Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250333 CG-DxLx-xEG-I3D0H1x1x2x0 23-250333 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 686] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्ब र 29, 2023/अग्रहार्ण 8, 1945 No. 686] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 29 नवम् बर, 2023 सा.का.जन.869(अ)—केन्‍द रीर् सरकार, वन (सरं क्षण एव ं संवधान) अजधजनर्म 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित् त िजतियर् का प्रर्गग करते ुए, और वन (संरक्षण) जनर्म, 2022, कग, उन बात के जसवार् जिन्‍द ह ें से अजधमण मण स े पूवा दकर्ा गर्ा ह ार्ा करने का लगप दकर्ा गर्ा हा, अजधमण ांत करत े ुए, जनम्न जलजखत जनर्म बनाती ह,ा अर्ाात:्- 1. सजं क्षप्त नाम, जवस्ट्त ार और प्रारंभ (1) इन जनर्म का संजक्षप् त नाम वन (संरक्षण एवं संवधना ) जनर्म, 2023 ह।ा (2) र् े1 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत् त ह गे। 2. पररभाषाएं- (1) इन जनर्म म,ें िब तक संिभा से अन्‍द र्र्ा अपेजक्षत न ह ,- (क) ‘’प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण’’ से अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन पूवा अनुमगिन प्राप् त करने के जलए प्रर्गग की िान े वाली सदमण र् वनीकरण की एक प्रणाली अजभप्रेत ह;ा (ख) ‘‘अजधजनर्म’’ से वन (संरक्षण एव ंसंवधान) अजधजनर्म,1980 (1980 का 69) अजभप्रेत ह;ा (ग) ‘‘परामिािात्री सजमजत’’ से अजधजनर्म की धारा 3 के अधीन गरित परामिािात्री सजमजत अजभप्रेत ह;ा (घ ) ‘’प्रजतपूरक वनीकरण’’ से अजधजनर्म के अधीन वनेतर प्रर्गिन के जलए वन भूजम के अपवतान की एवि म ें दकर्ा गर्ा वनीकरण अजभप्रेत ह;ा 7394 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ड़ ) ‘‘प्रजतपूरक उद्ग्रहण’’ में प्रजतपूरक वनीकरण जनजध अजधजनर्म, 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा 3 के खंड (iii) और खडं (iv) में जवजनर्िष्टा सभी धनराजिर्ां और जनजधर्ां सजम्मजलत ह;ैं (च ) ‘‘वन संरक्षक’’ से वन सरं क्षक, मुख्र् वन संरक्षक, क्षेत्रीर् मुख्र् वन सरं क्षक र्ा वन भूजम पर अजधकाररकता, जिसके जलए केन्‍द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपेजक्षत ह,ा रखने वाले अजधकारी द्वारा वन सकाल का कार्ाभार ग्रहण करन े के जलए राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रक्षािन द्वारा जनर्ु्‍त वन संरक्षक के समकक्ष अजधकारी अजभप्रेत ह;ा (छ) ‘’उप-वन महाजनिेिक (केन्‍दर ीर्)’’ से केन्‍दरीर् सरकार द्वारा जनर्ु्‍त क्षेत्रीर् कार्ाालर् का प्रमुख अजभप्रेत ह।ा (ि) ‘‘अनारक्षण’’ से वन के रूप में कानूनी रूप से र्ा अन्‍द र्र्ा मान्‍द र्ताप्रा्त की गई भूजम की जवजधक प्राजस्ट्र्जत कग भूजम के दकसी अन्‍द र् प्रवगा म ें पररव्तात करने के जलए राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और उसके दकसी प्राजधकरण द्वारा िारी दकर्ा गर्ा कगई आिेि अजभप्रते ह;ा (झ) ‘‘अपर्गिन’’ से दकसी वन भूजम के उपर्गग कग वनते र प्रर्गिन र्ा दकसी वन भूजम के पट्टे कग वनेतर प्रर्गिन हते ु समनुिेिन के जलए राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन र्ा उसके दकसी भी प्राजधकरण द्वारा िारी दकर्ा गर्ा कगई आिेि अजभप्रेत ह;ा (ञ) ‘‘जिला कले्‍ट र’’ उस वन भूजम, जिसके जलए अजधजनर्म के अधीन केन्‍द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपेजक्षत ह,ा पर अजधकाररकता रखने वाल ेरािस्ट् व जिले के प्रिासन का प्रभार धारण करन े के जलए उप-आर्ु्‍ त सजम्मजलत ह।ैं (ट) ‘‘प्रभागीर् वन अजधकारी’’ से राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा जनर्ु्‍त प्रभागीर् वन अजधकारी, उप- वन संरक्षक र्ा प्रभागीर् वन अजधकारी र्ा उप-वन संरक्षक के समकक्ष कगई अजधकारी अजभप्रेत ह,ा जिसे उस वन भूजम, जिसके जलए अजधजनर्म के अधीन केन्‍द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपेजक्षत ह,ा पर अजधकाररकता रखन े वाले वन प्रभाग का प्रभार धारण करने के जलए जनर्ु्‍त दकर्ा गर्ा ह;ा (ि) ‘’भूजम बैंक’’ से अजधजनर्म के अधीन अपर्गिन के जलए प्रस्ट् ताजवत र्ा अपर्गजित वन भूजम की एवि म ें प्रजतपरू क वनीकरण दकए िाने के जलए राज्र् सरकार और संघ राज्र्क्षत्रे प्रिासन द्वारा र्र्ाजस्ट्र्जत भजू म कग अजभज्ञात र्ा जचजन्‍दहत करना अजभप्रेत ह;ा (ड) ‘‘संरेखीर् पररर्गिना’’ से सी पररर्गिनाएं अजभप्रेत ह ैं जिनमें सड़क , पाइप लाइन , रेलवे, पारेषण लाइन , गारे की पाइपलाइन, प्रहवणी बेल्ट आदि के प्रर्गिन के जलए वन भजू म का संरेखीर् अपर्गिन सजम्मजलत ह;ा (ढ) ‘’राष्‍टर ीर् कार्-ा र्गिना कगड’’ से कार्ा र्गिनाएं तार्ार करन े के जलए केन्‍दर ीर् सरकार द्वारा तार्ार दकर्ा गर्ा कगड अजभप्रेत ह;ा (ण) ‘‘नगडल अजधकारी’’ स े इस अजधजनर्म और उसके अधीन बनाए गए जनर्म कग दमण र्ाजन्‍दवत करन े और वन संरक्षण के मामल पर कारावाई करने वाला और केन्‍द रीर् सरकार से इस मामले में पत्राचार करन े के प्रर्गिन के जलए, र्दि जवभाग में मख्ु र् वन सरं क्षक र्ा उससे पपर का पि नह हग र्र्ाजस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्राजधकृत सा अजधकारी अजभप्रेत ह,ा िग मख्ु र् वन सरं क्षक स े नीच े के पि का न हग, र्ा संबंजधत सघं राज्र्क्षेत्र के वन जवभाग में ज् र्ेष्‍टि तम अजधकारी हग; (त) ‘‘पररर्गिना िांच सजमजत’’ से जनर्म 8 के अधीन गरित पररर्गिना िांच सजमजत अजभप्रते हा; ‘क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत’’ से जनर्म 6 के उप जनर्म (1) के अधीन गरित की गई क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत अजभप्रेत ह;ा (र्) ‘‘क्षेत्रीर् कार्ाालर्’’ से केन्‍द रीर् सरकार द्वारा स्ट् र्ाजपत, और जनर्ंजत्रत क्षेत्रीर् कार्ाालर् अजभप्रेत ह;ा (ि) ‘‘सवेक्षण’’ से दकसी पररर्गिना के आरंभ से पूवा दकर्ा गर्ा कगई कार्ाकालाप र्ा वन भूजम में वास्ट्तजवक खनन कार्ा करने स े पूवा खजनि भंडार दक खगि, अवजस्ट्र्जत र्ा भंडार जिसके अतं गता कगर्ला, पेरगजलर्म तर्ा प्राकृजतक गास भी ह ा कग साजबत करने के संर्गिन के जलए दकर्े गए कार्ाकालाप जिसके अतं गता सवेक्षण, अन्‍दवेषण, पूवेक्षण सजहत जिल करना भी िाजमल ह,ा अजभप्रेत ह;ा (ध) “प्रौद्यगजगक उपकरण” से अजधजनर्म के अधीन पूवा स्ट् वीकृजत की आव‍ र्कता वाले प्रस्ट् ताव के संबंध में जनणार् लेन े कग सुगम बनाने के जलए ‘जनणार् समर्ान तंत्र’ (डीएसएस) िासे भगौलीक सूचना प्रणाली आधाररत जडजिटल उपकरण से अजभप्रेत ह।ा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (न) ‘‘प्रर्ग्‍त ा अजधकरण’’ स े अजभप्रार् अजधजनर्म की धारा 1 के अधीन प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करन े वाले दकसी ‍ र्जतिय, संगिन र्ा कानूनी इकाई र्ा कंपनी र्ा केन्‍द रीर् र्ा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के जवभाग ह;ा (प) “कार्ा की अनुमजत” से ब् लका टिंपंग, कंमण ीट जबछाने, रेलवे राक जबछाने, रांसजमिन लाइन कग चािा करने आदि के अजतररतिय प्रारंजभक पररर्गिना कार्ा आरंभ करन े के जलए संसाधन िुटान े हते ु अंजतम अनुमगिन िेन े के पूवा राजखक पररर्गिनाओं कग िी गई र्ा ‘साधांजतक’ अनुमगिन में र्र्ा-जनर्िष्‍टा ट अनुमजत से अजभप्रेत ह;ा (फ) ‘‘कार्ा र्गिना’’ से समर्-समर् पर केन्‍द रीर् सरकार द्वारा प्रकाजित की गई राष्‍टर ीर् कार्ा र्गिना कगड के उपबंध के अनुसार तार्ार दकर्ा गर्ा िस्ट् तावेि और जिसमें दकसी जवजनर्िष्टा अवजध के जलए जवजिष्‍टट वन प्रभाग के वन के वाज्ञाजनक प्रबंधन करने के जलए जनधााररत जनििे सजम्मजलत ह,ैं अजभप्रेत ह।ा (2) इसमें प्रर्ु्‍ त िब् ि और अजभ‍र् जतियर् और जिन्‍द ह ें इन जनर्म में पररभाजषत नह दकर्ा गर्ा ह ा तकंत ु अजधजनर्म म ें पररभाजषत दकर्ा गर्ा ह,ा का वही अर् ाहगगा िासा दक अजधजनर्म में मण मि: उन्‍द ह ें दिर्ा गर्ा ह।ा 3. परामििा ात्री सजमजत का गिन—(1) केन्‍द रीर् सरकार, आिेि द्वारा, जनर्म 10 के उपजनर्म (5) के उप खडं (ख) के अधीन जनर्िष्टा प्रस्ट् ताव के संबधं में धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमगिन प्रिान करने के जलए और वन के संरक्षण से संबंजधत कगई मामला जिसे केन्‍द रीर् सरकार द्वारा परामिािात्री सजमजत कग जनर्िष्टा दकर्ा गर्ा ह,ा के संबंध में केन्‍द रीर् सरकार कग परामिा िने े के जलए एक परामिािात्री सजमजत का गिन कर सकती ह:ा - (2) परामिािात्री सजमजत में जनम्न जलजखत सिस्ट् र् सजम्मजलत ह गे, अर्ाात :- (क) वन महाजनिेिक, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् - अध् र्क्ष; (ख) अपर वन महाजनिेिक, िग पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् में वन संरक्षण से संबंजधत कार् ा िेख रह ेह ैं- सिस्ट् र्; (ग) अपर वन महाजनिेिक, िग पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् में वन्‍द र्िीव से संबंजधत कार्ा िेख रह ेह ैं- सिस्ट् र्; (घ) अपर आर्ु्‍त (मृिा संरक्षण), कृजष एवं दकसान कल् र्ाण मंत्रालर् - सिस्ट् र्; (ङ) पाररजस्ट्र्जतकी, इंिीजनर्ररंग और आ्र्ाक जवकास अर्ािास्त्र क्षेत्र से प्रत् र्ेक का प्रजतजनजधत्व करने वाल े केन्‍द रीर् सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा दकए िान े वाले तीन गार िासकीर् जविेषज्ञ - गार-सरकारी सिस्ट् र्; (च) वन संरक्षण और उसके अजधजनर्म के संबंध म ेंकारावाई कर रह ेवन महाजनरीक्षक - सिस्ट् र्-सजचव (3) अध् र्क्ष, परामिािात्री सजमजत की बािक में दकसी भी डगमेन जविेषज्ञ कग जविेष आमंजत्रत ‍ र्जतिय के रूप म ें सहर्गजित कर सकते ह।ैं (4) अध् र्क्ष, परामिािात्री सजमजत की बािक की अध् र्क्षता करेंगे और उनकी अनपु जस्ट्र्जत म ें अपर वन महाजनिेिक, िग पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् में वन संरक्षण से संबंजधत कार्ा िेख रह ेबािक की अध् र्क्षता करेंगे। 4. परामििा ात्री सजमजत के गरा िासकीर् सिस्ट्र् के जलए जनबधं न और ित ::— (1) गार-िासकीर् सिस्ट् र् के अपने कार्ाकाल की अवजध अपने नामजनिेिन की तारीख से िग वषा तक हगगी र्ा िासी केन्‍द रीर् सरकार द्वारा जनर्िष्‍टा ट की गई ह;ा (2) एक गरा - िासकीर् सिस्ट् र् का र्दि जवकृत जचत् त र्ा दिवाजलर्ा र्ा दकसी अपराध, जिसमें नाजतक अधमता अन्‍दतवाजलत ह,ा में िगष जसद्ध हगने की ििा में उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी; (3) र्दि कगई गार-िासकीर् सिस्ट् र् जबना पर्ााप् त कारण से परामिािात्री सजमजत की लगातार तीन बािक म ें उपजस्ट्र्त हगने में असफल राहत ह ाता तग उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी; (4) खंड (2) और (3) म ें बताए गए कारण के द्वारा र्दि कगई ररजतिय हगती ह ा तग उसे केन्‍द रीर् सरकार द्वारा िग वषा की िेष अवजध के जलए भर जलर्ा िाएगा; (5) परामिािात्री सजमजत के गरा -िासकीर् सिस्ट् र् उस र्ात्रा भ्ा और िाजनक भ्ा के हकिार हगगा िग समूह ‘क’ के पि धारण करन े वाले भारत सरकार के दकसी अजधकारी कग ग्राहर् हगगा ;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) परंत ु िहा ं संसि के सिस्ट् र् र्ा राज्र् जवधान सभा के सिस्ट् र् कग परामिािात्री सजमजत के सिस्ट्र् के रूप म ें जनर्ु्‍त दकर्ा गर्ा ह,ा वहां वह र्र्ाजस्ट्र्जत संसि सिस्ट् र् के वेतन, भत् ते और पेंिन अजधजनर्म 1954 (1954 का 30) र्ा संबंजधत राज्र् जवधान सभा के सिस्ट् र् से संबंजधत जवजध के सबं ंजधत उपबंध के अनुसार, र्ात्रा भत् ता और िाजनक भत् त के जलए हकिार हगगा। 5. परामििा ात्री सजमजत के कार्ों का सचं ालन:— (1) परामिािात्री सजमजत का अध् र्क्ष िब कभी आव‍ र्क समझे, परामिािात्री सजमजत की बािक माह में कम से कम एक बार बुला सकता ह।ा (2) परामिािात्री सजमजत की बािक सामान्‍द र्ता नई दिल्ल ी म ें हगगी जसवार् इसके दक िब अध् र्क्ष प्रस्ट् ताजवत भूजम का जनरीक्षण करना आव‍ र्क समझे तग वह उस स्ट् र्ान पर बािक आर्गजित करन े का जनिेि िे सकता ह ा िहां स े प्रस्ट् ताव का जनरीक्षण दकर्ा िा सकता ह।ा (3) परामिािात्री सजमजत की बािक की गणपू्ता (कगरम) अध् र्क्ष सजहत पांच हगगी। (4) सिस्ट् र् सजचव बािक की कार्ा-सूची तार्ार करेंग ेऔर केन्‍दरीर् सरकार द्वारा परामिािात्री सजमजत कग जनर्िष्टा प्रस्ट्त ाव और जवषर् कग प्रस्ट्त ुत करेंगे। (5) परामिािात्री सजमजत अपनी बिा क में प्रस्ट् ताव र्ा जवषर् की िांच करेगी और, तत्क ाल मामल म,ें अध् र्क्ष उस प्रस्ट् ताव र्ा जवषर् कग सिस्ट् र् कग उनके जवचारार्ा प्रेजषत करने का जनिेि िे सकता ह,ा िग जनधााररत समर् के भीतर सजमजत कग उपलब् ध करार्ा िाएगा। (6) प्रर्ग्‍त ा अजधकरण कग सी अवजध के जलए परामििा ात्री सजमजत की बािक में उपजस्ट्र्त हगने के जलए अनज्ञु ात दकर्ा िा सकता ह ा िग उनस े सबं ंजधत दकसी सूचना कग प्रिान करन े र्ा दकसी मद्दु े कग स्ट्पष्ट करन े के जलए आव‍ र्क हग। (7) प्रस्ट् ताव र्ा जवषर् की िांच के प‍ चात,् परामििा ात्री सजमजत केन्‍द रीर् सरकार कग अपनी जसफाररि/परामि ािगे ी। 6. क्षत्रे ीर् सि्‍त सजमजत का गिन - (1) केन्‍द रीर् सरकार, जनर्म 10 के उपजनर्म (3) के खंड (ख) के अधीन जनर्िष्टा प्रस्ट् ताव की िांच करने तर्ा धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्ट् ताव कग अनुमगिन प्रिान करने र्ा अस्ट् वीकार करन े के जलए प्रत्र् ेक क्षेत्रीर् कार्ाालर् म ेंआििे द्वारा एक क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत का गिन कर सकेगी। (2) प्रत्र्ेक क्षेत्रीर् कार्ाालर् में क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत म ेंजन्नलजलजखत ्यकजतिय सजम्मजलत ह ग,े अर्ाात ् :- (क) उप वन महाजनिेिक (केन्‍दरीर्) र्ा केन्‍द रीर् सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा कगई अजधकारी - अध् र्क्ष; (ख) ख् र्ाजत प्राप् त ‍ र्जतियर् म ें स,े िग वाजनकी और सहार्क जवषर् के क्षेत्र में जविेषज्ञ ह,ा तीन गार- िासकीर् सिस्ट् र् - सिस्ट् र्; (ग) क्षेत्रीर् कार्ाालर् में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक रैंक के अजधकाररर् में से ज्र् ष्‍टे ि तम अजधकारी - सिस्ट् र् सजचव (3) क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत का अध्र्क्ष बािक के जलए जविेष आमंजत्रत के रूप म ें डगमेन जविेषज्ञ कग सहर्गजित कर सकता ह ा (4) राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के वन जवभाग और रािस्ट्व जवभाग से एक-एक प्रजतजनजध, िग भारत सरकार के जनिेिक के पि से नीचे का न हग, कग क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत द्वारा प्रस्ट्ताव की िांच के जलए जविेष आमंजत्रत के रूप म ेंबािक म ेंभाग लेन े के जलए आमंजत्रत दकर्ा िाएगा। (5) क्षत्रे ीर् सि्‍त सजमजत के गरा -िासकीर् सिस्ट्र् के जनबधं न और ित ::— (1) एक गरा -िासकीर् सिस्ट् र् उसके नामजनिेिन की तारीख से िग वषा की अवजध के जलए पि धारण करेगा (2) एक गार-िासकीर् सिस्ट् र् कग र्दि जवकृत जचत् त, दिवाजलर्ा र्ा एक से अपराध के जलए िगषी पार्ा गर्ा हग, जिसमें नाजतक अधमता अंत्वाजलत ह,ा की जस्ट्र्जत में उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी; (3) र्दि कगई गार- िासकीर् सिस्ट् र् जबना पर्ााप् त कारण से सजमजत की लगातार तीन बािक में उपजस्ट्र्त हगने म ें असफल राहत ह ातग उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (4) उप जनर्म (2) और (3) में व्णात दकसी कारण के फलस्ट् वरूप र्दि क्षेत्रीर् सितिय सजमजत म ें सिस्ट् र् की कगई ररजतिय हगती ह ा तग उसे केंरीर् सरकार उस सिस्ट् र् की िेष अवजध के जलए भर जलर्ा िाएगा, जिसके स्ट् र्ान पर ररजतिय ुई ह ा (5) क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत के गरा -सरकारी सिस्ट्र् र्ात्रा भ्ा और िाजनक भ् े के हकिार ह ग े िग समान वेतनमान वाले समूह 'क' पि धारण करन ेवाले भारत सरकार के एक अजधकारी के जलए ग्राहर् ह ा (6) परंतु िहां संसि के सिस्ट् र् र्ा राज्र् जवधान सभा के सिस्ट् र् क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत के सिस्ट्र् के रूप में जनर्ु्‍त दकर्ा गर्ा ह,ा वहां वह र्र्ाजस्ट्र्जत संसि सिस्ट् र् के वेतन, भत् ते और पेंिन अजधजनर्म 1954 (1954 का 30) र्ा संबंजधत राज्र् जवधान सभा के सिस्ट् र् से संबंजधत जवजध के सबं ंजधत उपबंध के अनुसार, र्ात्रा भत् ता और िाजनक भत् त के जलए हकिार हगगा। 7. क्षत्रे ीर् सि्‍त सजमजत के कार्ों का सचं ालन:—सलाहकार सजमजत अपना कार्ा जन्नलानुसार संचाजलत करेगी, अर्ाात:्- (1) क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत का अध् र्क्ष िब कभी आव‍ र्क समझे, सजमजत की बािक आर्गजित कर सकता ह,ैं िग माह में एक बार स ेकम नह हग; (2) क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत की बािक क्षेत्रीर् कार्ाालर् के मुख्र्ालर् में आर्गजित की िाएगी: परंतु क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत के अध् र्क्ष िहां इस बात से संतुष्‍टट हग दक सी वन भूजम के स्ट् र्ान का जिनका वनेत्त र प्रर्गिन के जलए प्रर्गग दकर्ा प्रस्ट्ताजवत ह,ा का जनरीक्षण आव‍ र्क र्ा जनर्िष्टा प्रस्ट् ताव के संबंध म ें जवचार िीरताता से दकर्ा िाना आव‍ र्क र्ा समीचीन ह ा तग स्ट्र्ल के से जनरीक्षण के जलए र्ह क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत की बािक क्षेत्रीर् कार्ाालर् के मुख्र्ालर् में न करके अन्‍दर् स्ट् र्ान पर करन े के जनिेि ि ेसकते ह;ैं (3) अध् र्क्ष क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत की बािक की अध् र्क्षता करेगा और उसकी अनुपजस्ट्र्जत म,ें अन्‍दर् क्षेत्रीर् कार्ाालर् का प्रभार संभालन े वाला उप वन महाजनिेिक र्ा अजधजनर्म से संबंजधत मामल पर कार्ा करने वाला वन महाजनरीक्षक, िसा ा दक केन्‍द रीर् सरकार द्वारा प्राजधकृत दकर्ा िाए, क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत की बािक की अध् र्क्षता कर सकता ह।ा (4) क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत कग सलाह र्ा जवजन‍ चर् के जलए जनर्िष्टा प्रत् र्ेक प्रस्ट् ताव पर क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत की बािक में जवचार दकर्ा िाएगा। परंतु िीरताता वाले मामल म,ें क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत का अध् र्क्ष जनिेि िे सकेगा दक िस्ट्तावेि कग पररचाजलत दकर्ा िाए और क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत के सिस्ट् र् कग अनुबद्ध समर् के भीतर उनकी रार् के जलए भेिा िाए। (5) क्षेत्रीर् सि्‍त सजमजत की बािक में गणपू्ता (कगरम) तीन हगगी; (6) प्रर्ग्‍त ा अजभकरण कग बािक के िौरान सी अवजध के जलए उपजस्ट्र्त रहन े के जलए अनज्ञु ात दकर्ा िा सकेगा िग इससे संबंजधत दकसी सूचना कग प्रिान करन े र्ा दकसी मुद्दे कग स्ट्प ष्‍टट करन े के जलए आव‍ र्क हग। (7) सिस्ट् र् सजचव बािक की कार्ासूची तार्ार करेंगे और अजधजनर्म से िुड़े प्रस्ट् ताव और जवषर् कग सजमजत के समक्ष प्रस्ट् तुत करेंगे तत्पचातात उजचत जसफाररिें तर्ा जनणार् जलए िा सकें। 8. पररर्गिना िाचं सजमजत का गिन:—(1) राज्र् सरकार और संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, एक आिेि द्वारा, अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i), खंड (ii) र्ा खंड (iii) के अधीन प्रस्ट्तुत प्रस्ट्ताव की पूणाता की िांच करन े के जलए एक पररर्गिना िांच सजमजत का गिन कर सकते ह।ैं (2) पररर्गिना िांच सजमजत में जन्नलजलजखत ्यकजतिय सजम्मजलत ह गे, अर्ाात:् - (क) नगडल अजधकारी- अध् र्क्ष; (ख) संबंजधत मुख्र् वन संरक्षक/वनसंरक्षक - सिस्ट् र्; (ग) संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकारी - सिस्ट् र्; (घ) संबंजधत जिला ्‍ल े्‍ट र और उनके प्रजतजनजध, (जडप्टी कले्‍टर के पि से नीच ेका नह ) - सिस्ट्र् ; (ङ) नगडल अजधकारी के कार्ाालर् म ेंप्रभागीर् वन अजधकारी - सिस्ट् र् - सजचव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) पररर्गिना िांच सजमजत की बािक प्रत् र्के मास में कम स े कम िग बार हगगी, और पररर्गिना िांच सजमजत की बािक की गणपू्त ा तीन हगगी। (4) पररर्गिना िांच सजमजत, प्रस्ट्ताव की िांच के प‍ चात, र्र्ाजस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग जसफाररि करेगी। 9. केन्‍दरीर् सरकार के पवू ा अनमु गिन के जलर् े प्रस्ट्ताव:—(1) केन्‍दरीर् सरकार अपना अनुमगिन िग चरण म ें दिर्ा करेगी, अर्ाात (i) ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन; और (ii) ‘अंजतम’ अनुमगिन। (2) प्रर्गतिया अजभकरण राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन वन भूजम के अनारक्षण, वनेतर प्रर्गिन के जलए वन भूजम के उपर्गग र्ा पट्टे के जलए केन्‍द रीर् सरकार के वेब पगटाल के माध् र्म से ननलाइन समनुििे न केन्‍द रीर् सरकार के अनुमगिन हते ु आवेिन प्रस्ट् तुत करेगी। (3) प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रस्ट्तुत दकर् े िान े वाल े प्रस्ट्ताव के जलए एक प्रस्ट्ताव पहचान सख्ं र्ा कग ननलाइन ‘िेनरेट’ दकर्ा िाएगा और उतिय पहचान संख्र्ा का उपर्गग भजवष्‍टर् के सभी संिभों के जलए दकर्ा िाएगा। (4) प्रस्ट् ताव की एक प्रजत, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के संबंजधत वनमंडल अजधकारी, जिला कले्‍ट र, वन संरक्षक, मुख्र् वन संरक्षक और नगडल अजधकारी कग भी सार्-सार् अग्रेजषत की िाएगी और उनम ें से प्रत् र्के प्रस्ट् ताव के प्रलेखन की पूणाता की प्रारंजभक िांच स्ट् वतंत्र रूप से करेगा। (5) पररर्गिना िांच सजमजत राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र्क्षेत्र प्रिासन से प्रा्त पांच ह्‍े टेर्र र्ा उससे कम की वन भूजम वाले प्रस्ट्ताव के जसवार्, िांच करेगी दक प्रस्ट्ताव सभी तरह स े पणू ा ह ा और प्रस्ट्ताजवत कार्ाकलाप दकसी प्रजतबंजधत क्षेत्र र्ा प्रवग ामें नह ह।ा (6) पररर्गिना िांच सजमजत, स्ट्पष्टीकरण र्ा अजतररतिय िस्ट्तावेि, र्दि कगई हग, के जलए प्रर्गतिया अजभकरण कग बुला सकती ह।ा (7) पररर्गिना िांच सजमजत प्रस्ट्ताव की पणू ाता और िुद्धता के जलए िांच करेगी और र्ह सजु नजचातत करेगी दक प्रस्ट्ताव में कजमर्ां, र्दि कगई ह , तग उसकी पहचान की िाए और सिस्ट्र्-सजचव इस संबंध में प्रर्गतिया अजभकरण कग सूजचत करेगा। (8) प्रर्गतिया अजभकरण कग लौटाए गए प्रस्ट्ताव कग नब्बे दिन की अवजध के भीतर उपरगतिय उप जनर्म (7) के अधीन अजभज्ञात कमी कग िरू करन े के पचातात दफर से प्रस्ट्ततु दकर्ा िा सकेगा, सा न हग पान े पर प्रस्ट्ताव कग सूची स े हटा दिर्ा िाएगा। (9) र्दि प्रर्गतिया अजभकरण दिए गए समर् के भीतर िानकारी प्रस्ट्ततु करती हा, तग पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा प्रस्ट्ताव की दफर से िांच की िाएगी और र्दि प्रस्ट्ताव सभी िजृ ष्ट स े पूरा नह पार्ा िाता हा, तग कारणग कग लेखबद्ध कर उसे सूची से हटा दिर्ा िाएगा: परंतु र्ह दक पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा प्रस्ट्ताव कग सूची से हटाने के पचातात, प्रर्गतिया अजभकरण, कजमर् कग संबगजधत करने के बाि, उपरगतिय उपजनर्म (2) के अधीन उत्पन्न उसी प्रस्ट्ताव पहचान संख्र्ा का उपर्गग करके केवल एक बार प्रस्ट्ताव कग दफर से सूचीबद्ध कर सकती हा, िग दफर उपरगतिय उपजनर्म (5) से (2) में िी गई प्रदमण र्ा के अनुसार पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा िांच की िाएगी और र्दि प्रस्ट्ताव अभी भी अपूण ा पार्ा िाता ह,ा तग इसे अस्ट् वीकार दकर्ा िाएगा और इसका पगटाल से स्ट्र्ार्ी रूप स ेलगप दकर्ा िाएगा। (10) पररर्गिना पहचान संख्र्ा के सार् पूणा प्रस्ट्ताव संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकाररर् , जिला कले्‍टर , वन संरक्षक र्ा मुख्र् वन संरक्षक कग क्षेत्र सत्र्ापन के जलए अग्रेजषत दकर्ा िाएगा। (11) िहां प्रस्ट्ताव म ें सजम्मजलत वन भूजम र्ा उसका कगई भाग वन जवभाग के प्रबंधन जनर्ंत्रण के अधीन नह हा, वहां जिला कले्‍टर रािस्ट्व जवभाग और वन जवभाग के अजधकाररर् द्वारा संर्ुतिय सत्र्ापन के माध्र्म से ननलाइन प्रमाणीकृत प्रस्ट्ताव में प्रमाजणत सजम्मजलत वन भूजम की भूजम अनुसूची और न्‍िा प्रा्त करेंगे। (12) इसके अजतरर्‍त , संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकारी द्वारा क्षेत्र म ें सत् र्ाजपत प्रत्र्ेक प्रस्ट्ताव, जिसमें 40 ह्‍े टेर्र स े अजधक वन भूजम सजम्मजलत ह ा तग उसे संबंजधत वन संरक्षक द्वारा और र्दि प्रस्ट् ताव म ें सौ ह्‍े टेर्र स े अजधक वन भूजम; सजम्मजलत ह ातग नगडल अजधकारी द्वारा क्षेत्रीर् जनरीक्षण दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (13) पांच ह्‍े टेर्र र्ा उससे कम की वन भूजम वाले प्रस्ट्ताव के जसवार्, उप जनर्म (8) र्ा (9) के अधीन पणू ा प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करन े से, इन जनर्म से संलग्न अनुसूची-1 में जवजनर्िष्टा अवजध के भीतर पररर्गिना िाचं सजमजत के जवचार के जलए प्रस्ट् ततु दकर्ा िाएगा और पररर्गिना िांच सजमजत प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा अगं ीकृत दकए िाने वाल े उपिमन उपार् के सार् राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग इसकी जसफाररि करन े के प्रर्गिन स े प्रस्ट्ताव की ्यकवहार्ाता की िांच करेगी: परंत,ु पररर्गिना िांच सजमजत, वन भूजम की आव‍र्कता कग कम करन े र्ा वन और वन्‍दर्िीव , पर प्रजतकूल प्रभाव कग कम करन,े प्रस्ट्ताजवत प्रजतपूरक वनीकरण भूजम म ें पररवतान र्ा पररर्गिना के प्रजतकूल प्रभाव कग कम करने के जलए प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा अंगीकार दकए गए िाने वाले प्रस्ट्ताजवत उपार् में पररवतान, िासे कारण से अपर्गिन के जलए प्रस्ट्ताजवत वन भूजम म ें पररवतना के संिभा में प्रर्गतिया अजभकरण से कगई स्ट्पष्टीकरण, अजतररतिय जववरण र्ा उपांतरण की मांग कर सकती ह,ा और इस प्रर्गिन जलए र्ह प्रर्गतिया अजभकरण कग एक प्रस्ट्तुजत िेने के जलए कह सकती ह:ा परंतु र्ह और दक प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा समर् पर परू ी िानकारी और स्ट्पष्टीकरण तर्ा अजतररतिय जववरण ननलाइन प्रस्ट्ततु करन े की जस्ट्र्जत म ें पररर्गिना संचालन सजमजत द्वारा प्रस्ट्ताव पर पनु ्वाचार दकर्ा िाएगा और र्दि प्रर्गतिया अजभकरण मलू प्रस्ट्ताव कग पर्ाा्त रूप से सिं गजधत करती ह ा और वन भूजम र्ा भजू म उपर्गग र्गिना में पररवतना िास े बड़े बिलाव करती ह,ा तग पररर्गिना संचालन सजमजत उप जनर्म (7) स े उपजनर्म (11) में दिए गए चरण कग पूरा करन े के जलए प्रस्ट्ताव कग वापस कर सकती ह ा और इसजलए स े मामल में इस उप जनर्म के चरण कग भी िगहरार्ा िाएगा। (14) िहां प्रर्गतिया अजभकरण र्र्ाजनर्िष्टा अवजध के भीतर सही सूचना, अजतररतिय जववरण र्ा उपांतररत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करने म ेंअसफल रहती ह,ा प्रस्ट्ताव अस्ट्वीकृत माना िाएगा: परंत ु र्दि प्रर्गतिया अजभकरण पररर्गिना िांच सजमजत कग संतुष्ट करती ह ा दक िेरी का कारण उसके जनर्ंत्रण स े बाहर र्ा, तग पररर्गिना िांच सजमजत लेखबद्ध कारण के प‍च ात उस प्रस्ट्ताव पर पनु व जवचार कर सकती ह ा और र्र्ाजस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग इसकी जसफाररि कर सकती हा; (15) पांच ह्‍े टेर्र तक की वन भूजम वाले प्रस्ट्ताव कग प्रभागीर् वन अजधकारी के स्ट्तर पर उसकी िांच के प‍ चात उसके द्वारा सीधे नगडल अजधकारी कग अग्रेजषत दकर्ा िाएगा और नगडल अजधकारी स े प्रस्ट्ताव कग अपनी जसफाररि के सार् राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग अग्रेजषत करेगा: बिते दक प्रभागीर् वन अजधकारी, प्रर्गतिया अजभकरण से प्रस्ट्ताव प्रा्त करने के प‍ चात, उनकी पूणाता का आकलन करेगा और अपूण ा प्रस्ट्ताव कग पणू ा रूप से पुनव प्रस्ट्ततु करन े के जलए प्रर्गतिया अजभकरण कग वाजपस दकर्ा िाएगा। (16) पांच ह्‍े टेर्र र्ा उससे अजधक की वन भूजम वाल े प्रस्ट्ताव कग नगडल अजधकारी द्वारा प्रधान मुख्र् वन संरक्षक के अनुमगिन स े राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग पररर्गिना िांच सजमजत की जसफाररि के सार् अग्रेजषत दकर्ा िाएगा और उसकी एक प्रजत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग भेिी िाएगी; (17) िहां र्र्ाजस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन गार-वन उद्दे‍र् के जलए वन भूजम कग अनारजक्षत, अपर्गिन र्ा प्रस्ट्ताव में उपि्िात अनुसार वन भूजम कग पट्टे पर न िेने का जनणार् लते े ह,ैं तग इसकी सूचना प्रर्गतिया अजभकरण कग नगडल अजधकारी द्वारा िी िाएगी । (18) िहां राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, वन भूजम कग अनारजक्षत करन े के जलए, गार-वन प्रर्गिन के जलए अपर्गिन र्ा पट्टे पर वन भूजम आवंरटत करन े के जलए िासा दक प्रस्ट्ताव म ें उपि्िात हा, साद्धांजतक रूप स े सहमत हगने पर अपनी जसफाररि केन्‍द रीर् सरकार कग अग्रेजषत करेगी। (10) प्रस्ट्त ाव का सद्धा ाजं तक रूप अनमु गिन:— (1) उप जनर्म (2) म ेंजनर्िष्टा प्रस्ट् ताव के जसवार्, जनम्न जलजखत से संबंजधत अन्‍दर् सभी प्रस्ट्ताव :- (i) राजखक पररर्गिनाएं; (ii) चालीस ह्‍े टेर्र तक वन भूजम; और8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) 25 मेगावाट से तक क्षमता की िलजवद्युत पररर्गिनाए,ं चाह े उनकी निी बेजसन म ें प्रस्ट्ताजवत स्ट्र्ाजपत क्षमता कुछ भी हग, िहां निी बेजसन की वहन क्षमता का जनधाारण करन े के जलए संचर्ी प्रभाव मूल्र्ांकन अध्र्र्न दकर्ा गर्ा ह;ा (iii) 0.7 तक जवतान घनत्व वाली वन भूजम का उपर्गग, चाह े सवेक्षण की िजृ ष्ट से इसका जवस्ट् तार कुछ भी हग, और जिन्‍द ह ें अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) और इसके तिधीन िारी दििाजनिेि के अधीन छुट नह िी गई हग, के बारे म ें क्षेत्रीर् कार्ाालर् म ें िांच पड़ताल की िाएगी और इनका उपजनर्म (3) म ें जवजनर्िष्टा रीजत स े जनपटारा दकर्ा िाएगा; (2) उप-जनर्म (1) म ेंजनर्िष्टा से जभन्न, सभी प्रस्ट्ताव और जनम्न जलजखत प्रस्ट्ताव , अर्ाात ् :- (i) अनारक्षण; (ii) खनन; (iii) 25 मगे ावाट से अजधक क्षमता की िलजवद्युत पररर्गिनाएं, चाह े उनकी निी बेजसन म ें प्रस्ट्ताजवत स्ट्र्ाजपत क्षमता कुछ भी हग, िहां निी बेजसन की वहन क्षमता का आकलन करने के जलए संचर्ी प्रभाव मूल्र्ांकन अध्र्र्न नह दकर्ा गर्ा ह ा र्ा दकसी निी बेजसन में पररर्गिनाओं की अनुमजत िेन े पर केंरीर् सरकार द्वारा नीजतगत जनणार् नह जलर्ा गर्ा ह;ा (iv) अजतमण मण का जनर्जमतीकरण; (v) अजधजनर्म के उपबंध के उल्लघं न स ेसंबंजधत कार्ो्र अनुमगिन, की िांच और जनपटारा इन जनर्म के अधीन जवजनर्िष्‍टा ट रीजत से केंरीर् सरकार द्वारा दकर्ा िाएगा। परंत ु पेरगजलर्म अन्‍दवेषण अनुज्ञज्त र्ा पेरगजलर्म खनन पट्टे, जिसमें वन भूजम पर भौजतक कब्िा और उसे खंजडत करना अतं वाजलत नह ह,ा समुनिेजित करने के जलए कगई अनुमगिन अपेजक्षत नह ह।ा (3) उप जनर्म (1)के अधीन प्रा्त प्रस्ट्ताव की क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा जन्नलजलजखत रीजत में िांच की िाएगी, अर्ाात्: (i) 5 ह्‍े टेर्र तक की वन भूजम वाले सभी प्रस्ट्ताव की क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा इसकी पूणता ा के संबंध में िांच की िाएगी, और िांच र्ा जनरीक्षण ररपगटा, िग भी आव‍र्क समझी िाए, के प‍ चात और उप जनर्म (5) के खंड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्ष पर सम्र्क ध्र्ान िेते ुए, क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा कारण कग लेखबद्ध करत े ुए ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन प्रिान दकर्ा िाएगा। (ii) 5 ह्‍े टेर्र स े अजधक वन भूजम वाल े सभी रेखीर् प्रस्ट्ताव , 'सवेक्षण' के प्रर्गिन के जलए 0.7 तक कानगपी घनत्व वाली वन भूजम के उपर्गग के जलए सभी प्रस्ट्ताव, चाह े उनकी सीमा कुछ भी हग और पााँच ह्‍े टेर्र स े अजधक और चालीस ह्‍े टेर्र तक वन भूजम के उपर्गग वाले अन्‍दर् सभी प्रस्ट्ताव की क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा उनकी पूणाता की िांच के प‍ चात क्षेत्रीर् सितिय सजमजत कग जनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (iii) क्षेत्रीर् सितिय सजमजत, खण् ड (ii) के अधीन इसे जनर्िष्टा सभी प्रस्ट्ताव की िांच करेगी और आगे की िांच र्ा स्ट् र्ल का जनरीक्षण, िग भी आव‍र्क समझी िाए, के प‍च ात और जनर्म (5) के खण् ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्ष पर सम्र्क ध्र्ान िेते ुए, पूवा अनुमगिन प्रिान करेगी र्ा कारण लेखबद्ध करके उसे जनरस्ट्त करेगी। (iv) इस जनर्म के अधीन प्रत्र्ार्गजित िजतिय के अनुसार क्षत्रे ीर् सितिय सजमजत र्ा वन उप महाजनिेिक द्वारा दकसी प्रस्ट्ताव कग 'साद्धांजतक' मंिूरी िेने र्ा अस्ट्वीकार करने के जलए जलए गए जवजनचातर् का, िब भी आव‍र्क हग र्ा अपेजक्षत हग, का पुन्वालगकन दकर्ा िा सकता ह,ा से जवषर् में केंरीर् सरकार द्वारा जलर्ा गर्ा जनणार् अंजतम हगगा। (4) क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा उप-जनर्म (2) में जवजनर्िष्टा प्रस्ट्ताव के संबंध में एक स्ट्र्ल जनरीक्षण ररपगटा तार्ार की िाएगी और उसे केन्‍द रीर् सरकार कग परामिािात्री सजमजत द्वारा जवचार करने के जलए प्रस्ट्ततु दकर्ा िाएगा। (5) केन्‍द रीर् सरकार द्वारा प्रा्त प्रस्ट्ताव की जन्नलजलजखत रीजत में िांच की िाएगी अर्ाता ्:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (i) उपजनर्म (2) के अधीन सभी प्रस्ट्ताव , कग इनकी पणू ाता की िांच के प‍ चात, उप जनर्म (5) के अधीन अपेजक्षत स्ट् र्ल जनरीक्षण ररपगट ा के सार् र्ा/र्र्ा केंरीर् सरकार द्वारा पछू े िान े पर, परामििा ात्री सजमजत कग जनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (ii) परामिािात्री सजमजत, खंड (i) में जनर्िष्टा सभी प्रस्ट्ताव कग, जन्नलजलजखत जबन्‍दिओंु पर अपेजक्षत ध्र्ान िेत े ुए परंतु उन्‍दह तक सीजमत न रहते ुए, िांच करेगी और आग े की िांच, िग भी आव‍र्क समझी िाए, के प‍ चात केन्‍द रीर् सरकार कग उनके द्वारा अनुमगिन पर जवचार करने के जलए जसफाररिें करेगी:- (क) वन भूजम का प्रस्ट्ताजवत उपर्गग, दकसी गार-स्ट्र्ल जवजनर्िष्टा प्रर्गिन िासे दक कृषीर् प्रर्गिन , कार्ाालर् र्ा आवासीर् प्रर्गिन से र्ा अपन ेआवास से जवस्ट् र्ाजपत ुए ‍ र्जतियर् के पनु वाास के जलए नह ह।ा (ख) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, र्र्ाजस्ट्र्जत, न े प्रमाजणत कर दिर्ा ह ा दक उसने सभी जवकल् प पर जवचार दकर्ा ह ा और इन पररजस्ट्र्जतर् म ें कगई अन्‍द र् जवकल् प साध् र् नह ह ा और र्ह दक अपेजक्षत क्षेत्र की न्‍द र्नू तम आव‍ र्कता ह।ा (ग) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, र्र्ाजस्ट्र्जत, ने अपनी जसफाररि करने स े पूवा, वन भूजम के अपर्गिन के कारण वन, वन्‍द र्िीव और पर्ाावरण पर पड़न े वाले प्रत् र्क्ष और अप्रत्र् क्ष प्रभाव वाले सभी मुद्द पर जवचार दकर्ा ह।ा (घ) राष्‍टर ीर् वन नीजत के अधीन संबंजधत अजधिेि; (ड.) र्दि वनेत्त र प्रर्गिन के जलए उपर्गग दकए िाने वाली प्रस्ट् ताजवत वन भूजम, दकसी राष्‍टर ीर् उद्यान, वन्‍द र्िीव अभर्ारण् र्, बाघ ररिवा का एक जहस्ट्स ा ह ा र्ा अजभजहत र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्‍द र्िीव गजलर्ारा ह ा र्ा वनस्ट् पजत-िात और प्राणी-िात की दकसी जवलुप् तप्रार्: र्ा सकं टग्रस्ट् त प्रिाजत का पर्ाावास र्ा गंभीर रूप स े अपक्षररत िलग्रहण क्षेत्र म ें आने वाल े क्षेत्र का जहस्ट्स ा ह ा तग ्‍र् ा राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन, र्र्ाजस्ट्र्जत, द्वारा पर्ााप् त औजचत् र् दिर्ा गर्ा ह ाऔर समुजचत उपिमन उपार् प्रस्ट् ताजवत दकए गए ह;ैं और (च) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, र्र्ाजस्ट्र्जत, प्रजतपूरक वनीकरण करन े के प्रर्गिन से जनर्म 13 के अनुसार अपनी लागत र्ा प्रर्गतिया अजभकरण की लागत पर समुजचत भूजम के अपेजक्षत जवस्ट् तार करने का उपबंध करता ह।ा (6) उप जनर्म (5) के अनुसार, जसफाररि करते समर् सजमजत, ितों र्ा जनबाधन और से उपिमन उपार् , िग उसके जवचार से प्रस्ट् ताव के अधीन वन भूजम के अपर्गिन के प्रजतकूल पर्ाावरणीर् प्रभाव कग कम करेंगे, कग भी लागू कर सकती ह।ा (7) केंरीर् सरकार, परामििा ात्री सजमजत की जसफाररि पर जवचार करने के प‍ चात जनधााररत ितों कग परू ा करने के अध्र्धीन, र्र्ाजस्ट्र्जत साद्धांजतक अनुमगिन प्रिान करेगी र्ा अस्ट् वीकृत करेगी और इस बारे में राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्गतिया अजभकरण कग संसूजचत करेगी। (8) र्दि इसकी िांच करन े के प‍ चात प्रस्ट् ताव अपणू ा र्ा उपलब् ध कराई गई सूचना असत् र् पाई िाती ह ा तग केन्‍द रीर् सरकार राज्र् सरकार/सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन और प्रर्गतिया अजभकरण कग एक जवजनर्िष्टा अवजध के भीतर अपेजक्षत सूचना प्रस्ट् तुत करने के जलए सूजचत करेगी; (9) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षत्रे प्रिासन उपजनर्म 8 के अधीन संसूचना प्राप् त हगने पर पूरी सूचना प्रस्ट् तुत कर सकती ह,ा जिसके प‍ चात इन जनर्म के अधीन ‘साद्धांजतक’ अनमु गिन के जलए प्रस्ट् ताव पर जवचार दकर्ा िाएगा : परंत,ु र्दि वांजछत सूचना, प्रर्गतिया अजभकरण स े संबंजधत ह ा तग प्रर्गतिया अजभकरण , केन्‍द रीर् सरकार कग अपेजक्षत सूचना प्रत् र्क्ष रूप से प्रस्ट् ततु करेगी जिसकी एक प्रजत राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन कग भेिी िाएगी और प्रर्गतिया अजभकरण से सी सचू ना की प्राज्त पर, केन्‍द रीर् सरकार, र्दि आव‍ र्क समझे, तग प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रस्ट् तुत की गई सूचना पर ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन की मंिूरी प्रिान करने पर जवचार करने के जलए र्र्ा जस्ट्र्जत संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन की रटप् पजणर्ां की मांग कर सकती ह।ा (10) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, र्दि सा चाह,े रेखीर् प्रस्ट्त ाव का ‘जसद्धांतत:’ अनुमगिन प्राप् त करन े और प्रजतपूरक वनीकरण एवं िद्धु वतामान मूल् र् िासे प्रजतपरू क उपग्रहण तर्ा वन्‍द र्िीवन प्रबंधन र्गिना एवं मृिा और आरता ा संरक्षण र्गिना िासी उपिमन र्गिना की लागत, र्र्ा लाग,ू अधीन, भारतीर् वन अजधजनर्म,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1927 (1927 का 16) र्ा स्ट्र् ानीर् वन अजधजनर्म के तहत संरजक्षत वन के रूप में प्रजतपरू क वनीकरण करने हते ु अजभज्ञात भूजम की अजधसूचना तर्ा अनुसूजचत िनिाजत और अन्‍द र् परंपरागत वन जनवासी (वन अजधकार की मान्‍द र्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) के अनुपालन म ें ‘अंजतम’ अनुमगिन प्रिान करने स े पूवा पररर्गिना कार्ा प्रारम्भ करन े हते ु’कार्ा अनुमजत’ प्रिान कर सकता ह।ा 11. प्रस्ट्त ाव का अजं तम अनमु गिन :— (1) नगडल अजधकारी, केंरीर् सरकार से ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन प्राप् त करन े के प‍ चात, संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकाररर् , जिला कले्‍ट र और वन संरक्षक कग इसकी सूचना िे सकता ह;ा (2) ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन की एक प्रजत प्राप् त हगने पर प्रभागीर् वन अजधकारी एक मांग-पत्र तार्ार करेगा जिसम ें प्रजतपूरक उिग्रहण की मि-वार रकम, िासा लागू हग,प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा भुगतान दकर्ा िाएगा और सार् ही ‘साद्धांजतक’ अनुमगिन म ें जनर्त ितों के अनुपालन म ें उनके द्वारा प्रस्ट्त ुत दकए िान े वाल े िस्ट् ताविे , प्रमाणपत्र और वचनबंध की एक सूची के सार् प्रर्गतिया अजभकरण कग सूजचत करेगा; (3) प्रर्गतिया अजभकरण सूचना की प्राज्त के प‍ चात, प्रजतपरू क उिग्रहण का भगु तान करेगा और प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्‍दहत भूजम कग सौंप िेगा, प्रजतपूरक उिग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबंध और प्रमाण-पत्र सजहत िस्ट् तावेिी साष्र् की प्रजतर् के सार् एक अनुपालन ररपगटा और प्रजतपरू क वनीकरण भूजम प्रभागीर् वन अजधकारी कग सौंप िेगा; (4) प्रभागीर् वन अजधकारी, उप जनर्म (3) म ें जनर्िष्टा अनुसार अनुपालनररपगट ा प्राप् त करन े के प‍ चात् और इसकी पूणाता की िांच करेगा और अनुपालन ररपगट ा पर अपनी जसफाररि करेगा और इसे नगडल अजधकारी कग अग्रेजषत करेगा; (5) नगडल अजधकारी अनुपालन ररपगटा प्राप् त करन े के प‍ चात, इसकी पूणाता सुजनजचातत करन े और राज्र् सरकार के प्रधान मुख्र् वन संरक्षक र्ा सघं राज्र्क्षेत्र प्रिासन के मामल े में जवभाग के प्रमुख का अनुमगिन प्राप् त करने के प‍ चात, र्र्ाजस्ट्र्जत सी ररपगटा कग अपनी जसफाररि के सार् राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग, अग्रेजषत करेगा। (6) केन्‍द रीर् सरकार, अनुपालन ररपगटा प्राप् त कर लने े और इसकी पूणाता सुजनजचातत करने के प‍च ात, अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन ‘अंजतम’ अनुमगिन प्रिान करेगी और स े जवजनचातर् के बारे म ें राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन और प्रर्गतिया अजभकरण कग सूजचत करेगी। (7) र्र्ाजस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन, अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन केन्‍द रीर् सरकार का अंजतम अनुमगिन प्राप् त करन े के प‍ चात और अनसु ूजचत िनिाजत और अन्‍दर् परंपरागत वन जनवासी (वन अजधकार की मान्‍दर्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) के अधीन अजधकार के बिं गबस्ट्त कग सुजनजचातत करने सजहत र्र्ा लाग,ू अन्‍द र् सभी अजधजनर्म और उसके अधीन बनाए गए जनर्म के उपबंध की पू्ता और अनुपालना करन े के प‍ चात, र्र्ाजस्ट्र्जत अपर्गिन, पट्टा समनुिेजित करन े र्ा अनारक्षण करन े के आििे िारी करेंगे। (8) अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खडं (i) के अधीन अनारक्षण का अंजतम आिेि, िहां भी दिर्ा गर्ा ह,ा वन भूजम के अनारक्षण की सूचना र्र्ा जस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा, रािपत्र म ें प्रकाजित की िाएगी । (9) अनुमगिन प्राप् त करने की पूरी प्रदमण र्ा इस प्रर्गिन के जलए जवकजसत ननलाइन पगटाल में की िाएगी। (10) िहां साद्धांजतक अनुमगिन में अजधरगजपत की गई िता का अनपु ालन र्र्ा जस्ट्र्जत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, से िग वषों से अजधक समर् से प्रतीजक्षत ह,ा उनमें साद्धांजतक अनुमगिन कग अकृत और िून्‍द र् समझा िाएगा; परंत,ु केन्‍द रीर् सरकार लेखबद्ध दकए िाने वाले कारण के जलए, से प्रस्ट् ताव जिनमें एक हिार ह्‍े ट ेर्र से अजधक की वन भूजम अंतवाजलत ह,ा जिनमें साद्धांजतक रूप स े अनुमगिन प्राप् त कर जलर्ा गर्ा ह,ा सक्षम प्राजधकारी द्वारा चरणवार (अंजतम) अनुमगिन जनम्न अनुपालना के अध्र्धीन प्रिान कर सकता ह ा:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (क) प्रजतपूरक उिग्रहण का संिार् और प्रजतपरू क वनीकरण करने के जलए जचजन्‍दहत और स्ट् वीकृत भूजम की अजधसूचना क्षेत्र के भाग के अनपु ात में अनुपालन के जलए प्रस्ट्त ुत की गई; और (ख) अन्‍द र्कगई जवजनर्िष्टा ित ा जिसे अनुपालन के जलए केन्‍द रीर् सरकार उजचत समझे के संबंध म ेंअनपु ालन की गई। (11) उप जनर्म (7) के अधीन अंजतम अनुमगिन िारी करन े और उप जनर्म (8) के अधीन रािपत्र में अजधसूचना िारी हगने के प‍ चात, र्र्ाजस्ट्र्जत संबंजधत वन भूजम कग राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्रर्गतिया अजभकरण कग सौंपा र्ा समजनिेजित दकर्ा िा सकता ह;ा (12) क्षेत्रीर् कार्ाालर्,‘साद्धांजतक’ अनुमगिन प्रिान करत े समर् लाग ू की गई सभी ितों के अनपु ालन की मिनीटरी करेगा और राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्गतिया अजभकरण वषा में कम से कम एक बार, साद्धांजतक अनुमगिन के िौरान अजधरगजपत की गई ितों के अनुपालन कग मिनीटर करेगी और मिनीटरी ररपगटा कग ननलाइन पगटाल पर अपलगड करेगा। (13) प्रस्ट् ताव पर कारावाई करने की संपूणा प्रदमण र्ा राज्र् के जवजभन्‍द न प्राजधकरण द्वारा इन जनर्म से संलग्न अनसु चू ी -। में जवजनर्िष्‍टा ट समर् सीमा के भीतर पूरी की िाएगी। 12. कार् ार्गिना के जलए केन्‍दर ीर् सरकार का पवू ाअनमु गिन प्राप्त करन े हते ुप्रस्ट्त ाव— (1) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन का नगडल अजधकारी केन्‍द रीर् सरकार के पूव ा अनुमगिन के जलए ननलाइन पगटाल पर राज्र् परामििा ात्री सजमजत की जसफाररि के सार्-सार् राष्‍टर ीर् कार्ा र्गिना कगड के उपबंध के अनुसार सम् र्क रूप स ेतार्ार दकए गए वन प्रभाग की प्रारूप कार्ा र्गिना प्रस्ट् ततु करेगा; (2) प्रारूप कार्ार्गिना में अन्‍द र् बात के सार्-सार् अपर्गजित वन भूजम तत्स्ट् र् ानी प्रजतपरू क वनीकरण भूजमर्ां और उस पर वनीकरण की प्राजस्ट्र्जत के जववरण सजम्मजलत ह गे; (3) केन्‍द रीर् सरकार कग प्रस्ट् तुत की गई प्रारूप कार्ा र्गिना की राष्‍टर ीर् कार्ा र्गिना कगड, राष्‍टर ीर् वन नीजत, के सार् और वन के संरक्षण तर्ा संवधान के जलए अजधजनर्म की प्रस्ट्तावना के सार् इसकी अनुरूपता की िांच संबंजधत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा की िाएगी। क्षेत्रीर् कार्ाालर् प्रारूप कार्ा र्गिना कग ितों के सार्-सार् र्ा जबना दकसी ितों के पूवा अनुमगिन िे सकता ह ा र्ा प्रारूप कार्ा र्गिना में अंत्वाष्ट उपबंध में उपांतरण के सार् उस अवजध के जलए, िासा दक उजचत समझा िाए, अनुमगिन ि ेसकता ह ार्ा कारण बतात ेुए उसे अस्ट् वीकार कर सकता ह;ा (4) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन र्ा इसके अजभजहत अजधकारी कार्ा र्गिना के सभी र्ा जवजनर्िष्टा उपबधं और उस अवजध जिसके जलए कार्ा र्गिना अनुमगदित की गई ह,ा के संबंध में क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा प्रिान दकए गए अनुमगिन में कार्ा र्गिना के जनिेि का कार्ाान्‍द वर्न करेंग;े (5) राि् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षत्रे प्रिासन अनुमगदित कार्ाकारी र्गिना की मध् र्-अवजध पुन्वालगकन करेगा और अपनी जसफाररि के सार् समीक्षा ररपगटा क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग प्रस्ट् तुत करेगा और क्षेत्रीर् कार्ाालर् िांच करन े के प‍ चात अनुमगिन की ित ा म ें उपांतरण कर सकता ह,ा र्ा िेष अवजध के जलए पूवा अनुमगदित कार्ा र्गिना के उपबंध में उपांतरण करत े ुए एक नर्ा पूवा अनुमगिन िारी करेगा र्ा इसके कारण लेखबद्ध करके मध् र्-अवजध पुन्वालगकन की जसफाररि कग अस्ट् वीकार करेगा; और (6) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन द्वारा प्रस त् ुत पात्र वा्षाक कार्ा र्गिना की ििा में क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा भी जवचार एवं अनुमगिन दकर्ा िा सकता ह।ा (7) धारा 2 की उप-धारा (1) के खडं (iv) के अधीन आन े वाले सभी प्रस्ट् ताव कग चाह े उनका जवस्ट् तार दकतना भी हग, संबंजधत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा ननलाइन प्रस्ट् तुत दकए िाएंगे; (8) उप-जनर्म (1) के अधीन प्राप् त प्रस्ट् ताव की िांच क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा की िाएगी िग िांच के प‍ चात, अनुमगिन िे सकता ह ार्ा कारण लेखबद्ध करके उसे अस्ट् वीकार कर सकता ह;ा (9) से प्रस्ट्त ाव जिनम ें वन भूजम के संपूण ा र्ा कुछ भाग, जिनमें जवतान सघनता 0.4 र्ा अजधक ह ैं र्ा मािान म ें बीस ह्‍े ट ेर्र और पहाड़ पर िस ह्‍े ट ेर्र स े अजधक आकार की अ‍छ ी तरह से कटाई वाली वन भूजम के प्रस्ट् ताव, जिनकी जवतान सघनता कुछ भी हग, सजम्मजलत ह,ैं क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत कग अग्रेजषत दकए िाएंगे और क्षेत्रीर् सि्‍ त सजमजत इन जनर्म के अधीन जवजनर्िष्टा रीजत म ें इनसे जनपटेगी और िबदक प्रस्ट्त ाव की िांच करत े समर्,12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्षेत्रीर् कार्ाालर् र्ह सुजनजचातत करेगी दक अंजतम जनणार् राष्‍टर ीर् कार्ा र्गिना कगड, राष्‍टर ीर् वन नीजतऔर वन के संरक्षण और संवद्धना संबंधी अजधजनर्म की प्रस्ट् तावना के अनरूु प ह;ा (10) इन जनर्म के प्रर्गिन के जलए “वन भूजम स े वनस्ट्पजत की समजू चत कटाई’’ का आिर् आकार म ें एक ह्‍े ट ेर्र र्ा उससे अजधक की वन भूजम स े सभी प्राकृजतक वनस्ट् पजत कग चाह े वह दकसी भी रूप म ें हग उन्‍दह ें काटकर, उखाड़कर र्ा िलाकर हटाना ह ा लेदकन जवजनर्िष्टा आकार र्ा प्रिाजतर् के वृक्ष कग जगरान े के अन्‍द र् प्रकार कग जिसम ें उनका चर्न द्वारा जगराना र्ा िंूि कग जगराना सजम्मजलत हा, पर “वन भूजम से वनस्ट्पजत की समूजचत कटाई’’ के रूप म ें जवचार नह दकर्ा िाएगा। 13. प्रजतपरू क वनीकरण का सिृ न—(1) प्रर्गतिया अजभकरण सी भूजम उपलब् ध कराएगा िग न तग भारतीर् वन अजधजनर्म 1927 (1927 का 16) र्ा दकसी अन्‍द र् जवजध के अधीन वन के रूप में अजधसूजचत हग, न ही वन जवभाग द्वारा वन के रूप म ें प्रबंजधत भूजम हग और वह सी भूजम पर प्रजतपरू क वनीकरण (सीए) करने की लागत भी वहन करेगा और प्रजतपूरक वनीकरण भूजम की आव‍ र्कता इन जनर्म के सार् उपाबद्ध अनुसूची-II के अनुसार हगगी : परंत ु र्ह दक र्दि प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रिान की गई गरा -वन भूजम र्ा उसका कगई जहस्ट् सा जवजनर्िष्टा सघनता के प्रजतपरू क वनीकरण के जलए उपर्ुक् त नह ह,ा तग वन जवभाग के प्रबंधन जनर्ंत्रण के अधीन सी अवमण जमत अजधसूजचत र्ा अव्गात वन भूजम पर अजतरर्‍त प्रजतपूरक वनीकरण दकर्ा िाएगा िग िी गई प्रजतपूरक वनीकरण भूजम में सी कमी के आकार से िगगुना हग, और प्रर्गतिया अजभकरण से लेख पर आई अजतरर्‍त लागत कग भी वहन करेगी: परंत ु र्ह भी दक र्दि प्रजतपूरकवनीकरण के जलए उपलब् ध कराई िा रही गरा -वन भूजम म ें पहले स े ही 0.4 जवतान सघनता र्ा उससे अजधक की वनस्ट् पजतपािा हग रही ह,ा तग सी भूजम पर पेड़ लगाने की अजतरर्‍त आव‍ र्कता नह हगगी, लेदकन समर्बद्ध रीजत से वन जवभाग द्वारा वन फसल के सुधार के जलए एक कार्ामण म कार्ााजन्‍दवत दकर्ा िाएगा: परंतु र्ह भी दक आपवादिक पररजस्ट्र्जतर् में िब इस खंड के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अपेजक्षत उपर्ुतिय भूजम उपलब्ध नह ह ा और, र्र्ाजस्ट्र्जत इस आिर् का प्रमाण पत्र राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र, द्वारा दिर्ा िाता ह,ातग अवमण जमतवन भूजम पर प्रजतपूरक वनीकरण हते ु जवचार दकर्ा िा सकता ह ा िग मामला-िर- मामला के आधार पर केन्‍द रीर् सरकार की एिेंजसर् र्ा केंरीर् सावािजनक उपमण म के मामले म ें अपर्गजित दकए िाने वाले प्रस्ट्ताजवत क्षेत्र से िगगुना हगगा: परंतु र्ह भी दक आपवादिक पररजस्ट्र्जतर् में िब इस खंड के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अपेजक्षत उपर्ुतिय भूजम उपलब्ध न हग, और र्र्ाजस्ट्र्जत इस आिर् का प्रमाण पत्र राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र, द्वारा दिर्ा गर्ा हग, तग अवमण जमतवन भूजम पर प्रजतपरू क वनीकरण पर जवचार दकर्ा िा सकता ह ा िग मामला-िर- मामला आधार पर काजप्टव कगर्ला ब्लिक के जलए राज्र् सावािजनक के उपमण म के मामले में अपर्गजित दकए िाने के जलए प्रस्ट्ताजवत क्षेत्र स ेिगगुना हगगा: परंत ु र्ह और दक र्दि प्रर्गतिया अजभकरण पररर्गिना के जनष्‍टपािन के जलए कगई गरा -वन भूजम अजधग्रहण करता ह,ा तग केन्‍द रीर् सरकार के अजभकरण , केंरीर् सावािजनक उपमण म और राज्र् सावािजनक उपमण म मामले म ें उपरगतिय अपवाि लाग ूनह ह ग।े (2) इस उप-जनर्म के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण कग बढाने के जवजनर्िष्टा सघनता सी हगगा दक, प्रजतपूरक वनीकरण नपरेिन के िुरू हगन े के पांचव ेंवषा में 0.4 र्ा उससे अजधक के न्‍द र्ूनतम जवतान सघनता का वन जवकजसत हग, और इस क्षेत्र में पर्ााप् त वनस्ट् पजत सामग्री ह ा िग इस े पररप्‍व कर न्‍द र्ूनतम 0.7 जवतान सघनता वाली भूजम बनान े म ें सक्षम बनाता ह;ा (3) वनेतर भूजम के उपलब्ध न हगन े की ििा में प्रजतपूरक वनीकरण जन्नलजलजखत भूजमर् पर भी दकर्ा िा सकता ह,ा र्र्ाजस्ट्र्जत िग दक से अपर्गजित भ-ू क्षेत्र के कम से कम िग गुना र्ा िग वन भूजम अपर्गिन की िा रही हग और उपलब्ध वनते र भूजम के बीच के अतं र के बराबर, उपलब्ध कराई िाएगी और इनकग भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्म के अधीन 'अंजतम' अनुमगिन से पूवा संरजक्षत वन (पीएफ) के रूप म ें अजधसूजचत दकर्ा गर्ा ह:ा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (क) रािस्ट्व वन भूजम अर्ाात िग सरकारी अजभलेख म ें वन के रूप में ििा भूजम ह ा लेदकन दकसी भी कानून के तहत वन के रूप में अजधसूजचत नह ह ा और वन जवभाग द्वारा प्रबंजधत नह ह ा िासे रािस्ट्व भूजम र्ा िुड़पी िगं ल र्ा छगटे र्ा बड़े झाड़ का िंगल र्ािंगल-झाड़ी भूजम र्ाजसजवल-सगर्म र्ाओरेन्‍द ि वन भूजम और वन भूजम की अन्‍दर् सभी श्रेजणर्ा,ं परंतु र्ह ह ा की इन्‍दह ें राज्र् वन जवभाग के नाम पर हस्ट्तांतररत और िाजखल -खाररि दकर्ा िार्; (ख) अरुणाचल प्रििे के अवमण जमत अवगीकृत वन का प्रजतपूरक वनीकरण के जलए प्रर्गग दकर्े िाने हते ु जवचार दकर्ा िाएगा परंत ु र्ह दक उन्‍दह ेंराज्र् वन जवभाग के नाम पर हस्ट्तांतररत और िाजखल-खाररि दकर्ा िाए; (ग ) जहमाचल प्रिेि राज्र् की बंिर भूजम, िग संरजक्षत वन की श्रेणी म ें आती ह,ा लेदकन न तग सी िमीन पर सीमांकन दकर्ा गर्ा ह ा और न ही रािस्ट्व अजभलेख में वन जवभाग के नाम पर हस्ट्तांतररत र्ा िाजखल- खाररि दकर्ा गर्ा ह,ा परंतु उन्‍दह ें राज्र् वन जवभाग के नाम पर हस्ट्तांतररत और िाजखल - खाररि दकर्ा िाए; (घ) पंिाब, भूजम संरक्षण अजधजनर्म, 1900 की धारा (4) और धारा(5) के अधीन हररर्ाणा, पंिाब और जहमाचल प्रिेि राज्र् म,ें आन े वाली भूजम, िग राज्र् वन जवभाग के प्रबंधन और प्रिासजनक जनर्ंत्रण म ें नह ह:ैं परंत ु र्ह दक सी भूजम तब तक राज्र् वन जवभाग के नाम पर अंतररत तर्ा िाजखल खाररि की िाएगी, िब तक दक मामल े िर मामले के आधार पर उसे राज्र् वन जवभाग कग अंतररत दकए जबना, भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) के अधीन उन्‍दह ें केंरीर् सरकार द्वारा उन्‍दह ें अजधसजू चत करने क जलए र्र्ाजवजनर्िष्टा और सहमजत न िी िाए; (4) जन्नलजलजखत प्रस्ट्ताव के संबंध में अवमण जमत वन भूजम पर न्‍दर्नू तम िगगुनी सीमा तक प्रजतपरू क वनीकरण बढाने के जलए जविेष ्यकवस्ट्र्ा पर जवचार दकर्ा िा सकेगा, अर्ाात.- (क) जिन राज्र् /संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन के पास कुल भौगगजलक क्षेत्र का 33% से अजधक वन क्षेत्र ह ा और प्रजतपूरक वनीकरण के जलए उपर्ुतिय वनते र भूजम की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा (अनसु चू ी-III)के अधीन जवजनर्िष्टा प्रारूप में प्रस्ट्तुत दकर्ा गर्ा ह,ा इन जनर्म से संलग्न ह।ा (ख) पारेषण लाइन पररर्गिनाएं, जिसमें वनते र भूजम का अजधग्रहण नह दकर्ा गर्ा ह।ा वन भूजम के अपवतना के जलए आवेिन करते समर् उपर्गगकताा एिेंसी द्वारा पारेषण लाइन पररर्गिना में आन े वाली वनेतर भूजम का कगई अजधग्रहण नह करने का अंडरटेतकंग प्रस्ट्तुत दकर्ा िाएगा; (ग ) टेलीफगन/नजप्टकल फाइबर लाइनें जबछाना; (घ) रेिम कीट पालन के जलए िहतूत का वृक्षारगपण दकर्ा िाना ; (ड़ ) निी के तल स ेगौण सामग्री का जनष्‍टकषाण, (च ) संपका मागों, लघ ु िल कार्ों, लघ ु ंसंचाई कार्ों, स्ट्कूल भवन, औषधालर् , अस्ट्पताल, सरकार के छगटे ग्रामीण औद्यगजगक िडे का जनमााण र्ा खनन और अजतमण मण के मामल कग छगड़कर इसी तरह के दकसी अन्‍दर् कार्,ा िग पहाड़ी जिल म ें क्षेत्र के लगग कग सीधे लाभाजन्‍दवत करते ह ैं और अन्‍दर् जिल म ें िहां वन क्षेत्र कुल भौगगजलक क्षेत्र का 50% से अजधक ह,ा परंत ु वन क्षेत्र का अपर्गिन 5 ह्‍े टेर्र से अजधक न हग। (छ) फील्ड फार्ररंग रेंि (एफएफआर) के वास्ट्तजवक प्रभाव क्षेत्र कग अजधजनर्म के अधीन अपर्गिन के जलए जवचार दकर्ा िाता ह ा र्ा कुल वन क्षेत्र का 10% अपर्गजित दकर्ा िाता ह ा र्दि फील्ड फार्ररंग रेंि के पूरे क्षेत्र कग अपव्तात करने के जलए प्रस्ट्ताजवत दकर्ा िाता ह।ा (ि) इस उप-जनर्म के अधीन, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन द्वारा प्रजतपूरक वनीकरण के प्रर्गिन स े चर्जनत दकसी अवमण जमत वन भूजम कग केन्‍द र सरकार द्वारा स्ट् वीकार दकर्ा िाएगा, िब स े अवमण जमत वन का जवतान घनत् व 40 प्रजतित से कम ह ा और एसे क्षेत्र वन्‍द र्िीव के प्रबंधन और, संरक्षण के जलए प्रर्गग की िा रही प्राकृजतक र्ा प्रबंजधत घास भूजम नही ह।ा (5) जन्नलजलजखत श्रेजणर् के प्रस्ट्ताव के मामल े म ें प्रर्गतिया अजभकरण से काटे िाने वाल े संभाजवत पड़े की संख्र्ा के िस गुना अजधक वृक्षारगपण पर आन े वाले खचा र्ा वनभूजम के अपर्गिन के जलए आए आििे म ें जवजनर्िष्‍टा ट सख्ं र् ा14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (न्‍दर्ूनतम 100 पौध की संख्र्ा के अधीन) के रगपण पर आने वाले खचा कग प्रजतपूरक वनरगपण के िुल्क के रूप म ें प्रर्गतिया अजभकरण से वसूला िाएगा: (क) पुनवानरगपण के जलए उपर्गग करन े के उद्दे‍र् स े वन भूजम र्ा उसके जहस्ट्से म ें प्राकृजतक रूप से उग े पेड़ कग साफ़ करना; (ख) एक ह्‍े टेर्र तक वन भूजम का अपर्गिन; (ग) भू-तल पर अजधकार के जबना वन भूजम म ेंभूजमगत खनन; (6) वन क्षेत्र के जलए खनन पट्टे के नवीकरण के संबंध म ें कगई प्रजतपूरक वनीकरण िुल्क नह जलर्ा िाएगा, जिसके जलए प्रजतपरू क वनीकरण के जलए भूजम और वृक्षारगपण की लागत का संिार् पहले ही दकर्ा िा चुका हा; (7) खान की आंतररक सीमा के सार् सुरक्षा क्षेत्र के अनुरक्षण के जलए जनर्तवन भूजम के अपर्गिन के संबंध में, प्रजतपूरक वनीकरण बढाने के उपबंध, िासा दक अपर्गिन के जलए प्रस्ट्ताजवत संपणू ा वन क्षेत्र में लागू हा, सुरक्षा क्षेत्र में जस्ट्र्त वन भूजम के बिले म ेंभी लाग ूह गे। (8) इन जनर्म से संलग्न अनुसूची-II में उपबंजधत उपबंधग के अनुसार वन्‍द र्िीव गजलर्ार और संरजक्षत क्षेत्र म ें अवजस्ट्र्त वन भूजम के समीप प्रजतपूरक वनीकरण हते ु अजभज्ञात वनेतर भूजम कग प्रगत् साहन दिर्ा िाएगा। 14. प्रजतपरू क वनीकरण का प्रबधं न— (1) जनर्म 13 के उप-जनर्म 1 के के अधीन जवजनर्िष्‍टा ट की गई भूजम कग उपर्ु्‍ त आकार के कंमण ीट के खंभ द्वारा सीमांदकत दकर्ा िाएगा और सभी जवल्लंगम से मु्‍त करके, राज्र् वन जवभाग र्ा संघ राज्र् क्षेत्र वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा, और संबंजधत वन भूजम कग अजधजनर्म के अधीन अंजतम अनुमगिन से पहले भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म संख् र्ा 16) की धारा 29 के अधीनर्ा तत्स मर् प्रवृत्त दकसी अन्‍द र् जवजध के अधीन, संरजक्षत वन के रूप में अजधसूजचत दकर्ा िाएगा; (2) उ्‍त वन अपर्गिन प्रस्ट् ताव के भाग के रूप में अनुमगदित प्रजतपूरक वनीकरण र्गिना के अनसु ार राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्‍दतत और जनजचातत की गई भूजम का रखरखाव और वनीकरण दकर्ा िाएगा और तत्स्ट् र् ानी वन भूजम के अपर्गिन का आिेि िारी हगने के 1 वषा के भीतर प्रजतपूरकवनीकरण का कार्ा प्रारंभ हग िाएगा और केन्‍द रीर् सरकार प्रजतपरू कवनीकरण के तौर तरीक पर मागििाक जसद्धांत िारी कर सकती ह,ा जिसमें वे अजभकरण भी सजम्मजलत ह गे िग प्रजतपूरकवनीकरण कर सकते ह;ैं (3) र्दि वन भूजम, जिसका अपर्गिन दकर्ा िाना ह,ा से दकसी पहाड़ी र्ा पवातीर् राज्र् /संघ राज्र् क्षेत्र में ह ा जिसके भौगगजलक क्षेत्र का िग जतहाई स ेअजधक वन क्षेत्र हर्ा ा वह से दकसी िसू रे राज्र् /संघ राज्र् क्षेत्र में जस्ट्र्त ह ाजिसका भौगगजलक क्षेत्र का एक जतहाई से अजधक वन क्षेत्र ह ा तग संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र की सरकार की सहमजत के अधीन रहत े ुए उस िसू रे राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षत्रे में प्रजतपूरक वनीकरण, मान्‍द र्ता प्राप् त प्रजतपूरक वनीकरण और भूजम बाक का सिृ न दकर्ा िा सकता ह।ा परंत,ु से मामल म ें प्रजतपूरकवनीकरण के जलए धनराजि उस राज्र् /संघ राज्र् क्षेत्र के राज्र् प्रजतपूरकवनीकरणजनजध में स्ट् र्ानांतररत की िाएगी जिसमें प्रजतपूरकवनीकरण हते ु भूजम की पहचान की गई ह,ा और प्रजतपूरक उिग्रहण की गई बची ुई धनराजि उस राज्र् सरकार र्ासंघ राज्र् क्षेत्र के प्रजतपूरकवनीकरण जनजध प्रबंधन और र्गिना प्राजधकरण म ें िमा की िाएंगी जिनमें वन भूजम कग अपर्गजितकरन े का प्रस्ट् ताव रखा गर्ा ह।ा परन्‍दत ु र्ह और दक से मामल म,ें िहां उप-जनर्म में जवजनर्िष्टा ितों िासे दक भौगगजलक क्षेत्र की वन भूजम की प्रजति्ा कग परू ा न दकए िाने के कारण उसी राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र म ें प्रजतपूरक वनीकरण करना संभव नह ह,ा िहां वन भूजम का अपर्गिन प्रस्ट्ताजवत ह ा र्ा अन्‍दर् राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र म,ें केंरीर् सरकार िनजहत म ें मामला- िर-मामला आधार पर अन्‍दर् राज्र् /संघ राज्र् क्षेत्र में प्रजतपूरक वनीकरण की अनुमजत ि ेसकता ह;ा (4) (क) कगई राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासनर्र्ाजस्ट्र्जत,प्रजतपूरक वनीकरण के प्रर्गिन के जलए वन जवभाग के प्रिासजनक जनर्ंत्रण के अधीन एक भूजम बैंक बना सकता ह;ा (ख) भूजम बैंक का न्‍द र्ूनतम आकार 25 ह्‍े ट ेर्र का एकल ब् लिक हगगा:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 परंत,ु भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा तत्स मर् प्रवृत् तदकसी अन्‍द र् जवजध के अधीनवन के रूप में घगजषत र्ा अजधसूजचत भूजम में जनरंतर भूजम बैंक हगने की ििा में,संरजक्षत क्षेत्र, टाइगर ररिवा र्ा अजभजहत र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्‍दर्िीव किररडगर के भीतर िमीन के आकार पर कगई प्रजतबंध नह हगगा। (ग) उप जनर्म (5) के अधीन अ्िात प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण के अधीन आने वाली भजू म कग भूजम बैंक म ें सजम्मजलत दकर्ा िा सकता ह।ा (5) (क) केंरीर् सरकार, धारा 2 के उप-धारा(1) अधीन पूव ाअनुमगिन अजभप्राप् त करन े के जलए उपर्गग दकए िान े वाल े एक प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण तंत्र का जनमााण कर सकती हा; (ख) दकसी ‍ र्जतिय द्वारा प्रत् र्ाजर्तप्रजतपूरक वनीकरण अ्िता दकर्ा िा सकता ह ा र्दि उसने सी भूजम पर वनीकरण दकर्ा हग जिसपर अजधजनर्म लागू नह हगता ह ाऔर वह भूजम सभी जवल्लगं म स ेम्‍ु त हग; (ग) कगई वनीकरण प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण में जगना िाएगा र्दि सी भूजम में मुख्र् रूप से 0.4 र्ा उसस े अजधक के जवतान सघनता वाले पेड़ से बना वनस्ट् पजत क्षेत्र ह ैंऔर पड़े कम से कम पांच वषा परु ाने ह;ैं (घ) एक प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण 0.4 र्ा अजधक जवतान सघनता के सार् एक ह्‍े ट ेर्र क्षेत्र के वनीकरण कग जव कजसत करके अ्िता दकर्ा िाएगा। 0.4 जवतान सघनता से कम र्ा एक ह्‍े ट ेर्र भूजम से कम के क्षेत्र के जवकास के जलए कगई प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण नह हगगा; (ड.) उप-जनर्म (13) के अधीन प्रजतपरू क वनीकरण की प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण से अिला-बिली की िा सकती ह,ा परंतु प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण न्‍द र्नू तम िस ह्‍े ट ेर्र के ब्ल िक कग कवर करे और उस क्षत्रे में प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जवजनर्िष्टा सजन्नर्म के अनुसार बाड़ लगाई गई हग। परंतु र्ह और दक दकसी जवजध के अधीन वन के रूप में घगजषत र्ा अजधसूजचत भूजम में जस्ट्र्त दकसी भी आकार के प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण, संरजक्षत क्षेत्र, बाघ ररिवा र्ा अजभजहत अजभज्ञात बाघ र्ा वन्‍द र्िीव किररडगर के सार् प्रजतपरू क वनीकरण के जलए बिला िा सकता ह।ा (च) राष्‍टर ीर् उद्यान, वन्‍द र्िीव अभर्ारण् र् र्ा बाघ ररिव ा और अजभजहत र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्‍द र्िीव किररडगर से दकसी गांव कग स्ट् वाज‍छक रूप स े पुन:स्ट्र् ापन करन े के कारण वने्र भूजम खाली करन े से अ्िात प्रत्र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण इन जनर्म से उपाबद्ध अनुसूची-II के अनसु ार प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अहता ा प्राप् त करेगा और प्रर्गतिया द्वारा अजभकरण जनर्म (13) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के बिले उसका इस्ट् तेमाल भी दकर्ा िा सकता ह;ा (छ) इस जनर्म के अधीन जचजन्‍दहत दकए गए प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण का सीमांकन उपर्ु्‍ त आकार के िगस स्ट् तंभ द्वारा दकर्ा िाएगा और उस भूजम कग सभी जवल्लंगम से मु्‍ त करत े ुए, राज्र् सरकार वन जवभाग र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा और इस े इस अजधजनर्म के अधीन अंजतम अनुमगिन प्रिान करन े से पहल े भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ातत्स मर् प्रवृत् त दकसी अन्‍द र् जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप म ेंअजधसूजचत दकर्ा िाएगा। (ि) केन्‍दर ीर् सरकार समर्-समर् पर प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण के सृिन और प्रजतपूरक वनीकरण भूजम के जलए इसकी अिला-बिली के प्रर्गिन से उसके स्ट् टिक रजिस्ट्र ी तर्ा प्रबंधन और केन्‍द रीर् सरकार द्वारा जवजनर्िष्टा अवजध तक उसके रखरखाव की लागत के बारे म ें एक जवस्ट् तृत मागाििाक ंसंद्धांत िारी कर सकती ह।ा (झ) प्रत्र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण हते ु पंिीकृत सभी अजस्ट्तत्व ग्रीन मण ेजडट नीजत कार्ाान्‍दवर्न जनर्म, 2023 के अधीन ग्रीन मण ेजडट रजिस्ट्री का रजिस्ट्रीकरण करेंगे और वन भूजम के अपर्गिन के बिले में प्रजतपूरक वनीकरण की उनकी पात्रता के अजतररतिय ग्रीन मण ेजडट नीजत कार्ाान्‍दवर्न जनर्म, 2023के अधीन प्रत्र्ाजर्त प्रजतपू्ता वनीकरण के जलए भी ग्रीन मण ेजडट का आवंटन दकर्ा िा सकेगा। 15. इस अजधजनर्म के अधीन अपराध के िगषी ्यकजतियर् के जवरुद्ध कार्वा ाही— (1) केंरीर् सरकार, अजधसूचना िारी करके संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के प्रभागीर् वन- अजधकारी उप-वन-संरक्षक के ििे के र्ा उससे पपर के दकसी से अजधकारी कग जिसके अजधकारकाररता में वह16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] वन भूजम आती ह ा जिसके संबंध में इस अजधजनर्म के अंतगात कगई अपराध दकर्ा गर्ा ह ा र्ा इस अजधजनर्म के दकसी भी उपबंध का उल्लंघन ुआ ह,ा दकसी से न्‍दर्ार्ालर् म ें जिसकी अजधकारकाररता में र्ह मामला आता हग, से दकसी ्यकजतिय र्ा प्रजधकारी र्ा संगिन के जखलाफ जिकार्त िि ा करन े के जलए प्राजधकृत कर सकती ह ा िग दक प्रर्म िष्टृ र्ा इस अजधजनर्म के अधीन दकसी अपराध कग करने का र्ा इसके अधीन बनाए गए दकसी जनर्म के उल्लघं न करन े का िगषी पार्ा गर्ा हग। (2) केंरीर् सरकार, दकए गए अपराध र्ा उल्लघं न के संबधं म ें र्ा तग राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा प्राजधकारण र्ा अन्‍दर् कगई स्रगत के माध्र्म से र्ा स्ट्वतव िानकारी प्रा्त करन े के पचातात, इसकी िांच के पचातात् उस संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र और संबंजधत प्राजधकारण कग, जिसके अजधकारकाररता के अंतगात इस अजधजनर्म के अधीन सा अपराध दकर्ा गर्ा ह ा र्ा उतिय अजधजनर्म के दकसी उपबंध का उल्लघं न दकर्ा गर्ा हा, अजधकारकाररता रखन े वाल े दकसी न्‍दर्ार्ालर् के समक्ष स े अपराधी के जवरुद्ध जिकार्त ििा करने के जलए िानकारी िेगी, और सा दकर्ा िाना सी जिकार्त कग इस प्रकार की सूचना की प्राज्त स े पैंतालीस दिन की अवजध के भीतर िार्र दकए िाने के पहल े से प्राजधकृत अजधकारी के जलए पूवााधार हगगा राज्र् सरकार और संबंजधत प्राजधकरण समर्-समर् पर जिकार्त ें ििा करने के संबंध में एक आवजधक ररपगटा क्षत्रे ीर् कार्ाालर् प्रस्ट्ततु करेंगे। (3) सहार्क महाजनरीक्षक की श्रेणी र्ा उससे उच्च पि वाले अजधकारी कग केंरीर् सरकार द्वारा, अजधसूचना के द्वारा,इस अजधजनर्म के अधीन दकए गए अपराध के जवरुद्ध धारा कानूनी कार्ावाही िुरू करने और जिकार्त िि ा करने के दकए प्राजधकृत दकर्ा िा सकता ह।ा (4) उप-जनर्म (1) और उप-जनर्म (3) के अतं गता केंरीर् सरकार द्वारा प्राजधकृत अजधकारी र्र्ाजस्ट्र्जत, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, के दकसी अजधकारी र्ा दकसी ्यकजतिय र्ा दकसी अन्‍दर् प्राजधकारी कग जवजनर्िष्टा अवजध के भीतर अजधजनर्जमत तर्ा तिधीन बनाए गए जनर्म के उल्लंघन से संबंजधत सी दकसी ररपगट,ा िस्ट्तावेज़ र्ा अन्‍दर् कगई िानकारी प्रस्ट्तुत करन े के जलए कह सकता ह,ा जिसे दकसी अजधकारकाररता वाल े न्‍दर्ार्ालर् म ें जिकार्त िि ा करने के जलए आव‍र्क समझा िाए, और सी राज्र् सरकार र्ा सा ्यकजतिय र्ा प्राजधकारी सा करन े के जलए बाध्र् हगगा। 16. प्रकीण:ा—(1) अजधजनर्म की धारा 1 (क) की उप धारा (1) के अधीन उपबंजधत सरकारी अजभलेख के स्ट्पष्टीकरण के प्रर्गिन के जलए, सभी राज्र् सरकारें और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, एक वष ा की अवजध के भीतर,एसी वन भूजमर् , जिसके अंतगता प्रर्गिनार् ा गरित जविषे ज्ञ सजमजत द्वारा अजभज्ञात वन क्षेत्र, अवगीकृत वनभूजमर् र्ा सामुिाजर्क वन भूजम, सजम्मजलत हग, जिन पर अजधजनर्म के उपबंध लाग ूह गे। (2) वन भूजमर् पर वृक्ष की कटाई जिसे इन जनर्म के अधीन वने्र प्रर्गिन के उपर्गग के जलए अनुमगदित दकर्ा गर्ा ह ा वहा ं वृक्ष की कटाई कग न्‍द र्नू तम और अपररहार्ा संख् र्ा तक सीजमत रखा िाएगा तर्ा र्ह कार्ा स्ट् र्ानीर् वन जवभाग के पर्ावेक्षण के अधीन दकर्ा िाएगा। उससे प्राप् त वनगपि कग राज्र् सरकार/सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा जवजनर्िष्टा रीजत से जनपटान के जलए स्ट्र् ानीर् वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा। िग स्ट् र्ानीर् ग्राम वाजसर् कग उनकी घरेल ूवास्ट् तजवक आव‍ र्कताओं कग पूरा करन े के जलए जवतरण करन े कग प्रार्जमकता िेगा। (3) इन जनर्म के अधीन प्रर्गतिया अजभकरण की लागत पर समजु चत स्ट् र्ार्ी सीमा जचन्‍द ह के माध् र्म से िमीन पर सीमांदकत िग वन-भूजम वने्र प्रर्गिन उपर्गग के जलए अपर्गजित की गई ह ा उसका प्रर्गतिया अजभकरण तर्ा वन जवभाग र्ा भूजम स्ट् वाजमत् व जवभाग द्वारा संर्ु्‍ त रूप से उपर्ु्‍ त सवेक्षण दकर्ा िाएगा तर्ा दकसी गरा -वन उपर्गग के प्रारंभ से पूवाउसे वन-जवभाग र्ा भ-ू स्ट् वाजमत् व जवभाग द्वारा प्रर्गतिया अजभकरण कग सौंप दिर्ा िाएगा। (4) इन जनर्म के अधीन वन-आवरण के प्रर्गिन के जलए भारत वन सवेक्षण द्वारा प्रकाजित नवीनतम भारतीर् वन जस्ट्र्जत ररपगटा में प्रर््‍ु त आंकड़ और जववरण कग जनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (5) केन्‍द रीर् सरकार, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के अनुरगध के सार् र्ा इसके जबना दकसी प्रस्ट् ताव के संबंध में दिए गए अनुमगिन कग रद्द कर सकती ह ा और मामला िर मामला आधार पर, िमा दकए गए प्रजतपरू क उिग्रहण कग वापस करन े का जनणार् ले सकती ह।ा (6) वन भूजम के वने्र उपर्गग के अपर्गिन म ें केन्‍द रीर् सरकार द्वारा अजधरगजपत की गई ितों कग अंजतम अनुमगिन की तारीख से िग वषा की अवजध के प‍ चात तब तक पररव्तात र्ा उपांतररत नह दकर्ा िाएगा, िब तक कुछ[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 आपवादिक पररजस्ट्र्जतर्ां उत् पन्‍दन न हग र्ा केन्‍द रीर् सरकार अनुपालन के दकसी अजतरर्‍त खंड कग अजधरगजपत करना आव‍ र्क न समझे। (7) भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) स्ट् र्ानीर् वन अजधजनर्म र्ा अजधजनर्म से संबजन्‍दधत मुद्दे के कारण मुकिम ें के अधीन र्ा जवचारधीन वन भूजम के प्रस्ट्तावग पर से मामल म ें न्‍द र्ार्ालर् /अजधकरण द्वारा दिए गए आिेि के अनुसार कार्ा दकर्ा िाएगा और सी भूजमर् पर र्ह अजधजनर्म उस जतजर् से लागू हगगा िग न्‍द र्ार्ालर् र्ा अजधकरण द्वारा पाररत जनिेि, र्दि कगई हग, के अनुसार जनधााररत की गई हग। (8) से कगई प्रस्ट् ताव िग वन (संरक्षण) जनर्मावली, 2003 र्ा वन (संरक्षण) जनर्मावली, 2022 के उपबंध के अधीन पहले से ही प्रस्ट् तुत कर दिए गए ह ैं और वतामान म ें सा्द्धांजतक र्ा अंजतम अनुमगिन प्रिान दकए िाने के जलए राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा केंरीर् सरकार के जव जभन्‍द न प्राजधकरण में जवचाराधीन ह,ैं पर जनम्न प्रकार से कार्ा दकर्ा िाएगा, अर्ाात: (i) साद्धांजतक अनुमगिन प्रिान दकए गए दकन्‍दह प्रस्ट् ताव कग मौिूिा जनर्म के उपबंध के तहत जलर्ा िाएगा और उन पर कार्ावाही की िाएगी तर्ा उनकग साद्धांजतक अनुमगिन में जनधााररत ितो में उपांतरण दकए जबना अंजतम अनुमगिन प्रिान करने र्गग् र् समझा िाएगा। (ii) वतामान जनर्म का कगई उपबंध उन प्रस्ट्त ाव पर प्रर्गज्र् हगगा जिन्‍द ह े अजधजनर्म के अधीन अभी तक साद्धांजतक अनुमगिन जमलना बाकी ह।ा अनसु चू ी-I केंर सरकार की पवू ामिं रू ी हते ुप्रस्ट्त ुत प्रस्ट्ताव पर कारावाई के जलए समर् सीमा [जनर्म 8(1), जनर्म 9, जनर्म 10 और जनर्म 11 िेख]ें क्षत्रे फल (ह्‍े टेर्र)/कार् ादिवस कारावाई करन ेवाल ेप्राजधकरण/प्राजधकारी 5*तक 5 से 40* 40 से 100* 100*से अजधक पररर्गिना िांच सजमजत 0 30 30 30 डीसीएफ/जिला कले्‍टर 10 10 10 20 डीसीएफ/सीएफ/नगडल अजधकारी 5 5 20 20 द्वारा स्ट्र्ल का जनरीक्षण क.राज्र् स्ट्तर नगडल अजधकारी/पीसीसीएफ द्वारा 5 10 15 15 कारावाई राज्र् सरकार 10 15 15 15 उप-र्गग 30 70 70 100 पूणाता की िांच करन े के जलए परीक्षण 3 3 3 3 क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा प्रस्ट्ताव का 5 5 5 5 परीक्षण एवं कारावाई क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा स्ट्र्ल जनरीक्षण 0 0 15 15 ख. क्षेत्रीर् क्षेत्रीर् अजधकार प्रा्त सजमजत द्वारा 0 20 20 20 कार्ाालर् परीक्षण एवं अनुमगिन सक्षम प्राजधकारी (सीए) द्वारा 5 5 5 5 कारावाई और अनुमगिन सीए के अनुमगिन की संसूचना 2 2 2 2 कुल 15 35 50 50 कुल (क+ख) 45 105 120 150 ग. पर्ाावरण, वन पूणाता की िांच करन े के जलए परीक्षण 3 3 4 418 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और िलवार्ु प्रस्ट्ताव का परीक्षण एवं कारावाई 6 6 5 5 पररवतान मंत्रालर् क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा स्ट्र्ल जनरीक्षण 10 10 20 20 परामिािात्री सजमजत 20 20 20 20 सक्षम प्राजधकारी (सीए) द्वारा 10 10 10 10 अनुमगिन सीए के अनुमगिन की संसूचना 1 1 1 1 कुल 50 50 60 60 कुल (क+ग) 85 120 160 160 *उन प्रस्ट्ताव के जलए समर्-सीमा जवजहत की गई ह ािग राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र र्ा प्रर्गतिया अजभकरण से अजतररतिय जववरण मांगने म ेंलग ेसमर् के अलावा सभी प्रकार से पणू ा ह।ैं **** ‘अजं तम’ अनमु गिन प्रिान करन ेके जलए प्रस्ट्त ाजवत समर्-सीमा स्ट्तर गजतजवजध समर् (दिन) राज्र् स्ट्तर प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रजतपरू क िल्ु क के संिार् के जलए मागं पत्र िारी करना 2 नगडल अजधकारी द्वारा मागं पत्र का अनुमगिन 3 प्रर्गतिया अजभकरण द्वारा प्रजतपरू क िल्ु क का संिार् और िस्ट्तावेज़/प्रमाणपत्र 5 िमा करना डीएफओ द्वारा अनुपालन ररपगटा की िांच दकर्ा िाना और डीएफओ द्वारा 5 सीएफ/सीसीएफ कग सूजचत करते ुए वन संरक्षण अजधजनर्म, 1980 के नगडल कार्ाालर् कग पूण ा अनुपालन ररपगटा अग्रेजषत दकर्ा िाना। नगडल अजधकारी द्वारा अनुपालन ररपगटा की िांच दकर्ा िाना और कजमर् , र्दि 10 कगई हग, कग अनुपालन के जलए डीएफओ कग िारी दकर्ा िाना, र्ा पूणा अनुपालन ररपगटा कग एमओईएफसीसी/क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग अग्रेजषत करना। उप-र्गग 25 पर्ाावरण, वन और अनुपालन ररपगटा की िांच, प्रर्गतिया अजभकरण स ेकाम् पाखाते में प्रा्त प्रजतपूरक 20 िलवार्ु पररवतान उद्ग्रहण की अिार्गी की पुजष्ट करना और कजमर् का मुद्दा, र्दि कगई हग, र्ा मंत्रालर्, नई स्ट् तर-II अनुमगिन कग िारी करना दिल् ली/क्षेत्रीर् कार्ाालर् उप-र्गग 20 कुल र्गग 45 ***** अनसु चू ी- II [जनर्म 13 (1) और जनर्म 14 (4) िेख]ें प्रजतपरू क वनीकरण स ेसबं जं धत भूजम आव‍र् कता के जलए उपबधं मण .स.ं प्रजतपरू क वनीकरण (सीए) भजू म का जववरण वन्े र उपर्गग के जलए अपर्गजित की गई वन भूजम की तलु ना म ेंप्रजतपरू क वनीकरण भजू म का आकार (1) (2) (3) 1. भूजम जिस पर इस अजधजनर्म के उपबंध लाग ूनह ह ा समतुल् र् 2. भूजम िग सरकारी ररकाड ा म ें ‘वन’ के रूप म ें अजभजलजखत ह ा िग गणु ा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 परंत ु जनम्न जलजखत सभी ित : पणू ा नह करती ह ैं: (क) तत्स मर् प्रवृत् त दकसी जवजध के अधीन वन अजधसूजचत हगना। (ख) वन जवभाग द्वारा वन के रूप म ें प्रबंजधत करना। (केंरीर् सरकार तर्ा राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के प्रस्ट् ताव पर ही र्ह जवधान अनुज्ञात ह)ा । 3. अवमण जमत अजधसूजचत र्ा अवगीकृत वनभूजम। िग गणु ा (र्ह जवतरण मामला-िर-मामला आधार पर काजप्टव कगर्ला ब् लि्‍स के जलए राज्र् के सावािजनक के उपमण म और मामला- िर-मामला आधार पर केन्‍दर ीर् सरकार के अजभकरण /केन्‍द रीर् सावािजनक उपमण म के मामले म ेंह)ा 4. उपर्ुा्‍ त मण म संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अजधकतम प‍ चीस प्रजतित की छूट के र्गग् र् भूजम, एक ब्ल िक म ें प‍च ीस ह्‍े ट ेर्र र्ा उसस े ज्र् ािा के अधीन िस ह्‍े ट ेर्र के प्रत् र्ेक अजतरर्‍त ब् लिक र्ा उसके भाग के जलए पांच प्रजतित आकार की भूजम । कम। िस ह्‍े ट ेर्र से कम की प्रजतपरू क वनीकरण भूजम कग तब तक स्ट् वीकार नह दकर्ा िाएगा िब तक िस ह्‍े ट ेर्र स े कम की प्रजतपूरक वनीकरण भूजम की आव‍ र्कता न हग; से मामल म ें र्ह प्रजतित केवल प‍ चीस ह्‍े ट ेर्र के न्‍द र्नू तम आकार से अजधक अजधगृहीत प्रर्गतिया अजभकरण कग वृक्षारगपण की तारीख से बीस वषों की अजतरर्‍त ब्ल िक आकार पर प्रर्गज्र् हगगा। अवजध के जलए इस प्रकार उिाए गए प्रजतपूरक वनीकरण के संरक्षण की अजतरर्‍त लागत वहन करनी हगगी। 5. उपर्ुा्‍ त मण म संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए प्रत् र्के पांच ह्‍े ट ेर्र लघु ब्ल िक आकार र्ा र्गग् र् भूजम, एक ब्ल िक में िग भजू म 25 ह्‍े ट ेर्र आकार स ेकम ह ा उसके भाग के जलए पांच प्रजतित अजधक परंत ु 10 ह्‍े ट ेर्र से अजधक ह।ा र्दि प्रजतपरू क वनीकरण भूजम की आव‍ र्कता प‍ चीस ह्‍े ट ेर्र स े कम ह ालेदकन आकार म ें िस ह्‍े ट ेर्र स े अजधक ह,ा तग प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अजतरर्‍त भूजम के उपबंध लाग ू नह ह गे लेदकन प्रर्गतिया अजभकरण कग वृक्षारगपण की तारीख से बीस वषों की अवजध के जलए इस प्रकार उिाए गए प्रजतपरू क वनीकरण के संरक्षण की अजतरर्‍त लागत वहन करनी हगगी। 6. उपर्ुा्‍ त मण म संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए प‍ चीस प्रजतित कम र्गग् र् भूजम तर्ा संरजक्षत क्षेत्र की अजधसूजचत सीमा के अधीन अवजस्ट्र्त ह।ा 7. उपरग्‍त मण मांक (1) र्ा (2) के अधीन प्रजतपरू क वनीकरण के पन्‍द रह प्रजतित कम जलए र्गग् र् भूजम तर्ा एक राष्‍टर ीर् उद्यान र्ा वन्‍द र्िीव अभर्ारण् र् र्ा एक संरजक्षत क्षत्रे र्ा बाघ ररविा के सार् अन्‍दर् संरजक्षत क्षेत्र और अजनजहत र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्‍द र्िीव गजलर्ार कग िगड़ने वाला क्षेत्र, की अजधसूजचत सीमा की जनरंतरता में जस्ट्र्त ह।ा 8. उपरग्‍त मण मांक (1) र्ा (2) के अधीन प्रजतपरू क वनीकरण के िस प्रजतित कम जलए र्गग् र् भूजम तर्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा अन्‍द र् जवजध के अधीन वन के रूप में अजधसूजचत वन भूजम के जनकटवती जस्ट्र्त ह।ा दकसी भी आकार की प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण भूजम कग स्ट् वीकार दकर्ा िा सकता ह ा र्दि वह दकसी जवजध के अधीन अजधसूजचत वन भूजम के पास हग।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. प्रजतपूरक वनीकरण भूजम वन्‍द र्िीव अ्‍ र्ारण् र्, राष्‍टर ीर् उद्यान (क) राष्‍टर ीर् उद्यान/ वन्‍द र्िीव अभर्ारण् र्/ र्ा बाघ ररिवा से गांव (वने्र भूजम में जस्ट्र्त), के संपूणा तर्ा बाघ ररिव ा म ें गांव र्ा आवास स्ट्र् ल कग खाली कराने के माध् र्म से प्रजतपूरक स्ट् वजा ‍छक पनु :स्ट्र् ापन/आवास से से अभर्ारण् र् उद्यान र्ा वनीकरण भूजम के बराबर वन भूजम के िुद्ध ररिवा, र्ा एक संरजक्षत क्षेत्र र्ा बाघ ररिवा के सार् अन्‍द र् वतामान मूल् र् के भगु तान से छूट। संरजक्षत क्षेत्र और नामजनर्िष्टा /जचजन्‍दहत वन्‍द र्िीव गजलर्ार कग रटप्प ण: ‘’िुद्ध वतामान मूल् र्’’ का िगड़ने वाला क्षेत्र, र्र्ाजस्ट्र्जत, के बाहर वने्र पर उपलब्ध प्रजतपूरक वनीकरण जनजध अजधजनर्म, कराई गई। 2016 (2016 का 38) की धारा 2 के खंड (ञ) में समनुिेजित अर् ावही हगगा। (ख) स्ट् वजा ‍छक पनु :स्ट् र्ापन के माध् र्म से एक गांव द्वारा खाली दकए गए स्ट्र् ान पर (वने्र भूजम: अ्िता प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण) 1:1.25 के अनुपात में प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण (परंत ु इसे वन्‍द र्िीव अभर्ारण् र्, राष्‍टर ीर् उद्यान र्ा बाघ ररिव,ा के भाग के रूप में तर्ा संरजक्षत क्षेत्र र्ा आरजक्षत क्षेत्र के रूप में भी अजधसूजचत दकर्ा िाए) (ग) अजतरर्‍त प्रत् र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण 0.5 ह्‍े ट ेर्र प्रजत पनु स्ट् र्ााजपत पररवार के मल्ू र् पर। रटप्प णी 1: प्रर्गतिया अजभकरण र्ा प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण जवकासकताा र्ह सुजनजचातत करेगा दक पनु :स्ट् र्ापन स्ट् वजा ‍छक ह।ा रटप्प णी 2: केन्‍द रीर् सरकार र्ा राज्र् सरकार की सुसंगत र्गिनाओं के अधीन भी कगई क्षजतपू्ता पुन:स्ट्र् ापनकताा र्ा प्रर्गतिया अजभकरण र्ा प्रत् र्ाजर्त प्रजतपरू क वनीकरण जवकासकताा कग िेर् नह हगगा। रटप्प णी 3 : राज्र् सरकार भी इस उपबंध का उपर्गग कर सकती ह,ा र्दि सी र्गिना पर कगई केंरीर् सहार्ता प्राप् त नह की िाती ह।ा अनसु चू ी—III राज्र् सरकार द्वारा िारी दकर्ा िान ेवाला राज्र्/सघं राज्र् क्षत्रे म ेंप्रजतपरू क वनरगपण के जलए भजू म की अनपु लब्धता का प्रमाण पत्र । [जनर्म 13 िेख]ें सं……… दिनांक……… मैं..................................., पिनाम................... (राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र का नाम) र्ह प्रमाजणत करता ह ंदक: i. (राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र का नाम) ......... के प्रत्र्ेक जिले म ें उपलब्ध वने्र भूजम, रािस्ट्व भूजम, िुडपी िंगल, छगटे झाड़ का िगं ल, बड़े झाड़ का िगं ल, िंगली झाड़ी भूजम, जसजवल-सगर्म भूजम और वन भूजम की अन्‍दर् सी सभी श्रेजणर् (वन जवभाग के प्रबंधन और प्रिासजनक जनर्ंत्रण के अधीन वन भूजम कग छगड़कर), जिन पर वन (संरक्षण एवं संवद्धना ) अजधजनर्म, 1980 के उपबंध लाग ू हगते ह,ैंसे संबंजधत प्रासंजगक ररकिड ा की िांच की गई ह;ा और ii. मैंने इस प्रमाणपत्र कग िारी करने के जलए स्ट्वर्ं की संतुष्टी हते ु आगे की आव‍र्क िांच भी की ह।ा इस प्रमाणपत्र कग िारी करने के जलए आव‍र्क प्रासंजगक अजभलखे की िांच और इस प्रकार की आगे की िांच के आधार पर, मैं प्रमाजणत करता ह ं दक संपूणा (राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र का नाम) मेंवन (सरं क्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 के उपबंध लाग ू हगने वाली और केंरीर् सरकार के मौिूिा दििा-जनिेि के अनुसार[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 वने्र प्रर्गिन के जलए अपव्तात वन भूजम के बिल े म ें प्रजतपरू क वनीकरण के जलए उपर्गग की िा सकन े वाली वने्र भूजम, रािस्ट्व भजू म, ज़़ुडपी िगं ल, छगटे झाड़ का िंगल, बड़े झाड़ का िंगल, िंगली झाड़ी भूजम, जसजवल-सगर्म भूजम और वन भूजम की अन्‍दर् श्रेजणर् , (वन जवभाग के प्रबंधन और प्रिासजनक जनर्ंत्रण के अधीन वन भूजम के अलावा) में आन े वाली भूजम उपलब्ध नह ह।ा मेरे हस्ट्ताक्षर और मुहर से आि...........दिन .............कग िारी दकर्ा गर्ा। हस्ट्ताक्षर और आजधकाररक मुहर [फा.सं. एफसी-11/118/2021-एफसी] रमेि कुमार पाण्ड ेर्, वन महाजनरीक्षक MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 29th November, 2023 G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- - 1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. (2) They shall come into force on the 1st Day of December 2023. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) “accredited compensatory afforestation” means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam. (b) "Adhiniyam" means the Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980); (c) “Advisory Committee” means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Adhiniyam; (d) “compensatory afforestation” means afforestation done in lieu of the diversion of forest land for non- forest purpose under the Adhiniyam; (e) “compensatory levies” includes all money and funds specified in clauses (iii) and (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016); (f) “Conservator of Forests” means Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, the Regional Chief Conservator of Forests or an officer equivalent to Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a forest circle having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government is required; (g) “Deputy Director General of Forests (Central)” means head of the Regional Office appointed by the Central Government; (h) “dereservation” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof, for change in the legal status of a land statutorily or otherwise recognised as forest to any other category of land; (i) “diversion” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof for the use of any forest land for non-forest purpose or assignment of a lease of any forest land for non-forest purpose; (j) "District Collector" includes Deputy Commissioner, to hold the charge of the Administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Adhiniyam is required; (k) “Divisional Forest Officer” means Divisional Forest Officer, Deputy Conservator of Forests or an officer equivalent to the Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a Forest Division having22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Adhiniyam is required; (l) “land bank” means the lands identified or earmarked, as the case may be, by the State Government and Union territory Administration for raising compensatory afforestation in lieu of forest land proposed for diversion or diverted under the Adhiniyam; (m) “linear project” means project involving linear diversion of forest land for the purposes such as roads, pipelines, railways, transmission lines, slurry pipeline, conveyor belt etc.; (n) “National Working Plan Code” means a code prepared by the Central Government for the preparation of Working Plans; (o) “Nodal Officer” means any officer not below the rank of Chief Conservator of Forests, authorised by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or the senior most officer in the Forest Department of the concerned Union territory, if there is no post of Chief Conservator of Forests or above in the Department, for the purpose of implementation of the Adhiniyam and rules thereof and to deal with and to make correspondence with the Central Government, in the matter of forest conservation; (p) “Project Screening Committee” means the Project Screening Committee constituted under rule 8; (q) “Regional Empowered Committee” means the Regional Empowered Committee constituted under sub- rule (1) of rule 6; (r) “Regional Office” means a Regional Office established by, and controlled by the Central Government for the purpose of these rules; (s) “survey” means any activity to be taken up prior to initiating commissioning of a project or any activity undertaken for the purpose of exploring, locating or proving mineral deposits including coal, petroleum and natural gas before carrying out actual mining in the forest land, that includes survey, investigation, prospecting, exploration, including drilling therefor, etc.; (t) “technological tool” means Geographical Information System based digital tools such as Decision Support System facilitating the decision making process of proposal seeking prior approval under the Adhiniyam; (u) “user agency” means any person, organisation or legal entity or company or Department of the Central Government or State Government or Union territory Administration submitting a proposal under section 1 of the Adhiniyam; (v) “working permission” means permission granted to linear projects before final approval to mobilise the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretisation, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified in the in-principle approval; (w) “Working Plan” means the document prepared as per the provisions of the National Working Plan Code published by the Central Government from time to time and having prescriptions for scientific management of the forests of a particular Forest Division for a specified period; (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Adhiniyam shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Adhiniyam. 3. Constitution of Advisory Committee. - (1) The Central Government may, by an order, constitute an Advisory Committee to advise the Central Government with regards to the grant of approval under sub-section (1) of section 2 in respect of proposals referred under sub-rule (2) of rule 10; and any matter connected with the conservation of forests referred to the Advisory Committee by the Central Government. (2) The Advisory Committee shall consist of the following persons, namely: - (a) Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Chairperson; (b) Additional Director General of Forests, dealing with the forest conservation in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; (c) Additional Director General of Forests, dealing with wildlife in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; (d) Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare – Member; (e) Three non-official experts to be nominated by the Central Government representing one each from the fields of ecology, engineering and development economics – members;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (f) Inspector General of Forests dealing with forest conservation and Adhiniyam thereof – Member- Secretary (3) The Chairperson may co-opt the domain experts as special invitees to a meeting of the Advisory Committee. (4) The Chairperson shall preside over the meeting of the Advisory Committee and in his absence, the Additional Director General of Forests, dealing with forest conservation, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall preside over the meeting. 4. Terms and conditions of non-official Members of Advisory Committee. – (1) A non-official Member shall hold his office for a period of up to two years from the date of his nomination or as specified by the Central Government. (2) A non-official Member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, or insolvent or is convicted for an offence which involves moral turpitude. (3) A non-official Member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Advisory Committee without any sufficient cause or reason. (4) Any vacancy caused by any reason mentioned in clauses (b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years. (5) The non-official Members of the Advisory Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group ‘A’ post. (6) Provided that where a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature has been appointed as a member of the Advisory Committee, he shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be. 5. Conduct of business of the Advisory Committee.—(1) The Chairperson of the Advisory Committee shall call the meeting of the Committee at least once a month, whenever considered necessary; (2) the meeting of the Advisory Committee shall ordinarily be held at New Delhi except when the Chairperson considers it necessary to inspect the proposed land, then the Chairperson may direct the meeting to be held at a place from where the proposal can be inspected. (3) the quorum of the meeting of the Advisory Committee shall be five including the Chairperson. (4) The Member-Secretary shall prepare an agenda of the meeting and present the proposals and matters referred to the Advisory Committee by the Central Government. (5) The Advisory Committee shall examine in its meeting the proposal or the matter and, in urgent cases, the Chairperson may direct the proposal or the matter to be sent to the members for the their opinion, which shall be furnished to the Committee within the stipulated time. (6) the user agency may be allowed to attend the meeting of the Advisory Committee for such duration as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it. (7) After the examination of the proposal or the matter, the Advisory Committee shall make its recommendation/advise to the Central Government. 6. Constitution of Regional Empowered Committee.—(1) The Central Government may, by an order, constitute a Regional Empowered Committee at each of the Regional Offices to examine proposals referred to it under sub-rule (3) of rule 10 and grant approval or rejection of proposals under sub-section (1) of section 2. (2) The Regional Empowered Committee at each of the Regional Offices shall consist of the following persons, namely: - (a) Deputy Director General of Forests (Central) or an officer nominated by the Central Government – chairperson; (b) Three non-official members from amongst eminent persons who are experts in the field of forestry and allied disciplines – members; (c) The senior-most officer amongst officers of the rank of Conservator of Forests and Deputy Conservator of Forests in the Regional Office – member-secretary. (3) The chairperson of the Regional Empowered Committee may co-opt the domain experts as special invitees to the meeting.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) One representative each from the Forest Department and Revenue Department of the State or the Union territory Administration, not below the rank of Director to the Government of India, shall be invited by the Regional Empowered Committee to attend the meeting as a special invitee, in the examination of the proposals. (5) Terms and conditions of non-official members of Regional Empowered Committee.— (1) A non-official member shall hold his office for a period of up to two years from the date of his nomination. (2) A non-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, insolvent, or is convicted for an offence involving moral turpitude. (3) A non-official member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Committee without any sufficient cause or reason. (4) Any vacancy of a member in the Regional Empowered Committee caused by any reason mentioned in sub-rules (2) and (3) shall be filled by the Central Government for the remaining term of the member in whose place vacancy has arisen. (5) The non-official members of the Regional Empowered Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group ‘A’ post carrying the same scale of pay. (6) Provided that where a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature has been appointed as a member of the Advisory Committee, he shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be. 7. Conduct of business of Regional Empowered Committee. —The Regional Empowered Committee shall conduct its business as follows, namely:— (1) The chairperson of the Regional Empowered Committee shall hold the meeting whenever considered necessary, but not less than once a month. (2) The meetings of the Regional Empowered Committee shall be held at the headquarters of the Regional Office: Provided that where the chairperson of the Regional Empowered Committee is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred, he may direct that the meetings of the Regional Empowered Committee be held at a place other than headquarters of the Regional Office for such inspection of site; (3) The chairperson of the Regional Empowered Committee shall preside over the meeting of the Regional Empowered Committee and in his absence, Deputy Director General of Forests holding the charge of other Regional Office or Inspector General of Forests dealing with the matter related to the Adhiniyam, as may be authorised by the Central Government, may chair the meeting of the Regional Empowered Committee. (4) Every proposal referred to the Regional Empowered Committee for advice or decision shall be considered in the meeting of the Regional Empowered Committee: Provided that in urgent case, the chairperson of the Regional Empowered Committee may direct that documents may be circulated and sent to the members of the Regional Empowered Committee for their opinion within the stipulated time. (5) The quorum of the meeting of the Regional Empowered Committee shall be three. (6) The user agency may be allowed to remain present for such duration during a meeting as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it. (7) The member-secretary shall prepare agenda of the meeting and present the proposals and matters connected with the Adhiniyam before the committee for making appropriate recommendations and decisions thereafter. 8. Constitution of Project Screening Committee.—(1) The State Government and Union territory Administration may, by an order, constitute a Project Screening Committee to examine the completeness of the proposal submitted under clauses (i), (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam. (2) The Project Screening Committee shall consist of the following persons, namely:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 a. Nodal Officer – chairperson; b. Concerned Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests – member; c. Concerned Divisional Forest Officer- member; d. Concerned District Collector or his representative (Not below the rank of Deputy Collector) –member; e. Divisional Forest Officer in the office of Nodal Officer- member-secretary (3) The Project Screening Committee shall meet at least twice every month and the quorum of the meeting of the Project Screening Committee shall be three. (4) The Project Screening Committee shall, after examination of the proposals, make recommendation to the State Government or Union territory Administration, as the case may be. 9. Proposals for prior approval of Central Government.—(1) The approval shall be accorded by the Central Government in two stages, namely, (i) ‘In- Principle’ approval; and (ii) ‘Final’ approval. (2) The user agency shall submit an application to the State Government or Union territory Administration for approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam for dereservation of forest land, use of forest land for non-forest purposes or for assignment of lease online, through the web portal of the Central Government. (3) A proposal identity number shall be generated online for the proposal submitted by the user agency and the said identity number shall be used for all future references; (4) The copy of the proposal shall be simultaneously forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests and the Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration each of whom shall independently undertake preliminary examination of the completeness of documentation of the proposal. (5) The Project Screening Committee shall examine the proposal received from the State Government or Union territory Administration, except proposals involving forest land of five hectares or less, that the proposal is complete in all respects and the proposed activity is not in any restricted area or category. (6) The Project Screening Committee, for the purpose of screening, may call the user agency for clarification or additional documents, if any. (7) The Project Screening Committee shall examine the proposal for its completeness and correctness and ensure that deficiencies in the proposal, if any, are identified and the member-secretary shall inform in this regard to the user agency. (8) The proposals returned to the user agency shall be re-submitted after addressing the deficiency, as identified under sub-rule (7) above, within a period of ninety days, failing which the proposal shall stand de-listed. (9) In case the user agency submits the information within the given time the proposal will be re-examined by the Project Screening Committee and in case the proposal is not complete in all respect then the same will be de-listed for the reasons to be recorded in writing: Provided that the after de-listing of the proposal by the Project Screening Committee, the user agency, after addressing the deficiencies, can re-list the proposal only once using the same proposal identity number, as generated under sub-rule (2) above, which will again be examined by the PSC as per procedure given in sub-rule (5) to (7) above and in case the proposal is found still incomplete, it will be rejected and deleted permanently from the portal. (10) The complete proposal with the proposal identity number shall be forwarded to concerned Divisional Forest Officer concerned, District Collectors, Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests for field verification. (11) Where the forest land or part thereof included in the proposal is not under the management control of the Forest Department, the District Collector shall get the land schedule and map of the forest land included in the proposal authenticated online through joint verification by officers of the Revenue Department and Forest Department. (12) In addition to every proposal verified in the field by the Divisional Forest Officer concerned, field inspection shall be simultaneously undertaken for every proposal that involves more than forty hectares of forest land by the Conservator of Forests concerned and for every proposal that involves more than hundred hectares of forest land by the Nodal Officer. (13) The proposal, except involving forest land of five hectares or less, shall come up for consideration of the Project Screening Committee within the period specified in Schedule I, annexed to these rules, from26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] submission of the completed proposal under sub-rule (8), or (9), as the case may be, and the Project Screening Committee shall examine the feasibility of the proposal for the purpose of recommending it to the State Government or Union territory Administration along with mitigation measures to be adopted by the user agency: Provided that the Project Screening Committee may seek from the user agency any clarification, additional detail or modification of the proposal in terms of change in forest land proposed for diversion on account of reasons such as minimising the requirement of forest land or minimising adverse impact on forest and wildlife, change in compensatory afforestation land proposed or change in measures proposed to be adopted by the user agency to mitigate the adverse impact of the project, and for this purpose it may ask the user agency to make a presentation: Provided further that the proposal shall be reconsidered by the Project Steering Committee in case of timely submission of complete information and clarification and additional detail by the user agency online and in case the user agency modifies the original proposal substantially and makes major changes such as change in the forest land or land use plan, the Project Steering Committee may return the proposal to complete the steps given in sub-rule (7) to (11) and therefore the steps in this sub-rule shall also be repeated in such cases. (14) Where the user agency fails to submit correct information, additional detail or a modified proposal within the period as specified, the proposal shall stand rejected: Provided that if the user agency satisfies the Project Screening Committee that the reason for the delay was beyond its control, the Project Screening Committee may reconsider the proposal, after the reasons to be recorded in writing and recommend it to the State Government or Union territory Administration, as the case may be; (15) The proposal involving forest land of up to five hectares, shall after their examination at the level of Divisional Forest Officer be forwarded by him directly to the Nodal Officer and the Nodal Officer shall forward such proposals to the State Government or Union territory Administration along with his recommendations: Provided that Division Forest Officer, after receiving the proposals from the user agency, shall assess their completeness and incomplete proposal shall be returned to the user agency for re-submitting it with complete information. (16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee’s recommendation and the same shall also be forwarded to the Regional Office. (17) Where the State Government or Union territory Administration, as the case may be, decides not to dereserve, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal, the same shall be intimated to the user agency by the Nodal Officer. (18) Where the State Government or Union territory Administration agrees ‘In-Principle’ to dereserve the forest land, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal shall forward its recommendation to the Central Government. 10. In-Principle approval of the proposal.— (1) Except the proposals referred to in sub-rule (2), all proposals related to.- (i) linear projects; (ii) hydro electric power projects of upto 25 MW capacity proposed in the river basin where cumulative impact assessment to assess the carrying capacity of the river basing has been done (ii) forest land up to forty hectares; and (iii) use of forest land having canopy density up to 0.7 irrespective of their extent for the purpose of survey which are not covered under the exemptions provided under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam and Guidelines issued thereunder; shall be examined in the Regional Office and disposed off in the manner specified in sub-rule (3). (2) All proposals, other than those referred to in sub-rule (1) and following proposals, namely:- (i) dereservation; (ii) mining;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (iii) hydro electric power projects of more than 25 MW and those falling in a river basin where cumulative impact assessment study to assess the carrying capacity of river basin has not been done or policy decision on allowing the projects in a river basin has not been taken by the Central Government; (iv) regularisation of encroachment; (v) ex-post facto approval involving violation of the provisions of the Adhiniyam; shall be examined and disposed of by the Central Government in the manner specified under these rules. Provided that, no approval is required for assignment of petroleum exploration licence or petroleum mining lease where the physical possession or breaking of forest land is not involved: (3) The proposals received under sub-rule (1) shall be examined by the Regional Office in the following manner, namely:- (i) all proposals involving forest land up to five hectares, shall be examined by the Regional Office for its completeness and after further enquiry or site inspection, as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under clause (ii) of sub-rule (5), ‘In-Principle’ approval or rejection may be granted by the Regional Office by recording the reasons. (ii) all linear proposals involving forest land of more than five hectares, all proposals for use of forest land having canopy density upto 0.7 for the purpose of survey irrespective of their extent and all other proposals involving the use of more than five hectares and up to forty hectares forest land, shall be referred, after examination of its completeness, by the Regional Office to the Regional Empowered Committee. (iii) the Regional Empowered Committee shall examine all proposals referred to it under clause (ii) and after further enquiry or site inspection as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under clause (ii) of sub-rule (5), may grant ‘In-Principle’ approval or reject the same by recording reasons. (iv) The decisions taken by the Regional Empowered Committee or the Deputy Director General of Forests to grant ‘In-principle’ approval or to reject a proposal, in accordance with the power delegated under this rule, as and when necessary or required, may be reviewed by Central Government and decision taken by the Central Government in such matters shall be the final. (4) Site inspection report shall be prepared for proposals specified in sub-rule (2) by the Regional Office and the same shall be submitted to the Central Government for consideration by the Advisory Committee. (5) The proposals received by the Central Government shall be examined in the following manner, namely:- (i) all proposals under sub-rule (2) along with the site inspection report as required under sub-rule (4) or as asked by the Central Government, shall be referred, after examination of its completeness, to the Advisory Committee. (ii) the Advisory Committee shall examine all proposals referred to it in clause (i), giving due regards, but not limited to, the following, and after further enquiry, as deemed necessary, shall make recommendation to the Central Government for consideration for approval:- (a) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason; (b) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, has certified that it has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed; (c) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before making his recommendation, has considered all issues having direct and indirect impacts on the diversion of forest land on the forest, wildlife and the environment; (d) concerned mandates under the National Forest Policy; (e) whether adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, if the forest land proposed to be used for non-forest purposes forms part of a national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, designated or identified tiger or wildlife corridor, or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying in the severely eroded catchment; and28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (f) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost or at the cost of the user agency the requisite extent of appropriate land, as per rule 13, for the purpose of carrying out compensatory afforestation. (6) While making recommendations under sub-rule (5), the Committee may also impose conditions or restrictions and such mitigation measures, which in its opinion would offset the adverse environmental impact of diversion of forest land under the proposal. (7) The Central Government shall, after considering the recommendation of the Advisory Committee, grant ‘In- Principle’ approval subject to fulfilment of stipulated conditions or reject and communicate the same to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and to the user agency. (8) In case the proposal is found incomplete or information provided is found to be incorrect after its examination, the Central Government shall inform the State Government or Union territory Administration and user agency for furnishing the required information within a specified period. (9) The State Government or Union territory Administration on receipt of communication under sub-rule (8), may furnish the complete information, after which the proposal shall be considered for ‘In-Principle’ approval under these rules: Provided, if the information sought pertains to the user agency, the user agency may directly furnish the requisite information to the Central Government with a copy to the State Government or Union territory Administration, and upon receipt of such information from the user agency, the Central Government, if it considers necessary, may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting ‘In-Principle’ approval. (10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the ‘In-principle’ approval of linear proposal and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as of the Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, notification of the land identified for raising compensatory afforestation as Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local forest Act and compliance of other statutes including the Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of ‘Final’ approval. 11. Final approval of the proposal.— (1) The Nodal Officer may, after receipt of the ‘In-Principle’ approval from the Central Government, communicate the same to the Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests. (2) On receipt of a copy of the ‘In-Principle’ approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of compensatory levies , as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in ‘In- Principle’ approval. (3) The user agency shall, after receipt of the communication, make payment of compensatory levies and hand over the land identified for compensatory afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of compensatory levies and handing over of compensatory afforestation land to the Divisional Forest Officer. (4) The Divisional Forest Officer, after having received the compliance report as referred to in sub-rule (3), shall examine its completeness and make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer. (5) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be. (6) The Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord ‘Final’ approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency. (7) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the ‘Final’ approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be. (8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land; (9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose. (10) Where compliance of condition imposed in the ‘In-principle’ approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the ‘In- Principle’ approval shall be deemed to be null and void: Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where ‘In-Principle’ approval has been obtained, may consider grant of phase-wise ‘Final’ approval by the competent authority subject to compliance in respect of- (a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and (b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with. (11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration. (12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting ‘In- Principle’ approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during ‘In-Principle’ approval and upload the monitoring report in the online portal. (13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in Schedule-I appended to these rules. 12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.— (1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government. (2) The draft Working Plan shall include, inter alia, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon. (3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification of the provision contained in the draft Working Plan and for a period as it deems fit, or reject the same by recording the reasons therefor. (4) The State Government or Union territory Administration or its designated officer shall carry out the prescriptions of the Working Plan to which the approval has been accorded by the Regional Office with respect to all or specific provision of the Working Plan and for the period for which the Working Plan has been approved. (5) The State Government or Union territory Administration shall undertake a mid-term review of the approved Working Plan and submit the review report along with its recommendation to the Regional Office and the Regional Office may, after examination, modify the condition of approval or issue a fresh prior approval by modifying the provision of the previously approved Working Plan for the remaining period or reject the recommendations of mid-term review by recording reasons therefor. (6) The Regional Office may also consider and approve eligible Annual Working Schemes, in case submitted by the State Government or Union territory Administration. (7) All proposals under clause (iv) of sub-section (1) of section 2, irrespective of the size of forest land involved, shall be submitted online by the State Government or Union territory Administration to the concerned Regional Office.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) The proposals received under sub-rule (1) shall be examined by the Regional Office and after enquiry, the Regional Office may grant approval or reject the same by recording the reasons thereof; (9) The proposals involving whole or part of forest land bearing a canopy density of 0.4 or more or proposals involving clear-felling of forest land of size more than twenty hectares in plains and ten hectares in hills irrespective of canopy density, shall be forwarded to the Regional Empowered Committee and the Regional Empowered Committee shall deal in the manner specified under these rules and while examining the proposal, the Regional Office shall ensure that the final decision is in conformity with the National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests. (10) For the purpose of these rules “clear-felling of forest land” means removal of all natural vegetation in whatever form occurring, by felling, uprooting or burning them and removing them from the forest land over one hectare in size or more, but other types of felling of trees of specified size or species, including their selection felling or coppice felling shall not be considered as clear felling. 13. Creation of Compensatory Afforestation.— (1) The user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising compensatory afforestation over such land and the requirement of Compensatory Afforestation land shall be as per the Schedule-II annexed to these rules: Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account: Provided further that if the non-forest land being made available for compensatory afforestation already bears vegetation of 0.4 canopy density or more, there shall not be an additional requirement of planting of trees on such land but a programme for improvement of the forest crop shall be implemented by the Forest Department in a time-bound manner: Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this clause is not available and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings on case to case basis: Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this clause is not available, and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis: Provided also in case the user agency acquires any non-forest land for the execution of the project, the exceptions in case of Central Government agencies, Central Public Sector Undertakings and State Public Sector Undertakings as above shall not be applicable. (2) The specified density for raising compensatory afforestation under this sub-rule shall be such as to develop, a forest of a minimum canopy density of 0.4 or more in the fifth year of start of compensatory afforestation operation, and the area has sufficient vegetation stock to enable it to mature into land with canopy density of minimum 0.7. (3) In case of non-availability of the non-forest land, the compensatory afforestation can also be raised over the following lands, which will be provided minimum double in extent of the area being diverted or difference between the forest land being diverted and the available non-forest land, as the case may be, is made available and they are notified as Protected Forests under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local Acts prior to ‘Final’ approval: (a) revenue forest lands i.e. land recorded as forest in the Government records but not notified as forest under any law and not managed by the Forest Department viz. revenue lands or zudpi jungle or chhote- bade jhar ka jungle or jungle-jhari land or civil-soyam or orange forest lands and all other such categories of forest lands, provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department; (b) the degraded Unclassed State Forests in the State of Arunachal Pradesh, shall be considered for compensatory afforestation provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (c) the waste lands in the State of Himachal Pradesh, falling under the category of Protected Forests but have neither been demarcated on the ground nor transferred and mutated in the name of forest department in the revenue records, provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department; (d) lands falling under section 4 and 5 of the Punjab Land Preservation Act, 1900 in the States of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh, which are not under the management and administrative control of the State Forest Department, provided that such lands will be transferred and mutated in the name of State Forest Department, unless as specified and agreed to by the Central Government to notify them under Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), without transferring them to the State Forest Department, on case to case basis; (4) Special dispensation for raising compensatory afforestation over degraded forest land, minimum double in extent, may be considered in respect of following proposals, namely.— (a) in the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area and a certificate on non-availability of suitable non-forest land for raising compensatory afforestation has been furnished by the State Government /Union territory Administration in the format specified under Schedule-III, appended to these rules; (b) transmission line projects; (c) laying of telephone or optical fibre lines; (d) mulberry plantation undertaken for silkworm rearing; (e) extraction of minor materials from the river beds; (f) construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly benefit the people of the area in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 5 hectares; (g) actual impact zone of the field firing range considered for diversion under the Adhiniyam or 10% of the total forest area diverted in case entire area of the field firing range is proposed for diversion; (h) any degraded forest land for the purpose of compensatory afforestation, selected by the State Government or the Union territory Administration, under this sub-rule, may be accepted by the Central Government when the crown density of such degraded forest is below 40 percent and such areas is not a natural or managed grassland being used for the management and conservation of wildlife; and (5) In the following categories of proposals, cost of plantation of ten times the number of trees likely to be felled or specified number of trees as may be specified in the order for diversion of forest land (subject to a minimum no. of 100 plants), shall be levied from the user agency towards compensatory afforestation- (a) clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation; (b) diversion of forest land up to one hectare; and (c) Underground mining in forest land without surface rights. (6) No compensatory afforestation shall be charged in respect of renewal of mining lease for the forest area for which land for compensatory afforestation and cost of plantation has already been paid. (7) In respect of diversion of forest land earmarked for the maintenance of safety zone along the inner boundary of a mine, the provisions of the raising compensatory afforestation, as applicable in the entire forest area proposed for diversion, shall be applicable in lieu of forest land located in the safety zone. (8) Non-forest land identified for raising compensatory, contiguous to forest land, located in the wildlife corridors and protected areas shall be incentivised as per the provisions provided in the Schedule-II appended to these rules; 14. Management of compensatory afforestation.—(1) The land specified under sub-rule (1) of rule 13, shall be demarcated by concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to the State Forest Department or Union territory Forest Department and the same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Adhiniyam.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The land identified and earmarked for compensatory afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the compensatory afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of compensatory afforestation shall start within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land and the Central Government may issue guidelines on the modalities of compensatory afforestation, including agencies that may undertake compensatory afforestation. (3) Subject to the consent of the State Governments or Union territory Administrations, in case the forest land to be diverted is in a hilly or mountainous State or Union territory having forest cover of more than two-third of its geographical area or situated in any other State or Union territory having forest cover of more than one- third of its geographical area, creation of compensatory afforestation, accredited compensatory afforestation and land banks may be taken up in another State or Union territory Administration: Provided that, the money towards compensatory afforestation in such cases shall be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund of the State or Union territory in which the compensatory afforestation land has been identified and the remaining money of the compensatory levies shall be deposited in the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund of the State Government or Union territory Administration in which the forest land has been proposed to be diverted: Provided further that in cases, where due to unfulfilment of the conditions specified in this sub-rule such as percentage of forest land of the geographical area, it is not possible to raise compensatory afforestation in the same State or Union territory Administration where diversion of forest land is proposed or in other States or Union territory Administration, the Central Government, in public interest, may allow, on case to case basis, compensatory afforestation in other State or Union territory Administration. (4) (a) A State Government or Union territory Administration as the case may be, for the purpose of compensatory afforestation, may create a land bank under the administrative control of the Department of Forest; (b) The minimum size of the land bank shall be a single block of twenty five hectares: Provided that in case a land bank is in continuity of a land declared or notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for time being in force, protected area, tiger reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, there shall be no restriction on size of the land; and (c) The lands covered under accredited compensatory afforestation earned under sub-rule (5) may be included in the land bank. (5) (a) The Central Government may formulate an accredited compensatory afforestation mechanism to be used for obtaining prior approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam. (b) the accredited compensatory afforestation may be earned by a person if he has established afforestation over land on which the Ahiniyam is not applicable and is free from all encumbrances; (c) an afforestation shall be counted towards accredited compensatory afforestation if such land has vegetation composed predominantly of trees having canopy density of 0.4 or more and the trees are at least five years old; (d) the accredited compensatory afforestation shall be earned by developing afforestation of one-hectare area with 0.4 or more canopy density, but there shall be no accredited compensatory afforestation for developing an area below 0.4 canopy density or below one-hectare land; (e) the accredited compensatory afforestation may be swapped for compensatory afforestation proposed under rule (13): Provided the accredited compensatory afforestation cover a block of minimum of ten hectares and has been fenced as per norms specified for compensatory afforestation in that area: Provided further that accredited compensatory afforestation over land of any size situated in the continuity of land declared or notified as forest under any law, protected area, tiger reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, may be swapped for compensatory afforestation; (f) the accredited compensatory afforestation earned out of vacation of non-forest lands on account of voluntary relocation of a village from a national park, wildlife sanctuary or tiger reserve and designated or identified tiger or wildlife corridors shall qualify for compensatory afforestation as per Schedule –II annexed to these rules, and may be used by a user agency in lieu of compensatory afforestation under rule (13); (g) the accredited compensatory afforestation identified under this rule shall be demarcated with concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to Forest Department of the State[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 Government or Union territory Administration and the same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under the provision of any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Adhiniyam; (h) The Central Government, from time to time, may issue detailed guidelines on creation of accredited compensatory afforestation, its stock registry and management for the purpose of its swap for compensatory afforestation land and cost of maintenance thereof up to a period specified by the Central Government. (i) All entities registered for accredited compensatory afforestation shall register with the Green Credit Registry under the Green Credit Policy Implementation Rules, 2023 and besides their eligibility for compensatory afforestation in lieu of diversion of forest land, the accredited compensatory afforestation will also be eligible for allocation of green credits under the Green Credit Policy Implementation Rules, 2023. 15. Proceedings against persons guilty of offences under the Adhiniyam.-— (1) The Central Government may, by notification in official gazette, authorise an officer of the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offense under the Adhiniyam is committed or violation of the provisions of the said Adhiniyam has been made, to file complaints against such person or authority or organization, prima-facie found guilty of offence under the Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter. (2) The Central Government, after receiving the information with respect to offence committed or violations made either through State Government or Union territory Administration or authorities or any other source or suo moto, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction and it shall act as a prerequisite for the authorised officer before such complaints are filed within a period of forty five days from the receipt of such communication.The State Government and authorities concerned shall submit a periodic report to Regional Office, from time to time, regarding filing of the complaints. (3) An Officer of the rank of Assistant Inspector General and above, may be authorized by the Central Government, by notification, to initiate legal proceedings and file complaints, against the offences committed under the Adhiniyam. (4) The officer authorized by the Central Government in sub-rule (1) and (3) may require any officer or any person or any other authority of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to furnish to it within a specified period any reports, documents, and any other information related to contravention of the Adhiniyam or the rules made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction and every such State Government or officer or person or authority shall be bound to do so. 16. Miscellaneous.—(1) For the purpose of explanation of government records provided under subsection (1) of section 1A of the Adhiniyam, the State Governments and Union territory Administrations, within a period of one year, shall prepare a consolidated record of such lands, including the forest like areas identified by the Expert Committee constituted for this purpose, unclassed forest lands or community forest lands on which the provisions of the Adhiniyam shall be applicable. (2) The felling of trees on forest lands approved for use for the non-forest purpose under these rules shall be restricted to a bare minimum and to an unavoidable number and shall be done under the supervision of the local Forest Department and the forest produce obtained therefrom shall be handed over to the local Forest Department for disposal in the manner specified by the State Government or Union territory Administration which shall give preference to distribution to local villagers for meeting their domestic bonafide requirement. (3) The forest land diverted for non-forest purpose under these rules shall be appropriately surveyed jointly by the user agency and the Forest Department or the land-owning Department, demarcated on the ground by way of appropriate permanent boundary marks at the cost of the user agency and handed over by the Forest Department or land-owning Department to the user agency prior to starting of any non-forest use. (4) For the purpose of forest cover under these rules, the figures and description used in the latest India State of Forest Report published by Forest Survey of India shall be referred.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) The Central Government may cancel approval accorded in respect of a proposal, with or without the request of the State Government or Union territory Administration and may decide to refund the compensatory levies deposited, on case to case basis. (6) The conditions imposed by Central Government for diversion of forest land for the non-forest purpose shall not be changed or modified after a period of two years from the date of grant of final approval unless some exceptional circumstances arise or the Central Government considers it necessary to impose any additional clause of compliance. (7) The proposals on forest land under litigation or sub-judice on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), local forest Act or Adhiniyam will be dealt as per the orders of the Courts or Tribunals passed in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if any, passed by the Courts or Tribunals. (8) Any proposal which has already been submitted under the provisions of the Forest (Conservation) Rules, 2003 or Forest (Conservation) Rules, 2022 and are currently under consideration of the various authorities in the State Government or Union territory Administration or the Central Government for grant of ‘In-principle’ or ‘Final’ approval shall be dealt in the following manner, namely:- (i) Any proposals granted ‘In-principle’ approval shall be dealt under the provisions of the extant rules and be processed and considered for grant of ‘Final’ approval without amending the conditions stipulated in the ‘In-principle’ approval; and (ii) Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted ‘In- principle approval under the Adhiniyam. Schedule-I TIME LINE FOR PROCESSING OF PROPOSALS SEEKING PRIOR APPROVAL OF CENTRAL GOVERNMENT [See rule 8 (1), rule 9, rule 10 and rule 11] Area (Ha)/working days Processing Authorities Up to 5* 5 to 40* 40 to 100* More than 100* Project Screening Committee 0 30 30 30 DCF/District Collector 10 10 10 20 Site inspections by 5 5 20 20 DCF/CF/Nodal Officer A. State Level Processing by Nodal Officer/ 5 10 15 15 PCCF State Govt. 10 15 15 15 Sub-Total 30 70 70 100 Scrutiny to examine 3 3 3 3 completeness Examination and processing of the proposal by the Regional 5 5 5 5 Office B. Regional Office Site inspection by Regional 0 0 15 15 Office Examination and approval by the Regional Empowered 0 20 20 20 Committee[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 Processing and approval by 5 5 5 5 competent authority (CA) Communication of approval of 2 2 2 2 CA Total 15 35 50 50 Total (A+B) 45 105 120 150 Scrutiny to examine 3 3 4 4 completeness Examination and processing of 6 6 5 5 the proposal Site inspection by Regional 10 10 20 20 Office C. MoEFCC Advisory Committee 20 20 20 20 Approval by competent 10 10 10 10 authority (CA) Communication of approval of 1 1 1 1 CA Total 50 50 60 60 Total (A+C) 85 120 160 160 *Time line is prescribed for the proposals which are complete in all respects excluding the time consumed in seeking additional details from the State/UT or User agency. **** PROPOSED TIME LINE FOR GRANT OF ‘FINAL’ APPROVAL Level Activity Time (days) State Level Issue of demand note for payment of compensatory levies by the user 2 agency Approval of demand note by the Nodal Officer 3 Payment of compensatory levies and submission of documents/ certificate 5 by the user agency Examination of the compliance report by the DFO and forwarding of 5 complete compliance report by DFO to the Nodal Office FC Act, 1980 with intimation to the CF/CCF Examination of compliance report by the Nodal Officer and issue of 10 shortcomings, if any, to the DFO for compliance, or forwarding of the completed compliance report to the MoEFCC / Regional Office Sub-Total 25 MoEFCC, New Examination of the compliance report, confirmation of remittance of 20 Delhi/ Regional compensatory levies realised from the user agency in to the CAMPA Office account and issue of shortcomings, if any, or State-II approval Sub-Total 20 Grand Total 45 *****36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule II [See rule 13 and rule 14] PROVISIONS FOR THE REQUIREMENT OF LAND RELATED TO COMPENSATORY AFFORESTATION Sl. Description of Compensatory Afforestation Land Size of Compensatory Afforestation land as No. compared to forest land to be diverted for non-forest purpose (1) (2) (3) 1. Land to which provisions of the Adhiniyam are not Equivalent. applicable. 2. Land recorded as ‘forest’ in Government record Two times. but does not fulfill all of the following conditions:- (a) notified as forest under any other law for the time being in force (b) managed as forest by Forest Department. (This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.) 3. Degraded notified or unclassed forest land. Two times (This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land) 4. Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Five per cent less for every additional block Sl. No. (1), provided is of size of twenty-five hectares or size of ten hectares or part thereof subject to a more in one block. maximum of twenty-five per cent rebate. Compensatory Afforestation land of less than ten This percentage will be applicable only on the hectares shall not be accepted unless the requirement additional block size acquired beyond the of Compensatory Afforestation land is less than ten minimum size of twenty five hectares. hectares in which case the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting. 5. Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Five per cent. more for every five hectares Sl. No. (1), that is less than 25 hectares size but more smaller block size or part thereof. than 10 hectares size in one block If the requirement of Compensatory Afforestation land is less than twenty-five hectares but more than ten hectares in size, the provision of excess land for Compensatory Afforestation shall not be applicable but the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting. 6. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Twenty-five per cent. less Sl. No. (1) above and is located within the notified boundary of a protected area[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 7. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Fifteen per cent. less. Serial No. (1) or (2) and is located in continuity of a notified boundary of a National Park or a Wildlife Sanctuary or area linking one protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors. 8. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Ten per cent. less Sl. No. (1) or (2) and is located adjacent to a forest land notified as forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law. Accredited Compensatory Afforestation land of any size may be accepted in case it is contiguous to a forest land notified under any law. 9. Compensatory Afforestation land made available from (a) Exemption from payment of Net Present complete and voluntary relocation of a village/ Value of forest land equivalent to the habitation (situated in non-forest land) from a Wildlife Compensatory Afforestation land by way of Sanctuary, National Park or Tiger Reserve, to a non- vacation of village or habitation from National forest land outside such Sanctuary, Park or Reserve or Park/ Wildlife Sanctuary/ Tiger Reserve. area linking protected area or tiger reserve with another Note: “Net Present Value” shall have the same protected area and designated or identified tiger or meaning as assigned in clause (j) of section 2 of wildlife corridors, as the case may be. the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016). (b) Accredited Compensatory Afforestation in the ratio of 1:1.25 (Non-forest land: Accredited Compensatory Afforestation earned) so vacated by a village by way of voluntary relocation (provided that the same shall be notified as part of the Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve and also notified as Protected Forest or Reserved Forest). (c) Additional Accredited Compensatory Afforestation at the rate of 0.5 ha per relocated family. Note 1: The user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer shall ensure that relocation is voluntary. Note 2: No compensation under relevant schemes of the Central Government or State Government would be payable to such relocatees or user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer. Note 3: The State Government can also use this provision, provided no central assistance on such scheme is availed. Schedule-III CERTIFICATE OF NON-AVAILABILITY OF LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION IN THE STATE/UNION TERRITORY TO BE ISSUED BY THE STATE GOVERNMENT//UNION TERRITORY ADMINISTRATION [See rule 13(4)] No……… Dated………. I………...................., Designation........................(Name of State/ Union Territory) do here by certify that: i. i. Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (except the forest land under the management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are applicable, available in each district of…………… (name of the State/UT) have been examined; and ii. I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate. On the basis of examination of relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this Certificate, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire (name of State/UT) Issued under my hand and seal on this..........day of……… Signature & Official Seal [F. No. FC-11/118/2021-FC] RAMESH KUMAR PANDEY, Inspect General of Forests Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.