार(cid:585) को (cid:874)वक(cid:871)सत और (cid:874)व(cid:467)नय(cid:871)मत करने के (cid:871)लए चार घरेल ू (cid:467)नयामक(cid:585) अथा(cid:91)त ् सेबी,
के (cid:874)वकास और (cid:229)यवसाय(cid:585) को (cid:292)ो(cid:215)साहन देने के अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए क(cid:551) शि(cid:200)तय(cid:585) को (cid:232)वीकार (cid:873)कया।
(cid:874)व(cid:467)नयामक कायढ(cid:91) ांचा (cid:232)था(cid:874)पत करना आव(cid:230)यक है जो समझन े
13और अनुपालन करन े म(cid:581) आसान है; आ(cid:272)ामक (cid:510)प स े (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:874)पछले तीन वष(cid:607) म(cid:581), आईएफएससीए न े आईएफएससी के (cid:871)लए (cid:874)व(cid:467)नयामक संरचना
अंतररा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य मंच(cid:585) पर अतं ररा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:467)नवेशक(cid:585) और (cid:229)यवसाय(cid:585) के (cid:874)वक(cid:871)सत करन े का (cid:292)यास (cid:873)कया है, जो अतं रा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य सव(cid:574)(cid:419)म काय(cid:292)(cid:91) णा(cid:871)लय(cid:585) के अन(cid:510)ु प है और
(cid:871)लए बाजार (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547); सहायक पा(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)तक(cid:551) त(cid:287)ं को बढ़ावा व(cid:876)धत(cid:91) अनुपालन के (cid:871)लए समझन े म(cid:581) भी आसानी है। आईएफएससीए न े अपनी (cid:232)थापना के बाद
देना और इसके (cid:874)वकास का समथन(cid:91) करने के (cid:871)लए (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) स े ब(cid:873)(cid:583)कंग, पूंजी बाजार, बीमा, बु(cid:871)लयन, (cid:467)न(cid:876)ध उ(cid:622)योग, वैि(cid:230)वक आतं (cid:464)रक के(cid:219)(cid:289)(cid:585), (cid:874)वदेशी
म(cid:581) काम करन े के (cid:871)लए आव(cid:230)यक कौशल स(cid:465)हत (cid:232)थानीय (cid:874)व(cid:230)व(cid:874)व(cid:622)यालय(cid:585)/(cid:874)वदेशी स(cid:232)ं थान(cid:585) आ(cid:465)द को (cid:874)व(cid:467)नय(cid:871)मत करन े के (cid:871)लए आईएफएससीए के अंतगत(cid:91)
कायब(cid:91) ल (cid:874)वक(cid:871)सत करना। स(cid:871)म(cid:467)त को (cid:874)व(cid:230)वास है (cid:873)क (cid:876)ग(cid:221)ट 27 (cid:874)व(cid:467)नयम तैयार (cid:873)कए ह(cid:583)। आईएफएससीए भारत म(cid:581) आईएफएससी के (cid:871)लए एक(cid:551)कृत (cid:292)ा(cid:876)धकरण
(cid:871)सट(cid:547), िजसम(cid:581) घरेलू और अतं रा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य स(cid:232)ं थाओ ं के (cid:871)लए जीवंत होन े के नात,े बीमा, (cid:467)न(cid:876)ध उ(cid:622)योग, पजूं ी बाजार आ(cid:465)द से संबं(cid:876)धत घरेलू (cid:467)नयम(cid:585) का काफ(cid:551) हद
वैि(cid:230)वक (cid:874)व(cid:419)ीय क(cid:581)(cid:289) बनन े क(cid:551) (cid:162)मता है, हमार(cid:547) (cid:874)वकास गाथा तक समेकन (cid:873)कया है, जो भारतीय (cid:467)नयामक संरचना म(cid:581) अ(cid:622)(cid:874)वतीय है। उदाहरण के (cid:871)लए,
म(cid:581) (cid:292)मुख तर(cid:547)के स े योगदान देगा। भारत क(cid:551) एयरलाइन(cid:585) (cid:622)वारा आईएफएससीए न ेआईएफएससी म(cid:581) बीमा (cid:229)यवसाय को (cid:874)व(cid:467)नय(cid:871)मत करने के (cid:871)लए 13 (cid:874)व(cid:467)नयमन(cid:585)
(cid:873)कए जा रहे बड़ े (cid:874)वमान के आदेश स(cid:465)हत, (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) के म(cid:581) घरेल ू (cid:874)व(cid:467)नयामक कायढ(cid:91) ांच े स े संबं(cid:876)धत लगभग 40 आईआरडीएआई (cid:874)व(cid:467)नयमन(cid:585) का समेकन
पास भारत के (cid:874)वमान ल(cid:547)िजंग के(cid:219)(cid:289) के (cid:510)प म(cid:581) उभरन े का (cid:873)कया है। इसी (cid:292)कार, आईएफएससीए के (cid:467)न(cid:876)ध (cid:292)बंधन (cid:874)व(cid:467)नयमन एआईएफ, (cid:224)यूचुअल फंड,
शानदार अवसर है। आरईआईट(cid:547), इन(cid:874)वट, पीएमएस आ(cid:465)द से संबं(cid:876)धत सेबी के (cid:874)व(cid:467)नयमन के समके न को दशा(cid:91)त े ह(cid:583)।
इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, भारत के अ(cid:871)भनवव आईएफएससी म(cid:581) (cid:229)यवसाय क(cid:551) सहायता और मदद करने
हेत ु आईएफएससीए न े सहायक सेवाओ,ं (cid:873)फनटेक (cid:162)े(cid:287), (cid:874)वमान और जहाज ल(cid:547)िजंग, अतं रा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य
(cid:229)यापार (cid:874)व(cid:419)पोषण सेवाओ,ं संधारणीय (cid:874)व(cid:419), एएमएल/सीएफट(cid:547) (cid:465)दशा(cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) आ(cid:465)द के (cid:871)लए
कायढ(cid:91) ांच े भी जार(cid:547) (cid:873)कए ह(cid:583)।
ख. आईएफएससी (cid:292)ा(cid:876)धकरण ने विै(cid:230)वक और घरेल ू (cid:874)व(cid:419)ीय सेवा उ(cid:622)योग के साथ
(cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न आउटर(cid:547)च और स(cid:224)ब(cid:622)धता ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धय(cid:585) का संचालन करने के (cid:871)लए एक (cid:874)वकास (cid:874)वभाग
क(cid:551) (cid:232)थापना क(cid:551) है। इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, जीआईएफट(cid:547) कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड, जो आईएफएससी ज़ोन
स(cid:465)हत जीआईएफट(cid:547) (cid:871)सट(cid:547) क(cid:551) डेवलपर है, वैि(cid:230)वक आउटर(cid:547)च और स(cid:224)ब(cid:622)धता ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धय(cid:585) का
भी समथन(cid:91) कर रह(cid:547) है।
(cid:622)(cid:874)वप(cid:162)ीय बैठक(cid:581), रोड-शो, गोलमेज बातचीत, वे(cid:466)बनार, स(cid:871)ेमनार, स(cid:224)मले न आ(cid:465)द स(cid:465)हत आउटर(cid:547)च
और स(cid:224)ब(cid:622)धता ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धयां आईएफएससीए और जीआईएफट(cid:547) (cid:871)सट(cid:547) कंपनी (cid:871)ल(cid:871)मटेड (cid:622)वारा क(cid:551)
गई ह(cid:583)। जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी अवसर(cid:585) को (cid:292)द(cid:871)शत(cid:91) करने के (cid:871)लए विै(cid:230)वक आउटर(cid:547)च के
भाग के (cid:510)प म(cid:581), संय(cid:200)ु त रा(cid:207)य अमे(cid:464)रका, यूनाइटेड (cid:873)कंगडम, (cid:871)सगं ापुर, दबु ई, आयरलड(cid:583) , हांगकांग,
जापान, मल(cid:871)ेशया आ(cid:465)द के (cid:874)व(cid:419)ीय सेवा उ(cid:622)योग के साथ गोलमेज बातचीत और स(cid:871)ेमनार
आयोिजत (cid:873)कए गए ह(cid:583)। जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी के बारे म(cid:581) जाग(cid:510)कता बढ़ाने के इरादे से।
जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी (वैि(cid:230)वक (cid:874)व(cid:419)ीय क(cid:581)(cid:289) सूचकांक) जीएफसीआई 32 (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) एक
अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य दावेदार होने स े जीएफसीआई 33 (cid:464)रपोट(cid:91) म(cid:581) एक अंतरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)वशेष(cid:163) बन गया है।
जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी उन 15 क(cid:581)(cid:289)(cid:585) क(cid:551) सूची म(cid:581) बना हुआ है, िजनके अगले 2-3 वष(cid:607) म(cid:581)
और अ(cid:876)धक मह(cid:215)वपणू (cid:91) बनने क(cid:551) सभं ावना है। इसके अलावा, (cid:467)नयामक जीआईएफट(cid:547)
आईएफएससी म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय उ(cid:215)पाद(cid:585) और सेवाओ ं के (cid:874)वकास के (cid:871)लए सूचनाओं के पार(cid:232)प(cid:464)रक
14आदान-(cid:292)दान म(cid:581) सहायता करन े के (cid:871)लए समझौता (cid:163)ापन (एमओयू) पर ह(cid:232)ता(cid:162)र करने के (cid:871)लए
(cid:874)व(cid:230)व (cid:232)तर पर (cid:292)मखु (cid:874)व(cid:419)ीय (cid:292)ा(cid:876)धका(cid:464)रय(cid:585) / मानक (cid:229)यव(cid:232)थापन (cid:467)नकाय(cid:585) के साथ लगातार
(cid:874)वचार-(cid:874)वमश (cid:91) कर रहा है। आज क(cid:551) तार(cid:547)ख म(cid:581) आईएफएससीए न े अतं रा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:292)(cid:467)तभू(cid:467)त आयोग
संगठन (आईओएससीओ) के साथ बहुप(cid:162)ीय समझौता (cid:163)ापन (एमएमओयूएस) पर ह(cid:232)ता(cid:162)र
(cid:873)कए ह(cid:583)। इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त, आईएफएससीए ने दबु ई (cid:874)व(cid:419)ीय सेवा (cid:292)ा(cid:876)धकरण (डीएफएसए), कतर
(cid:874)व(cid:419)ीय सेवा (cid:292)ा(cid:876)धकरण ((cid:200)यूएफसीए), कमीशन डी स(cid:874)वल(cid:91) ांस डू स(cid:200)े टूर फाइन(cid:581)सर (सीएसएसएफ)
ल(cid:200)जमबग,(cid:91) फाइन(cid:581)(cid:871)स(cid:219)सपेि(cid:200)टओन (एफआई) (cid:232)वीडन, मॉनेटर(cid:547) अथॉ(cid:464)रट(cid:547) ऑफ (cid:871)सगं ापुर
(एमएएस) के साथ (cid:622)(cid:874)वप(cid:162)ीय समझौता (cid:163)ापन(cid:585) पर भी ह(cid:232)ता(cid:162)र (cid:873)कए है।
ग. जीआईएफट(cid:547) (cid:871)सट(cid:547) ने (cid:874)वकास के (cid:871)लए (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:874)व(cid:230)व(cid:874)व(cid:622)यालय(cid:585) और श(cid:162)ै (cid:872)णक स(cid:232)ं थान(cid:585) के
साथ (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) म(cid:581) (cid:229)यावसा(cid:467)यक इकाइय(cid:585) क(cid:551) आव(cid:230)यकताओं को पूरा करने के (cid:871)लए (cid:292)ास(cid:876)ंगक
कौशलय (cid:292)दान करन े के (cid:871)लए समझौता (cid:873)कया है |भारत म(cid:581) (cid:873)फनटेक (cid:871)श(cid:162)ा और अनुसंधान क(cid:551)
पहुच को (cid:874)वक(cid:871)सत करन े और इस उभरत े (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) कुशल पेशेवर (cid:292)दान करने के (cid:871)लए (cid:876)ग(cid:221)ट
सीट(cid:547) म(cid:581) एक अ(cid:219)तरा(cid:91)(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:873)फनटेक अनुसंधान और नवाचार स(cid:232)ं थान (cid:874)वक(cid:871)सत करने हेतु (cid:876)ग(cid:221)ट
सीट(cid:547) ए(cid:871)शयाई (cid:874)वकास बक(cid:583) के साथ (cid:871)मलकर काम कर रहा है।
इसके अलावा, (cid:874)वदेशी (cid:874)व(cid:230)व(cid:874)व(cid:622)यालय(cid:585) को आईएफएससी (cid:292)ा(cid:876)धकरण (cid:622)वारा (cid:874)व(cid:419)ीय (cid:292)बंधन,
(cid:873)फनटेक, (cid:874)व(cid:163)ान, (cid:292)ौ(cid:622)यो(cid:876)गक(cid:551), इंजी(cid:467)नय(cid:464)रगं और ग(cid:872)णत (एसट(cid:547)ईएम) म(cid:581) अनुसंधान काय(cid:272)(cid:91) म
स(cid:465)हत पा(cid:619)य(cid:272)म (cid:292)दान करने के (cid:871)लए (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) म(cid:581) अपने अंतररा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य स(cid:232)ं थान प(cid:464)रसर
(cid:232)था(cid:874)पत करने क(cid:551) अनुम(cid:467)त द(cid:547) गई है। ये पा(cid:619)य(cid:272)म (cid:874)व(cid:419)ीय सेवाओं के (cid:232)व(cid:510)प के ह(cid:583) िजनक(cid:551)
प(cid:464)रक(cid:227)पना (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:874)व(cid:419)ीय उ(cid:215)पाद(cid:585)/(cid:874)व(cid:419)ीय सेवाओं के (cid:467)नमा(cid:91)ण और (cid:874)वकास म(cid:581) सहायता के (cid:871)लए
क(cid:551) गई है जो जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय पा(cid:464)रतं(cid:287) को बनाए रखने के (cid:871)लए मह(cid:215)वपूण (cid:91)
(cid:292)ौ(cid:622)यो(cid:876)गक(cid:551) (cid:874)व(cid:419)ीय सेवाओं के (cid:874)वतरण के (cid:871)लए अ(cid:215)य(cid:876)धक (cid:874)व(cid:871)श(cid:231)ट मानव ससं ाधन क(cid:551) (cid:162)मता
म(cid:581) व(cid:622)ृ (cid:876)ध करेगी। .
घ. भारत के (cid:874)वमान प(cid:618)टे के क(cid:581)(cid:289) के (cid:510)प म(cid:581) उभरते हेतु जीआईएफट(cid:547) आईएफएससी को
बढ़ावा देने के (cid:871)लए (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत कदम उठाए गए ह(cid:583):
• (cid:874)व(cid:419) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम 2023 म(cid:581) (cid:874)व(cid:230)व (cid:232)तर पर अ(cid:274)णी (cid:874)व(cid:419)ीय क(cid:581)(cid:289)(cid:585) के बराबर (cid:467)नयामक ढांच े और
कर संरचना का (cid:292)ावधान अ(cid:876)धसू(cid:876)चत (cid:873)कया गया है
• भारत म(cid:581) सभी सीमा-श(cid:227)ु कब(cid:622)ध हवाई अ(cid:620)ड(cid:585) को आईएफएससी म(cid:581) प(cid:618)टादाताओं (cid:622)वारा (cid:874)वमान(cid:585)
के आयात/(cid:467)नया(cid:91)त के (cid:871)लए अ(cid:876)धसू(cid:876)चत (cid:873)कया गया है
• (cid:876)ग(cid:221)ट (cid:871)सट(cid:547) म(cid:581) अपनी इकाइयां (cid:232)था(cid:874)पत करन े के (cid:871)लए अ(cid:274)णी (cid:874)वमान प(cid:618)टे और (cid:874)व(cid:419)ीय
फाइन(cid:581)(cid:871)सगं सं(cid:232)थाओं को आक(cid:874)षत(cid:91) करने के (cid:871)लए भारत और (cid:874)व(cid:230)व (cid:232)तर पर गोलमेज वाता (cid:91)
स(cid:224)मेलन और स(cid:871)ेमनार स(cid:465)हत (cid:292)चार ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धयां आयोिजत क(cid:551) गई ह(cid:583)।
15उपरो(cid:200)त (cid:162)मताओ ं के म(cid:622)देनजर, 31 मई 2023 तक, इ(cid:200)क(cid:551)स सं(cid:232)थाओ ं ने (cid:874)वमान प(cid:618)टे पर
देने का (cid:229)यवसाय श(cid:510)ु करने के (cid:871)लए पंजीकरण कराया है।
13 13
स(cid:871)म(cid:467)त न े नोट (cid:873)कया है (cid:873)क बजट 2023-24 म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना के क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य (cid:467)न(cid:162)ेपागार के (cid:510)प म(cid:581) सेवा (cid:292)दान करने के (cid:871)लए एक रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृत (cid:465)हतधारक(cid:585) के
के क(cid:581)(cid:289)(cid:547)य (cid:467)न(cid:162)ेपागार के (cid:510)प म(cid:581) रा(cid:231)(cid:282)(cid:547)य (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना रिज(cid:232)(cid:282)(cid:547) सूचना रिज(cid:232)(cid:282)(cid:547) क(cid:551) (cid:232)थापना क(cid:551) जाएगी। यह ऋण के कुशल (cid:292)वाह क(cid:551) स(cid:874)ुवधा (cid:292)दान करेगी, परामश (cid:91) स े
(एनएफआईआर) क(cid:551) (cid:232)थापना, ऋण के कुशल (cid:292)वाह को (cid:874)व(cid:419)ीय समावेशन को बढ़ावा देगी, और (cid:874)व(cid:419)ीय ि(cid:232)थरता को बढ़ावा देगी। एक नया (cid:874)वधायी ढांचा एनएफआईआर
स(cid:874)ुवधाजनक बनान,े (cid:874)व(cid:419)ीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश इस (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना ब(cid:467)ुनयाद(cid:547) ढांचे को (cid:467)नय(cid:466)ं(cid:287)त करेगा, और इस ेआरबीआई स(cid:465)हत सभी (cid:465)हतधारक(cid:585) (cid:874)वधेयक को
म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय ि(cid:232)थरता को बढ़ावा देने के (cid:871)लए (cid:292)(cid:232)ताव (cid:873)कया गया के परामश (cid:91) स े (cid:875)डजाइन (cid:873)कया जाएगा। सरकार ससं द म(cid:581) यथाशी(cid:275) पुर(cid:232)था(cid:874)पत करने के (cid:871)लए अ(cid:467)ंतम (cid:510)प (cid:465)दया
है। स(cid:871)म(cid:467)त समझती है (cid:873)क एक (cid:229)यापक (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना (cid:292)णाल(cid:547) एनएफआईआर संबंधी (cid:874)वधेयक को अ(cid:467)ंतम (cid:510)प देने के (cid:871)लए सभी (cid:465)हतधारक(cid:585) के साथ सम(cid:219)वय जा रहा है।
सूचना (cid:874)वषमता को दरू करेगी, उधारकता(cid:91)ओं क(cid:551) ऋण यो(cid:202)यता कर रह(cid:547) है। एनएफआईआर को (cid:232)था(cid:874)पत करने और संचा(cid:871)लत करने के (cid:871)लए आगे क(cid:551) कार(cid:91)वाई
का आकलन करन े क(cid:551) लागत को कम करेगी और (cid:874)वशेष (cid:510)प संसद (cid:622)वारा कानून के अ(cid:876)ध(cid:467)नयमन के बाद क(cid:551) जाएगी।
से स(cid:234)ू म, लघु और म(cid:218)यम उ(cid:622)यम(cid:585) (एमएसएमई) के (cid:871)लए
ऋण तक पहुंच म(cid:581) सधु ार करेगी। स(cid:871)म(cid:467)त को अवगत कराया
गया है (cid:873)क मौजूदा (cid:874)व(cid:419)ीय सूचना (cid:292)णाल(cid:547) ख(cid:875)ंडत, अपूण (cid:91) और
अ(cid:162)म है और एकल (cid:872)खड़क(cid:551) के मा(cid:218)यम स े उपल(cid:222)ध नह(cid:547)ं है
और एनएफआईआर क(cid:551) (cid:232)थापना से ऋण (cid:874)वतरण (cid:292)णाल(cid:547) म(cid:581)
सुधार होगा और इसके प(cid:464)रणाम(cid:232)व(cid:510)प (cid:874)वशेष (cid:510)प स े
एमएसएमई (cid:162)े(cid:287) और वं(cid:876)चत आबाद(cid:547) के (cid:871)लए ऋण (cid:292)वाह म(cid:581)
व(cid:622)ृ (cid:876)ध होगी। स(cid:871)म(cid:467)त क(cid:551) इ(cid:205)छा है (cid:873)क एनएफआईआर क(cid:551)
(cid:232)थापना म(cid:581) तेजी लाई जाए, िजसस े सभी (cid:874)व(cid:419)ीय सूचनाओं को
सम(cid:873)ेकत करने म(cid:581) मदद (cid:871)मलगे ी, जब(cid:873)क देश म(cid:581) (cid:874)व(cid:419)ीय
समावेशन और एमएसएमई (cid:162)े(cid:287) के (cid:467)नवा(cid:91)ह क(cid:551) (cid:465)दशा म(cid:581) सरकार
के जोर को स(cid:874)ुवधाजनक बनाया जा सकेगा, िजसस े भारतीय
अथ(cid:229)(cid:91) यव(cid:232)था तेजी स े (cid:874)वकास पथ पर अ(cid:274)सर होगी।
16Annexure
Statement showing Action Taken on the recommendations/Observations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Finance(17th Lok Sabha) presented in Lok Sabha/laid in Rajya Sabha on
23 rd March,2023.
S. No. Recommend- Recommendation Action Whether Remarks
ation Taken by the Accepted or (if any)
Number Government Not by
Government
1 2 3 4 5 6
1 The Committee upon scrutiny of Demand No. 32 The total Budget Estimate for the year 2022-2023 for the Department was Yes -
1 relating to Department of Financial Services seeks to Rs.7,436.92 crore and Revised Estimate was Rs.6303.42 crore, out of which an
co-relate between Budget Estimates (BE), Revised amount of Rs.3,337.72 crore was spent and the remaining amount was
Estimates (RE) and Actual Expenditure incurred. As surrendered. The shortfall in expenditure was, inter-alia, mainly in 2 heads due to
against RE (2022-23) of Rs. 6303.42 crore which was the following reasons: -
decreased from BE (2022-23) of Rs.7174.77 crore, the Based on an assessment of the requirement of capital by the institution, it was
actual expenditure for Financial Year 2022-23 as on decided to not release Rs.1500 crore as subscription to the share capital of Exim
31.01.2023 by the Ministry is just Rs.711.41 crore. Bank and Rs.1361 crore could not be released in respect of recapitalisation of
Further, BE (2023-24) stands at Rs.1374.66 crore i.e., Regional Rural Banks as respective State Governments and sponsor Banks had
has declined substantially by Rs.5800.11 crore from not contributed their share.
the previous BE (2022-23) of Rs.7174.77 crore. Some
of the reasons furnished by the Department for The recommendation of the Committee to ensure efficient utilization of allocated
change in RE (2022-23) i.e., a reduction of Rs.871.35 funds by institutions like NABARD, EXIM Bank have been taken up within the
crore over BE (2022-23) include reduction in Department to ensure future compliance.
subscription to the share capital of NABARD, loans
for settlement of claims on invoking guarantee given
by Government under partial credit guarantee
scheme, credit guarantee scheme for Micro Finance
Institutions etc. Furthermore, some of the reasons for
change in BE (2023-24) vis-à-vis BE (2022-23)
furnished include sufficient funds for subscription to
the share capital of NABARD, subscription to share
capital of Export Import Bank of India, contribution
of Government's share for recapitalization of
Regional Rural Banks (RRBs), financial support to
NCGTC for credit guarantee fund etc. The
Committee would like to point out that the
Department still has about Rs.5592.01 crore i.e.,
88.71% of RE (2022-23) as on 31.01.2023 which
remains unutilized with just two months to go for the
financial year. The Committee would further urge the
Department to ensure allocated amounts to be
efficiently utilized by institutions such as NABARD,
EXIM Bank and that diligent and efficient
disbursement be undertaken for various schemes
under the Department.
172 2. The Committee note that out of the BE (2022-23) of ₹
7,50,246 crores as on 02.02.2023, the actual 1. Capital investment outlay has increased to about ₹10 lakh crore in BE
expenditure has been ₹ 5,93,099 crore i.e., a sum of ₹ 2023-24, which is about 33 per cent higher than capital outlay in BE of the
1,35,175 crore remains from the revised estimate previous FY 2022-23. This is around 3.3 per cent of GDP and almost three
(2022-23) of ₹ 7,28,274 crores. The budget estimate times the outlay in 2019-20.This substantial increase in recent years is central Government Government is closely
for the current financial year 2023-24 has been put at to the government’s efforts to enhance growth potential and job creation, has accepted monitoring progress of
₹ 10,00,961 crore i.e., an increase of ₹ 2,50,715 crore crowd- in private investments, and provide a cushion against global headwinds. recommendatio capital expenditure
from the previous BE (2022-23) of ₹ 7,50,246 crore n regarding during the year in order
which in itself was a sharp jump of 35.4% in capex 2. Out of capital outlay of about ₹10 lakh crore in BE 2023-24, allocation efficient to ensure full utilization
from its previous budget estimate. of ₹1.30 lakh crore is for providing Special Assistance as Loan to States for utilization of of budgeted capital
The Committee is given to understand that a capex Capital Expenditure. This is being provided as 50-year interest free loan to budgeted outlay.
thrust in the last two budgets of the Government has state governments to spur investment in infrastructure and to incentivize them capital outlay.
led to a pick-up in and crowding in of private sector for complementary policy actions. Approx. 90 per cent of balance ₹ 8.7 lakh
investment since FY 2022 as per the Axis Bank Capex crore is for major key infra and strategic Ministries/Departments such as Road
Report. In this regard, the Committee feel that there Transport and Highways, Railways, Defence, Housing (especially for MRTS
is a need for historical private sector capex data from and Metro Projects.), Telecom, Atomic Energy, Space etc.
official government sources and would thus
recommend that the Ministry must collate and 3. For FY 2022-23, provisional figure of actual expenditure incurred on
publish valid historical private sector capex data by capital account is ₹ 7,36,319 crores as against RE of ₹ 7,28,274 crores. For FY
industry and region on its own for an objective 2023-24, the capital allocation has been provided after due assessment of
analysis. In addition, MoSPI or NITI Aayog should requirements of various sectors in consultation with stakeholder
conduct forward-looking surveys on private sctor Ministries/Departments. Therefore, it is expected that actual capital
capex investment intentions by industry and region to expenditure will be in line with the allocation.
understand future trends. These types of surveys will
also help various suppliers prepare better for 4. Historical private capex data by industry are available with the MoSPI annually
equipment, real estate, and workforce requirement Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) in the publishes historical data
associated with private sector capex. statement titled ‘Gross Capital Formation by industry of use’ and ‘GFCF by of private capex by
type of asset, by industry - Private Corporations’ as part of the National Industry, as indicated in
Furthermore, the Committee desire that it should be Accounts Statistics Report. This annual data is published once a year column 4. The next
ensured that the budget allocation set aside for (historically available till FY 2021-22) and can be update of private capex
capital expenditure is met efficiently by both centre downloaded from the MoSPI website- data from MoSPI will
and states, as investments in infrastructure and https://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2023 only be available in
productive capacity have a large multiplier impact on 2024, as part of their
growth and employment. The Committee believe that This data, annually published by MoSPI, can be used for the purpose of National Accounts
the rise in capital expenditure would help achieve the capturing private sector capex Statistics Report 2024
objective of growth, job creation and being a cushion
against global headwinds as one of the primary
engines driving up consumption and leading the
economy into a virtuous growth cycle.
3 3 National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) NIIF was set up with the objective of maximizing economic impact mainly As clarified in
through infrastructure development in commercially viable projects while also the previous
The Committee note that National Investment and considering other nationally important projects, if commercially viable. column, the
Infrastructure Fund (NIIF) is a fund manager NIIF Master Fund has created various platforms like ports and logistics, proposal is not
established as category II Alternative Investment renewable platform, roads, smart meters, data centers and has recently invested contemplated
Fund (AIF) under the SEBI regulations. It acts as a in the airports sector as well. Post its final close in December 2020 the focus of through NIIF as
platform for both national and international investors Master Fund is presently on ensuring timely deployment of committed funds. of now.
with the goal of investing equity capital in domestic
18economic and social infrastructure and has three As regards role of NIIF in facilitating the development of GIFT City as an aircraft
types of funds viz. National Investment and leasing hub for India, it may be noted that aircraft leasing is a very niche and
Infrastructure Fund (Master Fund “NIIF MF”), specialized domain of financial services. The growth of such specialized financial
National Investment and Infrastructure Fund (Fund services requires a thorough understanding of this ecosystem, a dedicated team of
of Funds-I “NIIF FoF”) and National Investment and professionals who have experience in this domain, and clarity on the risks that it
Infrastructure Fund–II (Strategic Opportunities entails.
Fund “SoF”). The Committee observes that in NIIF Enabling large scale catalytic private sector financing for India’s Infrastructure
Fund of Funds-I, Rs.2215 crore has already been and Allied sectors is the primary objective of NIIF. Given the peculiarities of
deployed out of the Rs.3862 crore fund’s portfolio aircraft leasing a financial service and its nascent stage of development in the
commitments. The Committee desire that the Indian context, investment in the same is not contemplated through NIIF as of
performance of Master Fund of NIIF should be now.
enhanced since as on December 31,2022, only Rs.4177
crores have been deployed, while investor
commitments to fund and fund’s portfolio
commitments stand at Rs.15998 crore and Rs.9653
crore respectively. Needless to emphasize, the NIIF
has an essential role in economy building with the
objective to generate attractive long-term risk
adjusted returns for investors on a sustainable basis
and maximize the economic impact through
infrastructure development. To that end, NIIF can
facilitate the development of GIFT City as an aircraft
leasing hub for India as well.
4 4 "The Committee believe that green climate financing 1. It is submitted that the ISSB on June 26, 2023 has issued its two Government
is the need of the hour and clarity on taxonomy for sustainability Disclosure Standards namely: has taken note
green finance should be given top priority as ‘green a. IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related of the same and
growth’ is a key pillar of the Government’s economic Financial Information and will ask the
vision. The Committee desire that blended finance b. IFRS S2 Climate-related Disclosures regulators to
instruments should be deployed by financial 2. Both RBI and SEBI have effectively engaged with ISSB before these continue their
institutions in the field of green financing and climate standards were issued and have taken up various issues pertaining to positive
investment as blended finance holds the potential to emerging markets and developing economies (EMDE), including India. engagement
catalyse private finance in high risk, long gestation Therefore, the suggestions of EMDE have been considered favourably by with ISSB to
projects. Further, the Committee understand that the ISSB broadly in the latest disclosure standard documents. get the best out
Securities and Exchange Board of India (SEBI) and 3. SEBI have taken up the issues at various fora including IOSCO and of the adoption
Reserve Bank of India (RBI) are engaging with the emphasized that each jurisdiction should have the flexibility to decide the guidance.
International Sustainability Standards Boards (ISSB) scope and applicability of the ISSB standards, so as to ensure that
for standards to be issued on sustainable finance and obligations are imposed on entities above a certain size and with requisite
climate finance. The Committee understand that even capabilities.
the Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) have 4. Thus, ISSB has introduced certain elements of “proportionality” and
to support for sustainability, which might be too much “transition reliefs” while notifying the final standards. Further SEBI
of an obligation on financially fragile MSMEs. The reportedly mentioned that ISSB will be issuing an adoption guidance
Committee therefore desired that RBI and SEBI tentatively by November 2023 giving additional flexibility on adoption of
should pursue the matter with ISSB so that pertinent the Standards by jurisdictions, depending on their individual circumstances.
issues of developing economies are flagged and taken It is said that ISSB will further work with jurisdictions and companies to
into consideration by ISSB while formulating the support the adoption of the standards.
standards for sustainable finance and climate 5. RBI reportedly mentioned that ISSB has introduced specific proportionality
finance.” mechanisms, which include:
19a. the consideration of a company’s skills, capabilities and resources.
b. the use of all reasonable and supportable information that is available to
the company at the reporting date without undue cost or effort in some
situations.
6. SEBI has also taken various steps to cater to the increasing demand for
sustainable finance:
a. The definition of “green debt securities” has been prescribed in the
SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations,
2021, which includes, blue bonds, yellow bonds and transition bonds.
b. The disclosure requirements for such issuances have been revised by
SEBI in February, 2023.
c. Further, to address the concerns of market participants regarding
greenwashing (misleading or unsubstantiated claims about
sustainability of a product, service or business operation), guidelines
relating to green debt securities to avoid occurrences of greenwashing
have also been laid down.
d. SEBI has recently prescribed additional norms for issuance and listing
of ‘transition bonds’, inter-alia, disclosures to the stock exchanges and
in the annual report. This is in line with India’s Intended Nationally
Determined Contributions, thereby enabling a framework to provide
for transition to a more sustainable form of operations.
5 5 The Committee are concerned about the financial The public sector general insurance companies namely National Insurance Yes.
health of General Public Sector Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited and Oriental
Companies, as despite measures such as focusing on Insurance Company Limited have taken various measures to improve their
pursuing profitable business including motor and performance such as reducing their expenses, improving their underwriting
health portfolio, improving risk management practices etc. These initiatives have resulted in positive impact as under:
practices, monetizing the commercial and residential
assets not in use, modernizing and upgrading IT S. Description Total
systems, capital infusion etc., the desired results do No.
not seem to be appearing. The solvency position of
three major Public Sector General Insurance 1
Reduction in Expenses of FY22-23: 20.3%
Management by reduction in FY21-22: 26.6%
Companies (PSGICs) namely National Insurance Co.
controllable expenses
Limited, United India Insurance Co. Limited and
Oriental Insurance Co. Limited is still strained. 2 Reduction in Combined ratio FY22-23: 128.8%
FY21-22: 138.1%
3
Improvement in FY22-23: -12,100 Cr
Underwriting results FY21-22: -14,055 Cr
4
Reduction in Losses FY22-23: -3,731 Cr
FY21-22: -6,926 Cr
Note: Without impact of Wage revision
6 6 The Committee are concerned that with the tweaks in As per the budget announcement 2023, income from traditional insurance policies Yes
the slabs and rates in the New Tax Regime, there whose single premium is over ₹5 lakh will no more be exempt from taxes. It may
might be a decline in life insurance penetration in the encourage more people to buy pure risk covers i.e. term plans, which are highly
country as a major chunk of the population invests in affordable and provide adequate protection in the event of eventualities. It may
life insurance products as tax saving instruments, also stimulate innovation and competition in the insurance sector, as insurers will
which is also the most important source of loanable
20/investment fund in the economy. The Committee also have to offer more attractive and customized products to retain and attract
urge that a comprehensive study be undertaken to customers.
evaluate the impact of opening up of the insurance
sector, so that any changes, if needed, can be made to With regard to impact of opening of the insurance sector, it is informed that since
the Act governing the insurance sector. the opening up this sector for private and foreign investment in the year 2000, the
number of participants in the insurance industry has gone up from seven insurers
to sixty-eight insurers as on March 31, 2021 operating in the life, general, and
reinsurance segments. Insurance penetration which was 2.71 per cent in 2001 has
steadily increased to 4.2 per cent and the insurance density in India which was
USD 11.5 in 2001, reached to USD 91 in 2021. Premium received has been
increased from ₹3.94 lakh core in the financial year 2013-14 to Rs. 9.17 lakh core
in the financial year 2021-22 in the Indian insurance sector. (Source: IRDAI)
Further, the Government has taken various initiatives to support the growth of the
insurance sector and enhance insurance coverage, especially for the underserved
and unserved population of the country, through its flagship social security
insurance schemes namely, the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
(PMJJBY) covering approximately 16.57 crore lives and the Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana (PMSBY) covering approximately 34.97 crore lives for
life and accident respectively, as on 14.6.2023. In order to bridge the gap in
insurance protection and coverage and in fulfilment of the Prime Minister’s vision
to insure every eligible citizen of the country, efforts are being made to maximize
the coverage of the eligible population under PMJJBY& PMSBY in a mission
mode. The insurance regulator IRDAI is also bringing in reforms to create a new
regulatory architecture to promote ‘Insurance for All’ by 2047, which envisions
a prosperous and inclusive India with universal insurance coverage.
7 7 The Committee observe that the Non-Performing Reserve Bank of India (RBI) has advised the banks to achieve a Credit Deposit Yes
Assets (NPAs) have been declining and that a well- Ratio (CD) Ratio of 60% in respect of their rural and semi-urban branches
capitalized banking system with a low NPA ratio and separately on all India basis. Banks are also advised to ensure that wide disparity
more robust corporate sector fundamentals will in the ratios between different States/Regions is avoided in order to minimise
continue to enhance the flow of bank credit into regional imbalance in credit deployment and banks may review the performance
productive investment opportunities. However, the of their branches in such areas and take necessary steps to augment the credit
Committee observe that the figures of credit-to- flow. Further, Lead Bank of the district may discuss the issue of low CD ratio in
deposit ratio of Scheduled Commercial Banks (SCBs) all its aspects with the banks and also in the District Consultative Committee
made available to the Committee demonstrate uneven (DCC) forum. Special Sub-Committees (SSCs) of the DCC should draw up
credit disbursal across the country, with the Monitorable Action Plans to increase the CD Ratio in the districts having CD
economically backward and geographically difficult Ratio of less than 40% and to report the progress on the implementation of the
terrain states/regions lagging behind in availability plan to DCC on a quarterly basis and through them to the convenor of the State
and extension of bank credit. The Committee urge Level.
that strategies and policies for the banking sector
should be formulated in a fashion so as to address this As per RBI, to address regional disparities in the flow of priority sector credit at
gap. the district level under Priority Sector Lending Guidelines, a study of district wise
per capita credit flow to priority sector was undertaken in 2020 and accordingly
from FY 2021-22 an incentive framework was devised. Districts were ranked on
the basis of per capita credit flow to priority sector and build an incentive
framework for districts with comparatively lower flow of credit and a dis-
incentive framework for districts with comparatively higher flow of priority
sector credit. In terms of Master Directions – Priority Sector Lending (PSL) –
Targets and Classification dated September 4, 2020, a higher weight (125%) has
21been assigned to the incremental priority sector credit in the identified districts
where the credit flow is comparatively lower (per capita PSL less than ₹6000),
and a lower weight (90%) has been assigned for incremental priority sector credit
in the identified districts where the credit flow is comparatively higher (per capita
PSL greater than ₹25,000).
8 8 The Committee notice that Central fund transfers for Comments of D/o Food & Public Distribution: DFPD has continuously This is a general
food subsidy in decentralized procurement of food released the admissible food subsidy to all DCP States. State Governments Not Applicable observation and not a
grains is a pain point for some States. The Committee quarterly submits food subsidy claim for distribution of food grains under specific
desire that such disbursement issues be resolved so TPDS/OWS schemes. The provisional quarterly claims of State Governments are recommendation. Funds
that seamless flow of funds to the States is maintained processed keeping in view prevalent guidelines and principals, among others. towards food subsidy are
under various central schemes. This is on-going and continuous process and Department of Food and Public being released to DCP
Distribution, Government of India has been continuously releasing quarterly States regularly.
admissible amount of Food Subsidy to all the DCP States. Subsidy released to all However, if there is any
DCP States in FY 2021-22 Rs. 79,789.54 crore including Pradhan Mantri Garib issue, the same is
Kalyan Ann Yojna (PMGKAY) and in FY 2022-23 Rs. 72,282.50 crore including resolved amicably
PMGKAY. regularly by the
department in
consultation with the
State Government.
9 9 The Committee note the actual receipts of Rs. 13,534 Disinvestment is an ongoing process, and execution/completion of specific Accepted
crore as against the target (Revised Estimates) of Rs. transactions hinges upon market conditions, domestic & global economic
78,000 crore for Financial Year 2021-22 and receipts outlook, geopolitical factors, investor interest and administrative feasibility. A
of just Rs. 31,107 crore (as on 10.02.2023) against very high target leads to price overhang in PSU stocks, therefore, progressively
target of Rs. 50,000 crore for Financial Year 2022-23. targets have been reduced to more pragmatic levels, given very volatile market
The Committee are informed that the gap between conditions during the last three years. The disinvestment receipts of CPSEs for
target and achievement is inherent in the nature of FY 2022-23 stood at Rs. 35,293.52 crore (as on 31.03.2023) against the target/RE
disinvestment which is a function of market of Rs.50,000 crore. Budget Estimate for disinvestment receipts from CPSEs for
conditions. The Committee take note of the more FY 2023-24 has been kept at Rs. 51,000 crore.
achievable scaled down targets under volatile market
conditions.
10 10 The Committee are informed that a Special Purpose A Web Portal for online land management system was developed in the year 2016
Vehicle (SPV) for monetization of fixed assets of by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) with the support of MeitY
Central Public Sector Enterprises (CPSES) has been known as Government Land Inventory System (GLIS) wherein details/data of One of the suggestions
incorporated. The Committee desire that an land of the all-landowning agencies Ministries/Department/CPSUs are uploaded. of the committee is
assessment of the market value of land amongst This mechanism collates relevant information on the land holdings possessed by selling the land at a
Central Public Sector Enterprises under the Special the above-mentioned authorities. Further, the Government has set up National higher cost after
Purpose Vehicle be undertaken. The Committee feel Land Monetization Corporation (NLMC) in June 2022 as a 100% government- developing the land
that it is essential to have a sense of the value of these owned company to undertake monetization of surplus and underutilized non-core rather than just settling
Partially
significant assets of the Government, as they possess assets of Central Public Sector Enterprises (CPSES) and other Government for the land value. This
Accepted
major monetization opportunity. The Committee agencies. NLMC is required to undertake such monetization on the may not be feasible in
suggest selling the land at a higher cost after recommendations of the concerned Administrative Ministry Department. Upon respect of every land
developing the land, rather than just settling for the recommendation, technical advisors/consultants/experts would carry out due parcel, since the land
land value, as the enhanced value holds the potential diligence of the assets in consultation with various stakeholders including the could also be developed
to aid the economy, given the current fiscal situation asset owner. Based on the feedback received, nature of land/asset referred, by the buyer or
and the significant land holdings possessed by the appropriate model of monetization and accordingly its valuation would be concessionaire.
Government. Further, the Committee desire that adopted. Finally, Alternative Mechanism (AM) comprising of Union Finance
amicable solutions be reached with the State Minister, Minister of Road Transport and Highways and Minister of the
22Governments with regard to conflicted landholdings concerned respective Administrative Ministry would decide the appropriate
and the Special Purpose Vehicle be utilized in an model of monetization and the valuation for its monetization. In respect of assets
efficient manner. referred to NLMC for monetization, NLMC will closely coordinate with all
stakeholders including State Governments/agencies as per requirement.
11 11 “SOCIAL SECTOR: The Committee would like to CSR funds for social sector Yes
press on the need for sufficient funds for improving a) Section 135 of the Companies Act, 2013 (‘Act’), Schedule VII of the Act
social sector financing in India. The Committee are
and Companies (CSR Policy) Rules, 2014 mandates every company having
of the view that improving social sector financing in
net worth of ₹500 crore or more, or turnover of ₹1000 crore or more, or net
India requires a multi-faceted approach that involves
profit of ₹5 crore or more during the immediately preceding financial year,
government policies, private sector engagement, and
to spend at least two per cent of the average net profits of the company made
international cooperation. The Committee feel that
over immediately preceding three financial years towards eradicating
by adopting strategies such as encouraging impact
hunger, poverty, and malnutrition, promoting health care, education,
investing in India’s social sector, crowdfunding for
employment, enhancing vocational skills, etc as per the CSR Policy of the
the social sector initiatives, encouraging more
Company.
companies to engage in Corporate Social
R (Pe Psp Po ) n as nib di l wit oy r k( iC nS gR w), i thP u inb tl ei rc n-P ar tii ov nat ae l oP ra gr at nn ie zr as th ioip ns s b) Since legislation mandated CSR w.e.f. April 2014, companies have spent
to secure more aid funding along with enhanced about ₹1.27 lakh crores on CSR up to 2020-21. The number of companies
Government spending, the country can mobilize contributing to CSR as well as their annual CSR expenditure has increased
more finances for the social sector uplifting the lives during the period 2014-15 to 2020-21. It has been observed that some
of the citizens.” companies are making contributions in excess of their mandatory two per
cent obligation, and have thus taken an active part in contributing towards
socio-economic development of the country. During Covid-19 pandemic
period, many companies have generously contributed and engaged with the
community.
c) Further the Ministry of Corporate Affairs in order to encourage more
companies to engage in CSR, and to recognize the corporates’ outstanding
CSR initiatives that may have positive impacts on both businesses and
society, has instituted the National Corporate Social Responsibility Awards
in 2019 in order to increase competition in various categories of companies
to infuse excellence in their CSR activities so that the benefits of their
activities reach the marginalized sections of society and in remote areas of
the country. Under this scheme, twenty awards (Winners and Honourable
Mentions) are given to companies in three broad categories i.e. Corporate
Awards for Excellence in CSR, Corporate Awards in CSR in Challenging
Circumstances and Corporate Awards based on contribution to National
Priority Areas such as education, health, women & child development, etc.
Budgetary allocations for social sector
d) The Budgetary allocations to various social sector Ministries/Departments
are based on the detailed discussions on each of their schemes during pre-
budget discussions with the Ministry of Finance that are held in October-
November every year. The absorptive capacity of the concerned
Ministry/Department and the availability of resource with the Government
is also taken into account, while allocating budget to these
Ministries/Departments. The details of allocation to Education, Health,
23Rural Development, Transport and Energy sectors which are key social
indicators of development over the last five years is given as under:
(in ₹ crores)
S. No Sectors 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 Education 94854 99312 93224 104278 112899
2 Energy 44638 42725 42824 49220 94915
3 Health 64999 67484 74602 86606 88956
4 Rural 140762 144817 194633 206293 238204
Develop-
ment
5 Social 50850 53876 48460 51780 55080
Welfare
6 Transport 157437 169637 233083 351851 517034
7 Urban 48032 50040 54581 76549 76432
Develop-
ment
Source: Budget Division, DEA, Ministry of Finance
The details of allocations across different social sectors indicate an
increasing trend over the last five years, with one or two sectors showing
slight decrease in their allocation during 2020-21 and 2021-22 due to
COVID-19 pandemic.
e) Measures announced in Budget 2023-24
 The Budget 2023-24 has “Inclusive Development” as one of its priority
areas and has incorporated many measures to ensure this goal. These,
inter-alia, include several initiatives for the agriculture sector (such as
digital public infrastructure for agriculture; Agriculture Accelerator
Fund; focus on cotton crop and horticulture; making India a global hub
for millets; enhanced agriculture credit target etc); skilling, health, and
education.
 The Budget has launched Pradhan Mantri PVTG Development Mission
to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal
groups (PVTGs) and saturate PVTG families and habitations with basic
facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation,
improved access to education, health and nutrition, road and telecom
connectivity, and sustainable livelihood opportunities. The outlay for PM
Awas Yojana has also been enhanced by 66 per cent to over ₹ 79,000
crore.
 Further, recognizing that the investments in infrastructure and productive
capacity have a large multiplier impact on growth and employment, the
24Capital investment outlay has been increased by 33 per cent to ₹ 10 lakh
crore, which would be 3.3 per cent of GDP and almost three times the
outlay in 2019-20.
This substantial increase in recent years will help enhance growth
potential and job creation, crowding in private investments, and provide
a cushion against global headwinds.
Funding from International Development Institutions
f) India has been effectively engaging and participating in the Multilateral
Development Banks (MDBs) including Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB), New Development Bank (NDB), International Fund for
Agriculture Development (IFAD), resulting in significant financings for
India for the sustainable infrastructure including social infrastructure
development across the States.
g) India plays a key role in the Governing Council and Executive Board of the
IFAD. India’s representation has been successful in receiving funds from
IFAD for projects in various sectors including social sector such as projects
on rural development, tribal development, women’s empowerment, and
micro-finance for uplifting the lives of our citizens. Since 1979, IFAD has
assisted in 32 projects in the agriculture, rural development, tribal
development, women’s empowerment, natural resources’ management, and
rural finance sector. Out of these, 26 projects have already been closed.
Presently, 6 projects with a total IFAD assistance of USD 408.9 million
(approx.) in the State of Uttarakhand, Maharashtra, Odisha, Nagaland,
Mizoram, Meghalaya, and Chhattisgarh are under implementation, with a
total commitment (i.e., IFAD’s assistance and State counterpart funding) of
USD 1,507.37 million (approx.).
h) Government of India is also mobilizing more finance from AIIB and NDB
for providing financial assistance to social infrastructure projects in India.
During the recent pandemic, Government of India has obtained budgetary
assistance of USD 2000 million for two Social Sector projects from NDB
for combating CoVID-19. Both Projects has been closed. Further, the
Government has also obtained budgetary assistance of USD 2250 million
(04 projects) from AIIB under Social Sector Investment Projects for creating
a responsive Indian Social Protection System Program and for preparedness
of our health system to combat the pandemic such as CoVID-19. Out of them
two projects have already been closed and two projects is still ongoing. In
addition, AIIB has also approved 500 million financial assistances, in 2022,
for modernization of technology and Education Infrastructure in Gujarat.
25Viability Gap Funding
i) The Department of Economic Affairs (DEA) launched Viability Gap
Funding (VGF) scheme for providing financial assistance to financially
unviable but socially/ economically desirable PPP projects. Under this
scheme, economic sector projects may get up to 40 per cent of the Capex as
VGF grant. The VGF Scheme includes higher provisions of VGF grant for
social sectors i.e., Health, Education, Water Supply, Waste Water
Treatment, Solid Waste Management, etc. Social sector projects may get up
to 80 per cent of the Capex and upto 50 per cent of Opex for 5 years after
Commercial Operation Date (CoD) as VGF grant. Social Sector projects get
VGF grant under following two categories:
 Sub scheme -1 to cater to Social Sectors such as Wastewater Treatment,
Water Supply, Solid Waste Management, Health & Education sectors etc.
The projects eligible under this category should have at least 100 per cent
Operational Cost recovery. The Central Government will provide
maximum of 30 per cent of Capex of the project as VGF and State
Government/Sponsoring Central Ministry/Statutory Entity may provide
additional support up to 30 per cent of Capex.
 Sub scheme -2 supports demonstration/pilot social sectors projects. The
projects may be from Health & Education sectors. The projects eligible
under this category should have at least 50 per cent Operational Cost
recovery. The Central Government will provide a maximum of 40 per
cent of the Capex of the Project and a maximum of 25 per cent of Opex
(operational expenditure) of the project for first five years of commercial
operations as VGF. The State Government/Sponsoring Central
Ministry/Statutory Entity may provide additional support up to 40 per
cent of the Capex of the Project and upto 25 per cent of Opex of the
project for first five years of commercial operations.
12 12 The Committee note that various measures to Point wise Action Taken with respect to the recommendations made Accepted NA
enhance business activities in GIFT IFSC have been by the Hon’ble Committee with respect to GIFT City at Para 12 of Part II of the
undertaken by the Government in recent times. The Report may be seen as follows –
Committee believe that the success of the GIFT City A. The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was
depends upon the Government's ability to create a established with effect from April 27, 2020 by the Government of India under the
support environment that attracts businesses and IFSCA Act, 2019. Subsequently, with effect from 1st Oct 2020, it assumed the
investors. The Committee feel that in addition to powers of four domestic regulators namely SEBI, RBI, IRDAI & PFRDA to
developing world class infrastructure and offering develop and regulate the financial markets in the IFSCs in India.
incentives to businesses, it is essential to establish
regulatory framework which is easy to understand Over the last three years, IFSCA has endeavored to develop a
and comply with; aggressively market GIFT City to regulatory architecture for IFSCs, which is aligned to international best practices
international investors and businesses at various and also has ease of understanding for enhanced compliance. IFSCA has since its
international fora; foster a supportive ecosystem and inception come up with 27 Regulations to regulate Banking, Capital Markets,
develop a local workforce with requisite skills to work Insurance, Bullion, Fund Industry, Global In House Centers, Foreign
in the GIFT city to support its growth. The Committee University/foreign institutions etc. within IFSC. IFSCA being a unified Authority
are confident that GIFT City, which holds the for IFSCs in India, has undertaken consolidation of domestic regulations to a large
potential to become a vibrant global financial hub for extent pertaining to Insurance, Fund Industry, Capital Markets etc., which is
domestic and international entities, will contribute to unique in the Indian regulatory architecture. For example, IFSCA has carried out
26our growth story in a major way. With the large a consolidation of almost 40 IRDAI regulations pertaining to domestic regulatory
aircraft orders being undertaken by India's airlines, set up into a set of 13 regulations for regulating Insurance business at IFSC.
GIFT City has an excellent opportunity to emerge as Similarly, IFSCA’s Fund Management Regulations are reflective of a
India's aircraft leasing hub. consolidation of SEBI’s regulation pertaining to AIFs, Mutual Funds, ReITs,
InVITs, PMS etc. Additionally, IFSCA has also issued Frameworks for Ancillary
Services, FinTech Sector, Aircraft and Ship Leasing, International Trade
Financing Services, Sustainable Finance, AML/CFT Guidelines etc. to aid and
assist business at India’s maiden IFSC.
B. IFSC Authority has established a Development Department for
undertaking various outreach and engagement activities with global and domestic
financial services industry. Additionally, GIFT Co. Ltd., which is the developer
of GIFT City including the IFSC zone, is also supporting the global outreach and
engagement activities.
The outreach and engagement activities include bilateral meetings,
road-shows, roundtable interactions, webinars, seminars, conferences, etc. carried
out by IFSCA and GIFT City Co Ltd. As part of global outreach to showcase
GIFT IFSC opportunities, roundtable interactions and seminars have been
conducted with financial services industry from United States of America, United
Kingdom, Singapore, Dubai, Ireland, Hong Kong, Japan, Malaysia, etc. with
intent to increase awareness about IFSC at GIFT City. GIFT IFSC has moved
from being an International Contender in (Global Financial Centres Index) GFCI
32 Report to an International Specialist in GFCI 33 Report. GIFT IFSC continues
to remain in the list of 15 centers likely to become more significant in next 2-3
years. Further, the regulator has been continuously engaging in deliberations with
a host of globally prominent financial authorities/ standard setting bodies for
signing of Memorandum of Understandings (MoUs) in order to aid mutual
exchange of information for the development of financial products and services
in GIFT-IFSC. As on date IFSCA has signed Multilateral Memorandum of
Understanding (MMoUs) with International Organization of Securities
Commissions (IOSCO). Additionally, IFSCA has also entered into bilateral
MoUs with Dubai Financial Services Authority (DFSA), Qatar Financial Services
Authority (QFCA), Commission De Surveillance Du Secteur Financier (CSSF)
Luxembourg, Finansinspektionen (FI) Sweden, Monetary Authority of Singapore
(MAS)
C. GIFT City has tied up with various universities and educational institutions to
develop relevant skill sets to meet the requirements of business units at GIFT
City. GIFT City is also working with Asian Development Bank for developing an
International in Tech Research and Innovation Institute at GIFT City to improve
the access of Fintech education and research in India and provide skilled
professionals to this emerging sector. Further, foreign universities have been
allowed to set up their international branch campuses at GIFT City to provide
courses, including, research programmes inFinancial Management, FinTech,
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), by the IFSC
Authority. These courses are in the nature of financial services that are envisaged
to assist the design and development of various financial products/financial
services which will augment the capacity of highly specialized human resource
27for delivery of technology/financial services critical for sustaining the financial
ecosystem at GIFT IFSC.
D. Following steps have been taken to promote GIFT IFSC to emerge as
India's aircraft leasing hub:
• Provision of regulatory frameworks and tax structure at par with leading
financial centres globally have been notified in the Finance Act 2023
• All custom bounded Airports in India have been notified for import/ export
of Aircrafts by lessors in IFSC
• Promotional activities including roundtable interactions, conferences and
seminars have been held in India and globally to attract leading Aircraft
Leasing
and Financing entities to set up their units in GIFT City
With the above enablers in place, as of 31st May 2023, twenty one entities have
registered for undertaking aircraft leasing business.
13 13 The Committee note that the Budget 2023-24 seeks to NFIR will be set up to serve as the central repository of financial information. Accepted. The NFIR Bill is being
set up the National Financial Information Registry This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster finalised in consultation
(NFIR) as a central repository of financial financial stability. A new legislative framework will govern this financial with the stakeholders.
information, facilitate the efficient flow of credit, information infrastructure, and it will be designed in consultation with all the
promote financial inclusion and foster financial stakeholders including the RBI. The Government is coordinating with all
stability in the country. stakeholders to finalise the NFIR Bill for introduction in the Parliament at the
The Committee understand that a comprehensive earliest. The further action to establish and operationalise the NFIR would be
financial information system will remove information taken following the enactment of the law by the Parliament.
asymmetry, reduce the cost of assessing the credit
worthiness of borrowers and improve access to credit
especially to the Micro, Small &
Medium Enterprises (MSMEs). The Committee have
been apprised that the existing financial information
system is fragmented, incomplete and inefficient and
not available through a single window and that the
establishment of NFIR will improve the credit
delivery system and result in increased credit flow
especially to the MSME sector and the underserved
population. The Committee desire that the setting up
of NFIR be expedited, which will thus help consolidate
all the financial information, while facilitating
Government's push towards financial inclusion and
sustenance of the MSME sector in the country, taking
the Indian economy onto a faster growth trajectory.
28
            

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Statement by Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha regarding the status of implementation of recommendations contained in the 54th Report of Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Finance

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