## Policy Analysis Report: Sunset Review Investigation Concerning Imports of Opal Glassware
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the initiation notification for a sunset review investigation concerning antidumping duties on imports of Opal Glassware originating in or exported from China PR and UAE. The core purpose of this investigation, initiated by the Directorate General of Trade Remedies (DGTR), is to determine whether the expiry of existing antidumping duties on Opal Glassware is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Key findings indicate that the domestic industry has provided sufficient prima facie evidence of continued dumping and injury, justifying the initiation of the sunset review. The report outlines the product scope, affected parties, investigation procedures, and timelines.
**2. Introduction:**
This report provides an informative analysis of the initiation notification for a sunset review investigation regarding antidumping duties on imports of Opal Glassware from China PR and UAE. The analysis is based solely on the provided text of the notification issued by the Directorate General of Trade Remedies (DGTR). The report aims to inform affected parties about the key aspects of this investigation.
**3. Policy Overview:**
This is a review of existing antidumping duties.
* **Core Objective(s):** The core objective is to determine whether the expiry of the existing antidumping duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The investigation aims to assess the need for continued imposition of duties on Opal Glassware originating in or exported from China PR and UAE.
**4. Background and Rationale:**
This is a sunset review investigation. The existing antidumping duties on Opal Glassware from China PR and UAE are set to expire. The domestic industry has requested an extension of these duties, arguing that dumping has continued despite the existing measures and that the injury to the domestic industry is likely to recur if the duties are removed. The DGTR has found sufficient prima facie evidence to initiate a review of this claim.
**5. Key Provisions / Changes:**
As this is a review, the key provisions involve an investigation to determine if the original reasons to impose the duty still exist.
* The investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14242010DGAD dated 25th August, 2011 and final findings published vide Notification No. 1542016DGAD dated 3rd July, 2017.
* The product under consideration is Opal Glassware of all types used for table, kitchen and office.
* China PR may be treated as a non-market economy, with France considered as a potential surrogate country for determining normal value.
* The investigation will consider evidence of continued dumping, export prices, normal values, and likelihood of injury.
* The period of investigation (POI) is from 1st April, 2020 to 31st March, 2021. The injury analysis period will cover the POI and the preceding three years (2017-18, 2018-19 and 2019-20).
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The target audience and stakeholders directly affected by this investigation include:
* Domestic producers of Opal Glassware (Borosil Limited, La Opala RG Limited and Cello Plast).
* Exporters and producers of Opal Glassware in China PR and UAE.
* Importers and users of Opal Glassware in India.
* The Governments of China PR and UAE.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible agency/bodies:** The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) is the responsible authority for conducting the investigation.
* **Timelines and Procedures:**
* Interested parties must submit relevant information to the Authority via email at adg15dgtrgov.in, adv13dgtrgov.in, jd11dgtrgov.in, and jd13dgtrgov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rue 6 4 of the Rules
* The review investigation will cover all the aspects of the final findings published vide Notification No. 14242010DGAD dated 25th August, 2011 and final findings published vide Notification No. 1542016DGAD dated 3rd July, 2017.
* Confidential and non-confidential versions of submissions must be provided.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcome of this sunset review investigation is a determination of whether the existing antidumping duties on Opal Glassware from China PR and UAE should be extended. The potential impact of extending the duties is to protect the domestic industry from continued dumping and injury, while the potential impact of revoking the duties is to allow for potentially lower prices for consumers but with the risk of injury to domestic producers.
**9. Conclusion:**
The initiation of this sunset review investigation is a significant development for the Opal Glassware industry in India, China PR, and UAE. The DGTR's investigation will determine whether the antidumping duties should be extended, impacting the competitive landscape and potentially affecting prices for consumers. Stakeholders are advised to actively participate in the investigation by providing relevant information to the DGTR within the specified timelines.
Key Entities Referenced
NEW DELHI: Location of publication.
Customs Tariff Act, 1975: The governing act for customs tariffs as referenced in the notification.
Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury Rules, 1995: Rules governing the identification, assessment, and collection of antidumping duties.
Borosil Limited: The applicant/petitioner company that filed the application for sunset review investigation.
Designated Authority: The authority responsible for conducting the sunset review investigation.
Opal Glassware: The 'subject goods' or 'product under consideration' in the antidumping investigation.
China PR: One of the 'subject countries' from which the 'subject goods' are originating or being exported.
UAE: The United Arab Emirates, one of the 'subject countries' from which the 'subject goods' are originating or being exported.
Section 9A 5 of the Act: Section of the Customs Tariff Act related to the expiry and review of antidumping duties.
Notification No. 14242010DGAD dated 26th August, 2010: Notification initiating the original antidumping investigation.
Notification No. 14242010DGAD dated 27th June, 2011: Notification regarding preliminary anti-dumping duty findings.
Notification No. 722011Customs dated 9th August, 2011: Notification imposing the provisional antidumping duty.
Notification No. 14242010DGAD dated 25th August, 2011: Notification regarding the final findings of the original investigation.
Notification No. 1032011Customs dated 23rd November, 2011: Notification imposing definitive antidumping duty.
Notification No. 1542016 DGAD dated 8th July, 2016: Notification initiating a sunset review investigation.
Notification No. 1542016DGAD dated 3rd July, 2017: Notification regarding the final findings of the sunset review.
Notification 372017Customs ADD dated 9th August, 2017: Notification continuing the antidumping duty.
India: Mention of the country of import.
La Opala RG Limited: A domestic producer of the subject goods supporting the application.
Cello Plast: A domestic producer of the subject goods supporting the application.
France: Proposed market economy third country to determine normal value for China PR.
Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics: Organization providing import data.
COVID19: Circumstance cited to explain the mode of communication
Ministry of Commerce and Industry: Parent ministry of Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce: Department in which Directorate General of Trade Remedies is located
DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES: Directorate responsible for the investigation
Case No. AD SSR202021: Case number for the Sunset Review investigation.
Section 9A5 of the Act read with Rule 231B of the Rules: Legal basis for initiation of the sunset review investigation
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229521
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-09092021-229521
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 256] नई ददल्ली, बृहस्ट्प जतवार, जसतम्ब र 9, 2021/भाद्र 18, 1943
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943
वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(व्यापार उपचार महाजनदेिालय)
जाचं िरूु आत अजधसचू ना
नई ददल् ली, 9 जसतम्बर, 2021
[मामला स.ं एडी (एसएसआर)-20/2021]
जवषय : चीन जन.गण. तथा यएू ई के मलू के अथवा वहा ं स े जनयाजा तत ‘‘ओपल ग्ल ासवये र’’ के आयातों स े सबं जं धत जनणाया क
समीक्षा जाचं की िरूु आत ।
फा. स.ं 7/23/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संिोजधत सीमािुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (जजस े
आग े ‘‘अजधजनयम’’ भी कहा गया ह)ै और उसकी समय-समय पर यथा-संिोजधत सीमािुल्क टैररफ (पारटत वस्ट्तुओं की
पहचान, उन पर पाटनरोधी िुल्क का आकलन और सग्रं हण तथा क्षजतजनधाारण) जनयमावली, 1995 (जजसे आग े
जनयमावली भी कहा गया ह)ै को ध् यान म ें रखते हुए बोरोजसल जलजमटेड (जजसे यहा ं आग े ‘‘आवेदक’’ अथवा ‘‘याजचकाकताा’’
भी कहा गया ह)ै ने जनर्ददष् ट प्राजधकारी (जजन् ह ें आगे प्राजधकारी भी कहा गया ह)ै के समक्ष एक आवेदन दायर दकया ह ैजजसम ें
चीन जन.गण. और यूएई (जजन् ह ें आगे ‘‘संबद्ध दिे ’’ भी कहा गया ह)ै के मूल के अथवा वहा ं से जनयााजतत ‘ओपल ग् लासवेयर’
(जजन् ह ें आग े ‘‘संबद्ध वस्ट् तु’’ अथवा ‘‘जवचाराधीन उत् पाद’’ भी कहा गया ह)ै के आयातों पर लागू पाटनरोधी िल्ु क के संबंध म ें
जनणाायक समीक्षा जांच की िरूु आत का अनरु ोध दकया गया ह।ै
5011 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
2. आवेदक ने आरोप लगाया ह ै दक संबद्ध दिे ों स े संबद्ध वस्ट् त ु का पाटन, पाटनरोधी िल्ु क लाग ू होने के बार भी जारी
ह ै और यह दक िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म ें पाटन और क्षजत के जारी रहन/े उनकी पुनरावृजत होने की संभावना ह ै ।
अवेदक ने संबद्ध देिों के मलू के अथवा वहा ं स े जनयााजतत सबं द्ध वस्ट् त ु के आयातों पर िल्ु क की अवजध बढान े का अनुरोध
दकया ह ै।
3. अजधजनयम की धारा 9क(5) के अनुसार लाग ू पाटनरोधी िल्ु क को यदद पहल े नहीं हटाया जाए तो उसे लाग ू करन े
की तारीख स े 5 वष ा की समाजि पर जनष्प्र भावी हो जाता ह ै और प्राजधकारी के जलए यह समीक्षा करना अपेजक्षत ह ै दक क्य ा
िुल् क की समाजि स े पाटन और क्षजत के जारी रहने या उनकी पनु रावृजत होने की सभं ावना ह ै । इसके अनुसार प्राजधकारी के
जलए घरेल ू उद्योग द्वारा या उसकी ओर स े दकए गए जवजधवत रूप स े साक्षय ांदकत अनरु ोध के आधार पर यह समीक्षा करना
अपेजक्षत ह ैदक क्य ा िुल् क की समाजि स े पाटन और क्षजत के जारी रहन े या उसकी पनु रावृजत होने की संभावना ह ै।
4. आवेदक न े याजचका में सगं त सचू ना प्रदान की ह ै । याजचका की सूचना की पयााप् तता और पाटन तथा पररणामी
क्षजत के साक्षय के संबंध म ें जाचं की गई ह ै जो जांच की िरूु आत को उजचत ठहरात े ह ैं । चदूं क याजचका जवजधवत रूप स े
दस्ट् तावेजजत ह ै और उसम ें यदद मौजूदा िुल् क को समाप् त होने ददया जाता ह ै तो पाटन तथा क्षजत की संभावना के पयााप् त
प्रथमदष्ृ ट या साक्षय ह,ैं प्राजधकारी संबद्ध देिों के मलू के अथवा वहा ं स े जनयााजतत सबद्ध वस्ट् त ु के आयातों पर पहल े स े लाग ू
पाटनरोधी िल्ु क की जनणाायक समीक्षा जांच की िुरूआत करत े ह ैं।
क. पष्ृ ठ भजू म
5. चीन जन.गण. तथा यू ए ई के मूल के अथवा वहा ं स े जनयााजतत संबद्ध वस्ट् त ु के आयातों स े संबंजधत मूल पाटनरोधी
जांच प्राजधकारी द्वारा ददनांक 26 अगस्ट्त , 2010 की अजधसचू ना स.ं 14/24/2010-डीजीएडी, के माध् यम स े िुरू की गई
थी । ददनांक 27 जून, 2011 की प्रारंजभक जांच पररणाम अजधसूचना स.ं 14/24/2010-डीजीएडी के माध् यम स े जनर्ददष् ट
प्राजधकारी न े अनंजतम पाटनरोधी िल्ु क लगान े की जसफाररि की गई थी जजसे केन् द्र सरकार द्वारा ददनांक 9 अगस्ट्त , 2011
की अजधसूचना स.ं 72/2011-सीमािुल्क के माध् यम स े लगाया गया था। प्राजधकारी द्वारा ददनांक 25 अगस्ट् त, 2011 की
अजधसूचना स.ं 14/24/2010-डीजीएडी के माध् यम स े अंजतम जांच पररणाम जारी दकए गए थ,े जजनके द्वारा प्राजधकारी न े
पाया था दक संबद्ध वस्ट् तु भारत म ें पारटत की जा रही ह ै और घरेलू उद्योग को उससे क्षजत हो रही ह ै । अंजतम जांच पररणाम
म ें प्राजधकारी द्वारा की गई जसफाररिों के आधार पर केन् द्र सरकार द्वारा ददनांक 23 नवंबर, 2011 की अजधसूचना
स.ं 103/2011-सीमािुल् क के माध् यम स े 5 वष ा की अवजध के जलए जनश् चयात् मक पाटनरोधी िल्ु क लगाया गया था ।
6. प्राजधकारी द्वारा ददनांक 8 जुलाई, 2016 की अजधसूचना स.ं 15/4/2016-डीजीएडी द्वारा एक जनणाायक समीक्षा
जांच की िुरूआत की गई थी । प्राजधकारी द्वारा अंजतम जांच पररणाम ददनांक 3 जलु ाई, 2017 की अजधसूचना
स.ं 15/4/2016-डीजीएडी द्वारा जारी दकए गए थ,े जजनके द्वारा प्राजधकारी ने पाया दक िल्ु क को जारी रखने की जसफाररि
करने की आवश् यकता ह ै । अंजतम जांच पररणाम म ें प्राजधकारी द्वारा की गई जसफाररि के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा
ददनांक 9 अगस्ट्त , 2017 की अजधसूचना स.ं 37/2017-सीमािुल् क (एडीडी) के माध् यम स े पाटनरोधी िल्ु क को 5 वषा की
अवजध के जलए जारी रखा गया था। मौजूदा िुल् क 8 अगस्ट् त, 2022 को समाप् त हो जाएगा ।
ख. जवचाराधीन उत्प ाद :
7. मूल जांच म ेंजवचाराधीन उत् पाद का दायरा जनम्न ानुसार था:-
‘‘वतामान जांच म ें जवचाराधीन उत् पाद सभी रूपों म ें ओपल ग् लावेयर ह ै। सीमािुल् क टैररफ अजधजनयम के अंतगात इस उत् पाद
को एक प्रकार के ग्ल ासवेयर ‘‘सामान् यत:’’ के रूप म ें वर्णणत दकया गया ह ै जजसका प्रयोग टेबल, कुिन, टॉयलेट, ऑदफस,
इंडोर सजावट या समान प्रयोजनों के जलए होता ह ै । तथाजप, वतामान जांच का दायरा टेबल, दकचन और ऑदफस के जलए
प्रयोग होन े वाले ओपल ग्ल ासवेयर तक सीजमत ह।ै ’’
8. जवचाराधीन उत् पाद सीमािुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 के अध्याय 70 के तहत टैररफ मद 70134900 के
अंतगता वगीकृत ह।ै यद्यजप, जवजभन् न प्रकार के ग्ल ासवेयर सीमािुल् क उपिीष ा स.ं 7013 के अंतगात वगीकरण योग् य ह ैं ।
तथाजप, वतामान जांच के प्रयोजनाथा जवचाराधीन उत् पाद का दायरा टेबल, दकचन, ऑदफस या समान प्रयोजनों के जलए
प्रयुक् त ‘‘ओपल ग् लासवेयर’’ तक सीजमत ह ै । सीमािुल् क उपिीष ा स.ं 7013 के अंतगात आने वाले सभी अन् य उत् पाद वतामान
मामले म ें जवचराधीन उत् पाद के दायरे स े बाहर ह ैं । सीमािल्ु क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ै और इस जांच के दायरे पर
दकसी भी प्रकार स े बाध्यकारी नहीं ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
9. वतामान जांच एक जनणाायक समीक्षा जांच ह ै इसजलए, स्ट् थाजपत न् यायिास्ट् त्र और प्राजधकारी की पूवावती
पररपारटयों के अनुसार जवचाराधीन उत् पाद मलू जांच म ें यथापररभाजषत के समान रहगे ा ।
ग. समान वस्ट्त ु
10. आवेदक ने दावा दकया ह ै दक जवचाराधीन उत् पाद की पूव ा म ें जांच की गई ह ै और घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत
वस्ट् तु और भारत को संबद्ध देिों स े जनयााजतत वस्ट् तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं ह।ै यह बताया गया ह ै दक आवेदक द्वारा
उत्पाददत और संबद्ध दिे ों स े जनयााजतत संबद्ध वस्ट्तु म ें कोई खास अंतर नहीं ह ै । घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत संबद्ध वस्ट् त ु
संबद्ध देिों स े आयाजतत वस्ट् त ु स े तकनीकी जवजनदेिनों, जवजनमााण प्रदिया प्रौद्योजगकी और काय ा और प्रयोग कीमत
जनधाारण, जवतरण और जवपणन और वस्ट्तुओं के टैररफ वगीकरण की दजृि स े तलु नीय ह।ैं य े दोनों तकनीकी और वाजणजज्यक
रूप स े प्रजतस्ट्थापनीय ह।ैं वतामान जांच के प्रयोजनाथा आवेदक द्वारा उतपाददत संबद्ध वस्ट्त ु को संबद्ध देिों स े आयात की जा
रही संबद्ध वस्ट् त ु के 'समान वस्ट्त'ु माना जा रहा ह।ै
घ. घरेल ूउद्योग और उसकी जस्ट्थजत
11. यह आवेदन बोरोजसल जलजमटेड द्वारा दायर दकया गया ह ै और ला ओपाला आर जी जलजमटेड तथा सले ो प्ल ास्ट् ट,
जोदक संबद्ध वस्ट् त ु के दो अन् य घरेल ू उत् पादक ह,ैं न े आवेदन का समथान दकया ह ै । आवेदक न े दावा दकया ह ै दक उन्होंन े न तो
संबद्ध देिों स े संबद्ध वस्ट् त ु का आयात दकया ह ैऔर न ही वे सबं द्ध देिों म ें संबद्ध वस्ट्त ु के दकसी जनयाातक या उत् पादक अथवा
भारत म ें जवचाराधीन उतपाद के दकसी आयातक स े संबंजधत ह ैं।
12. ररकॉडा म ें उपलब् ध साक्षय के अनुसार, आवेदक उत् पादक के पास भारत म ें समान वस्ट् त ु के घरेलू उत् पादन म ें प्रमुख
जहस्ट्स ा ह ै । उपलब् ध सूचना के आधार पर प्राजधकारी नोट करते ह ैं दक आवेदक जनयम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेल ू
उद्योग ह ैं।
ड. संबद्ध दिे
13. वतामान जनणाायक समीक्षा जांच म ें संबद्ध दिे चीन जन.गण. तथा यूएई ह ैं।
च. जाचं की अवजध (पीओआई)
14. वतामान जांच के जलए जांच की अवजध जनवरी, 1 अप्रलै , 2020 स े 31 माच,ा 2021 तक (12 माह) की ह ै । क्षजत
जवश् लेषण अवजध म ें जांच की अवजध और पूवावती तीन वषों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवजध िाजमल
होंगी ।
छ. चीन जन.गण. म ेंसामान्य मल्ू य
15. आवेदक न े दावा दकया ह ै दक चीन जन. गण. को एक गरै -बाजार अथाव्यवस्ट्था माना जाना चाजहए और सामान् य
मूल् य पाटनरोधी जनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनसु ार जनधााररत दकया जाना चाजहए। आवेदक ने बताया ह ै दक
चीन जन.गण. के जलए सामान्य मूल् य के जनधाारण के प्रयोजनाथा फ्ांस को बाजार अथव्ा यवस्ट् था वाला उजचत तीसरा दिे
माना जाना चाजहए । प्रजतजनजध दिे म ें संबद्ध दिे की कीमत संबंधी सूचना की अनुपलब् धता के कारण आवेदक न े फ्ांस स े
भारत को संबद्ध वस्ट् त ु के जनयाता ों की कीमत पर जवचार करते हुए चीन जन.गण. के जलए सामान् य मूल् य का दावा दकया ह ै ।
आवेदक द्वारा दावा दकया गया सामान् य मूल् य जांच िुरूआत के प्रयोजनाथ ा माना गया ह ै । जहतबद्ध पक्षकार उजचत तीसरे
दिे के रूप म ेंफ्ांस के चयन के बारे म ें रटप् पजणया ं द ेसकते ह ैं।
ज. यएू ई के जलए सामान्य मल्ू य
16. आवेदक न े दावा दकया ह ै दक संबद्ध दिे के घरेलू बाजार म ें संबद्ध वस्ट् तु की कीमत की सूचना/साक्षय प्राप् त करने के
प्रयास दकए गए थ े । आवेदक सबं द्ध वस्ट् त ु की ऑन लाइन जबिी कीमतों के आधार पर य ू ए ई के घरेल ू बाजार म ें संबद्ध वस्ट्त ु
की कीमत संबंधी सूचना/साक्षय प्राप् त करने म ें सक्षम रहा ह ै। आवेदक न े दावा दकया ह ैदक चूंदक ये खुदरा कीमत ें ह,ैं इसजलए
उन् ह ें खुदरा मार्णजन, स्ट् थानीय करों और अन् य व् ययों के जलए समायोजजत दकया गया ह ै । यद्यजप, जैसा आवेदक को ज्ञात ह,ै
यू ए ई म ें स्ट्थ ानीय कर प्रचजलत कर प्रणाली पर आधाररत ह ैं । तथाजप, अन् य सभी समायोजन व् यापार के बारे म ें आवेदक के
अनुभव के आधार पर दकए गए ह ैं।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
17. जांच की िुरूआत के प्रयोजनाथ,ा प्राजधकारी ने आवेदक द्वारा दावा दकए गए अनुसार सामान्य मल्ू य पर जवचार
दकया ह।ै
झ. जनयाता कीमत
18. संबद्ध आयातों की जनयाात कीमत वाजणजज्यक आसूचना और सांजययकीय महाजनदेिालय (डी जी सी आई एडं एस)
के सौदावार आयात आंकडों के आधार पर जनधााररत की गई ह ै । समुद्री भाडा, समुद्री बीमा, कमीिन, अंतरदेिीय माल
भाडा व् यय, पत् तन व् यय और बकैं प्रभारों के जलए कीमत संबंधी समायोजन दकए गए ह ैं।
ञ. पाटन मार्णजन
19. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्ट्तर पर जनयाात कीमत के साथ की गई ह ैजजससे प्रथमदष्ृ ट या पता चलता
ह ै दक जनधााररत पाटन मार्णजन न केवल न् यनू तम सीमा स े अजधक ह ै बजल्क काफी अजधक ह ै । इस बात के पयााि प्रथम दिृ या
साक्षय ह ैं दक भारतीय बाजार म ें जवचाराधीन उत् पाद पारटत दकया जा रहा ह ै और इस प्रकार जांच की िरूु आत को
न् यायोजचत ठहराने के जलए जनरंतर पाटन की संभावना का संकेत जमलता ह ै।
ट. क्षजत के जारी रहन/े उसकी पनु रावजृ ि होन े की सभं ावना
20. संबद्ध वस्ट् तु के जनरंतर पाटन, आयातों की भारी मात्रा, संबद्ध आयातों की कम कीमत, जवदेिी उत् पादकों के पास
मुक् त रूप स े जनपटान योग् य वतमा ान क्षमता और जनयाातों के जनयाातोन् मखु होन े पर जवचार करते हुए इस बात के प्रथमदष्ृ य ा
साक्षय ह ैं दक िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म ें पाटन और घरेलू उद्योग को क्षजत के जारी रहने/उसकी पनु रावृजत होन े की
संभावना ह ै । यह प्रथमदष्ृ ट या नोट दकया जाता ह ै दक पाटनरोधी िुल् क की समाजि की जस्ट्थजत म ें पाटन और घरेलू उद्योग
को क्षजत के जारी रहन/े उनकी पनु रावृजत होने की संभावना ह ै।
ठ. जनणाया क समीक्षा जाचं की िरूु आत
21. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर जवजधवत रूप स े साक्षय ांदकत जलजखत आवेदन के आधार पर और जनयमावली के
जनयम 23 (1ख) के साथ परठत अजधजनयम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और क्षजत के जारी रहने या उसकी
पुनरावृजत होन े की संभावना को जसद्ध करत े हुए उद्योग द्वारा प्रस्ट्त ुत प्रथम दष्ृ ट या साक्षय के आधार पर स्ट् वयं को संतुष्ट
करने के बाद प्राजधकारी एतद्द्वारा संबद्ध दिे ों के मूल की अथवा वहा ं स े जनयााजतत संबद्ध वस्ट्त ु के संबंध म ें लाग ू िल्ु क को
जारी रखन े की जरूरत की समीक्षा करन े और इस बात की जांच करन े दक क्य ा ऐसे िुल् क की समाजि स े पाटन और घरेल ू
उद्योग को क्षजत के जारी रहन ेया उसकी पुनरावृजत होन े की संभावना ह,ै जनणाायक समीक्षा जांच की िुरूआत करत े ह ैं।
ड. प्रदिया
22. इस समीक्षा म ें ददनांक 25 अगस्ट् त, 2011 की अंजतम जांच पररणाम अजधसूचना स.ं 14/24/2010-डीजीएडी
तथा ददनांक 3 जलु ाई, 2017 की अंजतम जाचं पररणाम अजधसूचना स.ं 15/4/2016-डीजीएडी के सभी पहलू िाजमल
होंगे । प्राजधकारी यथाअपेजक्षत पाटन और क्षजत का संभावना जवश् लेषण भी करेंग े ।
23. संबंजधत जनयमावली के जनयम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश् यक संिोधनों के
साथ इस समीक्षा पर लाग ू होंग े ।
ढ. सचू ना प्रस्ट्त तु करना
24. कोजवड-19 महामारी स े उत् पन्न जविेष पररजस्ट्थजतयों के मद्देजर जनर्ददष् ट प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों
adg15-dgtr@gov.in,adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध् यम स े
भेज े जाने चाजहए । यह सुजनजित दकया जाना चाजहए दक अनुरोध का वणना ात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वल् ड ा फामेट म ें
और आंकडों की फाइल एम एस एक् सल फामेट म ें खोजे जान े योग् य हो ।
25. संबद्ध देिों के ज्ञात उत् पादकों/जनयाातकों, भारत म ें जस्ट्थत उनके दतू ावास के जररए संबद्ध देि की सरकारों, भारत
म ें संबद्ध वस्ट् त ु स े संबंजधत समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्त ाओं तथा घरेल ू उद्योग को नीच े जनधााररत की गई समय
सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र म ें एव ं ढंग स े समस्ट्त संगत सूचना प्रस्ट् तुत करन े के जलए अलग स े सजू चत दकया जा रहा ह।ै
26. कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी नीच े दी गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग स े इस जांच स े संगत
अपन े अनरु ोध प्रस्ट् ततु कर सकता ह ै।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
27. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करन े वाल े दकसी पक्षकार के जलए अन् य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के
जलए उसका एक अगोपनीय अिं प्रस्ट्त ुत करना अपेजक्षत ह ै।
ण. समय-सीमा
28. कोजवजड-19 महामारी स े उत्प न् न जविेष पररजस्ट्थजतयों के मद्देनजर वतामान जांच स े संबंजधत कोई सूचना
पाटनरोधी जनयमावली के जनयम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राजि की तारीख स े 30 ददनों के भीतर ई-मेल पतों
adg15-dgtr@gov.in,adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध् यम स े
प्राजधकारी को भेजी जानी चाजहए। तथाजप, यह नोट दकया जाय े दक उक्त जनयम के स्ट्पिीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य
दस्ट्तावेज मंगाने वाली सूचना को जनर्ददष् ट प्राजधकारी द्वारा पत्र भेज े जाने या जनयाातक दिे के उजचत राजजनयक प्रजतजनजध
को ददए जान े की तारीख स े एक सिाह के भीतर प्राि हुआ मान जलया जाएगा। यदद जवजहत समय-सीमा के भीतर कोई
सूचना प्राप् त नहीं होती ह ै या प्राप् त सूचना अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी जनयमावली के अनसु ार ररकॉडा म ें उपलब् ध तथ्य ों
के आधार पर अपन े जांच पररणाम दजा कर सकते ह।ैं
29. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतामान मामल े म ें अपने जहत (जहत के स्ट् वरूप सजहत) की सूचना दने े और
उपयुाक् त समय सीमा के भीतर प्रश् नावली का उत् तर देने की सलाह दी जाती ह ै।
त. गोपनीय आधार पर सचू ना प्रस्ट्ततु करना
30. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्ट् तुत करन े वाले दकसी पक्षकार
को जनयमावली के जनयम 7(2) और इस संबंध म ें जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंि भी साथ म ें
प्रस्ट् तुत करना अपेजक्षत ह।ै उपयक्ुा त का पालन न करन े पर उत् तर/अनुरोध को अस्ट् वीकृत दकया जा सकता ह ै।
31. प्रश्नावली के उिर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न पररजिि/अनुबंध सजहत) प्रस्ट्तुत करन े
वाले पक्षकारों के जलए गोपनीय और अगोपनीय अिं अलग-अलग प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह ै।
32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्ट्पि रूप स े प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंदकत होना
चाजहए। ऐस े अंकन के जबना प्रस्ट्तुत सूचना को प्राजधकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध
पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का जनरीक्षण करन े की अनुमजत देने के जलए स्ट्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय पाठ म ें ऐसी समस्ट्त सूचना होगी जो स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय ह ैऔर/अथवा ऐसी अन्य सूचना जजसके
ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा दकया गया ह।ै स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय होने का दावा की गई सूचना
या अन्य कारणों स े गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध म ें सूचना प्रदाता को प्रदि सूचना के साथ ऐस े कारणों का
जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा दक उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं दकया जा सकता ह।ै
34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जजसके बारे में गोपनीयता का दावा दकया गया ह,ै पर जनभार रहते हुए
अजधमानत: सूचीबद्ध या ररक्त छोडी गई (यदद सूचीबद्ध करना व्यवहाय ा न हो) और सारािं ीकृत गोपनीय सूचना के साथ
गोपनीय रूपांतरण की अनुकृजत होना अपेजक्षत ह।ै अगोपनीय सारांि पयााि जवस्ट्तृत होना चाजहए तादक गोपनीय आधार
पर प्रस्ट्तुत की गई सूचना की जवषय वस्ट्तु को तकासंगत ढंग स े समझा जा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों म ेंगोपनीय
सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंजगत कर सकते ह ैं दक ऐसी सूचना का सारांि संभव नही ह ै और प्राजधकारी की संतुजि के
अनुसार इस आिय के कारणों का एक जववरण उपलब्ध कराया जाना चाजहए दक सारांिीकरण क्यों सभव नहीं ह।ै
35. प्रस्ट्तुत सूचना के स्ट्वरूप की जाचं करन े के बाद प्राजधकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर
सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात स े संतिु ह ैंदक गोपनीयता का अनुरोध अपेजक्षत नहीं ह ैअथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना
को सावाजजनक करने या सामान्य रूप म ें अथवा सारांि रूप म ें उसके प्रकटन को प्राजधकृत करने का अजनच्छुक ह ै तो वह
ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते ह।ैं
36. साथाक अगोपनीय रूपांतरण के जबना या गोपनीयता के दाव े के बारे म ें यथोजचत कारण के जववरण के जबना दकए
गए दकसी अनुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकॉडा म ेंनहीं जलया जाएगा।
37. प्रदि सूचना की गोपनीयता की जरूरत स े संतिु होने और उसे स्ट्वीकार कर लेने के बाद प्राजधकारी ऐसी सूचना के
प्रदाता पक्षकार के जवजिि प्राजधकार के जबना दकसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
थ. सावजा जनक फाइल का जनरीक्षण
38. जनयमावली के जनयम 6(7) के अनुसार कोई भी जहतबद्ध पक्षकार उस सावाजजनक फाइल का जनरीक्षण कर सकता
ह ै जजसम ें अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत साक्षयों के अगोपनीय अंि रख े गए ह।ैं इलैक्र ॉजनक रूप म ें सावाजजनक फाइल
को रखने के तौर तरीकों को तेयार दकया जा रहा ह ै।
द. असहयोग
39. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार उजचत अवजध के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने स े मना करता ह ै अथवा उसे अन्यथा
उपलब्ध नहीं कराता ह ै या जाचं म ें अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐस े जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत
कर सकते ह ैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपन े जांच पररणाम दज ा कर सकते ह ैं और केन्द्र सरकार को
यथोजचत जसफाररिें कर सकते ह।ैं
अनंत स्ट् वरूप, संयुक् त सजचव एवं जनर्ददि प्राजधकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 9th September, 2021
[Case No. AD (SSR)–20/2021]
Subject : Initiation of the sunset review investigation concerning imports of ―Opal Glassware‖
originating in or exported from China PR and UAE.
F. No. 7/23/2021-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time
to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as
amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), Borosil Limited (hereinafter also
referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed an application before the Designated Authority
(hereinafter also referred to as the "Authority") seeking initiation of sunset review investigation in respect
of the anti-dumping duty imposed on the imports of "Opal Glassware" (hereinafter referred to as the
"subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from China PR and UAE
(hereinafter also referred to as the "subject countries").
2. The applicant has alleged that dumping of the subject goods from the subject countries has
continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of
continuation/recurrence of the dumping and the injury in case of cessation of the duties. The
applicant has requested for extension of the duties on the imports of the subject goods, originating
in or exported from the subject countries.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier,
cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is
required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of
dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis
of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the
expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. The applicant has provided the relevant information in the petition. The petition has been examined
for sufficiency of the information and the evidence of the dumping and the consequent injury to
justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient
prima facie evidence of likelihood of the dumping and the injury if the existing duty is allowed to
expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti-dumping duty already
imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject countries.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
A. Background
5. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or
exported from China PR and UAE, was initiated by the Authority vide Notification
No. 14/24/2010-DGAD dated 26th August, 2010. The Authority recommended the provisional anti-
dumping duty vide preliminary findings Notification No. 14/24/2010-DGAD dated 27th June, 2011,
which was imposed by the Central Government vide Notification No. 72/2011-Customs dated
9th August, 2011. The final findings were issued by the Authority vide Notification
No. 14/24/2010-DGAD dated 25th August, 2011 whereby the Authority found the subject goods
were being dumped in India and causing the injury to the domestic industry. On the basis of the
recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was
imposed by the Central Government vide Notification No. 103/2011-Customs dated
23rd November, 2011 for a period of five years.
6. A sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 15/4/2016-
DGAD dated 8th July, 2016. The final findings were issued by the Authority vide Notification
No. 15/4/2016-DGAD dated 3rd July, 2017, whereby the Authority found the need to recommend
continued imposition of the duties. On the basis of the recommendations made by the Authority in
the final findings, the anti-dumping duty was continued by the Central Government vide
Notification 37/2017-Customs (ADD) dated 9th August, 2017 for a period of five years. The
existing duties will expire on 8th August, 2022.
B. Product under consideration
7. The scope of the product under consideration in the original investigation was as follows –
“The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types.
Under the Customs Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a kind
used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. The scope of the
present investigation is however restricted to opal glassware of a kind used for table, kitchen and
office."
8. The product under consideration is classified under chapter 70 under tariff item 7013 4900 of the
Customs Tariff Act., 1975. While different kinds of glasswares are classifiable under Customs
sub-heading 7013, the scope of the product under consideration for the purpose of present
investigation is limited to ‗opal glasswares‘ of a kind used for table, kitchen, office or similar
purposes. All the other products falling under Custom sub-heading 7013 are beyond the scope of
the product under consideration in the present investigation. The customs classification is
indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.
9. The present investigation being a sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and
the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in
the original investigation.
C. Like article
10. The applicant has claimed that the product under consideration has been investigated in the past
and there are no known differences between the goods produced by the domestic industry and the
goods exported from the subject countries to India. It has been stated that there are no significant
differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject
countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported
goods from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process &
technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the
goods. The two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present
investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‗Like Article‘ to the
subject goods being imported from the subject countries.
D. Domestic industry & standing
11. The application has been filed by Borosil Limited and the application is supported by La Opala RG
Limited and Cello Plast, which are the other two domestic producers of the subject goods. The
applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
is related to any exporter or the producer of the subject goods in the subject countries or any
importer of the product under consideration in India.
12. As per the evidence available on record, the applicant producer accounts for a major proportion in
the domestic production of the like article in India. On the basis of the information available, the
Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) of
the Rules.
E. Subject Countries
13. The subject countries involved in the present sunset review investigation are China PR and UAE.
F. Period of Investigation (POI)
14. The period of investigation in the present investigation is the period from 1st April, 2020 to
31st March, 2021 (12 months). The injury analysis period will cover the period of investigation and
the preceding three years 2017-18, 2018-19 and 2019-2020.
G. Normal Value in China PR
15. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the
normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the anti-dumping
Rules. The applicant has submitted that France should be considered as an appropriate market
economy third country for the purpose of determining the normal value for China PR. Due to
unavailability of information regarding the price of the subject country in the surrogate country, the
applicant has claimed the normal value for China PR considering price of exports of the subject
goods from France to India. The normal value claimed by the applicant has been considered for the
purpose of initiation. The interested parties may offer comments with regard to selection of France
as the appropriate third country.
H. Normal Value for UAE
16. The applicant has claimed that efforts were made to get information/evidence of the price of the
subject goods in the domestic market of the subject country. The applicant has been able to get
information/evidence of price of subject goods in the domestic market of UAE based on the online
selling prices of the subject goods. The applicant claimed that since these are retail prices, the same
have been adjusted for retail margins, local taxes and other expenses. While the local taxes are
based on prevalent taxation system in UAE as known to the applicant, all other adjustments have
been made based on the applicant‘s experience of the trade.
17. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value as claimed by the
applicant.
I. Export Price
18. The export price of the subject imports has been determined based on the Directorate General of
Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. The price
adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight
expenses, port expenses and bank charges.
J. Dumping Margin
19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie
show that the dumping margin determined is not only above the de-minimis level but also
significant. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being
dumped into the Indian market, thereby indicating likelihood of continued dumping so as to justify
initiation of the investigation.
K. Likelihood of continuation / recurrence of injury
20. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and the injury to
the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the continued dumping of the
subject goods; significant volume of the imports; low price of the subject imports; freely disposable
present capacity with the foreign producers and export orientation of the exporters. It is prima facie[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
noted that there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the
domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.
L. Initiation of sunset review investigation
21. On the basis of the duly substantiated written application filed by and on behalf of the domestic
industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the
domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the
injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the
Authority, hereby, initiates the sunset review investigation to review the need for continued
imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the
subject countries and to examine whether the expiry of such duties is likely to lead to the
continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry.
M. Procedure
22. The review investigation will cover all the aspects of the final findings published vide Notification
No. 14/24/2010-DGAD dated 25th August, 2011 and final findings published vide Notification
No. 15/4/2016-DGAD dated 3rd July, 2017. The Authority will also undertake likelihood analysis
of dumping and injury as required.
23. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, l9 and 20 of the Rules shall be mutatis
mutandis applicable in this review.
N. Submission of Information
24. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should
be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in,
jd11-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in.
25. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies
in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the
domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information
in the form and manner prescribed within the time limit set below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the
prescribed form and manner within in the time limit set out below.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a
non-confidential version of the same available to other interested parties.
O. Time Limit
28. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating
to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses
adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in within 30 days
from the date of the receipt of the notice as per rue 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted
that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other
documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it
was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the
exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information
received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on
records in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of
interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the
above time limit.
P. Submission of information on confidential basis
30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis
before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in
terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the
above may lead to rejection of the response/submissions.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the
Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential
versions separately.
32. The ―confidential‖ or ―non-confidential‖ submissions must be clearly marked as ―confidential‖ or
―non-confidential‖ at the top of each page. Any submission made without such marking shall be
treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other
interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other
information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is
claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because
of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along
with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the
confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and
summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The
non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the
substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional
circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information
is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must
be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of
the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not
warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or
to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause
statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information
provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing
such information.
Q. Inspection of Public File
38. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing
non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of
maintaining public file in electronic mode is being worked out.
R. Non-cooperation
39. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary
information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority
may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to
the Central Government as deemed fit.
ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.