The Scheme shall be named as Credit Repayment Guarantee Sub Scheme (CRGSS) under UCF and the Trust /Fund to manage the Scheme shall be named as Credit Repayment Guarantee Fund for UCF.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271761 CG-DxLxx-GEI-D1H30x4xx2 026-271761 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1790] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रलै 13, 2026/चत्रै 23, 1948 No. 1790] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948 आवासन और िहरी कार् य मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल् ली, 11 अप्रैल, 2026 यसू ीएफ के तहत क्रेजडट रीपमे टें गारंटी सब - स्ट्कीम (सीआरजीएसएस) का.आ. 1859(अ).— 1. योजना का नाम इस योजना का नाम इस प्रकार होगा: ‘यूसीएफ के तहत क्रेजडट रीपेमेंट गारंटी सब -स्ट्कीम (सीआरजीएसएस) और योजना का प्रबंधन करन े के लिए ट्रस्ट/फंड का नाम 'यूसीएफ के लिए क्रेजडट रीपेमेंट गारंटी फंड' होगा। यूसीएफ के लिए क्रेजडट रीपेमेंट गारंटी फंड आवासन और शहरी कार् य मंत्रािय (एमओएचयएू ) द्वारा गठित एक ट्रस्ट फंड होगा और इसका प्रबंधन रस्ट्टी के तौर पर नेशनि क्रेलडट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिलमटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा ककया जाएगा, जो लवत्तीय सेवा लवभाग (डीएफएस), लवत्त मंत्रािय, भारत सरकार के पर्ू ण स्वालमत्व वािी कंपनी ह।ै 2628 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय लनकायों (यूएिबी) को अबयन चैलेंि फंड के अंतगणत शरूु की गई उनकी पठरयोजनाओं के लिए शुरू म ें एक पररर्ोिना और बाद म ें पहिी पठरयोजना के संतोषजनक पुनभगुण तान पर तीन घटकों स े संबंलधत सावलध ऋर् सहायता के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना। इन घटकों के नाम 1. जवकास केंद्र के रूप में शहर, 2. शहरों का रचनात्मक पुनर्वणकास और 3. जि और स्वच्छता ह।ैं यह योजना पूवोत्तर और पहाडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरों/यूएिबी और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपक्षे ाकृत छोटे शहरों/यूएिबी (<1,00,000 जनसंख्या) के लिए िाग ू ह।ै 3. योजना के शरूु होन ेकी लतलथ कदशा-लनदेश, एनसीजीटीसी द्वारा इन कदशा-लनदशे ों को जारी ककए जाने की तारीख स े िाग ू होंगे। इन कदशा- लनदेशों के जारी होने की तारीख को या उसके बाद स्वीकृत सभी पात्र ऋर् इस योजना के तहत िाजमल होने के लिए पात्र होंगे। 4. पठरभाषाए ं इस योजना के प्रयोजनों के लिए - (क) "लडफ़ॉल्ट रालश" स ेअजभप्रेत ह ैखाते के एनपीए बनन े की तारीख या दावा आवेदन दज ण करन ेकी तारीख को, जो भी कम हो, उधारकता ण के ऋर् खाते म ें बकाया मिू धन और ब्याज रालश। (ख) "ऋर् सलु वधा" स े अजभप्रेत ह ैशहरी स्थानीय लनकायों (यूएिबी) द्वारा यूसीएफ के तहत िुरू की गई पठरयोजनाओं के लिए लिया गया ऋर्। (ग) “गारंटी कवर” से अजभप्रेत ह ै ऋर् दने े वािी संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋर् सुलवधा के संबंध म ें लडफ़ॉल्ट रालश के संबंध में प्रत्र् के पात्र उधारकताण के लिए उपिब्ध अलधकतम कवर। गारंटी कवर गारंटी शल्ु क के भुगतान की तारीख स े शुरू होगा। (घ) ऋर् देन े वािी सस्ं था के लिए "ब्याज दर" स े अजभप्रेत ह ैभारतीय ठरज़वण बैंक के कदशालनदेशों के अनुसार उस ऋर् देने वािी संस्था द्वारा समय-समय पर घोलषत की गई दर, लजसके आधार पर ऋर् के लिए िागू ब्याज दर लनधाणठरत की जाएगी। (ङ) "ि़ॉक इन पीठरयड" स ेअजभप्रेत ह ैवह अवलध लजसके दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की जा सकती ह;ै (च) "सदस्य ऋर् देन े वािी सस्ं था (एमएलआई)" से अजभप्रेत ह ै एक अनुसूलचत वालर्लज्यक बैंक (एससीबी) / अलखि भारतीय लवत्तीय संस्थान (एआईएफआई) जैसा कक आरबीआई अलधलनयम, 1934 की धारा 45-I के खंड (c) के उप- खंड (i) म ें पठरभालषत ककया गया ह/ैगरै -बैंककंग लवत्त कंपनी (एनबीएफसी) जैसा कक आरबीआई अलधलनयम, 1934 की धारा 45-I के खडं (f) म ें पठरभालषत ककया गया ह ै और लजसका प्रमुख व्यवसाय आरबीआई द्वारा पठरभालषत ककया गया ह ैऔर 45-IA धारा की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरर् का प्रमार् पत्र प्रदान ककया गया ह ैिो योजना के तहत लवलधवत अनुमोकदत और ट्रस्ट/ट्रस्टी द्वारा समय-समय पर यथा संिोजधत पात्रता मानदंडों के अनरूु प ह ैऔर[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 लजन्होंने योजना के तहत सहायता प्राप्त करन े के लिए ट्रस्ट/ट्रस्टी के साथ समझौता ककया ह/ैवचन पत्र प्रस्तुत ककया ह।ै (छ) "एनसीजीटीसी" से अजभप्रेत ह ैकंपनी अलधलनयम, 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा 28 माच,ण 2014 को स्थालपत राष्ट्रीय ऋर् गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिलमटेड जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्थालपत/स्थालपत ककए जाने वाि े लवलभन्न क्रेलडट गारंटी फंडों/ट्रस्टों को संचालित करने के लिए ट्रस्टी के रूप म ें काय ण करती ह।ै (ज) "गरै -लनष्पाकदत पठरसंपलत्त" स े अजभप्रेत ह ै भारतीय ररज़व य बैंक द्वारा समर्-समर् पर िारी दकए गए अनुििे ों और दििाजनिेिों के आधार पर गैर-जनष्पादित के रूप म ें वगीकृत पठरसंपलत्त। (झ) "गारंटी कवर की अवलध" स ेअजभप्रेत ह ैअलधकतम अवलध लजसके लिए गारंटी कवर वैध होगा। (ञ) ठटयर II, III, IV और V शहरों से अजभप्रेत ह ैमानव आबादी वािे शहर जैसा कक आरबीआई द्वारा समय-समय पर पठरभालषत ककया गया ह।ै (ट) "शहरी स्थानीय लनकाय" स ेअजभप्रेत ह ैभारत म ेंशहरों और कस्बों जैसे शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन, योजना और प्रशासन के लिए लजम्मेदार स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। 5. योजना की रूपरेखा (i) कुि पठरयोजना िागत (टीपीसी) का न्यूनतम 50% बाजार (ऋर्/बांड/पीपीपी) स े जुटाया जाना ह।ै बाजार स े फंड जुटान े वाि े यूएिबी एमओएचयूए स े 25% केंद्रीय सहायता के लिए पात्र ह।ैं (ii) सीआरजीएसएस के लिए 5,000 करोड रुपय े का कुि पठरव्यय लनधाणठरत ककया गया ह।ै (iii) गारंटी को लाग ूकरन े के जलए ि़ॉक-इन अवलध खाते के एनपीए बनने की तारीख स े 3 महीन े होगी। (iv) गारंटी कवर – प्रलत पात्र उधारकता ण गारंटी कवर को ऋर् रालश का 70% या ₹7 करोड, जो भी पहिी पठरयोजना के लिए कम हो, और प्रत्येक बाद की पठरयोजनाओं के लिए ऋर् रालश का 50% या ₹7 करोड, जो भी कम हो, अलधकतम ₹7 करोड तक सीलमत ककया जा सकता ह।ै (v) ऋर् पर ब्याज दर – आरबीआई के कदशालनदेशों के अनुसार। 6. पात्र उधारकता ण पूवोत्तर और पहाडी राज्यों/संघ राज्र् क्षेत्रों म ेंसभी यूएिबी और अन्य राज्यों/संघ राज्र् क्षेत्रों म ें1,00,000 स ेकम आबादी वािे छोटे शहरी स्थानीय लनकाय (यूएिबी)। 7. योजना की अवलध यह योजना इन कदशालनदशे ों के जारी होन े की तारीख स े 5 साि की अवलध के लिए या 50,000 करोड रुपय े तक के ऋर् होने तक, जो भी पहिे हो, के लिए उपिब्ध होगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 8. पात्र ऋर्दाता सभी अनुसूलचत वालर्लज्यक बैंक (एससीबी) / अलखि भारतीय लवत्तीय संस्थान (एआईएफआई) जैसा कक आरबीआई अलधलनयम, 1934 की धारा 45-I के खंड (c) के उप-खडं (i) म ें पठरभालषत ककया गया ह/ैगैर-बैंककंग लवत्त कंपनी (एनबीएफसी) जैसा कक आरबीआई अलधलनयम, 1934 की धारा 45-I के खडं (f) म ेंपठरभालषत ककया गया ह ैऔर लजसका प्रमुख व्यवसाय आरबीआई द्वारा पठरभालषत ककया गया ह ैऔर 45-IA धारा की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरर् का प्रमार् पत्र प्रदान ककया गया ह ै िो योजना के तहत लवलधवत अनुमोकदत और ट्रस्ट/ट्रस्टी द्वारा समय-समय पर यथा संिोजधत पात्रता मानदंडों के अनुरूप ह।ै 9. योजना के तहत पात्र नहीं होन ेवाि ेऋर् (i) कोई भी ऋर्, लजसके संबंध म ें जोलखम अलतठरक्त रूप स े ककसी अन्य योजना द्वारा संचालित/प्रशालसत योजना के तहत कवर ककए जाते ह,ैं उस सीमा तक जिस तक व े इस तरह स े कवर ककए गए ह।ैं (ii) कोई भी ऋर्, लजसके संबंध म ें जोलखम सरकार या ककसी सामान्य बीमाकता ण या ककसी अन्य बीमा, गारंटी या क्षलतपूर्त णकरने वािे व्यलक्त या व्यलक्तयों के संघ द्वारा अलतठरक्त रूप स ेकवर ककए जाते ह,ैं उस सीमा तक जिस तक वे इस तरह स े कवर ककए गए ह।ैं (iii) कोई भी ऋर्, जो ककसी भी कानून के प्रावधानों या केंद्र सरकार या भारतीय ठरजवण बैंक द्वारा जारी ककए गए ककसी भी लनदेश या अनदु ेश के अनुरूप नहीं ह,ै या ककसी भी तरह स ेउन प्रावधानों के असगं त ह,ै जो उस समय, लागू ह।ैं 10. प्रलतभलू त (i) एमएिआई यह सुलनलित करेगा कक एनसीजीटीसी के जहत हमेिा सुरजक्षत रखे िाए;ं (ii) एनसीजीटीसी प्रबंधन शुल्क के रूप म ें प्रलत वषण 2 करोड रुपय े का शुल्क िगे ा, जो अलधशेष लनलध के लनवेश पर अर्जणत ब्याज स ेलिया जाएगा। (iii) योजना के तहत क्रेजडट रीपेमेंट गारंटी फंड के प्रशासन और प्रबंधन म ेंहोन ेवािी संचालन और आईटी संबंधी िागतों को पूरा करने के लिए प्रलत वष ण 2 करोड रुपय े का प्रबधं न शल्ु क प्रस्तालवत ह।ै शल्ु क त्रैमालसक आधार पर लिया जाएगा, जो प्रलत लतमाही ₹50 िाख होगा। यह प्रत्येक लतमाही के अंत म ें स्ट्वतः कट जाएगा। इसके अलतठरक्त, प्रबंधन शल्ु क की कटौती के बाद, कोई भी शेष ब्याज, यकद उपिब्ध हो, तो अलधशषे लनलध म ें पुनर्नणवेश ककया जाएगा। (iv) कोई कोलैटरल नहीं मांगा जाएगा; 11. गारंटी लाग ूकरना (i) दावा करने के लिए ि़ॉक इन अवलध, खाते के एनपीए बनने की तारीख स े 3 महीने होगी; (ii) िावा करन ेके बाि उस पर केवि तभी लवचार ककया जाएगा, जब एनपीए की तारीख को गारंटी शुल्क बकाया नहीं था, योजना की अन्य शतों का भी अनुपािन ककया गया हो और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनसीजीटीसी के पोटणि पर दावा दायर ककया गया हो;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 12. गारंटी जारी करन ेऔर जहा ंिाग ू हो, इस ेलाग ूकरन े की प्रकक्रया चरर् 1: उधारकता ण एक पात्र एमएिआई म ेंऋर् के लिए आवेदन करता ह;ै चरर् 2: एमएिआई उलचत मल्ू यांकन के बाद ऋर् स्वीकृत करता ह;ै चरर् 3: एनसीजीटीसी के पोटणि पर गारंटी कवर के लिए आवेदन करता ह ै - स्वीकृत ऋर् पर िागू गारंटी शल्ु क के भुगतान पर स्वचालित लवलशष्ट गारंटी संख्या जारी की जाएगी; चरर् 4: ऋर् सेवा आरलक्षत खाता (डीएसआरए) उधारकता ण द्वारा एमएिआई म ें बनाया जाता ह,ै लजसम ें उधारकता ण लनमाणर् अवलध या ऐसी अन्य अवलध के दौरान जैसा कक उधारकताण और एमएिआई के बीच तय ककया गर्ा हो, बकाया रालश का समय पर भगु तान सुलनलित करन े के लिए पयाणप्त रालश जमा करता ह।ै यकद योजना के तहत ऋर् सुलवधा स े बनाई जा रही पठरसंपलत्त राजस्व सृजन करती ह,ै तो एमएिआई के पास एस्क्रो खात ेके रूप म ेंवहा ंडीएसआरए हो सकता ह ैजहां बनाई जा रही पठरसंपलत्त स े राजस्व आता ह;ै चरर् 5: डीएसआरए म ेंजनजधर्ों की समालप्त पर, लजसका उपयोग केवि योजना के तहत ऋर् सुलवधा के लिए एमएिआई के बकाया भुगतान के लिए ककया जाएगा, एमएिआई उधारकता ण स े बाद के बकाया रालश की मांग करेगा और उधारकता ण द्वारा चूक के मामिे म,ें ट्रस्ट द्वारा मालसक आधार पर 90 कदनों के लिए भुगतान करके इस े पूरा कर कदया जाएगा। चरर् 6: उसके बाद से लगातार चूक और आरबीआई के कदशालनदेशों के अनुसार, खाते को एनपीए घोलषत ककए जाने की लस्थलत म,ें एमएिआई मंजरू ी के समय तय ककए गए और संभव समझे जाने वािे वसूिी उपायों को शुरू करेगा; चरर् 7: खाते के एनपीए बनन े के 90 कदनों के बाद, एमएिआई गारंटी लाग ू करन े और अपेलक्षत जानकारी/दस्तावेजों के साथ एनसीजीटीसी के पोटणि पर दावा लनपटान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा; चरर् 8: पात्र दावा रालश (गारंटीकृत राजि म ेंस ेऊपर चरण 6 म ेंभुगतान की गई 90 दिनों की बकार्ा राजि घटाकर) का लनपटान एनसीजीटीसी द्वारा दावा दायर करन ेके 30 कदनों के भीतर ककया जाएगा, बशत ेकक यह योजना के कदशालनदेशों के अनुपािन म ें पाया जाए। 13. गारंटी िाग ूहोन े के बाद ऋर् सलु वधा के सबं धं म ेंसदस्य ऋर्दाता सस्ं था द्वारा वसिू की गई रालश का जवजनर्ोिन गारंटी दाव े (अतं ठरम या अंलतम) के लागू होन े के बाद, यकद खाते म ें कोई वसूिी की जाती ह,ै तो एमएिआई पहि े रालश की वसूिी के लिए उनके द्वारा ककए गए कानूनी िागतों को ऐसी वसूलियों के लिए समायोलजत करेंग े और उसके बाद शेष वसूलियों को नुकसान के अनुपात म ेंएनसीजीटीसी को भेजेंगे लजसे आनुपालतक रूप स ेसाझा ककया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] व्याख्यात्मक उदाहरण 1. प्रारंभिक ऋण भिफ़ॉल्ट भथिभि सदथय ऋणदािा संथिान (एमएलआई) द्वारा दर्ज की गई भिफ़ॉल्ट राभि (एआईिी) 10,000 रुपय े िी। योर्ना के भदिाभनदेिों के अनुसार, क्रेभिट गारंटी (सीर्ी) कवर सहायिा का 70% ह,ै र्ो 7,000 रुपये ह।ै ट्रथट बकाया राभि (भिफ़ॉल्ट राभि) के 70% िक को कवर करेगा। इस गारंटी राभि का िगु िान एमएलआई को दो भकथिों म ेंभकया र्ाएगा। पात्र दाव े के 75% की पहली भकथि का िगु िान गैर-भनष्पाभदि पररसंपभि (एनपीए) बनने पर खािे में कानूनी कायजवाही िरूु होने के बाद भकया र्ाएगा। पात्र दाव ेका िेष 25% कानूनी कायजवाही के समापन के बाद र्ारी भकया र्ाएगा। 2. अंिररम दावा भनपटान 10,000 रुपय ेकी सहायिा के आधार पर, 5,250 रुपय ेके अंिररम दाव े का िगु िान एमएलआई को भकया गया िा। 3. अंिररम दाव ेके बाद वसूली अंिररम दाव ेके िगु िान के बाद, एमएलआई ने उधारकिा जसे 8,200 रुपय ेकी वसूली की। उधारकिा जसे वसूली के भलए कानूनी व्यय रु. 200. इसभलए, िद्धु वसूली 8,000 रुपये। िद्धु वसूली गई राभि को लागू साझाकरण अनुपाि के अनुसार साझा भकया गया िा: • एमएलआई िेयर (30%): रु. 2,400 • एनसीर्ीटीसी िेयर (70%): रु. 5,600 4. वसूली के बाद सहायिा में संिोधन चंभूक अंिररम दावा भनपटान के बाद वसूली की गई िी, इसभलए वसूली के एमएलआई भहथसे को मलू रूप से दर्ज की गई सहायिा से समायोभर्ि भकया र्ािा ह।ै • अंिररम दाव ेके दौरान दर्ज सहायिा: रु. 10,000 • घटाएं: नेट वसूली: रु. 8,000 संिोभधि सहायिा: रु. 2,000 िदनुसार, 2,000 रुपय ेकी संिोभधि सहायिा पर क्रेभिट गारंटी कवर (70%) 1,400 रुपय ेह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 5. अंभिम दावा भनपटान गणना देय अंभिम भनपटान राभि भनधाजररि करने के भलए संिोभधि सीर्ी कवर से, पहल ेसे िगु िान भकए गए अंिररम दाव ेको काट भलया र्ािा ह।ै • सीर्ी कवर (संिोभधि सहायिा पर 70%): रु. 1,400 • घटाए:ं पहल ेही िगु िान भकया र्ा चकु ा अंिररम दावा: रु. 5,250 • र्ोडें: ररकवरी से एनसीर्ीटीसी का भहथसा: रु. 5,600 एनसीर्ीटीसी द्वारा देय अंभिम भनपटान: रु. 1,750 6. एमएलआई द्वारा प्राप्त कुल राभि वििरण राभि (रु.) अंिररम दावा प्राप्त हुआ 5,250 िसूली (एमएलआई िेयर) 2,400 अंभिम भनपटान 1,750 एमएलआई द्वारा प्राप्त कुल राभि 9,400 भनष्कष:ज वसूली को समायोभर्ि करन े और सहायिा को संिोभधि करने के बाद, एनसीर्ीटीसी द्वारा एमएलआई को देय अंभिम भनपटान 1,750 रुपय ेह,ै भर्ससे एमएलआई द्वारा प्राप्त कुल राभि 9,400 रुपये हो र्ािी ह।ै 14. सदस्य ऋर्दाता सस्ं थान (एमएिआई) द्वारा लनष्पाकदत ककया जान े वािा करार (क) एमएिआई, उसके द्वारा प्रदान की गई ककसी भी पात्र ऋर् सुलवधा के संबंध म ें गारंटी का हकदार त ब तक नहीं होगा जब तक कक उसने ट्रस्टी कंपनी के साथ ऐस े रूप म ें एक वचनबंध प्रस्तुत नहीं ककया ह,ै जैसा कक योजना के प्रावधान के अनुसार इसके तहत ऋर् देन े वािी सस्ं था द्वारा प्रदान की गई सभी पात्र ऋर् सुजवधाओं के जलए गारंटी के माध्यम से ट्रस्टी कंपनी द्वारा अपेजक्षत हो। (ख) सभी इच्छुक और पात्र एमएिआई को इस योजना के प्रयोजन के लिए एनसीजीटीसी को वचन बंध प्रस्ततु करना होगा। 15. योजना के तहत सदस्य ऋर्दाता सस्ं थान (एमएिआई) की लजम्मदे ाठरया:ं (i) ऋर् देन े वािी संस्था अपन े मानकों के अनुसार पठरयोजना की साध्र्ता और व्यवहायणता का आकिन करेगी; (ii) ऋर् दने े वािी संस्था उधारकताण के खात े की बारीकी स े लनगरानी करेगी, और यह सुलनलित करन े के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगी कक खात े की लनयलमत रूप स ेसर्वयस की जाए; (iii) खाते के एनपीए म ें बिलन े पर, ऋर् देन े वािी संस्था अपन े बकाय े की वसूिी के लिए तत्काि आवश्यक कदम उिाएगी;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iv) ऋर् देन े वािी संस्था यह सुलनलित करेगी कक ऋर् सुलवधा के संबंध म ेंगारंटी का दावा ट्रस्टी कंपनी के पास ऐस े रूप म ें और तरीके स े और ऐसे समय के भीतर दज ण ककया गया ह ै जैसा कक ट्रस्टी कंपनी द्वारा इस संबंध म ें लनर्दणष्ट ककया गर्ा हो और उधारकताणओं के खाते म ें चूक को सूलचत करन े म ें उसकी ओर स े ऐसी कोई दरे ी नहीं हुई ह,ै लजसके पठरर्ामस्वरूप ट्रस्टी कंपनी को उच्च गारंटी दावों का सामना करना पडेगा। (v) ट्रस्टी कंपनी द्वारा ऋर् देन े वािी संस्था को गारंटी दाव े का भुगतान ककसी भी तरह स े उधारकता ण स े ऋर् की संपूर्ण बकाया रालश की वसूिी करने की ऋणिाता संस्था की लजम्मेदारी को कम नहीं करता ह।ै ऋर् देने वािी संस्था सभी आवश्यक सावधालनयां बरतेगी और उधारकता णको उसके द्वारा बकाया ऋर् सुजवधा के जलए मिि िेती रहगे ी और बकाया रालश की वसूिी के लिए सभी आवश्यक कारणवाई करेगी, लजसम ें ट्रस्टी कंपनी द्वारा बताई गई कारणवाई भी शालमि ह।ै (vi) रस्ट्टी कंपनी द्वारा समर्-समर् पर गारंटी वाल ेअकाउंट म ेंररकवरी को आसान बनाने, र्ा गारंटर के तौर पर अपन े जहतों की सुरक्षा के जलए िारी दकए गए जनिेिों का ऋर् िेन े वाली संस्ट्था पालन करेगी, जैसा कक ट्रस्टी कंपनी उलचत समझती ह ैऔर ऋर् देन े वािी संस्था ऐसे लनदशे ों का पािन करने के लिए बाध्य होगी। (vii) ऋर् देन े वािी संस्था, ककसी भी गारंटीकृत खात े के संबंध म,ें बकाया रालश वसूलने और ट्रस्टी कंपनी के लहतों की रक्षा करन े के लिए उपलब्ध सभी तरीकों स ेवैसी ही सावधानी बरतेगी, िैसी वह आम तौर पर तब बरतती अगर रस्ट्टी कंपनी ने कोई गारंटी नहीं िी होती। ऋण िेन े वाली संस्ट्था को, जविेष रूप से, गारंटी लागू होने से पहले र्ा बाि म ें दकसी भी प्रकार की चूक र्ा िानबूझकर की गई दकसी भी ऐसी कारयवाई से बचना चाजहए, िो गारंटर के रूप में रस्ट्टी कंपनी के जहतों को प्रजतकूल रूप से प्रभाजवत कर सकती ह।ै 16. सस्ं वीकृलत/सलं वतरर् की तारीख को उधारकता ण खात े की लस्थलत र्ोिना के तहत अन्र्था पात्र उधारकताय का खाता, र्ोिना के तहत ऋण की सस्ं वीकृलत/संलवतरर् की जतजथ पर दकसी भी ऋणिाता के पास गैर-जनष्पादित पररसंपजि (एनपीए) नहीं होना चाजहए। 17. भगु तान ककए गए दावों के कारर् अलधकारों और वसलू ियों का प्रस्थापन (i) ऋर् देन ेवािी संस्था ट्रस्ट को वसूिी के लिए अपन ेप्रयासों का लववरर्, प्रालप्तयों और ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगी जो समय-समय पर मांगी जा सकती ह ैया आवश्यक हो सकती ह।ै ऋर् देन ेवािी संस्था, जहां भी संभव हो, अपनी और ट्रस्ट की ओर स े उधारकता ण को दी गई ऋर् सुलवधा स े बनाई गई पठरसंपलत्तयों पर ग्रहर्ालधकार रखेगी। ट्रस्ट ककसी भी प्रस्ट् थापन अलधकार का प्रयोग नहीं करेगा और बकाया रालश की वसूिी की लजम्मेदारी ऋर् दने े वािी संस्था के पास होगी। (ii) र्दि कोई उधारकताय ऋण िेन ेवाली संस्ट्था का अनेक अलग-अलग ऋण बकार्ा रखता ह ैऔर उनमें से दकसी एक र्ा अजधक ऋणों के जलए भगु तान करता ह,ै चाह ेभगु तान जिस खाते म ेंदकर्ा गर्ा हो वह रस्ट्ट की गारंटी के अंतगयत आता हो र्ा नहीं, तो इस खंड के प्रर्ोिन के जलए ऐसे भुगतानों को ऋण िने े वाली संस्ट्था द्वारा गारंटी के अंतगयत आने वाले और जिसके संबंध में िावा प्रस्ट्ततु दकर्ा गर्ा हो और भुगतान दकर्ा गर्ा हो, के जलए जवजनर्ोजित माना िाएगा, चाह े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 उधारकताय द्वारा जवजनर्ोजित करने का तरीका कुछ भी बतार्ा गर्ा हो र्ा ऐसे भगु तान वास्ट्तव में जिस तरीके स े जवजनर्ोजित दकए गए हों। (iii) वसूिी गई प्रत्येक रालश और ट्रस्ट को िेर् राजि का भुगतान, लबना ककसी देरी के ककया जाएगा, और यकद ट्रस्ट को दये दकसी रालश का भगु तान उस तारीख स े30 कदनों की अवलध के बाद भी नहीं दकर्ा िाता ह,ै लजस कदन इस ेपहिी बार वसूि ककया गया था, तो ऋर् देने वािी संस्था द्वारा ट्रस्ट को उस दर पर ब्याज दये होगा जो उस अवलध के लिए रेपो दर स े 4% अलधक ह,ै लजसके लिए भुगतान उक्त 30 कदनों की अवलध की समालप्त के बाद बकाया रहता ह ै। 18. कुछ मामलों म ेंफंड की िेनिारी का समाप्त हो िाना (i) र्दि इस र्ोिना के अंतगयत गारंटीकृत ऋण सुजवधा के कारण ऋणिाता संस्ट्था के प्रजत दकसी उधारकताय की िेनिाररर्ों को दकसी अन्र् उधारकताय को हस्ट्तांतररत र्ा सौंपा िाता है, और र्दि उक्त हस्ट्तांतरण र्ा सौंपने के बाि उधारकताय की पात्रता, ऋण सुजवधा की राजि और अन्र् कोई जनर्म एवं ितें, जिनके अधीन इस र्ोिना के अंतगयत ऋण सुजवधा की गारंटी िी िा सकती है, परू ी नहीं होती ह,ैं तो उक्त हस्ट्तातं रण र्ा सौंपन े की जतजथ से ऋण सुजवधा के संबंध में गारंटी समाप्त मानी िाएगी। (ii) र्दि कोई उधारकताय इस र्ोिना के अंतगयत ऋण सुजवधा प्राप्त करने के जलए अपात्र हो िाता है, तो दकसी ऋण िेने वाली संस्ट्था द्वारा इस र्ोिना के अंतगयत उसे िी गई ऋण सुजवधा के संबंध में फंड की िेर्ता, उधारकताय के अपात्र होने की जतजथ पर ऋण िेन ेवाली संस्ट्था के प्रजत उधारकताय की िेर्ता तक सीजमत होगी, हालादं क, इस र्ोिना के अंतगयत फंड की िेर्ता पर जनधायररत सीमाओं के अधीन होगी। 19. ररटन यऔर जनरीक्षण ऋण िने े वाली संस्ट्था को ऐसे जववरण प्रस्ट्तुत करने होंगे और ऐसी िानकारी प्रिान करनी होगी जिसकी आवश्र्कता फंड के जलए इस र्ोिना के अतं गतय गारंटी के संबंध में हो सकती ह।ै (i) ऋण िेने वाली संस्ट्था एनसीिीटीसी को वे सभी िस्ट्तावेि, रसीिें, प्रमाण पत्र और अन्र् जलजखत िस्ट्तावेि भी प्रस्ट्तुत करेगी जिनकी एनसीिीटीसी को आवश्र्कता हो सकती ह ैऔर र्ह माना िाएगा दक उसने पुजि कर िी ह ैदक ऐस े िस्ट्तावेिों, रसीिों, प्रमाण पत्रों और अन्र् जलजखत िस्ट्तावेिों की सामग्री सही ह,ै बिते दक दकसी भी िावे को अस्ट्वीकृत नहीं दकर्ा िाएगा और सद्भावना से दकए गए दकसी भी कार्य के जलए ऋण िेन े वाली संस्ट्था र्ा उसके दकसी अजधकारी पर कोई िाजर्त्व नहीं होगा। (ii) र्ोिना के प्रर्ोिनों के जलए आवश्र्क सीमा तक, फंड को ऋण िेन े वाली संस्ट्था और उससे ऋण लेन े वाल े दकसी भी व्यजक्त की लेखा-पुस्ट्तकों और अन्र् अजभलेखों (जिसमें ऋण सचं ालन प्रदक्रर्ा संबंधी सामान्र् जनिेिों वाली कोई जनिेि पुजस्ट्तका, जनर्मावली र्ा पररपत्र िाजमल ह)ैं का जनरीक्षण करने र्ा उनकी प्रजतर्ां मंगवाने का अजधकार होगा। ऐसा जनरीक्षण फंड के अजधकाररर्ों र्ा फंड द्वारा जनरीक्षण के उद्देश्र् से जनर्ुक्त दकसी अन्र् व्यजक्त के माध्र्म से दकर्ा िा सकता ह।ै ऋण िने े वाली संस्ट्था र्ा उधारकताय का प्रत्र्ेक अजधकारी र्ा अन्र् कमयचारी, िो ऐसा करने हते ु पिासीन ह,ै फंड के अजधकाररर्ों र्ा जनरीक्षण के जलए जनर्ुक्त व्यजक्त को, िैसा भी मामला हो, अपन े पास मौिूि लेखा-पुस्ट्तकों और अन्र् अजभलेखों और सूचनाओं को उपलब्ध कराएगा। (iii) रस्ट्ट फंड के खातों में िमा राजि, अर्ियत रािस्ट्व और प्रबंधन िल्ु क के रूप में दकए गए व्यर् का पूरा जववरण होगा और र्ह भारत के जनर्ंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएिी) की सलाह पर जनर्क्तु सांजवजधक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 20. जववचे ना र्दि र्ोिना के दकसी भी प्रावधान र्ा उससे संबंजधत दिए गए दकसी भी जनिेि, अनुििे र्ा स्ट्पिीकरण की व्याख्र्ा के संबंध में कोई प्रश्न उठता ह,ै तो फंड का जनणयर् अंजतम होगा। 21. परू क एव ंसामान्र् प्रावधान इस र्ोिना म ें जविेष रूप स े जनर्ियि न दकए गए दकसी भी मामले के संबंध में, फंड की प्रबंधन सजमजत (एमसी) र्ोिना के जलए आवश्र्क पूरक र्ा अजतररक्त प्रावधान कर सकती ह ै र्ा ऐसे जनिेि र्ा स्ट्पिीकरण िारी कर सकती है िो र्ोिना के जलए आवश्र्क ह।ैं 22. र्ोिना म ेंसिं ोधन रस्ट्ट के कामकाि की िेखरेख के जलए एक प्रबंधन सजमजत (एमसी) का गठन दकर्ा िाएगा, जिसका स्ट्वरूप जनम्नवत होगा: 1. सलचव/अपर सलचव, आवासन और िहरी कार्य मंत्रालर् - अध्यक्ष 2. संयुक्त सलचव, आवासन और िहरी कार्य मंत्रालर् - सदस्य 3. संयुक्त सलचव, डीएफएस - सदस्य 4. मुख्य कायणकारी अजधकारी, इंलडयन बैंक एसोलसएशन - सदस्य 5. मुख्य कायणकारी अलधकारी, एनसीजीटीसी - सदस्य सलचव प्रबंधन सजमजत को समर्-समर् पर आवश्र्कतानुसार सेटलर द्वारा बिला िा सकता ह।ै र्ोिना की वतयमान संरचना में कोई भी पररवतयन प्रबंधन सजमजत द्वारा तर् दकए िाएंगे, जिसमें ऋणिाताओं/ऋण लेन े वालों के पात्रता मानिंड, ऋण पर ब्र्ाि िर आदि िाजमल ह।ैं [फा. स.ं K-17011/08/2026-AMRUT-IIIA] डी. तारा, अजतररक्त सजचव (MoHUA) MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 11th April, 2026 Credit Repayment Guarantee Sub-Scheme (CRGSS) under UCF S.O. 1859(E).— 1. Name of the Scheme The Scheme shall be named as ‘Credit Repayment Guarantee Sub-Scheme (CRGSS) under UCF’ and the Trust /Fund to manage the Scheme shall be named as ‘Credit Repayment Guarantee Fund for UCF’. Credit Repayment Guarantee Fund for UCF shall be a Trust Fund formed by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) and shall be managed by National Credit Guarantee[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Trustee Company Limited (NCGTC), a wholly owned company of Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, as a Trustee. 2. Purpose of the Scheme To provide guarantee coverage for term loan assistance to Urban Local Bodies (ULBs) for their projects taken up under Urban Challenge Fund, initially for one project and subsequently on satisfactory repayment of the first one, relating to three verticals namely 1. Cities as Growth Hub, 2. Creative Redevelopment of Cities and 3. Water & Sanitation. in the scheme is applicable for all Cities/ULBs of Northeastern and Hilly States/UTs and smaller Cities/ULBs (<1,00,000 Population) in other States/UTs. 3. Date of commencement of the Scheme The guidelines shall come into force from the date of issue of these guidelines by NCGTC. All eligible loans sanctioned on or after the date of issue of these guidelines shall be eligible for coverage under the Scheme. 4. Definitions For the purposes of this Scheme – (a) “Amount in Default” means the principal and interest amount outstanding in the loan account of the borrower as on the date of the account becoming NPA, or on the date of lodgement of claim application, whichever is lower. (b) “Credit facility” means loan availed by Urban Local Bodies (ULBs) for projects taken under UCF. (c) ‘Guarantee Cover’ means the maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution. The guarantee cover shall commence from the date of payment of guarantee fee. (d) “Interest Rate” for a lending institution means the rate so declared by that lending institution from time to time as per Reserve Bank of India guidelines based on which interest rate applicable for the loan will be determined. (e) “Lock in period “means the period during which no invocation of guarantee can be made; (f) “Member Lending Institution(s) (MLIs)” means a Scheduled Commercial Bank (SCB) / All India Financial Institution (AIFI) as defined in sub-clause (i) of Clause (c) of Section 45-I of RBI Act, 1934/ Non-Banking Finance Company (NBFC) as defined in clause (f) of Section 45- I of RBI Act, 1934 and which has its principal business as defined by RBI and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of Section 45-IA conforming to the eligibility criteria duly approved under the Scheme and as modified by the Trust/Trustee from time to time and who have entered into an Agreement with/submitted Undertaking to the Trust/Trustee for availing assistance under the Scheme. (g) “NCGTC” means National Credit Guarantee Trustee Company Limited set up on March 28, 2014 by the Government of India under the Companies Act, 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds/Trusts set up/to be set up by the Government of India from time to time. (h) “Non-Performing Assets” means an asset classified as non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) “Tenure of guarantee cover” means the maximum period for which the guarantee cover shall be valid. (j) Tier II, III, IV & V cities mean cities with human population as defined by RBI from time to time. (k) “Urban Local Body” means institutions of local self-governance responsible for managing, planning, and administering urban areas, such as cities and towns, in India. 5. Scheme Outline (i) Minimum 50% of the Total Project Cost (TPC) has to be raised from the market (Loans/ Bonds/PPP). ULBs mobilizing fund from market are eligible for 25% Central Assistance from MoHUA. (ii) The total outlay of ₹5,000 Crore is earmarked for CRGSS. (iii) Lock in period for invocation of guarantee shall be 3 months from the date of account turning NPA. (iv) Guarantee Cover – The Guarantee cover per eligible borrower may be capped at 70% of the loan amount or ₹7 crore, whichever is lower for the first project, and 50% of the loan amount or ₹7crore, whichever is lower, for each subsequent projects, subject to maximum of ₹7 crore. (v) Interest rate on loans – As per RBI guidelines. 6. Eligible Borrower All ULBs in Northeastern & Hilly States/UTs & smaller Urban Local Bodies (ULBs) with population below 1,00,000 in other States/UTs. 7. Duration of the Scheme The scheme would be available for a period of 5 years from the date of issue of these guidelines or till loans cumulating to Rs.50,000 crore is issued, whichever is earlier. 8. Eligible Lenders All Scheduled Commercial Bank (SCB) / All India Financial Institutions (AIFIs) as defined in sub-clause (i) of Clause (c) of Section 45-I of RBI Act, 1934/ Non-Banking Finance Company (NBFC) as defined in clause (f) of Section 45-I of RBI Act, 1934 and which has its principal business as defined by RBI and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of Section 45-IA conforming to the eligibility criteria duly approved under the Scheme and as modified by the Trust/Trustee from time to time. 9. Loans not eligible under the Scheme (i) Any loan in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by any other Scheme, to the extent they are so covered. (ii) Any loan in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered. (iii) Any loan, which does not conform to, or is in any way inconsistent with the provisions of any law or any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India which may, for the time being, be in force.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 10. Security (i) The MLI shall ensure that the interest of NCGTC is safeguarded at all times; (ii) NCGTC will charge ₹2 crore per annum as management fee which will be charged from the interest earned on the investment of surplus fund. (iii) A management fee of ₹2 crore per annum is proposed to meet the operational and IT- related costs incurred in administering and managing the Credit Repayment Guarantee Fund under the scheme. The fee shall be charged on a quarterly basis, amounting to ₹50 lakh per quarter. It will be auto-deducted at the end of each quarter. Additionally, after deduction of the management fee, any remaining interest, if available, shall be reinvested in the surplus fund. (iv) No collateral shall be sought; 11. Invocation of guarantee (i) Lock in period for invocation of claim shall be 3 months from the date of account turning NPA; (ii) Invocation of claim would be considered only if the guarantee fee was not in arrears on the date of NPA, other conditions of the Scheme have also been complied and claim has been filed on the NCGTC’s portal with requisite documents; 12. Process for issue of Guarantee and its invocation, where applicable Step 1: Borrower applies for loan to an eligible MLI; Step 2: MLI sanctions the loan after due appraisal; Step 3: Applies for Guarantee Cover on NCGTC’s portal - automatic unique guarantee number shall be issued upon payment of applicable guarantee fees on loan sanctioned; Step 4: Debt Service Reserve Account (DSRA) is created by the borrower with the MLI, wherein the borrower deposits sufficient amount to ensure timely payment of dues during construction period or such other period as may be decided between the borrower and the MLI. In case the asset being created out of the credit facility under the Scheme enables revenue generation, the MLI can have DSRA in the form of an escrow account where revenues from the asset being created flows; Step 5: Upon exhaustion of funds in DSRA, which shall be used only for payment of dues of the MLI for the credit facility under the Scheme, the MLI shall seek clearance of subsequent dues from the borrower and, in case of default by the borrower, the same shall be made good by the Trust by making payment for 90 days, on a monthly basis; Step 6: In case of continuing default thereafter and account being declared as NPA as per RBI guidelines, the MLI shall initiate recovery measures as decided at the time of sanction and deemed possible; Step 7: After 90 days of account turning NPA, the MLI will be eligible to invoke the guarantee and apply for claim settlement on the NCGTC’s portal with requisite information/documents; Step 8: The eligible claim amount (guaranteed amount less 90 days dues paid as at Step 6 above) shall be settled by NCGTC within 30 days of the filing of the claim, subject to the same being found to be in compliance with the Scheme guidelines.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 13. Appropriation of amount realized by the member lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked Post invocation of the guarantee claim (interim or final), if any recoveries are made in the account, MLIs shall first adjust such recoveries towards the legal costs incurred by them for recovery of the amount and shall thereafter remit to NCGTC the balance recoveries in the proportion of losses which shall be shared proportionately. Illustrative Example 1. Initial Loan Default Position The Amount in Default (AID) lodged by the Member Lending Institution (MLI) was Rs. 10,000. As per the scheme guidelines, Credit Guarantee (CG) Cover is 70% of the AID, amounting to Rs. 7,000. The Trust will cover up to 70% of the of the outstanding amount (amount in default). This guarantee amount will be paid to the MLIs in two instalments. The first instalment of 75% of the eligible claim shall be paid subsequent to initiation of legal proceedings in the account upon it becoming Non-Performing Asset (NPA). The remaining 25% of the eligible claim shall be released subsequent to conclusion of legal proceedings. 2. Interim Claim Settlement Based on the AID of Rs. 10,000, the Interim Claim amounting to Rs. 5,250 was paid to the MLI. 3. Recovery after Interim Claim Subsequent to the payment of the interim claim, the MLI effected a recovery of Rs. 8,200 from the borrower. Legal expense for recovery from borrower Rs. 200. Hence, Net Recovery Rs. 8,000. The net recovered amount was shared as per the applicable sharing ratio: • MLI Share (30%): Rs. 2,400 • NCGTC Share (70%): Rs. 5,600[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 4. Revision of AID after Recovery Since recovery was made after the interim claim settlement, the MLI share of recovery is adjusted from the originally lodged AID. • AID Lodged during Interim Claim: Rs. 10,000 • Less: Net Recovery: Rs. 8,000 Revised AID: Rs. 2,000 Accordingly, the Credit Guarantee Cover (70%) on the revised AID of Rs. 2,000 amounts to Rs. 1,400. 5. Final Claim Settlement Calculation From the revised CG cover, the interim claim already paid is deducted to determine the final settlement amount payable. • CG Cover (70% on Revised AID): Rs. 1,400 • Less: Interim Claim Already Paid: Rs. 5,250 • Add: NCGTC Share from Recovery: Rs. 5,600 Final Settlement Payable by NCGTC: Rs. 1,750 6. Total Amount Received by MLI Particulars Amount (Rs.) Interim Claim Received 5,250 Recovery (MLI Share) 2,400 Final Settlement 1,750 Total Amount Received by MLI 9,400 Conclusion: After adjusting the recovery and revising the AID, the final settlement payable by NCGTC to the MLI amounts to Rs. 1,750, bringing the total amount received by the MLI to Rs. 9,400. 14. Agreement to be executed by the member lending institution (a) A member lending institution shall not be entitled to a guarantee in respect of any eligible credit facility granted by it unless it has submitted an Undertaking with the Trustee Company in such form as may be required by the Trustee Company for covering by way of guarantee, under the Scheme all the eligible credit facilities granted by the lending institution, for which provision has been made in the Scheme. (b) All interested and eligible MLIs are required to submit the Undertaking to NCGTC for the purpose of this Scheme. 15. Responsibilities of member lending institution under the Scheme: (i) The Lending institution shall assess the feasibility and viability of the project as per its standards; (ii) The lending institution shall closely monitor the borrower account, and shall put in all required efforts to ensure that the account is serviced regularly; (iii) Upon account turning NPA, the lending institution shall take immediate necessary steps for recovery of its dues; (iv) The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility is lodged with the Trustee Company in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trustee Company in this behalf and that there are no delays on its part to16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] notify the default in the borrowers account which shall result in the Trustee Company facing higher guarantee claims (v) The payment of guarantee claim by the Trustee Company to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate all necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trustee Company (vi) The lending institution shall comply with such directions as may be issued by the Trustee Company from time to time for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trustee Company may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions (vii) The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trustee Company in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trustee Company. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trustee Company as the guarantor. 16. Status of the borrower account on the date of sanction / disbursement The borrower account, otherwise eligible under the scheme, should not be an NPA with any lender as on the date of sanction / disbursement of loan under the Scheme. 17. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid (i) The lending institution shall furnish to the Trust, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time. The lending institution, wherever possible, will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues shall rest with the lending institution. (ii) In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated. (iii) Every amount recovered and due to be paid to the Trust shall be paid without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Trust by the lending institution at the rate which is 4% above Repo Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days. 18. Fund's liability to be terminated in certain cases (i) If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of credit facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 conditions as to the eligibility of the borrower, the amount of the credit facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the credit facility shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment. (ii) If a borrower becomes ineligible for being granted credit facility under the Scheme, the liability of the Fund in respect of credit facility granted to him by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of the Fund fixed under this Scheme. 19. Returns and Inspections The lending institution shall submit such statements and furnish such information as the Fund may require in connection with guarantee under this Scheme. (i) The lending institution shall also furnish to NCGTC all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith. (ii) The Fund shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Fund or any other person appointed by the Fund for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Fund or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession. (iii) The accounts of the Trust Fund will have full details of the deposits, revenue earned and expenditure incurred by way of Management Fees and shall be subject to audit by a Statutory Auditor appointed on advice of the Comptroller and Auditor General of India (CAG). 20. Interpretation If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Fund shall be final. 21. Supplementary and general provisions In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Management Committee (MC) of the Fund may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme. 22. Modifications in the Scheme There shall be a Management Committee (MC) of the Fund to oversee the affairs of the Trust with the following constitution:18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) Secretary/Additional Secretary, MOHUA - Chairperson (ii) Joint Secretary, MOHUA - Member (iii) Joint Secretary, DFS - Member (iv) Chief Executive, Indian Bank Association - Member (v) Chief Executive Officer, NCGTC - Member Secretary The MC shall be changed by the Settlor as per requirement from time to time. Any changes to the current structure of the Scheme, including but not limited to the eligibility criteria of lenders/borrowers, rate of interest on loans etc., shall be decided by the Management Committee. [F. No. K-17011/08/2026-AMRUT-IIIA] D. THARA, Addl. Secy. (MoHUA) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.