The Government of India is pleased to announce the Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253060 xxxGIDHxxx CG-DL-E-15032024-253060 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 63] नई दिल्ली, बुधवार, माच ध13, 2024/फाल्ग नु 23, 1945 No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्याग सवं धनध और आतं ररक व्यापार जवभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली 9 माच,ध 2024 फा.स.ं पी-44015/1/2023-डीबीए-II.—भारत सरकार ने पूवोत्तर क्षेत्र हते ु उत् तर पूवध पररवतधनकारी औद्योगीकरण स्ट् कीम (उन् नजत), 2024 की घोषणा की ह।ै 1. स्ट्कीम का िीषकध : इस स्ट्कीम को उत् तर पूवध पररवतधनकारी औद्योगीकरण स्ट् कीम (उन् नजत), 2024 कहा िाएगा। 2. कवरेिः यह स्ट् कीम पूवोत् तर के सभी 8 राज्य ों, नामत: अरुणाचल प्रिेि, असम, मजणपुर, मेघालय, जमिोरम, नागालैंड, जसदिम और जत्रपुरा को कवर करती ह।ै 3. स्ट्कीम की िरुु आत और अवजधः यह स्ट्कीम 09.03.2024 से लागू होगी और यह 08.03.2034 तक लागू रहगे ी तथा इसमें प्रजतबद्ध िेयताओं को पूरा करने के जलए अगले 8 वषध की अजतररक् त अवजध भी िाजमल होगी। 4. स्ट्कीम के बारे म ें सजं क्षप्त िानकारी: उन्नजत, 2024 को उत्तर पवू ध में औद्योजगक इको-जसस्ट्टम को सुिढ़ृ करने और नए जनवेि को आकर्षधत करने के जलए तैयार दकया गया ह।ै स्ट्कीम को िो भागों अथाधत भाग क और भाग ख म ें जवभाजित दकया गया ह ै 4.1. भाग क: भाग क के तहत पात्र नई औद्योजगक इकाइयों तथा पयाधप्त जवस्ट्तार कर रही ह ै इकाइयों को, प्रोत्साहन प्रिान दकया िाता ह।ै भाग क में तीन घटक होंगे अथाधत् पूंिी जनवेि प्रोत्साहन (सीआईआई), केंद्रीय ब्याि सहायता (सीआईएस), और जवजनमाधण एवं सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई) 1868 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4.2. भाग ख: भाग ख (i) पररयोिना जनगरानी इकाई (पीएमयू) और पररयोिना कायाधन्वयन इकाई (पीआईयू); (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन; और (iii) पोटधल जवकास (राष्ट्रीय एकल ववंडो जसस्ट्टम, एनएसडब्ल्यूएस के अनुरूप), क्षमता जनमाधण कायधिालाएं, आईईसी और संचालन सजमजत द्वारा तय दकए गए अन्य कायक्रध म िैसी गजतजवजधयों के माध्यम से एक औद्योजगक इको-जसस्ट्टम जवकजसत करने के जलए ह।ै 5. पिं ीकरण के जलए आविे न की अवजध: पंिीकरण 09.03.2024 से िुरू होगा और 31.03.2026 तक िारी रहगे ा िो इस संबंध में िारी दििाजनिेिों के अध्यधीन ह।ै 31.03.2026 तक पंिीकरण की अनुमत अवजध के बावििू , स्ट्कीम के तहत पोटधल में पंिीकरण और आवेिन की प्राजप्त को इस अवजध से पहले रोका िा सकता ह ै यदि पंिीकरण की अनुमजत प्राप्त कर चुकी इकाइयों की अनुमाजनत जवत्तीय िेयताएं स्ट्कीम के कुल जवत्तीय पररव्यय के 115% तक पहचं िाती ह।ै इसके अलावा, स्ट्कीम के पिं ीकरण दििाजनिेिों में पंिीकरण हते ु जववरण अलग से िारी दकया िाएगा। 5.1. दकसी आवेिक द्वारा पंिीकरण हते ु आवेिन प्रस्ट् तुत कर िेने से ही वह इस स्ट् कीम के तहत प्रोत्साहन राजि का िावा करने का पात्र नहीं होगा। प्रोत्साहन राजि का िावा करने हते ु आगे का ब् यौरा स्ट्क ीम के िावे संबंधी दििाजनिेिों में उपलब् ध कराया िाएगा। 5.2. दकसी भी इकाई को तब तक इस स्ट् कीम के तहत पंिीकरण कराने या लाभों का िावा करने का अजधकार नहीं हाे गा िब तक दक वह दििाजनिेिों में जविेष रूप से जनधाधररत दकए गए अनुसार सक्षम प्राजधकरण से अनुमोदित न हो िाए। 5.3. सक्षम प्राजधकरण द्वारा पंिीकरण दििाजनिेिों में यथाजनधाधररत प्रिान दकया िाएगा, िो अन् य के साथ-साथ, इकाई की प्रथम िश्‍टृ या पात्रता और अनुमोदित जनजध की उपलब् धता पर जवचार करेगा। 5.4. इस स्ट् कीम के तहत प्रोत् साहन प्राप् त करने की इच् छुक सभी इकाइयों को ऑनलाइन पोटधल के िररए पंिीकरण हते ु आवेिन करना होगा। 6. पिं ीकरण प्रिान करना: पंिीकरण के सभी आवेिनों का जनपटान दिनांक 30.09.2026 तक दकया िाएगा, िब तक दक इसे अन् यथा बढ़ाया न िाए। 7. पररभाषाएं: 7.1. ‘अनमु ोदित जनजध’ का तात् पयध इस स्ट् कीम के भाग क और ख के तहत आबंरटत जवत् तीय पररव् यय से ह।ै 7.2. जनरपक्षे बािार मल्ू य ’ आयकर अजधजनयम, 1961 के प्रावधानों के तहत यथा पररभाजषत। 7.3. (क) ‘इकाई’ का तात् पयध दकसी औद्योजगक जवजनमाधण की इकाई या सेवा क्षेत्र उद्यम िो वस्ट्तु और सेवा कर अजधजनयम, 2017 के तहत पंिीकृत ह ैजिसमें ऐसी औद्योजगक इकाई िाजमल नहीं होगी जिसमें सरकार की जहस्ट्सेिारी 50 प्रजतित से अजधक ह।ै 7.3. (ख) ‘नई इकाई’ i. जवजनमाधण क्षेत्र के जलए, इस स्ट् कीम के तहत 09.03.2024 या उसके बाि पंिीकृत इकाई से है, लदे कन जिसका पंिीकरण दिनांक 30.09.2026 के बाि न हआ हो। ऐसी इकाई को पंिीकरण प्रिान करने की तारीख से 4 वषध के भीतर वाजणजज्यक उत् पािन िुरु करना होगा। ii. सेवा क्षेत्र के जलए इसका तात् पय ध इस स्ट् कीम के तहत 09.03.2024 या उसके बाि पंिीकृत इकाई से ह,ै लदे कन जिसका पंिीकरण दिनांक 30.09.2026 के बाि न हआ हो। ऐसी इकाई को पंिीकरण प्रिान करने की तारीख से 4 वषध के भीतर वाजणजज्यक प्रचालन उत् पािन िुरु करना होगा। iii. नई इकाई को जनम्न जलजखत ितों को पूरा करना होगा: ➢ यह पहले से मौिूिा वयवसाय के जवघटन या पुनगधठन से न बनी हो। ➢ यह पहले दकसी अन् य प्रयोिन के जलए प्रयुक् त संयंत्र एवं मिीनरी को नई इकाई को हस्ट् तांतररत करके न बनी हो। ➢ यह दकसी अन् य िगह से पुन:स्ट् थाजपत न हई हो और/अथवा यह मौिूिा इकाई न हो िो नए नाम और रूप में िोबारा खलु ी हो।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 iv. नई इकाई के पास एक नया िीएसटीआईएन होना चाजहए और इकाई दकसी भी मौिूिा इकाई के िीएसटीआईएन का उपयोग नहीं कर सकती ह।ै बिते दक दिनांक 09.03.2024 से पहले इस्ट् तेमाल न की गई धरोहर संपजत्त को इसके बाि वाजणजज्यक अथवा वाजणजज्यक आधार पर हॉजस्ट्पटैजलटी अथवा पयधटन सेवाओं के जलए इस्ट् तमे ाल दकए िाने पर, ऐसी पात्रता ितों के अनुसार नई इकाई के रूप में जवचार दकया िाएगा जिनकी बाि में जवस्ट् तृत दििाजनिेिों में व् याख्य ा की िाएगी। 7.3 (ग) ‘मौििू ा इकाई’ का तात् पयध एक इकाई से ह ै जिसने दिनांक 09.03.2024 से पहले वाजणजज्यक उत् पािन/प्रचालन िुरु दकया ह ै तथा पूवोत्तर क्षेत्र के संबंजधत राज्य में िीएसटी पहचान संख्या (िीएसटीआईएन) के तहत पंिीकृत ह।ै 7.3 (घ) ‘पयाप्ध त जवस्ट्त ार’ का तात् पयध मौिूिा इकाई में संयंत्र एवं मिीनरी में पहले से ही दकए गए कुल जनवेि के न् यूनतम पच् चीस (25%) प्रजतित के अजतररक् त जनवेि (जवजनमाधण क्षेत्र के जलए), अथवा भवन अथवा अन् य रटकाऊ भौजतक पररसम्प जत्तयों के जनमाधण (सेवा क्षेत्र के जलए) से ह।ै अजतररक् त जनवेि से उत् पािन क्षमता/ सेवा में बढ़ोतरी या जवजवधता होनी चाजहए तथा यह मौिूिा संयंत्र एवं मिीनरी का प्रजतस्ट् थापन मात्र नहीं होना चाजहए। 7.4 (क) ‘जवजनमाणध इकाई’ का तात् पय ध ऐसी इकाई से ह ै िो कच् चे माल या जनजवजि को दकसी भी तरीके से प्रसंस्ट् कृत करके उसे ऐसे नए उत् पाि में बिलती ह ै जिसका जविेष नाम, स्ट् वरूप तथा इस्ट् तेमाल होता ह।ै ‘जवजनमाधण इकाई’ का अथध तद्नुसार लगाया िाएगा। 7.4 (ख) 'सवे ा क्षत्रे की इकाई' म ें होटल और होजस्ट्पटेजलटी, पयधटन (होमस्ट्टे, साहजसक अजभयान, स्ट्वास्ट््य पयधटन, इको-पयधटन और एमआईसीई), जिक्षा (व्यावसाजयक एवं जडजिटल/ई-लर्निंग), बायो-टेक, दफन-टेक और जवत्तीय सेवाएँ, स्ट्वास्ट््य सेवा (माध्यजमक एवं तृतीयक), आईटी-आईटीईएस, बीपीओ, ईवी चार्ििंग स्ट्टेिन और तकनीक-उन्मुख स्ट्टाटध-अप/इकाइयाँ िो जिक्षा, प्राथजमक स्ट्वास्ट््य िेखभाल और कृजष के क्षेत्र में सेवाएँ प्रिान करती ह,ैं िाजमल ह।ैं 7.4 (ग) 'वाजणजज्यक उत्पािन की िरुु आत (जवजनमाणध क्षत्रे )' का अथ ध ह ै वाजणजज्यक आधार पर तैयार माल का जवजनमाणध िरूु करना िो तैयार उत्पािों के जवजनमाधण के जलए परीक्षण उत्पािन और पणू ध संयंत्र और मिीनरी की स्ट्थापना स े पहल े होता ह ै और जवजनमाणध के जलए आवश्‍टयक सभी कच्च े माल, उपभोग्य वस्ट्तुए ं आदि उपलब्ध होते ह।ैं 7.4 (घ) 'वाजणजज्यक प्रचालन की िरुु आत(सवे ा क्षत्रे )' का अथ ध वाजणजज्यक आधार पर प्रचालन िरूु करना/सेवाए ं प्रिान करना ह।ै 7.5. 'कच्च े माल' का अथध ह ै दकसी भी इकाई द्वारा तैयार माल के उत्पािन या जवजनमाणध के जलए उपयोग की िान े वाली सामग्री या पिाथध स ेह।ै 7.6. तैयार माल' का अथध है एक औद्योजगक इकाई द्वारा उत्पादित और आपूर्तध की गई वस्ट्तुएं जिसके जलए यह योिना के तहत पंिीकृत है। 7.7. 'सयं त्रं और मिीनरी' जवजनमाणध इकाइयों के मामल े म ें साइट पर बनाए गए औद्योजगक संयंत्र और मिीनरी िाजमल होगी, जिस े खलु े बािार स े आम ध लथें कीमत पर नया खरीिा गया ह।ै इसम ें पुनस्ट्थाधजपत/पुननधवीनीकरण/नवीनीकृत संयंत्र और मिीनरी िाजमल नहीं ह।ैं संयंत्र और मिीनरी के कोर और गैर-कोर घटकों का जववरण दििाजनिेिों म ेंदिया िाएगा। 7.8. 'भवन और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसपं जत्तया'ं सवे ा क्षत्रे की इकाइयों के मामल े म ें सेवा क्षेत्र की इकाई के जलए नए भवन और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयां िाजमल होंगी िहां खरीि आम ध लेंथ कीमत पर की गई हो। रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों का जववरण दििाजनिेिों म ेंदिया िाएगा। 7.9. 'िोन क और िोन ख जिलों' का अथ ध ह ैिोन क (औद्योजगक रूप स े उन्नत जिल)े और िोन ख (औद्योजगक रूप स े जपछड े जिल)े िो एनईआर जिलों के एसडीिी सूचकांक पर आधाररत ह।ैं यह सूची नीजत आयोग और पूवोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के परामि ध स े संचालन सजमजत द्वारा उपलब्ध कराई िाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. प्रोत्साहन प्राप्त करन ेके जलए पात्रता: 8.1. जवजनमाधण और सेवा क्षेत्र के अंतगधत पात्र सभी इकाइयों को इस योिना के अंतगधत संबजं धत प्रोत्साहनों के अंतगधत पररभाजषत प्रोत्साहन प्रिान दकए िाएंगे। 8.2. सयं त्रं और मिीनरी म ें न्यनू तम 1.0 करोड रुपए के जनविे वाली जवजनमाणध क्षत्रे की इकाइयां इस योिना के तहत प्रोत्साहन हते ु पात्र होंगी। योिना के तहत दकसी भी प्रोत्साहन पात्र मूल्य की गणना के जलए, जवजनमाणध क्षत्रे म ें संयंत्र और मिीनरी म ें दकए गए जनविे के आधार पर जनधाधररत दकया िाएगा। यह योिना उन इकाइयों पर लाग ू नहीं होगी िो अनबु धं I म ेंसचू ीबद्ध नकारात्मक सचू ी के उत्पािों का जवजनमाणध करती ह।ैं 8.3. भवन तथा अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों में न्यूनतम 50 लाख रुपए जनवेि वाली सेवा क्षेत्र की इकाइया ं इस योिना के अंतगधत प्रोत्साहन के जलए पात्र होंगी। योिना के तहत दकसी भी प्रोत्साहन की गणना के जलए, पात्र मूल्य भवन और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों में दकए गए जनवेि के आधार पर जनधाधररत दकया िाएगा। यह योिना केवल अनबु धं - II म ेंसकारात्मक सचू ी म ें सचू ीबद्ध सवे ाओं के जलए लाग ूहोगी। 8.4. सूक्ष्म उद्योगों के जलए जवजनमाधण और सेवा क्षत्रे िोनों के जलए न्यूनतम जनविे सीमा 50 लाख रुपए होगी। 8.5. सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई उद्योग मानिंडों के अनुसार पररभाजषत) के जलए, सयं ंत्र और मिीनरी की गणना म ें भवन जनमाधण लागत भी िाजमल होगी। 8.6. सभी पात्र इकाइयों को पंिीकरण प्रिान करने की तारीख स े 4 वषों के भीतर वाजणजज्यक उत्पािन/प्रचालन आरंभ करना होगा। इकाई को मध्यवती चरणों म ें उत्पादित/जवजनर्मधत तैयार माल को बेचने या आपर्ू त ध करने की अनुमजत िी िाएगी। यह पररकल्पना की गई ह ै दक कुछ इकाइया ं जवजभन्न चरणों म ें संयत्रं और मिीनरी स्ट्थाजपत कर सकती ह।ैं इस प्रकार, उत्पािन के चरणबद्ध प्रारंभ (अजधकतम 3 चरणों) का प्रावधान होगा, लेदकन प्रोत्साहन उत्पािन के अंजतम रूप स े िरूु होन े के बाि ही िारी दकए िाएंगे। सभी चरणों के परू ा होन े के बाि वाजणजज्यक उत्पािन िरूु होन े की तारीख या योिना के तहत पंिीकरण की तारीख स े 4 वष ध स े अजधक नहीं होगी। (*आपूर्तध का अथध है िीएसटी अजधजनयम, 2017 के तहत पररभाजषत वस्ट्तुओं और सेवाओं की आपूर्तध) 8.7. योिना के तहत पात्र होने के जलए संयंत्र और मिीनरी की खरीि या भवन और रटकाऊ भौजतक पररसपं जत्तयों के जनमाधण के जलए अंजतम चालान 09.03.2024 या उसके बाि का होना चाजहए। 8.8. सभी योिना घटकों से एक इकाई को अजधकतम पात्र लाभ 250 करोड रुपए ह।ै 8.9.(क) संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण क्षेत्र में) की लागत िो तैयार माल के जवजनमाधण के जलए आवश्‍टयक है, लेदकन भूजम, उपभोग्य सामजग्रयों, जडस्ट्पोिेबल या रािस्ट्व के जलए चािध दकए गए दकसी अन्य मि की लागत िाजमल नहीं होगी। (ख) सेवा क्षेत्र इकाई के जलए भवन जनमाधण और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों की खरीि की लागत, िो सेवा क्षेत्र म ें उस जविेष इकाई को चलाने के जलए बुजनयािी ह ैं लेदकन इसम ें भूजम, उपभोज्य वस्ट्तुओं, प्रयोज्य वस्ट्तुओं या दकसी अन्य वस्ट्त ुकी लागत िाजमल नहीं होगी। 8.10. भारत सरकार की अन्य योिनाओं के अंतगधत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयां इस स्ट्कीम के अंतगधत समान प्रोत्साहनों के जलए पात्र नहीं होंगी। हालांदक, उन् नजत के तहत अन्य पात्र प्रोत्साहनों का िावा करने के जलए संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण क्षेत्र) या भवन और रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों (सेवा क्षेत्र) के जनमाधण के पात्र मूल्य की गणना संबंजधत राज्य सरकार के उद्योग जवभाग द्वारा की िाएगी। 8.11. इस स्ट्कीम के लाभाथी को स्ट्कीम के जनयमों और ितों का पालन करने का वचन िेना होगा। उपक्रम का प्रारूप पंिीकरण दििाजनिेि म ेंदिया िाएगा। 8.12. इस योिना के अंतगतध पात्रता संयत्रं और मिीनरी (जवजनमाणध क्षत्रे म)ें म ें जनवेि (कोर और गरै -कोर) के सत्यापन तथा भवन एव ं अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों (सेवा क्षत्रे म)ें के जनमाणध की लागत के अधीन होगी। हालांदक, केवल जवजनमाणध और सेवा क्षेत्र िोनों म ें कोर सगे मेंट के जलए ही प्रोत्साहन होगा। इसका जववरण दििा- जनिेिों म ें जनधारध रत दकया िाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 9. नोडल एिसें ी पूवोत्तर जवकास जवत्तीय जनगम जलजमटेड (एनईडीएफआई) योिना के जवजभन्न घटकों के अंतगधत प्रोत्साहनों के संजवतरण के जलए नोडल एिेंसी होगी। नोडल एिेंसी पात्र इकाइयों के नाजमत बैंक खातों में केवल ई-रांसफर के माध्यम स े प्रोत्साहन िारी करेगी। 10. िासन और कायान्ध वयन तत्रं 10.1. यह स्ट्कीम भारत सरकार अथाधत उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग (डीपीआईआईटी) के पयधवेक्षण के अंतगधत पररयोिना जनगरानी इकाई (पीएमय)ू और पररयोिना कायाधन्वयन इकाई (पीआईय)ू के सहयोग स े राज्य मिीनरी के माध्यम स ेकायाधजन्वत की िाएगी। 10.2. इस स्ट्कीम के संचालन और कायाधन्वयन के जलए गरठत सजमजतया ं तथा उनकी िजियां और कायध जनम्नानुसार ह:ैं 10.2.1. सचं ालन सजमजत: क) गठन i. सजचव, डीपीआईआईटी - अध्यक्ष ii. पूवोत्तर क्षत्रे जवकास मंत्रालय के प्रजतजनजध iii. पयाधवरण, वन और िलवाय ु पररवतधन मंत्रालय के प्रजतजनजध iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मत्रं ालय के प्रजतजनजध v. नीजत आयोग के प्रजतजनजध vi. सीबीआईसी के प्रजतजनजध vii. अपर सजचव और जवत्तीय सलाहकार (एएस एडं एफए), डीपीआईआईटी viii. सभी पूवोत्तर राज्यों के मुख्य सजचव/प्रधान सजचव ix. संयुि सजचव, प्रभारी डीपीआईआईटी, पूवोत्तर क्षत्रे योिना अनुभाग x. यदि आवश्‍टयकता हो तो जवजभन्न मंत्रालयों स े जविेष सिस्ट्यों को आमंजत्रत दकया िा सकता ह ै ख) िजिया ं और काय:ध i. संचालन सजमजत सुचारू कायाधन्वयन की जनगरानी करेगी और जनष्पािन के जलए जवस्ट्तृत दििाजनिेि िारी करेगी, और िब भी व्याख्या सबं ंधी मुद्द े उठेंगे तो स्ट्पिीकरण िारी करेगी। ii. यह सजमजत प्रिासजनक लागत घटक के तहत आवश्‍टयकताओं और आकजस्ट्मकताओं के अनुसार कायाधन्वयन, जनगरानी और आईटी सहायता के प्रस्ट्तावों पर जनणधय लगे ी। iii. सजमजत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा िुल्क बोड ध (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडध (सीबीडीटी) की सेवाओं का भी उपयोग करेगी तथा समय-समय पर उपयिु अजधकाररयों िैस े अजधकार क्षत्रे वाल े िीएसटी के मुख्य आयिु ों, आयकर और िीएसटी आयिु ों को जविेष अजतजथ के रूप म ें आमंजत्रत करेगी, तादक धोखाधडी या गैर-वास्ट्तजवक िावों को रोकने पर जविेष बल िेत े हए उनकी िानकारी ली िा सके। iv. सजमजत एक स्ट्वतंत्र तृतीय पक्ष की जनयुजि या सत्यापन के जलए योग्य कर्मधयों के पैनल के माध्यम स े स्ट्कीम के िरुु पयोग की रोकथाम के जलए जनरीक्षण करवाएगी। v. सेवा क्षत्रे (होमस्ट्टे, एडवेंचर टूररज्म इको टूररज्म, अपजिि प्रबंधन और व्यावसाजयक जिक्षा सजहत) के तहत पात्रता संबंधी जवस्ट्तृत दििाजनिेि संचालन सजमजत द्वारा िारी दकए िाएंगे। vi. स्ट्कीम के भाग ख के प्रस्ट्तावों पर जनणधय लेना। vii. सजमजत िोन क और िोन ख म ें जिलों के वगीकरण म ें सिं ोधन करने के जलए अजधकृत होगी। तथाजप, िोन क और िोन ख के वगीकरण म ेंयह संिोधन पूवोत्तर राज्यों के परामि ध स े दकया िाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] viii. भाग क और भाग ख के जलए पररव्यय प्रजतस्ट्थापना (फंजिबल) के अधीन ह ै और यह व्यय जवभाग के अनुमोिन स े संचालन सजमजत के जववेक पर दकया िा सकता ह।ै ix. भाग-क के पररव्यय का 60% राज्यों के जलए जनधाधररत दकया िाता ह ै और अपवाि की पररजस्ट्थजतयों और युजिसंगत औजचत्य के साथ व्यय जवभाग के अनुमोिन स े संचालन सजमजत के जववेकाजधकार पर राज्यों के बीच पररवर्तधत दकया िा सकता ह।ै 10.2.2. राज्य स्ट्तरीय सजमजत: क) गठन: i. राज्य के मुख्य सजचव- अध्यक्ष ii. राज्य के वररष्ठतम सजचव, उद्योग जवभाग iii. राज्य के वररष्ठतम सजचव, जवत्त जवभाग iv. डीपीआईआईटी के प्रजतजनजध (अवर सजचव की रैंक स े कम नहीं) v. जवचाराधीन पररयोिनाओं से संबंजधत संगत क्षेत्रों के दकसी अन्य सिस्ट्य(यों) को मुख्य सजचव द्वारा जविेष अजतजथ (यों) के रूप म ेंनाजमत दकया िा सकता ह ै ख) िजिया ं और काय:ध राज्य स्ट्तरीय सजमजत इस स्ट्कीम के समग्र कायाधन्वयन की जनगरानी भी करेगी और योिना के तहत िावों के अनुमोिन और कायधवाही म ें पारिर्िधता और िक्षता सुजनजित करने के जलए उजचत जनयंत्रण और संतुलन बनाएगी तादक अन्य के साथ-साथ, योिना के तहत दकसी प्रोत्साहन को िारी करने के िोहराव से बचा िा सके। स्ट्कीम के जवस्ट्तृत दििा-जनिेि तैयार करत े समय इकाई का पंिीकरण प्रिान करन,े िावों की कायधवाही और मंिूरी प्रिान करने के जलए िजियों के प्रत्यायोिन का ब्यौरा आग े तैयार दकया िाएगा। 10.2.3. पररयोिना प्रबधं न इकाई (पीएमय)ू और पररयोिना कायान्ध वयन इकाई (पीआईय)ू : इस स्ट्कीम के तहत सभी अजधसूचनाओं और दििाजनिेिों का अनुपालन सुजनजित करन े के जलए पररयोिना प्रबंधन और जनगरानी, डीपीआईआईटी द्वारा अपन े अजधकाररयों और स्ट्वतंत्र ततृ ीय-पक्ष को जनयिु करके क्रमरजहत िांच की िाएगी। पररयोिना के समय पर कायाधन्वयन और सुचारू जनगरानी और मल्ू यांकन सुजनजित करने के जलए पररयोिना प्रबंधन म ें सहायता के जलए डीपीआईआईटी स्ट्तर पर एक उपयिु पररयोिना प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) जनयुि की िाएगी। योिना म ें दिए प्रावधान के अनुसार पीएमए पर होन े वाले व्यय के जलए भारत सरकार द्वारा 100% अथाधत ् कुल पररव्यय का 0.4% तक अनुिान प्रिान दकया िाएगा। इसी प्रकार, डीपीआईआईटी द्वारा प्रत्येक राज्य के जलए एक पीआईय ू जनयिु दकया िाएगा और डीपीआईआईटी स्ट्वीकृत पररव्यय के 0.6% तक की लागत वहन करेगा। संबंजधत राज्यों को स्ट्वीकृत पररव्यय (जिसे जनधाधररत जनजध के समान आधार पर जवभाजित दकया िाएगा) के अलावा कोई भी लागत, यदि कोई हो, अपन े संसाधनों स े वहन करनी होगी। पीएमय ू और पीआईय ू की प्रमुख भूजमकाए ं और जिम्मेिाररयां अनबु धं -III म ें िी गईं ह।ैं 11. स्ट्कीम के तहत प्रोत्साहन: पात्रता के अध्ययधीन, स्ट्कीम के तहत, जनम्नजलजखत प्रोत्साहन प्रिान दकए िात े ह:ैं 1. पूंिी जनवेि प्रोत्साहन (सीआईआई) 2. पूंिीगत ब्याि सहायता (सीआईएस) 3. जवजनमाधण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई) 11.1.1 पिूं ीगत जनविे प्रोत्साहन (सीआईआई): क) पात्रता: जनम्नजलजखत इकाइया ं इस प्रोत्साहन के जलए पात्र होंगी: i. िोन क और िोन ख िोनों की नई इकाइयां, और पयाधप्त जवस्ट्तार कर रही इकाइया ंइस प्रोत्साहन का लाभ उठान े के जलए पात्र होंगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ii. एक आवेिक (एक ही नाम और िीएसटी नंबर के साथ) इस योिना के तहत प्रत्येक राज्य में अजधकतम एक इकाई या आवेिन पर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता ह ै ख) पूवोत्तर क्षत्रे के राज्यों म ें िोन क जिले म ें जस्ट्थत सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण क्षत्रे के जलए) या भवन के जनमाणध और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों (सेवा क्षत्रे के जलए) की स्ट्थापना म ें दकए गए पात्र जनवेि का 30% की िर पर पूंिीगत जनवेि प्रोत्साहन प्रिान दकया िाएगा, जिसकी अजधकतम सीमा 5.00 करोड रुपए होगी। वे क्षत्रे िहा ं िीएसटी लागू नहीं ह,ै उनके जलए इस प्रोत्साहन की अजधकतम सीमा 10.00 करोड रुपए होगी। ग) पूवोत्तर क्षेत्र के राज्यों म ें िोन ख श्रेणी के ब्लॉकों म ें जस्ट्थत सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण के जलए), या भवन के जनमाधण और अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों (सेवा क्षत्रे के जलए) की स्ट्थापना म ें दकए गए पात्र जनवेि का 50% की िर पर पूंिी जनवेि प्रोत्साहन प्रिान दकया िाएगा, जिसकी अजधकतम सीमा 7.50 करोड रुपए होगी। वे क्षत्रे िहा ं िीएसटी लागू नहीं ह,ै उनके जलए इस प्रोत्साहन की अजधकतम सीमा 10.00 करोड रुपए होगी। घ) इस योिना के तहत पंिीकृत एक नई इकाई पयाधप्त जवस्ट्तार के तहत लाभ प्राप्त करने के जलए पात्र नहीं होगी। एक इकाई इस योिना के तहत केवल एक बार इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त कर सकती ह।ै ङ) इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने स ेपहल े इकाइयों का व्यजिगत रुप स े सत्यापन अजनवाय ध ह।ै च) प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करन ेकी जवस्ट्तृत प्रदक्रया दििाजनििे ों म ें जनधाधररत की िाएगं ी। 11.1.2 पिूं ीगत ब्याि सहायता (सीआईएस): (क) पात्रता: (i) नई इकाइयां, और जवजनमाधण और सेवा िोनों क्षेत्रों की जवस्ट्तार कर रही इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के जलए पात्र होंगी। (ii) संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण क्षेत्र) या भवन और अन्य सभी रटकाऊ भौजतक पररसपं जत्तयों (सेवा क्षेत्र के जलए) के जनमाधण म ें पात्र जनविे के जलए 250 करोड रुपए तक की मलू राजि तक के ऋण पर पूंिीगत ब्याि सहायता के जलए पात्र होगी। यदि ऋण की कुल मलू राजि (ऋण को समग्र रूप म ें पररभाजषत दकया िा रहा ह ै और प्रत्येक दकश्‍टत म ें आहरण राजि के अनुसार नहीं होगी) 250 करोड रुपए से अजधक ह,ै तो 250 करोड रुपए से अजधक की ऋण राजि पर पूंिीगत ब्याि सहायता के जलए पात्र नहीं होंगी। (ii) पूंिीगत ब्याि सहायता संजवतररत की गई राजि पर पात्र होगा न दक आवजधक ऋण के जलए स्ट्वीकृत मलू राजि पर। (ख) पूवोत्तर क्षत्रे के राज्यों म ें िोन क श्रेणी ब्लॉकों म ें जस्ट्थत सभी पात्र इकाइया ं इस स्ट्कीम के तहत पंिीकरण के जलए आवेिन की तारीख स े अजधकतम 7 वषों के जलए 3% की ब्याि िर पर पूंिीगत ब्याि सहायता प्राप्त कर सकती ह।ैं तथाजप, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राजि का संजवतरण वाजणजज्यक उत्पािन िुरू होने के बाि ही प्रारम्भ होगा। (ग) पूवोत्तर क्षत्रे के राज्यों म ें िोन ख श्रेणी ब्लॉकों म ें जस्ट्थत सभी पात्र इकाइयां इस योिना के तहत पंिीकरण के जलए आवेिन की तारीख स े अजधकतम लगातार 7 वषों के जलए 5% की ब्याि िर पर पूंिीगत ब्याि सहायता प्राप्त कर सकती ह।ैं तथाजप, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राजि का संजवतरण वाजणजज्यक उत्पािन िुरू होने के बाि ही प्रारम्भ होगा। (घ) यह प्रोत्साहन अनुसूजचत वाजणजज्यक बैंकों अथवा भारतीय ररिव ध बैंक द्वारा पंिीकृत जवत्तीय संस्ट्थाओं से जलए गए ऋणों पर लागू ह।ै (ङ) प्रोत्साहन प्राप्त करने की जवस्ट्तृत प्रदक्रया दििा-जनिेिों म ेंजनधाधररत की िाएगी। 11.1.3 जवजनमाणध और सवे ा सबं द्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई): (क) पात्रता: वैध िीएसटी पहचान संख्या (िीएसटीआईएन) रखने वाली केवल नई इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ के जलए पात्र होंगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (ख) इस घटक के तहत प्रोत्साहन की उपरी सीमा संयंत्र और मिीनरी (जवजनमाधण क्षत्रे के जलए) अथवा भवन एवं अन्य रटकाऊ भौजतक पररसंपजत्तयों (सेवा क्षत्रे के जलए) के जनमाणध म ेंदकए गए जनवेि के पात्र मूल्य का 75% (िोन क के जलए) और 100% (िोन ख के जलए) होगी। (ग) जोन क और जोन ख की सभी पात्र इकाइयों को िीएसटी के जनवल भगु तान के 100% के बराबर जवजनमाणध और सवे ा सबं द्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई) प्रिान दकया िाएगा, अथाधत ् िीएसटी म ें स े इनपुट टैक्स क्रेजडट कम कर के भुगतान दकया, वाजणजज्यक उत्पािन/संचालन िुरू होने की तारीख से अजधकतम 10 वषों की अवजध के जलए या योिना की वैधता तक, िो भी पहले हो। हालांदक, जनयाधत की गई वस्ट्तुओं या सेवाओं पर भुगतान दकए गए िीएसटी को इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन राजि म ेंिाजमल नहीं दकया िाएगा। (घ) दकसी जवत्तीय वष ध म ें भुगतान दकए गए प्रोत्साहन की राजि इस घटक के अंतगधत पात्र प्रोत्साहन की कुल राजि का िसवां भाग होगी बिते िावा अवजध के जलए िायर िीएसटी जववरणी के अनुसार िीएसटी का पूरा भुगतान हो। (ङ) यदि दकसी जवत्तीय वष ध म ें दकसी इकाई द्वारा दकया गया भगु तान जनवल माल एव ं सेवा कर (िीएसटी) पात्र प्रोत्साहन की कुल राजि के िसव ें भाग स े अजधक ह ै तो िेष को अगल े जवत्तीय वषध (वषों) म ें अग्रेजषत दकया िा सकता ह।ै इसके अलावा, यदि इकाई पहल े 3 वषों म ेंप्रोत्साहन की पूण ध पात्र राजि का िावा नहीं कर सकी ह,ै तो इस े बाि के वषों में आग े बढ़ाया िा सकता ह।ै हालांदक, इसे 10 वषों की पात्र अवजध स े आग े या योिना की वैधता स ेपरे, िो भी पहल ेहो, आग ेनहीं बढ़ाया िाएगा। (च) प्रोत्साहन प्राप्त करने की जवस्ट्ततृ प्रदक्रया दििा-जनिेिों म ेंजनधाधररत की िाएगी। 12. पिं ीकरण हते ुआविे न ,प्रोत्साहन के िाव े,अनमु ोिन और िाव ेंके सजं वतरण की प्रदकया: यह अलग स ेिारी दकए िान ेवाले जवस्ट्तृत दििाजनिेिों में जनधाधररत दकए िाऐंगे। 13. िावों स ेसबं जं धत कायवध ाही/िाचं : 13.1. स्ट्कीम के तहत िायर दकए गए िावों की डीपीआईआईटी द्वारा जनयुि मान्यताप्राप्त स्ट्वतंत्र लेखापरीक्षा एिसें ी द्वारा पूव-ध िांच की िाएगी। 13.2. एनईडीएफआई प्रोत्साहन के संजवतरण से पहल े10% िावों की पूवध-िांच करेगा। 13.3. भारत सरकार के सभी संबंजधत मंत्रालय/जवभाग अपने संबंजधत अजधजनयमों/जनयमों/ अजधसूचनाओं आदि में अवश्‍टय संिोधन करेंगे और इन जनणधयों को प्रभावी बनाने के जलए आवश्‍टयक जनिेि िारी करेंगे। 14. सरकारों के अजधकार: 14.1 यदि इस स्ट्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कोई इकाई वाजणजज्यक उत्पािन/प्रचालन िुरू करन ेकी तारीख स े10 वष धकी अवजध के भीतर उत्पािन/प्रचालन बंि कर िेती है अथवा अपने स्ट्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के दकसी जहस्ट्से के स्ट्थानों में पररवतधन करती है अथवा अपने कुल जस्ट्थर पूंिी जनवेि के बडे जहस्ट्से का जनपटान कर िेती है, तो इकाई उत्पािन/प्रचालन बंि करने अथवा स्ट्थान में पररवतधन करने की तारीख से दकसी भी प्रोत्साहन का िावा करने के जलए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, ऐसी सभी इकाइयां िो वाजणजज्यक उत्पािन/प्रचालन िरूु करन े की तारीख से 5 वष ध के भीतर उत्पािन/संचालन बंि कर िेती ह ैंअथवा अपन े स्ट्थान म ेंपरू ी तरह अथवा इकाई के दकसी जहस्ट्स ेके स्ट्थान म ेंपररवतनध करती ह ैं अथवा अपन े कुल जस्ट्थर पूंिी जनवेि के एक बड े जहस्ट्से का जनपटान करती ह ैं तो ऐसी सभी इकाइयां प्राप्त दकए गए सभी अनिु ान अथवा प्राप्त प्रोत्साहन लौटान ेके जलए बाध्य होंगी। 14.2 यदि यह प्रणाजणत हो िाता ह ै दक दकसी इकाई ने िरूरी त्य की गलत व्याख्या करके/छुपाकर, गलत िानकारी िेकर प्रोत्साहन प्राप्त दकया ह ै तो इकाई को 15 प्रजतित प्रजत वषध के ब्याि के साथ समस्ट्त अनुिान अथवा प्राप्त प्रोत्साहन की राजि लौटानी होगी। यह आपराजधक कायधवाही के जलए भी उत्तरिायी होगी। 14.3 जनजवि आपूर्त ध को छुपान े अथवा िावों के जलए तृतीय पक्षकार अथवा इसी प्रकार के अन्य गलत तरीकों को अपनान े वाली इकाई आग े के िावों को िब्त करन े तथा पहल े दिए गए सभी प्रोत्साहनों की 15 प्रजतित प्रजत वष ध की ब्याि िर से वसलू ी के जलए जिम्मेिार होगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 14.4 प्रोत्साहन (प्रोत्साहनों) को जडजिटल भुगतान के माध्यम से िारी दकया िाएगा तथा नोडल एिेंसी लाभाथी इकाई के संबंध म ें डीबीटी जमिन द्वारा अपेजक्षत सारी िानकारी एकत्र करेगी। नोडल एिेंसी इस संबंध में लाभाथी इकाई के प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताध से हलफनामा सह क्षजतपूर्तध बांड लेगी। 14.5 नोडल एिेंसी अंजतम दकस्ट्त/पूरी राजि प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों के भीतर डीपीआईआईटी को संजवतरण के संबध में सामान्य जवत्तीय जनयमाववी, 2017 के प्रपत्र 12 (ग) म ें प्रोत्साहन का उपयोजगता प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करेगी। 15. इकाई द्वारा प्रोत्साहन के भुगतान में िेरी पर ब्याि का िावा नहीं दकया िा सकता है। 16. प्रभारी मंत्री व्यापक स्ट्तर पर स्ट्कीम के कायाधन्वयन में आवश्‍टयक समझे िाने वाले संिोधन करने के जलए अजधकृत हैं। बालामुरुगन डी., संयुि सजचव अनुबंध-I जनषेध सूची: जवजनमाधण क्षेत्र के जलए जनम्नजलजखत जवजनमाधण उद्योग पूवोत्तर क्षेत्र के जलए उत्तर पूवध पररवतधनकारी औद्योगीकरण स्ट्कीम (उन्नजत), 2024 के तहत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे: i. केंद्रीय िीएसटी प्रिुल्क अजधजनयम, 2017 के अध्याय 24 के तहत आने वाली वस्ट्तुएं िो तम्बाकू और तम्बाकू जनर्मधत वस्ट्तुओं से संबंजधत हैं। ii. केंद्रीय िीएसटी प्रिुल्क अजधजनयम, 2024 के अध्याय 24 के तहत िाजमल पान मसाला। iii. पयाधवरण और वन मंत्रालय की अजधसूचना संख्या का.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 और का.आ. 698(अ) दिनांक 17.06.2003 और बाि के संिोधनों के द्वारा जनधाधररत दकए गए अनुसार 20 माइक्रॉन से कम प्लाजस्ट्टक की थैजलयां। iv. केंद्रीय उत्पाि प्रिुल्क अजधजनयम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम सूची के अध्याय-27 के अंतगधत आने वाली पेरोजलयम अथवा गेस ररफाइनरी द्वारा उत्पादित वस्ट्तुएं। v. प्लांटेिन, ररफाइनरी तथा जवद्युत उत्पािक इकाइयां (िो िीवाश्‍टम-ईंधन आधाररत हैं) vi. पयाधवरण मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पयाधवरण एवं वन तथा िलवायु पररवतधन मंत्रालय अथवा राज्य पयाधवरण प्रभाव मूल्यांकन प्राजधकरण (एसईआईएए) से पयाधवरण संबंधी मंिूरी प्राप्त नहीं करने वाली अथवा संबंजधत केंद्रीय प्रिषू ण जनयंत्रण बोडध/ राज्य प्रिषू ण जनयंत्रण बोडध से स्ट्थापना तथा प्रचालन की अपेजक्षत सहमजत नहीं लेने वाली इकाइयां। vii. वस्ट्तुओं में कम मूल्य वधधन दक्रयाकलाप िैसे भंडारण के िौरान संरक्षण, सफाई, प्रचालन, पैककंग, रर-पैककंग अथवा रर-लेबवलंग, छंटनी, खुिरा जबक्री मूल्य का पररवतधन, उच्च मूल्य इत्यादि जिसमें उच्च मूल्य पैकेविंग तथा प्रसंस्ट्कण को छोडकर। viii. सीमेंट उद्योग ix. हजथयार और गोला-बारूि x. संचालन सजमजत द्वारा िब भी आवश्‍टयक समझा िाए, तब एक अलग अजधसूचना के माध्यम से जनषेध-सूची में िाजमल दकया गया कोई उद्योग या दक्रयाकलाप।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनुबंध-II सकारात्मक सचू ी: सवे ा क्षत्रे के जलए जनम्नजलजखत सेवा क्षेत्र के उद्योग, पूवोत्तर क्षेत्र के जलए उत्तर पूवध पररवतधनकारी औद्योगीकरण स्ट्कीम (उन्नजत), 2024 के तहत लाभ हेतु पात्र होंगे, जिनका ब्यौरा दििाजनिेिों में दिया िाएगा: सवे ा क्षत्रे सकारात्मक सचू ी 1. होटल और हॉजस्ट्पटैजलटी 2. पयधटन (होमस्ट्टे,एडवेचरं , हल्े थ यूररज्म, ईको-यूररज्म तथा एमआईसीई) 3. जिक्षा (व्यवसाजयक और जडजिटल/ई-लर्निंग) 4. बायोटैक 5. दफनटैक तथा जवत्तीय सेवाएं 6. हल्े थकेयर (द्वीजतयक तथा तृतीयक) 7. आईटी-आईटीइएस 8. बीपीओ 9. ईवी चार्ििंग स्ट्टेिन 10. जनम्नजलजखत क्षेत्रों में सेवाएं प्रिान करने वाली तकनीकी आधाररत स्ट्टाटध-अप/इकाईयां: क. जिक्षा ख. प्राथजमक हल्े थकेयर ग. कृजष 11. संचालन सजमजत द्वारा आवश्‍टयक समझे िाने पर, एक अलग अजधसूचना के माध्यम से सकारात्मक-सूची में िाजमल दकया गया कोई भी उद्योग या दक्रयाकलाप। अनबु धं -III पीएमय ू और पीआईय ूकी भजू मका और जिम्मिे ाररया ं पीएमय ू की भजू मका और जिम्मिे ाररयों म ेंमख्ु य रूप स े जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े ▪ स्ट्कीम के प्रभावी कायाधन्वयन के जलए डीपीआईआईटी, नई दिल्ली म ें संसाधनों को स्ट्थाजपत करना। ▪ स्ट्कीम की जस्ट्थजत का पता लगाने के जलए डेटा का कैप्चररंग, जवश्लेषण और ररपोटध तैयार करना। ▪ डीपीआईआईटी की ओर स े स्ट्कीम की प्रगजत को रैक करन े के जलए जवत्तीय समीक्षा करना। ▪ तकनीकी जडिाइन और जवकास एिेंसी के साथ समन्वय करना और स्ट्कीम के जलए ऑनलाइन प्लेटफॉम ध के रखरखाव और डैिबोड ध के सृिन/रखरखाव के जलए इनपुट प्रिान करना। ▪ जनयजमत अंतराल पर स्ट्कीम के जवजभन्न घटकों के कायाधन्वयन का मूल्यांकन करना। ▪ प्रत्येक अनुमोदित घटक के जलए वास्ट्तजवक और जवत्तीय प्रगजत की जनगरानी करना और आवजधक आधार पर इसकी जनगरानी करना। ▪ िमीनी स्ट्तर पर स्ट्कीम के प्रभावी कायाधन्वयन के जलए राज्य सरकार, एनईडीएफआई (संजवतरण एिेंसी) और पीआईय ू के साथ समन्वय करना।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ▪ डीपीआईआईटी के जनिेिों के आधार पर िब भी आवश्‍टयक हो, क्रमरजहत मामलों के जलए डीपीआईआईटी की ओर स े िस्ट्तावेिों और िावों की िांच और भौजतक जनरीक्षण करना। ▪ केंद्र और राज्य स्ट्तर पर क्षमता जनमाधण गजतजवजधयां। ▪ डीपीआईआईटी द्वारा जविेष रूप स े सौंपा गया कोई अन्य काय धकरना। पीआईय ू की भजू मका और जिम्मिे ाररयों म ेंमख्ु य रूप स े जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े ▪ स्ट्कीम के प्रभावी कायाधन्वयन के जलए राज्यों में संसाधनों को तनै ात करना। ▪ स्ट्कीम की आवश्‍टयकताओं के अनुसार जवजभन्न मापिंडों के आधार पर आवेिनों के आंकलन और मूल्यांकन में संबंजधत राज्य सरकार के जवभागों की सहायता करना, जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल हो सकते ह:ैं o पररयोिना ररपोटध o भूजम संबंधी पेपर (सरकारी भूजम के मामले म ें पंिीकरण प्राजधकारी द्वारा जवजधवत पंिीकृत स्ट्वाजमत्व/दकराया डीड के संबंध में रािस्ट्व संबंधी पेपर) o बैंक ऋण स्ट्वीकृजत पत्र o बैंक/जवत्तीय संस्ट्थान की मल्ू यांकन ररपोटध o संबंजधत जवभाग से अजनवायध/ऑजब्लगेटरी पंिीकरण/अनुमोिन का प्रमाण पत्र, िो लाग ूहो। ▪ जवजिि आवेिनों के मल्ू यांकन के जलए आवश्‍टयक किम उठान े और पंिीकरण और प्रोत्साहन के संजवतरण के जलए डीपीआईआईटी को मामलों/आवेिनों को अग्रेजषत करने के जलए सक्षम प्राजधकारी का अंजतम जनणधय प्राप्त करन े म ें संबंजधत राज्य जवभाग और अन्य जहतधारकों की सहायता करना। ▪ पंिीकरण और िावा आवेिनों में िायर िानकारी को सत्याजपत करने में संबंजधत राज्य सरकार के जवभागों की सहायता करना। ▪ स्ट्कीम स े संबंजधत दििाजनिेिों, पंिीकरण और िावा प्रदक्रया के बारे म ें िानकारी का प्रचार-प्रसार करने के जलए राज्य सरकार के जवभागों के साथ समन्वय में कायाधन्वयन स्ट्कीम का जवकास करना। ▪ क्षेत्र जवजिि पररयोिनाओं के जलए राज्य स्ट्तर पर संबंजधत जवभागों के नोडल अजधकाररयों के साथ समन्वय करना। ▪ सरकारी अजधकाररयों, एिेंजसयों और जनवेिकों सजहत राज्य स्ट्तर पर जवजभन्न जहतधारकों की प्रजिक्षण आवश्‍टयकताओं को समझना। ▪ जिला स्ट्तर पर राज्य सरकार के अजधकाररयों, संभाजवत जनवेिकों और आवेिकों के साथ ज्ञान साझा करन े वाली कायधिालाओं का आयोिन और प्रबधं न। ▪ ज्ञान और प्रजिक्षण के सृिन म ें केंद्रीय स्ट्तर पर पीएमयू िल की सहायता करना। ▪ जिला स्ट्तर पर जनवेिकों के जलए िागरूकता कायधिालाएं आयोजित करना। ▪ राज्य और जिला स्ट्तर पर आवेिन और िावा संबंधी प्रदक्रया में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना। आवेिनों के मूल्यांकन में आने वाली चुनौजतयों और बाधाओं के समाधान में जिला/डीआईसी स्ट्तर पर अजधकाररयों की सहायता करना। ▪ आवेिन और िावा प्रदक्रयाओं को फास्ट्ट रैक करने के जलए जिला/डीआईसी स्ट्तर पर समय-समय पर जिजवरों का आयोिन करना। ▪ जनवेि संवधधन के जलए आवश्‍टयक गजतजवजधयों को दक्रयान्वयन करना। ▪ डीपीआईआईटी द्वारा जविेष रूप से सौंपा गया कोई अन्य कायध।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 9th March, 2024 F. No. P-44015/1/2023-DBA-II: The Government of India is pleased to announce the Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024, for the North-Eastern Region. 1. Scheme Title: This Scheme will be called Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024. 2. Coverage: The Scheme will cover all 8 North-Eastern States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. 3. Commencement and Duration of the Scheme: It will be effective from 09.03.2024 and will remain in force up to and inclusive of 08.03.2034 and 8 more years for meeting committed liabilities. 4. Brief about the Scheme: UNNATI, 2024 is designed to strengthen the Industrial Eco-System in the North East and attract New Investment. The Scheme is divided into two parts i.e Part A and Part B 4.1. Part A: Part A provides incentives to eligible new industrial units and those undergoing substantial expansion. Part A will have three components namely Capital Investment Incentive (CII), Central Interest Subvention (CIS), and Manufacturing & Services Linked Incentive (MSLI) 4.2. Part B: Part B is for developing an industrial eco-system through activities such as (i) Project Monitoring Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU); (ii) Third Party Evaluation and Impact Assessment; and (iii) Portal Development (aligned with National Single Window System, NSWS), Capacity Building workshops, IEC and others as decided by the Steering Committee 5. Application period for registration: Registration shall commence from 09.03.2024 and will continue till 31.03.2026 subject to the guidelines issued in this regard. Notwithstanding the permissible period of registration till 31.03.2026, further grant of registration and receipt of application in the portal under the scheme will be stopped prior to this period if the projected financial liability of the units that are granted registration reaches 115% of the total financial outlay of the scheme. Further, details for registration will be issued separately in registration guidelines of the scheme. 5.1. Merely applying for registration will not entitle any applicant to claim incentives under this scheme. Further details for claiming incentives shall be provided in the claim guidelines of this scheme. 5.2. No unit will have the right to register under this scheme or claim the benefits unless it is specifically approved by the competent authority as laid out in the guidelines. 5.3. The registration will be granted by the competent authority as laid out in the guidelines, which will, inter alia, consider the prima facie eligibility of the unit and availability of approved funds. 5.4 All units willing to avail of incentive(s) under this scheme have to apply for registration through the online portal. 6. Grant of registration: All registration applications shall be disposed of by 30.09.2026 unless otherwise extended. 7. Definitions: 7.1. ‘Approved Funds’ means financial outlay allocated under Parts A and B of this Scheme. 7.2. ‘Arm’s length price’ as defined under the provisions of the Income Tax Act,1961. 7.3 (a) ‘Unit’ means any industrial manufacturing entity or service sector enterprise registered under Goods & Service Tax Act, 2017 excluding the Industrial Unit in which Government has more than 50% stake/shareholding. 7.3 (b) ‘New Unit’ i. For the manufacturing sector, a unit registered under this scheme on or after 09.03.2024 but not later than 30.09.2026. Such a unit has to commence commercial production within 4 years from the date of grant of registration. ii. For the Service sector, a unit registered under this scheme on or after 09.03.2024 but not later than 30.09.2026. Such a unit has to commence commercial operation within 4 years from the date of grant of registration.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 iii. A new unit will be required to fulfill the following conditions: ➢ It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence. ➢ It is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose. ➢ It has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style. iv. New unit must have a new GSTIN and unit cannot use a GSTIN of any existing unit Provided that heritage property not in use before 09.03.2024 is restored thereafter for commercial or hospitality or tourism services on a commercial basis, it will also be considered as a new unit as per eligibility conditions to be further elaborated in detailed guidelines. 7.3 (c) ‘Existing Unit’ means a unit that has commenced commercial production/operation prior to 09.03.2024 and having a valid GST Identification Number (GSTIN) in the concerned State of North-Eastern Region. 7.3 (d) ‘Substantial expansion’ means an additional investment of a minimum of twenty-five percent (25%) of the total amount of investment already made in an existing unit in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for service sector). The additional investment should increase production capacity/enhancement of Services or diversification and should not be a mere replacement of existing plant and machinery. 7.4 (a) ‘Manufacturing unit’ means a unit that carries out the processing of raw material or inputs in any manner that results in the emergence of a new product having a distinct name, character, and use. The term ―manufacturing unit shall be construed accordingly. 7.4 (b) ‘Services unit’ includes Hotels & Hospitality, Tourism (Homestays, Adventure, Health Tourism, Eco-Tourism & MICE). Education (Vocational & Digital/e-learning). Bio-tech, Fin-tech & Financial Services. Healthcare (Secondary & Tertiary). IT-ITeS, BPO. EV Charging Stations and Tech-oriented start-ups/units providing services in the field of education, Primary Healthcare, and Agriculture. 7.4 (c) ‘Commencement of Commercial Production (Manufacturing Sector)’ means starting manufacturing of finished goods on a commercial basis which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery for manufacturing finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available. 7.4 (d) ‘Commencement of Commercial Operation (Service Sector)’ means starting of operation/delivering of services on a commercial basis. 7.5. ‘Raw material’ means materials or substances used by any unit to produce or manufacture the finished goods. 7.6. ‘Finished Good’ means the goods produced and supplied by an industrial unit and for which it is registered under the Scheme. 7.7. ‘Plant and Machinery’ in case of Manufacturing units shall cover industrial plant and machinery as erected at the site, which is newly purchased from the open market at an arm’s length price. It excludes relocated/recycled/refurbished plants and machinery. The details of core and non-core components of Plant & Machinery shall be provided in the guidelines. 7.8. ‘Building and other durable physical assets’ in the case of service sector units shall cover new buildings and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an arm’s length pricing. The details of durable physical assets shall be provided in the guidelines. 7.9. ‘Zone A and Zone B Districts’ means Zone A (Industrially Advanced Districts) and Zone B (Industrially Backward Districts) based on NER Districts SDG Index prepared by NITI Aayog, UNDP and Ministry of Development of North Eastern Region. The list shall be provided by the Steering committee in consultation with NITI Aayog and State Governments of NER. 8. Eligibility for availing incentives: 8.1. All units eligible under the Manufacturing and Service sector will be granted incentive(s) under this scheme as defined under respective incentives. 8.2. Manufacturing sector units with a minimum investment of Rs. 1.0 crore in plant & machinery will be eligible for incentives under this scheme. For calculation of any incentive under the scheme the eligible value14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] shall be determined based on the investment made in Plant & Machinery in manufacturing sector. The scheme shall not apply to the units that manufacture the products listed in the Negative list in Annexure –I. 8.3. Service sector units with a minimum investment of Rs. 50 Lakh in building and other durable physical assets will be eligible for incentives under this scheme. For calculation of any incentive under the scheme the eligible value shall be determined based on the investment made in building and other durable physical assets. The scheme shall be applicable only for services listed in the Positive list in Annexure-II. 8.4. For Micro Industries the minimum investment limit shall be ₹50 lakhs for both manufacturing and service sector. 8.5. For Micro industries (defined as per MSME industry norms), the Plant & Machinery calculation will include the cost of building construction as well. 8.6. All eligible units have to commence commercial production/operation within 4 years from the date of grant of registration. The unit shall be allowed to sell or supply* the finished goods produced/manufactured in the intermediate phases. It is envisaged that certain units may install plant & machinery in phases. Thus, there will be a provision of phased commencement of production (maximum 3 phases), but the incentives will only flow after the final commencement of production. The date of commencement of commercial production after the completion of all phases shall not be later than 4 years from the date of registration under the scheme. (*Supply means supply of goods and services as defined under GST Act, 2017) 8.7. The final invoice for procurement of Plant & Machinery or for construction of building and durable physical assets must be on or after 09.03.2024 to be considered eligible under the scheme. 8.8. The maximum eligible benefit to one unit from all scheme components is Rs. 250 crores. 8.9. (a) Cost of Plant and Machinery (in manufacturing sector) that is essential for manufacturing of finished goods but excludes the cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue. 8.9. (b) Cost of construction of Building and procurement of other durable physical assets for the service sector unit that are basic to running that particular unit in the service sector but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue. 8.10. Units availing benefits under other schemes of the Government of India will not be eligible for same incentives under this Scheme. However, the eligible value of Plant & Machinery (Manufacturing Sector) or construction of building and durable physical assets (Service sector) for claiming other eligible incentives under UNNATI will be calculated by Department of Industries of the concerned State Government. 8.11. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme. The format of undertaking shall be provided in registration guideline. 8.12. Eligibility under this scheme will be subject to verification of investment (core and non-core) in plant and machinery (in the manufacturing sector) and cost of construction of building and other durable physical assets (in the service sector). However, the incentive will be eligible only for core segment in both manufacturing and service sector. Details will be laid down in the guidelines. 9. Nodal agency The North-Eastern Development Financial Corporation Ltd. (NEDFi) will be the nodal agency for the disbursal of incentives under various components of the scheme. The nodal agency will release incentives only through e-transfer to the designated bank accounts of eligible units. 10. Governance and Implementation Mechanism 10.1 The scheme will be implemented under the supervision of the Government of India i.e. the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) and implement through State machinery with the support of Project Monitoring Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) 10.2 Committees constituted for governance and implementation of this scheme, along with their Power and function, are as follows: 10.2.1. The Steering Committee: a) Constitution i. Secretary, DPIIT as Chairperson ii. Representative of Ministry of Development of North-Eastern Region[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 iii. Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change iv. Representative of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises v. Representative of NITI AAYOG vi. Representative of CBIC vii. Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA), DPIIT viii. Chief Secretary/Principal Secretary of all North-Eastern States ix. Joint Secretary, DPIIT, in charge of North-East Region Schemes Section x. Special members can be invited from various Ministries if required b) Power and functions: i. The Steering Committee will monitor the smooth implementation and issue detailed guidelines for execution, and issue clarifications whenever interpretational issues arise. ii. The Committee will decide on the proposals for implementation, monitoring and IT support as per needs and contingencies under the administrative cost component. iii. The Committee shall also utilize the services of the Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) and Central Board of Direct Tax (CBDT) and shall periodically invite appropriate officers like jurisdictional Chief Commissioners of GST, Income Tax, and Commissioner of GST as Special Invitees, for seeking their inputs with particular emphasis on preventing fraudulent or non-genuine claims. iv. The Committee will get done inspections to prevent misuse of the Scheme through the engagement of an independent third party or empanelment of qualified personnel for verification. v. The detailed guidelines on eligibility under the service sector (including Homestays, Adventure Tourism, Eco-Tourism, Waste Management, and Vocational Education) shall be issued by the Steering Committee. vi. Decision-making on the proposals for Part B of the Scheme. vii. The Committee shall be authorized to amend the categorization of districts into Zone A and Zone B. However, this amendment in Zone A and Zone B categorization shall be in consultation with the North- Eastern States. viii. The outlay for Part A and Part B is fungible and can be done at the discretion of the Steering Committee with the approval of the Department of Expenditure. ix. 60% of the outlay of Part A is earmarked to the states and can be changed between the states at the discretion of the Steering Committee with the approval of the Department of Expenditure, under exceptional circumstances and with reasonable justification. 10.2.2. The State Level Committee: a) Constitution: i. Chief Secretary of the state as Chairperson ii. Sr. most State Secretary, Department of Industries iii. Sr. most State Secretary, Department of Finance iv. Representative of DPIIT (not below the rank of Under Secretary) v. Any other member(s) representing the relevant sectors related to the projects under consideration may be nominated by the Chief Secretary as Special Invitee(s) b) Power and functions: The State Level Committee will also monitor the overall implementation of the Scheme and put in place proper checks and balances for ensuring transparency and efficiency in processing and approval of claims under the Scheme to avoid, inter-alia, duplication of release of any incentive under the Scheme. Details of further delegation of powers for granting registration of unit, processing and sanction of claims will be worked out while preparing the detailed guidelines of the scheme. 10.2.3. Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU): Project Management and monitoring shall be done by DPIIT by deputing its own officers as well as independent third- party random checks to ensure compliance with all notifications and guidelines under the scheme. An appropriate16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Project Management Agency (PMA) shall be appointed at DPIIT level to assist them in project management ensuring timely implementation and smooth monitoring and evaluation of the project. 100% grant will be provided by Government of India towards expenditure incurred on PMA as per provision in the scheme i.e. up to 0.4 % of total outlay. Similarly, there will be a PIU appointed for each state by DPIIT and DPIIT will bear the costs up to 0.6% of the sanctioned outlay. The respective states have to bear any cost beyond the sanctioned outlay (which would be divided on a similar basis as earmarked funds), if any, from their own resources. The major roles and responsibilities of PMU & PIU are at Annexure- III. 11. Incentives under the Scheme: Subject to eligibility, the following incentives are provided under this scheme: i. Capital Investment Incentive (CII) ii. Capital Interest Subvention (CIS) iii. Manufacturing & Services linked incentive (MSLI) 11.1.1 Capital Investment Incentive (CII): a) Eligibility: The following units will be eligible to avail of this incentive: i. New units, as well as Expanding units will be eligible to avail of this incentive in both Zone A and Zone B. ii. An applicant (with the same name and GST number) can get incentives on maximum of one unit or application under this scheme in each state b) All eligible units located in Zone A District in the States of North-Eastern Region will be provided Capital Investment Incentive @30% of the eligible investment made in plant and machinery (for the manufacturing sector) or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with a maximum limit of Rs. 5.00 crore. For those sectors where GST is not applicable, the maximum limit of this incentive will be Rs. 10.00 crore. c) All eligible units located in Zone B category blocks in the States of North-Eastern Region will be provided Capital Investment Incentive @50% of the eligible investment made in plant and machinery (for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with a maximum limit of Rs.7.50 crore. For those sectors where GST is not applicable, the maximum limit of this incentive will be Rs. 10.00 crore. d) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail of the benefit under substantial expansion. A unit can avail of this incentive only once under the scheme. e) Physical verification of the units is mandatory before availing of this incentive. f) Detailed procedures for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines. 11.1.2 Capital Interest Subvention (CIS): (a) Eligibility: (i) New units, as well as Expanding units of both the manufacturing and service sectors will be eligible to avail this incentive. (ii) Interest on loan up to the principal amount of Rs. 250crore for investment in eligible plant and machinery (manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) shall be eligible for Capital Interest subvention. If the total principal amount of the loan (loan being defined as a whole and not as per draw-down amount in each tranche) is more than Rs.250 crore, then interest on the loan amount exceeding Rs. 250 crore would not be eligible for Capital Interest Subvention. (iii) The Capital Interest Subvention would be eligible on the amount disbursed and not on the principal amount sanctioned for the term loan. (b) All eligible units located in Zone A category blocks in the States of North-Eastern Region can avail of Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 3% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of the eligible amount under this incentive shall begin only after the commencement of commercial production. (c) All eligible units located in Zone B category blocks in the States of North-Eastern Region can avail of Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 5% for a maximum of 7 consecutive years from any date after[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of the eligible amount under this incentive shall begin only after the commencement of commercial production. (d) This incentive is applicable on the loans availed from Scheduled Commercial Banks or Financial Institutions registered by Reserve Bank of India. (e) Detailed procedure for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines. 11.1.3 Manufacturing & Services Linked Incentive (MSLI): (a) Eligibility: Only New units having a valid GST Identification Number (GSTIN) will be eligible for benefit under this incentive. (b) The upper limit of incentive under this component shall be 75% (for ZoneA) and 100% (for ZoneB) of the eligible value of investment made in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for services sector). (c) All eligible units of ZoneA & Zone B will be granted a Manufacturing & Services linked incentive (MSLI) equal to 100% of the Net payment of GST, i.e. GST Paid less Input Tax Credit, for a maximum period of 10 years from the date of commencement of commercial production/operation or till the validity of the scheme whichever is earlier. However, GST paid on exported goods or services will not be counted towards eligible incentive amounts under this component. (d) The amount of incentive paid in a financial year will be one-tenth of the total amount of eligible incentive under this component subject to full payment of GST as per GST return filed for the claim period. (e) In case the Net GST paid by any unit in a financial year is more than one-tenth of the total amount of eligible incentive, the balance can be carried forward to the subsequent financial year(s). Further, if the unit cannot claim the full eligible amount of incentives in the first 3 years, the same can be carried forward to subsequent years. However, this will not be carried forward beyond the eligible period of 10 years or beyond the scheme's validity, whichever is earlier. (f) Detailed procedures for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines. 12. Process of application for registration, claiming incentives, approval and disbursal of claims: These shall be prescribed in the detailed guidelines to be issued separately. 13. Processing/ scrutiny of claims: 13.1. Claims filed under the scheme will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency to be appointed by DPIIT. 13.2. NEDFi will undertake pre-scrutiny of 10% of claims before disbursement of incentives. 13.3. All concerned Ministries/Departments of Government of India must amend their respective Acts/Rules/ Notification etc. and issue necessary instructions for effecting these decisions. 14. Rights of the Governments: 14.1. In case any unit availing incentives under this scheme goes out of production/ operation permanently or changes the location of the whole or any part of a unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 10 years after the date of commencement of production/ operation, then the unit will not be eligible to claim any incentive with effect from the date it goes out of production/ operation or changes its location. Further, all such units will be liable to refund the entire grant or incentive availed if it goes out of production/ operation permanently or changes the location of the whole or any part of a unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 5 years after the date of commencement of production/ operation. 14.2. If it is established that a unit has obtained incentive(s) by misrepresenting/suppressing an essential fact, furnishing of false information, the unit has to refund the entire grant or incentive availed with interest of 15% per annum. It will also be liable for criminal proceedings. 14.3. Concealment of input supplies or routing of third party or malpractices of similar kinds will render unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous incentive(s) paid with interest @15% per annum. 14.4. The incentive(s) will be released through digital payment and Nodal agency will collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary units. The nodal agency shall take an affidavit cum indemnity bond in this regard from the authorized signatory of the beneficiary unit.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 14.5. The Nodal agency shall furnish a Certificate of Utilization of the incentive(s) in Form12(C) of General Financial Rules, 2017 in respect of disbursements to the DPIIT within 3 months from the date of receipt of the last installment/full amount. 15. No interest on account of delay in incentive payment can be claimed by the unit. 16. Minister in charge is authorized for making modification in the scheme as deemed necessary for implementation of the scheme within the broad contours. BALAMURUGAN D., Jt. Secy. Annexure-I Negative List: For the Manufacturing Sector The following manufacturing industries will not be eligible for benefits under Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024 for the North-Eastern Region: i. All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes. ii. Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017. iii. Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments. iv. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries. v. Plantation, Refineries and Power Generating Units (that are fossil-fuel based). vi. Units not complying with environmental standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board. vii. Low-value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. excluding high-value packaging and processing. viii. Cement Industry ix. Arms & Ammunition x. Any other industry or activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Steering Committee Annexure-II Positive List: For Service Sector The following service sector industries, details of which will be given in the guidelines, will be eligible for benefits under Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024 for the North-Eastern Region: Service Sector Positive List 1 Hotels & Hospitality 2 Tourism (Homestays, Adventure, Health Tourism, Eco-Tourism & MICE) 3 Education (Vocational & Digital/e-learning) 4 Bio-tech 5 Fin-tech & Financial Services 6 Healthcare (Secondary & Tertiary)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 7 IT-ITeS 8 BPO 9 EV Charging Stations 10 Tech-oriented start-ups/units providing services in the field of: a. Education b. Primary healthcare c. Agriculture Any other industry or activity placed in positive list through a separate notification as and when considered 11 necessary by the Steering Committee Annexure-III Roles & Responsibilities of PMU & PIU Role & Responsibilities of PMU will primarily include: ▪ Deploy resources at DPIIT, New Delhi for effective implementation of the scheme. ▪ Capturing, analysis of data and preparation of reports for tracking status of the scheme. ▪ Financial review to track progress of the scheme on behalf of DPIIT. ▪ Coordinate with technical design & development agency and provide inputs for maintenance of online platform and creation/maintenance of dashboard for the scheme. ▪ Evaluation of implementation of various components of the scheme at regular intervals. ▪ Monitoring of physical and financial progress for each approved component and monitor the same on a periodical basis. ▪ Coordinate with State government, NEDFi (disbursing agency) and PIU for effective implementation of the scheme at ground level. ▪ Screening of Documents & Claims and physical inspection on behalf of DPIIT for randomly picked up cases, as and when required based on direction of DPIIT. ▪ Capacity building activities at central and state level. ▪ Any other function specially assigned by DPIIT. Role & Responsibilities of PIU will primarily include: • Deploy resources at states for effective implementation of the scheme. • Assist the concerned state government departments in assessment & appraisal of applications based on various parameters as per the requirements of the scheme, which may include: o Project report o Land papers (Revenue papers regarding ownership/rent deed duly registered by the registering authority/ lease deed in case of government land) o Bank loan sanction letter o Appraisal report of the bank/financial institution o Certificate of mandatory/obligatory registration/approval from the concerned department, as applicable. • Assist the concerned state department and other stakeholders in undertaking steps necessary for evaluation of specific applications and obtaining the final decision of the Competent Authority for forwarding the cases/applications to DPIIT for grant of registration and disbursement of incentives.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] • Assist the concerned state government departments in verifying the information filed in the registration and claim applications. • Undertake development of implementation plan in coordination with the state government departments to collate and disseminate information regarding the scheme, related guidelines, registration and claim process. • Coordinate with Nodal officers of concerned departments at state level for sector specific projects. • Understanding training requirements of various stakeholders at the state level including government officials, agencies and investors. • End-to-end organizing & management of knowledge sharing workshops with the state government officials at district level, potential investors and applicants. • Assisting PMU team at central level in creation of knowledge and training collaterals. • Hold awareness workshops for investors at district level. • Identify key bottlenecks in application and claim process at state and district level. Assist officials at district/DIC level in resolution of challenges and bottlenecks encountered during appraisal of applications. • Periodically organise camps at districts/DIC level to fast-track application and claim processes. • Carrying out the necessary activities for Investment Promotion. • Any other function specially assigned by DPIIT. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.