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Date: 2026-03-30 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

the Mineral (Auction) Second Amendment Rules,2026.

Issued by Ministry of Mines · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** The Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, issued by the Ministry of Mines on March 30, 2026, amend the 2015 rules to streamline mineral block auctions and administrative procedures. Key updates include the establishment of a Unified Mining Portal for automated processing, revised payment timelines, and provisions for excluding unmineable portions of land. The rules are effective immediately from the date of their publication in the Official Gazette. **Key Points / Main Content** **Mineral Classification and Premiums** * For blocks auctioned after these rules commence, certain minerals specified in Part D of the Act (excluding Graphite, Phosphate, and Potash) are considered minerals under Section 15B. * Auction premiums are not payable for these minerals if their estimated value is less than 10% of the total value of all resources in the block. **Unified Mining Portal and Automation** * The Central Government, in consultation with State Governments, will establish an online "Unified Mining Portal" for implementation and compliance. * Once specified by the Central Government, Letters of Intent (LOI) will be issued automatically through this portal upon receipt of performance security and required payments. **Block Modification and Exclusions** * State Governments may permit a preferred bidder to exclude up to 25% of a mineral block’s area at its edges. * Exclusions are granted if mining is deemed unfeasible due to environmental or logistical factors such as forests, wildlife corridors, rivers, habitation, or infrastructure. **Timelines and Payments** * The second installment of the upfront payment must be made within one year of the issuance of the Letter of Intent. * A two-year extension for executing Mining Lease Deeds may be granted by a committee, provided the bidder has paid all three installments of the upfront amount. * A six-month extension is available for the execution of prospecting license deeds under similar compliance conditions. **Refunds and Annulments** * If an auction is annulled because mining becomes impossible for reasons not caused by the bidder, all security deposits and payments must be returned to the bidder. * Refunds should preferably be processed within 90 days of the auction annulment. **Impact Analysis** **Central Government** **Impact** Responsible for the oversight, consultation, and technical establishment of the new digital infrastructure for the mining sector. **Action Required** Develop the Unified Mining Portal in consultation with States and specify the dates for the mandatory adoption of various portal modules. **State Governments** **Impact** Administrative processes, specifically the issuance of Letters of Intent and lease executions, will shift to an automated online system, reducing manual intervention. **Action Required** Transition all auction-related implementation and compliance activities to the Unified Mining Portal as per the specified timelines. **Preferred and Successful Bidders** **Impact** Bidders benefit from automated processing and the flexibility to exclude unmineable land, but face strict one-year deadlines for upfront payment installments. **Action Required** Pay the second installment of upfront payments within one year of receiving an LOI and utilize the online portal for submitting performance securities and executing deeds.

Key Entities Referenced

Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026: The primary amending rules introduced to modify the auction process for mineral blocks, including provisions for automatic issuance of letters of intent. Mineral (Auction) Rules, 2015: The principal regulatory framework governing mineral auctions in India, which is the subject of the 2026 amendments. Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957: The overarching legislation that empowers the Central Government to regulate the mining sector and frame the auction rules. Online unified mining portal: A centralized digital initiative mandated for the implementation of mining rules, facilitating automated processes and compliance management. Ministry of Mines: The primary central authority responsible for notifying the rules and overseeing the regulation of mines and minerals in India.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271424 CG-DxLx-xEG-I3D1H0x3x2x0 26-271424 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 204] नई दिल्ली, सोमिार, माच च30, 2026/चत्रै 9, 1948 26/पौष 17, 1947 No. 204] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948 /PAUSHA 17, 1947 खान मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 30 माच,च 2026 सा.का.जन. 223(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अर्ाचत:् — 1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (नीलामी) िसू रा संिोधन जनयम, 2026 ह।ै (2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसम ें इसके पश्चात ् उि जनयम कहा गया ह)ै के जनयम 8 के उप-जनयम (4) म ें जनम्नजलजखत परंतुक को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत्:— “परंत ु खजनि (नीलामी) िसू रा संिोधन जनयम, 2026 के प्रारम्भ के पश्चात ् नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉकों के मामल े में, अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग घ म ें जिजनर्िचष्ट कोई भी खजनि (ग्रेफाइट, फॉस्ट्फेट और पोटाि को छोड़कर) धारा 15ख के अधीन यर्ा िाजमल खजनि माना िाएगा और अजधजनयम की अष्ट अनुसूची के अनुसार ऐसे खजनिों का नीलामी प्रीजमयम िेय नहीं होगा, यदि ऐसे सभी खजनिों के अनुमाजनत संसाधनों का मूल्य, ब्लॉक म ें सभी खजनिों के अनुमाजनत संसाधनों के कुल मल्ू य की तुलना म ेंिस प्रजतित स ेकम ह।ै ”। 2307 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. उि जनयम के जनयम 10 में,— (क) उपजनयम (2) म ेंजनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “परंत ु केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िचष्ट तारीख से ऐसे भुगतान और जनष्पािन प्रजतभूजत की प्राजप्त पर, राज्य सरकार के ऑनलाइन एकीकृत खनन पोटचल के माध्यम स े आिय-पत्र स्ट्ितः ही िारी कर दिया िाएगा और इसके बाि उप-जनयम (2क) का कोई प्रभाि नहीं होगा।” (ख) उपजनयम (2क) के पश्चात,् जनम्नजलजखत उप-जनयम अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:्— “(2ख) राज्य सरकार, अजधमाजनत बोली लगाने िाले को ब्लॉक के दकनारे के दकसी भाग को छोड़ने की अनुमजत ि े सकती ह,ै िहा ं ऐसे भाग म ें खजनि संसाधनों की अनुमाजनत मात्रा, ब्लॉक में खजनि संसाधनों की कुल अनुमाजनत मात्रा के पच्चीस प्रजतित से कम ह ै िहााँ ऐस े भाग म ें िगं ल, िन्यिीि गजलयारे, निी, नाले, आिास या अिसंरचना इत्यादि िैसे मुद्दों के कारण खनन संभि नहीं ह।ै ” (ग) उपजनयम (3) के खंड (ख) में जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत्:— “परंत ु िहां खजनि (नीलामी) िसू रा संिोधन जनयम, 2026 के प्रारम्भ होन े के पश्चात ् जनजििा आमंत्रण सूचना िारी की िाती ह,ै अजग्रम संिाय की िसू री दकस्ट्त का भुगतान आिय पत्र िारी होन े की तारीख से एक िष च की अिजध के भीतर दकया िाएगा”; (घ) उपजनयम (6) म,ें— (i) िसू रे परंतुक के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत परंतुक रखा िाएगा, अर्ाचत:् — “परंत ु यह दक खनन पट्टा जिलखे के जनष्पािन के जलए िो िष च की अजतररि अिजध की अनुमजत िी िाएगी, यदि जनयम 10क के उप-जनयम (2) के अधीन बनाई गई सजमजत इस बात से संतष्टु ह ै दक अजधमाजनत बोली लगान े िाला ऐसी जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर खनन पट्टा जिलेख के जनष्पािन के जलए सभी आिश्यकताओं का अनुपालन करन े में सिम होगा और अजधमाजनत बोली लगाने िाल े न े ऐसी अजतररि अिजध की अनुमजत िने े से पहल े ही अजग्रम संिाय की सभी तीन दकश्तों का भगु तान कर दिया ह।ै परंतु यह भी दक िहां खजनि (नीलामी) िसू रा संिोधन जनयम, 2026 के प्रारम्भ होन े के पश्चात् जनजििा आमंत्रण सूचना िारी की िाती है, तो िसू रा परंतुक केिल आंजिक या पणू च रूप से िन भूजम िाले ब्लॉकों के जलए ही लाग ूहोगा।” (ii) स्ट्पष्टीकरण में, “िब्त कर ली िाएगी” िब्िों के पश्चात्, “और यदि उि सजमजत द्वारा अजधमानी बोलीिाता या सफल बोलीिाता के कारण के अजतररि दकसी अन्य कारण से ब्लॉक म ें खनन असंभि हो िाता ह ै और नीलामी रद्द हो िाती ह,ै तो ऐसी प्रजतभूजत और भगु तान नीलामी रद्द होने के अजधमानतः नब्बे दिनों की अिजध के भीतर ऐसे बोली लगाने िाले को िापस कर दिए िाएगं े।” िब्ि अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े। 4. उि जनयम के जनयम 18 में,— (क) उप-जनयम (1) में जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “परंत ु केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िचष्ट तारीख से जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होन े पर राज्य सरकार की ओर से आिय पत्र ऑनलाइन एकीकृत खनन पोटचल के माध्यम से स्ट्ितः िारी कर दिया िाएगा और इसके बाि उप- जनयम (1ख) का कोई प्रभाि नहीं होगा।”;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) उपजनयम (3) म,ें िसू रे परंतुक के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत परंतुक रखा िाएगा, अर्ाचत्:— “परंत ु यह दक पूिेिण अनुज्ञजप्त जिलेख के जनष्पािन के जलए छह महीन े की अजतररि अिजध की अनुमजत िी िाएगी, यदि जनयम 18क के उप-जनयम (2) के अधीन बनाई गई सजमजत इस बात से संतष्टु ह ै दक अजधमाजनत बोली लगाने िाला ऐसी जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर पूिेिण अनुज्ञजप्त जिलेख के जनष्पािन के जलए सभी आिश्यकताओं का अनुपालन करने म ेंसिम होगा।” (ग) उपजनयम (6) म,ें तीसरे परंतुक के पश्चात् जनम्नजलजखत परंतुक अतं ःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “परंत ु यह और भी दक केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िचष्ट तारीख से, खंड (ख) में यर्ा जिजनर्िचष्ट अजग्रम संिाय और िर्धचत जनष्पािन प्रजतभूजत की पहली दकस्ट्त प्राप्त होन े पर, राज्य सरकार की ओर स े ऑनलाइन एकीकृत खनन पोटचल के माध्यम से आिय पत्र स्ट्ितः ही िारी कर दिया िाएगा और इसके बाि उप-जनयम (6क) का कोई प्रभाि नहीं होगा।” (घ) उपजनयम (8) के खडं (ख) स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खडं रखा िाएगा, अर्ाचत:— “(ख) अजग्रम संिाय का िसू री दकस्ट्त संित्त करता ह;ै परंतु िहां खजनि (नीलामी) िसू रा संिोधन जनयम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात ् जनजििा आमंत्रण सूचना िारी की िाती ह,ै िहा ं अजग्रम संिाय की िसू री दकस्ट्त का भुगतान खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी होन े की तारीख से एक िष च की अिजध के भीतर दकया िाएगा”; (ङ) उप जनयम (9) म,ें “साठ प्रजतित” िब्िों का लोप कर दिया िाएगा। 5. उि जनयम म,ें जनयम 19छ के उपजनयम (1) में जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “परंत ु केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िचष्ट तारीख स े जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होन े पर राज्य सरकार की ओर स ेआिय पत्र ऑनलाइन एकीकृत खनन पोटचल के माध्यम से स्ट्ितः िारी कर दिया िाएगा।” 6. उि जनयम के जनयम 24 में,— (i) उपजनयम (2) म,ें “अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ या अजधजनयम की सातिीं अनुसूची में जिजनर्िचष्ट” िब्िों का लोप कर दिया िाएगा; (ii) उप जनयम (6) म,ें “खनन पट्टे” िब्िों के पश्चात्, “या समेदकत अनुज्ञजप्त” िब्ि अतं ःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। 7. उि जनयम म,ें जनयम 24 के पश्चात ्जनम्नजलजखत जनयम अतं ःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “25. एकीकृत खनन पोटचल—(1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामि च से, इन जनयमों के अधीन जिजभन्न प्रदियाओं को पूरा करन े और इन जनयमों में प्रयोिन के कायाचन्ियन और अनुपालन के जलए एक ऑनलाइन एकीकृत खनन पोटचल तैयार करेगी। (2) केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िचष्ट तारीख से इन जनयमों में प्रयोिन के कायाचन्ियन और अनपु ालन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केिल उि पोटचल के माध्यम से ही दकए िाएगं :े परंतु केंद्रीय सरकार ऐसे पोटचल के जिजभन्न मॉड्यूलों के कायाचन्ियन के जलए अलग-अलग तारीख जिजनर्िचष्ट कर सकेगी।” [फा. स.ं एम.VI-16/6/2026-खान VI] िकील आलम, आर्र्चक सलाहकार4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] रटप्पण : मलू जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उप-खडं (i) सखं यांक सा.का.जन. 406(अ.) तारीख 20 मई, 2015 की द्वारा प्रकाजित दकया गया र्ा जतम बार संखयांक सा.का.जन. 71(अ.) तारीख 29 िनिरी, 2026 द्वारा संिोजधत दकया गया र्ा। MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 30th March, 2026. G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:— 1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules, in rule 8, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that in case of mineral blocks auctioned after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, any mineral specified in Part D of the First Schedule of the Act (except Graphite, Phosphate and Potash) shall be considered as included mineral under section 15B and auction premium shall not be payable in respect of such mineral in accordance with the Eighth Schedule of the Act, if the value of estimated resources of all such minerals is less than ten per cent. as compared to the total value of estimated resources of all the minerals in the block.”. 3. In the said rules, in rule 10,— (a) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of such payment and performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter sub-rule (2A) shall have no effect.”; (b) after sub-rule (2A), the following sub-rules shall be inserted, namely:— “(2B) The State Government may allow the preferred bidder for exclusion of a portion at an edge of the block where the estimated quantity of mineral resources in such portion is less than twenty-five per cent. of the total estimated quantity of mineral resources in the block for the reason that the mining in such portion is not feasible due to issues such as forest, wildlife corridor, river, nallah, habitation, or infrastructure and the like.”; (c) in sub-rule (3), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the payment of the second instalment of the upfront payment shall be made within a period of one year from the date of issue of the letter of intent”; (d) in sub-rule (6),— (i) for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:— “Provided further that a further period of two years for execution of the Mining Lease Deed shall be allowed if the committee made under sub-rule (2) of rule 10A, is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the Mining Lease Deed within such extended period and the preferred bidder has paid all three instalments of the upfront amount before allowing such further period. Provided also that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the second proviso shall only be applicable for the blocks containing forest land in part or full.”; (ii) in the Explanation, after the words “shall be forfeited”, the words “, and in case of annulment of auction due to mining in the block is made impossible for the reasons not attributable to the preferred bidder or the successful bidder as decided by such committee, such security and payments shall be returned to such bidder preferably within a period of ninety days of such annulment” shall be inserted. 4. In the said rules, in rule 18,—[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of such performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter, sub-rule (1B) shall have no effect.”; (b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided further that a further period of six months for execution of the prospecting licence deed shall be allowed if the committee made under sub-rule (2) of rule 18A is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the prospecting licence deed within such extended period.”; (c) in sub-rule (6), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided also that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of the first instalment of upfront amount and enhanced performance security as specified in clause (b), the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter, sub-rule (6A) shall have no effect.”; (d) in sub-rule (8), for clause (b),the following clause shall be substituted, namely:— “(b) pays the second instalments of the upfront payment: Provided that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the payment of the second instalment of the upfront payment shall be made within a period of one year from the date of issue of letter of intent for mining lease”; (e) in sub-rule (9), the words “being sixty per cent.” shall be omitted. 5. In the said rules, in rule 19G, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government.”. 6. In the said rules, in rule 24,— (i) in sub-rule (2), the words “specified in the Part D of the First Schedule of the Act or the Seventh Schedule of the Act” shall be omitted; (ii) in sub-rule (6), after the words, “mining lease”, the words “or composite licence” shall be inserted. 7. In the said rules, after rule 24, the following rule shall be inserted, namely:— “25. Unified mining portal: (1) The Central Government, in consultation with the State Government, shall prepare an online unified mining portal to carry out various purposes of these rules for implementation and compliance under these rules. (2) On and from the date specified by the Central Government, the provisions of these rules shall be carried out by the Central Government or State Government only through the said portal: Provided that the Central Government may specify different dates for implementation of different modules of such portal.”. [F. No. M.VI-16/6/2026-Mines VI] SHAKIL ALAM, Economic Advisor Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, vide number G.S.R. 71(E), dated the 29th January, 2026. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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