Home India कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग केन्‍द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी रवि ...
Date: 2026-01-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

केन्‍द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी रवि सिंह पुत्र श्री कृष्‍ण बहादुर सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

Issued by कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग · कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document is an order from the Uttar Pradesh government, dated January 27, 2026, regarding the premature release of a prisoner, Ravi Singh, from Varanasi Central Jail on Independence Day (August 15, 2025), in accordance with Article 161 of the Constitution of India. The order specifies conditions for his release, including the execution of a personal bond. **Key Points / Main Content** * **Release Order:** Ravi Singh (prisoner #47253), convicted in session trial #515/2003 under sections 396, 201, and 412 of the IPC, and sentenced to life imprisonment on November 23, 2006, is granted premature release. * **Release Date:** Ravi Singh is scheduled for release on Independence Day, August 15, 2025. * **Sentence Served:** By August 15, 2025, the prisoner will have served 19 years, 10 months, and 18 days of actual imprisonment and 24 years, 10 months, and 27 days of total imprisonment. * **Conditions for Release:** Ravi Singh must submit a personal bond of up to ₹50,000 to the Senior Superintendent/Superintendent of the concerned prison. * **Other legal proceedings:** The release is conditional upon the prisoner not being wanted in any other case. * **Good behavior:** He must maintain proper conduct and law and order. **Impact Analysis** **Senior Superintendent/Superintendent of Varanasi Central Jail** * **Impact:** Responsible for processing the release of Ravi Singh based on the terms and conditions outlined in the order, and for ensuring Ravi Singh is not wanted for any other legal reasons. * **Action Required:** Verify Ravi Singh's legal status, accept the personal bond, and coordinate his release on August 15, 2025, if all conditions are met. **Ravi Singh (Prisoner)** * **Impact:** Will be released from prison before his life sentence is complete. * **Action Required:** Arrange and submit a personal bond of up to ₹50,000 to the Senior Superintendent/Superintendent of the prison. **Nodal Officer/Superintendent, District Jail, Ghaziabad** * **Impact:** Must consider the order in the context of Special Leave Petition (Criminal) No. 529/2021, Sonadhar vs. the State of Chhattisgarh and Suo Moto Writ Petition (Criminal) No. 04/2021 * **Action Required:** Note the order in reference to the Supreme Court of India orders. **Other Stakeholders (e.g., District Magistrate, Superintendent of Police, Senior Superintendent, Central Jail, Varanasi)** * **Impact:** To be informed of the decision. * **Action Required:** Note and take necessary action.

Key Entities Referenced

Article 161 of the Constitution of India: Empowers the Governor of a State to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends. Central Jail, Varanasi: Location where the prisoner Ravi Singh is currently incarcerated. Uttar Pradesh Prison Administration and Reform Department: Issuing authority for the order regarding the premature release of the prisoner. Sonadhar v. Chhattisgarh State: Referenced legal case regarding bail policies. Ravi Singh: The prisoner who is the subject of the release order.
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रजिस्टर्ड/सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 WEAM-88 /2026 /(637 /22-2-2025- 7((536) /2022 लखनऊ : दिनांक: 27 जनवरी, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hepeda-i6] के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश AeA-564/2078/406/22-2-20i8-07s7/208, दिनांक 04 अगस्त 20I8 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश AAM-720/2027/(382/22-2-2024-075/20i8, दिनांक 28.07.202 व शासनादेश AAMN-52/2022/240/22-2-2022-07sh0/208, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-] एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वतंत्रता दिवस ((5 अगस्त, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूदध सिद्धदोष sect रवि सिंह (कैदी संख्या-47253) पुत्र श्री कृष्ण बहादुर सिंह, जो ग्राम-बारा बंगला, निकट गोला बाजार, थाना-कोतवाली, जनपद-गाजीपुर का निवासी, जिसे सत्र परीक्षण AEA-55/2003 में भा0द0वि0 की धारा-396, 20i, 442 के अन्तर्गत Alo न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट a0-04, वाराणसी के आदेश दिनांक 23.44.2006 द्वारा आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय के आदेश eetH-.44.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 5.08.2025 तक अपरिहार (9 वर्ष, 0 माह, 78 दिन एवं सपरिहार 24 वर्ष, 0 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त aed को किसी अन्य वाद मेँ निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष ठण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। UAT-88 /2026 /637()/22-2-2025 तददिनांक : Th: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |- पुलिस महानिदेशक /महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 5090, लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर। 3- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी। 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या- 529/202 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो Re पिटीशन (क्रिमि0) Wear-04/202' पॉलिसी स्ट्रेटजी GX ग्रान्ट ऑफ बेल A AO उच्चतम न्यायालय, नई दिल्‍ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.09.2024 के सन्दर्भ Fl 6- निजी सचिव, माए0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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