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Date: 2022-02-01 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

The following is published for general information

Issued by Ministry of Finance · Department of Economic Affairs

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Executive Summary & Key Takeaways

**Policy Analysis Report: Union Budget 2022-23 - Key Initiatives and Frameworks** **1. Executive Summary:** This report analyzes key initiatives outlined in the Union Budget 2022-23, focusing on economic growth and sustainable development, all-inclusive welfare, digital economy, technology enabled development, energy transition and climate action.. The budget introduces transformative approaches like PM GatiShakti, aiming for seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. It focuses on inclusive development through agriculture support, MSME enhancement, and skill development, alongside strategic investments in infrastructure, digital accessibility, and human capital. The expected outcomes include accelerated economic growth, enhanced productivity, improved infrastructure, and increased opportunities for citizens, especially youth, women, and marginalized communities. The report is based solely on the provided text of the Budget speech and associated documents. **2. Introduction:** The purpose of this report is to provide an informative overview of select policies and frameworks outlined in the Union Budget 2022-23, based on the provided text. The analysis is limited to the information presented in the document and focuses on identifying core objectives, key provisions, target audiences, and potential impacts of the discussed initiatives. **3. Policy Overview:** * **Core Objectives (as stated or inferred from the provided text):** * Accelerated economic growth and sustainable development, aiming for seamless multimodal connectivity and logistics efficiency through PM GatiShakti. * All-inclusive welfare, with a focus on improving the lives of citizens, especially the poor and marginalized, through programs that provide housing, electricity, cooking gas, and access to water. * Promoting digital economy fintech, technology enabled development, energy transition, and climate action. * Increased productivity through strategic investments in infrastructure, skill development, and technology adoption. * Empowering businesses through ease of doing business initiatives, streamlined regulatory processes, and access to capital. * Enhancing human capital through universalization of quality education, skill development programs, and improved healthcare access. **4. Background and Rationale:** The Union Budget 2022-23 seeks to address the economic challenges arising from the pandemic, focusing on recovery and long-term sustainable growth. It acknowledges the adverse health and economic effects of the pandemic and the need to build resilience. The budget builds on the economic growth from the 2021-2022 budget in the "Amrit Kaal" toward "India at 100." This focus on economic growth with digital innovation, microeconomic welfare, private investment, and public capital investment are critical for India to reach it's potential. **5. Key Provisions / Changes:** The budget introduces the following key provisions: * **PM GatiShakti National Master Plan:** An integrated approach to infrastructure development, driven by seven engines (Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways, and Logistics Infrastructure) and supported by complementary roles of Energy Transmission, IT Communication, Bulk Water Sewerage, and Social Infrastructure, powered by Clean Energy and SabkaPrayas. This framework aims for seamless multimodal connectivity and logistics efficiency, which will lead to a stronger economy. * **Infrastructure Expansion:** Expansion of the National Highways network by 25,000 km in 2022-23, development of Multimodal Logistics Parks at four locations through PPP mode, and development of 100 PM GatiShakti Cargo Terminals for multimodal logistics facilities over the next three years. Implementation of the KenBetwa Link Project at an estimated cost of 44,605 crore, with allocations of 4,300crore in RE 202122 and 1,400crore in 202223 * **Support for Agriculture and Rural Enterprise:** Promotion of chemical-free natural farming, support for post-harvest value addition for millet products, a comprehensive scheme to increase domestic production of oilseeds, promotion of Kisan Drones, and establishment of a fund with blended capital through NABARD to finance startups for agriculture and rural enterprise. * **MSME and Skill Development:** Interlinking of Udyam, eShram, NCS, and ASEEM portals; extension of ECLGS up to March 2023 and expansion of its guarantee cover by 50,000 crore to a total cover of 5 lakh crore; revamping of CGTMSE scheme with required infusion of funds to facilitate additional credit of 2 lakh crore for Micro and Small Enterprises; rollout of RAMP program with outlay of 6,000 crore over 5 years; and reorientation of skilling programs and partnership with the industry to promote continuous skilling avenues, sustainability, and employability. Launch of digital ecosystem for skilling and livelihood (DESH-Stack e-portal). * **Universalization of Quality Education:** Expansion of PM eVIDYA program from 12 to 200 TV channels, establishment of 750 virtual labs in science and mathematics and 75 skilling e-labs, development of high-quality e-content in all spoken languages, and establishment of a Digital University. * **Digital Accessibility and Healthcare:** Rollout of an open platform for the National Digital Health Ecosystem and launch of a National Tele Mental Health Programme. * **Other:** Focus on Nari Shakti, increase for Har Ghar, Nal Se Jal Coverage, PM AwasYojana for Housing for All, focus for North East Region through Prime Ministers Development Initiative (PM-DevINE), Vibrant Villages program to target boarder villages **6. Target Audience and Stakeholders:** Based on the provided text, the direct target audience and stakeholders include: * Farmers and agricultural communities * MSMEs and related enterprises * Youth seeking skill development and employment opportunities * Students and educational institutions * Healthcare providers and citizens * Women and children * Citizens in rural and urban areas seeking affordable housing * Residents of the North East region and border villages * Private sector companies and investors * Central ministries, state governments, and their infra agencies * Telecommunication providers **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** * Central ministries, state governments, and their infra agencies for PM GatiShakti projects. * NABARD for facilitating the fund for startups for agriculture and rural enterprise. * AICTE for improving syllabi, quality, and access of urban planning courses. * NIMHANS as the nodal center and IIITB providing technology support for the National Tele Mental Health Programme. * NorthEastern Council for implementing PMDevINE scheme. *Scheduled Commercial Banks for the Digital Banking Units (DBUs) * **Timelines/Procedures:** * Expansion of the National Highways network by 25,000 km in 2022-23. * Awarding contracts for implementation of Multimodal Logistics Parks at four locations through PPP mode in 2022-23. * Bringing 2,000 km of railway network under Kavach in 2022-23. * Development and manufacture of four hundred new-generation Vande Bharat Trains during the next three years. * Development of one hundred PM GatiShakti Cargo Terminals for multimodal logistics facilities during the next three years. *Implementation of the KenBetwa Link Project * Issuance of ePassports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 202223. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes and impact of these initiatives include: * Accelerated economic growth and increased productivity through PM GatiShakti. * Improved infrastructure connectivity and logistics efficiency. * Enhanced agricultural productivity and income for farmers. * Increased resilience and competitiveness of MSMEs. * Enhanced skill development and employment opportunities for youth. * Universal access to quality education and improved learning outcomes. * Improved digital accessibility and healthcare services. * Sustainable and inclusive development across all regions and communities. **9. Conclusion:** The Union Budget 2022-23 presents a comprehensive set of policies and frameworks designed to drive economic growth, promote inclusive development, and enhance productivity. Key initiatives such as PM GatiShakti, support for agriculture and MSMEs, focus on education and skill development, and strategic investments in infrastructure are expected to have a significant positive impact on the Indian economy and society. This budget is a pivotal step towards realizing the vision of "India at 100," setting the stage for long-term sustainable and inclusive growth.

Key Entities Referenced

New Delhi: Place of publication of the gazette. February 1, 2022: Date of publication of the gazette. India: Country to which the gazette pertains. Budget 2022-2023: The subject of the policy document. Nirmala Sitharaman: Minister of Finance presenting the Budget 2022-2023. Omicron: Wave of pandemic during the time of budget. Sabka Prayas: A collaborative effort for strong growth. Azadi ka Amrit Mahotsav: Celebration mentioned in the budget. Amrit Kaal: The 25-year leadup to India at 100 years of independence. India 100: Vision set out by the Prime Minister for India at 100 years of independence. Productivity Linked Incentive: Scheme in 14 sectors for AtmaNirbhar Bharat, aiming to create 60 lakh new jobs and additional production of 30 lakh crore in 5 years. AtmaNirbhar Bharat: Vision for self-reliant India. Air India: Ownership of which has been strategically transferred under the new Public Sector Enterprise policy. NINL - Neelanchal Ispat Nigam Limited: Strategic partner selected for the company under the Public Sector Enterprise policy. LIC: Public issue expected shortly as part of the Public Sector Enterprise policy. NaBFID - National Bank for Financing Infrastructure and Development: Bank that has commenced activities to finance infrastructure development. National Asset Reconstruction Company: Company that has commenced activities. PM GatiShakti: A transformative approach for economic growth and sustainable development driven by seven engines: Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways, and Logistics Infrastructure. National Master Plan: Plan to encompass seven engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. National Infrastructure Pipeline: Projects pertaining to seven engines in the pipeline will be aligned with PM GatiShakti framework. Expressways: PM GatiShakti Master Plan will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. National Highways: Network to be expanded by 25,000 km in 2022-23. ULIP - Unified Logistics Interface Platform: Platform designed for Application Programming Interface (API) to enable data exchange among all mode operators for efficient movement of goods. Multimodal Logistics Parks: Contracts for implementation at four locations through PPP mode to be awarded in 2022-23. One Station One Product: Concept to be popularized to help local businesses supply chains. Atmanirbhar Bharat: Vision as a part of which 2,000 km of network will be brought under Kavach. Kavach: Indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation. Vande Bharat Trains: Four hundred new-generation trains to be developed and manufactured during the next three years with better energy efficiency. PM GatiShakti Cargo Terminals: One hundred terminals for multimodal logistics facilities to be developed during the next three years. Parvatmala - National Ropeways Development Programme: Programme to be taken up on PPP mode as an ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas. Capacity Building Commission: Commission providing technical support to central ministries, state governments, and their infra-agencies to upgrade skills. Rabi 2021-22: Season in which procurement of wheat took place. Kharif 2021-22: Season in which the estimated procurement of paddy will take place. International Year of Millets: 2023 announced as the year. NABARD: Fund with blended capital, raised under the coinvestment model to be facilitated through NABARD to finance startups. FPOs: Support for Farmer Producer Organisations Ken-Betwa Link Project: River linking project with an estimated cost of 44,605 crore. Damanganga-Pinjal: Draft DPR finalized river links. Par-Tapi Narmada: Draft DPR finalized river links. Godavari-Krishna: Draft DPR finalized river links. Krishna-Pennar: Draft DPR finalized river links. Pennar-Cauvery: Draft DPR finalized river links. Udyam: Portal to be interlinked with eShram, NCS and ASEEM portals. eShram: Portal to be interlinked with Udyam, NCS and ASEEM portals. NCS: Portal to be interlinked with eShram, Udyam and ASEEM portals. ASEEM: Portal to be interlinked with eShram, NCS and Udyam portals. ECLGS - Emergency Credit Line Guarantee Scheme: Scheme that has provided additional credit to more than 130 lakh MSMEs and will be extended up to March 2023. CGTMSE - Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises: Scheme to be revamped to facilitate additional credit of 2 lakh crore for Micro and Small Enterprises. RAMP - Raising and Accelerating MSME Performance: Programme with outlay of 6,000 crore over 5 years to be rolled out to help the MSME sector. NSQF - National Skill Qualification Framework: Framework to be aligned with dynamic industry needs. DESH-Stack e-portal: Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood that will be launched to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. Drone Shakti: Startups will be promoted to facilitate through varied applications and DrAAS (Drone-As-A-Service). ITIs: Select Industrial Training Institutes in all states, the required courses for skilling, will be started. PM eVIDYA: One class-one TV channel programme of PM eVIDYA will be expanded from 12 to 200 TV channels. Digital Teachers: High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and radio. Digital University: Will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education. National Digital Health Ecosystem: An open platform to be rolled out, consisting of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. National Tele Mental Health Programme: Programme to be launched to better the access to quality mental health counselling and care services. NIMHANS: Being the nodal centre for the National Tele Mental Health Programme. IIITB - International Institute of Information Technology-Bangalore: Providing technology support to NIMHANS in the National Tele Mental Health Programme. Mission Shakti: Scheme of the Ministry of Women and Child Development, revamped to provide integrated benefits to women and children. Mission Vatsalya: Scheme of the Ministry of Women and Child Development, revamped to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0: Schemes of the Ministry of Women and Child Development, revamped to provide integrated benefits to women and children. SakshamAnganwadis are a new generation anganwadis that have better infrastructure and audiovisual aids, powered by clean energy. Har Ghar, Nal Se Jal: Scheme with allocation of 60,000 crore with an aim to cover 3.8 crore households in 2022-23. PM Awas Yojana: 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries in 2022-23, both rural and urban. PMDevINE - Prime Minister's Development Initiative for North East Region: A new scheme to be implemented through the North-Eastern Council, to fund infrastructure and social development projects. An initial allocation of 1,500 crore. North Eastern Council: Organization to implement the PMDevINE scheme. Aspirational Districts Programme: Programme to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country. Vibrant Villages Programme: New programme to cover border villages on the northern border with sparse population, limited connectivity and infrastructure. Doordarshan: Direct to home access for Doordarshan in new vibrant villages program. Digital Banking Units: To set up 75 Digital Banking Units (DBUs) in 75 districts of the country by Scheduled Commercial Banks. Ease of Doing Business 2.0: Will be launched with the next phase of Ease of Living in Amrit Kaal PARIVESH: A single window portal for all green clearances launched in 2018. The scope to be expanded, to provide information to the applicants CPCGreen - Centralized Processing Centre-Green: Tracking process of green clearances through single form and tracking ePassport: The issuance of ePassports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 202223 to enhance convenience for the citizens in their overseas travel. Town Planning Schemes (TPS): Modernization to be implemented with Urban Planning Support to States Transit Oriented Development (TOD): Modernization to be implemented with Urban Planning Support to States AMRUT scheme: The Central Governments financial support for mass transit projects and AMRUT scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating TOD and TPS by the states AICTE: Urban Planning support- Will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions Battery Swapping Policy: To improve efficiency in the EV ecosystem- To be brought out. Interoperability standards will be formulated. Unique Land Parcel Identification Number: Facilitate IT based management of Land records- States will be encouraged to adopt National Generic Document Registration System (NGDRS): Promotion of adoption or linkage with One Nation One-Registration Software: Promotion of adoption or linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) as an option for uniform process for registration and anywhere registration of deeds documents IRDAI: Framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC (animation, visual effects, gaming, and comic): AVGC Promotion Task Force- An AVGC promotion task force with all stakeholders will be setup to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand 5G: Telecom Sector- Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 202223 by private telecom providers. A scheme for designled manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the Production Linked Incentive Scheme Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (CPACE): Speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Ministry of Finance: Ministry publishing the notification
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रिज(cid:7021)(cid:7069)ी स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. 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िस(cid:7373)ांत म (cid:7286) िव(cid:7275)ीय िववरण तथा राजकोषीय ि(cid:7021)थित क(cid:7409) पारद(cid:7414)श(cid:6981)ता शािमल ह,ै इसम(cid:7286) सरकार के इरादे, ताकत और चुनौितय(cid:7298) को दशा(cid:6981)या गया ह।ै यह हमारा माग(cid:6981)दश(cid:6981)न करता रहगे ा। 8. गत वष (cid:6981) के बजट म (cid:7286) क(cid:7409) गई पहल म (cid:7286) काफ(cid:7409) (cid:7079)गित (cid:7263)ई ह ै और उनके िलए इस वष(cid:6981) के बजट म (cid:7286) भी पया(cid:6981)(cid:7385) आवटं न (cid:7408)कए गए ह।(cid:7289) 9. (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य संबंधी बिु नयादी सुिवधा(cid:7312) को सुदढ़ृ बनाना, टीकाकरण काय(cid:6981)(cid:7059)म को तेजी से आगे बढ़ाना तथा महामारी क(cid:7409) मौजूदा लहर के (cid:7079)ित रा(cid:7398) (cid:7390)ापी (cid:7079)ितरोधक (cid:6979)मता (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प से (cid:7408)दख रही ह।ै 10. आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)र भारत के दिृ (cid:7397)कोण को (cid:7079)ा(cid:7385) करने के िलए 14 (cid:6979)(cid:7074)े (cid:7298) म(cid:7286) उ(cid:7004)पादकता स(cid:7013)ब(cid:7373) (cid:7079)ो(cid:7004)साहन को उ(cid:7004)साहव(cid:7373)क(cid:6981) (cid:7079)ित(cid:7408)(cid:7059)या (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)ई ह,ै इनम (cid:7286) 60 लाख नई नौकरी सृिजत करने और अगल े 5 वष (cid:6981) के दौरान 30 लाख अित(cid:7407)र(cid:7334) नौकरी सृिजत करने क(cid:7409) (cid:6979)मता ह।ै 11. साव(cid:6981)जिनक (cid:6979)े(cid:7074) के उ(cid:7378)म संबंधी नई नीित लाग ू करने के संबधं म(cid:7286) एयर इंिडया के रणनीितक (cid:7021)वािम(cid:7004)व ह(cid:7021)तांतरण का काय(cid:6981) पूरा हो गया है। एनआईएनएल (नीलांचल इ(cid:7021)पात िनगम िलिमटेड) के राजनीितक साझेदार का चयन कर िलया गया है। एलआईसी के साव(cid:6981)जिनक िनग(cid:6981)म के ज(cid:7016)द ही आने क(cid:7409) संभावना ह।ै 2022-23 म(cid:7286) अ(cid:7008)य के संबधं म(cid:7286) भी (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या आरंभ क(cid:7409) जाएगी।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 3 12. रा(cid:7398)ीय अवसंरचना िव(cid:7275)पोषण और िवकास ब(cid:7289)क (नैबफ(cid:7409)ड) और रा(cid:7398)ीय आि(cid:7021)त पनु (cid:7414)न(cid:6981)मा(cid:6981)ण कंपनी ने अपना काय(cid:6981) श(cid:7271)ु कर (cid:7408)दया ह।ै 13. माननीय अ(cid:7007)य(cid:6979) महोदय, बजट 2021-22 म(cid:7286) साव(cid:6981)जिनक िनवशे या पूंजीगत (cid:7390)य के (cid:7079)ावधान म(cid:7286) ब(cid:7263)त अिधक वृि(cid:7373) क(cid:7409) (cid:7390)व(cid:7021)था क(cid:7409) गई थी। परू े वष(cid:6981) के दौरान, माननीय (cid:7079)धान म(cid:7074)ं ी ने इसके (cid:7408)(cid:7059)या(cid:7008)वयन का माग(cid:6981)दश(cid:6981)न (cid:7408)कया ह,(cid:7289) इससे हमारे आ(cid:7414)थ(cid:6981)क उ(cid:7004)थान को अ(cid:7004)यिधक लाभ िमलता रहा ह।ै 14. इस बजट म(cid:7286) िवकास को (cid:7079)ो(cid:7004)साहन (cid:7408)दया जाना जारी रखा गया ह।ै इसके िलए (1) अमतृ काल जो भिव(cid:7020)य के अन(cid:7272)ु प और समावेशी ह,ै िजससे हमारे युवा(cid:7312), मिहला(cid:7312), (cid:7408)कसान(cid:7298), अनुसूिचत जनजाित को सीधे फायदा प(cid:7263)चँ ेगा और (2) आधुिनक इ(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर, जो 100 साल(cid:7298) के भारत के िलए होगा, के िलए बड़े साव(cid:6981)जिनक िनवेश समाना(cid:7008)तर (cid:7390)व(cid:7021)थाएं क(cid:7409) गयी ह।ै इसे पीएम गितशि(cid:7334) (cid:7367)ारा िनद(cid:7287)िशत (cid:7408)कया जाएगा और इसे ब(cid:7263)-िवध दिृ (cid:7397)कोण के साथ सम(cid:7008)वय से फायदा प(cid:7263)चं ेगा। इस समानांतर (cid:7069)ैक पर आग ेबढ़ते (cid:7263)ए, हम िन(cid:7388)िलिखत चार (cid:7079)ाथिमकताएं िनधा(cid:6981)(cid:7407)रत करत े ह (cid:7289):  पीएम गितशि(cid:7334)  समावेशी िवकास  उ(cid:7004)पादकता म(cid:7286) वृि(cid:7373) एवं िनवेश, उदीयमान अवसर, ऊजा(cid:6981) प(cid:7407)रवत(cid:6981)न, और जलवायु काय(cid:6981) योजना  िनवेश(cid:7298) का िव(cid:7275)पोषण पीएम गितशि(cid:7334) 15. पीएम गितशि(cid:7334) आ(cid:7414)थ(cid:6981)क वृि(cid:7373) और सतत् िवकास क(cid:7409) (cid:7408)दशा म(cid:7286) एक प(cid:7407)रवत(cid:6981)नकारी प(cid:7373)ित है। इस प(cid:7373)ित का संचालन सात इंजन(cid:7298) स े होता ह ै जो(cid:7408)क इस (cid:7079)कार ह (cid:7289) – सड़क, रेलवे, एयरपो(cid:6999)स(cid:6981), प(cid:7275)न, साव(cid:6981)जिनक प(cid:7407)रवहन, जलमाग (cid:6981) और लॉिजि(cid:7021)टक अवसंरचना। ये सात(cid:7298) इंजन एक साथ िमलकर के अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था को आगे ले जाएगं े। इन इंजन(cid:7298) क(cid:7409) सहायता करन े म(cid:7286) ऊजा (cid:6981) पारेषण, आईटी संचार, भारी मा(cid:7074)ा म(cid:7286) जल एवं जल िनकास तथा सामािजक अवसरं चनाएं अपनी पूरक भूिमका अदा करती ह।(cid:7289) अंततः इस उपागम को (cid:7021)व(cid:6994)छ ऊजा(cid:6981) और सबका (cid:7079)यास – जो(cid:7408)क क(cid:7286)(cid:7076) सरकार, रा(cid:6996)य सरकार(cid:7298) और िनजी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) का िमलाजुला (cid:7079)यास होता ह ै– से शि(cid:7334) िमलती ह ै िजसके प(cid:7407)रणाम(cid:7021)व(cid:7272)प भारी तादात म(cid:7286) नौक(cid:7407)रयां पैदा हो सकती ह (cid:7289) और सभी के िलए, िवशषे तौर पर यवु क(cid:7298) के िलए उ(cid:7378)म के अवसर पदै ा हो सकते ह।(cid:7289) पीएम गितशि(cid:7334) रा(cid:7398)ीय मा(cid:7021)टर योजना 16. पीएम गितशि(cid:7334) रा(cid:7398)ीय मा(cid:7021)टर योजना म (cid:7286) आ(cid:7414)थ(cid:6981)क प(cid:7407)रवतन(cid:6981) के सात इंजन, िनबा(cid:6981)ध ब(cid:7263)िवध कनेि(cid:6989)टिवटी और लॉिज(cid:7021)ट(cid:6989)स द(cid:6979)ता शि(cid:7334) ह।ै इसम(cid:7286) गितशि(cid:7334) मा(cid:7021)टर (cid:7009)लान के अनुसार रा(cid:6996)य सरकार(cid:7298) (cid:7367)ारा तयै ार इ(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर भी शािमल ह(cid:7298)गे। इसका (cid:7007)यान (cid:7009)ला(cid:7410)नंग, नवो(cid:7008)मंषी तरीक(cid:7298) से िव(cid:7275)पोषण, (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) के उपयोग और अिधक तेजी से (cid:7408)(cid:7059)या(cid:7008)वयन पर केि(cid:7008)(cid:7076)त होगा। 17. रा(cid:7398)ीय इ(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर पाइप लाइन म (cid:7286) इन 7 इंजन(cid:7298) स े संबिं धत प(cid:7407)रयोजनाए ं पीएम गितशि(cid:7334) (cid:7080)ेमवक(cid:6981) के साथ जोड़ी जाएंगी। मा(cid:7021)टर (cid:7009)लान क(cid:7409) खािसयत िव(cid:7393)(cid:7021)तरीय आधुिनक इ(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर और लोग(cid:7298) और व(cid:7021)त(cid:7312)ु दोन(cid:7298) के मूवम(cid:7286)ट के िविभ(cid:7382) मा(cid:7007)यम(cid:7298), और प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) के लोकेशन के बीच लॉिजि(cid:7021)ट(cid:6989)स सम(cid:7008)वय करना होगा। इससे उ(cid:7004)पादकता को बढ़ाने, आ(cid:7414)थ(cid:6981)क व(cid:7408)ृ (cid:7374) एवं िवकास म(cid:7286) तेजी लाने म(cid:7286) मदद िमलेगी। सड़क प(cid:7407)रवहन 18. वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) ए(cid:6989)स(cid:7079)ेस माग(cid:6981) के िलए पीएम गितशि(cid:7334) मा(cid:7021)टर (cid:7009)लान का (cid:7079)ितपादन (cid:7408)कया जाएगा ता(cid:7408)क लोग(cid:7298) और व(cid:7021)तु(cid:7312) का अिधक तेज मवू म(cid:7286)ट हो सके। वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) रा(cid:7398)ीय राजमाग(cid:6981) नेटवक(cid:6981) म(cid:7286) 25,000 (cid:7408)क.मी. जोड़े जाएगं े। िव(cid:7275)पोषण के नवो(cid:7008)मेषी तरीक(cid:7298) से 20,000 करोड़ (cid:7271)पए जुटाए जाएंग े ता(cid:7408)क साव(cid:6981)जिनक ससं ाधन(cid:7298) का स(cid:7013)पूरण (cid:7408)कया जा सके। व(cid:7021)त(cid:7312)ु और लोग(cid:7298) का िनबाध(cid:6981) ब(cid:7263)िवध मवू मट(cid:7286) 19. सभी मा(cid:7007)यम(cid:7298) के आपरेटर(cid:7298) को डाटा ए(cid:6989)सच(cid:7286)ज, ए(cid:7009)लीकेशन (cid:7079)ो(cid:7061)ा(cid:7410)मंग इंटरफेस (एपीआई) के िलए अिभकि(cid:7016)पत, एक(cid:7409)कृत लॉिजि(cid:7021)ट(cid:6989)स इंटरफेस (cid:7009)लेटफाम(cid:6981) (यूएलआईपी) पर लाया जाएगा।इससे िविभ(cid:7382) मा(cid:7007)यम(cid:7298) के ज(cid:7407)रए व(cid:7021)त(cid:7312)ु के कुशल मूवम(cid:7286)ट, लॉिजि(cid:7021)ट(cid:6989)स लागत और समय कम करन,े यथासमय इ(cid:7008)व(cid:7286)(cid:7069)ी मैनेजम(cid:7286)ट म(cid:7286) सहायता करने, और उबाऊ4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] द(cid:7021)तावेजीकरण को दरू करन े म (cid:7286) मदद िमलेगी। सबसे मह(cid:7004)वपूण(cid:6981), इसस े सभी िहतधारक(cid:7298) को रीयल टाइम सूचना उपल(cid:7011)ध होगी, और अंतररा(cid:7398)ीय (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981) म(cid:7286) सधु ार होगा। याि(cid:7074)य(cid:7298) क(cid:7409) िन(cid:7414)व(cid:6981)(cid:7380) या(cid:7074)ा के िलए समान को लान-े लेजाने के िलए ओपने (cid:7090)ोत क(cid:7409) सुिवधा भी दी जाएगी। म(cid:7016)टीमॉडल लॉिजि(cid:7021)टक पाक(cid:6981) 20. वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) पीपीपी प(cid:7373)ित म (cid:7286) चार (cid:7021)थान(cid:7298) पर म(cid:7016)टीमॉडल लॉिजि(cid:7021)टक पाक(cid:6981) को आरंभ करने के िलए संिवदाएं क(cid:7409) जाएंगी। रेलव े 21. रेलव े पास(cid:6981)ल(cid:7298) के िन(cid:7414)व(cid:6981)(cid:7380) आवाजाही क(cid:7409) सुिवधा उपल(cid:7011)ध कराने के िलए डाक और रेलव े को जोड़ने म (cid:7286) अ(cid:7061)मी भूिमका िनभाने के साथ-साथ रेलवे छोटे (cid:7408)कसान(cid:7298) तथा लघु एवं म(cid:7007)यम उ(cid:7378)म(cid:7298) के िलए नए उ(cid:7004)पाद और काय(cid:6981)कुशल लॉिजि(cid:7021)टक सेवाएं िवकिसत करेगा। 22. (cid:7021)थानीय कारोबार तथा आप(cid:7414)ू त(cid:6981) (cid:7088)ृंखला क(cid:7409) सहायता करन े के िलए एक (cid:7021)थान-एक उ(cid:7004)पाद क(cid:7409) अवधारणा को लोकि(cid:7079)य बनाया जाएगा। 23. आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)र भारत के अतं गत(cid:6981) वष(cid:6981) 2022-23 म (cid:7286) 2000 (cid:7408)क.मी. के नेटवक(cid:6981) को कवच के अतं गत(cid:6981) लाया जाएगा जो(cid:7408)क सुर(cid:6979)ा और (cid:6979)मता संवध(cid:6981)न के िलए िव(cid:7393) (cid:7021)तर क(cid:7409) (cid:7021)वदशे ी (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) ह।ै अगल े तीन वष(cid:7300) के दौरान 400 नई पीढ़ी क(cid:7409) व(cid:7008)द े भारत रेलगािड़य(cid:7298) का िवकास और िविनमा(cid:6981)ण (cid:7408)कया जाएगा जो(cid:7408)क ऊजा (cid:6981) (cid:6979)मता और याि(cid:7074)य(cid:7298) के सुखद अनुभव क(cid:7409) दिृ (cid:7397) स े बेहतर ह(cid:7298)गी। 24. अगले तीन वष(cid:7300) के दौरान 'म(cid:7016)टीमॉडल लॉिजि(cid:7021)ट(cid:6989)स' सुिवधा(cid:7312) के िलए एक सौ 'पीएम गितशि(cid:7334) काग(cid:7299) ट(cid:7414)म(cid:6981)न(cid:7016)स' तैयार (cid:7408)कए जाएगं े। सावज(cid:6981) िनक शहरी प(cid:7407)रवहन, रेलव ेस े सपं क(cid:6981) समते 25. बड़े पैमान े पर यथोिचत (cid:7079)कार के मे(cid:7069)ो िस(cid:7021)टम के िनमा(cid:6981)ण के िलए िव(cid:7275)पोषण और इसके ती(cid:7087) (cid:7408)(cid:7059)या(cid:7008)वयन के नए तरीक(cid:7298) को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जाएगा। साव(cid:6981)जिनक शहरी प(cid:7407)रवहन और रेलव े (cid:7021)टेशन(cid:7298) के बीच 'म(cid:7016)टीमॉडल कनेि(cid:6989)टिवटी' के िलए (cid:7079)ाथिमकता के आधार पर सुिवधा (cid:7079)दान क(cid:7409) जाएगी। म(cid:7069)े ो िस(cid:7021)टम क(cid:7409) िडजाइन, िजसम(cid:7286) िसवल (cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर भी आते ह,(cid:7289) म (cid:7286) पुनः सुधार (cid:7408)कया जाएगा और उनको भारतीय प(cid:7407)रि(cid:7021)थितय(cid:7298) और आव(cid:7019)यकता(cid:7312) के अनुसार मानक (cid:7021)तर का बनाया जाएगा। पवत(cid:6981) मालाः रा(cid:7398)ीय रोपव ेिवकास काय(cid:6981)(cid:7059)म 26. जैसा (cid:7408)क दगु (cid:6981)म पहाड़ी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) परंपरागत सड़क(cid:7298) के िवक(cid:7016)प जो(cid:7408)क पया(cid:6981)वरण क(cid:7409) दिृ (cid:7397) स े (cid:7407)टकाऊ ह(cid:7298), को वरीयता दी जा रही ह,ै 'पीपीपी मोड' के अतं गत(cid:6981) एक रा(cid:7398)ीय रोपव े िवकास काय(cid:6981)(cid:7059)म चलाया जाएगा। इसका उ(cid:7374)े(cid:7019)य 'कनेि(cid:6989)टिवटी' म (cid:7286) सुधार लाना ह ै और आन-े जाने वाले लोग(cid:7298) के िलए सुिवधा (cid:7079)दान करना ह ै जो(cid:7408)क पया(cid:6981)वरण को बढ़ावा देने के अलावा ह।ै इसम(cid:7286) सघन आबादी वाले ऐसे शहरी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) को भी कवर (cid:7408)कया जाएगा जहां (cid:7408)क परंपरागत साव(cid:6981)जिनक प(cid:7407)रवहन (cid:7390)व(cid:7021)था संभव नह(cid:7277) ह।ै वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) 08 रोपवे प(cid:7407)रयोजना(cid:7312), िजनक(cid:7409) कुल लंबाई 60 (cid:7408)कमी. होगी, के िलए ठेके (cid:7408)दए जाएगं े। अवसरं चना प(cid:7407)रयोजना के िलए (cid:6979)मता िनमाण(cid:6981) 27. (cid:6979)मता िनमा(cid:6981)ण आयोग क(cid:7409) तकनीक(cid:7409) सहायता स े क(cid:7286)(cid:7076)ीय म(cid:7074)ं ालय(cid:7298), रा(cid:6996)य सरकार(cid:7298) और उनक(cid:7409) 'इ(cid:7008)(cid:7080)ा एज(cid:7286)िसय(cid:7298)' क(cid:7409) काय(cid:6981) (cid:6979)मता म (cid:7286) सुधार आएगा। इससे पीएम गितशि(cid:7334) अवसंरचना प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) के िनयोजन, िडजाइन, फाइन(cid:7286)(cid:7410)संग (िजसम(cid:7286) नवीन तरीके भी शािमल ह)(cid:7289) और (cid:7408)(cid:7059)या(cid:7008)वयन (cid:7079)बंधन क(cid:7409) (cid:6979)मता म(cid:7286) वृि(cid:7373) हो सकेगी। समावशे ी िवकास कृिष 28. रबी 2021-22 म (cid:7286) गे(cid:7264) ं क(cid:7409) खरीदऔर खरीफ2021-22 म(cid:7286)धान क(cid:7409) अनुमािनत खरीद म (cid:7286) 163 लाख (cid:7408)कसान(cid:7298) से 1208 लाख मी(cid:7407)(cid:7069)क टन ग(cid:7264)े ँ एवं धान होगा और एमएसपी म(cid:7016)ू य का 2.37 लाख करोड़ (cid:7271)पए का भुगतान सीध े उनके खात े म(cid:7286) (cid:7408)कया जाएगा।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 5 29. देशभर म (cid:7286) रसायन म(cid:7334)ु (cid:7079)ाकृितक खेती को बढ़ावा (cid:7408)दया जाएगा िजसके (cid:7079)थम चरण म (cid:7286) गंगा नदी के पांच (cid:7408)कमी. चौड़े को(cid:7407)रडोस(cid:6981) म (cid:7286)आने वाल े (cid:7408)कसान(cid:7298) क(cid:7409) जमीन(cid:7298) पर िवशषे (cid:7007)यान (cid:7408)दया जाएगा। 30. वष(cid:6981) 2023 को 'रा(cid:7398)ीय कद(cid:7382) वष(cid:6981)' के (cid:7272)प म(cid:7286) घोिषत (cid:7408)कया गया है। इसम(cid:7286) फसल(cid:7298)परा(cid:7008)त म(cid:7016)ू य संवध(cid:6981)न, घरेल ू खपत को बढ़ाने और कद(cid:7382) उ(cid:7004)पाद(cid:7298) क(cid:7409) रा(cid:7398)ीय और अ(cid:7008)तररा(cid:7398)ीय (cid:7081)ा(cid:7410)ं डंग करन े के िलए सहायता दी जाएगी। 31. ितहलन(cid:7298) के आयात पर अपनी िनभ(cid:6981)रता को कम करने के िलए ितलहन(cid:7298) के घरेलू उ(cid:7004)पादन को बढ़ाने के उ(cid:7374)े(cid:7019)य स े एक तक(cid:6981)संगत और (cid:7390)ापक योजना चलाई जाएगी। 32. (cid:7408)कसान(cid:7298) को िडिजटल और हाइटेक सेवाएँ (cid:7079)दान करने के िलए पीपीपी मॉड म (cid:7286) एक योजना श(cid:7272)ु क(cid:7409) जाएगी, िजसम(cid:7286) साव(cid:6981)जिनक (cid:6979)े(cid:7074) के अनसु ंधान और िव(cid:7021)तार स(cid:7021)ं थान(cid:7298) के साथ-साथ िनजी ए(cid:7061)ीटेक (cid:7009)लेयस(cid:6981) और (cid:7021)टेकहो(cid:7016)डस,(cid:6981) जो(cid:7408)क ए(cid:7061)ीवे(cid:7016)यू चनै के ह(cid:7298)गे, शािमल ह(cid:7298)गे। 33. कृिष फसल(cid:7298) का आकलन करने, भ-ू द(cid:7021)तावेज(cid:7298) का िडिजटाइजेशन करने, क(cid:7409)टनािशय(cid:7298) का िछड़काव करन े और पोषक त(cid:7004)व(cid:7298) के िलए ‘(cid:7408)कसान (cid:7071)ो(cid:7008)स’ के (cid:7079)योग को बढ़ावा (cid:7408)दया जाएगा। 34. रा(cid:6996)य(cid:7298) को इसिलए (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जायेगा (cid:7408)क व े अपनी कृिष िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय(cid:7298) के पा(cid:7353)(cid:7059)म(cid:7298) म(cid:7286) संशोधन कर सक(cid:7286) िजससे (cid:7408)क (cid:7079)ाकृितक, जीरो-बजट और आग(cid:7287)िनक फा(cid:7418)म(cid:7304)ग, आधुिनक कृिष, म(cid:7016)ू य संवध(cid:6981)न और (cid:7079)बंधन क(cid:7409) ज(cid:7272)रत(cid:7298) को पूरा (cid:7408)कया जा सके। 35. िमि(cid:7088)त पूंजीय(cid:7334)ु एक कोष, जो(cid:7408)क सह-िनवेश मॉडल के अतं ग(cid:6981)त तैयार (cid:7408)कया गया होगा, के िलए नाबाड(cid:6981) स े सहायता (cid:7079)दान क(cid:7409) जाएगी। इसका उ(cid:7374)े(cid:7019)य कृिष और (cid:7061)ामीण उ(cid:7378)म(cid:7298) के िलए (cid:7021)टाट(cid:6981)-अ(cid:7009)स, जो (cid:7408)क कृिष उ(cid:7004)पाद म(cid:7016)ू य (cid:7088)ृंखला के िलए संगत ह(cid:7298)गे, को िव(cid:7275)पोिषत करना ह।ै इन (cid:7021)टाट(cid:6981)-अ(cid:7009)स के (cid:7408)(cid:7059)याकलाप(cid:7298) म(cid:7286) अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के अलावा एफपीओ को सहायता, कृिष (cid:7021)तर पर (cid:7408)कराया आधार पर (cid:7408)कसान(cid:7298) को िवके(cid:7076)ीकृत मशीनरी उपल(cid:7011)ध कराना और (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409), िजनम (cid:7286) आईटी आधा(cid:7407)रत समथ(cid:6981)न शािमल ह,ै जैसे काय (cid:6981)आएगँ े। केन बते वा प(cid:7407)रयोजना और अ(cid:7008)य रीवर (cid:7410)लं(cid:7412)कंग प(cid:7407)रयोजनाए ं 36. 44,605 करोड़ (cid:7271)पए क(cid:7409) अनुमािनत लागत स े केन-बेतवा (cid:7410)लकं प(cid:7407)रयोजना को लाग ू (cid:7408)कया जाएगा। इस योजना का उ(cid:7374)े(cid:7019)य 9.08 लाख ह(cid:6989)े टेयर कृिष भूिम म(cid:7286) (cid:7410)संचाई क(cid:7409) सुिवधा उपल(cid:7011)ध कराना, 62 लाख लोग(cid:7298) के िलए पये जल क(cid:7409) आप(cid:7414)ू त(cid:6981) करना, 103 मेगावाट हाइ(cid:7071)ो और 27 मगे ावाट सौर ऊजा(cid:6981) का उ(cid:7004)पादन करना है। इस प(cid:7407)रयोजना के िलए संशोिधत अनुमान 2021-22 म(cid:7286) 4300 करोड़ (cid:7271)पए और 2022-23 म(cid:7286) 1400 करोड़ (cid:7271)पए का आबंटन (cid:7408)कया गया ह।ै 37. पांच रीवर (cid:7410)लं(cid:6989)स यथा दमनगगं ा-िपनजाल, पार-तापी-नम(cid:6981)दा, गोदावरी-कृ(cid:7020)णा, कृ(cid:7020)णा-प(cid:7382)े ार और प(cid:7382)े ार-कावेरी के (cid:7071)ा(cid:7010)ट डीपीआर को अंितम (cid:7272)प से तैयार कर िलया गया ह।ै एक बार लाभानुभोगी रा(cid:6996)य(cid:7298) म(cid:7286) इनपर सहमित हो जाती ह ै तो क(cid:7286)(cid:7076) सरकार इनके (cid:7408)(cid:7059)या(cid:7008)वयन के िलए सहायता जारी कर दगे ी। खा(cid:7378) (cid:7079)स(cid:7021)ं करण 38. फल(cid:7298) और सि(cid:7011)जय(cid:7298) क(cid:7409) उपय(cid:7334)ु (cid:7408)क(cid:7021)म को अपनाने के िलए और उ(cid:7004)पादन और फसल कटाई क(cid:7409) यथोिचत तकनीक का (cid:7079)योग करन े के िलए (cid:7408)कसान(cid:7298) क(cid:7409) सहायता करन े हेत ु हमारी सरकार रा(cid:6996)य सरकार(cid:7298) क(cid:7409) भागीदारी स े एक (cid:7390)ापक पैकेज (cid:7079)दान करेगी। एमएसएमई 39. उ(cid:7378)म, ई-(cid:7088)म, एनसीएस और असीम पोट(cid:6981)(cid:7016)स को आपस म(cid:7286) जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ये ऐसे पोट(cid:6981)ल के (cid:7272)प म (cid:7286) काम कर(cid:7286)गे िजनम (cid:7286) लाइव, ऑग(cid:7287)िनक डाटाबेस ह(cid:7298)गे और य े जी2सी, बी2सी और बी2बी सेवाएं (cid:7079)दान कर(cid:7286)गे। इन सेवा(cid:7312) को (cid:7059)ेिडट सुिवधा, कौशल िवकास और भत(cid:7278) से जोड़ा जाएगा और इनका उ(cid:7374)े(cid:7019)य अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था को और अिधक सरल बनाना तथा सभी के िलए उ(cid:7378)मपरक अवसर बढ़ाना होगा। 40. इमरज(cid:7286)सी (cid:7059)ेिडट लाइन गारंटी (cid:7021)क(cid:7409)म (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से अिधक एमएसएमई को अ(cid:7004)यंत ज(cid:7272)री और अित(cid:7407)र(cid:7334) ऋण (cid:7079)दान (cid:7408)कया गया ह।ै इसस े उनको इस महामारी के (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव से राहत िमलन े म (cid:7286) मदद िमली है। हॉि(cid:7021)पटिलटी और इससे संबंिधत सेवा(cid:7312), िवशेषकर जो(cid:7408)क स(cid:7023)ू म और लघु उप(cid:7059)म(cid:7298) के (cid:7367)ारा दी जाती ह,ै को अभी भी महामारी के पूव(cid:6981) के (cid:7021)तर तक अपन े कारोबार को ल े जाना है। इन संदभ(cid:7300) पर िवचार करने के प(cid:7391)ात ईसीएलजीएस को6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] माच(cid:6981), 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ (cid:7271)पए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ (cid:7271)पए तक कर (cid:7408)दया गया ह ै और हॉि(cid:7021)पटिलटी और इससे संबिं धत उप(cid:7059)म(cid:7298) के िलए अ(cid:7008)यय (cid:7272)प से अित(cid:7407)र(cid:7334) सहायता िनधा(cid:6981)(cid:7407)रत क(cid:7409) जा रही ह।ै 41. अपेि(cid:6979)त धन लगाकर '(cid:7059)ेिडट गारंटी (cid:7069)(cid:7021)ट फार माइ(cid:7059)ो एंड (cid:7021)माल इ(cid:7008)टर(cid:7079)ाइजेज (सीजीटीएमएसई) (cid:7021)क(cid:7409)म' को पुनज(cid:7278)िवत (cid:7408)कया जाएगा। इससे स(cid:7023)ू म और लघु उ(cid:7378)म(cid:7298) को 2 लाख करोड़ (cid:7271)पए का अित(cid:7407)र(cid:7334) ऋण िमल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़(cid:7286)गे। 42. 5 वष(cid:7300) म(cid:7286) 6,000 करोड़ (cid:7271)पए के प(cid:7407)र(cid:7390)य से 'रे(cid:7410)जंग ए(cid:7003)ड एि(cid:6989)सलरे(cid:7411)टंग एमएसएमई परफोम(cid:7288)स (आरएएमपी) (cid:7079)ो(cid:7061)ाम' को श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जाएगा इसस े एमएसएमई (cid:6979)े(cid:7074) और अिधक (cid:7079)ितरोधन (cid:6979)मता से य(cid:7334)ु , (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981)(cid:7004)मक और स(cid:6979)म होगा। कौशल िवकास 43. कौशल िवकास काय(cid:6981)(cid:7059)म(cid:7298) और उ(cid:7378)ोग(cid:7298) के साथ भागीदारी को नई (cid:7408)दशा दी जा सकेगी िजससे (cid:7408)क कुशलता के आयाम(cid:7298) को लगातार बढ़ावा िमलता रहगे ा और इनम (cid:7286) (cid:7021)थािय(cid:7004)व और रोजगार क(cid:7409) (cid:6979)मता भी बढ़ेगी। 'नेशनल ि(cid:7021)कल (cid:7332)ाली(cid:7408)फकेशन (cid:7080)ेमवक(cid:6981) (एनएस(cid:6989)यूएफ)' को (cid:7079)गितशील औ(cid:7378)ोिगक आव(cid:7019)यकता(cid:7312) के अन(cid:7272)ु प (cid:7408)कया जाएगा। 44. िडिजटल ईकोिस(cid:7021)टम फोर ि(cid:7021)क(cid:7410)लंग एडं लाइवली(cid:7263)ड- द डीईएसएच-(cid:7021)टेक ई-पोट(cid:6981)ल श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जाएगा। इसका उ(cid:7374)े(cid:7019)य नाग(cid:7407)रक(cid:7298) को इस (cid:7079)कार से सश(cid:7334) बनाना ह ै (cid:7408)क वे ऑनलाइन (cid:7069)े(cid:7410)नंग के मा(cid:7007)यम से अपनी कुशलता का िवकास कर सक(cid:7286), (cid:7408)फर से हािसल कर सके या अपनी कुशलता का उ(cid:7382)यन कर सक(cid:7286)। इसके तहत एपीआई आधा(cid:7407)रत (cid:7069)(cid:7021)टेड ि(cid:7021)कल (cid:7059)ेडेि(cid:7008)सय(cid:7016)स (cid:7079)दान (cid:7408)कए जाएंग े और उसी के अनुसार भगु 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(cid:7390)वसायी पा(cid:7353)(cid:7059)म के तहत अ(cid:7004)यंत मह(cid:7004)वपूण (cid:6981) (cid:7410)चंतन कौशल को बढ़ावा देन े और रचना(cid:7004)मकता को (cid:7021)थान देन े के िलए, वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) िव(cid:6980)ान और गिणत म (cid:7286) 750 वच(cid:6981)अु ल (cid:7079)योगशाला(cid:7312) और समकािलक िश(cid:6979)ण प(cid:7407)रवशे के िलए 75 ि(cid:7021)क(cid:7410)लंग ई-लै(cid:7011)स क(cid:7409) (cid:7021)थापना क(cid:7409) जाएगी। 48. इंटरनेट, मोबाइल फो(cid:7008)स, टीवी और रेिडयो पर िडिजटल टीचर(cid:7298) के मा(cid:7007)यम स े वहां क(cid:7409) बोली जान े वाली भाषा म (cid:7286) उ(cid:7340) गणु व(cid:7275)ा(cid:7079)द ई-क(cid:7008)ट(cid:7286)ट तैयार (cid:7408)कया जाएगा और उसे (cid:7079)दान (cid:7408)कया जाएगा। 49. अ(cid:7007)यापक(cid:7298) को गणु व(cid:7275)ा(cid:7079)द ई-क(cid:7008)ट(cid:7286)ट तैयार करने म (cid:7286) िश(cid:6979)ण के िडजीटल उपकरण(cid:7298) से सश(cid:7334) बनाने और सुसि(cid:7343)त करने और बेहतर िश(cid:6979)ण प(cid:7407)रणाम (cid:7079)ा(cid:7385) करन े के िलए एक (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981)परक तं(cid:7074) क(cid:7409) (cid:7021)थापना क(cid:7409) जाएगी। िडिजटल िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय 50. देशभर के िव(cid:7378)ा(cid:7414)थ(cid:6981)य(cid:7298) को उनके (cid:7367)ार पर वैयि(cid:7334)क(cid:7409)कृत अिधगम अनुभव के साथ िव(cid:7393)(cid:7021)तरीय गणु व(cid:7275)ापूण(cid:6981) सव(cid:6981)सुलभ िश(cid:6979)ा देने के िलए एक िडिजटल िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय (cid:7021)थािपत (cid:7408)कया जाएगा। यह िविभ(cid:7382) भारतीय भाषा(cid:7312) और आईसीटी फाम(cid:7287)ट म(cid:7286) उपल(cid:7011)ध कराया जाएगा। यह िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय नेटव(cid:6981)क आधा(cid:7407)रत हब-(cid:7021)पोक मॉडल पर बनाया जाएगा िजसम(cid:7286) हब भवन अ(cid:7004)याधुिनक आईसीटी िवशषे (cid:6980)ता से य(cid:7334)ु ह(cid:7298)गे। देश के सव(cid:6981)(cid:7088)े(cid:7399) साव(cid:6981)जिनक िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय और स(cid:7021)ं थान हब-(cid:7021)पोक के नेटव(cid:6981)क के (cid:7272)प म(cid:7286) म (cid:7286)सहयोग कर(cid:7286)गे।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 7 आय(cid:7020)ु मान भारत िडिजटल िमशन 51. 'नेशनल िडिजटल ह(cid:7016)े थ इको िस(cid:7021)टम' के िलए एक ओपेन (cid:7009)लटे फाम(cid:6981) चालू (cid:7408)कया जाएगा। इसम(cid:7286) िच(cid:7408)क(cid:7004)सा क(cid:7414)म(cid:6981)य(cid:7298) एवं (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य सुिवधा(cid:7312), अि(cid:7367)(cid:7275)ीय (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य पहचान, क(cid:7008)स(cid:7286)ट (cid:7080)ेमवक(cid:6981) और सभी के िलए (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य सुिवधा(cid:7312) क(cid:7409) उपल(cid:7011)धता को िडिजटल (cid:7272)प स ेदज(cid:6981) (cid:7408)कया जायगे ा। नशे नल टेलीमट(cid:7286) ल ह(cid:7016)े थ (cid:7079)ो(cid:7061)ाम 52. इस महामारी ने सभी आय ु वग (cid:6981) के लोग(cid:7298) म (cid:7286) मानिसक (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य क(cid:7409) सम(cid:7021)या बढ़ा दी ह।ै गणु व(cid:7275)ापरक मानिसक (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य परामश (cid:6981) एव ं देखभाल सेवा(cid:7312) तक बेहतर प(cid:7263)चं को (cid:7021)थािपत करने के िलए एक ‘नेशनल टेलीम(cid:7286)टल ह(cid:7016)े थ (cid:7079)ो(cid:7061)ाम’ शु(cid:7272) (cid:7408)कया जाएगा। इसम(cid:7286) 23 उ(cid:7004)कृ(cid:7397) टेलीम(cid:7286)टल ह(cid:7016)े थ स(cid:7286)टस(cid:6981) का एक नेटवक(cid:6981) होगा िजसम(cid:7286) एनआईएमएचएएनएस एक नोडल स(cid:7286)टर के (cid:7272)प म(cid:7286) काम करेगा और इंटरनेशनल इं(cid:7021)टी(cid:7351)ूट फॉर इंफॉम(cid:7287)शन टे(cid:7331)ोलॉजी – बगं ल(cid:7272)ू (आईआईआईटीबी) तकनीक(cid:7409) सहायता (cid:7079)दान करेगा। िमशन शि(cid:7334), िमशन वा(cid:7004)स(cid:7016)य, स(cid:6979)म आगं ानवाड़ी एंड पोषण 2.0 53. नारी शि(cid:7334) को हमारे उ(cid:7344)वल भिव(cid:7020)य के एक अ(cid:7061)दतू के (cid:7272)प म(cid:7286) मह(cid:7004)व (cid:7408)दए जान े क(cid:7409) बात को (cid:7021)वीकार करते (cid:7263)ए और इस अमतृ काल के दौरान हमारे मिहला आधा(cid:7407)रत िवकास काय(cid:6981) को देखते (cid:7263)ए सरकार न े मिहला एव ं बाल िवकास म(cid:7074)ं ालय क(cid:7409) योजना(cid:7312) को पुनज(cid:7278)िवत कर (cid:7408)दया ह।ै तदनुसार, तीन योजनाएं यथा िमशन शि(cid:7334), िमशन वा(cid:7004)स(cid:7016)य, स(cid:6979)म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जाएगा िजससे (cid:7408)क मिहला(cid:7312) और ब(cid:7340)(cid:7298) को समे(cid:7408)कत लाभ िमल सके। स(cid:6979)म आंगनवािड़यां नयी जनरेशन क(cid:7409) आंगनवािड़यां ह (cid:7289) िजनके पास बहे तर बुिनयादी सुिवधा और (cid:7088)(cid:7390) व द(cid:7019)ृ य सहायता साम(cid:7061)ी मौजूद है और उनको (cid:7021)व(cid:6994)छ ऊजा(cid:6981) से स(cid:7013)प(cid:7382) भी (cid:7408)कया गया ह ै और वे ब(cid:7340)(cid:7298) के (cid:7079)ारंिभक िवकास के िलए उ(cid:7382)त प(cid:7407)रवेश भी (cid:7079)दान कर रही ह।ै इस योजना के अंतग(cid:6981)त 2 लाख आंगनवािड़य(cid:7298) को स(cid:6979)म आगं नवाड़ी के (cid:7272)प म(cid:7286) सम(cid:7382)ु त (cid:7408)कया जाएगा। हर घर, नल स े जल 54. 'हर घर, नल स े जल' के अंतगत(cid:6981) इस समय 8.7 करोड़ प(cid:7407)रवार(cid:7298) को कवर (cid:7408)कया गया ह।ै इसम(cid:7286) से 5.5 करोड़ प(cid:7407)रवार(cid:7298) को िपछल े 2 साल(cid:7298) म (cid:7286) नल का पानी उपल(cid:7011)ध करा (cid:7408)दया गया ह।ै वष(cid:6981) 2022-23 म (cid:7286) 3.8 करोड़ प(cid:7407)रवार(cid:7298) को कवर करने के िलए 60,000 करोड़ (cid:7271)पए का आबंटन (cid:7408)कया गया ह।ै सभी के िलए आवास 55. वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) (cid:7061)ामीण और शहरी, दोन(cid:7298) ही (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म (cid:7286) पीएमएवाई के अिभ(cid:6980)ात व पा(cid:7074) लाभानुभोिगय(cid:7298) के िलए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस उ(cid:7374)े(cid:7019)य के िलए 48,000 करोड़ (cid:7271)पए का आबटं न (cid:7408)कया गया ह।ै 56. क(cid:7286)(cid:7076) सरकार शहरी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) म(cid:7007)यम आय वग(cid:6981) और आ(cid:7414)थ(cid:6981)क (cid:7272)प से कमजोर वग(cid:7300) के लोग(cid:7298) के िलए स(cid:7021)त े मकान(cid:7298) को बढ़ावा देने के उ(cid:7374)े(cid:7019)य से 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म(cid:7286) भारत िविश(cid:7397) (cid:6980)ान िवकिसत करने और इन (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7079)मािणत (cid:7079)िश(cid:6979)ण (cid:7079)दान करने के िलए, िविभ(cid:7382) (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म (cid:7286)5 मौजूदा शैि(cid:6979)क स(cid:7021)ं था(cid:7312) को उ(cid:7004)कृ(cid:7397)ता क(cid:7286)(cid:7076)(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286) अिभिहत (cid:7408)कया जाएगा। इन क(cid:7286)(cid:7076)(cid:7298) को (cid:7079)(cid:7004)येक के िलए 250 करोड़ (cid:7271)पए क(cid:7409) दाय िनिध (cid:7079)दान क(cid:7409) जाएगी। इसके अलावा, अिखल भारतीय तकनीक(cid:7409) िश(cid:6979)ा प(cid:7407)रषद पा(cid:7353)(cid:7059)म, गुणव(cid:7275)ा सुधारने तथा अ(cid:7008)य स(cid:7021)ं था(cid:7312) म (cid:7286) शहरी िनयोजन पा(cid:7353)(cid:7059)म(cid:7298) क(cid:7409) सुलभता के िलए अ(cid:7061)णी भूिमका िनभाएगी। (cid:7021)व(cid:6994)छ और धारणीय आवागमन 72. हम शहरी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म (cid:7286) साव(cid:6981)जिनक प(cid:7407)रवहन के उपयोग के (cid:7272)पांतरण को बढ़ावा द(cid:7286)गे। इसे (cid:7021)व(cid:6994)छ तकनीक(cid:7409) और शासन समाधान(cid:7298), िवशेष श(cid:7008)ू य जीवा(cid:7019)म (cid:7306)धन नीित और ईवी वाहन(cid:7298) के साथ आवागमन जोन (cid:7367)ारा संप(cid:7407)ू रत (cid:7408)कया जाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ब(cid:7069)ै ी अदला-बदली नीित 73. बड़े पैमान े पर चा(cid:7418)ज(cid:7304)ग (cid:7021)टेशन(cid:7298) क(cid:7409) (cid:7021)थापना के िलए शहरी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7021)थान क(cid:7409) कमी पर िवचार करते (cid:7263)ए, एक ब(cid:7069)ै ी अदला-बदली नीित लायी जाएगी तथा अंतर (cid:7079)चालनीय तैयार (cid:7408)कए जाएंगे। िनजी (cid:6979)े(cid:7074) को ‘एक सेवा के (cid:7272)प म(cid:7286) ब(cid:7069)ै ी अथवा ऊजा(cid:6981)’ के िलए धारणीय और नव-(cid:7079)वत(cid:6981)नकारी (cid:7390)वसाय मॉडल िवकिसत करने के िलए (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जाएगा। इससे ईवी पा(cid:7407)रतं(cid:7074) क(cid:7409) (cid:7079)भावका(cid:7407)रता म(cid:7286) सधु ार होगा। भ-ू अिभलखे (cid:7079)बधं न 74. भू-संसाधन(cid:7298) का (cid:7079)भावी उपयोग एक स(cid:6990)त अिनवाय(cid:6981)ता ह।ै रा(cid:6996)य(cid:7298) को अिभलेख(cid:7298) के आईटी आधा(cid:7407)रत (cid:7079)बंधन को सुकर और कारगर बनाने के िलए यूिनक ल(cid:7289)ड पास(cid:6981)ल आईड(cid:7286)(cid:7407)ट(cid:7408)फकेशन नंबर अपनाने के िलए (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जाएगा। अनुसूची VIII क(cid:7409) भाषा(cid:7312) म(cid:7286) स े(cid:7408)कसी म(cid:7286) भू-अिभलेख(cid:7298) के िल(cid:7009)यांतरण संबधं ी सुिवधा भी श(cid:7272)ु क(cid:7409) जाएगी। 75. ‘एक रा(cid:7398) एक रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण सॉ(cid:7010)टवेयर’ के साथ नेशनल जेने(cid:7407)टक डॉ(cid:6989)यूम(cid:7286)ट रिज(cid:7021)(cid:7069)ेशन िस(cid:7021)टम के अंगीकरण अथवा (cid:7410)लंकेज को रिज(cid:7021)टरीकरण के िलए सम(cid:7272)प (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या और िवलखे (cid:7298) और द(cid:7021)तावेज(cid:7298) के ‘कह(cid:7277) भी रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण’ को एक िवक(cid:7016)प के (cid:7272)प म(cid:7286) बढ़ावा (cid:7408)दया जाएगा। (cid:7408)दवाला और शोधन अ(cid:6979)मता सिं हता 76. समाधान (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या क(cid:7409) (cid:7079)भावका(cid:7407)रता को बढ़ान े तथा सीमापार (cid:7408)दवाला समाधान को सुकर बनान े के िलए इस संिहता म(cid:7286) आव(cid:7019)यक संशोधन (cid:7408)कए जाएंगे। (cid:7004)व(cid:7407)रत कारपोरेट समापन 77. नई कंपिनय(cid:7298) के (cid:7004)व(cid:7407)रत रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए अनेक आईटी आधा(cid:7407)रत तं(cid:7074) (cid:7021)थािपत (cid:7408)कए गए ह।(cid:7289) अब, पुन(cid:7414)व(cid:6981)(cid:7008)यास (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या के साथ (cid:7004)व(cid:7407)रत कारपोरेट समापन के िलए क(cid:7286)(cid:7076) इन कंपिनय(cid:7298) के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक प(cid:7407)रसमापन को सरल और कारगर बनान े तथा और गित देन ेके िलए मौजदू ा 2 वष(cid:6981) के समय को 6 माह तक घटाने के िलए (cid:7021)थािपत (cid:7408)कया जाएगा। सरकारी खरीद 78. हाल ही म (cid:7286) सरकारी िनयम(cid:7298) को अमतृ काल क(cid:7409) आव(cid:7019)यकता(cid:7312) के िलए आधुिनक बनाया गया ह।ै नए िनयम(cid:7298) को िविभ(cid:7382) िहतधारक(cid:7298) से (cid:7079)ा(cid:7385) इनपुट(cid:7298) से लाभ िमला है। आधुिनक बनाए गए िनयम ज(cid:7407)टल ट(cid:7286)डर(cid:7298) के म(cid:7016)ू यांकन म (cid:7286) लागत के अलावा पारदश(cid:7278) गणु व(cid:7275)ा मानद(cid:7003)ड(cid:7298) के उपयोग को अनुमित देते ह।(cid:7289) चाल ू िबल(cid:7298) के 75 (cid:7079)ितशत के भगु तान हते ु अिनवाय (cid:6981) (cid:7272)प से 10 (cid:7408)दन के भीतर और समझौते के मा(cid:7007)यम से िववाद(cid:7298) के िनपटारे को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करने के िलए (cid:7079)ावधान (cid:7408)कए गए ह।(cid:7289) 79. पारद(cid:7414)श(cid:6981)ता को बढ़ान े तथा भगु तान(cid:7298) म (cid:7286) िवलंब को कम करने, एक अगल े कदम के (cid:7272)प म (cid:7286) एक पूण(cid:6981)तः कागज रिहत, एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-िबल िस(cid:7021)टम को अपनी खरीद(cid:7298) के िलए सभी क(cid:7286)(cid:7076)ीय मं(cid:7074)ालय(cid:7298) (cid:7367)ारा उपयोग के िलए श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जाएगा। यह िस(cid:7021)टम आप(cid:7414)ू त(cid:6981)कता(cid:6981)(cid:7312) और ठेकेदार(cid:7298) को अपने िडिजटल (cid:7272)प स े ह(cid:7021)ता(cid:6979)(cid:7407)रत िबल(cid:7298) और दाव(cid:7298) तथा कह(cid:7277) से भी अपनी ि(cid:7021)थित का पता लगाने के िलए ऑनलाइन (cid:7079)(cid:7021)तुत करन ेम (cid:7286)स(cid:6979)म बनाएगा। 80. स(cid:7009)लायर(cid:7298) और काय (cid:6981) ठेकेदार(cid:7298) के िलए अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) लागत को कम करन े के िलए, ब(cid:7289)क गारंटी के िलए एक िवक(cid:7016)प के (cid:7272)प म(cid:7286) (cid:7079)ितभू बाडं (cid:7298) को सरकारी खरीद(cid:7298) म (cid:7286) (cid:7021)वीकाय(cid:6981) बनाएगा। (cid:7390)वसाय जैसे (cid:7021)वण(cid:6981) आयात भी इसको उपयोगी पा सकेगे। आईआरडीएआई ने बीमा कंपिनय(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:7079)ितभ ूबांड(cid:7298) को जारी करने के िलए (cid:7272)परेखा बनायी ह।ै एवीजीसी (cid:7079)ो(cid:7004)साहन काय (cid:6981)बल 81. एनीमेशन, िवजुअल इफे(cid:6989)(cid:6999)स, ग(cid:7410)ै मंग और कॉिम(cid:6989)स स(cid:6989)े टर यवु ा(cid:7312) को रोजगार के िलए बड़ी संभावना (cid:7079)दान करता है। एक एवीजीसी संवध(cid:6981)न काय(cid:6981) बल सभी िहतधारक(cid:7298) के साथ इसे (cid:7079)ा(cid:7385) करने तथा हमारे बाजार(cid:7298) और वैि(cid:7393)क मांग को पूरा करने के िलए घरेल ू (cid:6979)मता िनमा(cid:6981)ण के िलए तौर तरीक(cid:7298) क(cid:7409) िसफा(cid:7407)रश करने के िलए (cid:7021)थािपत (cid:7408)कया जाएगा। दरू सचं ार (cid:6979)(cid:7074)े 82. सामा(cid:7008)य (cid:7272)प से दरू संचार और िवशेष (cid:7272)प से 5जी (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409), संवृि(cid:7373) और रोजगार अवसर (cid:7079)दान करने म(cid:7286) समथ(cid:6981) बना सकते ह।(cid:7289) अपेि(cid:6979)त (cid:7021)प(cid:6989)े (cid:7069)म नीलािमय(cid:7298) को िनजी दरू संचार (cid:7079)दाता(cid:7312) (cid:7367)ारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवा(cid:7312) के आरंभ को सुकर बनाने के िलए 2022 म (cid:7286)िन(cid:7020)पा(cid:7408)दत (cid:7408)कया जाएगा।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 11 83. िडजाइन आधा(cid:7407)रत िविनमा(cid:6981)ण के िलए एक योजना उ(cid:7004)पादन से जुड़ी (cid:7079)ो(cid:7004)साहन योजना के भाग के (cid:7272)प म (cid:7286) 5जी के िलए एक मजबतू पा(cid:7407)रतं(cid:7074) बनाने के िलए लांच क(cid:7409) जाएगी। 84. (cid:7061)ामीण और दरू -दराज के (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) स(cid:7021)ते (cid:7081)ांडबड(cid:7289) और मोबाइल सेवा (cid:7079)सार को स(cid:6979)म बनान े के िलए, वैि(cid:7393)क सेवा बा(cid:7007)यता िनिध के तहत वा(cid:7414)ष(cid:6981)क सं(cid:7061)ह के 5 (cid:7079)ितशत तक आब(cid:7407)ं टत क(cid:7409) जाएगी। इससे (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409)य(cid:7298) और समाधान(cid:7298) के अनुसंधान और िवकास तथा वािण(cid:6996)यकरण को बढ़ावा िमलेगा। 85. हमारा िवजन यह ह ै (cid:7408)क सभी (cid:7061)ाम और उनके िनवािसय(cid:7298) को ई-सेवा(cid:7312) क(cid:7409) समान प(cid:7263)चं , सचं ार सुिवधाएं और शहरी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) और उनके िनवािसय(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286) िडिजटल संसाधन (cid:7079)ा(cid:7385) होने चािहए। दरू -दराज के (cid:6979)े(cid:7074) सिहत सभी (cid:7061)ाम(cid:7298) म (cid:7286) ओि(cid:7009)टकल फाइवर िबछाने के िलए संिवदाएं वष(cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) पीपीपी के मा(cid:7007)यम से भारत नेट प(cid:7407)रयोजना के तहत ठेके (cid:7408)दए जाएगं े। इसके 2025 म(cid:7286) परू ा हो जाने क(cid:7409) संभावना ह।ै ओि(cid:7009)टकल फाइवर के बेहतर तथा अिधक (cid:7079)भावी उपयोग को समथ(cid:6981) बनाने के िलए उपाय (cid:7408)कए जाएंगे। िनयात(cid:6981) सवं धन(cid:6981) 86. िवशेष आ(cid:7414)थ(cid:6981)क जोन अिधिनयम को एक नये िवधान से (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत (cid:7408)कया जाएगा जो रा(cid:6996)य(cid:7298) को ‘उ(cid:7378)म(cid:7298) और स(cid:7414)व(cid:6981)स हब(cid:7298) के िवकास’ म(cid:7286) भागीदार बनने के िलए समथ(cid:6981) ह(cid:7298)ग।े इसम(cid:7286) उपल(cid:7011)ध अवसंरचना को इ(cid:7397)म (cid:7272)प से उपयोग करन े तथा िनया(cid:6981)त(cid:7298) क(cid:7409) (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981)(cid:7004)मकता को बढ़ाने के िलए सभी बड़े मौजूदा और नए औ(cid:7378)ोिगक एन(cid:6989)लेव शािमल ह(cid:7298)गे। र(cid:6979)ा म (cid:7286)आ(cid:7004)मिनभर(cid:6981) ता 87. हमारी सरकार िनया(cid:6981)त(cid:7298) को कम करन े और सश(cid:7403) बल(cid:7298) के िलए उपकरण(cid:7298) म(cid:7286) आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)रता को बढ़ावा देन े के िलए (cid:7079)ितब(cid:7373) ह।ै पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 म(cid:7286) 58 (cid:7079)ितशत स े बढ़ाकर वष (cid:6981) 2022-23 म(cid:7286) घरेल ू उ(cid:7378)ोग के िलए 68 (cid:7079)ितशत तक उि(cid:7006)(cid:7397) (cid:7408)कया जाएगा। 88. र(cid:6979)ा अनुसंधान और िवकास काय(cid:6981) उ(cid:7408)(cid:7374)(cid:7397) र(cid:6979)ा अनुसंधान और िवकास बजट के 25 (cid:7079)ितशत के साथ उ(cid:7378)ोग(cid:7298), (cid:7021)टाट-(cid:6981) अप और िश(cid:6979)ा जगत के िलए खोला जाएगा। िनजी उ(cid:7378)ोग(cid:7298) को एसपीवी मॉडल के मा(cid:7007)यम से डीआरडीओ और अ(cid:7008)य संगठन(cid:7298) के सहयोग से सै(cid:7008)य (cid:7009)लटे फाम(cid:6981) और उपकरण(cid:7298) के िडजाइन और िवकास िन(cid:7020)पा(cid:7408)दत करने के िलए (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जाएगा। एक (cid:7021)वतं(cid:7074) नोडल अ(cid:7013)(cid:7081)ैला िनकाय को (cid:7390)ापक परी(cid:6979)ण और (cid:7079)माणन आव(cid:7019)यकता(cid:7312) को पूरा करन े के िलए (cid:7021)थािपत (cid:7408)कया जाएगा। उदीयमान अवसर 89. कृि(cid:7074)म सतक(cid:6981)ता, भ-ू (cid:7021)थािनक त(cid:7074)ं और (cid:7071)ोन, सेमीकंड(cid:6989)टर और इसका पा(cid:7407)रतं(cid:7074) अतं (cid:7407)र(cid:6979) अथ(cid:7390)(cid:6981) व(cid:7021)था, जेनोिम(cid:6989)स तथा फामा(cid:6981)िस(cid:7407)टक(cid:7016)स, (cid:7061)ीन एनज(cid:7278), और (cid:7021)व(cid:6994)छ आवागमन तं(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) बड़े पैमान े पर धारणीय िवकास क(cid:7409) सहायता करने तथा देश को आधुिनक बनान े क(cid:7409) भारी संभावना ह।ै य े युवा(cid:7312) के िलए रोजगार अवसर (cid:7079)दान करत े ह (cid:7289) तथा भारतीय उ(cid:7378)ोग जगत को अिधक (cid:7079)भावी और (cid:7079)ित(cid:7021)पध(cid:7278) बनात े ह।(cid:7289) 90. सहायक नीितयां, सरल िविनयम(cid:7298), घरेल ू (cid:6979)मता(cid:7312) के िनमाण(cid:6981) के िलए सुिवधापरक काय(cid:7300) और अनुसंधान और िवकास को बढ़ावा देने जैसे काय(cid:7300) से सरकार के दिृ (cid:7397)कोण को (cid:7408)दशा-िनद(cid:7287)िशत (cid:7408)कया जाएगा। इन उदीयमान अवसर(cid:7298) म (cid:7286) अनुसंधान एवं िवकास काय(cid:6981) के िलए, िश(cid:6979)ा जगत, उ(cid:7378)ोग और साव(cid:6981)जिनक स(cid:7021)ं था(cid:7312) के बीच सहयोग के (cid:7079)यास(cid:7298) के अलावा सरकारी अंशदान (cid:7079)दान (cid:7408)कया जाएगा। ऊजा (cid:6981)स(cid:7059)ं मण और जलवायपु रक काय (cid:6981) 91. जलवायु प(cid:7407)रवत(cid:6981)न के जोिखम सबसे बड़ी बाहरी नकारा(cid:7004)मकताएं ह (cid:7289) जो भारत तथा अ(cid:7008)य दशे (cid:7298) को (cid:7079)भािवत करती ह।(cid:7289) जैसा (cid:7408)क माननीय (cid:7079)धानमं(cid:7074)ी जी ने िवगत नव(cid:7013)बर म(cid:7286) (cid:6991)लासगो म(cid:7286) संप(cid:7382) (cid:7263)ए कोप 26 िशखर स(cid:7013)मेलन म(cid:7286) कहा था, “आज (cid:7408)कसक(cid:7409) आव(cid:7019)यकता ह ै यह (cid:7007)यान देन े यो(cid:6991)य है और अिववके (cid:7409) तथा िवनाशकारी उपभोग क(cid:7409) बजाय उपयोग पर िवचार करना ह”ै । ‘पंचामृत’ म (cid:7286) यथा (cid:7079)ितपा(cid:7408)दत िन(cid:7388) काब(cid:6981)न िवकास रणनीित जो उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने घोिषत क(cid:7409), धारणीय िवकास के (cid:7079)ित हमारी सरकार क(cid:7409) दढ़ृ क(cid:7407)टब(cid:7373)ता का एक मह(cid:7004)वपूण (cid:6981)(cid:7079)दशन(cid:6981) ह।ै 92. यह रणनीित रोजगार के बड़े अवसर खोलती ह ै और देश को धारणीय िवकास के माग(cid:6981) पर ले जाएगी। तदनुसार, इस बजट म(cid:7286) अनेक अ(cid:7016)पकािलक और दीघ(cid:6981)कािलक काय(cid:6981) (cid:7079)(cid:7021)तािवत ह।ै12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सौर ऊजा (cid:6981) 93. 2030 तक सं(cid:7021)थािपत सौर (cid:6979)मता के 280जीड(cid:7011)(cid:7016)यू के मह(cid:7004)वाका(cid:6979)ं ी ल(cid:7023)य के िलए घरेलू िविनमा(cid:6981)ण को सुिवधा (cid:7079)दान करने के िलए, सौर पीवी मॉ(cid:7357)ूल(cid:7298) के िलए पॉलीिसलीकॉन से पणू (cid:6981)तः सम(cid:7408)े कत िविनमा(cid:6981)ण एकक(cid:7298) के िलए (cid:7079)ाथिमकता के साथ उ(cid:7340) (cid:7079)भावी मॉ(cid:7357)ूल(cid:7298) के िविनमा(cid:6981)ण के िलए उ(cid:7004)पादन से जुड़े (cid:7079)ो(cid:7004)साहन हते ु 19,500 करोड़ (cid:7271)पए का अित(cid:7407)र(cid:7334) आबंटन (cid:7408)कया जाएगा। व(cid:7275)ृ ाकार अथ(cid:7390)(cid:6981) व(cid:7021)था 94. व(cid:7275)ृ ाकार अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था सं(cid:7059)मण के उ(cid:7004)पादकता बढ़ान े तथा नए (cid:7390)वसाय(cid:7298) तथा रोजगार(cid:7298) के िलए बड़े अवसर सृिजत करने म(cid:7286) सहायता करने क(cid:7409) सभं ावना ह।ै 10 से(cid:6989)टर(cid:7298) जैसे इले(cid:6989)(cid:7069)ोिनक अपिश(cid:7397), बाहन(cid:7298) क(cid:7409) अविध समाि(cid:7385), (cid:7079)य(cid:7334)ु तेल अपिश(cid:7397), और िवषैल े और घातक औ(cid:7378)ोिगक अपिश(cid:7397) के िलए काय(cid:6981) योजनाए ं तैयार ह।(cid:7289) अब, अवसंरचना, (cid:7079)ितलोमी संभारतं(cid:7074), (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) उ(cid:7382)यन और अनौपचा(cid:7407)रक (cid:6979)े(cid:7074) के साथ एक(cid:7409)करण के म(cid:7374)ु (cid:7298) के समाधान पर (cid:7007)यान (cid:7408)दया जाएगा। इस े िविनयमन(cid:7298), िव(cid:7021)ता(cid:7407)रत उ(cid:7004)पादक उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व (cid:7271)परेखा और नव(cid:7079)वत(cid:6981)नकारी सुिवधाकरण को कवर करते (cid:7263)ए स(cid:7408)(cid:7059)य जन नीितय(cid:7298) (cid:7367)ारा समथन(cid:6981) (cid:7408)दया जाएगा। काबन(cid:6981) तट(cid:7021)थ अथ(cid:7390)(cid:6981) व(cid:7021)था क(cid:7409) (cid:7408)दशा म (cid:7286)स(cid:7059)ं मण 95. 5 से 7 (cid:7079)ितशत बायोमास पेलटे को थम(cid:6981)ल पावर (cid:7009)लांट(cid:7298) म(cid:7286) जलाया जाएगा िजससे (cid:7079)ितवष(cid:6981) 38 एमएमटी काब(cid:6981)न डाई ऑ(cid:6989)साइड क(cid:7409) बचत होगी। इससे (cid:7408)कसान(cid:7298) को अित(cid:7407)र(cid:7334) आय होगी और (cid:7021)थानीय लोग(cid:7298) के िलए रोजगार के अवसर उपल(cid:7011)ध ह(cid:7298)ग ेऔर हम खेत(cid:7298) म (cid:7286)पराली को जलान ेसे भी बच जाएंगे। 96. ऊजा(cid:6981) क(cid:7409) बचत ऊजा(cid:6981) (cid:7079)बंधन का एक मह(cid:7004)वपूण (cid:6981) पहल ू ह।ै अतः ऊजा(cid:6981) ई(cid:7408)फिशय(cid:7008)सी तथा बचत उपाय(cid:7298) को बढ़ावा (cid:7408)दया जाएगा। इस े बड़े वािणि(cid:6996)यक भवन(cid:7298) म (cid:7286) ऊजा (cid:6981) सवे ा कंपनी काय(cid:6981) मॉडल के मा(cid:7007)यम स े (cid:7408)कया जाएगा। यह (cid:6979)मता िनमा(cid:6981)ण एनज(cid:7278) ऑिडट के िलए जा(cid:7272)गता काय(cid:6981)िन(cid:7020)पादन संिवदा तथा सामा(cid:7008)य माप एव ं स(cid:7004)यापन (cid:7079)ोटोकाल के िलए सुिवधा उपल(cid:7011)ध कराएगा। 97. उ(cid:7378)ोग के िलए कॉल गैसी(cid:7408)फकेशन तथा कोयल े को रसायन म(cid:7286) प(cid:7407)रव(cid:7414)त(cid:6981)त करने हते ु 4 (cid:7079)ाइवेट प(cid:7407)रयोजनाएं (cid:7021)थािपत क(cid:7409) जाएगं ी, जो तकनीक(cid:7409) तथा िव(cid:7275)ीय (cid:7272)प से (cid:7390)वहाय(cid:6981) होग(cid:7277)। 98. कृिष वािनक(cid:7409) तथा िनजी वािनक(cid:7409) को बढ़ावा देन े के िलए नीितगत तथा अपेि(cid:6979)त िवधायी प(cid:7407)रवत(cid:6981)न (cid:7408)कए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूिचत जाित तथा अनुसूिचत जनजाित, जो कृिष वािनक(cid:7409) करना चाह,े के (cid:7408)कसान(cid:7298) को िव(cid:7275)ीय सहायता उपल(cid:7011)ध करायी जाएगी। िनवशे (cid:7298) का िव(cid:7275)पोषण सावज(cid:6981) िनक पजंू ी िनवशे 99. पूंजीगत िनवशे अपन े (cid:7079)वध(cid:6981)क (cid:7079)भाव के ज(cid:7407)रए (cid:7004)व(cid:7407)रत एवं सघं ारणीय आ(cid:7414)थ(cid:6981)क पुन(cid:7271)(cid:7004)थान एवं समेकन क(cid:7409) दिृ (cid:7397) स े अ(cid:7004)य(cid:7008)त मह(cid:7004)वपूण (cid:6981) ह।ै पूंजीगत िनवेश से रोजगार के अवसर(cid:7298) का सृजन करने म(cid:7286), बड़े उ(cid:7378)ोग(cid:7298) एवं एमएसएमई से िविन(cid:7414)म(cid:6981)त िनिवि(cid:7397)य(cid:7298) के िलए बढ़ी (cid:7263)ए मांग का उ(cid:7004)(cid:7079)ेरण करन े म (cid:7286) मदद िमलती ह,ै और बहे तर कृिष-अवसंरचना के मा(cid:7007)यम स े इसस े (cid:7408)कसान(cid:7298) को भी मदद िमलती ह।ै अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था ने उ(cid:7340) (cid:7061)ोथ के साथ महामारी के (cid:7079)भाव(cid:7298) से बाहर िनकलने क(cid:7409) दिृ (cid:7397) से अ(cid:7004)य(cid:7008)त सश(cid:7334) सम(cid:7004)ु थानशीलता दशा(cid:6981)ई ह।ै हाला(cid:7408)ं क, हम (cid:7286) 2020-21 म (cid:7286)आई िगरावट क(cid:7409) भरपाई करने के िलए उस (cid:7021)तर को बरकरार रखने क(cid:7409) ज(cid:7272)रत ह।ै 100. जैसा (cid:7408)क पहल े पैरा 5 म (cid:7286) बताया गया ह,ै िनवेश के कारगर च(cid:7059) को िनजी िनवेश क(cid:7409) ओर (cid:7079)े(cid:7407)रत करने के िलए सरकारी िनवेश क(cid:7409) आव(cid:7019)यकता पड़ेगी। इस (cid:7021)तर पर िनजी िनवेश(cid:7298) के िलए यह ज(cid:7272)री जान पड़ता ह ै (cid:7408)क उनक(cid:7409) (cid:6979)मता को बढ़ाने के िलए और अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था क(cid:7409) ज(cid:7272)रत को परू ा करने के िलए सहायता क(cid:7409) ज(cid:7272)रत ह।ै साव(cid:6981)जिनक िनवेश को आगे बन े रहने क(cid:7409) ज(cid:7272)रत ह ैऔर 2022-23 म(cid:7286) िनजी िनवेश और मांग को बढ़ाना भी ज(cid:7272)री ह।ै 101. उपयु(cid:6981)(cid:7334) ज(cid:7272)रत(cid:7298) को देखत े (cid:7263)ए एकबार (cid:7408)फर क(cid:7286)(cid:7076)ीय बजट म (cid:7286) पजूं ीगत (cid:7390)य के िलए प(cid:7407)र(cid:7390)य म (cid:7286) तेजी स े बढ़ो(cid:7275)री क(cid:7409) गई ह।ै अभी यह चालू वष(cid:6981) म (cid:7286) 5.54 लाख करोड़ (cid:7271)पए है िजसम(cid:7286) 35.4% क(cid:7409) बढ़ोतरी करके 2022-23 म(cid:7286) 7.5 लाख करोड़ (cid:7271)पए कर (cid:7408)दया गया ह।ै यह 2019-20 के (cid:7390)य से 2.2 गणु ा से भी अिधक बढ़ गया है। 2022-23 म(cid:7286) यह प(cid:7407)र(cid:7390)य जीडीपी का 2.9 (cid:7079)ितशत होगा।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 13 कारगर पजूं ीगत (cid:7390)य 102. रा(cid:6996)य(cid:7298) को सहायता अनुदान के मा(cid:7007)यम स े पूंजीगत आि(cid:7021)तय(cid:7298) के सृजन के िलए (cid:7408)कए गए (cid:7079)ावधान के साथ-साथ िनवेश के चलत े क(cid:7286)(cid:7076) सरकार का ‘कारगर पूंजीगत (cid:7390)य’ 2022-23 म (cid:7286) अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ (cid:7271)पए का हो जाएगा जो(cid:7408)क जीडीपी का लगभग 4.1 (cid:7079)ितशत होगा। (cid:7061)ीन बा(cid:7001)ं स 103. 2022-23 म(cid:7286) सरकार (cid:7367)ारा ली जाने वाली सभी बाजार उधा(cid:7407)रय(cid:7298) के िसलेिसल े म (cid:7286) सॉवरेन (cid:7061)ीन बां(cid:7001)स जारी (cid:7408)कए जाएगं े िजनस े ह(cid:7407)रत अवसंरचना के िलए संसाधन जुटाए जाएगं े। इसस े (cid:7079)ा(cid:7385) धन को साव(cid:6981)जिनक (cid:6979)े(cid:7074) क(cid:7409) ऐसी प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) म(cid:7286) लगाया जाएगा जो अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था म(cid:7286) काब(cid:6981)न इनटेि(cid:7008)सटी को कम करन ेम(cid:7286) सहायका ह(cid:7298)। जीआईएफटी-आईएफएससी 104. िव(cid:7393)(cid:7021)तरीय िवदेशी िव(cid:7393)िव(cid:7378)ालय(cid:7298) और स(cid:7021)ं थान(cid:7298) को जीआईएफटी शहर(cid:7298) म(cid:7286) िव(cid:7275)ीय (cid:7079)बंधन, (cid:7408)फनटेक, िव(cid:6980)ान, (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409), इंजीिनय(cid:7411)रंग, गिणत म (cid:7286) अपने पा(cid:7353)(cid:7059)म चलान े क(cid:7409) अनुमित दी जाएगी और केवल आईएफएससीए (cid:7367)ारा चलाए जाने वाले पा(cid:7353)(cid:7059)म(cid:7298) को छोड़कर इ(cid:7008)ह (cid:7286) घरेल ू िविनयम(cid:7298) से मु(cid:7334) रखा जाएगा। इससे सेवा(cid:7312) और (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) के िलए उ(cid:7340) (cid:7021)तर के मानव संसाधन उपल(cid:7011)ध कराए जा सक(cid:7286)गे। 105. जीआईएफटी शहर(cid:7298) म(cid:7286) अतं ररा(cid:7398)ीय िववाचन क(cid:7286)(cid:7076) क(cid:7409) (cid:7021)थापना क(cid:7409) जाएगी िजससे अंतररा(cid:7398)ीय (cid:7008)यायशा(cid:7403) के अनुसार िववाद(cid:7298) का समय पर समाधान (cid:7408)कया जा सकेगा। 106. देश म(cid:7286) सतत् एव ं महौल के अन(cid:7271)ु प िव(cid:7275)पोषण के िलए वैि(cid:7393)क पूंजी जुटाने के िलए आव(cid:7019)यक सेवाएं जीएफआईटी शहर(cid:7298) म(cid:7286) दी जाएंगी। अवसरं चना क(cid:7409) ि(cid:7021)थित 107. ड(cid:7286)स चा(cid:7418)ज(cid:7304)ग इ(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर और ि(cid:7061)ड (cid:7021)केल ब(cid:7069)ै ी िस(cid:7021)टम वाले डाटा स(cid:7286)टस(cid:6981) और एनज(cid:7278) (cid:7021)टोरेज िस(cid:7021)ट(cid:7013)स को अवसंरचना(cid:7312) क(cid:7409) हाम(cid:7299)नाइ(cid:6996)ड िल(cid:7021)ट म (cid:7286) शािमल (cid:7408)कया जाएगा, इससे िडिजटल अवसंरचना और (cid:7021)व(cid:6994)छ ऊजा(cid:6981) भ(cid:7003)डारण के िलए (cid:7059)ेिडट सुलभ हो सकेगा। उ(cid:7378)म पजंू ी और िनजी ई(cid:7408)(cid:7332)टी िनवशे 108. उ(cid:7378)म पूंजी और िनजी ई(cid:7408)(cid:7332)टी ने िपछले साल 5.5 लाख करोड़ (cid:7271)पए से अिधक का िनवेश (cid:7408)कया था िजससे (cid:7021)टाट(cid:6981)- अप और िवकास के एक ब(cid:7263)त बड़े इको-िस(cid:7021)टम का माग(cid:6981) (cid:7079)श(cid:7021)त (cid:7263)आ। इस (cid:7079)कार के िनवेश को बढ़ाने के िलए इनके िविनयामक(cid:7298) और अ(cid:7008)य (cid:7079)कार क(cid:7409) बाधा(cid:7312) क(cid:7409) सम(cid:7061) (cid:7272)प से जांच परख (cid:7408)कए जान े क(cid:7409) ज(cid:7272)रत ह।ै इसके िलए एक िवशेष(cid:6980) सिमित का गठन (cid:7408)कया जाएगा जो इस तरह क(cid:7409) जांचपरख करके उिचत उपाय सुझाएगी। सि(cid:7013)मि(cid:7088)त िव(cid:7275) 109. सरकार के (cid:7367)ारा सहायता (cid:7079)ा(cid:7385) फं(cid:7001)स एनआईआईएफ और फं(cid:7001)स के ‘िसडबी’ फंड से अ(cid:7004)यिधक पूंजी (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)ई ह ै िजसके ब(cid:7263)आयामी (cid:7079)भाव देखने म (cid:7286) आए ह।(cid:7289) (cid:7079)मुख उदीयमान (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) जैसे (cid:7408)क (cid:6989)लाइमेट ए(cid:6989)शन, डीपटेक, िडिजटल इकोनॉमी, फामा(cid:6981) और ए(cid:7061)ीटेक को बढ़ावा देन े के िलए सरकार सि(cid:7013)मि(cid:7088)त िव(cid:7275)पोषण के िलए उ(cid:7374)े(cid:7019)यपरक धन उपल(cid:7011)ध कराएगी। िजसम(cid:7286) सरकार का िह(cid:7021)सा 20 (cid:7079)ितशत तक सीिमत होगा और कोष का (cid:7079)बंधन िनजी कोष (cid:7079)बधं क(cid:7298) के (cid:7367)ारा (cid:7408)कया जाएगा। अवसरं चना(cid:7004)मक प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) क(cid:7409) िव(cid:7275)ीय सभं ावनाए ं 110. अवसंरचना क(cid:7409) ज(cid:7272)रत(cid:7298) के िव(cid:7275)पोषण के िलए यह ज(cid:7272)री ह ै (cid:7408)क सरकारी िनवेश म(cid:7286) बड़े पैमाने पर िनजी पूंजी भी िमलायी जाए। सरकारी िनजी भागीदारी वाली प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) के साथ-साथ दसू री प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) क(cid:7409) िव(cid:7275)ीय संभावना(cid:7312) को बढ़ाने के िलए ब(cid:7263)प(cid:6979)ीय एज(cid:7286)िसय(cid:7298) से तकनीक(cid:7409) और (cid:6980)ानपरक सहायता (cid:7079)ा(cid:7385) करने के साथ-साथ आव(cid:7019)यक उपाय (cid:7408)कए जाएंगे। इनक(cid:7409) िव(cid:7275)ीय संभावना को बढ़ाने के िलए िव(cid:7393) के सव(cid:7299)(cid:7275)म तरीक(cid:7298) को अपनाना होगा, िव(cid:7275)पोषण के नए रा(cid:7021)त े अपनान ेह(cid:7298)गे तथा संतुिलत जोिखमपरक आबंटन (cid:7408)कया जाना होगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] िडिजटल (cid:7271)पया 111. स(cid:7289)(cid:7069)ल ब(cid:7289)क िडिजटल कर(cid:7286)सी (सीबीडीसी) को चाल ू करने स े िडिजटल अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था को ब(cid:7263)त अिधक बढ़ावा िमलगे ा। िडिजटल कर(cid:7286)सी से एक और अिधक द(cid:6979) और स(cid:7021)ती कर(cid:7286)सी (cid:7079)बधं न (cid:7390)व(cid:7021)था देखने म(cid:7286) आएगी। इसिलए (cid:7011)लाक चेन और अ(cid:7008)य (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) का (cid:7079)योग करके िडिजटल (cid:7271)पए को चालू करने का िवचार है िजसे भारतीय (cid:7407)रजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के (cid:7367)ारा जारी (cid:7408)कया जाएगा और इसक(cid:7409) श(cid:7272)ु आत 2022-23 से होनी ह।ै पजंू ीगत िनवशे के िलए रा(cid:6996)य(cid:7298) को िव(cid:7275)ीय सहायता 112. सहकारी संघवाद क(cid:7409) स(cid:7340)ी भावना को जािहर करने के िलए, क(cid:7286)(cid:7076) सरकार रा(cid:6996)य(cid:7298) को मजबूती (cid:7079)दान करन े के िलए क(cid:7407)टब(cid:7373) है िजससे (cid:7408)क वे उ(cid:7004)पादक प(cid:7407)रसंपि(cid:7275)य(cid:7298) के सृजन और लाभ(cid:7079)द रोजगार पैदा करने के िलए अपने पूंजी िनवेश को बढ़ा सक(cid:7286)। ‘पूंजीगत िनवेश के िलए रा(cid:6996)य(cid:7298) को िव(cid:7275)ीय सहायता क(cid:7409) योजना’ का सभी रा(cid:6996)य(cid:7298) ने ब(cid:7263)त ही जोरदार ढ़ंग स े (cid:7021)वागत (cid:7408)कया ह।ै म(cid:6990)ु यमंि(cid:7074)य(cid:7298) और रा(cid:6996)य िव(cid:7275) मंि(cid:7074)य(cid:7298) के साथ (cid:7263)ई मेरी बठै क म(cid:7286) िमले अनुरोध(cid:7298) को स(cid:7013)मान देते (cid:7263)ए चाल ू वष(cid:6981) म(cid:7286) इस योजना के अतं गत(cid:6981) बजट अनुमान म (cid:7286) रख े गए 10,000 करोड़ (cid:7271)पए के पूंजी प(cid:7407)र(cid:7390)य को संशोिधत अनुमान म (cid:7286) बढ़ाकर 15,000 करोड़ (cid:7271)पए कर (cid:7408)दया गया ह।ै 113. वष(cid:6981) 2022-23 के िलए अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था म (cid:7286) सभी िनवेश(cid:7298) को (cid:7079)े(cid:7407)रत करन े के िलए रा(cid:6996)य(cid:7298) क(cid:7409) मदद करन े के िलए 1 लाख करोड़ (cid:7271)पए का आवंटन (cid:7408)कया गया ह।ै य े पचास वष(cid:7278)य (cid:7011)याज म(cid:7334)ु ऋण रा(cid:6996)य(cid:7298) को (cid:7408)दए जाने वाले सामा(cid:7008)य कज(cid:6981) के अलावा ह।(cid:7289) 114. इस (cid:7079)कार के आबंटन का (cid:7079)योग पीएम गितशि(cid:7334) से जड़ु े िनवेश(cid:7298) और रा(cid:6996)य(cid:7298) के अ(cid:7008)य उ(cid:7004)पादपरक पूंजी िनवेश म (cid:7286) (cid:7408)कया जाएगा इसम(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत से संबिं धत घटक भी शािमल ह(cid:7298)गेः  (cid:7079)धानमं(cid:7074)ी (cid:7061)ाम सड़क योजना के (cid:7079)ाथिमकता वाले िह(cid:7021)से के िलए परू क िव(cid:7275)पोषण िजसम(cid:7286) रा(cid:6996)य(cid:7298) के िह(cid:7021)से के िलए सहायता भी शािमल ह,ै  अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था का िडिजटलीकरण िजसम(cid:7286) िडिजटल पेम(cid:7286)ट और ओएफसी नेटवक(cid:6981) को परू ा (cid:7408)कए जाने क(cid:7409) बात भी शािमल ह,ै और  भवन संबंधी उपिनयम(cid:7298), नगर िनयोजन (cid:7021)क(cid:7409)म(cid:7298), (cid:7069)ांिजट ओ(cid:7407)रएंटेड िवकास और अंतरणीय िवकास अिधकार से संबंिधत सुधार। 115. वष(cid:6981) 2022-23 म (cid:7286) 15व (cid:7286) िव(cid:7275) आयोग क(cid:7409) िसफा(cid:7407)रश(cid:7298) के अनसु ार रा(cid:6996)य(cid:7298) को जीएसडीपी के 4 (cid:7079)ितशत तक के राजकोषीय घाटे क(cid:7409) अनुमित होगी िजसम(cid:7286) से 0.5 (cid:7079)ितशत िव(cid:7378)ुत (cid:6979)े(cid:7074) सुधार से संबंिधत ह(cid:7298)गे। इसके िलए शत(cid:7300) को पहल े ही 2021-22 म(cid:7286) बता (cid:7408)दया गया ह।ै राजकोषीय (cid:7079)बधं न 116. बजट अनुमान, 2021-22 म(cid:7286) (cid:7408)दखाए गए 34.83 लाख करोड़ (cid:7271)पए के कुल (cid:7390)य के एवज म(cid:7286) संशोिधत अनुमान 37.70 लाख करोड़ (cid:7271)पए का रखा गया है। पूंजीगत (cid:7390)य का संशोिधत अनुमान 6.03 लाख करोड़ (cid:7271)पए का ह।ै इसम (cid:7286) एयर इंिडया क(cid:7409) बकाया गारंटीशुदा देनदा(cid:7407)रयां और इसक(cid:7409) अ(cid:7008)य िविवध (cid:7079)ितब(cid:7373)ता(cid:7312) को पूरा करने के िलए 51,971 करोड़ (cid:7271)पए क(cid:7409) रािश भी शािमल ह।ै 117. बजट अनुमान क(cid:7409) ओर देखा जाए तो 2022-23 म (cid:7286) कुल (cid:7390)य अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ (cid:7271)पए का रखा गया ह ै जब(cid:7408)क उधारी से िभ(cid:7382) कुल (cid:7079)ाि(cid:7385)यां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ (cid:7271)पए क(cid:7409) (cid:7263)ई ह।(cid:7289) 118. चालू वष(cid:6981) म(cid:7286) संशोिधत िव(cid:7275)ीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.9 (cid:7079)ितशत है, जब(cid:7408)क बजट अनुमान म(cid:7286) इसे 6.8 (cid:7079)ितशत अनुमािनत (cid:7408)कया गया ह।ै 2022-23 म (cid:7286) राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनमु ानतः 6.4 (cid:7079)ितशत ह ै जो(cid:7408)क राजकोषीय मजबूती के उस माग(cid:6981) के अनु(cid:7272)प भी है िजसक(cid:7409) म(cid:7289)ने िपछले वष(cid:6981) घोषणा क(cid:7409) थी (cid:7408)क 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 (cid:7079)ितशत के नीच े ला (cid:7408)दया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के (cid:7021)तर को िनधा(cid:6981)(cid:7407)रत करत े समय म (cid:7289) सरकारी िनवेश के मा(cid:7007)यम से (cid:7079)गित के पोषण क(cid:7409) ज(cid:7272)रत के (cid:7079)ित सजग (cid:7264) ँिजससे (cid:7408)क हम और मजबूत और (cid:7407)टकाऊ बन सक(cid:7286)।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 15 अब म(cid:7289) अपन े भाषण के भाग ख को पढ़ती (cid:7264)।ँ भाग-ख (cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) कर 119. माननीय अ(cid:7007)य(cid:6979) महोदय, म (cid:7289) इस अवसर पर देश के सभी करदाता(cid:7312) के (cid:7079)ित आभार (cid:7390)(cid:7334) करना चाहती (cid:7264) ँ िज(cid:7008)ह(cid:7298)ने अ(cid:7004)यिधक सहयोग (cid:7408)दया है और ज(cid:7272)रत क(cid:7409) इस घड़ी म(cid:7286) अपने साथी नाग(cid:7407)रक(cid:7298) क(cid:7409) सहायता करके सरकार के हाथ(cid:7298) को मजबतू (cid:7408)कया ह।ै दापिय(cid:7004)वाकरंध(cid:7013)य(cid:7304)रा(cid:7398)िंन(cid:7004)यंयथािविध। अशेषा(cid:7008)क(cid:7016)पये(cid:7076)ाजायोग(cid:6979)ेमानति(cid:7008)(cid:7076)तः॥११॥ dāpayitvākaraṃdharmyaṃrāṣṭraṃnityaṃyathāvidhi | aśeṣānkalpayedrājāyogakṣemānatandritaḥ || “राजा को (cid:7408)कसी भी (cid:7079)कार क(cid:7409) (cid:7408)ढलाई न करत े(cid:7263)ए और धम(cid:6981) के अन(cid:7272)ु प कर(cid:7298) का स(cid:7061)ंहण करने के साथ-साथ, राज धम (cid:6981)के अनुसार शासन करके लोग(cid:7298) के योग(cid:6979)ेम (क(cid:7016)याण) के िलए अव(cid:7019)य (cid:7390)व(cid:7021)थाएं करनी चािहए।” महाभारत, शांित पव(cid:6981), अ(cid:7007)याय 72, (cid:7395)ोक 11 120. अपन े (cid:7079)ाचीन (cid:7061)ंथ(cid:7298) स े (cid:6980)ान एवं माग(cid:6981)दश(cid:6981)न (cid:7079)ा(cid:7385) करते (cid:7263)ए हमन े (cid:7079)गित के पथ पर चलना जारी रखा ह।ै इस बजट के (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) का अिभ(cid:7079)ाय, ि(cid:7021)थर और जानी-पहचानी कर (cid:7390)व(cid:7021)था क(cid:7409) हमारी घोिषत नीित पर कायम रहते (cid:7263)ए, और अिधक ऐसे सुधार(cid:7298) को लाना है जो एक िव(cid:7393)सनीय कर (cid:7390)व(cid:7021)था (cid:7021)थािपत करने क(cid:7409) हमारी संक(cid:7016)पना को आगे बढ़ा सके। यह कर (cid:7079)णाली को और भी अिधक सरल बनाएगा, करदाता(cid:7312) को (cid:7021)वैि(cid:6994)छक अनुपालन के िलए (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करेगा, और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नई ‘अ(cid:7378)तनीकृत िववरणी’ का चलन श(cid:7272)ु करना 121. भारत ती(cid:7087) गित स े बढ़ रहा ह ै और लोग एक स े अिधक िव(cid:7275)ीय लने देन कर रह े ह।(cid:7289) आयकर िवभाग न े करदाता के अंतरण(cid:7298) क(cid:7409) (cid:7407)रपो(cid:7419)ट(cid:7304)ग का एक सश(cid:7334) ढांचा (cid:7021)थािपत (cid:7408)कया ह।ै इस संदभ(cid:6981) म(cid:7286) कुछ करदाता(cid:7312) को यह महसूस हो सकता 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सिमितय(cid:7298) के िलए अिधभार क(cid:7409) दर भी मौजूदा 12 (cid:7079)ितशत से घटाकर 7 (cid:7079)ितशत करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ंिजनक(cid:7409) कुल आमदनी 1 करोड़ (cid:7271)पए से अिधक और 10 करोड़ (cid:7271)पए तक ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 125. इससे सहकारी सिमितय(cid:7298) और उनके सद(cid:7021)य(cid:7298) क(cid:7409) आय को बढ़ाने म (cid:7286) मदद िमलगे ी जो म(cid:6990)ु यतः (cid:7061)ामीण और खेती करने वाल ेसमुदाय(cid:7298) से आते ह।(cid:7289) (cid:7408)द(cid:7390)ागं जन(cid:7298) को कर राहत 126. (cid:7408)द(cid:7390)ागं (cid:7390)ि(cid:7334) के माता-िपता या अिभभावक ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334) के िलए बीमा (cid:7021)क(cid:7409)म ल े सकते ह।(cid:7289) वत(cid:6981)मान कानून म (cid:7286) माता-िपता या अिभभावक के िलए केवल तभी कटौती करन े का (cid:7079)ावधान है जब (cid:7408)द(cid:7390)ांग (cid:7390)ि(cid:7334) के िलए अिभदाता यानी माता-िपता या अिभभावक क(cid:7409) म(cid:7004)ृ यु होने पर एकम(cid:7019)ु त भगु तान या वा(cid:7414)ष(cid:6981)क(cid:7409) क(cid:7409) सुिवधा उपल(cid:7011)ध हो। 127. ऐसी प(cid:7407)रि(cid:7021)थितया ं भी हो सकती ह (cid:7289) जब (cid:7408)द(cid:7390)ागं आि(cid:7088)त(cid:7298) को उनके माता-िपता/अिभभावक(cid:7298) के जीवनकाल के दौरान भी वा(cid:7414)ष(cid:6981)क(cid:7409) या एकमु(cid:7019)त रािश के भगु तान क(cid:7409) ज(cid:7272)रत पड़े। म (cid:7289) इसिलए माता-िपता/अिभभावक(cid:7298) के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता-िपता/अिभभावक(cid:7298) के साठ वष(cid:6981) क(cid:7409) आयु (cid:7079)ा(cid:7385) करने पर वा(cid:7414)ष(cid:6981)क(cid:7409) और एकम(cid:7019)ु त रािश क(cid:7409) अदायगी क(cid:7409) अनुमित देने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264)।ं रा(cid:6996)य और क(cid:7286)(cid:7076) सरकार के कमच(cid:6981) ा(cid:7407)रय(cid:7298) के बीच समानता 128. वत(cid:6981)मान म,(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076) सरकार रा(cid:7398)ीय प(cid:7286)शन (cid:7079)णाली (एनपीएस) टीयर-। म (cid:7286) अपन े कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के वते न म (cid:7286) 14 (cid:7079)ितशत का योगदान करती ह।ै इसे कम(cid:6981)चारी के आय क(cid:7409) गणना करने म(cid:7286) कटौती के (cid:7272)प म (cid:7286)(cid:7021)वीकृत (cid:7408)कया गया ह।ै हालां(cid:7408)क, रा(cid:6996)य सरकार के कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के मामल े म(cid:7286) ऐसी कटौती वेतन के 10 (cid:7079)ितशत क(cid:7409) सीमा तक ही (cid:7021)वीकृत क(cid:7409) गई ह।ै क(cid:7286)(cid:7076) और रा(cid:6996)य सरकार दोन(cid:7298) के कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के (cid:7079)ित समान (cid:7390)वहार करन े के िलए, म (cid:7289) रा(cid:6996)य सरकार के कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के िलए भी एनपीएस खाते म (cid:7286) िनयो(cid:7334)ा के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10 (cid:7079)ितशत स े बढ़ाकर 14 (cid:7079)ितशत करन े का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264)।ं इससे रा(cid:6996)य सरकार के कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के सामािजक सुर(cid:6979)ा िहतलाभ(cid:7298) को बढ़ाने और उ(cid:7008)ह (cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार के कम(cid:6981)चा(cid:7407)रय(cid:7298) के समान लाने म(cid:7286) मदद िमलगे ी। (cid:7021)टाट(cid:6981)-अप के िलए (cid:7079)ो(cid:7004)साहन 129. (cid:7021)टाट(cid:6981)-अप हमारी अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था के िलए िवकास के (cid:7079)रे क के (cid:7272)प म(cid:7286) उभरकर सामने आए ह।(cid:7289) िपछल े कुछ वष(cid:7300) म,(cid:7286) दशे ने कामयाब (cid:7021)टाट(cid:6981)-अ(cid:7009)स क(cid:7409) स(cid:6990)ं या म(cid:7286) कई गनु ी वृि(cid:7373) देखी ह।ै 31.03.2022 स ेपहल े(cid:7021)थािपत पा(cid:7074) (cid:7021)टाट(cid:6981)-अ(cid:7009)स को िनगमन स े दस वष(cid:7300) म(cid:7286) से तीन (cid:7059)िमक वष(cid:7300) के िलए कर (cid:7079)ो(cid:7004)साहन (cid:7408)दया गया था। कोिवड महामारी को देखते (cid:7263)ए, म (cid:7289) ऐसा कर (cid:7079)ो(cid:7004)साहन उपल(cid:7011)ध कराने के िलए पा(cid:7074) (cid:7021)टाट-(cid:6981) अप के िनगमन क(cid:7409) अविध और एक वष(cid:6981) यानी 31.03.2023 तक बढ़ाने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264)।ं नव-िनगिमत िविनमाण(cid:6981) कंपिनय(cid:7298) के िलए (cid:7407)रयायती कर (cid:7390)व(cid:7021)था के अतं गत(cid:6981) (cid:7079)ो(cid:7004)साहन 130. कितपय घरेलू कंपिनय(cid:7298) के िलए वैि(cid:7393)क 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प(cid:7407)रसंपि(cid:7275)य(cid:7298) के कराधान के िलए, म (cid:7289) इस बात का उपबधं करन े के िलए (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ं (cid:7408)क (cid:7408)कसी भी वच(cid:6981)अु ल िडिजटल प(cid:7407)रसंपि(cid:7275) के ह(cid:7021)तांतरण से (cid:7263)ई (cid:7408)कसी भी आय पर 30 (cid:7079)ितशत क(cid:7409) दर से कर िलया जाएगा।  अिध(cid:7061)हण क(cid:7409) लागत के िसवाय ऐसी आमदनी का प(cid:7407)रकलन करते समय (cid:7408)कसी (cid:7390)य या भ(cid:7275)े के संदभ(cid:6981) म(cid:7286) (cid:7408)कसी भी (cid:7079)कार क(cid:7409) कटौती क(cid:7409) अनुमित नह(cid:7277) दी जाएगी। इसके अित(cid:7407)र(cid:7334), वच(cid:6981)अु ल िडिजटल प(cid:7407)रसंपि(cid:7275) के ह(cid:7021)तांतरण से (cid:7263)ई हािन (cid:7408)कसी अ(cid:7008)य आमदनी के (cid:7079)ित समिं जत नह(cid:7277) क(cid:7409) जा सकती है।  इसके अित(cid:7407)र(cid:7334), अंतरण िववरण(cid:7298) को दज(cid:6981) करने के िलए, म(cid:7289) वच(cid:6981)अु ल िडिजटल प(cid:7407)रसंपि(cid:7275) के ह(cid:7021)तांतरण के संबंध म (cid:7286) (cid:7408)कए गए भगु तान पर एक मौ(cid:7408)(cid:7076)क सीमा स े अिधक, ऐस े (cid:7079)ितफल पर 1 (cid:7079)ितशत क(cid:7409) दर से टीडीएस लने े के िलए भी (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264)।ं  वच(cid:6981)अु ल िडिजटल प(cid:7407)रसंपि(cid:7275) के उपहार पर भी (cid:7079)ा(cid:7385)कता (cid:6981)के हाथ(cid:7298) म(cid:7286) कर िलए जान ेका (cid:7079)(cid:7021)ताव ह।ै[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 17 िवभाग (cid:7367)ारा बारंबार अपील (cid:7408)कए जान ेस ेबचन ेके िलए मकु दमा (cid:7079)बधं न 132. यह पाया गया ह ै (cid:7408)क ऐसी अपील(cid:7286) दायर करने म (cid:7286) ब(cid:7263)त अिधक समय और संसाधन लगता ह ै िजनम(cid:7286) एक जैसे म(cid:7374)ु े शािमल होत े ह।(cid:7289) चु(cid:7021)त-द(cid:7271)ु (cid:7021)त मकु दमा (cid:7079)बंधन क(cid:7409) हमारी नीित को आग े बढ़ाते (cid:7263)ए म(cid:7289) इस बात का उपबंध करने के िलए (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ं (cid:7408)क य(cid:7408)द (cid:7408)कसी िनधा(cid:6981)(cid:7407)रती के मामले म(cid:7286) काननू का एक (cid:7079)(cid:7396), (cid:7408)कसी भी मामले म(cid:7286) अिधका(cid:7407)रता वाले उ(cid:7340) (cid:7008)यायालय या उ(cid:7340)तम (cid:7008)यायालय के सम(cid:6979) लंिबत कानून के (cid:7079)(cid:7396) के सदशृ ह ै तो िवभाग (cid:7367)ारा इस िनधा(cid:6981)(cid:7407)रती के मामल े म (cid:7286) आग े अपील दायर करना तब तक के िलए आ(cid:7021)थिगत कर (cid:7408)दया जाएगा जब तक (cid:7408)क वैसे कानून के (cid:7079)(cid:7396) पर अिधका(cid:7407)रता (cid:7079)ा(cid:7385) उ(cid:7340) (cid:7008)यायालय या उ(cid:7340)तम (cid:7008)यायालय (cid:7367)ारा िनण(cid:6981)य न ल े िलया जाए। इससे करदाता(cid:7312) और िवभाग के बीच बारंबार होन े वाली मुकदमेबाजी को कम करने म (cid:7286)ब(cid:7263)त अिधक मदद िमलगे ी। आईएफएससी को कर (cid:7079)ो(cid:7004)साहन 133. आईएफएससी को आगे और बढ़ावा देने के हमारे (cid:7079)यास(cid:7298) को आगे बढ़ाते (cid:7263)ए, म (cid:7289)एत(cid:7375)ारा इस बात का उपबधं करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ं(cid:7408)क अपतटीय (cid:7390)ु(cid:7004)प(cid:7382)ी िलखत(cid:7298), या (cid:7408)कसी अपतटीय 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िविनमा(cid:6981)ण कंपिनय(cid:7298) और (cid:7021)टाट-(cid:6981) अ(cid:7009)स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह (cid:7079)(cid:7021)ताव आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)र भारत के (cid:7079)ित हमारी (cid:7079)ितब(cid:7373)ता क(cid:7409) पनु ःपुि(cid:7397) करता ह।ै कारोबारी (cid:7390)य के (cid:7272)प म (cid:7286)‘(cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य एव ंिश(cid:6979)ा उपकर’ के सबं धं म (cid:7286)(cid:7021)प(cid:7397)ीकरण 135. आयकर कारोबारी आय क(cid:7409) सगं णना के िलए एक (cid:7021)वीकाय(cid:6981) (cid:7390)य नह(cid:7277) ह।ै इसम(cid:7286) कर के साथ-साथ अिधभार भी शािमल ह।(cid:7289) ‘(cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य एवं िश(cid:6979)ा उपकर’ िविन(cid:7416)द(cid:7397)(cid:6981) शासक(cid:7409)य क(cid:7016)याणकारी काय(cid:6981)(cid:7059)म(cid:7298) के िनिधयन के िलए करदाता पर एक अित(cid:7407)र(cid:7334) अिधभार के (cid:7272)प म (cid:7286) अिधरोिपत (cid:7408)कया जाता है। परंत,ु कुछ (cid:7008)यायालय(cid:7298) न े ‘(cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य एवं िश(cid:6979)ा उपकर’ को कारोबारी (cid:7390)य के (cid:7272)प म (cid:7286) (cid:7021)वीकृत (cid:7408)कया ह ै जो िवधायी अिभ(cid:7079)ाय के िव(cid:7271)(cid:7373) है। िवधायी अिभ(cid:7079)ाय दोहरान े के िलए म(cid:7289) यह (cid:7021)प(cid:7397) करन े का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ं(cid:7408)क आय और मुनाफे पर (cid:7408)कसी भी अिधभार या उपकर को कारोबारी (cid:7390)य के (cid:7272)प म (cid:7286)(cid:7021)वीकृत नह(cid:7277) (cid:7408)कया जा सकता ह।ै कर-वंचन क(cid:7409) रोकथाम 136. वत(cid:6981)मान म(cid:7286), तलाशी कार(cid:6981)वाइय(cid:7298) म(cid:7286) पता लगे अ(cid:7079)कट आय के संबंध म(cid:7286) हािन को आगे ले जाकर समंिजत करने के संबंध म(cid:7286) अ(cid:7021)प(cid:7397)ता ह।ै यह पाया गया है (cid:7408)क अनेक मामल(cid:7298) म,(cid:7286) िजनम(cid:7286) अ(cid:7079)कट आमदनी या िब(cid:7059)(cid:7409) को िछपाने आ(cid:7408)द का पता लगता ह ै तो हािन के (cid:7079)ित समजं न करके कर के भगु तान से बचा जाता ह।ै िनि(cid:7391)तता लान े और कर-वंचक(cid:7298) म(cid:7286) िनवारक भय बढ़ाने के िलए म(cid:7289) यह उपबधं करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ं(cid:7408)क तलाशी एवं सव(cid:7287)(cid:6979)ण कार(cid:6981)वाइय(cid:7298) के दौरान पता लगे अ(cid:7079)कट आय के संबंध म(cid:7286) (cid:7408)कसी भी (cid:7079)कार क(cid:7409) हािन के (cid:7079)ित समजं न क(cid:7409) अनुमित नह(cid:7277) दी जाएगी। टीडीएस (cid:7079)ावधान(cid:7298) को यिु (cid:7334)सगं त बनाना 137. यह देखा गया ह ै (cid:7408)क कारोबार को बढ़ावा देने क(cid:7409) काय(cid:6981)नीित के (cid:7272)प म(cid:7286) कारोबारी (cid:7079)ित(cid:7399)ान(cid:7298) म(cid:7286) अपने एज(cid:7286)ट(cid:7298) को िहतलाभ देने क(cid:7409) (cid:7079)वृि(cid:7275) होती ह।ै ऐसे िहतलाभ एज(cid:7286)ट(cid:7298) के हाथ(cid:7298) म(cid:7286) कर-यो(cid:6991)य होते ह।(cid:7289) ऐसे अंतरण(cid:7298) का पता-(cid:7407)ठकाना रखने के िलए, म (cid:7289) िहतलाभ दने े वाले (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा कर कटौती के िलए उपबधं करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करती (cid:7264) ंबशत(cid:7287) िव(cid:7275) वष(cid:6981) के दौरान ऐसे िहतलाभ(cid:7298) का कुल म(cid:7016)ू य 20,000 (cid:7271)पए से अिधक न हो। 138. कुछ अ(cid:7008)य बदलाव भी (cid:7408)कए जा रह ेह (cid:7289)िजनके (cid:7011)यौरे िव(cid:7275) िवधेयक म(cid:7286) (cid:7408)दए गए ह।(cid:7289)18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) कर व(cid:7021)त ुएव ंसवे ा कर (जीएसटी) म (cid:7286)असाधारण (cid:7079)गित 139. जीएसटी (cid:7021)वतं(cid:7074) भारत का एक ऐितहािसक सुधार रहा ह ै जो सहकारी संघवाद क(cid:7409) भावना को दशा(cid:6981)ता ह।ै जब(cid:7408)क आसमान छूते अरमान थ,े चुनौितयां भी उतनी ही बड़ी थ(cid:7277)। इन चुनौितय(cid:7298) से जीएसटी प(cid:7407)रषद के माग(cid:6981)दश(cid:6981)न एव ं िनरी(cid:6979)ण म (cid:7286) अ(cid:7004)य(cid:7008)त कुशलतापूव(cid:6981)क एवं सावधानीपूव(cid:6981)क पार पाया गया। अब हम पूरी तरह आईटी चािलत और (cid:7079)गितशील जीएसटी (cid:7390)व(cid:7021)था के िलए गौरव का अनभु व करत े ह।(cid:7289) इस (cid:7390)व(cid:7021)था न े एक बाजार-एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार (cid:7408)कया है। अभी भी कुछ चुनौितयां शषे ह (cid:7289) और हम आने वाले वष(cid:6981) म (cid:7286) उनका िनराकरण करने क(cid:7409) उ(cid:7013)मीद करते ह।(cid:7289) सुिवधा उपल(cid:7011)ध कराने और (cid:7079)वतन(cid:6981) के बीच सही संतुलन ने उ(cid:7016)लेखनीय (cid:7272)प से बेहतर अनपु ालन संभव (cid:7408)कया ह।ै महामारी के बावजूद जीएसटी राज(cid:7021)व म(cid:7286) उछाल ह।ै इस बढ़ोतरी के िलए करदाता सराहना के पा(cid:7074) ह।(cid:7289) उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े न केवल चनु ौितय(cid:7298) के अन(cid:7272)ु प अपन ेआपको ढाला बि(cid:7016)क कर अदा करके इस उ(cid:7374)े(cid:7019)य के िलए उ(cid:7004)साहपूव(cid:6981)क योगदान (cid:7408)कया। िवशषे आ(cid:7414)थक(cid:6981) जोन 140. अपन े भाषण के भाग क म,(cid:7286) मन(cid:7289) े िवशेष आ(cid:7414)थ(cid:6981)क जोन म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत सुधार(cid:7298) क(cid:7409) बात कही है। साथ-साथ ही हम िवशेष आ(cid:7414)थ(cid:6981)क जोन के सीमाश(cid:7016)ु क (cid:7079)शासन म (cid:7286) भी सुधार कर(cid:7286)ग े और अब से, यह परू ी तरह आईटी चािलत होगा और बेहतर सुिवधा (cid:7408)दए जाने के साथ और िसफ(cid:6981) जोिखम-आधा(cid:7407)रत जांच के साथ सीमाशु(cid:7016)क के रा(cid:7398)ीय पोट(cid:6981)ल पर काय(cid:6981) करेगा। इससे िवशेष आ(cid:7414)थ(cid:6981)क जोन इकाइय(cid:7298) (cid:7367)ारा कारोबार करने क(cid:7409) सहजता म (cid:7286) काफ(cid:7409) अिधक सुधार होगा। यह सधु ार 30 िसत(cid:7013)बर, 2022 से (cid:7408)(cid:7059)याि(cid:7008)वत (cid:7408)कया जाएगा। सीमाशु(cid:7016)क सधु ार एव ंश(cid:7016)ु क दर म (cid:7286)प(cid:7407)रवतन(cid:6981) 141. सीमाशु(cid:7016)क (cid:7079)शासन न,े कालांतर म (cid:7286) उदारीकृत (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या(cid:7312) और (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगक(cid:7409) के समावेशन के मा(cid:7007)यम स े अपन े आप को नये (cid:7272)प म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तुत (cid:7408)कया ह।ै फेसलेस सीमाश(cid:7016)ु क परू ी तरह (cid:7021)थािपत कर (cid:7408)दया गया है। कोिवड-19 महामारी के दौरान सीमाशु(cid:7016)क संगठन(cid:7298) न े चपलता और संक(cid:7016)प (cid:7079)द(cid:7414)श(cid:6981)त करत े (cid:7263)ए सभी मिु (cid:7019)कल(cid:7298) के (cid:7079)ित असाधारण (cid:7080)ंटलाइन काय(cid:6981) (cid:7408)कया ह।ै सीमाशु(cid:7016)क सुधार न े घरेल ू (cid:6979)मता िनमा(cid:6981)ण म (cid:7286) अ(cid:7004)य(cid:7008)त मह(cid:7004)वपणू (cid:6981) भूिमका िनभाई ह,ै हमारे स(cid:7023)ू म, लघ ु एव ं म(cid:7007)यम उ(cid:7378)म(cid:7298) को समान अवसर मुहयै ा (cid:7408)कया ह,ै क(cid:7340)े माल क(cid:7409) आप(cid:7414)ू त (cid:6981) क(cid:7409) क(cid:7407)ठनाइय(cid:7298) को आसान (cid:7408)कया ह,ै कारोबार करन े क(cid:7409) सहजता को बढ़ाया है और अ(cid:7008)य नीितगत पहल जैस े (cid:7408)क पीएलआई और चरणब(cid:7373) िविनमा(cid:6981)ण योजना(cid:7312) के िलए सुिवधा(cid:7079)दाता बना ह।ै सीमाशु(cid:7016)क के संबंध म (cid:7286)मेरे (cid:7079)(cid:7021)ताव इन उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) के अन(cid:7272)ु प ह।(cid:7289) प(cid:7407)रयोजनागत आयात एव ंपजंू ीगत व(cid:7021)तएु ं 142. रा(cid:7398)ीय पूंजीगत व(cid:7021)तु नीित, 2016 का उ(cid:7374)े(cid:7019)य 2025 तक पजूं ीगत व(cid:7021)त(cid:7312)ु के उ(cid:7004)पादन को दगु ुना करना ह।ै इससे रोजगार के अवसर उ(cid:7004)प(cid:7382) ह(cid:7298)ग े और इसके प(cid:7407)रणाम(cid:7021)व(cid:7272)प आ(cid:7414)थ(cid:6981)क काय(cid:6981)कलाप बढ़(cid:7286)गे। हाला(cid:7408)ं क, िविभ(cid:7382) (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) जैसे िव(cid:7378)ुत, उव(cid:6981)रक, कपड़ा, चमड़ा, फुटिवयर, फूड (cid:7079)ोस(cid:7410)े संग म (cid:7286) पूंजीगत व(cid:7021)तु(cid:7312) के िलए कई श(cid:7016)ु कगत छूट दी गई ह।(cid:7289) कुछ मामल(cid:7298) म,(cid:7286) य े छूट तीन दशक से अिधक समय तक दी गई ह।ै इन छूट(cid:7298) ने घरेल ूपूंजीगत व(cid:7021)त ु (cid:6979)े(cid:7074) के िवकास को बािधत (cid:7408)कया ह।ै 143. इसी तरह, प(cid:7407)रयोजनागत आयात श(cid:7016)ु क (cid:7407)रयायत(cid:7298) न े कोयला खनन प(cid:7407)रयोजना(cid:7312), िव(cid:7378)ुत उ(cid:7004)पादन, पारेषण और िवतरण प(cid:7407)रयोजना(cid:7312), रेल एव ंम(cid:7069)ै ो प(cid:7407)रयोजना जैसे (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7021)थानीय उ(cid:7004)पादक(cid:7298) को लेवल (cid:7009)ल(cid:7306)े ग फ(cid:7409)(cid:7016)ड से भी वंिचत (cid:7408)कया है। हमारे अनुभव से यह संकेत िमलता है (cid:7408)क तक(cid:6981)संगत (cid:7079)श(cid:7016)ु क, अिनवाय(cid:6981) आयात(cid:7298) क(cid:7409) लागत पर खास असर डाले बगरै , घरेलू उ(cid:7378)ोग और ‘मके इन इंिडया’ के िवकास के िलए अनुकूल ह।(cid:7289) 144. तदनुसार, पूंजीगत व(cid:7021)तु(cid:7312) एवं प(cid:7407)रयोजनागत आयात(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7407)रयायती दर(cid:7298) को (cid:7059)िमक (cid:7272)प से हटाने और 7.5 (cid:7079)ितशत का साधारण (cid:7079)श(cid:7016)ु क अिधरोिपत करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव है। उन उ(cid:7382)त मशीन(cid:7407)रय(cid:7298) के िलए कितपय छूट बनी रहग(cid:7286) ी िजनका देश के भीतर िविनमा(cid:6981)ण नह(cid:7277) (cid:7408)कया जाता ह।ै 145. िनिवि(cid:7397)य(cid:7298), जैसे (cid:7408)क िवशेषीकृत कॉ(cid:7410)(cid:7021)टं(cid:6991)स, बॉल (cid:7021)(cid:7059)ू और लीिनयर मोशन गाइड पर कुछेक छूट देने का चलन श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जा रहा ह ैता(cid:7408)क पूंजीगत व(cid:7021)तु(cid:7312) के घरेल ूिविनमा(cid:6981)ण को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत (cid:7408)कया जा सके।[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 19 सीमाशु(cid:7016)क छूट एव ं (cid:7079)शु(cid:7016)क सरलीकरण क(cid:7409) समी(cid:6979)ा 146. िपछल े दो बजट(cid:7298) म (cid:7286) हमन े कई सीमाश(cid:7016)ु क छूट को युि(cid:7334)संगत बनाया ह।ै हमन े एकबार (cid:7408)फर (cid:7390)ापक िवमश(cid:6981) (cid:7408)कया है, िजसम(cid:7286) (cid:7059)ाउड सो(cid:7418)स(cid:7304)ग के मा(cid:7007)यम से (cid:7408)कया गया िवमश (cid:6981) शािमल ह,ै और इन िवमश(cid:7300) के प(cid:7407)रणाम(cid:7021)व(cid:7272)प 350 से अिधक छूट (cid:7079)िवि(cid:7397)य(cid:7298) को धीरे-धीरे हटाए जाने का (cid:7079)(cid:7021)ताव ह।ै इनम (cid:7286) कितपय कृिष उ(cid:7004)पाद, रसायन, व(cid:7403), मेिडकल उपकरण और (cid:7071)(cid:6991)स एव ं औषिधयां शािमल ह (cid:7289) िजनके िलए पया(cid:6981)(cid:7385) घरेल ू (cid:6979)मता मौजूद है। आग,े एक सरलीकरण उपाय के (cid:7272)प म(cid:7286) कई (cid:7407)रयायती दर(cid:7286), इ(cid:7008)ह (cid:7286) िविभ(cid:7382) अिधसूचना(cid:7312) के मा(cid:7007)यम से िविहत करने के बजाय, सीमाश(cid:7016)ु क (cid:7079)शु(cid:7016)क अनुसूची म(cid:7286) ही समािव(cid:7397) क(cid:7409) जा रही ह।(cid:7289) 147. इस (cid:7390)ापक समी(cid:6979)ा से सीमाश(cid:7016)ु क दर और (cid:7079)श(cid:7016)ु क संरचना, िवशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैस े (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) के िलए, सरल हो जाएगं ी और िववाद कम स े कम होगा। जो व(cid:7021)तुएं भारत म (cid:7286) िविन(cid:7414)म(cid:6981)त क(cid:7409) जाती ह (cid:7289) या क(cid:7409) जा सकती ह (cid:7289) उनके िलए छूट हटान े से और अध(cid:6981)िन(cid:7414)म(cid:6981)त उ(cid:7004)पाद(cid:7298) के िविनमा(cid:6981)ण म (cid:7286) (cid:7079)य(cid:7334)ु होन े वाले क(cid:7340) े माल पर (cid:7407)रयायती श(cid:7016)ु क लगान े स े ‘मके इन इंिडया’ और ‘आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)र भारत’ के हमारे ल(cid:7023)य को हािसल करन ेम(cid:7286) ब(cid:7263)त अिधक मदद िमलेगी। 148. म(cid:7289) अब (cid:6979)े(cid:7074) िविश(cid:7397) (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) के बारे म(cid:7286) बताऊंगी। इले(cid:6989)(cid:7069)ॉिन(cid:6989)स 149. इले(cid:6989)टॉिनक िविनमा(cid:6981)ण तेजी स े बढ़ रहा ह।ै (cid:7088)ेणीब(cid:7373) दर संरचना महु यै ा करने के िलए सीमाश(cid:7016)ु क क(cid:7409) दर(cid:7298) म (cid:7286) आंिशक संशोधन (cid:7408)कया जा रहा ह (cid:7289) ता(cid:7408)क पहनने यो(cid:6991)य उपकरण(cid:7298), (cid:7088)वण उपकरण(cid:7298) और इल(cid:6989)े (cid:7069)ॉिनक (cid:7021)माट(cid:6981) मीटर(cid:7298) के घरेल ू िविनमा(cid:6981)ण को स(cid:7264)िलयत दी जा सके। मोबाइल फोन चाज(cid:6981)र(cid:7298) के (cid:7069)ांसफाम(cid:6981)र और मोबाइल कैमरा मॉ(cid:7357)ूल के कैमरा ल(cid:7289)स और कितपय अ(cid:7008)य व(cid:7021)त(cid:7312)ु के कल-पुरज(cid:7298) के िलए भी श(cid:7016)ु क म (cid:7286) (cid:7407)रयायत(cid:7286) दी जा रही ह।(cid:7289) इससे अिधक बढ़ोतरी वाली इल(cid:6989)े (cid:7069)ॉिनक व(cid:7021)तु(cid:7312) का घरेल ूिविनमा(cid:6981)ण सभं व हो पाएगा। र(cid:7360) एव ंआभषू ण 150. र(cid:7360) एवं आभूषण (cid:6979)े(cid:7074) को बढ़ावा देने के िलए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं र(cid:7360)-प(cid:7004)थर(cid:7298) पर सीमाश(cid:7016)ु क कम करके 5 (cid:7079)ितशत (cid:7408)कया जा रहा ह।ै िसफ(cid:6981) काटे गए हीरे पर श(cid:7008)ू य सीमाश(cid:7016)ु क लगगे ा। ई-कॉमस(cid:6981) के मा(cid:7007)यम से आभूषण के िनया(cid:6981)त क(cid:7409) सुिवधा (cid:7079)दान करन े के िलए एक सरल िविनयामक (cid:7080)ेमवक(cid:6981) इस साल के जनू तक (cid:7408)(cid:7059)याि(cid:7008)वत (cid:7408)कया जाएगा। अ(cid:7016)प-म(cid:7016)ू यां(cid:7408)कत इिमटेशन आभूषण के िनया(cid:6981)त को बढ़ावा न देने के िलए, इिमटेशन आभूषण पर सीमाश(cid:7016)ु क को इस तरह िनधा(cid:6981)(cid:7407)रत (cid:7408)कया जा रहा ह ै(cid:7408)क इसके िनया(cid:6981)त पर कम से कम 400 (cid:7271)पए (cid:7079)ित (cid:7408)कलो(cid:7061)ाम श(cid:7016)ु क अदा (cid:7408)कया जाए। रसायन 151. कितपय अ(cid:7004)य(cid:7008)त मह(cid:7004)वपूण(cid:6981) रसायन, नामतः मेथने ॉल, एसी(cid:7407)टक एिसड और प(cid:7069)े ोिलयम (cid:7407)रफाइ(cid:7410)नंग के िलए हवै ी फ(cid:7409)ड (cid:7021)टॉक पर सीमाशु(cid:7016)क कम (cid:7408)कया जा रहा ह,ै जब(cid:7408)क सोिडयम साइनाइड पर श(cid:7016)ु क बढ़ाया जा रहा ह ै (cid:6989)य(cid:7298)(cid:7408)क इसके िलए पया(cid:6981)(cid:7385) घरेल ू(cid:6979)मता मौजदू ह।ै इन बदलाव(cid:7298) से घरेल ूम(cid:7016)ू यवधन(cid:6981) को बढ़ावा देने म(cid:7286) मदद िमलगे ी। स(cid:7023)ू म, लघ ुएव ंम(cid:7007)यम उ(cid:7378)म 152. छात(cid:7298) पर श(cid:7016)ु क बढ़ाकर 20 (cid:7079)ितशत (cid:7408)कया जा रहा है। छात(cid:7298) के कल-पुरज(cid:7298) पर छूट वापस ली जा रही है। कृिष (cid:6979)े(cid:7074) के िलए भी उन औजार(cid:7298) और साधन(cid:7298) पर छूट को युि(cid:7334)संगत बनाया जा रहा है जो भारत म(cid:7286) िविन(cid:7414)म(cid:6981)त क(cid:7409) जाती ह।(cid:7289) िपछल े वष(cid:6981) इ(cid:7021)पात (cid:7021)(cid:7059)ैप को दी गई सीमाश(cid:7016)ु क छूट और एक वष(cid:6981) के िलए दी जा रही ह ै ता(cid:7408)क एमएसएमई के ि(cid:7367)(cid:7275)ीयक इ(cid:7021)पात उ(cid:7004)पादक(cid:7298) को राहत िमल सके। (cid:7021)टेनलेस (cid:7021)टील और कोटेड (cid:7021)टील (cid:7010)लैट उ(cid:7004)पाद(cid:7298), िमि(cid:7088)त इ(cid:7021)पात क(cid:7409) छड़ और हाई- (cid:7021)पीड (cid:7021)टील पर कितपय ड(cid:7410)(cid:7013)पंग रोधी और सीवीडी को धात(cid:7312)ु क(cid:7409) मौजूदा उ(cid:7340) क(cid:7409)मत को देखते (cid:7263)ए (cid:7390)ापक लोक िहत म (cid:7286) समा(cid:7385) (cid:7408)कया जा रहा ह।ै िनयात(cid:6981) 153. िनया(cid:6981)त को (cid:7079)ो(cid:7004)साहन देने के िलए व(cid:7021)त(cid:7312)ु जैसे (cid:7408)क सजावटी सामान, (cid:7407)(cid:7069)(cid:7410)मंग, फा(cid:7401)स(cid:6981), बटन, िजपर, लाइ(cid:7410)नंग साम(cid:7061)ी, िविन(cid:7416)द(cid:7397)(cid:6981) चमड़ा, फन(cid:7278)चर (cid:7408)फ(cid:7411)टं(cid:6991)स और पैके(cid:7410)जंग बॉ(cid:6989)स, िजनक(cid:7409) ह(cid:7021)तिश(cid:7016)प, कपड़े और चम(cid:6981) प(cid:7407)रधान(cid:7298), लेदर फुटिवयर और अ(cid:7008)य व(cid:7021)तु(cid:7312) के वा(cid:7021)तिवक िनया(cid:6981)तक(cid:7298) को ज(cid:7272)रत पड़ सकती ह,ै पर छूट दी जा रही ह।ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 154. झ(cid:7277)गी जलीय खते ी के िलए अपेि(cid:6979)त कितपय िनिवि(cid:7397)य(cid:7298) पर श(cid:7016)ु क घटाया जा रहा ह ै ता(cid:7408)क इसके िनया(cid:6981)त को बढ़ावा (cid:7408)दया जा सके। (cid:7306)धन के सि(cid:7013)म(cid:7088)ण को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करन ेके िलए (cid:7079)श(cid:7016)ु क उपाय 155. (cid:7306)धन का सि(cid:7013)म(cid:7088)ण इस सरकार क(cid:7409) एक (cid:7079)ाथिमकता है। (cid:7306)धन के सि(cid:7013)म(cid:7088)ण के िलए (cid:7079)यास(cid:7298) को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करन े के िलए, असि(cid:7013)मि(cid:7088)त (cid:7306)धन पर 01 अ(cid:7334)ूबर, 2022 स े2 (cid:7271)पए (cid:7079)ित लीटर का अित(cid:7407)र(cid:7334) िवभेदक उ(cid:7004)पाद श(cid:7016)ु क लगगे ा। 156. शु(cid:7016)क दर(cid:7298), सीमाश(cid:7016)ु क (cid:7079)श(cid:7016)ु क और सीमाश(cid:7016)ु क कानून म (cid:7286) कुछेक अ(cid:7008)य बदलाव (cid:7408)कए जा रह े ह (cid:7289) िजनके (cid:7011)यौरे िव(cid:7275) िवधेयक म(cid:7286) (cid:7408)दए गए ह।(cid:7289) 157. माननीय अ(cid:7007)य(cid:6979) महोदय, इन श(cid:7011)द(cid:7298) के साथ, म (cid:7289)बजट इस (cid:7079)िति(cid:7399)त सदन को स(cid:7301)पती (cid:7264)।ं अंजना विश(cid:7020) ठ, िनदेशक (बजट) बजट भाषण के भाग क का अनबु धं अनबु धं I (पैरा 57 देख(cid:7286)) पीएम िडवाइन के तहत प(cid:7407)रयोजना(cid:7312) क(cid:7409) आरंिभक सचू ी (cid:7059).स.ं प(cid:7407)रयोजना का नाम कुल अनमु ािनत लागत (करोड़ (cid:7271)पए म(cid:7286)) 1. पूव(cid:7299)(cid:7275)र भारत गुवाहाटी (ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य) म (cid:7286) बाल रोग और वय(cid:7021)क हीमोटोिल(cid:7013)फोइड क(cid:7289)सर(cid:7298) के 129 (cid:7079)बंधन हते ुसम(cid:7414)प(cid:6981)त सेवा(cid:7312) क(cid:7409) (cid:7021)थापना 2. नेकटेयर आजीिवका संवध(cid:6981)न प(cid:7407)रयोजना (ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य) 67 3. पूव(cid:7299)(cid:7275)र भारत (ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य) म (cid:7286)व(cid:6980)ै ािनक ऑग(cid:7287)िनक खेती को बढ़ावा 45 4. पि(cid:7391)म क(cid:7409) ओर आईजोल बाईपास का िनमा(cid:6981)ण 500 5. िस(cid:7333)(cid:7409)म पि(cid:7391)म म(cid:7286) संगा-चौ(cid:7410)लंग के िलए प(cid:7410)ै लगं हते ु या(cid:7074)ी रोपवे िस(cid:7021)टम हेतु अंतर - िनिधयन 64 6. दि(cid:6979)ण िस(cid:7408)(cid:7333)म म(cid:7286) ध(cid:7009)ै पर से भाले धगुं ा तक वातावरण अनुकूल रोपव े (केबल कार) के िलए 58 अंतर-िनिधयन 7. िमजोरम रा(cid:6996)य म (cid:7286) िविभ(cid:7382) िजल(cid:7298) म (cid:7286) िभ(cid:7382)-िभ(cid:7382) (cid:7021)थान(cid:7298) पर बांस संपक(cid:6981) सड़क के िनमा(cid:6981)ण के 100 िलए (cid:7079)ायोिगक प(cid:7407)रयोजना 8. अ(cid:7008)य (िचि(cid:7008)हत क(cid:7409) जानी ह)ै 537 कुल 1500[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 21 अनबु धं II ¤ÉVÉ]äiÉ® ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ: SÉÖBÉEÉA MÉA ¤ÉÉÆb弃 A´ÉÆ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ) ( BÉE®Éä½) £ÉÉMÉ-BÉE—ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ: SÉÖBÉEÉA MÉA ¤ÉÉÆb弃 VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE <Ç´ÉÉÒ+ÉÉ® VÉÖ]ÉA MÉA: àÉÉÆMÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 2022-23 ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤É.+É. ºÉÆ.+É. ¤É.+É. 26 =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ àÉå +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® --- --- --- --- --- |ÉhÉÉÉÊãɪÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® (+ÉÉ®+ÉÉ<AÇ ºÉ<Ç) 46 º´ÉɺlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉɺlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ --- --- --- --- --- 60 +ÉÉ´ÉɺÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 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No. 2(3)-B(D)/2022.—The following is published for general information.— Budget 2022-2023 Speech of Nirmala Sitharaman Minister of Finance February 1, 2022 Hon’ble Speaker, I present theBudget for the year 2022-2023. Introduction 1. At the outset, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. 2. The overall, sharp rebound and recovery of the economyis reflective of our country’s strong resilience. India’s economic growth in the current year is estimated to be 9.2 per cent, highest among all large economies.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 23 3. I recognise we are in the midst of an Omicron wave, with high incidence, but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With the accelerated improvement of health infrastructure in the past two years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with SabkaPrayaswe will continue our journey of strong growth. 4. Hon’ble Speaker, we are marking AzadikaAmritMahotsav, and have entered into AmritKaal, the 25-year- long leadup to India@100. Hon’ble Prime Minister in his Independence Day address had set-out the vision for India@100. 5. By achieving certain goals during the AmritKaal, our government aims to attain the vision. They are:  Complementing the macro-economic level growth focus with a micro-economic level all-inclusive welfare focus,  Promoting digital economy &fintech, technology enabled development, energy transition, and climate action, and  Relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment helping to crowd-in private investment. 6. Since 2014 our government’s focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalised. Measures have included programmes that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programmes for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes – a vast and wide section which is populated across various middle- income brackets – to make use of the opportunities they so desire. 7. This Budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over the AmritKaal of the next 25 years – from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the Budget of 2021-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government’s intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. 8. The initiatives of the last year’s Budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this Budget as well. 9. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination programme, and the nation-wide resilient response to the current wave of the pandemic, are evident for all. 10. The Productivity Linked Incentive in 14 sectors for achieving the vision of AtmaNirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs, and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. 11. Towards implementation of the new Public Sector Enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for NINL (NeelanchalIspat Nigam Limited) has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. 12. The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. 13. Hon'ble Speaker sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Hon'ble Prime Minister, guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. 14. This Budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of (1) a blueprint for the AmritKaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. And (2) big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM GatiShakti and be benefited by the synergy of multi-modal approach. Moving forward, on this parallel track, we lay the following four priorities:  PM GatiShakti  Inclusive Development  Productivity Enhancement & Investment, Sunrise Opportunities, Energy Transition, and Climate Action  Financing of Investments24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] PM GatiShakti 15. PM GatiShakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by seven engines, namely, Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways, and Logistics Infrastructure. All seven engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of Energy Transmission, IT Communication, Bulk Water & Sewerage, and Social Infrastructure. Finally, the approach is powered by Clean Energy and SabkaPrayas – the efforts of the Central Government, the state governments, and the private sector together – leading to huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM GatiShakti National Master Plan 16. The scope of PM GatiShakti National Master Plan will encompass the seven engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. It will also include the infrastructure developed by the state governments as per the GatiShakti Master Plan. The focus will be on planning, financing including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. 17. The projects pertaining to these 7 engines in the National Infrastructure Pipeline will be aligned with PM GatiShakti framework. The touchstone of the Master Plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement – both of people and goods – and location of projects. This will help raise productivity, and accelerate economic growth and development. Road Transport 18. PM GatiShakti Master Plan for Expressways will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 km in 2022-23. 20,000 crore will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. Seamless Multimodal Movement of Goods and People 19. The data exchange among all mode operators will be brought on Unified Logistics Interface Platform (ULIP), designed for Application Programming Interface (API). This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real time information to all stakeholders, and improve international competitiveness. Open-source mobility stack, for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Multimodal Logistics Parks 20. Contracts for implementation of Multimodal Logistics Parks at four locations through PPP mode will be awarded in 2022-23. Railways 21. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and Small and Medium Enterprises, besides taking the lead in integration of Postal and Railways networks to provide seamless solutions for movement of parcels. 22. ‘One Station-One Product’ concept will be popularized to help local businesses & supply chains. 23. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 km of network will be brought under Kavach, the indigenous world- class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. Four hundred new-generation Vande Bharat Trains with better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next three years. 24. One hundred PM GatiShakti Cargo Terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next three years. Mass Urban Transport including Connectivity to Railways 25. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be re-oriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala: National Ropeways Development Programme 26. As a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Programme will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas, where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 ropeway projects for a length of 60 km will be awarded in 2022-23.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 25 Capacity Building for Infrastructure Projects 27. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra-agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing (including innovative ways), and implementation management of the PM GatiShakti infrastructure projects. Inclusive Development Agriculture 28. The procurement of wheat in Rabi 2021-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 2021-22 will cover 1208 lakh metric tonnes of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crore direct payment of MSP value to their accounts. 29. Chemical-free Natural Farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers’ lands in 5-km wide corridors along river Ganga, at the first stage. 30. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. 31. To reduce our dependence on import of oilseeds, a rationalised and comprehensive scheme to increase domestic production of oilseeds will be implemented. 32. For delivery of digital and hi-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chain, a scheme in PPP mode will be launched. 33. Use of ‘Kisan Drones’ will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides, and nutrients. 34. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero- budget and organic farming, modern-day agriculture, value addition and management. 35. A fund with blended capital, raised under the co-investment model, will be facilitated through NABARD. This is to finance startups for agriculture & rural enterprise, relevant for farm produce value chain. The activities for these startups will include, inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. Ken Betwa project and Other River Linking Projects 36. Implementation of the Ken-Betwa Link Project, at an estimated cost of 44,605 crore will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.08 lakh hectare of farmers’ lands, drinking water supply for 62 lakh people, 103 MW of Hydro, and 27 MW of solar power. Allocations of 4,300crore in RE 2021-22 and 1,400crore in 2022-23 have been made for this project. 37. Draft DPRs of five river links, namely Damanganga-Pinjal, Par-Tapi- Narmada, Godavari-Krishna, Krishna- Pennar and Pennar-Cauvery have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for implementation. Food Processing 38. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables, and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSME 39. Udyam, e-Shram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live, organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalise the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. 40. Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) has provided much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crore to total cover of 5 lakh crore, with the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related enterprises.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 41. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for Micro and Small Enterprises and expand employment opportunities. 42. Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) programme with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help the MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skill Development 43. Skilling programmes and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability, and employability. The National Skill Qualification Framework (NSQF) will be aligned with dynamic industry needs. 44. Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood – the DESH-Stack e-portal – will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through on-line training. It will also provideAPI-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. 45. Startups will be promoted to facilitate ‘Drone Shakti’ through varied applications and for Drone-As-A- Service (DrAAS). In select ITIs, in all states, the required courses for skilling, will be started. Universalization of Quality Education 46. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas, and those from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognise the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, ‘one class-one TV channel’ programme of PM eVIDYA will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1-12. 47. In vocational courses, to promote crucial critical thinking skills, to give space for creativity, 750 virtual labs in science and mathematics, and 75 skilling e-labs for simulated learning environment, will be set-up in 2022-23. 48. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and radio through Digital Teachers. 49. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set-up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. Digital University 50. A Digital University will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalised learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The University will be built on a networked hub-spoke model, with the hub building cutting edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub-spokes. Ayushman Bharat Digital Mission 51. An open platform, for the National Digital Health Ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. National Tele Mental Health Programme 52. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counselling and care services, a ‘National Tele Mental Health Programme’ will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centres of excellence, with NIMHANS being the nodal centre and International Institute of Information Technology-Bangalore (IIITB) providing technology support. Mission Shakti, Mission Vatsalya, SakshamAnganwadi&Poshan 2.0 53. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development during the AmritKaal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women & Child Development. Accordingly, three schemes, namely, Mission Shakti, Mission Vatsalya, SakshamAnganwadi and Poshan 2.0 were launchedrecently to provide integrated benefits to women and children. SakshamAnganwadis are a new generation anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early child development. Two lakh anganwadis will be upgraded under the Scheme.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 27 Har Ghar, Nal Se Jal 54. Current coverage of HarGhar, Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crore has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022- 23. Housing for All 55. In 2022-23 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of PM AwasYojana, both rural and urban. 48,000 crore is allocated for this purpose. 56. The Central Government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and Economically Weaker Sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediation. Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) 57. A new scheme, Prime Minister’s Development Initiative for North-East, PM-DevINE, will be implemented through the North-Eastern Council. It will fund infrastructure, in the spirit of PM GatiShakti, and social development projects based on felt needs of the North-East. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also pose their candidate projects, priority will be given to those posed by the states. An initial allocation of 1,500 crorewill be made, and the initial list of projects is given in Annexure-1. Aspirational Blocks Programme 58. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts Programme has been translated into reality in a short span of time. 95 per cent of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion and basic infrastructure. They have surpassed the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 2022-23, the programme will focus on such blocks in those districts. Vibrant Villages Programme 59. Border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under the new Vibrant Villages Programme. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centres, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct to home access for Doordarshan and educational channels, and support for livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. Anytime – Anywhere Post Office Savings 60. In 2022, 100 per cent of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling inter-operability and financial inclusion. Digital Banking 61. In recent years, digital banking, digital payments and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda, and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 Digital Banking Units (DBUs) in 75 districts of the country by Scheduled Commercial Banks. Digital Payments 62. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous Budget will continue in 2022-23. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user friendly. Productivity Enhancement & Investment, Sunrise Opportunities, Energy Transition, and Climate Action Productivity Enhancement & Investment Ease of Doing Business 2.0 & Ease of Living 63. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and 1486 Union laws were repealed. This is the result of our government’s strong commitment for ‘minimum government & maximum governance’, our trust in the public, and ease of doing business (EODB).28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 64. For the AmritKaal, the next phase of Ease of Doing Business EODB 2.0 and Ease of Living, will be launched. In our endeavour to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of ‘trust- based governance’. 65. This new phase will be guided by an active involvement of the states, digitisation of manual processes and interventions, integration of the central and state-level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and a standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. Green Clearances 66. A single window portal, PARIVESH, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will now be expanded, to provide information to the applicants. Based on location of units, information about specific approvals will be provided. It will enable application for all four approvals through a single form, and tracking of the process through Centralized Processing Centre-Green (CPC-Green). e-Passport 67. The issuance of e-Passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 2022-23 to enhance convenience for the citizens in their overseas travel. Urban Development 68. By the time of India @ 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country’s economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centres of economic growth. On the other hand, we need to facilitate tier 2 and 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centres of sustainable living with opportunities for all, including women and youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. 69. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation and governance. Urban Planning Support to States 70. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building byelaws, Town Planning Schemes (TPS), and Transit Oriented Development (TOD) will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to mass transit systems. The Central Government’s financial support for mass transit projects and AMRUT scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating TOD and TPS by the states. 71. For developing India specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to five existing academic institutions in different regions will be designated as centres of excellence. These centres will be provided endowment funds of 250 crore each. In addition, AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. Clean & Sustainable Mobility 72. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil-fuel policy, and EV vehicles. Battery Swapping Policy 73. Considering the constraint of space in urban areas for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and inter-operability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for ‘Battery or Energy as a Service’. This will improve efficiency in the EV eco-system. Land Records Management 74. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt Unique Land Parcel Identification Number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule VIII languages will also be rolled out. 75. The adoption or linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the ‘One- Nation One-Registration Software’ will be promoted as an option for uniform process for registration and ‘anywhere registration’ of deeds & documents.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 29 Insolvency and Bankruptcy Code 76. Necessary amendments in the Code will be carried out to enhance the efficacy of the resolution process and facilitate cross border insolvency resolution. Accelerated Corporate Exit 77. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) with process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding-up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government Procurement 78. Government rules have recently been modernized for the needs the AmritKaal. The new rules have benefitted from the inputs from various stakeholders. The modernised rules allow use of transparent quality criteria besides cost in evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75 per cent of running bills, mandatorily within 10 days and for encouraging settlement of disputes through conciliation. 79. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end- to-end online e-Bill System will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. 80. To reduce indirect cost for suppliers and work-contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force 81. The animation, visual effects, gaming, and comic (AVGC) sector offers immense potential to employ youth. An AVGC promotion task force with all stakeholders will be set-up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom Sector 82. Telecommunication in general, and 5G technology in particular, can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. 83. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the Production Linked Incentive Scheme. 84. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, five per cent of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. 85. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fibre in all villages, including remote areas, will be awarded under the Bharatnet project through PPP in 2022-23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fibre. Export Promotion 86. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in ‘Development of Enterprise and Service Hubs’. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilise available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atma Nirbharta in Defence 87. Our Government is committed to reducing imports and promoting AtmaNirbharta in equipment for the Armed Forces. 68 per cent of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 2022-23, up from 58 per cent in 2021-22. 88. Defence R&D will be opened up for industry, startups and academia with 25 per cent of defence R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide ranging testing and certification requirements.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Sunrise Opportunities 89. Artificial Intelligence, Geospatial Systems and Drones, Semiconductor and its eco-system, Space Economy, Genomics and Pharmaceuticals, Green Energy, and Clean Mobility Systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for youth, and make Indian industry more efficient and competitive. 90. Supportive policies, light-touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities, and promotion of research & development will guide the government’s approach. For R&D in these sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy Transition and Climate Action 91. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Hon’ble Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, “what is needed today is mindful and deliberate utilisation, instead of mindless and destructive consumption.” The low carbon development strategy as enunciated in the ‘panchamrit’ that he announced is an important reflection of our government’s strong commitment towards sustainable development. 92. This strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar Power 93. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 GW of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crore for Production Linked Incentive for manufacture of high efficiency modules, with priority to fully integrated manufacturing units from polysilicon to solar PV modules, will be made. Circular Economy 94. The Circular Economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for ten sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, and toxic & hazardous industrial waste are ready. The focus now will be on addressing important cross cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers’ responsibilities framework and innovation facilitation. Transition to Carbon Neutral Economy 95. Five to seven per cent biomass pellets will be co-fired in thermal power plants resulting in CO2 savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agriculture fields. 96. Saving energy is an important aspect of energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the Energy Service Company (ESCO) business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement & verification protocol. 97. Four pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set-up to evolve technical and financial viability. 98. The policies and required legislative changes to promote agro forestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who want to take up agro-forestry. Financing of Investments Public Capital Investment 99. Capital investment holds the key to speedy and sustained economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, inducing enhanced demand for manufactured inputs from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-21. 100. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd-in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and pump-prime the private investment and demand in 2022-23.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 31 101. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union Budget is once again being stepped up sharply by 35.4 per cent from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crore in 2022-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 2022-23 will be 2.9 per cent of GDP. Effective Capital Expenditure 102. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through Grants-in- Aid to States, the ‘Effective Capital Expenditure’ of the Central Government is estimated at 10.68 lakh crorein 2022-23, which will be about 4.1 per cent of GDP. Green Bonds 103. As a part of the government’s overall market borrowings in 2022-23, sovereign Green Bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT-IFSC 104. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics free from domestic regulations, except those by IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. 105. An International Arbitration Centre will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. 106. Services for global capital for sustainable & climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure Status 107. Data Centres and Energy Storage Systems including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture Capital and Private Equity Investment 108. Venture Capital and Private Equity invested more than 5.5 lakh crore last year facilitating one of the largest start-up and growth ecosystem. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Blended Finance 109. Government backed Funds NIIF and SIDBI Fund of Funds have provided scale capital creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as Climate Action, Deep-Tech, Digital Economy, Pharma and Agri-Tech, the government will promote thematic funds for blended finance with the government share being limited to 20 per cent and the funds being managed by private fund managers. Financial Viability of Infrastructure Projects 110. For financing the infrastructure needs, the stepping-up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects including PPP, with technical and knowledge assistance from multi-lateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital Rupee 111. Introduction of Central Bank Digital Currency (CBDC) will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is, therefore, proposed to introduce Digital Rupee, using blockchain and other technologies, to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022-23. Financial Assistance to States for Capital Investment 112. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the Central Government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The ‘Scheme for Financial Assistance to States for Capital Investment’ has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with Chief Ministers and state Finance Ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crore in the Budget Estimates to 15,000 crore in the Revised Estimates for the current year.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 113. For 2022-23, the allocation is 1 lakh crore to assist the states in catalysing overall investments in the economy. These fifty-year interest free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states. 114. This allocation will be used for PM GatiShakti related and other productive capital investment of the states. It will also include components for:  Supplemental funding for priority segments of PM Gram SadakYojana, including support for the states’ share,  Digitisation of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and  Reforms related to building byelaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. 115. In 2022-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4 per cent of GSDP of which 0.5 per cent will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 2021-22. Fiscal Management 116. As against a total expenditure of 34.83 lakh crore projected in the Budget Estimates 2021-22, the Revised Estimate is 37.70lakh crore. The Revised Estimate of capital expenditure is 6.03 lakhcrore. This includes an amount of 51,971crore towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. 117. Coming to the Budget Estimates, the total expenditure in 2022-23 is estimated at 39.45 lakh crore, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crore. 118. The revised Fiscal Deficit in the current year is estimated at 6.9 per cent of GDP as against 6.8 per cent projected in the Budget Estimates. The Fiscal Deficit in 2022-23 is estimated at 6.4 per cent of GDP, which is consistent with the broad path of fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5 per cent by 2025-26. While setting the fiscal deficit level in 2022-23, I am conscious of the need to nurture growth, through public investment, to become stronger and sustainable. I will, now, move to Part B of my speech. PART B Direct Tax 119. Hon'ble Speaker, Sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. दापिय(cid:7004)वाकरंध(cid:7013)य(cid:7304)रा(cid:7398)िंन(cid:7004)यंयथािविध। अशेषा(cid:7008)क(cid:7016)पय(cid:7076)ेाजायोग(cid:6979)ेमानति(cid:7008)(cid:7076)तः॥११॥ dāpayitvākaraṃdharmyaṃrāṣṭraṃnityaṃyathāvidhi | aśeṣānkalpayedrājāyogakṣemānatandritaḥ || “The king must make arrangements for Yogakshema (welfare) of the populace by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with the Dharma.” Mahabharat, Shanti ParvaAdhyaya. 72. Shlok 11 120. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 33 Introducing new ‘Updated return’ 121. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an Updated Return on payment of additional tax. This updated return can be filed within two years from the end of the relevant assessment year. 122. Presently, if the department finds out that some income has been missed out by the assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust reposed in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the Finance Bill.It is an affirmative step in the direction of voluntary tax compliance. Reduced Alternate minimum tax rate and Surcharge for Cooperatives 123. Currently, cooperative societies are required to pay Alternate Minimum Tax at the rate of eighteen and one half per cent. However, companies pay the same at the rate of fifteen per cent. To provide a level playing field between co-operative societies and companies, I, propose to reduce this rate for the cooperative societies also to fifteen per cent. 124. I also propose to reduce the surcharge on co-operative societies from present 12 per cent to 7 per cent for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. 125. This would help in enhancing the income of cooperative societies and its members who are mostly from rural and farming communities. Tax relief to persons with disability 126. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber i.e. parent or guardian. 127. There could be situations where differently abled dependants may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parents/guardians. I propose to thus allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of parents/guardians, i.e., on parents/ guardians attaining the age of sixty years. Parity between employees of State and Central Government 128. At present, the Central Government contributes 14 per cent of the salary of its employee to the National Pension System (NPS) Tier-I. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10 per cent of the salary in case of employees of the State government. To provide equal treatment to both Central and State government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10 per cent to 14 per cent on employer’s contribution to the NPS account of State Government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for Start-ups 129. Start-ups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful start-ups. Eligiblestart-ups established before 31.3.2022 had been provided a tax incentive for three consecutive years out of ten years from incorporation. In view of the Covid pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible start-up by one more year, that is, up to 31.03.2023 for providing such tax incentive. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime 130. In an effort to establish a globally competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15 per cent tax was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under section 115BAB by one year i.e. from 31st March, 2023 to 31st March, 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets 131. There has been a phenomenal increase in transactions in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30 per cent.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]  No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income.  Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1 per cent of such consideration above a monetary threshold.  Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the Department 132. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that, if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in appeal before the jurisdictional High Court or the Supreme Court in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayers and the department. Tax incentives to IFSC 133. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments, or over the counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax, subject to specified conditions. 134. Rationalization of Surcharge  In the globalized business world, there are several works contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge upto 37 per cent, which is a lot more than the surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the Surcharge of these AOP’s at 15 per cent.  Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units etc. are liable to maximum surcharge of 15 per cent, while the other long term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37 per cent. I propose to cap the surcharge on long term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15 per cent. This step will give a boost to the start up community and along with my proposal on extending tax benefits to manufacturing companies and start ups re affirms our commitment to Atma Nirbhar Bharat. Clarification in relation to ‘Health and Education cess’ as business expenditure 135. The income-tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The ‘Health and Education Cess’ is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed ‘Health and education ‘cess’ as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax-evasion: 136. Presently, there is ambiguity regarding set off, of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales etc. is detected, payment of tax is avoided by setting off, of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set off, of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. Rationalizing TDS Provisions 137. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits, if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 during the financial year. 138. A few other changes are being made the details of which are there in the Finance Bill.[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 35 Indirect taxes Remarkable progress in GST: 139. GST has been a landmark reform of Independent India showcasing the spirit of Cooperative Federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market- one tax. There are still some challenges remaining and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes but enthusiastically contributed to the cause by paying taxes. Special Economic Zones: 140. In Part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in Customs Administration of SEZs and it shall henceforth be fully IT driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs Reformsand duty rate changes 141. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalised procedures and infusion of technology. Faceless Customs has been fully established. During Covid-19 pandemic, Customs formations have done exceptional frontline work against all odds displaying agility and purpose. Customs’ reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business and being an enabler to other policy initiatives such as PLIs and Phased Manufacturing Plans. My proposals on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods 142. National Capital Goods Policy, 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over three decades in some cases, have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather, footwear, food processing and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. 143. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and ‘Make in India’ without significantly impacting the cost of essential imports. 144. Accordingly, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5 per cent. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. 145. A few exemptions are being introduced on inputs, like specialised castings, ball screw and linear motion guide, to encourage domestic manufacturing of capital goods. Review of customs exemptions and tariff simplification 146. In the last two budgets we have rationalised several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowd sourcing and as a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemption on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the Customs Tariff Schedule itself instead of prescribing them through various notifications. 147. This comprehensive review will simplify the Customs rate and tariff structure particularly for sectors like chemicals, textiles and metals and minimise disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of ‘Make in India’ and ‘Atmanirbhar Bharat’. 148. I shall now take up sector specific proposals. Electronics 149. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices and electronic smart meters. Duty concessions are also being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other items. This will enable domestic manufacturing of high growth electronic items.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Gems and Jewellery 150. To give a boost to the Gems and Jewellery sector, Customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5 per cent. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewellery through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivise import of undervalued imitation jewellery, the customs duty on imitation jewellery is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 per Kg is paid on its import. Chemicals: 151. Customs duty on certain critical chemicals namely methanol, acetic acid and heavy feed stocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide for which adequate domestic capacity exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSME 152. Duty on umbrellas is being raised to 20 per cent. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalised on implements and tools for agri-sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain Anti- dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. Exports 153. To incentivise exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimming, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings and packaging boxes that may be needed by bonafide exporters of handicrafts, textiles and leather garments, leather footwear and other goods. 154. Duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel 155. Blending of fuel is a priority of this Government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of 2/ litre from the 1st day of October 2022. 156. A few other changes are being made in duty rates, Customs Tariff and Customs Law the details of which are there in the Finance Bill. 157. Mr Speaker Sir, with these words I commend the budget to this august house. ANJANA VASHISHTHA, Director (Budget) Annex to Part A of Budget Speech Annexure 1 (Refer Para 57) INITIAL LIST OF PROJECTS UNDER PM DevINE S. No. Name of the Project Total tentative cost ( in crore) 1. Establishment of Dedicated Services for the Management of Paediatric and 129 Adult Haemotolymphoid Cancers in North East India, Guwahati (Multi-State) 2. NECTAR Livelihood Improvement Project (Multi-State) 67 3. Promoting Scientific Organic Agriculture in North East Indian (Multi-State) 45 4. Construction of Aizawl By-pass on Western Side 500 5. Gap funding for Passenger Ropeway system for Pelling to Sanga-Choeling in 64 West Sikkim 6. Gap funding for Eco-friendly Ropeway (Cable Car) from Dhapper to 58 Bhaleydhunga in South Sikkim 7. Pilot Project for Construction of Bamboo Link Road at Different Locations in 100 Various Districts in the State of Mizoram 8. Others (to be identified) 537 Total 1500[भाग I—ख(cid:7003) ड 1] भारत का राजप(cid:7074) : असाधारण 37 Annexure 2 Statement of Extra Budgetary Resources (EBRs) (Govt. fully serviced bonds, NSSF loan and other resources) (In crores) Part-A – EBRs mobilised through issue of Govt. fully serviced bonds Demand Name of the Ministry/Department and 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 2022-23 No. Name of the Scheme Actuals Actuals Actuals Actuals Actuals BE RE BE 26 Department of Higher Education Revitalising Infrastructure and Systems in --- --- --- --- --- Education (RISE) 46 Department of Health & Family Welfare PradhanMantriSwasthyaSurakshaYojana --- --- --- --- --- 60 Ministry of Housing & Urban Affairs PradhanMantriAwasYojana (PMAY) - Urban --- --- 20000.00 --- --- 62 Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (i) Polavaram Irrigation Project --- --- 1400.00 1850.00 2243.20 (ii) PradhanMantriKrishiSinchaiYojana 2187.00 3105.00 5493.40 1963.30 1922.10 (Accelerated Irrigation Benefits Programme & other Projects) 63 Department of Drinking Water & Sanitation (i) Swachh Bharat Mission (Rural) --- --- 8698.20 3600.00 ---- NIL 751.80 (ii) JalJeevan Mission/National Rural --- --- --- --- --- NIL Drinking Water Programme 71 Ministry of New & Renewable Energy (i) Grid Interactive Renewable Power, Off- 1640.00 --- --- --- --- Grid/ Distributed & Decentralized Renewable Power (ii) PradhanMantri- --- --- --- --- --- KisanUrjaSanrakshanEvamUtthanMaha bhiyan (PM-KUSUM) 78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways Inland Waterways Authority of India (IWAI) 340.00 660.00 --- ---- --- Projects 79 Ministry of Power (i) DeenDayalUpadhyaya Gram 5000.00 4000.00 13827.00 3782.00 2500.00 JyotiYojana/SAUBHAGYA (ii) Power System Development Fund --- 5504.70 --- --- 751.80 Projects 87 Department of Rural Development PradhanMantriAwasYojana (PMAY) - Rural --- 7330.00 10678.80 10811 19999.80 Total 9167.00 15095.00 65602.10 22006.30 26665.10 Part-B – Financial support extended through loans from NSSF (In crores) Sl. Name of the Ministry/Department/ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 2022-23 No. Name of the Entity Actuals Actuals Actuals Actuals Actuals BE RE BE 1 Department of Food & Public Distribution Food Corporation of India 70000.00 65000.00 97000.00 110000.00 84636.00 --- 2 Ministry of Housing & Urban Affairs Building Materials & Technology Promotion --- 8000.00 --- 15000.00 10000.00 --- Council 3 Department of Fertilizers NIL NIL Metals & Minerals Trading Corporation --- --- --- 1310.00 --- 4 Support to other public agencies (to meet 30000.00 requirement for additional resources, if any, under some specific scheme/project) Total 70000.00 73000.00 97000.00 126310.00 94636.00 30000.00 Grand Total (A+B) 79167.00 88095.00 162602.10 148316.30 121301.10 30000.00 751.8038 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Notes: (i) Air India Asset Holding Limited (AIAHL) under M/o Civil Aviation was permitted to raise EBRs by issuing Govt. Fully Serviced Bonds of upto 7,000 crore in FY 2019-20 to refinance AIs debt transferred to AIAHL. (ii) M/o Railways was permitted to meet fund requirement of upto 10,200 crore ( 5,200 crore in FY 2018-19 & 5,000 crore in FY 2019-20) through borrowings for financing its National Projects. The repayment liability is being borne on General Revenues of Govt. (iii) An amount of 80,000 crore in 2017-18, 1,06,000 crore in 2018-19 and 65,443 crore in 2019-20 was infused for recapitalisation of Public Sector Banks (PSBs). For this purpose, a provision of 15,000 crore has been made in 2021-22. (iv) Statement of liability on annuity projects is given in Part-B of the Receipt Budget 2022-23. Amount of unpaid annual liability at the end of financial year 2020-21 was 38775.72 crore. (v) EBR in FY2021-22 under Polavaram Irrigation Project was raised as per the existing funding arrangement for this project. Further financing is being met from budget. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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