THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES) ACT,2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H2x9xx0 82026-275857 SG-DLxx-ExG-2ID9E0x8x2x0 26-275857 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 248] दिल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, अगस्ट्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 184 No. 248] DELHI, THURSDAY, 27, 2026/BHADRA 5, 1948 [N. C. T. D. No. 184 भाग IV PART IV राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI जिजध, न्याय एि ं जिधायी काय य जिभाग अजधसचू ना दिल्ली, 27 अगस्ट् त, 2026 4 (111)/LA-2026/ala1/76-86.-—राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली की विधानसभा के वनम्नवलवित अवधवनयम न ेउप-राज्यपाल की सहमवत दिनाांक 25th August, 2026 को प्राप्त कर ली ह ैऔर इसे जनसाधारण की जानकारी के वलए प्रकावित दकया जाता ह ै- दिल्ली (नागररक समयबद्ध एि ांसगु म सिे ा प्रिानार् थअवधकार) अवधवनयम, 2026 (2026 का दिल्ली अवधवनयम 10) (11th August, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली की विधानसभा द्वारा यर्ा पाररत) 6623 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 27th August, 2026 एक अवधवनयम, राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली म ें नायाररकों को समय बद्ध सेिाओं की सुगम प्रिाययी सुवनवित करन े और चूक की वथर्वत स ें सरकारी कमथचाररयों की जिाब िेही तय करने तर्ा इससे सांबांवधत या इससे सांबांवधत मामलों के वलए प्रािधान करने हते ु। इस ेभारत गणराज्य के सतहत्तरिें िर्थ म ेंराष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली की विधान सभा द्वारा वनम्नानुसार अवधवनयवमत दकया जाए:

अध्याय -I प्रारांवभक

1. सवां क्षप्त िीर्कथ , विथतार, प्रारांभ एि ां आििे न--(1) इस अवधवनयम को दिल्ली (नागररक समयबद्ध एि ां सुगम सेिा प्रिानार् थ अवधकार) अवधवनयम, 2026 कहा जाए।

(2) यह सांपूण थ राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली म ें विथताररत ह।ै

(3) यह उस वतवर् स ेलाग ू होगा जो सरकार अवधसूचना द्वारा वनयत करे।

(4) जब तक अन्यर्ा उपबांवधत न हो, यह अवधवनयम वनम्नवलवित पर लाग ू होगा-- (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के मामलों के सांबांध म ें दकसी वसविल सेिा या पि पर थर्ायी रूप स े वनयक्तु सरकारी कमथचारी; और (ि) उक्त सरकार के थिावमत्ि, वनयांत्रण या पयाथप्त रूप स े वित्त पोवर्त थर्ानीय वनकायों और प्रावधकरणों के कमथचारी:

उपबांवधत ह ैदक इस अवधवनयम की कोई भी बात वनम्नवलवित पर लाग ू नहीं होगी--

(i) आकवथमक या िैवनक िेतन के आधार पर वनयुक्त व्यवक्त;

(ii) सांवििा पर वनयोवजत व्यवक्त, वसिाय तब जब अनुबांध म ेंअन्यर्ा प्रािधान हो;

(iii) िे व्यवक्त वजनकी सेिा की ितें और वनयम सांविधान के प्रािधानों द्वारा या उसके अधीन विवनयवमत होते ह।ैं

(5) इस अवधवनयम के प्रािधान केिल अनुसूची म ें वनर्िथष्ट सेिाओं के सांबांध म ेंऔर सरकार द्वारा इस अवधवनयम के प्रयोजनों के वलए अवधसूवचत विभागों, थर्ानीय वनकायों, थिायत्त वनकायों या िैधावनक सांगठनों के सांबधां म ें ही लागू होंगे।

2. पररभार्ाए;ँ -इस अवधवनयम म,ें जब तक सांिभथ स ेअन्यर्ा अपेवक्षत न हो, (क) “अपील” का अवभप्राय इस अवधवनयम के अतां गथत पाररत आिेिों के विरुद्ध नागररक या नावमत अवधकारी द्वारा िायर की गई अपील स े ह,ै वजस म ेंचकू के मामल े भी िावमल ह;ैं (ि). “आिेिक” का अवभप्राय ऐस ेव्यवक्त या विवधक सांथर्ा स ेह ैवजसने इस अवधवनयम की अनुसूची म ेंउवल्लवित सेिाओं को प्राप्त करन े हते ु नावमत अवधकारी के समक्ष िैध आिेिन प्रथतुत दकया ह;ै (ग) “आिेिन” का अवभप्राय अनुसूची म ें उवल्लवित दकसी भी सेिा को प्राप्त करन े हते ु विवधित भरा हुआ, पूण थऔर सही आिेिन स ेह;ै (घ) “प्रावधकरण” का अवभप्राय धारा 6 के अन्तगतथ वनयक्तु “नागररक विकायत वनिारण प्रावधकरण” स े ह;ै (ड). “थिायत्त वनकाय” का अवभप्राय सरकार के प्रिासवनक अवधकार क्षत्रे के अन्तगतथ एक थिायत्त वनकाय से ह;ै (च) “आयोग” का अवभप्राय धारा 10 के अन्तगथत गरठत “दिल्ली सिे ा अवधकार आयोग” स े ह;ै[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (छ) . “चूक” का अवभप्राय उन मामलों स ेह ैवजनम ेंइस अवधवनयम के अांतगतथ वनधाथररत अवधकाररयों द्वारा वनधाथररत समय के भीतर आिेिनों का वनपटारा नहीं दकया गया ह,ै सार् ही उन मामलों स े भी ह ैवजन म ेंइस अवधवनयम के अतां गतथ वनधाथररत अवधकाररयों द्वारा आिेिन की अथिीकृवत को बाि म ेंअनुवचत और अन्यायपूण थ पाया गया ह;ै (ज) “दिल्ली” का अवभप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली स ेह;ै (झ) “विभाग” का अवभप्राय सरकार, थर्ानीय वनकाय, थिायत्त वनकाय या िैधावनक सांगठन के विभाग स े ह,ै जैसा भी मामला हो;

(ज) “नावमत अवधकारी” का अवभप्राय दकसी विभाग म ें तैनात सरकारी अवधकारी स े ह,ै जो इस अवधवनयम के अतां गतथ सूचीबद्ध दकसी भी सेिा को प्रिान करन े के वलए उत्तरिायी ह ैऔर इसम ें “ललांक नावमत अवधकारी” भी िावमल ह;ै (ट) “सरकार” का अवभप्राय अनुच्छेि 239 के अांतगथत राष्ट्रपवत द्वारा वनयुक्त तर्ा सांविधान के अनुच्छेि 239क.क. के अांतगतथ नावमत राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली के उपराज्यपाल स े ह;ै (ठ) “ललांक नावमत अवधकारी” का अवभप्राय उस अवधकारी स े ह ै वजसे सक्षम प्रावधकारी के आिेिों के अनुसार अिकाि,आवधकाररक िौरे आदि के कारण अनुपवथर्वत की अिवध के िौरान नावमत अवधकारी के काय थ की िेिरेि करने की आिश्यकता होती ह;ै (ड) “थर्ानीय वनकाय” का अवभप्राय दकसी भी सािथजवनक प्रावधकरण, दिल्ली नगर वनगम, नई दिल्ली नगर पावलका पररर्ि, दिल्ली छािनी बोड,थ दिल्ली जल बोड,थ नगर वनयोजन प्रावधकरण, दिल्ली विकास प्रावधकरण या दकसी अन्य वनकाय या प्रावधकरण स ेह,ै चाह ेउसे दकसी भी नाम स ेपुकारा जाए, वजसे कानून द्वारा दिल्ली के क्षत्रे के भीतर सािथजवनक उपयोवगता की आिश्यक सेिाए ांप्रिान करन ेया उसके दकसी वनर्िथष्ट थर्ानीय क्षत्रे के भीतर ऐसी सेिाओं को वनयांवत्रत, प्रबांवधत या विवनयवमत करन े का िावयत्ि सौंपा गया हो;

(ढ) . “अवधसूचना” का अवभप्राय आवधकाररक राजपत्र म ेंप्रकावित अवधसूचना से ह;ै (ण) “वनधाथररत” का अवभप्राय इस अवधवनयम के अतां गतथ बनाए गए वनयमों द्वारा वनधाथररत स े ह;ै (त). “वनयम” का अवभप्राय इस अवधवनयम के अतां गतथ सरकार द्वारा बनाए गए वनयमों स े ह;ै (र्) “अनुसूची” का अवभप्राय इस अवधवनयम के सार् सांलग्न अनुसूची स े ह;ै (ि) “सेिाए”ां का अवभप्राय अनुसूची म ें वनर्िथष्ट सेिाओं स े ह;ै (ध) “िैधावनक सांगठन” का अवभप्राय सरकार के प्रिासवनक अवधकार क्षत्रे के अधीन दकसी सांगठन स े ह;ै (न) “समय सीमा” का अवभप्राय अनुसूची म ें अवधसूवचत नावमत अवधकारी द्वारा सेिा प्रिान करने के वलए अवधकतम समय स े ह।ै4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अध्याय-II समयबद्ध सिे ा प्रिानार् थ नागररक अवधकार एि ां चकू की वथर्वत म ेंउत्तरिावयत्ि वनधारथ ण स ेसबां ांवधत प्रदिया आदि।

3. नागररकों को समय बद्ध सिे ाए ांप्राप्त करन ेका अवधकार---(1) सरकार अवधसूचना द्वारा उन सेिाओं और सेिा प्रिान करन े की समय सीमा को अवधसूवचत कर सकती ह,ै वजन पर यह अवधवनयम लागू होगा;

(2) सरकार अवधसूचना द्वारा प्रत्येक सेिा के वलए नावमत अवधकारी और नागररक विकायत वनिारण प्रावधकरण को अवधसूवचत कर सकती ह।ै

(3) प्रत्येक नागररक को अनुसूची म ेंवनधाथररत समय अिवध के भीतर इस अवधवनयम के अनुसार दिल्ली म ेंनागररक सांबांधी सेिाए ां प्राप्त करने का अवधकार होगा।

(4) अनसु वू चयों म ें सिां ोधन करन े की िवक्त:- (i) यदि सरकार सांतुष्ट हो दक ऐसा करना आिश्यक या समीचीन ह,ै तो िह अवधसूचना द्वारा अनुसूची म ेंसांिोधन कर सकती ह:ै

(ii) उपधारा (i) के अांतगथत जारी की गई प्रत्येक अवधसूचना की एक प्रवत जारी होन े के पिात यर्ािीघ्र दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रथततु की जाएगी।

4. वनधाथररत अिवध के भीतर सिे ाए ांप्रिान करने के वलए नावमत अवधकारी का िावयत्ि-प्रत्येक नावमत अवधकारी समय-समय पर अनुसूची म ें वनर्िथष्ट सेिाओं को उस म ें वनधाथररत समय सीमा के भीतर प्रिान करन े के वलए उत्तरिायी होगा।

5. आिेिन प्रथतुत करना, वनगरानी करना और उसका वनपटान करना-(1) प्रत्येक आिेिक दकसी भी सेिा को प्राप्त करने के वलए वनधाथररत तरीके स े विवधित भरा हुआ आिेिन नावमत अवधकारी को प्रथतुत करेगा।

(2) इस अवधवनयम के अांतगथत प्राप्त प्रत्येक आिेिन को सांबांवधत विभाग या थर्ानीय वनकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, एक विविष्ट आिेिन सांख्या आिांरटत की जाएगी, और आिेिक को वनधाथररत तरीके स े ऑनलाइन आिेिन की वथर्वत की जानकारी और ट्रैक करने का अवधकार होगा।

(3) प्रत्येक विभाग ऐस ेसभी आिेिनों की वथर्वत ऑनलाइन बनाए रिगे ा और यह सुवनवित करेगा दक ऐसी वथर्वत वनयमों द्वारा वनधाथररत प्रदिया के अनुसार अद्यतन की जाए।

(4) नावमत अवधकारी आिेिन प्राप्त होने पर, अवधसूवचत समय सीमा के भीतर या तो सेिा प्रिान करेगा या आिेिन को अथिीकार कर िगे ा: यदि आिेिन अथिीकृत दकया जाता ह,ै तो नावमत अवधकारी इस के कारणों को वलवित रूप म ेंिजथ करेगा और आिेिक को सूवचत करेगा।

(5) अवधसूवचत समय सीमा नावमत अवधकारी या उसके द्वारा इस सांबांध म ें अवधकृत दकसी अन्य अवधकारी द्वारा सेिा के वलए पणू थ आिेिन प्राप्त होन े की वतवर् स े प्रारांभ होगी।

(6) इस उपधारा के प्रयोजनों के वलए, ऑनलाइन सफलतापिू थक प्रथतुत दकया गया आिेिन नावमत अवधकारी द्वारा प्राप्त माना जाएगा।

6. नागररक विकायत वनिारण प्रावधकारी की वनयवु क्त:- (1) प्रत्येक विभाग अवधसूचना द्वारा पयाथप्त िररष्ठता प्राप्त अवधकाररयों को नागररक विकायत वनिारण प्रावधकारी के रूप म ें वनयुक्त करेगा, वजन्ह ें अवधवनयम के अांतगथत कतथव्यों का वनिथहन करन े का अवधकार होगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

(2) प्रावधकारी नावमत अवधकारी स े कम स ेकम एक या िो थतर िररष्ठ होगा।

7. नागररक विकायत वनिारण प्रावधकारी के समक्ष अपील :- (1) नावमत अवधकारी द्वारा समय सीमा के उल्लांघन की वथर्वत म ें प्रावधकारी के समक्ष थितः अपील हो जायगे ी।

(2) अपील थितः ही प्रावधकारी के समक्ष िज थ हो जाएगी तर्ा मूल आिेिन को इस अवधवनयम की धारा 7 के प्रयोजन के वलए अपील माना जाएगा।

(3) नावमत अवधकारी द्वारा आिेिन अथिीकृत दकए जान े की वथर्वत म,ें आिेिक प्रावधकरण के समक्ष अपील कर सकता ह।ै अपील ऑनलाइन िाविल की जा सकती ह।ै

(4). उपरोक्त उपधारा (2) और (3) के अांतगथत िायर अपीलों के मामले म,ें आिेिक को एक अपील सख्ां या प्रिान की जाएगी तादक िह अपनी अपील की वथर्वत का पता लगा सके।

(5) प्रावधकरण, अपील प्राप्त होने पर, नावमत अवधकारी को नोरटस जारी करेगा वजस म ेंआिेिक को सेिा प्रिान करने म ें वनवरियता या इनकार पर उसकी रटप्पणी माांगी जाएगी; बिते दक, यदि अपील की जाांच करन ेपर प्रावधकरण को यह प्रतीत होता ह ैदक सेिा प्रिान करन ेम ेंचूक प्रर्म िष्टृ या गलत और अनुवचत ह,ै तो उसे कोई नोरटस जारी करन े की आिश्यकता नहीं ह,ै और इसके बजाय िह नावमत अवधकारी को 7 दिनों के भीतर या आििे म ें वनर्िथष्ट अिवध के भीतर सेिा प्रिान करन े का वनिेि िगे ा।

(6) प्रावधकारी अपील का वनणयथ गुण-िोर् के आधार पर करेगा और पुनर्िथचार के वलए अपील को नावमत अवधकारी को िापस नहीं भेजेगा।

(7) प्रावधकारी अपील प्राप्त होन ेके 30 दिनों के भीतर अपील पर वनणथय करेगा। वनणथय िोनों पक्षों को वनधाथररत तरीके स े सूवचत दकया जाएगा।

(8) यदि कायथिाही के िौरान प्रावधकारी का यह मत ह ैदक सेिा प्रिान करने म ेंचूक अनुवचत या तकथ हीन र्ी, तो िह वलवित आिेि द्वारा-- (क) नावमत अवधकारी को आििे क को सेिा प्रिान करन े का वनिेि िगे ा; और (ि) नावमत अवधकारी स े यह कारण बताने की माांग करेगा दक ऐसी सेिा प्रिान करन े म ेंविफलता के वलए िडां क्य ों नहीं लगाया जाना चावहए।

(9) वजस नावमत अवधकारी के विरुद्ध ऐसा नोरटस जारी दकया गया ह,ै िह नोरटस प्राप्त होने की वतवर् स ेसात दिनों के भीतर अभ्यािेिन प्रथतुत कर सकता ह।ै यदि उक्त अिवध के भीतर ऐसा कोई अभ्यािेिन प्राप्त नहीं होता ह,ै या यदि प्रथतुत थपष्टीकरण असांतोर्जनक पाया जाता ह,ै तो प्रावधकारी आिेि द्वारा नावमत अवधकारी पर उवचत समझे जाने िाला िडां लगा सकता ह ै और सांबांवधत लेिा अवधकारी को ऐसे नावमत अवधकारी के िेतन स े िडां की रावि िसूल करने का वनिेि ि ेसकता ह।ै बिते दक ऐसा कोई िडां तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक दक नावमत अवधकारी को सुनिाई का उवचत अिसर न दिया गया होः आगे यह भी उपबांवधत ह ै दक यदि प्रावधकारी सांतुष्ट ह ै दक यदि सेिा प्रिान करने म ें हुई चूक उस नावमत अवधकारी की नहीं ह ैवजसके विरुद्ध नोरटस जारी दकया गया ह,ै बवल्क दकसी अन्य नावमत अवधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया म ें िावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी की ह,ै तो आिेि द्वारा--6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (क) उपयक्तुथ नावमत अवधकारी के विरुद्ध जारी नोरटस िापस लेगा; और (ि) विलांब के वलए वजम्मेिार पाए गए ऐसे अन्य नावमत अवधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया म ें िावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी को कारण बताओ नोरटस जारी दकया जाएगा और तत्पिात इस धारा के प्रािधानों के अनुसार उसके विरुद्ध कायथिाही की जाएगी।

(10) प्रावधकारी इस अवधवनयम के अांतगथत िावयत्ि वनधाथररत करन े का कोई आिेि पाररत करने स े पूि थ प्राकृवतक न्याय के वसद्धाांतों का पालन करेगा।

8. जमु ानथ ा भगु तान करन े का िावयत्ि :- यदि प्रावधकरण या आयोग, नागररकों की अपील पर वनणथय लेत े समय इस वनरकर् थ पर पहुचँ ता ह ैदक नावमत अवधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया म ेंिावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी न े पयाथप्त और उवचत कारण के वबना चूक की ह,ै तो िह नावमत अवधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया म ेंिावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी को एक विविष्ट समय के भीतर सेिा प्रिान करन े का वनिेि िेने के अलािा, अन्य कारथिाई भी कर सकता ह;ै i. यदि आिेिन का वनणथय वनधाथररत समय के भीतर नहीं दकया जाता ह,ै तो प्रत्येक मामल ेम ेंचूक के प्रत्येक दिन के वलए ढाई सौ रुपय े की िर स े जमु ाथना लगाया जाएगा, जो अवधकतम पाांच हजार रुपय ेतक होगा। ii. ऐसे प्रत्येक मामल ेम ेंजहाां आििे न को अनुवचत और अन्याय पणू थ तरीके स ेअथिीकार कर दिया गया हो, न्यूनतम ढाई सौ रुपय ेऔर अवधकतम पाांच हजार रुपये तक का एकमुश्त जुमाथना लगाया जाएगा। iii. इस प्रकार लगाए गए जुमाथन े की रावि वनधाथररत तरीके स े सरकारी िजाने म ें जमा की जाएगी। बितें दक इस प्रकार का िडां लगाने स ेपहल,े नावमत अवधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया म ेंिावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी को अपना थपष्टीकरण िेन े का अिसर दिया जाएगा, वजस पर प्रावधकरण या आयोग द्वारा िडां लगान े स े पूिथ विचार दकया जाएगा। अध्याय III आयोग के समक्ष अपील करन े का अवधकार

9. अपील का अवधकार :- (1) प्रावधकरण द्वारा समय सीमा के उल्लांघन की वथर्वत म,ें आयोग के समक्ष थितः अपील की जा सकेगी।

(2) आिेिक या नावमत अवधकारी यदि प्रावधकरण के आििे स ेव्यवर्त हो तो िह वििादित आिेि की प्रावप्त के तीस दिनों की अिवध के भीतर ऐसे आििे के विरुद्ध आयोग के समक्ष अपील िायर करने का हकिार होगा। यह भी उपबांवधत ह ैदक यदि आयोग इस बात स ेसांतष्टु ह ैदक उवचत कारणिि अपील समय पर िाविल नहीं की जा सकी, तो िह उक्त तीस दिनों की अिवध समाप्त होन े के बाि भी आिेिन पर विचार कर सकता ह।ै

(3) उपधारा (2) के अतां गतथ अपील ऑनलाइन िाविल की जा सकती ह।ै िोनों मामलों म,ें अर्ाथत उपधारा (1) तर्ा (2) म,ें अपीलकता थको एक अपील सांख्या प्रिान की जाएगी तादक िह अपनी अपील की वथर्वत को ट्रैक कर सके;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

(4) आयोग, प्रावधकरण द्वारा पाररत आिेिों की पुवष्ट, आिोधन या वनरथत कर सकता ह।ै आयोग का आिेि अांवतम और बाध्यकारी होगा;

(5) अपील के वनपटान हते ु आयोग वनधाथररत प्रदिया का पालन करेगा। अध्याय IV दिल्ली सिे ा अवधकार आयोग

10. आयोग का गठन :- (1) सरकार इस अवधवनयम के प्रयोजनार्थ “दिल्ली सेिा अवधकार आयोग” नामक एक आयोग का गठन करेगी। परांतुक जब तक इस अवधवनयम के तहत सेिा का अवधकार आयोग का गठन नहीं हो जाता, तब तक सरकार अवधसूचना द्वारा लोक विकायत आयोग को इस अवधवनयम के तहत सेिा का अवधकार आयोग के कायों का वनिथहन करने के वलए नावमत कर सकती ह।ै

(2) आयोग एक साांविवधक वनकाय होगा, जो उपयुथक्त नाम स े जाना जाएगा, वजसके पास इस अवधवनयम के प्रािधानों के अधीन रहत े हुए, चल और अचल िोनों प्रकार की सांपवत्त का अवधग्रहण, धारण और वनपटान करन े तर्ा अनुबांध करने के अवधकार सवहिाश्वत उत्तरावधकार तर्ा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम स ेमुकिमा कर सकता ह ैया उस पर मुकिमा दकया जा सकता ह।ै

(3) सूचना एि ां सांचार विभाग आयोग का प्रिासवनक विभाग होगा।

11. आयोग की सरां चना :- (1) आयोग म ेंएक अध्यक्ष और तीन सिथय िावमल होंगे वजनकी वनयुवक्त सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) अध्यक्ष,सेिारत या सेिावनिृत्त अवधकारी होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के मुख्य सवचि या भारत सरकार के सवचि के रैंक से नीच े का न हो।

(3) कम स े कम एक सिथय सेिावनिृत्त अवधकारी होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के प्रिासवनक सवचि या अविल भारतीय सेिाओं के अवधकाररयों सवहत राज्य की दकसी भी सेिा म ें इसके समकक्ष रैंक तर्ा पि स े कम रैंक का नहीं होगा।

(4) अन्य सिथय सािथजवनक जीिन म ेंप्रवतवष्ठत व्यवक्त होंग ेवजन्ह ेंप्रिासन, प्रबांधन, विक्षा, विज्ञान, विवध, सावहत्य, सामावजक सेिा या मानिावधकार के क्षत्रे म ेंवििेर् ज्ञान या व्यािहाररक अनुभि हो। इन सिथयों की वनयुवक्त अांिकावलक आधार पर की जा सकती ह।ै

12. अध्यक्ष की िवक्तयाां :-(1) अध्यक्ष, आयोग के कायों का सामान्य पयथिेक्षण और वनििे न करेंगे। अध्यक्ष,आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इस अवधवनयम के अतां गतथ बनाए गए वनयमों के अनुसार आयोग को प्रित्त िवक्तयों का प्रयोग और वनिथहन करेंगे तर्ा ऐस ेकायों का वनरपािन करेंगे।

(2) अध्यक्ष की अनपु वथर्वत म,ें या उस पि म ें ररवक्त होन े पर, सरकार अध्यक्ष के कायों का वनिथहन करन े और िवक्तयों का प्रयोग करने के वलए सिथयों म ेंस े दकसी एक को नावमत कर सकती ह।ै

(3) अध्यक्ष के कायों और िवक्तयों का वनिथहन करने के वलए नावमत सिथय दकसी भी मुआिजे, भत्त े या सुविधा के वलए पात्र नहीं होगा, जो उसे सिथय के रूप म ें प्राप्त होने िाली सुविधाओं के अवतररक्त हो।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

13. अध्यक्ष और सिथयों के कायकथ ाल तर्ा सिे ा की ित ें :- (1) अध्यक्ष और सिथय सरकार की इच्छा के अनुसार या पैंसठ िर्थ की आय ुप्राप्त करने तक, जो भी पहल े हो, पि पर बने रहगें ।े

(2) अध्यक्ष या सिथय, अपना पि ग्रहण करन े स े पहले, उपराज्यपाल या उनके द्वारा उस सांबांध म ें वनयक्तु दकसी अन्य व्यवक्त के समक्ष वनष्ठा की िपर् ग्रहण करेगा।

(3) अध्यक्ष तर्ा सिथयों को िये िेतन और भत्त ेतर्ा सेिा की अन्य वनयम एि ां ित ें वनधाथररत दकए जा सकते ह।ैं

(4) सरकार द्वारा आयोग को इस अवधवनयम के अांतगथत आयोग के कुिल वनरपािन के वलए आिश्यकतानुसार सांख्या म ें अवधकारी और कमथचारी उपलब्ध कराए जा सकते ह।ैं

(5) सरकार, आयोग के सुचारू सांचालन हते ु पयाथप्त वनवध उपलब्ध कराएगी।

14. अध्यक्ष या सिथयों का त्याग पत्र, पिच्यतु और वनलबां न:-

(1) अध्यक्ष तर्ा सिथय, उपराज्यपाल को वलवित सूचना िेकर अपने पि स े त्याग पत्र ि े सकते ह ैं और ऐसा त्याग पत्र थिीकार दकए जाने पर, िे अपन े पि स ेमुक्त माने जायगें े।

(2) अध्यक्ष और सिथयों को उनके पि स े केिल सरकार के आिेि द्वारा िरु ाचार, िव्यु थिहार या अक्षमता वसद्ध होन े के आधार पर ही हटाया जाएगा।

(3) सरकार, सरकार द्वारा आिवे ित दकसी भी जाांच के िौरान अध्यक्ष और सिथयों को पि स ेवनलांवबत कर सकती ह,ै और यदि आिश्यक समझे तो उन्ह ेंकायाथलय म ें उपवथर्त होने पर भी प्रवतबन्ध लगा सकती ह।ै

(4) उपधारा (4) और (2) म ें दकसी बात के वनवहत होते हुए भी, सरकार आिेि द्वारा अध्यक्ष और सिथयों को, जैसा भी मामला हो, पि स ेहटा सकती ह,ै यदि िह,- (क) दििावलया घोवर्त दकया गया हो; या (ि) ऐस ेअपराध के वलए िोर्ी ठहराया गया हो, जो सरकार के मत म ेंनैवतक पतन स े सांबांवधत हो; या (ग) अपन े कायथकाल के िौरान अपन े पि के कतथव्यों स ेइतर दकसी भी सिैतवनक रोजगार म ें सलां ग्न होता ह;ै या (घ) सरकार के मत म,ें मानवसक या िारीररक िबु थलता के कारण पि पर बन े रहन े के वलए अयोग्य ह;ै या (ड) अध्यक्ष या सिथय ने ऐसा वित्तीय या अन्य वहत अर्जथत दकया ह ै वजससे उनके कायों पर प्रवतकूल प्रभाि पड़न े की सांभािना ह।ै

(5) यदि अध्यक्ष या कोई भी सिथय दकसी भी प्रकार स ेसरकार द्वारा या उसकी ओर स ेदकए गए दकसी अनुबांध या समझौत े म ें िावमल हो या उस में रुवच रिता हो, या वनगवमत कांपनी के सिथय के रूप म ें और अन्य सिथयों के सार् सामान्य रूप स ेभाग लेने के अवतररक्त दकसी भी प्रकार स ेउस के लाभ म ेंया उससे उत्पन्न होने िाले दकसी लाभ या पाररश्रवमक म ेंभाग लेता हो, तो उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ उसे किाचार का िोर्ी माना जाएगा।

15. आयोग की िवक्तया ां एि ां काय थ :-

(1) आयोग का यह कतथव्य होगा दक िह इस अवधवनयम के उवचत कायाथन्ियन को सुवनवित करे और सेिाओं की बेहतर प्रिायगी सुवनवित करन े के वलए सरकार को सुझाि ि।े[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

(2) इस उद्दश्े य के वलए आयोग वनम्नवलवित काय थ कर सकता ह:ै -

(i) प्रावधकरण के आिेिों के विरुद्ध आिेिक या नावमत अवधकारी और/या सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया म ेंिावमल दकसी अन्य अवधकारी/कमथचारी द्वारा िायर अपीलों पर विचार करना और उनका वनपटारा करना;

(ii) सेिाओं की प्रिायगी के वलए वनयुक्त कायाथलयों और नावमत अवधकाररयों या प्रावधकरण के कायाथलयों का वनरीक्षण करना;

(iii) विभाग के दकसी अवधकारी या कमथचारी के विरुद्ध विभागीय कारथिाई की वसफाररि करना, जो इस अवधवनयम के अांतगथत उसे सौंपे गए कायों का उवचत वनिथहन करने म ेंविफल रहा हो;

(iv) सेिाओं के प्रिनार्थ प्रदियाओं और प्रदिया पुनगथठन म ें पररितथन की वसफाररि करना वजससे सेिाए ां प्रिान करना अवधक पारििी और आसान हो सके: यह भी उपबांवधत ह ैदक ऐसी वसफाररि करन ेस ेपहल ेआयोग सबां ांवधत विभाग के प्रभारी प्रिासवनक सवचि स े परामि थ करेगा, जो सेिा प्रिान करने िाला ह;ै

(v) धारा 3 के अतां गतथ अवधसूवचत की जाने िाली अवतररक्त सेिाओं की अनुिांसा कर सकता ह ैऔर इस अवधवनयम के बेहतर कायाथन्ियन के वलए पहल े से जारी अवधसूचनाओं म ेंआिोधनों का भी सुझाि िे सकता ह;ै

(vi) नावमत अवधकाररयों और प्रावधकरण के मागथििनथ के वलए इस अवधवनयम के प्रािधानों के अनुरूप सामान्य वनिेि जारी करना;

(vii) ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया म ेंिावमल नावमत अवधकारी या दकसी अन्य कमथचारी पर पाांच हजार रुपय े तक का जुमाथना लगाया जा सकता ह;ै

(viii) अपन े वनणथयों, वनिेिों और आििे ों की समीक्षा करना।

(3) जहाँ आयोग सांतष्टु ह ैदक इस अवधवनयम के प्रािधानों स े उत्पन्न मामलों की जाँच करने के वलए उवचत आधार ह,ैं तो िह थितः सांज्ञान लेकर इस सांबांध म ेंजाँच प्रारांभ कर सकता ह।ै

(4) आयोग को,इस धारा के अतां गथत दकसी मामले की जाँच करते समय िही िवक्तयाँ प्राप्त होंगी जो वसविल प्रदिया सांवहता, 1908 के अांतगथत दकसी मुकिम े की सुनिाई के िौरान वसविल न्यायालय को वनम्नवलवित मामलों के सांबांध म ें प्राप्त होती ह,ैं अर्ाथत: -

(i) पक्षों को समन भेजना;

(ii) िपर् पर मौविक साक्ष्य या िपर् पत्र पर वलवित साक्ष्य प्राप्त करना;

(iii) िथतािेजों की िोज और वनरीक्षण की आिश्यकता;

(iv) दकसी कायाथलय स ेदकसी सािथजवनक अवभलेि की माांग करना;

(v) विवध के अनुसार दकसी न्यायालय स ेअवभलेिों की प्रवतया ांप्राप्त करना;

(vi) गिाहों या िथतािेजों की जाांच के वलए समन जारी करना; और

(vii) कोई अन्य मामला, जो वनधाथररत दकया जा सके।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(5) आयोग अपन ेकाम काज के सांचालन और ऐस ेदकसी भी मामल ेके वलए, वजसे िह उवचत समझे, केिल सरकार के अनुमोिन के बाि ही विवनयम बना सकता ह।ै

(6) आयोग अवधवनयम म ें िावमल सेिाओं की अपनी गवतविवधयों और वनपटान की वथर्वत के सांबांध म ें एक िार्र्थक ररपोट थ तैयार करेगा। अध्याय V विविध

16. ई-िासन- (1) सरकार पारथपररक समझ के माध्यम स े सभी विभागों को ई-िासन के अतां गथत वनधाथररत समय अिवध म ें अपनी-अपनी नागररक सांबांधी सेिाए ां प्रिान करन े के वलए प्रयास करेगी और प्रोत्सावहत करेगी।

(2) नागररकों को सेिा प्रिान करने म ें सुविधा के वलए सरकार आिेिनों को ऑनलाइन िाविल करने, आिेिनों के अद्यतन प्राप्त करने और नावमत अवधकारी द्वारा चूक के मामलों म ेंथितः आग ेबढाने की सुविधा प्रिान करने के वलए उपयुक्त व्यिथर्ा कर सकती ह।ै

(3) सरकार वनधाथररत तरीके स ेसांपूणथ व्यिथर्ा की वनगरानी के वलए एक लेिापरीक्षा तांत्र भी थर्ावपत करेगी।

17. मावनत सिे ा ित थ - इस अवधवनयम के प्रािधान, सरकारी कमथचाररयों, वजनम ें सरकार के थर्ानीय वनकायों के कमथचारी भी िावमल ह,ैं की सेिा ितों का वहथसा माने जाएांगे।

18. अनपु रू क - इस अवधवनयम के प्रािधान, सरकार या सांबांवधत थर्ानीय वनकाय के कमथचाररयों की सेिा ितों और आचरण को वनयांवत्रत करने िाले अनुिासनात्मक, वित्तीय और अन्य लागू सेिा वनयमों और विवनयमों के अवतररक्त होंगे, न दक उनका उल्लघां न करन े िाले।

19. वनयम बनान े की िवक्त - (1) सरकार अवधसूचना द्वारा इस अवधवनयम के प्रािधानों को लागू करने के वलए वनयम बना सकती ह।ै

(2) ऐसे वनयम वििेर् रूप स ेऔर पूिोक्त िवक्त की व्यापकता पर प्रवतकूल प्रभाि डाले वबना वनम्नवलवित सभी या दकसी भी मामले के वलए प्रािधान कर सकते ह,ैं अर्ाथत :--

(i) इस अवधवनयम के अतां गतथ नोरटस िेने का तरीका और प्रपत्र;

(ii) प्रावधकरण द्वारा प्रारांवभक जाांच, अपील के वनणथय और िडां लगाने स ेसांबांवधत प्रदिया;

(iii) आयोग को अपील ें प्रथततु करने की प्रदिया और आयोग द्वारा इन अपीलों का वनणथय;

(iv) सेिाओं को प्राप्त करने के वलए आिेिन स े सांबांवधत प्रदिया;

(v) ऑनलाइन आिेिन सांख्या सृवजत करने की प्रदिया;

(vi) नागररक सांबांधी सेिाओं के आिेिनों की ऑनलाइन वथर्वत के प्रबांधन, रिरिाि और सांचालन को वनयांवत्रत करने िाली प्रदिया;

(vii) कोई अन्य मामला वजसे वनधाथररत करना आिश्यक हो, या वनधाथररत दकया जा सके।

(3) सरकार द्वारा इस अवधवनयम के अतां गतथ बनाया गया प्रत्येक वनयम, बनाए जान े के तरु ांत बाि, दिल्ली विधानसभा के समक्ष, जब िह सत्र म ेंहो, कुल तीस दिनों की अिवध के वलए रिा जाएगा, जो एक सत्र या िो या िो स ेअवधक लगातार सत्रों[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 म ें समावहत हो सकती ह,ै और यदि उपयक्तुथ सत्र या लगातार सत्रों के तुरांत बाि िाले सत्र की समावप्त स े पहले, विधानसभा वनयमों म ें कोई आिोधन करन े पर सहमत हो जाती ह ै या विधानसभा यह सहमवत िेती ह ै दक वनयम नहीं बनाया जाना चावहए, तो वनयम इस के बाि केिल ऐस े आिोवधत रूप म ें प्रभािी होगा या अप्रभािी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यवप, ऐसा कोई भी आिोधन या वनरसन वनयम के अांतगथत पहल े दकए गए दकसी भी काय थ की बधै ता पर प्रवतकूल प्रभाि नहीं डालगे ा।

20. करठनाइयों को िरू करन े की िवक्त : (1) यदि इस अवधवनयम के प्रािधानों को लाग ू करन े म ें कोई करठनाई उत्पन्न होती ह,ै तो सरकार आवधकाररक राजपत्र म ें प्रकावित आिेि द्वारा, इस अवधवनयम के प्रािधानों के सार् असांगत न होने िाले ऐस े प्रािधान कर सकती ह,ै जो उसे करठनाइयों को िरू करन े के वलए आिश्यक या समीचीन प्रतीत हों। यह भी उपबांवधत ह ै दक इस अवधवनयम के लाग ू होन े की वतवर् स े िो िर् थ की अिवध समाप्त होने के बाि ऐसे कोई आिेि नहीं दकए जाएगां े।

(2) इस धारा के अांतगथत बनाया प्रत्येक आिेि, बनान े के बाि यर्ािीघ्र दिल्ली विधानसभा के समक्ष रिा जाएगा।

21. बचत एि ां वनरसन : (1) इस अवधवनयम म ें अन्यर्ा प्रािधान दकए जान े के अवतररक्त, इस अवधवनयम के प्रारांभ होन े की वतवर् स,े दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार् थ अवधकार) अवधवनयम, 2011और उसके अांतगतथ बनाए गए वनयम एत द्वारा वनरथत दकए जात े ह।ैं

(2) उक्त अवधवनयम एि ां वनयमों का वनरसन वनम्नवलवित नहीं होगा-- (क) ऐसे वनरसन के समय लाग ू या विद्यमान न रही दकसी भी चीज़ को पुनजीवित करना; या (ि) वनरथत अवधवनयम या वनयमों एि ांआिेिों के पूिथ सांचालन या उसके अांतगतथ विवधित दकए गए या सहन दकए गए दकसी भी काय थ को प्रभावित करना; या (ग) वनरथत अवधवनयम या ऐस े वनरथत अवधवनयमों या वनयमों के अांतगथत वनयमों या आििे ों के अांतगथत प्राप्त, अर्जथत या उत्पन्न दकसी अवधकार, वििेर्ावधकार, िावयत्ि या िेनिारी को प्रभावित करना।

(3) इस अवधवनयम के लागू होने की वतवर् को दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्थ अवधकार) अवधवनयम, 2011 के अांतगतथ लांवबत आिेिन या अन्य कायथिावहयाां दिल्ली (नागररक समयबद्ध एि ांएि ांसुगम सेिा प्रिानार्थ अवधकार) अवधवनयम, 2026 के अतां गतथ आिेिन और कायथिाही मानी जाएगी। रीतेि लसांह, प्रधान सवचि12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION Delhi, the 27th August, 2026 F. 14 (111)/LA-2026/ala1/76-86.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 25th August, 2026 and is hereby published for general information.

THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES) ACT, 2026 (DELHI ACT No. 10 OF 2026) (As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th August, 2026).

[27th August, 2026] An Act to provide for the ease of delivery of time bound services to the citizens in the National Capital Territory of Delhi and to fix liabilities of the government servants in case of default and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy‑seventh Year of the

Republic of India as follows:

CHAPTER I:

PRELIMINARY

1. Short title, extent, commencement and application.—

(1) This Act may be called the Delhi (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026.

(2) It extends to the whole of National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

(4) Save as otherwise provided, this Act shall apply to—

(a) Government servants appointed substantively to any civil service or post in connection with the affairs of the Government of the National Capital Territory of Delhi; and

(b) Employees of local bodies and authorities owned, controlled or substantially financed by the said

Government:

Provided that nothing in this Act shall apply to—

(i) persons appointed on casual or daily wage basis;

(ii) persons employed on contract except when the contract provides otherwise;

(iii) persons whose terms and conditions of services are regulated by or under the provisions of the Constitution.

(5) The provisions of this Act shall apply only in respect of such services as may be specified in the Schedule, and to such Departments, local bodies, autonomous bodies or statutory organisations as may be notified by the Government for the purposes of this Act.

2. Definitions; - In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) “Appeal” means an appeal filed either by the Citizen or the Designated Officer against orders passed under this Act including cases of default;

(b) “Applicant” means a person or a legal entity who has filed a valid application before the Designated Officer for delivery of services mentioned in the Schedule of this Act;

(c) “Application” means a duly filled, complete and correct application for delivery of any of the services mentioned in the Schedule;

(d) “Authority” means the “Citizen Grievance Redressal Authority” appointed under section 6;

(e) “Autonomous body” means an autonomous body under the administrative jurisdiction of the Government;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13

(f) “Commission” means the “Delhi Right to Service Commission” constituted under section 10;

(g) “Default” means those cases in which the applications have not been disposed within the stipulated time by the authorities prescribed under this Act as well as those cases in which rejection of application has been subsequently found unreasonable and unjustified by the authorities prescribed under this Act;

(h) “Delhi” means the National Capital Territory of Delhi;

(i) “Department” means a department of the Government, local body, autonomous body or statutory organization, as the case may be;

(j) “Designated Officer” means a government officer posted in any of the Department, who is responsible for providing any of the services listed under this Act and includes “Link Designated Officer”;

(k) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution;

(l) “Link Designated Officer” means an officer who, as per orders of the Competent Authority, is required to look after the work of the Designated Officer during his period of absence due to leave, official tour etc;

(m) “Local body” means any public authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board, Delhi Jal Board, Town Planning Authority, Delhi Development Authority, or any other body or Authority, by whatever name called, for the time being invested by law to render essential services of public utility within the territory of Delhi or to control, manage or regulate such services within a specified local area thereof;

(n) “Notification” means a notification published in the official Gazette;

(o) “Prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(p) “Rules” means rules made by the Government under this Act;

(q) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;

(r) “Services” means services specified in the Schedule;

(s) “Statutory organisation” means an organization under the administrative jurisdiction of the Government;

(t) “Time limit” means maximum time to provide the service by the Designated Officer as notified in the Schedule.

CHAPTER II:

CITIZEN'S RIGHT TO TIME BOUND DELIVERY OF SERVICES, AND PROCEDURE GOVERNING FIXING OF LIABILITY IN CASE OF DEFAULT, ETC.

3. Right of citizen to obtain time bound delivery of services.— (1) The Government may, by notification, notify the Services and the time limit for delivering the service, to which this Act shall apply;

(2) The Government may, by notification, notify the Designated Officer and Citizen Grievance Redressal Authority for each service.

(3) Every citizen shall have the right to obtain the citizen related services in Delhi in accordance with this Act within the time period as stipulated in the Schedule.

(4) Power to Amend the Schedules:-

(i) If the Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the

Schedule:

(ii) A copy of every notification issued under sub-section (1), shall be laid before the House of Legislative Assembly of Delhi as soon as may be after it is issued.

4. Liability of Designated Officer to deliver services within the stipulated period.-- Every Designated Officer shall be responsible for providing the services specified in the Schedule from time to time within the time limit prescribed therein from time to time.14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

5. Filing, Monitoring and disposal of the application.—

(1) Every applicant shall make a duly filled application in the manner prescribed, to the Designated Officer for obtaining any service.

(2) Every application received under this Act shall be assigned a unique application number by the concerned Department or local body, as the case may be, and the applicant shall be entitled to obtain and track the status of such application online in such manner as may be prescribed.

(3) Every Department shall maintain the status of all such applications online and shall ensure that such status is updated in accordance with the procedure prescribed by the rules.

(4) The Designated Officer shall, on receipt of an application, either provide the service or reject the application within

the notified time limit:

Provided that where the application is rejected, the Designated Officer shall record the reasons in writing and communicate the same to the applicant.

(5) The notified time limit shall commence from the date of receipt of a complete application for the Service by the Designated Officer or by any other officer authorised by him in this behalf.

(6) For the purposes of this sub-section, an application successfully submitted online shall be deemed to have been received by the Designated Officer.

6. Appointment of Citizen Grievance Redressal Authority:- (1) Every Department shall appoint by notification, officers of adequate seniority as Citizen Grievance Redressal Authority empowered to discharge duties under the Act.

(2) The Authority shall be at least one or two level senior to the Designated Officer.

7. Appeal before Citizen Grievance Redressal Authority.—

(1) In case of breach of timelines by the Designated Officer an appeal shall automatically lie before the Authority.

(2) The appeal shall be automatically lodged before the Authority and the original application shall be deemed to be an appeal for the purpose of Section 7 of this Act.

(3) In case of rejection of application by the Designated Officer, the applicant may prefer an appeal before the Authority. The Appeal may be filed online.

(4) In case of appeals filed under subsection (2) and (3) above, the applicant shall be provided an appeal number to enable him to track the status of his appeal.

(5) The Authority, upon receipt of the appeal, shall issue a notice to the Designated Officer seeking his comments on the inaction or denial of the service to the applicant;

Provided that, if on examination of the appeal, it appears to the Authority that the default in providing the service is prima facie wrong and unreasonable, he is not required to issue any notice, and instead shall direct the Designated Officer to provide the service within 07 days or such period as may be specified in the order.

(6) The Authority shall decide the appeal on merits and shall not remand the appeal to the Designated Officer for reconsideration.

(7) The Authority shall decide the appeal within 30 days of the receipt of appeal. The decision shall be communicated to both the parties in the manner prescribed.

(8) Where, in the course of proceedings, the Authority is of the opinion that the default in providing the service was unjustified or unreasonable, it may, by an order in writing—

(a) direct the Designated Officer to provide the service to the applicant; and

(b) require the Designated Officer to show cause why a penalty should not be imposed for failure to provide such service.

(9) The Designated Officer against whom such notice is issued may submit a representation within seven days from the date of receipt of such notice. Where no such representation is received within the said period, or where the

explanation submitted is found to be unsatisfactory, the Authority may, by order, impose such penalty as deemed fit upon the Designated Officer and direct the concerned accounts functionary to recover the amount of penalty from the

salary of such Designated Officer:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the Designated Officer has been given a reasonable

opportunity of being heard:[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15

Provided further that where the Authority is satisfied that the default in delivery of the service is not attributable to the Designated Officer against whom notice has been issued, but to any other Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service, it may, by order—

(a) withdraw the notice issued against such first-mentioned Designated Officer; and

(b) issue a show cause notice to such other Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service, found responsible for the delay, and thereafter proceed against him in accordance with the provisions of this section.

(10) The Authority shall, before passing any order determining liability under this Act, observe the principles of natural justice.

8. Liability to pay penalty:-- If the Authority or the Commission, while deciding the appeal of the citizens comes to the conclusion that the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service has committed a default without sufficient and reasonable cause it may, apart from directing the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service to provide the service within a specific time;

i. Impose a penalty at the rate of Two hundred fifty rupees per day of default subject to a maximum of Five thousand rupees in each case where the application is not decided within the stipulated time.

ii. Impose a lump sum penalty of not less than Two hundred fifty rupees and not more than Five thousand rupees in each case where the application has been unreasonably and unjustifiably rejected. iii. The amount of penalty, so levied shall be deposited in the Government treasury in the manner prescribed.

Provided that before imposing such penalty, an opportunity will be given to the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service to give his/her explanation which shall be considered by the Authority or Commission before imposing the penalty.

CHAPTER III:

RIGHT TO APPEAL BEFORE THE COMMISSION

9. Right of appeal:- (1) In case of breach of timelines by the Authority, an appeal shall automatically lie before the Commission.

(2) The Applicant or the Designated Officer, if aggrieved by the order of the Authority shall be entitled to file an appeal before the Commission against such order within a period not exceeding thirty days of the receipt of the

impugned order:

Provided that that the Commission may entertain the application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appeal could not be filed in time due to reasonable cause.

(3) The appeal under Sub section (2) may be filed online. In both the cases i.e. Sub section (1) and (2), an appeal number shall be provided to the appellant to enable him to track the status of his appeal;

(4) The Commission, may confirm, modify or set aside the orders passed by the Authority. The order of the Commission shall be final and binding.

(5) For disposing of the appeal, the Commission shall follow the prescribed procedure.

CHAPTER IV:

DELHI RIGHT TO SERVICE COMMISSION

10. Constitution of Commission: (1) The Government shall constitute a Commission to be called the “Delhi Right to Service Commission” for the purpose of this Act:

Provided that until the Right to Service Commission is constituted under this Act, the Government may, by

notification, designate the Public Grievance Commission to discharge the functions of the Right to Service Commission under this Act.

(2) The Commission shall be a statutory body, known by the aforesaid name, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(3) IT Department will be the Administrative Department of the Commission.

11. Composition of the Commission:- (1) The Commission shall consist of a Chairman and three Members who shall be appointed by the Government.

(2) The Chairman shall be a serving or retired officer not below the rank of Chief Secretary of Government of NCT of Delhi or Secretary to the Government of India.

(3) At least one of the Members shall be a retired officer not below the rank of an Administrative Secretary of Government of NCT of Delhi or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services.

(4) Other Member/s shall be persons of eminence in public life having special knowledge or practical experience in the field of administration or management or education or science or law or literature or social service or human rights. These members may be appointed on part time basis.

12. Powers of Chairman:- (1) The Chairman shall exercise general superintendence and direction over the affairs of the Commission. The Chairman shall preside over the meetings of the Commission and shall exercise and discharge such powers and perform such functions as are vested in the Commission, in accordance with the rules made under this Act.

(2) In the event of the absence of the Chairman, or a vacancy in that office, the Government may nominate one of the Members to discharge the functions and exercise the powers of the Chairman.

(3) A Member nominated to discharge the functions and powers of the Chairman shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Member.

13. Term of Office and Conditions of Service of Chairman and Members:- (1) The Chairman and the Members shall hold office at the pleasure of the Government or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) The Chairman or the Member shall, before he enters upon his office, take an oath of allegiance before the Lt.

Governor or some other person appointed by him in that behalf.

(3) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be as maybe prescribed.

(4) The Commission may be provided by the Government with such numbers of officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act.

(5) The Government shall provide adequate funds for smooth functioning of the Commission.

14. Resignation Removal and Suspension of Chairman or Members:- (1) The Chairman and the Members may resign from their office by giving notice in writing to the Lt. Governor and upon such resignation having being accepted, they shall be deemed to have vacated their office.

(2) The Chairman and the Members shall be removed from his office only by order of the Government on the ground of proven misconduct, misbehavior or incapacity.

(3) The Government may suspend from office, and if deem necessary, prohibit also from attending the office Chairman and the Members, during any inquiry ordered by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Government may, by order, remove from office, Chairman and the Members, as the case may be, if he,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or Member.

(5) If the Chairman or any of the members in any way is concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (2), be deemed to be guilty of misconduct.

15. Powers and Functions of Commission:- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the Government for ensuring better delivery of services.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17

(2) For this purpose the Commission may: -

(i) entertain and dispose of appeals filed by the applicant or the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing service, against the orders of the Authority;

(ii) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the Designated Officers or the Authority;

(iii) recommend Departmental action against any officer or employee of the Department, who has failed in due discharge of functions cast upon him under this Act;

(iv) recommend changes in procedures and process re-engineering for delivery of services which may make

the delivery more transparent and easier:

Provided that before making such a recommendation, the Commission shall consult the Administrative Secretary in charge of the respective Department which is to deliver the service;

(v) recommend additional services to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act;

(vi) issue general instructions, not inconsistent with the provisions of this Act for the guidance of Designated Officers and the Authority;

(vii) impose penalty on Designated Officer or any other official involved in the process of providing such service up to a sum of five thousand rupees;

(viii) review its decisions, directions and orders.

(3) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into matters arising out of the provisions of this Act, it may, suo moto, initiate an inquiry in respect thereof.

(4) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:-

(i) summoning the parties;

(ii) receiving oral evidence on oath or written evidence on affidavits;

(iii) requiring the discovery and inspection of documents;

(iv) requisitioning of any public record from any office;

(v) obtaining copies of record from any court in accordance with law;

(vi) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(vii) any other matter, which may be prescribed.

(5) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as it may deem fit only after the approval of the Government.

(6) The Commission shall prepare an annual report regarding its activities and the status of disposal of the services included in the Act.

CHAPTER V: MISCELLANEOUS

16. E-Governance-(1) The Government shall endeavour and encourage all the departments by mutual understanding to deliver their respective citizen related services in a stipulated time period as part of e-governance.

(2) For facilitating the delivery of service to the citizens, the Government may make suitable arrangement for providing the facility of online filing of applications, for receiving updates of application and for auto-escalation in cases of default by the Designated Officer.

(3) The Government shall also establish an audit mechanism for monitoring the entire system in the manner as prescribed.

17. Deemed service condition.-- The provisions of this Act shall be deemed to be part of service conditions of the government servants including such servants of local bodies of the Government.

18.Supplement.-- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the disciplinary, financial, and other applicable service rules and regulations governing the service conditions and conduct of employees of the Government or the concerned local body, as the case may be.18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

19. Power to make rules.-- (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particulars, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:--

(i) the manner and the forms of giving notice under this Act;

(ii) the procedure governing preliminary enquiry, adjudication of appeal by the Authority and imposing of penalty;

(iii) the procedure governing submission of the appeals to the Commission and adjudication of these appeals by the Commission;

(iv) the procedure pertaining to application for obtaining services;

(v) the procedure governing generation of application number online;

(vi) the procedure governing managing, maintaining, operating of online status of the applications of citizen related services;

(vii) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act by the Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rules or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule.

20. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official gazette; make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the House of Legislative Assembly of Delhi.

21. Savings and Repeal: (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 and the rules made there under is hereby repealed.

(2) The repeal of the said Act and rules shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time of such repeal; or

(b) affect the previous operation of the repealed Act or rules and orders or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act or rules or orders under such repealed Acts or rules.

(3) Applications or other proceedings pending under Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 on the date of coming into force of this Act shall be deemed to be applications and proceedings under the Delhi (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026.

REETESH SINGH, Principal Secy.

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