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भारत सरकार
Government of India
(cid:874)व(cid:419) मं(cid:287)ालय
Ministry of Finance
िव(cid:176) मं(cid:253)ालय से संबि(cid:198)धत िव(cid:176) संबंधी (cid:214)थायी सिमित (2025-26) क(cid:236) त(cid:167)तीसव(cid:233) (cid:229)रपोट(cid:170), 18व(cid:233) लोक सभा क(cid:236) िसफ़ा(cid:229)रश(cid:332) के काया(cid:170)(cid:198)वयन क(cid:236) ि(cid:214)थित के संबंध म(cid:164)
माननीय िव(cid:176) रा(cid:186)य मं(cid:253)ी (cid:174)ी पंकज चौधरी (cid:300)ारा रा(cid:186)य सभा म(cid:164) िदया जाने वाला व(cid:265)(cid:211)य
STATEMENT BY HON’BLE SH. PANKAJ CHAUDHARY, MINISTER OF STATE (FINANCE) IN THE RAJYA SABHA REGARDING
THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 33RD REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON
FINANCE (2025-26), 18TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.
जुलाई, July, 2026विषय- सूची INDEX
क्रम विषय िस्तु पष्ृ ठ Sl Contents Page No.
संख्या संख्या No.
1. श्री पंकज चौििी, वित्त िाज्य मंत्री द्िारा िक्तव्य i 1. Statement by Sh. Pankaj Chaudhary, Minister of State i
(Finance)
2. अनुबंध – दिनाकं 17 मार्,च 2026 को लोक सभा/राज्य सभा 2. Annexure – Action Taken Report on the
में प्रस्तुत वित्त मत्रं ालय (आर्थकच काय,च व्यय, लोक उद्यम Recommendations/Observations contained in the 33rd
Report of the Standing committee on Finance on
तथा ननिेश एिं लोक पररसंपवत्त विभाग ) की 2026 - 27
1 - 44 45 - 82
Demands for Grants 2026 - 27 of the Ministry of
की अनुिानों की मांगों से संबद्ि वित्त संबिं ी स्थायी सममतत
Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure,
की ततैं ीसिीं रिपोर्ट में सन्ननदित ससफ़ाररशों/दिप्पणियों पर की
Public Enterprises & Investment and Public Asset
गयी कायिच ाई ररपोिच।
Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya
Sabha on 17th March, 2026.िाज्य सभा में प्रक्रक्रया तथा काय ट संचालन विषयक तनयमािली के तनयम 266 के तहत दिनांक 24 मसतंबि, STATEMENT BY SHRI PANKAJ CHAUDHARY, MINISTER OF STATE (FINANCE), IN THE RAJYA
2004 को िाज्य सभा के सभापतत के तनिेश के अनुसिण में अनुिान मांगों (2026-27) के संबंि में वित्त SABHA ON 28.07.2026 REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATION
संबंिी स्थायी सममतत (18िीं लोक सभा) की 33िी ं रिपोर्ट में तनदहत मसफारिशों के कायाटधियन की न्स्थतत CONTAINED IN THE 33rd REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (18TH LOK
SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2026-27) IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE
के संबंि में वित्त िाज्य मंत्री, श्री पंकज चौििी द्िािा दिनांक 28.07.2026 को िाज्य सभा में दिया जाने
CHAIRMAN, RAJYA SABHA DATED 24TH SEPTEMBER, 2004 UNDER RULE 266 OF THE RULES
िाला िक्तव्य।
OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES.
म,ैं राज्य सभा के माननीय सभापनत के ननिेश के अनुसरि में, आर्थकच काय च विभाग, व्यय I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendation
विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा ननिेश और लोक पररसंपवत्त प्रबधं न विभाग से संबर्ंधत वित्त संबधं ी contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok Sabha) relating to
स्थायी ससमनत (18िी ं लोक सभा) की 33िी ं ररपोिच में ननदित ससफाररशों के कायाचनियन की न्स्थनत के संबंध Department of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprises & Investment and Public Asset
में िक्तव्य िेना अपना सौभाग्य मानता ि ं। Management in pursuance of the Direction of the Hon’ble Chairman, Rajya Sabha.
The 33rd Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok Sabha) relating to
वित्त मंत्रालय की अनिु ान मांगों (2026-27) की जांर् स े संबंर्धत वित्त सबं ंधी स्थायी ससमनत
examination of Demands for Grants (2026-27) of Ministry of Finance was presented on 17 March 2026
(18िी ं लोकसभा) की 33िी ं ररपोिच 17 मार् च 2026 को राज्य सभा में पेश की गई। ससमनत न े अपनी
in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13)
ररपोिच में विसभनन मुद्िों पर विर्ार-विमश च ककया। मांग संख्या – 30(आर्थकट काय ट विभाग), 31(व्यय
recommendations were made by the Committee pertaining to Demand No. – 30 (Department of
विभाग), 33(सािजट तनक उद्यम विभाग), 34(तनिेश औि सािजट तनक संपवत्त प्रबंिन विभाग),
Economic Affairs), 31 (Department of Expenditure), 33 (Department of Public Enterprises), 34
38(भाितीय लखे ा पिीक्षा औि लेखा विभाग), 39(ब्याज भुगतान), 40(ऋण पुनभुगट तान),
(Department of Investment and Public Asset Management), 38 (Indian Audit and Accounts Department)
41(पेंशन), 42(िाज्यों को अंतिण), सूक्ष्म, लघु एि ं मध्यम उद्यम (एसएमई) तथा अिसंिचना 39(Interest Payment), 40(Repayment of Debts), 41(Pensions), 42(Transfer to States), SME and
विकास, समािेशी एिं सतत विकास, व्यापक आर्थकट मुद्िे औि प्रततभूतत अपीलीय धयायार्िकिण Infrastructure Development, Inclusive and Sustainable Growth, Macroeconomics Issues and
(एसएर्ी) के मलए आिास अिसंिचना को सुदृढ़ किने के संबंि में सममतत द्िािा तेिह (13) Strengthening Housing Infrastructure for the Securities Appellate Tribunal (SAT).
मसफारिशें की गईं।
Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to
the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by
इस ररपोिच में ननदित ससफाररशों/दिप्पणियों के संबंध में की गई कारचिाई ररपोिच वित्त सबं ंधी
the Committee in its 33rd Report is indicated in the Annexure.
स्थायी ससमनत को भेज िी गई िै। ससमनत द्िारा अपनी 33िी ं ररपोिच में की गई ससफाररशों के
कायाचनियन की ितमच ान न्स्थनत अनुलग् नक में िी गई िै।
I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure
and request that this may please be taken as read.
म ैं अनुलग् नक की विषय-िस्त ु पढ़कर सुनान े में सिन का बिुमल् य समय निी ं लेना र्ाि ंगा
और म ैं यि अनुरोध करंगा कक इस े पढ़ा िुआ माना जाए ।
iवित्त मंत्रालय के संबंध में 17.03.2026 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी, वित्त संबंधी स्थाई सममतत की 33िी ं ररपोटट (18िीं लोक सभा) में तिहित
मसफाररशों/हटप्पणियों की गई कारटिाई को दशाटिे िाला वििरि।
मसफ़ाररश मसफ़ाररश सरकार द्िारा की गई मसफ़ाररश कारटिाई सरकार द्िारा हटप्पणियााँ
संख्या स्िीकार की गई
या िि ं
1.
सममतत मांग संख्या 30 के मलए बजट य आिंटि में एक इस संबंध में, यह बताया गया है कि अनुदान संख्या 30 िे राजस्व भाग में ₹685.11 स्वीिृत
---
मित्िपूि ट संरचिात्मक विरोधाभास पाती िै ,जिां िरोड़ िी िमी से वेतन और प्रशासन सहहत आवश्यि पररचालन लागतों पर िोई
₹1,31,327.37 करोड़ के कुल आिंटि में-जो मूल की मांग जोखिम नह ं है। यह िमी मुख्य रूप से 'भारतीय वविास और आर्थिि सहायता
की तुलिा में 62 प्रततशत की िद्ृ धध को दशाटता िै-राजस्ि योजना' (आईडीईएएस) िे ललए ववभाग द्वारा अनुमाननत रालश से िम ननर्ध आवंहित
खंड में 685.11₹ करोड़ की मित्िपूि ट कमी को तिपाया किए जाने िे िारण हुई है। ऐसा इसललए हुआ क्योंकि पूव-ि बजि बैठिों िे समय इस
गया िै। जबकक पूंजी खंड को 51,0098.57₹ करोड़ का योजना िे ललए सि ि आंिड़े उपलब्ध नह ं थे, क्योंकि अगले ववत्त आयोग चक्र िे
विशाल अधधशेष प्राप्त िुआ िै ,कफर भी राजस्ि में यि तहत इस योजना िो जार रिने िे मूलयांिन िी प्रकक्रया चल रह थी। इसललए,
कमी िेति और प्रशासि समेत कई आिश्यक पररचालि ववत्त मंत्रालय (एमओएफ) ने आईडीईएएस योजना िे तहत, यह दशािते हुए कि इस
लागत को प्रभावित कर सकती िै। साक्ष्य के दौराि आधथकट िमी िो संशोर्धत अनुमान 2026-27 िे समय पूरा िर ललया जाएगा; बजि में
काय ट विभाग (डीईए) के सधचि िे स्पष्ट ककया कक यि ििौती िर द , तब ति आईडीईएएस योजना िे अगले ववत्त आयोग चक्र िे तहत
असंतुमलत आिंटि गैर-वििेकाधीि पूंजीगत दातयत्िों के जार रहने िा मूलयांिन पूरा हो चुिा होगा।
कारि िै ,विशेष रूप स े अंतराटष्र य मुद्रा कोष (आईएमएफ)
अतः, यह िहा गया है कि अनुदान संख्या 30 िे राजस्व
की16 िीं सामान्य कोटा समीक्षा के मलए 68,230₹ करोड़
भाग में यह िमी ववभाग िे आवश्यि सेवाओं िे संचालन तथा उसिे पररचालन
का प्रािधाि – जो 85 प्रततशत िैश्श्िक सिमतत की शत ट
और िायनि ीनति उद्देश्यों िी पूनत ि में किसी भी प्रिार िी बाधा नह ं डालती है।
पर तिभरट िै ,जबकक ितमट ाि में यि 76.37 प्रततशत िै -
इसिे अनतररक्त, संशोर्धत अनुमान (आरई) चरण पर राजस्व अंतर िो दरू िरने
तथा प्रौद्योधगकी - केंहद्रत ₹49 600,करोड़ के राष्र य
िो प्राथलमिता देने िे संबंध में सलमनत िी लसफाररश िा ध्यान रिा जाएगा।
सुरक्षा कोष की स्थापिा जो रक्षा मंत्रालय द्िारा संचामलत
ककए जा सके। अतः सममतत मसफाररश करती िै कक डीईए
संशोधधत अिुमाि (आरई )के चरि में राजस्ि अंतर को
1पाटिे को प्राथममकता दे ,ताकक प्रशासतिक श्स्थरता और
प्रभािी शासि सुतिश्श्चत ककया जा सके। इस कमी को दरू
करिा ि केिल आिश्यक सेिाओं के तिबाटध कामकाज को
बिाए रखि े के मलए मित्िपूि ट िै ,बश्कक कमचट ाररयों के
मिोबल और संस्थागत दक्षता को बिाए रखिे के मलए
भी अतत आिश्यक िै। राजस्ि आिंटि का समय पर
पुिमूकट यांकि विभाग को पररचालि और कायिट ीततक दोिों
उद्देश्यों को पूरा करि े में सक्षम बिाएगा ,श्जससे यि
सुतिश्श्चत िोगा कक मित्िपूि ट कायक्रट मों और
प्रततबद्धताओं को बबिा ककसी व्यिधाि के तिष्पाहदत
ककया जाए।
2.
सममतत िोट करती िै बजट अिुमाि) बीई 27-2026 (के इस संबंध में यह बताया गया है कि व्यय विभाग िो शुरूआत में प्रस्तावित ₹562.49 स्वीिृत
मलए व्यय विभाग को कुल ₹316.10 करोड़ का आिंटि िरोड़ िी आिश्यिता िी तुलना में िुल ₹525.53 िरोड़ आिंटित किए गए हैं।
ककया गया िै ,जो प्रारम्भ में प्रस्तावित ₹500.75 करोड़ इसिे अनतररक्त, ववत्तीय िर् ष 2026-27 िे ललए “िेतन” शीर् ि में ₹113.93 िरोड़ िी
की आिश्यकता की तुलिा में काफी कम िै। सममतत यि
मांग प्रस्तावित िी गई थी, जो पदोन्नतत और िुछ ररक्ततयों पर नई तनयुक्तत िी
पाती िै कक“ िेति ”मद को प्रस्तावित ₹85.00 करोड़ के आिश्यिता िे अनुरूप थी। हालांकि, वपछले िर्ों िे व्यय रुझानों िे आधार पर
“िेतन” शीर् ि िे अंतगति ₹98.75 िरोड़ िी रालश आिंटित िी गई है।
मुकाबल े घटाकर ₹80.50 करोड़ कर हदया गया िै ,श्जससे
वित्तीय िष ट के दौराि यहद विभाग अपिी ितमट ाि ररश्ततयों
सलमतत िी टिप्पणियों िो अनुपालन हेतु नोि िर ललया गया है और यह बताया
को भरि े में सफल िोता िै तो गंभीर पररचालिगत बाधाएाँ
गया है कि, चालू वित्तीय िर् ष में किसी भी संभावित भती िी क्स्थतत में, बजि य
तथा वित्तीय दबाि उत्पन्ि िो सकत े िैं ,इसके अततररतत
प्रकक्रयाओं िे अनुसार आिंिन बढाने िे ललए आिश्यि िदम उठाए जाएंगे।
,सममतत पाती िै कक उपयोधगता प्रमाि-पत्रों (UCs) की
पीएफएमएस अब सभी 31 राज्यों और ववधानमंडलों वाले िेंद्र शालसत प्रदेशों िे
उच्च लंबबतता तथा व्यय में र यल टाइम विश्जबबमलट के
िोर्ागारों िे साथ एिीिृत िर हदया गया है, जबकि बबना ववधानमंडल वाले िेंद्र
अभाि के कारि प्रायः अंततम ततमाि में तिधधयों का
अप्रभािी“ बंधचगं ”िो जाता िै ,श्जससे सािजट तिक व्यय शालसत प्रदेश पीएफएमएस िा उपयोग िरिे िेंद्र सरिार िे बजि िे तहत िाम
िर रहे हैं। ये एिीिरण ननर्ध िे उपयोग और व्यय िो िेंद्र सरिार िे मंत्रालयों,
की गुिित्ता तथा रििीततक वित्तीय योजिा प्रभावित िोती
2िै। अतः सममतत यि मसफाररश करती िै कक“ उपयोधगता ववभागों, राज्य िोर्ागारों और राज्य ववभागों िो वास्तववि समय पर प्रदलशति
प्रमाि-पत्र ”(यूसी) अिुपालि को पूितट ः और कठोरता से िरते हैं, जजससे ववलंबबत ररपोहििंग और अक्षम ननर्ध एित्रीिरण िी समस्याओं
लाग ू ककया जाए तथा आगामी केंहद्रय तिधधयों की ककश्तों िा सीधा समाधान होता है।
के तिगमट ि से पूि ट जिाबदेि सुतिश्श्चत करिे के मलए
इसिे अलावा, सावजि ननि ववत्तीय प्रबंधन प्रणाल (पीएफएमएस) िे माध्यम स े
“िो-यूसी ,िो-ररल ज़ (“िो-यूसी ,िो-ररल ज) िीतत अपिाई
जस्ि-इन-िाइम ररल ज द्वारा व्यय िी वास्तववि समय ननगरानी िी हदशा में
जाए। सममतत आगे यि भी मसफाररश करती िै कक विभाग
महत्वपूण ि प्रगनत हुई है। इस ढांचे िो िेंद्र य क्षेत्र िी योजनाओं िे ललए ट्रेजर
सािजट तिक वित्तीय प्रबंधि प्रिाल (पीएफएमएस) के दायरे
लसगं ल अिाउंि (ि एसए) और हाइबिड ि एसए मॉड्यूल िे माध्यम से और िेंद्र
का जोर-शोर स े विस्तार करत े िुए इसे“ अंततम स्तर ”तक
प्रायोजजत योजनाओं िे ललए एिल नोडल िाता- समयोर्चत प्रणाल एिीिृत शीघ्र
पिुाँचाए तथा राज्य- स्तर य कोषागारों के साथ तिबाटध
हस्तांतरण (एसएनए-स्पश)ि मॉड्यूल िे माध्यम से संचाललत किया गया है।
एकीकरि सुतिश्श्चत करे ,ताकक तिधधयों के उपयोग की
एसएनए-स्पश ि तंत्र एि प्रगनतशील दृजटििोण अपनािर अंनतम-छोर ति पहुंच िी
ररपोहटिंग में समय-अंतराल राजस्ि-स्तर य कोषागारों के
सुववधा प्रदान िरता है, जजसमें ननर्ध जार िरने िो दैननि संर्चत दावों और
साथ तिबाटध एकीकरि सुतिश्श्चत करे ,ताकक तिधधयों के
चालानों िे साथ लसक्रं नाइज़ किया जाता है और धन सीधे लाभाथी/ववक्रेता िाते में
उपयोग की ररपोहटिंग में समय-अंतराल समाप्त ककया जा
जमा किया जाता है।
सके। केिल वित्तीय व्यय से आगे बढ़त े िुए सममतत यि
भी मसफाररश करती िै की विभाग अपिे“ पररिाम- ववलभन्न प्रणाललयों िे इन सुधारों और एिीिरण से न िेवल राजिोर्ीय अनुशासन
आधाररत बजहटगं ”ढााँचे को सुदृढ़ करे तथा सभी मंत्रालयों में सुधार होता है, बजलि मंत्रालयों, ववभागों और राज्यों िो डेिा-आधाररत ननणिय
में आंतररक लेख-पर क्षा इकाइयों की क्षमता को बढ़ाए , लेने िे ललए सशक्त बनाता है, जजससे यह सुननजश्चत होता है कि सावजि ननि धन
ताकक व्यय की गई प्रत्येक रामश मापिीय विकासात्मक लक्षक्षत लाभार्थयि ों ति िुशलतापूविि और प्रभावी ढंग स े पहुंचता है।
पररिामों में पररितततट िो सके।
वर् ि 2019 से, भारत सरिार िे िेंद्र य क्षेत्र (सीएस) और िेंद्र प्रायोजजत योजनाओं
(सीएसएस) िी पररणाम - आधाररत ननगरानी में सुधार और सुदृढ िरण िे ललए
भारत सरिार, वविास ननगरानी और मूलयांिन िायािलय (डीएमईओ), नीनत आयोग
िे माध्यम से एि िहठन वावर्िि अभ्यास िर रह है। संबंर्धत योजनाओं िे मुख्य
संिेतिों िे साथ-साथ, संबंर्धत मंत्रालयों और ववभागों िे परामश ि स े प्रमुि ननगमि
और पररणामों िी पहचान िी जाती है और उन्हें अंनतम रूप हदया जाता है। अब
3ति, गैर-योजनाबद्ध व्यय और स्थापना व्यय िी ननगरानी आउिपुि-आउििम
मॉननिररगं फ्रेमविि (ओओएमएफ) िे दायरे से बाहर है।
ओओएमएफ िी प्रभावशीलता में सुधार िे ललए, व्यय ववभाग और नीनत आयोग
द्वारा ननम्नललखित उपाय भी किए गए हैं।
i. 16वें ववत्त आयोग चक्रों िे दौरान योजनाओं िो जार रिने िे ललए ईएफसी िी
बैठिों में, उपलजब्धयों िे साथ-साथ ईएफसी द्वारा ओओएमएफ संिेतिों और लक्ष्यों
िी समीक्षा िी जाती है
ii. किसी भी िमी िे अंतननहिहत िारणों िो समझने और उनिा आिलन िरने और
उनमें सुधार िरने िे ललए नीनत आयोग द्वारा वावर्िि ओओएमएफ समीक्षा बैठिें
आयोजजत िी जाती हैं। ये बैठिें संिेतिों, िायािन्वयन मे मुद्दों और ववत्तीय दक्षता
पर सरंर्चत चचाि िे ललए एि महत्वपूण ि मंच िे रूप में िम िरती हैं।
iii. चूंकि यह अनुभव किया गया है कि ओओएमएफ िी वावर्िि समीक्षा बैठिों िे
ललए प्रगनत िी समीक्षा िरने और मुद्दों और चुनौनतयों िो समझने िे ललए
ओओएमएफ ढांचे पर िम अंतराल पर चचाि किए जाने िी आवश्यिता है,
इसललए नीनत आयोग अब ओओएमएफ िी प्रगनत िी समीक्षा िरने िे ललए
मंत्रालयों/ववभागों िे साथ नतमाह बैठिें आयोजजत िरता है।
सभी मंत्रालयों में आंतररि लिे -पर क्षा इिाइयों िी क्षमता िो बढाने िे
संबंध में यह िहा जाता है कि सलमनत िी लसफाररशों िो अनुपालन िे ललए नोि
िर ललया गया है और लेिा महाननयंत्रि िायािलय िा आंतररि लेिा पर क्षा प्रभाग
सभी मंत्रालयों/ववभागों िो आवश्यि ननदेश जार िरेगा।
3.
सममतत केंद्र य सािजट तिक क्षत्रे उपक्रमों (सीपीएसई) मे िेंद्र य सावजि ननि क्षेत्र िे उद्यमों (सीपीएसई) िी नेतत्ृ व वविास आवश्यिताओं िो स्वीिृत
एक प्रिाल गत शासि-संकट को िोट करती िै ,जो िेतत्ृ ि पूरा िरने हेतु सवािंगीण वविास सुननजश्चत िरने िे ललए व्यजक्तगत वविास योजनाओं,
ररश्ततयों ,वित्तीय कमी तथा राज्य क्षमता की कमजोररयों िक्षा सत्रों, लाइव पररयोजनाओं, िायिि ार िोर्चगं और व्यापि अनुभवों िा एि
4से उत्पन्ि“ बत्रस्तर य संकट ”के रूप में पररलक्षक्षत िोता व् यवजस्थत संयोजन प्रदान िरने िे ललए क्षमता वविास आयोग (सीबीसी) िे सहयोग
िै। फरिर 2026 तक 53 सीपीएसई ,श्जिमें रििीततक से 'दक्ष' नामि नेतत्ृ व वविास िायक्रि म िो संयुक्त रूप से वविलसत किया गया है।
उपक्रम जैसे भारत पेरोमलयम कॉपोरेशि मलममटेड भाग लेने वाल े सीपीएसई अपने िायपि ालिों िो उपरोक्त िायक्रि म िे ललए नालमत
(बीपीसीएल) तथा बीएसएिएल भी शाममल िैं ,तियममत िरते हैं और िायक्रि म िी लागत वहन िरते हैं।
अध्यक्ष एिं प्रबंध तिदेशक (सीएमडी) के बबिा काय ट कर
लोि उद्यम ववभाग (डीपीई) आरडीसीआर योजना िा िायािन्वयन िर रहा है जजसमें
रिे िैं और अस्थायी“ अततररतत प्रभार ”व्यिस्था पर तिभरट
प्रमुि शैक्षखणि और प्रबंधन संस्थानों िे सहयोग से सीपीएसई/राज्य स्तर य
िैं। तिर क्षि की यि समस्या स्ितंत्र तिदेशकों के मामल े
सावजि ननि उद्यमों (एसएलपीई) िे अर्धिाररयों िे ललए प्रलशक्षण िायक्रि म/िायशि ालाए ं
में और भी गंभीर िै ,जिााँ 758 के स्िीकृत पदों के मुकाबल े
आयोजजत िी जाती हैं। इन प्रलशक्षण िायक्रि मों/िायशि ालाओं िी लागत डीपीई द्वारा
533पद ररतत िै-जो कक लगभग 70 प्रततशत की
आरडीसीआर योजना िे माध्यम से वहन िी जाती है।
अत्यधधक ररतत दर को दशातट ा िै। सममतत पाती िै कक
िष ट 27-2026 के बजट के अिुमाि के मलए विभाग का बोड ि स्तर िे पदों िे ललए चयन लोि उद्यम चयन बोड ि (पीईएसबी) द्वारा किया
कुल बजट आिंटि ₹29.60 करोड़ िै ,श्जसमे स े ₹22.85 जाता है जो िालमिि और प्रलशक्षण ववभाग (डीओपीि ) िे प्रशासननि अर्धिार
करोड़ गैर-योजिा सधचिालय व्यय पर केंहद्रत िै ,श्जसके क्षेत्रार्धिार में आता है। पीईएसबी ने सूर्चत किया है कि सीपीएसई में बोड ि स्तर य
कारि“ योजिा ”मद (अिुसंधाि ,विकास एिं समझौता पदों िी भती िे संबंध में समकेित हदशाननदेशों, जजस े स् थापना अर्धिार , डीओपीि िे
ज्ञापि प्रिाल ) में 44 प्रततशत का वित्तीय अंतर उत्पन्ि अ.शा. सं. 28/43(ईओ)/2013-एसीसी हदनांि 29.08.2017 िे अंतगति प्रसाररत किया
िो गया िै। यि कमी सीधे तौर पर“ प्रोफेशिलाइजेशि गया था, अनुमाननत ररजक्तयों िे ललए बोड-ि स् तर य पदों िी भती संबंधी गनतववर्धयों
ऑफ बोर्डटस ”को बाधधत करती िै तथा“ प्रिाल गत राज्य
हेतु ननम्नललखित समय-सीमाएं प्रदान िरें:
क्षमता ”के अंतराल को विशेषकर जहटल अंतरराष्र य
गतिविधि समयसीमा
तििेशों के मलए आिश्यक आंतररक िाणिश्ज्यक विशेषज्ञता
अंततम रूप / वििरि / संशोधन / योग्यता / पद ररक्त होन े िी नतर्थ स े 01 िर् ष 03
की कमी को दरू करि े में विभाग की क्षमता को सीममत
पात्रता शत ें माह पहल े
करती िै।
पीईएसबी द्िारा ररक्तत िे ललए विज्ञापन जारी पदधार िे िायिष ाल िी समाक्प्त से 01
सममतत आगे यि भी पाती िै कक वप्रमंसपल िरना िर् ष पहले, अथाित ् ररक्तत िी नतर्थ
परफ़ोमेंस मैिेजमेंट फ्रेमिकट के रूप में अमभप्रेत समझौता पीईएसबी द्िारा आिेदन प्राप्त िरने िा समय 30 टदन
ज्ञापि (एमओयू) प्रिाल ितमट ाि में कई मित्िपूि ट कममयों पीईएसबी िी लसफाररश प्रशासतनि मंत्रालय िे ररक्तत िी नतर्थ स े 06 माह पहले
से ग्रस्त िै। सममतत के 2025 के अध्ययि दौरों से यि पास िब ति उपलब्ध होनी चाटहए
पाया गया कक लक्ष्य को अंततम रूप देिे में तिरंतर विलंब
5िोता िै“ ,सॉफ्ट टागेट सेहटगं ”से‘ एतसेलेन्ट ’रेहटगं बढ़ती उपयुक्ि त हदशा-ननदेशों में यह भी ननधािररत किया गया है कि ररजक्तयों िा अलभलेि
िै तथा अकपकामलक वित्तीय संकेतकों पर अत्यधधक रिने और उन्हें भरने िी समग्र जजम्मेदार संबंर्धत सर्चव िी होगी। इसिे अलावा,
तिभरट ता के कारि गुिात्मक प्रदशिट की उपेक्षा िोती िै। पीईएसबी ने ररक् त पदों िी ननगरानी िे ललए एि वैिेंसी ट्रेकिंग डैशबोड ि तैयार किया
इसके अततररतत ,कच्चे माल की कमी तथा आधुतिकीकरि
है।
में विलंब जैसी संरचिात्मक बाधाओं को कई बार गलत
समझौता ज्ञापि संरचिा का आधुतिकीकरि:
रूप से श्रम-उत्पादकता के साथ जोड़े हदया जाता िै। साथ
ि , सिायक कंपतियों के मलए समवपतट मूकयांकि तंत्र के उत्तरार्धिार आयोजना िो पहले ह समझौता ज्ञापन मापदंड िे रूप में शालमल किया
अभाि के कारि उिकी पररचालि अक्षमताएाँ अतसर जा चुिा है। इसिे अलावा, समझौता ज्ञापन मापदंडों िो सौंपे गए वेिेज िी समीक्षा
दृश्ष्टगत िि ं िो पातीं। िैबबनेि सर्चव िी अध्यक्षता वाल उच्चार्धिार प्राप्त सलमनत द्वारा िी जाती है,
और मापदंडों में सीपीएसई िे िायि-ननट पादन िे सभी पहलुओं चाहे वह गुणवत्ता,
इि बिुआयामी चुिौततयों से तिपटिे के मलए सममतत
उत्पादिता, जस्थरता आहद हो िो व्यापि रूप से शालमल किया जाता है, और लक्ष्यों
तिम्िमलणखत व्यापक उपायों की मसफाररश करती िै:
िो भी यथोर्चत रूप से महत्वािांक्षी रिा जाता है।
1. वित्तीय एि ं संरचिात्मक सुधार :वित्त मंत्रालय को
"उत्िृटि" रेहिगं प्राप्त िरने वाले सीपीएसई िी संख्या ववत्तीय वर् ि 2022-23 में 20
संशोधधत अिुमाि (आरई) चरि में अततररतत बजट य
(88 में से), ववत्तीय वर् ि 2023-24 में 41 (91 में से) और ववत्तीय वर् ि 2024-25 में 25
सिायता प्रदाि करिी चाहिए ताकक दक्ष (डीएकेएसएच)
(90 में से) थी। यह इंर्गत िरता है कि ववत्तीय वर् ि 2023-24 में उच्च संख्या िो
पिल तथा अधधकाररयों के मलए उन्ित िाणिश्ज्यक
छोड़िर िेवल उर्चत संख्या में सीपीएसई ने "उत्िृटि" रेहिगं प्राप्त िी है, जजसिा
प्रमशक्षि को पूि ट रूप से वित्तपोवषत ककया जा सके। एक
श्रेय उस वर् ि िे दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई िे असाधारण रूप से सुदृढ बाजार िाय-ि
“जीरो टॉलरेंश िैकेन्सी पॉमलशी ”लागू की जािी चाहिए,
ननट पादन िो हदया जा सिता है।
श्जसके अंतगतट पश्ललक एंटरप्राइजेज सेलेतशि बोड ट
(पीईएसबी) द्िारा चयि प्रकक्रया तियत सेिातििवृत्त ततधथ सीपीएसई िे ऐनतहालसि िाय-ि ननट पादन, भववटय िे अनुमानों और क्षत्रे ीय दृजटििोण
से कम से कम 12 माि पिू ट प्रारंभ की जाए, श्जससे िो ध्यान में रिते हुए लक्ष्यों िो महत्वािांक्षी रिा गया है। सहायि िंपननयों िी
िेतत्ृ ि का तिबाटध संक्रमि सुतिश्श्चत िो तथा द घकट ाल िाय-ि ननटपादन ननगरानी ढांचे िी मूल भावना िो बनाए रिते हुए होजलडंग सीपीएसई
तक अततररतत प्रभार की व्यिस्था से बचा जा सके। द्वारा िी जाती है। इसिे अलावा, सीपीएसई िे धारण िा िायि-ननटपादन मूलयांिन
उनिी सहायि िंपननयों िे िायि-ननटपादन िो ध्यान में रिते हुए समेकित आधार
2. समझौता ज्ञापि फ्रेमिकट ढांचे का आधुतिकीकरि :
पर किया जाता है।
सािजट तिक उद्यम विभाग (डीईपी) को समझौता ज्ञापि
प्रिाल को विकमसत कर एक डडश्जटल परफॉमेंस डैशबोड ट
के रूप में पररितततट करिा चाहिए, श्जसमें“ उत्तराधधकार
6योजिा ”को एक प्रमुख प्रदशिट संकेतक के रूप में अतििाय ट पररचालि लचीलापि और तिर क्षि:
ककया जाए, ताकक“ ग्लोबल ऑपरेहटगं डेप्थ डेकफमसट ”को
सीपीएसई द्वारा लाभांश िी घोर्णा सीपीएसई िे पूंजी पुनगठि न पर ननवेश और लोि
दरू ककया जा सके। स्कोरकाड ट को पुिसतिं ुमलत करत े िुए
पररसंपवत्त प्रबंधन ववभाग (द पम) द्वारा जार मौजूदा हदशाननदेशों द्वारा शालसत होती
भौततक मािकों , उत्पाद गुिित्ता तथा शुद्ध विदेशी मुद्रा
है। इन हदशा-ननदेशों िे अनुसार, सीपीएसई िो सांववर्धि सीमाओं िे अध्यधीन िर
प्रभाि को पयाटप्त मित्ि हदया जािा चाहिए ,श्जससे लक्ष्य
पश्चात लाभ (पीएि ) िे 30% अथवा ननवल मूलय िे 4%, जो भी अर्धि हो, िा
यथाथिट ाद िोिे के साथ -साथ इतिे मित्िाकांक्षी भी िों
न्यूनतम वावर्िि लाभांश िा भुगतान िरना होता है। द पम ने सूर्चत किया है कि
कक सामान्य प्रदशिट और िास्तविक उत्कृष्टता के बीच
उर्चत मामलों में लाभांश भुगतान िी उम्मीदों िी समीक्षा िे सुझाव िो पहले से ह
स्पष्ट अंतर स्थावपत िो सके।
लागू किया जा रहा है। उक्त न्यूनतम लाभांश िेवल एि बेंचमािि है, और सीपीएसई
3. पररचालि लचीलापि एिं तिगरािी :उधचत मामलों में से अपेक्षा िी जाती है कि वे अपनी ववत्तीय जस्थनत िे आधार पर उच्च लाभांश िा
लाभांश वितरि की अपेक्षाओ ं की पुिसमट ीक्षा की जािी भुगतान िरने िा प्रयास िरें, और लाभप्रदता, ननवल मूलय, निद भंडार, उधार लेने िी
चाहिए ,ताकक सीपीएसई को अिुसंधाि एिं विकास तथा क्षमता और भववटय िी वविास योजनाओं जैसे िारिों पर ववचार िरें। इसिे अलावा,
क्षमता विस्तार के मलए अपिी आय को बिाए रखि े में लाभांश िी घोर्णा िे संबंध में ननणिय संबंर्धत सीपीएसई िे ननदेशि मंडल द्वारा
अधधक लचीलापि ममल सके। साथ ि , डीपीई को सिायक उपयुक्ि त हदशा-ननदेशों और अन्य लागू िानूनी प्रावधानों िे अनुपालन में ललया जाता
कंपतियों की तिकट तिगरािी के मलए तंत्र विकमसत करि े है।
चाहिए तथा यि सुतिश्श्चत करिा चाहिए कक मूकयांकि
यहद िोई सीपीएसई उपयुक्ि त हदशा-ननदेशों में से किसी िा अनुपालन िरने में सक्षम
ढांचे में प्रिाल गत बाधाओं और श्रम-उत्पादकता के बीच
नह ं है, तो सीपीएसई िे िायि-ननटपादन और दक्षता में सधु ार लाने िे ललए किसी
स्पष्ट अंतर ककया जाए, श्जससे प्रदशिट का आकलि
ववलशटि छूि/ररयायत िी आवश्यिता होती है, तो इसे अतं र-मंत्रालयी मंच अथाित ्
तिष्पक्ष एिं िस्तुतिष्ठ बिा रिे।
सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन और लाभांश िी ननगरानी सलमनत (सीएमसीडीसी) में
“फॉमलट बोड ट आककटटेतचर ”और“ मसस्टम लेिल रिा जाता है और उस पर चचाि िी जाती है, जजसिी अध्यक्षता द पम िे सर्चव िरत े
स्टेट कैपेबबमलट ”के बीच मौजदू अंतर को पाटकर सरकार हैं, और अर्धि पररचालननि और ववत्तीय लचीलेपन िे ललए छूि/ररयायत, यहद िोई
यि सुनिनित कर सकती िै कक सीपीएसई एक अधधक हो, प्रदान िी जाती है।
जहटल और वश्वै ीकृत बाजार में प्रततस्पधाट करिे में सक्षम,
सीपीएसई िो समझौता ज्ञापन रेहिगं ढांचे में ननहहत उर्चत प्रोत्साहनों िे माध्यम से
रििीततक रूप से मित्िपूि ट िैश्श्िक संस्थाओं के रूप में
अनुसंधान एवं वविास (आरएंडडी) और क्षमता ववस्तार िरने िे ललए भी प्रोत्साहहत
विकमसत िों।
किया जाता है।
7समझौता ज्ञापन ढांचे िे तहत, सीपीएसई िे िायि-ननट पादन िा मूलयांिन होजलडंग
िंपनी स्तर पर डीपीई द्वारा किया जाता है, जजसमें उनिी सहायि िंपननयों और
संयुक्त उद्यमों िा िाय-ि ननट पादन शालमल होता है। इसिे अनतररक्त, होजलडंग
सीपीएसई िो अपनी संबंर्धत सहायि िंपननयों िो व्यजक्तगत रूप से ननगरानी िरने
िे ललए अर्धिृत किया गया है। मौजूदा समझौता ज्ञापन तंत्र सीपीएसई िे िाय-ि
ननट पादन िे सभी प्रमुि पहलुओं िा ववस् ततृ समावेशन पयािप्त रूप से सुननजश्चत
िरता है।
"उत्िृटि" रेहिगं प्राप्त िरने वाले सीपीएसई िी संख्या ववत्तीय वर् ि 2022-23 में 20
(88 में से), ववत्तीय वर् ि 2023-24 में 41 (91 में से) और ववत्तीय वर् ि 2024-25 में 25
(90 में से) थी। यह इंर्गत िरता है कि ववत्तीय वर् ि 2023-24 में उच्च संख्या िो
छोड़िर िेवल उर्चत संख्या में सीपीएसई ने "उत्िृटि" रेहिगं प्राप्त िी है, जजसिा
श्रेय उस वर् ि िे दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई िे असाधारण रूप से सुदृढ बाजार िाय-ि
ननट पादन िो हदया जा सिता है।
सीपीएसई िे ऐनतहालसि िाय-ि ननट पादन, भववटय िे अनुमानों और क्षत्रे ीय दृजटििोण
िो ध्यान में रिते हुए लक्ष्यों िो महत्वािांक्षी रिा गया है। ढांचे िी मूल भावना िो
बनाए रिते हुए सहायि िंपननयों िी ननटपादन ननगरानी होजलडंग सीपीएसई द्वारा
िी जाती है। इसिे अनतररक् त, सीपीएसई िी होजलडंग िा ननटपादन मूलयांिन उनिी
सहायि िंपननयों िे ननटपादन िो ध्यान में रिते हुए समेकित आधार पर किया
जाता है।
4. सममतत“ राजस्ि-केंहद्रत ”तिजीकरि दृश्ष्टकोि से“ मूकय तििेश एिं लोक पररसंपवत्त प्रबधं ि विभाग (द पम) स्वीिृत
िद्ृ धध अधधकतम करि े ”पर सम्पूि ट केंहद्रत समग्र
ररक्त पदों िो भरने िे संबधं में, द पम संबंर्धत ववभागों िे साथ प्राथलमिता िे
सािजट तिक संपवत्त प्रबंधि रििीतत में रििीततक बदलाि
आधार पर मामले िा सकक्रयता से अनुसरण िर रहा है और िालमिि एवं प्रलशक्षण
की सराििा करती िै। इस स्थािांतरि का प्रमाि
ववभाग (डीओपीि ) तथा व्यय ववभाग स े इस मामले पर शीघ्र िारिवाई िरने िे ललए
सूचीबद्ध सीपीएसई की कुल बाजार पूंजीकरि में
अपेक्षक्षत समन्वय किया जा रहा है।
उकलेखिीय 3.5 गुिा िद्ृ धध िै—2021 में ₹12.10 लाख
8करोड़ से 2026 की शुरुआत में ₹42.76 लाख करोड़—और आईएनवीआईि और आरईआईि िे रोडमैप बनाने िे संबंध में यह बताना प्रासंर्गि
पांच िषों में प्रतत सीपीएसई शुद्ध लाभ में 174% की है कि िेंद्र य बजि 2026-27 िे पैराग्राफ 35 िे द्वारा समवपति ररयल एस्िेि ननवेश
िद्ृ धध। भल े ि भारत बॉण्ड ईट एफ जैसे उपकरिों की ट्रस्िों (आरईआईि ) िी स्थापना िे माध्यम स े िेंद्र य सावजि ननि क्षेत्र िे उद्यमों
सफलता िे घरेलू बॉण्ड बाजार में गिर पिुच बिाई िै, (सीपीएसई) िी महत्वपूण ि ररयल एस्िेि पररसंपवत्तयों िे पुनचक्रि ण में तेजी लाने िा
सममतत का यि माििा िै कक वित्त िष ट 2026–27 के मलए प्रस्ताव है। इस संदभ ि में, हदनांि 1 अप्रैल, 2026 िो नई हदलल में आर्थिि िाय ि
₹80,000 करोड़ पूंजी प्राश्प्त लक्ष्य अश्स्थर बाजार ववभाग (डीईए), लोि उद्यम ववभाग (डीपीई), ननवेश और लोि पररसंपवत्त प्रबंधन
पररश्स्थततयों पर तिभरट रिता िै। राष्र य मुद्र करि ववभाग (द पम) और नीनत आयोग िे साथ-साथ सीपीएसई, ववननयामिों, ववत्तीय
पाइपलाइि (एिएमपी 2.0) के तित व्यापक ₹16.72 संस्थानों और बाजार सहभार्गयों सहहत प्रमुि हहतधारिों िी भागीदार िे साथ एि
लाख करोड़ लक्ष्य को प्राप्त करि े के मलए, विभाग िायशि ाला आयोजजत िी गई थी। िायशि ाला में आरईआईि संरचनाओं िे माध्यम स े
आईएििीआईट (InvITs) और आरईआईट (REITs) सीपीएसई िी ररयल एस्िेि पररसंपवत्तयों िे मुद्र िरण िे ललए व्यावहाररि उपायों
जैसे सामूहिक तििेश माध्यमों का उपयोग करिे का िी पहचान िरन े पर ध्यान िेंहद्रत किया गया था। िायशि ाला िे अनुसरण में, सेबी
प्रस्ताि करता िै। सममतत का माििा िै कक ये साधि जैसे ववननयामिों िे साथ-साथ सीपीएसई यथा एनबीसीसी, हुडिो, एमि एनएल,
अपयाटप्त रूप से उपयोग ककए जा रिे वित्तीय संसाधिों बीएसएनएल, आईि आई िे साथ अनेि बहु-हहतधारि परामश ि आयोजजत किए गए
की संभाििाओं को प्रकट कर सकत े िैं और विकमसत हैं। इसिे अनतररक्त ननजी संस्थानों यथा भारतीय आरईआईि संगठन िे साथ भी
भारत की अिसंरचिा के मलए वित्तपोषि का एक हहतधारि परामश ि आयोजजत किए जा चुिे हैं। ववत्तीय ववलशटिताओं और आरईआईि
संपोषिीय तंत्र प्रदाि कर सकत े िैं, बशत े कक राजकोषीय संरचना िी संभावनाऐं देिने िे ललए ननवेश बैिों िे साथ भी हहतधारि परामश ि
लक्ष्यों को पूरा करि े के दबाि स े रििीततक राष्र य आयोजजत किए जा रहे हैं।
संपवत्तयों का मूकयांकि कम ि िो।
इसिे साथ ह , वतमि ान में सीपीएसई में भारत सरिार िी हहस्सेदार िो 51% से
सममतत गंभीर धचतं ा के साथ यि मािती िै कक मूकय िम िरन े िा िोई प्रस्ताव नह ं है, लसवाय उन मामलों िे, जजनमें सीसीईए िे
िद्ृ धध अधधकतम करि े संबंधी मित्िाकांक्षी एजेंडे की अनुमोदन िे अनुसार रणनीनति ववननवेश किया जा रहा है।
तिगरािी के बािजूद डीआईपीएएम को केिल ₹55.92
लोक उद्यम विभाग
करोड़ का मामूल बजट आिंहटत ककया गया िै और यि
उत्तरार्धिार योजना (सक् सेशन प् लाननगं ) िो पहल े ह समझौता ज्ञापन पैरामीिर िे
43% की प्रबमलत ररश्तत दर के साथ संचामलत िो रिा
रूप में शालमल किया जा चुिा है। इसिे अलावा, समझौता ज्ञापन मापदंडों िो सौंप े
िै। 89 अिुमोहदत पदों में केिल 51 अधधकाररयों को
गए भारांि िी समीक्षा मंबत्रमंडल सर्चव िी अध्यक्षता वाल उच्चार्धिार प्राप्त
बिाए रखिा—श्जसमें तिदेशक (11 ररश्ततयां) और उप
9सधचि (8 ररश्ततयां)—विभाग की आईडीबीआई बकैं या सलमनत द्वारा किया जाता है, और मापदंडों में सीपीएसई िे िाय-ि ननट पादन िे सभी
सीपीएसई के समझौता ज्ञापिों को अंततम रूप देिे जैसे पहलुओं िो व्यापि रूप से शालमल किया जाता है, चाहे वह गुणवत्ता, उत्पादिता,
जहटल लेिदेि को तिष्पाहदत करि े की क्षमता को गंभीर जस्थरता आहद और लक्ष्यों िो भी यथोर्चत रूप से महत्वािांक्षी रिा जाता है।
रूप स े िुकसाि पिुचाता िै। इस क्षेत्र में जिां उच्च
लाभांश भुगतान िा ववर्य द पम द्वारा ननयंबत्रत किया जाता है। हालांकि, सीपीएसई
विशेषज्ञता िाले वित्तीय और कािूिी समझ की आिश्यकता
िो समझौता ज्ञापन रेहिगं ढांचे में ननहहत उर्चत प्रोत्साहनों िे माध्यम से अनुसंधान
िोती िै, इतिे बड़ े स्तर पर मािि शश्तत की कमी एवं वविास और क्षमता ववस्तार िरन े िे ललए प्रोत्साहहत किया जाता है। मौजूदा
वितििेश लक्ष्य को प्रभािी ढंग से प्रबंधधत करिे और समझौता ज्ञापन तंत्र, सीपीएसई िे िाय-ि ननट पादन िे सभी प्रमुि पहलुओ ं िा व्यापि
प्रमुख अचल पररसंपवत्तयों के पुिचक्रट ि को प्रबंधधत करि े िवरेज पयािप्त रूप से सुननजश्चत िरता है। सीपीएसई िे ऐनतहालसि िाय-ि ननट पादन,
की विभाग की क्षमता को कमजोर करती िै। भववटय िे अनुमानों और क्षेत्रीय दृजटििोण िो ध्यान में रित े हुए लक्ष्यों िो
महत्वािांक्षी रिा गया है।
इि प्रिाल गत चुिौततयों का समाधाि करिे के मलए,
सममतत मसफाररश करती िै कक वित्त मंत्रालय 38 ररतत
अधधकार पदों को तत्काल भरिे को प्राथममकता दे, श्जसके
मलए डीओपीट और व्यय विभाग के साथ त्िररत समन्िय
ककया जाए। सममतत डीआईपीएएम से अिुरोध करती िै
कक िे आईएििीआईट (InvITs) और आरईआईट
(REITs) कायाटन्ियि के मलए सािधािीपूिकट रोडमैप
तैयार करें, श्जसे मजबूत मूकयांकि सुरक्षा उपायों और
पारदशी तिगरािी तंत्र द्िारा समधथतट ककया जाए। इसके
अततररतत, विभाग को एक स्पष्ट कािूिी रििीतत को
अंततम रूप देिा चाहिए—श्जसमें“ गोकडि शेयर ”या
अप्रत्यक्ष तियंत्रि मॉडल को शाममल ककया जाए—ताकक
उि संस्थाओं में रििीततक स्िायत्तता की रक्षा की जा
सके जिां राज्य की हिस्सेदार 51% से कम िो सकती
िै। अंत में, एमओयू ढांचे को एक उच्च-प्रदशिट उपकरि
के रूप में विकमसत ककया जािा चाहिए जो“ उत्तराधधकार
10योजिा ”को अतििाय ट करे और सुतिश्श्चत करे कक लाभांश
राजस्ि के मलए दबाि, सीपीएसई को उिकी ₹3 लाख
करोड़ िावषकट पूंजीगत व्यय लक्ष्यों के मलए आिश्यक
आंतररक अजटि से िंधचत ि करे, जो द घकट ामलक लाभकार
विकास के मलए आिश्यक िै।
5.
सममतत िोट करती िै कक िष ट बअ 2026-27 के मलए, हालांकि अनतररक्त ननर्ध िी आवश्यिता पर ववचार िरने िी जजम्मेदार ववत्त स्वीिृत
विभाग िे ₹9,923.26 करोड़ की आिश्यक रामश का मंत्रालय िी है। तथावप संशोर्धत अनुमान (आर.ई.) िी मजं ूर िे बाद समय िम
अिुमाि लगाया था, लेककि उस े ₹6,834.28 करोड़ का होने िे िारण, बड़ी रालश िा उपयोग िरना संभव नह ं होगा, इसिे अलावा, बजि-
पूव ि बैठि में ववत्त मंत्रालय िे ववचार-ववमश,ि सीलमत बजि य संसाधन, और राजिोर्ीय
आिंटि प्राप्त िुआ, श्जससे ₹3,088.98 करोड़ का
अनुशासन िो ध्यान में रित े हुए, पररयोजना लागत में संशोधन किया गया है और
मित्िपूि ट अंतर रि गया। सममतत पाती िै कक जबकक
इसे अगले तीन वर्ों में ववतररत किया गया है, जैसा कि नीच े बताया गया है। ननर्ध
राजस्ि खंड अधधकांशतः किर िै, कमी का सबस े अधधक
िी मांग िा अनुमान तदनुसार लगाया जाएगा।
प्रभाि पूंजी खंड पर पड़ता िै (₹2,277.81 करोड़ की मांग (िरोड़ रुपये में)
के मुकाबले केिल ₹192.50 करोड़ आिंहटत), जो आर.ई. बी.ई. बी.ई. बी.ई.
2026-27 2027-28 2028-29 2029-30
कमचट ाररयों के कायाटलय और आिासीय अिसंरचिा के
362.04 1622.00 775.00 577.00
मलए मित्िपूि ट िै। अतः सममतत यि मसफाररश करती िै
2. इसिे अलावा, सलमनत िी उस लसफाररश िे संबंध में जजसमें आवंहित ननर्ध िा
कक वित्त मंत्रालय पुिवित्तट ीय संशोधधत अिुमाि चरि में
उपयोग उन्नत डेिा ववश्लेर्ण और फोरेंलसि ऑडडहिगं उपिरणों िे एिीिरण िो
पूंजी आिंटि पर पुिविचट ार करे ताकक आिश्यक बुतियाद
प्राथलमिता देने िे ललए किया जाना है, ताकि बजि य बाधाओं िे बावजूद तेजी स े
अिसंरचिा पररयोजिाओं में अिरोध पैदा ि िो। सममतत
जहिल होत े जा रहे डडजजिल सरिार व्ययों िी ननगरानी मजबूत बनी रहे, यह िहा
आगे यि भी मसफाररश करती िै कक विभाग अपिे आिंहटत
गया है कि; भारत िे ननयंत्रि एवं महालेिा पर क्षि (सीएजी) अपनी ऑडडि प्रकक्रयाओं
धि का उपयोग उन्ित डेटा एिामलहटतस और फोरेंमसक िे प्रबंधन, ननटपादन और आधुननिीिरण िे ललए ववलभन्न प्रिार िे ववलशटि
ऑडडहटगं उपकरिों के एकीकरि को प्राथममकता देिे के सॉफ्िवेयर अनुप्रयोगों और डडजजिल प्लेिफामों िा उपयोग िरते हैं। इनमें स्थावपत
मलए करे, ताकक बजट य सीमाओं के बािजूद जहटल ऑडडि प्रबंधन प्रणाललयों से लेिर वतमि ान में वविास िे अधीन उन्नत िृबत्रम
डडश्जटल सरकार व्ययों की तिगरािी मजबूत बिी रिे।
बुद्र्धमत्ता (एआई) प्रोिोिॉल ति शालमल हैं। डेिा ववश्लेर्ण िे संबंध में, सीएजी
संरर्चत और असंरर्चत डेिा िी बड़ी मात्रा िो संभालने िे ललए ववलभन्न िंप्यूिर-
सहायता प्राप्त ऑडडि तिनीिों (सीएएि ) िा उपयोग िरता है, उदाहरण िे ललए;
11i) आई.डी.ई.ए और एस.तयू.एल: उच्च मात्रा में संरर्चत डेिा ववश्लेर्ण िे ललए
उपयोग किए जाने वाले ववश्लर्े णात्मि उपिरण।
ii) ओपि डेटा ककट (ओ.डी.के): डेिा डडजाइन िरने, एित्र िरने और प्रबंर्धत
िरने िे ललए एि सुरक्षक्षत डडजजिल प्लेिफॉम,ि जजसिा उपयोग अक्सर लाभाथी
सवेक्षणों िे ललए किया जाता है।
iii) पायथि-आधाररत स्िचालि :ननववदाओं में िािेलाइज़ेशन िा पता लगाने
जैसे ववशेर् फोरेंलसि ऑडडि िे ललए बलि दस्तावेज़ डाउनलोड और डेिा क़िलिररगं
िो स्वचाललत िरन े िे ललए िस्िम पायथन जस्क्रप्ि िा उपयोग किया जाता है।
iv) एम.एस. एतससे और एम.एस. एतसेल: िाता बह शेर् और महत्वपूण ि
गणनाओ ं िे स्वतंत्र सत्यापन िे ललए उपयोग किया जाता है।
3. इसिे अनतररक्त, सि िता और दक्षता बढाने िे ललए, सीएजी एि प्रौद्योर्गिी-
आधाररत" ररमोि और हाइबिड "ऑडडहिगं मॉडल िी ओर अग्रसर है, उदाहरण िे
ललए:
i) सीएजी-एलएलएम: एि आतं ररि लाज ि लग्ैं वेज मॉडल (एलएलएम) जजस े लेिा
पर क्षिों िो दशिों िे संस्थागत ज्ञान ति पहुुँचने और ननर क्षण ररपोिों िो
अर्धि िुशलता से तैयार िरने में सहायता िरने िे ललए डडज़ाइन किया गया
है।
ii) एआई/एमएल प्रोटोकॉल :राज्य लाभाथी योजनाओं में ववसंगनत िा पता लगाने,
जोखिम मूलयांिन िरन े और धोिाधड़ी िे मामलों िो उजागर िरन े िे ललए
उपयोग किए जाने वाले उन्नत मशीन लननगिं एलगोररदम।
iii) पीएम गततशश्तत और भू-स्थातिक उपकरि :स्थाननि ववश्लेर्ण िे माध्यम
से साक्ष्य जुिाने और क्षेत्रीय एिरूपता सुननजश्चत िरने िे ललए उपयोग किए
जात े हैं।
4. इसिे अनतररक्त, सीएजी दरू स्थ लेिापर क्षाओं िो सुगम बनाने िे ललए ववलभन्न
बाहर सरिार प्लेिफामों िे साथ एिीिृत है, उदाहरण िे ललए:
i) एकीकृत वित्तीय प्रबंधि प्रिाल (आई.एफ.एम.एस): राज्य िे ववत्तीय अलभलेिों
ति पहुुँच िे ललए
12।ii) डलकयू.ए.एम.आई.एस.: सावजि ननि ननमािण पररयोजनाओं िे प्रबंधन और
लेिापर क्षा िे ललए।
iii) जी.ई.पी.एि.आई.सी: इलेक्ट्रॉननि सरिार िर द प्रकक्रयाओं िी लेिापर क्षा
िे ललए।
iv) ई-ऑकफस और स्पैरो: आर्धिाररि पत्राचार और मानव संसाधन डेिा आहद
िे प्रबंधन िे ललए उपयोग किए जाने वाले आंतररि प्रशासननि अनुप्रयोग।
इसिे अनतररक्त, इस ववभाग िे पास िोर इन-हाउस ऑडडि प्लेिफॉम ि हैं, उदाहरण
िे ललए:
i) िि आईए एंड एडी िि मसस्टम (ओआईओएस): एि व्यापि उद्यम
अनुप्रयोग जजसे योजना और ननटपादन से लेिर अंनतम लिे ापर क्षा
ररपोिि तैयार िरने ति संपूण ि लेिापर क्षा जीवनचक्र िे प्रबंधन िे
ललए डडज़ाइन किया गया है।
ii) सीएजी-किेतट पोटटल :एि एिीिृत डडजजिल इंिऱिेस जो लगभग
10लाि लेिापर क्षक्षत संस्थाओं िो लेिापर क्षा प्रश्नों, हिप्पखणयों
और ननर क्षण ररपोिों िा सीधे जवाब देने िी अनुमनत देता है, जजससे
त्वररत समाधान और ट्रैकिंग में सुववधा होती है।
iii) िचुअट ल ऑडडट मसस्टम: ऑडडिऑनलाइन िे साथ एिीिृत एि
पेपरलेस लसस्िम (ववशेर् रूप से पजश्चम बंगाल में पंचायती राज
संस्थानों िे ललए उपयोग किया जाता है) जो दरू स्थ प्रमाणीिरण िी
सुववधा प्रदान िरता है।
iv) पसुआट ईट :ऑडडि िे महत्वपूण ि चरणों िे प्रबंधन और ट्रैकिंग िे ललए
जावा और रेड हैि जेबॉस िा उपयोग िरिे वविलसत एि िस्िम
एजप्लिेशन।
बजि अनुमान (2027-28) िे तहत आंिड़ों िो ₹1343 िरोड़ से संशोर्धत िरिे
₹1622 िरोड़ िर हदया गया है। मुख्य हेड-4059 और 4216 िे तहत चल रह
िुछ प्रमुि पररयोजनाओं िी प्रगनत िा वववरण संलग्न पररलशटिों (A और B)
[पष्ृठ संख्या 41 - 44] में हदया गया है।
136.
सममतत िोट करती िै कक बजट अिुमाि 2026-27 के सरिार भारतीय ररजव ि बिैं िे साथ लमलिर िाम िरती है। भारत सरिार िा सलमनत िी
मलए, लयाज भुगतािों के मलए शुद्ध वितियोजि छमाह उधार िैलेंडर निद और ऋण प्रबंधन िे ननगरानी समूह िी बैठिों िे दौरान हिप्पखणयों िो
₹14,03,971.19 करोड़ िै, जो कुल केंद्र य बजट का एक आरबीआई िे साथ गहन ववचार-ववमश ि िे बाद लाया जाता है। िायनि ीनत िा ध्यान नोि किया जाता
मित्िपूि ट हिस्सा िै। सममतत पाती िै कक इसमें आंतररक मध्यावर्ध में ब्याज िे बोझ िो िम िरने िे ललए एि वववेिपूण ि और लचील बाजार है।
ऋि पर ₹13,68,078.36 करोड़ और बािर ऋि पर उधार िायनि ीनत िो अपनाना है। उपयोग िी जा रह िुछ िायनि ीनतयों में प्रनतभूनतयों
₹35,892.83 करोड़ शाममल िैं, जो अश्स्थर िैश्श्िक लयाज िी पुनिरि द (ब्याज िे बोझ िो िम िरने वाल उच्च िूपन प्रनतभूनतयों िा शीघ्र
दर िातािरि में राष्र य ऋि सेिा की बढ़ती लागत को मोचन) और किसी ववशेर् अवर्ध (स्रोत प्रनतभूनतयों) िी बिाया प्रनतभूनतयों िो एि
दशाटते िैं। अतः सममतत यि मसफाररश करती िै कक आधथकट अलग अवर्ध (गंतव्य प्रनतभूनतयों) िी प्रनतभूनतयों िे साथ बदलना शालमल है, जो
काय ट विभाग आरबीआई के साथ ममलकर ऋि संबंधी पररपक्वता िो बढाने में मदद िरता है। हाल ह में, 1 फरवर 2026 िो िेंद्र य
कैलेंडर का इष्टतम उपयोग करि े और मध्यकाल में लयाज बजि 2026-27 िी घोर्णा िे बाद, सरिार ने ववत्त वर् ि 2026-27 में पररपक्व होने
बोझ को कम करि े के मलए ऋि कम करि े संबंधी िई वाल प्रनतभूनतयों िो जस्वच किया, जजससे वर् ि 2026-27 िे दौरान अनुमाननत उधार
रििीततयों का पता लगाए। सममतत आगे यि भी मसफाररश में 1.11 लाि िरोड़ रुपये िी िमी आई।
करती िै कक“ ऋि प्रबंधि रििीतत ”को बढ़ाया जाए
जस्वर्चगं /बायबैि िायनि ीनतयों िो अध-ि वावर्िि जार िरने िी िायनि ीनत द्वारा पूरि
ताकक द घ ट कामलक-पररपतिता प्रोफाइल की ओर बदलाि
किया जाता है जो अवर्ध िो बढान े िा प्रयास िरती है। द घ ि पररपक्वता प्रो़िाइल
िो, श्जससे पुिवित्तट जोणखम कम िों और उत्पादक पूंजी
िी ओर यह क्रलमि बदलाव जी-सेिंड िी भाररत औसत पररपक्वता द्वारा देिा जाता
तििेश के मलए राजस्ि को मतु त ककया जा सके।
है. वर् ि िे दौरान जी-सेि जार िरने िी भाररत औसत पररपक्वता ने 14.49 वर्ों में
वर् ि 2020-21 से 18.88 वर्ों में वर् ि 2025-26 में सुधार हदिाया है और जी-सेि िे
बिाया स्िॉि िी भाररत औसत पररपक्वता (डब्लयूएएम) 11.31 वर्ों में वर् ि 2020-
21 से 13.24 वर्ों में वर् ि 2024-25 में बढ गई है।
सलमनत िे संतुललत बजि िी ओर बढने िे सुझाव पर ध्यान हदया गया है। सरिार
िा राजिोर्ीय रुि समावेशी, न्यायसंगत और सतत वविास प्राप्त िरने िे ललए
सभी प्रयास िरते हुए.... “राजिोर्ीय समेिन िे माग ि पर जार रिने िा रहा है।
राजिोर्ीय नीनत मजबूत मैक्रो- इिोनॉलमि फंडामेंिल िे ननमािण िी हदशा में िेंहद्रत
होगी जो बाहर झििों और वजै श्वि अननजश्चतताओं िा सामना िर सिती है।“
147.
सममतत िोट करती िै कक ऋि पुिभुगट ताि के मलए बजट ट्रेजर बबलों िा मोचन, अथोपाय अर्ग्रम, और सरिार िी हदनांकित प्रनतभूनतयों सहहत सलमनत िी
अिुमाि 2026-27 में ₹95,34,445.88 करोड़ (सकल) ऋण पुनभुगि तान दानयत्वों िो मौजूदा ऋण प्रबंधन फ्रेमविि िे माध्यम से वववेिपूण ि हिप्पखणयों िो
आिंहटत ककए गए िैं, श्जसमें आंतररक ऋि के मलए ढंग स े प्रबंर्धत किया जाता है। जैसा कि सलमनत द्वारा नोि किया गया है, संसद नोि िर ललया
₹94,59,383.97 करोड़ और बािर ऋि के मलए द्वारा ववत्त वर् ि 2026-27 िे ललए हदए गए ववननयोजन िा लगभग 68% 14 गया है।
₹75,061.91 करोड़ शाममल िैं। सममतत पाती िै कक इस हदवसीय ि -बबलों और अथोपाय अर्ग्रमों िे पुनभुगि तान िे ललए है। 14-हदवसीय ि -
पुिभुगट ताि का एक बड़ा हिस्सा तकिीकी स्िरूप का िै, बबल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों िो अपने निद अर्धशेर् िा ननवेश िरने िे ललए
श्जसमें रेजर बबल और साधिोपाय अधग्रम रामश जैसे ववधानयिाओं िे साथ एि ववशेर् ववडं ो प्रदान िरते हैं। चूंकि 14-हदवसीय ि -बबलों िे
संक्षक्षप्त अिधध साधिों का तिपटाि शाममल िै। अतः ननवेश और ववननवेश िा सि ि अनुमान नह ं लगाया जा सिता है, इसललए वपछल
सममतत मसफाररश करती िै कक द घकट ामलक बांडों के प्रवनृतयों िे आधार पर ववननयोजन िरने िे प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह, डब्लयूएमए
पुिभुगट ताि को व्यिश्स्थत रूप से प्रबंधधत करिे के मलए िे तहत ववननयोजन सरिार िो हर समय भारत सरिार िे लेनदेन िो पूरा िरने िे
एक अधधक औपचाररक‘ मसकंकंग फंड ’स्थावपत ककया जाए। ललए निद िी उपलब्धता सुननजश्चत िरने में सक्षम बनाता है। लसकंिंग फंड स्थावपत
सममतत आगे यि भी मसफाररश करती िै कक विभाग‘ ऑफ- िरने िे ललए सलमनत िे सुझावों िो ववर्धवत नोि किया जाता है. हालांकि, इस तरह
बजट ’देिदाररयों के संबंध में उच्च स्तर की पारदमशतट ा िे ननर्ध िो उधार िे संसाधनों से ववत्तपोवर्त िरना होगा। इस प्रिार, इस तरह िे
बिाए रख े ताकक बाजार के पास कुल पुिभुगट ताि दातयत्िों फंड िे ननमािण िो िारि-उच्च उधार िे ववत्तीय ननहहताथ ि में िरना होगा।
का सट क दृश्य िो श्जससे इस प्रकार सािभट ौममक क्रेडडट
सरिार ने व्यय प्रोफाइल में अनतररक्त-बजि य संसाधनों (वववरण संख्या 27) िे
रेहटगं की श्स्थरता को बिाए रखा जा सके।
वववरण िे माध्यम से पूर तरह से सेववत बॉन्ड और अन्य संसाधनों िा प्रिि िरण
िरते हुए बजि में उच्चतम पारदलशति ा बनाए रिी है। ववत्त वर् ि 2019-20 (जुलाई)
िे बजि में पेश किए गए व्यय प्रोफाइल सं. 27 िा दायरा वपछले िुछ वर्ों में
उत्तरोत्तर बढाया गया है। ववत्त वर् ि 2019-20 (जुलाई) िे बजि वववरण में सरिार िी
एजेंलसयों से लमले योजना व्यय िो शालमल किया गया था, जबकि बजि 2020-21
में, वववरण िा ववस्तार किया गया था ताकि सरिार िी एजेंलसयों िो एनएसएसएफ
ऋण शालमल किए जा सिें। आगे, वर् ि 2024-25 में, वववरण 27-ि िो एनएचआई
और आईआरएफसी द्वारा उठाए गए अनतररक्त बजि य संसाधनों िो दशािन े िे ललए
15जोड़ा गया था। राजिोर्ीय पारदलशति ा िे ललए अननवायति ा इसललए सरिार िे
राजिोर्ीय ढांचे िी आधारलशला है।
8. -
सममतत िोट करती िै कक पेंशि के मलए बजट अिुमाि बजट य प्रािधािों के आिधधक बीमांककक मूकयांकि के सबं ंध में सममतत की मसफाररशों स्वीिृत
2026-27 का आिंटि ₹1,01,500.00 करोड़ िै, जो कक के विषय में:
अिुमातित मांग ₹1,01,767.00 करोड़ से थोड़ा कम िै।
राटट्र य पेंशन प्रणाल (एनपीएस) िे अंतगति आने वाले िेंद्र सरिार िे
सममतत पाती िै कक लगभग 40,000 िए पेंशिभोगी िर
िमचि ाररयों िे ललए पेंशन लाभों िो मजबूत िरने हेतु, राजिोर्ीय वववेि सुननजश्चत
साल शाममल िोिे से, विशेषकर एकीकृत पेंशि योजिा
िरते हुए सरिार ने एनपीएस िे अलभदाताओं िी पेंशन आवश्यिताओं और
(यूपीएस) और उसके संबंधधत आरक्षक्षत फंड की
द घिि ाललि सेवाननववृत्त सुरक्षा िी जांच िरने िे ललए तत्िाल न ववत्त सर्चव िी
आिश्यकताओं के लागू ककए जािे से इस मांग पर दबाि
अध्यक्षता में एि सलमनत िा गठन किया था। सलमनत िे जनसांजख्यिीय और आर्थिि
लगातार बिा रिता िै। अतः सममतत यि मसफाररश करती
िारिों िे आिलन और हहतधारिों िे साथ परामश ि िे आधार पर, सरिार न े हदनांि
िै कक विभाग समय-समय पर एक िास्तविक आकलि
01.04.2025 से एनपीएस िे अंतगति एि वविलप िे रूप में एिीिृत पेंशन योजना
करे ताकक यि सुतिश्श्चत ककया जा सके कक बजट य
(यूपीएस) िी शुरुआत िी। इस योजना िे संबंध में मंबत्रमंडल िे अनुमोदन में यह
प्रािधाि बढ़ती िुई द घकट ामलक अिधध की देिदाररयों को
पररिलपना िी गई है कि सरिार अंशदान िी आवश्यिता िी समय-समय पर
पूरा करि े के मलए पयाटप्त िो। सममतत आगे यि भी
समीक्षा, अर्धमानतः हर तीन वर् ि में िी जाएगी, इसललए, यह सुननजश्चत िरने िे
मसफाररश करती िै कक‘ इंट ग्रेटेड फाइिेंमशयल मैिेजमेंट
ललए कि बजि य प्रावधान द घिि ाललि देनदाररयों िो पूरा िरने िे ललए पयािप्त रहें,
मसस्टम ’के माध्यम से पेंशि प्रकक्रया को पूर तरि से
योजना िे आवर्धि बीमांकिि मूलयांिन िे संबंध में ववत्त संबंधी स्थायी सलमनत िी
डडश्जटल कृत ककया जाए ताकक सेिातिित्तृ िो रिे
33वीं ररपोिि में ननहहत हिप्पणी िा समाधान पहले ह िर हदया गया है। इसिे
कमचट ाररयों के मलए‘ पेंशि भुगताि आदेश (पीपीओ) जार
करि े में ककसी प्रकार का कोई विलंब ि िो।
अलावा, वर् ि 2024-25 िे दौरान "सरिार िमिचाररयों िे ललए एिीिृत पेंशन योजना"
िे नाम से 7000 िरोड़ रुपये िे आरक्षक्षत िोर् िे साथ एि अव्यपगत ररजव ि िोर्
िा भी गठन किया गया है। वर् ि 2025-26 िे दौरान उपयुक्ि त आरक्षक्षत रालश में स े
पीएफआरडीए (पेंशन फंड ननयामि और वविास प्रार्धिरण) िो यूपीएस (पूल िॉपसि )
िे ललए सरिार अंशदान िे ललए 1850/- िरोड़ रुपये िी रालश जार िी गई है।
16पेंशि प्रसंस्करि के एंड टू एंड डडश्जटल करि से संबंधधत सममतत की मसफाररशों के
संबंध में:
पेंशन प्रसंस्िरण पाररजस्थनतिी तंत्र में िई हहतधारि अथाित ् िायािलय प्रमुि
(एचओओ), वेतन और लेिा िायािलय (पीएओ), िेंद्र य पेंशन लेिा िायािलय
(सीपीएओ), और बिैं ों िे सीपीपीसी, म.ले.नन. िा िायािलय, जीआईएफएमआईएस
(पीएफएमएस िे ललए) और डीओपीपीडब्लयू द्वारा शुरु िी गई भववटय योजना शालमल
हैं, िायािलय प्रमुि पेंशन स्वीिृनत प्रार्धिरण िे रूप में िाय ि िरता है, वेतन और
लेिा िायािलय पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जार िरता है और ववलभन्न पेंशन
लाभों िा भुगतान िरता है, जबकि सीपीएओ बिैं ों िे िेंद्र य पेंशन प्रसंस्िरण िेंद्र
(सीपीपीसी) द्वारा पेंशन िा मालसि भुगतान िरने िे ललए ववशेर् मुहर प्रार्धिरण
(एसएसए) जार िरता है जो पेंशन ववतरण प्रार्धिरण (पीडीए) िी भूलमिा िे रूप
में िाय ि िरता है।
प्रकक्रया िो पुनः तैयार िरने और डडजजिल पररवतनि पर सरिार िे फोिस
िे अनुरूप, पेंशन प्रसंस्िरण िे एंड-िू-एंड डडजजिल िरण िी हदशा में आगे बढने िे
ललए ननरंतर प्रयास किए गए हैं।
पेंशनभोगी िे प्रारंलभि आवेदन िी प्रकक्रया िे ललए एचओओ भववटय पोििल,
जो िेंद्र सरिार िे लसववल िमचि ाररयों िो पेंशन प्रसंस्िरण और पेंशन लाभों िी
ननगरानी िी एि ऑनलाइन प्रणाल है, पर आवेदन िी िारिवाई िरता है। इसिे
अलावा, पेंशनभोगी िी सुववधा िे ललए, सरिार ने नए एिल पेंशन आवेदन फॉमि-
6ए िो अर्धसूर्चत किया है, जजसमें िई (9) फॉम ि और प्रारूपों िो एिल रूप में
ववलय िर हदया गया है। यह फॉम ि 6-ए भववटय में भी एिीिृत है और सेवाननवत्तृ
अर्धिार भववटय में एिल ई-साइन िे साथ फॉम ि 6-ए प्रस्ततु िरते हैं। सीजीएचएस
िो भी भववटय िे साथ एिीिृत किया गया है जजसने सेवाननवत्तृ होने वाले सरिार
िमचि ाररयों िो इस पोििल िे माध्यम से सीजीएचएस िाड ि हेतु आवेदन िरने में
17सक्षम बनाया है। इसने सेवाननववृत्त िे पहले हदन से ह सभी सेवाननवत्तृ सरिार
िमचि ाररयों िे ललए र्चकित्सा सुववधा सुननजश्चत िी है।
भववटय पोििल सेवाननवत्तृ लोगों िे इलेक्ट्रॉननि डेिा प्राप्त िरने िे ललए
पीएफएमएस िे पेंशन मॉड्यूल िे साथ एिीिृत है। डीसीआरजी, िम्यूिेड पेंशन मूलयों
और अन्य पेंशन लाभों (छुट्ि निद िरण और सीजीईजीआईएस िे अलावा) हेतु
पीएफएमएस (जीआईएफएमआईएस) िे पेंशन मॉड्यूल िे माध्यम से भुगतान िे ललए
डडजजिल रूप से संसार्धत किया जाता है। यह मॉड्यूल ववलभन्न प्रिार िे पेंशन जसै े
सेवाननववृत्त, पाररवाररि पेंशन, वीआरएस, अशक्त पेंशन, एनपीएस- संबंर्धत पेंशन
और डीए/वेतन पररवतनि ों िे िारण संशोधन िे प्रार्धिरण िा समथनि िरता है। यह
िेंद्र य लसववल मत्रं ालयों/ववभागों में पेंशन मामलों िी एंड-िू-एंड डडजजिल प्रकक्रया िो
सक्षम बनाता है। पीएओ स्तर पर ई-पीपीओ िे बहु-स्तर य सत्यापन और डडजजिल
हस्ताक्षर िे बाद यह डेिा पीएफएमएस िे माध्यम से इलेक्ट्रॉननि और सुरक्षक्षत रूप
से सीपीएओ िो प्रेवर्त किया जाता है। जीआईएफएमआईएस िा पेंशन मॉड्यूल ई-
पीपीओ पुजस्तिाओं िे ऑनलाइन ननमािण और मुद्रण, पेंशन बिाया िी डडजजिल
प्रकक्रया, कफक्स्ड मेडडिल भत्ता (एफएमए) और ववलशटि पाररवाररि पेंशन मामलों िो
संभालने िी सुववधा भी प्रदान िरता है। यह मूल पेंशन िे साथ-साथ पेंशन मामल े
िे पुनर क्षण िे ललए सीपीएओ से पीएओ और पीएओ से भववटय (एचओओ) ति
पेंशन मामलों िी ऑनलाइन वापसी प्रकक्रया िा भी समथनि िरता है। यह मॉड्यूल
पेंशन प्रकक्रया िे डडजजिल िरण पर दक्षता, सि िता और पारदलशति ा िो िाफी मजबूत
िरता है।
सीपीएओ िेंद्र य लसववल पेंशनभोर्गयों िे ललए िेंद्र य प्रसंस्िरण और
प्रार्धिृत िरने हेतु प्रार्धिरण िे रूप में िाय ि िरता है। सीपीएओ ने पेंशन प्रसंस्िरण
िे डडजजिल िरण िो मजबूत िरने िे ललए िई पहल िी हैं। पेंशन मामलों िे
तिनीिी प्रसंस्िरण और ट्रैकिंग िे ललए पारस (पेंशन प्रार्धिरण, पुनप्रािजप्त और
18लेिा प्रणाल ) प्रणाल लाग ू िी गई है। सूचना िा समय पर और ववश्वसनीय प्रवाह
सुननजश्चत िरने िे ललए एसएफि पी-आधाररत हस्तांतरण िे माध्यम से सीपीएओ
और बिैं सीपीपीसी िे बीच आिं ड़ों िा आदान-प्रदान किया जा रहा है। इसिे अलावा,
ववशेर् सील प्रार्धिरणों (एसएसए) िा सजृ न किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉननि रूप
से प्रसाररत किया जा रहा है, जजससे भौनति दस्तावेजों िी आवश्यिता समाप्त हो
रह है। सभी एसएसए सीपीएओ द्वारा इलेक्ट्रॉननि रूप से जार किए जाते हैं और
संबंर्धत सीपीपीसी िी सीधी पहुंच में होते हैं, जजससे दक्षता में सुधार होता है और
पेंशन प्रार्धिरण और भुगतान में ववलंब िम होता है।
वतमि ान में, सीपीएओ ईपीपीओ, ईएसएसए, ईस्क्रॉल और संबंर्धत डेिा फाइलों
िे प्रसारण िे ललए लसक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोिोिॉल (एसएफि पी) िे माध्यम से
बिैं ों िे साथ डेिा िा आदान-प्रदान िरता है। सीपीएओ और सीपीपीसी िे साथ-साथ
सीपीएओ और जीआईएफएमआईएस-पीएफएमएस िे बीच डेिा ववननमय िे ललए एि
सु-स्थावपत और सुरक्षक्षत तंत्र पहले से ह मौजूद है, जो एसएफि पी-आधाररत
ट्रांसलमशन प्रोिोिॉल िा उपयोग िरता है। यह पेंशन प्रसंस्िरण पाररजस्थनतिी तंत्र
में डेिा ववननमय िी अिंडता, गोपनीयता और ववश्वसनीयता सुननजश्चत िरता है।
सभी ववशेर् मुहर प्रार्धिार सीपीएओ द्वारा इलेक्ट्रॉननि रूप से जार किए
जाते हैं और पेंशन प्रार्धिार और भुगतान िे ललए संबंर्धत सीपीपीसी द्वारा सीध े
एक्सेस किए जाते हैं। ववलभन्न बिैं ों िे सभी सीपीपीसी ननयलमत रूप से सीपीएओ
िो ई-स्क्रॉल जमा िरते हैं जो पेंशन भुगतान डेिा िो दज ि िरता है। यह पारस में
उपलब्ध अर्धिृत डेिा िे साथ बिैं ों द्वारा किए गए वास्तववि भुगतानों िी तुलना
िो सकक्रय िरिे लमलान में महत्वपूण ि भूलमिा ननभाता है।
19सीपीएओ पेंशन से संबंर्धत लशिायतों िी प्राजप्त, ट्रैकिंग और समाधान िे
ललए एि संरर्चत मंच पीजीएमआईएस (पेंशनभोगी लशिायत प्रबंधन सूचना प्रणाल )
भी प्रदान िरता है। यह सीपीएओ िो सेवा ववतरण िी ननगरानी िरने और प्रणाल गत
मामलों िी पहचान िरने में सक्षम बनाते हुए पारदलशति ा और जवाबदेह िो बढाता
है। इसिे पूरि िे रूप में डबलयूआरपीएस (वेब ररस्पॉजन्सव पेंशनस ि सववसि ) और
द घाियु मोबाइल एजप्लिेशन (एप्प) पेंशन वववरण, पीपीओ जस्थनत और भुगतान
इनतहास जैसी महत्वपूण ि जानिार ति पहुंच प्रदान िरिे पेंशनभोर्गयों िो ऑनलाइन,
उपयोगिताि िे अनुिूल सेवाए ं प्रदान िरता है। साथ ह , डबलयूआरपीएस और द घािय ु
पहुंच, उपयोगिताि अनुभव और आउिर च में सुधार िरते हैं, जो पेंशनभोर्गयों िे
ललए डडजजिल सेवा ववतरण में महत्वपूण ि योगदान देते हैं।
पेंशनभोगी और सभी हहतधारिों िे सरल उपयोग हेतु ननपिाए जाने वाले पेंशन
मामलों िे प्रिार, िायक्षि मताओं, प्रपत्रों िे सरल िरण िे संदभ ि में इन मॉड्यूल िो
ननरंतर उन्नत किया जा रहा है।
9.
सममतत यि िोट करती िै कक इस मांग के अंतगतट िष ट आधथकट काय ट विभाग िेंद्र सरिार ने
2026–27 के बजट अिुमाि (बीई) में कुल 2,88,866.56 िेंद्रीय िरों िी
ि. मांग संख्या 42 (राज्यों िो अंतररत) िे अंतगति ब.अ. 2026-27 िा िुल आवंिन
करोड़ रुपये का आबंटि ककया गया िै, श्जसमें वित्त आयोग तनिल आय
₹3,94,183.52 िरोड़ है, जजसमें से ववत्त आयोग अनुदान ₹1,29,396.60 िरोड़ है।
अिुदाि के साथ-साथ अन्य अतििाय ट अंतरि सश्म्ममलत (विभाज् य पूल) में
ि. 16वें ववत्त आयोग ने ववत्त वर् ि 2026-27 स े ववत्त वर् ि 2030-31 िी अवर्ध िे
िैं। सममतत यि भी पाती िै कक सोलििें वित्त आयोग िे राज् यों िे टहस् से िो
ललए किसी भी राजस्व घािा अनुदान िी लसफाररश नह ं िी है। इस संबंध में आयोग
िष ट 2026–31 की अिधध के मलए ककसी भी राजस्ि घाटा 41 प्रततशत ति
ने अपनी ररपोिि िे पैरा 9.48 में बताया है कि "सामान्य रूप स ेराज्यों िे ववत्त और
अिुदाि (आरडीजी) की मसफाररश िि ं की िै, जो प्रततधाररत िरने
ववशेर् रूप से िर राजस्व, प्रनतबद्ध व्यय और वववेिाधीन व्यय पर हमार समीक्षा
कायतटिष्पादि आधाररत प्रोत्साििों तथा संसाधिों के िी 16िें वित्त
और मूलयांिन दशािता है कि राजस्व बढाने और व्यय िो युजक्तसंगत बनाने िी
वितरि की रूपरेखा में एक मित्िपूि ट पररितिट को दशाटता आयोग िी
पयािप्त गुंजाइश है।"
िै। इसके अततररतत, सममतत यि भी पाती िै कक राज्यों लसफाररश िो
ग. 16वें ववत्त आयोग ने राज्यों िे बीच साझा किए जाने वाले िरों और शुलिों िे
द्िारा मलए जािे िाले ऑफ-बजट ऋि (ओबीबी) को अब
क्षैनतज अंतरण िो ननधािररत िरने िे ललए 10% भार िे साथ "सिल घरेल ू उत्पाद
20अिुच्िेद 293(3) के अंतगतट सख्ती से स्ियं राज्यों द्िारा (जीडीपी) में योगदान" नामि एि नया मापदंड पेश किया है। इस संबंध में, आयोग स् िीिार िर ललया
मलए गए ऋि के रूप में मािा जा रिा िै। सममतत यि ने अपनी ररपोिि िे पैरा 8.96 में अन्य बातों िे साथ-साथ िहा है कि जीडीपी में है।
भी पाती िै कक शासि के ततृ ीय स्तर पर तरलता संकट योगदान िर प्रयास और राजिोर्ीय अनुशासन जैसे दक्षता आधाररत मानदंडों िे
वविलप िे रूप में िाय ि िरता है।
की श्स्थतत से बचिे तथा क्षेत्रीय विकास पररयोजिाओं को
प्रशासतिक विलंब के कारि बाधधत िोिे से बचािे के मलए
राजस् ि विभाग स े प्राप् त िर संबंधी अनुमानों िे आधार पर बजि प्रभाग द्िारा
कायतटिष्पादि-आधाररत अिुदािों तथा स्थािीय तिकाय बांिने योग् य िर और शुल् िों िे राज् यों िे टहस् से जारी किए जात े हैं। इसे सामतयि
अिुदािों को समयबद्ध रूप से जार करिा अत्यंत आधार पर (प्रत्य ेि माह िी 10 तारीख या अगले िाय ष टदिस पर यटद 10 तारीख
आिश्यक िै। इसमलए, सममतत मसफाररश करती िै कक किसी राजपत्रत्रत अििाश िे टदन हो तो) जारी किया जाता है।
विभाग केंद्र य प्रायोश्जत योजिाओं के मलए तिधधयों की
व्यय विभाग(राज्यों को अंतरि)
स्िीकृतत और तिधधयों के िास्तविक अंतरि के बीच समय
िुछ राज्य सावजि ननि क्षेत्र िी िंपननयों, ववशेर् प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य
अंतराल को कम करि े को प्राथममकता देत े िुए तिधधयों
समान तंत्रों द्वारा बजिेतर उधार लेने िे उदाहरण, जहां मूलधन और/या ब्याज
को जार करि े की कारटिाई को कड़ाई से वित्त आयोग की
राज्य िे बजि से चुिाया जाता है, ववत्त मंत्रालय िे संज्ञान में आए थे। इस तरह
मसफाररशों के साथ संरेणखत करे। सममतत आगे एक सुदृढ़
िी उधाररयों द्वारा राज्यों िे सिल उधार सीमा (एनबीसी) िो दरकिनार िरने
तिगरािी तंत्र की स्थापिा की मसफाररश करती िै, श्जससे
यि सुतिश्श्चत ककया जा सके कक राज्यों द्िारा
िे प्रभाव िो ध्यान में रिते हुए, माच,ि 2022 में यह ननणयि ललया गया और
“अप्रततबंधधत अिुदािों ”का प्रभािी उपयोग सतत राज्यों िो सूर्चत किया गया कि राज्य सावजि ननि क्षेत्र िी िंपननयों/ननगमों, ववशेर्
प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समान तंत्रों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य
अिसंरचिा के विकास िेतु ककया जाए, ताकक सिकार
िे बजि से और/या िरों/उपिर या किसी अन्य राज्य िे राजस्व िे असाइनमेंि
संघिाद की भाििा तथा संतुमलत क्षेत्रीय विकास को बिाए
द्वारा चुिाया जाता है, िो भारत िे संववधान िे अनुच्छेद 293 (3) िे तहत
रखा जा सके। इसके अततररतत, सममतत मसफाररश करती
राज्य द्वारा स्वयं ल गई उधार िे रूप में सहमनत जार िरने िे उद्देश्य स े
िै कक विभाग राज्यों द्िारा मलए जािे िाले ऑफ-बजट
माना जाएगा।
ऋि (ओबीबी) पर कड़ी तिगरािी बिाए रख,े ताकक क्षेत्रीय
वित्तीय अिुशासि सुतिश्श्चत िो सके तथा राष्र य ऋि
इसिे अलावा, यह भी उललेिनीय है कि राज्य सरिारों से अनुदान अंतरण प्रमाण-
की द घकट ामलक श्स्थरता को बिाए रखि े के साथ साथ
पत्र (जीि सी) प्राप्त िरने िे बाद नोडल मंत्रालयों िी लसफाररशों िे अनुसार
यि भी सुतिश्श्चत ककया जाए कक सभी वित्तीय अंतरिों
स्थानीय ननिाय अनुदान (ग्रामीण और शहर स्थानीय ननिाय अनुदान) जार किए
जाते हैं, जजससे यह इंर्गत होता है कि िेन्द्र सरिार िी ओर से जार किए गए
21के िास्तविक और ठोस पररिाम जमीिी स्तर पर अनुदान स्थानीय सरिारों िो अंतररत िर हदए गए हैं। राज्य सरिारें 10 िायि
पररलक्षक्षत िों। हदवसों से अर्धि िी देर होने पर ब्याज िा भुगतान िरने िे ललए उत्तरदायी हैं।
इसिे अलावा, स्थानीय ननिाय अनुदान जार िरने िो पीएफएमएस िे साथ जोड़ा
गया है जो यह सुननजश्चत िरता है कि: -
1. र यल-िाइम फंड ट्रैकिंग: स्थानीय ननिायों (पंचायतों और नगर पाललिाओं) िो
मानदंडों/हदशाननदेशों िे अनुसार व्यय सुननजश्चत िरने िे ललए संववतरण िी एंड-
िू-एंड ननगरानी िराता है।
2. बढ हुई पारदलशति ा और जवाबदेह : यह प्रणाल , ग्रामीण और शहर स्थानीय
ननिाय द्वारा ववत्तीय हदशाननदेशों िा पालन िरना सुननजश्चत िरते हुए ननर्ध िे
सि ि प्रवाह िो ट्रैि िरती है।
3. लागू जवाबदेह : स्वच्छता, पेयजल या बुननयाद ढांचे िे ललए ननहदिटि धन िा
उर्चत उपयोग सुननजश्चत िरते हुए व्यय िो ववलशटि सशत ि और शतरि हहत स्थानीय
अर्धदेश से जोड़ता है।
4. पीएफएमएस ववलभन्न हहतधारिों िो एि ववश्वसनीय और साथिि प्रबंधन सूचना
प्रणाल प्रदान िरता है।
10.
सममतत सरकार द्िारा आधथकट विकास के प्रमुख प्रेरक के स्वीिृत
आर्थिि िाय ि ववभाग (डीईए) ने ववत्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वविास बिैं ों (एमडीबी) िे
रूप में पूंजीगत व्यय विशेषकर इंडडया सेमीकंडतटर ममशि
साथ हहतधारिों िे साथ परामश ि किया।
(76,000 करोड़ रुपए), इंडडया एआई ममशि तथा
मित्िपूि ट अिसंरचिा के मलए िैश्श्िक पूंजी जुटािे में वैिजलपि ननवेश ननर्धयों, एसएमई उद्योग संघ, बजि-उपरांत वेबबनार सहहत,
राष्र य तििेश और अिसंरचिा कोष (एिआईआईएफ )पर प्रस्ताववत एसएमई ग्रोथ फंड िी ववलभन्न तिनीिी एवं ववत्तीय ववशेर्ताओं िे संबंध
में फीडबैि लेने हेतु परामश ि किया। प्राप्त फीडबैि िे आधार पर आर्थिि िाय ि ववभाग
हदए जा रिे रििीततक बल की सराििा करती िै। िालााँकक,
ने व्यय ववत्त सलमनत (ईएफसी) िे मसौदा ज्ञापन िो तैयार किया और संबंर्धत
सममतत यि पाती िै कक 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई
22ग्रोथ फंड की मित्िाकांक्षी घोषिा और इसके मलए केिल हहतधारिों िे साथ उनिे ववचार/हिप्पखणयों िे ललए साझा किया और उनिी
500 करोड़ रुपये के िास्तविक बजट य प्रािधाि के बीच हिप्पखणयाुँ/ववचार ववर्धवत प्राप्त हुए।
एक उकलेखिीय अंतर िै और यि अंतर तत्काल इश्तिट
सक्षम प्रार्धिार िी स्वीिृनत से, आर्थिि िाय ि ववभाग ने अपने हदनांि 15.06.2026
सिायता प्रदाि करके“ भािी अग्रिी उद्यमों ”का तिमाटि
िे पत्र िे माध्यम से प्रस्ताववत एसएमई ग्रोथ फंड हेतु भारत सरिार िी ₹10,000
करि े तथा इस योजिा को कायाटश्न्ित करि े में 20 िषों
िरोड़ िी प्रनतबद्धता िे मूलयांिन िे ललए ईएफसी िी बैठि आयोजजत िरने िे
की द घाटिधध लगि े का जोणखम उत्पन्ि करता िै। इसके उद्देश्य से अद्यतन ईएफसी ज्ञापन तथा हहतधारिों िी हिप्पखणयों पर आर्थिि िायि
अततररतत, सममतत यि पाती िै कक इन्फ्रास्रतचर ररस्क ववभाग िा उत्तर व्यय ववभाग िे साथ साझा किया है।
गारंट फंड (आईआरजीएफ) की स्थापिा अिसंरचिा
िीजीएफ संबंधी इिपुट – ‘अवसंरचना में सावजि ननि-ननजी भागीदार िे ललए ववत्तीय
पररयोजिाओं की वित्तीय व्यििायतट ा को सुदृढ़ करि े की
सहायता योजना (व्यवहायति ा अंतराल ववत्तपोर्ण योजना) सावजि ननि-ननजी भागीदार
हदशा में एक सकारात्मक कदम िै साथ ि , सममतत यि
(पीपीपी) अवसंरचना पररयोजनाओं िी व्यवहायति ा बढाने िे ललए लक्षक्षत ववत्तीय
भी पाती िै कक फ्रंहटयर प्रौद्योधगकी वित्तपोषि में काफी
सहायता प्रदान िरती है। पात्र सामाजजि क्षेत्र िी पीपीपी पररयोजनाओं िे ललए अर्धि
ठिराि िै तथा कृबत्रम बुद्धधमत्ता (एआई) और डेटा सेंटर पूंजीगत व्यय (िैपेक्स) सहायता तथा ओपेक्स सहायता उपलब्ध िराने हेतु इस
जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योधगकी अंतर को पाटि े की बेिद योजना िा वर् ि 2020 में पुनगठि न किया गया था।’
आिश्यकता िै तयोंकक ितमट ाि समय में ये क्षेत्र िैश्श्िक
आईआरजीएफ संबंधी इिपुट – ववलभन्न अवसंरचना ववत्तपोर्ण संस्थाओं और बिैं ों िे
भू-राजिीततक तथा आधथकट शश्तत को तििाटयक रूप से
सुझावों िो समझने िे ललए फरवर 2026 में एि प्रारंलभि बैठि आयोजजत िी गई।
प्रभावित करत े िैं। सममतत का माििा िै कक उच्च पूंजीगत
प्राप्त सुझावों िे आधार पर एि संक्षक्षप्त नोि तैयार िर ववलभन्न भागीदारों िे साथ
सघिता, आयाततत उपकरिों पर तिभरट ता तथा अपेक्षाकृत
साझा किया गया।
कम राष्र य अिुसंधाि एिं विकास (आरएंडडी) व्यय जैसी
अवसंरचना जोखिम गारंि िोर् (आईआरजीएफ) िी स्थापना िे ललए उठाए
संरचिात्मक चुिौततयााँ इि उच्च-प्राथममकता िाले ममशिों
जाने वाले िदमों तथा आईआरजीएफ िे फ्रेमविि पर चचाि िरने हेतु हदनांि
के अपेक्षक्षत पररिामों को अभी भी सीममत रख े िुए िैं।
11.5.2026 िो संयुक्त सर्चव, ववत्तीय सेवाएं ववभाग िी अध्यक्षता में एि आगामी
इि असंतुलिों के समाधाि के मलए सममतत यि मसफाररश बैठि आयोजजत िी गई।
करती िै कक आधथकट काय ट विभाग एसएमई ग्रोथ फंड की
एि िाय ि समूह िा गठन किया गया, जजसमें एनएबीएफआईडी, स्िेि बिैं
संरचिात्मक रूपरेखा को शीघ्र अंततम रूप प्रदाि करे ताकक
ऑफ इंडडया, इंडडया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस िंपनी लललमिेड, नेशनल इन्वेस्िमेंि एंड
एमएसएमई क्षेत्र की तात्कामलक आिश्यकताओं के साथ
इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तथा एचडीएफसी बिैं िे प्रनतननर्ध शालमल थें। यह िाय ि समूह
संरेणखत त्िररत वित्तपोषि चक्र सुतिश्श्चत ककया जा सके।
एि ववस्ततृ िॉन्सेप्ि नोि प्रस्तुत िरेगा, जजसमें ववलभन्न पहलुओं जैसे- िवर किए
23सममतत आगे िियुगीि तथा सामाश्जक अिसंरचिा को जाने जोखिम, ललए जाने वाले पररयोजना/क्षेत्र िा प्रिार, आवश्यि िवरेज िा स्तर,
प्राथममकता देिे के मलए िायबबमलट गैप फंडडगं (िीजीएफ) गारंि िे प्रिार (फस्िि लॉस/सेिंड लॉस/पोििफोललयो आहद) तथा अनुमाननत िॉपसि
में रििीततक पररितिट करि े की आिश्यकता पर बल देती िी आवश्यिता-िो शालमल किया जाएगा। िाय ि समूह िो हदनांि 30.06.2026 ति
िै, श्जससे यि सुतिश्श्चत ककया जा सकेगा कक वित्तीय
अपनी ररपोिि प्रस्तुत िरने िे ललए िहा गया है।
सिायता केिल मांग-आधाररत ि रिकर संपोषिीय
पररयोजिाओं की ओर सकक्रय रूप से तिदेमशत िो।
तििेशकों का विश्िास बिाल करि े के मलए सरकार को
िैश्श्िक पूंजी के प्रमुख केंद्र के रूप में जीआईएफट
आईएफएससी का लाभ लेकर और कािूिी तिश्श्चतता
प्रदाि करि े के उद्देश्य से अंतरराष्र य वििाद समाधाि
केंद्र को शीघ्र कक्रयाशील बिा कर सािजट तिक-तिजी
भागीदार (पीपीपी) पररश्स्थतत तंत्र सुदृढ़ करिा िोगा।
सममतत घरेलू प्रौद्योधगकी क्षमता तथा द घकट ामलक आधथकट
लचीलेपि में ठोस और िास्तविक सुधार करके बड़ े पैमािे
पर पूंजी तििेश सुतिश्श्चत करि े के मलए तकिीकी सिायता
और सरल स्िीकृतत प्रकक्रयाओं जैसी गैर-आधथकट ररयायतों
के माध्यम से प्रकक्रयागत अिरोधों को दरू करि े के प्रयासों
में तेजी लािे तथा राज्यों को सकक्रय रूप से प्रोत्साहित
करि े की भी मसफाररश करती िै।
11.
समािेशी और सिि विकास सरिार इस बात से अिगत है कि घटिी और विखंडडि भूमम जोि िृवर् उत्पादिता सामाक्जि सुरक्षा
और बड़ े पैमाने िी अथव्ष यिस्थाओं िे ललए संरचनात्मि चुनौततयां सजृजत िर रही संटहता िे
सममति समािेशी विकास को बढािा देने के उद्देश्य से बहु-
है। इन संरचनात्मि बाधाओं िो दरू िरन े िे ललए, सरिार ने नीतत और प्रौद्योगगिीय प्रािधानों िे
क्षेत्रीय सुिारों की सराहना करिी है, जैसे कक
माध्यम से
हस्तक्षेपों िो एिसाथ िर एि बहु-आयामी दृक्टििोि अपनाया है। छोिी और खंडित
एसडलकयूएएमआईएच (ककफायिी और मध्यम आय आिास
सामाक्जि सुरक्षा
जोतों िी व्यिहायतष ा में सुधार िरने िे प्रयासों िे भाग िे रूप में, सरिार ने फसल
के मिए विशेष विडं ो) फंड के 61,000 घरों की डडिीिरी
विविधीिरि िो बढािा देने, फसल सघनता बढाने और किसानों िी आय बढाने िे
24और सामाजजक सुरक्षा संहहिा द्िारा धगग श्रममकों की ललए राटरीय िृवर् वििास योजना (आरिेिीिाई) और फसल विविधीिरि िायक्रष म उपायों िो लाग ू
औपचाररक मान्यिा। सममति ने यह भी नोट ककया कक िषट जैसी योजनाएं िायाषक्न्ित िी हैं। िर रही है।
2026-27 की बजटीय रणनीति "पूंजी-गहन पूिााग्रह"
सरिार िा डिक्जिल िृवर् लमशन समत्थानशीलता, उत्पादिता और पारदलशतष ा बढान े
प्रदमशिा करिी है जो महत्िपूण ा संरचनात्मक अंिराि को
िे ललए संपूि ष सरिारी दृक्टििोि िो अपनाता है। इसिे मूल में, एग्रीस्िैि भूलम
ओिरलुक कर सकिी है। विशेष रूप से, उच्च िकनीक
विखंिन और पुराने भूलम ररिॉि ष जैसे मुद्दों िा समाधान िरत े हुए किसानों िी
एआई कौशि का प्रभाि माध्यममक मशक्षा में "डडजजटि
पहचान, भूलम ररिॉि ष और लेनदेन िो एिीिृत िरिे, िेिा-संचाललत शासन िो सक्षम
ड्रॉपआउट" प्रिवृि स े अलग प्रिीि होिा है, जबकक िीबी-
िरिे, योजनाओं िे बेहतर लक्ष्यीिरि और संस्थागत ऋि ति बेहतर पहुंच िो स्िीकार नहीं
ग्राम जी (रोजगार और आजीविका ममशन (ग्रामीण) के मिए
एिीिृत िरिे एि डिक्जिल सािजष तनि अवसरंचना फ्रेमविि िे रूप में िाय ष िरता ककया गया:
विकमसि भारि-गारंटी अधितनयम का 125 हदनों िक
है। आर्थिि िायि
विस्िार - 60:40 राज्य-विि पोषण अलगाि के बािजूद -
ववभाग द्वारा िो
इसिे अलािा, किसान रक्जस्री, भू-संदलभतष गांि िे नतशे और डिक्जिल फसल
उत्पादक शहरी प्रिास के मिए संपकट के बजाय स्थायी संकट अलग मूलयांिन
सिेक्षिों िो एिीिृत िरन े स े आधार और भूलम पासलष स े जुड़ी एि एिीिृत किसान
सुरक्षा िेट बनन े का जोखखम उठािा है। इसके अिािा, कृवष नह ं किया गया है
आईिी िा तनमाषि संभि हो सिता है। यह सिीि भूलम ररिॉि ष िी सुविधा प्रदान
क्षेत्र में, जबकक डडजजटि कृवष ममशन और एग्रीस्टैक यह माना गया है
िरता है और पीएम-किसान, पीएमएफबीिाई, एमएसपी खरीद, ऋि पहुंच, इनपुि
िकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करि े हैं, िे भूमम विखंडन की कि मौजूदा
वितरि और आपदा राहत जैसी िीबीिी योजनाओं सटहत लाभों िे तनबाषध वितरि िा
िगािार संरचनात्मक बािाओं और गैर-संस्थागि ऋण आगथिष संिेतिों
समथनष िरता है। हदनांि 04.02.2026 िी जस्थनत िे अनुसार, देश भर में 8.48
िो जीएसिी
संबंधी 25% तनभरा िा को पूरी िरह से कम नहीं करि े हैं
िरोड़ से अगधि किसानों िी आईिी तैयार िी गई हैं। सुधारों िे प्रभाि
जो छोटे ककसानों को बाजार की अजस्थरिा के प्रति
िा आिलन
संिेदनशीि बना रहा है। इसिे अलािा, राज्यों िो क्षत्रे -विलशटि उच्च मूल्य िाली फसलों, दलहन, ततलहन और
िरने िे ललए
बागिानी फसलों िो अपनाने िे ललए समथनष टदया जाता है। मदृ ा स्िास््य और
पयाषप्त माना
उिरष ता (एसएचएंिएफ), एिीिृत बागिानी वििास लमशन (एमआईिीएच), राटरीय
जाता है।
इन चुनौतियों का समािान करने के मिए, सममति अनुशंसा खाद्य तेल लमशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राटरीय खाद्य तेल लमशन (एनएमईओ)-
करिी है कक आधथका कायट विभाग वििायी समेकन से आगे ततलहन, दलहन आत्मतनभरष ता लमशन, जैविि और टििाऊ खेती िे ललए परंपरागत
बढकर केयर ईकोिॉमी और सामाजजक सुरक्षा फ्रेमव्रक को िृवर् वििास योजना (पीिेिीिाई), किसानों िो जलिाय-ु अनुिूल, उच्च मूल्य और
मापने योग्य, पररणाम-उन्मुख कायाान्ियन की हदशा में
आगे बढ़ाए। इसमें यह सुतनजश्चि करना शाममि है कक
25सामाजजक सुरक्षा कोष में अतनिाय ा 1-2% एग्रीगेटर अंशदान विविध फसलें1 अपनाने िे ललए प्रोत्साटहत िरन े हेतु िर्ाष लसगंचत क्षेत्र वििास
को पोटेबि िाभ प्रदान करन े के मिए प्रभािी ढंग स े (आरएिी) जैसी योजनाएं।
संचामिि ककया जािा है जो िास्िि में अनौपचाररक
ब्याज सहायता स्िीम, िृवर् यंत्रीिरि उप-लमशन (एसएमएएम), विस्तार संबंधी सुधारों
कायबा ि िक पहुंचिा है। मशक्षा के क्षेत्र में, विभाग को यह
िे ललए राज्य विस्तार िायक्रष मों िो सहायता, एिीिृत बागिानी वििास लमशन
सुतनजश्चि करना चाहहए कक एआई मॉड्यूि माध्यममक
(एमआईिीएच), राटरीय खाद्य सुरक्षा लमशन, प्रधानमंत्री िृवर् लसचं ाई योजना
विद्यािय अिसरंचिा, विशेष रूप से भारि नेट के िहि
(पीएमिेएसिाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीिाई) आटद जैसी सरिार
ब्रॉडबडैं कनेजटटविटी के मूिभिू सुदृढीकरण का अधधक्रमि
िी पहलों और िायषक्रमों िे माध्यम से किसानों (छोिे और सीमांत किसानों सटहत)
न कर दे। ग्रामीण और कृवष समुत्थािशीलता के मिए,
िो भी सहायता प्रदान िी जाती है2।
सममति सरकार से आग्रह करिी है कक िह भूमम
भारत िे संविधान िी सातिीं अनुसूची िे अंतगषत भूलम और िृवर् राज्य िे विर्य
विखंडन का समाधाि करन े के मिए ककसान उत्पादक
हैं; भूलम राज्य सरिारों िे अगधिार क्षेत्र में आती है। इसिे अततररतत, भारत सरिार
संगठन (एफपीओ) मॉडि को और अधिक मित्िपूि ट रूप
उपयुतत नीततगत उपायों और बजिीय सहायता िे माध्यम से राज्यों िे प्रयासों में
से प्रोत्साहहि करे और जीएसटी (माि और सेिा कर)
सहायता िरती है3।
सुिार 2.0 का औपचाररक राजकोषीय प्रभाि मूलयांकन करे।
इस िरह का आकिन यह तनिााररि करने के मिए भारत सरिार वर् ि 2020 स े 10,000 किसान-उत्पादि संगठनों (एफपीओ) िे गठन
महत्िपूण ा है कक टया सरिीकृि टू-रेट संरचना में पररििना और संिधषन के मिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना िागू कर रही है , ताकि छोिे और सीमांत
और आिश्यक िस्िुओं पर दरों में कटौिी प्रभािी रूप स े किसानों सटहत किसानों िो सामूटहि रूप से संगटठत किया जा सिे और उन्हें अपनी
घरेि ू खपि को प्रोत्साहहि कर रही है और राज्य स्िर पर सौदेबाजी िी शक्तत बढाने, बड़े पैमाने िी अथव्ष यिस्थाओं िा लाभ उठाने, उत्पादन
अजस्थर राजकोषीय अंिराल सश्ृजत ककए बबना एमएसएमई िी लागत िो िम िरन े और उनिी िृवर् उपज िे एित्रीिरि िे माध्यम स े किसानों
का समथना कर रही है। िी आय बढाने में सक्षम बनाया जा सिे। इस योजना िे तहत, तीन वर् ि िी अिगध
िे ललए प्रतत एफपीओ 18.00 लाख रुपये ति िी वित्तीय सहायता प्रदान िी जाती
है। इसिे अलािा, संस्थागत ऋि पहुंच सुतनक्श्चत िरन े िे ललए प्रतत किसान सदस्य
2,000 रुपये ति िा मैगचगं इक्तििी अनुदान, जो प्रतत एफपीओ 15.00 लाख रुपये
1 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 िा उत्तर हदनांि 27.03.2026 िो टदया गया।
2 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 िा उत्तर हदनांि 27.03.2026 िो टदया गया।
3 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 512 िा उत्तर हदनांि 29.11.2024 िो टदया गया
26िी सीमा िे अधीन है और प्रतत एफपीओ पररयोजना ऋि िे ललए 2 िरोड़ रुपये
ति िी ऋि गारंिी सुविधा प्रदान िी जाती है। इसिे अलािा, तलस्िर-आधाररत
व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) िो पांच वर् ि िी अिगध िे ललए प्रत्येि एफपीओ िो
सहायता प्रदान िरने िे ललए 25 लाख रुपये प्रदान किए जात े हैं। ितमष ान में, उतत
योजना िे तहत 10,000 एफपीओ पंजीिृत किए गए हैं। इन पहलों ने लाखों छोिे
और सीमांत किसानों िो सामूटहि खेती, इनपुि खरीद, मूल्यिधनष और बेहतर बाजार
पहुंच िो सक्षम िरिे िम होती हुई भूलम जोत िी सीमाओं िो दरू िरन े िे ललए
सशतत बनाया है।4
ककसानों की संस्थागि ऋण में िद्ृ धि करन े िेतु सरिार द्िारा तनम्नललणखत उपाय
किए गए हैं-5
i. बिैं ों िो जारी किए गए भारतीय ररजि ष बिैं (आरबीआई) िे प्राथलमिता प्राप्त
क्षेत्र टदशातनदेश और सरिार द्िारा बिैं ों िो आधारभूत स्तर पर िृवर् ऋि
(जीएलसी) लक्ष्य किसान क्रेडिि िाि ष (िेसीसी) ििरेज िो बढाने और किसानों
िे बीच वित्तीय समािेशन िो बढान े में प्रमुख नीततगत साधनों िे रूप में िाय ष
िरत े हैं। भारतीय ररजि ष बिैं द्िारा प्राथलमिता प्राप्त क्षत्रे ऋि (पीएसएल) िे
संबंध में जारी किए गए मौजूदा टदशा-तनदेशों िे अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीि बिैं ों,
लघ ु वित्त बिैं ों, स्थानीय क्षेत्र िे बिैं ों और िेतनभोगी बिैं ों िे अलािा प्राथलमि
(शहरी) सहिारी बिैं ों (यूसीबी) सटहत िाणिक्ज्यि बिैं ों िो अपने समायोक्जत
तनिल बिैं ऋि (एएनबीसी) िा न्यूनतम 18% अथिा तुलन-पत्र बाह्य एतसपोजर
(सीईओबीएसई) िे समतुल्य ऋि आबंटित िरना अतनिायष है जजसमें स े िृवर् िे
ललए जो भी अगधि हो, िा 10 प्रततशत उप-लक्ष्य छोिे और सीमांत किसानों
(एसएमएफ) िे ललए तनधाषररत किया गया है। इसिे अलािा, पीएसएल टदशा-
4 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 िा उत्तर 27.03.2026 िो टदया गया।
5 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246855®=3&lang=2
27तनदेशों में प्राथलमिता प्राप्त क्षेत्र (क्जसमें िृवर् और छोिे और सीमांत किसानों
िो ऋि भी शालमल है) िो ऋि िे तुलनात्मि रूप से िम प्रिाह िाल े क्जलों िे
ललए एि प्रोत्साहन फ्रेमविि और िृवर् क्षेत्र िो ऋि प्रिाह िे अगधि समान
वितरि हेत ु प्राथलमिता प्राप्त क्षेत्र ऋि िे तुलनात्मि रूप से उच्च प्रिाह िाले
क्जलों िे ललए प्रोत्साहन फ्रेमविि भी तनधाषररत किया गया है।
ii. वर् ि 2019 से, पशुपालन, िेयरी और मत्स्य पालन िी िायशष ील पूंजी िी
आिश्यिता िो ििर िरन े िे ललए िेसीसी योजना िा विस्तार किया गया है।
iii. भारत सरिार िी संशोगधत ब्याज सबिेंशन योजना (एमआईएस) किसान क्रेडिि
िाि ष (िेसीसी) िे माध्यम से किसानों िो 7% िी ररयायती ब्याज दर पर
अल्पिाललि िृवर् ऋि प्रदान िरती है। जो किसान समय पर भुगतान िरते हैं,
उन्हें अततररतत 3% प्रोत्साहन लमलता है, क्जससे उनिी ब्याज दर प्रभािी रूप स े
घििर िेिल 4% हो जाती है।
iv. भारतीय ररजि ष बिैं द्िारा सबं द्ध गततविगधयों िे ललए ऋि सटहत संपाक्श्ििष
मुतत अल्पिाललि िृवर् ऋिों िी सीमा 01 जनिरी 2025 से प्रतत उधारिताष
1.60 लाख रुपये से बढािर 2.00 लाख रुपये िर दी गई है। यह िदम विशेर्
रूप से छोिे और सीमांत किसानों (क्षेत्र िा 86% स े अगधि) िे ललए ऋि पहुंच
िो बढाता है, जो िम उधार लेने िी लागत और संपाक्श्ििष आिश्यिताओं िो
हिाने से लाभाक्न्ित होत े हैं।
v. किसानों िे बीच िेसीसी योजना िे लाभों िे बारे में जागरूिता लाने िे ललए
िेंद्र/राज्य सरिारें, आरबीआई, नाबाि ष और बिैं वित्तीय साक्षरता िेन्द्र (सीएफएल),
वित्तीय साक्षरता लशविरों (एफएलसी) आटद िे माध्यम से विलभन्न वित्तीय साक्षरता
और जागरूिता िायक्रष म आयोक्जत िरत े हैं। इसिे अलािा, भारतीय ररजि ष बिैं
देश भर में जनता िे सदस्यों िे बीच विलभन्न विर्यों पर वित्तीय लशक्षा िे सदं ेश
िा प्रचार िरन े िे ललए प्रत्येि वर् ि वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलिब्ल्य)ू भी
आयोक्जत िरता है।
28vi. किसान क्रेडिि िाि ष (िेसीसी) योजना में एिीएम-सक्षम िेत्रबि िाि,ष वन-िाइम
दस्तािेजीिरि, क्रेडिि सीमा में लागत िद्ृ गध िे ललए अंततनटषहत प्रािधान और
स्िीिृत सीमा में बहु तनिासी िी सुविधा जैसी सुविधाए ं प्रदान िी जाती हैं।
vii. जन समथ ष पोिषल िो किसान क्रेडिि िाि ष सटहत सरिार प्रायोक्जत ऋिों और
सक्ब्सिी योजनाओं िो जोड़ने िे ललए िन-स्िॉप डिक्जिल प्लेिफॉम ष िे रूप में
शुरू किया गया है। यह ऋि िे ललए आिेदन िरन े और आिेदि िे िेिा िे
डिक्जिल मूल्यांिन िे आधार पर अनुमोदन प्राप्त िरन े िा एि त्िररत और
िुशल तरीिा प्रदान िरता है। नाबाि ष ने क्षेत्रीय ग्रामीि बिैं ों (आरआरबी) और
ग्रामीि सहिारी बिैं ों (आरसीबी) िे ललए ई-िेसीसी पोिषल भी शुरू किया है,
क्जसिे माध्यम से ऋि आिेदन िी प्रकक्रया िो डिक्जिल किया गया है, और
किसान अपनी शाखाओं में जाए त्रबना आरआरबी और आरसीबी िो अपने आिेदन
जमा िर सित े हैं।
viii. इसिे अलािा, िई बिैं ों और वित्तीय संस्थानों ने ऋि आिेदनों िी शुरू से अंत
ति डिक्जिल प्रकक्रया िे ललए ऑनलाइन प्लेिफॉम ष और मोबाइल ऐप वििलसत
किए हैं, क्जससे भौतति िागजी िारषिाई और व्यक्ततगत यात्राओं िी आिश्यिता
िम हो गई है।
उपरोतत सभी उपायों ने गैर-संस्थागत ऋि स्रोतों पर तनभरष ता िो 1950 में 90
प्रततशत से घिािर वित्त िर् ष 2022 में लगभग 25.0 प्रततशत िर टदया है6।
िेंद्र सरिार ने बजट 2026-27 में एक संतुमलत दृश्ष्टकोि अपिाया िै, श्जसमें
राजकोषीय अिुशासि सुतिश्श्चत करते िुए अिसंरचिा विकास और समािशे ी विकास
दोिों पर जोर हदया गया है। वर् ि 2017-18 और 2026-27 िे बजि अनुमान िे बीच
िेंद्र सरिार िे पूंजीगत व्यय में चार गुना से अर्धि िी वद्ृ र्ध देिी गई है।
6 आगथिष सिेक्षि 2024-25।
29अवसंरचना पर सावजि ननि व्यय िा उच्च गुणि प्रभाव होता है, जो अध्ययनों द्वारा
मध्यम अवर्ध में सिल घरेल ू उत्पाद िा लगभग 2.5 स े 3.5 गुना होने िा अनुमान
लगाया गया है। इस उललेिनीय वद्ृ र्ध ने भारत िे भौनति अवसंरचना में गुणात्मि
पररवतनि किया है, जजससे अथव्ि यवस्था में मजबूत गुणि प्रभाव पैदा हुआ है।
अवसंरचना िे साथ-साथ सरिार ने मजबूत सामाजजि सुरक्षा प्रणाल बनािर समावेशी
वविास िो प्राथलमिता द है। साथ ह , सरिार ने सामाजजि सुरक्षा फ्रेमविि िो
मजबूत िरिे समावेशी वविास िे प्रनत अपनी प्रनतबद्धता िो मजबूत किया है। िेंद्र
द्वारा प्रायोजजत योजनाओं िे रूप में या िेंद्र य क्षेत्र िी योजनाओं िे रूप में िायािजन्वत
िायक्रि मों िी एि श्रंिृ ला िे माध्यम से, यह िमजोर वगों िा समथनि िरेगा और
समग्र नागररि िलयाण िो बढावा देना जार रिता है।
आर्थिि िाय ष विभाग ने जीएसटी में कमी का कोई विमशष्ट अध्ययन या आकिन
नहीं किया है। हालांकि, जीएसिी दरों में िमी से आिश्यि िस्तुओं और सेिाओं पर
िर िा बोझ िम िरिे आम लोगों और तनिेशिों िो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राहत
लमलने िी उम्मीद है, क्जससे साम्य ष में सुधार होगा, जीिन यापन िी लागत िम
होगी और घरेलू खपत में सहायता प्रदान िरेगा। दरों िे युक्ततिरि से लेनदेन लागत
िम होने, अनुपालन िो आसान बनाने, अगधि औपचाररिरण िो प्रोत्साटहत िरने
और िराधार िो व्यापि बनाने िी भी सभं ावना है। क्षेत्र-विलशटि दरों में ििौती स े
तनमाषि में लागत िम िरने, ऑिोमोबाइल में मांग िो बढािा देने, जीिन रक्षि
दिाओं और गचकित्सा उपिरिों ति पहुंच में सुधार िरने और णखलौने, हस्तलशल्प
और मानि तनलमषत फाइबर जैसे श्रम-गहन एमएसएमई िो बढािा देिर
प्रततस्पधाषत्मिता और तनिेश िा समथनष िरने िी उम्मीद है। उच्च ई-िे त्रबल
जनरेशन, वितनमाषि और सेिाओं िे ललए बेहतर क्रय प्रबंधि सूचिांि (पीएमआई)
रीडिगं , त्योहारों िे समय में ऑिोमोबाइल िी ररिॉि ष त्रबक्री, मजबूत यूपीआई लेनदेन
और रैतिर िी त्रबक्री में िद्ृ गध सटहत हाई-कफ्रक्वेंसी संिेतिों में रुझान ने जीएसिी
सुधारों िे िायाषन्ियन िे बाद मजबूत आगथिष गतत िा संिेत टदया है।
30िीबी- जी राम जी
वीबी-जी राम जी िे तहत ववस्ताररत 125-हदवसीय रोजगार गारंि िेवल एि ऊपर
सीमा िै और इसिा मतलब अननवाय ि या ननरंतर िाम नह ं है। यह िायक्रि म पूर
तरह से मांग-संचाललत, स्वैजच्छि और अिुशल शार ररि िाम चाहने वाले ग्रामीण
पररवारों िे ललए डडज़ाइन किया गया है, इसललए यह श्रलमिों िी गनतशीलता िो
प्रनतबंर्धत नह ं िरता है या बेहतर आजीवविा िे अवसरों िी तलाश में लोगों िो
शहर क्षेत्रों में पलायन िरने से हतोत्साहहत नह ं िरता है।
इसिे अलावा, संिि सुरक्षा िवच िे रूप में योजना िी भूलमिा सुववचाररत है, क्योंकि
यह पररवारों िो आर्थिि जस्थरता प्रदान िरती है और सुचारू श्रम पररवतनि िा समथनि
िरती है। वीबी-जी राम जी िो एि ग्रामीण आजीवविा और पररसंपवत्त-ननमािण फ्रेमविि
िे रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो व्यापि आर्थिि वविास िा पूरि है; 60:40
िेंद्र-राज्य साझािरण पैिन ि िेंद्र प्रायोजजत योजनाओं िे फ्रेमविि िे अनुरूप है, जबकि
पूवोत्तर और हहमालयी राज्यों/िेंद्र शालसत प्रदेशों िे ललए 90:10 पैिन ि एि अलग-
अलग और सहिार पररसंघीय दृजटििोण िो दशािता है।
एआई कौशल
सरिार उच्च प्रौद्योर्गि एआई िौशल और माध्यलमि लशक्षा िो मजबूत िरने िो
प्रनतस्पधी प्राथलमिताओं िे रूप में नह ं देिती है; बजलि, उन्हें समानांतर में, मानव
पूंजी रणनीनत िे पूरि भागों िे रूप में पूरा किया जा रहा है। एआई और डडजजिल
िौशल िा उद्देश्य छात्रों और युवाओं िो भववटय िे रोजगार बाजारों िे ललए तैयार
िरना है, जबकि माध्यलमि ववद्यालय िी अवसंरचना, िनेजक्िववि और मूलभतू
लशक्षा में सुधार िे ललए चल रहे प्रयासों िा उद्देश्य डडजजिल बहहटिरण िो रोिना
और ड्रॉपआउि िे मुद्दों द्वारा हुए अंतर िो िम िरना है।
तद्नुसार, सरिार िा उद्देश्य छात्रों िी रोजगार क्षमता बढाने और ववलभन्न िररयर
वविलपों िे बारे में जागरूिता पैदा िरने िे ललए सामान्य शैक्षखणि लशक्षा िे साथ
प्रौद्योर्गिी आधाररत िौशल िो एिीिृत िरना है, जजससे वे अपनी योग्यता, क्षमता
और आिांक्षाओं िे अनुसार चुनाव िरने में सक्षम हो सिें। लशक्षा, िौशल और
31डडजजिल अवसंरचना िी पहल िे माध्यम से, पहुंच िा ववस्तार िरने, माध्यलमि
स्िूल लशक्षा में प्रनतधारण में सुधार िरने और लचीले रास्त े बनाने पर ध्यान िेंहद्रत
किया गया है जो छात्रों िो मलू भूत और भववटय िे ललए तयै ार िौशल दोनों हालसल
िरने में सक्षम बनाते हैं।
साथ ह , सरिार एआई मॉड्यूल और मूलभूत लशक्षा अवसंरचना िो प्रनतस्पधी
प्राथलमिताओं िे रूप में नह ं देिती है। डडजजिल िनेजक्िववि सहहत माध्यलमि
ववद्यालय िी अवसंरचना िो ननरंतर मजबूत िरने िे साथ-साथ एआई-सक्षम लशक्षा
िा ववस्तार िरने िे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रौद्योर्गिी िो अपनाना समावेशी,
न्यायसंगत और मूलभूत लशक्षण पररणामों िे ललए सहायि बना रहे।
देखभाल अथव्ट यिस्था (केयर इकोिॉमी) और सामाश्जक सुरक्षा
सरिार नीनतगत डडजाइन से िेयर इिोनॉमी और सामाजजि सुरक्षा फ्रेमविि िे प्रभावी
िायािन्वयन िी ओर बढने िे ललए प्रनतबद्ध है ताकि लाभ समय पर और पोिेबल
तर िे से लक्षक्षत लाभार्थयि ों ति पहुंच सिे। संचालन तत्परता, अंतर-मंत्रालयी समन्वय
और सुदृढ ववतरण प्रणाललयों पर जोर हदया गया है ताकि यह सुननजश्चत किया जा
सिे कि अनौपचाररि िायबि ल हेतु किए गए प्रावधानों िो साथिि जमीनी स्तर पर
पररवनतति किया जा रहा है।
भारत सरिार ने ई-श्रम पोििल िे माध्यम से प्लेिफॉम ि श्रलमिों िे ललए सामाजजि
सुरक्षा िवरेज िो मजबूत किया है। इस प्लेिफॉम ि स े जुड़े श्रलमिों िे ललए एि
सरल िृत स्व-पंजीिरण मॉड्यूल 12 माच,ि 2025 िो लॉन्च किया गया था, जबकि
एग्रीगेिर ऑनबोडडगिं मॉड्यूल िो 12 हदसंबर, 2024 िो ह प्रस्तुत िर हदया गया
था। तब से, जोमैिो, जब्लंकिि, अबनि िंपनी, उबर, अमेज़़ॅन, ओला, जस्वगी, रैवपडो,
ज़ेप्िो, डेलह वर , जफ्लपिािि, पोििर और अन्य सहहत 19 प्रमुि प्लेिफॉम ि एग्रीगेिस ि
िो शालमल किया गया है। इसिे अलावा, िवरेज िा ववस्तार िरने िे ललए तीन
राटट्रव्यापी ववशेर् पंजीिरण अलभयान आयोजजत किए गए हैं, और ई-श्रम पोििल पर
पंजीिरण िी िुल संख्या 9.98 लाख ति पहुंच गई है।
32सामाजजि सुरक्षा संहहता िे तहत, एग्रीगेिस ि िो र्गग और प्लेिफॉम ि श्रलमिों
िे ललए राटट्र य सामाजजि सरु क्षा ननर्ध में योगदान िरने िी आवश्यिता होती है।
योगदान िावषकट कारोबार के 1% से 2% पर ननधािररत किया गया है, जो प्लेि़िॉम ि
श्रलमिों िो भुगताि की गई या देय रामश के 5% िी सीमा िे अधीन है। इस फ्रेमविि
िा उद्देश्य प्लेिफॉम-ि आधाररत रोजगार िी औपचाररि मान्यता िा समथनि िरते
हुए िायबि ल िे तेजी से बढते िंड हेतु मूलभूत सुरक्षा िवच िा ववस्तार िरना है।
56वीं जीएसि पररर्द िी लसफाररशों पर आधाररत जीएसि 2.0 सुधार,
प्रत्येि नागररि िे जीवन स्तर िो बेहतर बनाने िे उद्देश्य से एि नागररि-क्रेजन्द्रत
और बहुक्षेत्रीय व्यापि आधाररत दर युजक्तिरण अभ्यास िा प्रनतननर्धत्व िरते हैं।
इन दर युजक्तिरण उपायों िा उद्देश्य उपभोक्ताओं पर िर िा बोझ िम िरना,
वहनीयता बढाना, मांग िो प्रोत्साहहत िरना और आर्थिि वविास िो सहायता देना
था। िर योग्य आपूनत ि मूलय िो अथव्ि यवस्था में उपभोग िा एि अच्छा संिेति
माना जा सिता है। 22 लसतंबर 2025 से जीएसि दरों में सशं ोधन लागू हुए, इसललए
लसतंबर-माच ि अवर्ध िे ललए िर योग्य आपूनत ि िा ववश्लेर्ण किया गया है। लसतंबर-
माच ि 2026 िी अवर्ध में िर योग्य आपूनतयि ों िी वावर्िि वद्ृ र्ध िी तुलना लसतंबर-
माच ि 2025 िी अवर्ध में वावर्िि वद्ृ र्ध से िरने पर यह स्पटि है कि जीएसि दरों
में ििौती से लाभाजन्वत होने वाले अर्धिांश क्षेत्रों ने ववत्त वर् ि 2025-26 में ववत्त वर् ि
2024-25 िी तुलना में िाफी अर्धि वद्ृ र्ध दज ि िी है। यह सुधार दशािता है कि
िम िर दरों ने मांग िो प्रोत्साहहत किया होगा और िर आधार िा ववस्तार किया
होगा। लसतंबर-माच ि 2026 िे दौरान, सभी प्रमुि र्चजन्हत क्षेत्रों ने वपछल े वर् ि िी
इसी अवर्ध िी तुलना में दोहरे अंिों िी वद्ृ र्ध दज ि िी, जजनमें स े िई क्षेत्रों में 30%
से अर्धि िी वद्ृ र्ध हुई। उपभोग-उन्मुि क्षेत्रों में, जजन्होंने मजबूत प्रदशनि किया,
जो घरेलू मांग में वद्ृ र्ध और सामर्थय ि में सुधार िा संिेत देता है, उनमें मानव ननलमति
वस्त्र फाइबर और कफलामेंट्स, वस्त्र, जूते, चमड़े िे सामान, ववद्युत मशीनर और
इलेक्ट्रॉननि उपिरण, यात्री िारें, दोपहहया वाहन और साइकिल, तैयार िाद्य पदाथि
आहद शालमल हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि जीएसि एन द्वारा प्रदान
33किया गया क्षेत्रवार िर योग्य मूलय सीधे तौर पर उपलब्ध नह ं है और जीएसि एन
ने िुछ मान्यताओं िे आधार पर अप्रत्यक्ष ववर्ध िा उपयोग िरिे इसिी गणना िी
है। िुल लमलािर, देिे गए वविास रुझान बताते हैं कि जीएसि दरों में िमी िा
उत्पादन और उपभोग दोनों पर सिारात्मि प्रभाव पड़ा है। ननमािण गनतववर्धयों िे
ववस्तार िे साथ-साथ घरेलू उपभोग में भी वद्ृ र्ध हुई है, जो आर्थिि गनत में सुधार
िा संिेत देती है। चुननदं ा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसि दरों में िमी से सामर्थय ि
में सुधार होने और उपभोग िो बढावा देने िी उम्मीद है, ववशेर् रूप से उन क्षेत्रों में
जहां एमएसएमई िी महत्पूण ि भागीदार है। इसिे पररणामस्वरूप, बाजार िी मांग में
मजबूती आने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) िे बीच व्यावसानयि
गनतववर्धयों में वद्ृ र्ध होने और व्यापि क्षेत्रीय वविास और आर्थिि ववस्तार िो सुगम
बनाने िी संभावना है।
12.
िह्ृ द आधथकट मुद्दें जैसे-जैसे पजश्चम एलशया संघर् ि आर्थिि गनतववर्धयों पर दबाव डालना शुरू िर रहा आंमशक रूप स े
है, 2026-27 िे दौरान इसिे राजिोर्ीय प्रभाव पड़ सित े हैं। इन उभरती ववपर त स्िीकृत। सरिार
सममतत िे िोट ककया कक बजट की प्रस्तुतत के दौराि केंद्र य
पररजस्थनतयों िे बावजूद, िेंद्र सरिार सापेक्ष वववेि िी जस्थनत स े ववत्तीय वर् ि में जोखिम िो
वित्त मंत्री िे संिधधतट उत्पादकता और िैश्श्िक अश्स्थरता
प्रवेश िरती है। हाल िे वर्ों में राजिोर्ीय समेिन पथ िा पालन किया गया है, पहचानती है और
की प्रततरोधकता के माध्यम से आधथकट िीतत में तेजी लािे
बजि िी 0.8 िी सिल िर राजस्व उछाल िी संरक्षणवाद धारणा िे साथ लमलिर, बाहर समस्याओं
और आधथकट विकास को बिाए रखि े के मलए तीि
जो ऐनतहालसि औसत से नीचे है, और सावजि ननि िात े में एि आर्थिि जस्थर िरण से ननपिने िे
मागदट शकट कतव्ट यों पर जोर हदया; भारत के विकास में
ननर्ध िा ननमािण, राजिोर्ीय हस्तक्षेप िे ललए जगह प्रदान िरता है। परवती ववशेर् ललए राजिोर्ीय
भागीदारों के रूप में लोगों की क्षमताओं को मजबूत करके रूप से राजिोर्ीय घािे िे लक्ष्य से तुरंत ववचललत हुए बबना हलिे तीव्रता िे ननिि जस्थर िरण तंत्र
उिकी आकांक्षाओं को पूरा करिा; और प्रत्येक पररिार, अवर्ध िी समस्याओं से ननपिने िे िे ललए लचीलापन प्रदान िरता है। और नीनतगत
समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र के मलए सबका साथ, सबका विकास लचीलापन है,
हालांकि, िुल सावजि ननि व्यय में राज्यों िी महत्वपूण ि भूलमिा िो देिते हुए, संघ
के दृश्ष्टकोि के अिुरूप संसाधिों, सुविधाओं और अिसरों हालांकि िोई
स्तर पर राजिोर्ीय स्थान िो राज्य स्तर पर एि मजबूत और सतत राजिोर्ीय
तक समािेशी पिुंच सुतिश्श्चत करिा। इस पष्ृ ठभूमम में, अलग फ्रेमविि
जस्थनत द्वारा पूरि किया जाना चाहहए। आर्थिि समीक्षा 2025-26 में बताया गया
सममतत िे गंभीरता के साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, प्रस्ताववत नह ं
है कि सिल घरेलू उत्पाद िे अनुपात िे रूप में राज्य सरिारों िा संयुक्त राजिोर्ीय
किया गया है।
बाजार में अश्स्थरता और पश्श्चम एमशयाई संघष ट से उत्पन्ि
घािा वपछले तीन वर्ों में धीरे-धीरे बढा है, जो राज्य ववत्त पर उभरते दबावों िो
िोिे िाल समुद्र देर की "तीगुिे संकट" की संभाििा पर दशािता है। वर् ि 2026-27 िे ललए समग्र राज्य-स्तर य राजिोर्ीय पररदृश्य इस र्चतं ा
34ध्याि हदया। मुख्य आधथकट सलािकार द्िारा प्रदाि ककए िो पुजटि िरता है। अप्रैल 2026 िे ललए आर्थिि िाय ि ववभाग िी मालसि आर्थिि
गए पररदृश्य विश्लेषि के आधार पर, जबकक 7% स े 7.4% समीक्षा में ववश्लर्े ण किए गए 18 राज्यों में से, नौ राज्यों ने 2026-27 िे ललए
की िास्तविक जीडीपी िद्ृ धध और लगभग 2% मुद्रास्फीतत राजस्व घािे िा अनुमान लगाया है, जबकि दस राज्यों िे 3.0 प्रनतशत राजिोर्ीय
घािे िी सीमा िो पार िरन े िी उम्मीद है।
90 डॉलर प्रतत बैरल तक तेल की कीमतों पर व्यििाय ट
रिती िै, 130 डॉलर प्रतत बैरल की ओर िद्ृ धध 4.3% स े आर्थिि समीक्षा 2025-26 में राज्यों िे राजस्व व्यय िी संरचना में एि संरचनात्मि स्िीकृत। सरिार
4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को गंभीर रूप से बदलाव पर भी प्रिाश डाला गया है, जजसमें बबना शत ि निद हस्तांतरण और अन्य पहले से ह
अश्स्थर कर सकती िै। इसके अलािा, सममतत विदेशी प्रनतबद्ध व्ययों िे ललए आवंहित हहस्सेदार में वद्ृ र्ध हुई है। चूंकि ये हस्तांतरण आपूत-श्रंिृ ला
प्रत्यक्ष तििेश (एफडीआई) में िैश्श्िक मंद के बारे में उपलब्ध राजिोर्ीय स्थान िे बढते हहस्से िो अवशोवर्त िरत े हैं, इसललए उत्पादि ववववधीिरण और
आशंका व्यतत करती िै। सममतत का माििा िै कक जबकक पूंजीगत व्यय िे ववस्तार िी गुंजाइश, ववशेर् रूप से सीलमत राजस्व और बढे हुए घरेलू मूलयवधनि
िष ट 2014-2023 के दौराि जीडीपी के प्रततशत के रूप में घािे िे माहौल में तेजी स े सीलमत हो जाती है। उपयुक्ि त िो ध्यान में रित े हुए, िे ललए राटट्र य
राजस्व घािा अनुदान िो बंद िरने िी 16वें ववत्त आयोग िी लसफाररश राज्यों िो महत्वपूण ि िननज
भारत का एफडीआई लगभग 2.2% पर श्स्थर रिा - जो
स्वयं िे राजस्व संग्रहण हेत ु प्रेररत िरन े िे ललए महत्वपूणि होगी। लमशन और
2.1% के िैश्श्िक औसत स े बेितर प्रदशिट करता िै -
संबंर्धत उपायों
िैश्श्िक तरलता और भू-राजिीततक बदलािों की िामलया इंडडया सेमीिंडक्िर लमशन जैसी लक्षक्षत पहलों िा उद्देश्य उच्च मूकय िाले वितिमाटि
िो लाग ू िर रह
सख्ती के कारि उच्च मूकय िाले वितिमाटि और सीमांत और अग्रिी प्रौद्योधगकी क्षेत्रों में तििेश को बढ़ािा देिा भी है। सरिार ने केंद्र य बजट
है जैसा कि
प्रौद्योधगकी क्षेत्रों में "चाइिा प्लस िि" तििेश प्रिाि को 2026-27 में भारत सेमीकंडतटर ममशि (आईएसएि) 2.0 शुरू करि े की घोर्णा िी,
िॉलम 4 में
आकवषतट करि े के मलए अधधक आक्रामक रििीतत की जजसिा उद्देश्य भारत िे सेमीिंडक्िर इिोलसस्िम िा ववस्तार िरना और वैजश्वि
प्रस्तुत है।
आिश्यकता िै।
मूलय श्रंिृ लाओं में अपनी जस्थनत िो मजबूत िरना है।7 िेंद्र य बजि 2026-27 में
बायोफामाि शजक्त िे शभु ारंभ िा भी प्रस्ताव किया गया है, जो पांच वर्ों में ₹10,000
िरोड़ िे पररव्यय िे साथ एि समवपति राटट्र य पहल है, जजसिा उद्देश्य
स्िीकृत।
सममतत िे राजकोषीय पररसंघिाद में एक बड़े बदलाि पर
बायोलॉजजक्स और बायोलसलमलर िे ललए भारत िे एंड-िू-एडं इिोलसस्िम िो मजबतू
एफईएमए
िरना है।8 सरिार ने लशक्षा, उद्योग और सरिार िे बीच सहयोग िो बढावा देने पर
ध्याि हदया तयोंकक सोलििें वित्त आयोग िे 2026-31 (एनडीआई)
ध्यान देने िे साथ, अनुसंधान और नवाचार िे ललए रणनीनति हदशा और प्रनतस्पधी
ननयमों िी
7 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&lang=1®=3&utm
8 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157147&ModuleId=3®=3&lang=1
35अधधतििटय अिधध के मलए शून्य राजस्ि घाटा अिुदाि ववत्त पोर्ण प्रदान िरन े िे ललए एएनआरएफ अर्धननयम, 2023 िे तहत अनुसंधान समीक्षा सहहत
(आरडीजी) की मसफाररश की िै। यि तििटय इस अिलोकि राटट्र य शोधन प्रनतटठान (एएनआरएफ) िी भी स्थापना िी है। छः वर्ों में 1 लाि िॉलम 4 में
से सश्ृजत िुआ िै कक आरडीजी िे ऐततिामसक रूप स े िरोड़ रुपये िे िुल पररव्यय िे साथ नवंबर 2025 में शुरू िी गई अनुसंधान, वविास प्रस्तुत किए गए
"राजकोषीय अिुशासि को कम ककया िै" और प्रततरोधकता
और नवाचार (आरडीआई) योजना िा उद्देश्य तेजी से बढते और रणनीनति क्षेत्रों में िई सुधार पहले
अनुसंधान एवं वविास में ननजी क्षेत्र िे अर्धि ननवेश िो उत्प्रेररत िरना भी है। से ह िायािजन्वत
के बजाय अंततिहट ित तिभरट ता, राज्यों को सश्लसडी को
किए जा रहे हैं।
तकटसंगत बिािे या कर प्रशासि में सुधार करिे में विफल
िुल लमलािर, ये उपाय भारत िो वैजश्वि मूलय श्रंिृ लाओं िे भीतर एि प्रनतस्पधी
रिा िै। विशेष रूप से, सममतत राज्य स्तर पर राजकोषीय
देश िे रूप में स्थावपत िरने और उच्च मूलय वाले ववननमािण और अग्रणी प्रौद्योर्गिी
लोकलुभािििाद के जोणखमों के बारे में धचतंतत िै, जिां
क्षेत्रों में ननवेश आिवर्ति िरने िी हदशा में ननदेलशत हैं। स्िीकृत। सरिार
गैर-योग्य सश्लसडी और "बजट-तर उधार" (ओबीबी) का
राजिोर्ीय
विस्तार ऐततिामसक रूप से ऋि सीमाओं को दरककिार मित्िपूि ट खतिज आर्थिि वविास, स्वच्छ ऊजाि पररवतनि और उन्नत ववननमािण िे अनुशासन िा
करिे के मलए ककया गया िै। सममतत िे िोट ककया कक ललए आवश्यि हैं। उनिे रणनीनति महत्व िो पहचानते हुए, सरिार ने 2023 में समथनि िरती है
वित्त िष ट 2021-22 के बाद से, पारदमशतट ा सुतिश्श्चत करिे िान और िननज (वविास और ववननयमन) अर्धननयम में संशोधन किया ताकि 24 और स्वयं िे
और राजकोषीय घाटे की रेपोहटिंग में अतियममता रोकिे के िननजों िो महत्वपूण ि और रणनीनति िे रूप में अर्धसूर्चत किया जा सिे, जबकि राजस्व संग्रहण
मलए ओबीबी का राज्य द्िारा ििि ककए गए मूलधि या अन्वेर्ण और िनन में अर्धि ननजी भागीदार िो सक्षम किया जा सिे। राटट्र य िो प्रोत्साहहत
लयाज को अिुच्िेद 293(3) के तित राज्य ऋि के रूप में मित्िपूि ट खतिज ममशि (एिसीएमएम) के माध्यम से एक ममशि-मोड दृश्ष्टकोि िरने में 16वें
सख्ती से पालि ककया जाता िै। अपिाया गया िै ताकि मूलय श्रंिृ ला-अन्वेर्ण, िनन, प्रसंस्िरण और पुनचिक्रण में ववत्त आयोग िी
लसफाररशों िे
घरेलू क्षमताओं िो मजबूत किया जा सिे।9 प्रमुि उपायों में मित्िपूि ट खतिज ललॉकों
द घकट ामलक श्स्थरता सुतिश्श्चत करिे के मलए, सममतत िे
महत्व िो नोि
की िीलामी10, गहन अन्वेर्ण और िननज ववदेश इंडडया लललमिेड (िेएबीआईएल) िे
मसफाररश की िै कक आधथकट काय ट विभाग अथव्ट यिस्था को
िरती है।
माध्यम से ववदेशी पररसंपवत्त अर्धग्रहण शालमल हैं। घरेलू दलु भि पर्थृ वी इिोलसस्िम
90 अमेररकी डॉलर की सीमा से अधधक के तेल के झटकों
वविलसत िरने िे ललए नीनतगत समथनि भी हदया जा रहा है, जजसमें ₹7,280 िरोड़
से बचािे के मलए एक कायिट ीततक ऊजाट शमि फ्रेमिकट
िी रेयर अथ ि परमानेंि मैगनेि (आरईपीएम) ववननमािण योजना भी शालमल है। इसिे
तैयार करे।
अलावा, िेंद्र य बजि 2026-27 में एिीिृत िनन, प्रसंस्िरण, अनुसंधान और
ववननमािण िो बढावा देने िे ललए ओडडशा, िेरल, आंध्र प्रदेश और तलमलनाडु जैसे
9 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=157165&lang=1®=3&utm
10 https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2243514&lang=1®=1&utm
36इसके अलािा, सममतत इस बात पर जोर देती िै कक िननज समद्ृ ध राज्यों में समवपति रेयर अथ ि िॉररडॉर िे वविास िी घोर्णा िी गई
मित्िपूि ट खतिजों और दलु भट पथ्ृ िी तत्िों के मलए तेजी स े है, जजससे घरेलू मूलय श्रंिृ लाओं िो मजबूत किया जा सिे और आयात ननभरि ता
विकमसत िैश्श्िक प्रततस्पधाट, जो सेमीकंडतटर, ििीकरिीय िम हो सिेगी। समानांतर में, भारत िननज समद्ृ ध देशों िे साथ द्ववपक्षीय साझेदार
ऊजाट प्रिामलयों, विद्युत गततशीलता, रक्षा प्रौद्योधगककयों
िे माध्यम से अंतरािटट्र य सहयोग िो मजबूत िर रहा है तथा प्रनतरोधि और विविध
और िैकश्कपक ईंधि के विकास के मलए आिश्यक िैं, के
मित्िपूि ट खतिज आपूतत ट श्रंखृ लाओं को सुतिश्श्चत करिे के मलए िननज संरक्षा
मलए समश्न्ित राष्र य कायिट ीतत की आिश्यकता िै।
साझेदार (एमएसपी) और इंडो-पैलसकफि इिोनॉलमि फ्रेमविि (आईपीईएफ) जैसी
सममतत, इसमलए, मसफाररश करती िै कक मलधथयम, कोबाकट
बहुपक्षीय पहलों में भागीदार िर रहा है।11
और दलु भट पथ्ृ िी तत्िों जैसे मित्िपूि ट खतिजों के मलए
सरकार विविध अंतराटष्र य आपूतत ट श्रंखृ लाओं को सुरक्षक्षत
भारत दनुनया िी सबसे तेजी से बढती प्रमुि अथव्ि यवस्थाओं में से एि है और समय
करिे के प्रयासों में तेजी लाए, साथ ि अक्षय ऊजाट, विद्युत
िी अवर्ध में सबसे आिर्िि ननवेश स्थलों में से एि है। वर् ि 2014 स,े भारत सरिार
गततशीलता और िैकश्कपक ईंधि प्रौद्योधगककयों सहित
ने देश िी तििेश श्स्थतत को बढ़ािे और इसे दोनों घरेलू तथा वैजश्वि ववदेशी ननवेशिों
उभरते क्षेत्रों की सिायता करिे के मलए घरेलू अन्िेषि,
से बेहतर ननटपादन िरने वाले आिर्िि स्थान बनाने िे उद्देश्य स े संरचनात्मि
प्रसंस्करि और मूकय संिधिट क्षमताओं को सुदृढ़ करे।
सुधारों और िीततगत पिलों िी एि श्रंिृ ला शुरू िी है। िुछ प्रमुि सुधार इस प्रिार
तििेश के संबंध में, विभाग को िैश्श्िक धगरािट के रुझाि हैंः
का मुकाबला करिे के मलए एफडीआई वितियामक फ्रेमिकट
(i) भारत सरिार न े ननवेश िो बढावा देने, नवाचार िो बढावा देने, ववश्व
को सुव्यिश्स्थत करिा चाहिए और यि सुतिश्श्चत करिा
स्तर य बुननयाद फ्रेमविि िा ननमािण िरने और भारत िो ववननमािण,
चाहिए कक भारत द घकट ामलक संस्थागत पूंजी के मलए एक
डडजाइन और नवाचार िे ललए एि वैजश्वि िेंद्र िे रूप में स्थावपत
िर यता प्राप्त स्थाि बिा रिे। िैश्श्िक अश्स्थरता के बािजूद
िरने िे ललए लसतंबर 2014 में मेि इन इंडडया पहल शुरू िी गई।
संस्थागत तििेशकों को आकृष्ट करिे और बिाए रखिे के
मेि इन इंडडया 2.0 वतमि ान में 27 क्षत्रे ों (15 ववननमािण क्षत्रे ों सहहत)
मलए फ्रेमिकट में मसगं ल-विडं ो अिुमोदि, उच्च-मूकय
पर िेंहद्रत है और इसे मत्रं ालयों, ववभागों और राज्यों में लाग ू किया जा
वितिमाटि और सीमांत प्रौद्योधगकी पररयोजिाओं के मलए
रहा है। प्रमुि पहलों में स्िािि-अप इंडडया, राटट्र य लसगं ल ववडं ो प्रणाल ,
त्िररत अन्िापती और लक्षक्षत अिुसंधाि एिं विकास
जीआईएस-सक्षम औद्योर्गि भूलम बिैं , एफडीआई नीनतगत सुधार,
(आरएंडडी) से जुड़े वित्तीय लाभ सहित क्षेत्र-विमशष्ट
पीएम गनत शजक्त राटट्र य मास्िर प्लान, पररयोजना ननगरानी समूह,
प्रोत्सािि शाममल िोिे चाहिए। सबसे मित्िपूि ट बात यि िै
11 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=157165&lang=1®=3&utm
37कक सममतत अिुशंसा करती िै कक विभाग राज्यों को प्लग-एंड-प्ले औद्योर्गि पािों िे वविास िे ललए भारत औद्योर्गि
आरडीजी से पारगमि करिे में सिायता के मलए एक वविास योजना (बीएचएवीवाईए), राटट्र य लोजजजस्िक्स नीनत, राटट्र य
"संरचिात्मक सुधार बिज" की सुविधा प्रदाि करे। इसमें औद्योर्गि िॉर डोर वविास िायक्रि म और व्यापार में सुगमता तथा
राजस्ि व्यय के सफल युश्ततकरि के मलए "पूंजीगत तििेश अनुपालन संबंधी बोझ िो िाम िरने िे उपाय शालमल हैं।
के मलए विशेष सिायता" को जोड़कर राजकोषीय (ii) मेि इन इंडडया पहल िे हहस्से िे रूप में, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन
लोकलुभािििाद को ितोत्साहित करिे के मलए एक कठोर (पीएलआई) योजनाओं िो 14 प्रमुि क्षेत्रों में लागू किया गया है, जजनमें
तंत्र शाममल िोिा चाहिए। ओबीबी ररपोहटिंग के सख्त बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉननक्स ववननमािण (एलएसईएम), हाडवि ेयर,
अिुपालि को लाग ू करके और राजकोषीय वििेक को बढ़ािा फामािस्यूहििलस, थोि दवाएं, र्चकित्सा उपिरण, ऑिोमोबाइल और
देकर, सरकार यि सुतिश्श्चत कर सकती िै कक आरडीजी ऑिो घिि, उन्नत रसायन ववज्ञान सेल बैिर , सौर पीवी मॉड्यूल,
के बाद के युग में पारगमि के बाद राष्र के आंतररक दरू संचार और नेिवकििंग उत्पाद, िाद्य प्रसंस्िरण, िपड़ा, ववशेर् इस्पात,
आधथकट तािे-बािे को सुदृढ़ ककया जाए। घरेलू उपिरण (व्हाइि रूि), ड्रोन और ड्रोन घिि शालमल हैं। पीएलआई
योजनाओं िो पहचाने गए नवीन क्षेत्रों में नए ननवेश और ववननमािण
क्षमताओं िी वद्ृ र्ध िी सहायता हेतु सुवधािृत किया गया है। पीएलआई
योजनाओं ने ₹2.16 लाि िरोड़ से अर्धि िे ननवेश िो सजृजत किया
है, जजससे 31 हदसंबर, 2025 िी जस्थनत िे अनुसार ₹20.41 लाि
िरोड़ से अर्धि िा वर्धति उत्पादन और बबक्री हुई है।
(iii) ननवेश िो बढावा देने िे ललए सरिार ने हाल ह में भारत िे साथ भूलम
सीमा साझा िरने वाले देशों से ननवेश पर एफडीआई नीनत िी समीक्षा
िी है और डीपीआईआईि द्वारा 2026 श्रंिृ ला िा प्रेस नोि 2 जार
किया गया है, जजसमें पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉननि पूंजीगत वस्तुओं,
इलेक्ट्रॉननि घििों, पॉल लसललिॉन और इंगोि-वेफर में ववननमािण िे
ववननहदिटि क्षेत्रों/गनतववर्धयों में लाभिार स्वालमत्व और समयबद्ध
अनुमोदन (60 हदनों िे भीतर) पर स्पटि मानदंड प्रदान किए गए हैं।
एफडीआई नीनत में किए गए संशोधन ननवेशि ववश्वास में वद्ृ र्ध और
38स्तरतूप और डीप-िेि प्रद्योर्गिी सहहत, अर्धि पूंजीगत अंतवािह िो
सुववधािृत िरने हेतु लक्षक्षत हैं।
(iv) प्रत्यक्ष ववदेशी ननवेश (एफडीआई) िो बढावा देन े िे ललए, सरिार न े
एि ननवेशि अनुिूल नीनत बनाई है, जजसमें िुछ िायनि ीनति रूप स े
महत्वपूण ि क्षेत्रों िो छोड़िर अर्धिांश क्षेत्र स्वचाललत माग ि िे तहत
100% एफडीआई िे ललए िुले हैं।
(v) भारत अवसंरचना िे वविास और व्यावसानयि वातावरण में सुधार िे
अलावा, ननवेश आिवर्ति िरने िे ललए ववननयामि बाधाओं िो दरू
िरन,े एफडीआई सीमा िो बढािर वैजश्वि ननवेशिों िे ललए अपने क्षेत्रों
िो िोलना जार रिता है। उदाहरण िे ललए, िेंद्र य बजि 2025 में
बीमा क्षेत्र िे ललए एफडीआई क्षेत्रीय सीमा िो 74% से बढािर 100%
ति बढाने िी घोर्णा िी गई।
(vi) व्यापार िरने में सुगमता िे दृजटििोण से, िेंद्र य बजि 2025-26 में,
सरिार ने घोर्णा िी है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यजक्तगत
व्यजक्तयों (पीआरओआई) िो पोििफोललयो ननवेश योजना िे माध्यम से
सूचीबद्ध भारतीय िंपननयों िे इजक्वि ललितों में ननवेश िरने िी
अनुमनत डी गई है। इसिे अलावा, योजना िे तहत एि व्यजक्तगत
पीआरओआई िे ललए ननवेश सीमा िो 5% से बढािर 10% िरने िी
घोर्णा िी है, जजसमें सभी व्यजक्तगत पीआरओआई िे ललए समग्र
ननवेश सीमा मौजूदा 10% से बढािर 24% िर द गई है।
(vii) िेंद्र य बजि में सरिार ने भारत िी वविलसत आर्थिि प्राथलमिताओं
िे अनुरूप, ववदेशी ननवेश िे ललए एि अर्धि समिाल न, उपयोगिताि
िे अनुिूल फ्रेमविि बनाने िे ललए ववदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन)
ननयमों िी व्यापि समीक्षा िरने िी घोर्णा िी है। एिडीआई तियमों
की समीक्षा के मलए एक बिु-हितधारक आंतररक सममतत का गठि ककया
39गया िै श्जसमें आधथकट काय ट विभाग, डीपीआईआईट और आरबीआई के
प्रतततिधधत्ि शाममल िैं।
डीपीआईआईि एफडीआई पर सभी नीनत संबंधी मामलों िे ललए नोडल ववभाग है
और प्रत्यक्ष ववदेशी ननवेश (एफडीआई) से संबंर्धत मामलों िो भी संभालता है तथा
प्रत्यक्ष ववदेशी एवं अननवासी ननवेश िा संवधनि िरता है। डीपीआईआईि द्वारा तैयार
किया गया राटट्र य लसगं ल ववडं ो प्रणाल (एनएसडब्लयूएस), एि डडजजिल मंच है,
जजसिे द्वारा पोििल पर एफडीआई प्रस्ताव िो लागू िरने िे ललए सरिार िा
अनुमोदन प्रार्थति है।
13.
इि राजकोषीय समायोजिों के बीच, सममतत मुंबई में प्रनतभूनत अपील य न्यायार्धिरण (एसएि ) िे पीठासीन अर्धिार और सदस्यों िे स्वीिृत
प्रततभूतत अपील य न्यायाधधकरि (एसएट ) में लगातार बिी ललए एि स्थायी आवास व्यवस्था िो ठोस रूप देने िे ललए, आर्थिि िाय ि ववभाग न े
िुई संस्थागत बाधाओं को भी िोट करती िै, जिां टाइप संपदा ननदेशालय, आवासन और शहर िाय ि मंत्रालय से, अर्धिरण (सेवा िी शतें)
VIII सरकार आिास की अिुपललधता उच्च स्तर य ननयम, 2021 िे अनुसार पीठासीन अर्धिार और सदस्यों िी पात्रता िे अनुरूप,
न्यातयक और तकिीकी सदस्यों की भती में बाधा बिी िुई मुंबई में सरिार आवास (िाइप VIII) प्रदान िरने िी व्यवहायति ा िी जांच िा अनुरोध
िै। सममतत पाती िै कक जैसा की मंत्रालय द्िारा सूधचत किया है।
ककया गया िै कक "विशेष मामले" ककराया-मुतत व्यिस्था
साथ ह , आर्थिि िाय ि ववभाग द्वारा आवासन और शहर िाय ि मंत्रालय स े महाराटट्र
पर ितमट ाि तिभरट ता और तकिीकी सदस्यों को तिचले स्तर
राज्य सरिार से पीठासीन अर्धिार और एसएि िे सदस्यों िी आर्धिाररि जस्थनत
के टाइप VI तिाटटरों का आिंटि एसएट जैस े श्रेष्ठ
िे अनुरूप उन् हें उर्चत आवास उपलब् ध िराने सबं ंधी संभावना पर चचाि िरने िा
न्यायाधधकरि के मलए पयाटप्त िि ं िै। पररिामस्िरूप,
अनुरोध किया गया है। इस मामले में जानिार िा इंतज़ार है।
सममतत मसफाररश करती िै कक विभाग एक स्थायी आिास
समाधाि तलाशे, श्जसमें ऐसे समवपतट तिाटटरों को ककराए
पर लेिे या उिका तिमाटि करिे की बात शाममल िो, जो
न्यायाधधकरि (सेिा की शतें) तियम, 2021 के अिुसार
पीठासीि अधधकार और सदस्यों के कद के अिुरूप
आिासीय सुविधा प्रदाि करता िै।
40भारतीय लेखापर क्षा और लेखा विभाग
पररलशटि-A
i. मुख्य शीर्:ि 4059- सावजि ननि ननमािण िायों पर पूंजीगत व्यय
Sl. प्रस्ताव/ संशोर्धत अनुमान 2026-27 अब ति िी प्रगनत
क्र.सं. िाय ि िा नाम बजि अनुमान 2027-28 िे ललए मांग
1. नई हदलल में 10, BSZ जस्थत पुराने अनुमाननत लागत (RCE) – ₹400.00 िरोड़ सक्षम प्रार्धिार द्वारा 22.05.2026 िो मंज़ूर द गई।
CAG भवन िा 500 िे फ्लोर एररया (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ और BE
रेश्यो (FAR) िे साथ पुनवविि ास। 2027-28 में ₹100.00 िरोड़ अनतररक्त)।
2. िॉिन ग्रीन्स, मुंबई में नया ऑकफस अनुमाननत लागत (RCE)- ₹350.00 िरोड़ नए ऑकफस िे ननमािण िे ललए िंसलिेंसी सेवाओं िे ललए 23.06.2026 िो ₹5,62,04,000/-
बबजलडंग बनाना। ₹350 िरोड़। (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त िी प्रशासननि मंज़ूर और िच ि िी मंज़ूर जार िी गई थी। साथ ह , ज़मीन िी अस्थायी
और BE 2027-28 में ₹100.00 िरोड़)। फेंलसगं , लेवललगं और ड्रेलसगं िे ललए 23.06.2026 िो ₹19.54 लाि िी प्रशासननि और
िच ि िी मंज़ूर जार िी गई थी। िेंडर से पहले िी प्रकक्रया शुरू हो चुिी है।
इसिे तहत, इन िामों िे ललए क्रमशः ₹1,68,61,000/- और ₹19.84 लाि जार किए
गए हैं।
3. अमरावती में ऑकफस बबजलडंग िा अनुमाननत लागत (RCE)- ₹350.00 िरोड़ व्यापि परामश ि सेवाओं िे अनुमान िे ललए 29.06.2026 िो ₹5,63,90,000/- िी
ननमािण। ₹ 350 िरोड़। (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त प्रशासननि मंज़ूर और िच ि िी मंज़ूर जार िी गई।
और BE 2027-28 में ₹100.00 िरोड़)। इसिे अनुसार, इस िाम िे ललए ₹1,69,00,000/- जार किए गए हैं।
414. हैदराबाद में CoEFA ऑकफस बबजलडंग अनुमाननत लागत (RCE)- ₹ 200.00 िरोड़ तेलंगाना सरिार ने 23.04.2026 िे मेमो िे अनुसार, िास तौर पर CoEFA िी
िा ननमािण। (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त स्थापना िे ललए हैदराबाद िे शमशाबाद में 10 एिड़ ज़मीन मुफ़्त में आवंहित िी है।
और BE 2027-28 में ₹100.00 िरोड़)। जून 2026 िे पहले हफ़्ते में ज़मीन िा िब्ज़ा ले ललया गया।
CPWD िो ज़रूर शुरुआती िामों (जैसे अस्थायी फेंलसगं , सवे प्लान, लमट्ि िी जांच िी
ररपोिि) िे ललए एस्ि मेि बनाने िा अनुरोध भेजा गया है। बाउंड्री वॉल िी जगह अस्थायी
फेंलसगं िा प्रस्ताव है।
मास्िर प्लान तैयार किया जा रहा है।
5. रांची में CAG स्पोट्िस िॉम्प्लक्े स में अनुमाननत लागत (RCE)- ₹17.00 िरोड़ मुख्यालय िो 12.05.2026 िो ₹21,86,30,000/- (अनुमाननत लागत) िा प्रस्ताव प्राप्त
100 बबस्तरों वाले लड़िों और (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त हुआ है, जो सक्षम ववत्तीय प्रार्धिरण द्वारा मंज़ूर िी प्रकक्रया में है।
लड़कियों िे हॉस्िल िा ननमािण। और BE 2027-28 में ₹12.00 िरोड़)।
6. IA&AD िायािलयों में अपग्रेडेशन, RE 2026-27 में ₹3 िरोड़ और BE 2027- िुल ₹16 िरोड़ िे आवंहित बजि में से, अब ति (यानी चालू ववत्त वर् ि िी पहल नतमाह
नवीनीिरण, बड़े मरम्मत/सेवाओं आहद 28 में ₹90.00 िरोड़ अनतररक्त। िे भीतर) ₹13.90 िरोड़ िी रालश आवंहित िी जा चुिी है।
से संबंर्धत िाय।ि (₹93.00 िरोड़) िई िायों िी समीक्षा िी जा रह है और ववत्त वर् ि िी शेर् अवर्ध िे दौरान िई अनतररक्त
िाय ि भी शुरू किए जाने िी संभावना है। इसललए, ज़रूर धनरालश िी उपलब्धता आवश्यि
है।
₹1410.00 िरोड़
(RE 2026-27- ₹44.00 िरोड़ और BE
2027-28- ₹502.00 िरोड़ और बािी रिम
बाद िे वर्ों में।)
42पररलशटि-B
i. मुख्य शीर्:ि 4216- आवास पर पूंजीगत व्यय
क्र.सं. प्रस्ताव/ संशोर्धत अनुमान 2026-27 अब ति िी प्रगनत
िाय ि िा नाम बजि अनुमान 2027-28 िे ललए मांग
1 भांडुप (फेज़-II), मुंबई में आवासीय अनुमाननत लागत (RCE)- ₹100.00 िरोड़ ़िेज़-II िा प्रस्ताव मंज़ूर िे ललए 24.06.2026 िो मुख्यालय में प्राप्त हुआ है।
क्वाििर िा ननमािण। (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त इस पर िारिवाई िी जा रह है।
और BE 2027-28 में ₹50.00 िरोड़)।
2 अमरावती में ररहायशी िॉम्प्लक्े स िा ₹106.34 िरोड़ आंध्र प्रदेश सरिार िे मुख्य सर्चव िो पहले ह भुगतान िी गई रालश िे बदले
ननमािण। (RE 2026-27 में ₹6.34 िरोड़ अनतररक्त) 04.06.2026 िो ज़मीन आवंहित िरने िे ललए ललिा गया है। इस मामले पर िारिवाई
और BE 2027-28 में ₹100.00 िरोड़। िी जा रह है।
3 iCISA, नोएडा में 25 िाइप-V क्वाििर अनुमाननत लागत (RCE)- ₹ 50.00 िरोड़ अनतररक्त क्वाििर बनाने िी मंज़ूर िे ललए नोएडा अथॉररि िे साथ बबना किसी
िा ननमािण। ₹ 50 िरोड़। (RE 2026-27 में ₹ 5.00 िरोड़ अनतररक्त अनतररक्त लागत िे 150 िे संशोर्धत FAR (फ्लोर एररया रेश्यो) पर बात िी गई है।
और BE 2027-28 में ₹ 45.00 िरोड़)। नोएडा अथॉररि ने 26 मई िो बबना किसी लागत िे संशोर्धत FAR िो मंज़ूर दे द है।
आकिििेक्चर-िंसलिेंसी िेंडर िी प्रकक्रया चल रह है।
4 हैदराबाद िे यूसुफगुडा में ररहायशी अनुमाननत लागत (RCE)- ₹100.00 िरोड़ रेलसडेंलशयल िॉम्प्लेक्स िा मास्िर प्लान तैयार किया जा रहा है।
िॉम्प्लेक्स िा पुनवविि ास (SH: 40 (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ और BE 352 िाइप-B और 40 िाइप-A क्वाििरों िो र्गराने िा प्रस्ताव मंज़ूर िे ललए प्रोसेस में
यूननि Type-III और 60 यूननि 2027-28 में ₹50.00 िरोड़ अनतररक्त)। है।
Type-IV)।
5 पुरानी AG िॉलोनी, भुवनेश्वर िा ₹122.00 िरोड़ ₹122 िरोड़ (RCE) िे मूलय िा प्रस्ताव मंज़ूर िे ललए 19.01.2026 िो मुख्यालय में
पुनवविि ास (SH: 84 िाइप-IV क्वाििर (RE 2026-27 में ₹5.00 िरोड़ अनतररक्त प्राप्त हुआ है और यह प्रकक्रयाधीन है।
और अन्य सुववधाओं िा ननमािण)। और BE 2027-28 में ₹100.00 िरोड़)।
6 चंडीगढ में ववभाग प्रमुि / समूह अनुमाननत लागत (RCE)- एस्िेि मैनेजर ने 02.06.2025 िे पत्र िे ज़ररए चंडीगढ िे सेक्रेिर (एस्िेट्स) से सेक्िर
अर्धिार िे ररहायशी यूननट्स िे ललए RE 2026-27 में ₹37 िरोड़। 42 C, चंडीगढ में ज़मीन िी उपलब्धता और जस्थनत िे बारे में ववस्ततृ जानिार देने
ज़मीन िा अर्धग्रहण। िा अनुरोध किया है। इस मामले पर िारिवाई िी जा रह है।
437 अरुणाचल प्रदेश िे ईिानगर में अनुमाननत लागत (RCE)- BE 2027-28 में ररहायशी ज़मीन िे अर्धग्रहण िा प्रस्ताव प्रकक्रया में है।
आवासीय पररसर िे ललए ज़मीन िा ₹30.00 िरोड़। राज्य सरिार ने 7,133 वग ि मीिर ज़मीन िी पेशिश िी है।
अर्धग्रहण। CPWD से 28.04.2026 िो लमट्ि िी जांच िरने और ननमािण िी संभावना िा
आिलन िरने िा अनुरोध किया गया है।
़िीलड ऑक़िस द्वारा लगभग ₹5.00 लाि िा प्रारंलभि अनुमान (P.E.) भेजा जा रहा है।
8 बेंगलुरु में ववभाग प्रमुि / समूह अनुमाननत लागत (RCE)- कफलहाल, एस्िेि मैनेजर सकक्रय रूप से ज़मीन िी तलाश िर रहे हैं। इस मामले पर
अर्धिार BE 2027-28 में ₹150.00 िरोड़। िारिवाई िी जा रह है।
िे ललए आवासीय भूलम िा
अर्धग्रहण।
9 लशमला में ववभाग प्रमुि और समूह अनुमाननत लागत (RCE)- हहमाचल प्रदेश सरिार िे मुख्य सर्चव िो 13/06/2025 िो पत्र ललििर अनुरोध किया
अर्धिार िे ललए ज़मीन/आवासीय BE 2027-28 में ₹1 िरोड़ (िोिन रालश)। गया है कि वे र्चजन्हत ज़मीन या सरिार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाल किसी
इिाइयों िा अर्धग्रहण/िर द। वैिजलपि जगह िे जलद हस्तांतरण िो मंज़ूर दें। इस मामले पर आगे िारिवाई िी जा
रह है।
10 AG ऑकफस िॉम्प्लेक्स, चेन्नई में अनुमाननत लागत (RCE)- BE 2027-28 में एस्िेि मैनेजर ज़मीन िी उपलब्धता िा सकक्रय रूप से पता लगा रहे हैं।
आवासीय इिाइयों िा ननमािण। ₹50.00 िरोड़।
11 IA&AD िे ररहायशी पररसरों में RE 2026-27 में ₹3 िरोड़ और BE 2027- िुल ₹9 िरोड़ िे बजि में स े अब ति ₹4.51 िरोड़ िी रालश आवंहित िी जा चुिी है
अपग्रेडेशन, नवीनीिरण, बड़े 28 में ₹70.00 िरोड़ अनतररक्त। (यानी चालू ववत्त वर् ि िी पहल नतमाह िे दौरान)।
मरम्मत/सेवाओं आहद से संबंर्धत िाय ि िई िायों िी समीक्षा िी जा रह है और ववत्त वर् ि िी शेर् अवर्ध िे दौरान िई
(₹73.00 िरोड़)। अनतररक्त िाय ि भी शुरू किए जा सिते हैं। इसललए, ज़रूर धनरालश िी उपलब्धता
आवश्यि है।
₹819.34 िरोड़
(RE 2026-27- ₹75.34 िरोड़ और BE
2027-28- ₹646.00 िरोड़ और बािी रिम
बाद िे वर्ों में।)
44Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the thirty-third Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok
Sabha) presented in Rajya Sabha/laid in Lok Sabha on 17.03.2026.
Recomm. Recommendation Action Taken by the Government Whether accepted Remarks
Number or not by the
Government
1. The Committee observe a significant structural In this regard, it is stated that ₹685.11 crore shortfall in the Revenue Accepted
paradox in the budgetary allocation for Demand Section of the Grant No.30 does not threaten essential operational
No. 30, where a total allocation of ₹1,31,327.37 costs, including salaries and administration. The shortfall is mainly
crore representing a 62% increase over the due to less funds allocated to Indian Development and Economic
original request masks a critical ₹685.11 crore Assistance Scheme (IDEAS) than projected by Department due to
shortfall in the Revenue Section. While the not knowing the exact figures for this scheme at the time of Pre -
Capital Section received a massive ₹51,098.57 Budget meetings as appraisal for continuation of this scheme for
crore surplus, the revenue deficit threatens next Finance Commission cycle was under process. Therefore,
essential operational costs, including salaries MoF reduced the Budget under IDEAS scheme stating that this
and administration. During evidence, the shortfall will be taken care of at the time of RE 2026-27, by then
Secretary, Department of Economic Affairs IDEAS scheme would have been appraised for continuation under
(DEA), clarified that this lopsided allocation is next Finance Commission cycle.
driven by non-discretionary capital obligations,
specifically a ₹68,230 crore provision for the
IMF’s 16th General Quota Review contingent on Thus, it is stated that this shortfall in revenue section of the Grant
an 85% global consent threshold currently at No.30 does not interrupt the Department in any way from
76.37% and the establishment of a ₹49,600 functioning of essential services and meeting its operational and
crore technology-focused National Security strategic objectives. Further, the Committee’s recommendation
Fund to be operated by the Ministry of Defence. regarding prioritization of bridging the revenue gap at the Revised
The Committee, therefore, recommend that the Estimates (RE) stage will be taken care of.
DEA prioritize bridging the revenue gap at the
Revised Estimates (RE) stage to ensure
administrative stability and effective
governance. Addressing this shortfall is critical
not only to maintain uninterrupted functioning
of essential services but also to uphold staff
morale and institutional efficiency. A timely
recalibration of revenue allocations would
enable the Department to meet both operational
and strategic objectives, ensuring that vital
45programmes and commitments are executed
without disruption.
2. The Committee note that for BE 2026-27, the In this regard it is stated that the Department of Expenditure has Accepted -
Department of Expenditure has been allocated been allocated a total of ₹525.53 crore against the initially proposed
a total of ₹316.10 crore, which stands in stark requirement of ₹562.49 crore. Further, the demand of ₹113.93 crore
contrast to the initially proposed requirement was proposed in the “Salaries” for the FY 2026-27, as per the
of ₹500.75 crore. The Committee observe that requirement i.e. for promotions, new appointment in some
the "Salaries" head was significantly reduced vacancies. However, an amount of ₹98.75 crore have been
to ₹80.50 crore against a proposed ₹85.00 allocated under head “Salaries” on the basis of expenditure trends
crore, a move that may create severe of previous years.
operational bottlenecks and fiscal strain
should the Department successfully fill its
existing vacancies during the financial year. Remarks of the Committee have been noted for compliance and
Furthermore, the Committee observe that a it is submitted that, in the event of any likely recruitment in the
high pendency of Utilization Certificates (UCs) Current Financial Year, necessary steps shall be taken to
and the lack of real-time visibility in augment the allocation as per extent Budgetary procedures.
expenditure often lead to the inefficient
"bunching" of funds in the final quarter, which
undermines the quality of public spending and
PFMS is now integrated with the treasuries of all 31 States and
strategic financial planning. The Committee,
Union Territories with Legislatures, while Union Territories
therefore, recommend the absolute and
without Legislatures continue to operate under the Union
stringent enforcement of "Utilization
Government Budget using PFMS. These integrations provide
Certificate" (UC) compliance, advocating for a
real-time visibility to Union Government Ministries, Departments,
"No-UC, No-Release" policy to ensure
State Treasuries, and State Departments over fund utilization
accountability before the disbursement of
and expenditure, thereby directly addressing concerns of
subsequent central fund installments. The
delayed reporting and inefficient fund bunching.
Committee further recommend that the
Department aggressively expand the reach of
the Public Financial Management System
Further, the Just-in-Time releases through the Public Financial
(PFMS) to the "last mile," ensuring seamless
Management System (PFMS) has made significant strides in the
integration with state-level treasuries to
direction of real time monitoring of the expenditure. This
eliminate time lags in fund utilization reporting.
framework has been operationalized for Central Sector Schemes
To move beyond mere financial outlays, the
through the Treasury Single Account (TSA) and Hybrid TSA
Committee recommend that the Department
module and for Centrally Sponsored Schemes via the Single
strengthen its "Outcome-based Budgeting"
Nodal Account – Samyochit Pranali Ekirit Shighra Hastantaran
framework and enhance the capacity of internal
(SNA-SPARSH) module. The SNA-SPARSH mechanism
46audit wings across all ministries to ensure that facilitates last-mile outreach by adopting a bottom-up approach,
every rupee spent translates into measurable wherein fund releases are synchronized with daily accumulated
developmental outcomes. claims and invoices and money is directly credited to beneficiary/
vendor account.
These reforms and integration of varied systems not only optimize
fiscal discipline but also empower ministries, departments and
states to make data-driven decisions, ensuring that public funds
reach intended beneficiaries efficiently and effectively.
Since 2019, the Government of India has been undertaking a
rigorous annual exercise through the Development Monitoring and
Evaluation Office (DMEO), NITI Aayog to improve and strengthen
outcome-based monitoring of Central Sector (CS) and Centrally
Sponsored Schemes (CSS) of the Government of India. The key
outputs and outcomes for respective schemes, along with their key
indicators, are identified and finalized in consultation with the
respective Ministries and Departments. As of now, monitoring of
non-schematic expenditures and establishment expenditures falls
outside the purview of the Output-Outcome Monitoring Framework
(OOMF).
For improving the effectiveness of the OOMF, the following
measures have also been taken by the Department of Expenditure
and NITI Aayog.
(i) In the EFC Meetings for continuation of schemes during
the 16th FC Cycles, the OOMF indicators and targets
are being reviewed by the EFC along with
achievements.
47(ii) Annual OOMF review meetings are being conducted by
NITI Aayog to understand and assess the underlying
causes of any shortfall and their refinement. These
meetings serve as a vital platform for structured
discussion on indicators, implementation issues, and
financial efficiency.
(iii) Since it has been felt that the OOMF framework needs
to be discussed at shorter intervals to review progress
and understand the issues and challenges, in addition
to the Annual OOMF review meetings, NITI Aayog now
holds quarterly meetings with Ministries/Departments
to review the progress of OOMF.
As regard to enhance the capacity of Internal Audit Wings, it is
stated that recommendations of the Committee have been noted for
compliance. Necessary Instructions will be issued to all
Ministries/Departments.
3. The Committee note a systemic governance The Leadership Development Programme named 'DAKSH' has Accepted
deficit across Central Public Sector Enterprises been jointly developed by SCOPE in collaboration with the Capacity
(CPSEs), characterized by a "triple crisis" of Building Commission (CBC) to offer a curated blend of individual
leadership vacancies, funding shortfalls, and development plans, classroom sessions, live projects, executive
state capability gaps. As of February 2026, 53 coaching, and immersive experiences ensuring holistic
CPSEs, including strategic entities such as development to address the leadership development needs of
Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Central Public Sector Enterprises (CPSEs). The participating
BSNL, are operating without regular Chairmen CPSEs nominate their executives to the above program and bear
and Managing Directors (CMDs), relying on the cost of the program.
temporary "additional charge" arrangements.
This crisis in oversight is further acute for
Independent Directors, with 533 vacancies The Department of Public Enterprises (DPE) is implementing RDCR
against a requirement of 758—a staggering scheme wherein training programs/workshops are organized for
70% vacancy rate. The Committee observes executives of CPSEs/State Level Public Enterprises (SLPEs) in
that the Department’s total budget allocation of collaboration with leading academic and management institutes.
₹29.60 crore for BE 2026-27 is heavily skewed The cost of these training programs/workshops is borne by DPE
toward non-scheme secretariat expenses through RDCR scheme.
(₹22.85 crore), leaving a 44% funding gap in the
48"Scheme" section (Research, Development,
and MoU systems). This shortfall directly
The selection to Board level posts is undertaken by the Public
hampers the "professionalization of boards"
Enterprises Selection Board (PESB) which is under the
and limits the Department’s ability to address
administrative jurisdiction of Department of Personnel & Training
"system-level State Capability" gaps,
(DoPT). PESB has informed that that the consolidated guidelines
specifically the shortage of in-house
on filling up of Board level posts in CPSEs, circulated vide Estt.
commercial expertise required for complex
Officer, DOPT’s D.O. No. 28/43(EO)/2013-ACC dated 29.08.2017,
international investments.
provide following timelines in respect of activities for filling up of the
The Committee further observe that the Board level posts for foreseen vacancies: -
Memorandum of Understanding (MoU) system,
intended as the principal performance
management framework, currently suffers from
Activity Timeline
significant deficiencies. Findings from the
Finalisation/description/modification 01 year 03 months
Committee’s 2025 study visits reveal chronic
qualification/eligibility conditions before the date of
delays in target finalization, "soft target occurrence of the
setting" that leads to inflated 'Excellent' vacancy
ratings, and an over-reliance on short-term Issue of advertisement for a vacancy by 01 year before the
financial indicators at the expense of PESB expiry of tenure of the
qualitative performance. Furthermore, incumbent, i.e. date
structural constraints—such as raw material of vacancy
shortages and delayed 109 modernization—are Time for receipt of applications by the PESB 30 days
often incorrectly conflated with workforce Time by which PESB recommendation 06 months before the
productivity, while the absence of dedicated should be available with Administrative date of vacancy
assessment mechanisms for subsidiary Ministry
companies allows operational inefficiencies to
remain obscured.
The aforesaid guidelines also stipulate that the overall responsibility
To address these multi-dimensional for keeping track of the vacancies and filling them would be with the
challenges, the Committee recommend the Secretary concerned. Further, PESB has developed a vacancy
following comprehensive measures: tracking dashboard for monitoring the vacancies.
1. Fiscal and Structural Reforms: The Ministry
of Finance must provide additional budgetary
MoU Framework Modernization:
support at the Revised Estimate (RE) stage to
fully fund the DAKSH initiative and advanced
commercial training for executives. A Zero-
Succession planning has already been incorporated as an MoU
Tolerance Vacancy Policy must be
parameter. Further, the weightages assigned to MoU parameters
49implemented, requiring Public Enterprises are reviewed and calibrated by the High-Powered Committee
Selection Board (PESB) selection processes to headed by the Cabinet Secretary, and the parameters broadly
begin 12 months in advance of a scheduled covers all aspects of the performance of the CPSEs, be it quality,
retirement to ensure seamless transitions and productivity, sustainability etc. and the targets are also kept
avoid the prolonged use of additional charges. reasonably aspirational.
2. MoU Framework Modernization: The The number of CPSEs achieving the “Excellent” rating stood at 20
Department of Public Enterprises (DPE) should (out of 88) in FY 2022–23, 41 (out of 91) in FY2023–24, and 25 (out
evolve the MoU system into a Digital of 90) in FY 2024–25. This indicates that only a reasonable number
Performance Dashboard that mandates of CPSEs have attained the “Excellent” rating, except the higher
"Succession Planning" as a key performance number in FY 2023–24 can be attributed to the exceptionally strong
indicator to bridge the "global operating depth market performance of listed CPSEs during that year.
deficit." The scorecard must be rebalanced to
The targets are kept aspirational, considering the historical
accord adequate weightage to physical
performance of CPSEs, future projections, and sectoral vision.
parameters, product quality, and net foreign
Performance monitoring of subsidiaries is undertaken by the
exchange impact, ensuring that targets are
holding CPSE while maintaining the intended spirit of the
realistic yet sufficiently ambitious to
framework. Further, the performance assessment of holding CPSEs
differentiate routine performance from genuine
is carried out on a consolidated basis, taking into account the
excellence.
performance of their subsidiaries.
3. Operational Flexibility and Oversight:
Dividend payout expectations should be
reviewed in appropriate cases to allow CPSEs Operational Flexibility and Oversight:
greater flexibility in retaining earnings for R&D
and capacity expansion. Additionally, DPE Dividend declaration by CPSEs is governed by the extant guidelines
must 110 explore mechanisms for closer issued by Department of Investment and Public Asset Management
monitoring of subsidiary companies and (DIPAM) on Capital Restructuring of CPSEs. As per these
ensure that evaluation frameworks distinguish guidelines, CPSEs are required to pay a minimum annual dividend
systemic constraints from workforce of 30% of Profit After Tax (PAT) or 4% of net worth, whichever is
productivity to maintain fair and objective higher, subject to statutory limits. DIPAM has informed that the
performance assessments. suggestion for review of dividend payout expectations in
appropriate cases is already being implemented. The said minimum
By bridging the gap between "formal dividend is only a benchmark, and CPSEs are expected to
board architecture" and "system-level state endeavour to pay higher dividend based on their financial position,
capability," the Government can ensure that and considering factors such as profitability, net worth, cash
CPSEs transition into strategically reserves, borrowing capacity and future growth plans. Further, the
indispensable global players capable of decision regarding declaration of dividend is taken by the Board of
50competing in an increasingly complex and Directors of the respective CPSE, in compliance with the above
globalized market. guidelines and other applicable legal provisions.
In case, any CPSE is not able to comply with any of the above
guidelines, any specific exemption/relaxation is required to improve
performance and efficiency of CPSEs, the same is placed and
discussed in the Inter-Ministerial Forum, i.e., Committee for
Monitoring of Capital Management and Dividend by CPSEs
(CMCDC) which is chaired by Secretary, DIPAM, and
relaxations/exemptions, if any, are provided for more operational
and financial flexibility.
The CPSEs are also encouraged to undertake R&D and capacity
expansion through appropriate incentives embedded in the MoU
ratings framework.
Under the MoU framework, performance of CPSEs is evaluated by
DPE at the holding company level, encompassing the performance
of their subsidiaries and joint ventures. Additionally, holding CPSEs
have been authorized to monitor their respective subsidiaries
individually. The existing MoU mechanism adequately ensures
comprehensive coverage of all key aspects of CPSE performance.
The number of CPSEs achieving the “Excellent” rating stood at 20
(out of 88) in FY 2022–23, 41 (out of 91) in FY2023–24, and 25 (out
of 90) in FY 2024–25. This indicates that only a reasonable number
of CPSEs have attained the “Excellent” rating, except the higher
number in FY 2023–24 can be attributed to the exceptionally strong
market performance of listed CPSEs during that year.
The targets are kept aspirational, considering the historical
performance of CPSEs, future projections, and sectoral vision.
Performance monitoring of subsidiaries is undertaken by the
holding CPSE while maintaining the intended spirit of the
framework. Further, the performance assessment of holding CPSEs
is carried out on a consolidated basis, taking into account the
performance of their subsidiaries.
514. The Committee note with appreciation the Department of Investment and Public Enterprises Accepted
strategic shift from a purely "revenue-centric"
In respect of filling of vacant position, the DIPAM is actively pursuing
disinvestment approach to a holistic Public
the matter with the concerned Departments on priority basis and
Asset Management Strategy focused on "Value
necessary coordination is being maintained with the Department of
Maximization." This transition is evidenced by
Personnel and Training (DoPT) and Department of Expenditure to
the remarkable 3.5x growth in the total market
expedite the matter.
capitalization of listed CPSEs—from ₹12.10
lakh crore in 2021 to ₹42.76 lakh crore in early In respect to formulate road-map for InvITs and REITs, it is pertinent
2026—and a 174% increase in net profits per to mentioned that as per paragraph 35 of the Union Budget 2026–
CPSE over five years. While the success of 27 proposes accelerating the recycling of significant real estate
instruments like the Bharat Bond ETF has assets of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) through the
deepened the domestic bond market, the establishment of dedicated Real Estate Investment Trusts (REITs).
Committee are of the view that the ₹80,000 In this context, a workshop was held on 1st April, 2026 in New Delhi,
crore capital receipt target for FY 2026–27 with participation from the Department of Economic Affairs (DEA),
remains contingent on volatile market the Department of Public Enterprises (DPE), the Department of
conditions. To achieve the broader ₹16.72 lakh Investment and Public Asset Management (DIPAM), and NITI
crore goal under the National Monetization Aayog, along with key stakeholders including CPSEs, Regulators,
Pipeline (NMP 2.0), the Department proposes Financial Institutions, and market participants. The workshop
utilizing pooled investment vehicles like InvITs focused on identifying practical pathways for the monetization of
and REITs. The Committee believe these CPSE real estate assets through REIT structures. Consequent to
instruments can unlock underutilized financial the workshop, multiple stakeholder consultations have been held
resources and provide a sustainable with CPSEs like NBCC, HUDCO, MTNL, BSNL, ITI along with
mechanism for financing "Viksit Bharat" 111 regulators like SEBI. Further stakeholder consultations have also
infrastructure, provided that the pressure to been held with private players in the industry, like the Indian REITs
meet fiscal targets does not lead to the Association. Stakeholder consultations are also being held with
undervaluation of strategic national assets. investment bank to explore the financial features and structure of
the REIT.
The Committee view with deep concern
that DIPAM, despite overseeing an ambitious Further, there is no proposal at present to reduce Government of
value maximization agenda, has been allocated India stake below 51% in CPSEs except in those cases where
a modest budget of ₹55.92 crore and is strategic disinvestment is being pursued as per approval of CCEA.
operating with a crippling 43% vacancy rate.
Maintaining only 51 officers against a
sanctioned strength of 89—with critical
Department of Public Enterprises
shortages at the Director (11 vacancies) and
Under Secretary (8 vacancies) levels—severely Succession planning has already been incorporated as an MoU
jeopardizes the Department's ability to execute parameter. Further, the weightages assigned to MoU parameters
52complex transactions like the IDBI Bank sale or are reviewed and calibrated by the High-Powered Committee
finalize CPSE MoUs. Such significant headed by the Cabinet Secretary, and the parameters broadly
manpower shortages in a field requiring highly covers all aspects of the performance of the CPSEs, be it quality,
specialized financial and legal expertise productivity, sustainability etc. and the targets are also kept
undermine the Department's capacity to reasonably aspirational.
effectively manage the disinvestment target
The matter of dividend payout is handled by DIPAM. However,
and the recycling of prime real estate assets.
CPSEs are encouraged to undertake R&D and capacity expansion
To address these systemic challenges, the
through appropriate incentives embedded in the MoU ratings
Committee recommend that the Ministry of
framework. The existing MoU mechanism adequately ensures
Finance prioritize the filling of the 38 vacant
comprehensive coverage of all key aspects of CPSE
officer positions on an emergency basis
performance. The targets are kept aspirational, considering the
through immediate coordination with the DoPT
historical performance of CPSEs, future projections, and sectoral
and the Department of Expenditure. The
vision.
Committee urge DIPAM to formulate a carefully
calibrated roadmap for the rollout of InvITs and
REITs, supported by robust valuation
safeguards and a transparent oversight
mechanism. Furthermore, the Department must
finalize a clear legal strategy—incorporating
"Golden Share" or indirect control models—to
safeguard strategic autonomy in entities where
state shareholding may drop below 51%.
Finally, the MoU framework must be evolved
into a high-performance tool that mandates
"Succession Planning" and ensures that the
push for dividend revenue does not starve
CPSEs of the internal accruals 112 necessary
for their ₹3 lakh crore annual CapEx targets,
which are essential for long-term profitable
growth.
5. The Committee note that for the year BE 2026- Onus to consider additional requirement of funds rests with Ministry Accepted Nil
27, the Department projected a requirement of of Finance. Since RE 2026-27 leaves little time for execution,
₹9,923.26 crore, but received an allocation of therefore, in light of the discussion with Ministry of Finance in pre-
₹6,834.28 crore, leaving a significant gap of budget meeting, budgetary constraints and to maintain fiscal
discipline, the proposal has been modified and it is proposed to
₹3,088.98 crore. The Committee observed that
operate total Capital requirement of ₹ 2736 crore over RE- 2026-
while the Revenue section is mostly covered,
27, BE 2027-28, BE 2028-29 and BE 2029-30 to achieve optimal
53the shortfall heavily impacts the Capital utilization of the funds as stated below and demand of funds will be
Section (allocated ₹192.50 crore against a projected accordingly.
demand of ₹2,277.81 crore), which is critical for
(₹ in crore)
office and residential infrastructure for staff.
The Committee, therefore, recommend that the RE 2026-27 BE 2027-28 BE 2028-29 BE 2029-30
Ministry of Finance reconsider the capital 362.04 1622.00 775.00 577.00
allocation at the RE stage to prevent the stalling 2. Further, with regard to the recommendation of the
of essential infrastructure projects. The Hon’ble Committee to utilize its allocated funds to prioritize the
Committee further recommend that the integration of advanced data analytics and forensic auditing tools,
Department utilize its allocated funds to ensuring that the oversight of increasingly complex digital
government expenditure remains robust despite the budgetary
prioritize the integration of advanced data
constraints, it is stated that; the Comptroller and Auditor General
analytics and forensic auditing tools, ensuring
(CAG) of India utilizes a diverse suite of specialized software
that the oversight of increasingly complex
applications and digital platforms to manage, execute, and
digital government expenditures remains
modernize its auditing processes. These range from established
robust despite the budgetary constraints.
audit management systems to advanced Artificial Intelligence (AI)
protocols currently under development. With regards to Data
Analytics, the CAG employs various Computer Assisted Audit
Techniques (CAATs) to handle large volumes of structured and
unstructured data e.g.;
i) IDEA & SQL: Analytical tools used for high-volume
structured data analysis.
ii) Open Data Kit (ODK): A secure digital platform for
designing, collecting, and managing data, often used for
beneficiary surveys.
iii) Python-based Automation: Custom Python scripts are
used to automate bulk document downloads and data filtering
for specialized forensic audits, such as detecting cartelization
in tenders.
iv) MS Access and MS Excel: Used for independent
verification of ledger balances and critical calculations.
3. In addition to this, to enhance precision and efficiency, the
CAG is moving toward a tech-driven "remote and hybrid" auditing
model e.g.;
54i) CAG-LLM: An in-house Large Language Model (LLM)
designed to help auditor’s access decades of institutional
knowledge and generate inspection reports more efficiently.
ii) AI/ML Protocols: Advanced machine learning algorithms
used for anomaly detection, risk assessment, and unearthing
fraud cases in state beneficiary schemes.
iii) PM GatiShakti & Geospatial Tools: Utilized to build
evidence and ensure sectoral consistency through spatial
analysis.
4. Further, CAG also integrates with various external
government platforms to facilitate remote audits e.g.;
i) Integrated Financial Management System (IFMS):
For accessing state financial records.
ii) WAMIS: For managing and auditing public works
construction projects.
iii) GePNIC: For auditing electronic government
procurement processes.
iv) e-Office and SPARROW: Internal administrative
applications used to manage official correspondences and
human resource data, and so on.
Moreover, the Department has following Core In-House
Audit Platforms e.g.;
i) One IA&AD One System (OIOS): A comprehensive
enterprise application designed to manage the entire audit
lifecycle, from planning and execution to the generation of final
audit reports.
ii) CAG-Connect Portal: A unified digital interface that
allows nearly 10 lakh auditee entities to respond directly to
55audit queries, observations, and inspection reports, facilitating
faster resolution and tracking.
iii) Virtual Audit System: A paperless system integrated
with Audit Online (specifically used for Panchayati Raj
Institutions in West Bengal) that allows for remote certification.
iv) PursuIT: A custom application developed using Java and
Red Hat JBoss for the management and tracking of audit
milestones.
* * Figures under BE 2027-28 has been revised from ₹ 1343 crore
to ₹ 1622 crore. Progress related to some of the main projects in
hand under MH-4059 and 4216, is furnished in the attached
Appendixes (A&B). [Page No. 79-82]
6. The Committee note that for BE 2026-27, the net The Government works closely with the Reserve Bank of India. The Accepted
appropriation for Interest Payments is a half-yearly borrowing calendar of the Government of India is
staggering ₹14,03,971.19 crore, which brought out after thorough deliberations held with RBI during the
represents a significant portion of the total meetings of the Monitoring Group of Cash and Debt Management.
Union Budget. The Committee observe that this The focus of the strategy is to adopt a prudent and flexible market
includes ₹13,68,078.36 crore for interest on borrowing strategy to minimize interest burden over the medium
Internal Debt and ₹35,892.83 crore for External term. Some of the strategies being used include buyback of
Debt, reflecting the growing cost of servicing securities (early redemption of higher coupon securities reducing
the national debt in a volatile global interest interest burden) and switching of outstanding securities of a
rate environment. The Committee, therefore, particular tenor (source securities) with securities of a different tenor
recommend that the Department of Economic (destination securities) helping in extending the maturity. Recently,
Affairs work closely with the RBI to optimize the after the presentation of the Union Budget 2026-27 on 1st February
borrowing calendar and explore innovative 2026, Government conducted switching of securities maturing in FY
debt-reduction strategies to lower the interest 2026-27 leading to reduction in estimated borrowing during 2026-
burden over the medium term. The Committee 27 by ₹ 1.11 Lakh crore.
further recommend enhancing the "Debt
Management Strategy" to shift towards longer-
maturity profiles, thereby reducing refinancing Switching/Buyback strategies are complemented by a half-yearly
risks and freeing up revenue for productive issuance strategy that seeks to elongate the tenor. This gradual shift
capital investments. The Government should towards a longer maturity profile is seen by the Weighted Average
endeavour to move towards balanced budget in Maturity of G-secs. The Weighted Average Maturity of G-sec
the long term. issuances during the year has shown an improvement from 14.49
years in 2020-21 to 18.88 years in 2025-26 and the Weighted
56Average Maturity (WAM) of the outstanding stock of G-sec has
increased from 11.31 years in 2020-21 to 13.24 years in 2024-25.
The committee's suggestion of moving towards a balanced budget
has been noted. The fiscal stance of the Government has been to
continue on a, "... path of fiscal consolidation, while making all
efforts to achieve inclusive, equitable and sustainable growth. The
fiscal policy would be focused towards building strong macro-
economic fundamentals that can withstand exogenous shocks and
global uncertainties."
7. The Committee note that the BE 2026-27 for the Debt repayment obligations, including redemption of Treasury Bills, Accepted
Repayment of Debt is allocated at ₹95,34,445.88 Ways and Means Advances, and Government's dated securities,
crore (Gross), which includes ₹94,59,383.97 are prudently managed through existing debt management
crore for Internal Debt and ₹75,061.91 crore for framework. As noted by the Committee, about 68% of the
External Debt. The Committee observe that a appropriation granted by Parliament for FY 2026-27 is for
large portion of this repayment is technical in repayment on account of 14 days T-Bills and Ways and Means
nature, involving the discharge of short-term Advances. 14-day T-Bills are a special window provided to
instruments like Treasury Bills and Ways and States/UT with Legislatures to invest their cash surpluses. Since
Means Advances. The Committee, therefore, investment and disinvestment of the 14-day T-Bills cannot be
recommend the establishment of a more precisely estimated, efforts are made to seek appropriation based
formalized "Sinking Fund" to manage the on past trends. In a similar manner, appropriation under WMA
redemption of long-term bonds systematically. enable the Government to ensure availability of cash to meet GoI
The Committee further recommend that the transactions at all times. The Committee's suggestions for
Department maintain high levels of establishing a sinking fund is duly noted. However, such a fund will
transparency regarding "Off-Budget" liabilities have to be financed out of borrowed resources. Thus, creation of
to ensure the market has an accurate view of such a fund will have to factor-in the fiscal implications of higher
the total repayment obligations, thereby borrowings.
maintaining the stability of the sovereign credit
Government has maintained highest transparency in budgeting,
rating.
disclosing fully serviced bonds and other resources through a
Statement of Extra-Budgetary Resources (Statement No 27) in the
Expenditure Profile. The scope of Statement No 27 in Expenditure
Profile, introduced in the July Budget of 2019-20 has progressively
been expanded over the years. In the Budget for FY 2019-20 (July)
the statement included scheme expenditure of the GoI met from GoI
agencies, while in Budget 2020-21, the statement was expanded to
include NSSF loans to GoI agencies. Further, in 2024-25,
57Statement 27-A was added to reflect the Extra Budgetary
Resources raised by NHAI and IRFC. The imperative for fiscal
transparency is therefore a cornerstone of Government's fiscal
framework.
8. The Committee note that the BE 2026-27 In respect of Recommendation of Committee regarding Accepted -
allocation for Pensions stands at ₹1,01,500.00 Periodic actuarial valuation of budgetary provisions:
crore, which is slightly less than the projected
demand of ₹1,01,767.00 crore. The Committee To strengthen pensionary benefits for Central Government
observe that with approximately 40,000 new Employees covered under the National Pension System (NPS)
pensioners added annually, the pressure on while ensuring fiscal prudence, the Government constituted a
this demand is continuous, especially with the Committee under the chairpersonship of the then Finance Secretary
introduction of the Unified Pension Scheme to examine pension requirements and long-term retirement security
(UPS) and its 114 associated reserve fund of NPS subscribers. Based on the Committee’s assessment of
requirements. The Committee, therefore, demographic and economic factors and consultation with
recommend that the Department conduct a stakeholders, the Government introduced the Unified Pension
periodic actuarial valuation to ensure that the Scheme (UPS) as an option under NPS with effect from 01.04.2025.
budgetary provisions are sufficient to meet the The Cabinet approval of the scheme envisages that the
escalating long-term liabilities. The Committee Government contribution requirement will be reviewed periodically,
further recommend the full digitalization of preferably every three years. Therefore, the observation contained
pension processing through the "Integrated in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance regarding
Financial Management System" to eliminate periodic actuarial assessment of the scheme, to ensure that
delays in the "Pension Payment Order" (PPO) budgetary provisions remain adequate to meet long-term liabilities,
issuance for retiring employees. has already been addressed. Further, a non-lapsable Reserve fund
has also been constituted during the year 2024-25 in the name of
“Unified Pension Scheme for Government Employees” with reserve
of Rs. 7000/- crore. During the year 2025-26 out of the above
reserve an amount of Rs. 1850/- crore has been released for
Government contribution towards UPS (Pool Corpus) to PFRDA
(Pension Fund Regulatory and Development Authority).
In respect of Recommendation of Committee regarding End to
End digitalization of pension processing:
The pension processing ecosystem involves multiple
stakeholders, namely the Head of Office (HOO), Pay & Accounts
Office (PAO), Central Pension Accounting Office (CPAO), and
58CPPCs of Banks, GIFMIS O/o CGA (for PFMS) and Bhavishya
introduced by DoPPW. The Head of Office serves as the pension
sanctioning authority, the Pay and Accounts Office generates
Pension Payment Orders(PPOs) and makes payment of various
pensionary benefits, whereas CPAO issues Special Seal
Authority(SSA) for making monthly payment of pension by Central
Pension Processing Centre(CPPC)of banks which plays the role of
Pension Disbursing Authority(PDA).
In line with the Government’s focus on process re-engineering
and digital transformation, sustained efforts have been made to
move towards end-to-end digitization of pension processing.
For processing initial application of Pensioner HOO processes
the application on Bhavishya portal which is an online system of
pension processing and monitoring of pensionary benefits to
Central Government civil employees. Further, for the ease of the
pensioner, Government has notified new Single Pension Application
Form-6A wherein multiple (9) forms and formats have been merged
in a single form. This Form 6-A is also integrated in Bhavishya and
retiring officials submit the Form 6-A with single e-sign in Bhavishya.
CGHS is also integrated with Bhavishya which enabled retiring
Government employees to apply CGHS cards through this portal.
This ensured medical cover to all retiring Government employees
from the very first day of retirement.
The Bhavishya Portal is integrated with Pension module of
PFMS for receiving electronic data of retiree. Sanctions for DCRG,
Commuted Pension values and other pensionary benefits (except
leave encashment and CGEGIS) are processed digitally for
payment through pension module of PFMS (GIFMIS). This module
supports authorization of various Pension types like
Superannuation, Family Pension, VRS, Invalid Pension, NPS-
related Pension and revision due to DA/Pay changes. It enables
end-to-end digital processing of pension cases across Central Civil
Ministries/Departments. After multi-level verification and digital
signing of e-PPOs at PAO level this data is electronically and
securely transmitted to CPAO through PFMS. Pension module of
59GIFMIS also facilitate online generation and printing of e-PPO
booklets, digital processing of Pension arrears, Fixed Medical
Allowance(FMA) and handling of specific family Pension cases. It
also supports online return process of Pension cases from CPAO to
PAO and PAO to Bhavishya (HOO) for original pension as well as
for revision of Pension case. This module significantly strengthens
efficiency, accuracy and transparency on digitalization of Pension
process.
CPAO functions as central processing and authorization
authority for the Central Civil Pensioners. CPAO has undertaken
several initiatives to strengthen digitization of pension processing.
The PARAS (Pension Authorisation, Retrieval and Accounting
System) system has been implemented for electronic processing
and tracking of pension cases. Data exchange between CPAO and
bank CPPCs is being carried out through SFTP-based transmission
to ensure timely and reliable flow of information. Further, Special
Seal Authorities (SSAs) are being generated and transmitted
electronically, eliminating the need for physical documents. All
SSAs are issued electronically by CPAO and are directly accessed
by the concerned CPPCs, thereby improving efficiency and
reducing delays in pension authorization and payment.
At present, CPAO exchanges data with banks through Secure
File Transfer Protocol (SFTP) for transmission of ePPOs, eSSAs,
eScrolls, and related data files. A well-established and secure
mechanism is already in place for data exchange between CPAO
and CPPCs, as well as between CPAO and GIFMIS-PFMS, utilizing
SFTP-based transmission protocols. This ensures integrity,
confidentiality, and reliability of data exchange across the pension
processing ecosystem.
All SSAs are issued electronically by CPAO and are directly
accessed by the concerned CPPCs for pension authorization and
payment. All CPPCs of the various banks submits e-scrolls regularly
to CPAO which captures pension payment data. It plays a crucial
60role in reconciliation by enabling comparison of actual payments
made by banks with the authorized data available in PARAS.
CPAO also provides a structured platform PGMIS (Pensioners’
Grievance Management Information System) for receipt, tracking,
and resolution of pension-related grievances. It enhances
transparency and accountability while enabling CPAO to monitor
service delivery and identify systemic issues. Complementing to this
WRPS (Web Responsive Pensioner’s Service) and DIRGHAYU
mobile application (APP) provides online, user-friendly services to
pensioners by enabling access to key information such as pension
details, PPO status, and payment history. Together, WRPS and
DIRGHAYU improve accessibility, user experience, and outreach,
contributing significantly to digital service delivery for pensioners.
These modules are being continuously upgraded in
terms of types of pension cases handled, functionalities,
simplification of forms, for ease of use of pensioner and all
stakeholders.
9. The Committee note that the total allocation for Department of Economic Affairs Union Government
BE 2026-27 under this demand is ₹2,88,866.56 has accepted the 16th
A. The total allocation in BE 2026-27 under Demand No.
crore, which encompasses Finance Finance
42 (Transfers to States) is ₹3,94,183.52 crore, of which Finance
Commission Grants and other essential Commission’s
Commission Grants is ₹1,29,396.60 crore.
transfers. The Committee observe that the recommendation to
Sixteenth Finance Commission has not B. The 16th Finance Commission has not recommended any retain the States’
recommended any Revenue Deficit Grants Revenue Deficit Grants for its award period FY 2026-27 to FY 2030- share at 41 per cent of
(RDGs) for the 2026–31 period, signifying a 31. In this regard, the Commission has stated in Para 9.48 of its the net proceeds
major shift in the framework for performance- Report that "Our review and assessment of State finances in (divisible pool) of
based incentives and resource distribution. general, and that of tax revenues, committed expenditure and Union taxes.
Furthermore, the Committee observe that Off- discretionary expenditures in particular shows that there is
Budget Borrowings (OBBs) by States are now significant scope of increasing revenues and rationalizing
strictly treated as their own borrowings under expenditure."
Article 293(3) of the Constitution. The
Committee also observe an urgent need for the C. The 16th Finance Commission has introduced a new parameter,
timely release of performance-linked and local namely “Contribution to Gross Domestic Product (GDP)” with a 10%
body grants to prevent a liquidity crunch at the weightage, for determining the horizontal devolution of shareable
third tier of governance and ensure that taxes and duties among States. In this regard, the Commission has
61regional development projects are not stalled inter-alia stated in Para 8.96 of its report that the contribution to
by administrative delays. The Committee, GDP serves as a surrogate for efficiency-based criteria such as tax
therefore, recommend that the Department effort and fiscal discipline.
strictly align fund releases with the Finance
Commission’s recommendations while
prioritizing the reduction of time lags between Release of States’ share of shareable taxable and duties is done by
the sanction and the actual transfer of funds for Budget Division, based on the Estimates of Taxes received from
Centrally Sponsored Schemes. The Committee Department of Revenue. The same is released on timely basis [10th
further recommend the establishment of a of every month, or the next working day (if 10th falls on a gazetted
robust monitoring mechanism to ensure that holiday)].
"untied grants" are effectively 115 leveraged by
States for sustainable infrastructure, thereby
maintaining the spirit of cooperative federalism
Department of Expenditure (Transfer to States)
and balanced regional growth. Additionally, the Accepted
Committee recommend that the Department Instances of off-budget borrowings by certain State Public Sector
maintain a stringent vigil over State OBBs to companies, Special Purpose vehicles (SPVs) and other equivalent
ensure regional fiscal discipline and uphold instruments, where principal and/or interest are to be serviced out
national debt sustainability, ensuring that all of the State Budgets, had come to the notice of the Ministry of
financial transfers translate into tangible Finance. Considering the effect of bypassing the Net Borrowing
Ceiling (NBC) of the States by such borrowings, it was decided and
ground-level outcomes.
communicated to the States in March 2022 that borrowings by State
Public Sector companies/corporations, Special purpose vehicles
(SPVs) and other equivalent instruments, where principal and/or
interest are to be serviced out of the State Budgets and/or by
assignment of taxes/cess or any other State’s revenue, shall be
considered as Borrowings made by the State itself for the purpose
of issuing the consent under Article 293(3) of the Constitution of
India.
Further, it is to state that Local Bodies grants (Rural and Urban local
body grants) are released as per the recommendations of Nodal
Ministries, after obtaining the Grants Transfer Certificate (GTC)
from the State Governments, which indicate that the grants
released from the central government have been transferred to the
Local Governments. State governments are liable to pay interest for
any delay beyond 10 working days.
62Further, releases of Local Body Grants have been mapped with
PFMS which ensures:-
1. Real-time fund tracking: Provides end-to-end monitoring of
disbursements to ensure Local Bodies (Panchayats and
Municipalities) incur expenditure as per norms/guidelines.
2. Enhanced Transparency and Accountability: The system tracks
the exact flow of funds, ensuring that rural and urban local bodies
adhere to financial guidelines.
3. Enforced Accountability: Ties expenditure to specific tied and
untied local mandates, ensuring funds designated for sanitation,
drinking water or infrastructure are appropriately used.
4. PFMS provides various stakeholders with a reliable and
meaningful management information system.
10. The Committee note with appreciation the Department of Economic Affairs (DEA) undertook a series of Accepted -
Government’s strategic focus on capital stakeholder consultations with financial institutions, Multilateral
expenditure as a primary driver of growth, Development Banks (MDBs), Alternative Investment Funds, SME
particularly through the India Semiconductor industry association, including a post budget webinar, to gather
feedback on the various technical and financial features of the
Mission (₹76,000 crore), the IndiaAI Mission,
proposed SME Growth Fund.
and the NIIF’s mobilization of global capital for
critical infrastructure. However, the Committee
Basis the feedback received, DEA prepared and shared the Draft
observe significant disparity between the Expenditure Finance Committee (EFC) Memorandum with relevant
ambitious ₹10,000 crore SME Growth Fund stakeholders for their views/comments and the same were duly
announcement and the actual budgetary received.
allocation of only ₹500 crore, a gap that risks a
With the approval of Competent Authority, DEA vide its comm
protracted 20-year rollout instead of providing
unicated dated 15.06.2026 has shared the Updated EFC Memo
the immediate equity support required to create
along with DEA responses to the Stakeholders’ comments with
"future champions." Furthermore, while the
Department of Expenditure for convening the meeting of EFC for
introduction of the Infrastructure Risk
appraisal of the GOI commitment of Rs. 10,000 Crore for the
Guarantee Fund (IRGF) is a positive step
proposed SME Growth Fund.
toward improving bankability, the Committee
observe a critical stagnation in frontier Input on VGF - 'The Scheme for Financial Support to Public Private
technology funding and a compelling need to Partnerships in Infrastructure (Viability Gap Funding Scheme)
bridge the technology gap in AI and data provides targeted financial support to enhance the viability of Public
centers—sectors that now dictate global Private Partnerships (PPP) infrastructure projects. The Scheme
geopolitical and economic strength. Structural
63challenges, including high capital intensity, was revamped in 2020 to enable higher Capex support and also
dependence on imported equipment, and Opex support for eligible social sector PPP projects.'
relatively low national R&D expenditure,
continue to constrain the outcomes of these
high-priority missions. Input on IRGF - An initial meeting was held in Feb’26 to understand
the inputs of various Infrastructure Financing entities and banks.
To address these imbalances, the
Based on the inputs, a short note was shared with various
Committee recommend that the Department of
participants.
Economic Affairs immediately finalize the
structural parameters of the SME Growth Fund A subsequent meeting was held on 11.5.2026 under the
to ensure an accelerated funding cycle that Chairmanship Joint Secretary, DFS to discuss the steps for
aligns with the immediate needs of the MSME establishment of an Infrastructure Risk Guarantee Fund (IRGF) and
sector. The Committee further emphasize the the framework of IRGF.
need for a strategic shift in Viability Gap
Funding (VGF) to prioritize new-age and social A Working Group was constituted, comprising representatives from
infrastructure, ensuring financial support is NaBFID, State Bank of India, India Infrastructure Finance Company
actively directed toward sustainable projects Limited, National Investment and Infrastructure Fund, and HDFC
rather than being purely demand-driven. To Bank. The working group will provide a detailed concept note,
restore investor confidence, the Government covering various aspects like risks to be covered, type of
must strengthen the PPP ecosystem by project/sector to be taken up, level of coverage required, type of
leveraging GIFT IFSC as a primary hub for guarantees (first loss/ second loss/ portfolio etc.) and the estimated
global capital and operationalizing the corpus requirement. The working Group has been asked to submit
International Dispute Resolution Centre to the report by 30.06.2026.
provide legal certainty. The Committee also
recommend intensified procedural de-
bottlenecking and the active incentivization of
States through non-monetary concessions—
such as technical support and streamlined
clearances—to ensure that massive capital
investments translate into tangible
improvements in domestic technological
capability and long-term economic resilience.
11. INCLUSIVE AND SUSTAINABLE GROWTH The Government is aware that declining and fragmented Not Accepted:
landholdings continue to pose structural challenges to agricultural Subject to the
The Committee note with appreciation the multi-
productivity and economies of scale. To address these structural clarifications
sectoral reforms aimed at fostering inclusive constraints, the Government has adopted a multi-pronged submitted in column
growth, such as the SWAMIH (Special Window for 4, the Government
approach combining policy and technological interventions. As part
64Affordable and Mid-Income Housing) Fund’s of efforts to improve the viability of small and fragmented holdings, does not agree with
delivery of 61,000 homes and the Code on Social the Government has implemented schemes such as the Rashtriya the view that capital-
Security’s formal recognition of gig workers. The Krishi Vikas Yojana (RKVY) and the Crop Diversification intensive bias in the
Committee also note that the 2026-27 budgetary Programme to promote crop diversification, increase cropping union budget
overlooks critical
strategy exhibits a "capital-intensive bias" that intensity, and enhance farmers’ income.
structural gaps.
may overlook critical structural gaps. Specifically,
The Government’s Digital Agriculture Mission adopts a whole-of-
the emphasis on high-tech AI skilling appears
government approach to enhance resilience, productivity, and
disconnected from the "digital dropout" trend in
transparency. At its core, AgriStack functions as a Digital Public
secondary education, while the VB-GRAM G Accepted. AI skilling
Infrastructure by integrating farmer identity, land records, and
and strengthening of
(Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika
transactions, enabling data-driven governance, improved targeting secondary education
Mission (Gramin)) Act’s expansion to 125 days—
of schemes, and better access to institutional credit, while infrastructure are
despite the 60:40 state- funding friction—runs the
addressing issues such as land fragmentation and outdated land being pursued
risk of becoming a permanent distress safety
records. simultaneously as
net rather than a bridge to productive urban
complementary
migration. Furthermore, in the agricultural sector, Further, integrating the Farmer Registry, georeferenced village
priorities.
while the Digital Agriculture Mission and AgriStack maps, and digital crop surveys enables the creation of a unified
provide technological sophistication, they do not Farmer ID linked to Aadhaar and land parcels. This facilitates
fully mitigate the persistent structural hurdles accurate land records and supports seamless delivery of benefits,
Not Accepted.
of land fragmentation and the 25% reliance on including DBT schemes such as PM-KISAN, PMFBY, MSP
Government does not
non-institutional credit that continues to leave procurement, credit access, input distribution, and disaster relief. As
share the concern
small farmers vulnerable to market volatility. of 04.02.2026, more than 8.48 Crore Farmer IDs have been
and considers the
generated across the country.
programme a
demand-driven
Further, states are supported to adopt region-specific high-value
To address these challenges, the Committee crops, pulses, oilseeds, and horticultural crops. Schemes such as livelihood support and
recommend that the Department of Economic Soil Health & Fertility (SH&F), Mission for Integrated Development asset-creation
framework.
Affairs move beyond legislative consolidation of Horticulture (MIDH), National Mission on Edible Oils (NMEO)-Oil
toward measurable, outcome-oriented Palm, National Mission on Edible Oils (NMEO)-Oilseeds, Mission Accepted: Subject to
implementation of the Care Economy and for Atmanirbharta in Pulses, Paramparagat Krishi Vikas Yojana the measures taken
social security frameworks. This includes (PKVY) for organic and sustainable farming, Rainfed Area for tackling land
ensuring that the mandatory 1-2% aggregator Development (RAD) to further encourage farmers to adopt climate- fragmentation and for
contribution to the Social Security Fund is resilient, high value and diversified crops12. enhancing
effectively operationalized to provide portable institutional credit as
benefits that actually reach the informal workforce. Support is also provided to farmers (including small and marginal submitted in column
In education, the Department must ensure that AI farmers) through initiatives and programmes of the Government like 4, the Government
Interest Subvention Scheme, Sub-Mission on Agricultural
modules do not supersede the foundational
12 Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.
65strengthening of secondary school Mechanization (SMAM), Support to State Extension Programs for agrees to the
infrastructure, particularly broadband connectivity Extension Reforms, Mission for Integrated Development of challenges identified.
under Bharat Net. For rural and agricultural Horticulture (MIDH), National Food Security Mission, Pradhan
resilience, the Committee urges the Government to Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), Pradhan Mantri Fasal
incentivize the Farmer Producer Organisation Bima Yojana (PMFBY) etc13. Accepted. The
(FPO) model more aggressively to counter land recommendation is
Land and agriculture are state subjects under the Seventh Schedule
fragmentation and to conduct a formal fiscal already being
of the Constitution of India; land falls under the purview of State
impact assessment of GST (Goods and implemented through
Governments. Further, the Government of India supplements the
Services Tax) Reforms 2.0. Such an assessment the Central Sector
efforts of States, through appropriate policy measures and
Scheme for
is vital to determine if the transition to a simplified
budgetary support14. Formation and
two-rate structure and the rate cuts on essential
Promotion of 10,000
goods are effectively stimulating household The Government of India has been implementing the Central Sector
FPOs and related
consumption and supporting MSMEs without Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmer-
support measures.
creating unsustainable fiscal gaps at the State Producer Organisations (FPOs) since 2020 to organise farmers,
level. including small & marginal farmers, into collectives and enable them
to enhance their bargaining power, leverage economies of scale,
Accepted. The
reduce the cost of production and enhance farmers’ incomes
Government is
through aggregation of their agricultural produce. Under the
implementing social
scheme, financial assistance up to Rs. 18.00 lakh per FPO is
security measures
provided for a period of three years. In addition, a matching equity
through the eShram
grant of up to Rs. 2,000 per farmer member, subject to a limit of Rs. portal and the Social
15.00 lakh per FPO and a credit guarantee facility of up to Rs. 2 Security Code
crore of project loan per FPO is provided to ensure institutional provisions relating to
credit accessibility. Further, Rs. 25 lakh is provided to Cluster-Based aggregator
Business Organizations (CBBOs) for handholding support to each contributions.
FPO for a period of five years. Presently, 10,000 FPOs have been
registered under the said scheme. These initiatives have
empowered millions of small & marginal farmers to overcome the
limitations of shrinking landholdings by enabling collective farming,
input procurement, value addition and better market access.15
Not Accepted: While
no separate
assessment has been
13 Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.
14 Rajya Sabha Unstarred Question no 512 answered on 29.11.2024
15 Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.
66For enhancing institutional credit to farmers the following conducted by DEA, it
measures have been taken by the Government.16 is felt that existing
economic indicators
i. The Priority Sector Guidelines of Reserve Bank of India
are considered
(RBI) issued to banks and Ground Level Agriculture Credit
adequate to gauge
(GLC) Target by the Government to banks act as key policy
the impact of GST
instruments in scaling up Kisan Credit Card (KCC) coverage reforms.
and enhancing financial inclusion among farmers. In terms
of extant guidelines on Priority Sector Lending (PSL) issued
by RBI, Commercial Banks including Regional Rural Banks,
Small Finance Banks, Local Area Banks and Primary
(Urban) Co-operative Banks (UCBs) other than Salary
Earners’ Banks are mandated to allocate at least 18% of
their Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent
of Off-Balance Sheet Exposures (CEOBSE), whichever is
higher, to agriculture, out of which a sub-target of 10 percent
is prescribed for Small and Marginal Farmers (SMFs).
Further, the PSL Guidelines also prescribe an incentive
framework for districts with comparatively lower flow of
credit to priority sector (which also include credit to
agriculture and Small & Marginal farmers) and a dis-
incentive framework for districts with comparatively higher
flow of priority sector credit for more equitable distribution of
the credit flow to agricultural sector.
ii. Since 2019, KCC scheme has been extended to cover
working capital requirement of animal husbandry, dairying
and fisheries.
iii. The Government of India’s Modified Interest Subvention
Scheme (MISS) offers short-term agricultural loans to
farmers at a concessional interest rate of 7% through Kisan
Credit Cards (KCC). Farmers who repay promptly receive
an additional 3% incentive, effectively reducing their interest
rate to just 4%.
iv. The limit for collateral free short-term agricultural loans,
including loans for allied activities, has been raised from
Rs.1.60 lakh to Rs.2.00 lakh per borrower by RBI w.e.f.01
16 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246855®=3&lang=2
67January 2025. This move enhances credit accessibility,
particularly for small and marginal farmers (over 86% of the
sector), who benefit from reduced borrowing costs and the
removal of collateral requirements.
v. In order to bring awareness about the benefits of the KCC
scheme among farmers, Union/State Governments, RBI,
NABARD and Banks conduct various financial Literacy and
awareness programmes through Centre for Financial
Literacy (CFL), Financial Literacy Camps (FLCs) etc.
Besides this, RBI also conducts Financial Literacy Week
(FLW) every year to propagate the message of financial
education on various themes among members of the public
across the country.
vi. Kisan Credit Card (KCC) scheme offers features such as an
ATM-enabled debit card, one-time documentation, in-built
provision for cost escalation in the credit limit, and the
flexibility to make multiple withdrawals within the sanctioned
limit, among others.
vii. The Jan Samarth portal has been started as a one-stop
digital platform for linking Government-sponsored loans and
subsidies Schemes including Kisan Credit Card. It provides
a quick and efficient way to apply for loans and obtain
approvals based on a digital evaluation of the applicant's
data. NABARD has also introduced e-KCC portal for
Regional Rural Banks (RRBs) and Rural Cooperative Banks
(RCBs) through which the process of loan application has
been digitized, and farmers can submit their applications to
RRBs and RCBs without visiting their branches.
viii. Further, many banks and financial institutions have
developed online platforms and mobile apps for end to end
digital processing of loan applications, reducing the need for
physical paperwork and in-person visits.
68All the above measures have significantly reduced the reliance on
non-institutional credit sources from 90 per cent in 1950 to around
25.0 per cent in FY2217.
The Union Government has adopted a balanced approach in the
Budget 2026-27, emphasising both infrastructure development
and inclusive growth while ensuring fiscal discipline. The Union
Government’s capital expenditure has seen a more than four-fold
increase between 2017–18 and the 2026-27 Budget Estimates.
Public expenditure on infrastructure has a high multiplier effect,
estimated by studies to be around 2.5 to 3.5 times the GDP over the
medium term. This significant increase has led to a qualitative
transformation in India’s physical infrastructure, generating strong
multiplier effects across the economy. Alongside infrastructure, the
government has prioritised inclusive development by creating
robust social security systems. At the same time, the Government
has reinforced its commitment to inclusive development by
strengthening social security frameworks. Through a range of
programmes implemented either in the form of Centrally Sponsored
Schemes or as Central Sector Schemes, it continues to support
vulnerable sections and enhance overall citizen well-being.
Department of Economic Affairs has not conducted any specific
study or assessment of the reduction in GST. However, the
reduction in GST rates is expected to provide direct and indirect
relief to common people and investors by lowering the tax burden
on essential goods and services, thereby improving affordability,
reducing cost of living, and supporting household consumption. The
rationalisation of rates is also expected to reduce transaction costs,
ease compliance, encourage greater formalisation, and widen the
tax base. Sector-specific rate reductions are expected to support
competitiveness and investment by lowering costs in construction,
boosting demand in automobiles, improving access to life-saving
drugs and medical devices, and promoting labour-intensive MSMEs
17 Economic survey 2024-25.
69such as toys, handicrafts and man-made fibres. Trends in high-
frequency indicators, including higher e-way bill generation,
improved Purchasing Managers’ Index (PMI) readings for
manufacturing and services, record festive-season automobile
sales, robust UPI transactions, and increased tractor sales,
indicated a strengthening economic momentum, following the
implementation of GST reforms
VB- G RAM G
The expanded 125-day employment guarantee under VB-G RAM G
is only an upper ceiling and does not imply compulsory or
continuous work. The programme is fully demand-driven, voluntary,
and designed for rural households seeking unskilled manual work,
so it does not restrict labour mobility or discourage people from
migrating to urban areas in search of better livelihood opportunities.
Further, the scheme’s role as a distress safety net is intentional, as
it provides economic stability to households and supports smoother
labour transitions. VB-G RAM G is presented as a rural livelihood
and asset-creation framework that complements broader economic
development; the 60:40 Centre-State sharing pattern is consistent
with the centrally sponsored schemes framework, while the 90:10
pattern for North-Eastern and Himalayan States/UTs reflects a
differentiated and cooperative federal approach.
AI Skilling
The Government does not view high-tech AI skilling and
strengthening secondary education as competing priorities; rather,
they are being pursued in parallel as complementary parts of the
same human capital strategy. AI and digital skills are intended to
prepare students and youth for emerging job markets, while
ongoing efforts to improve secondary school infrastructure,
connectivity, and foundational learning aim to prevent digital
exclusion and bridge the gap highlighted by dropout concerns.
70Accordingly, the Government aims to integrate technology-led
skilling with general academic education to enhance students'
employability and generate awareness of various career options,
enabling them to make choices in accordance with their aptitude,
competence, and aspirations. Through convergence across
education, skilling, and digital infrastructure initiatives, the focus
remains on expanding access, improving retention in secondary
schooling, and creating flexible pathways that enable students to
acquire both foundational and future-ready skills.
At the same time, the Government does not see AI modules and
basic education infrastructure as competing priorities. Efforts to
expand AI-enabled learning are being pursued alongside continued
strengthening of secondary school infrastructure, including digital
connectivity, so that technology adoption remains inclusive,
equitable, and supportive of foundational learning outcomes.
Care Economy and Social Security
The Government is committed to moving from policy design to
effective implementation of the Care Economy and social security
frameworks so that benefits reach intended beneficiaries in a timely
and portable manner. The emphasis is on operational readiness,
inter-ministerial coordination, and robust delivery systems to ensure
that provisions for the informal workforce are translated into
meaningful ground-level support.
The Government of India has strengthened social security coverage
for platform workers through the eShram portal. A simplified self-
registration module for platform workers was launched on 12 March
2025, while the aggregator onboarding module was introduced
earlier on 12 December 2024. Since then, 19 major platform
aggregators, including Zomato, Blinkit, Urban Company, Uber,
Amazon, Ola, Swiggy, Rapido, Zepto, Delhivery, Flipkart, Porter,
and others have been onboarded. In addition, three nationwide
special registration drives have been organised to expand
71coverage, and the total number of registrations on the eShram
portal has reached 9.98 lakh.
Under the Code on Social Security, aggregators are required to
contribute to the National Social Security Fund for gig and platform
workers. The contribution is set at 1% to 2% of annual turnover,
subject to a ceiling of 5% of the amount paid or payable to
platform workers. This framework is intended to extend a basic
safety net to a rapidly growing segment of the workforce while
supporting the formal recognition of platform-based employment.
The GST 2.0 reforms, based on the recommendations of
the 56th GST Council, represented a citizen-centric and multi-
sectoral broad-based rate rationalization exercise to enhance the
quality of life of every last citizen. The objective of these rate
rationalisation measures was to reduce the tax burden on
consumers, enhance affordability, stimulate demand, and support
economic growth. Taxable supply value may be regarded as a good
proxy of consumption in the economy. The GST rate revisions came
into force from 22nd September 2025, hence the outward taxable
supply for September-March period have been analysed.
Comparing the YoY growth of Taxable supplies in Sep-March, 2026
with YoY growth in Sep-March, 2025, it is evident that most sectors
that benefited from GST rate reductions recorded significantly
higher growth in FY 2025-26 compared to FY 2024-25. The
improvement suggests that lower tax rates may have stimulated
demand and expanded the tax base. During September-March
2026, all major identified sectors registered double-digit growth
compared to corresponding period last year, with several sectors
recording growth above 30%. Consumption-oriented sectors which
exhibited robust performance, indicating stronger household
demand and improved affordability inter-alia includes manmade
textile fibers and filaments, textile apparels, footwear, leather article,
electric machinery and electronic appliances, passenger cars, two-
wheelers& bicycle, prepared food stuff etc. However, it may be
noted that the sector-wise taxable value as provided by GSTN is
not directly available and have been calculated by GSTN using
72indirect method under certain assumptions. Overall, the observed
growth trends suggest that the GST rate reductions have had a
positive impact on both production and consumption. The
expansion of manufacturing activities has been accompanied by
higher household consumption, indicating an improvement in
economic momentum. The reduction in GST rates on selected
goods and services is expected to have improved affordability and
supported consumption, particularly in sectors with significant
MSME participation. This, in turn, is likely to have strengthened
market demand, enhanced business activity among micro, small,
and medium enterprises (MSMEs), and facilitated broader sectoral
growth and economic expansion.
12. MACROECONOMIC ISSUES As the evolving West Asia conflict begins to exert pressure on Partially Accepted.
economic activity, it may have fiscal implications during 2026-27. Government
The Committee note that the Union Finance
Notwithstanding these emerging headwinds, the Central recognises the risk
Minister during the presentation of the Budget government enters the fiscal year from a position of relative and has fiscal
emphasised three guiding Kartavyas for economic prudence. The fiscal consolidation path adhered to in recent years, stabilisation
policy accelerating and sustaining economic coupled with the Budget’s conservative assumption of a gross tax mechanisms and
growth through enhanced productivity and revenue buoyancy of 0.8, which is below the historical average, and policy flexibility to
resilience to global volatility; fulfilling the the creation of an Economic Stabilisation Fund in the public address external
aspirations of people by strengthening their account, provides room for fiscal interventions. The latter shocks, though no
capabilities as partners in India’s development; and specifically offers flexibility to absorb near-term shocks of mild separate framework
ensuring inclusive access to resources, amenities intensity without immediately deviating from the fiscal deficit target. has been proposed.
and opportunities for every family, community,
However, the fiscal space at the Union level must be complemented
region and sector in line with the vision of Sabka
by a sound and sustainable fiscal position at the State level, given
Saath, Sabka Vikas. Against this backdrop, the the States’ critical role in aggregate public expenditure. The
Committee note with serious concern the potential Economic Survey 2025-26 noted that the combined fiscal deficit of
for a "Triple Whammy" of surging crude prices, State Governments, as a proportion of GDP, has gradually edged
market volatility, and maritime delays arising up over the past three years, reflecting emerging pressures on State
from the West Asian conflict. Based on the finances. The aggregate State-level fiscal landscape for 2026-27
scenario analysis provided by the Chief Economic reinforces this concern. Among the 18 states analysed in the
Adviser, while a real GDP growth of 7% to 7.4% Department of Economic Affair’s Monthly Economic Review for April Accepted.
and inflation around 2% remain feasible at oil 2026, nine states out of these 18 states have projected a revenue Government is
prices up to $90 per barrel, an escalation toward deficit for 2026-27, while ten states are expected to exceed the 3.0 already implementing
$130 per barrel could severely destabilize the per cent fiscal deficit threshold. the National Critical
fiscal deficit target of 4.3% to 4.4%. Furthermore, The Economic Survey 2025-26 also highlighted a structural shift in Mineral Mission and
related measures for
the Committee expresses apprehension the composition of States’ revenue expenditure, with a growing
73regarding the global slowdown in Foreign share allocated to unconditional cash transfers and other committed supply-chain
Direct Investment (FDI). The Committee observe expenditures. As these transfers absorb a rising share of available diversification and
that while India’s FDI as a percentage of GDP fiscal space, the scope for expanding productive capital expenditure domestic value
remained stable at approximately 2.2% during becomes increasingly constrained, especially in an environment of addition as submitted
limited revenues and elevated deficits. In view of the above, the in column 4.
2014–2023—outperforming the global average of
16th Finance Commission’s recommendation of discontinuing
2.1%—the recent tightening of global liquidity and
revenue deficit grants will be important to nudge the States for own-
geopolitical shifts necessitate a more aggressive
revenue mobilisation.
strategy to attract "China Plus One" investment Accepted. Multiple
flows into high-value manufacturing and Targeted initiatives such as the India Semiconductor Mission are reforms are already
under implementation
frontier technology sectors. also aimed at promoting investments in high-value
as submitted in
manufacturing and frontier technology sectors. The
The Committee further observe a landmark shift in column 4, including
Government announced the launch of India Semiconductor
fiscal federalism as the Sixteenth Finance review of FEMA (NDI)
Mission (ISM) 2.0 in Union Budget 2026–27, aimed at deepening
Commission has recommended zero Revenue India’s semiconductor ecosystem and strengthening its position in Rules.
Deficit Grants (RDGs) for the 2026–31 award global value chains.18 The Union Budget 2026–27 also proposed
period. This decision stems from the observation the launch of Biopharma SHAKTI, a dedicated national initiative
that RDGs have historically "softened fiscal with an outlay of ₹10,000 crores over five years, aimed at Accepted.
discipline" and embedded dependency rather than strengthening India’s end-to-end ecosystem for biologics and Government supports
resilience, failing to nudge States toward biosimilars.19 The Government has also established the fiscal discipline and
rationalizing subsidies or improving tax Anusandhan National Research Foundation (ANRF) under the notes the importance
ANRF Act, 2023 to provide strategic direction and competitive of the 16th Finance
administration. Specifically, the Committee
funding for research and innovation, with a focus on fostering Commission's
concern about the risks of Fiscal Populism at the
collaboration among academia, industry and government. The recommendations in
State level, where the expansion of non- merit
Research, Development and Innovation (RDI) Scheme launched in encouraging own-
subsidies and "Off-Budget Borrowings" (OBBs) has
November 2025, with a total outlay of ₹1 lakh crore over six years, revenue mobilisation.
historically been used to circumvent debt limits.
also aims to catalyse greater private sector investment in R&D in
The Committee note that since Financial Year
sunrise and strategic sectors.
2021-22, OBBs where the State bears the principal
or interest are strictly treated as State debt under
Overall, these measures are directed towards positioning India as
Article 293(3) to ensure transparency and curb the
a competitive destination within global value chains and attracting
distortion of fiscal deficit reporting.
investments into high-value manufacturing and frontier technology
To ensure long-term stability, the Committee sectors.
recommend that the Department of Economic
Affairs develop a Strategic Energy Mitigation Critical minerals are essential for economic growth, clean energy
Framework to protect the economy from oil transition, and advanced manufacturing. Recognising their strategic
18 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&lang=1®=3&utm
19 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157147&ModuleId=3®=3&lang=1
74shocks exceeding the $90 threshold. In addition, importance, the Government amended the Mines and Minerals
the Committee emphasize that the rapidly evolving (Development and Regulation) Act in 2023 to notify 24 minerals as
global competition for critical minerals and rare critical and strategic, while enabling greater private participation in
earth elements, which are essential for exploration and mining. A mission-mode approach has been
semiconductors, renewable energy systems, adopted through the National Critical Mineral Mission (NCMM) to
electric mobility, defence technologies, and the strengthen domestic capabilities across the value chain—
development of alternative fuels, requires a exploration, mining, processing and recycling.20 Key measures
coordinated national strategy. The Committee, include auction of critical mineral blocks21, intensified exploration,
therefore, recommend that the Government and overseas asset acquisition through Khanij Bidesh India Limited
accelerate efforts to secure diversified (KABIL). Policy support is also being extended to develop a
international supply chains for critical minerals domestic rare earth ecosystem, including the ₹7,280 crore Rare
such as lithium, cobalt, and rare earth elements, Earth Permanent Magnet (REPM) Manufacturing Scheme. Further,
while simultaneously strengthening domestic the Union Budget 2026–27 has announced development of
exploration, processing, and value-addition dedicated Rare Earth Corridors in mineral-rich States such as
capabilities to support emerging sectors including Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to promote
renewable energy, electric mobility, and alternative integrated mining, processing, research and manufacturing,
fuel technologies. thereby strengthening domestic value chains and reducing import
dependence. In parallel, India is strengthening international
Regarding investment, the Department must
cooperation through bilateral partnerships with mineral-rich
streamline the FDI regulatory framework to
countries and participation in multilateral initiatives such as the
counter the global downward trend and ensure
Minerals Security Partnership (MSP) and Indo-Pacific Economic
India remains a preferred destination for long-term
Framework (IPEF) to ensure resilient and diversified critical mineral
institutional capital. The framework should
supply chains.22
incorporate sector-specific incentives, including
single-window approvals, fast- track
India is one of the world's fastest-growing major economy and is
clearances for high-value manufacturing and
among one of the most attractive investment destinations over the
frontier technology projects, and targeted R&D-
period of time. Since 2014, the Government of India has undertaken
linked fiscal benefits, to attract and retain
a series of structural reforms and policy initiatives aimed at
institutional investors despite global volatility. Most
enhancing the country's investment climate and making it an
critically, the Committee recommend that the
attractive destination for both domestic and outperforming the
Department facilitate a "Structural Reform
global foreign investors. Some of key reforms are as under:
Bridge" to help States transition away from
RDGs. This must include a rigorous mechanism (viii) The Government of India launched the Make in India
to discourage fiscal populism by linking initiative in September 2014 to promote investment,
20 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=157165&lang=1®=3&utm
21 https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2243514&lang=1®=1&utm
22 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=157165&lang=1®=3&utm
75"Special Assistance for Capital Investment" to foster innovation, build world-class infrastructure, and
the successful rationalization of revenue position India as a global hub for manufacturing,
expenditure. By enforcing strict adherence to design, and innovation. Make in India 2.0 currently
OBB reporting and promoting fiscal prudence, focuses on 27 sectors (including 15 manufacturing
the Government can ensure that the transition to a sectors) and is being implemented across Ministries,
post-RDG era strengthens the internal economic Departments, and States. Key initiatives include Start-
fabric of the nation. up India, National Single Window System, GIS-enabled
Industrial Land Bank, FDI policy reforms, PM Gati
Shakti National Master Plan, Project Monitoring Group,
Bharat Audyogik Vikas Yojana (BHAVYA) for the
development of plug-and-play industrial parks ,
National Logistics Policy, National Industrial Corridor
Development Programme, , and measures to improve
ease of doing business and reduce compliance burden.
(ix) As part of Make in India initiative, the Production Linked
Incentive (PLI) schemes have been implemented
across 14 key sectors, namely Large-Scale Electronics
Manufacturing (LSEM), IT Hardware, Pharmaceuticals,
Bulk Drugs, Medical Devices, Automobiles and Auto
Components, Advanced Chemistry Cell Batteries,
Solar PV modules, Telecom & Networking Products,
Food Processing, Textiles, Specialty Steel, White
Goods, Drones & Drone Components by incentivizing
incremental production and sales,. The PLI schemes
have facilitated fresh investments in the identified
sectors and supported the expansion of manufacturing
capacities. The PLI schemes have generated
investments exceeding ₹2.16 lakh crore, leading to
incremental production and sales of over ₹20.41 lakh
crore as of 31st December 2025.
(x) To promote investment Government has recently
reviewed the FDI Policy on Investments from Countries
Sharing Land border with India and Press Note 2 of
2026 series has been issued by DPIIT, providing
clearer norms on beneficial ownership and time-bound
approvals (within 60 days) in specified sectors/activities
of manufacturing in capital goods, electronic capital
76goods, electronic components, polysilicon and ingot-
wafer. The amendments in the FDI Policy aim
enhancing investor confidence and facilitating greater
capital inflows, including in startups and deep-tech
sectors.
(xi) To promote Foreign Direct Investment (FDI), the
Government has put in place an investor friendly policy,
wherein most sectors except certain strategically
important sectors are open for 100% FDI under
automatic route.
(xii) India continues to open up its sectors to global
investors by raising FDI limits, removing regulatory
barriers for attracting increased investments, in
addition to developing infrastructure and improving the
business environment. For instance, the Union Budget
2025 announced for further increase of FDI sectoral
cap for the insurance sector from 74% to 100%.
(xiii) From the Ease of Doing Business perspective, in the
Union Budget 2025-26, the Government has
announced that Individual Persons Resident Outside
India (PROI) are permitted to invest in equity
instruments of listed Indian companies through the
Portfolio Investment Scheme. Further, it has
announced to increase the investment limit for an
individual PROI under this scheme from 5% to 10%,
with an overall investment limit for all individual PROIs
to 24%, from the current 10%. Vide Foreign Exchange
Management (Non-Debt Instruments) Third
amendment Rules, 2026, the budget announcement
has been implemented.
(xiv) In the Union Budget 2026-27 Government has
announced to have a comprehensive review of Foreign
Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules
to create a more contemporary, user-friendly
framework for foreign investments, consistent with
India's evolving economic priorities. A multi-
stakeholder internal committee for review of the
77NDI Rules has been constituted with representation
from DEA, DPIIT and RBI.
DPIIT is the nodal department for all policy related matter on FDI
and also handles matters related to Foreign Direct Investment (FDI)
and undertakes promotion of direct foreign and non-resident
investment. The National Single Window System (NSWS), a digital
platform, developed by the DPIIT is in place to apply FDI proposal
on the portal, seeking government approval.
13. Amidst the fiscal adjustments, the Committee To formalize a permanent housing arrangement for the Presiding Accepted
also note persistent institutional hurdles at the Officer and the Members of the Securities Appellate Tribunal (SAT),
Securities Appellate Tribunal (SAT) in Mumbai, Department of Economic Affairs (DEA) has requested the
where the non-availability of Type VIII Directorate of Estates, Ministry of Housing and Urban Affairs
government accommodation significantly (MoHUA), to examine the feasibility of providing Government
hampers the recruitment of high-level judicial accommodation (Type VIII) in Mumbai, in accordance with the
and technical members. The Committee entitlement of the Presiding Officer and Members in accordance
observe, as informed by the Ministry, that the with the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021.
current reliance on “special case” rent-free
arrangements and the allocation of Technical
Members to lower-tier Type VI quarters is Also, DEA has requested MoHUA to explore the possibility of getting
inadequate for a tribunal of SAT’s stature. appropriate accommodation, commensurate with the official status
Consequently, the Committee recommend that of the Presiding officer and the Members of the SAT, from the State
the Department formalize a permanent housing Government of Maharashtra. The inputs are awaited in the matter.
solution including the potential for hiring or
constructing dedicated quarters that provides
residential accommodation strictly
commensurate with the status of the Presiding
Officer and Members as per the Tribunal
(Conditions of Service) Rules, 2021.
78Indian Audit and Accounts Department
Appendix-A
i. MH: 4059- Capital outlay on Public Works
Sl. Proposal/ Name of work Demand for RE 2026-27 / BE 2027-28 Progress till date
1. Re-development of Old CAG RCE (Rough Cost estimate) – ₹ 400.00 Approval accorded by Competent Authority on 22.05.2026.
Building at 10, BSZ New Delhi with cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27
FAR 500. and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).
2. C/o New Office Building at Cotton RCE- ₹ 350.00 cr. (₹5.00 cr. additional in AA&ES of ₹5,62,04,000/- issued on 23.06.2026 for Consultancy Services for C/o
Greens, Mumbai. ₹350 cr. RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027- New Office and AA&ES of ₹19.54 lakh issued on 23.06.2026 for Temporary
28). Fencing, Leveling and dressing of the land. Pre- tendering activity has been
commenced.
Accordingly, ₹1,68,61,000/- and ₹ 19.84 lakh respectively have been released for
the works.
3. C/o Office Building at Amaravati. ₹ RCE- ₹350.00 cr. (₹5.00 cr. additional in AA&ES of ₹5,63,90,000/- issued 29.06.2026 for Comprehensive Consultancy
350 cr. RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027- Services estimate.
28).
Accordingly, ₹1,69,00,000/- has been released for the work.
4. C/o CoEFA Building at Hyderabad. RCE-₹ 200.00 cr. (₹.5.00 cr. additional in Govt. of Telangana has allotted 10 acres of land at free of cost at Shamshabad,
RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027- Hyderabad exclusively for establishing CoEFA as per Memo dated 23.04.2026.
28).
Land possession taken in the 1st week of June 26.
Requisitions sent to CPWD for the enabling estimate (temporary fencing, survey
plan, soil-investigation report). Temporary fencing proposed in place of the
boundary wall.
Master Plan is being prepared
795. C/o 100 bedded Boys and Girls RCE- ₹ 17.00 cr. (₹5.00 cr. additional in Proposal amounting to ₹21,86,30,000/- (rough Cost estimate) has been received at
Hostel at CAG Sports Complex at RE 2026-27 and ₹12.00 cr. in BE 2027- headquarters on 12.05.2026 which is under process of approval by Competent
Ranchi. 28). Financial Authority.
6. Works pertaining to Upgradation, ₹3 cr. additional in RE 2026-27 and Out of total allocated budget of ₹ 16 crore, funds of ₹ 13.90 crore have already been
Renovation, Major Rs.90.00 cr. in BE 2027-28. allotted so far (i.e. within the 1st quarter of current FY).
Repairs/services etc. acr.oss
Various works are under examination, and a number of additional works are likely
IA&AD Offices pan India. (₹93.00
to be taken up during the remaining period of the financial year. Therefore,
cr.)
availability of requisite funds is essential.
₹1410.00 cr.
(RE 2026-27- ₹44.00 cr. and BE 2027-28-
₹502.00 cr. and remaining amount in
subsequent years.
80Appendix-B
ii. MH: 4216- Capital outlay on Housing
Sl. Proposal Demand for RE 2026-27/ BE 2027-28 Progress till date
1 C/o Residential Quarters at Bhandup RCE- ₹100.00 cr. The proposal for phase-II has been received at HQ on 24.06.2026 for approval.
(Phase-II) Mumbai.
(Rs.5.00 cr. additional in RE 2026-27 The same is being processed.
and ₹50.00 cr. in BE 2027-28).
2 Construction of Residential complex ₹106.34 cr. The Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh has been addressed for
at Amaravati. allotment of land on 04.06.2026 against the amount already paid. Matter is being
(₹6.34 cr. additional in RE 2026-27) and
pursued.
₹100.00 cr. in BE 2027-28).
3 C/o 25 nos. Type-V Quarters at RCE- ₹ 50.00 cr. (₹ 5.00 cr. additional in A revised FAR of 150 has been taken up with the Noida Authority, at no extra cost,
iCISA, Noida. ₹ 50 cr. RE 2026-27 and ₹45.00 cr. in BE 2027- to permit construction of additional quarters.
28).
The Noida Authority has approved the revised FAR on a no-cost basis in May 26.
The architecture-consultancy tender is under process.
4 Redevelopment of residential RCE- ₹100.00 cr. (₹5.00 cr. additional in Master Plan of the residential Complex is being prepared.
Complex at Yosufguda, Hyderabad RE 2026-27 and ₹50.00 cr. in BE 2027-
(SH: 40 nos. Type-III and 60 nos. 28). Demolition proposal for 352 no. Type-B and 40 nos. Type-A quarters is under
Type-IV). process for approval.
5 Redevelopment of Old AG Colony, ₹122.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE Proposal amounting ₹122 cr. (RCE) has been received at HQ on 19.01.2026 for
Bhubaneswar (SH: C/o 84 nos. Type- 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28). approval and in process.
IV qtrs. and other facilities).
6 Acquisition of land for HoDs & GOs RCE- ₹37 cr. in RE 2026-27. Estate Manager vide letter dated 02.06.2025 requested The Secretary (Estates),
residential units in Chandigarh. Chandigarh to provide detailed information regarding availability and status of land
in Sector 42 C, Chandigarh. Matter is being pursued.
7 Acquisition of land for residential RCE- ₹ 30.00 cr. in BE 2027-28. Residential land acquisition proposal is under process.
complex at Itanagar, Arunachal
Pradesh. State Government has offered 7,133 sq. m. of land.
81CPWD has been requested on 28.04.2026 to conduct soil investigation and assess
construction feasibility.
A P.E. of ~₹5.00 lakh is being forwarded by the field office.
8 Acquisition of residential land for RCE- ₹ 150.00 cr. in BE 2027-28. At present, Estate Manager is actively exploring land. Matter is being pursued.
HoDs/GOs in Bengaluru.
9 Acquisition/purchase of RCE- ₹1 cr. (Token amount) in BE 2027- Chief Secretary (Govt. of HP) has been addressed on 13/06/2025 to approve early
land/residential units for HoDs and 28. transfer of identified land or such alternate site as govt. deemed fit. The same is
GOs at Shimla. being pursued.
10 C/o Residential units at AG Office RCE- ₹50.00 cr. in BE 2027-28. Estate Manager is actively exploring availability of land.
Complex, Chennai.
11 Works pertaining to Upgradation, ₹3 cr. additional in RE 2026-27 and Out of total allocated budget of ₹ 9 cr. funds of ₹ 4.51 cr. has already been allotted
Renovation, Major Repairs/services ₹70.00 cr. in BE 2027-28. so far (i.e. within the 1st quarter of current FY).
etc. across IA&AD Residential
premises pan India (₹73.00 cr.). Various works are under examination, and a number of additional works are likely
to be taken up during the remaining period of the financial year. Therefore,
availability of requisite funds is essential.
₹819.34 cr.
(RE 2026-27- ₹75.34 cr. and BE 2027-28-
₹646.00 cr. and remaining amount in
subsequent years.
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