The following decision, dated the 4th of December, 2017, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 317] ubZ fnYyh] lkseokj] fnlEcj 4] 2017@vxzgk;.k 13] 1939 No. 317] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2017/AGRAHAYANA 13, 1939 रररराााा(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)यययय ससससभभभभाााा ससससििििचचचचववववााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 ससससंं..ंं..आआआआररररएएएएसससस.... 44446666////2222000011117777----टटटटीीीी....————भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन रा(cid:18)य सभा के अ(cid:21)य सद(cid:22)य (cid:23)ी शरद यादव के संबंध म(cid:25) रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य, (cid:23)ी राम च(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह क(cid:14) यािचका के मामले म(cid:25) रा(cid:18)य सभा के सभापित (cid:31)ारा (cid:4)दनांक 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 को (cid:4)दए गए िन#िलिखत िनण’य को एत(ारा अिधसूिचत (cid:4)कया जाता ह:ै— """"आआआआददददेशेशेशेश रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य और रा(cid:18)यसभा म(cid:25) जनता दल (यूनाइटडे ) [जेडी(यू)] दल के नेता (cid:23)ी राम च(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात् यहां 'याची' कहा गया ह)ै ने 2 िसत(cid:10)बर, 2017 को भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 6 के साथ प.ठत अनु1छेद 102(2) और रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य (दल प.रवत’न के आधार पर िनरहत’ ा) िनयम, 1985 (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात् यहां 'िनयम4' कहा गया ह)ै के िनयम 6 के अधीन एक यािचका दायर क(cid:14) थी, िजसम(cid:25) यह अनुरोध (cid:4)कया गया है (cid:4)क रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य (cid:23)ी शरद यादव (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात् यहा ं '(cid:28)ितवादी' कहा गया ह)ै को संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनर5हत (cid:4)कया जाए और रा(cid:18)यसभा म(cid:25) उनक(cid:14) सीट .र7 घोिषत क(cid:14) जाए। याची ने अपनी यािचका म(cid:25) दावे के साथ कहा ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी (cid:23)ी शरद यादव ने, जो 8 जुलाई, 2016 को िबहार रा(cid:18)य से जनता दल (यूनाइटडे ) के .टकट पर रा(cid:18)यसभा के िलए िनवा’िचत 9ए थ,े बार-बार अपने आचरण से, जेडी(यू) दल और इसके नेत;ृव के िव<= साव’जिनक/(cid:28)ेस व7>4 और रा?ीय जनता दल (आरजेडी) नामक (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल के साथ खुलेआम तालमेल कर अपनी राजनैितक गितिविधय4 से यह िस= कर (cid:4)दया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वे1छा से जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी है और इस (cid:28)कार वह संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनरहत’ ा के अBयधीन हो गए ह।C याची का मुEय (cid:28)ितवाद यह था (cid:4)क जेडी(यू) दल और इसके अBयF, (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन और िबहार म(cid:25) 2015 म(cid:25) ग.ठत गठबंधन सरकार से बाहर आने के सव’स(cid:10)मित से िलए गए िनण’य का पालन करने के (cid:22)थान पर (cid:28)ितवादी ने दल के िनण’य क(cid:14) साव’जिनक (cid:29)नदा कर दल-िवरोधी गितिविधयां शुI कर द(cid:16)। उ(cid:21)ह4ने आरजेडी के नेताJ और काय’कता’J के साथ 10 और 12 अग(cid:22)त, 2017 तक िबहार के िविभK िजल4 म(cid:25) (cid:28)चार (cid:4)कया और 27 अग(cid:22)त, 2017 को (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल नामत: आरजेडी (cid:31)ारा आMत साव’जिनक रैली म(cid:25) भाग िलया जब(cid:4)क दल के महासिचव (cid:23)ी के.सी. ;यागी ने िलिखत िनदशे म(cid:25) उ(cid:21)ह(cid:25) रैली म(cid:25) भाग न लेने का परामश’ (cid:4)दया था और यह भी सूिचत (cid:4)कया था (cid:4)क रैली म(cid:25) उनके भाग 7029 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] लेने को न केवल नैितकता के उN मानदंड4 के िवपरीत माना जाएगा बि(cid:6)क यह भी समझा जाएगा (cid:4)क वह (cid:22)वे1छा से जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ रह ेह।C याची ने आरोप4 के सबूत के तौर पर समाचार पQ4 के अंश, मीिडया .रपोट ’और वीिडयो संलR (cid:4)कय ेह।C 2. इस तSय से संतुT होने के बाद (cid:4)क यािचका िनयम4 के िनयम 6 क(cid:14) अपेFाJ को पूरा करती ह,ै मCने 11 िसत(cid:10)बर, 2017 को िनयम 7 के उप-िनयम (3) के संदभ’ म(cid:25) यािचका और उसके सभी संलRक4 क(cid:14) एक (cid:28)ित (cid:28)ितवादी को, िजसके संबंध म(cid:25) यािचका दायर क(cid:14) गई थी, इस अनुरोध के साथ िभजवाई (cid:4)क वह उ7 क(cid:14) (cid:28)ािU के सात (7) (cid:4)दन के भीतर उस पर अपनी िलिखत .टVपणी (cid:28)(cid:22)तुत कर(cid:25)। इसके उWर म(cid:25), (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 15 और 18 िसत(cid:10)बर, 2017 के पQ4 (cid:31)ारा यािचका पर अपनी .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए एक माह का समय बढ़ाने क(cid:14) मांग क(cid:14)। तथािप, मCने (cid:21)याय का पF लेते 9ए उ(cid:21)ह(cid:25) अपनी .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए 25 िसत(cid:10)बर, 2017 तक का समय (cid:4)दया और उ(cid:21)ह(cid:25) इसक(cid:14) सूचना सिचवालय के 18 िसत(cid:10)बर, 2017 के पQ (cid:31)ारा द ेदी गई। 3. (cid:28)ितवादी ने 22 िसत(cid:10)बर, 2017 को अपनी .टVपिणया ं(cid:28)(cid:22)तुत कY, िजनम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने यािचका म(cid:25) (cid:4)कए गए सभी (cid:28)कथन4, (cid:4)दए गए तकZ और उठाए गए (cid:28)ितवाद4 से इंकार (cid:4)कया और िनयम 6 क(cid:14) अपेFाJ का अनुपालन न (cid:4)कए जाने के आधार पर िनयम4 के िनयम 7 के उप- िनयम (2) के अधीन यािचका खा.रज करने क(cid:14) मांग क(cid:14)। (cid:28)ितवादी न े कहा (cid:4)क जेडी(यू) का सं(cid:22)थापक सद(cid:22)य होने के नाते वह इसके िस=ांत4 के (cid:28)ित (cid:28)ितब= रह े ह C और दल के सद(cid:22)य ह C और उ(cid:21)ह4ने कभी भी दल को छोड़ने का इरादा नह(cid:16) (cid:4)कया ह,ै (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ने या नया राजनीितक दल बनाने का तो सवाल ही नह(cid:16) ह।ै उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क 'दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ने' के (cid:28)[ का िविन,य तभी हो सकता ह,ै जब इस (cid:28)[ का िनण’य हो जाए (cid:4)क 'वा(cid:22)तिवक दल' कौन-सा ह ैऔर चूं(cid:4)क चुनाव िच]न(आरFण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के अधीन जेडी(यू) म(cid:25) ब9मत के समथ’न के आधार पर (cid:22)वयं को वा(cid:22)तिवक जेडी(यू) क(cid:14) मा(cid:21)यता दने े का अनुरोध करने के संबंध म(cid:25) उनके गुट का आवेदन भारत िनवा’चन आयोग के समF लंिबत ह,ै अत: भारत िनवा’चन आयोग (cid:31)ारा अंितम िनण’य (cid:4)दए जाने के बाद ही उ7 यािचका पर कोई िनण’य िलया जा सकता ह।ै उ(cid:21)ह4ने (cid:28);यारोप लगाया (cid:4)क वा(cid:22)तव म(cid:25) (cid:23)ी नीतीश कुमार और उनके गुट ने भारतीय जनता पाट^ (भाजपा) के नेतृ;व वाली िवभाजनकारी सां(cid:28)दाियक शि7य4 के िव<= साझा मोच_ के Iप म(cid:25) ग.ठत महागठबंधन को छोड़कर और भाजपा से गठबंधन कर तथा इस (cid:28)कार, िबहार क(cid:14) जनता (cid:31)ारा उनम(cid:25) >7 (cid:4)कए गए िव‘ास और उसके जनादशे से जबरद(cid:22)त िव‘ासघात कर जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ी ह।ै उ(cid:21)ह4ने यह भी आरोप लगाया (cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए िवशु= राजनीितक और अवसरवादी कारण4 से वा(cid:22)तिवक जेडी(यू) से अलग हो गए हC। उनका मुEय (cid:28)ितवाद यह था (cid:4)क, 'दल के नेताJ (cid:31)ारा दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए िलए गए िनण’य4 क(cid:14) आलोचना करने को (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना नह(cid:16) माना जा सकता'। (cid:28)ितवादी ने याची (cid:31)ारा (cid:28)माण के तौर पर समाचारपQ4 के लेख4/मीिडया िbल(cid:29)पग के (cid:28)योग पर सवाल उठाया और कहा (cid:4)क (cid:4)क(cid:21)ह(cid:16) (cid:28)ामािणक साcय4 के अभाव म(cid:25) इन पर भरोसा नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता। उ(cid:21)ह4ने जेडी(यू) दल के अBयF, (cid:23)ी नीतीश कुमार के िव<= अपने आरोप4 के समथ’न म(cid:25) समाचारपQ4 के अंश और वीिडयो के Iप म(cid:25) मीिडया .रपोट ’भी संलR क(cid:14) ह।ै 4. दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन रा(cid:18)य सभा म(cid:25) िनरहत’ ा के पूव’ मामल4 के अिभलेख4 का अवलोकन करने पर मCने पाया (cid:4)क िवशेषािधकार संबंधी सिमित क(cid:14) (cid:28)(cid:4)dयागत अपेFाएं ऐसी होती ह C(cid:4)क (cid:28)ाथिमक जांच और अंितम (cid:28)ितवेदन तैयार और (cid:28)(cid:22)तुत करने म(cid:25) लंबा समय लगता ह ैिजससे अंतत: िनरहत’ ा संबंधी काय’वाही और अंितम (cid:28)[ के िनधा’रण म(cid:25) िवलंब होता ह ैजो(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची क(cid:14) (cid:28)कृित और उeेfय4 के ही िवपरीत ह।ै दल-बदल के प.रणाम4 का सामना (cid:4)कए बगैर (cid:4)कसी सद(cid:22)य क(cid:14) सद(cid:22)यता बनाए रखने क(cid:14) अनुमित दके र ऐसा करना दल- प.रवत’न िवरोधी कानून क(cid:14) मूल भावना अथा’त् दल-बदल क(cid:14) सम(cid:22)या पर िनयंQण, को ही नT करने के बराबर ह।ै उNतम (cid:21)यायालय ने जगजीत (cid:29)सह बनाम ह.रयाणा रा(cid:18)य और अ(cid:21)य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले म(cid:25) (cid:4)दनांक 11 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2006 के अपने आदेश म(cid:25) िन#िलिखत .टVपणी क(cid:14) ह:ै- "दल-प.रवत’न करने के बावजूद (cid:4)कसी सद(cid:22)य को िसफ’ तकनीक(cid:14) आधार4 के ऐसे दल-बदल के प.रणाम4 का सामना न करने क(cid:14) अनुमित नह(cid:16) दी जा सकती।" इसके अित.र7 िनयम4 के िनयम 7 का उप िनयम (4) इस (cid:28)कार है:- "यािचका के संबंध म(cid:25), अनुhात अविध के भीतर, उपिनयम (3) के अधीन (cid:28)ाU (चाह े मूलत: या उ7 उपिनयम के अधीन िव(cid:22)ता.रत) .टVपणी पर, य(cid:4)द कोई हो, िवचार करने के प,ात् सभापित उस (cid:28)[ का अवधारण करने के िलए अiसर होगा या, य(cid:4)द उसका उस मामले क(cid:14) (cid:28)कृित और प.रि(cid:22)थितय4 को Bयान म(cid:25) रखते 9ए यह समाधान हो जाता है (cid:4)क ऐसा करना आवfयक या समीचीन ह ैतो वह यािचका क(cid:14) (cid:28)ारंिभक जांच करने और उ(cid:21)ह(cid:25) .रपोट’ (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए यह सिमित को िनद_िशत करेगा।" उपयु’7 के अवलोकन से यह (cid:22)पT ह ै(cid:4)क (cid:28);येक मामले को िवशेषािधकार सिमित के पास िनयिमत Iप से नह(cid:16) भेजा जा सकता। मामले क(cid:14) (cid:28)कृित और प.रि(cid:22)थितय4 के आधार पर, अBयF ने यािचका को सिमित को (cid:28)ाथिमक जांच के िलए भेज भी सकता है और नह(cid:16) भी। जब¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 मामले के तSय (cid:22)पT ह4 तो सभापित अपने िववेक के अनुसार इस मामले म(cid:25) (cid:22)वयं आगे काय’वाही करने का िनण’य ले सकता ह।ै िनयम-7 के उप-िनयम (4) म(cid:25) '(cid:28)ाथिमक जांच' शjद के उपयोग क(cid:14) ओर भी Bयान (cid:4)दलाया जाता ह ैिजसका अथ ’ ह ै(cid:4)क सिमित (cid:31)ारा (cid:28)ाथिमक जांच के बाद भी, सभापित को ही अंितम Iप से तSय4 का िवkेषण करके अंितम िनmकष ’ पर प9चं ना होता ह।ै उपयु’7 तSय4 के मeेनजर मCने (cid:28)ितवादी क(cid:14) िनरहत’ ा संबंधी (cid:28)[ के अवधारण के िलए (cid:22)वयं आगे काय’वाही करने का िनण’य िलया। इसिलए, (cid:21)याय के पF म(cid:25) मCने 7 अ7ूबर, 2017 को िनद_श (cid:4)दया (cid:4)क (cid:28)ितवादी क(cid:14) .टVपिणया ंयाची को उनक(cid:14) (cid:28)ािU के सात (7) (cid:4)दन4 के भीतर उन पर अपनी .टVपिणया ं करने के िलए भेज दी जाएं। 5. याची ने 13 अ7ूबर, 2017 को अपनी .टVपिणय4 म(cid:25) यािचका म(cid:25) पहले से उि(cid:6)लिखत तSय4 को (cid:4)फर से दोहराया और िनवेदन (cid:4)कया (cid:4)क (cid:28)ितवादी क(cid:14) .टVपिणय4 का (cid:22)वIप सै=ाि(cid:21)तक भाषण क(cid:14) तरह ह ै और वे यािचका म(cid:25) (cid:4)कए गए िविशT (cid:28)कथन4 का उWर दने े और यािचका म(cid:25) लगाए गए आरोप4 का सारवान रीित से खंडन करन े म(cid:25) िवफल ह।C उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवादी के इस दावे को पूरी तरह से खा.रज कर (cid:4)दया (cid:4)क दल के आंत.रक कामकाज के संबंध म(cid:25) कोई िववाद भारत िनवा’चन आयोग (ईसीआई) के समF लंिबत है, उ(cid:21)ह4ने इसे तSया;मक Iप से गलत बताया और कहा (cid:4)क भारत िनवा’चन आयोग ने उनक(cid:14) यािचका का संhान लेने से मना कर (cid:4)दया ह।ै याची ने कहा (cid:4)क दल के भीतर (cid:4)कसी िववाद क(cid:14) मौजूदगी, (cid:4)कसी िनरहत’ ा यािचका के िनधा’रण हते ु न तो सुसंगत ह ै और न इससे संबंिधत ह,ै बि(cid:6)क, इसके िलए >ि7 के आचरण क(cid:14) जांच क(cid:14) जानी चािहए। उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क समाचार पQ4 के लेख/मीिडया िbल(cid:29)पग क(cid:14) िवषय-सामiी क(cid:14) स;यता को अस;य सािबत करने का उWरदािय;व (cid:28)ितवादी पर ह ैऔर (cid:28);याEयान या खंडन करने म(cid:25) िवफल रहने का अथ’ (cid:22)वीकृित ह।ै जहा ं तक महागठबंधन छोड़कर िबहार क(cid:14) जनता के िव‘ास और जनादशे से िव‘ासघात का (cid:28)ितवादी का आरोप ह,ै याची ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया ह ै (cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार को जेडी(यू), िबहार क(cid:14) िव(cid:22)तृत रा(cid:18)य काय’कारी सिमित क(cid:14) 11 जुलाई, 2017 को 9ई बैठक म(cid:25) िलए गए िनण’य के अनुसरण म(cid:25) 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन क(cid:14) सरकार को छोड़ना पड़ा और िबहार के मुEयमंQी के पद से ;यागपQ दने ा पड़ा। उ7 बैठक म(cid:25) िवधायक4, संसद सद(cid:22)य4 (रा(cid:18)य सभा और लोक सभा), सभी िजलाBयF4 और दल क(cid:14) िविभK इकाइय4/(cid:29)वग/(cid:28)कोo4 के सभी अBयF4 ने उनसे गठबंधन दल नामत: आरजेडी के कुछ नेताJ के िव<= pTाचार, धन शोधन और बेनामी संपिWय4 के गंभीर मामले (cid:28)काश म(cid:25) आने और अ(cid:21)वेषण एज(cid:25)िसय4 (cid:31)ारा उनके िव<= छापा मारने जैसे गंभीर मुe4 से समझौता न करने का आiह (cid:4)कया था और उनसे यथोिचत आवfयक कार’वाई करने का अनुरोध (cid:4)कया था। (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन छोड़ने/िबहार के मुEयमंQी के पद से ;यागपQ दने े के िनण’य को िवधायक दल ने 26 जुलाई, 2017 क(cid:14) अपनी बैठक म(cid:25) और जेडी(यू) दल क(cid:14) रा?ीय काय’कारी सिमित व रा?ीय प.रषद ने 19 अग(cid:22)त, 2017 को अपनी बैठक म(cid:25) सव’स(cid:10)मित से अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया था। (cid:23)ी नीतीश कुमार के pTाचार के िव<= िस=ांतवादी रवैये क(cid:14) सराहना करते 9ए भाजपा ने िबना शत’ समथ’न का (cid:28)(cid:22)ताव (cid:4)दया िजसे उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वीकार (cid:4)कया और सरकार बनाई तथा 27 जुलाई, 2017 को मुEयमंQी के Iप म(cid:25) शपथ ली। उ(cid:21)ह4ने 28 जुलाई, 2017 को िबहार क(cid:14) िवधान सभा म(cid:25) अपना ब9मत भी िस= कर (cid:4)दया। याची ने आरोप लगाया ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी 19 अग(cid:22)त, 2017 को आयोिजत रा?ीय काय’कारी सिमित और रा?ीय प.रषद क(cid:14) बैठक म(cid:25) उपि(cid:22)थत नह(cid:16) 9ए, जब(cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) इस बैठक के िलए आमंिQत (cid:4)कया गया था और वह उस बैठक म(cid:25) अपनी (cid:29)चताएं >7 कर सकते थे, ले(cid:4)कन इसके बजाय उ(cid:21)ह4ने एक समानातं र बैठक आयोिजत करने का िनण’य िलया, िजसम(cid:25) मुEयत: आरजेडी दल के काय’कता ’ ही उपि(cid:22)थत थे। याची ने तक’ (cid:4)दया ह ै (cid:4)क महागठबंधन, िबहार िवधान सभा हते ु चनु ाव लड़ने के िलए साझा (cid:21)यूनतम काय’dम के आधार पर तैयार महज एक राजनैितक गठबंधन था और ऐसी कोई बाBयता नह(cid:16) हो सकती थी (cid:4)क गठबंधन के सहयोगी मूलभूत मतभेद4 के बावजूद एक साथ रह।(cid:25) उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवादी के सं(cid:22)थापक सद(cid:22)य होने के दावे को भी खा.रज (cid:4)कया और समुि7 क(cid:14) (cid:4)क य(cid:4)द तक’ के िलए उनका दावा (cid:22)वीकार भी कर िलया जाए तब भी इससे उ(cid:21)ह(cid:25) अपने आप ऐसे िनण’य लेने का िवशेष अिधकार नह(cid:16) िमल जाता, जो दल के सव’स(cid:10)मत िवचार4 और िनण’य4 के िवपरीत ह4। कोई भी राजनीितक दल और िवशेषकर साव’जिनक जीवन म(cid:25) pTाचार के िव<= मजबूत और गहरी (cid:28)ितब=ता वाला जडे ी (यू) दल अपने (cid:4)कसी भी सद(cid:22)य को एक ऐसे राजनीितक दल के साथ मेल-िमलाप करने क(cid:14) अनुमित नह(cid:16) द े सकता, िजसके नेता बेनामी संपिW के लेनदने और धनशोधन के गंभीर आरोप4 के साथ pTाचार म(cid:25) िलU ह।C 6. (cid:28)ितवादी ने 11 अ7ूबर, 2017 को >ि7गत सुनवाई और जेडी (यू) दल क(cid:14) रा?ीय प.रषद (cid:31)ारा 8 अ7ूबर, 2017 को 9ई अपनी बैठक म(cid:25) (cid:22)वीकृत संक(cid:6)प को दज’ करने का अनुरोध करते 9ए एक आवेदन (cid:4)दया िजसम(cid:25) रा?ीय प.रषद ने अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ (cid:23)ी नीतीश कुमार पर अ(cid:28)ैल, 2016 से जेडी (यू) के भीतर संगठन के चुनाव न कराकर अपने िवरोध के सभी िवक(cid:6)प बंद करने क(cid:14) षqंQकारी कार’वाई करने का आरोप लगाया था और उनके (cid:31)ारा 10 अ(cid:28)ैल, 2016 के बाद से िलए गए िनण’य4 को अवैध और आरंभ से ही शू(cid:21)य घोिषत (cid:4)कया था। 7. िनयम 7 के उप-िनयम (7) के अनुसार, (cid:28)ितवादी को अपना मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने और >ि7गत सुनवाई का समुिचत अवसर दने े के मeेनजर मCने िनदेश (cid:4)दया (cid:4)क यािचका के संबंध म(cid:25) (cid:28)ितवादी के (cid:4)दनाकं 22 िसत(cid:10)बर, 2017 के उWर4 पर याची क(cid:14) 13 अ7ूबर, 2017 क(cid:14) .टVपिणय4 क(cid:14) (cid:28)ित के साथ (cid:28)ितवादी को एक नो.टस भेजकर सूचना दी जाए (cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) 30 अ7ूबर, 2017 को (cid:28)ात: 9.30 बजे मेरे कF4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अथा’त् कF सं. 216, ि(cid:31)तीय तल, jलॉक ए, संसदीय सौध िव(cid:22)तार भवन, नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) मेरे समF मौिखक सुनवाई का एक अवसर (cid:4)दया गया ह।ै उ(cid:21)ह(cid:25) रा(cid:18)य सभा सिचवालय के (cid:4)दनांक 18 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा यह सूचना दी गई। 8. इस बीच, (cid:28)ितवादी ने 18 अ7ूबर, 2017 को एक और आवेदन (cid:4)कया और इसे 20 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा अiेिषत (cid:4)कया, िजसम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने चुनाव िच]न (आरFण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के अधीन भारत िनवा’चन आयोग के समF, जन(cid:28)ितिनिध;व अिधिनयम, 1951 क(cid:14) धारा 29 क और चुनाव िच]न (आरFण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 और 13क के संबंध म(cid:25) (cid:23)ी छोटूभाई अमरसंग वसावा, काय’कारी अBयF के नेतृ;व वाले जेडी (यू) दल को मा(cid:21)यता दने े और उसे दल का चुनाव िच]न अथा’त् तीर, आवं.टत करन े के िलए दायर (cid:4)दनांक 17 अ7ूबर, 2017 के आवेदन क(cid:14) ओर Bयान आक5षत (cid:4)कया। यह नया आवेदन इस संबंध म(cid:25) उनके (cid:31)ारा दायर पूव ’ आवेदन4 को द(cid:22)तावेजी साcय के अभाव म(cid:25) खा.रज (cid:4)कए जाने के बाद और भारत िनवा’चन आयोग के (cid:4)दनांक 27 िसत(cid:10)बर, 2017 के पQ, िजसम(cid:25) कहा गया था (cid:4)क वे अपने दावे के समथ’न म(cid:25) द(cid:22)तावेजी साcय सिहत नया आवेदन दायर कर सकते ह,C के उWर म(cid:25) दायर (cid:4)कया गया। (cid:28)ितवादी ने आवेदन के साथ दायर (cid:4)कए गए तSय4 और द(cid:22)तावेज4 को अिभिलिखत (cid:4)कए जाने का अनुरोध (cid:4)कया था sकतु उसके साथ संलRक - 4 अथा’त् भारत िनवा’चन आयोग के समF दायर (cid:4)कए गए (cid:4)दनांक 17 अ7ूबर, 2017 के आवेदन को यह कहते 9ए संलR नह(cid:16) (cid:4)कया था (cid:4)क यह जनता दल (यूनाइटडे ) क(cid:14) रा?ीय प.रषद के सद(cid:22)य4 (cid:31)ारा दायर 429 शपथ पQ4 सिहत 3000 पृo4 वाला भारी-भरकम द(cid:22)तावेज ह ैऔर आवfयकता पड़ने पर इसे रा(cid:18)य सभा सिचवालय को उपलjध कराया जा सकता ह।ै 9. (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 23 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा गुजरात और िहमाचल (cid:28)दशे के रा(cid:18)य4 क(cid:14) िवधान सभाJ के आगामी चुनाव4 से संबंिधत बैठक4/>(cid:22)तताJ का कारण बताते 9ए मौिखक साcय हते ु उपि(cid:22)थत होने के िलए आठ सUाह का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध (cid:4)कया था। तथािप, उनके अनुरोध पर िवचार करने के प,ात्, मCने उनके िलए एक सUाह का समय बढ़ा (cid:4)दया और उ(cid:21)ह(cid:25) अपने कF अथा’त, कF सं. 216, ि(cid:31)तीय तल, jलॉक ए, संसदीय सौध िव(cid:22)तार भवन, नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) 8 नव(cid:10)बर, 2017 को म.पू. 10.00 बजे अपना मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने हते ु मेरे समF >ि7गत Iप से उपि(cid:22)थत होने का िनदशे (cid:4)दया। साथ ही उ(cid:21)ह(cid:25) यह भी सूिचत (cid:4)कया (cid:4)क इस मामले म(cid:25) उ(cid:21)ह (cid:25)और अिधक समय िव(cid:22)तार (cid:28)दान नह(cid:16) (cid:4)कया जायेगा। उ(cid:21)ह (cid:25)यह सूचना रा(cid:18)य सभा सिचवालय के (cid:4)दनांक 24 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा (cid:28)ेिषत क(cid:14) गई। 10. (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 4 नव(cid:10)बर, 2017 के पQ के (cid:31)ारा उ(cid:21)ह(cid:25) दो अिधव7ाJ, नामत: (cid:23)ी किपल िसjबल और (cid:23)ी दवे दW कामत के साथ मौिखक साcय के िलए उपि(cid:22)थत होने क(cid:14) अनुमित दने े का अनुरोध (cid:4)कया था। बाद म(cid:25) उनसे (cid:4)दनांक 7 नव(cid:10)बर, 2017 का एक और पQ (cid:28)ाU 9आ िजसम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने चार और अिधव7ाJ नामत: (cid:23)ी मोह(cid:10)मद िनजामुeीन पाशा, (cid:23)ी जावेदरु रहमान, (cid:23)ी राजेश इनामदार और (cid:23)ी आ(cid:4)द;य भt के साथ उपि(cid:22)थत होने क(cid:14) अनुमित दने े का अनुरोध (cid:4)कया था। मCने उनके अनुरोध4 पर िवचार (cid:4)कया और उ(cid:21)ह(cid:25) (cid:22)वीकार नह(cid:16) करने का िनण’य िलया bय4(cid:4)क इस (cid:28)योजन हते ु न तो िनयम4 म(cid:25) कोई (cid:28)ावधान ह ै और न ही रा(cid:18)य सभा म(cid:25) ऐसा कोई पूव’ उदाहरण रहा ह ै और इसक(cid:14) सूचना उ(cid:21)ह(cid:25) रा(cid:18)य सभा सिचवालय के (cid:4)दनांक 7 नव(cid:10)बर, 2017 के पQ (cid:31)ारा द ेदी गई। 11. इस बीच, (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 7 नव(cid:10)बर, 2017 को तीसरा आवदे न दायर (cid:4)कया िजसम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने यािचका के संबंध म(cid:25) अपनी .टVपिणय4 और अपने दोन4 आवेदन4 म(cid:25) उनके (cid:31)ारा पहले से (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए िब(cid:21)दJु को दोहराया था। आवेदन4 म(cid:25) उठाए गए सभी मुeे दल के आंत.रक मामले ह Cजो(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची क(cid:14) िवषय-व(cid:22)तु नह(cid:16) ह ैऔर इसिलए ये मेरे अिधकार-FेQ म(cid:25) नह(cid:16) आते ह।C 12. (cid:28)ितवादी 8 नव(cid:10)बर, 2017 को म.पू. 10.10 बजे मेरे समF >ि7गत Iप से उपि(cid:22)थत 9ए और (cid:28)ार(cid:10)भ म(cid:25) ही उ(cid:21)ह4ने मुझे (cid:4)दनांक 7 नव(cid:10)बर, 2017 का एक पQ सuप (cid:4)दया िजसम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने पुन: अनुरोध (cid:4)कया था (cid:4)क उनक(cid:14) ओर से उनके अिधव7ाJ को मेरे समF उनका मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने तथा तक’ करने क(cid:14) अनुमित दी जाए और यह आरोप लगाया (cid:4)क उनके आiह4 को (cid:22)वीकार न करके, मCने नैस5गक (cid:21)याय के िस=ांत4 के िव<= काय’ (cid:4)कया ह।ै (cid:28)ितवादी ने दोहराया (cid:4)क उ(cid:21)ह4न ेनह(cid:16) बि(cid:6)क (cid:23)ी नीतीश कुमार और उनके समथ’क4 ने दल के संिवधान और िनयम4 का उ(cid:6)लंघन कर दल छोड़ा ह।ै उ(cid:21)ह4ने यह भी सूिचत (cid:4)कया ह ै(cid:4)क दल का कौन सा गुट वा(cid:22)तिवक जनता दल ह ैइसका िववाद भारत िनवा’चन आयोग के समF लंिबत ह ै और उनके (cid:31)ारा इसका िनण’य 13 नव(cid:10)बर, 2017 को िनधा’.रत सुनवाई म(cid:25) (cid:4)दया जाएगा। (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा मुझे सuपे गए अपने पQ म(cid:25), िजसे अिभिलिखत (cid:4)कया गया, उ(cid:21)ह4ने कहा था (cid:4)क चूं(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के अंतग’त (cid:4)कसी भी मामले म(cid:25) सुनवाई अ=(cid:21)’ याियक काय’वाही के (cid:22)वIप क(cid:14) होती ह,ै इस (cid:28)योजनाथ’ अBयF/सभापित को माननीय उNतम (cid:21)यायालय (cid:31)ारा अनेक िनण’य4 म(cid:25) अिधकरण माना गया ह ैऔर (cid:4)क सभापित का आदेश दशे के संवैधािनक (cid:21)यायालय4 (cid:31)ारा (cid:21)याियक समीFा के अBयधीन ह,ै जैसा (cid:4)क (cid:4)कसी अ(cid:21)य अिधकरण के मामले म(cid:25) होता ह।ै इसके अित.र7, इस अिधकरण के समF चलने वाली काय’वाही म(cid:25) (cid:4)कसी (cid:21)यायालय के सभी साजो-सामान अंतi’(cid:22)त होते ह,C चूं(cid:4)क यह मुeा तभी उठाया जाता ह ै जब सभापित को िशकायत क(cid:14) गई हो और इसम(cid:25) अिधव7ाJ (cid:31)ारा (cid:28)ितिनिध;व (cid:4)कए जाने क(cid:14) आवfयकता पड़ती हो bय4(cid:4)क इस मामले म(cid:25) संवैधािनक िविध के ज.टल मुeे शािमल होते ह Cिजनके िलए दसव(cid:16) अनुसूची के उपबंध4 क(cid:14) >ाEया क(cid:14) आवfयकता होती ह।ै उ(cid:21)ह4ने दावा (cid:4)कया (cid:4)क (cid:4)कसी सद(cid:22)य पर माननीय सभापित के समF¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 अिधव7ा के माBयम से उपि(cid:22)थत होने के िव<= िनयम4 के िनयम 7 (7) म(cid:25) कोई रोक नह(cid:16) ह ै bय4(cid:4)क यह (cid:22)पT ह ै (cid:4)क >ि7गत Iप से सुनवाई हेतु उपबंध िविधक (cid:28)ितिनिध;व क(cid:14) अनुमित (cid:4)दए जाने के अित.र7 ह।ै संसद तथा रा(cid:18)य िवधान सभाJ म(cid:25) दसव(cid:16) अनुसूची के तहत चली काय’वािहय4 के उदाहरण4 क(cid:14) संEया को दखे ते 9ए जहां अिधव7ाJ (cid:31)ारा तकZ का जवाब (cid:4)दया गया ह ैऔर पूण’ मुकदमे चलाए गए ह,C उ(cid:21)ह4ने मेरी सुिवधा के अनुसार (cid:4)कसी भी तारीख को मेरे समF उपि(cid:22)थत होने तथा >ि7गत Iप से व अिधव7ाJ के माBयम से अपना मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने का अवसर (cid:28)दान (cid:4)कए जाने का अनुरोध (cid:4)कया था। उ(cid:21)ह4ने यह भी कहा था (cid:4)क य(cid:4)द उनके अनुरोध को (cid:22)वीकार नह(cid:16) (cid:4)कया जाता ह ैतो मC उनक(cid:14) अनुपि(cid:22)थित म(cid:25) उनके िवरोध के बावजूद सुनवाई जारी रख सकता M।ं 13. मCने (cid:28)ितवादी को सूिचत (cid:4)कया (cid:4)क मौिखक सुनवाई के िलए अिधव7ाJ को साथ लेने के उनके िलिखत अनुरोध4 को मामले, िनयम सु(cid:22)थािपत परंपरा और (cid:23)ी ईसम (cid:29)सह के िनरहत’ ा मामले (2008) म(cid:25) अपने पूव’वत^ के िनण’य, जहां उ(cid:21)ह4ने मौिखक सुनवाइय4 म(cid:25) अपन े अिधव7ा को साथ लाने हते ु उनके (cid:31)ारा (cid:4)कए गए बार-बार अनुरोध4 को सु(cid:22)पT Iप से अ(cid:22)वीकार कर (cid:4)दया था, सिहत पूव ’ (cid:28)था और उदाहरण4 क(cid:14) सावधानीपूव’क जांच करने के प,ात उनके अनुरोध4 को अ(cid:22)वीकार (cid:4)कया है। इसके अित.र7, उनके िनवेदन पर सावधानीपूव’क िवचार करने के प,ात,् मेरे पास मौिखक सुनवाई के िलए अपने अिधव7ा को साथ लाने क(cid:14) अनुमित न दने े के संबंध म(cid:25) अपने (cid:4)दनांक 7 नव(cid:10)बर, 2017 के पूव’ िनण’य को बदलने का कोई कारण नह(cid:16) है। साथ ही, परंपरागत Iप से ऐसी सुनवाईय4 के दौरान (cid:4)कसी भी पF को अिधव7ा के माBयम से अपना बचाव (cid:28)(cid:22)तुत करने क(cid:14) अनुमित नह(cid:16) ह,ै और इस (cid:28)कार यह एक संतुिलत िनण’य ह।ै मCने उ(cid:21)ह(cid:25) यह भी बताया (cid:4)क उनके िव(cid:22)तृत उWर4 से यह (cid:22)पT ह ै (cid:4)क इ(cid:21)ह (cid:25) अिधव7ाJ (cid:31)ारा अथवा उनके साथ परामश’ करने के प,ात तैयार (cid:4)कया गया था और (cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) उनसे परामश’ करने के बाद ही मौिखक सुनवाई हेतु तैयारी के साथ आना चािहए था। जब यह पूछा गया (cid:4)क bया उनके पास िलिखत म(cid:25) पहले से (cid:28)(cid:22)तुत तSय4 के अित.र7 कुछ और सामने रखने के िलए है तो (cid:28)ितवादी ने कहा (cid:4)क उसके पास कुछ और कहने के िलए नह(cid:16) ह,ै ले(cid:4)कन उ(cid:21)ह4ने अिधव7ाJ के माBयम से अपना मामला रखने का अनुरोध पुन: दोहराया। 14. जहां तक (cid:28)ितवादी के इस (cid:28)ितवाद का संबंध ह ै(cid:4)क सभापित दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन मामल4 म(cid:25) अिधकरण के Iप म(cid:25) काय’ करता ह ै और इसिलए इस अिधकरण म(cid:25) (cid:21)यायालय के सभी साजो-सामान अंतi’(cid:22)त होते ह,C दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन अिधकरण के Iप म(cid:25) अBयF अथवा सभापित क(cid:14) भूिमका को (cid:22)पT करते 9ए (cid:4)कहोटो होलोहान बनाम जािच(cid:6)M और अ(cid:21)य [1992 एससीआर (1) 686, 1992 एससीसी अनुपूरक (2) 651, जेटी 1992 (1) 600, 1992 एससीएएलई (1) 338] के मामले म(cid:25) (cid:4)दनांक 18 फरवरी, 1992 के अपने िनण’य म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय (cid:31)ारा क(cid:14) गई िन#िलिखत .टVपिणया ंउपयु7 ह:C- "सभी अिधकरण (cid:21)यायालय नह(cid:16) ह,C हाला(cid:4)ंक सभी (cid:21)यायालय अिधकरण ह।C '(cid:21)यायालय4' से ता;पय’ िसिवल (cid:21)यायािधकरण के (cid:21)यायालय ह C और 'अिधकरण4' से ता;पय’ उन >ि7य4 के िनकाय4 से ह C िजनसे कितपय िविशT कानून4 के तहत उ;पK होने वाले िववाद4 का िनण’य करने क(cid:14) अपेFा क(cid:14) जाती ह।ै जहां 'वाद' ह ै- एक पF (cid:31)ारा अिभपुिT करना और दसू रे के (cid:31)ारा खvडन करना - और िववाद के समाधान के िलए इसके पFकार4 के अिधकार4 और दािय;व4 के संबंध म(cid:25) िनण’य िलया जाना आवfयक हो तथा (cid:28)ािधकरण को इसका िनण’य करने के िलए कहा जाए, तो यह (cid:21)याियक शि7 का उपयोग ह।ै इस (cid:28)ािधकरण को अिधकरण कहते ह,C य(cid:4)द इसके पास (cid:21)यायालय को उपलjध साजो-सामान नह(cid:16) ह।C अत:, दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 6(1) के तहत काय ’ करते 9ए अBयF अथवा सभापित एक अिधकरण ह"ै । जगजीत (cid:29)सह बनाम ह.रयाणा रा(cid:18)य तथा अ(cid:21)य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले म(cid:25) (cid:4)दनांक 11 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2006 के मामले म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय (cid:31)ारा अपने िनण’य म(cid:25) क(cid:14) गई िन#िलिखत .टVपिणया ंभी इस संदभ ’म(cid:25) (cid:28)ासंिगक ह:C- "यह (cid:28)[ (cid:4)क bया समुिचत अवसर (cid:28)दान (cid:4)कया गया ह ैअथवा नह(cid:16), का कोई सीिमत दायरा िनधा’.रत नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता ह ैऔर यह मामले क(cid:14) वा(cid:22)तिवक ि(cid:22)थित पर िनभ’र करेगा। (cid:28)ार(cid:10)भ म(cid:25), हम यह उ(cid:6)लेख करना चाहग(cid:25) े (cid:4)क नैस5गक (cid:21)याय के िस=ांत4 के उ(cid:6)लंघन क(cid:14) दलील पर िवचार करते समय, यह Bयान म(cid:25) रखना आवfयक है (cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के तहत क(cid:14) जा रही काय’वाही क(cid:14) न तो (cid:21)यायालय म(cid:25) िवचारण से और न ही (cid:4)कसी कम’चारी के िव<= अनुशासना;मक कार’वाई हते ु िवभागीय काय’वाही से तुलना क(cid:14) जा सकती ह।ै ऐसे अिधकरण के समF काय’वाही के संबंध म(cid:25) (cid:21)याियक समीFा का दायरा सीिमत ह।ै हम यहां यह बात भी कहना चाहग(cid:25) े (cid:4)क (cid:21)याियक समीFा का FेQ (cid:4)कतना भी सीिमत bय4 न हो, नैस5गक (cid:21)याय के िस=ांत4 का पालन करना होगा और ऐसा न (cid:4)कए जान े पर आदेश िनर(cid:22)त हो जाएंगे। तथािप, इस िशकायत का फैसला करने के िलए मानक (cid:4)क यथोिचत अवसर (cid:28)दान नही (cid:4)कया गया ह,ै िभK होगा। इसके अित.र7, य(cid:4)द अिधकरण (cid:31)ारा िलया गया िवचार तक’संगत ह ैतो (cid:21)यायालय इस आधार पर आदेश को िवखंिडत करने से इंकार कर दगे ा (cid:4)क दसू रा िवचार अिधक तक’संगत ह।ै अिधकरण सद(cid:22)य के आचरण से (cid:4)कसी िनmकष’ पर प9चं सकता ह ै जो(cid:4)क िन:संदहे मामले के तSय4 तथा प.रि(cid:22)थितय4 क(cid:14) संपूण’ता पर िनभ’र करेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] नैस5गक (cid:21)याय के िस=ा(cid:21)त4 को लागू करते समय, यह बात Bयान म(cid:25) रखी जानी चािहए (cid:4)क 'वे अप.रवत’नीय नह(cid:16) अिपतु लचीले ह'C और उ(cid:21)ह(cid:25) एक िनि,त सांचे म(cid:25) नह(cid:16) ढाला गया ह ैऔर इसिलए इ(cid:21)ह (cid:25)एक िविधक सीिमत दायरे म(cid:25) िनधा’.रत नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता ह।ै bया नैस5गक (cid:21)याय क(cid:14) आवfयकताJ को पूरा (cid:4)कया गया ह ैअथवा नह(cid:16), इस पर (cid:4)कसी िवशेष मामले के तSय4 और प.रि(cid:22)थितय4 के स(cid:21)दभ’ म(cid:25) िवचार करना होगा"। वत’मान मामले के तSय4 और प.रि(cid:22)थितय4 के संदभ ’म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय क(cid:14) उपयु’7 .टVपिणय4 के मeेनजर मेरा यह सुिवचा.रत मत ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी को उनक(cid:14) ओर से उनका मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए अिधव7ाJ के साथ मौिखक साcय हते ु उपि(cid:22)थत होने क(cid:14) अनुमित न दके र नैस5गक (cid:21)याय के िस=ा(cid:21)त4 का उ(cid:6)लंघन नह(cid:16) 9आ ह।ै वा(cid:22)तिवकता यह ह ै(cid:4)क नैस5गक (cid:21)याय के िस=ांत4 के अनुIप और िनयम4 के िनयम 7(7) क(cid:14) अपेFाJ को पूरा करते 9ए (cid:28)ितवादी को >ि7गत सुनवाई का पूरा मौका (cid:4)दया गया। 15. संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1) के अनुसार, कोई सद(cid:22)य िन#िलिखत प.रि(cid:22)थितयो म(cid:25) िनर5हत (cid:4)कया जा सकता ह:ै- (क) य(cid:4)द वह िजस राजनीितक दल का सद(cid:22)य ह,ै उसक(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दते ा ह/ैछोड़ दते ी ह;ै या (ख) जब वह ऐसे राजनीितक दल िजसका वह सद(cid:22)य ह,ै (cid:31)ारा (cid:4)दए गए (cid:4)कसी िनद_श के िव<= पूव’ अनुhा के िबना सदन म(cid:25) मतदान करता ह/ैकरती ह ैया मतदान करने से िवरत रहता ह/ैरहती ह ैऔर ऐसे मतदान करने या मतदान करने से िवरत रहने को ऐसे राजनीितक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से िवरत रहने क(cid:14) तारीख से प(cid:21)(cid:27)ह (cid:4)दन के भीतर माफ नह(cid:16) (cid:4)कया ह।ै (cid:22)पT ह ै (cid:4)क वत’मान मामला दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन आता ह।ै अब मC इस उपबंध के अधीन मामले के गुण-दोष4 क(cid:14) परीFा कIंगा। 16. अिभलेख4, यािचका, यािचका के संबंध म(cid:25) (cid:28)ितवादी के उWर4, (cid:28)ितवादी के उ7 उWर4 पर इस संबंध म(cid:25) सभी संलRक4 सिहत याची क(cid:14) .टVपिणय4, (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा अपने अित.र7 आवेदन4 के ज.रए (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 तथा मौिखक सुनवाई के दौरान उनके (cid:31)ारा (cid:28)(cid:22)ततु (cid:4)कए गए तSय4 का अवलोकन करने पर, मCने पाया (cid:4)क (cid:28)ितवादी याची (cid:31)ारा उन पर दल िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) शािमल होने के आरोप4 को सु(cid:22)पT Iप से मना अथवा खvडन करने के (cid:22)थान पर यह सािबत करने क(cid:14) कोिशश कर रह ेथे (cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ िमलने के िनण’य के कारण जनता दल (यूनाइटडे ) दल का दो गुट4 म(cid:25) िवभाजन 9आ-एक (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाला गुट और दसू रा उनका और उनके समथ’क4 का गुट और इस दसू रे गुट को भी जनता दल (यूनाइटडे ) के भीतर ब9मत (cid:28)ाU था और इस संबंध म(cid:25) एक िववाद भारत िनवा’चन आयोग के समF लि(cid:10)बत था। उनके (cid:31)ारा (cid:4)दया गया मुEय तक’ यह था (cid:4)क उ(cid:21)ह4न े नह(cid:16) अिपतु (cid:23)ी नीतीश कुमार और उनके गुट ने जे.डी.(यू) दल के संिवधान म(cid:25) िनधा’.रत लcय4 और उeेfय4 का उ(cid:6)लंघन करके और िजन िस=ा(cid:21)त4 पर दल क(cid:14) न(cid:16)व रखी गई थी, उनके िव<= काय ’करते 9ए (cid:22)वे1छा से जनता दल (यूनाइटडे ) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी थी और इस तरह से दसवी अनुसूची के तहत िनरहत’ ा के अBयधीन हो गए थे। तथािप, वह इस दावे को सािबत करने के िलए कोई ठोस द(cid:22)तावेज अथवा अ(cid:21)य साcय (cid:28)(cid:22)तुत करने म(cid:25) िवफल रह े ह।C इसके अित.र7 संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची का पैरा 1 और उसके अंतग’त बनाए गए िनयम 'िवधान दल' और 'मूल राजनीितक दल' को िन#ानुसार प.रभािषत करते ह:C- ">ाEया 1. xxxx (ख) सदन के (cid:4)कसी ऐसे सद(cid:22)य के संबंध म(cid:25) जो, पैरा 2 या [xxx] पैरा 4 के उपबंध4 के अनुसार (cid:4)कसी राजनीितक दल का सद(cid:22)य है, "िवधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सद(cid:22)य4 का समूह अिभ(cid:28)ेत है जो उ7 उपबंध4 के अनुसार त;समय उस राजनीितक दल के सद(cid:22)य ह;C (ग) सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य के संबंध म(cid:25), "मूल राजनीितक दल" से ऐसा राजनीितक दल अिभ(cid:28)ेत ह ैिजसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के (cid:28)योजन4 के िलए सद(cid:22)य ह।ै " यह राजनीितक दल4 (cid:31)ारा (cid:4)कए गए (cid:4)कसी राजनीितक गठबंधन का संhान नह(cid:16) लेता ह।ै महागठबंधन िबहार म(cid:25) िवधान सभा चुनाव लड़ने के (cid:28)योजनाथ’ कुछ राजनीितक दल4 (cid:31)ारा बनाया गया राजनीितक गठबंधन ह ैऔर जनता दल (यूनाइटडे ) इसका एक घटक था। इस (cid:28)कार, राजनीितक दल4 (cid:31)ारा (cid:4)कसी राजनीितक गठबंधन को छोड़ दने ा या उसम(cid:25) शािमल होना दल प.रवत’न-रोधी कानून के FेQािधकार म(cid:25) नह(cid:16) आता ह।ै 17. (cid:28)ितवादी का बार-बार यह दोहराना, (cid:4)क जेडी(यू) से संबंिधत िववाद का मामला भारत िनवा’चन आयोग म(cid:25) लंिबत ह,ै िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर िनण’य के िलए (cid:28)ासंिगक नह(cid:16) ह,ै bय4(cid:4)क यह पूण’त: दल का आंत.रक मामला ह ैऔर दसव(cid:16) अनुसूची के अिधकार-FेQ से बाहर ह,ै और इसिलए, मेरे अिधकार-FेQ से बाहर ह।ै वैसे भी, यािचकाकता ’और (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा (cid:22)वयं मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 के अनुसार भारत के िनवा’चन आयोग ने (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा सम5थत गुट के दावे को यह कहकर दो बार खा.रज कर (cid:4)दया ह ै (cid:4)क उनके दावे के¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 समथ’न म(cid:25) द(cid:22)तावेजी (cid:28)माण नह(cid:16) ह।C (cid:28)ितवादी ने रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद से उ(cid:21)ह(cid:25) हटाने से संबंिधत िनण’य क(cid:14) वैधता और जेडी(यू) के महासिचव, (cid:23)ी के.सी. ;यागी (cid:31)ारा उ(cid:21)ह(cid:25) आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) भाग न लेने के संबंध म(cid:25) उ(cid:21)ह(cid:25) िनदेश जारी करने के कानूनी और नैितक (cid:28)ािधकार पर (cid:28)[ उठाया ह।ै इस संदभ ’म(cid:25), मुझे उस सूि7 का अनुसरण करना पड़गे ा (cid:4)क (cid:4)कसी भी लोकतंQ म(cid:25) ब9मत के िनण’य और ब9मत क(cid:14) आवाज को ही (cid:22)वीकार (cid:4)कया जाना चािहए। इसिलए, य(cid:4)द (cid:4)कसी संसदीय दल/गुट के नेतृ;व के संबंध म(cid:25) कोई िववाद खड़ा होता ह,ै तो मुझ े(cid:28);येक पF (cid:31)ारा अपने-अपने दावे के संबंध म(cid:25) मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत तSय और साcय के आधार पर जांच और िनण’य करना होगा। वत’मान मामले म(cid:25), (cid:28)ितवादी द(cid:22)तावेजी या अ(cid:21)य साcय के साथ यह िस= करने म(cid:25) असफल रहा ह ै (cid:4)क उनके गुट को रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल म(cid:25) ब9मत का समथ’न हािसल है। इसके िवपरीत, (cid:23)ी रामच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह को 11 अग(cid:22)त, 2017 को नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) 9ई जेडी(यू) संसदीय दल क(cid:14) बैठक म(cid:25) सव’स(cid:10)मित से रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद पर चुन िलया गया था, और लोक सभा सद(cid:22)य व संसद म(cid:25) जेडी(यू) के नेता (cid:23)ी कौशले(cid:21)(cid:27) कुमार ने रा(cid:18)य सभा सिचवालय को इसक(cid:14) सूचना दी थी। रा(cid:18)य सभा सिचवालय ने इसका संhान िलया और रा(cid:18)य सभा के अिभलेख4 को तदनुसार अxतन (cid:4)कया गया। इसके अित.र7, 2016 म(cid:25) संगठना;मक चुनाव4 के प,ात जेडी(यू) (cid:31)ारा भारत िनवा’चन आयोग के समF (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए द(cid:22)तावेज4 के अनुसार (cid:23)ी के. सी. ;यागी वत’मान म(cid:25) जेडी(यू) के महासिचव ह।C (cid:28)ितवादी का यह दावा भी तक’संगत नह(cid:16) है (cid:4)क यािचकाकता ’ यािचका दायर करन े क(cid:14) अिधि(cid:22)थित म(cid:25) नह(cid:16) ह,ै bय4(cid:4)क यािचकाकता’ (cid:23)ी रामच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह रा(cid:18)य सभा के एक सद(cid:22)य ह C और िनयम4 के अनुसार, रा(cid:18)य सभा का कोई भी सद(cid:22)य (cid:4)कसी अ(cid:21)य सद(cid:22)य क(cid:14) िनरहत’ ा क(cid:14) मांग करने वाली यािचका दायर कर सकता ह।ै 18. माQ यही तSय, (cid:4)क (cid:28)ितवादी ने जडे ी(यू) के महासिचव (cid:23)ी के.सी. ;यागी (cid:31)ारा उ(cid:21)ह(cid:25) आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) भाग न लेने के संबंध म(cid:25) िलिखत िनदेश जारी करने और यह चेतावनी देने (cid:4)क उसम(cid:25) भाग लेने क(cid:14) ि(cid:22)थित म(cid:25) यह माना जाएगा (cid:4)क उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वे1छा से जेडी(यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह,ै के बावजूद 27 अग(cid:22)त, 2017 को पटना म(cid:25) िवरोधी दल, अथा’त रा?ीय जनता दल (cid:31)ारा आयोिजत साव’जिनक रैली म(cid:25) भाग िलया और उसे संबोिधत (cid:4)कया, (cid:22)पT Iप से यह (cid:22)थािपत करने के िलए पया’U ह ै (cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) दल के िनदेश से कोई सरोकार नह(cid:16) है और उ(cid:21)ह4ने खुल-े आम उसका उ(cid:6)लंघन (cid:4)कया ह।ै इसके अित.र7, यह तSय, (cid:4)क उ(cid:21)ह4ने जेडी(यू) के अBयF (cid:23)ी नीतीश कुमार के िवI= भारत िनवा’चन आयोग म(cid:25) दज’ क(cid:14) गई िशकायत का समथ’न (cid:4)कया ह ैऔर जेडी(यू) के कुछ सद(cid:22)य4 के समथ’न से (cid:23)ी नीतीश कुमार के िनण’य4 को गैर-कानूनी, अवैध और अमा(cid:21)य घोिषत करने का संक(cid:6)प (cid:28)(cid:22)तुत और पा.रत (cid:4)कया ह,ै िजसके संबंध म(cid:25) उ(cid:21)ह4न े (cid:22)वय ं द(cid:22)तावेजी साcय (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कया ह,ै भी (cid:22)पT Iप से (cid:22)थािपत करता ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने दल-िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) भाग िलया ह।ै उनके (cid:31)ारा (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन छोड़ने के िनण’य और भाजपा के साथ िमलने क(cid:14) साव’जिनक Iप से िन(cid:21)दा करना और जेडी(यू) के िवरोधी दल, अथा’त रा?ीय जनता दल के सद(cid:22)य4 और नीितय4 के समथ’न करने, उनके साथ मंच साझा करने और उनक(cid:14) बैठक4/रैली को संबोिधत करने के (cid:31)ारा आरजेडी के साथ साव’जिनक Iप से जुड़ना, िजनको न तो उ(cid:21)ह4ने अ(cid:22)वीकार (cid:4)कया ह ै और न ही उसका खंडन (cid:4)कया ह,ै भी इस तSय को (cid:28)मािणत करता ह ै(cid:4)क वह अब उस दल क(cid:14) नीितय4 और िनण’य4 का समथ’न नह(cid:16) करते ह,C िजस दल के .टकट पर वह चुने गए थे। मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 से भी ऐसा (cid:28)तीत होता ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने अपनी आपिWय4 को अपने दल के मंच पर उठान,े िजसके िलए उनके पास पया’U अवसर मौजूद थे, अथा’त, 11 जुलाई, 2017 को जेडी(यू) क(cid:14) िव(cid:22)ता.रत रा(cid:18)य काय’का.रणी क(cid:14) बैठक, और 19 अग(cid:22)त, 2017 को जेडी(यू) क(cid:14) रा?ीय काय’का.रणी और रा?ीय प.रषद क(cid:14) बैठक, के बजाय वह मीिडया म(cid:25) और िवरोधी राजनीितक दल क(cid:14) बैठक4/रैली सिहत साव’जिनक मंच4 पर अपने दल क(cid:14) नीितय4 और दल के अBयF के िनण’य4 क(cid:14) आलोचना करते रह।े यxिप (cid:28)ितवादी न े यािचका के संबंध म(cid:25) अपनी .टVपिणय4 म(cid:25) उ(cid:6)लेख (cid:4)कया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने महागठबंधन से अलग होने के िनण’य के संबंध म(cid:25) 12 अग(cid:22)त, 2017 को (cid:23)ी नीतीश कुमार के समF अपनी अस(cid:10)मित >7 क(cid:14) थी, तथािप, उ(cid:21)ह4ने इसके समथ’न म(cid:25) कोई द(cid:22)तावेजी (cid:28)माण या अ(cid:21)य तSय/साcय (cid:28)(cid:22)तुत नह(cid:16) (cid:4)कए। उ(cid:21)ह4ने इस पर (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) (cid:28)ित(cid:4)dया पर भी कोई (cid:22)पTीकरण नह(cid:16) (cid:4)दया। (cid:28)ितवादी का दावा था (cid:4)क दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए दल के नेताJ के िनण’य क(cid:14) आलोचना करने का अथ ’(cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना नह(cid:16) ह।ै यहा,ं मC यह उ(cid:6)लेख करना चाMंगा (cid:4)क एक राजनीितक दल, जो लोकतांिQक >व(cid:22)था का एक अिनवाय ’ िह(cid:22)सा ह,ै सामूिहक फैसले के माBयम से काम करता ह।ै हालां(cid:4)क (cid:4)कसी >ि7 का दल के फैसले से कोई मतभेद हो सकता ह,ै ले(cid:4)कन अंततः उसे दल के सामूिहक िनण’य का पालन करना होता ह।ै उसे कोई िनण’य िलए जाने से पहले दल क(cid:14) बैठक4 और मंच4 म(cid:25) और उसके बाद भी अपने िवचार >7 करने का पूरा अिधकार ह।ै ले(cid:4)कन िनण’य लेने के बाद अगर (cid:4)कसी भी राजनीितक दल का कोई सद(cid:22)य साव’जिनक Iप से अपने दल के िनण’य4 क(cid:14) आलोचना शुI कर दते ा ह,ै और यहां तक (cid:4)क (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल4 क(cid:14) रैिलय4 म(cid:25) भाग लेना और उ(cid:21)ह(cid:25) संबोिधत करने लगता ह,ै तो यह दल-िवरोधी गितिविध के तहत आ जाएगा और य(cid:4)द संबंिधत >ि7 रा(cid:18)य िवधानसभा या संसद का सद(cid:22)य ह,ै तो इसे (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना माना जाएगा, और इस (cid:28)कार यह दसव(cid:16) अनुसूची के अंतग’त िनरहत’ ा माना जाएगा। मेरे िवचार से, कोई सद(cid:22)य दल क(cid:14) नीितय4 और घोषणापQ4 के कारण (cid:4)कसी राजनीितक दल के उ(cid:10)मीदवार के Iप म(cid:25) चुना जाता ह ै और य(cid:4)द वह सद(cid:22)य अपने दल क(cid:14) साव’जिनक Iप से आलोचना करता ह,ै तो यह माना जाएगा (cid:4)क उसने (cid:22)वे1छा से अपने दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को छोड़ (cid:4)दया ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 19. दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) म(cid:25) उ(cid:6)लेख (cid:4)कया गया है (cid:4)क 'सदन का कोई सद(cid:22)य, जो (cid:4)कसी राजनीितक दल का सद(cid:22)य ह,ै सदन का सद(cid:22)य होने के िलए उस दशा म(cid:25) िनर5हत होगा िजसम(cid:25) उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह।ै' उNतम (cid:21)यायालय ने रिव नाइक बनाम भारत संघ [1994 एआईआर 1558, 1994 एससीआर (1) 754, 1994 एससीसी अनु. (2) 641, जेटी 1994 (1) 551, 1994 (cid:22)केल (1) 487] मामले म(cid:25) 9 फरवरी, 1994 के अपने िनण’य म(cid:25) 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै को पया’U Iप से (cid:22)पT (cid:4)कया ह,ै िजसम(cid:25) (cid:21)यायालय ने अ(cid:21)य के साथ-साथ यह समुि7 क(cid:14) ह:ै- " 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद ';यागपQ' का पया’य नह(cid:16) ह Cऔर इसके >ापक अथ ’ह।C एक >ि7 (cid:22)वे1छा से एक राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता को छोड़ सकता ह,ै हालां(cid:4)क उसने उस पाट^ क(cid:14) सद(cid:22)यता से अपना ;यागपQ नह(cid:16) (cid:4)दया ह।ै यहां तक (cid:4)क सद(cid:22)यता से औपचा.रक ;यागपQ क(cid:14) अनुपि(cid:22)थित म(cid:25) (cid:4)कसी सद(cid:22)य के आचरण से यह िनmकष ’िनकाला जा सकता ह,ै (cid:4)क उ(cid:21)ह4न े(cid:22)वय ं उस राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह,ै िजससे वह संबंिधत ह।C" उसी मामले म(cid:25), उNतम (cid:21)यायालय ने गोवा िवधान सभा अBयF के दो िवधायक4 को, जो महारा?वादी गोमांतक पाट^ (एमजीपी) के .टकट पर िनवा’िचत 9ए थ,े उनके केवल इस आचरण पर (cid:4)क वे गोवा म(cid:25) कांiेस (आई) संसदीय दल के नेता (cid:31)ारा रा(cid:18)यपाल से िमलकर यह दशा’न े के िलए (cid:4)क उनके पास बीस िवधायक4 का समथ’न है, उनके साथ गए थे, िनरह ’करने के िनण’य को बरकरार रखा था। 20. उNतम (cid:21)यायालय ने जी. िव‘नाथन बनाम माननीय अBयF, तिमलनाडु िवधानसभा, म(cid:27)ास एवं अ(cid:21)य [1996 एआईआर 1060, 1996 एससीसी (2) 353, जेटी 1996 (1) 607, 1996 (cid:22)केल (1) 531] मामले म(cid:25) 24 जनवरी, 1996 के अपने आदेश म(cid:25) अ(cid:21)य के साथ- साथ यह समुि7 क(cid:14) ह:ै- " राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ने का कृ;य (cid:28);यF या अ(cid:28);यF हो सकता ह।ै " 21. रिव नाइक मामले म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय क(cid:14) उ7 समुि7य4 से पूव’ िवशेषािधकार सिमित (आठव(cid:16) लोक सभा) ने भी 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी है' के अथ’ पर िवचार (cid:4)कया था और िन#िलिखत समुि7 क(cid:14) थी:- "सिमित ने इस बात पर भी िवचार (cid:4)कया ह ै(cid:4)क (cid:4)कसी सद(cid:22)य (cid:31)ारा (cid:4)कसी राजनैितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को (cid:22)वे1छा से छोड़ देना (cid:4)कस कृ;य को माना जाएगा। सिमित न ेनोट (cid:4)कया ह ै(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2 (1) (क) म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए शjद 'य(cid:4)द उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै ह Cन (cid:4)क 'य(cid:4)द उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता से ;यागपQ द े (cid:4)दया ह'ै। सिमित का मानना ह ै (cid:4)क '(cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद4 का (cid:28)योग ब9त मह;वपूण’ ह ै ...... इस बात पर बल दने ा (cid:4)क (cid:22)वे1छा से सFम (cid:28)ािधकारी को ;यागपQ सuपने को ही िनरहत’ ा माना जाएगा वा(cid:22)तव म(cid:25) संवैधािनक उपबंध क(cid:14) एक संक(cid:14)ण’ >ाEया होगी और इससे व(cid:22)तुत: वह उeेfय ही िनरथ’क हो जाएगा िजस पर संसद ने संिवधान (बावनवां संशोधन) अिधिनयम लागू करते समय िवचार (cid:4)कया था और ऐसी >ाEया दसव(cid:16) अनुसूची के उपबंध4 को िनरथ’क बना दगे ी। सिमित का िव‘ास है (cid:4)क ऐसी प.रि(cid:22)थितय4 से बचने के िलए ही '(cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद पैरा 2 (1) (क) म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए थे। चूं(cid:4)क कानून सटीक तरीके से यह प.रभािषत नह(cid:16) करता है िजसम(cid:25) सद(cid:22)यता को छोड़ (cid:4)दया जाना ह,ै शjद4 क(cid:14) उस भावना के अनुसार >ाEया क(cid:14) जानी चािहए, िजस भावना से वे अिधिनयम म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए ह।C कानून बनाने वाल4 का इरादा काफ(cid:14) (cid:22)पT ह:ै केवल अपने ;यागपQ के (cid:31)ारा ही नह(cid:16) बि(cid:6)क अपने आचरण से भी कोई सद(cid:22)य अपने राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को छोड़ सकता ह।ै सिमित का मानना ह ै(cid:4)क य(cid:4)द कोई सद(cid:22)य अपने आचरण से यह पया’U Iप से (cid:22)पT करता है (cid:4)क वह दल के अनुशासन से बंधा नह(cid:16) ह ैऔर यहां तक (cid:4)क अपने आचरण से इसे समाU करने के िलए तैयार ह,ै तो उसे अपनी सीट खोने क(cid:14) क(cid:14)मत चुकाने और पुन: चुने जाने के िलए तैयार रहना चािहए।" 22. डा. महाच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह बनाम अBयF, िबहार िवधान प.रषद एवं अ(cid:21)य [(2004) 8 एससीसी 747] मामले म(cid:25) 27 अ7ूबर, 2004 के अपने एक अ(cid:21)य िनण’य म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने समुि7 क(cid:14) :- "इसिलए, सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य क(cid:14) िनरहत’ ा के संबंध म(cid:25) िनण’य लेने का अंितम अिधकार सदन के सभापित या अBयF म(cid:25) िनिहत ह।ै इस तSय पर Bयान (cid:4)दया जाना चािहए (cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची सदन के सभापित या अBयF को कोई िववेकािधकार (cid:28)दान नह(cid:16) करती ह।ै उनक(cid:14) भूिमका केवल संबंिधत तSय4 क(cid:14) जांच करने तक सीिमत है। एक बार एकिQत या (cid:28)(cid:22)ततु तSय4 से यह (cid:22)पT हो जाए (cid:4)क सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य ने ऐसा कोई काय’ (cid:4)कया ह ैजो दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2 उप-पैरा (1), (2) या (3) के अिधकारFेQ म(cid:25) आता ह,ै तो ऐसी ि(cid:22)थित म(cid:25) िनरहत’ ा लागू होगी और सदन के सभापित या अBयF को उस पर िनण’य लेना होगा।"¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 23. दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2(1)(क) के उ(cid:6)लंघन के आरोप से संबंिधत यािचका पर माननीय उNतम (cid:21)यायालय (cid:31)ारा इस तरह क(cid:14) आिधका.रक घोषणाJ को Bयान म(cid:25) रखते 9ए, पदनािमत (cid:28)ािधकारी के Iप म(cid:25) सभापित क(cid:14) भूिमका केवल तSय4 क(cid:14) जांच करने और एक बार तSय4 के एकिQत होने या (cid:28)(cid:22)तुत होने पर दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2(1)(क) के अथ’ के भीतर, (cid:28);यF या अ(cid:28);यF Iप से कोई कृ;य (cid:4)दखाई दने े क(cid:14) ि(cid:22)थित म(cid:25) उस मामले म(cid:25) िनण’य लेने तक सीिमत है। दसव(cid:16) अनुसूची के ऊपर उzधृत पैरा के अधीन पीठासीन अिधकारी को िजतनी सीिमत भूिमका अदा करनी होती ह,ै वह डा. महाचं(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह बनाम अBयF, िबहार िवधान प.रषद और अ(cid:21)य [(2004) 8 एससीसी 747], म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने पया’U Iप से (cid:22)पT (cid:4)कया था, उ(cid:21)ह4ने िन#ानुसार समुि7 क(cid:14) थी:- "इस तSय पर Bयान (cid:4)दया जाए (cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2 म(cid:25) सुिवचा.रत िविभK आकि(cid:22)मकताJ के िलए क(cid:14) जाने वाली जांच के (cid:22)वIप और दज_ म(cid:25) अंतर हो सकता ह।ै जहाँ तक पैरा 2(1) के खंड (क) का संबंध है, जाँच सीिमत रहगे ी अथा’त्, bया (cid:4)कसी राजनीितक दल से संबंध रखने वाले सभा के (cid:4)कसी सद(cid:22)य ने (cid:22)वे1छा से उस राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह।ै" इस (cid:28)कार, अब यह मुझे तय करना ह ै(cid:4)क bया (cid:28)ितवादी ने (cid:28);यF या परोF Iप म(cid:25) (cid:22)वे1छा से अपने राजनीितक दल अथा’त,् जेडी (यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता ;याग दी ह।ै मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत तSय4/साcय के आधार पर (cid:28)ितवादी के कृ;य4 और बयान4 से, यह अनुमान लगाया जा सकता ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वे1छा से अपनी जेडी(यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता ;याग दी ह,ै िजसके .टकट पर वह रा(cid:18)यसभा के िलए चुने गए थे। 24. यािचकाकता’ ने (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा दल-िवरोधी गितिविधय4 और (cid:22)वे1छा से जेडी (यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता के प.र;याग के साcय के Iप म(cid:25) मुEय Iप से अख़बार4 क(cid:14) कतरन4 और िविभK टीवी चैनल4 पर (cid:28)सा.रत वीिडयो .रकॉ|डग को आधार बनाया ह।ै (cid:28)ितवादी न े यािचकाकता’ (cid:31)ारा अख़बार क(cid:14) कतरन4 और वीिडयो .रकॉ|डग को साcय के Iप म(cid:25) उपयोग करने का यह कह कर िवरोध (cid:4)कया ह ै(cid:4)क (cid:4)कसी भी (cid:22)पT (cid:28)माण के अभाव म(cid:25) साcय के Iप म(cid:25) अखबार4 के लेख4 पर भरोसा नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता ह।ै हालां(cid:4)क, यह िवडंबना ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी के इस आFेप के बावजूद, उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वयं (cid:23)ी नीतीश कुमार के िखलाफ अपने (cid:28)ित-आरोप4 के समथ’न म(cid:25) अख़बार क(cid:14) कतरन4 को साcय के Iप म(cid:25) (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कया ह।ै मेरे िवचार म(cid:25), केवल अखबार क(cid:14) .रपोटZ को ठोस साcय के Iप म(cid:25) नह(cid:16) िलया जा सकता ह,ै और केवल िव‘सनीय प.रि(cid:22)थित साcय के Iप म(cid:25) िलया जा सकता ह,ै जब तक अ(cid:21)यथा सािबत न हो। सामंत एन. बालाकृmणा आ(cid:4)द बनाम जॉज ’ फना}िडस एवं अ(cid:21)य आ(cid:4)द [1969 एआई आर 1201, 1969 एससीआर (3) 603, 1969 एससीसी (3) 238] मामले म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ िन#िलिखत समुि7 क(cid:14) ह:ै- "ऐसे (cid:4)कसी समाचार, िजसम(cid:25) सािFय4 के माBयम से आगे यह (cid:28)मािणत नह(cid:16) (cid:4)कया गया ह ै (cid:4)क वा(cid:22)तव म(cid:25) bया 9आ, का कोई मह;व नह(cid:16) ह।ै अिधक से अिधक इसे iहणीय गौण साcय माना जा सकता ह।ै xxxx ऐसे समाचार (cid:22)वयं को (cid:28)मािणत नह(cid:16) करते ह,C यxिप अ(cid:21)य साcय के साथ इन पर िवचार (cid:4)कया जा सकता ह,ै य(cid:4)द अ(cid:21)य साcय सु(cid:22)पT ह4।" तथािप, वत’मान मामले म(cid:25) मुझे ऐसा कोई कारण (cid:4)दखाई नह(cid:16) दते ा (cid:4)क इतने सारे समाचारपQ और मीिडया चैनल (cid:4)कसी बात को गलत तरीके से (cid:28)कािशत/(cid:28)सा.रत bय4 कर(cid:25)गे, और य(cid:4)द ऐसा 9आ भी ह,ै तो (cid:28)ितवादी से कम-से-कम यह अपेFा थी (cid:4)क वह इनका त;काल खंडन कर(cid:25) और इस संबंध म(cid:25) (cid:22)पTीकरण जारी करे। इस मामले म(cid:25) अनेक (cid:28)मुख रा?ीय और FेQीय/रा(cid:18)य समाचारपQ4 और मीिडया चैनल4 न े वा(cid:22)तव म(cid:25) (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा आरजेडी नेताJ और काय’कता’J के साथ (cid:28)चार करने और 27 अग(cid:22)त, 2017 को आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत साव’जिनक रैली को संबोिधत करने और (cid:23)ी नीतीश कुमार के िनण’य क(cid:14) आलोचना करने क(cid:14) खबर (cid:4)दखाई थी। याची (cid:31)ारा (cid:28)(cid:22)तुत वीिडयो .रकॉ|ड~स तथा समाचार पQ4 क(cid:14) कतरन4/लेख4 से मुझे hात 9आ ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी न ेअनेक अवसर4 पर, िवशेषकर िविभK मीिडया चैनल4 को दी गई मीिडया बाइट/साFा;कार4 म(cid:25), (cid:23)ी नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के िनण’य, िजससे (cid:4)क िबहार के जनता के जनादशे तथा भरोसे के साथ िव‘ासघात 9आ ह,ै क(cid:14) (cid:29)नदा क(cid:14) ह ैऔर यह दढ़ृ ता से कहा (cid:4)क (cid:4)क वह 27 अग(cid:22)त, 2017 को पटना म(cid:25) राजद (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) शािमल ह4गे। मCने यह भी पाया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने िबहार के कुछ िजल4 म(cid:25) जन सभाJ के साथ-साथ 27 अग(cid:22)त, 2017 को पटना के गांधी मैदान म(cid:25) राजद क(cid:14) आम रैली को संबोिधत करते 9ए महागठबंधन का समथ’न (cid:4)कया ह।ै इस तरह वीिडयो .रकॉ|डग म(cid:25) पया’U और संदेहातीत ऐसे (cid:28)माण ह C(cid:4)क (cid:28)ितवादी न ेवा(cid:22)तव म(cid:25) उ7 रैली म(cid:25) सि(cid:10)मिलत होकर उसे संबोिधत (cid:4)कया और अपने दल तथा उसके अBयF क(cid:14) खुलेआम आलोचना करते 9ए बयान (cid:4)दए। इसके अित.र7, (cid:28)ितवादी ने समाचारपQ4 क(cid:14) कतरन4/मीिडया .रपोटZ म(cid:25) (cid:4)दखाए जा रह ेआरोप4 से (cid:22)पT Iप से इनकार करने और उनका खंडन करने के (cid:22)थान पर (cid:22)वयं यह (cid:22)वीकार (cid:4)कया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने िवरोधी दल, अथा’त आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) भाग िलया ह ै और उसे संबोिधत (cid:4)कया ह।ै अत:, यह मानने का कोई कारण नह(cid:16) ह ै (cid:4)क वीिडयो .रका|ड~स के साथ छेड़छाड़ क(cid:14) गई ह ै और इसिलए भी, (cid:4)क (cid:28)ितवादी ने उनक(cid:14) स;यता पर सवाल नह(cid:16) उठाया ह।ै इसिलए, मेरे िलए समाचारपQ4 क(cid:14) खबर4 के अित.र7 वीिडयो .रका|ड~स के Iप म(cid:25) पया’U साcय मौजूद ह C जो इस तSय क(cid:14) पुिT करते ह C(cid:4)क (cid:28)ितवादी न े वा(cid:22)तव म(cid:25) आरजेडी क(cid:14) रैली म(cid:25) भाग िलया ह;ै महागठबंधन से अलग होने और भाजपा के समथ’न से सरकार10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] बनाने के अपने (cid:22)वयं के दल के िनण’य क(cid:14) आलोचना क(cid:14) ह;ै और (cid:28)ितवादी क(cid:14) (cid:22)वयं क(cid:14) (cid:22)वीकारोि7 (cid:4)क उसने रैली म(cid:25) भाग िलया ह,ै िजनसे यह िनmकष’ िनकलता ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी ने दल-िवरोधी गितिविधय4 म (cid:25)भाग िलया ह,ै और इस (cid:28)कार भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध उस पर लागू होते ह।C 25. संयोगवश, मेरी जानकारी म(cid:25) यह तSय भी आया ह ै (cid:4)क (cid:28)ितवादी के (cid:28)ाथिमक तक’, (cid:4)क (cid:23)ी छोटूभाई अमरसंग वसावा, काय’वाहक अBयF के नेतृ;व वाला गुट, िजसम(cid:25) वह और उनके समथ’क शािमल ह,C वा(cid:22)तिवक जेडी (यू) ह ैको भारत के िनवा’चन आयोग के (cid:4)दनांक 17 नवंबर, 2017 के आदेश (cid:31)ारा पूरी तरह से खा.रज कर (cid:4)दया गया ह।ै उस आदेश म(cid:25) अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ यह उ(cid:6)लेख ह ै:- (i) दोन4 समूह4 (cid:31)ारा अपने-अपने दाव4 के समथ’न म(cid:25) िलिखत और मौिखक, दोन4 Iप म(cid:25) (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए िनवेदन4 और द(cid:22)तावेज4 पर िवचार करने के प,ात आयोग मानता ह ै(cid:4)क संगठना;मक और िवधायी (cid:22)कंध4 म(cid:25) ब9मत के समथ’न के परीFण का िस=ांत, िजसे माननीय उNतम (cid:21)यायालय ने सा(cid:4)दक अली बनाम भारत चुनाव आयोग एवं अ(cid:21)य (एआईआर 1972 एससी 187) म(cid:25) सही ठहराया ह,ै और िजसे अतीत म(cid:25) ऐसे सभी मामल4 म(cid:25) आयोग (cid:31)ारा लगातार लागू (cid:4)कया गया है, मामले के तSय4 और प.रि(cid:22)थितय4 म(cid:25) वत’मान मामले म(cid:25) लागू होगा। (ii) (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाले (cid:28)ितवादी गुट ने िवधायी (cid:22)कंध म(cid:25) (cid:28)चंड ब9मत और दल क(cid:14) रा?ीय प.रषद, जो (cid:4)क दल का सव(cid:127)N संगठना;मक िनकाय ह,ै म(cid:25) ब9मत (cid:28)द5शत (cid:4)कया ह।ै (iii) तदनुसार, (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाले गुट को िच(cid:21)ह आदेश के पैरा-15 के उपबंध4 के अनुसार जनता दल (यूनाइटडे ) के Iप म(cid:25) मा(cid:21)यता दी जाती ह।ै इसके प.रणाम(cid:22)वIप, (cid:23)ी नीतीश कुमार िबहार के एक मा(cid:21)यता(cid:28)ाU FेQीय दल के Iप म(cid:25) दल के िलए आरिFत 'तीर' िच(cid:21)ह का उपयोग करने के पाQ ह।C भारत के िनवा’चन आयोग के उ7 आदेश4 ने जेडी(यू) के नेतृ;व और कौन सा गुट वा(cid:22)तिवक दल ह,ै के संबंध म(cid:25) लंिबत िववाद को िवराम द े (cid:4)दया ह।ै इसके प,ात भारत के िनवा’चन आयोग ने 25 नव(cid:10)बर, 2017 को इस संबंध म(cid:25) िव(cid:22)तृत आदेश भी पा.रत (cid:4)कया ह।ै 26. अपने आदेश क(cid:14) घोषणा से पहले, मC यह उ(cid:6)लेख करना चाMंगा (cid:4)क कुछ पीठासीन अिधका.रय4 क(cid:14), िज(cid:21)ह4ने भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर तक’संगत समय के भीतर िनण’य नह(cid:16) िलए, काफ(cid:14) आलोचना होती रही ह।ै यह दखे ा गया ह ै (cid:4)क माननीय उNतम (cid:21)यायालय ने भी िवधानसभाJ के पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा इन यािचकाJ संबंधी िनण’य लेने म(cid:25) अनावfयक दरे ी के बारे म(cid:25) (cid:29)चता जताई ह।ै अBयF, ह.रयाणा िवधान सभा बनाम कुलदीप िब[ोई और अ(cid:21)य (एआईआर 2013 एससी 120) मामले म(cid:25), िवधान सभा के अBयF ने िनरहत’ ा क(cid:14) यािचका पर िनण’य लेने म(cid:25) >वहा.रक तौर पर, लगभग चार वषZ का समय िलया और पंजाब और ह.रयाणा उN (cid:21)यायालय क(cid:14) एकल पीठ और एक खvडपीठ और अंतत: उNतम (cid:21)यायालय को (cid:4)दनांक 28 िसत(cid:10)बर, 2012 के अपने आदेश म(cid:25) िवधानसभा अBयF को इस यािचका पर तीन महीने के भीतर िनण’य लेने का िनदेश दने ा पड़ा। उWर (cid:28)दशे िवधान सभा के दसू रे मामले म(cid:25) िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर िनण’य लेने म(cid:25) अBयF (cid:31)ारा इसी (cid:28)कार क(cid:14) दरे ी क(cid:14) गई थी और अंतत: मामला उNतम (cid:21)यायालय के पास गया [मायावती बनाम माक’vडये चंद और अ(cid:21)य (1998 7 एससीसी 517)]। उNतम (cid:21)यायालय ने िवधान सभा अBयF को मामला लौटाए जाने के बजाय िवधायक को (cid:22)वयं िनरह ’ करार दे (cid:4)दया। ऐसे अनेक अ(cid:21)य मामले भी ह,ै िजनम(cid:25) (cid:21)यायालय4 ने ऐसी यािचकाJ पर िनण’य लेने म(cid:25) अनावfयक दरे ी के बारे म(cid:25) (cid:29)चता जताई ह।ै मेरा यह सुिवचा.रत मत ह ै(cid:4)क ऐसी यािचकाएं जो लोकतांिQक काय’(cid:28)णाली के मूल िस=ांत4 से जुड़ी होती ह Cऔर िजनम(cid:25) यह (cid:28)[ अंतi’(cid:22)त होता ह ै(cid:4)क bया कोई िवधायक िवशेष (िविध-िनमा’ता) िवधान सभा म(cid:25) बैठने का हकदार ह ैअथवा नह(cid:16), को पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा इसिलए लंिबत और लटकाये नह(cid:16) रखा जाना चािहए ता(cid:4)क उस >ि7 क(cid:14) सद(cid:22)यता िजसे अ(cid:21)यथा िनरह ’ घोिषत (cid:4)कया गया हो, को बचाया जा सके या सरकार को बचाया जा सके जो इस (cid:28)कार के >ि7य4 के कारण ब9मत म(cid:25) बनी रहती ह।ै मेरा यह िवचार ह ै(cid:4)क ऐसी सभी यािचकाJ पर पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा संबंिधत सद(cid:22)य4 िजनके िवI= ऐसे आरोप ह4, िजससे भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन वे िनरह ’ हो जाएंगे, को िन:संदहे िविध के अनुसार अवसर देकर लगभग तीन महीन4 के भीतर िनण’य (cid:4)दया जाना चािहए ता(cid:4)क राजनीितक दल-बदल क(cid:14) बुराई को (cid:28)भावी ढंग से िनmफल (cid:4)कया जा सके, िजसे य(cid:4)द अिनयंिQत रखा गया तो उससे हमारे लोकतंQ का मूल आधार और वे िस=ांत जो इसे अFुvण बनाए 9ए ह,C खोखले हो जाएंगे। पीठासीन अिधका.रय4 के पास िनरहत’ ा संबंधी यािचकाJ के संबंध म(cid:25) (cid:21)याय-िनण’यन क(cid:14) शि7 िनिहत (cid:4)कए जाने के पीछे िविध-िनमा’ताJ क(cid:14) मंशा उनके उिचत और शी(cid:128) िनपटान सुिनि,त करने क(cid:14) थी जो (cid:4)क (cid:4)दनाकं 30 जनवरी, 1985 को लोक सभा म(cid:25) संिवधान (52वां संशोधन) िवधेयक, 1985 को (cid:28)(cid:22)तुत करते समय त;कालीन िविध मंQी के िन#िलिखत व7> से िब(cid:6)कुल (cid:22)पT हो जाता ह ै:--¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 "य(cid:4)द इस िवधेयक को (cid:28)भावी बनाना ह ैऔर य(cid:4)द दल-बदल को कारगर ढ़ंग से िनयम-िवI= घोिषत करना ह ैतो हम(cid:25) एक मंच का चयन करना होगा जो इस मामले पर िनभ^कता और शी(cid:128)ता से िनण’य लेगा। यह एकमाQ ऐसा संभव मंच ह।ै" त;कालीन (cid:28)धान मंQी ने भी, (cid:4)दनांक 31 जनवरी, 1985 को रा(cid:18)य सभा म(cid:25) इस िवधेयक के संबंध म(cid:25) 9ई चचा ’म(cid:25) भाग लेते 9ए इसी (cid:28)कार क(cid:14) समुि7 क(cid:14) थी:-- "हमने इस िवधेयक म(cid:25) इसे यथासंभव िलिखत म(cid:25) बनाने का (cid:28)यास (cid:4)कया ह ैता(cid:4)क (cid:4)कसी के (cid:31)ारा िनण’य लेने के समय कोई बात अ(cid:22)पT न रह जाए। यह िनण’य (cid:22)वचािलत, अिभलेखब= घटनाJ के dम (cid:31)ारा सम5थत, होने चािहएं ता(cid:4)क उसके बारे म(cid:25) वाद-िववाद क(cid:14) कोई संभावना न हो। हमने यह भी सोचा ह ै(cid:4)क िवधेयक का (cid:28)चालन भी ;व.रत हो ता(cid:4)क सांसद4 क(cid:14) खरीद-फरोEत करने या अ(cid:21)य (cid:4)कसी सम(cid:22)या के उ;पK होने के िलए कोई समय न िमल पाए। यही कारण ह ै (cid:4)क हमने इसका िनण’य (cid:4)कया जाना सभापित या लोकसभाBयF पर छोड़ (cid:4)दया ह।ै " इस प.रि(cid:22)थित म(cid:25) यह उ(cid:6)लेख करना मह;वपूण’ ह ै(cid:4)क िनयम4 के िनयम 7 के उप-िनयम (3) म(cid:25) अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ यह िनधा’.रत ह ै(cid:4)क कोई सद(cid:22)य िजसके संबंध म(cid:25) यािचका (cid:28)(cid:22)तुत क(cid:14) गई ह,ै यािचका क(cid:14) (cid:28)ित क(cid:14) (cid:28)ािU के सात (cid:4)दन4 के भीतर या ऐसी आगामी अविध िजसक(cid:14) सभापित पया’U कारण से अनुमित दते े ह,C के भीतर उसके संबंध म(cid:25) सभापित को िलिखत म(cid:25) अपनी .टVपिणया ं भेजेगा। केवल यही तSय (cid:4)क िनयम4 म(cid:25) (cid:28)ितवादी को उसके िव<= दायर िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए केवल सात (cid:4)दन का समय (cid:4)दया गया ह,ै िनरहत’ ा संबंधी यािचका के शी(cid:128)ता से िनपटान के िलए िनयम क(cid:14) मंशा क(cid:14) ओर (cid:22)पT संकेत करता ह।ै वत’मान मामले म(cid:25), यािचका 2 िसत(cid:10)बर, 2017 को दािखल क(cid:14) गई थी और मेरे आज के, अथा’त (cid:4)दनांक 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 के आदेश (cid:31)ारा इसका शी(cid:128)ता से िनपटान (cid:4)कया जा रहा ह।ै 27. मामले के तSय4, (cid:28)ितवादी और यािचकाकता’ क(cid:14) .टVपिणय4, 8 नवंबर, 2017 को >ि7गत सुनवाई के दौरान (cid:28)ितवादी के मौिखक साcय और आठव(cid:16) लोक सभा क(cid:14) िवशेषािधकार सिमित और रिव नाइक बनाम भारत संघ मामले म(cid:25) माननीय उ(cid:129)तम (cid:21)यायालय के 1994 के िनण’य म(cid:25) क(cid:14) गई समुि7य4 और इसी तरह के दल-िवरोधी मामल4 म(cid:25) क(cid:14) गई समुि7य4 पर िवचार करने के प,ात यह (cid:22)पT ह ै(cid:4)क अपने आचरण, कृ;य4 और भाषण4 से (cid:28)ितवादी, (cid:23)ी शरद यादव ने (cid:22)वे1छा से राजनीितक दल, जनता दल (यनू ाईटडे ) क(cid:14) सद(cid:22)यता का प.र;याग कर (cid:4)दया ह ैिजस दल क(cid:14) ओर से वह 2016 म(cid:25) िबहार रा(cid:18)य से रा(cid:18)यसभा के चुनाव के उ(cid:10)मीदवार के Iप म(cid:25) खड़ े9ए थे और ऐसे सद(cid:22)य के Iप म(cid:25) िनवा’िचत 9ए थे। 28. इसिलए, मेरा यह िनण’य है (cid:4)क भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध4 के अनुसरण म(cid:25), (cid:23)ी शरद यादव सदन के एक सद(cid:22)य के Iप म(cid:25) िनरहक’ हो गए ह।C इस (cid:28)कार, वह त;काल (cid:28)भाव से रा(cid:18)य सभा के सद(cid:22)य नह(cid:16) रहे ह।C मC तzनुसार यह िनण’य लेता M ंऔर इसक(cid:14) घोषणा करता M।ं नई (cid:4)द(cid:6)ली एम.व(cid:25)कैया नायडु 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 सभापित, रा(cid:18)य सभा दशे दीपक वमा’, महासिचव RAJYA SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION New Delhi, the 4th December , 2017 No.RS.46/2017-T — The following decision, dated the 4th of December, 2017, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition of Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member, Rajya Sabha, in relation to Shri Sharad Yadav, another Member of the Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:––– "ORDER Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member and Leader of the Janata Dal (United) [JD(U)] in Rajya Sabha (hereinafter called 'the Petitioner'), filed a petition before me on the 2nd of September, 2017, under Article 102 (2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India and Rule 6 of the Members of the Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 (hereinafter called 'the Rules') praying that Shri Sharad Yadav,12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Member, Rajya Sabha (hereinafter called 'the Respondent'), be disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution and his seat be declared vacant in the Rajya Sabha. In his petition, the Petitioner averred that the Respondent, Shri Sharad Yadav, who was elected to the Rajya Sabha on the ticket of Janata Dal (United) from the State of Bihar on the 8th of July, 2016, had by his repeated conduct, public/press statements against the JD(U) and its leadership and openly aligning with a rival political party, namely, the Rashtriya Janata Dal (RJD), proved that he has voluntarily given up the membership of the party, thus becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution. The main contention of the Petitioner is that the Respondent instead of adhering to the unanimous decision taken on the 26th of July, 2017 by the JD(U) and its President, Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and the coalition Government formed in Bihar in 2015, started anti-party activities by publicly denouncing the party's decision. He campaigned with RJD leaders and workers between the 10th and the 12th of August, 2017 in different districts of Bihar and attended the public rally called by the rival political party, i.e., RJD, in Patna on the 27th of August, 2017 despite written directive from Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of the party advising him not to attend the rally and also conveying to him that his participation in the rally would be construed not only against the principles of high morality but also as voluntarily giving up the membership of the JD(U). The Petitioner had annexed newspaper clippings, media reports and videos as proof of the allegations. 2. Having satisfied myself that the Petition complies with the requirements of Rule 6 of the Rules and in terms of sub- rule (3) of Rule 7, I, on the 11th of September, 2017, caused a copy of the Petition along with all Annexures thereto to be forwarded to the Respondent, in relation to whom the Petition had been made, with the request to furnish his comments thereon, in writing within seven (7) days of the receipt of the same. In response thereto, the Respondent, vide letters dated the 15th and 18th of September, 2017, sought extension of one month time for furnishing his comments on the Petition. In the interest of justice, however, I decided to grant him extension of time till the 25th of September, 2017 for furnishing his comments, and this was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of September, 2017. 3. The Respondent furnished his comments on the 22nd of September, 2017, wherein he contested all the averments made, arguments advanced and contentions raised in the Petition and sought dismissal of the Petition, under sub-rule (2) of Rule 7 of the Rules, on ground of non-compliance with the requirements of Rule 6. The Respondent stated that he being a founding member of the JD(U) has remained committed to its principles and continues to be a member of the party and has never intended to give up, least of all voluntarily give up the membership of the party or form a new political party. He contended that the question of 'voluntarily giving up membership of the party' can be determined only after decision of the question as to which the 'real party' is and since his faction's application, under paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, requesting for recognition of their faction as the real JD(U) on the basis of majority support commanded by them within the JD(U), is pending before the Election Commission of India (ECI), a decision on the Petition may be taken only after final decision by the ECI. He counter-alleged that it is Shri Nitish Kumar and his faction, who have voluntarily given up the membership of the JD(U) by withdrawing from the Mahagathbandhan, which was formed as a common front against the Bharatiya Janata Party (BJP), and subsequently aligning with the BJP, thus blatantly betraying the trust reposed by the people of Bihar and their mandate. He also alleged that Shri Nitish Kumar has split from the real JD(U) due to pure political and opportunistic reasons, in violation of the constitution of the party. His main contention was that 'criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party'. The Respondent questioned the use of newspaper articles/media clippings by the Petitioner as evidence and stated that they cannot be relied upon in the absence of any corroborative material. He had also annexed newspaper clippings and media reports in the form of videos in support of his allegations against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U). 4. On perusal of the records of the previous cases of disqualification under the Tenth Schedule in the Rajya Sabha, I observed that the procedural requirements of the Committee of Privileges often entail a longer time frame for conduct of preliminary inquiry and preparation and submission of final Report, ultimately causing a delay in the proceedings and determination of the final question, which is against the very grain and object of the Tenth Schedule. This also tantamounts to subverting the essence of the Anti-Defection Law, namely, to curb the menace of defection, by allowing a member to continue his membership without facing the consequences of defection. The Supreme Court in its Order, dated the 11th of December, 2006, in Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors [(2006) 11 SCC 1], had observed as follows:–– " Despite defection a member cannot be permitted to get away with it without facing the consequences of such defection only because of mere technicalities." Further, sub-rule (4) of Rule 7 of the Rules reads as follows:–– " After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Chairman may either proceed to determine the question or, if he is satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to him."¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 From a perusal of this, it is very clear that it is not mandatory to refer each and every case to the Committee of Privileges, as a matter of routine. Depending upon the nature and circumstances of the case, the Chairman may or may not refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry. When the facts of the case are clear, the Chairman in his wisdom may decide to proceed in the matter on his own. Attention is also drawn to the use of the word 'preliminary inquiry' in sub-rule (4) of Rule 7, which means that even after preliminary inquiry by the Committee, it is for the Chairman to finally analyze the facts and come to a final conclusion. Keeping in view these facts, I decided to proceed with the determination of the question of disqualification of the Respondent myself. Therefore, in the interest of justice, I directed, on the 7th of October, 2017, to forward the comments of the Respondent to the Petitioner, for his comments thereon, within seven (7) days of receipt of the same. 5. The Petitioner, in his comments, dated the 13th of October, 2017, reiterated the facts already stated in his petition and submitted that the comments of the Respondent were more in the form of an ideological speech and have failed to answer the specific averments made and refute the allegations made in a substantial manner. He outrightly rejected the claim of the Respondent that a dispute with respect to the internal functioning of the party is pending before the ECI and termed it as factually incorrect stating that the ECI had, in fact, refused to take cognizance of the petition filed in this regard. The Petitioner stated that existence of a dispute within the party is neither relevant nor germane to the determination of a disqualification petition; but, it is the conduct of the individual that needs to be examined. He contended that the onus of establishing the veracity of the contents of the newspaper articles/media clippings as false lay with the Respondent and that failure to deny or refute amounts to acceptance. As regards the Respondent's allegation of betraying the trust and mandate of the people of Bihar by withdrawing from the Mahagathbandhan, the Petitioner has contended that Shri Nitish Kumar had to withdraw from the coalition Government and resign as Chief Minister of Bihar on the 26th of July, 2017, in accordance with the decision taken by the Extended State Executive of JD(U) Bihar including MLAs, MLCs, MPs (Rajya Sabha and Lok Sabha), all District Presidents and all Presidents of various units/wings/cells of the party in its meeting held on the 11th of July, 2017, asking him not to compromise on the serious issues of corruption, money laundering and benami properties against some leaders of the coalition party, i.e., RJD, appearing in public domain and the raids conducted against them by the investigating agencies; and further asking him to take necessary action, as he deemed fit. This decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and resign as Chief Minister of Bihar was unanimously approved by the Legislature Party in its meeting held on the 26th of July, 2017 and by the National Executive and National Council of JD(U) in its meeting held on the 19th of August, 2017. Shri Nitish Kumar accepted the unconditional support offered by BJP in appreciation of his principled stand against corruption, formed the Government and was sworn in as Chief Minister on the 27th of July, 2017. He also proved his majority on the floor of the Legislative Assembly of Bihar on the 28th of July, 2017. The Petitioner had alleged that the Respondent did not attend the meeting of the National Executive and National Council held on the 19th of August, 2017, to which he was invited and where he could have voiced his concerns, but chose instead to hold a parallel meeting, which was attended mainly by RJD workers. The Petitioner had held that Mahagathbandhan was merely a political alliance formed on a common minimum programme to fight elections for the Legislative Assembly in Bihar and there can never be any compulsion on the constituents of a coalition to remain welded despite fundamental differences. He also dismissed the claim of the Respondent as founding member of the party and observed that even if his claim is admitted for the sake of argument, that does not confer any special rights on him to take his own decisions, which are contrary to the unanimous views and decisions of the party. No political party especially the JD(U) with strong and deep rooted commitment against corruption in public life shall permit any of its member to align with a political party, whose leaders are embroiled in corruption with serious charges of benami property dealings and money laundering. 6. The Respondent, on the 11th of October, 2017, filed an application requesting for a personal hearing and to take on record the Resolution adopted by the National Council of JD(U), in its meeting held on the 8th of October, 2017, wherein they had inter alia accused Shri Nitish Kumar of conspiratorial action to eliminate any chance of opposition against him by not holding organizational elections within JD(U) from April, 2016 onwards and declaring the decisions taken by him from 10th April, 2016 onwards as illegal and void ab initio. 7. With a view to afford a reasonable opportunity to the Respondent to represent his case and be heard in person, in terms of sub-rule (7) of Rule 7, I directed that a notice, along with a copy of the comments, dated the 13th of October, 2017 of the Petitioner, on the reply dated the 22nd of September, 2017 of the Respondent to the Petition, be issued to the Respondent informing him that an opportunity for oral hearing before me has been granted to him at 9.30 A.M. on the 30th of October, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi. This was conveyed to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 18th of October, 2017. 8. Meanwhile, the Respondent filed another application, dated the 18th of October, 2017, and forwarded it, vide letter dated the 20th of October, 2017, wherein he drew my attention to the application, dated the 17th of October, 2017, filed before the ECI, under paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for recognition of the JD(U) led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President and for allotment of the party symbol, i.e., Arrow, with respect to Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 and paragraph 13 and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. This fresh application was filed after rejection of their earlier applications in this regard for want of documentary evidence and in response to the ECI's letter, dated the 27th of14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] September, 2017, stating that they may file a fresh application along with documentary evidence in support of their claim. The Respondent had requested to take on record the additional facts and documents filed along with the application, but had not enclosed Annexure-4 thereto, namely, the Application, dated the 17th of October, 2017, filed before the ECI, citing that it was voluminous running into 3000 pages along with 429 affidavits by the members of the National Council of JD(U) and might be made available, whenever required by the Rajya Sabha Secretariat. 9. The Respondent, vide letter dated the 23rd of October, 2017, sought extension of 8 weeks time for appearing for the oral hearing citing meetings/engagements relating to the forthcoming elections to the Legislative Assemblies of the States of Gujarat and Himachal Pradesh. However, after considering his request, I granted him extension of one week and directed him to appear in person before me to represent his case at 10.00 A.M. on the 8th of November, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi and also informed him that no further extension would be granted in this case. This was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 24th of October, 2017. 10. The Respondent, vide letter dated the 4th of November, 2017, requested to allow him to appear for the oral hearing accompanied by two Advocates, namely, Shri Kapil Sibal and Shri Devadatt Kamat. Subsequently, another letter, dated the 7th of November, 2017, was received from him requesting to allow four more Advocates, namely, Shri Mohammad Nizamuddin Pasha, Shri Javedur Rahman, Shri Rajesh Inamdar and Shri Aditya Bhatt. I considered his requests and decided not to accede to them, as there was neither any provision in the Rules for the purpose nor any precedents in the Rajya Sabha and the same was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 7th of November, 2017. 11. Meanwhile, the Respondent filed a third application, dated the 7th of November, 2017, wherein he reiterated the points already submitted by him in his comments on the Petition and his two applications. All the points raised in the application pertain to internal party matters, which are not subject matters of the Tenth Schedule and, therefore, do not fall within my jurisdiction. 12. The Respondent appeared in person before me at 10.10 A.M. on the 8th of November, 2017. At the outset, he handed over a letter, dated the 7th of November, 2017, and again requested that his Advocates should be allowed to represent and argue his case before me on his behalf and alleged that by not acceding to his requests, the principles of natural justice have been violated. The Respondent reiterated that it is not him, but Shri Nitish Kumar and his supporters, who had abandoned the party by acting in violation of the party constitution and rules. He also informed that the dispute as to which faction is the real JD(U) is pending before the ECI and will be decided by them after the hearing scheduled on the 13th of November, 2017. In the letter handed over to me by the Respondent, which was taken on record, he had stated that since the hearing in any matter under the Tenth Schedule is in the nature of quasi-judicial proceedings, for this purpose, the Speaker/Chairperson has been held to be a Tribunal by the Hon'ble Supreme Court in a catena of judgements and that the order of the Chairman is subject to judicial review by the constitutional courts of the country, as in the case of any other Tribunal. Moreover, the proceedings before this Tribunal has all the trappings of a Court, since the issue is taken up only on a complaint made to the Chairman and the necessity to be represented through Advocates arises as the matter involves complicated issues of constitutional law requiring interpretation of the provisions of the Tenth Schedule. He contended that there is no bar in Rule 7(7) of the Rules against a member appearing before the Hon'ble Chairman through an Advocate, as it is evident that the provision for being heard in person is in addition to being allowed legal representation. In view of the number of instances of proceedings under the Tenth Schedule in Parliament as well as in State Legislative Assemblies wherein arguments have been addressed by the Advocates and full-fledged trials have been conducted, he had requested for an opportunity on any date of my convenience to appear before me and present his case through Advocates as well as in person. He had also stated that if his request is not acceded to, I may proceed with the hearing in his absence under protest. 13. I informed the Respondent that his written requests to allow Advocates to accompany him for the oral hearing had not been acceded to after careful scrutiny of the case, the Rule position, the well-established practice and the precedents in the Rajya Sabha including the decision of my predecessor in the disqualification case of Shri Isam Singh (2008), wherein he had categorically disallowed Shri Isam Singh's repeated requests for bringing his Advocate to the oral hearings. Further, after careful consideration of his submission, I find no reason to change my earlier decision taken on the 7th of November, 2017, disallowing Advocates to accompany him for the oral hearing. Moreover, defence through Advocates is not allowed to either of the parties in such proceedings traditionally and therefore there is a balance of judgement. I also told him that it is evident from his detailed replies that the same were prepared by or in consultation with the Advocates and that he should have come prepared for the oral hearing after consulting them. When asked whether he has anything else to adduce besides the facts already submitted in writing, the Respondent stated that he had nothing to add, but reiterated his request to allow his Advocates to represent his case. 14. As regards the contention of the Respondent, that the Chairman functions as a Tribunal in matters under the Tenth Schedule and, therefore, the proceedings before this Tribunal have all the trappings of a Court, the following observations made by the Supreme Court in its judgement, dated the 18th of February, 1992, in Kihoto Hollohan Vs. Zachillhu and Others [1992 SCR (1) 686, 1992 SCC Supl. (2) 651, JT 1992 (1) 600, 1992 SCALE (1) 338], clarifying the role of the Speaker or the Chairman as a Tribunal under the Tenth Schedule, are apposite:–¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 " All tribunals are not courts, though all courts are tribunals. By 'courts' is meant courts of civil judicature and by 'tribunals', those bodies of men who are supposed to decide controversies arising under certain special laws. Where there is a lis - an affirmation by one party and denial by another - and the dispute necessarily involves a decision on the rights and obligations of the parties to it and the authority is called upon to decide it, there is an exercise of judicial power. That authority is called a Tribunal, if it does not have all the trappings of a Court. Thus, the Speaker or the Chairman, acting under Paragraph 6(1) of the Tenth Schedule is a Tribunal." The following observations made by the Supreme Court in its judgement, dated the 11th of December, 2006, in Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors. [(2006) 11 SCC 1], are also relevant in the context:–– " The question whether reasonable opportunity has been provided or not cannot be put in a strait-jacket and would depend on the fact situation of the case. At the outset, we may mention that while considering the plea of violation of principles of natural justice, it is necessary to bear in mind that the proceedings, under the Tenth Schedule, are not comparable to either a trial in a court of law or departmental proceedings for disciplinary action against an employee. The scope of judicial review in respect of proceedings before such Tribunal is limited. We may hasten to add that howsoever limited may be the field of judicial review, the principles of natural justice have to be complied with and in their absence, the orders would stand vitiated. The yardstick to judge the grievance that reasonable opportunity has not been afforded would, however, be different. Further, if the view taken by the Tribunal is a reasonable one, the Court would decline to strike down an order on the ground that another view is more reasonable. The Tribunal can draw an inference from the conduct of a member, of course, depending upon the facts of the case and totality of the circumstances. While applying the principles of natural justice, it must be borne in mind that 'they are not immutable but flexible' and they are not cast in a rigid mould and cannot be put in a legal strait-jacket. Whether the requirements of natural justice have been complied with or not has to be considered in the context of the facts and circumstances of a particular case." In view of the above said observations of the Supreme Court vis-a-vis the facts and circumstances of the instant case, there has been, in my considered view, no violation of the principles of natural justice by not acceding to the Respondent’s request that advocates be permitted to accompany him during the oral hearing. As a matter of fact, quite in line with the principles of natural justice and also in keeping with the requirements of Rule 7 (7) of the Rules, the Respondent was offered a reasonable opportunity of being heard in person to represent his case. 15. According to paragraph 2 (1) of the Tenth Schedule of the Constitution, a Member can be disqualified in the following circumstances:–– (a) if he/she voluntarily gives up the membership of the political party to which he/she belongs; or (b) when he/she votes or abstains from voting in the House, contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs, without obtaining prior permission and such voting or abstention has not been condoned by such party, within 15 days from the date of such voting or abstention. Obviously, the case falls under paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule. I would now proceed to examine the merits of this case under this provision. 16. I have observed from perusal of the records, i.e, the Petition and the comments of the Respondent on the Petition along with all Annexures thereto, the comments of the Petitioner on the said comments of the Respondent, the facts submitted by the Respondent through his additional applications along with all Annexures thereto and the facts presented by him during the oral hearing, that the Respondent, instead of specifically denying or refuting the allegations of indulging in anti-party activities levelled against him by the Petitioner, was only trying to establish that the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and to align with the BJP has resulted in a split in the JD(U) into two factions - one headed by Shri Nitish Kumar and another comprising him and his supporters and that the latter group commanded majority support within the JD(U) and that a dispute in this regard was pending before the ECI. The main line of argument adopted by him was that it was not him, but Shri Nitish Kumar and his faction, who had voluntarily given up the membership of the JD(U), by violating the aims and objects laid down in the party constitution and acting against the principles on which the party was founded, thereby becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule. However, he has failed to produce any clinching documentary or other evidence to substantiate his claim. Further, paragraph 1 of the Tenth Schedule to the Constitution, defines the 'Legislature Party' and the 'Original Political Party' as follows:–– " Interpretation 1. XXXXXXX (b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [xxx] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the provisions;16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2." It does not take cognizance of any political alliance made by political parties. The Mahagathbandhan was a political alliance of some political parties formed for the purpose of contesting the 2015 Legislative Assembly elections in Bihar and JD(U) was one of its constituents. As such, leaving or joining of any political alliance by political parties does not fall within the purview of the anti-defection Law. 17. The Respondent's harping on a pending dispute regarding the JD(U) before the ECI is not germane to the determination of the disqualification petition, since it is purely an internal matter of the party falling outside the purview of the Tenth Schedule and, therefore, outside my jurisdiction. In any case, as per facts furnished by the Petitioner and the Respondent himself, ECI had rejected the claim of the group supported by the Respondent twice, citing lack of documentary evidence in support thereof. The Respondent has questioned the validity of the decision pertaining to his removal from the post of the Leader of the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha and the legal and moral authority of Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of the JD(U) to issue him a directive not to attend the rally called by RJD. In this context, I have to go by the dictum that in a democracy, it is the rule of the majority and the voice of the majority that will have to be accepted. If a dispute is, therefore, raised regarding the leadership of a legislature party/group, I have to examine and decide on the material and evidence placed before me by each side, on which they have based their claim. In the instant case, the Respondent has failed to prove with documentary or other evidence that his group commands majority support within the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha. On the contrary, Shri Ram Chandra Prasad Singh was unanimously elected to the post of the Leader of the JD(U) Legislature party in Rajya Sabha, in the meeting of their parliamentary party held in New Delhi, on the 11th of August, 2017, and this was intimated to the Rajya Sabha Secretariat by Shri Kaushalendra Kumar, Member, Lok Sabha and Leader of the JD(U) in Parliament. This was taken cognizance of by the Rajya Sabha Secretariat and the records of the Rajya Sabha were updated accordingly. Moreover, as per the documents submitted by JD(U) to the ECI after the organizational elections of 2016, Shri K.C. Tyagi is currently the Secretary-General of JD(U). The claim of the Respondent that the Petitioner does not have the locus to file the Petition, is also not tenable, since the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh is a Member of the Rajya Sabha and as per the Rules, any Member of the Rajya Sabha can file a petition seeking the disqualification of any other Member. 18. The very fact that the Respondent had attended and addressed the public rally called by the rival political party, i.e., RJD in Patna on the 27th of August, 2017, despite written directive from Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of JD(U), advising him not to attend the same and cautioning him that his participation therein would be construed as voluntarily giving up membership of the JD(U), is enough to establish beyond doubt that he has no regard for the party directive and has blatantly violated it. Further, the fact that he had supported the application filed before the ECI against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U) and had with the support of some members of the JD(U), moved and adopted Resolutions declaring the decisions of Shri Nitish Kumar as illegal, invalid and void, regarding which he had himself submitted documentary evidence, also establish beyond doubt that he has indulged in anti-party activities. His public denouncement of Shri Nitish Kumar's decision to withdraw from the Mahagathbandhan and align with the BJP and publicly aligning with the rival party of JD(U), namely, Rashtriya Janata Dal (RJD), by supporting their leaders and policies, sharing of dias and addressing their meetings/rally, all of which he has neither denied nor refuted, also testify to the fact that he no longer supports the policies and decisions of the party, on whose ticket he was elected. It also appears from the facts presented before me that the Respondent, instead of raising his objections within the party forum, for which ample opportunities were available to him, namely, meeting of the Extended State Executive of JD(U) Bihar on the 11th of July, 2017, and of the National Executive and the National Council of JD(U) on the 19th of August, 2017, went ahead with his criticism of the party policies and decisions of his party President in media as well as on public platforms, including meetings/rally of the rival political party. Though the Respondent had stated in his comments on the Petition that he had expressed his disapproval of the decision to withdraw from the Mahagathbandhan to Shri Nitish Kumar on the 12th of August, 2017, he did not submit any documentary proof or other material/evidence in support thereof. He also did not clarify the response of Shri Nitish Kumar thereto. The Respondent has held that criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party. Here, I would like to mention that a political party, which is an essential part of the democratic set up, works through collective decisions. Though one might have differences with the decision of the party, he is ultimately to follow the collective decision of the party. He has every right to air his views in the meetings and forums of the party before a decision is taken and may be even after that also. But if a member of any political party starts criticizing the decisions of his own party publicly, after the decision has been taken, and goes to the extent of attending and addressing the rallies of the rival political parties, it will fall under anti-party activity and in case, the person concerned is a Member of the State Legislature or Parliament, this amounts to voluntarily giving up the membership of the party, thus incurring disqualification under the Tenth Schedule. In my considered opinion, a Member gets elected as a candidate of a political party because of the policies and manifestos of the party and if the Member criticizes his party publicly, he will be deemed to have given up his membership of the political party voluntarily.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 19. Paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule states that 'a member of a House belonging to a political party shall be disqualified for being a member of the House, if he has voluntarily given up his membership of such political party'. The term 'voluntarily given up membership' has been amply clarified by the Supreme Court in its judgement, dated the 9th of February, 1994, in Ravi Naik Vs. Union of India [1994 AIR 1558, 1994 SCR (1) 754, 1994 SCC Supl. (2) 641, JT 1994 (1) 551, 1994 SCALE (1) 487], wherein the Court had inter alia observed as follows:–– " The words 'voluntarily given up his membership' are not synonymous with 'resignation' and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from the membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs." In the same case, the Supreme Court had upheld the decision of the Speaker of the Goa Legislative Assembly disqualifying two MLAs, who were elected on the ticket of the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), on the conduct alone of their accompanying the Leader of the Congress (I) Legislature Party in Goa, when he met the Governor to show that he had the support of twenty MLAs. 20. The Supreme Court in its orders, dated the 24th of January, 1996, in G. Viswanathan Vs. The Hon'ble Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, Madras & Another [1996 AIR 1060, 1996 SCC (2) 353, JT 1996 (1) 607, 1996 SCALE (1) 531], had also inter alia observed as follows:–– "The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied." 21. Prior to the above-said observations of the Supreme Court in the Ravi Naik case, the Committee of Privileges (Eighth Lok Sabha) had also pondered over the meaning of the term 'voluntarily giving up membership' and made the following observations:–– " The Committee have also considered as to what amounts to voluntarily giving up of membership of a political party by a member. The Committee notes that the words used in paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule are: 'If he has voluntarily given up his membership of such political party' and not 'if he has voluntarily resigned from such political party'. The Committee feel that the use of words 'voluntarily given up' is very significant ......To insist that a letter of resignation to the competent authority, voluntarily tendered would alone disqualify would be placing too narrow an interpretation on the constitutional provision and would in fact negate the very objective which Parliament had in mind while enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act and that such an interpretation would lead to gross circumvention of the provisions of the Tenth Schedule. The Committee are convinced that it was with a view to obviating such situations that the words 'voluntarily given up' were used in paragraph 2(1)(a). As the law does not define the precise manner in which the membership is to be given up, the words have to be interpreted according to the spirit in which they have been used in the Act. The intention of the law-makers is quite clear: that it is not only by the overt act of tendering his resignation but also by his conduct that a member may give up the membership of his political party. The Committee are of the view that if a member by his conduct makes it manifestly clear that he is not bound by the party discipline and is prepared even to wreck it by his conduct, he should be prepared to pay the price of losing his seat and seeking re-election." 22. In another decision, dated the 27th of October, 2004, in Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747], the Supreme Court had observed as follows:–– “ Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.” 23. In view of such authoritative pronouncements by the Hon’ble Supreme Court, while deciding the petition in which the allegation is of the violation of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule, the role of the Chairman, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action, express or implied, within the meaning of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, to take a decision in the matter. The limited role which a Presiding Officer has to perform under the above-cited paragraph of the Tenth Schedule has been amply clarified by the Supreme Court in Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747], where it had observed as under:–– " It may be noticed that the nature and degree of inquiry required to be conducted for various contingencies contemplated by paragraph 2 of the Tenth Schedule may be different. So far as clause (a) of paragraph 2 (1) is concerned, the inquiry would be a limited one, namely, as to whether a member of the House belonging to any political party has voluntarily given up his membership of such political party."18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] As such, it now remains for me to decide, whether expressly or by implication, the Respondent has voluntarily given up the membership of his political party, namely, the JD (U). From the actions and statements of the Respondent based on the material/evidence presented before me, it can be inferred that he has voluntarily given up his membership of JD(U), on whose ticket he was elected to the Rajya Sabha. 24. The Petitioner had relied mainly on newspaper clippings and video recordings which appeared on various TV channels as proof of the anti-party activities of the Respondent and his having voluntarily given up membership of the JD(U). The Respondent has objected to the use of newspaper clippings and video recordings as evidence by the Petitioner contending that newspaper articles cannot be relied upon as evidence in the absence of any corroborative material. However, it is ironical that despite this objection of the Respondent, he himself has resorted to newspaper clippings as evidence in support of his counter-allegations against Shri Nitish Kumar. In my view, the newspaper reports alone cannot be taken as substantive evidence, and at best can be taken as providing reliable circumstantial evidence, unless proved otherwise. It has inter alia been observed by the Hon’ble Supreme Court in Samant N. Balakrishna etc. Vs. George Fernandez and Ors. etc. [1969 AIR 1201, 1969 SCR (3) 603, 1969 SCC (3) 238], as follows:–– " A news item without any further proof of what had actually happened through witnesses is of no value. It is at best a secondhand secondary evidence. xxxxxxx Such news items cannot be said to prove themselves although they may be taken, into account with other evidence, if the other evidence is forcible." However, in the instant case, I see no reason as to why so many newspapers and media channels would publish/report something wrongly and if that was so, then the least that was expected of the Respondent was to forthwith deny the same and issue clarification/explanation in that regard. In this case, many leading national and regional/state newspapers and media channels did in fact report about the Respondent campaigning with RJD leaders and workers and his addressing the public rally called by RJD on the 27th of August, 2017, as well as his criticism of Shri Nitish Kumar's decision. From the video recordings and newspaper clippings/articles provided by the Petitioner, I have found that the Respondent had on numerous occasions, particularly in media bytes/interviews to various media channels, disapproved the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and form the Government in alliance with BJP, thus betraying the trust and mandate of the people of Bihar and affirmed that he would be attending the rally called by RJD in Patna on 27th of August, 2017. I have also found him speaking in support of the Mahagathbandhan in public meetings in some districts of Bihar as well as addressing the public rally of the RJD held at Gandhi Maidan in Patna on the 27th of August, 2017. The video recordings thus provide ample and irrefutable proof that the Respondent had indeed attended and addressed the said rally and made statements openly criticizing the decision of his party and its President. Further, the Respondent instead of categorically denying or refuting the allegations appearing in the newspaper clippings/media reports, has himself admitted that he had attended and addressed the rally organized by the rival political party, i.e, RJD. Therefore, there is no reason to presume that the video recordings are doctored, more so, since the Respondent himself has not questioned their veracity. Therefore, apart from the newspaper reports, there are more than sufficient material, in the form of video recordings corroborating the fact that the Respondent had, in fact, taken part in the rally of RJD; criticized his own party's decision to leave the Mahagathbandhan and form the Government with the support of the BJP; and the Respondent's own admission of having attended the rally, for me to come to a finding that the Respondent has indulged in anti-party activities, thus attracting the provisions of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. 25. Incidentally, it has also come to my notice that the primary argument of the Respondent that the group led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President, to which he and his supporters belong, is the real JD(U) has been outrightly rejected by the Election Commission of India vide Orders, dated the 17th of November, 2017, which inter alia reads, as follows:––– " (i) Having considered the submissions, both written and oral, and the documents submitted in support of their respective claims by the two groups, the Commission holds that the principle of test of majority support in the organisational and legislative wings as upheld by the Hon'ble Supreme Court in Sadiq Ali Vs. Election Commission of lndia & Others (AlR 1972 SC 187), and consistently applied by the Commission in all such cases in the past, would apply in the instant case in the facts and circumstances of the case. (ii) The respondent group led by Sh. Nitish Kumar has demonstrated overwhelming majority support in the legislature wing as well as the majority in the National Council of the Party which is the Apex level organisational Body of the Party. (iii) Accordingly, the group led by Sh. Nitish Kumar is hereby recognised as the Janata Dal (United) in terms of Paragraph-15 of the Symbols Order. Consequently, the group led by Sh. Nitish Kumar is entitled to use the reserved symbol 'Arrow' of the Party as a recognised State Party in Bihar." The above-said orders of the ECI have laid to rest the pending dispute over the leadership of the JD(U) and the group which constitutes the real party. Subsequently, the ECI has also passed a detailed Order in this regard on the 25th of November, 2017.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 26. Before pronouncing my Order, I would like to mention that there has been widespread criticism of some Presiding Officers, who did not take a decision on the disqualification petitions, under the Tenth Schedule of the Constitution of India, within reasonable time. It has been noticed that the Hon'ble Supreme Court also expressed its concern about the unnecessary delay in deciding these petitions by the Presiding Officers of the Legislatures. In the case of Speaker, Haryana Vidhan Sabha Vs Kuldeep Bishnoi & Ors. (AIR 2013 SC 120), the Speaker of the Assembly practically took about four years in deciding the petition of disqualification and single bench and a division bench of the Punjab & Haryana High Court and ultimately the Supreme Court vide its Order dated the 28th of September, 2012, had to give a direction to the Speaker to decide the petition within three months. In another case in the Uttar Pradesh Legislative Assembly, similar type of delay was caused by the Speaker in deciding the disqualification petition and ultimately the matter went to the Supreme Court [Mayawati Vs Markandeya Chand & Ors (1998 7 SCC 517)]. The Supreme Court instead of remanding the case to the Speaker, disqualified the MLAs itself. There have been many other cases also, where the Courts have expressed concern about the unnecessary delay in deciding such petitions. I am of the considered opinion that, such petitions which go to the root of the democratic functioning and which raise the question, whether a particular legislator (lawmaker) is entitled to sit in the Legislature or not, should not be kept pending and dragged on by the Presiding Officers, with a view to save the membership of the persons, who have otherwise incurred disqualification or even to save the Government, which enjoys majority only because of such type of persons. I am of the view that, all such petitions should be decided by the Presiding Officers within a period of around three months, of course, by giving an opportunity, as per law, to the concerned Members against whom there are allegations, which lead to their disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India, so as to effectively thwart the evil of political defections, which if left uncurbed are likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The intention of the lawmakers to vest the adjudicatory power with respect to disqualification petitions with the Presiding Officers to ensure their fair and expeditious disposal is also clearly evident from the following statement of the then Law Minister, while piloting the Constitution (52nd Amendment) Bill, 1985 in the Lok Sabha, on the 30th of January, 1985:–– " If this Bill is to be effective, and if defection is to be outlawed effectively, then we must choose a forum which will decide the matter fearlessly and expeditiously. This is the only forum that is possible." The then Prime Minister had also made a similar observation, while participating in the debate on the Bill in the Rajya Sabha on the 31st of January, 1985:–– " What we have tried to do in this Bill is to make it as black and white as possible so that there are no grey areas where somebody has to take a decision. The decision should be automatic, backed by a sequence of events, which are on record, so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the Bill should be quick so that there is no time for horse-trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the Chairman or the Speaker." At this juncture, it would be worthwhile to mention that sub-rule (3) of Rule 7 of the Rules, inter alia lays down that a Member, in relation to whom the Petition has been made, shall, within seven days of the receipt of copy of the petition, or within such further period as the Chairman may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Chairman. The very fact that only seven days time has been allowed in the Rules to the Respondent to furnish his comments on a disqualification petition filed against him, is clearly indicative of the intent of the Rule for expeditious disposal of disqualification petition. In the present case, the petition was filed on the 2nd of September, 2017 and is being disposed of expeditiously vide my order of today, i.e., the 4th of December, 2017. 27. After taking into account the facts of the case, the comments of the Respondent and the Petitioner, the Respondent's oral submission during the personal hearing on the 8th of November, 2017 and the observations of the Committee of Privileges of the Eighth Lok Sabha and Hon'ble Supreme Court's Judgement in the 1994 Ravi Naik Vs. Union of India case and observations in similar anti-defection cases, it is crystal clear that by his conduct, actions and speeches, the Respondent, Shri Sharad Yadav, has voluntarily given up his membership of the political party, Janata Dal (United) by which he was set up as a candidate for election to the Rajya Sabha from the State of Bihar in 2016 and elected as such Member. 28. I, therefore, hold that the Respondent, Shri Sharad Yadav has incurred disqualification for being a Member of the House in terms of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. He has thus ceased to be a Member of the Rajya Sabha with immediate effect. I decide and declare accordingly. Sd./- New Delhi, M. VENKAIAH NAIDU December 4, 2017 Chairman, Rajya Sabha" DESH DEEPAK VERMA, Secy.-General20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 ससससंं..ंं..आआआआररररएएएएसससस....44446666////2222000011117777----टटटटीीीी ....————भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन रा(cid:18)य सभा के अ(cid:21)य सद(cid:22)य (cid:23)ी अली अनवर अंसारी के संबंध म(cid:25) रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य, (cid:23)ी राम च(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह क(cid:14) यािचका के मामले म(cid:25) रा(cid:18)य सभा के सभापित (cid:31)ारा (cid:4)दनांक 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 को (cid:4)दए गए िन#िलिखत िनण’य को एत(ारा अिधसूिचत (cid:4)कया जाता ह:ै— "आदेश रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य और रा(cid:18)यसभा म(cid:25) जनता दल (यूनाइटडे ) [जेडी(यू)] दल के नेता (cid:23)ी राम च(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात् यहां 'याची' कहा गया ह)ै ने 2 िसत(cid:10)बर, 2017 को भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 6 के साथ प.ठत अनु1छेद 102(2) और रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य (दल प.रवत’न के आधार पर िनरहत’ ा) िनयम, 1985 (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात् यहां 'िनयम4' कहा गया ह)ै के िनयम 6 के अधीन एक यािचका दायर क(cid:14) थी, िजसम(cid:25) यह अनुरोध (cid:4)कया गया ह ै(cid:4)क रा(cid:18)य सभा सद(cid:22)य (cid:23)ी अली अनवर अंसारी (िज(cid:21)ह(cid:25) इसके प,ात ् यहां '(cid:28)ितवादी' कहा गया ह)ै को संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनर5हत (cid:4)कया जाए और रा(cid:18)यसभा म(cid:25) उनक(cid:14) सीट .र7 घोिषत क(cid:14) जाए। याची ने अपनी यािचका म(cid:25) दावे के साथ कहा ह ै (cid:4)क (cid:28)ितवादी (cid:23)ी अली अनवर अंसारी ने, जो िबहार रा(cid:18)य से भारतीय जनता (भाजपा) पाट^ के समथ’न से जनता दल (यूनाइटडे ) के .टकट पर वष’ 2006- 2012 क(cid:14) अविध के िलए और पुन: 3 अ(cid:28)ैल 2012 को वष’ 2012- 2018 क(cid:14) अविध के िलए रा(cid:18)यसभा के िलए िनवा’िचत 9ए थे, बार-बार अपने आचरण से, जेडी(यू) दल और इसके नेत;ृव के िव<= साव’जिनक/(cid:28)ेस व7>4 और रा?ीय जनता दल (आरजेडी) नामक (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल के साथ खुलेआम तालमेल कर अपनी राजनीितक गितिविधय4 से यह िस= कर (cid:4)दया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वे1छा से जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह ैऔर इस (cid:28)कार वह संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनरहत’ ा के अBयधीन हो गए ह।C याची का मुEय (cid:28)ितवाद यह था (cid:4)क जेडी(यू) दल और इसके अBयF, (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन और िबहार म(cid:25) 2015 म(cid:25) ग.ठत गठबंधन सरकार से बाहर आने के सव’स(cid:10)मत िनण’य का पालन करने के (cid:22)थान पर (cid:28)ितवादी ने एक अ(cid:21)य असंतुT सद(cid:22)य, (cid:23)ी शरद यादव के साथ दल के िनण’य क(cid:14) साव’जिनक (cid:29)नदा कर दल-िवरोधी गितिविधयां शुI कर द(cid:16)। उ(cid:21)ह4ने आरजेडी के नेताJ और काय’कता’J के साथ पटना म(cid:25) (cid:28)चार (cid:4)कया और 27 अग(cid:22)त, 2017 को (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल नामत: आरजेडी (cid:31)ारा आMत साव’जिनक रैली म(cid:25) भाग िलया जब(cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) यह जानकारी थी (cid:4)क रैली म(cid:25) उनके भाग लेने को न केवल नैितकता के उN मानदंड4 के िवपरीत माना जाएगा बि(cid:6)क यह भी समझा जाएगा (cid:4)क वह (cid:22)वे1छा से जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ रह ेह।C याची ने आरोप4 के सबूत के तौर पर समाचार पQ4 के अंश, मीिडया .रपोट ’और वीिडयो संलR (cid:4)कय ेह।C 2. इस तSय से संतुT होने पर (cid:4)क यािचका िनयम4 के िनयम 6 क(cid:14) अपेFाJ को पूरा करती ह,ै मCने 11 िसत(cid:10)बर, 2017 को िनयम 7 के उप-िनयम (3) के संदभ’ म(cid:25) यािचका और उसके सभी संलRक4 क(cid:14) एक (cid:28)ित (cid:28)ितवादी को, िजसके संबंध म(cid:25) यािचका दायर क(cid:14) गई थी, इस अनुरोध के साथ िभजवाई (cid:4)क वह उ7 क(cid:14) (cid:28)ािU के सात (7) (cid:4)दन के भीतर उस पर अपनी िलिखत .टVपणी (cid:28)(cid:22)तुत कर(cid:25)। इसके उWर म(cid:25), (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 15 िसत(cid:10)बर, 2017 और 18 िसत(cid:10)बर, 2017 के पQ4 के (cid:31)ारा यािचका पर अपनी .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए एक माह का समय बढ़ाने क(cid:14) मांग क(cid:14)। तथािप, मCने (cid:21)याय का पF लेते 9ए उ(cid:21)ह(cid:25) अपनी .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए 25 िसत(cid:10)बर, 2017 तक का समय (cid:4)दया और उ(cid:21)ह(cid:25) इसक(cid:14) सूचना सिचवालय के 18 िसत(cid:10)बर, 2017 के पQ (cid:31)ारा द ेदी गई। 3. (cid:28)ितवादी ने 22 िसत(cid:10)बर, 2017 को अपनी .टVपिणया ं(cid:28)(cid:22)तुत कY, िजनम(cid:25) उ(cid:21)ह4ने यािचका म(cid:25) (cid:4)कए गए सभी (cid:28)कथन4, (cid:4)दए गए तकZ और उठाए गए (cid:28)ितवाद4 से इंकार (cid:4)कया और िनयम 6 क(cid:14) अपेFाJ का अनुपालन न (cid:4)कए जाने के आधार पर उ(cid:21)ह(cid:16) िनयम4 के िनयम 7 के उप-िनयम (2) के अधीन यािचका खा.रज करने क(cid:14) मांग क(cid:14)। (cid:28)ितवादी न ेकहा (cid:4)क वह दल के िस=ांत4 के (cid:28)ित (cid:28)ितब= ह Cऔर जनता दल (यूनाइटडे ) के सद(cid:22)य ह C और दल को छोड़ने या (cid:4)कसी अ(cid:21)य दल म(cid:25) शािमल होने या कोई नया दल बनाने का उनका कोई इरादा नह(cid:16) ह,ै (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़न ेका तो कोई सवाल ही नह(cid:16) ह।ै उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क 'दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ने' के (cid:28)[ का िविन,य तभी हो सकता ह,ै जब इस (cid:28)[ का िनण’य हो जाए (cid:4)क 'वा(cid:22)तिवक दल' कौन सा ह ैऔर चूं(cid:4)क यह (cid:28)[ भारत के िनवा’चन आयोग (ईसीआई) के समF लंिबत है, अत: भारत के िनवा’चन आयोग (cid:31)ारा अंितम िनण’य (cid:4)दए जाने के बाद ही उ7 यािचका पर कोई िनण’य िलया जा सकता ह।ै उ(cid:21)ह4ने (cid:28);यारोप लगाया (cid:4)क वा(cid:22)तव म(cid:25) (cid:23)ी नीतीश कुमार और उनके गुट ने भारतीय जनता पाट^ के िव<= साझा मोच_ के Iप म(cid:25) ग.ठत महागठबंधन को छोड़कर और भाजपा से गठबंधन कर तथा िबहार क(cid:14) जनता (cid:31)ारा उनम(cid:25) >7 (cid:4)कए गए िव‘ास और उसके जनादशे से जबरद(cid:22)त िव‘ासघात कर जेडी(यू) दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ी ह।ै उ(cid:21)ह4ने यह भी आरोप लगाया (cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार ने दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए िवशु= राजनीितक और अवसरवादी कारण4 से वा(cid:22)तिवक जेडी(यू) का िवभाजन कर (cid:4)दया ह।ै उनका मुEय (cid:28)ितवाद यह था (cid:4)क दल के नेताJ (cid:31)ारा दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए िलए गए िनण’य4 क(cid:14) आलोचना करने को (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना नह(cid:16) माना जा सकता'। (cid:28)ितवादी ने मांग क(cid:14) (cid:4)क इस (cid:28)कथन, (cid:4)क याची इस यािचका को दायर करने के¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 िलए सFम और यथोिचत Iप से (cid:28)ािधकृत ह,ै को कड़ाई से िस= करने क(cid:14) आवfयकता ह,ै bय4(cid:4)क याची को जेडी (यू) के रा(cid:18)य सभा के संसदीय दल के नेता के पद पर, दल के मानदंड4 का पालन (cid:4)कए िबना और (cid:23)ी शरद यादव को उ7 पद से अवैध, मनमाने और गलत ढंग से हटाने के बाद िनयु7 (cid:4)कया गया। उ(cid:21)ह4ने याची (cid:31)ारा साcय के तौर पर समाचारपQ4 के लेख4/मीिडया िbल(cid:29)पग के (cid:28)योग पर सवाल उठाया और कहा (cid:4)क (cid:4)क(cid:21)ह(cid:16) (cid:28)ामािणक साcय4 के अभाव म(cid:25) इन पर भरोसा नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता। उ(cid:21)ह4ने जेडी(यू) दल के अBयF, (cid:23)ी नीतीश कुमार के िव<= अपने आरोप4 के समथ’न म(cid:25) समाचारपQ4 के अंश और वीिडयो के Iप म(cid:25) मीिडया .रपोट ’भी संलR (cid:4)कए ह।C 4. दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन रा(cid:18)य सभा म(cid:25) िनरहत’ ा के पवू ’ मामल4 के अिभलेख4 का अवलोकन करने पर मCने पाया (cid:4)क िवशेषािधकार संबंधी सिमित क(cid:14) (cid:28)(cid:4)dयागत अपेFाएं ऐसी होती ह C(cid:4)क (cid:28)ाथिमक जांच और अंितम (cid:28)ितवेदन तैयार और (cid:28)(cid:22)तुत करने म(cid:25) लंबा समय लगता ह,ै िजससे अंतत: िनरहत’ ा संबंधी काय’वाही और अंितम (cid:28)[ के िनधा’रण म(cid:25) िवलंब होता ह,ै जो(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची क(cid:14) (cid:28)कृित और उeेfय4 के ही िवपरीत ह।ै दल-बदल के प.रणाम4 का सामना (cid:4)कए बगैर (cid:4)कसी सद(cid:22)य क(cid:14) सद(cid:22)यता बनाए रखने क(cid:14) अनुमित दके र ऐसा करना दल- प.रवत’न िवरोधी कानून क(cid:14) मूल भावना अथा’त् दल-बदल क(cid:14) सम(cid:22)या पर िनयंQण, को ही समाU करने जैसा ह।ै उNतम (cid:21)यायालय ने जगजीत (cid:29)सह बनाम ह.रयाणा रा(cid:18)य और अ(cid:21)य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले म(cid:25) (cid:4)दनांक 11 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2006 के अपने आदेश म(cid:25) िन#िलिखत .टVपणी क(cid:14) ह:ै- "दल-प.रवत’न करने के बावजूद (cid:4)कसी सद(cid:22)य को िसफ’ तकनीक(cid:14) आधार4 के ऐसे दल-बदल के प.रणाम4 का सामना न करने क(cid:14) अनुमित नह(cid:16) दी जा सकती।" इसके अित.र7 िनयम4 के िनयम 7 का उप िनयम (4) इस (cid:28)कार है:- "यािचका के संबंध म(cid:25), अनुhात अविध के भीतर, उपिनयम (3) के अधीन (cid:28)ाU (चाह ेमूलत: या उ7 उपिनयम के अधीन िव(cid:22)ता.रत) .टVपणी पर, य(cid:4)द कोई हो, िवचार करने के प,ात् सभापित उस (cid:28)[ का अवधारण करने क(cid:14) काय’वाही करेगा या, य(cid:4)द उसका उस मामले क(cid:14) (cid:28)कृित और प.रि(cid:22)थितय4 को Bयान म(cid:25) रखते 9ए यह समाधान हो जाता ह ै(cid:4)क ऐसा करना आवfयक या समीचीन है तो वह यािचका क(cid:14) (cid:28)ारंिभक जांच करने और उ(cid:21)ह(cid:25) .रपोट ’(cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए सिमित को िनद_िशत करेगा।" इसके अवलोकन से यह पया’U Iप से (cid:22)पT ह ै (cid:4)क (cid:28);येक मामले को िवशेषािधकार सिमित के पास िनयिमत Iप से नह(cid:16) भेजा जा सकता। मामले क(cid:14) (cid:28)कृित और प.रि(cid:22)थितय4 के आधार पर, अBयF ने यािचका को सिमित को (cid:28)ाथिमक जांच के िलए भेज भी सकता ह ैऔर नह(cid:16) भी। जब मामले के तSय (cid:22)पT ह4 तो सभापित अपने िववेक के अनुसार इस मामले म(cid:25) (cid:22)वयं आगे काय’वाही करने का िनण’य ले सकता ह।ै िनयम-7 के उप-िनयम (4) म(cid:25) '(cid:28)ाथिमक जांच' शjद के उपयोग क(cid:14) ओर भी Bयान (cid:4)दलाया जाता ह ै िजसका अथ ’ ह ै (cid:4)क सिमित (cid:31)ारा (cid:28)ाथिमक जांच के बाद भी, सभापित को ही अंितम Iप से तSय4 का िवkेषण करके अंितम िनmकष ’ पर प9चं ना होता ह।ै उपयु’7 तSय4 के मeेनजर मCने (cid:28)ितवादी क(cid:14) िनरहत’ ा संबंधी (cid:28)[ के अवधारण के िलए (cid:22)वयं आगे काय’वाही करने का िनण’य िलया। इसिलए, (cid:21)याय के पF म(cid:25) मCने 7 अ7ूबर, 2017 को िनद_श (cid:4)दया (cid:4)क (cid:28)ितवादी क(cid:14) .टVपिणया ं याची को उनक(cid:14) (cid:28)ािU के सात (7) (cid:4)दन4 के भीतर उन पर अपनी .टVपिणयां करने के िलए भेज दी जाएं। 5. याची ने 13 अ7ूबर, 2017 को अपनी .टVपिणय4 म(cid:25) यािचका म(cid:25) पहले से उि(cid:6)लिखत तSय4 को (cid:4)फर से दोहराया और िनवेदन (cid:4)कया (cid:4)क (cid:28)ितवादी क(cid:14) .टVपिणय4 का (cid:22)वIप सै=ाि(cid:21)तक भाषण क(cid:14) तरह ह ै और वह यािचका म(cid:25) (cid:4)कए गए िविशT (cid:28)कथन4 का उWर दने े और यािचका म(cid:25) लगाए गए आरोप4 का (cid:22)पTत: खंडन करने म(cid:25) िवफल रह ेह।C उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवादी के इस दावे को पूरी तरह से खा.रज कर (cid:4)दया (cid:4)क दल के आंत.रक कामकाज के संबंध म(cid:25) कोई िववाद भारत के िनवा’चन आयोग (ईसीआई) के समF लंिबत ह,ै उ(cid:21)ह4ने इसे तSया;मक Iप से गलत बताया और कहा (cid:4)क भारत के िनवा’चन आयोग ने उनक(cid:14) यािचका का संhान लेने या यािचका पर िवचार तक करने से मना कर (cid:4)दया ह।ै याची ने कहा (cid:4)क दल के भीतर (cid:4)कसी िववाद क(cid:14) मौजूदगी, (cid:4)कसी िनरहत’ ा यािचका के िनधा’रण हेतु न तो सुसंगत ह ै और न इससे संबंिधत है। बि(cid:6)क, इसके िलए >ि7 के आचरण क(cid:14) जांच क(cid:14) जानी चािहए। उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क समाचार पQ4 के लेख/मीिडया िbल(cid:29)पग क(cid:14) िवषय-सामiी क(cid:14) स;यता को अस;य सािबत करने का उWरदािय;व (cid:28)ितवादी पर ह ैऔर (cid:28);याEयान या खंडन करने म(cid:25) िवफल रहने का अथ’ (cid:22)वीकृित ह।ै जहां तक महागठबंधन छोड़कर िबहार क(cid:14) जनता के िव‘ास और जनादशे से िव‘ासघात का (cid:28)ितवादी का आरोप ह,ै याची ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया ह ै(cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार को जेडी(यू) क(cid:14) िव(cid:22)तृत रा(cid:18)य काय’कारी सिमित क(cid:14) 11 जुलाई, 2017 को 9ई बैठक म(cid:25) िलए गए िनण’य के अनुसरण म(cid:25) 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन क(cid:14) सरकार को छोड़ना और िबहार के मुEयमंQी के पद से ;यागपQ दने ा पड़ा। उ7 बैठक म(cid:25) िवधायक4 (िवधान सभा, िवधान प.रषद), संसद सद(cid:22)य4 (रा(cid:18)य सभा और लोक सभा), सभी िजलाBयF4 और दल क(cid:14) िविभK इकाइय4/(cid:29)वग/(cid:28)कोo4 के सभी अBयF4 ने उनसे गठबंधन दल नामत: आरजेडी के कुछ नेताJ के िव<= pTाचार, धन शोधन और बेनामी संपिWय4 के गंभीर मामले सव’िव(cid:4)दत होने और अ(cid:21)वेषण एज(cid:25)िसय4 (cid:31)ारा उनके िव<= छापा मारने जैसे गंभीर मुe4 से समझौता न करने का आiह (cid:4)कया था और उनसे यथोिचत आवfयक कार’वाई करने का अनुरोध (cid:4)कया था। (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन छोड़ने और िबहार के मुEयमंQी के Iप म(cid:25) पद-;याग करने के िनण’य को िवधायक दल ने 26 जुलाई, 2017 क(cid:14) अपनी बैठक म(cid:25)22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] और जेडी(यू) दल क(cid:14) रा?ीय काय’कारी सिमित व रा?ीय प.रषद ने 19 अग(cid:22)त, 2017 को अपनी बैठक म(cid:25) सव’स(cid:10)मित से अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया था। (cid:23)ी नीतीश कुमार ने भाजपा (cid:31)ारा pTाचार के िव<= िस=ांतवादी रवैये क(cid:14) सराहना करते 9ए (cid:4)दए गए िबना शत’ समथ’न का (cid:28)(cid:22)ताव (cid:22)वीकार (cid:4)कया और सरकार बनाई तथा 27 जुलाई, 2017 को मुEयमंQी के Iप म(cid:25) शपथ ली। उ(cid:21)ह4ने 28 जुलाई, 2017 को िबहार क(cid:14) िवधान सभा म(cid:25) अपना ब9मत भी िस= कर (cid:4)दया। याची ने तक’ (cid:4)दया ह ै(cid:4)क महागठबंधन, िबहार िवधान सभा हते ु चुनाव लड़ने के िलए साझा (cid:21)यूनतम काय’dम के आधार पर तैयार महज एक राजनैितक गठबंधन था और ऐसी कोई बाBयता नह(cid:16) हो सकती थी (cid:4)क गठबंधन के सहयोगी मूलभूत मतभेद4 के बावजूद एक साथ रह।(cid:25) उ(cid:21)ह4ने रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी (यू) दल के संसदीय दल के नेता के पद से (cid:23)ी शरद यादव को अवैध Iप से हटाए जाने संबंधी आरोप को भी यह कहते 9ए खा.रज (cid:4)कया (cid:4)क (cid:23)ी यादव के आचरण के कारण उ(cid:21)ह(cid:25) हटाया गया और यह िनण’य रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी (यू) के सद(cid:22)य4 के (cid:28)चंड ब9मत से िलया गया। याची ने पुन: दोहराया (cid:4)क (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा दल के एकमत से िलए गए िनण’य क(cid:14) अवहले ना और दल व इसके अBयF क(cid:14) उनके (cid:31)ारा साव’जिनक आलोचना तथा आरजेडी नामक (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल के साथ खुलकर मेल-िमलाप करने को (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना माना जाएगा। उ(cid:21)ह4न ेयह भी कहा (cid:4)क कोई भी राजनीितक दल और िवशेषकर साव’जिनक जीवन म(cid:25) pTाचार के िव<= मजबूत और गहरी (cid:28)ितब=ता वाला जेडी (यू) दल अपने (cid:4)कसी भी सद(cid:22)य को एक ऐसे राजनीितक दल के साथ मेल-िमलाप करने क(cid:14) अनुमित नह(cid:16) द ेसकता, िजसके नेता बेनामी संपिW और धनशोधन के गंभीर आरोप4 सिहत pTाचार म(cid:25) िलU ह।C 6. िनयम 7 के उप-िनयम (7) के अनुसार, (cid:28)ितवादी को अपना मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने और >ि7गत सुनवाई का समुिचत अवसर दने े के मeेनजर मCने यािचका के संबंध म(cid:25) (cid:28)ितवादी के (cid:4)दनांक 22 िसत(cid:10)बर, 2017 के उWर4 पर याची क(cid:14) 13 अ7ूबर, 2017 क(cid:14) .टVपिणय4 क(cid:14) (cid:28)ित के साथ (cid:28)ितवादी को एक नो.टस भेजकर सूचना देने का िनदेश (cid:4)दया (cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) 30 अ7ूबर, 2017 को (cid:28)ात: 10.00 बजे मेरे कF अथा’त् कF सं. 216, ि(cid:31)तीय तल, jलॉक ए, संसदीय सौध िव(cid:22)तार भवन, नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) मेरे समF मौिखक सुनवाई का एक अवसर (cid:4)दया गया ह।ै उ(cid:21)ह(cid:25) सिचवालय के (cid:4)दनांक 18 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा यह सूचना दी गई। 7. (cid:28)ितवादी ने (cid:4)दनांक 23 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा गुजरात और िहमाचल (cid:28)दशे के रा(cid:18)य4 क(cid:14) िवधान सभाJ के आगामी चुनाव4 से संबंिधत बैठक4/>(cid:22)तताJ का कारण बताते 9ए मौिखक साcय हते ु उपि(cid:22)थत होने के िलए आठ सUाह का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध (cid:4)कया था। जेडी (यू) दल क(cid:14) (cid:4)दनाकं 8 अ7ूबर, 2017 क(cid:14) रा?ीय प.रषद के संक(cid:6)प के पैरा 24 और 27 का संदभ ’ दते े 9ए, उ(cid:21)ह4न े उ7 संक(cid:6)प के अनुसरण म(cid:25) जेडी (यू) दल क(cid:14) ओर से त;काल काय’वाही (cid:28)ारंभ करने के याची के (cid:28)ािधकार पर भी (cid:28)[ उठाया। तथािप, उनके अनुरोध पर िवचार करने के प,ात,् मCने उनके िलए एक सUाह का समय बढ़ा (cid:4)दया और उ(cid:21)ह(cid:25) अपने कF अथा’त, कF सं. 216, ि(cid:31)तीय तल, jलॉक ए, संसदीय सौध एbसट(cid:25)शन भवन, नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) 8 नव(cid:10)बर, 2017 को म.पू. 10.30 बजे अपना मामला (cid:28)(cid:22)तुत करने हते ु मेरे समF >ि7गत Iप से उपि(cid:22)थत होने का िनदेश (cid:4)दया तथा साथ ही यह भी सूिचत (cid:4)कया (cid:4)क इस मामले म(cid:25) उ(cid:21)ह(cid:25) और अिधक समय िव(cid:22)तार (cid:28)दान नह(cid:16) (cid:4)कया जायेगा। उ(cid:21)ह(cid:25) यह सूचना सिचवालय के (cid:4)दनांक 24 अ7ूबर, 2017 के पQ (cid:31)ारा (cid:28)ेिषत क(cid:14) गई। 8. (cid:28)ितवादी मौिखक सुनवाई के िलए 8 नव(cid:10)बर, 2017 को (cid:28)ात: 10.30 बजे मेरे समF >ि7गत Iप से उपि(cid:22)थत 9ए। उ(cid:21)ह4न े यािचका के संबंध म(cid:25) अपनी .टVपिणय4 म(cid:25) पहले से ही (cid:28)(cid:22)तुत तSय4 को दोहराते 9ए कहा (cid:4)क उ(cid:21)ह(cid:25) जेडी (यू) दल के अBयF/(cid:4)कसी पदािधकारी/(cid:4)कसी अ(cid:21)य सद(cid:22)य क(cid:14) ओर से िवपFी दल4 क(cid:14) बैठक4/रैली म(cid:25) भाग न लेने का कोई िलिखत िनद_श या एसएमएस या मौिखक िनद_श (cid:28)ाU नह(cid:16) 9आ और न ही दल क(cid:14) ओर से उनके िव<= अनुशासिनक कार’वाई करने से पहले कोई कारण बताओ नो.टस जारी (cid:4)कया गया। उ(cid:21)ह4ने आगे कहा (cid:4)क रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी (यू) संसदीय दल के नेता (cid:23)ी शरद यादव उस समय अपने िनवा’चन FेQ के दौरे पर थे, मुझे िवपFी दल4 क(cid:14) बैठक म(cid:25) भाग लेने का िनद_श (cid:4)दया था, िजसका उ(cid:21)ह4ने पालन (cid:4)कया और इसके बाद उ(cid:21)ह(cid:25) पाट^ से िनलंिबत कर (cid:4)दया गया। त;प,ात,् उ(cid:21)ह4ने आरजेडी अBयF, (cid:23)ी लालू (cid:28)साद यादव (cid:31)ारा आMत रैली म(cid:25) भी भाग िलया, िजसम(cid:25) सभी िवपFी दल4 के नेता उपि(cid:22)थत थे। उ(cid:21)ह4ने (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क (cid:22)वयं (cid:23)ी नीतीश कुमार ने कहा था (cid:4)क य(cid:4)द उ(cid:21)ह(cid:25) आमंिQत (cid:4)कया जाएगा तो वे भी रैली म(cid:25) भाग ल(cid:25)गे। उ(cid:21)ह4न े आरोप लगाया (cid:4)क मुEयमंQी के पद से ;यागपQ दने े और महागठबंधन छोड़ने का (cid:23)ी नीतीश कुमार का िनण’य (cid:4)कसी पाट^ मंच म(cid:25) नह(cid:16) उठाया गया और इसिलए, वा(cid:22)तिवकता यह ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने और उनके समथ’क4 ने दल छोड़ा ह।ै (cid:28)ितवादी ने आगे (cid:28)ितवाद (cid:4)कया (cid:4)क उ(cid:21)ह4न े सभा म(cid:25), जो मेरी अिधका.रता के अधीन ह,ै (cid:4)कसी दल-िवरोधी गितिविध म(cid:25) िह(cid:22)सा नह(cid:16) िलया। मCने उ(cid:21)ह(cid:25) बताया (cid:4)क उ(cid:21)ह4ने अपने उWर म(cid:25) पहले ही इन सभी तSय4 का िव(cid:22)तार से उ(cid:6)लेख कर (cid:4)दया ह ैऔर (cid:4)क मC अंितम िनण’य लेने से पहले इनक(cid:14) सावधानीपूव’क जांच क<ंगा। मCने उ(cid:21)ह(cid:25) यह भी सूिचत (cid:4)कया (cid:4)क रा(cid:18)य सभा के सभापित के Iप म(cid:25), मेरा उWरदािय;व यह सुिनि,त करना ह ै(cid:4)क bया उ(cid:21)ह4ने (cid:4)कसी अ(cid:21)य दल क(cid:14) रैली म(cid:25) भाग लेकर अपने दल के िनण’य4 के िव<= काय ’(cid:4)कया और बार-बार अपने दल क(cid:14) (cid:29)नदा क(cid:14) और bया इन कृ;य4 से उ(cid:21)ह4ने यह िस= (cid:4)कया (cid:4)क वह जेडी (यू) दल म(cid:25) बने रहने के इ1छुक नह(cid:16) ह,ै जैसा (cid:4)क यािचका म(cid:25) आरोप लगाया ह ैऔर उनसे पूछा (cid:4)क bया वह जो कुछ कह चुके हC, उसके अित.र7 उ(cid:21)ह(cid:25) कुछ और कहना ह।ै तथािप, (cid:28)ितवादी ने अपने बचाव म(cid:25) कोई अ(cid:21)य सारवान तSय (cid:28)(cid:22)तुत नह(cid:16) (cid:4)कए। 9. संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1) के अनुसार, कोई सद(cid:22)य िन#िलिखत प.रि(cid:22)थितयो म(cid:25) िनर5हत (cid:4)कया जा सकता ह:ै-¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 (क) य(cid:4)द वह िजस राजनीितक दल का सद(cid:22)य ह,ै उसक(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दते ा ह/ैछोड़ दते ी ह;ै या (ख) जब वह ऐसे राजनीितक दल िजसका वह सद(cid:22)य ह,ै (cid:31)ारा (cid:4)दए गए (cid:4)कसी िनद_श के िव<= पूव’ अनुhा के िबना सदन म(cid:25) मतदान करता ह/ैकरती ह ै या मतदान करने से िवरत रहता ह/ैरहती ह ै और ऐसे मतदान करने या मतदान करने से िवरत रहने को ऐसे राजनीितक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से िवरत रहने क(cid:14) तारीख से प(cid:21)(cid:27)ह (cid:4)दन के भीतर माफ नह(cid:16) (cid:4)कया ह।ै (cid:22)पT ह ै (cid:4)क वत’मान मामला दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन आता ह।ै अब मC इस उपबंध के अधीन मामले के गुण-दोष4 क(cid:14) परीFा कIंगा। 10. अिभलेख4, अथा’त यािचका, यािचका के संबंध म(cid:25) (cid:28)ितवादी के उWर4, (cid:28)ितवादी के उ7 उWर4 पर इस संबंध म(cid:25) सभी संलRक4 सिहत याची क(cid:14) .टVपिणय4, मौिखक सुनवाई के दौरान (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 का अवलोकन करने पर, मCने पाया (cid:4)क (cid:28)ितवादी याची (cid:31)ारा उन पर दल िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) शािमल होने के आरोप4 को सु(cid:22)पT Iप से मना अथवा खvडन करने के (cid:22)थान पर यह सािबत करने क(cid:14) कोिशश कर रह ेथे (cid:4)क (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ िमलने के िनण’य के कारण जनता दल (यूनाइटडे ) का दो गुट4 म(cid:25) िवभाजन 9आ-एक (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाला गुट और दसू रा उनका तथा (cid:23)ी शरद यादव और उनके समथ’क4 का गुट और इस दसू रे गुट को भी जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर ब9मत (cid:28)ाU था और इस संबंध म(cid:25) िववाद भारत के िनवा’चन आयोग के समF लि(cid:10)बत था। उनके (cid:31)ारा (cid:4)दया गया मुEय तक’ यह था (cid:4)क उ(cid:21)ह4ने नह(cid:16) अिपतु (cid:23)ी नीतीश कुमार और उनके गुट ने जेडी(यू) दल के संिवधान म(cid:25) िनधा’.रत लcय4 और उeेfय4 का उ(cid:6)लंघन करके और िजन िस=ा(cid:21)त4 पर दल क(cid:14) न(cid:16)व रखी गई थी, उनके िव<= काय’ करते 9ए (cid:22)वे1छा से जनता दल (यूनाइटडे ) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी थी और इस तरह से दसव(cid:16) अनुसूची के तहत िनरहत’ ा के अBयधीन हो गए थे। तथािप, वह इस दावे को सािबत करने के िलए कोई ठोस द(cid:22)तावेज अथवा अ(cid:21)य साcय (cid:28)(cid:22)तुत करने म(cid:25) िवफल रह े ह।C इसके अित.र7 संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची का पैरा 1 और उसके अंतग’त बनाए गए िनयम 'िवधान दल' और 'मूल राजनीितक दल' को िन#ानुसार प.रभािषत करते ह:C- ">ाEया 1. xxxx (ख) सदन के (cid:4)कसी ऐसे सद(cid:22)य के संबंध म(cid:25) जो, पैरा 2 या [xxx] पैरा 4 के उपबंध4 के अनुसार (cid:4)कसी राजनीितक दल का सद(cid:22)य ह,ै "िवधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सद(cid:22)य4 का समूह अिभ(cid:28)ेत ह ैजो उ7 उपबंध4 के अनुसार त;समय उस राजनीितक दल के सद(cid:22)य ह;C (ग) सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य के संबंध म(cid:25), "मूल राजनीितक दल" से ऐसा राजनीितक दल अिभ(cid:28)ेत ह ैिजसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के (cid:28)योजन4 के िलए सद(cid:22)य ह;ै" यह राजनीितक दल4 (cid:31)ारा (cid:4)कए गए (cid:4)कसी राजनीितक गठबंधन का संhान नह(cid:16) लेता ह।ै महागठबंधन िबहार म(cid:25) िवधान सभा चुनाव लड़ने के (cid:28)योजनाथ’ कुछ राजनीितक दल4 (cid:31)ारा बनाया गया राजनीितक गठबंधन ह ैऔर जनता दल (यूनाइटडे ) इसका एक घटक था। इस (cid:28)कार, राजनीितक दल4 (cid:31)ारा (cid:4)कसी राजनीितक गठबंधन को छोड़ दने ा या उसम(cid:25) शािमल होना दल प.रवत’न-रोधी कानून के FेQािधकार म(cid:25) नह(cid:16) आता ह।ै 11. (cid:28)ितवादी का बार-बार यह दोहराना, (cid:4)क जेडी(यू) से संबंिधत िववाद का मामला भारत िनवा’चन आयोग म(cid:25) लंिबत ह,ै िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर िनण’य के िलए (cid:28)ासंिगक नह(cid:16) ह,ै bय4(cid:4)क यह पूण’त: दल का आंत.रक मामला ह ैऔर दसव(cid:16) अनुसूची के अिधकार-FेQ से बाहर ह,ै और इसिलए, मेरे अिधकार-FेQ से बाहर ह।ै वैसे भी, यािचकाकता ’ (cid:31)ारा मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 के अनुसार भारत के िनवा’चन आयोग ने (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा सम5थत गुट के दावे को यह कहकर दो बार खा.रज कर (cid:4)दया ह ै(cid:4)क उनके दावे के समथ’न म(cid:25) द(cid:22)तावेजी (cid:28)माण नह(cid:16) ह।C (cid:28)ितवादी ने वत’मान यािचका दायर करने के संबंध म(cid:25) यािचकाकता ’क(cid:14) सFमता और (cid:28)ािधकार पर तथा दल के मानक4 का अनुसरण (cid:4)कए िबना किथत तौर पर गैर-कानूनी तरीके से (cid:23)ी शरद यादव को रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद से हटाने पर (cid:28)[ उठाया ह।ै इस संदभ’ म(cid:25), मुझे उस सूि7 का अनुसरण करना पड़गे ा (cid:4)क (cid:4)कसी भी लोकतंQ म(cid:25) ब9मत के िनण’य और ब9मत क(cid:14) आवाज को ही (cid:22)वीकार (cid:4)कया जाना चािहए। इसिलए, य(cid:4)द (cid:4)कसी संसदीय दल/गुट के नेतृ;व के संबंध म(cid:25) कोई िववाद खड़ा होता ह,ै तो मुझे (cid:28);येक पF (cid:31)ारा अपने-अपने दाव े के संबंध म(cid:25) मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत तSय और साcय के आधार पर जांच और िनण’य करना होगा। वत’मान मामले म(cid:25), (cid:28)ितवादी द(cid:22)तावेजी या अ(cid:21)य साcय के साथ यह िस= करने म(cid:25) असफल रहा ह ै(cid:4)क उनके गुट को रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल म(cid:25) ब9मत का समथ’न हािसल ह।ै इसके िवपरीत, (cid:23)ी रामच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह को 11 अग(cid:22)त, 2017 को नई (cid:4)द(cid:6)ली म(cid:25) 9ई जेडी(यू) संसदीय दल क(cid:14) बैठक म(cid:25) सव’स(cid:10)मित से रा(cid:18)य सभा म(cid:25) जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद पर चुन िलया गया था, और लोक सभा सद(cid:22)य व संसद म(cid:25) जेडी(यू) के नेता (cid:23)ी कौशले(cid:21)(cid:27) कुमार ने रा(cid:18)य सभा सिचवालय को इसक(cid:14) सूचना दी थी। रा(cid:18)य सभा सिचवालय ने इसका संhान िलया और रा(cid:18)य सभा के अिभलेख4 को तदनुसार अxतन (cid:4)कया गया। (cid:28)ितवादी का यह दावा भी तक’संगत नह(cid:16) ह ै (cid:4)क यािचकाकता ’ यािचका दायर24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] करने क(cid:14) अिधि(cid:22)थित म(cid:25) नह(cid:16) ह,ै bय4(cid:4)क यािचकाकता’ (cid:23)ी रामच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह रा(cid:18)य सभा के एक सद(cid:22)य ह C और िनयम4 के अनुसार, रा(cid:18)य सभा का कोई भी सद(cid:22)य (cid:4)कसी अ(cid:21)य सद(cid:22)य क(cid:14) िनरहत’ ा क(cid:14) मांग करने वाली यािचका दायर कर सकता ह।ै 12. (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा (cid:23)ी नीतीश कुमार (cid:31)ारा महागठबंधन छोड़ने के िनण’य और भाजपा के साथ िमलने क(cid:14) साव’जिनक Iप से िन(cid:21)दा करना और जेडी(यू) के िवरोधी दल, अथा’त रा?ीय जनता दल के सद(cid:22)य4 और नीितय4 के समथ’न करने, उनके साथ मंच साझा करना और उनक(cid:14) बैठक4/रैली को संबोिधत करना इस तSय को (cid:28)मािणत करने के िलए पया’U ह C(cid:4)क (cid:4)क उ(cid:21)ह4ने दल-िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) भाग िलया ह।ै उनके (cid:31)ारा साव’जिनक मंच4 पर (cid:23)ी शरद यादव (cid:31)ारा (cid:4)दए गए भाषण4 का िनरंतर समथ’न करना और जेडी(यू) के अBयF (cid:23)ी नीतीश कुमार के िव<= भारत के िनवा’चन आयोग म(cid:25) दज ’ क(cid:14) गई िशकायत का समथ’न करना और जेडी(यू) के सद(cid:22)य4 क(cid:14) बैठक म(cid:25) (cid:23)ी नीतीश कुमार के िनण’य4 को गैर-कानूनी, अवैध और अमा(cid:21)य घोिषत करने के िलए (cid:28)(cid:22)तुत और पा.रत (cid:4)कए गए संक(cid:6)प के समथ’न, िज(cid:21)ह (cid:25) न तो उ(cid:21)ह4ने अ(cid:22)वीकार (cid:4)कया ह ैऔर न ही उनका खंडन (cid:4)कया ह,ै के (cid:31)ारा दल-िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) भाग लेना भी (cid:22)पT Iप से यह (cid:22)थािपत करता है वह अब उस दल क(cid:14) नीितय4 और िनण’य4 का समथ’न नह(cid:16) करते ह,C िजस दल के .टकट पर वह चुने गए थे। मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए तSय4 से भी ऐसा (cid:28)तीत होता ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने अपनी आपिWय4 को अपने दल के मंच पर उठाने, िजसके िलए उनके पास पया’U अवसर मौजूद थे, अथा’त, 11 जुलाई, 2017 को जेडी(यू) क(cid:14) िव(cid:22)ता.रत रा(cid:18)य काय’का.रणी क(cid:14) बैठक, और 19 अग(cid:22)त, 2017 को जेडी(यू) क(cid:14) रा?ीय काय’का.रणी और रा?ीय प.रषद क(cid:14) बैठक, के बजाय वह मीिडया म(cid:25) और िवरोधी राजनीितक दल क(cid:14) बैठक4/रैली सिहत साव’जिनक मंच4 पर अपने दल क(cid:14) नीितय4 और दल के अBयF के िनण’य4 क(cid:14) आलोचना करते रह।े (cid:28)ितवादी का दावा था (cid:4)क दल के संिवधान का उ(cid:6)लंघन करते 9ए दल के नेताJ के िनण’य क(cid:14) आलोचना करने का अथ ’ (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना नह(cid:16) ह।ै यहा,ं मC यह उ(cid:6)लेख करना चाMगं ा (cid:4)क एक राजनीितक दल, जो लोकतांिQक >व(cid:22)था का एक अिनवाय ’िह(cid:22)सा ह,ै सामूिहक फैसले के माBयम से काम करता ह।ै हालां(cid:4)क (cid:4)कसी >ि7 का दल के फैसले से कोई मतभेद हो सकता ह,ै ले(cid:4)कन अंततः उसे दल के सामूिहक िनण’य का पालन करना होता ह।ै उसे कोई िनण’य िलए जाने से पहले दल क(cid:14) बैठक4 और मंच4 म(cid:25) और उसके बाद भी अपने िवचार >7 करने का पूरा अिधकार ह।ै ले(cid:4)कन िनण’य लेने के बाद अगर (cid:4)कसी भी राजनीितक दल का कोई सद(cid:22)य साव’जिनक Iप से अपने दल के िनण’य4 क(cid:14) आलोचना शुI कर देता ह,ै और यहां तक (cid:4)क (cid:28)ित(cid:31)(cid:31)ं ी राजनीितक दल4 क(cid:14) रैिलय4 म(cid:25) भाग लेना और उ(cid:21)ह(cid:25) संबोिधत करने लगता ह,ै तो यह दल-िवरोधी गितिविध के तहत आ जाएगा और य(cid:4)द संबंिधत >ि7 रा(cid:18)य िवधानसभा या संसद का सद(cid:22)य ह,ै तो इसे (cid:22)वे1छा से दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ना माना जाएगा, और इस (cid:28)कार यह दसव(cid:16) अनुसूची के अंतग’त िनरहत’ ा माना जाएगा। मेरे िवचार से, कोई सद(cid:22)य दल क(cid:14) नीितय4 और घोषणापQ4 के कारण (cid:4)कसी राजनीितक दल के उ(cid:10)मीदवार के Iप म(cid:25) चुना जाता ह ै और य(cid:4)द वह सद(cid:22)य अपने दल क(cid:14) साव’जिनक Iप से आलोचना करता ह,ै तो यह माना जाएगा (cid:4)क उसने (cid:22)वे1छा से अपने दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को छोड़ (cid:4)दया है। 13. दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) म(cid:25) उ(cid:6)लेख (cid:4)कया गया है (cid:4)क 'सदन का कोई सद(cid:22)य, जो (cid:4)कसी राजनीितक दल का सद(cid:22)य ह,ै सदन का सद(cid:22)य होने के िलए उस दशा म(cid:25) िनर5हत होगा िजसम(cid:25) उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह।ै' उNतम (cid:21)यायालय ने रिव नाइक बनाम भारत संघ [1994 एआईआर 1558, 1994 एससीआर (1) 754, 1994 एससीसी अनु. (2) 641, जेटी 1994 (1) 551, 1994 (cid:22)केल (1) 487] मामले म(cid:25) 9 फरवरी, 1994 के अपने िनण’य म(cid:25) 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै को पया’U Iप से (cid:22)पT (cid:4)कया ह,ै िजसम(cid:25) (cid:21)यायालय ने अ(cid:21)य के साथ-साथ यह समुि7 क(cid:14) ह:ै- " 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद ';यागपQ' का पया’य नह(cid:16) ह Cऔर इसके >ापक अथ ’ह।C एक >ि7 (cid:22)वे1छा से एक राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता को छोड़ सकता ह,ै हालां(cid:4)क उसने उस पाट^ क(cid:14) सद(cid:22)यता से अपना ;यागपQ नह(cid:16) (cid:4)दया ह।ै यहां तक (cid:4)क सद(cid:22)यता से औपचा.रक ;यागपQ क(cid:14) अनुपि(cid:22)थित म(cid:25) (cid:4)कसी सद(cid:22)य के आचरण से यह िनmकष ’िनकाला जा सकता ह,ै (cid:4)क उ(cid:21)ह4न े(cid:22)वय ं उस राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह,ै िजससे वह संबंिधत ह।C" उसी मामले म(cid:25), उNतम (cid:21)यायालय ने गोवा िवधान सभा अBयF के दो िवधायक4 को, जो महारा?वादी गोमांतक पाट^ (एमजीपी) के .टकट पर िनवा’िचत 9ए थ,े उनके केवल इस आचरण पर (cid:4)क वे गोवा म(cid:25) कांiेस (आई) संसदीय दल के नेता (cid:31)ारा रा(cid:18)यपाल से िमलकर यह दशा’न े के िलए (cid:4)क उनके पास बीस िवधायक4 का समथ’न है, उनके साथ गए थे, िनरह ’करने के िनण’य को बरकरार रखा था। 14. उNतम (cid:21)यायालय ने जी. िव‘नाथन बनाम माननीय अBयF, तिमलनाडु िवधानसभा, म(cid:27)ास एवं अ(cid:21)य [1996 एआईआर 1060, 1996 एससीसी (2) 353, जेटी 1996 (1) 607, 1996 (cid:22)केल (1) 531] मामले म(cid:25) 24 जनवरी, 1996 के अपने आदेश म(cid:25) अ(cid:21)य के साथ- साथ यह समुि7 क(cid:14) ह:ै- " राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ने का कृ;य (cid:28);यF या अ(cid:28);यF हो सकता ह।ै "¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 15. रिव नाइक मामले म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय क(cid:14) उ7 समुि7य4 से पूव’ िवशेषािधकार सिमित (आठव(cid:16) लोक सभा) ने भी 'सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी है' के अथ’ पर िवचार (cid:4)कया था और िन#िलिखत समुि7 क(cid:14) थी:- "सिमित ने इस बात पर भी िवचार (cid:4)कया ह ै(cid:4)क (cid:4)कसी सद(cid:22)य (cid:31)ारा (cid:4)कसी राजनैितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को (cid:22)वे1छा से छोड़ देना (cid:4)कस कृ;य को माना जाएगा। सिमित न ेनोट (cid:4)कया ह ै(cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2 (1) (क) म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए शjद 'य(cid:4)द उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता (cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै ह Cन (cid:4)क 'य(cid:4)द उसने ऐसे राजनीितक दल क(cid:14) अपनी सद(cid:22)यता से ;यागपQ द े (cid:4)दया ह'ै। सिमित का मानना ह ै (cid:4)क '(cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद4 का (cid:28)योग ब9त मह;वपूण’ ह ै ...... इस बात पर बल दने ा (cid:4)क (cid:22)वे1छा से सFम (cid:28)ािधकारी को ;यागपQ सuपने को ही िनरहत’ ा माना जाएगा वा(cid:22)तव म(cid:25) संवैधािनक उपबंध क(cid:14) एक संक(cid:14)ण’ >ाEया होगी और इससे व(cid:22)तुत: वह उeेfय ही िनरथ’क हो जाएगा िजस पर संसद ने संिवधान (बावनवां संशोधन) अिधिनयम लागू करते समय िवचार (cid:4)कया था और ऐसी >ाEया दसव(cid:16) अनुसूची के उपबंध4 को िनरथ’क बना दगे ी। सिमित का िव‘ास ह ै(cid:4)क ऐसी प.रि(cid:22)थितय4 से बचने के िलए ही '(cid:22)वे1छा से छोड़ दी ह'ै शjद पैरा 2 (1) (क) म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए थे। चूं(cid:4)क कानून सटीक तरीके से यह प.रभािषत नह(cid:16) करता है िजसम(cid:25) सद(cid:22)यता को छोड़ (cid:4)दया जाना ह,ै शjद4 क(cid:14) उस भावना के अनुसार >ाEया क(cid:14) जानी चािहए, िजस भावना से वे अिधिनयम म(cid:25) उपयोग (cid:4)कए गए ह।C कानून बनाने वाल4 का इरादा काफ(cid:14) (cid:22)पT ह:ै केवल अपने ;यागपQ के (cid:31)ारा ही नह(cid:16) बि(cid:6)क अपने आचरण से भी कोई सद(cid:22)य अपने राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता को छोड़ सकता ह।ै सिमित का मानना ह ै(cid:4)क य(cid:4)द कोई सद(cid:22)य अपने आचरण से यह पया’U Iप से (cid:22)पT करता है (cid:4)क वह दल के अनुशासन से बंधा नह(cid:16) ह ैऔर यहां तक (cid:4)क अपने आचरण से इसे समाU करने के िलए तैयार ह,ै तो उसे अपनी सीट खोने क(cid:14) क(cid:14)मत चुकाने और पुन: चुने जाने के िलए तैयार रहना चािहए।" 16. डा. महाच(cid:21)(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह बनाम अBयF, िबहार िवधान प.रषद एवं अ(cid:21)य [(2004) 8 एससीसी 747] मामले म(cid:25) 27 अ7ूबर, 2004 के अपने एक अ(cid:21)य िनण’य म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने समुि7 क(cid:14) :- "इसिलए, सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य क(cid:14) िनरहत’ ा के संबंध म(cid:25) िनण’य लेने का अंितम अिधकार सदन के सभापित या अBयF म(cid:25) िनिहत ह।ै यह Bयान (cid:4)दया जाना चािहए (cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची सदन के सभापित या अBयF को कोई िववेकािधकार (cid:28)दान नह(cid:16) करती ह।ै उनक(cid:14) भूिमका केवल संबंिधत तSय4 क(cid:14) जांच करने तक सीिमत ह।ै एक बार एकिQत या (cid:28)(cid:22)तुत तSय4 से यह (cid:22)पT हो जाए (cid:4)क सदन के (cid:4)कसी सद(cid:22)य ने ऐसा कोई काय’ (cid:4)कया ह ैजो दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2 उप-पैरा (1), (2) या (3) के अिधकार FेQ म(cid:25) आता ह,ै तो ऐसी ि(cid:22)थित म(cid:25) िनरहत’ ा लागू होगी और सदन के सभापित या अBयF को उस पर िनण’य लेना होगा।" 17. दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2(1)(क) के उ(cid:6)लंघन के आरोप से संबंिधत यािचका पर माननीय उNतम (cid:21)यायालय (cid:31)ारा इस तरह क(cid:14) आिधका.रक घोषणाJ को Bयान म(cid:25) रखते 9ए, पदनािमत (cid:28)ािधकारी के Iप म(cid:25) सभापित क(cid:14) भूिमका केवल तSय4 क(cid:14) जांच करने और एक बार तSय4 के एकिQत होने या (cid:28)(cid:22)तुत होने पर दसव(cid:16) अनुसूची के अनु1छेद 2(1)(क) के अथ ’के भीतर, (cid:28);यF या अ(cid:28);यF Iप से कोई कृ;य (cid:4)दखाई देने क(cid:14) ि(cid:22)थित म(cid:25) उस मामले म(cid:25) िनण’य लेने तक सीिमत ह।ै दसव(cid:16) अनुसूची के ऊपर उzधृत पैरा के अधीन पीठासीन अिधकारी को िजतनी सीिमत भूिमका अदा करनी होती ह,ै वह डा. महाचं(cid:27) (cid:28)साद (cid:29)सह बनाम अBयF, िबहार िवधान प.रषद और अ(cid:21)य [(2004) 8 एससीसी 747], म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने पया’U Iप से (cid:22)पT (cid:4)कया था, उ(cid:21)ह4ने िन#ानुसार समुि7 क(cid:14) थी:- "इस तSय पर Bयान (cid:4)दया जाए (cid:4)क दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2 म(cid:25) सुिवचा.रत िविभK आकि(cid:22)मकताJ के िलए क(cid:14) जाने वाली जांच के (cid:22)वIप और दज_ म(cid:25) अंतर हो सकता ह।ै जहाँ तक पैरा 2(1) के खंड (क) का संबंध ह,ै जाँच सीिमत रहगे ी अथा’त्, bया (cid:4)कसी राजनीितक दल से संबंध रखने वाले सभा के (cid:4)कसी सद(cid:22)य ने (cid:22)वे1छा से उस राजनीितक दल क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह।ै" इस (cid:28)कार, अब यह मुझे तय करना ह ै(cid:4)क bया (cid:28)ितवादी ने (cid:28);यF या परोF Iप म(cid:25) (cid:22)वे1छा से अपने राजनीितक दल अथा’त,् जेडी (यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता ;यागी ह।ै मेरे समF (cid:28)(cid:22)तुत तSय4/साcय के आधार पर (cid:28)ितवादी के कृ;य4 और बयान4 से, यह अनुमान लगाया जा सकता ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने (cid:22)वे1छा से अपनी जेडी(यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी ह,ै िजनके .टकट पर वह रा(cid:18)यसभा के िलए चुने गए थे। 18. यािचकाकता’ ने (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा दल-िवरोधी गितिविधय4 और (cid:22)वे1छा से जेडी (यू) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ने के साcय के Iप म(cid:25) मुEय Iप से अख़बार4 क(cid:14) कतरन4 और िविभK टीवी चैनल4 पर (cid:28)सा.रत वीिडयो .रकॉ|डग को आधार बनाया ह।ै (cid:28)ितवादी ने यािचकाकता’ (cid:31)ारा अख़बार क(cid:14) कतरन4 और वीिडयो .रकॉ|डग को साcय के Iप् म(cid:25) उपयोग करने का यह कह कर िवरोध (cid:4)कया ह ै(cid:4)क (cid:4)कसी भी (cid:22)पT (cid:28)माण के अभाव म(cid:25) साcय के Iप म(cid:25) अखबार4 के लेख4 पर भरोसा नह(cid:16) (cid:4)कया जा सकता ह।ै मेरे िवचार म(cid:25), केवल अखबार क(cid:14) .रपोटZ को ठोस साcय के Iप म(cid:25) नह(cid:16) िलया जा सकता ह,ै और केवल िव‘सनीय प.रि(cid:22)थित साcय के Iप म(cid:25) िलया जा सकता ह,ै जब तक अ(cid:21)यथा सािबत न हो। सामंत एन. बालाकृmणा आ(cid:4)द बनाम जॉज’ फना}िडस एवं अ(cid:21)य आ(cid:4)द [1969 एआई आर 1201, 1969 एससीआर (3) 603, 1969 एससीसी (3) 238] मामले म(cid:25) उNतम (cid:21)यायालय ने अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ िन#िलिखत समुि7 क(cid:14) ह:ै-26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] "ऐसे (cid:4)कसी समाचार, िजसम(cid:25) सािFय4 के माBयम से आगे यह (cid:28)मािणत नह(cid:16) (cid:4)कया गया ह ै (cid:4)क वा(cid:22)तव म(cid:25) bया 9आ, का कोई मह;व नह(cid:16) ह।ै अिधक से अिधक इसे iहणीय गौण साcय माना जा सकता ह।ै xxxx ऐसे समाचार (cid:22)वयं को (cid:28)मािणत नह(cid:16) करते ह,C यxिप अ(cid:21)य साcय के साथ इन पर िवचार (cid:4)कया जा सकता ह,ै य(cid:4)द अ(cid:21)य साcय सु(cid:22)पT ह4।" तथािप, वत’मान मामले म(cid:25) मुझे ऐसा कोई कारण (cid:4)दखाई नह(cid:16) दते ा (cid:4)क इतने सारे समाचारपQ और मीिडया चैनल (cid:4)कसी बात को गलत तरीके से (cid:28)कािशत/(cid:28)सा.रत bय4 कर(cid:25)गे, और य(cid:4)द ऐसा 9आ भी ह,ै तो (cid:28)ितवादी से कम-से-कम यह अपेFा थी (cid:4)क वह इनका त;काल खंडन कर(cid:25) और इस संबंध म(cid:25) (cid:22)पTीकरण जारी करे। इस मामले म(cid:25) अनेक (cid:28)मुख रा?ीय और FेQीय/रा(cid:18)य समाचारपQ4 और मीिडया चैनल4 न े वा(cid:22)तव म(cid:25) (cid:28)ितवादी (cid:31)ारा आरजेडी नेताJ और काय’कता’J के साथ (cid:28)चार करने और 27 अग(cid:22)त, 2017 को आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत साव’जिनक रैली को संबोिधत करने और (cid:23)ी नीतीश कुमार के िनण’य क(cid:14) आलोचना करने क(cid:14) खबर (cid:4)दखाई थी। याची (cid:31)ारा (cid:28)(cid:22)तुत वीिडयो .रकॉ|ड~स तथा समाचार पQ4 क(cid:14) कतरन4/लेख4 से मुझे hात 9आ ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी न ेअनेक अवसर4 पर, िवशेषकर िविभK मीिडया चैनल4 को दी गई मीिडया बाइट/साFा;कार4 म(cid:25), (cid:23)ी नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के िनण’य क(cid:14) यह कहते 9ए (cid:29)नदा क(cid:14) थी (cid:4)क उनक(cid:14) अंतरा;मा उ7 िनण’य को समथ’न नह(cid:16) दगे ी और यह बात दढ़ृ ता से कही (cid:4)क वह 27 अग(cid:22)त, 2017 को पटना म(cid:25) आर.जे.डी. (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) शािमल ह4गे। मCने उ(cid:21)ह(cid:25) महागठबंधन के समथ’न म(cid:25) और साव’जिनक सभाJ म(cid:25) (cid:23)ी नीतीश कुमार के िनण’य क(cid:14) आलोचना करते 9ए भी सुना ह।ै इस तरह वीिडयो .रकॉ|डग म(cid:25) ऐसे पया’U और अका(cid:130) (cid:28)माण ह C(cid:4)क (cid:28)ितवादी ने वा(cid:22)तव म(cid:25) उ7 रैली म(cid:25) सि(cid:10)मिलत होकर उसे संबोिधत (cid:4)कया और अपने दल तथा उसके अBयF क(cid:14) खुलेआम आलोचना करते 9ए बयान (cid:4)दए। इसके अित.र7, (cid:28)ितवादी न ेसमाचारपQ4 क(cid:14) कतरन4/मीिडया .रपोटZ म(cid:25) (cid:4)दखाए जा रह ेआरोप4 से (cid:22)पT Iप से इनकार करने और उनका खंडन करने के (cid:22)थान पर (cid:22)वयं यह (cid:22)वीकार (cid:4)कया ह ै(cid:4)क उ(cid:21)ह4ने िवरोधी दल, अथा’त आरजेडी (cid:31)ारा आयोिजत रैली म(cid:25) भाग िलया ह ै और उसे संबोिधत (cid:4)कया ह।ै अत:, यह मानने का कोई कारण नह(cid:16) ह ै(cid:4)क वीिडयो .रका|ड~स के साथ छेड़छाड़ क(cid:14) गई है और इसिलए भी, (cid:4)क (cid:28)ितवादी ने उनक(cid:14) स;यता पर सवाल नह(cid:16) उठाया ह।ै इसिलए, मेरे िलए समाचारपQ4 क(cid:14) खबर4 के अित.र7 वीिडयो .रका|ड~स के Iप म(cid:25) पया’U साcय मौजूद ह Cजो इस तSय क(cid:14) पुिT करते ह C(cid:4)क (cid:28)ितवादी ने वा(cid:22)तव म(cid:25) आरजेडी क(cid:14) रैली म(cid:25) भाग िलया है; महागठबंधन से अलग होने और भाजपा के समथ’न से सरकार बनाने के अपने (cid:22)वयं के दल के िनण’य क(cid:14) आलोचना क(cid:14) ह;ै और (cid:28)ितवादी क(cid:14) (cid:22)वय ं क(cid:14) (cid:22)वीकारोि7 (cid:4)क उसने रैली म(cid:25) भाग िलया ह,ै िजनसे यह िनmकष ’ िनकलता ह ै (cid:4)क (cid:28)ितवादी न े दल-िवरोधी गितिविधय4 म(cid:25) भाग िलया ह,ै और इस (cid:28)कार भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध उस पर लागू होते ह।C 19. संयोगवश, मेरी जानकारी म(cid:25) यह आया ह ै(cid:4)क (cid:28)ितवादी के (cid:28)ाथिमक तक’, (cid:4)क (cid:23)ी छोटूभाई अमरसंग वसावा, काय’वाहक अBयF के नेतृ;व वाला गुट, िजसम(cid:25) वह और उनके समथ’क शािमल ह,C वा(cid:22)तिवक जेडी (यू) ह ैको भारत के िनवा’चन आयोग के (cid:4)दनांक 17 नवंबर, 2017 के आदेश (cid:31)ारा पूरी तरह से खा.रज कर (cid:4)दया गया ह।ै उस आदेश म(cid:25) अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ यह उ(cid:6)लेख ह ै:- i. दोन4 समूह4 (cid:31)ारा अपने-अपने दाव4 के समथ’न म(cid:25) िलिखत और मौिखक, दोन4 Iप म(cid:25) (cid:28)(cid:22)तुत (cid:4)कए गए िनवेदन4 और द(cid:22)तावेज4 पर िवचार करने के प,ात आयोग मानता ह ै(cid:4)क संगठना;मक और िवधायी (cid:22)कंध4 म(cid:25) ब9मत के समथ’न के परीFण का िस=ांत, िजसे माननीय उNतम (cid:21)यायालय ने सा(cid:4)दक अली बनाम भारत चुनाव आयोग एवं अ(cid:21)य (एआईआर 1972 एससी 187) म(cid:25) सही ठहराया ह,ै और िजसे अतीत म(cid:25) ऐसे सभी मामल4 म(cid:25) आयोग (cid:31)ारा लगातार लागू (cid:4)कया गया है, मामले के तSय4 और प.रि(cid:22)थितय4 म(cid:25) वत’मान मामले म(cid:25) लागू होगा। ii. (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाले (cid:28)ितवादी गुट ने िवधायी (cid:22)कंध म(cid:25) (cid:28)चंड ब9मत और दल क(cid:14) रा?ीय प.रषद, जो (cid:4)क दल का सव(cid:127)N संगठना;मक िनकाय ह,ै म(cid:25) ब9मत (cid:28)द5शत (cid:4)कया ह।ै iii. तदनुसार, (cid:23)ी नीतीश कुमार क(cid:14) अBयFता वाले गुट को िच(cid:21)ह आदेश के पैरा-15 के उपबंध4 के अनुसार जनता दल (यूनाइटडे ) के Iप म(cid:25) मा(cid:21)यता दी जाती ह।ै इसके प.रणाम(cid:22)वIप, (cid:23)ी नीतीश कुमार िबहार के एक मा(cid:21)यता(cid:28)ाU FेQीय दल के Iप म(cid:25) दल के िलए आरिFत 'तीर' िच(cid:21)ह का उपयोग करने के पाQ ह।C भारत के िनवा’चन आयोग के उ7 आदेश4 ने जेडी(यू) के नेतृ;व और कौन सा गुट वा(cid:22)तिवक दल ह,ै के संबंध म(cid:25) लंिबत िववाद को िवराम द े (cid:4)दया ह।ै इसके प,ात भारत के िनवा’चन आयोग ने 25 नव(cid:10)बर, 2017 को इस संबंध म(cid:25) िव(cid:22)तृत आदेश भी पा.रत (cid:4)कया ह ै 20. अपने आदेश क(cid:14) घोषणा से पहले, मC यह उ(cid:6)लेख करना चाMंगा (cid:4)क कुछ पीठासीन अिधका.रय4 क(cid:14), िज(cid:21)ह4ने भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर तक’संगत समय के भीतर िनण’य नह(cid:16) िलए, काफ(cid:14) आलोचना होती रही ह।ै यह दखे ा गया ह ै (cid:4)क माननीय उNतम (cid:21)यायालय ने भी िवधानसभाJ के पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा इन यािचकाJ संबंधी िनण’य लेने म(cid:25)¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 अनावfयक दरे ी के बारे म(cid:25) (cid:29)चता जताई ह।ै अBयF, ह.रयाणा िवधान सभा बनाम कुलदीप िब[ोई और अ(cid:21)य (एआईआर 2013 एससी 120) मामले म(cid:25), िवधान सभा के अBयF ने िनरहत’ ा क(cid:14) यािचका पर िनण’य लेने म(cid:25) >वहा.रक तौर पर, लगभग चार वषZ का समय िलया और पंजाब और ह.रयाणा उN (cid:21)यायालय क(cid:14) एकल पीठ और एक खvडपीठ और अंतत: उNतम (cid:21)यायालय को िवधानसभा अBयF को इस यािचका पर तीन महीने के भीतर िनण’य लेने का िनदेश दने ा पड़ा। उWर (cid:28)दशे िवधान सभा के दसू रे मामले म(cid:25) िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर िनण’य लेने म(cid:25) अBयF (cid:31)ारा इसी (cid:28)कार क(cid:14) दरे ी क(cid:14) गई थी और अंतत: मामला उNतम (cid:21)यायालय के पास गया [मायावती बनाम माक’vडेय चंद और अ(cid:21)य (1998 7 एससीसी 517)]। उNतम (cid:21)यायालय ने िवधान सभा अBयF को मामला लौटाए जाने के बजाय िवधायक को (cid:22)वय ं िनरह ’ करार द े (cid:4)दया। ऐसे अनेक अ(cid:21)य मामले भी ह,ै िजनम(cid:25) (cid:21)यायालय4 ने ऐसी यािचकाJ पर िनणय’ लेने म(cid:25) अनावfयक दरे ी के बारे म(cid:25) (cid:29)चता जताई ह।ै मेरा यह सुिवचा.रत मत ह ै(cid:4)क ऐसी यािचकाएं जो लोकतांिQक काय’(cid:28)णाली के मूल िस=ांत4 से जुड़ी होती ह Cऔर िजनम(cid:25) यह (cid:28)[ अंतi’(cid:22)त होता ह ै (cid:4)क bया कोई िवधायक िवशेष (िविध-िनमा’ता) िवधान सभा म(cid:25) बैठने का हकदार ह ै अथवा नह(cid:16), को पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा इसिलए लंिबत और लटकाये नह(cid:16) रखा जाना चािहए ता(cid:4)क उस >ि7 क(cid:14) सद(cid:22)यता िजसे अ(cid:21)यथा िनरह ’ घोिषत (cid:4)कया गया हो, को बचाया जा सके या सरकार को बचाया जा सके जो इस (cid:28)कार के >ि7य4 के कारण ब9मत म(cid:25) बनी रहती है। मेरा यह िवचार ह ै(cid:4)क ऐसी सभी यािचकाJ पर पीठासीन अिधका.रय4 (cid:31)ारा संबंिधत सद(cid:22)य4 िजनके िवI= ऐसे आरोप ह4, िजससे भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के अधीन वे िनरह ’हो जाएंग,े को िन:संदहे िविध के अनुसार अवसर देकर लगभग तीन महीन4 के भीतर िनण’य (cid:4)दया जाना चािहए ता(cid:4)क राजनीितक दल-बदल क(cid:14) बुराई को (cid:28)भावी ढंग से िनmफल (cid:4)कया जा सके, िजसे य(cid:4)द अिनयंिQत रखा गया तो उससे हमारे लोकतंQ का मूल आधार और वे िस=ांत जो इसे अFुvण बनाए 9ए ह,C खोखले हो जाएंगे। पीठासीन अिधका.रय4 के पास िनरहत’ ा संबंधी यािचकाJ के संबंध म(cid:25) (cid:21)याय-िनण’यन क(cid:14) शि7 िनिहत (cid:4)कए जान े के पीछे िविध-िनमा’ताJ क(cid:14) मंशा उनके उिचत और शी(cid:128) िनपटान सुिनि,त करने क(cid:14) थी जो (cid:4)क (cid:4)दनांक 30 जनवरी, 1985 को लोक सभा म(cid:25) संिवधान (52वां संशोधन) िवधेयक, 1985 को (cid:28)(cid:22)तुत करते समय त;कालीन िविध मंQी के िन#िलिखत व7> से िब(cid:6)कुल (cid:22)पT हो जाता ह ै:-- "य(cid:4)द इस िवधेयक को (cid:28)भावी बनाना ह ैऔर य(cid:4)द दल-बदल को कारगर ढंग से िनयम-िवI= घोिषत करना ह ैतो हम(cid:25) एक मंच का चयन करना होगा जो इस मामले पर िनभ^कता और शी(cid:128)ता से िनण’य लेगा। यह एकमाQ ऐसा संभव मंच ह।ै" त;कालीन (cid:28)धान मंQी ने भी, (cid:4)दनांक 31 जनवरी, 1985 को रा(cid:18)य सभा म(cid:25) इस िवधेयक के संबंध म(cid:25) 9ई चचा ’म(cid:25) भाग लेते 9ए इसी (cid:28)कार क(cid:14) समुि7 क(cid:14) थी:-- "हमने इस िवधेयक म(cid:25) इसे यथासंभव िलिखत म(cid:25) बनाने का (cid:28)यास (cid:4)कया ह ैता(cid:4)क (cid:4)कसी के (cid:31)ारा िनण’य लेने के समय कोई बात अ(cid:22)पT न रह जाए। यह िनण’य (cid:22)वचािलत, अिभलेखब= घटनाJ के dम (cid:31)ारा सम5थत, होने चािहएं ता(cid:4)क उसके बारे म(cid:25) वाद-िववाद क(cid:14) कोई संभावना न हो। हमने यह भी सोचा ह ै(cid:4)क िवधेयक का (cid:28)चालन भी ;व.रत हो ता(cid:4)क सांसद4 क(cid:14) खरीद-फरोEत करने या अ(cid:21)य (cid:4)कसी सम(cid:22)या के उ;पK होने के िलए कोई समय न िमल पाए। यही कारण ह ै (cid:4)क हमने इसका िनण’य (cid:4)कया जाना सभापित या लोकसभाBयF पर छोड़ (cid:4)दया ह।ै " इस प.रि(cid:22)थित म(cid:25) यह उ(cid:6)लेख करना मह;वपूण’ ह ै(cid:4)क िनयम4 के िनयम 7 के उप-िनयम (3) म(cid:25) अ(cid:21)य बात4 के साथ-साथ यह िनधा’.रत ह ै(cid:4)क कोई सद(cid:22)य िजसके संबंध म(cid:25) यािचका (cid:28)(cid:22)तुत क(cid:14) गई ह,ै यािचका क(cid:14) (cid:28)ित क(cid:14) (cid:28)ािU के सात (cid:4)दन4 के भीतर या ऐसी आगामी अविध िजसक(cid:14) सभापित पया’U कारण से अनुमित दते े ह,C के भीतर उसके संबंध म(cid:25) सभापित को िलिखत म(cid:25) अपनी .टVपिणया ं भेजेगा। केवल यही तSय (cid:4)क िनयम4 म(cid:25) (cid:28)ितवादी को उसके िव<= दायर िनरहत’ ा संबंधी यािचका पर .टVपिणया ं (cid:28)(cid:22)तुत करने के िलए केवल सात (cid:4)दन का समय (cid:4)दया गया ह,ै िनरहत’ ा संबंधी यािचका के शी(cid:128)ता से िनपटान के िलए िनयम क(cid:14) मंशा क(cid:14) ओर (cid:22)पT संकेत करता ह।ै वत’मान मामले म(cid:25), यािचका 2 िसत(cid:10)बर, 2017 को दािखल क(cid:14) गई थी और मेरे आज के, अथा’त (cid:4)दनांक 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 के आदेश (cid:31)ारा इसका शी(cid:128)ता से िनपटान (cid:4)कया जा रहा ह।ै 21. मामले के तSय4, (cid:28)ितवादी और यािचकाकता’ क(cid:14) .टVपिणय4, 8 नवंबर, 2017 को >ि7गत सुनवाई के दौरान (cid:28)ितवादी के मौिखक साcय और आठव(cid:16) लोक सभा क(cid:14) िवशेषािधकार सिमित और रिव नाइक बनाम भारत संघ मामले म(cid:25) माननीय उ(cid:129)तम (cid:21)यायालय के 1994 के िनण’य म(cid:25) क(cid:14) गई समुि7य4 और इसी तरह के दल-िवरोधी मामल4 म(cid:25) क(cid:14) गई समुि7य4 पर िवचार करने के प,ात यह (cid:22)पT ह ै(cid:4)क अपने आचरण, कृ;य4 और भाषण4 से (cid:28)ितवादी, (cid:23)ी अली अनवर अंसारी ने (cid:22)वे1छा से राजनीितक दल, जनता दल (यूनाईटडे ) क(cid:14) सद(cid:22)यता छोड़ दी है िजस दल क(cid:14) ओर से वह 2012 म(cid:25) िबहार रा(cid:18)य से रा(cid:18)यसभा के चुनाव के उ(cid:10)मीदवार के Iप म(cid:25) खड़े 9ए थे और ऐसे सद(cid:22)य के Iप म(cid:25) िनवा’िचत 9ए थ।े28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 22. इसिलए, मेरा यह िनण’य ह ै (cid:4)क भारत के संिवधान क(cid:14) दसव(cid:16) अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध4 के अनुसरण म(cid:25) (cid:23)ी अली अनवर अंसारी के एक सद(cid:22)य के Iप म(cid:25) िनरहक’ हो गए ह।C इस (cid:28)कार, वह त;काल (cid:28)भाव से रा(cid:18)य सभा के सद(cid:22)य नह(cid:16) रह ेह।C मC तदनुसार यह िनण’य लेता M ंऔर इसक(cid:14) घोषणा करता M।ं नई (cid:4)द(cid:6)ली एम.व(cid:25)कैया नायडु 4 (cid:4)दस(cid:10)बर, 2017 सभापित, रा(cid:18)य सभा दशे दीपक वमा’, महासिचव NOTIFICATION New Delhi, the 4th December, 2017 No.RS.46/2017-T. — The following decision, dated the 4th of December, 2017, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition of Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member, Rajya Sabha, in relation to Shri Ali Anwar Ansari, another Member of the Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:––– "ORDER Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member and Leader of the Janata Dal (United) [JD(U)] in Rajya Sabha (hereinafter called 'the Petitioner'), filed a petition before me on the 2nd of September, 2017, under Article 102 (2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India and Rule 6 of the Members of the Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 (hereinafter called 'the Rules') praying that Shri Ali Anwar Ansari, Member, Rajya Sabha (hereinafter called 'the Respondent'), be disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution and his seat be declared vacant in the Rajya Sabha. In his petition, the Petitioner averred that the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari, who was elected to the Rajya Sabha on the ticket of Janata Dal (United) from the State of Bihar, for the term 2006 to 2012, and again on the 3rd of April, 2012, for the term 2012 to 2018, with the support of the Bharatiya Janata Party (BJP), had by his repeated conduct, public/press statements against the JD(U) and its leadership and openly aligning with a rival political party, namely, the Rashtriya Janata Dal (RJD), proved that he has voluntarily given up the membership of the party, thus becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution. The main contention of the Petitioner is that the Respondent instead of adhering to the unanimous decision taken on the 26th of July, 2017 by the JD(U) and its President, Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and the coalition Government formed in Bihar in 2015, started anti-party activities along with Shri Sharad Yadav, another disgruntled Member, by publicly denouncing the party's decision. He campaigned with RJD leaders and workers and attended the public rally called by the rival political party, i.e., RJD, in Patna on the 27th of August, 2017, despite being aware that his participation in the rally would be construed as not only against the principles of high morality but also as voluntarily giving up the membership of the JD(U). The Petitioner had annexed newspaper clippings, media reports and videos as proof of the allegations. 2. Having satisfied myself that the Petition complies with the requirements of Rule 6 of the Rules and in terms of sub- rule (3) of Rule 7, I, on the 11th of September, 2017, caused a copy of the Petition along with all Annexures thereto to be forwarded to the Respondent, in relation to whom the Petition had been made, with the request to furnish his comments thereon, in writing within seven (7) days of the receipt of the same. In response thereto, the Respondent, vide letters dated the 15th and 18th of September, 2017, sought extension of one month time for furnishing his comments on the Petition. In the interest of justice, however, I decided to grant him extension of time till the 25th of September, 2017 for furnishing his comments, and this was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of September, 2017. 3. The Respondent furnished his comments on the 22nd of September, 2017, wherein he contested all the averments made, arguments advanced and contentions raised in the Petition and sought dismissal of the Petition, under sub-rule (2) of Rule 7 of the Rules, on ground of non-compliance with the requirements of Rule 6. The Respondent stated that he remains committed to the party principles and continues to be a member of the JD(U) and has no intention of leaving the party or joining another political party or forming a new political party, least of all any intention of voluntarily giving up the membership of the party. He contended that the question of 'voluntarily giving up membership of the party' can be determined only after decision of the question as to which the 'real party' is and since the question is pending before the Election Commission of India (ECI), a decision on the Petition may be taken only after final decision by the ECI. He¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 counter-alleged that it is Shri Nitish Kumar and his faction, who have voluntarily given up the membership of the JD(U) by withdrawing from the Mahagathbandhan, which was formed as a common front against the BJP, and subsequently aligning with the BJP, thus blatantly betraying the trust reposed by the people of Bihar and their mandate. He alleged that Shri Nitish Kumar has split from the real JD(U) due to pure political and opportunistic reasons, in violation of the constitution of the party. His main contention was that 'criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party'. The Respondent demanded that the averment that the Petitioner is competent and duly authorized to file the present Petition requires to be strictly proved, since the Petitioner had been appointed to the post of Leader of the Legislature Party of the JD(U) in Rajya Sabha, without following party norms and after illegally removing Shri Sharad Yadav from the said post in an illegal, arbitrary and capricious manner. He also questioned the use of newspaper articles/media clippings by the Petitioner as evidence and stated that they cannot be relied upon in the absence of any corroborative material. He had also annexed newspaper clippings and media reports in the form of videos in support of his allegations against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U). 4. On perusal of the records of the previous cases of disqualification under the Tenth Schedule in the Rajya Sabha, I observed that the procedural requirements of the Committee of Privileges often entail a longer time frame for conduct of preliminary inquiry and preparation and submission of final Report, ultimately causing a delay in the proceedings and determination of the final question, which is against the very grain and object of the Tenth Schedule. This also tantamounts to subverting the essence of the Anti-Defection Law, namely, to curb the menace of defection, by allowing a member to continue his membership without facing the consequences of defection. The Supreme Court in its Order, dated the 11th of December, 2006, in Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors [(2006) 11 SCC 1], had observed as follows:–– " Despite defection a member cannot be permitted to get away with it without facing the consequences of such defection only because of mere technicalities." Further, sub-rule (4) of Rule 7 of the Rules reads as follows:–– " After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Chairman may either proceed to determine the question or, if he is satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to him." From a perusal of this, it is very clear that it is not mandatory to refer each and every case to the Committee of Privileges, as a matter of routine. Depending upon the nature and circumstances of the case, the Chairman may or may not refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry. When the facts of the case are clear, the Chairman in his wisdom may decide to proceed in the matter on his own. Attention is also drawn to the use of the word 'preliminary inquiry' in sub-rule (4) of Rule 7, which means that even after preliminary inquiry by the Committee, it is for the Chairman to finally analyze the facts and come to a final conclusion. Keeping in view these facts, I decided to proceed with the determination of the question of disqualification of the Respondent myself. Therefore, in the interest of justice, I directed, on the 7th of October, 2017, to forward the comments of the Respondent to the Petitioner, for his comments thereon, within seven (7) days of receipt of the same. 5. The Petitioner, in his comments dated the 13th of October, 2017, reiterated the facts already stated in his petition and submitted that the comments of the Respondent were more in the form of an ideological speech and have failed to answer the specific averments made and refute the allegations made in a substantial manner. He outrightly rejected the claim of the Respondent that a dispute with respect to the internal functioning of the party is pending before the ECI and termed it as factually incorrect stating that the ECI had refused to take cognizance of the petition filed in this regard. The Petitioner stated that existence of a dispute within the party is neither relevant nor germane to the determination of a disqualification petition; but, it is the conduct of the individual that needs to be examined. He contended that the onus of establishing the veracity of the contents of the newspaper articles/media clippings as false lay with the Respondent and that failure to deny or refute amounts to acceptance. As regards the Respondent's allegation of betraying the trust and mandate of the people of Bihar by withdrawing from the Mahagathbandhan, the Petitioner has contended that Shri Nitish Kumar had to withdraw from the coalition Government and resign as Chief Minister of Bihar on the 26th of July, 2017, in accordance with the decision taken by the Extended State Executive of JD(U) Bihar including MLAs, MLCs, MPs (Rajya Sabha and Lok Sabha), all District Presidents and all Presidents of various units/wings/cells of the party in its meeting held on the 11th of July, 2017, asking him not to compromise on the serious issues of corruption, money laundering and benami properties against some leaders of the coalition party, i.e., RJD, appearing in public domain and the raids conducted against them by the investigating agencies; and further asking him to take necessary action, as he deemed fit. This decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and resign as Chief Minister of Bihar was unanimously approved by the Legislature Party in its meeting held on the 26th of July, 2017 and by the National Executive and National Council of JD(U) in its meeting held on the 19th of August, 2017. Shri Nitish Kumar accepted the unconditional support offered by BJP in appreciation of his principled stand against corruption, formed the Government and was sworn in as Chief Minister on the 27th of July, 2017. He also proved his majority on the floor of30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] the Legislative Assembly of Bihar on the 28th of July, 2017. The Petitioner had held that Mahagathbandhan was merely a political alliance formed on a common minimum programme to fight elections for the Legislative Assembly in Bihar and there can never be any compulsion on the constituents of a coalition to remain welded despite fundamental differences. He also dismissed the allegation of the Respondent regarding illegal removal of Shri Sharad Yadav from the post of Leader of the Legislature Party of JD(U) in Rajya Sabha citing that the conduct of Shri Yadav led to his removal and the decision was taken with the overwhelming majority of the Members of JD(U) in Rajya Sabha. The Petitioner reiterated that the defiance of the Respondent against the unanimous decision of the party, his public criticism of the decision of the party and its President, and open alignment with the rival political party, i.e., RJD, amounts to voluntarily giving up the membership of the party. He had further added that no political party especially the JD(U) with strong and deep rooted commitment against corruption in public life shall permit any of its member to align with a political party, whose leaders are embroiled in corruption with serious charges of benami property dealings and money laundering. 6. With a view to afford a reasonable opportunity to the Respondent to represent his case and be heard in person, in terms of sub-rule (7) of Rule 7, I directed that a notice, along with a copy of the comments, dated the 13th of October, 2017, of the Petitioner on the reply of the Respondent, dated the 22nd of September, 2017, to the Petition, be issued to the Respondent informing him that an opportunity for oral hearing before me has been granted to him at 10.00 A.M. on the 30th of October, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi. This was conveyed to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of October, 2017. 7. The Respondent, vide letter dated the 23rd of October, 2017, sought extension of 8 weeks time for appearing for the oral hearing citing meetings/engagements relating to the forthcoming elections to the Legislative Assemblies of the States of Gujarat and Himachal Pradesh. Referring to paragraphs 24 and 27 of the Resolution of the National Council of JD(U) dated the 8th of October, 2017, he further questioned the authority of the Petitioner to institute the instant proceedings on behalf of the JD (U), pursuant to the said Resolution. However, after considering his request, I granted him extension of one week and directed him to appear in person before me to represent his case at 10.30 A.M. on the 8th of November, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi and also informed him that no further extension would be granted in this case. This was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 24th of October, 2017. 8. The Respondent appeared in person before me at 10.30 A.M. on the 8th of November, 2017 for the oral hearing. While reiterating the facts already submitted by him in his comments on the Petition, he stated that he had neither been issued any directive in writing or through SMS or orally by the President of the JD(U) or any other office bearer or member of the party, directing him not to attend the meetings/rally of the opposition parties, nor had he been issued any show cause notice by the party before initiating disciplinary action against him. He further stated that Shri Sharad Yadav, who was the Leader of the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha at that time and who was on tour in his constituency, had directed him to attend the meeting of the opposition parties, with which he had complied, after which he was suspended from the party. Subsequently, he also attended the rally called by the RJD leader, Shri Lalu Prasad Yadav, which was attended by leaders of all opposition parties. He contended that Shri Nitish Kumar himself had stated that he would attend the rally, if invited. He alleged that the decision of Shri Nitish Kumar to resign as Chief Minister and withdraw from the Mahagathbandhan was not taken in any party forum and, therefore, it is he and his supporters, who had left the party. The Respondent further contended that he had not indulged in any anti-party activity within the House, under my jurisdiction. I informed him that all these facts had already been stated by him in detail in his reply and that I will examine them carefully before taking a final decision. I also informed him that as Chairman of the Rajya Sabha, my responsibility is to ascertain whether he had acted against the decisions of his party by attending the rally of another party and repeatedly criticized his party and whether by such actions he has proved that he is not interested in remaining in the JD(U), as alleged in the petition and asked him whether he had any further evidence to adduce in addition to what he had already submitted. However, the Respondent submitted no further substantial facts in his defence. 9. According to paragraph 2 (1) of the Tenth Schedule of the Constitution, a Member can be disqualified in the following circumstances:–– (a) if he/she voluntarily gives up the membership of the political party to which he/she belongs; or (b) when he/she votes or abstains from voting in the House, contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs, without obtaining prior permission and such voting or abstention has not been condoned by such party, within 15 days from the date of such voting or abstention. Obviously, the case falls under paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule. I would now proceed to examine the merits of this case under this provision. 10. I have observed from perusal of the records, i.e, the Petition and the comments of the Respondent on the Petition along with all Annexures thereto, the comments of the Petitioner on the said comments of the Respondent and the facts presented by the Respondent during the oral hearing, that the Respondent, instead of specifically denying or refuting the allegations of indulging in anti-party activities levelled against him by the Petitioner, was only trying to establish that the¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and to align with the BJP has resulted in a split in the Janata Dal (United) into two factions - one headed by Shri Nitish Kumar and another comprising him, Shri Sharad Yadav and their supporters and that their faction commanded majority support within the JD(U) and that a dispute in this regard was pending before the ECI. The main line of argument adopted by him was that it was not him, but Shri Nitish Kumar and his faction, who had voluntarily given up the membership of the JD(U), by violating the aims and objects laid down in the party constitution and acting against the principles on which the party was founded, thereby becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule. However, he has failed to produce any clinching documentary or other evidence to substantiate his claim. Further, paragraph 1 of the Tenth Schedule to the Constitution, defines the 'Legislature Party' and the 'Original Political Party' as follows:–– " Interpretation. 1. XXXXXXX (b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [xxx] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the provisions; (c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2." It does not take cognizance of any political alliance made by political parties. The Mahagathbandhan was a political alliance of some political parties formed for the purpose of contesting the 2015 Legislative Assembly elections in Bihar and JD(U) was one of its constituents. As such, leaving or joining of any political alliance by political parties does not fall within the purview of the anti-defection Law. 11. The Respondent's harping on a pending dispute regarding the JD(U) before the ECI is not germane to the determination of the disqualification petition, since it is purely an internal matter of the party falling outside the purview of the Tenth Schedule and, therefore, outside my jurisdiction. In any case, as per facts furnished by the Petitioner, ECI had rejected the claim of the group supported by the Respondent twice, citing lack of documentary evidence in support thereof. The Respondent has questioned the competence and authority of the Petitioner to file the present Petition and the alleged illegal removal of Shri Sharad Yadav from the post of Leader of the Legislature Party of the JD(U) in Rajya Sabha, without following party norms. In this context, I have to go by the dictum that in a democracy, it is the rule of the majority and the voice of the majority that will have to be accepted. If a dispute is, therefore, raised regarding the leadership of a legislature party/group, I have to examine and decide on the material and evidence placed before me by each side, on which they have based their claim. In the instant case, the Respondent has failed to prove with documentary or other evidence that his group commands majority support within the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha. On the contrary, the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh was unanimously elected to the post of the Leader of the JD(U) Legislature party in Rajya Sabha, in the meeting of their parliamentary party held in New Delhi, on the 11th of August, 2017, and this was intimated to the Rajya Sabha Secretariat by Shri Kaushalendra Kumar, Member, Lok Sabha and Leader of the JD(U) in Parliament. This was taken cognizance of by the Rajya Sabha Secretariat and the records of the Rajya Sabha were updated accordingly. The claim of the Respondent that the Petitioner does not have the locus to file the Petition, is also not tenable, since the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh is a Member of the Rajya Sabha and as per the Rules, any Member of the Rajya Sabha can file a petition seeking disqualification of any other Member. 12. The Respondent's public denouncement of Shri Nitish Kumar's decision to withdraw from the Mahagathbandhan and align with the BJP and publicly aligning with the rival party of JD(U), namely, RJD, and supporting their leaders and policies, sharing of dias and attending their meetings/rally, all of which are enough to establish beyond doubt that he has indulged in anti-party activities. His unstinting support of the speeches of Shri Sharad Yadav on public platforms and his anti-party activities, such as, supporting the application filed before the ECI against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U) and the Resolutions moved and adopted in a meeting of members of the JD(U), declaring the decisions of Shri Nitish Kumar as illegal, invalid and void, none of which he has either denied or refuted, also testify to the fact that he no longer supports the policies and decisions of the party, on whose ticket he was elected. It also appears from the facts presented before me that the Respondent, instead of raising his objections within the party forum, for which an opportunity was available to him, namely, meeting of the Extended State Executive of JD(U) Bihar on the 11th of July, 2017, went ahead with his criticism of the party policies and decisions of his party President in media as well as on public platforms, including meetings/rally of the rival political party. The Respondent has held that criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party. Here, I would like to mention that a political party, which is an essential part of the democratic set up, works through collective decisions. Though one might have differences with the decision of the party, he is ultimately to follow the collective decision of the party. He has every right to air his views in the meetings and forums of the party before a decision is taken and may be even after that also. But if a member of any political party starts criticizing the decisions of his own party publicly, after the decision has been taken, and goes to the extent of attending and addressing the rallies of the rival political parties, it will fall under anti-party activity and in case, the person concerned is a Member of the State Legislature or Parliament, this amounts to voluntarily giving up the membership of32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] the party, thus incurring disqualification under the Tenth Schedule. In my considered opinion, a Member gets elected as a candidate of a political party because of the policies and manifestos of the party and if the Member criticizes his party publicly, he will be deemed to have given up his membership of that political party voluntarily. 13. Paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule states that 'a member of a House belonging to a political party shall be disqualified for being a member of the House, if he has voluntarily given up his membership of such political party'. The term 'voluntarily given up membership' has been amply clarified by the Supreme Court in its judgement, dated the 9th of February, 1994, in Ravi Naik Vs. Union of India [1994 AIR 1558, 1994 SCR (1) 754, 1994 SCC Supl. (2) 641, JT 1994 (1) 551, 1994 SCALE (1) 487], wherein the Court had inter alia observed as follows:–– " The words 'voluntarily given up his membership' are not synonymous with 'resignation' and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from the membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs." In the same case, the Supreme Court had upheld the decision of the Speaker of the Goa Legislative Assembly disqualifying two MLAs, who were elected on the ticket of the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), on the conduct alone of their accompanying the Leader of the Congress (I) Legislature Party in Goa, when he met the Governor to show that he had the support of twenty MLAs. 14. The Supreme Court in its decision, dated the 24th of January, 1996, in G. Viswanathan Vs. The Hon'ble Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, Madras & Another [1996 AIR 1060, 1996 SCC (2) 353, JT 1996 (1) 607, 1996 SCALE (1) 531], had also inter alia observed as follows:–– " The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied." 15. Prior to the above-said observations of the Supreme Court in the Ravi Naik case, the Committee of Privileges (Eighth Lok Sabha) had also pondered over the meaning of the term 'voluntarily giving up membership' and made the following observations:–– " The Committee have also considered as to what amounts to voluntarily giving up of membership of a political party by a member. The Committee notes that the words used in paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule are: 'If he has voluntarily given up his membership of such political party' and not 'if he has voluntarily resigned from such political party'. The Committee feel that the use of words 'voluntarily given up' is very significant ......To insist that a letter of resignation to the competent authority, voluntarily tendered would alone disqualify would be placing too narrow an interpretation on the constitutional provision and would in fact negate the very objective which Parliament had in mind while enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act and that such an interpretation would lead to gross circumvention of the provisions of the Tenth Schedule. The Committee are convinced that it was with a view to obviating such situations that the words 'voluntarily given up' were used in paragraph 2(1)(a). As the law does not define the precise manner in which the membership is to be given up, the words have to be interpreted according to the spirit in which they have been used in the Act. The intention of the law-makers is quite clear: that it is not only by the overt act of tendering his resignation but also by his conduct that a member may give up the membership of his political party. The Committee are of the view that if a member by his conduct makes it manifestly clear that he is not bound by the party discipline and is prepared even to wreck it by his conduct, he should be prepared to pay the price of losing his seat and seeking re-election." 16. In another decision, dated the 27th of October, 2004, in Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747], the Supreme Court had observed, as follows:–– " Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect”. 17. In view of such authoritative pronouncements by the Hon’ble Supreme Court, while deciding the petition in which the allegation is of the violation of the paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, the role of the Chairman, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action, express or implied, within the meaning of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, to take a decision in the matter. The limited role which a Presiding Officer has to perform under the above-cited paragraph of the Tenth Schedule has been amply clarified by the Supreme Court in Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747], where it had observed as under:––¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 " It may be noticed that the nature and degree of inquiry required to be conducted for various contingencies contemplated by paragraph 2 of the Tenth Schedule may be different. So far as clause (a) of paragraph 2 (1) is concerned, the inquiry would be a limited one, namely, as to whether a member of the House belonging to any political party has voluntarily given up his membership of such political party." As such, it now remains for me to decide, whether expressly or by implication, the Respondent has voluntarily given up the membership of his political party, namely, the JD (U). From the actions and statements of the Respondent based on the material/evidence presented before me, it can be inferred that he has voluntarily given up his membership of JD(U), on whose ticket he was elected to the Rajya Sabha. 18. The Petitioner had relied mainly on newspaper clippings and video recordings which appeared on various TV channels as proof of the anti-party activities of the Respondent and his having voluntarily given up membership of the JD(U). The Respondent has objected to the use of newspaper clippings and video recordings as evidence by the Petitioner citing that newspaper articles cannot be relied upon as evidence in the absence of any corroborative material. In my view, the newspaper reports alone cannot be taken as substantive evidence, and at best can be taken as providing reliable circumstantial evidence, unless proved otherwise. It has inter alia been observed by the Hon’ble Supreme Court in Samant N. Balakrishna etc. Vs. George Fernandez and Ors. etc. [1969 AIR 1201, 1969 SCR (3) 603, 1969 SCC (3) 238], as follows:–– " A news item without any further proof of what had actually happened through witnesses is of no value. It is at best a secondhand secondary evidence. xxxxxxx Such news items cannot be said to prove themselves although they may be taken, into account with other evidence, if the other evidence is forcible." However, in the instant case, I see no reason as to why so many newspapers and media channels would publish/report something wrongly and if that was so, then the least that was expected of the Respondent was to forthwith deny the same and issue clarification/explanation in that regard. In this case, many leading national and regional/state newspapers and media channels did in fact report about the Respondent campaigning with RJD leaders and workers and his attending the public rally called by RJD on the 27th of August, 2017, as well as his criticism of Shri Nitish Kumar's decision. From the video recordings and newspaper clippings/ articles provided by the Petitioner, I have found that the Respondent had on numerous occasions, particularly in media bytes/interviews to various media channels, criticized the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and form the Government in alliance with BJP stating that his conscience would not allow him to support the said decision and had affirmed that he would be attending the rally called by RJD in Patna on 27th of August, 2017. I have also found him speaking in support of the Mahagathbandhan and criticizing the decision of Shri Nitish Kumar in some public meetings. The video recordings thus provide ample and irrefutable proof that the Respondent had indeed attended the said rally and made statements openly criticizing the decision of his party and its President. Further, the Respondent instead of categorically denying or refuting the allegations appearing in the newspaper clippings/media reports, has himself admitted that he had attended the rally organized by the rival political party, i.e, RJD. Therefore, there is no reason to presume that the video recordings are doctored, more so, since the Respondent himself has not questioned their veracity. Therefore, apart from the newspaper reports, there are more than sufficient material, in the form of video recordings corroborating the fact that the Respondent had, in fact, taken part in the rally of RJD; criticized his own party's decision to leave the Mahagathbandhan and form the Government with the support of the BJP; and the Respondent's own admission of having attended the rally, for me to come to a finding that the Respondent has indulged in anti-party activities, thus attracting the provisions of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. 19. Incidentally, it has also come to my notice that the primary argument of the Respondent that the group led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President, to which he and his supporters belong, is the real JD(U) has been outrightly rejected by the Election Commission of India, vide Orders dated the 17th of November, 2017, which inter alia reads, as follows:––– " (i) Having considered the submissions, both written and oral, and the documents submitted in support of their respective claims by the two groups, the Commission holds that the principle of test of majority support in the organisational and legislative wings as upheld by the Hon'ble Supreme Court in Sadiq Ali Vs. Election Commission of lndia & Others (AlR 1972 SC 187), and consistently applied by the Commission in all such cases in the past, would apply in the instant case in the facts and circumstances of the case. (ii) The respondent group led by Sh. Nitish Kumar has demonstrated overwhelming majority support in the legislature wing as well as the majority in the National Council of the Party which is the Apex level organisational Body of the Party. (iii) Accordingly, the group led by Sh. Nitish Kumar is hereby recognised as the Janata Dal (United) in terms of Paragraph-15 of the Symbols Order. Consequently, the group led by Sh. Nitish Kumar is entitled to use the reserved symbol 'Arrow' of the Party as a recognised State Party in Bihar."34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] The above-said orders of the ECI have laid to rest the pending dispute over the leadership of the JD(U) and the group which constitutes the real party. Subsequently, the ECI has passed a detailed order in this regard dated the 25th of November, 2017. 20. Before pronouncing my Order, I would like to mention that there has been widespread criticism of some Presiding Officers, who did not take a decision on the disqualification petitions under the Tenth Schedule of the Constitution of India within reasonable time. It has been noticed that the Hon'ble Supreme Court also expressed its concern about the unnecessary delay in deciding these petitions by the Presiding Officers of the Legislatures. In the case of Speaker, Haryana Vidhan Sabha Vs Kuldeep Bishnoi & Ors. (AIR 2013 SC 120), the Speaker of the Assembly practically took about four years in deciding the petition of disqualification and single bench and a division bench of the Punjab & Haryana High Court and ultimately the Supreme Court vide its Order dated the 28th of September, 2012, had to give a direction to the Speaker to decide the petition within three months. In another case in the Uttar Pradesh Legislative Assembly, similar type of delay was caused by the Speaker in deciding the disqualification petition and ultimately the matter went to the Supreme Court [Mayawati Vs Markandeya Chand & Ors (1998 7 SCC 517)]. The Supreme Court instead of remanding the case to the Speaker, disqualified the MLAs itself. There have been many other cases also, where the Courts have expressed concern about the unnecessary delay in deciding such petitions. I am of the considered opinion that, such petitions which go to the root of the democratic functioning and which raise the question, whether a particular legislator (lawmaker) is entitled to sit in the Legislature or not, should not be kept pending and dragged on by the Presiding Officers, with a view to save the membership of the persons, who have otherwise incurred disqualification or even to save the Government, which enjoys majority only because of such type of persons. I am of the view that, all such petitions should be decided by the Presiding Officers within a period of around three months, of course, by giving an opportunity as per law to the concerned Members against whom there are allegations, which lead to their disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India, so as to effectively thwart the evil of political defections, which if left uncurbed are likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The intention of the lawmakers to vest the adjudicatory power with respect to disqualification petitions with the Presiding Officers to ensure their fair and expeditious disposal is also clearly evident from the following statement of the then Law Minister, while piloting the Constitution (52nd Amendment) Bill, 1985 in the Lok Sabha, on the 30th of January, 1985:–– " If this Bill is to be effective, and if defection is to be outlawed effectively, then we must choose a forum which will decide the matter fearlessly and expeditiously. This is the only forum that is possible." The then Prime Minister had also made a similar observation, while participating in the debate on the Bill in the Rajya Sabha, on the 31st of January, 1985:–– " What we have tried to do in this Bill is to make it as black and white as possible so that there are no grey areas where somebody has to take a decision. The decision should be automatic, backed by a sequence of events, which are on record, so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the Bill should be quick so that there is no time for horse-trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the Chairman or the Speaker." At this juncture, it would be worthwhile to mention that sub-rule (3) of Rule 7 of the Rules, inter alia lays down that a Member, in relation to whom the Petition has been made, shall, within seven days of the receipt of copy of the petition, or within such further period as the Chairman may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Chairman. The very fact that only seven days time has been allowed in the Rules to the Respondent to furnish his comments on a disqualification petition filed against him, is clearly indicative of the intent of the Rule for expeditious disposal of disqualification petition. In the present case, the petition was filed on the 2nd of September, 2017 and is being disposed of expeditiously vide my order of today, i.e., the 4th of December, 2017. 21. After taking into account the facts of the case, the comments of the Respondent and the Petitioner, the Respondent's oral submission during the personal hearing on the 8th of November, 2017 and the observations of the Committee of Privileges of the Eighth Lok Sabha and Hon'ble Supreme Court's Judgement in the 1994 Ravi Naik Vs. Union of India case and observations in similar anti-defection cases, it is crystal clear that by his conduct, actions and speeches, the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari, has voluntarily given up his membership of the political party, Janata Dal (United), by which he was set up as a candidate for election to the Rajya Sabha from the State of Bihar in 2012 and elected as such Member.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 22. I, therefore, hold that the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari has incurred disqualification for being a Member of the House in terms of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. He has thus ceased to be a Member of the Rajya Sabha with immediate effect. I decide and declare accordingly. Sd./- New Delhi, M. VENKAIAH NAIDU December 4, 2017 Chairman, Rajya Sabha" DESH DEEPAK VERMA, Secy.-General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.