The Government had approved a package of incentives and concessions to promote industrialization and

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 357] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] uoEcj 24] 2016@vxzgk;.k 3] 1938 No. 357] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938 वािण(cid:6996)य एव ंउ(cid:7378)ोग मं(cid:7074)ालय (औ(cid:7378)ोिगक नीित और सवं धन(cid:6981) िवभाग) अिधसचू ना uoEcj नई (cid:7408)द(cid:7016)ल ी, 22 , 2016 िवषय: नई औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298) के िलए पूव(cid:7299)(cid:7004)त र औ(cid:7378)ोिगक एवं िनवेश संवध(cid:6981)न नीित, 2007 का संशोधन। स.ं10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर.—सरकार न े (cid:7408)दनाकं 1 अ(cid:7079)लै , 2007 के का.(cid:6980)ा. सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर (cid:7367)ारा अिधसूिचत ‘पूव(cid:7299)(cid:7004) तर औ(cid:7378)ोिगक एवं संवध(cid:6981)न नीित, 2007’ के तहत पवू (cid:7299)(cid:7004)त र (cid:6979)(cid:7074)े (िस(cid:7408)(cid:7333)म सिहत) म (cid:7286) औ(cid:7378)ोिगक(cid:7409)करण एवं िनवेश को बढ़ावा दने ेके िलए (cid:7079)ो(cid:7004)स ाहन एवं राहत पैकेज का अनमु ोदन (cid:7408)कया था। उ(cid:6989)त नीित के अनुसरण म(cid:7286), (cid:7408)दनाकं 27.7.2007 क(cid:7409) अिधसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर (cid:7367)ारा क(cid:7286)(cid:7076)ीय (cid:7011)य ाज राजसहायता योजना, 2007 तथा क(cid:7286)(cid:7076)ीय पूंजी िनवशे राजसहायता योजना अिधसूिचत क(cid:7409) गई थी। 2. इस नीित के काया(cid:7008)(cid:6981) वयन के प(cid:7407)रणाम क(cid:7409) समी(cid:6979)ा होने तक, नई औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298) के पंजीकरण को 01.12.2014 से िनलिं बत (cid:7408)कया गया था। 3. अब सरकार (cid:7367)ारा औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298), िज(cid:7008)ह (cid:7298)न े 01.12.2014 को अथवा उसके बाद उ(cid:7004)प ादन शु(cid:7272) कर (cid:7408)दया था, (इसके बाद इ(cid:7008) ह (cid:7286)‘नई औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298)’ के (cid:7272)प म(cid:7286) संद(cid:7414)भत (cid:7408)कया गया ह)ै के िलए उ(cid:6989)त नीित को संशोिधत करन े का िनणय(cid:6981) िलया गया ह।ै 01.12.2014 स ेपहले पंजीकृत इकाइया ंसंशोधन पूव (cid:6981)मानदडं (cid:7298) के अनसु ार लाभ (cid:7079)ा(cid:7009)त करती रहग(cid:7286) ी। इसिलए वे नई औ(cid:7378)ोिगक इकाइया ं जो पजं ीकरण के िलए पा(cid:7074) ह,(cid:7289) उनको अब (cid:7021)व ंय को पंजीकृत कराने तथा राजसहायता के सशं ोिधत मानदडं (cid:7298) के अनुसार िन(cid:7013)न िलिखत लाभ (cid:7079)ा(cid:7009) त करने के िलए आमंि(cid:7074)त (cid:7408)कया जाता ह।ै अत: िनलंिबत पंजीकरण क(cid:7409) (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या को त(cid:7004)क ाल (cid:7079)भाव स ेपुन: श(cid:7272)ु (cid:7408)कया जा रहा ह।ै क. नई इकाइय(cid:7298) के िलए क(cid:7286)(cid:7076)ीय (cid:7011) याज राजसहायता योजना का सशं ोधन यह राजसहायता (cid:7408)दनाकं 27.7.2007 क(cid:7409) अिधसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर (cid:7367)ारा अिधसिू चत योजना के अनसु ार (cid:7079)दान क(cid:7409) जाएगी, िसवाय इसके (cid:7408)क (cid:7011)य ाज राजसहायता केवल औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298) क(cid:7409) (cid:7021)थ ापना के िलए पूंजी (cid:7018) यय अथवा (cid:7018) यापक उ(cid:7008)न यन/आधुिनक(cid:7409)करण संबंधी पूंजी िव(cid:7021) तार के िलए िव(cid:7004)त हते ु िलए गए 5-10 वष (cid:6981) क(cid:7409) प(cid:7407)रप(cid:6989)व ता 5434 GI/2016 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अविध के आविधक ऋण पर उपल(cid:7011)ध होगी। (cid:7011)य ाज राजसहायता (cid:7079)ाइम ल(cid:7410)(cid:7286) डग दर से अिधक उधारी लागत को (cid:7079)ित वष(cid:6981) 3% क(cid:7409) सीमा तक सहायता दने ेके िलए केवल 10 करोड़ (cid:7271)पए तक के आविधक ऋण(cid:7298) तक सीिमत रहगे ी ता(cid:7408)क यह सिु नि(cid:7391)त (cid:7408)कया जा सके (cid:7408)क राजसहायता-प(cid:7019) चात (cid:7011) याज दर संबिं धत ब(cid:7289)क अथवा िव(cid:7004)त ीय सं(cid:7021)थ ा क(cid:7409) (cid:7079)ाइम ल(cid:7410)(cid:7286) डग दर स े नीच े न हो। (cid:7079)ित वष(cid:6981) दये राजसहायता को एक अलग खाते म(cid:7286) संिचत (cid:7408)कया जाएगा और आविधक ऋण को बदं करने के समय पर दये बकाया ऋण/(cid:7011) याज के िलए समायोिजत (cid:7408)कया जाएगा। ख. क(cid:7286)(cid:7076)ीय पूंजी िनवेश राजसहायता योजना का संशोधन यह राजसहायता (cid:7408)दनाकं 27.7.2007 क(cid:7409) अिधसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर (cid:7367)ारा अिधसिू चत योजना के अनसु ार (cid:7079)दान क(cid:7409) जाएगी, िसवाय इसके (cid:7408)क नई इकाइय(cid:7298) (िजनका उ(cid:7004)प ाद 01.12.2014 को अथवा इसके बाद श(cid:7272)ु (cid:7263)आ ह)ै के िलए राजसहायता िविनमाण(cid:6981) (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) (cid:7079)चालन करने वाली (cid:7079)(cid:7004)य के औ(cid:7378)ोिगक इकाई के िलए 5 (पांच) करोड़ (cid:7271)पए तथा सेवा (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286)(cid:7079)चालन करन ेवाली औ(cid:7378)ोिगक इकाई के िलए 3 (तीन) करोड़ (cid:7271)पए तक सीिमत होगी। संिवतरण तं(cid:7074) का सशं ोधन 4. सरकार ने यह भी िनण(cid:6981)य िलया ह ै (cid:7408)क इसके बाद स े सभी औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298) को दये राजसहायताएं म(cid:6990)ु य लेखा िनयं(cid:7074)क (उ(cid:7378)ोग) (cid:7367)ारा (cid:7079)(cid:7004) य(cid:6979) लाभ अंतरण त(cid:7074) के मा(cid:7007)य म स े संिवत(cid:7407)रत क(cid:7409) जाएगी िजसके िलए इकाइय(cid:7298) को अपने आप को अपेि(cid:6979)त बक(cid:7289) अिनवाय(cid:6981)ताए ंआ(cid:7408)द (cid:7079)दान करके ई-भुगतान पोट(cid:6981)ल पर पंजीकृत करान ेक(cid:7409) आव(cid:7019)य कता होगी। केवल इस सीमा तक ही पूव(cid:7299)(cid:7004)त र िवकास िव(cid:7004) त िनगम (एनईडीएफआई), गुवाहटी क(cid:7409) भिू मका एव ं िज(cid:7013)म दे ारी सशं ोिधत होगी। पा(cid:7074) राजसहायता क(cid:7409) मा(cid:7074)ा रा(cid:6996) य (cid:7021)त रीय सिमितय(cid:7298) क(cid:7409) िसफा(cid:7407)रश(cid:7298) के आधार पर होगी तथा अपिे (cid:6979)त जांच, स(cid:7004)य ापन तथा लेखापरी(cid:6979)ा के बाद लाभाथ(cid:7278) औ(cid:7378)ोिगक इकाइय(cid:7298) के डीबीटी-(cid:7410)ल(cid:6989)ड बक(cid:7289) खात(cid:7298) म (cid:7286)सीध ेही जमा क(cid:7409) जाएगी। वंदना कुमार, संयु(cid:6989)त सिचव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd November, 2016 Subject: Revision of North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007 for new industrial units No.10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Government had approved a package of incentives and concessions to promote industrialization and investment in the North East Region (including Sikkim) under the “North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007”, notified vide O.M. No. 10(3)/2007- DBA.II/NER dated 1st April, 2007. In pursuance of the above policy, the Central Interest Subsidy Scheme, 2007 and Central Capital Investment Subsidy Scheme were notified vide Notification No.10(3)/2007- DBA.II/NER dated 27.7.2007. 2. Pending review of the outcome of the implementation of the Policy, registration of new industrial units was suspended w.e.f. 1.12.2014. 3. It has now been decided by the Government to revise the above Policy for the industrial units which had commenced production on or after 1.12.2014 (hereinafter referred to as ‘the new industrial units’). The units registered before 1.12.2014 would continue to get benefits as per pre-revised norms. The new industrial units who are eligible for registration are, therefore, now invited to register themselves and avail the following benefits as per revised norms of subsidy. The suspended registration process is, therefore, being resumed with immediate effect. A.(cid:32) Revision of Central Interest Subsidy Scheme for new units: The subsidy will be provided in terms of the scheme notified vide Notification No.10(3)/2007- DBA.II/NER dated 27.7.2007 except that the interest subsidy will be available only on term loans of 5-10 years maturity taken to finance capital expenditure on setting up of industrial units or for capital expansion on substantial upgradation / modernization. The interest subsidy will be limited to term loans up to Rs. 10 crore only to subsidize cost of borrowing above PLR to the extent of up to 3% p.a.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 so as to ensure that post-subsidy interest rate does not fall below the Prime Lending Rate of the concerned bank or financial institution. The subsidy due every year will be accumulated in a separate account and adjusted against the outstanding loan / interest due at the time of closure of the term loan. B.(cid:32) Revision of Central Capital Investment Subsidy Scheme The subsidy will be provided in terms of the scheme notified vide Notification No.10(3)/2007-DBA- II/NER dated 27.7.2007 except that the subsidy for the new units (which commenced production after 1.12.2014) will be limited to Rs. 5 crore per industrial unit operating in manufacturing sector and Rs. 3 crore per industrial unit operating in services sector. Revision of disbursement mechanism 4. Government has also decided that henceforth the subsidies payable to all the industrial units will be disbursed through Direct Benefit Transfer mechanism by the Chief Controller of Accounts (Industry) for which the units would need to get themselves registered on the e-payment portal by providing required bank mandates etc. Only to this extent, the role and responsibility of North East Development Financial Corporation (NEDFi), Guwahati will be modified. The quantum of eligible subsidies will be based on the recommendations of the State Level Committees and credited directly into the DBT-linked bank accounts of the beneficiary industrial units after due checks, verifications and audits. VANDANA KUMAR, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.