The Government of India hereby notifies Policy framework for exploration

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 287] ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 20] 2018@Jko.k 29] 1940 No. 287] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940 पपपप(cid:3)(cid:3)ेे(cid:3)(cid:3)ेे ोोोोििििललललययययमममम औऔऔऔरररर (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ााााककककृृृृििििततततकककक गगगगससैैससैै मममम(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ंंंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 20 अग(cid:11) त, 2018 ििििववववषषषषयययय :::: ममममौौौौजजजजददूूददूू ाााा उउउउ(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27)पप पप ााााददददनननन ििििहहहह(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)सस सस ददेेददेे ााााररररीीीी ससससििंंििंंववववददददाााा!!!! ((((पपपपीीीीएएएएससससससससीीीीजजजज)))),,,, ककककोोोोलललल बबबबेडेडेडेड ििििममममथथथथननननेेेे ((((ससससीीीीबबबबीीीीएएएएमममम)))) ससससििििंंंंववववददददाााा!!!! औऔऔऔरररर ननननााााममममााााककंंककंं नननन (((((cid:21)(cid:21)ेे(cid:21)(cid:21)ेे )))) ककककेेेे ततततहहहहतततत गगगगररैैररैै ----पपपपााााररररंंंंपपपप****ररररकककक हहहहााााइइइइ,,,,ोोोोककककााााबबबबनन--नन-- )))) ककककेेेे अअअअ////ववववषषेेषषेे णणणण औऔऔऔरररर ददददोोोोहहहहनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ननननीीीीििििततततगगगगतततत ढढढढााााचचंंचचंं ाााा।।।। सससस...ंं.ंं एएएए4444सससस 5555लल लल ोोोो----11111111000011119999((((11118888))))////666611118888////2222000011117777----एएएए4444सस सस ----1111....————भारत सरकार “मौजूदा उ(cid:14)प ादन िह(cid:11) सेदारी सिं वदा(cid:24) (पीएससीज), कोल बेड िमथने (सीबीएम) सिं वदा(cid:24) और नामांकन े!" के तहत गैर-पारंप$रक हाइ&ोकाब(न" के अ)वषे ण और दोहन के िलए नीितगत ढांच”े को िन,न ा नसु ार एत-ारा .ारा अिधसूिचत करती ह ै:— 1111.... पपपपीीीीएएएएससससससससीीीी 6666यय यय वववव(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)थथथथ ाााा ((((एएएएननननईईईईएएएएललललपपपपीीीी पपपपववूूववूू -- --औऔऔऔरररर एएएएननननईईईईएएएएललललपपपपीीीी)))) सरकार न े िन,न िलिखत शत4 पर एनईएलपी पूव( (नई अ) वेषण लाइस56सग नीित) और एनईएलपी उ(cid:14) पादन िह(cid:11)स ेदारी सिं वदा(cid:24) (पीएससीज) के तहत मौजूदा रकब" म 5 शेल तले और गैस तथा सीबीएम सिहत गैर-पारंप$रक हाइ&ोकाब(न" के अ)व षे ण और दोहन क: अनमु ित <दान करने का िनण(य िलया ह ै: - (क) संिवदाकार को पीएससी क: मौजूदा संिवदा(cid:14) मक शत4 के तहत गैर-परंपरागत हाइ&ोकाब()स का अ)व ेषण और दोहन करन े क: अनुमित होगी। पीएससी म5 सगं त शत4 के घटक" को, जसै ा भी मामला हो, आशोिधत (cid:4)कया गया माना जाएगा ता(cid:4)क सिं वदाकार को संिवदा के तहत गैर-परंपरागत हाइ&ोकाब() स का दोहन करन ेक: अनुमित दी जा सके। (ख) अ)व ेषण, िवकास और उ(cid:14) पादन पर वहन क: गई लागत" क: लागत वसूली नई वािणिC यक खोज" से उ(cid:14)प ा(cid:4)दत पेDोिलयम और बचाए गए कुल मू(cid:6) य से अलग स े सिु निE चत क: जाएगी। मौजूदा पीएससीज के तहत सरकार के साथ साझा (cid:4)कए गए लाभ पेDोिलयम के <ितशत के अित$रHत , नई खोज" के िलए लाभ पेDोिलयम सरकार का िह(cid:11)स ा 10 <ितशत होगा। अित$रH त 10 <ितशत लाभ पDे ोिलयम के अलावा, अ)य सभी राजकोषीय िनबंधन एवं शतK वही ह"गी जो मौजूदा पीएससीज क: ह।L लागत वसूली उMEे य" के िलए िन,न िलिखत (cid:4)दशा िनदशN लाग ू(cid:4)कए जा सकत ेह:L i. नई खोज अथवा खोज" के कल(cid:11) टर क: वािणिC यक और तकनीक:-आOथक P यवहाय(ता को (cid:11) टLड एलॉन आधार पर िसR (cid:4)कया जाना चािहए। 4831 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ii. अ)व ेषण, िवकास और उ(cid:14) पादन से संबिं धत खोज" क: सभी लागत" को सुिनिE चत (cid:4)कया जाएगा। सभी Pय य और इससे सिृ जत राज(cid:11) व का पीएससी के िलए उपलT ध कराई गई लेखांकन <(cid:4)Uया के अनसु ार अलग स ेद(cid:11) तावेज तयै ार (cid:4)कया जाएगा। (ग) िविभ)न भुगतान" जैसे (cid:4)क कर", उगािहय", उप कर, राय(cid:6) टी, लाभ िह(cid:11) सा आ(cid:4)द के संबंध म 5 पीएससी क: िनबंधन एवं शतK गैर-परंपरागत हाइ&ोकाब() स के उ(cid:14) पादन के िलए भी लागू ह"गी। (घ) दोहरे उMेEय वाले कूप" के िलए लागत वसलू ी और सिृ जत राज(cid:11) व क: पRित और लेखाकं न को डीजीएच .ारा अलग से अिधसिू चत (cid:4)कया जाएगा। दोहरे उMेEय वाल ेकूप व ेकूप ह"गे िजनम 5गैर-परंपरागत वेधन परंपरागत कूप" म5 (cid:4)कया जाता ह।ै (ङ) य(cid:4)द वािणिCय कता क: घोषणा (डीओसी) अथवा !े िवकास योजना (एफडीपी) को <(cid:11) तुत करत े समय, नई हाइ&ोकाब(न खोज अथवा खोज" का कल(cid:11) टर (cid:11) टLड एलॉन आधार पर वािणिCयक Yप से P यवहाय ( नहZ होता ह ैतो संिवदाकार को इस े िवकिसत करने क: अनमु ित दी जा सकती ह ै बशतN (cid:4)क नई खोज अथवा खोज" के कल(cid:11)ट र क: अ)व ेषण से लेकर उ(cid:14) पादन तक का सम[ पेDोिलयम <चालन सिुनि\त (cid:4)कया गया हो। इस <कार क: खोज" से लागत" और राज(cid:11) व को सिु निE चत (cid:4)कया जाएगा और इससे पूव( म5 सिु निE चत खोज" सिहत पहल ेसे मौ]ीकृत खोज" से सिृ जत लाभ पेDोिलयम के सरकार के िह(cid:11) से पर कभी भी कोई <भाव नहZ होगा। 2222.... ससससीीीीबबबबीीीीएएएएमममम ससससििििंंंंववववददददााााएएएएं ं ं ं :::: सरकार ने िन,न िलिखत शत4 पर मौजूदा सीबीएम सिं वदा(cid:24) म 5 शले तले /गैस सिहत तले े! (िविनयमन और िवकास) अिधिनयम, 1948 तथा पेDोिलयम और <ाकृितक गसै िनयम, 1959 के तहत सभी <कार के हाइ&ोकाब(न" के अ)व षे ण और दोहन क: अनमु ित दने ेका िनणय( िलया ह ै:— iiii.... पीईएल/पीएमएल म5 संशोधन क: मंजूरी के बाद सीबीएम सिं वदाकार को परंपरागत और गैर- परंपरागत हाइ&ोकाब() स जैस े (cid:4)क शले गैस और तले तथा इसके साथ ही सीबीएम का अ)व ेषण और दोहन करने क: अनुमित होगी। यह मान िलया जाएगा (cid:4)क सीबीएम सिं वदा(cid:24) म5 संबिं धत शत4 क: िवषय-व(cid:11) तु को सशं ोिधत कर (cid:4)दया गया ह।ै iiiiiiii.... संिवदाकार .ारा संिवदा के तहत उ(cid:14)प ा(cid:4)दत शेल गसै /तेल अथवा अ) य हाइ&ोकाब() स के सबं ंध म 5 मौजूदा सीबीएम संिवदा म5 यथा िविन_द‘ ट सीबीएम के िलए पीएलपी <ितशत के अित$रH त 10 <ितशत का अित$रHत उ(cid:14) पादन (cid:11) तर भुगतान (पीएलपी) का (cid:4)कया जाना अपिे त होगा। iiiiiiiiiiii.... सीबीएम संिवदा म 5 शले तेल उ(cid:14) पादन के मामल े म,5 राय(cid:6) टी आ(cid:4)द के भुगतान के <योजनाथ( तले को ऊजा ( के अथ ( म 5 गैस क: मा!ा के तु(cid:6) य म 5 प$रवOतत (cid:4)कया जाएगा। इ(cid:11)त ेमाल (cid:4)कए जान े वाल े प$रवतन( का पमै ाना 1 िमिलयन बैरल तेल 160.25 एमएमएससीएम गैस के बराबर होगा। 3333.... पपपपीीीीएएएएससससससससीीीी औऔऔऔरररर ससससीीीीबबबबीीीीएएएएमममम ससससििंंििंं ववववददददाााा!!!! ककककेेेे ििििललललएएएए ससससााााममममाााा////यय यय ििििननननबबबबधधधधंंंं नननन औऔऔऔरररर शशशशतततत:::::::: i. संशोिधत पीएससीज और सीबीएम संिवदा(cid:24) के तहत पfा अविध के िनबंधन और शत K मूल पीएससी और सीबीएम सिं वदा के साथ समवतg चल5गी। ii. ढांचागत (cid:11)थ ािय(cid:14)व और कोयला दरार" के सरं ण तथा पीएससी Pय व(cid:11) था के मौजूदा रकब" म 5 सीबीएम के िन‘क ासन के िलए पDे ोिलयम और <ाकृितक गसै मं!ालय (एमओपीएंडएनजी) और कोयला मं!ालय के <ितिनिधय" को िमलाकर एक परामशद( ा!ी और सम) वय P यव(cid:11) था 23 िसत,ब र, 1997 को कोयला मं!ालय म5 ह(cid:11)त ा $रत एमओयू के Uम म 5िवकिसत क: जाएगी। iii. यह नीित पीएससी के सभी <चालना(cid:14) मक T लाक" और सीबीएम P यव(cid:11) था पर लाग ू होगी। तथािप, यह ऐस े Tल ाक" पर लाग ूनहZ होगी जहा ं सिंवदाकार (cid:14)य ाग के िलए पहल ेही आवदे न कर चकु ा ह ैया Tल ाकं समािiत क: कार(वाई के तहत ह ैया जहा ंइस नीित क: अिधसूचना क: तारीख को काननू ी कार(वाई चल रही ह।ै iv. इस नीित म5 अ)य था <द(cid:14)त को छोड़कर, पीएससी और सीबीएम सिं वदा(cid:24) के मौजूदा 6नबंधन और शत Kशले गैस/तले , सीबीएम या अ)य सभी हाइ&ोकाब)( स का अ) वेषण और दोहन करत ेसमय लागू ह"गी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 4444.... ननननााााममममााााककंंककंं नननन 6666यय यय वववव(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)थथ थथ ाााा नेशनल ऑयल कंपिनय" (एनओसीज) को (cid:4)दए गए नामांकन Tल ाक" म,5 एनओसीज को एनओसीज को नामाकं न रकब" के तहत <दान (cid:4)कए गए पीईएल/एीएमएल क: मौजदू ा राजकोषीय सिं वदा(cid:14)म क शत4 के अनसु ार तले !े (िविनयमन और िवकास) अिधिनयम, 1948 तथा पेDोिलयम और <ाकृितक गैस िनयम 1959 मौजूदा राजकोषीय और पीईएल/पीएमएल तहत शेल तले और गैस सिहत गैर पर,प रागत हाइ&ोकाब()स के अ) वेषण और दोहन क: अनमु ित होगी। शले गसै नीित, 2013 उस सीमा तक संशोिधत और बढ़ा दी गई समझी जाएगी। 5555.... ससससििििचचचचवववव)))) कककक<<<< अअअअििििधधधधककककाााारररर (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ाााा5555तत तत ससससििििममममिििितततत ((((ईईईईससससीीीीएएएएसससस)))) :::: सिचव, पेDोिलयम और <ाकृितक गसै , िव(cid:14) त सिचव, िविध सिचव तथा सिचव, P यय िवभाग को शािमल करते kए ग$ठत क: गई सिचव" क: अिधकार <ाiत सिमित (ईसीएस) को इस नीित के काया)( वयन के दौरान उ(cid:14)प )न होने वाल े <चालना(cid:14)म क मMु " का समाधान करने का काय (सmपा गया ह।ै अमर नाथ, संयुH त सिचव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION New Delhi, the 20th August, 2018 POLICY FRAMEWORK FOR EXPLORATION AND EXPLOITATION OF UNCONVENTIONAL HYDROCARBONS UNDER EXISTING PRODUCTION SHARING CONTRACTS (PSCs), COAL BED METHANE (CBM) CONTRACTS AND NOMINATION FIELDS No. Expl-11019(18)/618/2017-Exp-1.—The Government of India hereby notifies “Policy framework for exploration and exploitation of unconventional hydrocarbons under existing Production Sharing Contracts (PSCs), Coal Bed Methane (CBM) contracts and Nomination Fields” as hereunder: 1. PSC regime (Pre-NELP and NELP) The Government has decided to permit exploration and exploitation of unconventional hydrocarbons, including shale oil and gas and CBM in existing acreages under Pre-NELP (New Exploration Licencing Policy) and NELP Production Sharing Contracts (PSCs) subject to following terms and conditions: a. The Contractor will be allowed to explore and exploit unconventional hydrocarbons under existing contractual terms of the PSC. The contents of the relevant clauses in the PSC, as the case may be, will be deemed to have been modified to permit the Contractor to exploit unconventional hydrocarbons under the Contract. b. There will be separate ring-fencing for cost recovery of cost incurred on exploration, development and production from the total value of petroleum produced and saved from new commercial discoveries. The Government share of Profit Petroleum for new discoveries will be 10% over and above the percentage of Profit Petroleum shared with the Government under existing PSCs. Except additional 10% Profit Petroleum, all other fiscal terms and conditions will be that of existing PSCs. Following guidelines may be applied for cost recovery purposes: i. The commercial and techno-economical viability of new discovery or cluster of discoveries will be established on standalone basis. ii. All costs of discoveries related to exploration, development and production will be ring-fenced. All expenditure and revenue generated thereof will be documented separately in accordance with the Accounting Procedure provided for the PSC. c. The terms and conditions of the PSC in respect of various payments such as taxes, levies, Cess, Royalty and Profit Share etc. shall be applicable to production of unconventional hydrocarbons also. d. The methodology and accounting of costs recovery and revenues generated for dual purpose wells will be notified by DGH separately. Dual purpose wells will be those wells where drilling of unconventional is conducted in the conventional wells.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] e. In cases where at the time of submitting Declaration of Commerciality (DoC) or Field Development Plan (FDP), new hydrocarbon discovery or cluster of discoveries is not commercially viable on standalone basis, Contractor may be permitted to develop the same provided the entire Petroleum Operations from exploration to production of new discovery or cluster of discoveries is ring-fenced. The costs and revenues from such discoveries will be ring- fenced and will not have any impact whatsoever on the Government share of Profit Petroleum generated from already monetized discoveries including earlier ring-fenced discoveries. 2. CBM Contracts: The Government has decided to permit exploration and exploitation of all types of hydrocarbons under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, including Shale oil/gas in the existing CBM contracts subject to following terms and conditions: i. CBM Contractor will be allowed to explore and exploit conventional and unconventional hydrocarbons such as Shale gas and oil along with CBM after grant of modified PEL/PML. The contents of relevant clauses in CBM Contracts will be deemed to have been modified. ii. The Contractor will be required to pay additional Production Level Payment (PLP) of 10% over and above the PLP percentage for CBM as specified in the existing CBM Contract, in respect of the Shale gas /oil or other hydrocarbons produced under the Contract. iii. In the case of Shale oil production in CBM contract, oil will be converted into equivalent gas volume in energy terms for the purpose of payment of royalty etc. The conversion scale used will be 1 million barrel of oil equivalent to 160.25 MMSCM of gas. 3. Common Terms and Conditions for the PSCs and CBM contracts: i. The terms and conditions of the lease period under amended PSCs and CBM contracts would run concurrent with the original PSC and CBM Contract. ii. For structural stability and conservation of coal seams, and extraction of CBM in existing acreages of PSC regime, a consultative and coordination mechanism comprising of representatives of Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG) and Ministry of Coal will be developed in continuation of MoU signed with Ministry of Coal on 23rd September, 1997. iii. This policy will be applicable to all operational blocks of PSC and CBM regime. However, it would not apply to blocks where Contractor has already applied for relinquishment or blocks under termination proceedings or where arbitration or legal proceedings are going on as on the date of notification of this policy. iv. Except as otherwise provided in this Policy, the existing terms and conditions of the PSC and CBM contracts will be applicable while exploring and exploiting Shale Gas/Oil, CBM or all other hydrocarbons. 4. Nomination Blocks In nomination blocks, given to National Oil Companies (NOCs), the NOCs will be allowed to explore and exploit of all types of hydrocarbons under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 as per existing fiscal and contractual terms of PEL/PML granted under nomination acreages. The Shale Gas Policy of 2013 will be deemed to be modified and/or extended to that extent. 5. Empowered Committee of Secretaries (ECS): An Empowered Committee of Secretaries (ECS) comprising of Secretary, Petroleum and Natural Gas, Finance Secretary, Law Secretary and Secretary, Department of Expenditure is entrusted with the function of resolving operational issues arising during the implementation of this policy. AMAR NATH, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.