Sugarcane Control Order Amendment 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266975 CG-DLxx-xEG-I1D6H1x0x2x0 25-266975 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4559] िई ददल्ली, बृहस्ट्प जतर्ार, अक्त बू र 16, 2025/आजश्र् ि 24, 1947 No. 4559] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947 उपभोक्ता मामल,े खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण मत्रं ालय (खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण जर्भाग) आदेि िई ददल्ली, 16 अक् तूबर, 2025 का.आ. 4688(अ).— केन्द्रीय सरकार, आर्श्यक र्स्ट्त ु अजधजियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (जियंत्रण) आदेि, 1966 का और संिोधि करिे के जलए जिम्नजलजखत आदिे बिाती है, अर्ावत:-

1. (1) इस आदेि का संजिप्त िाम गन्ना (जियंत्रण) संिोधि आदेि, 2025 ह।ै

(2) यह रािपत्र में प्रकािि की तारीख से प्रर्ृत्त होगा।

2. गन्ना (जियंत्रण) आदेि, 1966 म,ें खंड 6 (ङ) के पश्चात ्जिम्नजलजखत खंड अतं ःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ावत्:- “6च. अमान्द्यताप्राप्त औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि का पिु स्ट्र्ापव ि:-

(1) अमान्द्यताप्राप्त औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि की पुिस्ट्र्ावपिा के जलए आर्ेदि प्राप्त होिे पर, जिम्नजलजखत ितों के अिुसार, मामले-दर-मामला आधार पर एक बारगी पिु र्र्वलोकि पर जर्चार दकया िाएगा:- 6903 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(i) यदद मूल गारंटी िब्त कर ली गई ह ै या समाप्त हो गई ह,ै तो खंड 6ख के उप-खडं (2) म ें यर्ा जर्जिर्दवष्ट िई जिष्पादि गारंटी प्रस्ट्तुत करि े सजहत अजतररक्त ितों के सार् या उिके जबिा औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि की पुिस्ट्र्ावपिा करिा;

(ii) औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि की समाप्त अर्जध को सात र्र् व से अजधक समय के जलए जियजमत करि े के जलए, खंड 6ग के उपखंड 2 की मद (ग) के अिुसार, पररयोििा प्रस्ट्तार्क द्वारा प्रजत र्र्व पचास लाख रुपये की अजतररक्त बैंक गारंटी िमा की िाएगी और 1 माच,व 2020 से 28 फरर्री, 2022 तक दी गई कोजर्ड-19 अर्जध की छूट लाग ूरहगे ी;

(iii) पुिस्ट्र्ावजपत औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि की र्ैधता को, िैसा उजचत समझा िाए, इसके कायावन्द्र्यि के जलए जर्स्ट्ताररत दकया िा सकेगा, प्रत्येक र्र्व के जलए पचास लाख रुपए की बैंक गारंटी िमा दकए िाि े के अधीि जिसके जलए जर्स्ट्तार मांगा गया है, िो खंड 6ख के उपखंड (2) के अंतगवत प्रस्ट्तुत बैंक गारंटी के अजतररक्त होगी:

परन्द्तु पुिस्ट्र्ावजपत औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि की र्ैधता अर्जध को जियजमतीकरण के बाद अजधकतम दो र्र्ों के जलए बढाया िा सकता है, एक समय म ें एक र्र् व से अजधक िहीं, खंड 6 क के स्ट्पष्टीकरण 4 म ें जर्जिर्दवष्ट प्रभार्ी चरणों के पूरा होिे के जलए और इस अर्जध से आगे जर्स्ट्तार केर्ल प्रभार्ी चरणों के पूरा होिे पर ही अिुमेय होगा;

(iv) खंड(iii) में जर्जिर्दवष्ट अर्जध की समाजप्त पर, र्ाजणजययक उत्पादि प्रारंभ करिे के जलए अजधकतम दो र्र्व की अर्जध का जर्स्ट्तार ददया िाएगा, िो एक बार में एक र्र्व स े अजधक िहीं होगा और इस सीमा से आगे कोई जर्स्ट्तार िहीं दकया िाएगा; और

(v) यदद पररयोििा प्रस्ट्तार्क द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य अपयावप्त पाए िात े ह ैं या पररजस्ट्र्जतयां पिु स्ट्र्ावपिा को उजचत िहीं ठहराती ह ैंतो आर्ेदि को अस्ट्र्ीकार कर ददया िाएगा।

(2) िहां औद्योजगक उद्यमी ज्ञापि को इस खंड के अधीि पिु स्ट्र्ावजपत दकया िाता है, संबंजधत व्यजक्त को इस आदिे के सभी उपबंधों का अिुपालि करिा होगा, जिसमें खंड 6क के अधीि न्द्यिू तम दरू ी की अपेिाएं भी िाजमल हैं, िब तक दक पुिस्ट्र्ावपिा आदेि उपांतररत ि दकया िाए:

परन्द्त ु ऐसा जर्स्ट्तार, प्रभार्ी कदम उठािे या चीिी का र्ाजणजययक उत्पादि िरूु करिे के जलए, संबंजधत रायय सरकार और जर्जध एर्ं न्द्याय मंत्रालय के जर्जध कायव जर्भाग के परामि व से, यदद आर्श्यक समझा िाए, प्रदाि दकया िा सकेगा:

परन्द्त ुयह और दक यदद र्ाजणजययक उत्पादि एक र्र् वकी दकसी जर्स्ट्ताररत अर्जध के भीतर प्रारंभ िहीं होता ह,ै तो उस जर्स्ट्तार के जलए िमा पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी िब्त कर ली िाएगी और यदद र्ाजणजययक उत्पादि ऐसी दकसी जर्स्ट्ताररत अर्जध के भीतर प्रारंभ िहीं होता है, तो खडं 6ख के उप-खडं (2) के अधीि िमा बैंक गारंटी भी िब्त कर ली िाएगी।” [फा. स. ं 3(3)/2018-एसपी-I] अश्विनी श्रीिास्ति, संयुक् त सचिि रटप्पण: मूल आदेि भारत के रािपत्र, असाधारण संख्या सा.का.जि. 1126/आर्श्यक र्स्ट्तु/गन्ना, तारीख 16 िुलाई, 1966 द्वारा प्रकाजित दकया गया र्ा और अंजतम बार संख्या का.आ. 4646 (अ) तारीख 30 जसतम्बर, 2022 द्वारा संिोजधत दकया गया र्ा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)

ORDER New Delhi, the 16th October, 2025 S.O. 4688(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act,1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control)

Order, 1966, namely: -

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, after clause 6 (E), the following clause shall be inserted namely:- “6F. Reinstatement of Derecognised Industrial Entrepreneur Memorandum:-

(1) Upon receipt of the application of reinstatement of derecognised Industrial Entrepreneur Memorandum, one time review shall be considered on case-to-case basis, as per the following conditions:-

(i) reinstate the Industrial Entrepreneur Memorandum with or without additional conditions, including the submission of a fresh performance guarantee as specified in sub-clause (2) of clause 6B, if the original guarantee has been forfeited or expired;

(ii) for regularisation of the expired period of Industrial Entrepreneur Memorandum beyond seven years, as per item (c) of sub-clause 2 of clause 6C, additional bank guarantee of rupees fifty lakh per year to be submitted by the project proponent and relaxation of COVID-19 period granted from 1st day of March, 2020 to 28th February, 2022 shall continue to apply;

(iii) extend the validity of reinstated Industrial Entrepreneur Memorandum for its implementation, as deemed fit, subject to furnishing of a bank guarantee of rupees fifty lakh for each year for which the extension is sought, which shall be in addition to the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B:

Provided that the validity period of the reinstated Industrial Entrepreneur Memorandum may be extended after regularisation for a maximum of two years, not exceeding one year at a time, for completion of the effective steps as specified in Explanation 4 to clause 6A and further extension beyond this period shall be permissible only upon completion of the effective steps;

(iv) upon the expiry of the period specified in clause (iii), a maximum period of two years extension, not exceeding one year at a time, for commencement of commercial production shall be allowed and there shall be no further extension beyond this limit; and

(v) reject the application, if the evidence provided by the project proponent is deemed insufficient or the circumstances do not justify reinstatement.

(2) Where the Industrial Entrepreneur Memorandum is reinstated under this clause, the concerned person shall be required to adhere to all provisions of this Order, including the minimum distance requirements under clause 6A, unless

modified in the reinstatement order:

Provided that such extension may be granted for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice, if considered necessary:

Provided further that in case the commercial production does not commence within any such extended period of one year, such bank guarantee of rupees fifty lakh so furnished for that extension shall be forfeited and if commercial production does not commence within any of such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall also be forfeited.” [F. No. 3(3)/2018-SP-I] ASWANI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1126/ Ess.Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966 and was lastly amended vide number S.O. 4646(E), dated the 30th September, 2022.

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