The following modifications which the Delhi Development Authority Central Government has proposed to make to the Master Plan 2021 under Section 11 A of DD Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267901 xxxGIDHxxx CG-DL-E-21112025-267901 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 754] नई दिल्ली, िुक्रिार, निम्ब र 21, 2025/कार्तकव 30, 1947 No. 754] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947 दिल्ल ी जिकास प्राजधकरण (मख्ु य योिना अनभु ाग) साििव जनक सचू ना नई दिल्ली, 21 निम् बर, 2025 फा. स.ं PLG/MP/0091/2022/F-20.—दिल्ल ी जिकास प्राजधकरण/केंद्र सरकार का दिल् ली जिकास अजधजनयम, 1957 की धारा 11-क के अतं गवत दिल्ली मख्ु य योिना-2021 म ें जनम्नजलजखत संिोधन करने का प्रस्ट् ताि ह ै जिस े िनता की िानकारी हते ुएतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता ह।ै प्रस्ट् ताजित संिोधनों के संबंध म ेंयदि दकसी व् यजि को कोई आपजि हो/सुझाि िेना हो, तो ि ेअपनी आपजि/सझु ाि इस सािविजनक सूचना के िारी होने की जतजि स ेपैंतालीस (45) दिन की अिजध के अंिर जलजखत रूप से आयुक् त एिं सजचि, दिल् ली जिकास प्राजधकरण, ‘बी’ ब्लॉक, जिकास सिन, नई दिल्ल ी-110023 को या ऑनलाइन पोर्वल के माध् यम से https://clu.dda.org.in पर या ई-मेल के माध् यम से mpd2021.public@dda.org.in पर भेि सकते ह।ैं आपजि करने अििा सुझाि िेन ेिाले व् यजि अपना नाम, पता और र्ेलीफोन नंबर/संपकव नंबर/ई-मले आईडी भी िें, िो पठनीय हो। 7807 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रस्ट्त ाजित सिं ोधन 20.0 दिल्ल ी राजं िर् ओररएंरर्ड डेिलपमर्ें (र्ीओडी) नीजत रांजिर् ओररएंरर्ड डेिलपमेंर् (र्ीओडी) एक नया िहरी प्रजतमान ह ैिो मौिूिा और भािी सािविजनक पारगमन अिसंरचना और बडी संख् या म ेंउससे िुडे उपयोगकतावओं की क्षमता में िृजि करता ह ैतादक जनरंतर पररिहन एिं सुसंबि जमजित उपयोग जिकास द्वारा भूजम का अजधकतम उपयोग सुजनजित दकया िा सके। 20.1 पररभाषाएं 20.1.1 ‘‘र्ीओडी िोन’’– मौिूिा और योिनाबि/अनुमोदित मेरो कॉररडोरों/मागों की मध् य रेखा के िोनों ओर 500 मीर्र चौडे कॉररडोर और क्षेत्रीय एिं अतं र-राज्य बडे पररिहन स्ट् र्ेिनों िैसे क्षेत्रीय द्रतु पारगमन तंत्र (आरआरर्ीएस)/रेलिे स्ट् र्ेिनों/तीव्र गजत की रेल (एचएसआर) इत् यादि के 500 मीर्र की पररजध के नोड के अंतगतव आने िाले क्षेत्र।इन पररिहन स्ट् र्ेिनों के केंद्रों का उपयोग र्ीओडी/नोड के जचत्रण के जलए दकया िाएगा जिन पर इस नीजत के प्रािधान लाग ूहोंगे। 20.1.2 ‘‘र्ीओडी प्ल ॉर्’’ – स ेआिय उस प् लॉर् से ह ैजिसका न्य ूनतम क्षेत्रफल 2000 िगव मीर्र हो और िो इस र्ीओडी नीजत के अनुसार पात्रता के सभी मानिंड परू ा करता हो। 20.1.3 ‘‘कापर्े एररया’’ – स ेआिय दकसी अपार्वमेंर् की बाहरी िीिारों के क्षेत्र, सेिा िाफ्र् के अतं गतव आन े िाल े क्षेत्र, जिजिष्र् बालकॉनी अििा बरामिे के क्षेत्र और जिजिष्र् खुल ेचबूतरे के क्षेत्र को छोडकर सकल उपयोग योग् य तल क्षेत्रफल से ह ै परंतु इसमें रेरा अजधजनयम म ें यिा पररभाजषत अपार्वमेंर् की आंतररक जिभािन िीिारों का क्षेत्र िाजमल ह।ै 20.1.4 ‘‘जिकासकता वसस्ट्ं ि ा’’ (डीई) – दकसी र्ीओडी प् लॉर् की योिना बनाने और जिकास का जिचार करने िाल े संघर्क भूजम/संपजि के स्ट् िामी (जमयों), संघर्क भूजम/संपजि के स्ट् िामी (जमयों) का समूह अििा दकसी संघर्क भूजम/संपजि के स्ट् िामी (जमयों) द्वारा जिजध सम् मत प्रितनव ीय िस्ट् तािेि के माध् यम से प्राजधकृत कोई संस्ट् िा (जिकासकताव, व् यािसाजयक/कॉपोरेर् संस्ट् िा)। 20.2 नीजत की प्रयोज्य ता यह र्ीओडी नीजत केिल इस र्ीओडी िोन में लागू होगी। यह र्ीओडी नीजत जनम्न जलजखत क्षेत्रों अििा दिल्ल ी जिकास प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर यिा अजधसूजचत क्षेत्रों में लागू नहीं होगी: (i) पयाविरणीय संरक्षण हते ु जचजन्हत क्षेत्रों (ii) िोन ‘ओ’ और बफर क्षेत्रों (iii) हररत पट्टी के अतं गतव अजधसूजचत गांि (iv) स्ट् मारक प्रजतषधे क्षेत्र और जिरासत ईमारतें (v) जसजिल लाइन बगं ला क्षेत्र (उत्त री दिल्ल ी नगर जनगम और दिल् ली जिकास प्राजधकरण के ल े आउर् नक् िे के अनुसार) (vi) लुरर्यन बंगला क्षेत्र, चाणक् यपरु ी (नई दिल्ल ी नगर पाजलका पररषि और एलएडं डीओ के ल े आउर् नक्ि े के अनुसार) (vii) छािनी और रक्षा क्षत्रे 20.3 र्ीओडी मानिंड 20.3.1 र्ीओडी नीजत म ें भागीिारी स्ट् िैजछछक ह।ै ऐसे मामले म,ें मौिूिा भूजम उपयोग लाग ू नहीं होंगे। र्ीओडी नीजत म ें भागीिारी के अजनछछ ुक मौिूिा प् लॉर् स्ट् िामी मुख्य योिना के प्रािधानों के अनुसार मौिूिा गजतजिजधयां िारी रख सकत े ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 20.3.2 पात्रता के जलए, र्ीओडी प्ल ॉर् को जनम्न जलजखत मानिंड परू ा करनहे ोंग:े 20.3.2.1 दकसी र्ीओडी प्ल ॉर् का न् यनू तम क्षेत्रफल 2000 िग व मीर्र होना चाजहए। र्ीओडी प्ल ॉर् पणू वत: अििा आंजिक रूप स े(प् लॉर् के क्षेत्रफल का कम से कम 50%) र्ीओडी िोन म ेंआना चाजहए। 20.3.2.2 र्ीओडी प् लॉर् तक न् यूनतम 18 मीर्र मागावजधकार सडक से पहचं ा िा सकता हो। यदि 18 मीर्र मागावजधकार की मौिूिा पहचं सडक उपलब्ध न हो तो एक कमतर चौडाई की एक नई समर्पवत सडक पारगमन स्ट् र्ेिन (अडं र ग्ांउड/एजलिेर्ेड) को जििेष रूप से िोडने के जलए उपलब् ध कराई िाएगी। इस नीजत के अंतगवत, मौिूिा सडक को पैिल आिागमन और साइदकललंग सुजिधा को बढाने के जलए चौडा दकया िाएगा। 20.3.3 मौिूिा प् लॉर्ों समामेलन/पनु : संयोिन की अनुमजत ह।ै यदि दकसी अन् य प् लॉर् तक पहचं को प्रभाजित करन े िाली कोई सािविजनक सडक इस समामेजलत प् लॉर् में आती ह ैतो उस सडक को बनाए रखा िाएगा अििा मौिूिा सेिाओं के पुन: संरेखण के साि नई िैकजल्पक सडक बनाई िाएगी। आिश् यक होन ेपर संपूण वआिागमन की बनािर् म ेंसुधार के जलए अलग से सडक उपलब् ध कराई िाएगी। 20.3.4 एफएआर: 20.3.4.1 र्ीओडी प्लॉर् का एफएआर जनम्नानसु ार होगा: 20.3.4.1.1 इस नीजत की धारा-20.5 में यिा जनधावररत र्ीओडी प्रभार के भुगतान के अधीन बसे एफएआर 400 होगा। 20.3.4.1.2 अजधकतम स्ट्िीकायव एफएआर 500 होगा। 20.3.4.1.3 400 से अजधक एफएआर केिल प्रचजलत सर्कवल िरों के 20% की िर से अजतररि एफएआर प्रभार के भगु तान के बाि ही स्ट्िीकायव होगा, यह प्रभार राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रािस्ट्ि जिभाग द्वारा अजधसूजचत ह ै और समय-समय पर संिोधन के अधीन ह।ै र्ीओडी प्रभार के भुगतान के अजतररि, यह प्रभार दिल्ली की सभी कॉलोजनयों पर लागू होगा। 20.3.4.1.4 न्यूनतम एफएआर उपयोग 400 होगा। 20.3.4.2 र्ीओडी जोन म ेंप्रत्यके प्लॉर् के जलए स्ट्िीकाय वजमजित उपयोग जनम्नानसु ार होंग:े 20.3.4.2.1 कुल स्ट्िीकायव एफएआर का न्यनू तम 65% जहस्ट्सा गस्ट्े र् हाउस/स्ट्र्ूजडयो अपार्वमेंर् सजहत 100 िगव मीर्र से कम कापेर् एररया िाली आिासीय इकाई के आिासीय उपयोग के जलए जनधावररत दकया िाएगा। 20.3.4.2.2 समीपिती िाजणजज्यक, सुजिधाओं और सामाजिक सुजिधाओं के जलए कुल स्ट्िीकायव एफएआर का न्यूनतम 10%। 20.3.4.2.3 कुल स्ट्िीकायव एफएआर का िषे 25% जहस्ट्सा 100 िगव मीर्र से अजधक कापेर् एररया िाली आिासीय इकाइयों/ऑदफस स्ट्पेस/गेस्ट्र् हाउस/स्ट्र्ूजडयो अपार्वमेंर् के आिासीय उपयोग के जलए उपयोग दकया िा सकता ह।ै नोर्: 1. मौिूिा सर्िवस लेन/सािविजनक सडकें/सािविजनक नाल/े सािविजनक पाकव आदि, ऐस े क्षेत्रों के अंतगतव आन े िाली भूजम को एफएआर, ग्ाउण्ड किरेि, स्ट्कीम क्षेत्र की गणना के जलए नहीं माना िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. जिकास के अंतगवत प्रिान की िाने िाली कोई भी सािविजनक सुजिधािैसे सािविजनक िौचालय,पुल आदि, एफएआर से मिु होगी, बित ेदक डीई द्वारा उनका जनयजमत रखरखाि दकया िाए और य ेपरू े दिन िनता के जलए खलु े और सुलभ रह।ें ऐसा न करन े पर, संबंजधत स्ट्िानीय जनकाय उन्ह ेअपन ेअजधकार में ल ेलगे ा। 3. उपयुवक् त मानिडं केिल आिासीय, िाजणजज्यक, औद्योजगक, सरकारी और पररिहन भूजम उपयोग के जलए लाग ूहोंग ेतिा सजमजत द्वारा अनुमोदित र्ीओडी पररयोिनाओं के अनुसार मौिूिा गजतजिजधयां समाप्त हो िाएंगी। 4. पररिहन भूजम उपयोग के जलए जमजित उपयोग की अनुमजत सभी पररचालन आिश्यकताओं को पूरा करन े के बाि िी िाएगी। 5. सक्षम प्राजधकारी के अनुमोिन के अधीन ही सरकारी भूजम के जलए जिकास जनयंत्रण मानिंडों में छूर् िी िा सकती ह।ै 6. आिासीय और गरै -आिासीय उपयोगों के िर्र्वकल जमजित उपयोग िाले भिनों में आिश्यकतानसु ार अलग- अलग प्रिेि/जनकास और सेिा केंद्र प्रिान करन े होंगे, िो प्रचजलत यूबीबीएल और अजििमन मानिंडों की िैधाजनक आिश्यकताओं का अनुपालन करत े हों। 7. र्ीओडी प्रभार इस नीजत की धारा-20.5 के अनुसार होंगे। 20.3.5 ग्ाउण्ड किरेि: 20.3.5.1 र्ीओडी प्लॉर् पर प्रस्ट्ताजित जिकास पररयोिना के जलए अजधकतम 40% ग्ाउण्ड किरेि की अनुमजत होगी। 20.3.6 सर्े बकै : 20.3.6.1 2000 िगव मीर्र से 10,000 िगव मीर्र तक के प्लॉर्ों के जलए, न्यूनतम फ्रंर् सेर्बैक: 9.0 मीर्र, बैक सेर्बैक: 6.0 मीर्र, साइड सेर् बैक 6.0 मीर्र 20.3.6.2 10,000 िगव मीर्र से अजधक के प्लॉर्ों के जलए - फ्रंर् सेर्बैक: 15.0 मीर्र, बैक सेर्बैक: 12.0 मीर्र, साइड सेर्बैक: 12.0 मीर्र। 20.3.7 हररत स्ट्िान: 20.3.7.1 कॉररडोर/नोड जिकास के मामले म,ें समामेजलत प्लॉर् के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10% हररत क्षेत्र के रूप में जिकजसत दकया िाएगा। (+/-) 2% जभन्नता को खडं 20.4.2 में उजल्लजखत सजमजत द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा। 20.3.8 पार्किंग: 20.3.8.1 र्ीओडी प्लॉर् में प्रजत 100 िगव मीर्र एफएआर क्षेत्र के जलए एक समतुल्य कार स्ट्िान (ईसीएस) का प्रािधान होगा। 20.3.8.2 1 हक्े र्ेयर क्षेत्रफल से अजधक की जमजित उपयोग स्ट्कीमों के जलए र्ीओडी प्लॉर् के अंिर सभी पार्किंग सुजिधाओं का कम से कम 30% 'सािविजनक पार्किंग' सुजिधा के रूप में होगा। 20.3.8.3 सािवभौजमक पहचुँ और ईिी अिसंरचना से संबंजधत सभी प्रािधान मौिूिा यूबीबीएल के अनुसार प्रिान दकए िाएुँगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 20.3.9 जिजभन्न उपयोगों िाल ेभूखंडों पर सदक्रय अग्भाग (सािविजनक सडकों के अग्भाग पर) को प्रािजमकता िी िाएगी। सदक्रय अग्भाग में आकेड, कोलोननेड, िकु ानों के अग्भाग, पैिल यात्री प्रिेि/जनकास, प्लाजा, प्रिेि लबंि,ु पारििी जखडदकयाुँ आदि िाजमल ह।ैं 20.4. नीजत के कायान्व ियन हते ुरूपरेखा 20.4.1 डीडीए इस नीजत के कायान्व ियन म ेंसहायता करेगा और उसकी जनम्नजलजखत जजम्मिे ाररया ुँहोंगी: क. र्ीओडी पररयोिनाओं के अनुमोिन हते ुसंपणू व र्ीओडी जोन को जिकास क्षेत्र घोजषत दकया िाएगा। र्ीओडी पररयोिनाओं के अनुमोिन हते ुडीडीए नोडल प्राजधकरण होगा। सेिाएुँ प्रिान करने और बुजनयािी ढाुँचे के रखरखाि का िाजयत्ि संबंजधत स्ट्िानीय जनकाय/सेिा प्रिाता एिेंजसयों का होगा। ख. लीजहोल्ड आधार पर धाररत समेदकत र्ीओडी भूखंड का जहस्ट्सा बनन े िाल े एकल भूखडं ों को, लीजहोल्ड पर संस्ट्िागत भूखंडों को छोडकर, फ्रीहोल्ड माना िाएगा। ग. एक समर्पवत र्ीओडी जनजध की व्यिस्ट्िा और प्रबंधन। घ. र्ीओडी नीजत के कायावन्ियन से संबंजधत सभी मामलों के जलए एक समर्पवत पोर्वल या माइक्रो-साइर् स्ट्िाजपत करना। 20.4.2 उपाध्यक्ष, डीडीए की अध्यक्षता म ें एक सजमजत गरठत की िाएगी। सजमजत म ें जनम्नजलजखत सिस्ट्य िाजमल होंग:े क. अजभयंता सिस्ट्य, डीडीए ख. प्रधान आयुि (भूजम प्रबंधन), डीडीए ग. सीर्ीपी-एमसीडी घ. मख्ु य अजभयंता, भिन जिभाग, एमसीडी ङ. मुख्य िास्ट्तुकार-एनडीएमसी च. सेिा प्रिाता एिेंजसयों िैसे डीिेबी, बीएसईएस आदि के प्रजतजनजध छ. डीएफएस, डीपीसीसी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली यातायात पजु लस के प्रजतजनजध। ि. जनििे क, भिन, डीडीए झ. जिजभन्न डोमेन जििेषज्ञों को पररयोिना की आिश्यकता के आधार पर जििेष आमंजत्रत जििेषज्ञ के रूप म ें आमंजत्रत दकया िा सकता ह।ै ञ. आयुि (योिना)-डीडीए, सजमजत के सिस्ट्य सजचि होंगे। 20.4.2.1 यह सजमजत एमसीडी के ऑनलाइन भिन योिना स्ट्िीकृजत पोर्वल (ओबीपीएस) के माध्यम से र्ीओडी भूखडं की स्ट्िीकृजत से पहल े उसके अनमु ोिन के जलए जिम्मेिार होगी। 20.4.2.2 अनुमोिन प्रदक्रया को तेि करने के जलए सजमजत जनयजमत रूप से बैठकें करेगी। र्ीओडी पररयोिना, िो सभी प्रकार से पूणव हों, के अनुमोिन की अजधकतम समय-सीमा, प्रस्ट्ताि प्रस्ट्ततु करने की जतजि से 60 दिन होगी, जिसमें ओबीपीएस के माध्यम से स्ट्िीकृजत प्रदक्रया की समय-सीमा भी िाजमल ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 20.4.2.3 यदि प्राजधकरण द्वारा आिेिक को 60 दिनों के भीतर अनुमोिन या अस्ट्िीकृजत की सूचना नहीं िी िाती ह,ै तो ओबीपीएस पोर्वल पर र्ीओडी पररयोिना, प्रस्ट्ताि प्रस्ट्ततु करने की जतजि से 60 दिनों के बाि, सभी प्रकार से पणू व, स्ट्िीकृत मानी िाएगी। 20.4.2.4 र्ीओडी जोन नक्िा अनलु िक 'क' के रूप म ेंदिया गया ह।ै 20.4.2.5 जिकासकताव संस्ट्िा क्षेत्र सुधार और अिसंरचना संिधवन कायों (यिा अपेजक्षत) के जलए डीडीए को र्ीओडी प्रभार का भुगतान करेगा। यह प्रभार एक समर्पवत र्ीओडी जनजध के माध्यम से सुरजक्षत दकया िाएगा। 20.4.2.6 र्ीओडी जोन के भीतर मल्र्ी-मॉडल इंर्ीग्ेिन (एमएमआई) की पररयोिनाओं का कायावन्ियन संबंजधत िन पररिहन एिेंसी द्वारा या अन्य सािविजनक/जनिी एिेंजसयों के साि साझेिारी के माध्यम से दकया िाएगा। 20.5. र्ीओडी प्रभार सभी िेजणयों की कॉलोजनयों के जलए र्ीओडी प्रभार र्ीओडी प्लॉर् के एफएआर एररया पर 10,000 रुपय ेप्रजत िग वमीर्र की एक समान िर स ेओबीपीएस के माध्यम से प्रस्ट्तुत करत ेसमय िमा दकया िाएगा। ये प्रभार भारत सरकार द्वारा अगले आिेि िारी होने तक लागू रहगें े। रर्प्पणी: उपयुवि प्रभारों म ें दिल्ली िल बोडव के िल एिं सीिर के जलए अिसंरचना जिकास प्रभार, भूजम उपयोग पररितनव एि ं लेिी/अजतररि लेिी/अजतररि एफएआर प्रभारों सजहत एमसीडी के नक् िा स्ट्िीकृजत प्रभार और लीि होल्ड से फ्री होल्ड म ें पररितवन के जलए डीडीए प्रभार िाजमल ह ैंऔर उपयुवक् त के जलए कोई अलग से प्रभार नहीं जलया िाएगा। सुरेन्द्र कुमार मीणा, आयुक्त एि ं सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./490/2025-26][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 अनलु िक – क ********* ड्राफ्र् नीजत का पाठ नक् िा सजहत जनरीक्षण के जलए उपयुवक्त अिजध के िौरान सभी कायव-दििसों में उप जनिेिक कायालव य, मख्ु य योिना अनभु ाग, छठी मजं िल, जिकास मीनार, आई.पी. एस्ट्र्ेर्, नई दिल्ल ी-110002 म ेंभी उपलब्ध रहगे ा। प्रस्ट् ताजित संिोधन को ििावने िाला नक् िा सजहत पाठ जनम्न जलजखत ललंक https://dda.gov.in/mpd-2021-public- notices-2025 और https://clu.dda.org.in पर उपलब्ध ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY (Master Plan Section) PUBLIC NOTICE New Delhi, 21st November, 2025 F. No. PLG/MP/0091/2022/F-20.—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government has proposed to make to the Master Plan-2021 under Section 11-A of DD Act 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/ suggestions with respect to the proposed modifications may send the same in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via online portal https://clu.dda.org.in o r via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of Forty-Five (45) days from the date of issue of this Public Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address, telephone / contact number and e-mail ID which should be readable. Proposed Modifications 20.0 TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) POLICY FOR DELHI Transit-Oriented Development (TOD) is an innovative urban paradigm that involves leveraging existing and upcoming public transit infrastructure and associated large number of users, to ensure sustainable mobility and optimise utilisation of land through compact mixed-use development. 20.1 Definitions 20.1.1 “TOD Zone”- area under 500m wide corridor on either side of centerline of the existing and planned/approved Metro Corridors/Routes and 500m radius node of regional and interstate mass transit stations such as Regional Rapid Transit System (RRTS)/Railway Stations/ High Speed Rail (HSR) etc. The centroid of transit stations shall be used to delineate the TOD /Node where the provisions of this policy is applicable. 20.1.2 “TOD Plot” - means a plot having minimum area of 2000 sq.m, fulfilling all eligibility criteria as per the TOD policy. 20.1.3 “Carpet Area” - means the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under services shafts, exclusive balcony or verandah area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment, as defined in RERA Act. 20.1.4 “Developer Entity” - a constituent land/property owner(s), a group of constituent land/property owner(s), or an entity (developer/business/corporate entity) authorised by the constituent land/property owner(s), through legally enforceable document, who intend to plan and develop a TOD Plot. 20.2 Applicability of the Policy The TOD Policy will only be applicable in the TOD zone. The TOD Policy will not be applicable in the following areas or as notified by DDA from time to time: (i) Any areas identified for environmental protection (ii) Zone ‘O’ and buffers (iii) Villages notified under Green Belt (iv) Monument Prohibited Area & Heritage Buildings (v) Civil Lines Bungalow Area (as per layout plan of North Delhi Municipal Corporation & DDA) (vi) Lutyen’s Bungalow Zone, Chanakyapuri (as per layout plan of New Delhi Municipal Council & L&DO) (vii) Cantonment and Defence Areas[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 9 20.3 TOD Norms 20.3.1 Participation in TOD Policy is voluntary. In such case, the Existing Land Use shall cease to apply. Existing plot owners not willing to participate in TOD policy may continue to do the existing activities as per Master Plan Provisions. 20.3.2 TOD Plot must fulfil the following criteria in order to be eligible: 20.3.2.1 A TOD plot must cover a minimum area of 2000 sq. m. TOD plots may fully or partly (at least 50% of the plot area) fall within the TOD Zone. 20.3.2.2 A TOD plot must be accessible from a road having a minimum ROW of 18m. In case existing approach road of 18m ROW is not available, a new dedicated road of lesser width shall be provided for exclusively connecting to the transit station (underground/ elevated). Existing road shall be widened to enhance the walkability and cycling facilities under this Policy. 20.3.3 Amalgamation & reconstitution/ of the existing plots is allowed in TOD Zone. In case any Public Road affecting access to any other plot falls within the amalgamated Plot, the same shall be maintained or new alternate road should be developed along with the realignment of existing services. Additional road shall be provided to improve the overall circulation pattern in the area, if required. 20.3.4 FAR: 20.3.4.1 FAR of TOD Plot shall be as follows: 20.3.4.1.1 Base FAR shall be 400 subject to payment of TOD charges as prescribed in Section 20.5 of this policy. 20.3.4.1.2 Maximum permissible FAR shall be 500 20.3.4.1.3 FAR beyond 400 shall be permissible only after payment of Additional FAR Charges at the rate of 20% of the prevailing Circle rates, applicable to all colonies of Delhi as notified by the Department of Revenue, Government of the National Capital Territory of Delhi, and subject to revision from time to time, in addition to payment of TOD charges. 20.3.4.1.4 Minimum FAR utilization shall be 400. 20.3.4.2 The permissible mix of uses for each plot in a TOD Zone shall be as below: 20.3.4.2.1 A minimum 65% of the total permissible FAR shall be earmarked for Residential use of Dwelling Unit size less than 100 sq. m. of carpet area including Guest House/Studio Apartments. 20.3.4.2.2 Minimum 10% of the total permissible FAR for Neighborhood Commercial, facilities and social amenities. 20.3.4.2.3 Remaining 25% of the total permissible FAR may be used for residential use of Dwelling Units size more than 100 sq. m. carpet area/ Office Space/Guest House/Studio Apartments. Note: 1. Existing service lanes/ public roads/ public drains/ public parks, etc., land under such areas shall not be considered for computation of FAR, ground coverage, scheme area. 2. Any public amenities provided as part of the development such as public toilets, bridges, etc.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] shall be free of FAR, subject to the condition that they are maintained regularly by the DE and remain open and accessible to public at all times of the day, failing which, the concerned local body shall take over the same. 3. The above norms are applicable for Residential, Commercial, Industrial; Government and Transportation land use only and existing activities shall be superseded as per approved TOD Projects by the Committee. 4. For Transportation land use, mix of use shall be allowed after meeting all operational requirements. 5. Development control norms for Government lands may be relaxed subject to the approval of Competent Authority. 6. Separate entry/exits and service cores will have to be provided as required in buildings with vertical mix of uses for residential and non-residential uses, complying with statutory requirements of prevailing UBBL and Fire Norms. 7. TOD Charges shall be as per Section 20.5 of this Policy. 20.3.5 Ground Coverage: 20.3.5.1 Maximum ground coverage of 40% shall be permitted if the proposed development on TOD Plot. 20.3.6 Setback: 20.3.6.1 For plot sizes from 2000 sq.m upto 10,000 sq.m – Min Front Setback: 9.0m, Back setback: 6.0m, side setbacks: 6.0m. 20.3.6.2 For plot sizes above 10,000 sq.m. -Front Setback:15.0m., Back Setback:12.0m., Side Setbacks:12.0m. 20.3.7 Green Space: 20.3.7.1 In case of corridor/node development, minimum 10% of the area of the amalgamated plot shall be developed as green area. A variation of (+/-) 2% will be allowed by the Committee mentioned in Clause 20.4.2. 20.3.8 Parking: 20.3.8.1 TOD Plot shall provide 1 Equivalent Car Space (ECS) per100 sq.m. of FAR area. 20.3.8.2 Minimum 30% of all parking facilities within TOD Plot as ‘public parking’ facility for mixed use schemes above 1 Ha. Area. 20.3.8.3 All provisions related to Universal Accessibility and EV infrastructure shall be provided as per prevailing UBBL. 20.3.9 Preferably Active Frontage (on fronts of public streets) on plots having mix of uses. Active frontage includes arcades, colonnades, shopfronts, pedestrian entries/ exits, plazas, access points, transparent windows etc. 20.4 Framework for Implementation of the Policy 20.4.1 DDA will facilitate implementation of this Policy, and will have the following responsibilities: a. Entire TOD Zone shall be declared as a Development Area for the purpose of approval of TOD Projects. DDA will be the nodal authority for approval of TOD projects. The onus of providing services and maintenance of infrastructure will be vested with concerned Local Body/Service providing agencies. b. Individual plots forming part of a consolidated TOD plot, held on a leasehold basis, shall be deemed to be freehold except Institutional Plots on Lease Hold. c. Set up and manage a dedicated TOD Fund. d. Set up a dedicated portal or micro site for all matters pertaining to implementation of the TOD Policy.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 11 20.4.2 A Committee shall be setup under the chairpersonship of Vice Chairman-DDA. The committee shall include the following as members: a. EM, DDA b. Principal Commissioner (Land Management), DDA c. CTP-MCD d. Chief Engineer Building Department, MCD e. Chief Architect-NDMC, f. Representatives from service providing agencies such as DJB, BSES etc. g. Representatives from DFS, DPCC, PWD & Delhi Traffic Police. h. Director, Building, DDA i. Various Domain experts may be invited as special invitees based on requirement of the project. j. Commissioner (Plg.)-DDA to be the Member Secretary to the Committee 20.4.2.1 This Committee will be responsible for approval of TOD Plot prior to sanctioning of the same through the Online Building Plan Sanction Portal (OBPS) of MCD. 20.4.2.2 The Committee shall meet regularly to fast track the approval process. Maximum time limit for approval of TOD project shall be 60 days, from the date of Submission of proposal, complete in all respect, including the sanctioning process through OBPS. 20.4.2.3 On OBPS Portal the TOD project shall be deemed approved after 60 days, from the date of Submission of proposal, complete in all respect, if the approval or rejection is not communicated to the applicant within 60 days by the Authority. 20.4.2.4 TOD Zone Map is placed as Annexure ‘A’. 20.4.2.5 The DE shall pay TOD Charges to DDA for undertaking area improvement and infrastructure augmentation works (as required). This Charge shall be ring-fenced through a dedicated TOD Fund. 20.4.2.6 Projects for Multi-Modal Integration (MMI) within the TOD Zone shall be implemented by the concerned mass transit agency or through partnerships with other public / private agencies. 20.5 TOD Charges TOD charges at the uniform rate of Rs.10,000 per Sq. Meter of FAR Area of TOD Plot for all categories of colonies shall be deposited at the time of submission through the OBPS. The charges shall remain in force until further orders are issued by the Government of India. Note: The above charges include Infrastructure Development Charges for Water & Sewer of DJB, Plan Sanction Charges of MCD including Charges for Land Use Change & Levy/Addl. Levy/Add. FAR and DDA Charges for conversion from Lease Hold to Free Hold and no separate charges shall be collected for the same. SURENDRA KUMAR MEENA, Commissioner-cum-Secy. [ADVT.-III/4/Exty./490/2025-26]12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure A ******* The text of draft policy shall also be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is available also on the following link i.e. https://dda.gov.in/mpd-2021- public-notices-2025 and https://clu.dda.org.in. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.