**Executive Summary**
This document is a directive from the Principal Secretary of the Uttar Pradesh government concerning the timely and accurate provision of answers to questions raised by members of the Legislative Assembly. It references a previous order from September 9, 1998, and reiterates the need for strict compliance. The directive is dated February 4, 2026.
**Key Points / Main Content**
* **Purpose:** To ensure that complete and accurate responses to questions raised by members of the Legislative Assembly are provided to the government promptly.
* **Reference to Previous Order:**
* Refers to Government Order No. 2506/ सत्रह-सं-1-98-117सं/98, dated September 9, 1998.
* **Content and Accuracy Requirements:**
* Information provided must be factually accurate, high quality, and unambiguous.
* Information must be provided to the government with the signature of the concerned District Magistrate.
* **Compliance Concerns:**
* Notes that previous sessions have shown a failure to fully comply with the above orders.
* Reiterates the need for strict adherence to the instructions.
* **Legislative Session Details:**
* The first session of the Legislative Assembly for the year 2026 is convened from February 9, 2026.
**Impact Analysis**
**All Divisional Commissioners, Uttar Pradesh; All District Magistrates, Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for compliance with the order, which includes ensuring timely and accurate responses to questions raised by members of the Legislative Assembly and providing the information with the signature of the concerned District Magistrate.
* **Action Required:** Ensure strict adherence to the instructions outlined in the government order of September 9, 1998.
**Additional Chief Secretary, Hon’ble Chief Minister**
* **Impact:** Responsible for being informed of the directives.
* **Action Required:** Note for information.
**Private Secretary, Hon’ble Parliamentary Affairs Minister**
* **Impact:** Responsible for informing the Hon’ble Minister.
* **Action Required:** Note for information.
**Private Secretary, Hon’ble Leader of the House, Legislative Council**
* **Impact:** Responsible for informing the Hon’ble Leader of the House.
* **Action Required:** Note for information.
**Staff Officer to the Chief Secretary**
* **Impact:** Responsible for informing the Chief Secretary.
* **Action Required:** Note for information.
**All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries, Uttar Pradesh Government**
* **Impact:** Responsible for being informed of the directives.
* **Action Required:** Note for information and necessary action.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh: The Indian state to which this policy applies.
विधान मण्डल (Legislative Assembly): The legislative body whose members are raising questions, requiring timely and accurate responses as per the policy.
शासनादेश संख्या-2506/सत्रह-सं-1-98-117सं/98, दिनांक 09 सितम्बर, 1998: A prior government order, referenced and reiterated in this communication, concerning the quality and timeliness of responses to questions raised by members of the Legislative Assembly/Council.
महत्वपूर्ण
संख्या- 0/2026/38/90-H--2026-7H/998
प्रेषक,
जे०्पी० सिंह-ा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
l- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
संसदीय कार्य अनुभाग-! लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2026
विषयः विधान मण्डल सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध कराया जाना।
महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश ACA-2506/AAe-A--98-78/98, दिनांक
09 सितम्बर, 998 (प्रति संत्रग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का HE करे। उक्त शासनादेश द्वारा
यह अपेक्षा की गई है कि विधान मण्डत्र सत्र के दौरान विधान सभा/विधान परिषद् के माननीय
सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों /विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरणों इत्यादि पर जो
जानकारी उपलब्ध करायी जाए उसकी तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता पूर्णतः संशय रहित होनी चाहिए
और इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी
जाय।
2- विगत सत्रों में यह अनुभव किया गया है कि बहुधा sea आदेशों का सम्यक् रूप से
अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विधान मण्डल का वर्ष 2026 का प्रथम सत्र दिनांक
09 फरवरी, 2026 से आहूत किया गया है। अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे पुनः यह कहने का faa
हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 998 A दिये
गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त भवदीय,
जे०्पी० सिंह-ा
प्रमुख सचिव।
UAI-0I/2026/38()/90-8-I-2026 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
—_ अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी।
mn निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को माननीय मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
निजी सचिव, माननीय नेता सदन विधान परिषद् को माननीय नेता सदन के सूचनार्थ।
मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
समस्त अपर मुख्य सचिव“प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
& WwW PW
आज्ञा से,
गौरव कुमार
विशेष सचिव।
_ 4. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही S|
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सं0 25086 /AAR-U-4-98-278/98
प्रेषक ,
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{- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश |
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
संसदीय कार्य aqar-i , लखनऊ esis ग्रे सितम्बर, 998
. : धिधान ह 3 gaa: विधान मण्डल सदस्eयaोंt, ae उठाए गए प्रश्नोंa i के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध
कराया जाना | |
महोदय ,
उपर्युक्त : विषय. पर . मुझे यह. कहले का नद्रेश हुआ है कि विधान मण्डल के
सदनों में विभिन्न नियमों के अधीन, उठाए me प्रश्नों के माध्यम से जनता के बुख-दर्द
को शासन तक पहुँचाना तथा उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को सुझाव देना
संसदीय प्रणाली में विधायकों का महत्वपूर्ण ater है । प्रश्नों के माध्यम से एक ओर
सरकार को यह जानकारी मिलती है कि जनसाधारण की शिकायतें, समस्यायें और असपेक्षाएं
क्या हैं और zat ओर शासन को भी यह अवसर प्राप्त होता है कि बह लोगों को
अपने Parent, कार्यक्रमों और नीतियों को समस्याओं आदि के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कर
a 2e - । अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विधान
सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यों AT पूछे गये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों तथा विभिन्न
प्नयमों के अन्तर्गत वी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए
उसकी तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता पूर्णतः संशयरोहत डोनी चाहिए । विधान सभा के
'पंवगत सत्र में शासन के संज्ञान में आया है कि माननीय सदस्यों aT पूछे गये प्रश्नों
के sat के लिए संबोधत Borate ao जानकारी समय से उपलब्ध नहीं करायी
गयी जिसके कारण अनेक प्रश्नों के अन्तोरम उत्तर सदन के समक्ष. प्रस्तुत करने पड़े ।
कोतपय प्रश्नों के उत्तर सम्पूर्ण सूचनाओं से युक्त नहीं ये । इसके aie प्रश्नों के
उत्तर जिलांधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से न भेज कर कनिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर
|
से tthe किये गये ।
3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि विधान सभा/विधान परिषव में
पूछे गये Pie प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तथा ATO सदस्यों द्वारा विभिन्न नियमों केअन्तर्गत दी -गई सूचनाओं के उत्तर के लिए पूरी जानकारी सम्यूक परीक्षण दे. उपरान्त
समय से जिलाधिकारयों के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी जाय ।
संख्या 2206 34) prae-a-7-98 संख्या 22० 4 Pae-8--98
भवदीय ,
! योगेन्द्र cream)
मुख्य सचिव
तद् दिनांक
उपर्युक्त" की प्रतिलिपि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
ह।
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
आज्ञा से,
जा गा
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. प्रमुख संचिव
जन न. ooee "८: