These Regulations may be called the UGC Institutions of Eminence Deemed to be Universities

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY III— PART III—Section 4 PUBLISHED BY AUTHORITY 337] No. 337] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939 विश्वविद्यालय अनदु ान आयोग अविसचू ना नई ददल् ली, 29 अगस् त, 2017 य.ूजी.सी. (समित विश्वविद्यालय श्रष्ठे सस्ं थान) विवनयम, 2017 स.ं एफ. 1-4/2016(सीपीपी-I/डीय)ू .—प्रस्तािना :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अविवनयम, 1956 की िारा 26 की उपिारा (1) के खंड (ऍफ़) और (जी) के अंतगतग प्रदान की गई शवियों का प्रयोग करते हुए सम-विश्वविद्यालय की एक विवशष्ट श्रेणी बनाने के वलए वजन्ह ें उत्कृष्ट सम- विश्वविद्यालय संस्थान कहा गया ह,ै समित विश्वविद्यालय से विन्न तरीके स े विवनयंवित दकया जायेगा तादक उवचत समयािवि म ें विश्वस्तरीय संस्थान विकवसत हो सके| वनम्नवलवखत विवनयम बनाता ह ैअथागत:-

1. संविप्त नाम, आिदे न और आरंि

1.1 इन विवनयमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समित विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विवनयम 2017 कहा जायेगा|

1.2 ये विवनयम सरकार के स्िावमत्ि और वनयंिण के अंतगगत न आन े िाले प्रत्येक मौजूदा अथिा प्रस्तावित संस्थान पर लाग ू होंगे जो इन विवनयमों के अंतगतग उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप म ें घोवित दकया जाना चाहत े ह ैं अथिा घोिणा की मांग करन े िाले ह|ैं

1.3 ये विवनयम, यथा उवल्लवखत सीमा तक सरकार के स्िावमत्ि और वनयंिणािीन समित विश्वविद्यालयों पर लाग ू होंग े वजन्ह ें यू.जी.सी. (प्रवतवष्ठत संस्थान के रूप म ें सरकारी शैविक संस्थाओं की घोिणा) ददशा-वनदेशों, 2017 के अंतगगत प्रवतवष्ठत संस्थान घोवित दकया गया ह|ै

1.4 ये विवनयम अथिा यू.जी.सी (प्रवतवष्ठत संस्थान के रूप म ें सरकारी शैविक संस्थाओं की घोिणा) के अंतगगत वनिागररत ददशा-वनदेश, 2017 के तहत “समित विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान” के रूप म ें घोवित दकय े गये सम-विश्वविद्यालय इन विवनयमों के अंतगगत अविवनयवमत दकय े जायेंगे और केिल ददशा-वनदेश एि ं यू.जी.सी. विवनयम, समित विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान जैस े संस्थानों पर लाग ू नही होंगे|

1.5 ये विवनयम शासकीय गजट म ेंइस अविसूचना के प्रकावशत होने की वतवथ स े प्रिाि म ेंलाग ू होंगे| 5386 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

2.0 पररिािाए ँ इन अविवनयमों म,ें जब तक सन्दि ग की आिश्यकता अन्यथा न हो:

2.01 “अविवनयम” स े अविप्रेत ह ैविश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (1956 के अविवनयम 3)

2.02 “पररसर” से अविप्रेत समित विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट संस्थानों के पररसर से ह ै वजसम ें िारत म ें शैिवणक सुवििाओं, फैकल्टी, कमगचाररयों और छािों के साथ-साथ इसकी प्रमुख सुवििाएं शावमल होती ह|ैं

2.03 “आयोग” से अविप्रेत ह ैविश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दकसी वनवित समय विशेि के तहत समित विश्वविद्यालय के रूप म ें एक संस्थान को अविवनयवमत करन े हत ु अविवनयम अथिा दकसी अन्य शवि प्रदाता वनकाय के अंतगगत गरित दकया गया हो|

2.04 “घटक संस्थान” स े अविप्रेत ह ै प्रायोजक संगिन के प्रशासकीय, शैिवणक और वित्तीय वनयंिण के अिीन कायगरत संस्थान|

2.05 “अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत” से अविप्रेत ह ै कोई सवमवत वजसे आयोग द्वारा इन अविवनयमों के अविवनयम 7 द्वारा प्रदान की गयी शवियों को प्रयोग म ेंलान े हते ु गरित दकया गया हो|

2.06 “शासन” से अविप्रेत ह ैकेंद्रीय सरकार, जब तक सन्दि ग वनर्दष्टग न दकया जाए|

2.07 ददशा-वनदेश स े अविप्रेत ह ै यू.जी.सी. (प्रवतवष्ठत संस्थानों के रूप म ें सरकारी वशिा संस्थानों की घोिणा) ददशा- वनदेश, 2017.

2.08 “संस्थान” स े अथ ग ह ै स्नातक, परास्नातक और उच्च स्तर पर उच्च शैविक मानक के अध्यापन और शोि म ें उच्च वशिा म ें संलग्न संस्थान.

2.09 “समित विश्वविद्यालय संस्थान” स े अथ ग ह ै अविवनयम के िारा 3 के अंतगगत केंद्रीय सरकार द्वारा, आयोग की वसफाररश पर, उच्च वशिा हते ु घोवित एक ऐसा संस्थान.

2.10 “मिं ालय” से अथ ग ह ैमानि संसािन मंिालय.

2.11 “अविसूचना” स े अथ ग ह ै केंद्र सरकार द्वारा ऑदफवसयल गजट म ें उच्च वशिा हते ु संस्थान के वलए य.ू जी.सी. अविवनयम, 1956 की िारा 3 के तहत उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप म ेंजारी की गई अविसूचना.

2.12 “ऑफ-कैंपस सेंटर” स े अथ ग ह ैदशे के बाहर वस्थत कहीं िी और इसके पररसर से अलग उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय के संस्थान का केंद्र.

2.13 “ऑफ-शोर कैंपस” स े अथ ग ह ै िारत के बाहर वस्थत एिं इसके पररसर स े अलग उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय सांस्थावनक पररसर.

2.14 “पररचालनात्मक फीस” से अथ ग ह ैिह कर वजसे आिेदक द्वारा इस प्रकार के आिेदन के पररचालन हते ु आिेदन के साथ आयोग को िुगतान दकया जाना ह.ै

2.14 पररचालन फीस स े अथ ग ह ै िे शुल्क वजन्ह ें ऐसे आिेदन की प्रदिया हते ु आिेदन के साथ-साथ आयोग को आिेदक द्वारा जमा दकया जाना होता ह.ै पररचालन फीस संसथान के वलए एक करोड़ रूपय े होगी जो प्रवतवष्ठत समित विश्वविद्यालय िाले संस्थान के दजे के वलए आिेदन करत े ह.ैं आयोग समय-समय पर इस े संशोवित कर सकता ह.ै

2.15 “व्यािसावयक वनयामक पररिद”् से अथ ग ह ै एक ऐसी सरकारी वनकाय जो दकसी समय विशेि के वलए दकसी वनयम के अंतगतग व्यािसावयक वशिा और वनकायों से अथागत िारतीय वचदकत्सा पररिद ् (एमसीआई), िारतीय दन्त पररिद ् (डीसीआई), रह्स्त्रीय अध्यापक वशिा पररिद ् (एनसीटीसी) और िारतीय िारतीय विविज्ञ पररिद ् (बीसीआई) स े संबंवित उच्च वशिा के ितगमान िेिों म ेंगुणित्ता के स्तर को बनाय े रखने अथिा स्िरुप वनिागररत करन ेके वलए गरित की जाती ह.ै

2.16 “प्रायोजक संगिन” स े अथ ग ह ै एक ऐसा वनकाय जो कंपनी अविवनयम की िारा, 2013 की िारा 8 के अंतगगत समाविष्ट दकसी िमागथग अथिा गैर-लािकारी संस्था अथिा जनट्रस्ट या एक कंपनी के रूप म ें ह।ै

2.17 “समित विश्वविद्यालय” से अथ ग ह ै एक ऐसा संस्थान इन अविवनयमों के अंतगगत घोवित दकया गया हो और जो यू.जी.सी. (समित विश्वविद्यालय) अविवनयम, 2016 के तहत “समित विश्वविद्यालय” के रूप म ें घोवित दकय े गय े अन्य स े विन्न हों.

3.0 विश्वविद्यालय के वलए उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय के वनम्नवलवखत उद्देश्य उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय के वनम्नवलवखत उद्देश्य होंग े :III 3

3.1 उच्चतर वशिा का प्राििान करना, जो स्नातकोत्तर, स्नातक एिं अनुसंिान वडग्री स्तरों पर ज्ञान की ऐसी शाखाओं जैसा िी उपयुि हो, म ें उत्कृष्टता और निाचार को बढाए और वडवग्रयां, वडप्लोमा तथा अन्य शैविक उपावियां प्रदान करना।

3.2 विश्वविद्यालय वशिा प्रणाली के उद्देश्यों के प्रवत विशेि योगदान देन े के वलए विवशष्ट िेिों स े जुड़ना जहां शैविक आम प्रकृवत के कायगिमों स े वबल्कुल अलग होते ह ैं य े उन िेिों म ें उन्नत ज्ञान की अविप्रावप्त और उसके सृजन के माध्यम स े िैवश्वक तृतीयक वशिा बाजार के साथ प्रवतस्पिा ग करन े के वलए छािों एि ं अनुसंिानकतागओं का िमता विकास के अनुरूप होत े ह।ैं

3.3 ज्ञान विस्तार उच्च गुणित्तायुि वशिण एिं अनुसंिान का प्राििान और विविन्न विियों म ें पयागप्त पूणगकावलक संकाय और अनुसंिान विद्वानों द्वारा अपनी ही संस्थाओं म ेंदकए गए विविन्न अनुसंिान कायगिमों के माध्यम से प्रचार करना|

3.4 अन्तर्िगियक िेिों, वजन्ह ें दशे की कायगनीवतक आिश्यकताओं के वलए महत्िपूणग माना जाता ह ै परन्त,ु अब तक परम्परागत या मौजूदा संस्थाओं द्वारा उनका वशिण नहीं ददया जा रहा ह,ै सवहत ज्ञान के अवद्वतीय एिं उिरते िेिों के वशिण और अनुसंिान पर िेिों के वशिण और अनुसंिान पर विशेि ध्यान देना और वडवग्रया, वडप्लोमा तथा अन्य शैविक उपवल्बयां प्रदान करना;

3.5 इस वििय पर लवित करना दक समय के साथ संस्था की अंतरागष्ट्रीय स्तर पर वशिण और अनुसंिान के ििे म ें विश्व की शीिग 100 संस्थाओं म ें रेटटंग हो।

4.0 प्रवतवष्ठत समित विश्वविद्यालय सस्ं था की विवशवष्टया ं

4.1 मौजूदा विश्व ख्यावत प्राप्त अंतरागष्ट्रीय संस्था, जो सिी प्रवसद्ध रैंककंग फ्रेमिकग म ें शीिग स्थान पर रहती ह,ै की ध्यान देन े िाली विवशवष्टयां वनम्नवलवखत ह:ैं- i. उच्च अहतग ा प्राप्त संकाय पूरे विश्व से उन्ह ेंरखने की स्ितंिता सवहत;

ii. शैविक, प्रशासवनक और वित्तीय स्िायत्तता की मौजूदगी; iii. अनुसंिान म ेंउत्कृष्टता; iv. वशिण म ेंउच्च गुणित्ता; v. उच्चस्तरीय वनवियन; vi. आिश्यकता आिाररत प्रिेश प्रदिया को सहायता देन े के वलए मेिािी छािों को पयागप्त वित्तीय सहायता;

vii. एक पारदशी प्रदिया के माध्यम से छािों का चयन तादक मेिािी छािों के प्रिेश को सुवनवित दकया जा सके; viii. एक पयागप्त अंतरागष्ट्रीय छािों का अनुपात; ix. स्िः अविशासन अिसंरचना; x. वशिण अनुसंिान, प्रशासन और छाि जीिन के वलए सुसवित सुवििाए;

xi. समाज के वलए प्रत्यि एिं परोि योगदान; और xii. िूतपूि ग छािों स े लाि प्राप्त करने की योग्यता और िैकवल्पक वनवियन स्रोत और इन संसािनों को उपयोग करन े की स्िायत्ता

4.2 जब दकसी संस्था को प्रवतवष्ठत समित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप म ें घोवित कर ददया जाता ह ै तब िह संस्था विश्व ख्यावतप्राप्त संस्था बनने के वलए अपन े रास्त े चुनन े म ें स्ितंि होगी, उन मापदंडों की सांकेवतक सूची, वजनको संस्थान द्वारा प्रवतवष्ठत समित विश्वविद्यालय के रूप म ें घोवित दकए जाने की अविसूचना तारीख स े उवचत समय के िीतर पूरा करना होगा, वनम्नवलवखत हःै -

4.2.1 यह अविमानत बहुविियी अथिा अंतरविियी होना चावहए और इसम ें काफी उच्च गुणित्ता के वशिण और अनुसंिान दोनों पर ध्यान ददया जाना चावहए|

4.2.2 इस े तकनीक और रुवचकर िेिों के साथ-साथ िारत जैसे देशों म ें विकास के सरोकारों के वलए प्रासंवगक िेिों सवहत अंतरविियी पाठ्यिम करान े चावहए और इन अंतरविियी िेिों म ें वडवग्रयां, वडप्लोमा और अन्य शैिवणक उपावियाँ िी प्रदान करनी चावहए|

4.2.3 इसम ें विदेशी/ विदेश म ें अहता ग प्राप्त संकाय पयागप्त संख्या म ें हो| विदेशी/ विदेश म ें अहता गप्राप्त संकाय स े आशय ह ै:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] क िारतीय नागररकता स े इतर कोई संकाय| अथिा ख ऐसा िारतीय नागररक वजसने विदेश म ें शैिवणक ििे म ें पयागप्त समय वबताया हो और उसकी शैविक योग्यता/अनुिि, प्रवतवष्ठत विश्व रैंककंग म ें आन ेिाले शीि ग पांच सौ संस्थानों स े हो|

4.2.4 इसम ें िारतीय और विदेशी छािों का अच्छा खासा उपयुि वमश्रण होना चावहए|

4.2.5 प्रिेश म ें पारदशी मेररट आिाररत चयन होना चावहए तादक मेिािी छाि प्राप्त करन े पर फोकस बना रह|े

4.2.6 प्रिेश-प्रदिया प्रवतिा आिाररत होनी चावहए-तादक विशुद्ध योग्यता आिाररत प्रिेश वमलन े के बाद ऐसे मेिािी छाि वितीय योग्यताओं की कमी के चलत ेिंवचत न रह जाएँ|

4.2.7 दकसी संस् थान को प्रवतवष्ठत संस्थ ान घोवित करन े की अविसूचना जारी करत े समय वशिक- छाि का अनुपात 1:20 स े कम नहीं होना चावहए और इसमें समय के साथ इस प्रकार बढोत् तरी की जानी चावहए दक इस तारीख से पांच ििों के पिात यह अनुपात 1:10 स े कम न हो। इस प्रयोजन के वलए संकाय में वनयवमत संकाय, अनुिगं ी संकाय और दीघगकावलक संकाय (कम स े कम तीन िि ग के वलए) शावमल होता ह।ै इस प्रयोजन के वलए अंशकावलक संकाय पर विचार नहीं दकया जाना चावहए।

4.2.8 िैज्ञावनक शोि को बढािा देने िाले उत्कृष्ट समित विश्वविद्यालय िाले सस्ं थानों के वलए अग्रणी िैज्ञावनक शोि को शुरू करन े हते ु वजम्मेदाररयों हते ु प्रयोगशाला होनी चावहए|

4.2.9 उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान को विकासशील सोसायरटयों के सरोकार के मुद्दों म ें प्रायोवगक अनुसंिान और निाचार म ेंिागीदारी करके सामावजक प्रिाि हावसल करनेका प्रयास दकया जाना चावहए।

4.2.10 उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान को सिागविक प्रवतवष्ठत िैवश्वक रैंककंग म ें आन े िाल े िैवश्वक विश्वविद्यालयों की समुवचत संख्या म ें वशिण और अनुसंिान सहयोग विकवसत करना चावहए|

4.2.11 (i) उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान के पास वनम्नवलवखत होना चावहए : क) मौजूदा वनजी संस्थान के वलए 60 करोड़ रूपए की प्रारंविक कावयक वनवि, वजसमें दस ििों की अिवि म ें 150 करोड रूपए की िार्िगक समरूप दर से िार्िगक िृवद्ध की जाएगी और अवतररक्त 500 करोड़ रूपए की विश् िसनीय योजना के साथ-साथ 500 करोड़ रूपए की गारंरटत पाइपलाइन होगी। (ख) अिी तक स्थ ावपत दकए जाने िाली संस् थाओं के वलए, 60 करोड रूपए की प्रारंविक कावयक वनवि, वजसमें दस ििों की अिवि में 150 करोड रूपए की िार्िगक समरूप दर से िार्िगक िृवद्ध की जाएगी और अवतररक्त 1000 करोड रूपए की विश् िसनीय योजना के साथ-साथ 500 करोड रूपए की गारंटीकृत पाइपलाइन होगी।

(ii) वनवियों का स्रोत ज्ञात होन े चावहए और यह सिम प्राविकाररयों द्वारा संिीिा हते ु उपलब्ि होना चावहए।

4.2.12 विश् िविद्यालय प्रवतवष्ठत संस्थ ान, संस् कृवत को बढािा देने के वलए प्रवसद्ध होना चावहए जहां संकाय को सहिती समीवित पविकाओं में वनयवमत प्रकाशन और सामावजक सरोकारों के मुद्दों से अकादवमक रूप से जुडे रहने के वलए प्रोत् सावहत दकया जाता ह।ै इन पविकाओं में शीिग 100 िैवश् िक विश् िविद्यालयों द्वारा दकए गए प्रकाशन पर आिाररत, प्रवतवष्ठत सहिती समीवित अंतरागष्ट्र ीय पविकाओं में प्रत् येक ििग कम से कम एक प्रवत संकाय सदस् य की औसत दर से अनुसंिान प्रकाशनों का ररकाडग होना चावहए। इस प्रयोजनाथग:

क. अंतरागष्ट्र ीय प्रकाशनों में प्रकावशत कोई दस् तािेज, जो एससीओपीयूएस, िेब साइंस या सदशृ अंतरागष्ट्र ीय एजेवन्सयों म ें शावमल ह,ै की गणना की जा सकती ह।ै ख. प्रत् यके संकाय द्वारा अपेवित प्रकाशन मानद‍ डों को परू ा दकए जाने की बजाय, पयागप् त होगा यदद मानद‍ ड पूरे संस् थान म ेंऔसत तौर पर परू े दकए जाएं।

4.2.13 विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस् थान के पास विश् ि स्त रीय पुस् तकालय होना चावहए वजसके पास प्रदान दकए जा रह े पाठ्यिमों के िेिो में प्रवतवष्ठत पविकाओं की सदस् यता हो।

4.2.14 विश् िविद्यालयित संस्थ ान के पास विश् िविख् यात संस्थ ाओं के साथ तुलनीय छाि सुवििाएं होनी चावहए।

4.2.15 संस् थान राष्ट्र ीय मल्ू यांकन और प्रत् यायन पररिद(एनएएसी) या एनएएसी के िैकवल्पक संस् करण द्वारा प्रत् यावयत होना चावहए जो यूजीसी (उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान) अविवनयम, 2017 या इसके संशोिनों के अनुरूप हो और इसका ऐसी कम से कम एक प्रवतवष्ठत अंतरागष्ट्र ीय प्रत् यायन एजन्ें सी द्वारा िी मूल् यांकन दकया जाना चावहए, वजसकी रेटटंग विश् िसनीय हो और ्‍ यापक स् तर पर बेंचमाकग को स् िीकार करती हो। तथावप, संस् थान अविकारप्राप् त विशेिज्ञ सवमवत, एनएएसी या एनएएसी के िैकवल्पक संस् करण के संबंि म ें अपील कर सकता ह,ै वजसका वनणगय अंवतम होगा।III 5

4.2.16 विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस्थ ान के पास विस् तरण हते ु पयागप् त स् थान के साथ ही यथोवचत बडे स् िावमत् ि िाला/दीघग अिवि पट्टे (कम से कम तीस ििग) पर पररसर होना चावहए।

4.2.17 विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत सस्ं थान का शासी ढांचा प्रायोवजत संगिनों के शासी ढाचं े से विन् न होना चावहए।

4.2.18 विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस्थ ान में पंद्रह ििक की अिवि में कम से कम दस हजार छािों का नामांकन होना चावहए। तथावप, संस् था अपन े नामांकन लष्य के रूप म ें कम आंकड़े प्रदर्शगत कर सकता ह ै लेदकन िह यह स् पष्ट ीकरण देगा दक छािों की कम संख्य ा कैसे उसे विश् िस् तरीय संस्थ ा बनान ेमें समथग बना सकती ह।ै

4.2.19 यह प्रवतवष्ठत संस् थान के रूप म ें घोवित दकए जान े पर स् थापना के प्रथम दस ििों में विश् ि प्रवसद्ध रैंककंग कायगढांच े (जैसे टाइम् स हायर एजुकेशन िल् ड ग यूवनिर्सगटी रैंककंग या क्य ुएस या शंघाई वजयाओ टोंग विश् िविद्यालय) के दकन् हीं शीि ग पाचं सौ में होना चावहए और समय के साथ-साथ अतं त: शीि ग सौ में स्थ ान पाने के वलए अपनी रैंककंग म ें लगातार सुिार करना चावहए।

4.3 प्रवतवष्ठत संस् थान घोवित दकए जाने का आिेदन करन े िाले संस् थान को प्रथम पांच ििग और 15 ििों में विवशष्ट उपलवब्ियों का उल्ल ेख करते हुए अपन े प्रस् ताि में विस् ततृ ओर मूतग काय-ग योजना, विवशष्ट उपलवब्ियों और समय सीमा का उल् लेख करना चावहए वजसके द्वारा यह विवनयम 4.2 म ेंवनिागररत प्रत् येक मानद‍ड प्राप् त कना चाहता ह।ै

5.0 विश्ि विद्यालयित प्रवतवष्ठत सस्ं थ ान के रूप म ें मौजदू ा सरकारी स्ि ावमत्ि और वनयवं ित सम विश्ि विद्यालय की घोिणा सबं िं ी प्राििान:

5.1 विश् िविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शैविक संस्थ ाओं को प्रवतवष्ठत सस्ं था घोवित करना) ददशा-वनदेश, 2017 उन मौजूदा सरकारी स् िावमत् ि और वनयिंण सम विश् िविद्यालय पर लागू होंगे जो प्रवतवष्ठत संस् थान बनना चाहते ह।ैं

5.2 ये संस् थान, ददशा-वनदेशों में ददए गए प्राििानों के अनुसार मानि संसािन विकास मंिालय को अनरु ोि करेंग े और चयन पदिया ददशा-वनदेशों म ेंददए गए प्राििानों के अनुसार होगी।

5.3 क्य ा ऐसा सम विश् िविद्यालय ददशा-वनदेशों के अंतगगत ‘’विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस् थान’’ कहलान े का पाि होगा।

5.4 ऐसी सरकारी स् िावमत् ि और सरकार द्वारा वनयंवित संस्थ ाओं के वनवियन, अवतररक्त प्रोत् साहन, वनगरानी, प्रत् यायन रैककंग और शावस्त, ददशा-वनदेशों में ददया गया होगा।

5.5 इन विवनयमों में दरू स् थ वशिा, इकाई के दजे और आरिण सबं ंिी प्राििान, ऐसे सरकारी स्ि ावमत् ि और वनयंवित विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस्थ ान पर िी लाग ेहोंगे।

6.0 विश्ि विद्यालयित प्रवतवष्ठत सस्ं थ ाओं का दजा ग प्रदान दकए जान े िाल े वनजी स्ि ावमत्ि और वनयवं ित सस्ं थ ाओं की घोिणा हते ुपािता मानद‍ड ।

6.1 प्रस् तावित विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस्थ ान वनम्न वलवखत प्राििान पूरा करेंग:े

(i) यह एक ऐसा संस् थान होना चावहए वजसकी स् थापना वन जी सम विश् िविद्यालय के रूप म ें हुई जो यूजीसी (सम विश् िविद्यालय संस् थान) विवनयम, 2016 के सिी प्राििानों को पूरा करता हो या जो संशोवित रूप में यूजीसी (वनजी विश् िविद्यालयों में मानद‍ डों को बनाए रखना और स्थ ावपत करना) के अंतगगत वनिागररत सिी शतों को पूरा करने िाल े दकसी राज्य की वििान सिा द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थ ावपत हुआ हो; या इसे उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान की स् थापना का पणू गतया नया प्रस्त ाि करना चावहए।

(ii) प्रायोजक संगिन कम् पनी अविवनयम, 2013 की िारा 3 के अतं गतग गरित और गरै -लािप्रद सोसायटी या सािगजवनक न् यास या एक कम्पनी होगा।

(iii) ग्रीनफील्ड संस् थाओं के वलए प्रायोवजत संगिन में सदस् य होना चावहए वजनकी कुल वनिल संम् पवत कुल वमलाकर कम से कम पांच सौ करोड रूपए हो। मौजूदा संस् थाओं के वलए, कुल प्रायोजक सगं िन के सिी सदस् यों की कुल वनिल संम् पवत कुल वमलाकर तीन हजार करोड रूपए ह।ै

(iv) प्रायोजक संगिन म ें कम से कम कुछ ऐस े सदस् य होन े चावहएं वजनका प्रत् यय-पि, जैसा उनके ररकाड ग स े वलया गया ह,ै और अविकार-प्राप् त विशेिज्ञ सवमवत की संतुवष्ट के वलए इनम ें उल्ल ेख होना चावहए दक िे विवनयम 4 म ें वनिागररत उद्देश् यों के वलए प्रवतबद्ध ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(v) प्रायोवजत संगिन म ें प्रथम कुलपवत और प्रथम कुल अवि पवत और कोर टीम होनी चावहए जो उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान की स् थापना के काय ग का कायागन् ियन करेगा। इन सिी के पास उच् च अहतग ा और ्‍ यापक अनुिि होना चावहए।

(vi) विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस् थान के पास कावयक वनवि और अन् य वित् तीय स्रोत होना चावहए जैसा दक विवनयम 4.2.11 में विर्नगददष् ट ह।ै

(vii) विस् तृत प्रंद्रह ििीय कायगनीवतक विजन योजना और एक पंच ििीय प्रिाही कायागन् ियन योजना वजसमें अविज्ञेय आउटपुट और पररणामों के साथ इस संबंि में स् पष्ट िार्िगक कीर्तगमानों और काय-योजनाएं हों दक नए विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत सस्ं थान की स् थापना दकस प्रकार की जाए, और इसके पास यह विवनयम 4 म ें यथावनिागररत उत् कृष्ट सम विश्ि विद्यालय संस् थान का दजाग प्राप् त करन े हते ु मानद‍ ड को परू ा करन े की योजना क्य ा ह।ै

(viii) विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस्थ ान का अविशासन ंांचा प्रायोवजत संगिन के अविशासन ंांचे से विन् न होना चावहए। विश् िविद्यालय के शीिग शासी वनकाय म ें सदस् य शावमल होन े चावहए वजनके प्रत् यन-पि दशातग े ह ैं दक ि े विवनयम 4 में वनिागररत उद्देश् य प्राप् त करन े म ें मदद कर सकते ह।ै विश् िविद्यालय का प्रायोजक सगं िन और शीि ग शासी वनकाय, पृथक विकास वनगम होन े चावहए, यद्यवप काफी छोटी समयािवि में िांवछत पररणाम देन े के वलए प्रायोजकों की पूरी प्रवतबद्धध् णता का लाि उिान े के वलए शीिग शासी वनकाय म ें प्रायोवजत संगिन म ें कुछ सदस् य हो सकते ह।ैं शासी संरचना को दो संगिनों के बीच दरू ी के संबंि के प्रवत प्रायोजक की प्रवतबद्धता दशागनी चावहए।

(ix) इसके पास यह दशागने के वलए पयागप् त प्रमाण होने चावहए दक इसके पास अपनी योजनाओं के अनुसार दकसी िेि में (उच् चतर वशिा के िेि म ें अिश् यक नहीं, लेदकन इसको प्राथवमकता देत े हूए) योजनाओं को िास् तविक उपलवब् ियों म ेंबदलने का अनिु ि ह।ै

(x) यदद संस् था राज्य की वििान सिा द्वारा पाररत काननू के अंतगगत स् थावपत हुई ह,ै उन् ह ें संबंवित राज्य सरकार स े एक िचनपि प्रस् तुत करना चावहए दक यदद विश् िविद्यालय एक प्रवतवष्ठत संस्थ ान के रूप म ें चुना जाए तो; (i) यदद संस् थान का अविशासन करने में मौजूदा वििान में कोई वनगगम ख‍ ड ह,ै तो राज्य सरकार उक्त वििान के अंतगतग एक संस् थान के रूप म ें अपना दजाग िावपस लेगी और विश् िविद्यालयित प्रवतवष्ठत संस् थान बनने की अनुमवत देगी या (ii) यदद सस्ं थान का अविशासन करन े म ें मौजूदा वििान म ें ऐसा कोई वनगमग ख‍ड नहीं ह ै तो राज्य सरकार उक्त वििान के अंतगतग एक संस्थ ान के रूप में अपना दजाग िावपस लेत े हुए राज्य वििान म‍ डल म ें उवचत वििान लाएगी।

(xi) मौजूदा संस् थाओं के मामल े म,ें विवनयम 4 म ें उवल्लवखत वसद्धान् तों के अनुपालन के उनके ररकाडग का चयन करते समय उपयुक् त विचार दकया जाएगा।

7.0 अविकार प्राप्त विशिे ज्ञ सवमवत:

7.1 वनयवु ि: अविकार प्राप् त विशेिज्ञ सवमवत (ईईसी) म ें तीन स े पांच प्रवसद्ध ्‍ यवि होन े चावहएं वजन् ह ें तीन िि ग की अिवि के वलए वनयुक्त दकया गया हो। सदस् य एक अथिा तीन िि ग से अविक की अिवि के वलए पुन: वनयुक्त दकए जान े के पाि होंगे। ि े उत् कृष्ट और विश् िसनीय ्‍ यवि होंग े वजन् होंन े वशिा, जनता स े जुड़े अन् य मद्दु ों और सामावजक वि कास में कम से कम 10 ििों तक योगदान ददया हो। उनके पास श्रेष्ि ता के अपने संबंवित ििे ों में विशेि और वनष्क लंक ररकरडग और जनता के सरोकारों के प्रवत वनर्िगिाद और स्प ष्ट प्रवतबद्धता होनी चावहए। सवमवत के सदस् यों की वनयुवि आयोग द्वारा की जाएगी जैसा केन् द्र सरकार द्वारा परामगश ददया गया ह ै जो मंविम‍ डल की वनयुवि सवमवत (एसीसी) का अनुमोदन लने े के बाद नाम आयोग के पास िेजेगी। खोज सवमवत वजसमें अध्यि के रूप म ें मंविमंडल सवचि और सवचि (उच्चतर वशिा) और अध्यि (यूजीसी) के सदस्य के रूप म ें होंग े की वसफ़ाररश पर नामों का एक पैनल एसीसी को िेजा जायेगा। एसीसी या तो खोज सवमवत द्वारा सस्ं तुत नामों का अनुमोदन करेगी या संस्तुत दकसी या सिी नामों को प्रवतस्थ ावपत कर सकती ह।ै

7.2 ईसीसी के शवि और काय:ग ईसीसी की शवि और कायग वनम्न वलवखत ह:ै

(i) मौजूदा वनजी संस् थानों द्वारा, जोदक उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान घोवित दकए जाने के इच् छुक ह ैऔर प्रायोजक संगिनों द्वारा, जोदक नए स्थ ावपत करने के इच्छ ुक ह,ै प्रस् तुत प्रस् तािों की जांच और मल्ू यांकन करना।III 7

(ii) आयोग को विवनयम 8.4 के अनुसार उत्कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान के चयन के प्रयोजनाथ ग समीिा की संस् तुवत करना।

(iii) विवनयम 13 के अनुसार उत्कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान की कायागन् ियन योजनाओ की वनगरानी और समीिा करना।

(iv) गुणित् ता सुवनवित करने के वलए उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान की समीिा करना, जैसा विवनयम

11.6.2 में ददया गया ह।ै

(v) उत्कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस्थ ान के विकास हते ु ददशा-वनदेश और इसके पयगिेिण के उद्देश्य स े ऐसी अन् य वनगरानी और समीिा प्रणाली विकवसत करना।

(vi) उत्कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान के संगत प्रत् यायन पर घरेलू प्रत् यायन वनकाय के वनणगय के विरूद्ध अपील का वनणगय करना।

(vii) उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान दकसी अथिा सिी मूल प्रायोजक से प्रायोजन के अंतरण में पररिगतन संबंिी वनणगय लेना।

(viii) उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान की कावयक वनवि के पररसमापन के संबंि में आयोग को वसफाररश करना।

(ix) कावयक और अन् य अवतररक्त प्रत् यािूत और वित् तपोिण की अन् य प्रवतबद्ध वित् तीय आिश् यकताओं के अनुपालन का सत् यापन करन े के वलए उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान के लेखा की मांग करना।

(x) उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान के लष्य ों से विपथन का मूल् यांकन और आयोग को तत्स बं ंिी शावस्तयों की वसफाररश करना।

(xi) विवनयमों में शावमल न दकए गए प्रस् तािों की जांच करना और सिम प्राविकारी को वसफाररश करना।

8.0 उत् कृष्ट सम विश्ि विद्यालय सस्ं थ ान घोवित करन ेकी प्रदिया:

8.1 आिदे न आमवं ित करना आयोग मौजूदा वनजी संस् थान जोदक उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय घोवित करने की इच्छ ा रखता हो और प्रायोजक संगिन जोदक उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान को स् थावपत करन े के इच्छ ुक हों दोनों से मानि संसािन विकास मंिालय को आिेदन जमा दकए जाने की मांग करना। विज्ञापन वप्रेंट मीवडया म ें जारी की जाएगी और मानि संसािन विकास मंिालय और आयोग की िेबसाइट पर दी जाएगी। विज्ञापन की तारीख से आिेदन जमा करने के वलए कम स े कम 90 ददनों का समय ददया जाएगा।

8.2 आिदे न

8.2.1 मौजूदा वनजी सम विश् िविद्यालय संस् थान/ मौजूदा वनजी विश् िविद्यालय और संस्थ ान के प्रायोजक वनकाय वजसकी मानि संसािन विकास मंिालय में स् थापना की जानी ह ै के कुलाविपवत द्वारा तैयार दकए गए वनिागररत प्रारूप म ें आिेदन विश् िविद्यालय अनुदान आयोग के सवचि के पि म ें एक करोड रूपए के वडमांड ्ा्ट की प्रदिया शल्ु क के साथ जमा करना ह।ै आिेदक को जो उत् कृष्ट संस् थान के रूप में चयवनत नहीं उन् ह ें 75 लाख रूपए तक की प्रदिया शुल् क िापस कर दी जाएगी।

8.2.2 प्रत् यके आिेदक के दो िाग होना चावहए, एक पन् द्रह ििीय रणनीवतक दवृ ष्ट योजना के साथ ही पांच ििीय कायागन् ियन योजना। पहले िाग में उत् कृष्ट संस्थ ान के उद्देश् यों और विशेिताओं को पूरा करने के वलए दीघगकालीन रणनीवतक योजना होगा और विवनयम 3 और 4 म ें वनिागररत विश् ि स् तरीय प्रवतष्ि ा प्राप् त करन े के वलए सस् थान म ें मािात् मक....और समय रेखा ...िी होगा। कायागन् ियन योजना म ें रणनीवतक योजना म ें वनिारग रत उद्देश् यों को प्राप् त करने के वलए विस् तृत िोस िार्िगक कायगयोजना होना चावहए।

8.3 दस्त ािजे शावमल करना: प्रत् येक आिेदन के साथ वनम्न वलवखत (विवनयम 1.2 के तहत संस्थानों के िगग के अनुसार लाग)ू दस्तािेज होना चावहए। (क) प्रायोजक सगिन के सदस् यों/वनदेशकों का ब् यौरा। (ख) प्रायोजक संगिन के मागगदशक दस् तािेज जैसे (सघं अथिा ट्रस् ट डीड का ज्ञापन) जोदक स् पष्ट रूप से अनुसंिान ओर वशिा की मुष् य उद्देश् यों म ेंसे एक को वनिागररत करता ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ग) विवनयम 6.1 (3) में ददए गए कुल मल्ू य संबंिी पािता शत ग परू ी करन े के वलए समर्थतग दस् तािेज। (घ) विवनयम 6.1(4) म ेंददए गए कार्मगक और वित्तीय संसािन पािता शत ग पूरी करन े के वलए समर्थगत दस् तािेज। (ङ) उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस्थ ान के विकास हते ु पयागप् त िूवम उपलब्ि करिान े हते ु संबंवित ्‍ यवियों वसद्धांत रूप से प्रवतबद्धता होनी चावहए। (च) शीिग बोडग सवहत अविशासन संरचना और प्रस् तावित उत् कृष्ट सम विश् िविद्यालय संस् थान और प्रायोजक संगिन के बीच आपसी संबंिों की प्रिृवत। (छ) उन कुलाविपवत, प्रथम कुलपवत और प्रमुख दल जो प्रस् तावित प्रवतवष्ठत समित विश् िविद्यालय संस् थान की स् थापना कायग को कायागवन् ित करेंग ेके नाम और वििरण। (ज) विश् िविद्यालय संस्थ ान की आिारिूत स् थापना के वलए पाचं ििीय कायागन् ियन योजना का वििरण वजसमें वनम्न वलवखत को शावमल दकया जाए:-

(i) प्रस् तावित पाठ्यिमों और उनको प्रदान करने के कायगिम को दशागने िाली शैविक योजना।

(ii) संकाय िती नीवत एिं योजना जो शैविक योजना आिश् यकताओं को पूरा करती ह।ै संकाय-छाि अनुपात 1:10 तक संकाय योजना बनाये रखने का प्रयास दकया जाना चावहए। संकाय के एक अनुपात ने उच् च विश् ि स् तरीय विश् िविद्यालयों में अध् ययन या कायग दकया हो। इसमें उद्योग, सरकार, अलाििजगक संगिनों आदद स े संकाय संसािनों को लेन े के वलए दकसी प्रस् ताि से संबंवित सूचना िी होनी चावहए।

(iii) िारतीय और विदेशी छािों का चयन करने और विवनयम 4.2.18 में यथा उवल्लवखत अपेवित स्त र तक नामांकन विस् तार करन े के वलए छाि प्रिेश नीवत और योजना। प्रिेश नीवत में उन छाििृवत्तयों वजन् हें यह सुवनवश् चत करन े के वलए प्रदान दकया जाएगा दक वबना पयागप्त वित् तीय िमता िाल े चयवनत मेिािी छाि िापस न चल ेजांए के वििरण वनवहत होने चावहए।

(iv) स् थावपत की जाने िाली प्रस्त ावित अनुसंिान प्रयोजनाएं और अन् य सुवििाएं को दशागने िाली अनुसंिान योजना। मानविकी, सामावजक विज्ञान और अन् य अन्त र्िगियक सुवििाओं के मामल े म ें अनुसंिान योजना म ें दकये जाने िाले िेिीय कायग और अनुसंिान के ्‍ यापक िेि और उसकी प्रकृवत का वजि दकया जाना चावहए।

(v) नेटिर्कगगं योजना वजसमें वनजी िेि और विदेशी विश् िविद्यालयों, अनुसंिान संस् थाओं, विचारकों के साथ वशिण, और अनुसंिान सहयोग एिं िागीदारी, वजनका लागू दकया जाना प्रस् तावित ह,ै दक रूप रेखा दी गई हो।

(vi) अिसंरचना विकास योजना जो प्रस् तावित शैविक एिं प्रिेश योजना के साथ-साथ अन् य सिी छाि सुवििाओं को पूरा करेगी।

(vii) उपयक्ुग त योजनाओं को परू ा करन े के स्रोत एिं अनुमावनत रावश के वििरणों के साथ-साथ उनके प्रस् तावित प्रवतवष्ठत समित विश् िविद्यालय को अंतररत करन े की प्रणाली का वििरण सवहत वित् तीय योजना।

(viii) राष्ट्र ीय एिं अन् तरागष्ट्र ीय एजेंवसयों से प्रत् यायन प्राप् त करने के साथ-साथ उनकी माकेटटंग और प्रोत् साहन के वलए प्रशासवनक योजना।

(ix) एक अविशासक योजना वजसमें प्रस् तावित प्रवतवष्ठत समित विश् िविद्यालय संस्थ ान के संस् थागत ढांच े और इसका उल्ल ेख दकया गया हो दक यह स् िावमत् ि, वनणगयण प्रदिया और सामावजक िागीदारी दकस प्रकार परस् पर समाविष्ट करती ह।ै यह अविशावसत योजना पारदर्शगता जबाबदेही और िमता के उच्च तम िैवश् िक मानकों के प्रवत प्रवतबद्ध होनी चावहए।

(x) सिी योजनाओं के विवनयम 03 और 04 में विवनिागररत उद्देश् यों और विवशष्ट ताओं को प्राप्त करने के वलए प्रितगकों की स् पस् ट प्रवतबद्धता का संकेत ददया जाना चावहए। और स् पष्ट एिं पररमावणक विवशष्ट उपलवब्ियों (माइलस् टोन) और समय सीमा के साथ कायागत् मक मदें दी जानी चावहए।

(XI) उद्देश् य यह होना चावहए दक प्रस् तावित प्रवतवष्ठत समित विश् िविद्यालय संस् थान को पहल े पंद्रह ििों म ें विश् िस् तरीय ख् यावत का विश् िविद्यालय बनान े के माग ग पर विश् िसनीयता को वस्थर एि ं स्थ ावपत करना होगा। (झ) पंचििीय कायागन् ियन योजना का प्रत् येक पांच ििग के बाद पुन: गिन दकया जाएगा तादक 15 ििीय कायगवनवतक योजना में उवल्लवखत उद्देश् यों को प्राप् त दकया जा सके।III 9 (ञ) यदद प्रस्तावित प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की समय-सीमा के िीतर स्थापना नहीं की जा सकी तो दस करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को खाररज माना जाएगा। (ट) शैविक संस्थाओं के लेखापरक मानकों के साथ-साथ लेखाओं, व्यय और पुनः वनिेश की डबल स्ितंि ट्रैककंग के कायागन्ियन की योजना। (ि) राज्य वनजी विश्वविद्यालय के मामले म ें विवनयम 6.1 (X) में विवनर्दष्टग ानुसार राज्य सरकार स े िचन पि। (ड.) ऐसी कोई अन्य सूचना अथिा दस्तािेज जैसा दक विज्ञापन/आिदे न प्रोफामाग म ें विवनर्दष्टग दकया गया ह।ै

8.4 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय सस्ं थान आिेदन की प्रावप्त के पिात ् दो चरणों की अनुमोदन प्रदिया अपनाई जाएगी। आरंि म ें लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करना और अंत म ें प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप म ें घोिणा संबंिी आदेश जारी करना। आिेदन को वनम्न प्रकार स े काय ग दकया जाना चावहएः (क) अंवतम तारीख तक प्राप्त सिी आिेदनों को मानि संसािन विकास मंिालय द्वारा आयोग को अग्रेवित दकया जाएगा जो उन्ह ेंअविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत को सौंप देगा। (ख) साथ-ही-साथ यदद नई संस्था की स्थापना की जानी ह ैतो आयोग राज्य सरकार से उस स्थान हते ु अनापवत्त प्रमाण पि िी मांग सकता ह ै और यदद राज्य सरकार की अनापवत्त तीन सप्ताह म ें प्राप्त नहीं होती ह ै तो यह मान वलया जाएगा दक उसे कोई आपवत्त नहीं ह।ै (ग) अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत, आिेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तािेजों के साथ-साथ प्रवतवष्ठत संस्थान विकवसत करन े की प्रवतबद्धता दशागने िाले दकसी अन्य कदम के आिार पर अपना मूल्यांकन करती ह।ै इस मूल्यांकन म ें प्रस्तुत दकए गए दस्तािेज की जांच के साथ-साथ प्रायोजक संगिनों के प्रवतवनवियों के साथ विचार-विमश ग दकए जाते ह ैं और इसम ें फील्ड दौरे िी शावमल हो सकते ह।ैं अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत, संस्थाओं को अपन े प्रस्तािों के अध्ययन, उनके प्रस्तुतीकरण को देखन े और जांच के पिात ् संस्था को योजना म ें लान े का प्रयास करती ह।ै इसके आिार पर अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत अपनी वसफाररशें करती ह।ैं ईईसी दस संस्थांओं के अलािा अवतररि संस्थाओं के नाम िी देती ह ै वजन्ह ें आरवित संस्थाओं के रूप म ें रखा जाता ह।ै (घ) अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत की वसफाररशों को आयोग को िेजी जाती ह ै वजन्ह ें प्रावप्त के 15 ददनों के िीतर मानि संसािन विकास मंिालय को अग्रेवित दकया जाना होता ह।ै (ड.) वसफाररशों की प्राप्त के दो सप्ताह के िीतर मानि संसािन विकास मंिालय विवनयम 8.4 (घ) के अंतगतग लेटर ऑफ इंटेट (एलओआई) जारी करेगा। (च) वजन संस्थाओं को एलओआई जारी दकया गया ह,ै ईईसी उनकी प्रगवत की िार्िगक समीिा करेगा तादक संस्था द्वारा की गई प्रगवत समयबद्ध तरीके स े हो। संस्थान को एलओआई म ें विवनर्दष्टग समय के िीतर अकादवमक काय ग आरंि करन े के वलए तैयार होना होगा। यदद ईईसी संतुष्ट ह ै दक दकसी िी संस्थान की प्रगवत सही नहीं ह ै तो िह संस्थान को अपन े द्वारा विवनर्दगष्ट समय-सीमा म ें वस्थवत म ें सुिार करने को कहता ह ै और यदद इस अिवि के अंत तक इसम ें सुिार नहीं होता ह ै तो ईईसी उस संस्थान के एलओआई को िापस लेन े की वसफाररश कर सकती ह।ै सरकार वसफाररश की जांच करेगी और एलओआईको समाप्त करन े का आदेश पाररत कर सकती ह ै तथा आरवित सूची म ेंअगल ेसंस्थान को एलओआई िी जारी कर सकती ह।ै (छ) नई संस्था अथिा विश्वविद्यालय अथिा ितगमान संस्था के मामल े म ेंप्रायोजक संगिन इन्ह ेंया तो स्थावपत करेगा या अद्यतन करेगा और लेटर ऑफ इंटेट को जारी दकए जाने के तीन ििग के िीतर योजना के अनुसार अकादवमक कायग आरंि करन े की इच्छा जतात े ह।ैं अविकतम छह माह की अिवि तक विस्तार के वलए संस्थान मानि संसािन विकास मंिालय को आिेदन करेगा, वजसम ें विलंब के कारण िी ददए जाएंगे। (ज) मानि संसािन विकास मंिालय म ें अकादवमक कायों आरंि करन े का संकेत प्राप्त हो जाने पर मानि संसािन विकास मंिालय इस े आयोग को िेजेगा जो अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत को 30 ददनों की अिवि म ें इसका मूल्यांकन करने और आयोग को ररपोट ग िेजने को कहगे ा। अविकार प्राप्त विशेि सवमवत की ररपोट ग पंद्रह ददनों के िीतर आयोग के समि रखी जाएगी वजसे मानि संसािन विकास मंिालय को अग्रेवित दकया जाएगा। (झ) संस्थान यदद चाहे तो तीसरी पाटी अंतराष्ट्रग ीय एजेंसी के माध्यम से िी मूल्यांकन करा सकती ह।ै इस अंतरागष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उत्कृष्ट िैवश्वक रैंककंग सूचकांक म ें शीिगस्थ सौ संस्था से कम-स-े कम 10 संस्थाओं को प्रत्यावयत दकया गया ह।ै अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत और स्ितंि मूल्यांकन म ें यदद कोई अंतर होता ह ैतो अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत प्रस्ताि की पुनः जांच करेगी और इसका वनणगय अंवतम होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ञ) आयोग द्वारा अनुमोददत अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत की वसफाररशों के आिार पर मानि संसािन विकास मंिालय द्वारा इस योजना के अंतगगत संस्था के चयन का आदेश जारी करेगा। (ट) प्रायोजक संगिन को जारी आशय पि अहस् तातं रणीय ह।ै प्रायोजक संगिन की बनािट नहीं बदली जा सकती ह।ै विवशष्ट पररवस्थवतयों म,ें यदद नए सदस् य/सदस् यों विवनयम 6.1(iv) में दी गई शत ें परू ी करत े ह ैं तो प्रायोजक संगिन के रचना में पररितगन दकया जा सकता ह।ै ईईसी वलवखत रूप में कारणों को ररकाडग करने हते ु अनुमवत द ेसकती ह।ै

8.5 समझौता ज्ञापन पर हस्तािर प्रत्येक प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान हते ु कायगनीवत और कायागन्ियन योजनाओं को समझौता ज्ञापन (एमओय)ू म ें बदला जाएगा जो इस अिवि के दौरान संस्था को विकास हते ु ददशा-वनदेश प्रदान करेगा। नई कायागन्ियन योजना को कायागवन्ित करन े के वलए प्रवत पांच ििग इसमें संशोिन दकया जाएगा। राज्य की वििान सिा द्वारा पाररत वििान के अंतगगत ितगमान वनजी विश्वविद्यालय के मामले म ें ऐसे समझौता ज्ञापन पर तिी हस्तािर दकए जाएंग े जब िह वनजी विश्वविद्यालय नहीं रहा जाएगा।

8.6 अविसचू ना समझौता ज्ञापन पर हस्तािर होने के पिात ् सरकार तीस ददनों के िीतर संस्थान को प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप म ें घोवित करत े हुए अविसूचना जारी करेगी। यदद यह सम विश्वविद्यालय विद्यमान ह ैं तो इस अविसूचना का अथ ग होगा दक संस्था यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विवनयम, 2016 के अंतगतग सम विश्वविद्यालय नहीं रहा बवल्क इस विवनयम के अंतगतग प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान बन जाएगा।

9.0 अविशासन प्रणाली

9.1 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की अविशासी संरचना प्रायोवजत संगिनों की अविशासी संरचना से विन्न होनी चावहए। प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की सिकच्च शासी वनकाय म ें ऐसे सदस्य/वनदशे क शावमल होने चावहए वजनके पररचय पि यह दशागते हों दक िे केिल दकसी वनकाय के प्रवतनवि माि न होकर विवनयम 4 म ें वनिागररत लष्यों की प्रावप्त के वलए अपना योगदान दे सकते ह।ैं प्रायोजक संगिन तथा विश्वविद्यालय की सिकच्च शासी वनकाय म ें प्रायोजक संगिन के कुछ सदस्य शावमल हो सकते ह ैं जो प्रायोजकों के प्रवत पणू गतया प्रवतबद्ध हों और अल्प समय म ें िांवछत पररणाम दे सकें। अविशासी संरचना इस प्रकार की होनी चावहए दक दोनों इकाइयों म ें बेहतरीन संबंि सुवनवित दकए जा सकें।

10.0 वनवियन विद्यमान वनजी संस्थानों वजन्ह ें प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोवित दकया गया ह ै अथिा योजना के अंतगतग नए स्थावपत प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय वनजी संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा दकसी प्रकार का वनवियन नहीं दकया जाएगा तथावप इसस े उनके द्वारा वनष्पाददत दकए जाने िाले अध्ययनों/पररयोजनाओं के वलए आबंरटत सरकारी वनविया ं के उपयोग पर कोई रोक नहीं होगी।

11.0 अवतररि प्रोत्साहन उपरोि प्रदिया स े चयवनत प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों को अवतररि प्रोत्साहन ददए जाएंगे। ये प्रोत्साहन इन विवनयमों के अिीन सिी प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों को उपलब्ि होंगे। इस प्रकार इन प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों के वलए राष्ट्रीय नीवतगत उद्देश्य के तहत सिम विवनयामक संरचना पूर्तग के वलए प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोवित होने के बाद ये विवनयमों के उपबंिों स े संचावलत होंगे। विशेि तौर पर इस प्रकार के प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यूजीसी विवनयमों तथा अन्य ददशा-वनदेशों, अविसूचनाओं तथा इन विवनयमों के विवनयम 11.1 से 11.6 म ें वनिागररत मामलों स े संबंवित आदेशों स ेछूट होगी।

11.1 दावखल ेतथा फीस की सरं चना

11.1.1 घरेल ू विद्यार्थगयों का चयन पारदशी योग्यता आिाररत प्रणाली (वजसे प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान स्ियं वडजाइन कर सकते ह)ैं स े दकया जाएगा जबदक प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थगयों को अपनी आंतररक नीवतयों के अनुरूप योग्यता के आिार पर दावखला देन े के वलए स्ितंि होंग े बशते इनकी संख्या दावखला प्राप्त घरेल ू विद्यार्थगयों की संख्या स े अविकतम 30% अवतररि ही होगी।

11.1.2 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान अपनी आंतररक नीवतयों के अनुरूप घरेल ू तथा विदेशी विद्यार्थगयों के वलए फीस का वनिागरण कर सकेगा तथा इस े दकसी िी प्रिािी फीस विवनयमािली स े प्राप्त होगी। तथावप विद्यार्थगयों से ली जाने िाली फीस का वनिागरण वबना कोई प्रिार वछपाए पारदर्शगता एि ं स्पष्ट रूप म ें दकया जाना चावहए। इसके अलािा केवपटेशन फीस लेना िी वनविद्ध ह ै तथा इस प्रकार वलए जाने िाले प्रिारों की दकसी िी घटना को गंिीर उल्लघं न माना जाएगा और ऐसी वस्थवत म ेंवनयमानुसार दंडात्मक कायगिाही की जाएगी।III 11

11.1.3 विदेशी विद्यार्थगयों स े वबना दकसी प्रकार की रोक के फीस प्रिाररत की जा सकती ह ै लेदकन घरेल ू विद्यार्थगयों स े ली जाने िाली फीस वनिागररत करते समय इस शत ग का पालन करना होगा दक कोई िी विद्याथी वजसे योग्यता के आिार पर दावखला वमला ह ैवित्तीय सुवििा के अिाि म ें छोड़कर न जाए। इसके वलए प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान छाििृवत्त और ऋण के रूप म ें वित्तीय सहायता प्रदान करन े का एक विश्वसनीय एिं सुदढृ कायगिम बनाएगा वजससे यह हो सके दक विद्याथी वबना दकसी प्रकार की वित्तीय करिनाई के उच्चतर अध्ययन जारी रख सकें।

11.1.4 चूंदक ऐस े प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर कोई विद्यमान विवनयम ददशा-वनदेश लाग ू नहीं होता, उन्हें विद्यार्थगयों की वशकायतों और अनुवचत व्यिहारों के आरोपों संबंिी वशकायतों यदद कोई हो, के वनराकरण के वलए लोकपाल की स्थापना करनी होगी। लोकपाल स े संपकग संबंिी वििरण प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की िेबसाइट, वििरण पि और इसके पररसर म ेंप्रमुखता स े प्रदर्शगत दकया जाना चावहए।

11.2 पाठ्यिम वनिारग ण म ेंलचीलापन

11.2.1 संस्थान को अपनी शासी पररिद ् के अनमु ोदन तथा मुख्यतः प्रचवलत न्यूनतम मानकों के अनुरूप कायगिम के तहत पाठ्यिम वनिागरण तथा वडग्री प्रदान करने की स्ितंिता होगी। इसके वलए आयोग स े परामश ग की आिश्यकता नहीं होगी लेदकन उसके इसकी सूचना देनी होगी।

11.2.2 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपनी शासी पररिद ् के अनुमोदन तथा प्रिानतः प्रचवलत न्यूनतम मानकों के अनरूु प वडग्री लेन े के वलए िेवडट आिसग और ििों की संख्या वनिागररत करते हुए पाठ्यिम वनिागररत करन ेकी छूट होगी।

11.2.3 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान यूजीसी की अवनिाय ग पाठ्यचयाग संरचना की बाध्यता के वबना पाठ्यचयाग एि ं पाठ्यिम वनिागररत करन े की छूट होगी।

11.2.4 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपन े कायगिमों के वहस्स े के रूप म ें ऑनलाइन पाठ्यिम संचावलत करने की छूट होगी (बशते दक यह दकसी कायगिम की 20% की सीमा म ें हो) तथावप 20% की इस बाध्यता के कारण प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को प्रमाण पि पाठ्यिम पूणगतया ऑनलाइन मोड म ें प्रदान करन े म ें दकसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी।

11.3 संकाय की ितीः

11.3.1 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान िारत तथा विदेश से संकाय की िती कर सकता ह।ै इसके वलए दवृ ष्टकोण यह होना चावहए दक िे अत्यंत प्रवतिािान व्यवि हों चाह े िे कहीं स े िी हों और िे नए नए विचारों के प्रवत व्यापक दवृ ष्टकोण रखत े हों।

11.3.2 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को संकाय की वनयुवि, पदोन्नवतयों आदद अपनी प्रवतष्ठा के अनुरूप उनके पररलवब्ियों तथा अनुलवब्ियों के वनिागरण म ें यथोवचत पूण गस्िायतता होगी।

11.3.3 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान अपन े संकाय सदस्यों के वलए कोई िी कैररयर विकास योजना अपनान े के वलए स्ितंि होने तक इन प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों म ें संबद्ध यूजीसी कैररयर विकास योजना तथा इससे संबंवित विवनयम स्ितः लाग ूनहीं होंगे।

11.3.4 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान, उद्योग स े इस प्रकार के संकाय हायर कर सकते ह ैंजो अपन े ििे के विशेिज्ञ ह।ैं िल े ही उनके पास अपेवित उच्चतर शैविक योग्यता न हो।

11.4 शिै वणक सहयोगः

11.4.1 विदेश मंिालय/गृह मंिालय द्वारा वनिागररत नकारात् मक सूची िाले देशों के संस्थ ाओं को छोड़कर, विश् ि रैंककंग म ें शीिग 500 म ेंरैंक प्राप् त विदेशी उच् च शैविक संस्थ ाओं के साथ अकादवमक सहयोग सरकारी अनुमोदन से मुक्त दकए जाएगं े।

11.4.2 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान दशे म ें वस्थत संस्थानों के साथ शैिवणक सहयोग प्रावप्त करार करने के वलए स्ितंि होंगे।

11.5 वित्तीय स्िायतताः

11.5.1 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान प्राप्त एि ं आबंरटत संसािनों के व्यय की पूणग स्ितंिता होगी।

11.6 वनरीिणः

11.6.1 इन प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर यूजीसी के विद्यमान वनरीिण विवनयम लाग ूनहीं होंगे।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

11.6.2 तथावप प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों की गुणित्ता को सुवनवित करन े के वलए स्ितः प्रकटीकरण एिं समीिा मशीनरी बनानी चावहए। इसकी समीिा अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत द्वारा की जानी चावहए। सवमवत यदद जरूरी समझे तो अंतराष्ट्रग ीय रैंक िाले संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्ि के संस्थानों के विशेिज्ञों की टीमों का सहयोग प्राप्त कर सकते ह।ैं

12.0 वशकायत वनिारण प्रणाली प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान विद्यार्थगयों तथा संकाय की वशकायतों तथा अनुवचत व्यिहारों के आरोपों स े वनपटन े के वलए लोकपाल की वनयुवि करेंगे। चयवनत लोकपाल संस्थान अथिा विद्यमान हाल ही के प्रबंिन से होना चावहए तथा लोकपाल की वनयुवि स े पूिग इसके वलए अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत की सहमवत प्राप्त की जाएगी। लोकपाल स े संपकग संबंिी वििरण कैम्पस, प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की िेबसाइट के होमपेज तथा वििरणी पि म ें प्रमुखता स े प्रदर्शगत दकया जाएगा।

13.0 वनगरानी एि ं समीिा

13.1 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थानों की उनकी 15 ििों की नीवतगत योजनाओं को ध्यान में रखत े हुए योजनाओं की अनुपालन वस्थवत की मानि संसािन विकास मंिालय द्वारा इस संबंि म ें अविसूचना जारी करन े के बाद अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत द्वारा तीन ििग में एक बार समीिा की जाएगी। वनगरानी और समीिा की यह कायगिाही प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के लगातार दो ििों तक विश्व की शीिग एक सौ विश्वविद्यालयों म ें शावमल होने तक अथिा पंद्रह ििग की अिवि तक जो िी पहल े हो जारी रहगे ी।

13.2 तथावप, ये संस्थान सवमवत द्वारा कायागन्ियन तथा नीवतगत योजनाओं म ें वनिागररत लष्यों की प्रावप्त की प्रगवत वस्थवत स े प्रत्येक ििग अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत को अिगत कराएंगे।

13.3 अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की प्रगवत हते ु मागगदशगन और पयगिेिण के उद्देश्य स े विशेि तौर पर प्रारंविक ििों म ें इस प्रकार की अन्य वनगरानी एिं समीिा प्रणाली विकवसत करेगी।

13.4 इसके अलािा अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत यह अपेिा रख सकती ह ै दक य े संस्थान अपनी कायागन्ियन तथा नीवतगत योजनाओं के अनुपालन संबंिी कुछ सूचनाओं की िार्िगक आिार पर स्िय ं ररपोट ग करें तथा इन्ह ें सािगजवनक रूप म ें प्रदर्शगत करें।

13.5 िार्िगक समीिा प्रदिया प्रत्येक ििग जून तक पूण ग हो जानी चावहए।

13.6 सवमवत, कवमयों, यदद कोई हो, को दरू करने हते ु सुिारात्मक कायगिाही के वलए सुझाि देगी। प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान इन कवमयों को समुवचत समयािवि म ेंदरू करन े हते ु उपाय करेंगे।

14.0 प्रत्यायन एि ं रैंककंग

14.1 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपनी अविसूचना स े 5 ििों के िीतर विवनयम 4.2.15 के अनुरूप प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

14.2 प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान इस े प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोवित करन े की अविसूचना जारी होने के पांच ििों के िीतर स्िय ं को राष्ट्रीय संस्थागत रैंककंग फ्रेमिकग रैंककंग म ें तथा प्रवतष्ठा प्राप्त अंतरागष्ट्रीय रैंककंग इंडेक्स म ें स्थावपत करेगा। एक विद्यमान संस्थान वजसे प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोवित दकया गया ह ै को इस आशय का पि प्राप्त होने के ििग स े ही रैंककंग प्राप्त करना प्रारंि करना होगा। सिी संस्थान तत्पिात ् स्िय ं राष्ट्रीय तथा अंतरागष्ट्रीय रैंककंग फ्रेमिकग म ें रैंककंग प्राप्त करेंगे।

15.0 आरिण नीवत सािगजवनक प्रवतवष्ठत संस्थान दावखलों तथा िती म ें ितगमान म ें प्रिािी संसद के दकसी अविवनयम के अनरूु प आरिण नीवत को लाग ूकरेंगे।

16.0 एकात्मक सस्ं थान प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान एकात्मक सम विश्वविद्यालय संस्थान होंगे और य े दकसी अन्य संस्थान को संबद्ध नहीं करेंगे।

17.0 ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग ये संस्थान अपन े नाम के अंत म ें ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग नहीं करेंग,े लेदकन िे अपन े नाम के अंत म ें कोष्ठक म ें “प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान” िाक्यांश वलख सकेंगे।III 13

18.0 नामािली म ेंकुछ शब्दों के प्रयोग पर रोक प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपन-े अपन े नामों म ें “राष्ट्रीय” अथिा “राष्ट्रीय संस्थान” शब्दों के प्रयोग की अनुमवत नहीं होगी, जब तक दक उन्ह ें केन्द्र सरकार अथिा राज्य सरकार द्वारा स्थावपत न दकया गया हो।

19.0 दरू स्थ वशिा प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान आयोग द्वारा वनिागररत न्यूनतम मानकों के अनरूु प वबना दकसी अनुमवत के दरू स्थ मोड म ें पाठ्यिम संचावलत/प्रदान कर सकते ह।ैं यह उपबंि सरकार के स्िावमत्ि तथा वनयंिण िाले सम विश्वविद्यालयों वजन्ह ें यूजीसी (प्रवतवष्ठत संस्थान के रूप म ें सरकारी शैविक संस्थाओं की घोिणा) ददशा-वनदेश 2017 के अिीन प्रवतवष्ठत संस्थान घोवित दकया गया ह,ै पर िी लाग ूहोंगे।

20.0 समहू (कारपस) वनवि

20.1 यदद प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान सरकार के स्िावमत्ि अथिा वनयंिण म ें नहीं ह ै तो विवनयम 4.2.11 म ें यथा उवल्लवखत समूह (कारपस) वनवि सृवजत की जाएगी तथा इस े प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम से स्थायी रूप स े संचावलत/रखा जाएगा।

20.2 समूह (कारपस) वनवि का अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत की पूिग अनुमवत के वबना पररसमापन नहीं दकया जाएगा।

20.3 समूह (कारपस) वनवि पर अर्जगत ब्याज का उपयोग प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास के वलए दकया जा सकेगा।

20.4 अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान के लेखों को कारपस और अन्य अवतररि गारंटी प्राप्त तथा प्रवतबद्ध वित्त पोिण आिश्यकताओं के अनरूु प अनुपालन के सत्यापन हते ु मांग सकती ह।ै प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान दजाग की घोिणा के आहरण की वस्थवत म ें आिारिूत वनिी दावयत्िों की पूर्तग, यदद कोई हो (पेनल्टी को शावमल करके) के वलए आयोग के पास जब्त रहगे ी और एक ििग के िीतर दावयत्िों की पूर्त ग के पिात ् शेि लौटा दी जाएगी।

21.0 शावस्तया ं

21.1 यदद प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान पांचिे ििग के अंत म ें और अनुिती ििों म ें लष्यों की पूर्तग करन े म ें असमथ ग ह ैंऔर गंिीर अंतर ह ैजैसा अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत द्वारा वनिागररत दकया गया ह,ै कायागन्ियन योजना स े अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत यूजीसी को उपयुि वसफाररशें कर सकती ह।ै इस े मानि संसािन विकास मंिालय को इन विवनयमों के अिीन कारगिाई करन े हते ु िेजेगा।

21.2 मानि संसािन विकास मंिालय, यूजीसी द्वारा अग्रेवित अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत की वसफाररशों पर वनम्नवलवखत म ें स े एक या एक स े अविक कारगिाई कर सकता हःै क) इन विवनयमों के अिीन इसे ददए गए कोई या सिी अवतररि प्रोत्साहनों का आहरण करना। ख) प्रवतवष्ठत दज े की संस्था को बदलकर सािारण समित विश्वविद्यालय वस्थवत बनाना, वजसमें इस े यूजीसी (समित विश्वविद्यालय संस्था) विवनयम, 2016 के अंतगगत स्थावपत माना जाएगा। ग) प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय दज ेकी संस्था को हटाना और इसे दकसी मौजूदा राज्य विश्वविद्यालय स े संबद्धता प्राप्त करन े के वलए कहना। घ) ििों की विवशष्ट संख्या के वलए प्रिेश को रोकना।

22. लखे ापरीिा प्रवतवष्ठत सम विश्वविद्यालय संस्थान की लेखा चाटगडग एकाउंटेंट द्वारा प्रवतििग की जाएगी और लेखापरीिा ररपोट ग वित्तीय ििग के पूणग होने के नौ माह के िीतर आयोग को िेजी जाएगी। इस विवनयम के उद्देश्यों के वलए “चाटगडग एकाउंटेंट” का अथ ग िही होगा जो चाटगडग एकाउंटेंट अविवनयम, 1949 म ें वनवहत ह।ै

23. विवििः

23.1 दकसी िी उपबंिों के कायागन्ियन के दौरान आई दकसी करिनाई की वस्थवत म ें सरकार करिनाई को दरू करन े के आशय स े विवनयम म ेंकोई पररितगन न करते हुए उपयुि स्पष्टीकरण द ेसकती ह।ै

23.2 अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत विवनयमों म ें किर नहीं दकए गए मुद्दों स े संबंवित प्रस्तािों की जांच करेगी और सिम प्राविकाररयों स े इनकी वसफाररशें करेगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

23.3 यूजीसी सदस्यों को िुगतान दकए जाने िाले मानदेय सवहत अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत को शावमल करके कायगिम को सिी सवचिालयी सहायता प्रदान करेगा। अविकार प्राप्त विशेिज्ञ सवमवत द्वारा घरेल ू या अंतरागष्ट्रीय विशेिज्ञ की िृवद्ध के कारण हुए व्यय को िी यूजीसी िहन करेगा। पदों के सजगन के वलए कोई उपबंि नहीं होगा। पी. के. िाकुर, सवचि [विज्ञापन-III/4/असा./205/17] UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION New Delhi, the 29th August, 2017 UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 No. F. 1-4/2016(CPP-I)/DU.—PREAMBLE :

To create a distinct category of Deemed to be Universities, called Institutions of Eminence Deemed to be Universities, which would be regulated differently from other Deemed to be Universities so as to evolve into Institutions of world class in a reasonable time period, the University Grants Commission, in exercise of powers conferred under Clauses [f] & [g] of Sub-Section [1] of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, hereby, makes the following Regulations, namely:-

1.0 SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

1.1 These Regulations may be called the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

1.2 These Regulations shall apply to every existing or proposed Institution, not owned or controlled by Government, seeking declaration or having been declared as an Institutions of Eminence Deemed to be University under these Regulations.

1.3 These Regulations shall also apply to Government owned and controlled Deemed to be Universities which have been declared Institutions of Eminence under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017, to the extent mentioned in these Regulations.

1.4 The Deemed to be Universities declared as “Institutions of Eminence Deemed to be Universities” under these Regulations or under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 shall be regulated under these Regulations and Guidelines only and the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 shall not apply to such Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

1.5 These Regulations shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette.

2.0 DEFINITIONS In these Regulations, unless the context otherwise requires:

2.01 “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 [Act 3 of 1956].

2.02 “Campus” means Campus of the Institutions of Eminence Deemed to be University, wherein its major facilities including academic facilities, faculty, staff, and students are located in India.

2.03 “Commission” means the University Grants Commission (UGC) constituted under the Act or any other body empowered to regulate an institution deemed to be university under any law for the time being in force.

2.04 “Constituent Institution” means an Institution operating under the administrative, academic and financial control of the Sponsoring Organization.

2.05 “Empowered Experts Committee” means a Committee constituted by the Commission to exercise the powers conferred by Regulations 7 of these Regulations.III 15

2.06 “Government” means the Central Government, unless the context so specifies.

2.07 “Guidelines” means UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

2.08 “Institution” means an Institution for higher education engaged in teaching and research of high academic standards at the undergraduate, post-graduate or higher levels.

2.09 “Institution Deemed to be University” means an Institution for higher education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the Act.

2.10 “Ministry” means Ministry of Human Resource Development.

2.11 “Notification” means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an Institution for higher education, as an Institutions of Eminence Deemed to be University, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2.12 “Off-Campus Centre” means a centre of the Institutions of Eminence Deemed to be University beyond its Campus and located elsewhere in the country.

2.13 “Off-Shore Campus” means a campus of the Institutions of Eminence Deemed to be University beyond its Campus and located outside India.

2.14 “Processing Fee” means the charges that have to be paid by the applicant Institution to the Commission along with the application for processing such application. The Processing Fee shall be Rupees one crore for Institutions which apply for the status of Institutions of Eminence Deemed to be University. The Commission may revise it from time to time.

2.15 “Professional Regulatory Council” means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education pertaining to professional education and bodies such as Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE) and Bar Council of India

(BCI), etc.

2.16 “Sponsoring Organization” means a body being a charitable or a not-for-profit Society or a public Trust or a Company incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 making an application to upgrade its existing Institution Deemed to be University into an Institutions of Eminence Deemed to be University or to establish a new Institutions of Eminence Deemed to be University.

2.17 “Institutions of Eminence Deemed to be University” means an Institution declared as such under these Regulations and which shall be distinct from “Deemed to be Universities” declared under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

3.0 OBJECTIVES OF INSTITUTIONS OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITIES

The objectives of Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be:

3.1 to provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit at post-graduate, graduate and research degree levels and award degrees, diplomas and other academic distinctions;

3.2 to engage in areas of specialization to make distinctive contributions to the objectives of the university education system wherein the academic engagement is clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature and is tuned to developing the capacity of the students and the researchers to compete in the global tertiary education marketplace through the acquisition and creation of advanced knowledge in those areas;

3.3 to provide for high quality teaching and research and for the advancement of knowledge and its dissemination through various research programmes undertaken in- house by substantial number of full time faculty and research scholars in diverse disciplines;

3.4 to pay special attention to teaching and research in unique and emerging areas of knowledge, including interdisciplinary areas, which are regarded as important for strategic needs of the country but are not being pursued by conventional or existing institutions so far, and award degrees, diplomas and other academic distinctions.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

3.5 to aim to be rated internationally for its teaching and research as a top hundred Institution in the world over time.

4.0 CHARACTERISTICS OF INSTITUTIONS OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITIES

4.1 Notable features present in existing international institutions of global repute, which figure at the top in all reputed ranking frameworks, include the following: i. Highly qualified faculty, with freedom to hire from across the world;

ii. Existence of academic, administrative and financial autonomy; iii. Excellence in research; iv. High Quality of teaching; v. High levels of funding; vi. Adequate financial assistance to meritorious students to support a need-blind admissions process;

vii. Selection of students through a transparent system so as to ensure intake of meritorious students; viii. A significant proportion of international students; ix. Autonomous governance structures; x. Well-equipped facilities for teaching, research, administration, and student life;

xi. Tangible and intangible contribution to the society; and xii. Ability to leverage alumni and alternative funding sources, and the autonomy to utilize these resources

4.2 While an Institution declared as an Institution of Eminence Deemed to be University is free to choose its path to become an institution of global repute, an indicative list of parameters, the institute should satisfy within a reasonable time from the date of notification declaring it as an Institution of Eminence

Deemed to be University are as follows:

4.2.1 It should preferably be multi-disciplinary or inter-disciplinary and have both teaching and research focus of an exceptionally high quality.

4.2.2 It should offer inter-disciplinary courses, including in areas of emerging technology and interest as well as those of relevance to the development concerns of countries like India and also award degrees, diplomas and other academic distinctions in such interdisciplinary areas.

4.2.3 It should have a good proportion of foreign or foreign qualified faculty. Foreign / foreign

qualified faculty means: a. Any faculty of non Indian citizenship. Or b. Any Indian citizen who has spent considerable time in academics in a foreign country, with his academic qualification /experience from top 500 Institutions figuring in a reputed world ranking.

4.2.4 There should be a reasonably good mix of Indian and foreign students.

4.2.5 There should be a transparent merit based selection in admissions, so that the focus remains on getting meritorious students.

4.2.6 The admission process should be need-blind – so that once a student gets admission purely on merit, such a meritorious student should not be turned away for lack of financial ability.

4.2.7 The faculty student ratio should be not be less than 1:20 at the time of notification issued declaring an Institution as an Institution of Eminence and should increase over time so as not to be less than 1:10 after five years of this date. The faculty for this purpose includes the regularIII 17 faculty, adjunct faculty, and long term faculty (for at least three years). Part time faculty shall not be counted for the purpose.

4.2.8 There should be laboratory facilities to undertake cutting-edge scientific research for those Institutions of Eminence Deemed to be Universities doing scientific research. In case of humanities, social science and other interdisciplinary areas, the faculty should be engaged in research and field work in frontier areas using the latest methodologies.

4.2.9 The Institution of Eminence Deemed to be University should strive to achieve social impact by engaging in applied research and innovation in issues of concern to developing societies.

4.2.10 The Institution of Eminence Deemed to be University should develop teaching and research collaborations with a reasonable number of global universities figuring in the most reputed global rankings.

4.2.11 (i) The Institution of Eminence Deemed to be University should have: a) For existing private Institution, an initial corpus fund of Rupees 60 crore which would be increased at an annual uniform rate to Rupees 150 crore in ten years time and guaranteed pipeline of Rupees 500 crore, along with a credible plan for additional Rupees 500 crore.

b) For yet to be established institutions, an initial corpus fund of Rs 60 crore which would be increased at an annual uniform annual rate to Rs 150 crore in ten years time and guaranteed pipeline of Rs 500 crore, along with a credible plan for additional Rs 1000 crore.

(ii) The source of funds should be known and should be available for scrutiny by competent authorities.

4.2.12 The Institution of Eminence Deemed to be University should be known for promoting a culture where faculty are encouraged to publish regularly in peer-reviewed journals and engage academically with the issues of concern to the society. It should have a record of research publications at the mean rate of at least one per faculty member each year in reputed peer- reviewed international journals based on publication made by top 100 global Universities in these journals. For this purpose:

a. Any paper published in international publications which are included in SCOPUS, Web Science or similar international agencies can be counted. b. Instead of every faculty required to be satisfying the publication criteria, it would be enough if the parameters is satisfied as an average across the institution.

4.2.13 The Institution of Eminence Deemed to be University should have a world-class library with subscriptions to reputed journals in the areas of courses it is offering.

4.2.14 The Institution of Eminence Deemed to be University should have student amenities comparable with that of globally reputed institutions.

4.2.15 The Institution should be accredited by National Assessment and Accreditation Council

(NAAC) or an alternative version of NAAC which conforms to UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 or its amendments and also be assessed by atleast one reputed international accreditation agency, one whose ratings are a credible and widely accepted global benchmark. The Institution may however appeal on accreditation of NAAC or alternative version of NAAC to the Empowered Experts Committee, whose decision shall be final.

4.2.16 The Institution of Eminence Deemed to be University should have reasonably large owned / long term leased (at least thirty years) campus with adequate space for expansion.

4.2.17 The governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization.

4.2.18 The Institution of Eminence Deemed to be University should achieve a student enrolment of at least ten thousand over a period of fifteen years. However, the institutions may project a lower18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] figure as its enrolment target with justification on how that enrolment figure would enable it to become a world class university.

4.2.19 It should come in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks (such as the Times Higher Education World University Rankings or QS or Shanghai’s Jiao Tong University) in the first ten years of setting up on being declared as Institution of Eminence, and having achieved top five hundred rank, should consistently improve its ranking to come in the top one hundred eventually over time.

4.3 The Institution giving an application to be declared as an Institution of Eminence, should in its proposal mention the detailed and tangible action plan, milestones, and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters laid down in Regulation 4.2, mentioning milestones to be achieved in first five years and over 15 years.

5.0 PROVISION REGARDING DECLARATION OF AN EXISTING GOVERNMENT OWNED AND CONTROLLED DEEMED UNIVERSITY AS AN INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

5.1 The UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines 2017 would apply to existing Government owned and controlled Deemed to be University which seeks to become Institution of Eminence.

5.2 Such an Institution will have to apply to MHRD as per the provisions given in the Guidelines and the selection procedure would be as per the provisions given in the Guidelines.

5.3 If such Deemed to be University is declared as an Institution of Eminence under the Guidelines, then it would be eligible to be called “Institution of Eminence Deemed to be University”.

5.4 The funding, additional incentives, monitoring, accreditation ranking and penalty, of such Government owned and controlled Institutions shall be as provided for in the Guidelines.

5.5 Provisions in these Regulations regarding distance education, unitary status and Reservation would also apply to such Government owned and controlled Institution of Eminence Deemed to be University.

6.0 ELIGIBILITY CRITERIA FOR DECLARATION OF A PRIVATELY OWNED AND CONTROLLED INSTITUTIONS TO BE CONFERRED THE STATUS OF INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

6.1 The proposed Institution of Eminence Deemed to be University should satisfy the following provisions:

(i) It should be an Institution which has been established as a private Deemed to be University satisfying all the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 or established under a law made by a Legislative Assembly of any State satisfying all conditions laid down under UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 as amended; or it should make a completely new proposal to establish an Institution of Eminence Deemed to be University.

(ii) The Sponsoring Organization shall be not-for-profit society or a public trust or a company constituted under Section 8 of the Companies Act, 2013.

(iii) The Sponsoring Organization for greenfield institutions should have members whose total net worth is at least Rupees five thousand crore collectively. For existing institutions, the total networth of all members of Sponsoring Organisation should be Rupees three thousand crore collectively.

(iv) The Sponsoring Organization should have atleast some members whose credentials, as borne out by their record and to the satisfaction of the Empowered Experts Committee, indicate that they are committed to the objectives laid out in Regulation 4.

(v) The Sponsoring Organisation should have identified the first Chancellor and first Vice- Chancellor and the core team who will implement the work of setting up the Institution of Eminence Deemed to be University. All of them should have very high qualifications and wide experience.III 19

(vi) The institutions of Eminence Deemed to be Universities should have corpus fund and other financial resources as specified in Regulation 4.2.11.

(vii) A detailed fifteen year strategic vision plan and a five year rolling implementation plan, with clear annual milestones and action plans on how the new Institution of Eminence Deemed to be University is to be set up, with identifiable outputs and outcomes and how it plans to meet the criteria for attaining the status of an Institution of Eminence Deemed to be University, as laid down in Regulation 4.

(viii) The governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization. The apex Governing Body of the University should consist of members whose credentials indicate that they can contribute to achievement of the objectives laid out in Regulation 4, and not be mere representatives of some section or entity. The Sponsoring Organisation and the apex Governing Body of the University should be separate body corporate, though there could be a few members from Sponsoring Organisation in the apex Governing Body to leverage the full commitment of sponsors to deliver the desired outcomes in a very short-time frame. The governance structure should demonstrate the sponsor’s commitment to an arms-length relationship between the two entities.

(ix) It should have sufficient evidence to show that it has experience in translating plans into real achievements in any field (not necessarily in the field of higher education, but preferably in it) as per its plans.

(x) In case of institutions established under a law passed by a Legislative Assembly of a State, they should submit an undertaking from the respective State Government that, if the University is selected as an Institution of Eminence, then:

i) If there is an exit clause in the existing legislation governing the institution, then the State Government would withdraw its status as an institution under the said legislation and allow it to become an Institution of Eminence Deemed to be University or ii) If no such exit clause is there in the existing legislation governing the institution, then State Government would introduce an appropriate legislation in the State Legislature withdrawing its status as an institution under the said legislation.

(xi) In case of existing institutions, appropriate consideration will be given at the time of selection to their record of adherence to the principles mentioned in Regulation 4.

7.0 EMPOWERED EXPERTS COMMITTEE

7.1 Appointment There shall be an Empowered Experts Committee (EEC) consisting of three to five eminent persons appointed for a period of three years. The member/s shall be eligible to be reappointed for one or more terms of three years each. They will be reputed and credible individuals who have contributed to education, other public issues, economic growth and social development for a minimum period of ten years. They should have had an exceptional and untarnished record in their respective fields of excellence, and an incontrovertible and demonstrated commitment to public causes. The members of the Committee would be appointed by the Commission as advised by the Central Government, which would send the names to the Commission after taking the approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC). A panel of names shall be sent to ACC on the recommendation of Search Committee consisting of Cabinet Secretary as Chairperson and Secretary (Higher Education) and Chairperson (UGC) as members. ACC may either approve the names recommended by the search committee or may substitute any or all the names recommended.

7.2. Powers and functions of the EEC

The power and functions of the EEC shall include:

(i) Scrutinizing and appraising the proposals submitted by existing Private Institutions desirous of being declared as an Institutions of Eminence Deemed to be University and from Sponsoring Organizations desirous of setting up new Institutions of Eminence Deemed to be Universities.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(ii) Making recommendations to the Commission for the purposes of selection of Institutions of Eminence Deemed to be Universities, in accordance with Regulation 8.4.

(iii) Monitoring and reviewing of implementation plans of Institutions of Eminence Deemed to be Universities, in accordance with Regulation 13.

(iv) Conducting review of Institutions of Eminence Deemed to be Universities in order to ensure quality, as provided for in Regulation 11.6.2

(v) Evolving such other monitoring and review systems with the objective of guiding and supervising the growth of Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

(vi) Deciding on appeals against the decision of a domestic accreditation body on relevant accreditation of the Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

(vii) Deciding on changes in transfer of sponsorship from any or all of the original sponsors of Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

(viii) Making recommendations to the Commission with respect to the liquidation of the Corpus Fund of an Institution of Eminence Deemed to be University.

(ix) Calling for the accounts of the Institution of Eminence Deemed to be Universities to verify compliance with the corpus and other additional guaranteed and committed financing requirements.

(x) Assessing deviations from the goals of Institutions of Eminence Deemed to be Universities and making recommendations to the Commission regarding Penalties for the same.

(xi) Examining proposals on issues not covered in the regulations and making recommendations to the competent authorities.

8.0 PROCEDURE FOR DECLARATION AS AN INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

8.1 Call for application The Commission shall call for applications, to be submitted to the Ministry of Human Resource Development, both from existing Private Institutions desirous of being declared as an Institution of Eminence Deemed to be University and also from Sponsoring Organisations desirous of setting up new Institutions of Eminence Deemed to be Universities. The advertisement shall be issued both in print media and also shall be put on the website of Commission and the Ministry of Human Resource Development. A minimum time of ninety days should be provided for submitting applications from the date of the advertisement.

8.2 Application

8.2.1 An application in specified format may be made by the Chancellor of an existing Private Institution Deemed to be University / existing Private University and by Sponsoring Body for an institution yet to established to the Ministry of Human Resource Development, along with a processing fee of Rupees one crore by way of Demand Draft drawn in favour of The Secretary, University Grants Commission. The processing fee is refundable to the extent of Rupees seventy five lakh to the applicant who are not selected as Institutions of Eminence.

8.2.2 Every application should have two parts, a fifteen year strategic vision plan as well as a five year implementation plan. The former would be the long-term strategic plan to meet the objectives and characteristics of an Institution of Eminence and shall also contain the quantified milestones and timelines for the institution to achieve world-class repute as laid down in Regulations 3 and 4. The implementation plan should contain detailed and tangible annual action plans to achieve the objectives laid out in the strategic plan.

8.3 Accompanying documents Each application should be accompanied by the following (as applicable as per the Category of the Institution under Regulation 1.2):

(a) Details of members / directors of the Sponsoring Organization.III 21

(b) The guiding documents of Sponsoring Organisation (such as Memorandum of Association or Trust Deed) which should clearly lay down that research & education is one of the main objectives.

(c) Supporting documents to satisfy the eligibility condition on net worth given in Regulation 6.1 (iii).

(d) Supporting documents to satisfy the eligibility conditions on corpus and financial resources given in the Regulation 6.1 (vi).

(e) There should be an in-principle commitment from the concerned persons to make available adequate land for the development of the Institution of Eminence Deemed to be University.

(f) Governance structure, including apex Board, and the nature of relationship between the proposed Institution of Eminence Deemed to be University and the Sponsoring Organization.

(g) Name and details of the Chancellor, first Vice Chancellor and the core team who will implement the work of setting up of the proposed Institution of Eminence Deemed to be University.

(h) Details of a five year implementation plan to establish the foundations of an Institution of global

repute and consisting of the following:

(i) An academic plan showing the courses proposed and their schedule of offering.

(ii) A faculty recruitment policy and plan meet the academic plan requirements. The faculty plan should strive to maintain the faculty-student ratio of atleast 1:10. A proportion of the faculty should have either studied or worked in the top-tier global Universities. This should also contain information about any proposal to draw faculty resources from industry, government, non-profit organisations etc.

(iii) A student admissions policy and plan to select Indian and foreign students and expand the enrolment to the desired level as mentioned in Regulation 4.2.18. The admissions policy should also contain the details of the scholarships that will be provided to ensure that meritorious selected students without adequate financial capability are not turned away.

(iv) A research plan indicating the research laboratories and other facilities proposed to be established. In case of humanities, social science and other interdisciplinary faculties, the research plan should indicate the broad areas and nature of field work and research sought to be done.

(v) A networking plan outlining the teaching and research collaborations and partnerships with private sector and foreign universities, research institutions, think-tanks, labs etc. that are proposed to be put in place.

(vi) An infrastructure development plan that would meet the proposed academic and admissions plans as well as all student and other amenities.

(vii) A financing plan, with details of the sources and estimated amounts, to meet the aforementioned plans as well as modalities for their transfer to the proposed Institution of Eminence Deemed to be University.

(viii) An administrative plan for getting accreditation from national and international agencies, as well as marketing and promotion.

(ix) A governance plan that indicates the proposed Institution of Eminence Deemed to be University’s institutional structure and how it overlaps with ownership, decision-making processes and social engagement. This governance plan should be committed to the highest global standards of transparency, accountability, and efficiency.

(x) All these plans should signal the clear commitment of the promoters to achieve the objectives and characteristics laid down in Regulation 3 & 4 and should have actionable items with clear and quantified milestones and timelines.

(xi) The objective should be that the proposed Institution of Eminence Deemed to be University should stabilize and establish credibility to be on a path to become a university of global repute in the first fifteen years.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(i) The five year implementation plan would be recast for each five year cycle, so as to achieve the objectives outlined in the fifteen year strategic plan.

(j) A bank guarantee for Rupees ten crore, which would be forfeited if the proposed Institution of Eminence Deemed to be University is not set up within the given time.

(k) A plan to implement the accounting standards of educational institutions as well as double independent tracking of Accounts, expenditure and reinvestment.

(l) In case of State Private University, an undertaking from the State Government specified in Regulation

6.1 (x).

(m) Any other information or document which the advertisement/ application format specifies.

8.4 Selection of Institutions of Eminence Deemed to be Universities After the receipt of application, a two stage approval process would be followed – issue of Letter of Intent

(LOI) initially and finally issue of order for declaration as an Institution of Eminence Deemed to be University. The applications shall be processed in the following manner:

(a) The Ministry of Human Resource Development will forward all applications received by the last date to the Commission which would entrust it to the Empowered Expert Committee.

(b) Simultaneously, the Commission shall also address the State Government, where the Institute is proposed to be located in case of a new Institution yet to be established, asking for its no objection, and if the State Government objection is not received in three weeks time, it shall be presumed that it has no objection.

(c) The Empowered Expert Committee shall conduct its appraisal based on the documents submitted by the applicant as well as any other measure of demonstrated commitment to the cause of developing an Institution of Eminence. This appraisal will be a table one, involving scrutiny of papers submitted, along with multiple interactions with the representatives of the Sponsoring Organizations, and may also involve any field visit. The Empowered Experts Committee shall engage with the Institutions to study their proposals, hear presentations from them and after a thorough scrutiny, rank the Institutions for their suitability for inclusion in this scheme, based on which the Empowered Experts Committee would make its recommendations. The EEC will also give names of additional institutions apart from the ten institutions in order of merit as reserved institutions.

(d) The recommendations of the Empowered Expert Committee shall be submitted to the Commission, which shall forward it to Ministry of Human Resource Development within fifteen days of receipts of the recommendations.

(e) The Ministry of HRD will issue a Letter of Intent (LOI), or otherwise, within two weeks of receipt of the recommendations under Regulation 8.4(d).

(f) The EEC will conduct yearly review of the progress made by the Institutions to whom LoI has been issued, to ascertain whether the progress made by the institute is commensurate with time considering that Institute has to be ready for commencing the academic operations within the time stipulated in LOI. In case EEC is satisfied that the progress of any institute is not commensurate, it will ask the Institution to rectify the situation within a time frame prescribed by EEC and if still not rectified by the end of the time period given, the EEC may recommend withdrawal of LOI of that institute. The Government will examine the recommendation and may pass orders cancelling LOI and may also issue LOI to the next Institute in the reserve list.

(g) The Sponsoring Organization in case of new Institution or the University, in case of existing Institution, will set up or upgrade, as the case may be, the Institution and indicate its readiness for commencing academic operations, as per the plan within three years of issue of Letter of Intent. For extension of this period for a maximum six months, it will have to apply to the Ministry of Human Resource Development specifically for the same giving the reasons for delay.

(h) Once the indication for readiness for commencing academic operations is received in the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Human Resource Development shall send it to Commission which shall ask the Empowered Experts Committee to do an assessment of readiness in thirty days’ time and send the report to the Commission. The report of Empowered ExpertsIII 23 Committee shall be placed before the Commission, which shall forward it to the Ministry of Human Resource Development, within fifteen days.

(i) The Institution can also get the assessment done, in parallel, if it wishes too, through a third party international agency which has accredited at least ten Institutions from the top hundred Institutions in a reputed global ranking index. In case of difference between Empowered Experts Committee assessment and the independent assessment, the Empowered Experts Committee shall re-examine the proposal and its conclusions will be final.

(j) Based on the recommendations of the Empowered Experts Committee, as approved by the Commission, the Ministry of Human Resource Development, shall issue orders on selection of Institutions under this scheme.

(k) The LOI issued to the Sponsoring Organisation is non transferable. The composition of Sponsoring Organisation cannot be changed. In exceptional circumstances like death and bankruptcy, the EEC, for the reasons to be recorded in writing, may allow, the composition of the sponsoring Organisation to be changed, subject to the condition that the new Member / Members satisfy to the EEC, the condition given in Regulation 6.1(iv).

8.5 SIGNING OF Memorandum of Understanding The strategic and implementation plans for each Institution of Eminence Deemed to be University would be converted into a Memorandum of Understanding (MoU) that shall guide and govern the development of the Institution during that period. It shall be revised every five years to incorporate the new implementation plan. In case of an existing Private University under a law passed by the Legislative Assembly of a State, such a Memorandum of Understanding shall be signed only after it ceases to be a Private University.

8.6 NOTIFICATION After signing of the Memorandum of Understanding, the Government shall issue a notification within thirty days declaring the Institution as an Institution of Eminence Deemed to be University. If it is an existing Deemed to be University, such a notification shall automatically imply that the Institution is no longer a Deemed to be University under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, but an Institution of Eminence Deemed to be University under this Regulation.

9.0 GOVERNANCE SYSTEM

9.1 The Governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization. The apex governing body of the Institution of Eminence Deemed to be University should consist of members / directors whose credentials indicate that they can contribute to achievement of the objectives laid out in Regulation 4, and not be mere representatives of some entity. The Sponsoring Organisation and the apex Governing Body of the University should be separate body corporate, though there could be a few members from Sponsoring Organisation in the apex Governing Body to leverage the full commitment of sponsors to deliver the desired outcomes in a very short-time frame. The governance structure should ensure an arms-length relationship between the two entities.

10.0 FUNDING There shall be no funding by the Central Government either to existing Private Institutions which have been declared as Institutions of Eminence Deemed to be Universities or to the newly established private Institutions of Eminence Deemed to be Universities under this scheme. However, this would not exclude them for accessing Government funds allocated for specific studies/projects which they may execute.

11.0 ADDITIONAL INCENTIVES The Institutions of Eminence Deemed to be Universities selected in the aforesaid manner shall have additional incentives. These incentives would be available to all Institutions of Eminence Deemed to be Universities under these Regulations. As such, consistent with the national policy objective of creating an enabling regulatory architecture for these Institutions of Eminence Deemed to be Universities, the Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall, upon declaration as24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Institutions of Eminence Deemed to be Universities, be governed by the provisions of this Regulation.

In particular, such Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject areas laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations.

11.1 Admission and Fees Structure:

11.1.1 While domestic students shall have to be selected through a transparent merit based system (which can be designed by the Institution of Eminence Deemed to be University itself), the Institution of Eminence Deemed to be University would be free to admit foreign students on merit as per its internal policies, subject to a maximum of additional thirty percent of the strength of admitted domestic students.

11.1.2 The Institution of Eminence Deemed to be University would be free to fix fees, for both domestic and foreign students as per its internal policies, and would be exempted from any fee regulations which may be there in force. However, fee should be fixed in a transparent and upfront manner without any hidden charges to be taken from students. In addition, charging of capitation fee is prohibited and any incident of such charging shall be treated as a serious violation necessitating provisions of penalty as per the law.

11.1.3 While fees can be charged from foreign students without restriction, the freedom to determine the domestic student fees shall be subject to the condition that no student who gains admission on merit should be turned away for lack of financing, for which the Institution of Eminence Deemed to be University shall create a credible and robust programme of financial assistance in the form of scholarships and loans to ensure that such students can pursue higher studies without any financial difficulty.

11.1.4 Since no existing fee regulation guidelines are to be applicable to such Institutions of Eminence Deemed to be Universities, they will have to set up the institution of Ombudsman to cater to student grievances and allegations of unfair practice, if any. The contact details of the Ombudsman shall be prominently displayed by the Institution of Eminence Deemed to be University on its website, prospectus and at the premises.

11.2 Flexibility in course structure

11.2.1 The Institution shall have the freedom to offer courses within a programme as well as to offer degree in newer areas, after approval of its Governing Council and subject to broadly conforming to minimum prevailing standards, without consulting the Commission but with intimation to it.

11.2.2 The Institution of Eminence Deemed to be University shall also have flexibility of course structure in terms of credit hours and number of years to take a degree, after approval of its Governing Council and subject to broadly conforming to minimum prevailing standards.

11.2.3 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete flexibility in fixing of curriculum and syllabus, with no UGC mandated curriculum structure.

11.2.4 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have the freedom to offer online courses as part of its programmes (subject to a limit of twenty percent of any programme). However, this twenty percent restriction would not preclude the Institution of Eminence Deemed to be University from offering certificate courses entirely through online mode.

11.3 Recruitment of faculty:

11.3.1 The Institution of Eminence Deemed to be University may recruit faculty from India and abroad. The approach should be to attract the most talented people, no matter where they come from, who are open to new ideas and approaches.

11.3.2 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete autonomy in the appointment of faculty, promotions etc including the autonomy to offer them emoluments and perks commensurate with their standing as it deems fit.

11.3.3 The Institution of Eminence Deemed to be University is free to adopt any career progression scheme for its faculty and the UGC Career Advancement Scheme and associated Regulations pertaining to theIII 25 same shall not be automatically applicable in such Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

11.3.4 The Institution of Eminence Deemed to be University may hire personnel from industry, etc. as faculty, who, while being experts in their areas, may not have the requisite higher academic qualifications.

11.4 Academic collaborations:

11.4.1 Academic collaborations with foreign higher educational institutions ranked in top 500 in global rankings shall be exempt from approvals by the Government or the Commission, except with Institutions from negative list of countries determined by the Ministry of External Affairs or the Ministry of Home Affairs.

11.4.2 The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be free to enter into academic collaborations with Institutions within the country.

11.5 Financial Autonomy:

11.5.1 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete financial autonomy to spend the resources raised and allocated.

11.6 Inspection:

11.6.1 The existing UGC Regulations relating to inspection shall not apply to these Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

11.6.2 However, the Institution of Eminence Deemed to be University shall work out the details of a self- disclosure-cum-review mechanism to ensure quality, with review being done by the Empowered Expert Committee. The Committee may, if it deems necessary, take assistance of teams consisting of experts from internationally ranked Institutions and from Institutions of National Importance.

12.0 GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM The Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an Ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of Empowered Expert Committee shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the Ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institution of Eminence Deemed to be University’s website and in the prospectus.

13.0 MONITORING AND REVIEW

13.1 The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be reviewed once in three years after their notification as such by the Ministry of Human Resource Development by the Empowered Expert Committee for adherence to their implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top one hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier.

13.2 However, the Institutions shall inform the Empowered Experts Committee every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans, in a manner so prescribed by the Committee.

13.3 The Empowered Experts Committee may also evolve such other monitoring and review systems, especially in the initial years, with the objective of guiding and supervising the growth of the Institution of Eminence Deemed to be University.

13.4 Apart from this, the Empowered Experts Committee may require the Institutions to annually self- report and publicly display certain information relating to compliance with their implementation and strategic plans,

13.5 The annual review exercise should be completed by June each year.

13.6 The Committee may suggest remedial action to address deficiencies, if any. The Institution of Eminence Deemed to be University shall take steps to address them within a reasonable time period.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

14.0 ACCREDITATION and RANKING

14.1 The Institution of Eminence Deemed to be University, within five years of its notification will have to get accreditation as per Regulation 4.2.15.

14.2 The Institution of Eminence Deemed to be University, within five years of its notification declaring it as an Institution of Eminence Deemed to be University, shall get itself ranked in the National Institutional Ranking Framework and in an International Ranking index of repute. An existing Institution which has been declared Institution of Eminence Deemed to be University should start getting ranked from the year when it gets a Letter of Intent. All Institutions should then continue to get themselves ranked in the National and International ranking frameworks.

15.0 RESERVATION POLICY The Public Institutions of Eminence shall implement the reservation policy in admissions and recruitment in accordance with any Act of Parliament for the time being in force.

16.0 INSTITUTION TO BE UNITARY The Institution of Eminence Deemed to be University shall be a unitary Institution Deemed to be University and shall not affiliate any other Institution.

17.0 USE OF THE WORD ‘UNIVERSITY’ The Institution shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the words “Institution of Eminence Deemed to be University” within parenthesis suffixed thereto.

18.0 PROHIBITION OF USE OF CERTAIN WORDS IN NOMENCLATURE Institution of Eminence Deemed to be University shall not be permitted to use the words, “Indian” or “National Institute” in their respective names unless they have been established by the Central Government or State Government.

19.0 DISTANCE EDUCATION The Institution of Eminence Deemed to be University may offer courses under distance mode, without any approvals, in accordance with the minimum standards laid down by the Commission. This provision shall also apply to Government owned and controlled Deemed to be Universities which have been declared Institutions of Eminence under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

20.0 CORPUS FUND

20.1 In the case of Institutions of Eminence Deemed to be Universities not owned or controlled by the Government, a Corpus Fund as mentioned in Regulation 4.2.11 shall be created and maintained permanently in the name of the Institution of Eminence Deemed to be University.

20.2 The Corpus Fund shall not be liquidated without prior permission of the Empowered Experts Committee.

20.3 The interest accrued on the Corpus Fund may be used only for the purpose of development of the Institution of Eminence Deemed to be University.

20.4 The Empowered Experts Committee may call for the accounts of the Institution of Eminence Deemed to be University to verify compliance with the corpus and other additional guaranteed and committed financing requirements. In the event of withdrawal of the declaration of ‘Institution of Eminence Deemed to be University’ status the Corpus Fund shall stand forfeited to the Commission for meeting the liabilities, if any (including any penalty), and the balance would be returned after meeting the liabilities within one year.

21.0 PENALTIES

21.1 If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years and there are grave deviations, as determined by the Empowered Expert Committee, from the implementation plan, the Empowered Experts Committee may make appropriate recommendations to the UGC which shall forward it to the Ministry of Human Resource Development to take action under these Regulations.III 27

21.2 The Ministry of Human Resource Development, on recommendation of the Empowered Experts Committee as forwarded by the UGC, may take any one or more of the actions given below: a) Withdrawing of any or all additional incentives given to it under these Regulations.

b) Removal of the Institution of Eminence status and replacing it by ordinary Deemed to be University status, wherein it shall be deemed to be set up under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

c) Removal of Institution of Eminence Deemed to be University status and asking it to get affiliated to any existing State University. d) Stopping of admissions for specified number of years.

22. AUDIT The Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a Chartered Accountant and the audit report shall be sent to Commission within nine months of the completion of the financial year.

For the purposes of this Regulation, “Charted Accountant” shall have the same meaning as contained in the Charted Accountants Act, 1949.

23. MISCELLANEOUS:

23.1 In case there is any difficulty encountered in the course of implementation of any of the provisions, the Government, with intention to remove the difficulty, may give suitable clarifications, not amounting to change in Regulation itself.

23.2 The Empowered Experts Committee shall examine proposals on issues not covered in the Regulations and make recommendations to the Competent Authorities.

23.3 UGC will provide all secretarial assistance to the programme, including to the Empowered Expert Committee including honorarium to be paid to the members. The expenditure on account of accessing any expert either domestic or international by Empowered Expert Committee shall also be borne by UGC. There shall be no provision for creation of posts.

P. K. THAKUR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./205/17] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.