Sunset review investigation of countervailing duty on Aluminium wire in coil form / wire rod exported from Malaysia

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएललxx..x--GअअID..--H22x77xx00 4422002266--227722110088 CCGG--DDLLxx--xEEG--I22D77E00x44x22x00 2266--227722110088 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 116] िई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/विै ाख 7, 1948 No. 116] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (व्य ापार उपचार महाजिदेिालय) िाचं िरुु आत अजधसचू िा िई ददल्ली, 27 अप्रलै , 2026 (मामला स.ं सीवीडी (एसएसआर) 02/2025) सते ुआईडी सीवीडी/एसएसआर/07112025/01 जवषय: मलजे िया के मलू के अथवा वहा ंस ेजियाजा तत "9 जममी स े13 जममी तक के व्यास वाल ेकॉइल के रूप म ेंएल्यमु ीजियम वायर या कॉइल के रूप म ेंवायर रॉड" के सबं धं म ेंप्रजतसतं लु िकारी िल्ु क सबं धं ी जिणाया क समीक्षा िाचं की िरुु आत। फा. स.ं 7/25/2025-डीिीटीआर.— हहडं ाल्को इंडस्ट् टीि जलजमटेड, वेदांता जलजमटेड और भारत एल्युमीजियम कंपिी जलजमटेड (जिन्ह ें यहॉं आगे "आवेदक" या "घरेल ू उद्योग" कहा गया ह)ै िे समय-समय पर यथासंिोजधत सीमा िल्ु क टैररफ अजधजियम, 1975 ("अजधजियम") और समय-समय पर यथासंिोजधत सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी प्राप्त वस्ट्तओंु की पहचाि उि पर प्रजतसंतलु िकारी िुल्क का आकलि और सग्रं हण तथा क्षजत जिधाारण) जियमावली, 1995 ("सीवीडी जियमावली") के अिुसार जिर्दष्टा प्राजधकारी ("प्राजधकारी") के समक्ष एक आवेदि दायर दकया है, जिसमें मलेजिया ("संबद्ध देि") के मलू के या वहां से जियााजतत "9 जममी से 13 जममी तक के व्यास वाले कॉइल के रूप में एल्युमीजियम वायर या 2966 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कॉइल के रूप म ेंवायर रॉड" ("संबद्ध वस्ट्तु" या "जवचाराधीि उत्पाद" या "पीयूसी") पर प्रजतसतं ुलिकारी िल्ु क की जिणाायक समीक्षा िांच की िुरूआत करि े का अिरु ोध दकया गया ह।ै 2. अजधजियम की धारा 9(6) के अिुसार, लाग ूप्रजतसंतलु िकारी िल्ु क को यदद पहल ेजिरस्ट्त ि कर ददया गया हो, तो उस े लगाए िािे की तारीख से पांच वषा की समाजप्त पर प्रभावी िहीं रहगें ,े और प्राजधकारी को यह समीक्षा करिा आवश्यक ह ै दक क्या उक्त िल्ु क की समाजप्त से सजससडी और घरेलू उद्योग को क्षजत के िारी रहि े या उसकी पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै इसी के अिुरूप, घरेल ू उद्योग द्वारा या उिकी ओर स े दकए गए जवजधवत रूप से साक्षय ांदकत अिुरोध के आधार पर प्राजधकारी को यह समीक्षा करिा आवश्यक ह ैदक क्या प्रजतसंतलु िकारी िुल्क को िारी रखिे की आवश्यकता ह,ै और क्या िल्ु क की समाजप्त से सजससडी और घरेल ू उद्योग को क्षजत के िारी रहिे या उसकी पुिरावृजि होि े की संभाविा ह।ै क. पष्ठृ भजू म 3. प्राजधकारी द्वारा मलू प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क िांच मलेजिया स े संबद्ध वस्ट्तुओं के आयात के सबं ंध म ें अजधसूचिा संख्या 6/3/2020-डीिीटीआर ददिाकं 30 िूि, 2020 के माध्यम से िुरू की गई थी। प्राजधकारी िे अजधसूचिा संख्या 6/3/2020-डीिीटीआर ददिाकं 28 ििू , 2021 के माध्यम से अपि े अंजतम िॉंच पररणाम िारी दकए थे, जिसमें मलेजिया से संबद्ध वस्ट्तुओं के आयात पर पांच वषा की अवजध के जलए प्रजतसंतुलिकारी िुल्क लगािे की जसफाररि की गई थी। 4. केंद्र सरकार ि ेअजधसूचिा संख्या 4/2021-सीमा िल्ु क (सीवीडी) ददिांक 24 जसतंबर, 2021 के माध्यम स ेप्राजधकारी द्वारा यथा अिुिंजसत प्रजतसंतुलिकारी िुल्क पांच वषा की अवजध के जलए लागू दकया था। य ेिल्ु क 23 जसतंबर, 2026 तक प्रभावी ह।ैं ख. जवचाराधीि उत्पाद 5. वतामाि जिणाायक समीक्षा के जलए जवचाराधीि उत्पाद वही ह ैिो मूल िांच म ेंथा: वतामाि िांच में जवचाराधीि उत्पाद "9 जममी से 13 जममी के व्यास वाले कॉइल के रूप में एल्युमीजियम वायर/कॉइल के रूप में वायर रॉड" ह।ै जवचाराधीि उत्पाद म ेंजमजित और गरै- जमजित दोिों एल्युमीजियम वायर िाजमल ह।ैं जवचाराधीि उत्पाद के जिमाणा के जलए उपयोग की िािे वाली मुख्य कच्ची सामग्री एल्युजमिा ह।ै जवचाराधीि उत्पाद का उत्पादि एल्युजमिा के प्रगलि से प्राप्त प्राथजमक एल्युमीजियम हॉट मेटल की काहस्ट्टंग द्वारा दकया िाता ह।ै एल्युमीजियम वायर का उत्पादि स्ट्रैप को जपघलाकर भी दकया िा सकता ह।ै स्ट्रैप के माध्यम से उत्पाददत एल्युमीजियम वायर जवचाराधीि उत्पाद के दायरे से बाहर ह।ै यह उत्पाद सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 के अध्याय 76 के तहत सीमा िुल्क टैररफ िीषा 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के अंतगता वगीकृत ह।ै सीमा िल्ुक वगीकरण केवल सांकेजतक ह ैऔर उत्पाद के दायरे पर दकसी भी तरह स ेबाध्यकारी िहीं ह।ै घरेल ूउद्योग द्वारा उत्पाददत एल्युमीजियम वायर, संबद्ध देि से आयाजतत एल्युमीजियम वायर के समाि वस्ट्त ुह।ै 6. वतामाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच होिे के कारण, जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही रहगे ा िैसा दक मलू िांच में पररभाजषत दकया गया था। 7. पीयूसी अजधजियम की प्रथम अिुसूची के अध्याय 76 के अंतगात एचएस कोड 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के तहत वगीकृत ह।ै एचएस कोड केवल सांकेजतक ह ैंऔर बाध्यकारी िहीं ह,ैं क्योंदक उत्पाद अन्य टैररफ िीषों के तहत भी आयात दकया िा सकता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 8. प्राजधकारी ि ेवतामाि िांच म ेंदकसी भी उत्पाद जियंत्रण संख्या (पीसीएि) को िहीं अपिाया ह।ै इसके अलावा, आवेदकों िे दकसी भी पीसीएि को अपिािे का प्रस्ट्ताव िहीं ददया ह।ै तथाजप, जहतबद्ध पक्षकार इस अजधसूचिा की तारीख स े 15 ददिों के भीतर पीयूसी के दायरे और पीसीएि पर अपिी रटप्पणी, यदद कोई हो, प्रस्ट्ततु कर सकते ह।ैं ग. समाि वस्ट्त ु 9. आवेदकों ि े दावा दकया ह ै दक संबद्ध देि से जियाात की िाि े वाली संबद्ध वस्ट्तुओं और घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत समाि घरेल ू वस्ट्त ु के बीच कोई ज्ञात अतं र िहीं ह।ै दोिों वस्ट्तुएं भौजतक और रासायजिक जविेषताओं, कायों और उपयोगों, जवतरण और जवपणि तथा टैररफ वगीकरण के संदभ ा में तलु िीय ह।ैं ये दोिों तकिीकी और वाजणजज्यक रूप से प्रजतस्ट्थापिीय ह।ैं उपभोक्ता इि दोिों का एक दसू रे के स्ट्थ ाि पर उपयोग करत े रह ेह ैंऔर कर रह ेह।ैं आवेदक द्वारा उत्पाददत वस्ट्तुएं संबद्ध देि स ेआयाजतत संबद्ध वस्ट्तुओं के "समाि वस्ट्तु" ह।ैं इसजलए, वतामाि िांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पाददत वस्ट्तुओं को संबद्ध दिे स े आयात की िा रही संबद्ध वस्ट्तओंु के 'समाि वस्ट्तु' मािा िा रहा ह।ै घ. घरेल ूउद्योग और उसकी जस्ट्थजत 10. यह आवेदि हहडं ाल्को इंडस्ट् रीि जलजमटेड, वेदांता जलजमटेड और भारत एल्युमीजियम कंपिी जलजमटेड द्वारा दायर दकया गया ह।ै आवेदकों का दावा ह ै दक उन्होंिे संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट्तुओं का आयात िहीं दकया ह।ै आवेदकों ि े भारत म ें कुल घरेलू उत्पादि के संबंध म ेंआंकड ेप्रस्ट्ततु दकए ह,ैं जिन्ह ेंइस स्ट्तर पर उजचत मािा गया ह।ै 11. आवेदि में उपलसध िािकारी के आधार पर और आवश् यक िांच के बाद, प्राजधकारी यह िोट करते ह ैं दक भारत म ें समाि वस्ट्तु के कुल घरेलू उत्पादि में आवेदकों का "एक प्रमुख जहस्ट्सा" बिता है, और यह आवदे ि "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" दायर दकया गया ह।ै तदिुसार, आवेदक सीवीडी जियमावली के जियम 2(ख) के अिुसार "घरेल ू उद्योग" के रूप में पात्र ह,ैं और यह आवेदि सीवीडी जियमावली के जियम 24(3) और जियम 6(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता ह।ै ड. सबं द्ध दिे 12. वतामाि िांच के जलए संबद्ध दिे मलेजिया ह।ै च. िाचं की अवजध 13. आवेदकों िे अपिे आवेदि म ें प्रस्ट्ताव दकया था दक प्राजधकारी िुलाई 2024 से िूि 2025 तक की िांच अवजध (पीओआई) को अपिाएं। इसके पश्चात, आवेदकों ि े अजतररक्त आंकडे प्रस्ट्तुत दकए और प्रस्ट्ताव दकया दक प्राजधकारी िुलाई 2024 से ददसंबर 2025 की अवजध को िांच अवजध के रूप म ेंअपिाएं। 14. वतामाि जिणाायक समीक्षा के जलए िांच अवजध िलु ाई 2024 से ददसंबर 2025 (18 महीि)े की ह,ै और क्षजत िांच अवजध म ें अप्रैल 2022 स े माचा 2023, अप्रलै 2023 स े माचा 2024, अप्रलै 2024 स े माच ा 2025 और िांच अवजध िाजमल होगी। 18 महीिों की िांच अवजध उजचत ह ै क्योंदक इससे यह सुजिजश्चत होगा दक सजससडीकरण, क्षजत और सजससडीकरण एवं क्षजत के िारी रहिे या उिकी पुिरावृजि की संभाविा का लंबी और अजधक प्रजतजिजध अवजध म ें अजधक व्यापक रूप स ेजवश्लेषण दकया िा सके। छ. सजससडी कायरा म 15. आवेदकों िे आरोप लगाया ह ैदक संबद्ध देि म ेंसंबद्ध वस्ट्तओंु के उत्पादक/जियाातकों को मलेजिया सरकार द्वारा जवजभन्न स्ट्तरों पर, उि प्रांतों और जिलों सजहत िहां उत्पादक/जियाातक जस्ट्थत ह,ैं प्रदाि की िािे वाली प्रजतसंतुलि योग् य सजससडी से लाभ जमल रहा ह।ै आवेदकों िे यह भी दावा दकया ह ै दक कुछ अजतररक्त कायारम या योििाएं भी ह ैं जिि पर वतामाि िांच म ें जवचार दकया िािा चाजहए। आवेदकों िे जिम्नजलजखत सजससडी कायारमों के संबंध म ें प्रथम दष्टृ या साक्षय प्रदाि दकए ह:ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] I. व ेयोििाएं जिि पर मलू िाचं म ेंपहल ेप्रजतसतं लु िकारी िल्ु क लगाया गया था: कायारम सं. 1: बािार जवकास अिुदाि कायारम सं. 2: व् यापार/उद्योग उत् कृष्ट ता पुरस्ट् कार कायारम सं. 3: जियाात ऋण वापसी भुगताि कायारम सं. 4: रेता ऋण गारंटी कायारम सं. 5: पायजियर स्ट्टेटस कायारम सं. 6: जिवेि कर िीजतयााँ/भिे कायारम सं. 7: पुिर्िावेि भिा कायारम सं. 8: त्वररत पूंिी भिा कायारम सं. 9: समूह राहत कायारम सं. 10: टैररफ संबंजधत प्रोत्साहि कायारम सं. 11: औद्योजगक भवि के जलए भिा/औद्योजगक भवि भिा कायारम सं. 12: संयंत्र और मिीिरी के जलए भिा कायारम सं. 13: जियाात प्रोत्साहि के जलए दोहरी कटौती कायारम सं. 14: ईस्ट्ट कोस्ट्ट इकोिॉजमक कॉररडोर में जवजिमााण और जवजिमााण संबंजधत सेवाओं के जलए प्रोत्साहि कायारम सं. 15: आयात िल्ु क, जबरी कर और उत्पाद िुल्क पर ड्रॉबैक कायारम सं. 16: जवजिमााण गजतजवजधयों के आउटसोर्सिंग के जलए आयात िुल्क और जबरी कर से छूट कायारम सं. 17: मिीिरी और उपकरणों पर आयात िुल्क और जबरी कर से छूट कायारम सं. 18: कच्चे माल/घटकों पर आयात िुल्क से छूट कायारम सं. 19: जियाात प्रोत्साहि के जलए दोहरी कटौती कायारम सं. 20: जियाात कागो के प्रोत्साहि के जलए दोहरी कटौती कायारम सं. 21: बढे हुए जियाात के जलए भिा कायारम सं. 22: मुक् त व् यापार जोि में जियाातकों के जलए कर छूट कायारम सं. 23: भूजम और जबिली के जलए पयााप्त से कम मल्ू य II. िए सजससडी कायरा म कायारम सं. 24: अिुसंधाि एव ंजवकास के व्यावसायीकरण के जलए कोष (सीआरडीएफ-1/2/3) कायारम सं. 25: इिोफंड (एंटरप्राइि इिोवेिि फंड एंड कम्युजिटी इिोवेिि जिजध) कायारम सं. 26: रैडल इन्वेस्ट्टमेंट प्रोग्राम (सीआईपी स्ट्पाका/हस्ट्प्रंट) कायारम सं. 27: घरेल ूजिवेि रणिीजतक कोष (डीआईएसएफ) कायारम सं. 28: एिसीईआर टैलेंट एन्हांसमेंट प्रोग्राम (एिटीईपी) कायारम सं. 29: व् यापार एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (बीएपी 3.0) कायारम सं. 30: बुजमपुत्रा एंटरप्राइि एन्हांसमेंट प्रोग्राम (बीईईपी) कायारम सं. 31: एसएमई एक् सपोटा एन्हांसमेंट प्रोग्राम (िीईबी एंड एसएमईिीिी) कायारम सं. 32: घरेल ूजिवेि एक्सेलेरेटर जिजध (ईएसिी अपिािे के जलए डीआईएएफ) कायारम सं. 33: जवदेिी जिवेि एक्सेलेरेटर जिजध (एफआईए) कायारम सं. 34: स्ट्माटा ऑटोमिे ि अिुदाि (एसएिी) मदािी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 कायारम सं. 35: उद्योग 4वाड ाइंटरवेंिि जिजध कायारम सं. 36: मलेजिया को-इन्वेस्ट्टमेंट जिजध (माईजसफ) कायारम सं. 37: जडजिटल जवत् तपोषण इजिजिएरटव (पीएमकेएस जडजिटल जवत् तपोषण) कायारम सं. 38: एसएमई पिु रूद्धार जविपोषण (एसएमईआरएफ) कायारम सं. 39: लो काबाि रांजजिि सुजवधा (एलसीटीएफ) कायारम सं. 40: एसएमई ऑटोमेिि एवं जडजिटलीकरण सुजवधा (एडीएफ) कायारम सं. 41: सभी आर्थाक क्षेत्रों के जलए सुजवधा (एईएस) कायारम सं. 42: व् यापार ररकैजपटलाइिेिि सुजवधा (बीआरएफ) कायारम सं. 43: फ्यूचर रेडी जवत् तपोषण कायारम सं. 44: ऑटोमेिि एव ंआधुजिकीकरण के जलए सॉफ्ट जवत् तपोषण स्ट्कीम (एसएफएसएएम) कायारम सं. 45: एसएमई रांसफॉमेिि जवत् तपोषण (एसएमईटीएफ) कायारम सं. 46: सेवा क्षमता जवकास के जलए सॉफ्ट जवत् तपोषण (एसएफएससीडी) कायारम सं. 47: जडजिटल एवं टेक्नोलॉिी के जलए सॉफ्ट जवत् तपोषण स्ट्कीम (एसएफडीटी) कायारम सं. 48: सतत ग्रीि जबज जवत् तपोषण (एसिीबीएफ) कायारम सं. 49: सेकंड चांस जवत् तपोषण (2सीएफ) कायारम सं. 50: मदािी जवकास स्ट्कीम कायारम सं. 51: उद्योग जडजिटलीकरण रांसफॉमेिि स्ट्कीम (आईडीटीएस) कायारम सं. 52: सतत जवकास जवत् तपोषण स्ट्कीम (एसडीएफएस) कायारम सं. 53: हाई टेक एवं ग्रीि सुजवधा (एचटीिी) कायारम सं. 54: जडिास्ट्टर ररलीफ सुजवधा (डीआरएफ) कायारम सं. 55: लघु एव ंमध्यम उद्यमों (एसएमई) के जलए प्रोत्साहि कायारम सं. 56: इि-हाउस अिसु ंधाि एवं जवकास के जलए कर प्रोत्साहि कायारम सं. 57: अिुसंधाि एव ंजवकास के जलए दोहरी कटौती कायारम सं. 58: कच्चे/पैकेहिगं सामग्री पर जबरी कर से छूट कायारम सं. 59: लाइसेंस प्राप्त जवजिमााण गोदाम (एलएमडसल )ू कायारम सं. 60: मलेजियाई ब्ांड के प्रोत्साहि के जलए दोहरी कटौती कायारम सं. 61: ऑटोमेिि कैजपटल अलाउंस (आटोमेिि सीए) कायारम सं. 62: इंटरिेििल प्रोक्योरमेंट सेंटर (अब हप्रंजसपल हब स्ट्कीम) कायारम सं. 63: ग्रीि इन्वेस्ट्टमटें टैक्स अलाउंस (िीआईटीए) – पररसंपजियााँ कायारम सं. 64: ग्रीि इन्वेस्ट्टमटें टैक्स अलाउंस (िीआईटीए) – व्यवसाजयक उद्देश्यों के जलए पररयोििा 16. जिर्दाष्ट प्राजधकारी अन्य सजससडयों की भी िांच कर सकते ह,ैं जििकी मौिूदगी का पता िांच की प्रदरया के दौराि चलता ह ैऔर जििका लाभ संबद्ध देिों म ेंसंबद्ध वस्ट्तओंु के उत्पादकों/जियाातकों द्वारा उठाया गया हो। ि. क्षजत के िारी रहि ेया उसकी पिु रावजृ ि की सभं ाविा और कारणात्मक सबं धं 17. आवेदकों िे अिुरोध दकया ह ैदक सजससडीरोधी िुल्क समाप्त होिे की जस्ट्थजत में सजससडी के िारी रहिे/उसकी पुिरावृजि होिे और उसके पररणामस्ट्वरूप घरेल ू उद्योग को क्षजत होि े की संभाविा ह।ै इसके जलए उन्होंिे मलेजिया म ें संबद्ध वस्ट्तुओं के सबसे बड े उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई बढी हुई सजससडी, भारतीय बािार के आकषाण, मलेजिया में संबद्ध वस्ट्तुओं के उत्पादकों/जियाातकों के जियाात उन्मुखीकरण और वैजिक पररजस्ट्थजतयों िैसे दक संयक्तु राज्य अमेररका द्वारा6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एल्युमीजियम उत्पादों पर धारा 232 के तहत िल्ु कों में वृजद्ध तथा सजससडीरोधी िुल्क की समाजप्त से घरेल ू उद्योग के जिष्प ादि पर पडि े वाले संभाजवत प्रजतकूल प्रभाव को आधार बिाया ह।ै झ. जिणाया क समीक्षा िाचं की िरुु आत 18. घरेलू उद्योग द्वारा या उिकी ओर स े प्रस्ट्ततु जवजधवत रूप स े साक्षय ांदकत आवेदि के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्ट्तुत प्रथम दष्टृ या साक्षयों के आधार पर स्ट्वयं को संतष्टु करिे के पश्चात, िो प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क की समाजप्त की जस्ट्थजत में सजससडी और घरेल ू उद्योग को क्षजत के िारी रहि े या उसकी पुिरावृजि की संभाविा की पुजष्ट करते हैं, प्राजधकारी एतदद्वारा अजधजियम की धारा 9(6) के साथ परठत सीवीडी जियमावली के जियम 24 के अिुसार संबद्ध दिे से संबद्ध वस्ट्तुओं के आयात पर प्रजतसंतलु िकारी िुल्क को िारी रखि े की आवश्यकता की समीक्षा करि े और इस बात की िांच करिे के जलए दक क्या मौिूदा प्रजतसंतलु िकारी िुल्क की समाजप्त से सजससडी और उसके पररणामस्ट्वरूप घरेलू उद्योग को क्षजत िारी रहिे या उसकी पुिरावृजि होि े की संभाविा ह ै जिणाायक समीक्षा िांच की िरूु आत करते ह।ैं ञ. सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 19. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को सेत ुपोटाल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपिा पंिीकरण करािा आवश्यक ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों की ओर स े सभी पत्राचार और अिरु ोध उिके पंिीकृत िाम और संबंजधत केस आईडी - सीवीडी/एसएसआर/07112025/01 के अधीि सते ु पोटाल पर अपलोड की िाएंगी। यह सुजिजश्चत दकया िािा चाजहए दक अिुरोध का वणािात्मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वडा प्रारूप में और आकडों की फाइलें एमएस एक् सेल प्रारूप म ें खोिे िािे योग् य हों। 20. संबद्ध देि के ज्ञात उत्पादकों/जियाातकों, भारत में जस्ट्थत उिके दतू ावास के माध्यम से संबद्ध दिे की सरकार, भारत म ें संबद्ध वस्ट्तुओं स ेसंबंजधत ज्ञात आयातकों और प्रयोक्त ाओं तथा घरेल ूउद्योग को अलग से सूजचत दकया िा रहा ह ैतादक वे िीचे जिधााररत समय-सीमा के भीतर जिधााररत प्रपत्र और ढग में समस्ट्त सगं त िािकारी प्रस्ट्तुत कर सकें। ऐसी सभी िािकारी इस िॉंच िुरुआत अजधसूचिा, जियमावली और प्राजधकारी द्वारा िारी लागू व्यापार सूचिाओं द्वारा जिधााररत प्रपत्र और ढग स े दायर की िािी चाजहए। 21. कोई भी अन्य जहतबद्ध पक्षकार भी िीचे जिधााररत समय-सीमा के भीतर इस िॉंच िुरुआत अजधसूचिा, जियमावली और प्राजधकारी द्वारा िारी लागू व्यापार सूचिाओं द्वारा जिधारा रत प्रपत्र और ढग में िांच स े संबंजधत अपिी अिरु ोध प्रस्ट् तुत कर सकता ह।ै 22. प्राजधकारी के समक्ष गोपिीय अिुरोध करिे वाले दकसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपिीय अंि अन्य पक्षकारों को उपलसध करािा आवश्यक ह।ै 23. जहतबद्ध पक्षकारों को सलाह दी िाती ह ै दक व े इस िांच के संबंध में दकसी भी अद्यति िािकारी के जलए व्यापार उपचार महाजिदेिालय की आजधकाररक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेत ुपोटाल (https://setu.dgtr.gov.in) को जियजमत रूप से देखत े रह।ें जहतबद्ध पक्षकारों को जिदेजित दकया िाता ह ै दक वे इस िांच में आगे के घटिारमों स े अवगत रहिे और समय-समय पर िारी होि े वाली सूचिाओं के बारे म ेंसूजचत रहि ेके जलए डीिीटीआर की वेबसाइट को जियजमत रूप से देखते रह।ें ट. समय सीमा 24. जहतबद्ध पक्षकारों की ओर स े कोई भी पत्राचार और अिुरोध उिके पंिीकृत िाम और संबंजधत केस आईडी - सीवीडी/एसएसआर/07112025/01 के तहत सेत ुपोटाल पर अपलोड दकया िाएगा। प्रत्येक अिुरोध के दोिों सस्ट्ं करण, गोपिीय संस्ट्करण और अगोपिीय संस्ट्करण, सीवीडी जियमावली के जियम 7(4) के अिुसार िोरटस िारी होिे की तारीख से 37 ददिों के भीतर सबं ंजधत जिधााररत कॉलम म ें अपलोड दकए िाि े चाजहए। यदद जिधााररत समय सीमा के भीतर कोई िािकारी प्राप्त िहीं होती ह ैया प्राप्त िािकारी अधरू ी होती ह,ै तो प्राजधकारी ररकॉडा म ें उपलसध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी जियमावली, 1995 के अिुसार अपि ेिॉंच पररणाम दि ाकर सकते ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 25. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी िाती ह ै दक व े इस मामले म ें अपिे जहत रुजच (जहत के स्ट् वरूप सजहत) सूजचत करें और इस अजधसूचिा म ेंजिधााररत उपयक्तुा समय सीमा के भीतर केवल सेत ु पोटाल के माध्यम से प्रश्नावली के अपि ेउत् तर प्रस्ट् ततु करें। 26. जवचाराधीि उत्पाद के दायरे/पीसीएि पद्धजत पर रटप्पणी प्रस्ट्त ुत करि े की 15 ददिों की अवजध इस िॉंच िुरुआत अजधसूचिा में ऊपर उजल्लजखत समय सीमा के साथ-साथ चलगे ी। 27. पीयूसी/पीसीएि के संिोधि के कारण जवस्ट्तार: यदद प्राजधकारी, बाद के िोरटस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएि को संिोजधत करत े ह,ैं िो पहले प्रस्ट्ताजवत िहीं था या िॉंच िुरुआत अजधसूचिा से जभन्न ह,ै तो 15 ददिों का समय जवस्ट्तार प्रदाि दकया िाएगा। यह 15 ददिों का जवस्ट्तार संिोजधत पीयूसी और पीसीएि की ऐसी अजधसूचिा की तारीख से प्रदाि दकया िाएगा। इस पैराग्राफ में उजल्लजखत 15 ददिों का समय जवस्ट्तार उि मामलों में लागू िहीं होता ह ैिहा ं िांच की िुरूआत होिे के बाद पीयूसी और पीसीएि पद्धजत म ें कोई बदलाव िहीं हुआ ह।ै 15 ददिों के समय-जवस्ट्तार (यदद ददया गया हो) स ेआग ेसमय जवस्ट्तार के अिुरोधों पर सामान्यतः ऐसी असाधारण पररजस्ट्थजतयों के अलावा जवचार िहीं दकया िाएगा, िो सीवीडी जियमावली के जियम 7(4) के अिुरूप हों। 28. समय बढाि ेके जलए कोई भी अिुरोध संबंजधत पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम स ेकम एक ददि पहल ेसेत ुपोटाल के माध्यम से प्रस्ट्तुत दकया िािा चाजहए। इस समय के बाद प्रस्ट्तुत अिुरोधों पर जवचार िहीं दकया िाएगा। ठ. गोपिीय आधार पर सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 29. वतामाि िााँच म ें यदद कोई पक्ष ााकार प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिरु ोध प्रस्ट् तुत करता ह ै या गोपिीय आधार पर सूचिा प्रदाि करता ह,ै तो ऐसे पक्ष ााकार को एडी जियमावली के जियम 7(2) के अिसु ार और इस संबंध म ें प्राजधकारी द्वारा िारी संगत व्यापार सूचिाओं के अिुसार ऐसी सूचिा का एक अगोपिीय अंि भी साथ में प्रस्ट्ततु करिा आवश्यक ह।ै इसका पालि िहीं करि े पर उत् तर/अिुरोध को अस्ट् वीकार दकया िा सकता ह।ै 30. प्रश् िावली के उत् तर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अिुरोध (उिमें सलं ग् ि पररजिष्ट ों/अिबु ंधों सजहत) करि े वाल े पक्षकारों को गोपिीय और अगोपिीय अिुरोध अलग-अलग प्रस्ट्त ुत करिा अपेजक्षत ह।ै 31. ऐसे अिुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्ट्पष्ट रूप से "गोपिीय" या "अगोपिीय" अंदकत दकया िािा चाजहए। ऐसे अंकि के जबिा प्राजधकारी के समक्ष दकए गए दकसी भी अिुरोध को प्राजधकारी द्वारा "अगोपिीय" सूचिा मािा िाएगा, और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐसे अिुरोधों का जिरीक्षण करिे की अिुमजत देि े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 32. गोपिीय अंि में ऐसी समस्ट्त िािकारी िाजमल होगी िो स्ट्व ाभाजवक रूप से गोपिीय ह,ै और/या अन्य िािकारी, जिसके बारे म ें ऐसी िािकारी का प्रदाता द्वारा गोपिीय होि े का दावा दकया गया ह।ै ऐसी िािकारी के जलए, जिसके स्ट् वाभाजवक रूप स े गोपिीय होिे का दावा दकया गया ह,ै या जिस िािकारी की गोपिीयता का दावा अन्य कारणों स े दकया गया ह,ै वहा ं सूचिा के प्रदाता को प्रदाि की गई िािकारी के साथ एक उजचत कारण का जववरण भी प्रस्ट् ततु करिा होगा दक ऐसी िािकारी का प्रकटि क्यों िहीं दकया िा सकता ह।ै 33. जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत सूचिा के अगोपिीय अिं को गोपिीय आधार पर प्रस्ट्त ुत की गई सूचिा पर जिभार रहत े हुए अजधमाित: सूचीबद्ध या ररक्त छोडी गई सूचिा (िहााँ सूचीबद्ध करिा संभव ि हो) के गोपिीय अंि की अिुकृजत होिा अपेजक्षत ह।ै ऐसी सूचिा को उस सूचिा के आधार पर उजचत और पयााप्त रूप से सारांिीकृत दकया िािा चाजहए जिसके संबंध म ें गोपिीयता का दावा दकया गया ह।ै 34. अगोपिीय सारांि पयााप्त जवस्ट् तृत होिा चाजहए जिससे गोपिीय आधार पर प्रस्ट्ततु की गई सचू िा की जवषय-वस्ट् तु को उजचत ढगं स े समझा िा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों में, गोपिीय सूचिा प्रस्ट्तुत करि े वाला पक्ष ााकार प्राजधकारी की संतुजष्ट के आधार पर पयााप्त और समुजचत स्ट्पष्टीकरण सजहत ऐसे कारणों का जववरण प्रस्ट् तुत कर सकता ह ै दक सारांिीकरण क्यों संभव िहीं ह।ै 35. जहतबद्ध पक्षकार दस्ट्तावेिों के अगोपिीय अंि के पररचालि की तारीख से 7 ददिों के भीतर गोपिीयता के मुद्दों के संबंध म ें अपिी रटप्पजणयां प्रस्ट्ततु कर सकते ह।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 36. प्रस्ट्तुत की गई सूचिा की प्रकृजत की िााँच के बाद प्राजधकारी गोपिीयता के अिुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात से संतुष्ट ह ैं दक गोपिीयता का अिरु ोध आवश् यक िहीं ह ै या यदद सूचिा प्रदाता सूचिा को सावािजिक करिे या सामान्यीकृत या सारांि रूप में इसके प्रकटि को अजधकृत करिे के जलए अजिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचिा को अिदेखी कर सकत े ह।ैं 37. गोपिीयता के दावे के संबध म ें जियमावली के जियम 7 और प्राजधकारी द्वारा िारी उजचत व्यापार सूचिा के अिुसार, उसके साथाक अगोपिीय अंि या पयााप्त एवं उजचत कारणों के जववरण के जबिा प्रस्ट्ततु दकए गए दकसी भी अिरु ोध को प्राजधकारी द्वारा ररकाड ा में िहीं जलया िाएगा। ड. साविा जिक फाइल का जिरीक्षण 38. दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार द्वारा दकए गए अिरु ोधों के सभी अगोपिीय अिं अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को सेतु पोटाल म ें उिके संबंजधत लाजगि के माध् यम से उपलस ध रहगें े। ढ. असहयोग 39. यदद कोई जहतबद्ध पक्षा ाकार उजचत अवजध के भीतर या प्राजधकारी द्वारा इस िॉंच िुरूआत अजधसूचिा म ें जिधााररत समयावजध के भीतर आवश्यक िािकारी देिे से मिा करता ह ै या अन्यथा उसे उपलस ध िहीं कराता ह,ै या िााँच म ें अत्य जधक बाधा डालता ह,ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैंऔर उपलसध तथ्यों के आधार पर अपि े िॉंच पररणाम दिा कर सकते ह ैंऔर केंद्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकते ह।ैं अजमताभ कुमार, जिर्दाष् ट प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Directorate General of Trade Remedies)) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 27th April, 2026 (Case No. CVD (SSR) 02/2025) SETU ID CVD/SSR/07112025/01 Subject: Initiation of Sunset Review investigation of Countervailing Duties on Aluminium Wire in coil form or wire rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm originating in or exported from Malaysia. F. No. 7/25/2025-DGTR.—Hindalco Industries Limited, Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter referred to as “applicants” or “domestic industry”), has filed an application before the Designated Authority (“Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (“Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailng Duties on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to Time (“ CVD Rules”) seeking initiation of sunset review investigation of countervailing duties on “aluminium wire in coil form or wire rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm” (“subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Malaysia (“subject country”). 2. In terms of Section 9(6) of the Act, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether there is a need for the continued imposition[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry. A. Background 3. The original countervailing duty investigation concerning imports of the subject goods from Malaysia was initiated by the Authority vide Notification No. 6/3/2020-DGTR dated June 30, 2020. The Authority issued its final findings vide Notification No. 6/3/2020-DGTR dated June 28, 2021, recommending the imposition of the countervailing duties on imports of the subject goods from Malaysia for a period of five years. 4. The Central Government, vide Notification No. 4/2021-Customs (CVD) dated September 24, 2021, imposed the countervailing duties as recommended by the Authority for a period of five years. The duties are in force until September 23, 2026. B. Product under consideration 5. The product under consideration for the present sunset review is the same as in the original investigation: The product under consideration in the present investigation is ―Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm. The product under consideration includes both alloyed and non-alloyed aluminium wire. The major raw material used for manufacturing the product under consideration is alumina. The product under consideration is produced and obtained by casting primary aluminium hot metal obtained from smelting of alumina. Aluminium wire can also be produced by melting of scrap. Aluminium wire produced through scrap is beyond the scope of the product under consideration. The product is classified under the Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs tariff heading 76011040, 76012040, 7604l0l0, 76042920, 76051100 and 76052100. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope. Aluminium Wire produced by the domestic industry is a like article to the Aluminium Wire imported from the subject country 6. The present investigation, being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. 7. The PUC is classified in Chapter 76 of Schedule I to the Act, under HS Codes 76011040, 76012040, 7604l0l0, 76042920, 76051100 and 76052100. The HS Codes are only indicative and not binding, as the product may be imported under different tariff headings. 8. The Authority did not adopt any Product Control Numbers (“PCNs”) in the present investigation. Further, the applicants have not proposed the adoption of any PCNs. However, interested parties may file comments on the scope of the PUC and PCNs, if any, within 15 days from the date of this notification. C. Like Article 9. The applicants claim that there are no known differences between the subject goods exported from the subject country and the like domestic article produced by the domestic industry. Both goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Consumers have used and are using the two interchangeably. The goods produced by the applicant are “like articles” to the subject goods that are imported from the subject country. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the applicant in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country. D. Domestic Industry and Standing 10. The application has been filed by Hindalco Industries Limited, Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Limited. The applicants claim that they have not imported the subject goods from the subject country. The applicants have submitted data regarding the total domestic production in India, and the same is considered appropriate at this stage. 11. On the basis of information present in the application and after due examination, the Authority notes that the applicants account for “a major proportion” of the total domestic production of the like article in India, and the application has been filed “by or on behalf of the domestic industry”. Accordingly, the applicants qualify as the “domestic industry” in terms of Rule 2(b), the application satisfies the requirements of Rule 24(3) and Rule 6(3) of the CVD Rules. E. Subject Country 12. The subject country for the present investigation is Malaysia. F. Period of Investigation 13. In its application, the applicants had proposed that the Authority adopt the period of investigation (“POI”) of July 2024 to June 2025. Thereafter, the applicants filed additional data and proposed that the Authority adopt the period July 2024 to December 2025 as the POI. 14. The POI for the present sunset review is July 2024 to December 2025 (18 months), and the injury investigation period will cover the periods from April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024, April 2024 to March 2025, and the POI. The POI of 18 months is appropriate since this would ensure that the subsidization, injury and the likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury can be more comprehensively analysed over a longer and more representative period. G. Subsidy Programs 15. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country continue to be benefitted from countervailable subsidies provided at various levels by the Government of Malaysia, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicants have also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation. The applicants have provided prima facie evidence regarding the following subsidy programs: I. Schemes previously countervailed in the original investigation Program No. 1: The Market Development Grant Program No. 2: Business/Industry Excellence Award Program No. 3: Export Credit Refinancing Program No. 4: Buyer Credit Guarantee Program No. 5: Pioneer Status Program No. 6: Investment tax Policies/ Allowances Program No. 7: Reinvestment Allowance Program No. 8: Accelerated Capital Allowance Program No. 9: Group Relief Program No. 10: Tariff Related Incentives Program No. 11: Allowance for Industrial Building/Industrial Building Allowance (1BA) Program No. 12: Allowance of Plant and Machinery Program No. 13: Double deduction for promotion of exports Program No. 14: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor. Program No. 15: Drawback on import duty, Sales tax and excise duty Program No. 16: Exemption from import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities Program No. 17: Exemption from import duty and sales tax on machinery and equipment Program No. 18: Exemption from import duty on raw materials/components Program No. 19: Double deduction for promotion of exports Program No. 20: Double deduction for promotion of export cargo Program No. 21: Allowance for increased export. Program No. 22: Tax exemptions for exporters in Free Trade zones[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Program No. 23: Less than adequate remuneration for land and electricity II. New Subsidy Programs Program No. 24: Commercialisation of Research and Development Fund (CRDF- 1/2/3) Program No. 25: InnoFund (Enterprise Innovation Fund and Community Innovation Fund) Program No. 26: Cradle Investment Programme (CIP Spark / Sprint) Program No. 27: Domestic Investment Strategic Fund (DISF) Program No. 28: NCER Talent Enhancement Programme (NTEP) Program No. 29: Business Accelerator Programme (BAP 3.0) Program No. 30: Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP) Program No. 31: SMEs Export Enhancement Programme (GEB & SMEGG) Program No. 32: Domestic Investment Accelerator Fund (DIAF for ESG Adoption) Program No. 33: Foreign Investment Accelerator Fund (FIAF) Program No. 34: Smart Automation Grant (SAG) MADANI Program No. 35: Industry4WRD Intervention Fund Program No. 36: Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) Program No. 37: Digital Financing Initiative (PMKS Digital Financing) Program No. 38: SME Revitalisation Financing (SMERF) Program No. 39: Low Carbon Transition Facility (LCTF) Program No. 40: SME Automation & Digitalisation Facility (ADF) Program No. 41: All Economic Sectors Facility (AES) Program No. 42: Business Recapitalisation Facility (BRF) Program No. 43: Future Ready Financing Program No. 44: Soft Financing Scheme for Automation & Modernisation (SFSAM) Program No. 45: SME Transformation Financing (SMETF) Program No. 46: Soft Financing for Services Capacity Development (SFSCD) Program No. 47: Soft Financing Scheme for Digital & Technology (SFDT) Program No. 48: Sustainable Green Biz Financing (SGBF) Program No. 49: Second Chance Financing (2CF) Program No. 50: MADANI Development Scheme Program No. 51: Industry Digitalisation Transformation Scheme (IDTS) Program No. 52: Sustainable Development Financing Scheme (SDFS) Program No. 53: High Tech & Green Facility (HTG) Program No. 54: Disaster Relief Facility (DRF) Program No. 55: Incentives for Small & Medium Enterprises (SMEs) Program No. 56: Tax Incentives for In-House R&D Program No. 57: Double Deduction for R&D Program No. 58: Sales Tax Exemption on Raw/Packaging Materials Program No. 59: Licensed Manufacturing Warehouse (LMW) Program No. 60: Double Deduction for Promotion of Malaysian Brand Program No. 61: Automation Capital Allowance (Automation CA) Program No. 62: International Procurement Centre (now Principal Hub Scheme) Program No. 63: Green Investment Tax Allowance (GITA) – Assets Program No. 64: Green Investment Tax Allowance (GITA) – Project for Business Purposes 16. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries, during the course of the investigation. H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link 17. The applicants have submitted that there is likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering increased subsidies availed by the largest producer of the subject goods in Malaysia, attractiveness of the Indian market, export orientation of producers/exporters of the subject goods in Malaysia and global dynamics such as the enhancement of the Section 232 duties by the United States on aluminium products and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] I. Initiation of the Sunset Review Investigation 18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry in the event of expiry of the countervailing duties, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9(6) of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules. J. Submission of Information 19. All interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID - CVD/SSR/07112025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in a searchable PDF/MS Word format, and data files are in MS Excel format. 20. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority. 21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit set out below. 22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other parties. 23. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time. K. Time Limit 24. Any communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID - CVD/SSR/07112025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of issuance of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the CVD Rules, 1995. 25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only. 26. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification. 27. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the CVD Rules. 28. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered. L. Submission of information on a confidential basis. 29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions. 30. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately. 31. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions. 32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. 34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. 35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents. 36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] M. Inspection of public file. 38. All non-confidential versions of submissions made by any interested parties will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal. N. Non-cooperation. 39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit. AMITABH KUMAR, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.