Water Act Exemption

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255621 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x7x2x0 24-255621 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 388] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 19 िुलाई, 2024 प्रारूप िल अजधजनर्म, 1974 की धारा 25 के अनसु ार औद्योजगक सर्ं त्रं ों की कुछ श्रजे णर्ों को सहमजत तत्रं स ेछूट सा.का.जन. 425(अ).—जनम्नजलजखत प्रारूप अजधसूचना जिसे केंद्र सरकार, उद्योगों की कुछ श्रेजणर्ों को स्ट्थापना- पूवा सहमजत/संचालन-पूवा सहमजत (सीटीई/सीटीओ) की अपेक्षा से छूट िेने के जलए जवजनर्मों को लाने के जलए िल (प्रिषू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (एतत्पश्चात् ‘िल प्रिषू ण’ के नाम से जवजनर्िाष्ट) की धारा 25 द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए िारी करने का प्रस्ट्ताव करती है, को एतद्द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाली िनता और अन्र् जहतधारकों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकर्ा िा रहा ह।ै इसके अलावा, एतद्द्वारा, र्ह सूचना िी िाती ह ै दक उि अजधसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के रािपत्र म ें प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतर्ां िनता को उपलब्ध कराए िान े की तारीख से साठ दिन परू े होने पर र्ा उसके बाि जवचार दकर्ा िाएगा; 4410 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऐसा कोई भी व्यजि िो इस प्रारूप अजधसूचना में जनजहत दकसी प्रस्ट्ताव के बारे में अपनी आपजत्त ििा करना चाहता ह ै र्ा कोई सुझाव िेना चाहता ह,ै वह जनधााररत अवजध के भीतर डाक द्वारा सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोरबाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली-110003 के पास जलजखत रूप म ें र्ा इलेक्ट्रॉजनक रूप से ईमेल पत:े mishra.vp@gov.in र्ा prasoon.tripathi76@gov.in पर भेि कर ऐसा सकता ह।ै प्रारूप अजधसचू ना िहां दक, िल (प्रिषू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 को कुछ श्रेजणर्ों के उद्योगों/गजतजवजधर्ों को स्ट्थापना की सहमजत (सीटीई)/संचालन की सहमजत (सीटीओ) और पर्ाावरणीर् मंिूरी (ईसी) के िोहरे अनुपालन स े छूट िने े के उद्देश्र् से संिोजधत दकर्ा गर्ा था; और िहां दक मंत्रालर् ने ऐसे उद्योगों को छूट िेने के जलए अजधसूचना तैर्ार करने हते ु केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोड ा (सीपीसीबी) से परामिा दकर्ा था; और िहां दक, इस अजधसूचना का उद्देश्र् न केवल व्यापार करने म ें आसानी को बढाना, उद्योगों के अनुपालन संबंधी भार को कम करना ह,ै बजल्क राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (एसपीसीबी)/प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (पीसीसी) स्ट्तर पर कार्ा में िोहराव को भी कम स ेकम करना भी ह;ै और िहां दक, इस अजधसूचना को तैर्ार करते समर् र्ह ध्र्ान रखा गर्ा ह ै दक प्रिषू ण की समुजचत जनगरानी और अनुपालन सुजनजश्चत दकए िा सकें तथा सीटीई की प्रासंजगक ितें जवजधवत रूप से पर्ाावरणीर् मंिूरी (ईसी) में एकीकृत की िा सकें। अतः अब, केंद्र सरकार िल (प्रिषू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 की धारा 25 के तहत प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, एतिद्वारा, कुछ श्रेजणर्ों के उद्योगों/कार्ाकलापों को पूवा-सहमजत की अजनवार्ा ित ा से छूट िेन े के उद्देश्र् से इन जवजनर्मों को जनम्नानुसार अजधसूजचत करती ह:ै कुछ श्रजे णर्ों के उद्योगों/कार्का लापों को पवू -ा सहमजत स ेछूट 1. पष्ठृ भजू म 1.1. पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् और केन्द्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोड ा को उच्च सहमजत िल्ु क, राज्र्ों/संघ राज्र् क्षेत्रों में िल्ु क-जनधाारण म ें असमानता, सहमजत प्रिान करने में लगने वाल े समर्, प्रदक्रर्ाओं के िोहराव आदि के संबंध में राज्र्ों और संघ राज्र् क्षेत्रों में अपनाई गई सहमजत प्रणाली पर अभ्र्ावेिन प्राप्त हुआ ह।ै तत्पश्चात्, िल (प्रिषू ण जनवारण एव ं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 के कजतपर् क़ानूनों म ें सिं ोधन दकर्ा गर्ा ह ै तथा धारा 25 में एक परंतुक िोडा गर्ा ह,ै तादक केंद्र सरकार आिीजवका में सुगमता तथा व्यापार में सगु मता के जलए प्रवर्धात जवश्वास आधाररत िासन के उद्देश्र् से कुछ उद्योगों/कार्ाकलापों को सहमजत तंत्र से छूट िे सके। 1.2. पर्ाावरणीर् मंिूरी (ईसी) की प्रदक्रर्ा काफी व्यापक ह ै और इसमें लगभग सभी मुद्दे, जिन पर सीटीई िते े समर् जवचार दकर्ा िाता ह,ै समग्र रूप से िाजमल ह।ैं इसजलए, वस्ट्तुतः, र्ह अनुपालन का िोहराव ही ह ै िब समान उद्योगों/दक्रर्ाकलापों को ईसी के साथ-साथ सीटीई प्राप्त करना अजनवार्ा दकर्ा िाता ह।ै इसके अलावा, र्दि कोई मुद्दा छूट िाता ह,ै तो उसे ईसी में एकीकृत दकर्ा िा सकता ह।ै 1.3 उपरोि मद्दु ों को ध्र्ान म ेंरखते हुए, र्ह अजधसूचना साविा जनक परामि ाके जलए िारी की िा रही ह ै।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 2. प्रभावी होन े की तारीख : र्ह अजधसूचना जहमाचल प्रिेि, रािस्ट्थान, छत्तीसगढ तथा सघं राज्र् क्षत्रे ों एव ं अन्र् दकसी राज्र्, िो अनच्ु छेि 252 के खडं (2) के साथ परठत खडं (1)के तहत िल (प्रिषू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) संिोधन अजधजनर्म, 2024 को अपनाता ह,ै म ेंसरकारी रािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख स ेतरु ंत ही लागू होगी । 3. सीपीसीबी द्वारा 'श्वते ' श्रणे ी में वगीकृत सभी उद्योगों/ दक्रर्ाकलापों को िल (प्रिषू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 की धारा 25 के अतं गता एसपीसीबी / पीसीसी से सीटीई और सीटीओ को प्राप्त करन े की अजनवार्ा िता से छूट िी िाएगी, िो जनम्नजलजखत ितों के अधीन ह ै: क. इन इकाईर्ों को अपन े संचालन के बारे म ें केवल स्ट्व-घोषणा के रूप में एसपीसीबी/पीसीसी को सूजचत करना होगा, तथा सभी प्रचजलत जनर्मों और जवजनर्मों का अनुपालन करना होगा। उन्ह ें कोई सहमजत िुल्क िने े की आवश्र्कता नहीं ह।ै ख. एसपीसीबी/पीसीसी ऐसे उद्योगों/दक्रर्ाकलापों की सूची अलग से बनाए रखेंगे, जिसका समर्-समर् पर अद्यतन दकर्ा िाएगा। ग. एसपीसीबी/पीसीसी र्ह सुजनजश्चत करेंग े दक ऐसी छूट प्राप्त इकाइर्ों द्वारा सूजचत एवं श्रेणीबद्ध दकए गए कार्ाकलापों के अलावा कोई अन्र् कार्ाकलाप न दकए िाए।ं 4. पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 के अतं गता पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 (समर्-समर् पर संिोजधत) के अनुसार पूवा पर्ावा रणीर् मंिूरी की अपक्षे ा वाली पररर्ोिनाओं/गजतजवजधर्ों को जनम्नजलजखत ितों के अधीन अलग से सीटीई प्राप्त करने स ेछूट िी िाएगी: क. उन्होंने उपर्ुाि अजधसूचना के अंतगता सक्षम प्राजधकारी से आवश्र्क पर्ाावरणीर् मंिरू ी प्राप्त कर ली ह।ै ख. ऐसे सभी मामलों में सीटीई को ईसी के साथ एकीकृत माना िाएगा ग. आवश्र्कतानुसार, सी.टी.ई. की ितों को ई.सी. की ितों में जनम्नजलजखत तरीके स ेएकीकृत दकर्ा िाएगा: (i) ईआईए अजधसूचना, 2006 के तहत पर्ाावरण मंिूरी िारी करने के जलए सक्षम प्राजधकारी पररर्ोिना प्रस्ट्तावक (पीपी) का आवेिन संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी, िैसी भी जस्ट्थजत हो, को भेिगे ा । (ii) संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी मामले की िांच करेगा और अपने द्वारा जनधााररत समर् सीमा के भीतर, िो 30 दिनों स ेकम नहीं होगी, अपनी रटप्पजणर्ां उपर्ुाि सक्षम प्राजधकारी को भेिेगा। (iii) एसपीसीबी/पीसीसी अपनी रटप्पजणर्ााँ भेिन े से पहल,े र्दि आवश्र्क हो, तो साइट का जनरीक्षण कर सकते ह।ैं इसके अलावा, एसपीसीबी/पीसीसी, र्दि आवश्र्क हो, तो अजतररि िानकारी के जलए पीपी से प्रश्न भी पछू सकते ह।ैं एसपीसीबी/पीसीसी के प्रश्नों का उत्तर िने े में पीपी द्वारा जलर्ा गर्ा कोई भी समर् जनधााररत समर् सीमा के अजतररि होगा। (iv) पर्ाावरणीर् मंिरू ी िने े वाला प्राजधकारी पर्ाावरणीर् मंिरू ी िारी करत े समर् अजतररि ितों को िाजमल करने के जलए संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी की रटप्पजणर्ों पर जवचार करेगा, जिसम,ें अन्र् बातों के साथ-साथ, र्ह भी िाजमल होगा दक पीपी, पर्ाावरणीर् मंिूरी िारी करन े के 30 दिनों के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी को अपेजक्षत सीटीई िुल्क का भुगतान करेगा। (v) सीटीई िुल्क के भुगतान के बाि ही ईसी का संचालन हो पाएगा। सीटीई िुल्क के भगु तान म ें 30 दिनों से अजधक की िरे ी होन े पर संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा तर् दकर्ा गर्ा जवलम्ब िल्ु क लगार्ा िा सकता ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] घ. ऐसे उद्योगों/गजतजवजधर्ों को एसपीसीबी/पीसीसी से अलग स े सीटीओ प्राप्त करना होगा तथा िहा ं भी आवश्र्क हो, प्रचजलत जनर्मों और जवजनर्मों के अनुसार अन्र् प्राजधकरण/अनुमजत भी प्राप्त करनी होगी। 5. उपरोि पैरा 3 और 4 म ें िाजमल न दकए गए उद्योगों/गजतजवजधर्ों को प्रचजलत जनर्मों और जवजनर्मों के अनुसार सीटीई और सीटीओ तथा अन्र् अनुमजतर्ां प्राप्त करना आवश्र्क होगा। 6. अजधजनर्म और इस अजधसूचना के प्रावधानों के अधीन, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् इस अजधसूचना के सुचारू कार्ाान्वर्न के जलए आवश्र्क दििाजनििे िारी कर सकता ह।ै [फा. सं. क्ट्र्-ू 15012/1/2022-सीपीडब्ल्र्ू] नरेि पाल गगं वार, अपर सजचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 19th July, 2024 Draft EXEMPTION OF CERTAIN CATEGORIES OF INDUSTRIAL PLANTS FROM CONSENT MECHANISM AS PER SECTION 25 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 G.S.R. 425(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereafter referred as Water Act) for bringing out regulations for exemption of certain categories of Industries from requirement of prior Consent to Establish/Consent to Operate(CTE/CTO) is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public; Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jar Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address mishra.vp@gov.in or prasoon.tripathi76@gov.in Draft Notification Whereas, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was amended with a view to exempt certain categories of industries/activities from dual compliance of Consent To Establish (CTE)/Consent To Operate (CTO) and Environmental Clearance (EC); And whereas, the Ministry consulted the Central Pollution Control Board (CPCB) to prepare the notification for exempting such Industries; And whereas, this notification is intended not only to enhance ease of doing business, minimizing compliance burden of Industries, but also to reduce duplication in the work at the State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) level; And whereas, due care has been taken, while preparing this notification, that appropriate monitoring and compliance of pollution is ensured. Now therefore, in exercise of powers conferred under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Central Government, hereby notifies these Regulations on exemption of certain categories of industries/activities from mandatory condition of prior consent, as follows: Exemption of certain categories of industries/activitiesfrom prior consent 1. Background 1.1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) and CPCB have received representation on consent mechanism adopted across the States and Union Territories in respect of high consent fees, non- uniformity in fee structure across States/UTs, time taken in grant of consent, duplication of procedures etc.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Subsequently, an amendment of certain provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been made and proviso to Section 25 is inserted to enable Central Government to exempt certain industries/activities from Consent Mechanism for enhanced trust-based governance, ease of living and ease of doing business. 1.2. The Procedure for EC is quite comprehensive and covers almost all the issues holistically which are considered while giving CTE. Hence, in effect, it’s a duplication of compliance when same industries/activities are mandated to obtain EC as well as CTE. Further, if any issues are left out, they may be integrated in the EC. 1.3. Keeping in view the above issues, this notification is being issued for public consultation. 2. Date of Coming into Effect: This notification shall come into force, at once in the States of Himachal Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and the Union territories from the date of notification in official gazette, and in any other State which adopts Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 under clause (1) of article 252 of the constitution read with clause (2) thereof; from the date of such adoption. 3. All industries/activities categorized as ‘White’ by CPCB shall be exempted from the mandatory condition of obtaining CTE and CTO from SPCBs/PCCs under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, subject to the following conditions: a. These units will have to intimate about their operation to SPCBs / PCCs in the form of a self-declaration, complying with all the prevalent rules and regulations. They are not required to pay any consent fee. b. SPCBs / PCCs shall maintain list of such industries/ activities separately, which shall be updated from time to time. c. SPCBs / PCCs shall ensure that no activities other than those intimated, are carried out by such exempted units. 4. The projects / activities requiring prior EC as per the Environmental Impact Assessment notification, 2006 (as amended from time to time) under Environment (Protection) Act, 1986 shall be exempted from obtaining CTE separately, subject to following conditions: a. They have obtained necessary EC from the competent authority under the notification referred above. b. CTE in all such cases shall be deemed to have been integrated with EC c. The Conditions of CTE, as may be required, will be integrated in the conditions of EC itself in the following manner: (i) The competent authority for issuance of EC under EIA Notification, 2006 shall communicate the application of the Project Proponent (PP) to the concerned SPCB/PCC, as the case may be. (ii) The concerned SPCB/PCC will examine the case and communicate its comments to the above referred competent authority within the time limit prescribed by it, which shall not be less than 30 days. (iii) SPCB / PCC may undertake inspection of the site, if required before sending their comments. Further, SPCB / PCC may also raise queries to the PPs for additional information, if required. Any time taken by the PPs in responding to the queries of SPCBs / PCCs shall be in addition to the time limit prescribed. (iv) The EC granting authority shall consider the comments of the concerned SPCB/PCC for inclusion of additional conditions while issuing the EC, which will inter-alia, include that the PP shall pay the requisite CTE fee to SPCBs/PCCs within 30 days of issuance of EC. (v) The EC will become operational only after the payment of CTE fee. Delay in payment of CTE fee beyond 30 days may attract late fee as may be decided by the concerned SPCB / PCC. (d) Such industries / activities shall be required to obtain CTO separately from the SPCB / PCC and any other authorization /permission, wherever required as per the prevailing rules and regulations. 5. Industries/ activities not included in para 3 and 4 above shall be required to obtain CTE and CTO and other permissions, as per the prevailing rules and regulations. 6. Subject to the provisions of the Act and this notification, MoEFCC may issue necessary guidelines for smooth implementation of this notification. [F. No. Q-15012/1/2022-CPW] NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.