The Government of India is pleased to announce New Central Sector Scheme for Industrial Development

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E1x9x0x 22021-225276 CG-DL-E-19022021-225276 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 59] नई ददल्ली, ििु वार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942 No. 59] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध और आतं ररक व्य ापारार जवभाग) अजधसचू ना नई ददल् ली, 19 फरवरी, 2021 फा. स.ं 1(1)/2020-एसएसएस.—भारत सरकार केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर के औद्योजगक जवकास के जलए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्ट् कीम की घोाणा करती । 1. स्ट्क ीम का िीाकध : इस स्ट् कीम को जम् म ू और क‍ मीर के औद्योजगक जवकास के जलए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्ट् कीम क।ा जाएगा 2. कवरेज: य। स्ट् कीम केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर को कवर करेगी 3. स्ट्क ीम की िरूु आत और अवजध: य। ददनांक 01.04.2021 से प्रभावी ।ोगी तथा ददनांक 31.03.2037 तक लाग ू र।गे ी 4. पारजं ीकरण के जलए आवदे न की अवजध: पारंजीकरण ददनांक 01.04.2021 स े िुरू ।ोगा तथा ददनांक 30.09.2024 तक जारी र।गे ी, जो इस संबंध में जारी ददिाजनदेिों के अध् यधीन । तथाजपार, उपारयुधक् त अवजध म,ें पार।ले ।ी प्रदान दकए जा चुके पारंजीकरणों के आधार पारर यदद अनुमाजनत जवत् तीय दाजयत् व अनुमोददत जनजध के 115 प्रजतित तक पारहचं जाता । तो पारंजीकरण प्रदकया को अस्ट्थ ायी अथवा स्ट् थायी त र पारर रोका जा सकता । ।ालांदक, अनुमोददत जनजध की उपारलब् धता के आधार पारर पारंजीकरण प्रदिया को दोबारा िुरू दकया जा सकता । 4.1. दकसी आवेदक द्वारा पारंजीकरण ।ते ु आवेदन प्रस्ट्त ुत कर दने े स े ।ी व। इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकरण का पारात्र न। ।ोगा आगे का ब् य रा स्ट् कीम के ददिाजनदेिों में उपारलब् ध कराया जाएगा 1049 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.2. दकसी भी इकाई को तब तक इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकरण कराने या लाभों का दावा करन े का अजधकार न। ।ाे गा जब तक दक व। ददिाजनदेिों में जनधाधररत दकए गए अनुसार पारंजीकरण प्राजधकरण से जविेा रूपार स े अनुमोददत न ।ो 4.3. पारंजीकरण ददिाजनदेिों में यथाजनधाधररत पारंजीकरण प्राजधकरण द्वारा प्रदान दकया जाएगा, जो अन् य के साथ- साथ, इकाई की प्रथम द‍ृ य ा पारात्रता, अनुमोददत जनजध की उपारलब् धता पारर जवचार करेगा 4.4. इस स्ट् कीम के त।त प्रोत् सा।न प्रा‍ त करन े की इ्‍छ ुक सभी इकाइयों को लनलाइन पारोटललध के जररए पारंजीकरण ।ते ु आवेदन करना ।ोगा 5. पारजं ीकरण प्रदान करना: पारजं ीकरण के जलए सभी आवेदनों का जनपारटलान ददनांक 31.03.2025 तक दकया जाएगा, जब तक दक इसे अन् यथा ब़ााया न जाए 6. पारररभाााए:ं 6.1. ‘अनमु ोददत जनजध’ का तात् पारयध इस स्ट् कीम के प्रत् येक घटलक के त।त आबंरटलत जवत् तीय पारररव्य य से । 6.2. ‘जनरपारक्षे बाजार मल्ू य ’ आयकर अजधजनयम, 1961 के प्रावधानों के त।त यथा पारररभाजात 6.3. ‘वाजणजज्यक उत्पार ादन िरूु करना: इसका तात् पारयध त यार माल का वाजणजज्यक आधार पारर जवजनमाधण िरूु करन े से । जजसके पारूवध पाररीक्षण उत् पारादन और वाजणजज्यक मात्रा में त यार उत् पाराद के जवजनमाधण के जलए पारूण ध संयंत्र एवं मिीनरी की स्ट् थापारना तथा जवजनमाधण के जलए अपारेजक्षत क्‍ चे सामान, उपारभोग् य वस्ट् तओं आु आदद की उपारलब् धता आती । 6.4. ‘वाजणजज्यक प्रचालन की िरूु आत: इसका तात् पारयध वाजणजज्यक आधार पारर सेवाओं आ के प्रचालनससुपारुदगध ी िरूु करने स े । 6.5. ‘म जदू ा इकाई’ का तात् पारयध एक इकाई से । जजसने ददनांक 1.4.2021 से पार।ले वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िरूु दकया । तथा केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर म ेंजीएसटली के त।त पारंजीकृत । 6.6. ‘तय ार माल’ का तात् पारयध औद्योजगक इकाई द्वारा वास्ट् तव में उत् पाराददत और आपारूर्ततत सामान स े । तथा जजसके जलए य। स्ट् कीम के त।त पारंजीकृत । 6.7. ‘जवजनमाणध इकाई’ का तात् पारयध ससी इकाई से । जो जो क्‍ चे माल या जनजवजक को दकसी भी तरीके से प्रसंस्ट् कृत करके उसे ससे नए उत् पाराद में बदलती । जजसका जविेा नाम, स्ट् वरूपार तथा इस्ट्त ेमाल ।ोता । तथा ‘जवजनमाधण इकाई’ का अथ धतद्नुसार लगाया जाएगा ” 6.8. ‘नई इकाई’ (क) जवजनमाधण क्षेत्र के जलए इसका तात् पारयध इस स्ट् कीम के त।त 1.4.2021 या उसके बाद पारजं ीकृत इकाई से ।, लेदकन जजसका पारंजीकरण ददनाकं 31.03.2025 के बाद न हआ ।ो ससी इकाई को पारंजीकरण प्रदान करन े की तारीख से 3 वाध के भीतर वाजणजज्यक उत् पारादन िुरू करना ।ोगा (ख) सेवा क्षेत्र के जलए इसका तात् पारयध इस स्ट् कीम के त।त 1.4.2021 या उसके बाद पारंजीकृत इकाई से ।, लेदकन जजसका पारंजीकरण ददनांक 31.03.2025 के बाद न हआ ।ो ससी इकाई को पारंजीकरण प्रदान करन े की तारीख से 3 वा ध के भीतर वाजणजज्यक प्रचालन उत् पारादन िुरू करना ।ोगा (ग) नई इकाई को जनम्न जलजखत िततों को पारूरा करना ।ोगा: (i) य। पार।ल े से म जूदा वयवसाय के जवघटलन या पारुनगधठन से न बनी ।ो (ii) य। पार।ले दकसी अन् य प्रयोजन के जलए प्रयुक् त संयंत्र एवं मिीनरी को नई इकाई को ।स्ट्त ांतररत करके न बनी ।ो (iii) य। दकसी अन् य जग। से पारुन:स्ट्थ ाजपारत न हई ।ो औरसअथवा य। म जूदा इकाई न ।ो जो नए नाम और रूपार म ेंदोबारा खुली ।ो[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 3 बिते दक ददनांक 1.4.2021 से पार।ले इस्ट् तेमाल न की गई धरो।र संपारजक को इसके बाद वाजणजज्यक अथवा वाजणजज्यक आधार पारर ।ॉजस्ट्पारटल जलटली अथवा पारयधटलन सेवाओं आ के जलए इस्ट् तेमाल दकए जाने पारर, ससी पारात्रता िततों के अनुसार नई इकाई के रूपार म ेंजवचार दकया जाएगा जजनकी बाद म ें जवस्ट् तृत ददिाजनदेिों में व् याख् या की जाएगी 6.9. जवजनमाधण इकाइयों के मामले म,ें‘सयं त्रं एव ंमिीनरी’में स्ट् थल पारर स्ट्थ ाजपारत औद्योजगक सयं ंत्र एवं मिीनरी िाजमल ।ोगी जजसे खलु े बाजार म ें जनरपारक्षे बाजार मल्ू य पारर नया खरीदा गया ।ो इसम ें पारुन:स्ट्थ ाजपारतसपारुनचधदितसनवीनीकृत संयंत्र एवं मिीनरी िाजमल न। । 6.10. सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में ‘भवन और अन्य रटलकाऊ भ जतक पारररसम्पार जक’ में सेवा क्षेत्र की इकाई के जलए नया भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयां िाजमल ।ोंगी ज।ा ं जनरपारक्षे बाजार मल्ू य का पारालन करके खरीद की गई ।ो 6.11. ‘क्‍च े माल’ का तात् पारयध दकसी इकाई द्वारा उत् पारादन या त यार सामान के जवजनमाधण में प्रयुक् त साम्ी या पारदाथ ध से । 6.12. ‘सवे ा’ का तात् पारयध वस्ट् त,ु पार से या प्रजतभूजत के अलावा अन्य चीजों से । लेदकन इसमें पार से के इस्ट्त ेमाल स े संबंजधत दियाकलापार अथवा नकद अथवा दकसी अन् य तरीके से पारररवतनध , एक प्रकार की मुद्रा या मल्ू यवगध का दसू रे प्रकार की मुद्रा या मूल्यवगध म ेंपारररवतनध िाजमल । जजसके जलए अलग प्रभार जलया जाता । 6.13. ‘सवे ा इकाई’ का तात्पार य ध'सवे ा' प्रदान करन ेवाली इकाई स े। 6.14. ‘पारया‍ध त जवस्ट्त ार’ का तात् पारयध म जूदा इकाई में संयंत्र एवं मिीनरी में पार।ले से ।ी दकए गए कुल जनवेि के न् यूनतम पार्‍ चीस प्रजतित के अजतररक्त जनवेि (जवजनमाधण क्षेत्र के जलए), अथवा भवन अथवा अन्य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों के जनमाधण (सेवा क्षेत्र के जलए) से । अजतररक्त जनवेि के पारररणामस्ट्व रूपार उत् पारादन क्षमतास सेवा में ब़ाोतरी या जवजवधता ।ोनी चाज।ए तथा य। म जूदा संयंत्र एवं मिीनरी का प्रजतस्ट् थापारन मात्र न। ।ोना चाज।ए 6.15. ‘इकाई’ का तात् पारयध सरकार द्वारा जवभागीय रूपार से संचाजलत उद्यमों को छो़ककर, दकसी औद्योजगक वजवजनमाधण कंपारनी अथवा सेवा क्षेत्र के पारात्र उद्यम से ।, जो वस्ट् तु और सेवा कर के त।त पारंजीकृत व् यावसाजयक उद्यम । 6.16. ‘कायिध ील पारजूं ी’ वतधमान पारररसम् पारजकयों और वतधमान दाजयत् वों का अंतर । य। इकाई के सुचाऔर और जनबाधध संचालन के जलए अपारेजक्षत पारूंजी । तथा इसका इस्ट्त ेमाल द जनक जरूरतों के जवत् तपारोाण के जलए दकया जाता । ज से कच्चा माल खरीदना 6.17. इस स्ट् कीम के प्रयोजन के जलए जोन क और जोन ख का तात् पारय ध जम् म ू और क‍ मीर की सरकार द्वारा यथा पारररभाजात और ददिाजनदेिों म ेंयथा जवजनर्ददष् टल क्षेत्र से ।ोगा 7. प्रोत्स ा।न प्रा‍त करन ेके जलए पारात्रता: 7.1. जवजनमाधण के त।त सभी पारात्र इकाइयों तथा पारात्र सेवा क्षेत्र को इस स्ट् कीम के त।त प्रोत् सा।न प्रदान दकया जाएगा ज सा दक संबंजधत प्रोत् सा।न के त।त पारररभाजात दकया गया । 7.2. य। स्ट् कीम उन इकाइयों पारर लागू न। ।ोगी जो अनबु ंध-I में दी गई जनाेध सूची में सूचीबद्ध उत्पारादों का जवजनमाधण करते । ैं 7.3. भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों म ें न् यूनतम 1 करो़क औरपारए का जनवेि करन े वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयां इस स्ट् कीम के त।त प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोंगी य। स्ट् कीम अनुबंध-II में दी गई सकारात् मक सूची में सूचीबद्ध सेवाओं आ के जलए लाग ू।ोगी जजसे संचालन सजमजत द्वारा और संिोजधत दकया जा सकता । 7.4. सभी पारात्र इकाइयों को पारंजीकरण प्रदान करन े की तारीख से 3 वाध के भीतर वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िुरू करना ।ोगा4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 7.5. दकसी इकाई द्वारा संयत्रं एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए तथा भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों के जनमाधण वसेवा क्षेत्र के जलए में ददनांक 1.4.2019 को या उसके बाद दकए गए दकसी भी जनवेि को, इस स्ट् कीम के पारूंजी जनवेि प्रोत् सा।न, पारूंजीगत ब् याज स।ायता और जीएसटली संबद्ध प्रोत् सा।न के त।त पारात्रतानुसार जनवेि के पारात्र मूल् य का जनणधय करत े समय ध् यान में रखा जाएगा ।ालांदक, वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िुरू करन े की तारीख 1.4.2021 या इसके बाद ।ोनी चाज।ए कोई भी प्रोत् सा।न प्रा‍ त करने के जलए पारात्रता इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकरण प्रदान दकए जान ेके अध् यधीन । 7.6. (क) संयंत्र एवं मिीनरी की लागत वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए जो त यार सामान के जवजनमाधण के जलए अजनवायध । , में भूजम की लागत, उपारभोग् य वस्ट् तुए,ं जनपारटलान योग् य वस्ट् तुए ंअथवा राजस्ट् व वाली कोई अन् य मद िाजमल न। । (ख) सेवा क्षेत्र की इकाई के जलए भवन जनमाधण की लागत तथा अन् य भ जतक पारररसजम् पारत् तयों की अजधप्राजति की लागत िाजमल ।, जो सेवा क्षत्रे की उस इकाई के संचालन के जलए मूलभूत ।, लेदकन इसमें भूजम की लागत, उपारभोग् य वस्ट् तुए,ं जनपारटलान योग् य वस्ट् तुएं अथवा राजस्ट् व वाली कोई अन् य मद िाजमल न। । 7.7. भारत सरकार की दकसी अन् य स्ट् कीमों के त।त लाभ प्रा‍ त करन े वाली इकाइयां इस स्ट् कीम के त।त समान प्रोत् सा।न प्रा‍ त करन े के जलए पारात्र न। ।ोंगी 7.8. खंड 7.7 के प्रावधानों के अध् यधीन,ससी इकाइयां पारात्रता के अनुसार स्ट् कीम के त।त अन् य प्रोत् सा।न प्रा‍ त कर सकती । ैं इस बारे म ेंददिाजनदिे ों में जवस्ट् तार से उल् लेख दकया जाएगा 7.9. इस स्ट् कीम के लाभाथक को इस स्ट् कीम के जनबधं न और िततों द्वारा बाध् य ।ोन े के बारे म ें घोाणा-पारत्र प्रस्ट्त ुत करना ।ोगा 7.10. इस स्ट् कीम के त।त पारात्रता, संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र में म ें जनवेि वमुख्य और ग ण तथा भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र में की जनमाधण लागत के सत् यापारन के अध् यधीन ।ोगी ।ालांदक, प्रोत् सा।न जवजनमाधण और सेवा क्षेत्र, दोनों के मुख्य वगतों के जलए पारात्र ।ोंगे इसका जवस्ट् तृत ब् य रा ददिाजनदेिों म ें जनधाधररत दकया जाएगा 7.11. प्रोत्स ा।न प्रा‍त करन ेकी अजवध: सभी पारात्र इकाइयां संबंजधत प्रोत् स।नों में यथा जवजनर्ददष् टल अवजध तक इस स्ट् कीम के त।त जवजनर्ददष् टल प्रोत् सा।न प्रा‍ त कर सकती । ैं 8. नोडल एजसें ी जम् म ू और क‍ मीर जवकास जवत् त जनगम जलजमटलेड वजेकेडीएफसी अथवा इस संबंध म ें भारत सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई भी अन् य एजेंसी इस स्ट् कीम के जवजभन् न घटलकों के त।त प्रोत् सा।नों के संजवतरण के जलए नोडल एजेंसी ।ोगी नोडल एजेंसी पारात्र इकाइयों के जनधाधररत बैंक खातों में ई-अंतरण के जररए ।ी प्रोत स ा।न जारी करेगी 9. िासन और कायान्ध व यन तत्रं 9.1 य। स्ट् कीम भारत सरकार यथा उद्योग संवधधन और आंतररक व्य ापारार जवभाग वडीपारीआईआईटली के पारयधवेक्षण के अंतगतध कायाधजन्वत की जाएगी ।ालांदक, पारंजीकरण प्रदिया के साथ-साथ जवजभन् न प्रोत् सा।न घटलकों के त।त दावों पारर कायधवा।ी का अजधकार केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर को प्रत् यायोजजत दकया गया । स्ट् कीम के कायाधन् वयन के जलए ददिाजनदेिों में जवस्ट् तृत जानकारी दी जाएगी 9.2 इस स्ट् कीम के संचालन और कायाधन् वयन के जलए गरठत सजमजतयां तथा उनकी िजतिययां और कायध जनम्न ानुसार ।:ैं 9.2.1 िीा धसजमजत (क) गठन (i) केंद्रीय गृ। मंत्री- अध् यक्ष (ii) केंद्रीय वाजणज् य और उद्योग मंत्री (iii) केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर के उपार-राज्य पाराल[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 5 वख िजतियया ंएव ंकाय ध (i) स्ट् कीम के कुल जवत् तीय पारररव् यय के भीतर दकसी भी संिोधन का जनणधय करेगी जो अन् य सजमजतयों को जविेा रूपार से प्रत् यायोजजत िजतिययां और कायतों के त।त न आते ।ों (ii) दकसी भी उत् पाराद को जनाेध सूची से ।टलाने का अनुमोदन देना 9.2.2 सचं ालन सजमजत (क) गठन (i) सजचव, डीपारीआईआईटली-अध् यक्ष (ii) सजचवसअपारर सजचव, गृ। मंत्रालय (iii) सजचव, पारयाधवरण, वन और जलवायु पारररवतधन मंत्रालय (iv) सजचव, एमएसएमई मंत्रालय (v) प्रजतजनजध, नीजत आयोग (vi) अपारर सजचव और जवत् तीय सला।कार वएएसएंडएफए), डीपारीआईआईटली (vii) मुख्य सजचव, जम् म ू और क‍ मीर सरकार (viii) जम् म ू और क‍ मीर स्ट् कीम के प्रभारी संयुक् त सजचव, डीपारीआईआईटली (सदस्ट् य सजचव) (ख) िजतियया ंऔर काय ध (i) सुचाऔर कायाधन् वयन की जनगरानी तथा लाग ू करने के जलए जवस्ट् तृत ददिाजनदेि जारी करना जजसमें केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्त रीय सजमजत के सम् पारयधवेक्षण के अंतगधत पारंजीकरण तथा दावों को स्ट् वीकृत प्रदान करने के जलए प्रत् यायोजन के जवजभन् न स्ट् तर िाजमल । ैं (ii) तारीखों को आगे ब़ााने सज।त पारंजीकरण, उत् पारादनसप्रचालन की िुरूआत से संबंजधत मामलों का जनणधय करना (iii) आव‍ यकतानुसार कायाधन् वयन, जनगरानी और आईटली स।ायता के प्रस्ट् तावों तथा डीपारीआईआईटली के स्ट् तर पारर पारररयोजना प्रबंधन इकाई तथा केंद्र िाजसत प्रदेि के स्ट् तर पारर पारररयोजना कायाधन् वयन इकाई की स्ट् थापारना सज।त प्रिासजनक लागत घटलक के त।त आकजस्ट्मक व् यय संबंधी जनणधय करना (iv) केंद्रीय अप्रत्य क्ष कर और सीमािुल् क बोड ध वसीबीआईसी और केंद्रीय प्रत् यक्ष कर बोड ध वसीबीडीटली की सेवाओं आ का इस्ट् तेमाल करना और जविेा रूपार से जाली व नकली दावों को रोकने के जलए जानकारी प्रा‍ त करने ।ते ु उपारयुक् त अजधकाररयों ज से जीएसटली, आयकर के क्षेत्राजधकार मुख्य आयुक्त , केंद्र िाजसत प्रदेि जीएसटली के आयक्ु त को आवजधक रूपार से जविेा अजतजथ के रूपार में आमंजत्रत करना (v) स्ट् कीम के दऔरु पारयोग को रोकने के जलए सत् यापारन ।ते ु स्ट् वतंत्र ततृ ीय पारक्षकार को जनयुक्त करके अथवा योग् य कमधचाररयों का पार नल बनाकर िमरज।तसऔचक जनरीक्षण करना (vi) केंद्र िाजसत प्रदेि के प्रिासन स े पाररामि ध करत े हए सेवा क्षेत्र के त।त पारात्रता संबंधी जवस्ट् तृत ददिाजनदेि जारी करना (vii) ब् लॉक्स के जोन क और जोन ख म ें वगककरण को संिोजधत करना ।ालांदक, वगककरण म ें य। संिोधन केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍म ीर द्वारा दकए गए ब् लॉकों के वगककरण के अनुरूपार ।ोगा (viii) वस्ट् तुओं आ के जलए जनाेध सूची की समीक्षा और इसमें दकसी वस्ट् तु को िाजमल करना तथा सेवाओं आ के जलए सकारात् मक सूची में कोई भी बदलाव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 9.2.3 केंद्र िाजसत प्रदिे स्ट्त रीय सजमजत (क) गठन (i) मुख्य सजचव, केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍ मीर- अध् यक्ष (ii) सजचव, जवत् त, केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍ मीर (iii) सजचव, उद्योग और वाजणज् य, केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍म ीर(सदस्ट् य सजचव (iv) संयुक् त सजचव (सं.स.) डीपारीआईआईटली (अथवा उनके प्रजत जनजध) (v) डीपारीआईआईटली के आंतररक जवत् त स्ट् कंध के प्रजत जनजध- सदस्ट् य (vi) जवचाराधीन पारररयोजना से संबजं धत संगत क्षेत्र के दकसी अन् य सदस्ट् य को मुख्य सजचव अथवा सजचव वउद्योग और वाजणज् य , केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर प्रिासन द्वारा जविेा अजतजथ के रूपार म ें आमंजत्रत दकया जा सकता । (ख) िजतियया ंव काय ध (i) स्ट् कीम की जनगरानी और सम् कायाधन् वयन तथा पारंजीकरण प्रदान करने और स्ट् कीम के त।त दावों पारर कायधवा।ी और अनुमोदन म ें पारारदर्तिता और कुिलता सुजनजित करन े के जलए उजचत जांच व संतलु न स्ट् थाजपारत करना (ii) स्ट् कीम का दऔरु पारयोग रोकने के जलए सजमजत उद्योग और वाजणज्य जवभाग, केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍ मीर के साथ जमलकर उजचत जांच व संतलु न का ।ोना सुजनजित करेगी 9.3 इकाइयों को पारंजीकरण प्रदान करन,े दावों पारर कायधवा।ी करन े तथा उन् । ें स्ट् वीकृजत प्रदान प्रदान करन े की िजतिययों को और प्रत् यायोजजत करन े का ब् य रा स्ट् कीम के जवस्ट्त ृत ददिाजनदेिों म ेंजनधाधररत दकया जाएगा 10. स्ट्क ीम के त।त प्रोत्स ा।न पारात्रता के अध् यधीन, स्ट् कीम के त।त जनम्न जलजखत प्रोत् सा।न प्रदान दकए जाते ।:ैं (i) पारूंजी जनवेि प्रोत् सा।न (सीआईआई) (ii) पारूंजीगत ब् याज स।ायता (सीआईएस) (iii) वस्ट् तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत् सा।न (जीएसटलीएलआई) (iv) कायधिील पारूंजी ब् याज स।ायता (डब् ल् यसू ीआईएस) 10.1. पारजूं ी जनविे प्रोत्स ा।न (सीआईआई): (क) पारात्रता: (i) जनम्न जलजखत इकाइयां इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोंगी I. संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए अथवा भवन और अन् य सभी रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए म ें अजधकतम 50.00 वपारचास करो़क औरपारए का जनवेि करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की नई इकाइयां य। प्रोत् सा।न प्रा‍ त करन े के जलए पारात्र ।ोंगी II. संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए अथवा भवन और अन् य सभी रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए म ें अजधकतम 50.00 वपारचास करो़क औरपारए का जनवेि करने वाली जोन क और जोनख, दोनों कीपारयाध‍ त जवस्ट् तार करने वाली म जूदा इकाइयां इस प्रोत् सा।न के त।त लाभ प्रा‍ त करने ।ते ु पारात्र ।ोंगी (ii) खंड 6.8 वग म ें पाररंतुक के अध् यधीन, कोई भी इकाई केवल तभी इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोगी जब व। नई संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए की संस्ट् थापारना अथवा नए भवन और अन्य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए का जनमाधण करती ।, ज।ां खरीद जनरपारक्षे बाजार मूल् य पारर की गई ।ो[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 7 (iii) सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत् सा।न के जलए तब पारात्र ।ोगी जब व। नए भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों में कम से कम 1.00 करो़क औरपारए का जनवेि करती । (ख) केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर में जोन क रेणणे ी के ब्ल ॉक्स में जस्ट्थत सभी पारात्र इकाइयों को संयंत्र एव ं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए म ें दकए गए जनवेि अथवा भवन जनमाधण और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों की संस्ट् थापारना वसेवा क्षेत्र के जलए के जलए 30 प्रजतित की दर से पारूंजी जनवेि स।ायता प्रदान की जाएगी जजसकी अजधकतम सीमा 5.00 करो़क औरपारए । (ग) केंद्र िाजसत प्रदिे जम् म ू और क‍ मीर म ें जोन ख रेणणे ी के ब्ल ॉक्स म ें जस्ट्थत सभी पारात्र इकाइयों को संयंत्र एव ं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए म ें दकए गए जनवेि अथवा भवन जनमाधण और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों की संस्ट् थापारना वसेवा क्षेत्र के जलए के जलए 50 प्रजतित की दर से पारूंजी जनवेि स।ायता प्रदान की जाएगी जजसकी अजधकतम सीमा 7.50 करो़क औरपारए । (घ) एक म जूदा इकाई पारयाध‍त जवस्ट् तार करन े के जलए स्ट् कीम की व धता अवजध के द रान केवल एक बार य। लाभ प्रा‍ त कर सकती । (ङ) इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकृत नई इकाई पारयाध‍ त जवस्ट् तार के अंतगधत लाभ प्रा‍ त करने की पारात्र न। ।ोगी (च) इस प्रोत् सा।न को प्रा‍ त करने के जलए इकाई का भ जतक सत् यापारन अजनवायध । ।ालांदक, जविेा पारररजस्ट्थजतयों म,ें औजचत् य सज।त केंद्र िाजसत प्रदिे की जसफाररि पारर, संचालन सजमजत भ जतक सत् यापारन की बजाय इलेक्र ॉजनक माध् यमों अथवा उजचत मान े गए अन् य तरीकों पारर जवचार कर सकती । (छ) पारंजीकरण और य। प्रोत् सा।न प्रा‍ त करन े की जवस्ट् तृत प्रदिया ददिाजनदेिों में जनधाधररत की जाएगी 10.2. पारजूं ीगत ब्य ाज स।ायता (सीआईएस) (क) पारात्रता: (i) नई इकाइयां पारात्र संयंत्र एव ं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए और भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए के जनमाणध म ें दकए गए जनवेि पारर जलए गए ऋण के संबंध में इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोंगी (ii) पारयाध‍ त जवस्ट् तार करने वाली म जूदा इकाइयां भी खंड 10.2(क)(i) के अनुसार इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोंगी (iii) पारात्र संयंत्र एवं मिीनरी में जनवेि के जलए 500 करो़क औरपारए तक की मूल राजि के ऋण पारर ब् याज पारूंजीगत ब् याज स।ायता के जलए पारात्र ।ोगा यदद ऋण की कुल मलू राजि 500 करो़क औरपारए से अजधक । वऋण सम् रूपार से पारररभाजात न दक प्रत् येक दकस्ट् त म ें आ।ररत राजि के अनसु ार तो 500 करो़क औरपारए स ेअजधक की ऋण राजि पारर ब् याज पारूंजीगत ब् याज स।ायता ।ते ु पारात्र न। ।ोगा (iv) पारूंजीगत ब् याज स।ायता संजवतररत राजि के जलए पारात्र ।ोगी और य। आवजधक ऋण के जलए स्ट् वीकृत मूल राजि के जलए पारात्र न। ।ोगी (v) एक इकाई इस प्रोत् सा।न के जलए तभी पारात्र ।ोगी जब व। नई संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए की संस्ट् थापारना करती । अथवा नए भवन या अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों का जनमाधण वसेवा क्षेत्र के जलए करती ।, ज।ां खरीद जनरपारेक्ष बाजार मूल् य के आधार पारर की गई ।ो (vi) नए भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों में न् यनू तम 1 करो़क औरपारए का जनवेि करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र ।ोगी (ख) सभी पारात्र इकाइयां इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकरण ।ते ु आवेदन की तारीख के बाद दकसी भी तारीख से अजधकतम लगातार 7 वातों के जलए 6 प्रजतित की वार्ताक ब् याज दर से पारूंजीगत ब् याज स।ायता प्रा‍ त कर सकती । ैं ।ालांदक,इस प्रोत् सा।न के त।त पारात्र राजि का संजवतरण वाजणजज्यक उत् पारादन आरंभ ।ोन े के बाद ।ी िुरू दकया जाएगा8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ग) भजवष्य में यदद ब् याज की वार्ताक दर 8 प्रजतित से कम ।ो जाती । , तब भी पारात्र इकाई 2 प्रजतित की वार्ताक ब् याज दर से न् यनू तम ब् याज राजि का भुगतान करने के जलए बाध् य ।ोगी (उदा।रण: भजवष् य म,ेंएक बैंक द्वारा दकसी पारात्र इकाई के जलए वार्ताक ऋण दर घटलकर 7 प्रजतित र। जाती । तो ब् याज स।ायता की राजि 5 प्रजतित तक सीजमत र।गे ी, तथा व। इकाई 2 प्रजतित ब् याज व।न करेगी ) (घ) य। प्रोत् सा।न अनुसूजचत वाजणजज्यक बैंक अथवा भारतीय ररजवध बैंक द्वारा पारंजीकृत जवत् तीय संस्ट् थाओं आ से जलए गए ऋण पारर लागू ।ोगा (ङ) य। प्रोत् सा।न प्रा‍ त करने की जवस्ट् तृत प्रदिया ददिाजनदिे ों में जनधाधररत की जाएगी 10.3. वस्ट्त ुऔर सवे ा कर सबं द्ध प्रोत्स ा।न (जीएसटलीएलआई) (क) पारात्रता : संयंत्र एवं मिीनरी म ें जनवेि वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए और भवन तथा अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए के जनमाधण के मल्ू य को ध् यान म ें रखे जबना, इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकृत तथा जीएसटली पारंजीकरण वाली सभी नई इकाइयां इस प्रोत् सा।न के त।त लाभ के जलए पारात्र ।ोंगी (ख) इस घटलक के त।त प्रोत् सा।न की अजधकतम सीमा संयंत्र एवं मिीनरी वजवजनमाधण क्षेत्र के जलए म ें दकए गए जनवेि अथवा भवन और अन् य रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों वसेवा क्षेत्र के जलए के जनमाधण के पारात्र मूल् य का 300 प्रजतित ।ोगी जवजनमाधण के जलए संयंत्र एव ं मिीनरी अथवा सेवा क्षेत्र म ें भवन और रटलकाऊ भ जतक पारररसम् पारजकयों का मूल् य पारूंजी जनवेि प्रोत् सा।न अथवा पारूंजीगत ब् याज स।ायता, जो भी लागू ।ो, के त।त जनधाधररत पारात्र मल्ू य के अनुसार ।ोगा (ग) सभी पारात्र इकाइयों को वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िरूु करन े की तारीख स े 10 वातों की अजधकतम अवजध अथवा स्ट् कीम की व धता तक, जो भी पार।ले ।ो, के जलए जीएसटली के सकल भुगतान यथा नकद अथवा इनपारुटल कर ऋण के जररए भुगतान दकए गए जीएसटली के 100 प्रजतित के बराबर वस्ट् त ु और सेवा कर संबद्ध प्रोत् सा।न वजीएसटलीएलआई प्रदान दकया जाएगा ।ालांदक,जनयाधजत त वस्ट् तुओं आ और सेवाओं आ पारर ददए गए जीएसटली को इस घटलक के त।त पारात्र प्रोत् सा।न राजि के रूपार में न। जगना जाएगा (घ) एक जवत् तीय वाध म ें दी गई प्रोत् सा।न राजि इस घटलक के त।त पारात्र प्रोत् सा।न की कुल राजि के दसवें ज।स्ट्स े स े अजधक न। ।ोगी जो दावा अवजध के जलए दायर दकए गए जीएसटली ररटलनध के अनुसार जीएसटली के पारूरे भुगतान के अध् यधीन । (ङ) प्रोत् सा।न की मात्रा समान ।ोगी चा। े दफर व। इकाई केंद्र िाजसत प्रदेि जम् मू और क‍ मीर के जोन क में जस्ट्थत ।ो अथवा जोन ख में जस्ट्थत ।ो (च) यदद दकसी इकाई द्वारा एक जवत् तीय वाध में भुगतान दकया गया कुल जीएसटली पारात्र प्रोत् सा।न राजि के दसवें ज।स्ट्स े से अजधक ।, तो िेा राजि को अगले जवत् तीय वाध ववातों में ले जाया जा सकता । इसके अलावा,इकाई पार।ल े तीन वातों म ें पारूरी पारात्र प्रोत् सा।न राजि का दावा करन े म ें सक्षम न। । तो इस े अगल े वातों म ें ले जाया जा सकता । ।ालांदक, इस े 10 वातों की पारात्रता अवजध अथवा स्ट्क ीम की व धता अवजध, जो भी पार।ल े ।ो, स े आग े न। ल ेजाया जा सकता (छ) इस प्रोत् सा।न के त।त लाभ प्रा‍ त करन े के जलए,इकाई को जीएसटली के जलए नई पारंजीकरण संख् या प्रा‍ त करना अपारेजक्षत । यदद आवेदक की एक अन् य इकाई केंद्र िाजसत प्रदेि जम् म ू और क‍ मीर म ें पारजं ीकृत । तो म जूदा जीएसटली संख् या को उस नई इकाई के जलए इस्ट् तेमाल न। दकया जाएगा जो इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकृत । (उदा।रण: यदद म जूदा इकाई ‘क’,‘ख’ नाम से नई इकाई िुरू करती । तो इकाई ‘क’ की जीएसटली संख् या जीएसटलीएलआई प्रा‍ त करने के जलए इकाई ‘ख’ पारर लागू न। ।ोगी जीएसटलीएलआई प्रा‍ त करने के जलए इकाई ‘ख’ को नई जीएसटली संख् या लने ा आव‍ यक ।ोगा ) (ज) य। प्रोत् सा।न प्रा‍ त करने की जवस्ट् तृत प्रदिया ददिाजनदिे ों में जनधाधररत की जाएगी[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 9 10.4. कायिध ील पारजूं ी ब्य ाज स।ायता (डब्ल् यसू ीआईएस) (क) पारात्रता: इस स्ट् कीम की अजधसूचना की तारीख से पार।ल े केंद्र िाजसत प्रदिे जम् मू और क‍म ीर म ें जीएसटली के त।त पारंजीकृत की सभी म जूदा इकाइयां इस प्रोत् सा।न ।ते ु पारात्र ।ोंगी, जो पारंजीकरण तथा ददिाजनदेिों में यथा जनधाधररत अन् य िततों के अध् यधीन । (ख) केंद्र िाजसत प्रदिे जम् म ू और क‍ मीर के जोन क और जोन ख, दोनों म ें जस्ट्थत इकाइयां इस प्रोत् सा।न के जलए पारात्र । ैं (ग) सभी म जूदा पारात्र इकाइयां इस स्ट् कीम के त।त पारंजीकरण प्रदान करने की तारीख से अजधकतम लगातार 5 वातों के जलए कायधिील पारूंजी ऋण पारर 5 प्रजतित की दर से ब् याज स।ायता प्रा‍ त कर सकती । ैं इस स्ट् कीम घटलक के त।त लाभ प्रा‍ त करन े वाली म जूदा इकाइयां पारांच वाध की अवजध के जलए पारात्र ।ोंगी, चा। ेव ेपारया‍ध त जवस्ट्त ार ।ी क्य ों न कर र।ी ।ों (घ) यदद बैंक द्वारा वार्ताक ब् याज दर 6 प्रजतित से नीचे चली जाती ।, तब भी पारात्र इकाइयों को न् यूनतम 1 प्रजतित की दर से वार्ताक ब् याज का भगु तान करना ।ोगा वउदा।रण: यदद दकसी इकाई के जलए बैंक ब् याज दर 5 प्रजतित ।ो जाती । तो ब् याज स।ायता 4 प्रजतित तक सीजमत ।ोगी तथा 1 प्रजतित ब् याज इकाई द्वारा व।न दकया जाएगा (ङ) जवजनमाधण और सेवा क्षेत्र के जलए इस घटलक के त।त अजधकतम लाभ 5 वातों म ें 1 करो़क औरपारए । कायधिील पारूंजी ब् याज स।ायता की पारात्र राजि की गणना की पारद्धजत इसके त।त जारी जवस्ट् तृत ददिाजनदिे ों म ें जनधाधररत की जाएगी (च) य। प्रोत् सा।न प्रा‍ त करन े की जवस्ट् तृत प्रदिया ददिाजनदेिों में जनधाधररत की जाएगी 11. पारजं ीकरण ।ते ुआवदे न, प्रोत्स ा।न के दाव,े अनमु ोदन ओर दावों के सजं वतरण की प्रदिया: य। अलग से जारी दकए जाने वाले ददिाजनदेिों में जनधाधररत दकए जाएंगे 12. दावों स ेसबं जं धत कायवध ा।ी/ जाचं : 12.1. स्ट् कीम के त।त दायर दकए गए दावों की डीपारीआईआईटली द्वारा जनयुक्त मान् यताप्रा‍ त स्ट् वतत्रं लेखा पाररीक्षा एजेंसी द्वारा पारूवध-जांच की जाएगी 12.2. जेकेडीएफसी प्रोत् सा।नों के संजवतरण से पार।ल े 10 प्रजतित दावोंकी पारूव-ध जांच करेगा डीपारीआईआईटली के मख्ु य लेखा जनयंत्रक भी उ्‍ च मूल् य वाले 20 प्रजतित दावों वअथातध 5.00 करो़क औरपारए या उससे अजधक , प्रत् यके जवत् तीय वाध में जारी 1 प्रजतित कायधिील पारूंजी ब् याज स।ायता दावों तथा 5 प्रजतित अन् य दावों की पार‍ च लेखापाररीक्षा करेगा 12.3. भारत सरकार के सभी स बं ंजधत मंत्रालयोंसजवभागों के जलए अपारन े संबंजधत अजधजनयमोंसजनयमोंसअजधसूचनाओं आ आदद म ेंसंिोधन करना तथा इन जनणधयों को लागू करन े के संबंध में आव‍ यक जनदेि जारी करना अपारेजक्षत । 13. केंद्र सरकारसकेंद्र िाजसत प्रदिे जम्म ूऔर क‍म ीर की सरकारसजवत्त ीय सस्ट्ं थ ाओं आ के अजधकार: 13.1. यदद इस स कीम के त।त प्रोत् सा।न प्रा‍ त करने वाली कोई इकाई वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िुरू करने की तारीख से 10 वा ध की अवजध के भीतर उत् पारादनसप्रचालन बंद कर दते ी । अथवा अपारन े स्ट्थ ान में पाररू ी तर। अथवा इकाई के दकसी ज।स्ट्स े के स्ट्थ ान में पारररवतधन करती । अथवा अपारन े कुल जस्ट्थर पारजूं ी जनविे के ब़क े ज।स्ट्स े का जनपारटलान कर देती ।, तो व। इकाई उत् पारादनसप्रचालन बंद करने अथवा स्ट् थान में पारररवतधन करने की तारीख से दकसी भी प्रोत् सा।न का दावा करन े के जलए पारात्र न। ।ोगी इसके अलावा,यदद कोई इकाई वाजणजज्यक उत् पारादनसप्रचालन िुरू करने की तारीख से 5 वाध के भीतर उत् पारादनसप्रचालन बंद कर दते ी । अथवा अपारने स्ट्थ ान में पारूरी तर। अथवा इकाई के दकसी ज।स्ट्स े के स्ट् थान म ें पारररवतधन करती । अथवा अपारन े कुल जस्ट्थर पारूंजी जनवेि के ब़के ज।स्ट्स े का जनपारटलान कर देती ।, तो ससी सभी इकाइयां प्रा‍ त दकए गए सभी अनुदान अथवा प्रोत् सा।न ल टलाने के जलए बाध् य ।ोंगी10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 13.2. यदद य। प्रमाजणत ।ो जाता । दक दकसी इकाई ने जरूरी तथ्य की गलत व् याख् या करकेसछुपाराकर, गलत जानकारी देकर प्रोत् सा।न प्रा‍ त दकया । तो इकाई को 15 प्रजतित प्रजत वाध के ब् याज के साथ समस्ट्त अनुदान अथवा प्रोत् सा।न राजि ल टलानी ।ोगी तथा व। आपारराजधक कायधवा।ी के जलए भी जजम् मेदारी ।ोगी 13.3. जनजवजक आपारूर्तत को छुपारान े अथवा दावों के जलए तृतीय पारक्षकार अथवा जम् मू और क‍ मीर के बा।र के उत् पारादन का स।ारा लने े अथवा इसी प्रकार के अन् य गलत तरीकों को अपारनाने वाली इकाई आग े के दावों को जब् त करन े तथा पार।ले ददए गए सभी प्रोत्स ा।नों की 15 प्रजतित प्रजत वाध की ब् याज दर से वसलू ी के जलए जजम् मेदार ।ोगी 13.4. प्रोत् सा।न वप्रोत् सा।नों को जडजजटलल तरीके से जारी दकया जाएगा तथा नोडल एजेंसी लाभाथक इकाई के संबंध में डीबीटली जमिन द्वारा अपारेजक्षत सारी जानकारी एकत्र करेगी नोडल एजेंसी इस सबं ंध में लाभाथक इकाई के प्राजधकृत ।स्ट्त ाक्षरकताध से ।लफनामा स। क्षजतपारूर्तत बॉन् ड लेगी 13.5. नोडल एजेंसी अंजतम दकस्ट् तसपाररू ी राजि प्रा‍ त ।ोन े की तारीख स े 3 म।ीनों के भीतर डीपारीआईआईटली को संजवतरण के संबंध में सामान् य जवत् तीय जनयमावली, 2017 के प्रपारत्र 12वग में प्रोत् सा।न का उपारयोजगता प्रमाण-पारत्र प्रस्ट् ततु करेगी 14. इकाई द्वारा प्रोत् सा।न के भुगतान म ेंदरे ी पारर ब् याज का दावा न। दकया जा सकता राजेन् द्र रत् न,ू संयुक् त सजचव अनबु धं -I जनाधे सचू ी: जनम्न जलजखत उद्योग जम्म ू और क‍म ीर के औद्योजगक जवकास के जलए केंद्रीय क्षत्रे की नई स्ट्क ीम के त।त लाभ ।ते ु पारात्र न। ।ोंग:े (i) केंद्रीय जीएसटली प्रिल्ु क अजधजनयम, 2017 के अध् याय 24 के त।त आन े वाली वस्ट् तुए ं जो तंबाकू और तम्ब ाकू जनर्तमत वस्ट् तओं आु से संबंजधत । ैं (ii) केंद्रीय जीएसटली प्रिुल् क अजधजनयम, 2017 के अध् याय 24 के त।त िाजमल पारान मसाला (iii) पारयाधवरण और वन मंत्रालय की अजधसूचना संख् या का.आ.705 वअ ददनांक 02.09.1999 और का.आ. 698 वअ ददनांक 17.6.2003 और बाद के संिोधनों के द्वारा जनधाधररत दकए गए अनुसार 20 माइिॉन से कम की ‍ल ाजस्ट्टलक की थ जलयां (iv) केंद्रीय उत् पाराद प्रिल्ु क अजधजनयम, 1985व1986 का 5 की प्रथम सूची के अध् याय-27 के अंतगधत आने वाली पारेरोजलयम अथवा ग स ररफाइनरी द्वारा उत् पाराददत वस्ट् तुए ं (v) ‍लांटलेिन, ररफाइनरी तथा 10 मेगावॉटल से ज् यादा की जवद्युत उत् पारादक इकाइयां (vi) कोक वक ल् साइन् ड पारेरोजलयम कोक सज।त , फ्लाई सि (vii) पारयाधवरण मानकों का अनुपारालन न। करने वाली अथवा पारयाधवरण एवं वन तथा जलवायु पारररवतधन मंत्रालय अथवा राज्य पारयाधवरण प्रभाव मूल् याकं न प्राजधकरण वएसईआईएए से पारयाधवरण संबंधी मंजूरी प्रा‍ त न। करन े वाली अथवा संबंजधत केंद्रीय प्रदाू ण जनयंत्रण बोडसध राज्य प्रदाू ण जनयंत्रण बोड ध से स्ट् थापारना तथा प्रचालन की अपारेजक्षत स।मजत न। लने े वाली इकाइयां इस योजना के अंतगधत प्रोत् सा।न ।ते ु पारात्र न। ।ोगी (viii) वस्ट्तुओं आ म ें कम मल्ू य वधधन दियाकलापार ज स े भंडारण के द रान संरक्षण, सफाई, प्रचालन, पार ककग, रर-पार ककग अथवा रर-लेबललग, छंटलनी, खुदरा जबिी मूल् य का पारररवतधन, उ्‍ च मल्ू य पार केलजग तथा प्रसंस्ट् करण को छो़ककर (ix) गोल्ड तथा गोल्ड डोर (x) राब (xi) संगमरमर, रेवर्टटलन और ्ेनाइटल (xii) ररवॉल् वर और जपारस्ट् टलल (xiii) सरकार द्वारा जब भी आव‍ यक समझा जाए, तब एक अलग अजधसूचना के माध् यम से जनाेध-सूची में िाजमल दकया गया कोई उद्योगसदियाकलापार य। ससी अजधसूचना की तारीख से प्रभावी ।ोगा[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 11 अनबु धं -II जनम्न जलजखत सवे ाएं जम्म ू और क‍म ीर के औद्योजगक जवकास के जलए केंद्रीय क्षत्रे की नई स्ट्क ीम के त।त लाभ ।ते ु पारात्र ।ोंगी, जजनका ब्य रा ददिाजनदिे ों म ेंददया जाएगा: सवे ा क्षत्रे सकारात्म क सचू ी 1 पारयधटलन और ।ॉजस्ट्पारटल जलटली सेवाएं (स्ट् वास्ट् थ् य और स्ट् वास्ट् थ् य देखभाल पारयधटलन सज।त) 2 दफल् म पारयधटलन को ब़ाावा देने वाली सेवाएं (दफल् म जसटली, स्ट् टलूजडयो सज।त) 3 रोपार-वे, मनोरंजन पाराकध और राइड्स 4 ।र रटलेज प्रॉपारटलक ररस्ट् टलोरेिन सेवाए ं 5 स्ट् वास्ट् थ् य देखभाल सेवाएं 6 आईटली और आईटलीईएस सेवाए ं 7 रखरखाव और ररपारेयर सेवाएं 8 फ्रेटल टलर्तमनल, लॉजजजस्ट्टलक्स पाराकध और भडं ारण वकोल्ड स्ट् टलोरेज सवे ाओं आ सज।त 9 पाररीक्षण, आरएडं डी, जव‍ लेाण और प्रमाणन सेवाएं 10 ि क्षजणक और क िल जवकास सेवाएं MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 19th February, 2021 F. No. 1(1)/2020-SSS.—The Government of India is pleased to announce New Central Sector Scheme for Industrial Development of Union Territory of Jammu & Kashmir. 1. Scheme Title: This Scheme will be called New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir. 2. Coverage: The Scheme will cover the Union Territory of Jammu & Kashmir. 3. Commencement and Duration of the Scheme: It will be effective from 01.04.2021 and will remain in force up to and inclusive of 31.03.2037. 4. Application period for registration: Registration shall commence from 01.04.2021 and will continue till 30.09.2024, subject to the guidelines issued in this regard. Notwithstanding the aforementioned time period, if based upon the registrations already granted, the projected financial liability reaches 115 percent of the Approved Funds, registration process may be paused, either temporarily or permanently. However, registration process may be resumed depending on availability of Approved Funds. 4.1. Merely submitting application for registration will not entitle any applicant for registration under this scheme. Further details shall be provided in the guidelines of this scheme. 4.2. No unit will have the right to register under this scheme or claim the benefits unless it is specifically approved by the registering authority as laid out in the guidelines. 4.3. The registration will be granted by the registering authority as laid out in the guidelines, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the unit, availability of Approved funds.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.4. All units willing to avail incentive(s) under this scheme have to apply for registration through the online portal. 5. Grant of registration: All applications for registration shall be disposed of by 31.03.2025 unless otherwise extended. 6. Definitions: 6.1. „Approved Funds‟ mean financial outlay allocated under each component of this scheme. 6.2. „Arm‟s length price‟ as defined under the provisions of Income Tax Act, 1961. 6.3. „Commencement of Commercial Production: means starting of manufacturing of finished goods on commercial basis which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery for manufacturing of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available. 6.4. „Commencement of Commercial Operation: means starting of operation/delivering of services on commercial basis. 6.5. „Existing Unit‟ means a unit which has commenced commercial production/operation prior to1.4.2021 and is registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir. 6.6. „Finished Goods‟ means the goods actually produced and supplied by an industrial unit and for which it is registered under the Scheme. 6.7. „Manufacturing unit‟ means a unit which carries out processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term ―manufacturing unit‖ shall be construed accordingly.‖ 6.8. „New Unit‟ (a) For manufacturing sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial production within 3 years from the date of grant of registration. (b) For Service sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial operation within 3 years from the date of grant of registration. (c) A new unit will be required to fulfill the following conditions: (i) It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence. (ii) It is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose. (iii) It has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style. Provided that heritage property not in use before 1.4.2021 is restored thereafter for commercial or hospitality or tourism services on commercial basis will also be considered as new unit as per eligibility conditions to be further elaborated in detailed guidelines. 6.9. „Plant and Machinery‟ in case of Manufacturing units shall cover industrial plant and machinery as erected at site which are newly purchased from open market at an arm‘s length price. It excludes relocated/recycled/refurbished plant and machinery. 6.10. „Building and other durable physical assets‟ in case of Service sector units shall cover new building and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an Arm‘s length pricing[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 13 6.11. „Raw material‟ means materials or substances used by any unit, in the production or manufacturing of the finished goods. 6.12. „Services‟ means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged. 6.13. „Service unit‟ means a unit providing “services”. 6.14. „Substantial expansion‟ means an additional investment of minimum twenty-five percent of the total amount of investment already made in an existing unit in plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector). The additional investment should result in increase of production capacity/enhancement of Services or diversification and should not be a mere replacement of existing plant and machinery. 6.15. „Unit‟ means any industrial (manufacturing) entity or eligible service sector enterprise other than those run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Service Tax. 6.16. „Working Capital‟ is difference between Current Assets and Current Liabilities. It is the capital required for the smooth and uninterrupted functioning of the unit and is used to finance its day to day needs, such as buying raw materials. 6.17. Zone A and Zone B for the purposes of this scheme shall mean areas as defined by Government of Jammu & Kashmir and as specified in the guidelines. 7. Eligibility for availing incentives: 7.1. All units eligible under Manufacturing and eligible Service sector will be granted incentive(s) under this scheme as defined under respective incentives. 7.2. The scheme shall not be applicable to the units which manufacture the products listed in the negative list at Annexure –I. 7.3. Service sector units with a minimum investment of Rs.1 crore in building and other durable physical assets will be eligible for incentives under this scheme. The scheme shall be applicable only for services listed in positive list in Annexure-II which may be modified further by the Steering Committee. 7.4. All eligible units have to commence commercial production/operation within 3 years from the date of grant of registration. 7.5. Any investment made on or after 1.4.2019 by a unit in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for service sector) will be taken into consideration to decide the eligible value of investment as per the entitlement under Capital Investment Incentive, Capital Interest subvention and GST Linked Incentive of this scheme. However, the date of commencement of commercial production/ operation has to be on or after 1.4.2021. The eligibility for availing any incentive is subject to grant of registration under the scheme. 7.6. (a) Cost of Plant and Machinery (in manufacturing sector) that is essential for manufacturing of finished goods but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue. (b) Cost of construction of Building and procurement of other durable physical assets for the service sector unit that are basic to the running of that particular unit in service sector14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue. 7.7. Units availing benefits under other schemes of the Government of India will not be eligible for similar incentives under this Scheme. 7.8. Subject to provisions of Clause 7.7, such units can avail other incentive(s) under the Scheme as per eligibility. Details regarding this shall be specified in the guidelines. 7.9. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme. 7.10. Eligibility under this scheme will be subject to verification on investment (Core and Non-Core) in Plant and Machinery (in manufacturing sector)and cost of construction of building and other durable physical assets (in service sector). However, the incentive will be eligible only for core segment in both manufacturing and service sector. Details will be laid down in the guidelines. 7.11. Period for availing incentive(s): All eligible units can avail specified incentive under this scheme up to a period as specified in the respective incentives. 8. Nodal agency The Jammu &Kashmir Development Finance Corporation Ltd. (JKDFC) or any other agency authorized in this regard by Government of India will be the nodal agency for disbursal of incentives under various components of the scheme. Nodal agency will release incentive only through e-transfer to the designated bank accounts of eligible units. 9. Governance and Implementation Mechanism 9.1 The scheme will be implemented under the supervision of Government of India i.e. the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT). However, the registration process as well as processing of claims under different incentive components is delegated to the UT of Jammu &Kashmir. Details will be given in the guidelines for implementation of the scheme. 9.2 Committees constituted for governance and implementation of this scheme along with their Power and function are as under: 9.2.1 The Apex Committee (a) Constitution (i) Union Home Minister as Chairperson (ii) Union Commerce and Industry Minister (iii) Lt. Governor of UT of J&K (b) Powers and functions (i) Decide upon any modification in the scheme within its overall financial outlay which have not been specifically delegated under the power and function of other Committees. (ii) Approve any deletion in the negative list 9.2.2 The Steering Committee (a) Constitution (i) Secretary, DPIIT as Chairperson (ii) Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Home Affairs[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 15 (iii) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (iv) Secretary, Ministry of MSME (v) Representative, NITI Aayog (vi) Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA), DPIIT (vii) Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir (viii) Joint Secretary, DPIIT in charge of J&K Schemes (Member Secretary) (b) Powers and functions (i) Monitor the smooth implementation and issue detailed guidelines for execution including the different levels of delegation for registration and sanction of claims under the overall supervision of UT level committee. (ii) Decide on matters relating to registration, commencement of production/operation, including extension of the dates. (iii) Decide on the proposals for implementation, monitoring and IT support as per needs and contingencies under the administrative cost component including establishing of Project Management Unit at the level of DPIIT and Project Implementation Unit at the UT level. (iv) Utilize the services of Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) and Central Board of Direct Taxes (CBDT) and to periodically invite appropriate officers like jurisdictional Chief Commissioners of GST, Income Tax and Commissioner of UT GST as Special Invitees, for seeking their inputs with particular emphasis on preventing fraudulent or non-genuine claims. (v) Get random/surprise inspections done to prevent misuse of the scheme through engagement of an independent third party or empanelment of qualified personnel for verification. (vi) Issue detailed guidelines on eligibility under service sector in consultation with the UT administration. (vii) Amend the categorization of blocks into Zone A and Zone B. However, this amendment in categorization shall be in alignment with the categorization of Blocks by the UT of Jammu & Kashmir (viii) Review and make additions to the negative list for goods and any changes to the positive list for services. 9.2.3 The Union Territory Level Committee (a) Constitution (i) Chief Secretary, UT of Jammu & Kashmir as Chairperson (ii) Secretary of Finance, UT of Jammu & Kashmir (iii) Secretary of Industry& Commerce, UT of Jammu & Kashmir (Member Secretary) (iv) Joint Secretary (JS) DPIIT (or his representative) (v) Representative of Internal Finance Wing of DPIIT as member (vi) Any other member(s) representing the relevant sectors related to the projects under consideration may be nominated by the Chief Secretary or Secretary (Industry & Commerce) to the administration in UT of J&K as Special Invitees16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (b) Powers and functions (iii) Monitor the overall implementation of the Scheme and put in place proper checks and balances for ensuring transparency and efficiency in grant of registration, processing and approval of claims under the Scheme. (iv) The Committee in coordination with the Department of Industries and Commerce, UT of Jammu and Kashmir shall ensure that proper checks and balances are in place to avoid misuse of the Scheme. 9.3 Details of further delegation of powers for granting registration of units, processing and sanction of claims will be prescribed in the detailed guidelines of the scheme. 10. Incentives under the Scheme Subject to eligibility, the following incentives are provided under this scheme. (i) Capital Investment Incentive (CII). (ii) Capital Interest Subvention (CIS). (iii) Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI). (iv) Working Capital Interest Subvention (WCIS). 10.1. Capital Investment Incentive(CII): (a) Eligibility: (i) The following units will be eligible to avail this incentive a. New units with investment of not more than Rs.50.00 (Fifty) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail this incentive in both Zone A and Zone B. b. Existing units undertaking substantial expansion with investment of not more than Rs.50.00 (Fifty) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail benefit under this incentive in both Zone A and Zone B. (ii) Subject to proviso in Clause 6.8(c), a unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and other durable physical assets (for service sector), where purchases have been made based on Arm‘s Length Pricing,. (iii) A service sector unit will be eligible for this incentive only if it makes investment of not less than Rs. 1.00 crore in new building and other durable physical assets (b) All eligible units located in Zone A category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @30% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing sector), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs. 5.00 crore. (c) All eligible units located in Zone B category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @50% of the investment made in plant and machinery(for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs.7.50 crore. (d) An existing unit can avail this benefit for substantial expansion only once during the validity period of the scheme.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 17 (e) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail the benefit under substantial expansion. (f) Physical verification of the units is mandatory before availing this incentive. However under special circumstances, on recommendations by UT, with due justification, Steering Committee may consider electronic modes, or any other method as deemed appropriate in lieu of physical verification. (g) Detailed procedure for registration and availing this incentive shall be laid down in the guidelines. 10.2. Capital Interest Subvention (CIS) (a) Eligibility: (i) New units will be eligible for this incentive on the loan availed on investment made in eligible plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector). (ii) Existing units undertaking substantial expansion will also be eligible for the incentive as per clause 10.2(a)(i). (iii) Interest on loan up to the principal amount of Rs. 500 crore for investment in eligible plant and machinery shall be eligible for Capital Interest subvention. If the total principal amount of loan (loan being defined as a whole and not as per draw-down amount in each tranche) is more than Rupees 500 crore, then interest on the loan amount exceeding Rs. 500 crore would not be eligible for Capital Interest Subvention. (iv) The Capital Interest Subvention would be eligible on amount disbursed and not on the principal amount sanctioned for the term loan. (v) A unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and installs other new durable physical assets (for service sector) where purchases have been made based on Arm‘s Length Pricing. (vi) A service sector unit with an investment of not less than Rs. 1 crore in new building and other new durable physical assets will be eligible for this incentive. (b) All eligible units can avail Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 6% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of eligible amount under this incentive shall begin only after commencement of commercial production. (c) In future, if the annual rate of interest falls below 8%, an eligible unit will still be liable to pay a minimum amount of interest at the annual rate of interest of 2%. (Illustration: In future, in case the annual lending rate by a bank for an eligible unit falls to 7%, the amount of interest subvention will be limited to 5%, and the unit will bear 2% interest burden). (d) This incentive is applicable on the loans availed from a Scheduled Commercial Banks or Financial Institutions registered by Reserve Bank of India. (e) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines. 10.3. Goods& Services Tax Linked Incentive(GSTLI) (a) Eligibility: New units registered under the scheme irrespective of the value of investment in plant and machinery (for manufacturing sector) and construction of building and other durable physical assets (for service sector) and having a GST registration will be eligible for benefit under this incentive.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (b) Upper limit of incentive under this component shall be 300% of the eligible value of investment made in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for services sector). The value of Plant and Machinery for manufacturing or building and durable physical assets in Services sector units will be as per the eligible value determined under Capital Investment Incentive or Capital Interest Subvention, whichever is applicable. (c) All eligible units will be granted Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI) equal to 100% of Gross payment of GST, i.e. GST paid through cash and input tax credit for a maximum period of 10 years from the date of commencement of commercial production/operation or till the validity of the scheme whichever is earlier. However GST paid on exported goods or services will not be counted towards eligible incentive amount under this component. (d) The amount of incentive paid in a financial year will not exceed one-tenth of the total amount of eligible incentive under this component subject to full payment of GST as per GST return filed for the claim period. (e) The quantum of incentive will be the same irrespective of the fact whether the unit is located in Zone A or Zone B in the UT of Jammu & Kashmir. (f) In case gross GST paid by any unit in a financial year is more than one-tenth of the total amount of eligible incentive, the balance can be carried forward to the subsequent financial year(s). Further, in case the unit is not able to claim full eligible amount of incentives in the first 3 year, the same can be carried forward to subsequent years. However, this will not be carried forward beyond the eligible period of 10 years or beyond the validity of scheme, whichever is earlier. (g) In order to avail benefit under this incentive, a unit will be required to have a new registration number for GST. If an applicant has another unit registered within the UT of Jammu & Kashmir, existing GST number shall not be used for the new unit which has been registered under this scheme. (Illustration: If an existing unit ‗A‘ starts another unit with name ‗B‘ then GST number of unit ‗A‘ will not be applicable for availing GSTLI for unit ‗B‘. A new GST number will be required by unit ‗B‘ to avail GSTLI.) (h) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines. 10.4. Working Capital Interest Subvention(WCIS) (a) Eligibility: All existing units in the UT of Jammu & Kashmir registered under GST prior to the date of notification of this scheme will be eligible for this incentive, subject to the registration and other conditions as detailed in the guidelines. (b) Units located both in Zone A and Zone B in the UT of Jammu & Kashmir are eligible for this incentive (c) All existing eligible units can avail interest subvention @ 5% on working capital loan for a maximum of 5 consecutive years from the date of grant of registration under this scheme. Existing eligible units availing benefits under this component will be eligible for five years period, even when they are undertaking substantial expansion. (d) In case, if the annual rate of interest charged by a bank falls below 6%, a minimum amount @1% per annum of interest will still have to be paid by the eligible units (Illustration: If in future, bank rate of interest for a unit becomes 5%, the interest subvention will be limited to 4% and the unit will bear the burden of 1% interest). (e) The maximum benefit under this component for manufacturing as well as service sector units is Rs. 1 crore in 5 years. The methodology for calculation of the eligible amount of working capital interest subvention will be prescribed in the detailed guidelines issued there under.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 19 (f) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines. 11. Process of application for registration, claiming incentives, approval and disbursal of claims: These shall be prescribed in the detailed guidelines to be issued separately. 12. Processing/ scrutiny of claims: 12.1. Claims filed under the scheme will be pre-scrutinized by recognized independent audit agency to be appointed by DPIIT. 12.2. JKDFC will undertake pre-scrutiny of 10% claims before disbursement of incentives. The Chief Controller of Accounts of DPIIT will also conduct post-audit of 20% of high value claims (i.e. Rs. 5.00 crore and above), 1% of Working Capital Interest Subvention claims released in each financial year and 5% of other claims. 12.3. All concerned Ministries/departments of Government of India are required to amend their respective Acts/Rules/Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions. 13. Rights of the Central/Union Territory(UT) Government of J&K /Financial Institutions: 13.1. In case any unit availing incentives under this scheme goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment with in10 years after the date of commencement of production/ operation, then the unit will not be eligible to claim any incentive with effect from the date it goes out of production/ operation or changes its location. Further, all such units will be liable to refund the entire grant or incentive availed if it goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 5 years after the date of commencement of production/ operation. 13.2. If it is established that a unit has obtained incentive(s) by misrepresenting/suppressing an essential fact, furnishing of false information the unit has to refund the entire grant or incentive availed with interest of 15% per annum and will also be liable for criminal proceedings. 13.3. Concealment of input supplies or routing of third party or non-Jammu & Kashmir production for claims or malpractices of similar kinds will render unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous incentive(s) paid with interest @15% per annum. 13.4. The incentive(s) will be released through digital payment and Nodal agency will collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary units. Nodal agency shall take an affidavit cum indemnity bond in this regard from the authorized signatory of the beneficiary unit. 13.5. The Nodal agency shall furnish Certificate of Utilization of the incentive(s) in Form12(C) of General Financial Rules,2017 in respect of disbursements to the DPIIT within a period of 3 months from the date of receipt of the last installment/full amount. 14. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ANNEXURE-I Negative List: The following industries will not be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir : (i) All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes. (ii) Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017. (iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments. (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries. (v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW. (vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash. (vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for insentive under the scheme. (viii) Low value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing. (ix) Gold and gold dore. (x) Molasses (xi) Marble, Travertine & Granite. (xii) Revolvers and pistols. (xiii) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification. Annexure-II The following services, details of which will be given in guidelines, will be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir: Service Sector Positive List 1 Tourism & Hospitality Services (including health & wellness tourism) 2 Services promoting Film Tourism (including film cities, studios) 3 Ropeways, Entertainment Parks and Rides 4 Heritage Property Restoration Services[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपारत्र : असाधारण 21 5 Healthcare Services 6 IT & ITeS Services 7 Maintenance and Repair Services 8 Freight Terminals, Logistics Parks & Warehousing (including Cold Store Services) 9 Testing, R&D, Analysis & Certification services 10 Educational & Skill Development Services Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.