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Date: 2020-09-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए औद्योगिक लैण्ड बैंक में वृद्धि हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैण्ड पूलिंग नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document outlines a "Land Pooling Policy" for Uttar Pradesh's industrial development authorities to increase their land banks, dated December 25, 2020. The policy aims to facilitate transparent and equitable land acquisition for development projects with the participation of willing landowners. The policy is effective immediately. **Key Points / Main Content:** * **Objective:** To secure land for development plans in notified areas through voluntary participation of landowners in a transparent process, promoting industrial growth and landowner involvement in development. * **Land Selection Criteria:** * At least 80% of landowners must agree to participate willingly. * Non-consenting landowners' land will be acquired through the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" or other legal means. * Minimum land area of 25 acres with frontage on a minimum 18-meter road as per master plan/zonal regulations. * Preference for mixed land use sites. * Industrial, institutional, and IT sector core activity projects will be developed. * **Eligibility:** * Landowners whose land is selected for land pooling. * Ownership of the property must be undisputed and recorded in the landowner's name in records. * **Application Process:** * Interested landowners can voluntarily participate in the process. * The authority will publish a notice for application through public channels to collect applications. * Individuals can upload land details to the authority's website at any time, but processing applies only to announced schemes. * Landowners must submit a burden-free ownership certificate in a format prescribed by the authority. * Consolidated land applications can be submitted online, subject to authority acceptance and contract execution. * Landowners transfer ownership to the authority in exchange for developed land, forfeiting the right of abandonment after contract execution. * **Development Agreement:** * Landowners will apply using a format determined by the authority. * A "Registered Development Agreement" will be executed, incurring stamp duty. * A development agreement signifies participation and remains valid throughout the scheme's duration. * Land is temporarily transferred to the developer for the project's duration. * **Authority's Role and Responsibilities:** * Prepare an "Expression of Interest (EOI)" with site suitability and land availability details. * The Chief Executive Officer (CEO) will approve the scheme/plan with board approval. * CEO will designate an "Authorized Officer" for land department matters. * Publish the EOI in major newspapers/departmental websites. * Authorized Officer verifies applications and documents. * Authorized Officer verifies the details of each landowner's land and issues approval. * Prepare a layout plan with land numbers, roads, parks and open spaces. This is examined by the authority. * Prepare layout of different land-use plots with a team of relevant authority planning division officers, assign to the concerned parties. * Notify applicants within 10 days for contract execution after board approval. * Joint Engineering & Land Acquisition teams take physical possession within a week of the contract. * **Scheme Provisions:** * Monthly compensation (inclusive of crop and rehabilitation compensation) of ₹5000 per acre is payable, commencing from 1st of next month for 5 years from the date on which Party 2 takes possession of land. * Landowners are allocated developed land equivalent to at least 25% of their original land. **Impact Analysis:** **Stakeholder:** Industrial Development Authorities **Impact:** New avenue to increase land banks through cooperation and transparent acquisition of land. **Action Required:** Establish procedures and resources for implementing the land pooling policy. **Stakeholder:** Landowners/Farmers **Impact:** Opportunity to participate in industrial development and receive developed land or compensation. **Action Required:** Review the policy, assess land eligibility, and submit applications to relevant authorities if interested. **Stakeholder:** Uttar Pradesh Government **Impact:** A way to promote industrial development across the state. **Action Required:** Oversee the implementation of the land pooling policy and provide necessary support to industrial development authorities.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 1976: The foundational law that grants industrial development authorities powers, specifically impacting the Land Pooling Scheme implementation. Land Pooling Scheme: The core program that the policy outlines, defining procedures for land acquisition and development with landowner participation. U.P. Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017: The parent policy under which the Land pooling policy has been formulated Uttar Pradesh: The state where the land pooling policy is applicable Industrial Development Authority: The primary agencies responsible for implementing the Land Pooling Scheme, subject to the new guidelines.
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संख्या-36/2020/2024/77-3-2020-36एम/79 प्रेषक, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, यूपीडा, गीडा, ofr, सीडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राथिकरण। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 पूरलिंग नीति' लागू किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, लिए “sono औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहनं नीति-2 इसके अतिरिक्त कई सेक्टोरल नीतियाँ भी लागू की गयी हैं। 2, उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निवेशकों ah, a yekred नियोजन विभाग के अधीन आवास विकास परिषद ‘3 Hat के अनुभव का अध्ययन कर औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक विकास प्र feeb fore लैण्ड पूलिंग नीति तैयार की जाये। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के. dee की गयी ड्राफ्ट cos पूलिंग नीति के सम्बन्ध में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से सुझाँव' गये। प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों का समावेश करते हुए सभी औद्योगिक iO लिए भूमि की व्यवस्था करने हेतु इच्छुक भू-स्वामियों की भागीदारी एक पारदर्शी तथा निष्पा के माध्यम से सुनिश्चित की जा सके। इस नीति के क्रियान्वयन से न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि साथ ही इच्छुक भू-स्वामियों को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जा सकेगा। 3. HAVA शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास aeaa-i976 मैं प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में aes पूलिंग नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत्‌ नीति निर्धारित की जाती है:- 4. लैण्ड पूलिंग स्कीम के लिए स्थान का चयन(0 सम्बन्धित औद्योगिक विकास writer के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत avs पूलिंग स्कीम में ऐसी भूमि का चुनाव किया जायेगा, जिसमें so प्रतिशत भू-स्वामी ear से भागीदारी करने पर सहमत हों जो भू-स्वामी स्वेच्छा से सहमत नहीं होंगे उनकी भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनग्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-203 के अन्तर्गत अथवा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य विधि संगत तरीके से प्राप्त किया जायेगा। (2) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान/जोनल रेग्युलेशन के अन्तर्गत न्यूलतम 8 मीटर रोड के fae dos oer नीति के अन्तर्गत न्यूनतम 25 एकड़ भूमि विकसित की जायेगी। भूमि का चुनाव ऐसे स्थान पर किया जायेगा जो एक्सप्रेसवेज़/हाईवे व मुख्य मार्गों पर FUT By ogy a ध्यान रखा जायेगा कि चयनित भूमि समेकित हो, ताकि विकास की civ से अवस्थापना el रूप से विकसित की जा सकें। wy 2 . ay > (3) dus पूलिंग नीति के अन्तर्गत साइट के चयन में मिश्रित भू-ठपयोग को; grep दी जायेगी, जिसे . सम्बन्धित औद्योगिक. विकास प्राधिकरण अपनी HAART TAA कर सकेंगे। इस उद्देश्य के लिए. आवश्यकतानुसार भू-उपयोग की स्वैपिंग wh 5. 6. है बकेणी| प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार औद्योगिक भूमि को भी इस नीति के अन्तर्गत Regier | & जायेंगी। लैण्ड पूलिंग स्कीम के लिए पात्रता/अईता gr ऐसे भू-स्वामी जिनकी भूमि, clipes, चयनित की गयी है, वे auger फ्रैक्रेय के लिए पात्र होंगे, weg शर्त यह है कि सम्बन्धित भ्रू-स्वामी का सम्पत्ति oF ey oe लैण्ड पूलिंगु Nes) (i) लैण्ड af, ae ¢ सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जिस स्थान का चयन किया गया है, #ठसके phen स्वेच्छा से प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। इस tq प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक दम AQ आवेदन हेतु योजना प्रकाशित कर आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकेंगे। Ne ) a fet स्कीम के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी समय अपनी भूमि का विस्तृत विवरण लक सम्बन्धित प्राधिकरण की वेब-साइट पर अपलोड कर सकेंगे, जिसे प्राधिकरण द्वारा सर्वे के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु यह सुविधा प्राधिकरण द्वास प्रकाशित किसी लैण्ड पूलिंग स्कीम के लिए ही प्राप्त हो सकेगी। (3) भू-स्वामी को आवेदन पत्र जमा करते समय भारमुक्त स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर देना होगा!(4) भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा समेकित भूमि जो उस क्षेत्र में पड रही हो, के आवेदन पत्र सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेब-साइट पर ऑनलाइन भी दिये जा सकेंगे तथा प्राधिकरण की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध भी निष्पादित कर सकेंगे। (5) एक बार प्राधिकरण एवं भू-स्वामी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित भू-स्वामी Ware भूमि पर अपना स्वामित्व विकसित भूमि प्रात होने के एवज में प्राधिकरण को सौंप देंगे। अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त भू-स्वामी को इस .परियोजना से परित्याग का अधिकार नहीं होगा। 7. विकास अनुबन्ध निष्पादन पर आवेदन करेंगे। प्राधिकरण एवं भू-स्वामियों/ किसानों के मध्य ee (रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जायेगा, जिस पर नि (2) aes पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक विकास मरे पक स्वामी/किसान के मध्य स्कीम/योजना में प्रतिभागिता हेतु सहमति के किया. जायेगा। विकास अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने की तिथि से सम्पूर्ण ae दोनों पक्षों की सहमति से विस्तारणीय afi,g f प्रक्रिया सम्बन्धित प्राधिकरण की नीति कैद. प॒होगी। विकास अनुबन्ध के अनुसार भू- स्वामी/किसानों की भूमि परियोजना ले, लिए अस्थायी रूप से विकास अभिकरण के पक्ष में हस्तांतरित रहेगी, ताकि परियोजता मे एवं निर्माण कार्य करने में कोई कठिनाई न हो। 8. भूमिका एवं दायित्व (i) aes पूलिंग एक्सप्रेशन (4) भू-स्वामियों द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण की. वेबसाइट पर निर्धारित प्रारुप पर dug पूलिंग/एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट सम्बन्धी आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों तथा अपेक्षित अभिलेखों की समुचित जाँच की जायेगी।(5) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा des पूलिंग योजना के अन्तर्गत शामिल प्रत्येक भू-स्वामी के स्वामित्व की कुल भूमि को सजरा मानचित्र के आधार पर खसरावार क्षेत्रफल एवं कुल क्षेत्रफल का विवरण की जांच की जायेगी तथा समेकित on उपलब्ध होने की दशा में प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा| बिखरी हुई भूमि को मुख्य चक में सम्मिलित हो जाने की दशा मैं इसे cus पूलिंग मैं स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (6) योजना के ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड नम्बरिंग प्लान एवं उसे सजरा मानचित्र w “'सुपरइम्पोज'' करने के उपरान्त प्रत्येक भू-स्वामी को देय विकसित भूमि अंश के क्षेत्रफल के बराबर पुनर्गठित भूखण्ड, सड़कें, पार्क एवं खुले स्थल के अन्तर्गत आने वाली भूमि me wad के अंश की भूमि का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया जायेगा। इस प्रकार ce योजना का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित आंतरिक अन्तर्विभागीय समिति द्वाशु किया iat जो अपनी संस्तुति दो माह मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को देगी। 'प्राधिकृत io Ho इस समिति का सदस्य संयोजक होगा। 7) (8) प्राधिकरण as के अनुमोदन के उपरान्त MI द्वारा 0 दिनों की अवधि में आवेदक भू-स्वामियों को अनुमोदित स्कीम को सू तथा उनसे अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा। अभियन्त्रण भू-अर्जन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारमुक्त भूमि का भौतिक कब्जा प्रात किया arin कार्यवाही अनुबन्ध के निष्पादन के एक ससाह में पूर्ण की जायेगी। Y योजना (स्कीम) ही al ने के हकदार होंगे, जोकि रु0 5000/- प्रति was प्रतिमाह होगा। sear भुगतान द्वारा लिये गये कब्जे के माह के अगले माह की प्रथम तिथि को प्रत्येक माह में देय (2) योजनान्तर्गत भू-स्वामियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वास्तविक भूमि के आधार पर निम्नवत्‌ लाभ प्राप्त होंगे:- विभिन्‍न भू-उपयोग के भूखण्ड:- योजनान्तर्गत dos पूर्लिंग में दी गयी भ्रूमि के क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत के Wages विकसित भूमि भू-स्वामी को आवंटित की जायेगी। इसके अन्तर्गत भू-स्वामियों को निम्न श्रेणियों में विकसित भूमि आवंटित की जायेगी:-() . विकसित भूमि का 80 प्रतिशत भूमि औद्योगिक ऊपयोग के लिए होगा, जो कम से कम 450 वर्ग मी0 का होगा। (i) विकसित भूमि का 2 प्रतिशत भूमि आवासीय उपयोग के लिए होगा, जो कम से कम 72 वर्ग मी0 का etl (iii) विकसित भूमि का 08 प्रतिशत भूमि व्यवसायिक उपयोग के लिए होगा, जो कम से कम 48 वर्ग मी0 का होगा। जहाँ कहीं भू-स्वामी के अंश के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित न्यूलतम्‌ ate से कम विकसित भूमि आंकलित होगी उन मामलों में भू-स्वामी द्वारा भूमि ६ भाग क्रय किया जा सकेगा, जिससे उसे निर्धारित मानक के अनुसार aaeie वर्गमीटर) प्राप्त हो जायेगा। यह व्यय भू-स्वामियों द्वारा वहन fra निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। (3) सुथले उसकी भूमि के अनुपात में आवंटित किये जायेंगे। भू-स्वामी द्वारा उपलब्ध a किया जायेगा। यदि मानक क्षेत्रफल से (4) भू-स्वामियों से प्राप्त आवेदन पत्रों (बस ~ gpl के आवेदन हेतु लाटरी से चयन किया जायेगा। (5) लैण्ड पूलिंग नीति में के प्राविधान प्रभावी होंगे, जिसके अन्तर्गत कृषक/भू-स्वामी विकसित भूमि प्राप्त होने 08 वर्ष की अवधि के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकरण को अपनी भूमि, प्राधिकरण के' भू-उपयोग के निर्धारित दर के 90% दर के समतुल्य दर पर वापस कर aN aS ait UR पर आवंटित भूखण्ड का नियमन सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण की (6) डघुसार होगा। लीज हो्डर क्रेता भी प्राधिकरणों की नीतियों से शासित होंगे। साथ ही भूमि पर निर्माण आदि कार्य भी प्राधिकरण की विनियमों के अनुसार ही किये जायेंगे। जहां विकसित भूमि मानक आकार के अंशों मैं हो, के प्रकरण में भू-स्वामी को 'उसके ऐसे टुकड़ों के विरूद्ध वित्तीय भुगतान प्राधिकरण में तत्समय आंवटन हेतु प्रचलित दर पर किया जायेगा। (8) योजनान्तर्गत भू-स्वामियों को आवंटित .भूखण्डों में निर्माण तत्समय लागू मास्टर प्लान, बिल्डिंग बाई-लॉज, स्वीकृत जोनल प्लान तथा लीज डीड की शेतों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। (9) लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत यथा सम्भव रिक्त भूमि ही ली जायेगी, जोकि भारमुक्त होगी। यदि ई.ओ.आई. के प्रकाशन की तिथि को ऐसी भूमि पर कोई निर्मित स्ट्रक्चर है, तो निर्मित स्ट्रक्चर का मुआवजा भू-स्वामी को लोक निर्माण विभाग के निर्धारित दरों पर देय होगा। यदि अवस्थितस्ट्रक्चर के अन्दर भू-स्वामी स्वयं रहता है, तो उसे स्ट्रक्चर को इस सम्बन्ध में एम0ओएयू0 के हस्ताक्षर होने से अधिकतम छः माह की अवधि में रिक्त करना होगा। (0) ऐसे प्रकरण में, जबकि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि भूमि सभी भार से मुक्त नहीं है या किसी भी सिविल सूट या किसी कानूनी मामले के तहत, जो भूमि के विकास में बाधा उत्पन्त करता है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वे विवादित भूमि के संबंध में किए गए afer समझौते को निरस्त कर दें। इस तरह के निकास(मगपज) की सभी देनदारियों को सम्बन्धित भूस्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। () प्राधिकरण आवश्यकता/मानकौं के अनुसार भूमि का विकास करेगा और अपनी प्रचर्लिलि, & Sian ¢ अनुसार, भूखंडों /स्थल्रों को. दरें निर्धारित कर da सकेगा। कै (t2) प्राधिकरण, भूस्वामियों के पक्ष में स्कीम के अनुसार उनके अंश के गुर फैशन f हस्तांतरण विलेखों को निष्पादित करेगा। इसके लिए स्टाम्प इयूटी देय TI परन्तु पंजीकरण शुल्क प्राधिकरण द्वारा देय होगा। दि ५ @ oe) ; (3) भू-स्वामी द्वारा we की जाने वाली भूमि पर लीजरेन्ट की Star कही ett भूखण्ड के विक्रय के बाद अधिकार wa होने वाले लीजथारक (vec) कै नियमानुसार हस्तान्तरण शुल्क एवं लीजरेन्ट प्राधिकरण की दरों के अनुसार देय होगा कल pire को इस स्कीम को प्राधिकरण द्वारा क्री के अनुसार योजना का ले-आउट प्लान तैयार किया जायेगा। र डेवलपमेंट कंट्रोल के नियमों के अनुसार सड़कों, पार्कों और खुले ait और बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक उपयोगों के लिए सुविधाएं (जल ,सीवरेज, बिजली कीआपूर्ति, कचरा निपटान आदि) का प्रावधान किया रवॉश्यों को स्कीम के अनुसार उनकी भूमि के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत ae तथा seca रूप से विकसित भूमि उपलब्ध हो सके। 3) योजना की फाइनेंशियल . वायबिलिटी को निर्धारित प्रपत्र पर इंगित किया जाएगा (संलग्नक-3), जिसके तहत प्रत्येक भू-स्वामी की भूमि जोत के क्षेत्र का आंकलन, वर्तमान मैं उसकी भूमि का मूल्य, सार्वजनिक उपयोग और बुनियादी सुविधाओं के लिए नियोजित क्षेत्र, प्राधिकरण का भाग, भू-स्वामी का भाग, भूमि का बढ़ा हुआ मूल्य आदि का उल्लेख किया जायेगा। (4). भूमि afer योजना के तहत कुल क्षेत्रफल के लिए प्रत्येक भूमि/भूखंड का विवरण संबंधित सजरा प्लान, प्लॉट नंबरिंग के आधार पर मूल भूमि का खसरावार क्षेत्रफल, योजना के लेआउटप्लान पर आधारित योजना, प्रत्येक भू-स्वामी को आवंटित किए जाने वाले पुनर्गठित भूखंडों का क्षेत्रफल, भू-स्वामी, सजरा मानचित्र, क्षेत्रफल पर योजना के ले-आउट योजना के आधार पर सड़कों के लिए खुले स्थान, प्राधिकरण की नीति के अनुसार प्रपत्र (संझग्न-4) पर निर्धारित किया जाएगा। (5) लैण्ड पूलिंग योजना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें भूमि के खसरा नम्बरान के बारे में उल्लेख किया जायेगा। संबंधित भू-स्वामियों से प्रकाशन की तारीख से ts दिनों की अवधि के अन्दर सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे। आपत्तियों की सुनवाई और saw निराकरण कर आवश्यक परिवर्तन करते हुए योजना को अंतिम रूप दिया ara |e सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के विकास कार्य स्वयं we z (6) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमोदन की AA (7) (i) (2) i2, ट्रांसफर/ Ted की अवधि में पूरा किया जाएगा। परियोजना अवधि मैं विस्तार की — a बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ap के लागत निर्धारण के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार mite अंश की विकसित भूमि की आवंटन दरें तय की जायेगी। EN Daan उपयोग के अनुसार बढ़ने की संभावना होती है। भूमि के विकास में fairey, Hoe श्यार्णिज्यिक,मिश्रित उपयोग और gu हाउसिंग प्लॉट प्राधिकरण द्वारा शूस्वामी को उसके द्वारा dus पूलिंग में दी गयी भूमि की विकसित भूमि का आनुपातिक निःशुल्क आवंटितकियाजायेगा। भूस्वामियों को लॉटरी के माध्यम से भूखंड का आवंटन भूस्वाभियों द्वारा विकसित sist के आवंटन के संबंध में आंतरिक और बाहरी विकास के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसी प्रकार लैंड पूलिंग में दी गयी भूमि हेतु मासिक मुआवजे के अतिरिक्त कोई भी धनराशि भू-स्वामियों को देय नहीं होगी। भू-स्वामियों को पुनर्गठित विकसित भूखंडों को बिना शुल्क के पट्टे पर दिया जाएगा। प्राधिकरण की भूमि/भूखंड के हस्तांतरण के नियमों के अनुसार भू-स्वामियों द्वारा विकसित भूमि का उप- लीज व ट्रांसफर करने पर डीड पर स्टाम्प शुल्क देय होगा। जहां तक हस्तांतरण शुल्क का सवाल है, वह भूमि के पहले हस्तांतरण के लिए लागू नहीं होगा। भूस्वामियों को रिक्त भूमि केहस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। उनके द्वारा पुनर्गठित भूमि के हस्तांतरण के लिए कोई लॉक- इन अवधि लागू नहीं होगी। (4) dus पूलिंग योजना के ले-आउट की प्रतिलिपि संबंधित दस्तावेजों सहित प्राधिकरण द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर को राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु उपलब्ध करायी जायेंगी। टैक्स एवं बंधक अनुमति विषयक संबंधित विभागों को यह दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे। 3. विकास योजना का रख-रखाव dvs पूलिंग योजनान्तर्गत विकसित की गयी सेवाओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकासधुआँ i976 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा रख-रखाव किया जायेगा। कै 4. 9 dus पूलिंग योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत प्राधिकरण और भूस्वामियों के Nes ay विकास अनुबंध मेंउत्पन्न किसी भी विवाद कैनिस्तारण हेतुमध्यस्थता एवं प्रावधानों के तहत मण्डलायुक्त की नियुक्ति मध्यस्थ (arbitrator) के रूप में की 5, यदि स्कीम/योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इस नीति के कायल्यियेद, कोई संशोधन या अपवाद की आवश्यकता होती है, तो ऐसा संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी ‘yer जायेगा। a=: % “Sp, 4 i6. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा एक पारदर्शी GIS) प्रणाली विकसित की जायेगी, जो लैंड पूलिंग के लिए उपलब्ध भूमि पार्सल के aaa Are में मदद करेगी। 7, योजना के क्रियान्वयन के दौरान a श्री बिन्दु पर स्पष्टीकरण या व्याख्याके प्रकरण में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का निर्णय अं APPR होगा। संलग्न प्रारूपों को भी प्राधिकरणों द्वारा यथा आवश्यकता संशोधित किया जा सके हक श हुआ है कि कृपया उक्त लैण्ड पूलिंग नीति का कार्यान्वयन भवदीय, आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- . अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, SOWO शासन। छा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, 50प्र0 शासन। अपर मुख्य सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, 5000 शासन। प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। के wo१ समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। महानिरीक्षक, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0,(5ययोग बन्धु), लखनऊ। समस्त जिलाधिकारी, उत्तर Weer! 0. ... मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। tf. गाई फाइल। 6 NHAnnexure प. (संलग्नक-) us पूलिंग स्कीम में सहभागिता हेतु आवेदन एवं शपथ-पश्न wari, fvre—aes_yfein स्कीम में सहभागिता करने तथा भूमि के प्रतिकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वाल औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एवं अन्य लागों के एवज ें पुनर्गठि भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन | महोदय, Ven. .तहसील जिला. SER प्रदेश . में स्थित yf, णिराका विवरण अनुसूची-। में दिया गया है, के स्वामी है [गै/ Re प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-- AGRE जारी लौण्ड पूलिंग नीति की व्यवरशानुसार eee औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम में स्वेच्छा से सहभागिता करने sg सहमत है। अनुसूची- में उल्लिखित भूमि का स्वामित्व मेरे/ हमारे पक्ष में होने के कारण प्रमाण स्वरूप भू-रस्वामित्व 'रो साबन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्न के साथ संलग्न है, जिसकी गूल प्रतियां मांग करने पर उपलब्ध करावी जायेगी | जनुसूची-- में वर्णित aft पर मेरा,/ हमारा भिर्विवादित स्वामित्व एवं कब्जा है, तथा AT भूमि के रवामिरल,/ कब्जा पा 9. / vy हितों के सम्बन्ध में किरी न्यायालय गें कोई सिविल वाद संम्बित नहीं है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्गठित भूखण्डों का आवंटन करने तक ces पूलिंग ey में a) गयी भूमिको किसी प्रकार के अतिकमण से मुफ्त रखने का उत्तरदायित्व Re/ हगारा होगा। यदि गू-स्वामियों को वापस की गयी भूमि पर कालान्तर में कोई विवाद /अतिकमणं होता है तो इस हेतु ...............- औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगें | ः Wem द्वारा dos पूलिंग रकीम नीति के समस्त प्राविधानों का अध्ययन कर लिया गया है एवं भली-भांति रागड़ा लिया है। मै,/हम विकास की प्रकिया में सहभागी बनना वाहते है और इस प्रयोजनार्थ हम अपनी "भूमि, जिसका विवरण अनुसूची- में दिया है, को लैण्डपूलिंग स्कीम हेतु ......औद्योगिक विकास प्राधिकरण के vary रामर्पित करने को यार है | ः गै/हग लैण्ड पूलिंग रकीम के अन्तर्गत अपनी मूल भूमि के सापेक्ष .................... औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसत एवं पुनर्गठित yer] के आवंटन हेतु सहगत है | Wer अपनी पूर्ण चेतना और विश्वास के साथ des पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत सहभागिता करने का निर्णय लिया है an मुझे,/हगे प्रचलित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उधिए प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अंधिनियम-203 (अधिनियम संख्या 30, सन्‌ 2043) के अधीन किसी प्रकार का दावा, नकद मुआवजा अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने का कोई आधिकार नही होगा। ae हमारे प्रत्यायेदन,/अश्वासन असत््य पाये जाते है और, अथवा भू-स्वाणित्व रो सम्बन्धित किसी विविध दोष के कारण ...जौद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंश की भूमि उनके कब्णे से aiuey जाती है, तो ऐसी eer गैं Mir Pepe प्राधिकरण को होने वाली हानि की भरपाई के लिए Aa उत्तरदायी होगें तथा इस हेतु ........ औद्योगिक विकारा प्राधिकरण को इस प्रकार के किसी भी लागत, क्षति, हाचि होने के विरूद्ध रुरक्षित, हागिरहित एवं क्षतिपूर्ति करने की वचनबद्धता देते है | ‘yen कभी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कब्जे के भूमि अंश को चुनौती नही देगें और न ही .......... औद्योगिक विकारा प्राधिकरण अथवा उनके संस्था / ठेकेदार द्वारा ya पर निर्गाण के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त करेगें |घोषणा Ven, निम्नलिखित:-- सुपुत्र/सुपुन्नी PART का पा नाम quia किया जाता है कि इस प्रपत्र में दी गयी सूचना सत्य और सही है गिरे, हगारे द्वारा वी गयी राहगति हारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और राही है और इसमे कोई भी बात फिपाई नहीं गई है। Ven पूर्ण चेतना के wer कहना चाहते है फि लैण्ड पूर्लिस्कीम के आन्तर्गत भैने/ हमने स्वयं भागीदार बगने का विकल्प दिया है। wer किशी च्यक्ति अथवा अभिकरण द्वारा किसी प्रकार का दबाव, बल अकावा अनुचित प्रभाव नहीं डाला गयां है। गै/हम aes पूलिंग स्कीग के प्राविधानों के पालन हेतु इस शपंथ-पत्र से वचनबद्ध है और हम घोषणा करते है कि मेरे/ हमारे द्वार दिया गया विकल्प area है। प्रार्थी: भू--रवामी का नाम हस्ताक्षर CE विनांका- art +f भू-रवामी =| नाम राजस्व = तहसील BRR, संख्या = एवं जिला संठाग्नदस्तावेजः-- 4. सम्बन्धित तहरील रो प्रमाणित सजरामान चित्र पर भूमि की स्थित्ति | 2, सम्बन्धित तहसील सो प्रगाणित भू-स्वामित्व प्रभाण-पत्र की प्रति | 3. RATA के आधार कार्ड की रवप्रमाणित प्रति |Annexure 2 Memorandum of Understanding Development Agreement for Implementation of Land Pooling Scheme This Development Agreement is made and executed on this... day of, 2020, at ..by and between: SH ee न about «years, S/o OCCUPALION. i ccceeeeeeeeseenenennees Rf Ov ssecctecsereeetetseeesssereseee (Hereinafter called as Party पि0..) AND दल Industrial Development AUEMOrity/ secs Development Authority, a statuary body constituted under the provisions of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 4976 (hereinafter called as “Party No 2”) having (5 OFFICE AL ccc reeteeeeeeeee The expressions, "Party No.i" and "Party No.2" shall mean and include their legal helrs, legal representatives, assignees, administrators, successors in interest etc, wherever the context permits. Whereas for the, the Industrial development Authority, Government of Uttar Pradesh vide Notification NO. cascsecseseesseeeceeeeeeee dated... was issued the Land Pooling Scheme Policy to be implemented by the Industrial Development Authoritlesin the State of Uttar Pradesh. Whereas the Party No. 2 has powers under the above Notification to undertake and develop Land Pooling Scheme in their notified area. (Name) is the original land owner and possessor of land Whereas, Hectares in Khasra NOS. न situated at admeasuring नि district, Uttar Pradesh (Hereinafter referred to as "Schedule ‘A' Property") न Details of Schedule ‘A’ Properly F of | * Khasra No. El No. Revenue Tehsil, Area (In Area Landowner Name as per as per Village District Hectare) (In revenue revenue Acre) records records Whereas the Party No.4 and Party No. 2 have agreed for the handing over and taking over of Schedule.’A' Property and Party No. i has agreed for his/her share of re-allotment of re- constituted plot/s as determined in Land Pooling Scheme In lieu of contribution of the land by the Party No. 3. to the Party No. 2. Whereas, Party No.i after pursuing the Land Pooling Scheme Policy issued vice Notification No.. Schedule 'A' Property In tha Land Pooling Schemedated कतार has understood the same and decided to pool the Schedule 'A' Property in the Land Pooling Scheme.NOW THIS DEVELOPMENT AGREEMENT WITNESS AS FOLLOWS: NOW therefore the Party No. । do hereby agree with the Party No, 2 as follows: . That the Party No. 4 shall handover the land as per the Schedule 'A' Proparty to the Party No, 2 to earmark the land for various purposes under Land Pooling Scheme. That the Party No.4 shall not claim any amount in addlitlon to the amount agreed upon as aforesaid compensation and accept It without any protest. That the Party No.2 shall be competent to alter the boundaries, develop and make requisite changes in the land pool area as per terms of this agreement. 4. That, after signing of this Agreement, the Party No.i further agrees that they will not claim for payment of compensation in any court of law and will not be entitled to file any petitions and such petition if field shall be void and illegal and that they shall abide by the orders of the Party No. 2. . That the Party No.l hereby declare and assure the Party No.2 that there are no encumbrances, prior agreements, joint family interests, leases/licenses, joans, charges or attachments over the Schedule 'A' Property as on date and that they have not Incurred or knowingly suffered any liability or obligation in respect thereof and that there are no other person(s) having any interest In the Schedule 'A' Property, except the Party No. 4 herein and further covenant to indemnify the Party No. 2 and to keep indemnify the Party No. 2 from all losses that may be caused due to any defect in the title of the Party No. t or otherwise. If there are any third party claims, the Party No.i shail alone be liable to settle the same on their own cost and If they fail to settle the same within reasonable time, the Party No. 2 shall be entitled, without being bound, to settle such claims on such terms as the Party No. 2 may deem proper and expedient and at the cost of the Party No. i, which shall be binding on the Party No. 4. The Party No. 4 alone shall be Hable for furnishing all the Information and documents and answer the queries required for scrutiny of title or for demarcation of boundaries, etc, In respect of Schedule ‘A' Property. Party No. 7 further undertakes that it shall alone be responsible for defects, if any, in the title or any third-party claim or institution claims, bank claims or any other claims or any prior agreements, if any, by the third parties and thelr clalms or any litigations shall also make good of the same to his own cost and the Partly No, 2 shall not be responsible for the same with regard to the title over the land. That, through this Agreement, the Party No. उ. hereby grant the Irrevocable rights to the Party No. 2 and authorize and empower it to enter into and develop the Schedule ‘A’ Property under Land Pooling Scheme, subject to other terms and conditions of this Agreement. है है That the Party No. उ. hereby permits Party 2 to undertake the physical survey wlthla its land/premises for preparing the Land Pooling Scheme of the land comprised tn the Schedule ‘A’ Property, 8. That the Party No. 4 have no rights to seli/change the Titleof the Schedule ‘A’Property after signing this Agreement. That the Party. No. 2 shall be entitled to include any other land for the purpose of developing the same along with the Schedule ‘A’ Property, without any further reference to the Party No... on such terms as the Party No. 2 may deem it expedient and enter into agreement with third parties That the Party No, 2 shall develop Schedule 'A’Property along with any other land (for 4.0. the purpose of developing as part of the Land Pooling Scheme) and the same may be restructured and reshaped in a manner appropriate for the planned development That the Party No. 2 shall be entitled to do and is hereby authorized to approach the Li. government, State, Central or Local or other Authoritles/Organizations for the purpose of any permission, grant, service connection etc., and for the purpose of carrying out the development works in respect of Schedule 'A' Property along witht any other land (for the purpose of developing as part of the Land Pooling Scheme) That the land shall be appropriated from each original plot and will be used to provide t2. for various components of development as per norms of the applicable Building Bye- laws. Provided that the minimum share of the Party No. | as internally and externally developed restructured plots shall not be less than 25% of his/her original land/plot area Developed plots under the scheme may, to the extent possible, be allotted to the landowners in the same scheme for which the landowner has pooled his/her land, ‘That the financial viability of the Land Pooling Scheme shall be calculated by the Party 3 No. 2 on the prescribed format (Annexure-3). That the Land Pooling Scheme layout plan shall be super imposed on the Sajra plan व, and detail of land ownership in respect of every landowner participating in the Land Pooling Scheme shall be prepared in the prescribed format (Annexure 2). “That neither the Party No. shall pay any development fee or other charges in lieu of restructured plots leased to them nor the Party No.2 shall pay any compensation. That the Party No.4 is required to get building construction permission from Party No. 6. 2 as per applicable Zoning Regulation and Building Bye-laws. That the Party No.2 shall complete the development works of the Land Pooling प् Scheme within a perlod of 3 years from the date of approval of the scheme by the Board. Extension in the project period for the scheme shail be permissible bythe Board. That Cost evaluation of developed land shall be done by Party No, 2 based on existing 3.8. costing guldelines followed by the Party No.2 (revised from time to time), The allotment rate for the scheme shall also be fixed by the Party No.2, as applicable. The ‘differential pricing’ of the restructured plots will be done as per the policy made by Party No.2,9.That the Party No. 2 may use its share of land for commercial, mixed use, group housing and other propose to enable cross- subsidization of infrastructure development cost and public amenities. 20.That the Party No.2 shall allot the restructured plots to Party No,4 through lottery within 6 months from the date of approval of layout plan of the Land Pooling Scheme by the Board, The Party No. 2 reserve the right to locate the restructured plots. 27..That the restructured plots will be allotted/leased in favor of landowners free of cost. Accordingly, the entire process of allotment/lease is relaxed off the stamp duty. For further sub lease/transfer deed of developed land by the Party No. , the Stamp duty will be payable as per rules on transfer of land/plot of the Party No 2. 22.That after completion of the Land Pooling Scheme in all respects, the Party No.2 shall inform and deliver possession of the restructured plots which are allotted to the Party No, 4 under the Allotment Letters/Conveyance Deed/or any other way decided by the Party No.2 by duly obtaining acknowledgement in writing form the Party No. t. 23.That after handing over of the restructured plot, the Party No, shall be at liberty to sub-lease/transfer deed their share of the plots, as per the prevailing rules and regulations made by Party No. 2 for sub-lease and transfer deed. 24.That the Party No. 2 shall be entitled to advertise for sub-lease/ Transfer cleed of Its share to third parties and enter into agreements, receive consideration, issue receipts, appropriate the proceeds, execute Sale Deeds/other conveyance to such third party purchasers and present the same for registration and the Party No. 4. shall not have any objection in this regard. 25. That the Party 2 shall be entitled to give monthly compensation (inclusive of crop and rehabilitation compensation) at Rs. 5,000/- per acre per month (3. acre = 4047 sq mt) for the period of 5 years to Party 2, This monthly compensation will be paid from ist day of next month from the date on which Party 2 takes the possession of land.Annexure 3 Financial Viability of Land Pooling Scheme 3 5 ०ot 3 | [ z u j G H O QA N j u M c n LJ E A 0 ८ 2 ] B E Y wi व | Pagest | | ot a tt tt i or 6 ।हण्छ ०श प थ g | puey y e s (urbs) s o u m oo k 9 s <e e e a a n oAnnexure 4 d eu jd G pue} z : wal हर t | : “ E r a au s pa e "Ss ‘oN ‘sou | [sezoy) s e y O N | g a w e 40 n | w ec e di p a n o y e p u e ) j m | furbs o y | jeaty sesn Biqissilicieg: न ul p a n o y e | उ० हच्जड | p u e t et j o o L . 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