Executive Summary:
This public notice announces proposed modifications to the Master Plan for Delhi (MPD) 2021, under Section 11A of the Delhi Development Act, 1957. It concerns modifications to housing provisions for Community Service Personnel/EWS and land policy. The public is invited to submit objections or suggestions in writing within 45 days of the notice date (February 14, 2020) to the Delhi Development Authority.
Key Points / Main Content:
Residential Plot Group Housing (Chapter 4, Para 4.4.3):
* Developers must construct a minimum of 15% of the proposed FAR for Community Service Personnel (CSP), EWS, and lower-income category housing with unit sizes between 25-40 sqm.
* This 15% is over and above the permissible FAR and density of 200 DUs.
* Employer Housing for Government Agencies is exempt from FAR/Dwelling Unit requirements for CSP/EWS.
* Developer Entity (DE) must retain 50% of EWS housing stock and dispose of it only to apartment owners at market rates, to house CSP.
* The remaining 50% of DUs developed by DE will be sold to eligible beneficiaries identified by DDA/local bodies as per DDA policy at a base cost of Rs. 2000 per sq. ft. (as per CPWD index of 2013) plus EWS parking costs.
* DE can develop the remaining 50% DUs at an alternate nearby site and must provide necessary commercial and PSP facilities.
* EWS housing components are subject to quality assurance checks by Govt./DDA.
* DE can transfer/sell saleable components after prescribed land and the EWS housing component is transferred to eligible beneficiaries identified by DDA local bodies.
Land Policy (Chapter 19, Para 19.3):
* DE/Consortium shall sell 50% of the EWS housing stock to the eligible beneficiaries identified by DDA local bodies as per DDA Policy.
Inspection of Modifications:
* The text of MPD 2021, indicating the proposed modifications, is available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, and on the DDA website (www.dda.org.in).
Impact Analysis:
General Public:
* Impact: The public has the opportunity to provide feedback on proposed changes to the Master Plan, particularly regarding housing provisions for EWS and community service personnel.
* Action Required: Submit written objections or suggestions to the Commissioner-cum-Secretary of the DDA within 45 days of February 14, 2020.
Developers:
* Impact: Changes affect requirements for constructing EWS and lower-income housing in residential plot group housing projects, including FAR allocation, unit sizes, and disposal of units.
* Action Required: Adjust building plans to meet the new requirements for EWS housing and adhere to regulations regarding the sale and transfer of EWS units.
Delhi Development Authority (DDA):
* Impact: The DDA is responsible for receiving and reviewing public feedback, overseeing the implementation of modifications to the Master Plan, and identifying eligible beneficiaries for EWS housing.
* Action Required: Review and consider public feedback. Implement the modifications to MPD 2021. Identify eligible beneficiaries for the 50% of EWS housing stock.
Community Service Personnel/EWS/Lower Income Groups:
* Impact: These groups are the intended beneficiaries of the housing provisions outlined in the modifications.
* Action Required: Be aware of the policy changes to understand eligibility and availability of housing and liaise with DDA and local bodies.
Key Entities Referenced
Delhi Development Authority: A government agency responsible for urban planning and development in Delhi, India. It is proposing modifications to the Master Plan for Delhi 2021.
Master Plan for Delhi 2021: A comprehensive plan outlining the development strategy for Delhi, India, until the year 2021. Modifications to this plan are the subject of the policy document.
Delhi Development Act, 1957: The legal framework under which the Delhi Development Authority operates and the Master Plan for Delhi is created and modified.
Vikas Sadan, New Delhi: The location of the office of the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, where objections and suggestions regarding the proposed modifications to the Master Plan can be submitted.
Community Service Personnel EWS: A category of individuals (Community Service Personnel and Economically Weaker Sections) for whom housing provisions are being made in the Master Plan modifications.
Central Public Works Department: An agency of the Government of India involved in public works. Its index is used as a benchmark for calculating the cost of EWS housing.
F. No: F.3372004MP: File number associated with the policy notification from Delhi Development Authority
Vikas Minar, IP Estate, New Delhi: Building and Location where the Master Plan Section office of Delhi Development Authority is located.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216153
xxxGIDExxx
CG-DL-E-14022020-216153
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 632] नई दिल्ली, िुक्रिार, फरिरी 14, 2020/माघ 25, 1941
No. 632] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941
दिल् ली जिकास प्राजधकरण
(मख्ु य योिना अनभु ाग)
साििव जनक सचू ना
नई दिल् ली, 14 फरिरी, 2020
का.आ. 694 (अ) .—दिल् ली जिकास प्राजधकरण/केन्द र सरकार का दिल् ली जिकास अजधजनयम 1957 की धारा 11-क के
अंतगवत मुख्य योिना-2021 में जनम् नजलजखत संिोधन करने का प्रस्ट् ताि ह,ै जिसे िनता की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित
दकया िाता ह।ै प्रस्ट् ताजित संिोधन के संबंध में यदि दकसी व् यजि को कोई आपजि हो/कोई सुझाि िने ा हो, तो ि े अपनी
आपजि/सुझाि इस सूचना की जतजि से पैंतालीस (45) दिन की अिजध के अंिर आयुक् त एिं सजचि, दिल् ली जिकास प्राजधकरण,
‘बी’ ब् लॉक, जिकास सिन, नई दिल् ली-110023 को जलजखत रूप में भेि सकते हैं। आपजि करने अििा सुझाि िने े िाले व् यजि
अपने नाम, पते के साि टेलीफोन नंबर/संपकव नंबर और ई-मेल आई डी भी िें, िो पठनीय हो।
सिं ोधन:-
दि.म.ुयो.-2021
क्र.स.ं मौििू ा प्रािधान प्रस्ट्त ाजित सिं ोधन
1. अध्य ाय 4; आश्रय; पैरा 4.4.3 ख. आिासीय प् लॉट-समहू आिास
(v) जिकासकताव यह सुजनजित करेगा दक प्रस्ट् ताजित (v) जिकासकताव यह सुजनजित करेगा दक प्रस्ट् ताजित
एफ.ए.आर. का न्द यूनतम 1 % समुिाय सेिा एफ.ए.आर. का न्द यूनतम 1 % समुिाय सेिा
कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगव और जनम् नतर श्रेणी कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगव और जनम् नतर श्रेणी
896 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
के जलए जनर्मवत दकया िाए। ऐसे फ्लैट का क्षेत्रफल 2 से के जलए जनर्मवत दकए िाए। ऐसे फ्लैट का क्षेत्रफल 2 से
40 िगवमीटर के मध्य होना चाजहए। समुिाय सेिा 40 िगवमीटर के मध्य होना चाजहए। समुिाय सेिा
कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगों और जनम् नतर श्रेणी कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगों और जनम् नतर श्रेणी
आिासों के जलए प्रस्ट् ताजित एफ.ए.आर. का 1 % 200 आिासों के जलए प्रस्ट् ताजित एफ.ए.आर. का 1 % 200
अनुमेय एफ.ए.आर. और 200 आिासीय इकाइयों के अनुमेय एफ.ए.आर. और 200 आिासीय इकाइयों के
घनत् ि से अजधक होंगे। केंर सरकार, राज्य सरकार और घनत् ि से अजधक होंगे। केंर सरकार, राज्य सरकार और
अन्द य सरकारी एिेंजसयों के जनयोक् ता आिासों को समुिाय अन्द य सरकारी एिेंजसयों के जनयोक् ता आिासों को समुिाय
सेिा कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगों और जनम् न सेिा कार्मवकों/आर्िवक रूप से कमिोर िगों और जनम् न
आय िाले श्रेणी के जलए एफ.ए.आर. अििा आिासीय आय िाले श्रेणी के जलए एफ.ए.आर. अििा आिासीय
इकाई की ितव का अनुपालन करने की आिश् यकता नह इकाई की ितव का अनुपालन करने की आिश् यकता नह ह।ै
ह।ै आर्िवक रूप से कमिोर िगों के आिास स्ट् टॉक का आर्िवक रूप से कमिोर िगों का आिास स्ट् टॉक का 0%
0% जिकासकताव संस्ट् िा (डी.ई) द्वारा रखा िाएगा और जिकासकताव संस्ट् िा (डी.ई) द्वारा रखा िाएगा और इनका
इनका जनपटान केिल अपाटवमेंट के स्ट् िामी, समूह आिास जनपटान केिल अपाटवमेंट के स्ट् िामी, समूह आिास के
के जनिाजसयों/स्ट्ि ाजमयों के जलए कायवरतआ आिास समुिाय जनिाजसयों/स्ट्ि ाजमयों के जलए कायवरतआ आिास समुिाय
सेिा कार्मवक (सी.एस.पी.) को बािार िर पर दकया सेिा कार्मवक (सी.एस.पी.) को बािार िर पर दकया
िाएगा। इनका जिकास जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा संबंजधत िाएगा। इनका जिकास जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा संबंजधत
समूह आिास स्ट् िल/पिरसर अििा जनकटितती स्ट् िल पर समूह आिास स्ट् िल/पिरसर अििा जनकटितती स्ट् िल पर
दकया िाएगा। आर्िकव रूप स े कमिोर िगों के जलए दकया िाएगा। जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा जिकजसत
आिास हते ु दिजिप्रा को जबक्री दकए िाने िाले आिासीय इकाइयों का िेष 0% 2013 के के.लो.जन.जि.
जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा जिकजसत आिासीय इकाइयों का
सूचकांक के अनुसार 2000 रु. प्रजत िगव फुट
िेष 0% 2013 के के.लो.जन.जि. सूचकांक के अनुसार (ई.डब् ल् यू.एस. पाकिंक ग लागत सजहत) की आधार लागत
2000 रु. प्रजत िगव फुट (ई.डब् ल् यू.एस. पाकिंक ग लागत पर दि.जि.प्रा. द्वारा जचजननत पात्र लाभार्ियव ों/दि.जि.प्रा.
सजहत) की आधार लागत पर दि.जि.प्रा./स्ट्ि ानीय जनकाय नीजत के अनसु ार स्ट्ि ानीय जनकाय को बचे ा िाएगा िो
को बचे ा िाएगा िो िास्ट् तजिक रूप से सपपे िाने के समय िास्ट् तजिक रूप से सपपे िाने के समय के.लो.जन.जि. िृजि
के.लो.जन.जि. िृजि सूचकांक के अनुसार बढाया िाएगा सूचकांक के अनुसार बढाया िाएगा और जिसे िैकजल्पक
और जिसे िैकजल्पक जनकटितती स्ट् िल पर जिकासकताव जनकटितती स्ट् िल पर जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा जिकजसत
संस्ट् िा द्वारा जिकजसत दकया िा सकता ह।ै इस पृिक दकया िा सकता है। इस पृिक आिासीय पॉकेट हते ु
आिासीय पॉकेट हते ु जिकासकताव संस्ट् िा (डी.ई.) द्वारा जिकासकताव संस्ट् िा (डी.ई.) द्वारा आिश् यक व् यािसाजयक
आिश् यक व् यािसाजयक और पी.एस.पी. सुजिधाएं भी और पी.एस.पी. सुजिधाएं भी प्रिान की िाएंगी। डी.ई.
प्रिान की िाएंगी। डी.ई. द्वारा तैयार ई.डब् ल् यू.एस. द्वारा तैयार ई.डब् ल् यू.एस. आिासीय घटक इस संबंध में
आिासीय घटक इस संबंध में सरकार/दि.जि.प्रा. द्वारा सरकार/दि.जि.प्रा. द्वारा जनधाविरत कोिट आश् िासन िांचों
जनधाविरत कोिट आश् िासन िांचों की ितव के अधीन होंगी। की ितव के अधीन होंगी। इस घटक को अंजतम रूप से
इस घटक को अंजतम रूप से सपपने/लेने की प्रदक्रया कोिट सपपने/लेने की प्रदक्रया कोिट आश् िासन आिश् यकतां को
आश् िासन आिश् यकतां को पूणव करने की ितव के अधीन पूणव करने की ितव के अधीन होगी। डी.ई. को संभाजित
होगी। डी.ई. को संभाजित खरीििारों को अपने खरीििारों को अपने जहस्ट् से/स्ट् िाजमत् ि के अधीन जिक्रय
जहसआ से/स्ट्ि ाजमत् ि के अधीन जिक्रय यो्य घटक का यो्य घटक का हस्ट् तांतरण/लेन-िने की अनुमजत केिल
हस्ट् तांतरण/लेन-िने की अनुमजत केिल प्रस्ट् ताजित भूजम दि.जि.प्रा द्वारा जनधािव रत िरों पर दि.जि.प्रा./स्ट्ि ानीय
और ई.डब् ल् यू.एस. आिासीय घटक को दि.जि.प्रा. को जनकायों द्वारा जचजननत पात्र लाभार्ियव ों को जनधािव रत
सपप ेिान ेके पश्च ात आहोगी। भजू म और ई.डब्ल् य ू.एस. आिासीय घटक बेच े
िान/ेहस्ट्त ातं िरत करन ेके पश् चात होगी।
2 अध्य ाय 19: भजू म नीजत;
पैरा 19.3 जिकासकता वसस्ट्ं ि ा/कंसोटिटवयम की भजू मका
xi) सपपने के िास्ट्त जिक समय पर के.लो.जन.जि. के xi) दि.जि.प्रा. की नीजत के अनसु ार दि.जि.प्रा./स्ट्ि ानीय
निीनतम सचू काकं (साि ही ई.डब्ल् य ू.एस. पाकिंक ग की जनकायों द्वारा जचजन्दहत पात्र लाभार्ियव ों को ई.डब् ल् यू.एस.
कीमत) द्वारा जनधािव रत आधार कीमत अििा िास्ट्त जिक आिासीय स्ट् टॉक का 0 % जिक्रय करना।
कीमत, िो भी कम हो, पर दि.जि.प्रा. को ई.डब् ल् यू.एस.
आिासीय स्ट् टॉक का 0% जिक्रय करना।
डी.ई./कंसोटिटवयम इस प्रकार के 0% आिासीय स्ट्ट ॉक को
पिृ क ब् लॉक के रूप म ें जिकजसत करेंग ें तिा इस पिृ कभाग II खण् ड (ii) भारत का रािपत्र : असाधारण 3
आिासीय पॉकेट के जलए सभी आिश्य क पाकिंक ग
व् यािसाजयक और पी.एस.पी. सजु िधाएं प्रिान करेंगे।
2. प्रस्ट् ताजित संिोधन को ििानव े िाला दि.म.ु यो.-2021 का पाठ जनरीक्षण के जलए उपयुवक् त अिजध के िौरान सभी
काय-व दििसों म ें उप जनिेिक कायावलय, मुख्य योिना अनुभाग, दिल्ल ी जिकास प्राजधकरण, छठी मंजिल, जिकास
मीनार, आई.पी.एस्ट् टेट, नई दिल् ली म ें उपलब्ध रहगे ा। प्रस्ट्त ाजित संिोधनों को ििावन े िाला पाठ दि.जि.प्रा. की
िेबसाइट अिावत www.dda.org.in पर भी उपलब्ध ह।ै
[फा. स.ं एफ.3(37)/2004/एम.पी.]
डी. सरकार, आयुक् त एि ं सजचि
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 14th February, 2020
S.O. 694(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central
Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development
Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with
respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-
Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of Forty
Five (45) days from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should
also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.
Modifications:
MPD 2021
S. Existing Provisions Proposed Modifications
No.
1. Chapter 4: Shelter; Para 4.4.3 B. Residential Plot – Group Housing
(v) The developer shall ensure that minimum (v) The developer shall ensure that minimum 15% of
15% of the proposed FAR to be constructed the proposed FAR to be constructed for
for Community-Service Personnel / EWS Community-Service Personnel / EWS and lower
and lower category. Such flats should have category. Such flats should have an area between
an area between 25 to 40 sqm. This 15% of 25 to 40 sqm. This 15% of the proposed FAR for
the proposed FAR for Community Service Community Service Personnel / EWS and lower
Personnel / EWS and lower category category housing would be over and above 200
housing would be over and above 200 Permissible FAR and density of 200 DUs.
Permissible FAR and density of 200 DUs. Employer Housing of Central Government, State
Employer Housing of Central Government, Government and other Government Agencies are
State Government and other Government not required to follow the requirement of FAR or
agencies are not required to follow the Dwelling Units for Community Service
requirement of FAR or Dwelling Unit for Personnel / EWS and lower income category.
Community Service Personnel/EWS and 50% of the EWS Housing Stock shall be retained
lower income category. 50% of the EWS by Developer Entity (DE) and disposed only to
Housing Stock shall be retained by the Apartment owners, at market rates, to house
Developer Entity (DE) and disposed only to Community Service Personnel (CSP) working
the Apartment owners, at market rates, to for the Residents/Owners of the Group Housing.
house Community Service Personnel (CSP) These will be developed by DE at the respective
working for the Residents / Owners of the Group Housing site/premises or contiguous site.
Group Housing. These will be developed by Remaining 50% of DUs developed by DE to be
DE at the respective Group Housing site / sold tothe eligible beneficiaries identified by
premises or contiguous site. Remaining 50% DDA/ local bodies as per DDA Policy at base
of DUs developed by DE to be sold to DDA cost of Rs. 2000 per sq. ft. as per CPWD index4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
for EWS housing purpose will be sold to of 2013 (plus cost of EWS parking) which shall
DDA/ Local Bodies at base cost of Rs. 2000 be enhanced as per CPWD escalation index at
per sq. ft. as per CPWD index of 2013 (plus the time of actual handing over and can be
cost of EWS parking) which shall be developed by DE at an alternate nearby site.
enhanced as per CPWD escalation index at Necessary commercial and PSP facilities shall
the time of actual handing over andcan be also be provided by the DE for this separate
developed by DE at an alternate nearby site. housing pocket. The EWS housing component
Necessary commercial and PSP facilities created by the DE shall be subject to quality
shall also be provided by the DE for this assurance checks, as prescribed in this regard by
separate housing pocket. The EWS housing Govt. /DDA. The final handing/taking over of
component created by the DE shall be this component shall be subject to fulfilling the
subject to quality assurance checks, as quality assurance requirements. The DE shall be
prescribed in this regard by Govt. / DDA. allowed to undertake actual transfer/transaction
The final handing / taking over of this of saleable component under its share/ownership
component shall be subject to fulfilling the to the prospective buyers only after the
quality assurance requirements. The DE prescribed land and EWS housing component is
shall be allowed to undertake actual transfer sold/ transferred to the eligible beneficiaries
/ transaction of saleable component under its identified by DDA/ local bodies at the rates
share / ownership to the prospective buyers prescribed by DDA.
only after the prescribed land and EWS
housing component is handed over to the
DDA.
2 Chapter 19: Land Policy;
Para 19.3 Role of the DE / Consortium
xi) Sell 50% of the EWS housing stock toDDA xi) Sell 50% of the EWS housing stock to the
at a base cost prescribed by the latest CPWD eligible beneficiaries identified by DDA/ local
index (plus cost of EWS parking) or actual bodies as per DDA Policy.
cost whichever is less, at the time of actual
handing over. The DE/Consortium will
develop such 50% housing stock as a separate
block and provide all necessary parking,
commercial and PSP facilities for this
separate housing pocket.
2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office
of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working
days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on
DDA’s website i.e. www.dda.org.in.
[F. No: F.3(37)/2004/MP]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.
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