the Board of Governors of the Indian Institute of Management, Visakhapatnam hereby makes the following Regulations, namely

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-ए.पxी.x-xअGI.D-3E0xx0x3 2021-226227 CG-AP-E-30032021-226227 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 123] नइ ददल्ली, िक्रु िार, माच ा26, 2021/चत्रै 5, 1943 No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943 भारतीय प्रबधं न सस्ट्ं थान, जििाखपट्टणम ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 11 फरिरी, 2021 फा. स.ं 34-1/2021-टीएस.िी.—भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान ऄजधजनयम, 2017 (2017 का 33) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान, जििाखपट्टणम का िासी मंडल आस प्रकार जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह:ै - 1. सजं िप्त नाम और िरूु अत- (1) आन जनयमों को भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान जििाखपट्टणम जिजनयम, 2021 कहा जा सकता ह।ै (2) ये िासी मंडल द्वारा जनधााररत तारीख से लागू होंगे। 2. पररभाषाएं– (1) आन प्रथम जनयमों में, जब तक दक संदभा से ऄन्यथा ऄपेजित न हो, (क) "ऄजधजनयम" का ऄथा ह ैभारतीय प्रबंधन संस्ट्थान ऄजधजनयम, 2017; (ख) "प्राजधकरण", "ऄजधकारी" और "संकाय" ("सहायक प्रोफेसर", "एसोजसएट प्रोफेसर", "प्रोफेसर" और ऄभ्यासी संकाय) का ऄथा क्रमिः संस्ट्थान के प्राजधकाररयों, ऄजधकाररयों और संकाय से है; (ग) "िासी मंडल द्वारा मनोनीत सजमजत" या "बीओजीएनसी" का ऄथा ह,ै जनयमानुसार संस्ट्थान के िासी मंडल द्वारा मनोनीत सजमजत; (घ) "भिन जनमााण और काया सजमजत" या "बीडब्लल्यूसी" का ऄथा संस्ट्थान के बोडा द्वारा गरठत भिन जनमााण और काया सजमजत ह;ै (ङ) "मुख्य लेखा परीिा कायाकारी" का ऄथा संस्ट्थान का मुख्य लेखा परीिा कायाकारी है, जजसे बोडा द्वारा जनयुि दकया गया हो; (च) "पाठ्यक्रम" का मतलब ह ैसंस्ट्थान द्वारा प्रस्ट्तुत संदभा के ऄनुसार ऄध्ययन के कायाक्रम या जिषय; (छ) "डीन (ए और अर)" का मतलब ह ैसंस्ट्थान के डीन (जििा और ऄनुसंधान); 1838 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ज) "डीन (ए और एसए)" का मतलब ह ैसंस्ट्थान के डीन (प्रिासन और छात्र मामले); (झ) "संकाय अिेदन जााँच सजमजत" या "एफएएससी" का ऄथा ह ै बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत संरचना के ऄनुसार जनदिे क द्वारा गरठत संकाय अिेदन जााँच सजमजत (ञ) "संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन सजमजत" या "एफएसएसी" का ऄथा ह ै बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत संरचना के ऄनुसार जनदिे क द्वारा गरठत संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन सजमजत; (ट) "संकाय सािात्कार सजमजत" या "एफअइसी" का ऄथा ह ैबोडा के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत संरचना के ऄनुसार जनदिे क द्वारा गरठत संकाय सािात्कार सजमजत; (ठ) "संकाय जिकास और मूल्यांकन सजमजत" या "एफडीइसी" का मतलब ह ै बोडा द्वारा ऄनुमोददत संकाय जिकास और मूल्यांकन सजमजत; (ड) "जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत" या "एफअइएसी" का मतलब ह ै बोडा द्वारा गरठत जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत; (ढ) "सरकार" का ऄथा ह ैकेंद्र सरकार या भारत सरकार; (ण) "मानि संसाधन सजमजत" या "एचअर" सजमजत का मतलब है संस्ट्थान के गैर-जििण कमाचाररयों की भती, पदोन्नजत और सेिा ितों के आन जनयमों के ऄनुसार जनदिे क द्वारा गरठत मानि संसाधन सजमजत; (त) "मानि संसाधन जिकास सजमजत" या "एचअरडीसी" का ऄथा ह ैबोडा द्वारा ऄपनी ईप-सजमजत के रूप में गरठत मानि संसाधन जिकास सजमजत; (थ) "संस्ट्थान" का ऄथा ह ै ऄजधजनयम की धारा 4 (1) की ऄनुसूची के क्रम संख्या (17) के स्ट्तंभ (5) के तहत भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान जििाखपट्टणम; (द) "अंतररक लेखा परीिा सजमजत" का ऄथा ह ैजनदिे क द्वारा गरठत अंतररक लेखा परीिा सजमजत; (ध) "जििा मंत्रालय" या "एमओइ" का ऄथा ह ैभारत सरकार का जििा मंत्रालय; (न) "कायाक्रम" या "प्रोग्राम" का ऄथा संस्ट्थान के जडग्री, जडप्लोमा, प्रमाण पत्र या आस तरह के ऄकादजमक-िीषाक-ऄनुदान कायाक्रम है; (ऩ) "ऄध्यादिे " का ऄथा संस्ट्थान की िैिजणक पररषद द्वारा जनर्ममत और बोडा द्वारा ऄनुमोददत ऄध्यादिे है; (प) "ऄनुसंधान और ऄकादजमक सलाहकार सजमजत" या "अरएएसी" का ऄथा ह ै बोडा द्वारा ऄपनी ईप-सजमजत के रूप म ें गरठत ऄनुसंधान और ऄकादजमक सलाहकार सजमजत; (फ) "जनयमों" का ऄथा ह ैभारतीय प्रबंधन संस्ट्थान जनयम, 2018; (ब) "बोडा के सजचि" का ऄथा ह ैसंस्ट्थान के िासी मंडल के सजचि; (भ) "पररकल्पना, निाचार एिं रणनीजतक पररितान सजमजत" या "िीअइएसटीएसी" का ऄथा ह ै बोडा द्वारा ऄपनी ईप- सजमजत के रूप में गरठत पररकल्पना, निाचार एिं रणनीजतक पररितान सजमजत। (2) यहााँ पर प्रयुि िब्लद और भाि जो आन जनयमों में पररभाजषत नहीं हैं, लेदकन जजन्हें ऄजधजनयम या जनयमों में पररभाजषत दकया गया है, का ऄथा क्रमिः िही होगा, जैसा दक ईन्ह ेंऄजधजनयम या जनयमों में बताया गया ह।ै 3. बोडा म ेंचार प्रजतजष्ठत व्यजियों के मनोनयन का ऄनभु ि और तरीका- (1) सामान्य तौर पर िासी मंडल द्वारा मनोनीत सजमजत का गठन बोडा में दकसी भी ररजि के ईत्पन्न होने से दो महीन े पहले दकया जाएगा; (2) सजमजत सदस्ट्यता के जलए ऐसे प्रजतजष्ठत व्यजियों की पहचान करेगी, जजन्होंने खुद को प्रजतजष्ठत दकया ह ै और जजन्हें जििा, ईद्योग, िाजणज्य, सामाजजक सेिा या सािाजजनक प्रिासन के िेत्र में समृद्ध ऄनुभि प्राप्त है; (3) सजमजत प्रत्येक ररजि के जलए बोडा को न्यूनतम दो नामों की जसफाररि कर सकती है; (4) बोडा के ऄध्यि सजमजत की बैठकों की ऄध्यिता करेंगे। ईनकी ऄनुपजस्ट्थजत में, बैठक में ईपजस्ट्थत सदस्ट्य बैठक की ऄध्यिता करने के जलए ईनमें से दकसी एक को चुन सकते हैं; (5) सजमजत के सभी जनणाय और अदिे सजमजत के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत दकए जाएंगे; (6) बोडा की बैठकों के जलए लागू होने िाली प्रदक्रया और बैठक के कायािृत्त की तैयारी और पुजि से संबंजधत प्रदक्रयाएं आस सजमजत की बैठकों पर भी लागू होंगी;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (7) सामान्य तौर पर, सजमजत की बैठक के जलए सूचना की ऄिजध एक सप्ताह की होगी; (8) सजमजत की बैठकों का कायािृत्त या सजमजत के प्रस्ट्तािों को, ध्यानाथा, ऄनुसमथान या जिचाराथ,ा जैसा भी मामला हो, के जलए बोडा की अगामी बैठक में रखा जाएगा; (9) बोडा दकसी प्रजतजष्ठत व्यजि की ररजि को भरने के जलए सजमजत द्वारा ऄनुिंजसत सूची में से सदस्ट्यों को मनोनीत कर सकता ह।ै व्यापक जिकल्प के जलए बोडा सजमजत से सूची को पूणा या अंजिक रूप से पुनः तैयार करने का ऄनुरोध भी कर सकता है; (10) बोडा में ऄनुसूजचत जाजत, ऄनुसूजचत जनजाजत और मजहला सदस्ट्यों का प्रजतजनजधत्ि ऄजधजनयम के ऄनसु ार सुजनजित दकया जाएगा। 4. संकाय सदस्ट्यों को बोडा म ेंमनोनीत करन ेका तरीका - (1) नामाकं न की पात्रता: (क) बोडा में मनोनयन के जलए पात्र संकाय सदस्ट्य की अयु कम से कम तीस िषा होनी चाजहए; (ख) ईसका संस्ट्थान में काम के सभी चार पहलुओं, ऄथाात् जििण, ऄनुसंधान, पेिे की सेिा और संस्ट्थान की सेिा म ें ऄच्छा योगदान होना चाजहए; (ग) ईसे कम से कम पांच साल का काया ऄनुभि होना चाजहए, संस्ट्थान में िाजमल होने से पहले के ऄनुभि सजहत; (घ) ईसके पास एक सकारात्मक दजृिकोण होना चाजहए, पररपक्वता प्रदर्मित होना चाजहए, और नेतृत्ि के गुण होने चाजहए; (ङ) ररजि की तारीख पर, संस्ट्थान में ईसकी सेिा के कम से कम दो िषा िेष होना चाजहए; (च) सामान्य रूप से, मनोनयन के जलए जिचार करने िाले संकाय सदस्ट्य केिल भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान जििाखपट्टणम के होंगे। लेदकन, संरिक संस्ट्थान के संकाय सदस्ट्यों के चयन के मामले में (जैसा दक जनयमों के तहत प्रािधान ह)ै , ईपरोि मानदडं ों को पूरा करने िाले संभाजित ईम्मीदिारों की सूची पर संरिक संस्ट्थान के जनदिे क की जसफाररिें मांगी जा सकती ह।ैं (2) मनोनयन की प्रदक्रया: (क) ऄजधजनयम की धारा 10 की ईपधारा (2) के खंड (इ) के तहत बोडा के संकाय सदस्ट्यों का मनोनयन जनदिे क द्वारा िुरू दकया जाएगा, सामान्य तौर पर जनयुजि की ऄिजध के पूरा होने पर या ररजि होने से तीन महीने पहले; (ख) यदद पद त्याग-पत्र या ऄन्य ऄप्रत्याजित कारणों से ररि होता है, तो जनदिे क ररजि होने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रदक्रया िुरू करेगा; (ग) प्रत्येक ररजि के जलए, मानदडं ों को पूरा करने िाले कम से कम दो संभाजित ईम्मीदिारों के नाम जनदिे क द्वारा सुझाए जाएंगे, औजचत्य के साथ; (घ) जनदिे क ऄपनी जसफाररिों पर पहुचं ने के जलए ऄतीत या ितामान डीन, संस्ट्थान या संरिक संस्ट्थान के िेत्र या गजतजिजध ऄध्यि से परामिा कर सकते हैं; (ङ) आसके बाद बोडा के ऄध्यि बोडा में ऐसे संकाय सदस्ट्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जजन्ह ें िे, ईपयुिता और मानदण्डों की संतुि करने के ईपरांत, ईजचत समझें; (च) बोडा के संकाय सदस्ट्यों को सामान्य प्रदक्रया का पालन करके लगातार दसू री बार मनोनीत दकया जा सकता है; (छ) दकसी संकाय सदस्ट्य को जिजनयमों के जनयम 4 के ईप-जनयम 5 के तहत प्रदान दकए गए प्रािधानों के अधार पर बोडा से हटाया जा सकता है। (3) प्रजतजनजधत्ि: बोडा में ऄनुसूजचत जाजत या ऄनसु ूजचत जनजाजत और मजहला सदस्ट्यों के जलए प्रजतजनजधत्ि ऄजधजनयम के ऄनुसार सुजनजित दकया जाएगा। 5. बोडा की बठै कों के संचालन के जलए अिश्यक सदस्ट्यों की सख्ं या और प्रदक्रयाएं। (1) बोडा की बैठकों को ऄध्यि द्वारा बुलाएगा जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार होंगी। बैठक की तारीख, ईसका स्ट्थान और ऄजेंडा ऄध्यि तय करेगा। (2) सामान्य तौर पर, बोडा की प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह ददन पहले दी जाएगी और, बैठक के बाद जजतनी जल्दी हो सके, प्रत्येक बैठक की कायािाही की एक प्रजत ऄध्यि को और, ईनकी मंजूरी पर, ऄन्य सदस्ट्यों को प्रेजषत की जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) बोडा की प्रत्येक बैठक की ऄध्यिता ऄध्यि द्वारा, और दकसी भी बैठक से ईनकी ऄनुपजस्ट्थजत में बैठक में ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों द्वारा अपस में चुने गए सदस्ट्य द्वारा, की जाएगी। (4) अपातकाल या तत्काल जिचार-जिमिा की अिश्यकता िाले जििेष मुद्दे के मामले में, ऄध्यि ऄल्पािजधक सूचना दके र ऄसाधारण बैठक बुला सकते ह।ैं (5) बोडा की बैठकों के जलए कोरम (ऄध्यि सजहत) िास्ट्ति में बैठक बुलाने की जतजथ पर बोडा में ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों की संख्या का अधा होगा, जजसे ऄगली संख्या तक पूणाांदकत दकया जा सकेगा। (6) कोरम में िारीररक ईपजस्ट्थजत या ऑजडयो या िीजडयो ललक द्वारा भागीदारी िाजमल होगी। (7) यदद कोइ बैठक कोरम की ऄपयााप्तता के कारण स्ट्थजगत कर दी जाती है, तो आसे ऄध्यि द्वारा जनधााररत दकसी ऄन्य ददन और ऄन्य समय और ऄन्य स्ट्थान पर अयोजजत दकया जा सकता है, और ऄगर आस तरह की बैठक में, बैठक अयोजजत करने के जलए जनधााररत समय से अधे घंटे पहले तक, यदद कोरम मौजूद नहीं है, तो ईपजस्ट्थत सदस्ट्य ही पयााप्त कोरम माने जाएंगे। (8) पररसंचरण द्वारा दकसी भी प्रस्ट्ताि को ऄपनाने या दकसी भी मुद्दे के जलए स्ट्िीकृजत प्रदान करने का कोरम व्यजिगत बैठकों के जलए अिश्यक संख्या से एक सदस्ट्य ऄजधक होगा। (9) सदस्ट्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय मान्य होगी। (10) ऄध्यि सजहत बोडा के प्रत्येक सदस्ट्य के पास एक िोट का ऄजधकार होगा और बोडा द्वारा जनधााररत दकए जाने िाले दकसी मुद्दे पर िोटों की समानता होने पर, ऄध्यि को आसके ऄलािा एक ऄजतररि िोट डालने का ऄजधकार होगा। (11) प्रदक्रया के सभी प्रश्नों के संबंध में ऄध्यि का जनणाय ऄंजतम होगा। 6. बोडा के अदिे ों और जनणया ों के प्रमाणीकरण और ईसके ररकॉडा के रखरखाि का तरीका- (1) बोडा के सभी अदिे ों और जनणायों को बोडा के सजचि या जनदिे क या बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄजधकृत दकसी ऄन्य व्यजि के हस्ट्तािर द्वारा प्रमाजणत दकया जाएगा। (2) बोडा के सजचि या जनदिे क, या बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄजधकृत कोइ ऄन्य व्यजि, जैसा भी मामला हो, व्यजिगत रूप से, संयुि रूप से या पृथक रूप से संस्ट्थान के डेटा, ररकॉडा, सािामुद्रा, धन और संस्ट्थान की दकसी भी ऄन्य संपजत्त के संरिक के रूप में काया करेगा। 7. बोडा की बैठकों म ें भाग लने े के जलए बोडा के सदस्ट्यों को दये भत्ते- (1) मौजूदा संस्ट्थान की स्ट्थापना की तारीख से पांच साल की ऄिजध के जलए, बोडा की बैठकों में भाग लेने के जलए, िासी मंडल के सदस्ट्यों को कोइ िुल्क दये नहीं होगा। (2) बैठकों में भाग लेने िाले बोडा के सदस्ट्य व्यािसाजयक श्रेणी की हिाइ यात्रा (या व्यािसाजयक श्रेणी यात्रा के खचा तक सीजमत कोइ ऄन्य माध्यम) और अजतथ्य सुजिधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे। (3) घोषणा के अधार पर, सदस्ट्य अकजस्ट्मक व्यय के भुगतान और जेब से दकए गए खचा के पुनाभुगतान के जलए भी पात्र होंगे। 8. ऄजधजनयम के प्रारंभ होन ेस ेपहल ेस ेसिे ारत कमचा ाररयों का कायाकाल, पाररश्रजमक और जनयम और ित।ें - (1) सेिा संस्ट्थान में कमाचाररयों के कायाकाल, पाररश्रजमक और जनयम और ितें, संरिक संस्ट्थान भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान बैंगलोर के मानदडं ों के ऄनुसार होंगे या जारी रहगें े। (2) आन जिजनयमों के लागू होने से ठीक पहले संस्ट्थान द्वारा जनयोजजत प्रत्येक व्यजि संस्ट्थान में ऄपने कायाला य या सेिा को, ऄपने तय कायाकाल, पाररश्रजमक पर और तय जनयम और ितों के साथ और तय ऄजधकार और जििेषाजधकार जैसे ऄिकाि, ईपदान पर ईसी तरह जारी रखेगा जैसा दक िो आस जिजनयमन के लागू न होने पर करता, और ऐसा तब तक जारी रहगे ा जब तक ईसके रोजगार की ऄिजध समाप्त नहीं हो जाता, या जब तक आन जनयमों के ऄनुसार जनयुजि की आस प्रदक्रया के तहत ऐसे कायाकाल, पाररश्रजमक और सेिा की ितों में बदलाि नहीं दकया जाता ह।ै 9. ििै जणक, प्रिासजनक, तकनीकी और ऄन्य पदों के कमचा ाररयों की संख्या, पररलजब्लधया,ाँ कतव्या और सेिाओं की ित ें - (1) संकाय (जििण-कमाचारी) की भती, सभी लंबी ऄिजध के िैिजणक कायाक्रमों के जलए हर दस छात्रों पर एक संकाय के ऄनुपात में होगी। ईस पररजध के भीतर, जनयजमत या फ्लेक्सी-कैडर में ऄभ्यासी संकाय के रूप में सहायक, एसोजसएट और पूण ा प्रोफेसरों के रूप में जििकों का स्ट्तर, ररजियां संस्ट्थान की अिश्यकताओं के अधार पर जनधााररत की जाएंगी। (2) जििण कमाचाररयों (संकाय) के ऄनुपात में स्ट्िीकृत गैर-जििण कमाचाररयों (प्रिासजनक, तकनीकी और ऄन्य पदों) की संख्या सामान्य रूप से 1.1: 1 के ऄनुपात में होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (3) गैर-जििण कमाचाररयों के जलए संिगािार पदों, िेतन और िगीकरण के पैमाने; पदोन्नजत के जलए मानदडं ; और भती या पदोन्नजत को जनयंजत्रत करने िाले जनयम और ितें (प्रजतजनयुजि सजहत) समय-समय पर बोडा द्वारा स्ट्िीकृत दकए जाने िाले ऄनुमोदनों के ऄनुसार होंगे। (4) संस्ट्थान के जनयजमत जििण और गैर-जििण कमाचाररयों का पाररश्रजमक भारतीय प्रबंधन संस्ट्थानों पर लागू भारत सरकार के ददिा जनदिे ों और मानदडं ों के ऄनुसार होंगे। (5) संकाय की सेिा के कताव्यों और ितों को कायात्ा मक और प्रिासजनक रूप से जनधााररत दकया जाता ह।ै कायाात्मक रूप से, िे काम के चार मानदंडों के तहत जनधााररत दकए जाएंगे, ऄथाात्, (i) जििण, (ii) ऄनुसंधान, (iii) संस्ट्थान की सेिा, और (iv) पेिे की सेिा, जजन्ह ें बोडा द्वारा ऄनुमोददत दकया जा सकता है; और जो, प्रिासजनक रूप से, ईनके रोजगार के जनयमों और ितों के ऄनुसार होगा। (6) संकाय के जलए, प्रजत िषा काम की कुल न्यूनतम ऄपेिा तीन अयामों (i) जििण, (ii) ऄनुसंधान, और (iii) सेिा के तहत 160 ऄंकों में जिभाजजत की गइ ह।ै तीन अयामों में जििण के जलए न्यूनतम 90 ऄंक, और ऄनुसंधान और सेिा गजतजिजध के जलए संयुि रूप से 70 ऄंक जनधााररत हैं; एक िषा, जजसे आस संदभा में िैिजणक िषा के रूप में पररभाजषत दकया जा रहा है, 1 जून से 31 मइ तक होगा। (7) जििण के तहत कम से कम 60 ऄंक लंबी ऄिजध के कायाक्रमों से अना चाजहए। (8) लेदकन, एक पाठ्यक्रम एक से ऄजधक संकाय द्वारा पढाए जाने के मामले में, ये ऄंक ईनके बीच अनुपाजतक रूप से बांट ददए जाएंगे। यह जनयम तब भी लागू होगा, जब पाठ्यक्रम दकसी ऐसे संकाय के साथ साझा दकया गया हो जो संस्ट्थान का संकाय सदस्ट्य नहीं ह।ै (9) ऄनुसंधान और सेिा काया के ऄंको की कमी को जििण में ऄर्मजत 90 से ऄजधक ऄंको से समायोजजत दकया जा सकता ह।ै लेदकन ऄनुसंधान और सेिा में प्राप्त ऄजतररि ऄंकों का ईपयोग जििण में होन े िाले नुकसान की भरपाइ के जलए नहीं दकया जा सकता है, यहााँ ददए गए कुछ मामलों को छोड़कर। (10) जििण से ऄनुसंधान और सेिा में, और आसके जिपरीत, ऄंकों को स्ट्थानांतररत करने की ऄनुमजत होगी। ‘िजतपूर्मत’ के रूप में पररभाजषत गजतजिजधयों को सीधे जििण के ऄंको में जोड़ा जा सकेगा। (11) 'गैर-िजतपूर्मत' के रूप में पररभाजषत की गइ गजतजिजधयोाँ के ऄंकों को सीधे जििण के ऄंकों में नहीं जोड़ा जा सकता। जििण के ऄंकों में कमी होने पर ही ईन्ह ें जोड़ा जा सकेगा। ऄथाात्, यदद 'िजतपूर्मत' के रूप में जचजन्हत की गइ गजतजिजधयों से प्राप्त ऄंकों की कुल संख्या 90 से कम है, तो ही िे जििण के ऄंकों में जोड़े जाएंगे। आसके ऄलािा, ये ऄंक केिल तब तक जोड़े जा सकते हैं जब तक दक कुल ऄंक 90 न हो जाएं। केिल ‘गैर-िजतपूर्मत’के रूप में जचजन्हत गजतजिजधयों का ईपयोग जििण में काम की कमी को किर करने के जलए दकया जा सकता है। ‘गैर-िजतपूर्मत’के रूप में जचजन्हत सभी गजतजिजधयों के ऄंकों को‘ ऄनुसंधान और सेिा ’ के ऄंकों में भी जोड़ा जा सकता है। (12) जब भी ‘जििण’ में ऄर्मजत कुल ऄंक 90 से ऄजधक हों, संबंजधत संकाय सदस्ट्य ऄजतररि मुअिजे के जलए पात्र होंगे, बिते ‘ऄनुसंधान और सेिा ’ के ऄंकों में कोइ कमी न हो। िजतपूर्मत राजि बोडा द्वारा ऄनुमोददत की जाएगी। 70 से ऄजधक गैर-िजतपूर्मत िाले ऄंकों को समायोजजत नहीं दकया जा सकता। केिल 'िजतपूर्मत' के रूप में जचजन्हत गजतजिजधयों से प्राप्त ऄंकों, 90 से ऄजधक होने पर ही, का ईपयोग समायोजन के जलए दकया जा सकता ह।ै केिल कायाकारी जििा कायाक्रमों द्वारा ऄर्मजत ऄजतररि ऄंको के जलए ही ऄजतररि मुअिजा दये होगा। (13) संकाय एक िषा में जििण से ऄर्मजत ऄजतररि ऄंकों का मुअिजा लेने के बजाए ईन्ह ेंअगे ले जा सकता ह।ै आसी प्रकार, जििण के ऄंकों की कमी को भी ऄगले िषा में ले जाकर पूरा दकया जा सकता ह।ै संकाय के द्वारा ऄर्मजत ऄंकों को लगातार तीन िैिजणक िषों के ऄंत में औसत दकया जाता ह।ै (14) काया मानदडं ों के चार स्ट्तंभों, ऄथाात्, जििण, ऄनुसंधान, संस्ट्थान की सेिा और पेिे की सेिा से ऄर्मजत ऄंक गजतजिजध- िार ऄंक, प्रत्येक गजतजिजध के जलए ऄंको की मात्रा, ऄंकों की प्रकृजत (ऄथाात िजतपूर्मत या गैर-िजतपर्मू त), सीमा और समय-समय पर बोडा द्वारा ऄनुमोददत जििेष ितों के ऄनुसार होंगे। (15) काया मानदडं ों के स्ट्तंभों में प्रजत िषा काम की कुल न्यूनतम ऄपिे ा और प्रत्येक स्ट्तंभ के तहत पूर्मत की न्यूनतम अिश्यकता, और िषा की पररभाषा, समय-समय पर बोडा द्वारा दकए जाने िाले ऄनुमोदनों के ऄनुसार होंगे। (16) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों के कताव्य ईनके रोजगार की ितों के ऄनुसार होंगे। सेिा की ितें केंद्रीय नागररक सेिा जनयम 1964 और 1965 के ऄनुसार होंगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 10. सस्ट्ं थान के ििै जणक, प्रिासजनक, तकनीकी और ऄन्य कमचा ाररयों की योग्यता, िगीकरण, कायाला य की ितें और जनयजु ि का तरीका – (1) जििण संकाय की जनयुजि, योग्यता, मात्रा और ऄनुभि की प्रकृजत के बारे में भारत सरकार के जििा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी ददिा-जनदिे ों का पालन दकया जाएगा। (2) जििण कमाचाररयों की जनयुजि की ितें और तरीका समय-समय पर बोडा द्वारा ऄनुमोददत भती और चयन प्रदक्रया के ऄनुसार होगा (3) गैर-जििण कमाचाररयों के जलए, सभी िेतनमान-2 पदों के जलए न्यूनतम अिश्यक योग्यता स्नातक; और सभी िेतनमान-3 और िेतनमान-4 पदों के जलए स्नातकोत्तर होगी। योग्यता को कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाजहए और िगा या काया के जलए प्रासंजगक होना चाहए। जनयुजि के जलए न्यूनतम अयु 26 िषा होगी। िेतनमान-2, िेतनमान -3 और िेतनमान -4 पदों के जलए ऄजधकतम अयु क्रमिः 40 िषा, 45 िषा और 55 िषा होगी। अयु में छूट (आन सीमाओं के उपर) भारत सरकार के मानदडं ों के ऄनुसार लागू होगी; िेतनमान -2, िेतनमान -3 और िेतनमान -4 के पदों के जलए ऄनुभि की अिश्यकता क्रमिः 12 िषा, 20 िषा और 28 िषा तक होगी। (4) संकाय की भती जनयमािली के अधार पर की जाएगी। (5) संकाय अिेदन जााँच सजमजत, संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन सजमजत और संकाय सािात्कार सजमजत बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत संरचना के ऄनुसार और जनदिे क द्वारा तय की गइ रचना, जााँच और चयन की प्रदक्रया का पालन करेंगी। (6) संकाय सािात्कार सजमजत की जसफाररिों के अधार पर बोडा के ऄध्यि संकाय की जनयुजि को मंजूरी दगें े। बोडा को आस बारे में ऄिगत कराया जाएगा। (7) स्ट्िीकृत िजि के दायरे में, गैर-जििण कमाचाररयों की ररजियां (िगा-िार, काया-िार, पद-िार, स्ट्तर, स्ट्केल-िार) समय- समय पर जनदिे क द्वारा गरठत मानि संसाधन सजमजत द्वारा तय की जाएंगी। (8) ररजियों की जसफाररि पर, काया का जििरण और ऄन्य (जििेष) अिश्यकताओं का जनधाारण मानि संसाधन सजमजत द्वारा और जनदिे क के ऄनुमोदन दकया जाएगा और भती के जिजभन्न तरीकों जैसे सीधी भती, पदोन्नजत, प्रजतजनयुजि के माध्यम से पदों को भरने के जलए भती की प्रदक्रया, जिजधित गरठत चयन सजमजत के माध्यम से तय दकया जाएगा। (9) सीधी भती: (क) सातिें केंद्रीय िेतन अयोग के िेतनमान-6 के सभी पदों को सीधी भती द्वारा भरा जाएगा। िेतनमान-7 और उपर की ररजियों को पदोन्नजत या सीधी भती के माध्यम से भरा जाएगा। स्ट्तर-13 A और 14 पर पदों को केिल जनजित कायाकाल पर भरा जाएगा; (ख) सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 में जनजहत ददिाजनदिे ों के ऄनुसार, िेतनमान-6 से नीचे के पदों के जलए कर्ममयों की अिश्यकता अईटसोर्ससग के माध्यम से पूरी की जाएगी; (ग) िगीकृत पदों के जलए संस्ट्थान जिजधित जिज्ञापन द्वारा "सीधी भती" के रूप में अिेदन अमंजत्रत करेगा; (घ) जिस्ट्तृत जिज्ञापन संस्ट्थान की अजधकाररक िेबसाआट पर प्रकाजित दकया जाएगा; और एक लघु और सांकेजतक जिज्ञापन दिे व्यापी प्रसार िाले मुदद्रत-प्रकािन में प्रकाजित दकया जाएगा जजसके द्वारा अिेदकों का ध्यान संस्ट्थान की िेबसाआट पर ईपलब्लध जििरण पर अकर्मषत दकया जाएगा; (ङ) जिज्ञाजपत पदों, िगा-िार और पद-िार के जलए जााँच-सह-चयन जमजत और भती सजमजत, सिम प्राजधकारी के ऄनुमोदन के साथ गरठत की जाएगी। जहां ऄनुसूजचत जाजत, ऄनुसूजचत जनजाजत या मजहला ईम्मीदिार हैं, िहााँ संबंजधत सजमजतयों में ईनका ईजचत प्रजतजनजधत्ि होगा; (च) आन जनयमों और ऄन्य संिगा और पद-जिजिि मानदडं ों के ऄनुसार प्राप्त अिेदनों की पात्रता की जााँच जााँच-सह-चयन सजमजत द्वारा की जाएगी। सजमजत ईम्मीदिारों पर चयन प्रदक्रया के ऄगले चरणों के जलए बुलाए जाने पर एक ईजचत सीमा तक प्रजतबंध लगा सकती है, ऐसे मानदडं ों के अधार पर दक जो आसे जनधााररत न्यूनतम से ऄजधक ईपयुि लग सकते हैं; (छ) सिम ऄजधकारी के ऄनुमोदन के बाद, चुने गए अिेदकों को चयन सजमजत के समि ईपजस्ट्थत होने के जलए बुलाया जाएगा; (ज) चयन सजमजत को चयन की एक या ऄजधक जिजधयााँ चुनने जैसे परीिण, प्रस्ट्तुजत और सािात्कार और िग-ा िार और पद-िार चयन प्रदक्रया के जलए प्रदिान-मूल्यांकन हते ु मानदडं तैयार करने की स्ट्ितंत्रता होगी; (झ) चयन सजमजत की जसफाररिें ऄनुमोदन के जलए सिम प्राजधकारी के समि रखी जाएंगी;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 (ञ) चयजनत ईम्मीदिारों के िेतन का जनधाारण, चयन सजमजत की जसफाररिों और भारत सरकार के प्रासंजगक ददिाजनदिे ों जैसे कारकों के अधार पर दकया जाएगा; (ट) सिम प्राजधकारी की मंजूरी के साथ, चयजनत ईम्मीदिारों को जनयुजि की ितों के साथ प्रस्ट्ताि ददया जाएगा। (10) पदोन्नजत: (क) ईपलब्लध ररि स्ट्थान को पदोन्नजत द्वारा भरा जा सकता ह ैयदद यह आस तरह से जचजननत है; (ख) aसंस्ट्थान आन जनयमों का पालन करते हुए पदोन्नजत की प्रदक्रया िुरू करेगा और आस तरह के प्रस्ट्तािों को ऄनुमोदन के जलए सिम प्राजधकारी के समि प्रस्ट्तुत करेगा; (ग) अंतररक अिेदकों के जलए पदोन्नजत प्रदक्रया के संचालन के जलए सिम प्राजधकारी की मंजूरी के साथ एक चयन सजमजत [जिभागीय पदोन्नजत सजमजत या डीपीसी], िग-ा िार, गरठत की जाएगी; (घ) जहााँ ऄनुसूजचत जाजत, ऄनुसूजचत जनजाजत या मजहला ईम्मीदिार हैं, िहााँ सजमजत में आनका ईजचत प्रजतजनजधत्ि होगा; (ङ) सजमजत आन जनयमों के ऄनुसार पदों के जलए पात्रता अिश्यकताओं के स्ट्िरूप में ऐसे कारकों को ध्यान में रखेगी; िार्मषक प्रदिान मूल्यांकन ररपोटा; ऄजतररि या िांछनीय योग्यता की अिश्यकता; ऄनुिासनात्मक कारािाइ (यदद कोइ हो), सदक्रय पहल और प्रत्येक ईम्मीदिार द्वारा संस्ट्था-जनमााण में योगदान; (च) सजमजत को चयन की एक या ऄजधक जिजधयााँ चुनने की स्ट्ितंत्रता होगी जैसे दक प्रस्ट्तुजत और सािात्कार। यह चयन प्रदक्रया, िगा-िार, पद-िार के जलए प्रदिान-मूल्यांकन मानदडं तैयार करने के जलए भी स्ट्ितंत्र होगी; (छ) सजमजत सिम प्राजधकारी के ऄनुमोदन के जलए योग्यता के क्रम में चयजनत ईम्मीदिारों के नामों की जसफाररि करेगी; (ज) चयजनत ईम्मीदिारों को सिम प्राजधकारी की मंजूरी और जनयुजि की ितों के साथ प्रस्ट्ताि ददया जाएगा। (11) प्रजतजनयुजि पर ऐसे कर्ममयों की सस्ट्ं थान की सेिाओं म ेंप्रजतजनयुजि और ऄििोषण द्वारा जनयुजि भारत सरकार के जनयमों के ऄनुसार होगी; (12) ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (घ) के ऄनुरुप एक प्रािधान के रूप में, मानि संसाधन सजमजत द्वारा जसफाररि और सिम ऄजधकारी के ऄनुमोदन पर के लैटरल मूिमेंट के जलए िन-टाआम-मेज़र के रूप में छूट दी जा सकती है, पहली बार आन जिजनयमों के कायाान्ियन के समय; (13) चयन सजमजत की जसफाररिों पर कारािाइ करते हुए, अने िाले समय में जनदिे क, सिम प्राजधकारी के रूप में, सातिें केंद्रीय िेतन अयोग के िेतनमान-12 या ईसके समतुल्य गैर-जििण कमाचाररयों की जनयुजियों को मंजूरी दगे ा। िेतनमान-12 से उपर के पदों पर सभी जनयुजियों को सिम ऄजधकारी के रूप में बोडा के ऄध्यि द्वारा ऄनुमोददत दकया जाएगा; (14) िंजचत िगों और ऄन्य योग्य श्रेजणयों से संबंजधत संकाय और गैर-जििण कमाचाररयों की भती में अरिण और छूट के जलए भारत सरकार के ददिाजनदिे और मानदडं लागू होंगे। अिश्यकतानुसार जििेष भती ऄजभयान चलाया जा सकता है; (15) बोडा द्वारा ऄनुमोददत संकाय जिकास और मूल्यांकन सजमजत बोडा द्वारा ऄनुमोददत काया मानदडं ों के संबंध में संकाय के प्रदिान का स्ट्ितंत्र मूल्यांकन करती ह ैऔर जनदिे क को ऄपनी जसफाररिें प्रदान करती है; (16) जनदिे क, संकाय के सेिा मामलों पर बोडा के ऄध्यि के जिचार के जलए ऄपने स्ट्ियं के जिचारों के साथ, ईि सजमजत की जसफाररिें भी लेता है; (17) अम तौर पर कायाक्रमों और गजतजिजधयों के ऄध्यि गैर-जििण कमाचाररयों के जलए ररपोर्टटग ऄजधकारी होते हैं। डीन या संकाय जजन्ह ेंआस तरह की जजम्मेदाररयां सौंपी जाती हैं, िे समीिा ऄजधकारी होंगे; और जहां जनदिे क जनयुजि प्राजधकारी ह,ै िहााँ जनदिे क ही ऄनुमोदन या जनयंत्रण ऄजधकारी होगा। कमाचाररयों के सेिा मामलों को आसी ऄनुसार जनपटाया जाएगा। जनदिे क के प्राजधकार के उपर के मामलों को जिचार और ऄनुमोदन के जलए बोडा के ऄध्यि के समि रखा जाएगा। 11. ििै जणक, प्रिासजनक, तकनीकी और ऄन्य कमचा ाररयों के लाभ के जलए पिें न, बीमा और भजिष्य जनजध का गठन- (1) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों को पेंिन या भजिष्य जनजध, छुट्टी का नकदीकरण और ग्रेच्युटी जैसे लाभ, जो भी लागू हो, केंद्रीय स्ट्िायत्त जनकायों के जलए भारत सरकार के ददिाजनदेिों, और संबंजधत कमाचारी सदस्ट्यों के रोजगार के जनयमों और ितों, के ऄनुसार ददए जा सकते ह।ैं (2) लागू और संबंजधत िैधाजनक ददिाजनदिे ों के ऄनुसार पेंिन या भजिष्य जनजध के जलए कमाचारी और जनयोिा दोनों का योगदान, धन के प्रिासन और प्रबंधन के जलए, संबंजधत प्राजधकृत एजेंजसयों को प्रेजषत दकया जाएगा। (3) संस्ट्थान के सिम प्राजधकारी के ऄनुमोदन के ऄनुसार, ऄिकाि नकदीकरण और ईपदान के जलए योगदान के प्रिासन और प्रबंधन के ईद्देश्य के जलए, संस्ट्थान भारतीय न्यास (रस्ट्ट) ऄजधजनयम, 1882 (1882 का 2) के तहत स्ट्ितंत्र न्यास8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] के रूप में जनजध का गठन कर सकता है; या कानून में ऄजधकृत जनर्ददि संस्ट्थाओं जैसे दक भारतीय जीिन बीमा जनगम की सेिाओं को संलग्न कर सकता है। (4) एक न्यास के गठन की जस्ट्थजत में, न्यास के व्यापार, कायों और िजियों और न्यासी मंडल का संचालन तत्कालीन प्रासंजगक कानून के ऄनुसार होगा; और जनजध का प्रबंधन, जनिेि, प्रिासन और जनयंत्रण आस तरह की जनजध के न्यासी मंडल में जनजहत होगा: बिते दक संस्ट्थान के जहतों को प्रभाजित करने िाला न्यासी मंडल का कोइ भी जनणाय संस्ट्थान के जलए बाध्यकारी नहीं होगा। (5) जब तक ऄर्मजत ऄिकाि नकदीकरण और ईपदान के जलए योगदान का प्रबंधन दकसी जनर्ददि आकाइ को नहीं सौंपा जाता ह,ै जैसा दक यहां कहा गया है, सस्ट्ं थान िासी मंडल द्वारा ऄनुमोददत जनिेि के जनयमन के ऄनुसार ही आस जनजध का प्रबंधन कर सकता है; और तत्कालीन कानून के तहत अिश्यक प्रासंजगक लेखा पुस्ट्तकें बनाएगा। 12. ऄध्ययन के जिजभन्न पाठ्यक्रमों म ें ईम्मीदिारों के प्रििे के जलए जिजनयम- (1) संस्ट्थान ललग, प्रजाजत, पंथ, जाजत या िगा के अधार पर दकसी भी भेदभाि के जबना सभी व्यजियों के जलए खुला रहगे ा, और छात्रों को प्रिेि दते े समय धार्ममक जिश्वास या पेिे से संबंजधत कोइ भी परीिा या िता लागू नहीं की जाएगी। (2) संस्ट्थान के सभी लंबी ऄिजध, िैिजणक-िीषाक प्रदान करने िाले कायाक्रमों में ईम्मीदिारों के प्रिेि के जलए पारदिी नीजतयों का पालन दकया जाएगा। ऄध्ययन के ये पाठ्यक्रम यूजीसी ऄजधजनयम, 1956 के ऄनुरूप होंगे। यह नीजतया ं िंजचत िगों और ऄन्य योग्य श्रेजणयों के छात्रों के प्रिेि के जलए अरिण और छूट पर भारत सरकार के ददिा-जनदिे ों और मानदडं ों पर जिजधित जिचार करते हुए तैयार की जाएंगी। (3) संस्ट्थान के प्रत्येक िैिजणक िीषाक ऄनुदान कायाक्रम में प्रिेि के जलए प्रिेि की प्रदक्रया, मानदडं और ईनके भार को ऄध्यादिे के माध्यम से िैिजणक पररषद द्वारा जनधााररत दकया जाएगा और बोडा द्वारा ऄनुमोददत दकया जाएगा। (4) संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक दकसी योग्य ईम्मीदिार को ईसकी जित्तीय ऄिमता के कारण प्रिेि से िंजचत नहीं दकया जाएगा। संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक सभी योग्य ईम्मीदिारों को कायाक्रम संबंजधत जित्तीय अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए अिश्यक पयााप्त जित्तीय सहायता प्राप्त हो। 13. मानद ईपाजध के जलए जनयमन- (1) संस्ट्थान की िैिजणक पररषद दकसी भी ऐसे व्यजि को मानद ईपाजध, मानद पुरस्ट्कार और ऄन्य सम्मान प्रदान करने के संदभा में एक ऄध्यादिे लाएगी, जजन्होंने ईद्योग, िाजणज्य, जििा, जिज्ञान, प्रौद्योजगकी, प्रबंधन, लोक प्रिासन, समाज सेिा के िेत्र में या व्यापक पैमाने पर सरकार, व्यिसाय या समाज को लाभ के ऐसे ऄन्य िेत्र में खुद को प्रजतजष्ठत दकया हो। (2) ऄनुमोददत ऄध्यादिे ों के ऄनुसार, प्राप्त संदभों पर जिचार करने और जसफाररि करने के जलए; या सम्मेलन के दौरान मानद ईपाजध, मानद पुरस्ट्कार या ऄन्य सम्मान के ईपयुि नामों पर स्ट्ितः संज्ञान लेने के जलए, िैिजणक पररषद िषा में एक बार, अम तौर पर दीिांत समारोह की तारीख से तीन महीने पहले, जििेष बैठक बुला सकती है। (3) िैिजणक पररषद ऐसी जसफाररिें बोडा के समि प्रस्ट्तुत करेगी। (4) ऄगर बोडा ईजचत समझे तो यह आस संबंध में सहायता प्राप्त करने के जलए एक ईप-सजमजत, या एक बाहरी जििेषज्ञ सजमजत या दोनों के संयोजन का गठन कर सकता ह,ै तादक जिचार करते समय व्यजियों द्वारा मानदडं ों की पूर्मत की प्रकृजत और सीमा का एक ईद्देश्य और साक्ष्य-अधाररत जनधाारण दकया जा सके। (5) तत्पिात, ऄजधजनयम के प्रािधानों के ऄनुसार, िैिजणक पररषद और ईपरोि सजमजत की जसफाररिों के अधार पर, बोडा संबंजधत व्यजियों को मानद ईपाजध, मानद पुरस्ट्कार और ऄन्य सम्मान प्रदान करने का जनणाय ले सकता ह।ै 14. सस्ट्ं थान में ऄध्ययन के जिजभन्न पाठ्यक्रमों और परीिाओं के जलए िल्ु क- (1) िैिजणक िीषाक प्रदान करने िाले प्रत्येक लंबी ऄिजध के िैिजणक कायाक्रम के प्रत्येक बैच के जलए िुल्क का जनधाारण बोडा करेगा। (2) एक बैच के जलए एक बार ऄजधसूजचत कायाक्रम िुल्क को ईस बैच के जलए संिोजधत नहीं दकया जाएगा और एक बैच के छात्र कायाक्रम की ऄिजध के दौरान ईसी िार्मषक कायाक्रम िुल्क का भुगतान करेंगे। (3) कायाक्रम िुल्क के जनधाारण के जलए बोडा को जनम्नजलजखत जसद्धांतों द्वारा जनदेजित दकया जाएगा, ऄथाात्: - (क) कायाक्रम सरकार या संबंजधत प्रायोजक से कायाक्रम के जलए प्राप्त अिती जित्तीय सहायता (यदद कोइ हो) के बाद, जित्तीय रूप से अत्म-जनभार होना चाजहए; (ख) कायाक्रम का िुल्क ईजचत होगा और ऄन्य समान स्ट्तर के संस्ट्थानों द्वारा लगाए जाने िाले िुल्क के ऄनुरूप होगा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 (ग) प्रमुख स्नातकोत्तर ईपाजध कायाक्रम के मामले में, यह िुल्क अम तौर पर िुल्क जनधाारण िाले िषा की जनितामान बैच को ददए जाने िाले औसत िार्मषक िेतन से ऄजधक नहीं होगा; (घ) कायाक्रम िुल्क में पररितान क्रजमक और ऄनुमाजनत होगा और ऄचानक नहीं होगा। यह सुजनजित करने के जलए, सामान्य रूप स,े प्रत्येक बैच के जलए कायाक्रम िुल्क लगभग पांच प्रजतित बढाया जाना चाजहए, बिते दक आस तरह की िृजद्ध लागत और ऄन्य प्रासंजगक कारकों में िृजद्ध की तुलना में ईजचत हो। (4) कायाक्रम िुल्क के जनधाारण के जलए पद्धजत: 1. सामान्य तौर पर कायाक्रम िुल्क के जनधाारण, समीिा या संिोधन के जलए एक प्रस्ट्ताि, कायाक्रम की ऄिजध जलए ऄनुमाजनत व्यय और ऄन्य प्रासंजगक जानकारी के जििरण के साथ (अगामी िैिजणक िषा के जलए) बोडा के समि लाया जाएगा; 2. िुल्क की समीिा और संिोधन के मामले में, ऄनमु ाजनत व्यय हाल ही में समाप्त हुए जित्तीय िषा में जिजभन्न मदों पर हुए िास्ट्तजिक व्यय, चालू जित्तीय िषा के जलए जिजभन्न मदों के जलए ऄनुमोददत बजट और अगामी जित्तीय िषा के जलए ऄनुमान पर अधाररत होगा; 3. कायाक्रम के जलए जनजित समस्ट्त प्रत्यि व्यय को पूणा रूप से िाजमल दकया जाएगा जबदक ऄप्रत्यि प्रकृजत के व्यय को संस्ट्थान द्वारा पररभाजषत अिंटन पद्धजत के अधार पर कायाक्रम और ऄध्ययन के ऄन्य पाठ्यक्रमों में बााँट ददया जाएगा। हालांदक, जब तक ऄध्ययन के ऄन्य पाठ्यक्रमों से प्राप्त िुल्क प्रमुख स्नातकोत्तर कायाक्रम से प्राप्त िुल्क के दस प्रजतित से ऄजधक नहीं हो जाता, संपूणा ऄप्रत्यि लागत प्रमुख स्नातकोत्तर कायाक्रम के व्यय में ही जोड़ी जाएगी। संिोधन प्राप्त ऄनुभि के अधार पर होंगे। (5) जिद्यार्मथयों द्वारा कायाक्रम िुल्क का भुगतान दकस्ट्तों में दकया जाएगा, जजसे ऄिजध-िुल्क या सत्र-िुल्क कहा जाता ह।ै (6) संस्ट्थान बैच के जलए तैयार जिद्याथी पुजस्ट्तका में िुल्क के भुगतान हते ु ईपलब्लध दकस्ट्तों, समय-सारणी और ऄन्य ितों का जििरण प्रकाजित करेगा। (7) संस्ट्थान ऄजधसूजचत ऄिजध के दौरान छात्रों के द्वारा दये समस्ट्त िुल्क का भुगतान जडजजटल माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 15. फैलोजिप, छात्रिजृ त्त, प्रदि,ा पदक और पुरस्ट्कार- संस्ट्थान िैिजणक पररषद द्वारा ऄनुमोददत मानदडं ों के ऄनुसार और बोडा द्वारा ऄनुमोददत ऄध्यादिे ों के ऄनुसार मेधािी छात्रों को फैलोजिप, छात्रिृजत्त, पदक और पुरस्ट्कार प्रदान करेगा। 16. सस्ट्ं थान के छात्रों के जनिास की ित ें और हॉल और छात्रािासों म ें जनिास के जलए िल्ु क और ऄन्य प्रभार- (1) छात्र संस्ट्थान की पहचान हैं और िे ऄपने सभी कायों, बातों, और छात्रािास में, पररसर में और ईसके बाहर ऄपने व्यिहार में, हर समय संस्ट्थान की गररमा को बनाए रखना सुजनजित करेंगे। यही जनयम और ऄपेिाएं छात्रािास में ईनके जनिास के दौरान ईनके अचरण पर भी लागू होंगी। (2) प्रमुख स्नातकोत्तर कायाक्रम के सभी छात्रों के जलए छात्रािास में रहना ऄजनिाया ह।ै छात्र पुजस्ट्तका म ें छात्रािास और भोजनिाला ि ऄपेजित और ऄनपेजित कायों संबंजधत जनयम स्ट्पि रूप से जनधााररत दकए जाएंगे। जजसकी एक प्रजत पंजीकरण के समय प्रत्येक छात्र को प्रदान की जाएगी। (3) हॉल और छात्रािासों में जनिास के जलए िुल्क और ऄन्य प्रभार में अमतौर पर जनम्न व्यय िाजमल होंगे: (i) छात्रािास दकराया या दये लागत; (ii) गृह व्यिस्ट्था; (iii) सुरिा सेिाएाँ; (iv) मरम्मत और रखरखाि; (v) जबजली और पानी; (vi) संचार और आंटरनेट; (vii) छात्र-कल्याण गजतजिजधया;ाँ (viii) भोजनिाला-सजब्लसडी; (ix) स्ट्िास्ट्थ्य और यात्रा बीमा; (x) मूल्यह्रास; तथा (xi) स्ट्थानीय पररिहन (िटल सेिाएं)। 17. जनदिे क मडं ल को िजियों और कायों का प्रत्यायोजन- (1) प्रिासजनक िजियााँ: (क) िैजिक और ऄनुसंधान संबंजधत मामले: (i) ऄध्ययन, प्रजििण या िमता-जनमााण कायाक्रमों और ऄनुसंधान के दकसी भी मौजूदा या नए पूणाकाजलक या ऄंिकाजलक कायाक्रमों को लागू करने, जडजाआन करने, पुन: जडज़ाआन करने के जलए, बोडा द्वारा प्रदान दकए जान े िाले िैजिक िीषाक के पुरस्ट्कार से संबंजधत सभी कायाक्रमों के संबंध में, िैिजणक पररषद (ऄजधजनयम के तहत) की स्ट्िीकृजत ऄजनिाया है; (ii) भारतीय और जिदिे ी जिश्वजिद्यालयों और संस्ट्थानों के साथ छात्र-जिजनमय या जनमज्जन कायाक्रम समझौतों में प्रिेि, (ऄजधमानतः) पारस्ट्पररक अधार पर;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) ऄकादजमक या प्रजििण कायाक्रमों, ऄनुसंधान पररयोजनाओं या ऄन्य िैिजणक साझेदारी िाले प्रयासों के जलए भारतीय या जिदिे ी संस्ट्थानों या संगठनों के साथ सहयोगात्मक व्यिस्ट्था में प्रिेि करना, जहााँ तक आस तरह की गजतजिजधयों का संबंध संस्ट्थान के (संभाजित) जहतों से हों; (iv) संस्ट्थान के जनाल्स, पजत्रकाओं, समाचार-पत्रों और ऄन्य मुदद्रत सामग्री, संस्ट्थान के ईद्देश्यों को अगे बढाने के जलए ऑनलाआन या सोिल मीजडया के प्रकािन के जलए, काया कायाक्रम और गजतजिजधयों के जलए; (v) ऄनुसंधान या परामि ा पररयोजना और ऄसाआनमेंट स्ट्िीकार करने; और एक या एक से ऄजधक संकाय को पररयोजना सौंपन ेके जलए। ऐसी पररयोजनाओं का जििरण, संकाय के नाम के साथ, प्रत्येक िषा बोडा को प्रस्ट्तुत की जाने िाली जनदिे क की ररपोटा में िाजमल दकया जाएगा; (vi) अिती ऄनुदान, प्रायोजन स्ट्िीकार करने; सहयोगी व्यिस्ट्था में प्रिेि करने या भारत में व्यजियों, संस्ट्थानों और कंपजनयों, और जद्वपिीय या बहुपिीय जित्त पोषण संस्ट्थानों से संकाय ऄध्यिता की स्ट्थापना के जलए बंदोबस्ट्ती स्ट्िीकार करना, आस तरह की बंदोबस्ट्ती जनजध से होने िाली ब्लयाज की अय से ईि ऄध्यिता के जलए सभी व्ययपूर्मत करने की ईम्मीद के साथ; (vii) संस्ट्थान के नाम पर या दकसी ऄन्य पाटी के साथ संयुि रूप से बौजद्धक संपदा के संबंध में पेटेंट और कॉपीराआट के जलए अिेदन करना और आन्हें प्राप्त करना; (viii) संस्ट्थान के जहतों की रिा करते हुए, बौजद्धक संपदा ऄजधकारों का व्यािसाजयक ईपयोग करना और संबंजधत पिों के साथ ईपयुि ऄनुबंध में प्रिेि करना। (ख) कायाकारी जििा मामले: दकसी भी मौजूदा या नए, खुले, ऄनुकूजलत और साझेदारी कायाक्रमों और ऄंतरााष्ट्रीय कायाक्रमों को जडज़ाआन, रीजडज़ाआन, संिोजधत करने या लागू करने के जलए, लक्ष्य की भागीदारी और बजट और आसके संबंध में जलए जाने िाले प्रभार को ऄनुमोददत करने के जलए। (ग) जििण कमाचारी मामले: (i) भती प्रदक्रयाओं, भारतीय प्रबंधन संस्ट्थानों के जलए जििा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी ऄजधसूचना के ऄनुसार जनयजमत संकाय के संबंध में लागू सेिा की ितें और जनयम; और बोडा द्वारा प्रदत्त ऄनुमोदनों के प्रबंधन और कायाान्िय; (ii) संबंजधत कायाक्रम सजमजत के परामिा से, बोडा द्वारा प्रदत्त ऄनुमोदन और जििा मंत्रालय के ददिाजनदिे के ऄनुसार ऄभ्यासी या सहायक सकं ाय को जोड़ने के जलए और ईस संबंध में गरठत चयन सजमजत की जसफाररिों के ऄनुसार ईनके पाररश्रजमक और जनयुजि की ऄन्य ितें तय करना; (iii) संबंजधत कायाक्रम सजमजत के परामिा से ऄभ्यागत या ऄजतजथ संकाय को जोड़ना और ईनके मानदये और जनयुजि की ऄन्य ितों को तय करना; (iv) संकाय सदस्ट्यों को, ईजचत जिचार और जनष्कषा के बाद, बोडों, िैिजणक सजमजतयों, सलाहकार सजमजतयों और संस्ट्थानों या संगठनों के ऄन्य जनकाय या िासी जनकायों में ऄंिकाजलक मनोनयन स्ट्िीकार करने हते ु ऄनुमजत दने ा, और यह सुजनजित करना दक आससे कोइ जहतों का टकराि या प्रजतकूल जित्तीय प्रभाि न हो। आस तरह लगाया गया समय या ऄर्मजत मानदये बोडा द्वारा ऄनुमोददत पेिेिर गजतजिजधयों के तहत (रोजगार के जनयमों और ितों के भाग के रूप में) लेखांदकत दकया जाएगा। आस तरह के मनोनयन को प्रजतिषा बोडा को प्रस्ट्तुत की जाने िाली "जनदिे क की ररपोटा" में सूजचत दकया जाना चाजहए। (घ) गैर-जििण कमाचाररयों के मामले: (i) प्रासंजगक जनयमों के ऄनुसार गैर-जििण कमाचाररयों के जलए जनयुजि प्राजधकारी के रूप में काया करना; (ii) गैर-जििण कमाचाररयों के संबंध में भारतीय प्रबंधन संस्ट्थानों के जलए जििा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी ऄजधसूचनाओं; और बोडा द्वारा प्रदत्त ऄनुमोदन के ऄनुसार, भती प्रदक्रयाओं और सेिा के जनयम और ितों को संचाजलत करना और लागू करना; (iii) पररयोजनाथा, ऄस्ट्थायी िैिजणक और ऄनुसंधान सहायता कमाचाररयों को जनयुि करना और आस हेत ु गरठत चयन सजमजत की जसफाररिों के अधार पर ईनके पाररश्रजमक और जनयुजि की ऄन्य ितों को तय करना; (iv) तकनीकी सहायता, सलाहकार या पेिेिर सेिाओं के जलए जनजित-कायाकाल (ररटेनरजिप) सजहत जििेषज्ञों या सलाहकारों के रूप में पेिेिरों को जनयुि करना और दकसी जिजिि काया से संबंजधत और[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 पररयोजना ईन्मुख अिश्यकताओं के संबंध में ईनके पाररश्रजमक और जनयुजि की ऄन्य ितों को तय करना; (v) जनदिे क के प्राजधकार से जनयुि गैर-जििण कमाचाररयों के जलए ऄजग्रम सूचना ऄिजध की िता को ऄजधत्यि या समाप्त (पूणा या अंजिक रूप से) कर ईनका त्याग-पत्र स्ट्िीकार करना; (vi) ऄजग्रम सूचना या आसके बदले में िेतन का भुगतान करके, जो भी अिश्यक समझा जाए, गैर-जििण कमाचाररयों के ऄस्ट्थायी जनयुजियों को समाप्त करना। (ङ) संस्ट्थागत मामले: (i) संस्ट्थान के िैिजणक, ऄनुसंधान और प्रिासजनक कायों के संबंध में ऐसी सभी कायों और गजतजिजधयों को करना और प्रत्यायोजजत प्राजधकार के भीतर प्रिासजनक िजियों और जित्तीय िजियों का ईपयोग करना; (ii) संस्ट्थान की ओर से िकालत या मध्यस्ट्थता िाले मामलों को सदं र्मभत करना, ऄनुबंध, समझौता ज्ञापन, प्रकरणों, कानूनी दस्ट्तािेजों, िजतपर्मू त बांड को जनष्पाददत करना और हस्ट्तािर करना, और संस्ट्थान के मामलों के प्रबंधन के तहत ऐसे समस्ट्त कायों और गजतजिजधयों को करना; (iii) ऄजधजनयम के प्रािधानों और ईद्देश्यों के ऄनुसार, िैिजणक, ऄनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध िेत्रों में संस्ट्थान की खोज को अगे बढाने के जलए ऐसे सभी काया और गजतजिजधयां करना; (iv) लागू और अिश्यक भू कानूनों के तहत संस्ट्थान को पंजीकृत करना; और आस हते ु अिश्यक घोषणाओं, ईपक्रमों या प्रमाण पत्रों पर हस्ट्तािर करना; (v) दकसी भी प्रजतजष्ठत राष्ट्रीय या ऄंतरााष्ट्रीय जनकाय या संगठन के तहत मान्यता या संबद्धता के जलए संस्ट्थान को पंजीकृत करना; (vi) जिजिि कायों और पररयोजनाओं को पूरा करने, और आस प्रकार संस्ट्थान के िृहद ईद्देश्यों को प्राप्त करने की ददिा में संलग्न अंतररक या बाहरी जििण या गैर-जििण कमाचारी या ईनके संयोजन के साथ सजमजतयों की जनयुजि करना, और बाहरी सदस्ट्यों की संलग्नता के जलए िुल्क और पाररश्रजमक तय करना; (vii) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों, छात्रों द्वारा दकसी भी ऄस्ट्िीकाया काया या चूक की जााँच के जलए जांच सजमजत या ऄन्य सजमजतयों का गठन करना, और संबंजधत ऄजधकाररयों (जांच ऄजधकारी, प्रस्ट्तुजत ऄजधकारी, ऄनुिासनात्मक प्राजधकरण, ऄपीलीय ऄजधकाररयों) को जनयुि करना; (viii) छात्रों और जनदिे क द्वारा जनयुि गैर-जििण कमाचाररयों के संबंध में, संबंजधत सजमजतयों द्वारा ऄनुिंजसत दडं , बड़ा और मामूली, जैसा भी मामला हो, का ऄनुमोदन करना (संिोधन सजहत, यदद कोइ हो); ऄन्य मामलों में, दडं ात्मक गजतजिजधयों को लागू करने के जलए ऄध्यि की पूिा स्ट्िीकृजत अिश्यक होगी; (ix) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों को ईपयुि प्रिासजनक पदों पर जनयुि करना और प्रिासजनक जजम्मेदारी के पदों को धारण करने िाले ऐसे कर्ममयों को प्रिासजनक और जित्तीय िजियां सौंपना, संस्ट्थान की सुचारू और कुिल कायाप्रणाली के जलए अिश्यक और समीचीन मानी जाने िाली सीमा तक; (x) संस्ट्थान के ऄच्छे कामकाज को सुजिधाजनक बनाने के जलए जनयमों, प्रदक्रयाओं और ददिाजनदिे ों को तैयार करना और लागू करना और जििण और एक सरल, कुिल और व्यिजस्ट्थत तरीके से कताव्यों और जजम्मदे ाररयों के जनिाहन के जलए, गैर-जििण कमाचाररयों को भूजमकाएं और जजम्मेदाररयां सौंपना; (xi) संपजत्त और पररसंपजत्त के संरिक के रूप में काया करना और संस्ट्थान की संपजत्त और पररसंपजत्त पर स्ट्िाजमत्ि और ऄजधकारों के िीषाक को सुरजित रखने के जलए अिश्यक और समीचीन मानी जाने िाली कायािाही करना; (xii) ऐसे मामलों में, जजन्ह ें यहााँ जििेष रूप से ईल्लेजखत नहीं दकया गया है, संस्ट्थान के समग्र जहतों के जलए ऄजनिाया ईपाय करना। आस तरह के मामलों को जल्द से जल्द बोडा के ऄध्यि को सूजचत दकया जाना चाजहए; (xiii) आन जनयमों, आनमें दकए गए बदलाि (पररिधान और संिोधन) सजहत, ऄजधजनयम और जनयमों के तहत पहले से ही प्राप्त (समय-समय पर दकए जाने िाले संिोधन सजहत) या बोडा द्वारा ऄनुमोददत सभी ऄन्य कायों और िजियों का संचालन बनाए रखना; (xiv) जित्तीय ऄजधकार जनयम, 1978 के प्रजतजनजधमंडल के तहत जिभाग के प्रमुख के रूप में काया करना और भारत सरकार के जिभाग के जलए ईपलब्लध सभी जित्तीय िजियों का प्रयोग करना;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xv) मौजलक जनयमों और ऄनुपूरक जनयमों के तहत जिभाग के प्रमुख के रूप में काया करना और भारत सरकार के जिभाग के जलए ईपलब्लध प्रिासजनक िजियों का प्रयोग करना। (2) जित्तीय िजियां: (क) बैंक खातों को खोलने और संचाजलत करना, जद्वतीय हस्ट्तािरकताा के रूप में चेक-हस्ट्तािर करने के ऄजधकारों का प्रयोग करना और प्रिासजनक पदों पर काया करने िाले ऄजधकाररयों के जलए क्रेजडट काडा की सुजिधाओं को स्ट्िीकृत करना, जो सकल रूप से दस लाख रुपये से ऄजधक नहीं होगी (जनदिे क के जलए रुपये ईप-सीमा तीन लाख से ऄजधक नहीं); (ख) बोडा द्वारा ऄनुमोददत जनिेि जिजनयमन के ऄनुसार, घरेलू ऄनुसूजचत बैंकों में संस्ट्थान की राजि (काजयक जनजध और ऄनुदान राजि) के ऄल्पकाजलक जनिेि को मंजूरी दने ा, जजसकी ऄिजध 365 ददनों से और राजि रू. पााँच करोड़ से ऄजधक नहीं होगी; (ग) ईपयुि योजनाओं के माध्यम से योग्य छात्रों को आनाम, पुरस्ट्कार, जित्तीय सहायता, छात्रिृजत्त प्रदान करना, संबंजधत सजमजत की ऄनुिंसा ऄनुसार; (घ) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों के जलए आनाम, पुरस्ट्कार, और ऄन्य जित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, ईल्लेजखत मानदडं ों के ऄनुसार; (ङ) संस्ट्थान में गणमान्य व्यजियों और ऄन्य अगंतुकों के अने पर होने िाले मनोरंजन और अजतथ्य व्यय को ऄनुमोददत करना; (च) सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 के ऄनुसार, संस्ट्थान के जलए अिश्यक सेिाओं, जजन्ह ें ऄजनिाया और समीचीन माना जाता ह,ै को अईटसोसा करना; (छ) सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 के ऄनुसार, घाटे को बट्टे खाते में लेखांदकत करना, एक जित्तीय िषा में रुपये दस लाख से ऄजधक नहीं; (ज) सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 के ऄनुसार, जित्तीय िषा के दौरान ऄजधिेष, ऄप्रचजलत या ऄप्रजतरोध्य (दकफायती मरम्मत से परे) संपजत्त, माल और ईपभोग्य, और ऄप्रत्याजित घटना से िजतग्रस्ट्त िस्ट्तुओं, जजनका संचयी लेखा मूल्य दस लाख रुपये से ऄजधक नहीं हो, के जनपटान को मंजूरी दने ा; (झ) ऐसी जस्ट्थजत में जहां कोइ स्ट्पि प्रािधान ईल्लेजखत नहीं है या जहां संस्ट्थान के जलए कोइ स्ट्पि ददिाजनदिे ईपलब्लध नहीं है, जब तक आस तरह की कमी को दरू न कर जलया जाए; भारतीय प्रबंधन संस्ट्थान बैंगलोर (संरिक संस्ट्थान) में लागू जनयमों का पालन करना, (ञ) ऄनुमोददत प्राजधकारी, छूट और िमादान की तुलना में एक-स्ट्तर ऄजधक का ऄनुमोदन करना और गजतजिजधयों के सुचारू और समय पर कायाान्ियन के जलए अिश्यक या समीचीन ऄपिादों में छूट और जििेष स्ट्िीकृजतयां दने ा; ऐसी स्ट्िीकृजतयों का जित्तीय प्रभाि (यदद कोइ हो) जनदिे क की प्रत्यायोजजत जित्तीय िजियों से ऄजधक नहीं होना चाजहए: बिते दक प्रत्यायोजजत प्राजधकारी स्ट्ियं जनदिे क हो, ऐसे जििेष मामलों को जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत (जनदिे क से एक स्ट्तर ऄजधक) की मंजूरी की अिश्यकता होगी; (ट) समय-समय पर बोडा द्वारा तय की गइ पूंजी और अिती व्यय के संबंध में प्रत्यायोजजत िजियों का ईपयोग करना। 18. जनदिे क के पररितना ीय िते न के जलए प्रदिना ीय ईद्देश्य- (1) सामान्य जित्तीय जनयम 2017 के जनयम 229 (xi) के ऄनुसार, जििा मंत्रालय के साथ संस्ट्थान द्वारा प्रजतिषा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ट्तािर दकए जाएंगे। (2) यह एमओयू, संस्ट्थान के िार्मषक प्रदिान मापदडं ों के मात्रात्मक और गुणात्मक रूप को स्ट्पि िब्लदों में व्यि करेगा। (3) आस तरह के प्रदिान मानक मुख्य लक्ष्यों को ईपयुि रूप से व्यि करते हैं, जैसा दक ग्राहक के पररप्रेक्ष्य; निाचार और ऄजधगम दजृिकोण; अंतररक व्यापार प्रदक्रया पररप्रेक्ष्य; और बड़े पैमाने पर जहतधारक पररप्रेक्ष्य के प्रदिान घटकों के प्रजतजनजध के रूप में मंत्रालय द्वारा भी ईल्लेजखत ह।ै (4) जनदिे क के पररितानीय िेतन के अधार में दो तरह के प्रदिानीय ईद्देश्य िाजमल होंगे: (i) िे जो मंत्रालय के साथ संस्ट्थान द्वारा िार्मषक रूप से हस्ट्तािररत एमओयू में जनजहत है; तथा (ii) ऄजतररि अिश्यकता के रूप में, जो िासी मंडल मनोनयन सजमजत अिश्यक महसूस करे, यदद कोइ हो। (5) संस्ट्थान के जिकास चरणों और जीिन चक्र को ध्यान में रखते हुए, सजमजत, जनदिे क के साथ सालाना परामिा में, जिजिि प्रदिान मापदडं जनधााररत कर सकती है; दोनों ओर के प्रासंजगक दाजयत्ि को ध्यान में रखते हुए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 (6) समझौता ज्ञापन में प्रदिान ईद्देश्य यथासंभि व्यापक और यथाथािादी होंगे। एमओयू में जनधााररत लक्ष्यों की पूर्मत का भाग कम से कम 80 प्रजतित होगा। (7) दोनों पिों के प्रदिान ईद्देश्यों को बोडा द्वारा, िार्मषक रूप से ऄनुमोददत दकया जाएगा। (8) जित्तीय िषा के समापन पर, और ऄजधजनयम की धारा 11 की ईपधारा 4 के ऄनुसार, बोडा ऑफ गिनासा नोजमनेिन कमेटी प्रत्येक पि में प्रदिान ईद्देश्यों के जलए जनदिे क द्वारा प्राप्त िार्मषक प्रदिान की समीिा कर सकती है, और ईसके अधार पर, ऄजधजनयम की धारा 11 की ईपधारा 2 के खंड (एल) के ऄनुसार, बोडा को पररितानीय िेतन पर एक जसफाररि कर सकती है। (9) एमओयू के लक्ष्य जनधाारण और िार्मषक प्रदिान-समीिा के संचालन के समय, सजमजत यदद अिश्यक समझे तो, एक प्रजतजष्ठत ईच्च जििा संस्ट्थान के संचालन में ऄनुभि प्राप्त दकसी बाहरी जििेषज्ञ का चयन कर सकती है। 19. जनदिे क की िजिया ं और कतव्या - (1) जनदिे क संस्ट्थान का मुख्य कायाकारी ऄजधकारी होगा और संस्ट्थान को नेतृत्ि प्रदान करेंगे। (2) जनदिे क मंडल के जनणायों के कायाान्ियन के जलए जजम्मेदार होंगे। (3) जनदिे क संस्ट्थान के प्रमुख िैिजणक जनकाय, िैिजणक पररषद के ऄध्यि होंगे। (4) जनदिे क संस्ट्थान के मामलों और ऄजधजनयम में ईजल्लजखत ऄन्य पहलुओं की जस्ट्थजत पर प्रजतिषा ररपोटा पेि करेंगे। (5) जनदिे क के प्रदिान की समीिा, ऄजधजनयम के प्रािधानों के ऄनुसार संस्ट्थान की ईद्देश्यों की पूर्मत के संदभा में की जाएगी। 20. भिनों की स्ट्थापना और रखरखाि के जलए जिजनयम- (1) भिन की स्ट्थापना और रखरखाि संस्ट्थान द्वारा भिन और जनमााण सजमजत के जनदिे ों और मागादिान के तहत दकया जाएगा, जजसे स्ट्थायी पररसंपजत्त जनमााण की प्रकृजत और सीमा के ऄनुसार बोडा द्वारा गरठत दकया गया हो। (2) भिन और काया सजमजत जनम्न मामलों में बोडा को जनगरानी, सलाह, और जसफाररि सेिा प्रदान करेगी - (i) ऄस्ट्थायी और स्ट्थायी पररसर में जडजाआन, आंजीजनयररग, योजना, अकलन, खरीद, जनजिदा और जनमााण गजतजिजधयााँ; (ii) अर्दकटेक्ट और पररयोजना प्रबंधन सलाहकार, स्ट्ितंत्र तकनीकी जििेषज्ञ और जनमााण एजेंजसयों सजहत तकनीकी सलाहकारों की जनयुजि; और (iii) समय और लागत ऄनुमान के ऄनुसार गजतजिजधयों की प्रगजत। (3) भिन और काया सजमजत तकनीकी जििरण, जिजनदिे , जडजाआन, अरेख, मात्रा और ऄनुमानों के जलए प्रिासजनक स्ट्िीकृजत प्रदान करेगी; और बोडा द्वारा प्रत्यायोजजत िजियों के ऄनुसार व्यय का ऄनुमोदन करेगी। (4) आसके बाद, तकनीकी जििरण, जडजाआन, ड्राआंग, जिजनदिे , मात्रा, ऄनुमान, आंजीजनयररग, खरीद और जनमााण सजहत भिनों की स्ट्थापना और रखरखाि संस्ट्थान के जलए जिस्ट्तृत पररयोजना ररपोटा के ऄनुसार; या भारत सरकार द्वारा स्ट्िीकृत ऄनुदान के ईपयोग के संबंध में जििा मंत्रालय के ऄनुमोदन; और बोडा द्वारा ऄनुमोददत बजट के ऄनुसार होगा। ऄनुमोददत बजट के भीतर स्ट्िीकृत व्यय प्रत्यायोजजत िजियों के ऄनसु ार होगा। (5) अंतररक रूप से ईत्पन्न संसाधनों से आमारतों की स्ट्थापना और रखरखाि प्रिासजनक ऄनुमोदन और व्यय ऄनुमोदन के जलए प्रत्यायोजजत िजियों के ऄनरूु प होगा। (6) आमारतों की स्ट्थापना और रखरखाि की प्रदक्रया सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 जैसे जनयमों में जनजहत ददिाजनदिे ों, जिजभन्न जनदजे िकाओं जैसे काया खरीद जनदजे िका, रखरखाि जनदेजिका, या भारत सरकार या आससे संबंजधत या ऄधीनस्ट्थ कायाालयों द्वारा परामिा और ऄन्य सेिाओं की खरीद के जलए जारी जनदजे िका, संपजत्त और सुजिधा प्रबंधन के जलए भारतीय राष्ट्रीय भिन संजहता, 2016, या संस्ट्थान द्वारा पररयोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में जनयुि केंद्रीय सािाजजनक िेत्र ईद्यम की प्रदक्रयाओं के ऄनुसार होगा। 21. सस्ट्ं थान की जित्तीय जिाबदेही.- (1) संस्ट्थान ईजचत लेखा-पुजस्ट्तकाएं, अय और व्यय का जििरण, अंतररक लेखापरीिा प्रजतिेदन और अंतररक लेखा परीिक द्वारा ऄंकेजित जनिेि और ऄन्य प्रासंजगक अलेख जनर्ददि करने िाली जििरजणयों और भारत सरकार द्वारा जनर्ददि लेखांकन मानक के तहत जनर्ददि प्रारूप में तुलन-पत्र सजहत खातों का िार्मषक जििरण बनाए रखेगा। (2) संस्ट्थान ऄपनी जस्ट्थजत और लेनदने के बारे में सही और जनष्पि दजृिकोण प्रस्ट्तुत करने िाली खातों की ईजचत ऄद्यतन पुजस्ट्तकाएं रखेगा। (3) बोडा संस्ट्थान की अय और व्यय जििरणी और तुलन-पत्र की जांच के लए अंतररक लेखा परीिक सजहत लेखा परीिक की जनयुजि करेगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) संस्ट्थान जनम्न खातों पुजस्ट्तकांओं को ऄद्यतन बनाए रखेगा: (i) आसके द्वारा प्राप्त और व्यय की गइ रकम; (ii) संस्ट्थान की संपजत्तयां और दाजयत्ि और संस्ट्थान की संपजत्तयां, मूता और ऄमूता। (5) बोडा जित्तीय प्रबंधन और ररपोर्टटग की प्रभाििीलता का जनरीिण करने और बोडा को जििेषज्ञ सलाह प्रदान करने के जलए; खातों और लेखा परीिा; जनिेि; बजट; अंतररक जनयंत्रण और जोजखम प्रबंधन; कानूनी और जनयामक अिश्यकताओं का ऄनुपालन; और जनदिे क मंडल की प्रत्यायोजजत िजियों से ऄजधक व्यय का ऄनुमोदन प्राप्त करने के जलए, एक जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत का गठन करेगा, जैसा दक बोडा द्वारा तय दकया जा सकता ह।ै (6) संस्ट्थान द्वारा हर साल माचा के महीने के दौरान, ऄनुिती जित्तीय िषा के जलए त्रैमाजसक नकदी प्रिाह जििरणी तैयार करेगा और जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगा। (7) संस्ट्थान द्वारा प्रत्येक जतमाही के ऄंत से पंद्रह ददनों के भीतर, जपछली जतमाही का िास्ट्तजिक नकदी प्रिाह और ऄगली जतमाही और िेष जित्तीय िषा के ऄनुमानों के जलए संिोजधत नकदी प्रिाह जििरण तैयार दकया जाएगा और जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा। (8) नकदी प्रिाह जििरणों को आस तरह के प्रारूप में तैयार दकया जाएगा तादक ऄजधिेष जनजधयों के जनधाारण और ईनके ईपयोग की प्रकृजत, सीमा, और श्रेणी को सुजिधाजनक बनाया जा सके। (9) जनधााररत मानदडं ों को पूरा करने िाले जनधााररत िाजणजज्यक बैंकों में जमा, प्रजत बैंक जोज़िम सीमा मानदडं ों के ऄनुसार होना चाजहए, जैसा दक जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत द्वारा ऄनुिंजसत और बोडा द्वारा ऄनमु ोददत दकया जा सकता ह ैऔर जैसा दक जनिेि जिजनयमन में जनजहत ह।ै (10) जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत की प्रत्येक बैठक में, ऄजधिेष धन और जनिेि की जस्ट्थजत, जपछली जतमाही के दौरान दकए गए जनिेि सजहत, की ररपोटा प्रस्ट्तुत की जाएगी। (11) बोडा के ऄनुमोदन के ऄनुसार, जनदिे क एक अंतररक लेखा परीिा सजमजत का गठन करेगा। (12) बोडा द्वारा संस्ट्थान के पदाजधकाररयों में से एक को मुख्य लेखा परीिा कायाकारी के रूप में जनयुि दकया जाएगा। (13) मुख्य लेखा परीिा कायाकारी, संस्ट्थान के जनधााररत मानदडं ों और जििा मंत्रालय और ऄजधजनयम के मौजूदा ददिाजनदिे के ऄनुसार, प्रभािी अंतररक लेखा परीिा के अयोजन में सहयोग प्रदान करेग। मुख्य लेखा परीिा कायाकारी अंतररक लेखापरीिा से संबंजधत सभी मामलों में सीधे जनदिे क को ररपोटा करेगा। (14) अंतररक लेखा परीिा सजमजत एक जतमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी, या ऄक्सर अिश्यक महसूस होने पर, अंतररक लेखापरीिा प्रजतिेदनों की समीिा करेगी, अिश्यकतानुसार अंतररक लेखा परीिकों से जमलेगी, और प्रणाली और प्रदक्रयाओं को मजबूत करने के जलए ईपयुि सदक्रय या सुधारात्मक कारािाइ और गैर-ऄनुपालन का ईपचार, यदद कोइ हो, िुरू करेगी। की गइ कारािाइ पर एक प्रजतिेदन प्रत्येक बैठक में जित्त, जनिेि, और लेखा परीिा सजमजत के समि पेि दकया जाएगा। (15) संस्ट्थान के बोडा के समि रखे गए खातों के प्रत्येक जििरण के साथ संलग्न जनदिे क की ररपोटा में ऄजधजनयम के तहत अिश्यक खुलासे होने चाजहए। (16) जिजिि प्रयोजनों के जलए ईनके द्वारा स्ट्िीकृत धन के ईजचत ईपयोग और ररपोर्टटग के जलए संस्ट्थान जिजभन्न दाताओं और ऄनुदान संस्ट्थानों के प्रजत जिाबदहे होगा। (17) संस्ट्थान जििा मंत्रालय और केंद्रीय स्ट्िायत्त जनकायों पर लागू ददिा जनदिे ों के ऄनुसार आसके संचालन के जलए भारत के जनयंत्रक और महालेखा परीिक के प्रजत भी जिाबदहे होगा। (18) संस्ट्थान की जित्तीय जिाबदेही में जिजभन्न िैधाजनक और जनयामक अिश्यकताओं का ऄनुपालन सुजनजित करना भी िाजमल होगा। 22. सस्ट्ं थान के कोष म ेंप्राप्त धन को जमा करन ेया जनििे करन ेका तरीका – (1) दायरा: नीजत में संस्ट्थान द्वारा प्राप्त सभी जनजध, ऄथाात्, सरकार से प्राप्त धन, समय-समय पर संस्ट्थान द्वारा प्राप्त धन, िुल्क और ऄन्य प्रभार, बंदोबस्ट्ती, छात्रिृजत्त, ऄनुदान, जमा, ईपहार, दान, िसीयत, ईपकार िाजमल ह।ैं (2) मागादिाक जसद्धांत और प्राजधकरण: भारत के सनदी लेखाकार संस्ट्थान के मानक 13 (जनिेि के जलए लेखांकन) जनिेि के िगीकरण के जलए मागादिाक जसद्धांत और प्राजधकरण होंगे। (3) जनिेि के जलए ददिाजनदिे - सामान्य:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 (क) भारत सरकार के जििा मंत्रालय के मौजूदा ददिाजनदिे जो भारत सरकार के सािाजजनक ईपक्रम जिभाग और भारत सरकार के जित्तीय सेिा जिभाग के ददिा-जनदिे ों का ईल्लेख करते हैं; (ख) अयकर ऄजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 11 की ईप-धारा 5; (ग) आन जनयमों के भाग का गठन बनने िाले जििा मंत्रालय के ददिा-जनदिे , जििा जिभाग के 8 मइ 2017 के पररपत्र सजहत (और आसके ऄन्य संिोधन, जो भी लागू हों)। (4) जनिेि संबंजधत ददिाजनदिे - संस्ट्थान के जलए जिजिि: भारत सरकार के ददिाजनदिे ों जो संस्ट्थान पर लागू हों और संस्ट्थान के संचालन की प्रकृजत और सीमा को ध्यान में रखते हुए, ऄजधिेष जनजधयों को जनम्नानसु ार जनिेि दकया जाएगा, जैसे: - (क) दकसी भी जनिेि के जलए मागादिाक जसद्धांत सुरिा, तरलता और लाभ के क्रम में होंगे। कोइ भी जनिेि करते समय, संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक सभी िैधाजनक ददिा-जनदिे ों का पूरी तरह से ऄनुपालन हो; (ख) जमा राजि की सुरिा पर मुख्य ध्यान दते े हुए, बहुत ऄजधक जनिल मूल्य िाले बड़े बैंकों में जनिेि करना पसंद दकया जाएगा, जब तक दक आनसे प्राप्त होने िाला लाभ तुलनात्मक रूप से कम न हो; (ग) जनजी िेत्र के बैंकों के संबंध में, यद्यजप प्रस्ट्ताजित दर सािाजजनक िेत्र के बैंकों की तुलना में ऄजधक हो सकती है, ईनके साथ जमा करने का जनणाय ईनके प्रकाजित खातों और जिश्वसनीय बाजार ररपोटों के अिजधक जिश्लेषण पर अधाररत होना चाजहए, तादक सुरिा, तरलता और लाभ के ईद्देश्य ईसी क्रम में पूरे हो सकें; (घ) ितामान समय में संस्ट्थान द्वारा म्यचू ुऄल फंड को जनिेि का जिकल्प नहीं माना जा सकता है; (ङ) संस्ट्थान द्वारा अंतररक रूप से ईत्पन्न संसाधनों से युि धन को संस्ट्थान द्वारा ऄल्पकाजलक या दीघाकाजलक जनिेि माना जा सकता है, लेदकन सरकार से जमलने िाले धन का ईपयोग ईन ईद्देश्यों के जलए दकया जाता है, जजनके जलए ईन्ह ेंऄनुमजत दी गइ है, और दकसी भी ऄस्ट्थायी रूप से ऄप्रयुि रकम को केिल ऄल्पकाल के जलए जनिेि दकया जाना चाजहए; (च) जब जििा मंत्रालय से प्राप्त ऄप्रयुि ऄनुदान का जनिेि करना हो (ऄल्पािजध के जलए), संस्ट्थान कुल ईपलब्लध राजि पर जिचार कर सकता है, पूंजी और राजस्ट्ि श्रेजणयों के बीच दकसी जिजिि भेदभाि के जबना; (छ) सािजध जमा ऄजधकतम तीन िषा की ऄिजध के जलए दकया जाएगा और ऄन्य सभी जनिेि (पात्र साधनों में) ऄजधकतम एक िषा की ऄिजध के जलए दकए जाएंगे; (ज) प्रत्येक िषा माचा के महीने के दौरान, अगामी जित्तीय िषा के जलए नकदी प्रिाह जििरण, जतमाही िार संस्ट्थान द्वारा तैयार दकया जाएगा और जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा; (झ) नगदी प्रिाह जििरजणयों को आस तरह के प्रारूप में तैयार दकया जाएगा दक िे ऄजधिेष धन और प्रकृजत, सीमा और ईपयोग की श्रेणी का जनधाारण करने में मदद करें; (ञ) जनधााररत मानदडं ों को पूरा करने िाले ऄनुसूजचत िाजणजज्यक बैंकों में जमा करने के जलए, प्रजत-बैंक जोजखम सीमा का पालन दकया जाएगा जैसा दक समय-समय पर जित्त जनिेि और लेखा परीिा सजमजत और बोडा द्वारा ऄनुमोददत दकया जा सकता ह;ै (ट) जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत की प्रत्येक बैठक में, ऄजधिेष धन और जनिेि की जस्ट्थजत (जपछली जतमाही के दौरान दकए गए जनिेि सजहत) की सूचना दी जाएगी। चूंदक समय महत्िपूणा घटक है, जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत द्वारा जलए गए जनिेि संबंधी जनणाय (जैसा दक सजमजत के ऄध्यि के परामिा से सदस्ट्य-संयोजक द्वारा दजा दकया गया ह)ै िीघ्रतम ईपलब्लध ऄिसर पर कायााजन्ित दकया जाना चाजहए, बैठक के समापन के बाद, सदस्ट्यों द्वारा कायािृत्त की औपचाररक मंजूरी का आंतजार दकए जबना। (5) िजियों का प्रत्यायोजन: जनदिे क और जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत िुल्क और ऄन्य प्रभार, ऄनुदान, सहायता, जमा, ईपहार, दान, िसीयत, लाभ और स्ट्थानान्तरण के रूप में एकजत्रत धन के जनिेि, ऄजग्रम और प्रबंधन पर, बोडा द्वारा प्रदत्त िजियो का ईपयोग करेगी। (6) समीिा: (क) जनिेि के दकसी भी तरीके में ऄनभु िात्मक सुधार के जलए समय-समय पर जित्त, जनिेि, और लेखा परीिा सजमजत द्वारा जनिेि के जनयमों की समीिा की जाएगी; (ख) जिजनयमों की मुद्रा के दौरान, ददिाजनदिे ों और जनधाारण में कोइ जिचलन नहीं होगा। हालााँदक, ऄसाधारण पररजस्ट्थजतयों म,ें यदद संस्ट्थान के जहतों में कोइ जिचलन दकया जाना चाजहए, तो िह बोडा की पूिा स्ट्िीकृजत के16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] साथ लागू दकया जाएगा और जिजनयमों को ईस सीमा तक, आस तरह के ऄनुमोदन की तारीख से, संसोजधत माना जाएगा। 23. सस्ट्ं थान की जनजध के ईपयोग का प्रबंधन- (1) संस्ट्थान अंतररक संसाधनों जैसे दक िुल्क, रॉयल्टी और िैिजणक, ऄनुसंधान और पररयोजना गजतजिजधयों के जलए ऄन्य प्रभार के माध्यम से, साथ ही ज्ञान सृजन; सरकारों के ऄधीन या ऊणों के माध्यम स;े और ईपहार, दान, िसीयत, लाभ, बंदोबस्ट्ती और व्यजियों, ईद्योग या संस्ट्थानों से स्ट्थानांतरण के माध्यम से धन प्राप्त या ईत्पन्न कर सकता ह।ै (2) आन जनजधयों का ईपयोग संस्ट्थान द्वारा ईन्हीं ईद्देश्यों के जलए दकया जाएगा जजनके जलए ईन्हें प्राप्त दकया गया हो। (3) संस्ट्थान दीघाकाजलक जिकास और संस्ट्थान की जस्ट्थरता के जलए एक काजयक जनजध बना सकता है; और जिजिि प्रयोजनों के जलए बंदोबस्ट्ती और ऄन्य धनराजि का भी सृजन कर सकता है, जजसके जलए अिंटन दकए जा सकते ह।ैं (4) धनराजि का ईपयोग बोडा के ऄनुमोदन के ऄनुसार होगा। (5) संस्ट्थान के ऄजधिेष या ऄप्रयुि धन का जनिेि संबंजधत जिजनयमन के ऄनुसार दकया जा सकता ह।ै 24. योग्यता, ऄनभु ि, और सस्ट्ं थान के प्रदिना की समीिा के जलए स्ट्ितत्रं एजसें ी या जििेषज्ञों के समूह के चयन का तरीका- (1) संस्ट्थान के प्रदिान की समीिा के जलए स्ट्ितंत्र एजेंसी या जििेषज्ञों के समूह के चयन के तौर-तरीके िासी मंडल मनोनयन सजमजत द्वारा तैयार दकए जाएंगे। (2) आस तरह के तौर-तरीके, ऄन्य मामलों के ऄलािा, जनम्नजलजखत पहलुओं में जिभाजजत होंगे, ऄथाात:्- (क) संस्ट्थान के प्रदिान की समीिा पर जिचार की जाने िाली स्ट्ितंत्र एजेंसी भारत में जस्ट्थत एक ऄनुभिी और प्रजतजष्ठत व्यिसाय या प्रबंधन परामिा प्रजतष्ठान होगी; (ख) ऄगर, जििेषज्ञों के एक समूह पर जिचार दकया जाता है, तो आसमें जििा, ईद्योग, िाजणज्य, जिज्ञान, प्रौद्योजगकी, प्रबंधन, सामाजजक सेिा या सािाजजनक प्रिासन के िेत्र में प्रजतजष्ठत और समृद्ध ऄनभु ि िाले व्यजि िाजमल होंगे: बिते दक समूह की कम से कम एक सदस्ट्य मजहला होगी; (ग) भले ही चयजनत आकाइ एक एजेंसी हो या जििेषज्ञों का समूह, आसे भारत या जिदिे ों में प्रजसद्ध ईच्च जििण संस्ट्थानों के दिान, नीजत जनमााण, िासन और प्रदिान माप का ऄनुभि होगा और आसे प्रदिान संकेतक, निाचार और प्रबंधन जििा, प्रबंधन ऄनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध िेत्रों में िैजश्वक ईत्कृिता के मानकों का पूरा ज्ञान होगा; (घ) एजेंसी के मामले में, ईनका चयन सामान्य जित्तीय जनयमों, 2017 में पररभाजषत "परामिा सेिाओं" की खरीद की प्रदक्रया के ऄनुसार दकया जाएगा। 25. ििै जणक पररषद की िजिया ंऔर काया- (1) संस्ट्थान के जनदिे क, जो िैिजणक पररषद के ऄध्यि होंगे; डीन (ऄकादजमक और ऄनुसंधान), डीन (प्रिासन और छात्र मामले), और संस्ट्थान के सभी संकाय सदस्ट्य िैिजणक पररषद के सदस्ट्य होंगे, जब तक दक यह संरचना बोडा द्वारा न बदली जाए, ऄजधजनयम के प्रािधानों का जिजधित पालन करते हुए। (2) िैिजणक पररषद जनर्ददि करेगी: (क) संस्ट्थान द्वारा प्रस्ट्ताजित पाठ्यक्रम या ऄध्ययन के कायाक्रमों में प्रिेि के जलए मापदडं और प्रदक्रया; (ख) कायाक्रमों और ऄध्ययन के पाठ्यक्रम की िैिजणक सामग्री और ईसमें संिोधन; (ग) िैिजणक कैलेंडर, परीिा के संचालन के जलए ददिा-जनदिे और जडग्री, जडप्लोमा और ऄन्य िैिजणक योग्यता या ईपाजध की ऄनुिंसा। (3) िैिजणक पररषद जनम्न ऄध्यादेि बनाएगी: (क) संस्ट्थान में छात्रों का प्रिेि; (ख) संस्ट्थान के सभी जडग्री, जडप्लोमा, प्रमाण पत्र, और ऄन्य िैिजणक ईपाजधयों के जलए जनधााररत दकए जाने िाले ऄध्ययन के पाठ्यक्रम; (ग) िे ितें जजनके तहत छात्रों को जडग्री, जडप्लोमा, प्रमाण पत्र और ऄन्य िैिजणक-िीषाक पाठ्यक्रमों में प्रिेि ददया जाएगा, और संस्ट्थान की परीिाओं में िाजमल दकया जाएगा, और आस तरह िैिजणक ईपाजध के पात्र होंगे;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 (घ) फैलोजिप, छात्रिृजत्त, प्रदिाजनयों, पदक और पुरस्ट्कार जितरण की ितें; (ङ) जााँच जनकायों, परीिकों और मध्यस्ट्थों की जनयुजि की ितें और मॉडल और कताव्य; (च) परीिाओं का संचालन; (छ) संस्ट्थान के छात्रों के बीच ऄनुिासन बनाए रखना; तथा (ज) ऐसे दकसी भी ऄन्य मामले में जो यहां ददए गए जिजनदिे ों से अकजस्ट्मक रूप से जुड़ा हुअ हो या ईन्ह ें प्रभाजित करता हो। (4) िैिजणक पररषद जनम्नजलजखत काया भी करेगी, ऄथाात:्- (क) दिे के भीतर या बाहर नए पररसर की स्ट्थापना की जसफाररि करना; (ख) मौजूदा िैिजणक कायाक्रमों को बंद करने की जसफाररि करना; (ग) भारत या जिदिे में जििण, प्रजििण, ऄनुसंधान, उष्मायन या ईद्यजमता के जििण और जिकास जैसी गजतजिजधयों के जलए नए केंद्रों की स्ट्थापना या बंद करने की जसफाररि करना; (घ) भारत और जिदिे ों में संस्ट्थान और ऄन्य प्रजतजष्ठत जिश्वजिद्यालयों और जबजनेस स्ट्कूलों के बीच िैजिक और ऄनुसंधान सहयोग की स्ट्थापना और रखरखाि की जसफाररि करना; (ङ) संस्ट्थान के जिजन और जमिन के जनमााण और संिोधन में भाग लेना, जैसा दक समय-समय पर अिश्यक हो सकता हो सकता ह,ै और बोडा को सुझाि दने ा; (च) जनयजमत ऄंतराल पर संस्ट्थान के दीघा और ऄल्प ऄिजध के कायाक्रमों, केंद्रों, गजतजिजधयों और िेत्रों की गजतजिजधयों की समीिा करना और, जहां भी अिश्यक हो, सुधार का सुझाि दने ा; (छ) संस्ट्थान में ऄनुसंधान की प्रगजत की समीिा करना और ईच्च गुणित्ता िाले ऄनुसंधान के जलए प्रोत्साहन और पुरस्ट्कार को संस्ट्थागत करने और संिोधन के बारे में बोडा को सुझाि दने ा; (ज) समय-समय पर बोडा द्वारा प्रदत्त ऐसी ऄन्य िजियों का ईपयोग करना और ऄन्य काया करना। 26. जििण जिभाग के गठन का तरीका.- (1) समय-समय पर पररितान के दौर से गुजर रहे संस्ट्थान के बाहर कॉपोरेट प्रबंधन और जिकास प्रबंधन पाररजस्ट्थजतकी तत्रं के साथ, यह अिश्यक हो जाता ह ै दक संस्ट्थान के ऄंदर िैिजणक और ऄनुसंधान का माहौल भी तदनुसार बदले, और आस हते ु, संस्ट्थान में स्ट्कूलों, जिभागों, िेत्रों, केंद्रों और किों जैसी नइ िैिजणक आकाइयों को बनाने, मौजूदा आकाइयों का नाम बदलने; जिलय, ईद्गम या ईन्हें भंग करने की अिश्यकता हो सकती है। (2) आस तरह की अिश्यकता समय-समय पर संस्ट्थान के जिज़न, जमिन और जिकास योजनाओं के कायाान्ियन के एक जहस्ट्से के रूप में भी ईत्पन्न हो सकती है। (3) कुछ ऄकादजमक संस्ट्थानों में पूणाकाजलक रूप से संलग्न या संबद्ध संकाय समूह हो सकते ह।ैं हो सकता है कुछ संस्ट्थाओं में कोइ पूणाकाजलक संकाय न हो, लेदकन ईनके पास ऄन्य िैिजणक संस्ट्थाओं से जुड़े संकाय हो सकते ह ैंजो ईस ऄकादजमक आकाइ के सदस्ट्यों के रूप में एक साथ अते हैं और एक गजतजिजध या साझा जहत के जिषय में जििेषज्ञता को अगे बढाने के जलए काम करते हैं। (4) ऄकादजमक संस्ट्थाओं के गठन, पुनःनामकरण, जिलय या ईद्गम और जिघटन के जलए ऄपनाइ जाने िाली प्रदक्रया जनम्नानुसार होगी: (क) एक आकाइ के गठन, पुनःनामकरण, जिलय या ईद्गम और जिघटन की अिश्यकता महसूस होने पर, जनदिे क आसका ऄध्ययन करने के जलए एक सजमजत जनयुि कर सकता है, संस्ट्थान के बाहर और ऄंदर के बदलते पररिेि को ध्यान में रखते हुए; (ख) िैिजणक पररषद ईद्धृत सजमजत द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोटा की जांच करेगी और बोडा की दजृि, निाचार और रणनीजतक पररितान सलाहकार सजमजत को जसफाररिें प्रदान करेगी; (ग) समीिा के बाद, ईि सजमजत बोडा को ऄपनी जसफाररि द ेसकती है; (घ) बोडा ईि सजमजत की जसफाररिों पर ईजचत जनणाय ले सकता है। 27. सजमजतयों और ऄन्य प्राजधकरणों का गठन, ईनके कताव्य और काया- बोडा संदर्मभत ितों के साथ जनम्नजलजखत बोडा ईप-सजमजतयों का गठन कर सकता है, जैसे:18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (1) ऄनुसंधान और िैिजणक सलाहकार सजमजत (अरएएसी) के संदभा की ितों में जनम्न मामलों पर बोडा को सलाह और नीजत जनमाणा संबंजधत जसफाररिें दने ा िाजमल ह:ै (क) पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संरचना और जिकास; सामग्री और समकालीनता; िैिजणक और व्यिहाया कायाक्रमों की जििा और जितरण; ऄनुसंधान की प्रासंजगकता और दढृ ता में सुधार; (ख) जििा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्ट्थागत िररष्ठता संरचना में जनजहत मापदडं ों के साथ संस्ट्थान की ििै जणक और ऄनुसंधान गजतजिजधयों को संरेजखत करना, जजसमें जििण, ऄजधगम और संसाधन; ऄनुसंधान और पेिेिर ऄभ्यास; जिस्ट्तार और समािेजिता; धारणा और स्नातक पररणाम िाजमल हैं; (ग) संस्ट्थान के िैिजणक मानकों, ऄनसु ंधान िमता, संकाय िमताओं, व्यिस्ट्थाओं और सुजिधाओं, ऄंतराष्ट्रा ीयकरण, ईद्योग-संपका, बौजद्धक संपदा प्रबंधन, मान्यता और िरीयता में सुधार; (घ) संस्ट्थान सुजिचाररत िैजिक और ऄनुसंधान कायाक्रमों के माध्यम से लगातार खुद को मजबूत करता रहे, ईच्च लक्ष्यों की तलाि करे और मूल्य-िृजद्ध और जहतधारक-संतुजि में नए पड़ाि हाजसल करे; (ङ) संस्ट्थान द्वारा दकए गए ऄनुसंधान पररयोजनाओं के जलए ईत्पादकता मानदंड और प्रदिान संकेतक और जििण, ऄनुसंधान और ज्ञान के ऄनुप्रयोग में निाचारों की प्रकृजत सजहत अंतररक मानक; (च) संस्ट्थान द्वारा दकए जा रहे ऄनुसंधान के पररणाम-अधाररत मूल्यांकन, ऄथाात् िोध के जिस्ट्तार और जिश्लेषण और आस तरह के ऄनुसंधान के गुणात्मक और मात्रात्मक पररणामों के साथ-साथ आसके प्रभाि कारक और सामाजजक पररणाम। (2) दजृि, निाचार एिं रणनीजतक पररितान सलाहकार सजमजत (िीअइएसटीएसी) के संदभा की ितों में बोडा को जनम्न मामलों में नीजतगत जसफाररिें करना और ईन्ह ेंिाजमल करना िाजमल ह:ै (क) जिजभन्न जहतधारकों और व्यापक रूप से अम लोगों के मन में; संस्ट्थान की सकारात्मक और संपोषणीय छजि जनर्ममत करना, (ख) दजृि, जमिन, दीघाकाजलक रणनीजत और लक्ष्य िषा के साथ संस्ट्थान की अगामी योजनाओं, जैसा दक बोडा द्वारा तय दकया जा सकता ह,ै को कायााजन्ित कर, प्रबंधन जििा, प्रबंधन ऄनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध िेत्रों में िैजश्वक ईत्कृिता के मानकों को प्राप्त करने की ददिा में संस्ट्थान की प्रगजत में मदद करना, जैसा दक ऄजधजनयम में जनजहत ह;ै (ग) संस्ट्थान को राष्ट्रीय और िेत्रीय स्ट्तर पर नीजत, रणनीजत, जनयामक और िासन सुधार, प्रदिान जनगरानी, प्रबंधन और मूल्यांकन, जििण, प्रजििण, ऄनुसंधान, उष्मायन, ईद्यजमता प्रजििण और जिकास और सरकार और ईद्योग के जलए िमता जनमााण में योगदान करने में सिम बनाना; (घ) िैजश्वक दिाकों के जलए सामजयक रुजच के रचनात्मक और ऄजभनि ऑनलाआन कायाक्रमों की पेिकि करने के जलए संस्ट्थान जडजजटल रूप से ऄपनी जििण-ऄजधगम प्रदक्रयाओं को समग्र रूप से रूपांतररत करने के जलए संस्ट्थान को साधनों से सुसजज्जत करना; (ङ) संस्ट्थान को एक जिश्वसनीय स्रोत और कॉपोरेट प्रबंधन और जिकास प्रबंधन में जिश्वास योग्य लथक-टैंक के रूप में जिकजसत करना; (च) दबाि िाले िेत्रों की पहचान करना और जििा, ऄनुसंधान, और ज्ञान के संबद्ध िेत्रों के जलए जििेष िैिजणक संस्ट्थाओं की स्ट्थापना करना जैसे जिभाग, स्ट्कूल, केंद्र, िेत्र, और प्रकोष्ठ; (छ) भारत और जिदिे ों में संस्ट्थान के पररसर या केंद्र स्ट्थाजपत करना; (ज) अत्मजनभारता और जस्ट्थरता प्राप्त करने का रोडमैप। (3) मानि संसाधन जिकास सजमजत (एचअरडीसी) के संदभा की ितों में बोडा को जनम्न मामलों पर नीजतगत जसफाररिें और सलाह प्रदान करना िाजमल ह:ै (क) मानि संसाधन जिकास नीजतया ंजो संस्ट्थान के जिज़न और जमिन, मूल्यों और जिकास योजनाओं के साथ संरेजखत हो; (ख) भती, प्रजतधारण, मान्यता और पुरस्ट्कार के जलए नीजत मापदडं जैसे प्रोत्साहन और पदोन्नजत और जििण और गैर- जििण कमाचाररयों के जलए मुअिजा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 (ग) संकाय जिकास और मूल्यांकन सजमजत जो बोडा द्वारा ऄनुमोददत काया मानदडं ों के संबंध में संकाय के प्रदिान का एक स्ट्ितंत्र मूल्यांकन करे; (घ) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों के जलए सेिा जनयम; (ङ) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों के जलए जिकायत जनिारण तंत्र; (च) जििण और गैर-जििण कमाचाररयों के जलए ऄजधगम और जिकास के साधन। (4) िासी मंडल मनोनयन सजमजत (बीओजीएनसी) की संदभा ितों में जनम्न मामलों में बोडा को सलाह और जसफाररिें दने ा िाजमल ह:ै (क) ऄजधजनयम और जनयमों के ऄनुसार बोडा में प्रख्यात व्यजियों का मनोनयन; (ख) ऄजधजनयम और जनयमों के ऄनुसार भारतीय प्रबंधन संस्ट्थानों के पूिा छात्रों को बोडा में सह-जिकल्प; (ग) संस्ट्थान के ईद्देश्यों की ईपलजब्लधयों के संदभा में जनदिे क के प्रदिान की िार्मषक समीिा के संचालन के तौर-तरीके और जनदिे क के पररितानीय िेतन पर बोडा को जसफाररि करना; (घ) संस्ट्थान के प्रदिान की समीिा के जलए स्ट्ितंत्र एजेंसी या जििेषज्ञों के समूह की योग्यता, ऄनुभि और चयन का तरीका। (5) जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत (एफअइएसी) के संदभा की ितों में जनम्न बातें िाजमल होंगी, लेदकन सीजमत नहीं:- (क) जित्तीय प्रबंधन और ररपोर्टटग, लेखा, लेखा परीिा (लेखा परीिकों और अंतररक लेखा परीिा सजमजत), जनिेि, बजट, अंतररक जनयंत्रण और जोजखम प्रबंधन, कानूनी और जनयामक अिश्यकताओं के ऄनुपालन जैसे मामलों पर बोडा को जनगरानी, सलाह और जसफाररि सेिा प्रदान करना; (ख) बोडा द्वारा प्रत्यायोजजत िजियों के ऄनुसार व्यय के जलए ऄनुमोदन प्रदान करना। (6) भिन और जनमााण सजमजत (बीडब्लल्यूसी) के संदभा की ितों में जनम्न बातें िाजमल होंगी, लेदकन यह ईन तक सीजमत नहीं होंगी, ऄथाात्:- (क) ऄस्ट्थायी और नए पररसर में जडजाआन, आंजीजनयररग, योजना, अकलन, खरीद, जनजिदा और जनमााण गजतजिजधयों जैसे तकनीकी मामलो, अर्दकटेक्ट और पररयोजना प्रबंधन सलाहकार, ठेकेदार और स्ट्ितंत्र तकनीकी जििेषज्ञों सजहत तकनीकी सलाहकार, समय और लागत ऄनुमान के ऄनसु ार गजतजिजधयों की प्रगजत की जनगरानी पर बोडा को जनगरानी, सलाह और जसफाररि सेिा प्रदान करना; (ख) बोडा द्वारा प्रत्यायोजजत िजियों के ऄनुसार तकनीकी जििरण, जिजनदिे ों, जडजाआन, अरेख, ऄनुमान और मात्रा और व्यय की मंजूरी के जलए प्रिासजनक ऄनुमोदन। (7) संस्ट्थान की ईन्नजत, जिकास और ऄच्छे कामकाज को अगे बढाने के जलए बोडा दकसी ऄन्य ईप सजमजत का गठन कर सकता है, ऐसे जनयमों और ितों के साथ जजन्ह ेंयह ईपयुि समझता हो। (8) सभी सजमजतयों पर लागू होने िाले सामान्य जनयम और ितें जनम्नानुसार होंगी, ऄथाात् (क) सजमजतयों की संरचना बोडा द्वारा तय दकए ऄनुसार हो सकती है; (ख) सदस्ट्य न होने पर भी, जनदिे क सभी सजमजतयों के जलए एक स्ट्थायी अमंजत्रजत होगा, जब तक दक चचाा का जिषय स्ट्ियं जनदिे क से संबंजधत न हो; (ग) िेत्र-जिजिि सजमजतयााँ भिन और जनमाणा सजमजत, जित्त, जनिेि और लेखा परीिा सजमजत और ऐसी ऄन्य सजमजतयां जजनका जनणाय बोडा द्वारा जलया जा सकता है, प्रत्येक में बोडा के कम से कम दो सदस्ट्य होंगे, जजनमें से, दकसी एक को सजमजत के ऄध्यि के रूप में नाजमत दकया जाएगा। सजमजतयों में सदस्ट्य के रूप में िेत्र जििेषज्ञ भी हो सकते हैं। जनदिे क सभी िेत्र-जिजिि सजमजतयों का सदस्ट्य होगा; (घ) सजमजतयों के ऄध्यि सजमजतयों की बैठकों में भाग लेने के जलए, ईनकी सलाह और सुझािों का लाभ ईठाने के जलए ऄन्य जििेषज्ञों को अमंजत्रत कर सकते हैं; (ङ) सजमजत की बैठकों के जलए कोरम (ऄध्यि सजहत) िास्ट्ति में बैठक बुलाने की तारीख के ददन सजमजत के कुल सदस्ट्यों की संख्या के दो जतहाइ सदस्ट्यों के बराबर, या ऄगला ईच्च पूणाांक, होगा:20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक दकसी भी ररजॉल्यूिन को ऄपनाने के जलए कोरम, पररसंचरण द्वारा दकसी भी मद के जलए जसफाररि या ऄनुदान दने ा, व्यजिगत बैठकों के जलए अिश्यक संख्या से एक सदस्ट्य ऄजधक होगा; (च) सजमजतयां व्यजिगत या िचुाऄल रूप से जजतनी बार अिश्यक हो जमल सकती हैं, लेदकन कम से कम हर जतमाही में एक बार ऄजनिाया रूप से जमलेंगी; (छ) जिचारों के अदान-प्रदान और जिचारों के पार-जनषेचन के जलए ऄंतदजाृि और साझा ऄनुभिों का अदान- प्रदान करने हते ु, प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार संबंजधत सजमजतयों की संयुि बैठक हो सकती ह;ै (ज) सजमजतयों के सदस्ट्य बैठकों में भाग लेने के जलए ईन समान सुजिधाओं, साधनों और परिहन व्यिस्ट्था के पात्र होंगे जो ईन्ह ेंबोडा की बैठकों, आन जनयमों में जनर्ददि, में िाजमल होने पर प्राप्त होते हैं; (झ) सजमजतयों की जसफाररिों को चचााओं, जिचार-जिमिा और जनणायों के जलए कम से कम छह महीने में एक बार बोडा के समि लाया जाएगा; (ञ) बोडा के सजचि, या जनदिे क के परामिा से बोडा के ऄध्यि द्वारा जचजन्हत संस्ट्थान का कोइ ऄन्य ऄजधकारी, सजमजतयों के कामकाज को सुगम बनाने के जलए प्रिासजनक सहायता प्रदान करेगा। 28. सजमजतयों के कायों के सचं ालन म ेंकोरम और प्रदक्रया- (1) सजमजत की बैठकों को सजमजतयों के ऄध्यि द्वारा बुलाया जाएगा जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार होंगी। बैठक की तारीख, ईसका स्ट्थान और ऄजेंडा ऄध्यि तय करेगा। (2) सामान्य तौर पर, बोडा की प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह ददन पहले दी जाएगी और, बैठक के बाद जजतनी जल्दी हो सके, प्रत्येक बैठक की कायािाही की एक प्रजत ऄध्यि को और, ईनकी मंजूरी पर, ऄन्य सदस्ट्यों को प्रेजषत की जाएगी। (3) सजमजत की प्रत्येक बैठक की ऄध्यिता ऄध्यि द्वारा, और दकसी भी बैठक से ईनकी ऄनुपजस्ट्थजत में बैठक में ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों द्वारा अपस में चुने गए सदस्ट्य द्वारा, की जाएगी। (4) अपातकाल या तत्काल जिचार-जिमिा की अिश्यकता िाले जििेष मुद्दे के मामले में, ऄध्यि ऄल्पािजधक सूचना देकर ऄसाधारण बैठक बुला सकते ह।ैं (5) सजमजत की बैठकों के जलए कोरम (ऄध्यि सजहत) िास्ट्ति में बैठक बुलाने की जतजथ पर सजमजत में ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों की संख्या का दो-जतहाइ होगा, जजसे ऄगली संख्या तक पूणाांदकत दकया जा सकेगा। (6) कोरम में िारीररक ईपजस्ट्थजत या ऑजडयो या िीजडयो ललक द्वारा भागीदारी िाजमल होगी। (7) यदद कोइ बैठक कोरम की ऄपयााप्तता के कारण स्ट्थजगत कर दी जाती है, तो आसे ऄध्यि द्वारा जनधााररत दकसी ऄन्य ददन और ऄन्य समय और ऄन्य स्ट्थान पर अयोजजत दकया जा सकता है, और ऄगर आस तरह की बैठक में, बैठक अयोजजत करने के जलए जनधााररत समय से अधे घंटे पहले तक, यदद कोरम मौजूद नहीं है, तो ईपजस्ट्थत सदस्ट्य ही पयााप्त कोरम माने जाएंगे। (8) पररसंचरण द्वारा दकसी भी प्रस्ट्ताि को ऄपनाने या दकसी भी मुद्दे के जलए स्ट्िीकृजत प्रदान करने का कोरम व्यजिगत बैठकों के जलए अिश्यक संख्या से एक सदस्ट्य ऄजधक होगा। (9) सदस्ट्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय मान्य होगी। (10) ऄध्यि सजहत सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य के पास एक िोट का ऄजधकार होगा और सजमजत द्वारा जनधााररत दकए जाने िाले दकसी मुद्दे पर िोटों की समानता होने पर, ऄध्यि को आसके ऄलािा एक ऄजतररि िोट डालने का ऄजधकार होगा। (11) प्रदक्रया के सभी प्रश्नों के संबंध में ऄध्यि का जनणाय ऄंजतम होगा। प्रोफेसर एम. चंन् द्रिेखर, जनदिे क [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./546/2020-21][भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 21 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, VISAKHAPATNAM NOTIFICATION New Delhi, the 11th February, 2021 F. No. 34-1/2021-TS.V.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017), the Board of Governors of the Indian Institute of Management, Visakhapatnam hereby makes the following Regulations, namely:— 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Institute of Management Visakhapatnam Regulations, 2021. (2) They shall come into force on such date as the Board may appoint. 2. Definitions.– (1) In these First regulations, unless the context otherwise requires, (a) ―Act‖ means the Indian Institutes of Management Act, 2017; (b) ―Authorities‖, ―Officers‖ and ―Faculty‖ (―Assistant Professors‖, ―Associate Professors‖, ―Professors‖, and Practice-track Faculty) mean the authorities, officers, and faculty of the Institute respectively; (c) ―Board of Governors Nominations Committee‖ or ―BoGNC‖ means the Board of Governors Nominations Committee constituted by the Board of Governors of the Institute, as per the Rules; (d) ―Building and Works Committee‖ or ―BWC‖ means the building and works committee constituted by the Board of the Institute; (e) ―Chief Audit Executive‖ means the Chief Audit Executive of the Institute, as appointed by the Board; (f) ―Courses‖ means programs of study or subjects, as per the context, offered by the Institute; (g) ―Dean (A and R)‖ means the Dean (Academics and Research) of the Institute; (h) ―Dean (A and SA)‖ means the Dean (Administration and Student Affairs) of the Institute; (i) ―Faculty Application Screening Committee‖ or ―FASC‖ means the faculty application screening committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board; (j) ―Faculty Seminar Assessment Committee‖ or ―FSAC‖ means the faculty seminar assessment committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board; (k) ―Faculty Interview Committee‖ or ―FIC‖ means the faculty interview committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board; (l) ―Faculty Development and Evaluation Committee‖ or ―FDEC‖ means the faculty development and evaluation committee approved by the Board; (m) ―Finance, Investment and Audit Committee‖ or ―FIAC‖ means the finance, investment and audit committee constituted by the Board; (n) ―Government‖ means the Central Government or the Government of India; (o) ―Human Resources Committee‖ or ―HR‖ Committee means the human resources committee constituted by the Director in accordance with these regulations on the recruitment, promotion, and service conditions of the non-teaching staff of the Institute; (p) ―Human Resources Development Committee‖ or ―HRDC‖ means the human resources development committee constituted by the Board as its Sub-Committee; (q) ―Institute" means the Indian Institute of Management Visakhapatnam under Column (5) at Sl. No.17 of the Schedule of Section 4 (1) of the Act; (r) ―Internal Audit Committee‖ means the internal audit committee constituted by the Director; (s) ―Ministry of Education‖ or ―MoE‖ means the Ministry of Education of the Government of India; (t) ―Programme‖ or ―Program‖ means a Degree, Diploma, Certificate, or such academic-title- granting program of the Institute;22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (u) ―Ordinances‖ means the ordinances made by the Academic Council of the Institute and approved by the Board; (v) ―Research and Academic Advisory Committee‖ or ―RAAC‖ means the research and academic advisory committee constituted by the Board as its Sub-Committee; (w) ―Rules‖ means the Indian Institutes of Management Rules, 2018; (x) ―Secretary to the Board‖ means the Secretary to the Board of Governors of the Institute; (y) ―Vision, Innovation and Strategic Transformation Committee‖ or ―VISTAC‖ means the vision, innovation and strategic transformation committee constituted by the Board as its Sub- Committee. (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act or the Rules, shall have the same meanings respectively, as assigned to them in the Act or the Rules. 3. Experience and manner of nomination of four eminent persons to the Board.- (1) The Board of Governors Nominations Committee shall be formed normally two months prior to the arising of any vacancy on the Board; (2) The Committee shall undertake search to identify for membership, eminent persons who have distinguished themselves and having rich experience in the field of education, industry, commerce, social service or public administration; (3) The Committee may recommend a minimum of two names to the Board for each vacancy; (4) The Chairperson of the Board shall chair the meetings of the Committee. In his or her absence, the members present in the meeting may choose one among them to preside over the meeting; (5) All decisions and orders of the Committee shall be approved by the Chairperson of the Committee; (6) The procedures relating to the meeting, preparation, and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall apply to the meetings of this Committee; (7) Generally, the notice period for a meeting of the Committee will be of one week; (8) The minutes of the meetings of the Committee or resolutions of the Committee shall be placed before the ensuing meeting of the Board for noting, ratification or consideration, as the case may be; (9) The Board may nominate members from the list recommended by the Committee, to fill the vacancy of an eminent person. The Board may also request the Committee to rework the list afresh in full or part, for wider choice; (10) Representation for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women members on the Board would be ensured in accordance with the Act. 4. Manner of nomination of faculty members to the Board.- (1) Eligibility for nomination: (a) A faculty member to be eligible for nomination on the Board must be at least thirty years of age; (b) He or she must be a good contributor to all the four facets of work in the Institute, namely, teaching, research, service to the profession and service to the Institute; (c) He or she must have at least five years of work experience, including experience prior to joining the Institute; (d) He or she must have a positive attitude, demonstrate maturity, and possess leadership qualities; (e) He or she has a residual service of at least two years in the Institute, as on the date of vacancy; (f) Normally, faculty members considered for nomination shall be of Indian Institute of Management Visakhapatnam only. However, in the event faculty members of the mentor institute are considered (as provided for under the Rules), recommendations of the Director of the mentor institute shall be sought on the list of possible nominees, fulfilling the above criteria. (2) Process of Nomination: (a) Nomination of faculty members to the Board under clause (e) of sub-section (2) of section 10 of the Act shall be initiated by the Director normally three months prior to the position becoming vacant on completion of the term of appointment;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 23 (b) In case the position falls vacant on account of resignation or other unanticipated reasons, the Director shall initiate the process within one month from the date on which vacancy arises; (c) For every vacancy, names of at least two potential nominees meeting the criteria shall be suggested by the Director, along with the justification therefor; (d) The Director may consult the past or present Deans, Area or Activity Chairs of the Institute or of the mentor institute, for arriving at his recommendations; (e) The Chairperson of the Board may thereafter nominate such faculty members to the Board, as he or she deems fit, upon satisfying himself or herself of their suitability and credentials; (f) Faculty members on the Board may be nominated for a second consecutive term by following the usual procedure; (g) A faculty member may be removed from the Board on the grounds as provided under sub-rule 5 of rule 4 of the Rules. (3) Representation: Representation for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe and women members on the Board shall be ensured in accordance with the Act. 5. Quorum and procedures to be followed in the conduct of meetings of the Board.- (1) The Chairperson shall summon the meetings of the Board which shall ordinarily meet once every three months. The Chairperson shall decide the date of the meeting, its location and fix the agenda. (2) Normally, not less than fifteen days‘ notice shall be given for every meeting of the Board and a copy of the proceedings of every meeting shall be furnished to the Chairperson and upon his clearance, to the members, as soon as practicable after the meeting. (3) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson and, in his absence from any meeting, by a member chosen from amongst themselves by the members present at the meeting. (4) The Chairperson can call an extraordinary meeting at a short notice in case of emergency or to consider urgent special issues. (5) The quorum for the Board meetings (including the Chairperson) shall be one-half of the strength of members actually present on the Board as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer. (6) Quorum shall include participation by physical presence or via audio or video link. (7) If a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such other day and such other time and place as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be the quorum. (8) The quorum for adoption of any resolution or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings. (9) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail. (10) Each member of the Board including the Chairperson shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson shall in addition have and exercise a casting vote. (11) The decision of the Chairperson in regard to all questions of procedure shall be final. 6. Manner of authentication of orders and decisions of the Board and maintenance of records thereof.- (1) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary of the Board, or the Director, or by any other person authorised by the Chairperson of the Board. (2) The Secretary of the Board, or the Director, or any other person authorised by the Chairperson of the Board shall act, individually, jointly or severally as the case may be, as the custodian of data, records, common seal, funds of the Institute and any other property of the Institute. 7. Allowances for Board members for attending meetings of the Board.- (1) There shall be no sitting fee payable to the members of the Board of Governors for attending the meetings of the Board, physically or virtually, for a period of five years from the date of establishment of the existing Institute. (2) Members of the Board attending the meetings shall be eligible for travel by air in business class (or by any mode limited to the expenditure of business class travel) and hospitality facilities.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) Members shall also be eligible for payment of incidentals and out-of-pocket expenses, based on declaration. 8. Tenure, remuneration and terms and conditions of employees in service before the commencement of the Act.- (1) The tenure, remuneration and terms and conditions of employees in service shall be or shall continue as per the norms of the mentor institute, namely, Indian Institute of Management Bangalore. (2) Every person employed by the Institute immediately before the commencement of these regulations shall hold his or her office or service in the Institute, with the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to leave, gratuity and other matters as applicable, as he or she would have held had the regulations not been effected and shall continue to do so unless and until his or her employment is terminated; or until such tenure, remuneration and terms and conditions of service are altered following a process of appointment pursuant to these regulations. 9. Number, emoluments, duties, and conditions of services of staff of academic, administrative, technical, and other posts.- (1) The recruitment of faculty (teaching-staff) shall be in the ratio of one faculty for every ten students of all long-duration academic programs, considered as a whole. Within that ambit, vacancies, and level of faculty, as Assistant, Associate and Full Professors on regular basis or as practice-track faculty, in flexi-cadre, are determined by the Institute based on needs. (2) The strength of the sanctioned non-teaching staff (administrative, technical, and other posts) to that of the teaching staff (faculty) shall normally be in the ratio of 1.1:1. (3) The cadre-wise posts, scales of pay and classification; the criteria for promotion; and the terms and conditions governing the recruitment or promotion (including on deputation) for the non-teaching staff shall be as per the approvals that the Board may accord, from time to time. (4) Emoluments of teaching and non-teaching staff on regular rolls of the Institute are as applicable in Indian Institutes of Management, as per the Government of India guidelines and norms. (5) Duties and conditions of service of faculty are determined functionally and administratively. Functionally, they shall be determined under the work norms consisting of four pillars, namely, (i) teaching, (ii) research, (iii) service to the institute, and (iv) service to the profession, as may be approved by the Board; and, administratively as per the terms and conditions of their employment. (6) For faculty, the total minimum expectation of work per year across the three dimensions, namely, (i) teaching, (ii) research, and (iii) service, shall be one hundred and sixty units. The breakup across the three dimensions is a minimum of ninety units for teaching, and seventy units for research and service activity combined; A year in this context being defined as the academic year, namely, 1st June to 31st May. (7) At least sixty units of teaching must come from long duration programs. (8) However, in case of more than one faculty teaching a course, credits shall be shared proportionately. This shall be applicable, even when the course is shared with a faculty who is not a faculty member in the Institute. (9) Any deficit in the research plus service work units shall be compensated from additional work units earned from teaching beyond ninety units. However, additional units of research plus service earned beyond seventy units cannot be used to compensate for deficit in teaching, except in certain instances as provided herein. (10) It shall be permissible to transfer credits from teaching to research plus service and vice-versa. The rules governing this transference are such that between the two baskets, namely (i) teaching, and (ii) research plus service, those activities defined as ‗compensating‘ shall be eligible to go directly into the teaching basket. (11) Those activities defined as ‗non-compensating‘ cannot directly go into the teaching basket. They shall go into the teaching basket only if there is a deficit. That is, only if the total number of units obtained from activities labeled as ‗compensating‘ is less than ninety, shall they go into the teaching basket. Further, units can go in only till the total becomes ninety. The activities labeled as ‗non- compensating‘ can only be used to cover the work deficit in teaching. All activities labeled ‗non- compensating‘ can also be used to cover the work deficit in ‗research plus service‘ basket. (12) Whenever the total work units earned in the ‗teaching‘ basket exceeds ninety, the faculty member concerned shall be eligible for additional compensation, provided there is no deficit in the ‗research plus service‘ basket. The compensation amount shall be as may be approved by the Board. The ‗non- compensating‘ points over seventy are not compensated. Only the ‗compensating‘ points over ninety are compensated. The extra compensation paid shall be only from the surplus generated by executive education programs.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 25 (13) The faculty shall have the option of carrying forward additional units earned from teaching in one year to the next year, in lieu of getting compensated. Similarly, any deficit in teaching units can be carried forward and made up in the next year. Work units which accrue to faculty are averaged at the end of three consecutive academic years. (14) Credits earned from the four pillars of the work norms, namely, teaching, research, service to the Institute and service to the profession shall be in accordance with the activity-wise credits, quantum of units for each activity, nature of credit units (namely compensating or non-compensating), ceilings and special conditions in respect thereof as may be approved by the Board from time to time. (15) The total minimum expectation of work per year across the pillars of the work norms and the minimum requirement of fulfillment under each pillar, and the definition of the year of reckoning, shall be as may be approved by the Board from time to time. (16) Duties of teaching and non-teaching staff shall be in accordance with the terms of their employment. Conditions of service shall be in accordance with the Central Civil Services Rules 1964 and 1965. 10. Qualifications, classification, terms of office and method of appointment of the academic, administrative, technical, and other staff of the Institute – (1) The guidelines issued from time to time by the Ministry of Education, Government of India shall be followed as regards the qualification, quantum, and nature of experience, for appointment of teaching staff. (2) The terms and method of appointment of teaching staff shall be in accordance with the recruitment and selection process as may be approved from time to time, by the Board. (3) For non-teaching staff, minimum qualification required shall be graduation for all Pay Band-2 positions; and post-graduation for all Pay Band-3 and Pay Band-4 positions. Qualifications shall be recognised in law and have relevance to the cadre or function. Minimum age for appointment shall be 26 years. Maximum age shall be 40 years, 45 years, and 55 years for Pay Band-2, Pay Band-3 and pay Band-4 positions, respectively. Age relaxations (above these ceilings) shall apply as per the Government of India norms; Experience requirement shall be up to 12 years, 20 years, and 28 years for Pay Band-2, Pay Band-3 and Pay band-4 positions, respectively. (4) Recruitment of faculty shall be carried out on rolling basis. (5) Faculty Application Screening Committee, Faculty Seminar Assessment Committee and Faculty Interview Committee as per the structure approved by the Chairperson of the Board and composition decided by the Director, shall carry out the process of screening and selection. (6) Chairperson of the Board shall approve the appointment of faculty, acting on the recommendations of the Faculty Interview Committee. The Board shall be apprised of the same. (7) Within the ambit of sanctioned strength, vacancies of non-teaching staff (cadre-wise, function-wise, post-wise, level, scale-wise) are arrived at, from time to time, by the Human Resources Committee constituted by the Director. (8) Upon recommendation of the vacancies, determination of job description and other (special) requirements by the Human Resources Committee and approval by the Director, the process of recruitment to fill up the posts through various methods such as direct recruitment, promotion, deputation, one-time lateral movement shall be adopted, by means of a duly constituted Selection Committee. (9) Direct Recruitment: (a) All positions at pay level-6 of the seventh Central Pay Commission shall be filled by direct recruitment. Positions at pay levels-7 and upward would be filled through promotion or direct recruitment. Positions at levels-13A and 14 shall be filled on fixed-tenure terms only; (b) In accordance with the guidelines contained in the General Financial Rules, 2017, requirement of personnel in functions for positions below pay level-6 shall be addressed through outsourcing; (c) The Institute shall invite applications for the posts categorised as ―direct recruitment‖, duly advertising them; (d) The detailed advertisement shall be published on the official website of the Institute; and a short and indicative advertisement shall be published in print-media of repute and having nation-wide circulation, drawing the attention of the prospective applicants to the details available on the website of the Institute;26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (e) Screening-cum-shortlisting committee and Selection Committee for the advertised posts, cadre- wise and position-wise, shall be constituted with the approval of the competent authority. Where there are Scheduled Caste, Scheduled Tribe or women candidates, there shall be corresponding representation on the respective committees; (f) Applications received shall be scrutinised by the screening-cum-shortlisting committee for eligibility as per these regulations and other cadre and position-specific criteria. The committee may restrict the candidates to be called for the next stages of the selection process to a reasonable number, based on criteria that it may determine as appropriate, higher than the minimum prescribed; (g) After due approval of the competent authority, the shortlisted applicants shall be called to appear before the selection committee; (h) The Selection Committee shall have the freedom to choose one or more methods of selection such as test, presentation and interview and to formulate performance-evaluation criteria for the selection process, cadre-wise and position-wise; (i) Recommendations of the Selection Committee shall be put up to the competent authority for approval; (j) For the selected candidates, pay-fixation shall be arrived at, based on such factors as the recommendations of the Selection Committee and relevant Government of India guidelines; (k) Offers with the terms of appointment shall be made to the selected candidates, with the approval of the competent authority. (10) Promotion: (a) An available vacant position may be filled by promotion if it is earmarked as such; (b) The Institute shall initiate the process of promotion following these regulations and submit such proposals to the competent authority, for approval; (c) A Selection Committee [Departmental Promotion Committee or DPC], cadre-wise, shall be constituted with the approval of the competent authority, for conducting the promotion process for internal applicants; (d) Where there are Scheduled Caste, Scheduled Tribe or women candidates, there shall be corresponding representation on the committee; (e) The committee shall take into consideration such factors as the eligibility requirements for the posts as per these regulations; annual performance appraisal reports; requirement of additional or desirable qualifications; disciplinary action imposed (if any), proactive initiatives undertaken and contribution to institution-building by each candidate; (f) The committee shall have the freedom to choose one or more methods of selection such as presentation and interview. It shall also be free to formulate performance-evaluation criteria for the selection process, cadre-wise, position-wise; (g) The committee shall recommend the names of selected candidates in the order of merit for approval of the competent authority; (h) Offers with terms of appointment shall be made to the selected candidates, with the approval of the competent authority. (11) Appointment by deputation and absorption in the services of the Institute of such personnel on deputation shall be in accordance with the rules of the Government of India; (12) As a transitory provision pursuant to sub-section (d) of section 5 of the Act, relaxations as may be recommended by the Human Resources Committee and approved by the competent authority may be extended as a one-time measure for lateral movement, at the time of implementation of these regulations for the first time; (13) Acting on the recommendations of the Selection Committee, the Director as the competent authority shall approve appointments of non-teaching staff up to and including that of pay-level-12 of seventh Central Pay Commission, or equivalent thereof, in future. All appointments to posts higher than pay- level-12 shall be approved by the Chairperson of the Board, as the competent authority; (14) The Government of India guidelines and norms on reservations and relaxations shall apply in recruitment of faculty and non-teaching staff belonging to disadvantaged sections and other deserving categories. Special recruitment drives may be taken up, as needed;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 27 (15) The Faculty Development and Evaluation Committee approved by the Board carries out an independent evaluation of the performance of the faculty with respect to the Board-approved work norms and makes its recommendations to the Director; (16) The Director takes the recommendations of the said Committee, along with his or her views thereon for the consideration of the Chairperson of the Board, on the service matters of the faculty; (17) The Chairpersons of the programs and activities are normally the reporting authorities for the non- teaching staff. The Deans or faculty assigned such responsibilities shall be the reviewing authority; and the Director shall be the accepting or controlling authority, where the Director is the appointing authority. The service matters of staff shall be dealt with accordingly. Above the delegated authority of the Director, matters shall be put up to the Chairperson of the Board for consideration and approval. 11. Constitution of pension, insurance, and provident funds for the benefit of the academic, administrative, technical, and other staff.- (1) Benefits like pension or provident fund; earned leave encashment and gratuity, as applicable, may be extended to the teaching and non-teaching staff, in accordance with the guidelines of the Government of India as applicable to central autonomous bodies and as the per the terms and conditions of employment of the staff members concerned. (2) Contributions of both the employee and the employer to the pension or provident fund, as applicable and as per the respective statutory guidelines, shall be remitted to the respective authorised agencies, for administration and management of the funds. (3) For the purpose of administration and management of the contributions towards leave encashment and gratuity, the Institute may constitute funds as independent trusts under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882); or may engage the services of the specified entities authorized in law such as the Life Insurance Corporation of India, as may be approved by the competent authority of the Institute. (4) In the event of formation of a trust, the conduct of business, functions and powers of the trust and the Board of Trustees shall be in accordance with the relevant law for the time being in force; and the management, investment, administration and control of the fund shall be vested in the Board of Trustees of such fund: Provided that no decision of the Board of Trustees affecting the interests of the Institute shall be binding on the Institute. (5) Till such time the management of contributions towards earned leave encashment and gratuity is not entrusted to any specified entity as stated herein, the Institute may manage the same in accordance with the regulation on investments approved by the Board of Governors; and maintain the relevant books of account as required under law for the time being in force. 12. Regulations for the admission of candidates to the various courses of study.- (1) The Institute shall be open to all persons without any discrimination on the basis of gender, race, creed, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting students. (2) Transparent policies shall be followed for admission of candidates to all long-duration, academic-title granting programs of the Institute. These courses of study shall be in conformity with the UGC Act, 1956. The policies shall duly consider the Government of India guidelines and norms on reservations and relaxations for the admission of students belonging to disadvantaged sections and other deserving categories. (3) The process of admission, the criteria, and their weightages for admission to each academic title granting program of the Institute shall be laid down by the Academic Council by way of ordinances and approved by the Board. (4) The Institute shall ensure that no deserving candidate will be denied admission on account of his or her financial incapacity. The Institute shall ensure that all deserving candidates receive adequate financial aid required to meet the financial needs for the completion of the program. 13. Regulation for conferment honorary degrees.- (1) The Academic Council of the Institute shall make ordinances for conferring of the honorary degrees, honorary awards and other distinctions on any person, who may have distinguished himself or herself in the field of industry, commerce, education, science, technology, management, public administration, social service or such other field of benefit to the government, business or society at large. (2) The Academic Council may meet exclusively, once a year, normally about three months before the date of the convocation, to consider and make recommendations on the references received; or suo moto make recommendations on suitable names for the conferment of honorary degrees, honorary awards or other distinctions, in accordance with the approved ordinances.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) The Academic Council shall submit such recommendations to the Board. (4) To avail assistance in this regard, the Board may, if deemed fit, constitute a sub-committee of itself, or an external expert committee or a combination of both so that an objective and evidence-based determination of the nature and extent of fulfilment of the criteria by the persons under consideration, could be made. (5) Thereafter, the Board, in accordance with the provisions of the Act, and acting on the recommendations of the Academic Council and the Committee as aforementioned, may take a decision on conferring honorary degrees, honorary awards and other distinctions on the persons concerned. 14. Fees for various courses of study and examinations in the Institute.- (1) The Board shall determine the fee for each batch of each long-duration academic program that leads to grant of an academic title. (2) The program fee once notified for a batch will not be revised for that batch and the students of a batch will pay the same annual program fee during the duration of the program. (3) The Board shall be guided by the following principles for the determination of the program fee, namely:- (a) The program should be financially self-sustainable, after accounting for the recurring financial support for the program (if any) received from the Government concerned or the sponsor; (b) The program fee shall be reasonable and be in line with the fee being charged by other similarly placed Institutions; (c) In case of the flagship master‘s degree program, the fee shall generally not exceed the average annual salary package being offered to the outgoing batch in the year in which fee is being determined; (d) The changes in the program fee shall be gradual and predictable and not abrupt. In order to ensure this, normally, the program fee should be increased by about five percent for every batch, provided that such an increase is justified by increase in costs and other relevant factors. (4) Methodology for determination of program fee: 1. A proposal for fixation, review, or revision of the program fee (for the following academic year) will normally be brought to the Board well in advance, with details of the estimated expenditure for the duration of the program and other relevant information; 2. In case of review and revision of fee, the estimated expenditure will be based on the actual expenditure on various heads in the financial year most recently concluded, the approved budget for various heads for the financial year in progress and estimate for the following financial year; 3. All the expenses which are directly attributable to the program will be included in full while expenses which are of an indirect nature will be apportioned to the program and other courses of study based on an allocation method defined by the Institute. However, till such time the fee receipts from other courses of study are not more than ten percent of the fee receipts from the flagship master‘s program, the entire indirect costs will be apportioned to the flagship master‘s program. Revisions would be based on experience gained. (5) The program fee shall be paid by students in instalments, called the term-fee or semester-fee. (6) The Institute shall notify the details of the instalments, schedule, and other conditions for payment of the fee, in the student handbook for the batch. (7) The Institute shall endeavor to cause all payments of fee by students by way of digital means, within the schedules notified. 15. Fellowships, scholarships, exhibitions, medals, and prizes.- The Institute will award fellowships, scholarships, medals, and prizes to meritorious students as per the criteria approved by the Academic Council, and in accordance with the ordinances approved by the Board. 16. Conditions of residence of students of the Institute and levying of fees for residence in the halls and hostels and other charges.- (1) The students are the stewards of the Institute and shall ensure maintenance of the dignity of the Institute in all their actions, speech, and conduct at all times inside the hostel, campus and outside of it. The same code and expectation shall extend to their conduct while residing in the hostel. (2) It is mandatory for all the students of the flag-ship master‘s program to stay in the hostel. The hostel and mess rules and the do‘s and don‘ts shall be laid down clearly in the student handbook, a copy of which shall be provided to each student at the time of registration.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 29 (3) Levy of fee for residence in the halls and hostels and other charges shall consider the expenditure to be incurred typically on account of: (i) hostel rent or attributable cost; (ii) housekeeping; (iii) security services; (iv) repairs and maintenance; (v) electricity and water; (vi) communication and internet; (vii) student-welfare activities; (viii) mess-subsidy; (ix) health and travel insurance; (x) depreciation; and (xi) local transport (shuttle services). 17. Delegation of powers and functions of the Board to the Director.- (1) Administrative Powers: (a) academics and research matters: (i) to implement, design, redesign, revise any existing or new full or part-time programs of study, training or capacity-building programs and research, approval of the Academic Council (under the Act) being mandatory in respect of all programs leading to the award of academic titles to be conferred by the Board; (ii) to enter into student-exchange or immersion program agreements with Indian and foreign universities and institutions, (preferably) on reciprocal basis; (iii) to enter into collaborative arrangements with Indian or foreign institutions or organizations for academic or training programs, research projects or other knowledge-sharing endeavors, insofar as such activities have (potential) benefits to the Institute; (iv) to undertake publication of Institute‘s journals, periodicals, news-letters and other material in print, online or social media towards furtherance of Institute‘s objectives, work programs and activities; (v) to accept research or consultancy projects and assignments; and to assign the project to one or more faculty. The details of such projects, together with the names of the faculty to be included in the Director‘s Report to the Board, each year; (vi) to accept recurring grants, sponsorships; enter into collaborative arrangements or accept endowments for establishing Faculty Chairs from individuals, institutions and companies in India, and from bilateral or multilateral funding institutions, with the interest income from such endowments expected to cover all the expenditure for the said Chairs; (vii) to apply for and obtain patents and copy rights in respect of the intellectual property in the name of the Institute or jointly with another party; (viii) to commercially exploit intellectual property rights and enter into suitable arrangements with the parties concerned, duly protecting the interests of the Institute. (b) Executive Education Matters: To implement, design, redesign, revise any existing or new, open, customized and partnership programs and international programs, to approve the target participation and budget, including the fees to be charged in respect thereof. (c) Teaching Staff Matters: (i) to administer and implement recruitment processes, terms and conditions of service in respect of regular faculty in accordance with the notifications issued from time to time by the Ministry of Education as applicable to Indian Institutes of Management; and the approvals accorded by the Board; (ii) to engage practice-track or adjunct faculty in consultation with the program committee concerned, as per the approvals accorded by the Board and guidelines of the Ministry of Education and fix their remuneration and other terms of engagement in accordance with the recommendations of the Selection Committee, constituted in respect thereof; (iii) to engage visiting or guest faculty in consultation with the program committee concerned and fix their honoraria and other terms of engagement; (iv) to accord permission to faculty to accept part-time nomination on the Boards, academic, advisory and other oversight or governing bodies of institutions or organisations, after due diligence exercise of due discretion; and ensuring that there is no conflict of interest or adverse financial implications. Such time spent or honoraria earned to be accounted under professional activities (as part of the terms and conditions of employment) approved by the Board. Such nominations to be reported to the Board in the ―Director‘s Report‖, every year.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (d) Non-Teaching Staff Matters: (i) to act as the appointing authority for non-teaching staff as per the relevant regulations; (ii) to administer and implement recruitment processes; and terms and conditions of service in respect of non-teaching staff in accordance with the notifications issued from time to time by the Ministry of Education as applicable to Indian Institutes of Management; and the approvals accorded by the Board; (iii) to appoint project-tied, temporary academic and research support staff and fix their remuneration and other terms of engagement based on the recommendations of the Selection Committee, constituted in respect thereof; (iv) to engage professionals as specialists or consultants on fixed-tenure (including on retainership) basis for technical assistance, advisory or professional services and fix their remuneration and other terms of engagement in respect of any specific task-related and project-oriented requirements; (v) to accept resignation from service and waive or condone notice period (in full or part) of those non-teaching staff for whom the Director is the appointing authority; (vi) to terminate temporary appointments of non-teaching staff by giving the required notice or payment of salary in lieu thereof, as deemed necessary. (e) Institutional Matters: (i) to do all such things and activities in respect of academic, research and administrative functions of the Institute and exercise administrative powers and financial powers within the delegated authority; (ii) to defend on behalf of the Institute or refer cases to arbitration, to execute and sign contracts, memoranda of understanding, lawsuits, legal documents, indemnity bonds, and to do all such things and activities in the management of the affairs of the Institute; (iii) to do all such things and activities for advancing the pursuit of the Institute in academic, research and allied areas of knowledge, in accordance with the provisions and objectives of the Act; (iv) to register the Institute under any law of land as may be applicable and needed; sign declarations, undertakings or certificates as required thereunder; (v) to register the Institute for recognition or accreditation under any reputed national or international body or organisation; (vi) to appoint committees with internal or external teaching or non-teaching staff or a combination thereof, towards accomplishment of specific tasks and projects and towards achieving the larger objectives of the Institute and to fix the sitting fee and remuneration of external members; (vii) to constitute, in respect of acts of commission or omission by the Students, teaching and non-teaching staff, inquiry or other committees and appoint relevant authorities (inquiry officer, presenting officer, disciplinary authority, appellate authorities); (viii) to approve (with amendments, if any) and impose penalties, major and minor, as may be recommended by the committees concerned, in respect of students; and those non-teaching staff for whom the Director is the appointing authority; In respect of others, prior approval of the Chairperson would be necessary for implementing the penal actions; (ix) to appoint teaching and non-teaching staff to suitable administrative positions and to sub- delegate administrative and financial powers to such personnel holding positions of administrative responsibility to the extent considered necessary and expedient, for smooth and efficient functioning of the Institute; (x) to formulate and implement rules, procedures, and guidelines to facilitate the good functioning of the Institute and to assign roles and responsibilities to the teaching and non- teaching staff for discharge of duties and responsibilities in a smooth, efficient, and orderly manner; (xi) to act as custodian of property and assets and to take such actions as considered necessary and expedient to safeguard the title to ownership and rights over property and assets of the Institute;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 31 (xii) to take such measures as are necessary in exigencies in matters not herein specifically provided for, in the overall interests of the Institute. Such matters to be reported to the Chairperson of the Board at the earliest; (xiii) to continue to exercise, save for the changes (additions and amendments) as brought out in these regulations, all the other functions and powers as already available under the Act and the Rules (as may be amended from time to time) or approved by the Board; (xiv) to act as Head of the Department under the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 and exercise all the financial powers as are available to the Department of the Government of India; (xv) to act as Head of the Department under the Fundamental Rules and Supplementary Rules and exercise administrative powers as are available to the Department of the Government of India. (2) Financial Powers: (a) to open and operate bank accounts, exercise cheque-signing powers as second signatory and approve credit card facilities for functionaries holding administrative positions, not exceeding rupees ten lakh in all (sub-limit not exceeding rupees three lakh for the Director); (b) to approve short-term investments of the Institute (corpus and grant funds) in domestic scheduled banks for a period not more than 365 days and up to a maximum of rupees five crore in accordance with the regulation on investments as approved by the Board; (c) to extend financial aid to deserving students through appropriate schemes of fees waiver, scholarships to students, as may be recommended by the relevant committee; (d) to extend prizes, awards, and other financial incentives to deserving students through appropriate competitions and schemes, as may be recommended by the relevant committee; (e) to extend prizes, awards, and other financial incentives to deserving teaching and non-teaching staff as per norms that may be laid down; (f) to authorise expenditure on entertainment and hospitality on visiting dignitaries and other visitors to the Institute; (g) to outsource the services required by the Institute as deemed necessary and expedient, in accordance with the General Financial Rules, 2017; (h) to write off losses, in accordance with the General Financial Rules, 2017, not exceeding rupees ten lakh in a financial year; (i) to approve disposal during a financial year, of surplus, obsolete or unserviceable (beyond economical repair) assets, goods and consumables and those items damaged by force majeure events, whose cumulative book value does not exceed rupees ten lakh, in accordance with the General Financial Rules, 2017; (j) to exercise the delegation in vogue in Indian Institute of Management Bangalore (mentor institute), where there is no explicit provision or where no explicit guideline as applicable to the Institute is available, till the time such gap is filled; (k) to approve, as one-level higher than the delegated authority, waivers and condonations and accord relaxations and special approvals in exceptions and exigencies as deemed necessary or expedient for the smooth and timely implementation of activities and in the interests of the Institute; the financial implication (if any) of such approvals not exceeding the delegated financial powers of the Director: Provided that where the delegated authority is the Director himself or herself, such special cases shall require the approval of the Finance, Investment and Audit Committee (as one level higher than the Director); (l) to exercise the delegated powers in respect of capital and recurring expenditure as decided by the Board, from time to time. 18. Performance objectives for variable pay of Director.- (1) In accordance with rule 229 (xi) of the General Financial Rules 2017, a Memorandum of Understanding shall be signed annually by the Institute with the Ministry of Education. (2) The MOU shall spell out in clear terms, the annual performance parameters of the Institute, in quantitative and qualitative terms.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) Such performance parameters may suitably draw upon the key result areas as may be identified by the Ministry as well as the performance components representative of customer perspective; innovation and learning perspective; internal business process perspective; and the stakeholder perspective at large. (4) The basis for the variable pay of the Director shall comprise the performance objectives in two baskets: (i) as contained in the MOU annually signed by the Institute with the Ministry; and (ii) as may be additionally identified, if felt necessary, by the Board of Governors Nominations Committee. (5) In keeping with the growth phases and lifecycle stages of the Institute, the Committee may, in consultation annually with the Director, arrive at the specific performance parameters and their relative weights to be included in each of the two baskets. (6) The performance objectives in the MOU shall be as comprehensive and realistic to achieve, as possible. Performance against the MOU targets shall carry at least 80 per cent. weightage. (7) The performance objectives in both the baskets shall be approved by the Board, annually. (8) On conclusion of the financial year and pursuant to sub-section 4 of section 11 of the Act, the Board of Governors Nominations Committee may review the annual performance achieved by the Director vis-à-vis the performance objectives in each basket, and based thereon, make a recommendation to the Board on the variable pay, pursuant to clause (l) of sub-section 2 of section 11 of the Act. (9) The Committee may, if felt necessary, co-opt an external expert with experience in the governance of a reputed higher education institution, while setting the MOU targets and conducting the annual performance-review. 19. Powers and Duties of the Director.- (1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute and shall provide leadership to the Institute. (2) The Director shall be responsible for implementation of the decisions of the Board. (3) The Director shall be the Chairperson of the Academic Council, the principal academic body of the Institute. (4) The Director shall report annually, on the state of affairs of the Institute and other aspects as enunciated in the Act. (5) The performance of the Director shall be reviewed in the context of the achievements of objects of the Institute, in accordance with the provisions of the Act. 20. Regulations for establishment and maintenance of buildings.- (1) The establishment and maintenance of buildings shall be taken up by the Institute under the directions and guidance of the building and works committee constituted by the Board, in accordance with the nature and extent of fixed asset creation. (2) The building and works Committee shall exercise oversight, advise and make recommendations to the Board on such matters as – (i) design, engineering, planning, estimating, procurement, tendering and construction activities in the temporary and permanent campus; (ii) appointment of technical consultants including architects and project management consultants, independent technical experts, and construction agencies; and (iii) the progress of activities as per time and cost estimates. (3) The building and works committee shall accord administrative approvals for technical details, specifications, designs, drawings, quantities, and estimates; and sanction expenditure as per the powers delegated by the Board. (4) In pursuance thereof, the establishment and maintenance of buildings comprising technical details, designs, drawings, specifications, quantities, estimates, engineering, procurement and construction shall be in accordance with the detailed project report for the Institute; or as may be conveyed by the Ministry of Education in respect of utilization of grants sanctioned by the Government of India; and as per the budgets approved by the Board. Expenditure sanctioned within the approved budgets shall be in accordance with the delegated powers. (5) Establishment and maintenance of buildings from the resources generated internally shall be in conformity with the powers delegated to accord administrative approval and expenditure sanction. (6) The procedure for establishment and maintenance of buildings shall be in accordance with the guidelines contained in such rules as the General Financial Rules, 2017, manuals such as the manual for procurement of works, manual for maintenance, and manual for procurement of consultancy and other services as may be issued by the Government of India, or its attached or subordinate offices concerned, the National Building Code of India, 2016 for asset and facility management, or as per the procedures of the central public sector enterprise engaged as project management consultant by the Institute.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 33 21. Financial accountability of the Institute.- (1) The Institute shall maintain proper accounts including income and expenditure statements, internal audit report and statement audited by internal auditor specifying investments and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form and as per such accounting standard as may be specified by the Government of India. (2) The Institute shall keep proper updated books of account giving a true and fair view of the state of affairs of the Institute and its transactions. (3) The Board shall appoint auditors including the internal auditor to scrutinize the balance sheet and the statement of income and expenditure of the Institute. (4) The Institute shall keep proper updated books of account with respect to: (i) the sums of money received and expended by it; (ii) the assets and liabilities of the Institute and the properties, tangible and intangible, of the Institute. (5) The Board shall constitute a finance, investment and audit committee to exercise oversight and provide expert advice to the Board on the effectiveness of financial management and reporting; accounts and audit; investments; budgeting; internal controls and risk management; compliance with legal and regulatory requirements; and to accord approvals for expenditure above the delegated powers of the Director, as may be decided by the Board. (6) Every year during the month of March, cash flow statement for the subsequent financial year, quarter- wise shall be prepared by the Institute and submitted to the finance, investment, and audit committee. (7) Within fifteen days from the end of each quarter, actual cash flow statement of the previous quarter and revised cash flow projections for the next quarter and the rest of the financial year shall be prepared and submitted by the Institute to the finance, investment and audit committee. (8) The cash flow statements shall be prepared in such format as to facilitate the determination of the surplus funds and the nature, extent, and category of deployment thereof. (9) Deposits placed with scheduled commercial banks, meeting the laid-down criteria, shall be in accordance with the per-bank exposure ceiling norms as may be recommended by the finance, investment and audit committee and approved by the Board, as contained in the regulation on investments. (10) In every meeting of the finance, investment and audit committee, the status of surplus funds and investments, including the investments made during the previous quarter, shall be reported. (11) The Director shall constitute an internal audit committee, as per the approval by the Board. (12) A Chief Audit Executive from among the functionaries of the Institute shall be appointed by the Board. (13) The Chief Audit Executive shall facilitate effective internal audit in accordance with the laid down norms of the Institute, extant guidelines of the Ministry of Education and the Act. The Chief Audit Executive shall directly report to the Director in all matters relating to internal audit. (14) The Internal Audit Committee shall meet at least once a quarter, or as frequently as felt necessary, review the internal audit reports, meet with the internal auditors as needed, and initiate suitable proactive or corrective action towards strengthening of the systems and procedures and remediation of non-compliances, if any. An action taken report shall be taken before the finance, investment, and audit committee, in every meeting. (15) The Director‘s Report attached to every statement of accounts laid before the Board of the Institute shall contain due disclosures as required under the Act. (16) The Institute shall be accountable to various donors and grantee institutions for the proper utilization and reporting against funds sanctioned by them for specific purposes. (17) The Institute shall also be accountable to the Comptroller and Auditor General of India for the conduct of its operations as per guidelines of the Ministry of Education and as applicable to central autonomous bodies. (18) The financial accountability of the Institute shall also extend to ensuring compliance with the various statutory and regulatory requirements.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 22. Manner of depositing or investing the moneys credited to the Fund of Institute – (1) Scope: The policy shall cover all funds received by the Institute, namely, funds received from the Government, funds received by the Institute from time to time by way of fee and other charges, endowments, scholarships, grants, deposits, gifts, donations, bequests and benefactions. (2) Guiding Principles and Authorities: Accounting Standard 13 (Accounting for Investments) of the Institute of Chartered Accountants of India shall be the guiding principle and authority for classification of investment. (3) Guidelines for Investment – General: (a) The extant guidelines the Ministry of Education of the Government of India that in-turn refer to the guidelines of the Department of Public Enterprises of the Government of India and the Department of Financial Services of the Government of India; (b) Sub-section 5 of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961); (c) The guidelines of Ministry of Education along with the Department of Education circular dated 8th May 2017 (and its further amendments as the case may be) forming part of these regulations. (4) Guidelines for Investment – specific to the Institute: Keeping in view the Government of India guidelines as adapted to the Institute and the nature and extent of operations of the Institute, surplus funds shall be invested as follows, namely:- (a) the guiding principles for any investment shall be safety, liquidity, and return, in that order. While making any investment, the Institute shall ensure that all statutory guidelines are fully complied with; (b) safety of deposits being the prime driving force, large banks with very high net worth shall be preferred for investment, as long as the returns are not considered sub-optimal; (c) as regards private sector banks, though the rate offered may be higher than public sector banks, decision to place deposits with them should be based on periodic analysis of their published accounts and reliable market reports so that the objectives of safety, liquidity and return are met, in that order; (d) mutual Funds may not be considered as an option for investment by the Institute at the present juncture; (e) funds comprising resources generated internally by the Institute may be considered for investment on short-term or long-term as deemed fit by the Institute, but funds from the Government be best utilized for the purposes for which they are granted, and any temporarily unutilized sums be invested for short-term only; (f) when investing (for short-term) the unutilized grants obtained from the Ministry of Education, the Institute can continue to consider the total sum available as a whole, without any specific differentiation between capital and revenue categories; (g) term deposits shall be made for a maximum period of three years and all other investments (in eligible instruments) shall be made for a maximum period of one year; (h) every year during the month of March, cash flow statement for the subsequent financial year, quarter-wise shall be prepared by the Institute and submitted to the finance, investment, and audit committee; (i) within fifteen days from the end of each quarter, actual cash flow statement of the previous quarter and revised cash flow projections for the next quarter and the rest of the financial year shall be prepared and submitted by the Institute to the finance, investment and audit committee; (j) the cash flow statements shall be prepared in such format that they help in determining the surplus funds and the nature, extent, and category of deployment thereof; (k) deposits to be placed with scheduled commercial banks, meeting the prescribed criteria, shall adhere to the per-bank exposure ceiling norms as may be recommended by the finance investment and audit committee and approved by the Board, from time to time;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 35 (l) in every meeting of the finance, investment and audit committee, the status of surplus funds and investments (including the investments made during the previous quarter) shall be reported. Since time is of essence, investment decisions taken by the finance, investment and audit committee (as recorded by the member-convener in consultation with the Chairperson of the Committee) should be given effect at the earliest opportunity after conclusion of the meeting, without waiting for formal approval of minutes by the members. (5) Delegation of Powers: The Director and the finance, investment and audit committee shall exercise such delegation of powers on investments, advances, and management of funds collected in the form of fees and other charges, grants, grants-in-aid, deposits, gifts, donations, bequests, benefactions and transfers, as may be decided by the Board. (6) Review: (a) the regulations for investments shall be reviewed by the finance, investment, and audit committee from time to time for any course-correction, borne out of experience gained; (b) during the currency of the regulations, there shall be no deviations to guidelines and prescriptions. However, in exceptional circumstances, if any deviations must be made in the interests of the Institute, then the same shall be effected, with the prior approval of the Board and the regulations shall stand amended to that extent, from the date of such approval. 23. Manner of application of the Fund of the Institute.- (1) The Institute may receive or generate funds by way of internal resources such as fees, royalty and other charges for the academic, research and project activities as well as knowledge generation; by way of subventions or loans from the governments; and by way of gifts, donations, bequests, benefactions, endowments and transfers from the individuals, industry or institutions. (2) Funds shall be utilized by the Institute for the purpose for which they are received. (3) The Institute may create a corpus fund for long-term growth and sustainability of the Institute; and also create endowment and other funds for specific purposes to which allocations may be made. (4) Application of funds shall be in accordance with the approvals of the Board. (5) Surplus or unutilized funds of the Institute may be invested in accordance with the regulation on investments. 24. Qualifications, experience, and the manner of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute.- (1) The modalities of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute shall be formulated by the Board of Governors Nominations Committee. (2) Such modalities shall, inter alia, factor in the following aspects, namely:- (a) the independent agency considered for review of performance of the Institute shall be an experienced and reputed business or management consulting firm with base in India; (b) in case, a group of experts is considered, it shall comprise eminent persons with distinction and rich experience in the field of education, industry, commerce, science, technology, management, social service or public administration: Provided that at least one member of the group shall be a woman; (c) whether the selected entity is an agency or group of experts, it shall have experience in visioning, policy formulation, governance and performance measurement of renowned higher educational institutions in India or abroad and it shall be thorough with the performance indicators, innovations and standards of global excellence in management education, management research and allied areas of knowledge; (d) in the case of an agency, selection shall be made by following the process of procurement of ―Consulting Services‖ as defined in the General Financial Rules, 2017. 25. Powers and functions of the Academic Council.- (1) The Director of the Institute, who shall be the Chairperson of the Academic Council; Dean (Academics and Research), Dean (Administration and Student Affairs), and all faculty members of the Institute shall be members of the Academic Council, till the composition is altered by the Board, while duly observing the provisions of the Act.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) The Academic Council shall specify: (a) the criteria and process for admission to courses or programs of study offered by the Institute; (b) the academic content of programs and courses of study and undertake modifications therein; (c) the academic calendar, guidelines for conduct of examination and recommend grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles. (3) The Academic Council shall make the ordinances that provide for: (a) the admission of students to the Institute; (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas, certificates, and other academic titles of the Institute; (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, certificate, and other academic-title courses and to the examinations of the Institute, and shall be eligible for such academic titles; (d) the conditions of award of the fellowships, scholarships, exhibitions, medals, and prizes; (e) the conditions and model of appointment and duties of examining bodies, examiners, and moderators; (f) the conduct of examinations; (g) the maintenance of discipline among the students of the Institute; and (h) any other matter which is connected with, incidental to or having a bearing on the specifications contained hereinabove. (4) The Academic Council shall also perform the following functions, namely:- (a) to recommend the establishment of new campus within or outside the country; (b) to recommend the closure of existing academic programs; (c) to recommend the establishment or closure of new centers for such activities as teaching, training, research, incubation or entrepreneurial learning and development, in India or abroad; (d) to recommend establishment and maintenance of academic and research collaborations between the Institute and other reputed universities and business schools in India and abroad; (e) to participate in the formulation and modification of the vision and mission of the Institute as may be required from time to time and make suggestions to the Board; (f) to review the activities of the long and short-duration programs, centers, activities, and areas of the Institute at regular intervals and suggest improvements wherever necessary; (g) to review the progress of research at the Institute and make suggestions to the Board regarding the institution and modification of incentives and rewards for high-quality research; (h) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on it by the Board, from time to time. 26. Manner of formation of Department of Teaching.- (1) With the corporate management and development management ecosystem outside the Institute undergoing changes from time to time, it becomes necessary that the academic and research environment inside the Institute remains in step, and accordingly, there may be a need to form new academic entities such as schools, departments, areas, centers and cells at the Institute, as also rename the existing ones; merge, demerge or dissolve them. (2) Such a requirement may also arise as a part of the implementation of the vision, mission, and growth plans of the Institute, from time to time. (3) Some academic entities may have groups of faculty attached or affiliated to them full-time. Some entities may not have any full-time faculty, but they may have faculty attached to other academic entities who come together as members of that academic entity to pursue an activity or domain specialization of common interest. (4) The process to be followed for the formation, renaming, merger or demerger and dissolution of academic entities shall be as under: (a) as and when a need is felt for the formation, renaming, merger or demerger and dissolution of an entity, the Director may appoint a committee to study the same, keeping in mind, the changing environment, external and internal to the Institute; (b) the Academic Council shall examine the report submitted by the cited committee and make a recommendation to the Vision, Innovation and Strategic Transformation Advisory Committee of the Board;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 37 (c) the said committee in turn, after review, may make its recommendation to the Board; (d) the Board may take appropriate decisions on the recommendations of the said committee. 27. Constitution and duties and functions of committees and other authorities.- The Board may constitute the following Board Sub-Committees with terms of reference, as follows: (1) Terms of reference of the Research and Academic Advisory Committee (RAAC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as: (a) improvements in the course and curriculum design and development; content and contemporaneousness; pedagogy and delivery of academic and work programs; research relevance and rigor; (b) aligning the academic and research activities of the Institute with the parameters contained in the National Institutional Ranking Framework of the Ministry of Education, which include teaching, learning and resources; research and professional practice; outreach and inclusivity; perception and graduation outcomes; (c) improvements in the Institute‘s academic standards, research potential, faculty capacities, facilities and amenities, internationalization, industry-interface, intellectual property management, accreditation, and ranking; (d) the Institute constantly reinventing itself, seeking higher targets and scaling newer benchmarks in value-addition and stakeholder-satisfaction through well thought-out academic and research programs; (e) productivity norms for the research projects undertaken by the Institute and performance indicators and internal standards including the nature of innovations in teaching, research, and application of knowledge; (f) outcome-based assessment of the research being undertaken by the Institute, namely elaboration and analysis of the research conducted and the qualitative and quantitative outcomes of such research along with its impact factor and social outcomes. (2) Terms of reference of the Vision, Innovation and Strategic Transformation Advisory Committee (VISTAC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as: (a) envisioning a positive positioning of the Institute in a sustained manner, in the minds of the various stakeholders and public at large; (b) vision, mission, long-term strategy and rolling plans for the Institute with target years as may be decided by the Board to help the Institute progress towards attaining standards of global excellence in management education, management research and allied areas of knowledge, as enshrined in the Act; (c) the Institute being able to contribute to policy, strategy, regulatory and governance reforms, performance monitoring, management and evaluation, teaching, training, research, incubation, entrepreneurial learning and development and capacity building for the government and industry, at the national and regional level; (d) the Institute digitally transforming its teaching-learning processes holistically to equip itself with the wherewithal to offer creative and innovative online programs of topical interest to global audience; (e) the Institute evolving as a reliable source and trust-worthy think-tank in corporate management and development management; (f) identification of thrust areas and establishment of specialized academic entities for academics, research, and allied areas of knowledge such as departments, schools, centers, areas, and cells; (g) setting up campuses or centers of the Institute in India and abroad; (h) roadmap to attain self-sufficiency and sustainability. (3) Terms of reference of the Human Resources Development Committee (HRDC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as: (a) human resource development policies that are aligned with the Institute's vision and mission, values and growth plans;38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) policy parameters for recruitment, retention, recognition, and rewards such as incentivization and promotions and compensation for teaching and non-teaching staff; (c) faculty development and evaluation committee that carries out an independent evaluation of the performance of the faculty with respect to the Board-approved work norms; (d) service rules for teaching and non-teaching staff; (e) grievance redress mechanism for teaching and non-teaching staff; (f) learning and development interventions for teaching and non-teaching staff. (4) Terms of reference of the Board of Governors Nominations Committee (BoGNC) shall include advising and making recommendations to the Board on such matters as: (a) nomination of eminent persons to the Board in accordance with the Act and the Rules; (b) co-option of Indian Institutes of Management Alumni to the Board in accordance with the Act and the Rules; (c) the modalities of conduct of the annual review of the performance of the Director, in the context of the achievements of the objects of the Institute and making recommendation to the Board on the Variable Pay to the Director; (d) qualifications, experience, and the manner of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute. (5) Terms of reference of the Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) shall include but not limited to the following, namely:- (a) exercising oversight, advising, and making recommendations to the Board on such matters as financial management and reporting, accounts, audit (auditors and Internal Audit Committee), investments, budgeting, internal controls and risk management, compliance with legal and regulatory requirements; (b) according approvals for expenditure as per the powers delegated by the Board. (6) Terms of reference of the Building and Works Committee (BWC) shall include but not limited to the following, namely:- (a) exercising oversight, advising and making recommendations to the Board on such matters as design, engineering, planning, estimating, procurement, tendering and construction activities in the temporary and new campus, technical consultants including architects and project management consultants, contractors and independent technical experts, monitoring the progress of activities as per time and cost estimates; (b) according administrative approvals for technical details, specifications, designs, drawings, estimates and quantities and expenditure sanction as per powers delegated by the Board. (7) The Board may constitute any other sub-committee, with such terms and conditions as deemed fit, for furthering the growth, development, and good functioning of the Institute. (8) General terms and conditions applicable to all committees shall be as follows, namely:- (a) the composition of the committees shall be as may be decided by the Board; (b) where not a member, the Director shall be a permanent invitee to the committees unless the matters of discussion pertain to the Director himself or herself; (c) domain-specific committees such as the building and works committee, finance, investment and audit committee and such other committees as may be decided by the Board, shall each have at least two members of the Board, of whom, one shall be nominated as the Chairperson of the committee. The committees may also have domain experts as members. The Director shall be a member of all domain-specific committees; (d) the Chairpersons of the committees may invite other experts, to attend meetings of the committees, to avail the benefit of their advice and suggestions; (e) the quorum for committee meetings (including the Chairperson) shall be two-thirds of the strength of members actually present on the committee as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer: Provided that the quorum for adoption of any resolution, making a recommendation or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 39 (f) the committees may meet physically or virtually as frequently as necessary, but at least once every quarter; (g) there may be a joint sitting of the relevant committees at least once every six months, to exchange insights and share experiences for convergence of thoughts and cross-fertilization of ideas; (h) members of the committees shall be eligible for the same facilities, amenities, and logistics arrangements for attending the meetings as are applicable when they attend the meetings of the Board, as specified in these regulations; (i) the recommendations of the committees shall be brought before the Board, at least once in six months, for discussions, deliberations, and decisions; (j) the Secretary of the Board or such other officer of the Institute as may be identified by the Chairperson of the Board in consultation with the Director, shall extend administrative assistance and facilitate the functioning of the committees. 28. Quorum and the procedure to be followed in the conduct of business of committees.- (1) The Chairperson of the committee shall summon the meetings of the committee, which shall ordinarily meet once every three months. The Chairperson shall decide the date of the meeting, its location and fix the agenda. (2) Normally, not less than fifteen days‘ notice shall be given for every meeting of the committee and a copy of the proceedings of every meeting shall be furnished to the Chairperson and upon his clearance, to the members, as soon as practicable after the meeting. (3) Every meeting of the committee shall be presided over by the Chairperson and, in his or her absence from any meeting, by a member chosen from amongst themselves by the members present at the meeting. (4) The Chairperson can call an extraordinary meeting at a short notice in case of emergency or to consider urgent, special issues. (5) The quorum for committee meetings (including the Chairperson) shall be two-thirds of the strength of members actually present on the committee as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer. (6) Quorum shall include participation by physical presence, or via audio or video link. (7) If a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such other day and such other time and place as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be the quorum. (8) The quorum for adoption of any resolution, making a recommendation or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings. (9) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail. (10) Each member of the committee including the Chairperson shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Committee, the Chairperson shall in addition have and exercise a casting vote. (11) The decision of the Chairperson in regard to all questions of procedure shall be final. Prof. M. CHANDRASEKHAR, Director [ADVT.-III/4/Exty./546/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.