This is a response to Rajya Sabha Unstarred Question No. 742, addressed on 05.12.2025, concerning the impact of reduced import duties on electric vehicles (EVs) in Tamil Nadu.
Specifically, the question asked about the assessment of reducing import duties on EVs from 115% to 15% in Tamil Nadu, a major hub for EV, component, and battery manufacturing; any reports received from the Tamil Nadu government or EV manufacturers regarding risks to local production, employment, and investment; measures to prevent market distortion, including the dumping of low-cost imported EVs; and government plans for localization incentives or security mechanisms to protect the EV and battery industry in Tamil Nadu.
The Minister of State in the Ministry of Heavy Industries, Shri Bhupatiraju Srinivasa Varma, responded that the Ministry has not conducted any assessment for Tamil Nadu. They have also not received any reports on this matter.
The current import tax for electric vehicles is 110% for CBU passenger vehicles costing more than $40,000 USD (CIF) and 70% for CBU passenger vehicles costing up to $40,000 USD (CIF). The Ministry of Heavy Industries' Production Linked Incentive Scheme for Automobile and Auto Components (notified on 23.09.2021) and the PM Electric Drive Revolution (PM e-Drive) Scheme (notified on 29.09.2024) in Innovative Vehicle Enhancement, promote the localization of the electric vehicle (EV) value chain.
Key Entities Referenced
Heavy Industries Ministry: The ministry responsible for addressing the parliamentary questions related to import duties on electric vehicles in Tamil Nadu.
Tamil Nadu: The state where the impact of import duties on electric vehicles is being assessed.
Production Linked Incentive Scheme for Automobile and Auto Components: A scheme by the Ministry to boost domestic manufacturing of automobiles and auto components.
PM Electric Drive Revolution (PM e-Drive) Scheme: A scheme focused on enhancing the electric vehicle ecosystem through innovation and localized value chains.
भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
राज्यसभाा
अताराांकितप्रश्नसभां्या2
05.1 . 0 5िोउत्तरि िए िनयत
तििएनाडुपरइए क्ट्रििवाहनों(ईवी)परआयातशुल्ििििरन िाप्रााव
2 डा.ििनिोझी नवी नसभोिू:
क्या ाारीउद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः
(क) क्या सरकार ने तममलनाडु, जो ईवी, घटक और बैटरी ननमााण का प्रमुख केंद्र है, पर
इलेक्ट्क्िक वाहनों (ईवी) के आयात शुल्क को 115 प्रनतशत से घटाकर 15 प्रनतशत करने के
प्रभाव का आकलन ककया है;
(ख) क्या स्थानीय उत्पादन, रोजगार और ननवेश पर पड़ने वाले जोखखमों के संबंध में
तममलनाडु सरकार या ईवी ववननमााताओं से प्रनतवेदन प्राप्त हुए हैं;
(ग) बाजार में ववपथन रोकने के मलए, क्ट्जसमें कम लागत वाले आयानतत ईवी की डवं पगं को
शाममल ककया गया है, प्रस्ताववत उपाय क्या हैं; और
(घ) क्या तममलनाडु के ईवी और बैटरी उद्योग की सुरक्षा हेत ु सरकार स्थानीयकरण
प्रोत्साहनों या सुरक्षा तंत्रों की योजना बना रही है?
उत्तर
ाारीउद्योगराज्यिां्ी
(श्रीाूपितराजूश्रीिनवासभविाा)
(क) तममलनाडु राज्य के मलए भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई आकलन नहीं ककया है।
(ख) भारी उद्योग मंत्रालय को ऐसा कोई प्रनतवेदन नहीं ममला है।
(ग) 40,000 अमेररकी डॉलर से ज़्यादा सीआईएफ कीमत वाले सीबीयू यात्री वाहनों के मलए
इलेक्ट्क्िक वाहनों पर आयात कर 110% है और 40,000 अमेररकी डॉलर तक सीआईएफ
मूल्य वाले सीबीयू यात्री वाहनों के मलए 70% है।
(घ) भारी उद्योग मंत्रालय की ऑटोमोबबल और ऑटो घटकों के मलए उत्पादन संबद्ध
प्रोत्साहन स्कीम (23.09.2021 को अधधसूधित) और इनोवेटटव व्हीकल एनहांसमेंट में पीएम
इलेक्ट्क्िक ड्राइव रेवोल्यूशन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम (29.09.2024 को अधधसूधित) इलेक्ट्क्िक
वाहन (ईवी) मूल्य शंखृ ला के स्थानीयकरण को बढावा दे रही हैं।
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