Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Islamic

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E0xx1x0 42021-226355 CG-DL-E-01042021-226355 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1331] नइ ददल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, ऄप्रलै 1, 2021/चत्रै 11, 1943 No. 1331] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग) ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 1 , 2021 (अयकर) का.अ. 1442(ऄ).—जबदक, अय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का पररहार करने और राजकोषीय ऄपिंचन को रोकने के जलए भारत गणराज्य की सरकार तथा इरान आस्ट्लामी गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जजस े आसके बाद करार कहा गया ह)ै पर नइ ददल्ली में 17 फरिरी, 2018 को हस्ट्ताक्षर दकए गए थ,े जैसा दक आस ऄजधसूचना के ऄनुबंध में ददया गया ह;ै और जबदक, ईक्त करार 29 जसतम्बर, 2020 को प्रिृत्त हुअ था, जो दक ईक्त करार के ऄनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के ऄनुसार, ईक्त करार को लाग ू करने के जलए संबंजधत कानूनों द्वारा यथा ऄपेजक्षत प्रदियाए ं पूरी करने के जलए ऄजधसूचनाओं में से बाद की ऄजधसूचना की तारीख ह;ै और जबदक, ईक्त करार के ऄनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 3 के ईप-पैराग्राफ (ख) में व्यिस्ट्था ह ैदक आस करार के ईपबंध, भारत में, दकसी कैलेण्डर िष ष जजसमें िह करार प्रिृत्त हुअ ह,ै के बाद अन े िाले ऄप्रैल माह के पहल े ददन ऄथिा ईसके बाद अरंभ होने िाल े दकसी राजकोषीय िष ष में ईत्पन्न अय पर करों के संबंध में लाग ू होंगे; आसजलए, ऄब अयकर ऄजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की ईपधारा (1) द्वारा प्रदत् त िज‍ तयों का प्रयोग करते हुए, केन्‍दर ीय सरकार एतद्द्वारा ऄजधसूजचत करती ह ै दक आसके साथ संलग् न ईपयुष‍ त करार के सभी ईपबंध भारत संघ में लागू दकए जाएंग।े 2016 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनबु धं अय पर करों के सबं धं म ें दोहरे कराधान का पररहार करन े और राजकोषीय ऄपिचं न को रोकन ेके जलए भारत गणराज्य की सरकार तथा इरान आस्ट्लामी गणराज्य की सरकार के बीच करार भारत गणराज्य की सरकार तथा इरान के आस्ट्लामी गणराज्य की सरकार, गैर-कराधान हते ु ऄिसर सृजन दकए जबना ऄथिा कर ऄपिंचन ऄथिा पररहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के जनिाजसयों के ऄप्रत्यक्ष लाभ हते ु आस करार में प्रदान की गइ छूट प्राप्त करने पर केजन्‍दरत संजध िोपपग व्यिस्ट्थाओं के माध्यम सजहत) अय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के जलए एक करार सम्पन्न करने अिय से, आस प्रकार सहमत हुइ ह:ैं ऄनच्ु छेद 1 िाजमल व्यजक्त यह करार ईन व्यजक्तयों पर लागू होगा जो संजिदाकारी राज्यों में से दकसी एक ऄथिा दोनों के जनिासी ह।ैं ऄनच्ु छेद 2 िाजमल कर 1. यह करार दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा आसके राजनैजतक ईप-प्रभागों ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरणों द्वारा अय पर लगाए गए करों के संबंध में लाग ू होगा, चाह ेिे दकसी भी तरह से लगाए जाएं। 2. चल ऄथिा ऄचल सम्पजत्त के ऄंतरण से प्राप्त ऄजभलाभों पर लगाए गए करों और ईद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदरू ी ऄथिा िेतनों की कुल राजियों पर करों सजहत कुल अय पर, पूंजीगत ऄजभमूल्यन पर कर ऄथिा अय के तत्िों पर लगाए गए सभी करों को अय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा। 3. जजन मौजूदा करों पर यह करार लाग ू होगा, िे ह ैं: क) इरान आस्ट्लामी गणराज्य के मामल े में : अयकर; ख) भारत के मामल े म ें : अयकर, जजसम ें ईस पर लगन े िाला ऄजधभार भी िाजमल ह।ै 4. यह करार दकसी भी समरूप ऄथिा तत्ितः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ट्ताक्षर दकए जान े की तारीख के पश्चात ् जिद्यमान करों के ऄजतररक्त ऄथिा ईनके स्ट्थान पर लगाए जाएंगे। संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी दकन्‍दहीं भी महत्िपूणष पररितषनों के संबंध में एक दसू रे को यथोजचत ऄिजध के भीतर ऄजधसूजचत करेंग े जो ईनके ऄपने-ऄपने कराधान कानूनों में दकए गए हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄनच्ु छेद 3 सामान्‍दय पररभाषाए ं 1. आस करार के प्रयोजनाथ ष जब तक संदभ ष में ऄन्‍दयथा ऄपेजक्षत न हो : क) (i) "इरान आस्ट्लामी गणराज्य" िब्द का ऄथष इरान आस्ट्लामी गणराज्य की सम्प्रभुता तथा/ऄथिा क्षेत्राजधकार के ऄंतगषत क्षेत्र ह।ै (ii) "भारत’’ िब्द से ऄजभप्रेत ह ै - भारत का राज्यक्षेत्र और आसमें राज्यक्षेत्रीय समुर और ईसके उपर के िायुमंडलीय क्षेत्र के ऄजतररक्त कोइ भी ऄन्‍दय समुरी क्षेत्र िाजमल ह ै जजनम ें समुरी कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ऄजभसमय सजहत भारतीय कानून तथा ऄंतराषष्ट्रीय कानून के ऄनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न ऄजधकार, ऄन्‍दय ऄजधकार तथा क्षेत्राजधकार ह;ैं ख) "व्यजक्त" िब्द में: (i) कोइ व्यजि, (ii) कोइ कम्पनी, व्यजक्तयों की कोइ संस्ट्था और कोइ ऄन्‍दय सत्ता िाजमल ह ैजजसे संबंजधत संजिदाकारी राज्यों म ें प्रिृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय आकाइ के रूप में समझा जाता ह;ै ग) ‘‘कम्पनी’’ िब्द से कोइ जनगजमत जनकाय ऄथिा कोइ सत्ता ऄजभप्रेत ह ै जजस े कर प्रयोजनों के जलए एक जनगजमत जनकाय के रूप में माना जाता ह;ै घ) ‘‘एक संजिदाकारी राज्य’’ तथा ‘‘दसू रा संजिदाकारी राज्य’’ िब्दों का ऄथष संदभष की ऄपेक्षानुसार इरान आस्ट्लामी गणराज्य ऄथिा भारत गणराज्य ह;ै ड.) ‘‘एक संजिदाकारी राज्य का ईद्यम’’ तथा ‘‘दसू रे संजिदाकारी राज्य का ईद्यम’’ िब्दों से िमिः एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा संचाजलत कोइ ईद्यम तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा संचाजलत कोइ ईद्यम ऄजभप्रेत ह;ै च) ‘‘ऄंतरराष्ट्रीय यातायात’’ िब्दों से ऄजभप्रेत ह ै - एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा पररचाजलत दकसी जलयान ऄथिा िायुयान द्वारा पररिहन से ह ैजसिाए ईस जस्ट्थजत के जब जलयान ऄथिा िायुयान केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य के स्ट्थानों के बीच ही चलाया जाता हो; छ) ‘‘सक्षम प्राजधकारी’’ िब्द से ऄजभप्रेत ह:ै (i) इरान आस्ट्लामी गणराज्य के मामले में, अर्थथक काय ष और जित् त मंत्री ऄथिा ईसका प्राजधकृत प्रजतजनजध; (ii) भारत में, जित्त मंत्री, भारत सरकार, या ईनके प्राजधकृत प्रजतजनजध; (ज) ‘राजष्ट्रक’ िब्द का, संजिदाकारी राज्य के संबंध में ऄथष: (i) ईस संजिदाकारी राज्य की राजष्ट्रकता धारण करने िाला कोइ व्यजक्त; और (ii) कोइ जिजधक व्यजक्त, भागीदारी और संस्ट्था, जजस े ऄपनी आस तरह की हजै सयत ईस संजिदाकारी राज्य में प्रिृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो; 2. दकसी संजिदाकारी राज्य द्वारा जहा ं तक दकसी भी समय आस करार को लाग ू दकए जान े का प्रश्न ह,ै जब तक संदभ ष से ऄन्‍दयथा ऄपेजक्षत न हो, ईसमें ऄपररभाजषत दकसी िब्द का िही ऄथष होगा जो ईस करों के प्रयोजनों के जलए ईस राज्य, जजस पर यह करार लाग ू होता ह,ै के कानूनों के ऄंतगषत ईस समय होता ह ै और यह ऄथष ईस राज्य में लाग ू दकए जान े िाले कर कानूनों के ऄंतगषत लगाए गए ऄथष पर प्रभािी होगा जो ईस राज्य के कर कानूनों के ऄंतगषत लगाए जाते ह।ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद 4 जनिासी 1. आस करार के प्रयोजनाथष “एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी’’ िब्द का ऄथष दकसी ऐस े व्यजक्त से ह ै जजस पर ईस राज्य के कानूनों के ऄंतगषत ईसके ऄजधिास, जनिास, पंजीकरण के स्ट्थान, जनगमन के स्ट्थान, प्रबन्‍दधन के स्ट्थान ऄथिा आसी स्ट्िरूप के दकसी ऐस े ही कारण से कर लगाया जा सकता ह ै और, आसमें िह राज्य और आसका कोइ राजनजयक ईप-प्रभाग ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरण भी िाजमल ह।ै तथाजप, आस िब्द में कोइ ऐसा व्यजक्त िाजमल नहीं होगा जजस पर केिल ईस राज्य म ें जस्ट्थत स्रोतों से होन े िाली अय पर ईस राज्य में कर लगाया जा सकता ह।ै 2. जहा ं पैराग्राफ 1 के ईपबंधों के कारण यदद कोइ व्यजक्त दोनों ही संजिदाकारी राज्यों का जनिासी हो, िहा ं ईसकी हजै सयत जनम्नानुसार तय की जाएगी : क) ईस े केिल ईसी राज्य का जनिासी माना जाएगा जहा ं ईस े एक स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध हो; यदद ईस े दोनों ही राज्यों में कोइ स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध हो, तो िह ईस राज्य का एक जनिासी माना जाएगा, जजसके साथ ईसके व्यजक्तगत और अर्थथक संबंध घजनष्ठतर ह ैं(महत्िपूणष जहतों का केन्‍दर); ख) यदद ईस राज्य का जजसमें ईसके महत्िपूणष जहत जनजहत ह,ैं जनधाषरण नहीं दकया जा सकता हो ऄथिा यदद ईस े दोनों राज्यों म ें से दकसी भी राज्य में कोइ स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध नहीं हो, तो ईस े केिल ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा जजसमें ईसका पारंपररक जनिास हो; ग) यदद ईसका पारंपररक रूप से दोनों ही राज्यों में जनिास हो ऄथिा ईनमें से दकसी भी में न हो, तो िह ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा जजसका िह एक राजष्ट्रक ह;ै घ) यदद िह दोनों राज्यों में से दकसी का भी जनिासी नहीं ह,ै तथा/या पूि ष पैराओं के तहत ईसे संजिदाकारी राज्यों में से एक का जनिासी नहीं माना जाता ह,ै तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी पारस्ट्पररक सहमजत से आस प्रश्न का समाधान करेंगे। 3. जहा ं व्यजक्त से जभन्न कोइ व्यजक्त पैराग्राफ-1 के ईपबंधों के कारण, दोनों संजिदाकारी राज्यों का जनिासी हो, तो िह केिल ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा, जजसम ें ईसका िास्ट्तजिक प्रबंध-संस्ट्थान जस्ट्थत ह।ै ऄनच्ु छेद 5 स्ट्थायी सस्ट्ं थापन 1. आस करार के प्रयोजनाथ ष “स्ट्थायी संस्ट्थापन” पद का अिय कारोबार के ईस जनजश्चत स्ट्थान से ह,ै जजसके द्वारा दकसी ईद्यम का कारोबार सम्पूणषतः ऄथिा ऄंितः दकया जाता ह।ै 2. “स्ट्थायी संस्ट्थापन” पद में जििेषतया जनम्नजलजखत िाजमल होंग े : क) प्रबंधन का कोइ स्ट्थान; ख) कोइ िाखा; ग) कोइ कायाषलय; घ) कोइ कारखाना; ड.) कोइ कायषिाला; च) कोइ जबिी केन्‍दर; छ) दकसी व्यजक्त से संबंजधत कोइ भण्डार, जो दसू रों को भण्डारण सुजिधाए ं मुहयै ा कराता हो; ज) कोइ फामष, बागान ऄथिा ऄन्‍दय स्ट्थान जहा ं कृजष, िाजनकी, बागिानी ऄथिा आससे संबंजधत कायषकलाप दकए जात े हों; और झ) कोइ खान, तले ऄथिा गैस का कुअँ, खदान ऄथिा प्राकृजतक संसाधनों के जनष्कषषण का कोइ ऄन्‍दय स्ट्थान।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 3. क) कोइ भिन-स्ट्थल ऄथिा जनमाषण, संयोजन ऄथिा ऄजधष् ठापन पररयोजना ऄथिा ईससे संबंजधत पयषिेक्षी कायषकलाप स्ट्थइ ऄजधष ठ् ापन केिल तभी माने जाएंग े यदद ऐसा स्ट्थल, पररयोजना ऄथिा कायषकलाप 270 ददनों से ऄजधक समय तक चले। ख) सेिाएं प्रस्ट्तुत करना, जजसम ें आस प्रयोजन हते ु ईद्यम में लगे हुए कमषचाररयों ऄथिा ऄन्‍दय कार्थमकों के माध्यम से दकसी ईद्यम की परामिी सेिाएं िाजमल ह,ैं तभी स्ट्थायी संस्ट्थपन मान े जाएंगे, जहा ं ईस स्ट्िरूप के दियाकलाप दकसी 12 महीने की ऄिजध के भीतर कुल जमलाकर 90 ददन से ऄजधक की ऄिजध या ऄिजधयों के जलए दिे के भीतर जारी रहती हों (ईसी ऄथिा संबद्ध पररयोजना हते ु)। 4. आस ऄनुच्छेद के पूिषिती ईपबंधों के बािजूद भी “स्ट्थायी संस्ट्थापन’’ पद में जनम्नजलजखत को िाजमल नहीं समझा जाएगा: क) ईद्यम से संबंजधत माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं के मात्र भण्डारण ऄथिा प्रदिषन के प्रयोजनाथष सुजिधाओं का आस्ट्तेमाल करना; ख) मात्र भण्डारण ऄथिा प्रदिषन के प्रयोजनाथष ईद्यम से संबंजधत माल ऄथिा पण्य िस्ट्तुओं के दकसी स्ट्टॉक का रख-रखाि करना; ग) दकसी ऄन्‍दय ईद्यम द्वारा केिल संसाजधत दकए जान े के प्रयोजनाथ ष ईद्यम के माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं के स्ट्टॉक का रख-रखाि करना; घ) ईद्यम के जलए माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं का केिल िय करने के जलए ऄथिा सूचना एकत्र करने के जलए कारोबार के दकसी जनजश्चत स्ट्थान का रख-रखाि करना; ड.) ईद्यम के जलए केिल प्रारजम्भक ऄथिा सहायक स्ट्िरूप के दकसी ऄन्‍दय कायषकलाप, को चलाने के प्रयोजनाथष कारोबार के जलए जनजश्चत स्ट्थान का रख-रखाि करना; च) ईप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक म ें ईजल्लजखत केिल दकन्‍दहीं कायष-कलापों के संयोजन के जलए व्यिसाय के दकसी जनजश्चत स्ट्थान का रख-रखाि करना, बिते दक आस संयोजन के पररणामस्ट्िरूप कारोबार के जनजश्चत स्ट्थान का समस्ट्त कायषकलाप दकसी प्रारजम्भक या सहायक स्ट्िरूप का हो। 5. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंधों के होत े हुए भी, जहां स्ट्ितंत्र हजै सयत के दकसी ऄजभकताष, जजस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से जभन्न कोइ व्यजक्त ऄन्‍दय संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम की ओर से एक संजिदाकारी राज्य में कायष करता ह,ै िहा ं ईन कायषकलापों के संबंध में, जजन्‍दह ें ईक्त व्यजक्त ईद्यम के जलए करता ह,ै प्रथमोजल्लजखत संजिदाकारी राज्य में ईस ईद्यम के स्ट्थायी संस्ट्थापन का होना माना जाएगा, यदद ऐसे व्यजक्त को : क) ईस ईद्यम के नाम से ईस राज्य में संजिदाएं सम्पन्न करने का प्राजधकार प्राप्त हो और िह पारंपररक रूप से ईस प्राजधकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक दक ऐसे व्यजक्त की गजतजिजधयां पैराग्राफ 4 में ईजल्लजखत ईन गजतजिजधयों तक सीजमत न हों, जजन्‍दह ें यदद िह कारोबार के एक जनजश्चत स्ट्थान के माध्यम से प्रयोग करता ह,ै को ईस पैराग्राफ के ईपबंधों के ऄधीन कारोबार के आस जनजश्चत स्ट्थान को एक स्ट्थायी संस्ट्थापन नहीं बनाएगा; ऄथिा ख) ऐसा कोइ प्राजधकार प्राप्त नहीं हो, दकन्‍दतु िह दफर भी पारंपररक रूप से प्रथमोजल्लजखत राज्य में ऐस े माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं का स्ट्टॉक रखता हो जजसमें से िह ईद्यम की ओर से माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं की जनयजमत रूप से जडलीिरी करता हो; या ग) स्ट्ियं, ईद्यम के जलए पूणषतया ऄथिा लगभग पूणषतया प्रथमोजल्लजखत राज्य में पारंपररक रूप से कायष का अडषर प्राप्त करता हो ऄथिा प्रफॉमा ष जबल जारी करता हो। 6. आस ऄनुच्छेद के पूिषिती ईपबंधों के होते हुए भी, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी बीमा ईद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दसू रे संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदद िह स्ट्ितंत्र हजै सयत िाले दकसी एजेंट, जजस पर पैराग्राफ 7 लाग ू होता हो, से जभन्न दकसी दसू रे व्यजक्त के माध्यम से ईस ऄन्‍दय राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीजमयम एकत्र करता ह ैऄथिा िहा ं जस्ट्थत जोजखमों का बीमा करता ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7. दकसी ईद्यम का दकसी संजिदाकारी राज्य में मात्र आस कारण कोइ स्ट्थायी संस्ट्थापन का होना नहीं माना जाएगा दक िह दसू रे राज्य में दकसी दलाल, सामान्‍दय कमीिन एजेंट ऄथिा स्ट्ितंत्र हजै सयत िाले दकसी ऄन्‍दय एजेंट के माध्यम से कारोबार करता ह,ै बित े दक ऐसे व्यजक्त ऄपने कारोबार का काम सामान्‍दय रूप से कर रह े हों। तथाजप, जब ऐसे दकसी एजेंट के कायषकलाप पूणषतः ऄथिा लगभग पूणषतः ईस ईद्यम की ओर से दकए जात े हों, तो ईसे आस पैराग्राफ के ऄजभप्राय के ऄंतगषत स्ट्ितंत्र हजै सयत का एजेंट नहीं समझा जाएगा। 8. यह तथ्य दक कोइ कम्पनी, जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै दकसी ऐसी कम्पनी को जनयंजत्रत करती ह ै ऄथिा दकसी ऐसी कम्पनी द्वारा जनयंजत्रत होती ह,ै जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह ै ऄथिा जो ईस दसू रे राज्य में (चाह े दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से ऄथिा ऄन्‍दयथा) कारोबार करती ह,ै को ईन दोनों में से दकसी कम्पनी को स्ट्ितः ही दसू रे का स्ट्थायी संस्ट्थापन नहीं माना जाएगा। ऄनच्ु छेद 6 जनम न् जलजखत स ेअय ऄचल सम्पजत्त 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत ऄचल सम्पजत्त (जजसमें कृजष ऄथिा िाजनकी की अय भी िाजमल ह)ै से प्राप्त अय पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जाएगा। 2. ‘‘ऄचल सम्पजत्त’’ पद का ऄथष िही होगा जो ईस संजिदाकारी राज्य जजसमें जिचाराधीन सम्पजत्त जस्ट्थत ह,ै के कानूनों के ऄंतगतष ईसका ऄथष ह।ै आस पद में, दकसी भी हालत में, ये िाजमल होंग े - ऄचल सम्पजत्त के ऄिसाधन के रूप म ें सम्पजत्त, कृजष और िाजनकी में प्रयुक्त पिुधन और ईपस्ट्कर, ऐस े ऄजधकार जजन पर भू-सम्पजत्त संबंधी सामान्‍दय कानून के ईपबंध लागू होत े हों, ऄचल सम्पजत्त को भोगने के ऄजधकार और खजनज भण्डार, स्रोत तथा तेल, गैस और पत्थर की खदानों समेत ऄन्‍दय प्राकृजतक संसाधनों के दोहन के जलए ऄथिा दोहन के ऄजधकार के प्रजतफल के रूप में पररितषनीय ऄथिा जनयत ऄदायजगयों के ऄजधकार। जलयान और िायुयान ऄचल सम्पजत्त के रूप में नहीं माने जाएंगे। 3. पैराग्राफ 1 के ईपबंध, ऄचल सम्पजत्त के प्रत्यक्ष ईपयोग, ईसे दकराये पर दने े, ऄथिा आसके दकसी ऄन्‍दय प्रकार के प्रयोग से ईदभ् तू होन े िाली अय पर लाग ू होंगे। 4. पैराग्राफ 1 और 3 के ईपबंध, दकसी ईद्यम की ऄचल सम्पजत्त से प्राप्त अय पर तथा स्ट्ितंत्र व्यजक्तगत सेिाओं के जनष्पादन के जलए प्रयुक्त ऄचल सम्पजत्त से प्राप्त अय पर भी लागू होंगे। ऄनच्ु छेद 7 कारोबार स ेलाभ 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के लाभों पर केिल ईसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक दक िह ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से ईस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदद ईक्त ईद्यम ईपयुषक्त तरीके से कारोबार करता हो तो ईस ईद्यम के लाभों पर दसू रे संजिदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता ह,ै दकन्‍दतु ईसके लाभों के केिल ईतने ऄंि पर ही कर लगेगा जो ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।'' 2. पैराग्राफ 3 के ईपबंधों के ऄधीन रहत े हुए, जहा ं एक संजिदाकारी राज्य का कोइ ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध म् म से कारोबार करता हो, िहा ं प्रत्येक संजिदाकारी राज्य में ऐस े स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण हुए लाभ, िे लाभ माने जाएंग े जजनके होन े की संभािना तब होगी जब एक समान या ईससे जमलती-जुलती पररजस्ट्थजतयों में एक समान या जमलते-जुलत े कायषकलापों में लग े हुए कोइ और जभन्न ईद्यम हो और िे ईस ईद्यम के साथ पूणषतः स्ट्ितंत्र रूप से कारोबार करता ह ैजजसका िह एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ह।ै 3. दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के लाभों के जनधाषरण करने में ईन खचों की कटौती की ऄनुमजत दी जाएगी, जो ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारोबार के प्रयोजनाथष खचष दकए जात े ह,ैं जजनमें आस प्रकार लगाए गए कायषकारी एि ं सामान्‍दय प्रिासजनक व्यय भी िाजमल ह,ैं भले ही िे ईस राज्य में ईस राज्य के कर कानूनों के ईपबंधों और ईनकी पररसीमाओं के ऄनुसार दकए[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 गए हों, जजसमें स्ट्थायी संस्ट्थापन जस्ट्थत ह ै ऄथिा ऄन्‍दयत्र दकए गए हों। तथाजप, स्ट्थायी संस्ट्थापन द्वारा राजियों के संबंध म ें ईद्यम के प्रधान कायाषलय को ऄथिा आसके दकन्‍दहीं ऄन्‍दय कायाषलयों को पेटेंटों ऄथिा ऄन्‍दय ऄजधकारों के प्रयोग के बदले म ें रायजल्टयों, फीसों ऄथिा आसी तरह की ऄन्‍दय ऄदायजगयों के रूप में ऄथिा कमीिन के रूप में, जनष्पाददत जिजिि सेिाओं के जलए ऄथिा प्रबंधन के जलए ऄथिा बैंक ईद्यम के मामल े को छोड़कर, स्ट्थायी संस्ट्थापन को ईधार ददए गए धन पर ब्याज के रूप में (िास्ट्तजिक व्यय की प्रजतपूर्थत से जभन्न) यदद कोइ हों, और ऄदा की गइ हों तो ईसके संबंध में ऐसी कटौती की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी। आसी प्रकार एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के लाभों का जनधाषरण करने में ईस रकम को जहसाब में नहीं जलया जाएगा जो स्ट्थायी संस्ट्थापन द्वारा ईद्यम के प्रधान कायाषलय को ऄथिा आसके दकसी ऄन्‍दय कायाषलयों को पेटेंटों, जानकारी ऄथिा ऄन्‍दय ऄजधकारों के प्रयोग के बदल े में रायजल्टयों, फीसों ऄथिा आसी तरह की ऄन्‍दय ऄदायजगयों के रूप म ें ऄथिा जनष्पाददत जििेष सेिाओं ऄथिा प्रबंधन के जलए कमीिन या ऄन्‍दय प्रभारों के रूप में ऄथिा दकसी बैंक ईद्यम के मामल े को छोड़कर ईद्यम ऄथिा आसके दकसी ऄन्‍दय कायाषलय के कायाषलय प्रमुख को ईधार ददए गए धन पर ब्याज के रूप में (िास्ट्तजिक व्यय की प्रजतपूर्थत से जभन्न व्यय) राजियाँ प्रभाररत की गइ हों। 4. जहा ं एक संजिदाकारी राज्य में ईद्यम के कुल लाभ को ईसके जिजभन्न भागों में प्रभाजन के अधार पर एक स्ट्थायी संस्ट्थापन को होन े िाल े लाभ का जनधाषरण करने की प्रथा हो, िहा ं पैराग्राफ 2 की कोइ भी बात ईस संजिदाकारी राज्य में प्रचजलत प्रभाजन पद्धजत से कर योग् य लाभ का जनधाषरण करने से प्रजतबाजधत नहीं करेगी। तथाजप, प्रभाजन के जलए ऄपनाइ गइ जिजध ऐसी होगी दक ईसका पररणाम आस ऄनुच्छेद में जिजहत जसद्धांतों के ऄनुकूल होगा। 5. कोइ लाभ, केिल आस कारण से दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन को हुअ नहीं माना जाएगा दक ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन ने ईद्यम के जलए माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुएं खरीदी ह।ैं 6. पूिषिती पैराग्राफों के प्रयोजनाथष स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक िषाषनुिषष ईसी पद्धजत से जनधाषररत दकया जाता रहगे ा, जब तक दक ईसके जिपरीत कोइ ठोस तथा पयाषप्त कारण नहीं हो। 7. जहा ं लाभों में अय की ऐसी मद ें िाजमल होती ह ैं जजनका आस करार के ऄन्‍दय ऄनुच्छेदों में ऄलग से जििेचन दकया गया ह,ै िहां ईन ऄनुच्छेदों के ईपबंध आस ऄनुच्छेद के ईपबंधों से प्रभाजित नहीं होंगे। ऄनच्ु छेद 8 ऄतं राष्ट्रष ीय यातायात 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा ऄन्‍दतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों ऄथिा िायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने िाले लाभों पर केिल ईसी राज्य में कर लगाया जाएगा। 2. आस ऄनुच्छेद के प्रयोजन के जलए ऄन्‍दतरराष्ट्रीय यातायात में जलयान ऄथिा िायुयानों के प्रचालन से सीधे संबद्ध जनिेिों पर ब्याज को ऐस े जलयानों ऄथिा िायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदद िे ऐसा व्यिसाय करने के जलए ईसके ऄजभन ् न ऄंग ह ैंऔर ऄनुच्छेद 11 के ईपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लाग ू नहीं होगें। 3. आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के ईपबंध दकसी पूल, दकसी संयुक्त ईद्यम ऄथिा दकसी ऄन्‍दतरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे, परंतु य े ईपबंध प्राप्त लाभ के केिल ईतने जहस्ट्स े पर लाग ू होंगे जजतना संयुक्त ऄजभयान में आसके जहस्ट्से के ऄनुपात में ऄर्थजत दकया गया हो। ऄनच्ु छेद 9 सहयोगी ईद्यम 1. जहां क) एक संजिदाकारी राज्य का कोइ ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के प्रबंधन, जनयंत्रण ऄथिा पूंजी म ें प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः भाग लेता ह;ै ऄथिा8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ख) िे ही व्यजक्त, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम और दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के प्रबंधन, जनयंत्रण ऄथिा पूंजी में प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः भाग लेते ह;ैं और दोनों में से दकसी भी ऄिस्ट्था में दोनों ईद्यमों के बीच ईनके िाजणजज्यक ऄथिा जित्तीय संबंधों में ऐसी ितें रखी ऄथिा लगाइ जाती ह ैं जो ईन ितों से जभन्न ह,ैं जो स्ट्ितंत्र ईद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोइ भी लाभ जो ईन ितों के नहीं होने की जस्ट्थजत में ईन ईद्यमों में से एक ईद्यम को प्राप्त हुअ होता, दकन्‍दत ु ईन ितों के कारण आस प्रकार प्राप्त नहीं हुअ, तो िे लाभ ईस ईद्यम के लाभों में िाजमल दकए जा सकेंग े और ईन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा। 2. जहा ं एक संजिदाकारी राज्य ईस राज्य के दकसी ईद्यम के लाभों में ईन लाभों को सजम्मजलत करता ह ै और तद्नुसार कर लगाता ह ै जजस पर दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया गया ह ै और ईसम ें सजम्मजलत दकए गए लाभ ऐस े लाभ ह ैं जो प्रथमोजल्लजखत राज्य के ईद्यम को ईस जस्ट्थजत में प्राप्त हुए होत े यदद दोनों ईद्यमों के बीच लगाइ गइ ितें ईस तरह की होतीं जो स्ट्ितंत्र ईद्यमों के बीच लगाइ गइ होती, तब िह दसू रा राज्य ईन लाभों पर ईसमें प्रभाररत कर की राजि के बराबर समुजचत समायोजन करेगा। आस प्रकार के समायोजन को जनजश्चत करने में आस करार के ऄन्‍दय ईपबंधों को यथोजचत रूप से ध्यान में रखना होगा और यदद अिश्यक हो, तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी एक दसू रे के साथ परामि ष करेंगे। ऄनच्ु छेद 10 लाभािं 1. एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी दकसी कम्पनी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए गए लाभांि ईस दसू रे राज्य में कराधेय होंगे। 2. तथाजप, ऐस े लाभांिों पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी और ईस राज्य के कानून के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा जजसका लाभांि ऄदा करने िाली कम्पनी एक जनिासी ह,ै परन्‍दत ु यदद लाभांि का जहतभागी स्ट्िामी ऄन्‍दय संजिदाकारी राज्य का एक जनिासी ह ै तो आस प्रकार प्रभायष कर लाभांिों की सकल राजि के 10 (दस) प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। आस पैराग्राफ का ईन लाभो के संबंध में कम्पनी कराधान पर प्रभाि नहीं पड़ेगा जजनमें से लाभािों का भुगतान दकया जाता ह।ै 3. आस ऄनुच्छेद में यथा प्रयुक्त ‘‘लाभांि’’ पद का ऄजभप्राय िेयरों, "जॉआस्ट्सांस" िेयरों ऄथिा "जॉआस्ट्सांस" ऄजधकारों, संस्ट्थापकों के िेयरों ऄथिा ऄन्‍दय ऄजधकारों से प्राप्त अय से ह ै (लाभ की भागीदाररता, ऊण के दािे न हों), और ऄन्‍दय जनगम ऄजधकारों से प्राप्त अय से ह ै जजस पर िही कराधान व्यिस्ट्था लाग ू होती ह ै जो ईस राज्य के कानूनों के ऄन्‍दतगषत िेयरों से प्राप्त अय पर लाग ू होती ह,ै जजसकी जितरण करने िाली कम्पनी एक जनिासी ह।ै 4. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लाग ू नहीं होंगे, यदद लाभांिों का जहतभागी स्ट्िामी जो एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी होन े के कारण दसू रे संजिदाकारी राज्य में िहा ं जस्ट्थत एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह,ै जजसकी लाभांि ऄदा करने िाली कम्पनी जनिासी ह ै ऄथिा ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं प्रदान करता ह ै और जजस सम्पजत्त के संबंध में लाभांिों की ऄदायगी की जाती ह ै िहा ं िह आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ू होंगे। 5. जहा ं कोइ कम्पनी, जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै दसू रे संजिदाकारी राज्य से लाभ ऄथिा अय प्राप्त करती ह,ै िहा ँ दसू रा राज्य कम्पनी द्वारा ऄदा दकए गए लाभांिों पर, दकसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक दक ऐस े लाभांि ईस दसू रे राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए जात े हों, ऄथिा जब तक दक जजस सम्पजत्त के बारे में लाभांिों की ऄदायगी की जाती हो, िह ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन या दकसी जनयत स्ट्थान से प्रभािी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के ऄजितररत लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाह े ऄदा दकए गए लाभांि ऄथिा ऄजितररत लाभ पूणष रूप से या अंजिक रूप से ईस दसू रे राज्य में ईद्भूत होने िाल े लाभ ऄथिा अय के रूप में हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 ऄनच्ु छेद 11 ब्याज 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होने िाल े तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए गए ब्याज पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. तथाजप, आस प्रकार के ब्याज पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी और ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा जजस राज्य में िह ईद भ् तू होता ह,ै दकन्‍दतु यदद ब्याज का जहतभागी स्ट्िामी दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ैतो आस प्रकार प्रभाररत कर, ब्याज की सकल रकम के 10 (दस) प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। 3. पैराग्राफ 2 के ईपबंधों में कुछ भी होत े हुए भी, एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होने िाला ब्याज ईस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा यदद यह ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य के केंरीय बैंक द्वारा, ऄथिा ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य की सरकार के सम्पूणष जनयंत्रण ऄथिा स्ट्िाजमत्ि िाली संस्ट्था द्वारा ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य की सरकार ऄथिा आसके राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा ईसके दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण को ऄदा दकया जाता हो तथा ईनके लाभकारी स्ट्िाजमत्ि िाला हो। 4. आस ऄनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ब्याज” पद से ऄजभप्रेत ह ै - प्रत्येक प्रकार के ऊण संबंधी दािों से प्राप्त अय, चाह े िे बंधक द्वारा प्रजतभूत हों ऄथिा नहीं हों और चाह े ईन्‍दह ें ऊण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोइ ऄजधकार प्राप्त नहीं हो और जििेष रूप से सरकारी प्रजतभूजतयों से प्राप्त अय और बंधपत्रों ऄथिा ऊण-पत्रों से प्राप्त अय जजसम ें ऐसी प्रजतभूजतयों, बंधपत्रों ऄथिा ऊण से संबंजधत प्रीजमयम और पुरस्ट्कार िाजमल हों। जिलजम्बत ऄदायगी के जलए ऄथषदडं संबंधी प्रभारों को आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनों के जलए ब्याज नहीं समझा जाएगा। 5. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लाग ू नहीं होंगे, यदद ब्याज का जहतभागी स्ट्िामी, संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने से दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसम ें ब्याज ईदभूत हुअ हो, ईसम ें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो ऄथिा ईस दसू रे राज्य में, ईसम ें जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता हो और जजस ऊण-दािे के बारे में ब्याज ऄदा दकया गया हो िह आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ू होंगे। 6. ब्याज दकसी संजिदाकारी राज्य में ईद भ् तू हुअ माना जाएगा, यदद ब्याज ऄदा करने िाला ईस राज्य का जनिासी हो। तथाजप, जहा ं ब्याज ऄदा करने िाले व्यजक्त का, चाह े िह दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी हो ऄथिा नहीं दकसी संजिदाकारी राज्य म ें एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान ह ैऔर आस संबंध में ऊण जजस पर ब्याज प्रदत्त दकया गया था, आस प्रकार का ब्याज आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन दकया जाता ह,ै तो आस प्रकार का ब्याज ईस राज्य में ईद्भूत हुअ माना जाएगा जजसमें िह स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान जस्ट्थत ह।ै 7. जहां, ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी ऄथिा ईन दोनों के बीच तथा दकसी ऄन्‍दय व्यजक्त के बीच जििेष संबंध होने के कारण ऄदा की गइ ब्याज की रकम, ईस ऊणदािे को ध्यान में रखत े हुए जजसके जलए यह रकम ऄदा की गइ ह,ै ईस रकम से बढ़ जाती ह,ै जजसके संबंध म ें आस प्रकार के संबंध नहीं होन े की जस्ट्थजत में ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी के बीच सहमजत हो गइ होती, िहा ं आस ऄनुच्छेद के ईपबंध ऄंजतम रूप से िर्थणत रकम पर ही लाग ू होंगे। ऐस े मामल े में ऄदायजगयों के अजध‍य भाग पर आस करार के ऄन्‍दय ईपबंधों को ध्यान में रखत े हुए प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जाएगा। ऄनच्ु छेद 12 रायजल्टया ं 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होने िाल े तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए गए रायजल्टयों पर ईस दसू रे राज्य म ें कर लगाया जा सकेगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. तथाजप, आस प्रकार की रायल् टी पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी और ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा जजस राज्य में िह ईद भ् तू होता ह,ै दकन्‍दत ु यदद रायल ट् ी का जहतभागी स्ट्िामी दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ैतो आस प्रकार प्रभाररत कर, रायल ् टी की सकल रकम के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। 3. आस ऄनुच्छेद में यथा-प्रयक्तु “रायजल्टया’ं’ िब्द का ऄजभप्राय ह-ै दकसी साजहजत्यक, कलात्मक, ऄथिा िैज्ञाजनक कृजत के दकसी कापीराआट, जजसम ें जसनेमाटोग्राफ दफल्में ऄथिा रेजडयो ऄथिा दरू दिषन प्रसारण के जलए दफल्में ऄथिा टेपें िाजमल ह,ैं दकसी पेटेंट, रेडमाकष, जडजाआन ऄथिा मॉडल, प ् लान, गप्तु फामूषला ऄथिा दकसी औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा िैज्ञाजनक ईपकरण के प्रयोग हते ु ऄथिा प्रयोगाजधकार हते ु ऄथिा औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा िैज्ञाजनक ऄनुभि से संबंजधत सूचना के जलए प्रजतफल के रूप म ें प्राप्त की गइ दकसी भी प्रकार की ऄदायजगयां। 4. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लाग ू नहीं होंगे, यदद रॉयल्टी का जहतभागी स्ट्िामी, संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने से दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसम ें रॉयल्टी ईदभूत हुइ हो, ईसम ें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो ऄथिा ईस दसू रे राज्य में, ईसम ें जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता हो और जजस संपजत्त के ऄजधकार के बारे में रॉयल्टी ऄदा की गयी हो िह आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लागू होंगे। 5. (क) रॉयजल्टया ं दकसी संजिदाकारी राज्य में ईद भ् तू हुअ माना जाएगा, यदद ब्याज ऄदा करने िाला ईस राज्य का जनिासी हो। तथाजप, जहा ं रायल् टी ऄदा करने िाले व्यजक्त का, चाह े िह दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी हो ऄथिा नहीं दकसी संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान ह ै और आस संबंध में दाजयत् ि जजस पर रायल ् टी प्रदत्त दकया गया था, आस प्रकार की रायल ट् ी आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन दकया जाता ह,ै तो आस प्रकार की रायल ट् ी ईस राज्य में ईद्भूत हुअ मानी जाएगी जजसमें िह स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान जस्ट्थत ह।ै (ख) जहा ं ईप-पैराग्राफ (क) के ऄंतगषत रायजल्टयाँ दकसी एक संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत नहीं होती ह ै और रायजल्टयाँ प्रयोग, ऄथिा प्रयोगाजधकार, ऄजधकार ऄथिा सम्पजत्त से संबंजधत ह,ै तो रायजल्टयों के जलए फीस ईस संजिदाकारी राज्य म ें ईद्भूत हुइ मानी जाएगी। 6. जहां, ऄदाकताष तथा जहतभागी स्ट्िामी के बीच ऄथिा ईन दोनों और दकसी ऄन्‍दय व्यजक्त के बीच दकसी जििेष प्रकार का संबंध होन े के कारण रायजल्टया ँ प्रयोग, प्रयोगाजधकार के संबंध में जजस के जलए िह ऄदा की जाती ह,ै दकसी भी कारण से ईस राजि से ऄजधक हो जाती ह ै जजस पर ऐसे संबंधों की ऄनुपजस्ट्थजत में ऄदाकता ष तथा जहतभागी स्ट्िामी द्वारा सहमजत हो गइ होती, िहा ं आस ऄनुच्छेद के ईपबंध केिल ऄंजतम िर्थणत रकम पर लाग ू होंगे। ऐस े मामले में ऄदायजगयों के अजध‍य भाग पर आस करार के ऄन्‍दय ईपबंधों को ध्यान में रखत े हुए प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जाएगा। ऄनच्ु छेद 13 तकनीकी सिे ाओं के जलए फीस 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत होन े िाल े और दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा की गइ तकनीकी सेिाओं के जलए फीस पर ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. तथाजप, आस प्रकार की तकनीकी सेिाओं के जलए फीस पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी, जजसम ें िे ईद्भूत हुइ हों, ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेदकन यदद प्राप्तकताष तकनीकी सेिाओं के जलए फीस का जहतभागी स्ट्िामी ह ै तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह,ै तो आस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेिाओं के जलए फीस की सकल राजि के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। 3. आस ऄनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ‘‘तकनीकी सेिाओं के जलए फीस’’ पद का ऄजभप्राय ह ै तकनीकी ऄथिा ऄन्‍दय कार्थमकों द्वारा की गइ सेिाओं के ईपबंध सजहत कोइ प्रबंध-कायष, या तकनीकी ऄथिा परामिी स्ट्िरूप की सेिाएं करने के प्रजतफल में की गइ दकसी भी प्रकार की ऄदायजगया ं ह,ैं परन्‍दत ु आसमें आस करार के ऄनुच्छेद 15 तथा 16 में ईजल्लजखत सेिाओं के जलए की गइ ऄदायजगयां िाजमल नहीं ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रािधान ईस जस्ट्थजत में लागू नहीं होंग े यदद तकनीकी सेिाओं के जलए फीस का जहतभागी स्ट्िामी, जो एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी होन े के कारण दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसम ें तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ईद्भूत होती ह,ैं िहा ं पर जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह ै ऄथिा ईस दसू रे राज्य म ें िहा ं पर जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता ह ै तथा जजस ऄजधकार ऄथिा सम्पजत्त के संबंध में तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ऄदा की जाती ह,ै िे ऐस े स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान के साथ प्रभािी रूप से सम्बद्ध ह।ैं ऐसी जस्ट्थजत म,ें ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ू होंगे। 5. (क) रॉयल ट् ी या तकनीकी सेिाओं के जलए फीस को दकसी संजिदाकारी राज्य में ईत प् न् न माना जाएगा, यदद ऄदाकताष ईस राज्य का जनिारी ह।ै तथाजप, जहां तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ऄदा करने िाल े व्यजक्त का, चाह े िह दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी हो ऄथिा नहीं, ईस संजिदाकारी राज्य में ऐसा कोइ स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा कोइ जनजश्चत स्ट्थान हो, जजनके संबंध में तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ऄदा करने की जजम्मेदारी जनभाइ गइ हो, और ऐसी तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ईस राज्य में ईद भ् तू हुइ मानी जाएगी जजसमें िह स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान जस्ट्थत ह।ै (ख) जहा ं ईप-पैराग्राफ (क) के ऄंतगषत तकनीकी सेिाओं के जलए फीस संजिदाकारी राज्य में से दकसी एक में ईद्भूत नहीं होती ह ै और तकनीकी सेिाओं के जलए फीस संजिदाकारी राज्यों में से दकसी एक में की गयी सेिा से संबंजधत होती ह,ैं िहा ं तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ईस संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत हुइ मानी जाएंगी। 6. जहां, ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी ऄथिा ईन दोनों के बीच तथा दकसी ऄन्‍दय व्यजक्त के बीच जििेष संबंध होने के कारण ऄदा की गइ फीस की रकम ईस रकम से बढ़ जाती ह,ै जजसके संबंध में आस प्रकार के संबंध नहीं होने की जस्ट्थजत में ऄदा करने िाल े और जहतभागी स्ट्िामी के बीच सहमजत हो गइ होती, िहा ं आस ऄनुच्छेद के ईपबंध ऄंजतम रूप से िर्थणत रकम पर ही लागू होंगे। ऐस े मामल े में ऄदायजगयों के अजध‍य भाग पर आस करार के ऄन्‍दय ईपबंधों को ध्यान में रखत े हुए प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जाएगा। ऄनच्ु छेद 14 पजूं ीगत ऄजभलाभ 1. ऄनुच्छेद 6 में ईजल्लजखत और दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत ऄचल सम्पजत्त के ऄंतरण से एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा प्राप्त ऄजभलाभों पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. ऐसी चल संपजत्त के ऄंतरण से होन े िाल े ऄजभलाभ पर, जो एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम की दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन की कारोबार संपजत्त का एक जहस्ट्सा ह ै ऄथिा दकसी जनजश्चत स्ट्थान से संबंजधत ऐसी चल संपजत्त के ऄंतरण से प्राप्त होन े िाल े ऄजभलाभ पर, जो संपजत्त एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को दसू रे संजिदाकारी राज्य में स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाए ं जनष् पाददत करने के प्रयोजनाथष ईपलब्ध ह,ै जजसम ें दकसी ऐसे स्ट्थायी संस्ट्थापन (ऄकेल े ऄथिा पूणष ईद्यम के साथ) ऄथिा ऐसे जनजश्चत स्ट्थान के ऄंतरण से होन े िाल े ऐस े ऄजभलाभ भी िाजमल ह,ैं पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 3. ऄन्‍दतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जान े िाल े जलयानों ऄथिा िायुयानों के ऄंतरण से ऄथिा आस प्रकार के जलयानों, िायुयानों के पररचालन से संबंजधत चल सम्पजत्त से प्राप्त ऄजभलाभों पर केिल ईस संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जजसका िह जबिेता जनिासी ह।ै 4. दकसी ऐसी कंपनी, जजसकी मुख् यत: ऄचल संपजत्त प्रत्य क्ष या ऄप्रत्य क्ष रूप से दकसी संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत ह,ै ईसके पूंजी स्ट् कंध के िेयरों के ऄंतरण से प्राप्त ऄजभलाभों पर ईस राज्य में कर लगाया जा सकता ह।ै 5. दकसी कंपनी, जो संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै पर पैराग्राफ 4 में ईजल्लजखत के ऄलािा िेयरों के ऄंतरण से प्राप्त ऄजभलाभों पर ईस राज्य में कर लगाया जा सकता ह।ै 6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में ईजल्लजखत सम्पजत्त से जभन्न दकसी भी सम्पजत्त के ऄंतरण से प्राप्त ऄजभलाभों पर केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जजसका ऄंतरणकता ष एक जनिासी ह।ै12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद 15 स्ट्ि तत्रं ियै जक्तक सिे ाए ं 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा व्यािसाजयक सेिाओं ऄथिा आसी प्रकार के स्ट्ितंत्र स्ट्िरूप िाल े ऄन्‍दय कायष-कलापों से प्राप्त अय पर केिल ईसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्‍दत ु जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों को छोड़कर जब ऐसी अय पर दसू रे संजिदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा : क) यदद ईसका ऄपन े कायष-कलापों के जनष्पादन के प्रयोजनाथष, दसू रे संजिदाकारी राज्य में एक जनजश्चत स्ट्थान जनयजमत रूप से ईपलब्ध ह ै तो ईस मामले में ईस दसू रे राज्य में केिल ईतनी अय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो ईस जनजश्चत स्ट्थान के कारण ईद्भूत हुइ मानी जा सकती ह;ै ऄथिा ख) यदद दसू रे संजिदाकारी राज्य में ईसके ठहरने की ऄिजध या ऄिजधयां संबंजधत दकसी बारह महीने की ऄिजध में; जो संबंजधत राजकोषीय िषष में प्रारंभ या िुरू हो रही हो; कुल जमलाकर 183 ददन ऄथिा ईसस े ऄजधक ददन हों, तो ईस मामल े में, अय के केिल ईतने ही भाग पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो ईस दसू रे राज्य में ईसके द्वारा जनष्पाददत कायष-कलापों से प्राप्त हुइ हो। 2. ‘‘व्यािसाजयक सेिाएं’’ पद में स्ट्ितंत्र िैज्ञाजनक, साजहजत्यक, कलात्मक, िैजक्षक ऄथिा ऄध्यापन संबंधी कायष- कलाप तथा जचदकत्सकों, आंजीजनयरों, िल्य-जचदकत्सकों, िकीलों, िास्ट्तुजिदों, दतं जचदकत्सकों तथा लेखाकारों के स्ट्ितंत्र कायष-कलाप िाजमल ह।ैं ऄनच्ु छेद 16 परािलजम्बत ियै जक्तक सिे ाए ं 1. ऄनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के ईपबंधों के ऄधीन रहत े हुए दकसी संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दकसी जनयोजन के संबंध में प्राप त् िेतनों, मजदरू रयों और आस प्रकार के ऄन्‍दय पाररश्रजमक पर केिल ईसी राज्य में कर लगेगा, बिते दक जनयोजन दसू रे संजिदाकारी राज्य में नहीं दकया गया ह।ै यदद ऐसा जनयोजन दकया गया ह,ै तो जो पाररश्रजमक िहा ं से प्राप्त होता ह,ै ईस पर ईस दसू रे राज्य में कर लग सकेगा। 2. पैराग्राफ 1 के ईपबंधों के बािजूद, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में दकए गए दकसी जनयोजन के संबंध में प्राप्त पाररश्रजमक पर केिल प्रथमोजल्लजखत राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदद : क) प्राप्तकताष, संबंजधत जित्तीय िष ष म ें समाप्त ऄथिा प्रारंभ हुए दकसी बारह महीन े की ऐसी ऄिजध ऄथिा ऄिजधयों के जलए दसू रे राज्य में रह रहा ह ैजो कुल जमलाकर 183 ददनों से ऄजधक नहीं ह;ैं ख) पाररश्रजमक ऐसे दकसी जनयोजक द्वारा ऄथिा ईसकी ओर से ऄदा दकया गया ह,ै जो दसू रे राज्य का जनिासी नहीं ह;ै और ग) पाररश्रजमक ऐसे दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन नहीं दकया जाता ह,ै जो जनयोजक का दसू रे राज्य में हो। 3. आस ऄनुच्छेद के पूिषिती ईपबंधों के बािजूद, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा ऄन्‍दतरराष्ट्रीय यातायात म ें संचाजलत दकसी पोत ऄथिा िायुयान पर दकए गए जनयोजन के संबंध में प्राप्त पाररश्रजमक पर, ईस राज्य में कर लगाया जा सकेगा। ऄनच्ु छेद 17 जनदिे कों की फीस जनदिे कों की फीस और आसी तरह की ऄन्‍दय ऄदायजगयों पर जो एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दकसी कम्पनी, जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै के जनदिे क मंडल के सदस्ट्य की हजै सयत से प्राप्त की गइ हो, पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 ऄनच्ु छेद 18 कलाकार और जखलाड़ी 1. ऄनुच्छेद 15 और 16 के ईपबंधों के बािजूद भी, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा मनोरंजनकताष, जैस े दक कोइ जथयेटर, चलजचत्र, रेजडयो या दरू दिषन कलाकार ऄथिा दकसी संगीतकार ऄथिा दकसी जखलाड़ी के रूप में दसू रे संजिदाकारी राज्य में दकए गए आस प्रकार के ऄपने िैयजक्तक कायष-कलापों से प्राप्त अय पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. जहा ं दकसी मनोरंजनकताष ऄथिा दकसी जखलाड़ी द्वारा ऄपने आस प्रकार की हजै सयत में दकए गए िैयजक्तक काय-ष कलापों के संबंध में प्राप्त अय स्ट्ियं मनोरंजनकताष या जखलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, ऄजपत ु दकसी ऄन्‍दय व्यजक्त को प्राप्त हो, ऐसी अय पर ऄनुच्छेद 7, 15 और 16 के ईपबंधों के बािजूद, ईस संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जजसमें मनोरंजनकताष ऄथिा जखलाड़ी के कायष-कलाप दकए जाते हों। 3. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध दकसी मनोरंजनकताष ऄथिा दकसी जखलाड़ी द्वारा, दकसी संजिदाकारी राज्य में जनष्पाददत कायष-कलापों से प्राप त् अय पर लागू नहीं होंग े यदद ईस राज्य में की गइ यात्रा पूणषतया ऄथिा मुख्यतया दसू रे राज्य या ईसके राजनैजतक ईपप्रभागों या स्ट्थनीय प्राजधकरणों की सािषजजनक जनजधयों द्वारा समर्थथत हों। ऐस े मामल े में, ईस अय पर केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कर लगता ह,ै जजसके िे मनोरंजनकताष या जखलाड़ी जनिासी ह।ैं ऄनच्ु छेद 19 पिें न ऄनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के ईपबंधों के ऄध्यधीन, दकसी संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ईसके जपछल े जनयोजन के प्रजतफल के रूप में ऄदा की गइ पेंिन और आसी प्रकार के ऄन्‍दय पाररश्रजमक पर केिल ईसी राज्य में कर लग सकेगा। ऄनच्ु छेद 20 सरकारी सिे ा 1. क) दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा ईसके दकसी राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण ऄथिा जनकाय द्वारा दकसी व्यजि को ईस राज्य ऄथिा ईप- प्रभाग ऄथिा प्राजधकरण के जलए की गइ सेिाओं के संबंध में ऄदा दकए गए पेंिन से जभन्न िेतन, मजदरू ी तथा आसी प्रकार के ऄन्‍दय पाररश्रजमक पर केिल ईसी राज्य में ही कर लग सकेगा। ख) तथाजप, ऐस े िेतन, मजदरू ी और आसी प्रकार के ऄन्‍दय पाररश्रजमक पर केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदद सेिाएं ईस राज्य में की जाती ह,ैं और व्यजि ईस राज्य का एक जनिासी हो, जो : (i) ईस राज्य का एक राजष्ट्रक ह;ै ऄथिा (ii) सेिाए ं पेि करने के प्रयोजन मात्र के जलए ईस राज्य का जनिासी नहीं बना हो। 2. क) दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा ईसके दकसी राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण द्वारा ऄथिा ईनके द्वारा सृजजत जनजधयों में से दकसी व्यजि को ईस राज्य ऄथिा ईप-प्रभाग ऄथिा प्राजधकरण के जलए प्रदान की गइ सेिाओं के संबंध में ऄदा की गइ दकसी पेंिन पर केिल ईस राज्य में कर लग सकेगा। ख) तथाजप, ऐसी पेंिन पर केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदद व्यजि ईस दसू रे राज्य का जनिासी तथा राजष्ट्रक हो। 3. ऄनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के ईपबंध, दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा ईसके दकसी राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण ऄथिा जनकाय द्वारा चलाए गए दकसी कारोबार के जसलजसले में प्रदान की गइ सेिाओं के संबंध में िेतन, मजदरू ी और आसी प्रकार के ऄन्‍दय पाररश्रजमक तथा पेंिन पर लाग ू होंगे।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद 21 प्रोफेसर, ऄध्यापक और िोध छात्र 1. कोइ प्रोफेसर, ऄध्यापक या िोध कता ष जो दसू रे संजिदाकारी राज्य में दकसी जिश्वजिद्यालय, महाजिद्यालय, ऄथिा दसू रे राज्य म ें ऐस े ही ऄन्‍दय मान्‍दयता प्राप्त संस्ट्था में जिक्षण या िोध कायष या दोनों के प्रयोजन हते ु ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्‍दत पूिष दकसी एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ै ऄथिा था, तो ईसको ईस दसू रे राज्य में ईसके अगमन की तारीख से 2 िषष से ऄनजधक की ऄिजध के जलए ऐस े जिक्षण या िोध कायष के जलए प्राप्त पाररश्रजमक पर ईस दसू रे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी। 2. यह ऄनुच्छेद िोध काय ष से प्राप्त अय पर केिल तभी लाग ू होगा, यदद व्यजि द्वारा दकया जा रहा ऐसा िोधकायष लोकजहत म ें हो तथा मुख य् रूप से दकन्‍दहीं जनजी व्यजक्त ऄथिा व्यजक्तयों के लाभ के जलए न हो। ऄनच्ु छेद 22 जिद्याथी 1. कोइ जिद्याथी जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्‍दत पूिष दकसी एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ैऄथिा था और जो मात्र ऄपनी जिक्षा ऄथिा प्रजिक्षण के प्रयोजनाथ ष ईस संजिदाकारी राज्य में ईपजस्ट्थत ह,ै ईस े ऄनुदान, ऊण और छात्रिृजत्त के ऄजतररक् त ईस राज्य म ें जनम न् जलजखत पर कर से छूट प्राप त् होगी: (क) ईस राज्य से बाहर रह रह ेि य् जक्तयों द्वारा ईसके जनिाषह, जिक्षा या प्रजिक्षण के जलए दकए गए भुगतान पर; और (ख) जनयोजन के संबंध म ें प्राप्त पाररश्रजमक पर जो िह दसू रे संजिदाकारी राज्य में करता ह ैयदद िह जनयोजन प्रत य् क्ष रूप से ईसके ऄध्ययनों से जुड़ा ह।ै 2. आस ऄनुच्छेद के लाभ केिल ऐसी समयािजध तक ईपलब्ध होग ें जो ऐसी जिक्षा एि ं प्रजिक्षण को पूरा करने के जलए तकषसंगत हो ऄथिा प्रथागत रूप से ऄपेजक्षत ह ैपरन्‍दत ु दकसी भी हाल में दकसी व्यजि को ईसकी जिक्षा और प्रजिक्षण के प्रयोजनाथष ईस दसू रे राज्य में ईसकी जिक्षा ऄथिा प्रजिक्षण के प्रयोजनाथ ष प्रथम अगमन की तारीख से लगातार सात साल से ऄजधक समय तक प्राप त् नहीं होंगे। ऄनच्ु छेद 23 ऄन्‍दय अय 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी की अय की ऐसी मद,ें जहा-ं कहीं िे ईद भ् तू होती हों, जजन पर आस करार के पूिोक्त ऄनुच्छेदों में जिचार नहीं दकया गया ह,ै केिल ईस राज्य में कराधेय होंगी। 2. पैराग्राफ 1 के ईपबंध, ऄनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-पररभाजषत ऄचल सम्पजत्त से प्राप्त अय से जभन्न अय पर लाग ू नहीं होंगे, यदद ऐसी अय का प्राप्तकताष एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी होन े के नात े दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें िहा ं जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह ै ऄथिा ईस दसू रे राज्य में िहा ं जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता ह,ै तथा ऐसा ऄजधकार ऄथिा सम्पजत्त जजसके संबंध में ऐसी अय ऄदा की जाती ह,ै ऐस े स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ू होंगे। 3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के ईपबंधों होत े हुए भी, के संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी की अय की ऐसी मदों पर भी जजन पर आस करार के पूिोक् त ऄनुच्छेदों में जिचार नहीं दकया गया ह ैतथा जो दसू रे संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत होती ह,ै ईस दसू रे राज्य में भी कर लगेगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 ऄनच्ु छेद 24 दोहरे कराधान का जनरसन आस बात पर सहमजत ह ैदक दोहरा कराधान का पररहार आस ऄनुच्छेद के जनम्नजलजखत पैराग्राफों के ऄनुसार दकया जाएगा: 1. इरान आस्ट्लामी गणराज्य के मामल े में: क) जहा ं इरान आस्ट्लामी गणराज्य का कोइ जनिासी ऐसी अय प्राप त् करता ह ैजजस पर आस करार के ईपबंधों के ऄनुसार भारत में कर लगाया जा सकता ह,ै इरान आस्ट्लामी गणराज्य िहा ं ईस जनिासी की अय पर कर से भारत म ें ऄदा दकए गए अयकर के बराबर राजि की छूट की ऄनुमजत दगे ा। तथाजप, ऐसी कटौती, छूट ददए जान े से पहल े यथा-संगजणत कर के ईस भाग से ऄजधक नहीं होगी, जजसका श्रेय ईस अय को हो जजस पर भारत में कर लगाया जा सकता ह।ै '' ख) जहा ं आस करार के दकसी ईपबंध के ऄनुसार इरान आस्ट्लामी गणराज्य के दकसी जनिासी द्वारा प्राप त् की गइ अय भारत म ें कर से छूट प्राप त् हो, इरान आस्ट्लामी गणराज्य िहा ं छूट के बािजूद भी ऐस े जनिासी की िेष अय पर कर की धनराजि की संगणना के समय छूट-प्राप त् अय को ध्यान में रखेगा। 2. भारत के मामल े में: क) जहा ं भारत का कोइ जनिासी ऐसी अय प्राप त् करता ह ैजजस पर आस करार के ईपबंधों के ऄनुसार इरान आस्ट्लामी गणराज्य में कर लगाया जा सकता ह,ै भारत िहा ं ईस जनिासी की अय पर कर से इरान आस्ट्लामी गणराज्य में ऄदा दकए गए कर के बराबर राजि की छूट की ऄनुमजत दगे ा। तथाजप, ऐसी कटौती, छूट ददए जान े से पहले यथा-संगजणत अयकर के ईस भाग से ऄजधक नहीं होगी, जजसका श्रेय ईस अय को हो, जैसा भी मामला हो, जजस पर ईस इरान आस्ट्लामी गणराज्य में कर लगाया जा सकता ह।ै ख) जहा ं आस करार के दकसी ईपबंध के ऄनुसार भारत के दकसी जनिासी द्वारा प्राप त् की गइ अय भारत म ें कर से छूट प्राप त् हो, भारत िहा ं दफर भी ऐस े जनिासी की िेष अय पर कर की धनराजि की संगणना के समय छूट-प्राप त् अय को ध्यान में रखेगा। ऄनच्ु छेद 25 गरै -भदे भाि 1. एक संजिदाकारी राज्य के राजष्ट्रकों पर दसू रे संजिदाकारी राज्य में ऐसा कोइ कराधान ऄथिा तत्संबंधी ऐसी कोइ ऄपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो ईस कराधान से और तत्संबंधी ऄपेक्षाओं से जभन्न ऄथिा ऄजधक भारपूणष हो, जो ईस दसू रे राज्य के राजष्ट्रकों पर जििेषतः जनिास के संबंध में ईन्‍दहीं पररजस्ट्थजतयों में लाग ू होती हो ऄथिा लागू की जा सकती हो। ऄनुच्छेद 1 के ईपबंधों के होते हुए भी यह ईपबंध ईन व्यजक्तयों पर भी लागू होगा जो एक ऄथिा दोनों संजिदाकारी राज्यों के जनिासी नहीं ह।ैं 2. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत स्ट्थायी संस्ट्थापन पर ईस दसू रे राज्य म ें ऐसा कोइ कराधान लाग ू नहीं दकया जाएगा जो ईस दसू रे राज्य के ईद्यमों पर समरूप कायषकलापों को करने हते ु लागू होन े िाले कराधान से ऄपेक्षाकृत कम ऄनुकूल हो। आस ईपबंध का यह ऄथष नहीं लगाया जाएगा दक एक संजिदाकारी राज्य के जलए यह बाध्यकर ह ै दक िह दसू रे संजिदाकारी राज्य के जनिाजसयों को, कराधान प्रयोजनों के जलए ईनकी जसजिल हजै सयत ऄथिा पाररिाररक जजम्मेदाररयों के जलए दकसी प्रकार की ऐसी व्यजक्तगत छूट, राहत ऄथिा कटौजतयों की मंजूरी द ेजो िह ऄपने जनिाजसयों को दते ा ह।ै 3. एक संजिदाकारी राज्य के ईद्यमों पर, जजसकी पूंजी प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से संपूणष या अंजिक रूप से दसू रे संजिदाकारी राज्य के एक या ऄजधक जनिाजसयों के स्ट्िाजमत्ि में हो या ईनके द्वारा जनयंजत्रत की जाती हो, प्रथमोजल्लजखत राज्य म ें कोइ ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोइ ऐसी ऄपेक्षा नहीं की जाएगी जो ईस कराधान से और तत्संबंधी ऄपेक्षाओं से जभन्न ऄथिा ऄजधक भारपूणष ह,ै जो प्रथमोजल्लजखत राज्य के ऄन्‍दय आसी प्रकार के ईद्यमों पर लाग ू की जाती ह ैया लाग ू की जा सकती ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. ऐस े मामल े को छोड़कर जहा ं ऄनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, ऄनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, ऄनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या ऄनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 के ईपबंध लाग ू होते ह,ैं एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकये गए ब्याज, रायल्टी, तथा ऄन्‍दय भुगतान, ऐस े ईद्यम के कराधेय लाभों का जनधाषरण करने के प्रयोजनाथष ईन्‍दहीं ितों के ऄनुसार कटौती-योग् य होंग े मानो ईनका भुगतान प्रथमोजल्लजखत राज्य के दकसी जनिासी को दकया गया हो। 5. आस ऄनुच्छेद के प्रािधान आस करार द्वारा अच् छाददत करों पर लागू होंगे। ऄनच्ु छेद 26 पारस्ट्पररक करार की जिजध 1. जहा ं कोइ व्यजक्त यह समझता ह ै दक एक ऄथिा दोनों संजिदाकारी राज्यों की कारषिाइयों के कारण ईस पर आस प्रकार कर लगाया जाता ह ै ऄथिा लगाया जाएगा जो आस करार के ईपबंधों के ऄनुरूप नहीं ह ैतो िह ईन राज्यों के स्ट्िदिे ी कानूनों द्वारा ईपलब्ध कराए गए ईपायों के होत े हुए भी ऄपना मामला ईस संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत कर सकता ह,ै जजसका दक िह एक जनिासी ह ै ऄथिा यदद ईसका मामला ऄनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के ऄंतगषत अता ह ै तो िह ऄपना मामला ईस संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत कर सकता ह ै जजसका दक िह राजष्ट्रक ह।ै आस मामले को ईस कारषिाइ की प्रथम ऄजधसूचना से तीन िषों के भीतर ऄिश्य प्रस्ट्तुत कर ददया जाना चाजहए जजसके पररणामस्ट्िरूप ऐसा कराधान लगाया गया ह ैजो आस करार के ईपबंधों के ऄनुरूप नहीं ह।ै 2. यदद सक्षम प्राजधकारी को अपजत्त ईजचत लग े और यदद िह स्ट्ियं दकसी संतोषजनक हल पर पहुचं ने में ऄसमथष हो, तो िह ऐसे कराधान के पररहार की दजृ ि से जो आस करार के ऄनुरूप नहीं ह,ै दसू रे संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के साथ पारस्ट्पररक सहमजत द्वारा ईस मामल े को हल करने का प्रयास करेगा। आस प्रकार दकए गए दकसी करार को संजिदाकारी राज्यों के स्ट्िदिे ी कानूनों में दकन्‍दहीं समय सीमाओं के होत े हुए भी दियाजन्‍दित दकया जाएगा। 3. आस करार की व्याख् या करने ऄथिा आस े लाग ू करने में कोइ करठनाइयां ऄथिा िंकाए ं हों, तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी ईन्‍दह ें पारस्ट्पररक सहमजत से हल करने का प्रयास करेंगे। िे ईन मामलों में भी दोहरे कराधान को दरू करने के जलए परस्ट्पर जिचार-जिमिष कर सकते ह ैंजजनकी आस करार में व्यिस्ट्था नहीं की गइ हो। 4. संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी पूिषिती पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुचं ने के जलए एक दसू रे के साथ सीध े पत्र-ि य् िहार कर सकते ह।ैं सक्षम प्राजधकारी आस ऄनुच्छेद में ईपलब ् ध पारस प् ररक करार जिजध को लाग ू करने के जलए ईपयुक्त प्रदियाओं, ितों, जिजधयों एि ं तकनीकों को जिचार-जिमिों के माध्यम से तैयार करेंगे। ऄनच्ु छेद 27 सचू नाओं का अदान-प्रदान 1. संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी ऐसी सूचना जजसमें दस्ट्तािेजों ऄथिा दस्ट्तािेजों की ऄजधप्रमाजणत प्रजतयां िाजमल ह,ैं का अदान-प्रदान करेंग े जो दक आस करार के ईपबंधों को ऄथिा संजिदाकारी राज्यों ऄथिा ईनके राजनैजतक ईप-प्रभागों ऄथिा स्ट्थनीय प्राजधकरणों की ओर से लगाए गए प्रत य् ेक प्रकार एि ं जििरण के करों के संबंध में घरेल ू कानूनों के प्रिासन ऄथिा प्रित् ष तन को दियान ् जित करने के जलए ऄनुमानत: संगत ह,ैं जहा ं तक दक ईनके ऄधीन कराधान व्यिस्ट्था आस करार के प्रजतकूल नहीं ह।ै सूचना का अदान-प्रदान ऄनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रजतबंजधत नहीं ह।ै 2. संजिदाकारी राज्य द्वारा आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत प्राप त् दकसी सूचना को ईसी तरह गुप् त के रूप में माना जाएगा जैस े दक ईस राज्य के घरेल ू कानूनों के तहत सूचना प्राप ् त होती ह ै और आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 1, या ईपयुषक् त की चूक म ें संदर्थभत करों के संबंध में ऄपीलों के जनधाषरण के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण या प्रितषन या ऄजभयोजन से संबद्ध (न ् यायालय और प्रिासजनक जनकाय सजहत) ि ् यजक्तयों या प्राजधकाररयों को ही प्रकट की जाएगी। ऐसे ि य् जक्त ऄथिा प्राजधकारी केिल ऐस े प्रयोजनों के जलए सूचना का ईपयोग करेंगे। िे आस सूचना को सािषजजनक न्‍दयायालय की कायषिाजहयों ऄथिा न्‍दयाजयक जनणषयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूिोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संजिदाकारी राज्य द्वारा[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 प्राप त् की गइ सूचनाएं दसू रे प्रयोजनों के जलए प्रयोग की जा सकती ह,ैं जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐस े ऄन्‍दय प्रयोजनों के जलए दकया जा सकता हो तथा अपूर्थतकताष राज्य के सक्षम प्राजधकारी ऐसे प्रयोग को प्राजधकृत करते हों। 3. दकसी भी जस्ट्थजत में आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंधों का ऄथष दकसी संजिदाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत दाजयत्ि डालना नहीं होगा: क) ईस ऄथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथा से हटकर प्रिासजनक ईपाय करना ; ख) ऐसी सूचनाओं की अपूर्थत करना जो ईस ऄथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄंतगषत ऄथिा प्रिासन की सामान्‍दय जस्ट्थजत म ें प्राप् य नहीं ह;ै ग) ऐसी सूचना की सप ल् ाइ करना जजससे कोइ व्यापार, कारोबार, औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा व्यािसाजयक, गुप्त ऄथिा व्यापार प्रदिया ऄथिा सूचना प्रकट होती हो, जजसको प्रकट करना सािषजजनक नीजत (अडरष पजब्लक) के प्रजतकूल हो। 4. आस ऄनुच्छेद के ऄनुसरण में यदद दकसी संजिदाकारी राज्य द्वारा दकसी सूचना का ऄनुरोध दकया गया हो, तो दसू रा संजिदाकारी राज्य ऄनुरोध की गइ सूचना प्राप्त करने के जलए ऄपने सूचना एकत्र करने िाल े ईपायों का ईपयोग करेगा, भल े ही दसू रे राज्य को ऄपन े स्ट्ियं के कर प्रयोजनों के जलए ऐसी सूचना की अिश्यकता न हो। जपछले िा‍य में ऄन्‍दतर्थनजहत दाजयत्ि आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 3 की सीमाओं के ऄधीन ह,ै दकन्‍दत ु दकसी भी जस्ट्थजत में ऐसी सीमाओं का यह ऄथष नहीं होगा दक संजिदाकारी राज्य केिल आसजलए सूचना की अपूर्थत करने से मना करते ह ैंदक ऐसी सूचना में ईसका कोइ अंतररक जहत नहीं ह।ै 5. दकसी भी जस्ट्थजत में आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के ईपबंधों का ऄथष केिल आसजलए सूचना की अपूर्थत करने से मना करने के जलए दकसी संजिदाकारी राज्य को ऄनुमजत दने े के जलए नहीं लगाया जाएगा दक सूचना दकसी बैंक, ऄन्‍दय जित्तीय संस्ट्थान, दकसी एजेंसी या दकसी न्‍दयासी क्षमता में कायषरत नाजमती या व्यजक्त के पास ह ै या यह दकसी व्यजक्त के स्ट्िाजमत्ि जहत से संबंजधत ह।ै ऄनच्ु छेद 28 लाभों की पात्रता आस करार के ऄन्‍दय ईपबंधों के बािजूद, आस करार के ऄंतगषत अय के दकसी मद के संबंध में कोइ लाभ नहीं ददया जाएगा यदद सभी संगत तथ् यों तथा पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखत े हुए य ह मानना समुजचत हो दक आस प्रकार का लाभ हाजसल करना ही दकसी समझौते ऄथिा संि य् िहार के मुख्य ईद्देश्यों में से एक ईद्देि य् ही था जजसके पररणामस् िरूप प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः िह लाभ हुअ ह,ै जब तक दक यह जसद्ध नहीं होता हो दक आन पररजस्ट्थजतयों में ईस लाभ का प्रदान दकया जाना आस करार के संगत ईपबंधों के लक्ष य् तथा ईद्देि य् ों के ऄनुरूप ह।ै ऄनच्ु छेद 29 राजनजयक जमिनों के सदस्ट्य और कौंसलु ी पद आस करार की दकसी बात से ऄंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्‍दय जनयमों के ऄंतगषत ऄथिा जििेष करारों के ईपबंधों के ऄंतगषत राजनजयक जमिन ऄथिा कौंसुली ऄजधकाररयों के सदस्ट्यों के जित्तीय जििेषाजधकारों पर कोइ प्रभाि नहीं पड़ेगा। ऄनच्ु छेद 30 प्रितनष 1. संजिदाकारी राज्य आस करार को लाग ू करने के जलए ऄपने-ऄपन े कानूनों के ऄंतगषत ऄपेजक्षत प्रदियाओं की पूर्थत के संबंध में राजनजयक माध्यमों से जलजखत रूप में एक-दसू रे को ऄजधसूजचत करेंगे।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. यह करार आस ऄनुच्छेद के परै ाग्राफ 1 म ें ईजल्लजखत ऄजधसूचनाओं की परिती तारीख को लाग ू होगा। 3. आस करार के ईपबंधों का जनम्नानुसार प्रभाि होगा : क) इरान आस्ट्लामी गणराज्य में, जजस कैलेंडर िष ष में यह करार लाग ू होता ह ै ईसके ऄनुिती कैलेंडर िषष के फरिदीन के पहल े ददन (भारत में 21 माचष के ऄनुरूप) ऄथिा ईसके बाद िुरु होन े िाल े दकसी जित्तीय िष ष म ें ईत्पन्न अय पर करों के सम्बंध में; ख) भारत में, जजस कैलेन्‍दडर िषष में यह करार लाग ू होता ह ै ईसके ऄनुिती कैलेन्‍दडर िष ष के ऄप्रैल माह की पहली तारीख को (इरान आस्ट्लामी गणराज्य में 12 फरिदीन के ऄनुरूप) ऄथिा आसके बाद अरम्भ होने िाले दकसी जित्तीय िषष के जलए प्राप्त की गइ अय के संबंध में। ऄनच्ु छेद 31 समापन यह करार तब तक लागू रहगे ा जब तक दक कोइ एक संजिदाकारी राज्य आसे समाप्त नहीं कर दते ा। दोनों में से कोइ भी संजिदाकारी राज्य आस करार के लाग ू होने की तारीख से लेकर पांच िषष की ऄिजध पूरी होन े के बाद िुरू होन े िाले दकसी कैलेण्डर िषष की समाजप्त से कम से कम छह महीन े पहल े राजनजयक माध्यम से समापन का नोरटस दके र करार को समाप्त कर सकता ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में यह करार जनम्न के संबंध में जनष्प्रभािी हो जाएगा : क) इरान आस्ट्लामी गणराज्य में, जजस कैलेंडर िषष में यह नोरटस ददया गया था ईसके ऄनुिती कैलेंडर िषष के फरिदीन के पहल े ददन (भारत में 21 माच ष के ऄनुरूप) ऄथिा ईसके बाद िुरु होन े िाल े दकसी जित्तीय िष ष म ें ईत्पन्न अय पर करों के सम्बंध में; ख) भारत में, जजस कैलेन्‍दडर िषष में यह नोरटस ददया गया था ईसके ऄनुिती कैलेन्‍दडर िषष के ऄप्रैल माह की पहली तारीख को (इरान आस्ट्लामी गणराज्य में 12 फरिदीन के ऄनुरूप) ऄथिा आसके बाद अरम्भ होने िाले दकसी जित्तीय िषष के जलए प्राप्त की गइ अय के संबंध में। नइ ददल्ली में 28/11/1396 सौर जहज़रा 17/02/2018 तारीख के ऄनुरूप जहन द् ी, फारसी और ऄंग्रेजी में दो मूल प्रजतयों म ें जनष् पाददत, सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक। ऄथष जनरूपण में दकसी जभन्नता की जस्ट्थजत में, ऄंग्रेजी पाठ प्रभािी माना जाएगा। जजसके साक्ष्य में, आसके जलए जिजधित रूप से प्राजधकृत ऄधोहस्ट्ताक्षररयों ने आस करार पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं भारत गणराज्य की इरान आस्ट्लामी गणराज्य की सरकार के जलए सरकार के जलए /- /- सिु ील चन्‍दरा महु म्मद खजाइऺ ऄध्यक्ष, ईप-मत्रं ी, अर्थथक काय षएि ंजित्त केंरीय प्रत्यक्ष कर बोड ष एि ंऄध य् क्ष, जनििे सगं ठन, इरान की अर्थथक एि ंतकनीकी सहायता[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 प्रोटोकॉल अय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पररहार एि ं राजकोषीय ऄपिंचन को रोकन े के जलए भारत गणराज्य और इरान आस्ट्लामी गणराज्य के बीच करार पर हस्ट्ताक्षर करने के समय ऄधोहस्ट्ताक्षरी सहमत हुए ह ैं दक जनम्नजलजखत ईपबंध आस करार के ऄजभन्न ऄंग होंगे: 1. यह ज़ाजहर ह ैदक आस करार के प्रयोजनाथ:ष (क) ‘‘राजकोषीय िष’ष’ िब्द से ऄजभप्रेत ह:ै (i) भारत के मामले में, ऄप्रैल की पहली तारीख से िुरू होन े िाला जित्तीय िषष; (ii) इरान आस्ट्लामी गणराज्य के मामल े में: इरान आस्ट्लामी गणराज्य के प्रत्यक्ष कर ऄजधजनयम के तहत यथा पररभाजषत कर िषष/राजकोषीय िषष। ख) िब्द से, संदभष के ऄनुसार, भारतीय कर ऄथिा इरानी कर ऄजभप्रेत ह,ै परन्‍दत ु आसमें ऐसी कोइ रकम िाजमल नहीं होगी, जो ईन करों के संबंध म ें दकसी भलू ऄथिा चूक के संदभष में दये हो, जजन पर यह करार लाग ू होता हो ऄथिा ईन करों के संबंध में लगाए गए ऄथषदडं ऄथिा जुमाषन े का द्योतक हो। आसके ऄजतररक्त, पूिोक्त कमी, चूक, िाजस्ट्त ऄथिा अर्थथक दडं के जलए दये राजि की कर िेजडट दने े के जलए गणना नहीं की जाती। 2. ऄनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 (क) म ें दी गइ समय सीमा के संगणन के प्रयोजनाथष, 270 ददनों की ऄिजध ईस जतजथ को िुरु होती ह ै जजस जतजथ को जनमाषण संबंधी गजतजिजध ही प्रारम्भ होती ह।ै आसमें परजमट ऄथिा लाआसेंस प्राजप्त जैसी केिल तैयारी सम्बंधी गजतजिजधयों म ें लगाए गए समय की गणना नहीं की जाती। 3. ऄनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 के संदभ ष में यह समझा जाता ह ैदक: दकसी संजिदाकारी राज्य के दकसी पररिहन ईद्यम द्वारा ऄंतरराष् रीय यातायात में माल ऄथिा पण य् -िस ् तुओं के पररिहन के जलए प्रयुक् त कंटेनरों (जजसमें कंटेनरों के पररिहन के जलए रेलर तथा ऄन्‍दय ईपस ् कर िाजमल ह)ैं के प्रयोग, रख-रखाि ऄथिा कंटेनरों को दकराए पर दने े से प्राप त् लाभ जो ऄन्‍दतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों ऄथिा िायुयानों के प्रचालन के प्रजतपूरक ऄथिा प्रासंजगक ह,ैं केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक दक ईन कंटेनरों का प्रयोग केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य के भीतर न दकया जाए। 4. ऄनुच्छेद 11 के प्रयोजनाथष, भारत के मामल े में, केंरीय बैंक िब्द का तात्पयष "भारतीय ररजिष बैंक" से ह।ै 5. ऄनुच्छेद 15 के संदभष में, यह समझा जाता ह ै दक यह ऄनुच्छेद केिल ईस जनिासी पर लाग ू होता ह ै जो एक व्यजि ह।ै 6. ऄनुच्छेद 21 के पैरा 1 के संदभष म ें यह समझा जाता ह ैदक: आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनों के जलए दकसी व्यजक्त को दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी माना जाएगा यदद िह ईस अय के जित्तीय िष ष म ें ऄथिा ईसस े तुरंत पहल े अय के जित्तीय िषष में ईस राज्य का जनिासी ह ै जजसम ें िह दसू रे संजिदाकारी राज्य का दौरा करता ह।ै 7. ऄनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 2 (गैर-भेदभाि) के संदभ ष में यह समझा जाता ह ैदक: ऐसा नहीं माना जाएगा दक ये प्रािधान दकसी संजिदाकारी राज्य को दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के स्ट्थइ सस्ट्थपन के लाभों पर कर की ईस दर को लगाने से रोकते ह,ैं जो प्रथमोल् जलजखत राज्य की समान कम् पनी के लाभों पर लगाइ गइ ईन करों की दर से ऄजधक हों और न ही आसका ऄथष ऄनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के ईपबंधों के प्रजतकूल होना समझा जाएगा। यह भी समझा जाता ह ै दक दकसी भी जस्ट्थजत में दकसी स्ट्थाइ संस्ट्थापन, जो एक सजिदाकारी राज्य का दसू रे संजिदाकारी राज्य में एक ईद्यम ह,ै का कराधान दसू रे संजिदाकारी राज्य द्वारा दकसी तीसरे राज्य के साथ सम्पन्न दोहरे कराधान करार के ऄंतगषत समान गजतजिजधयों पर ईस तीसरे राज्य के ईद्यम के स्ट्थाइ संस्ट्थापन से िसूल े गए कराधान से कम नहीं िसूला जाएगा।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 8. करार के ऄनुच्छेद 27 (सूचनाओं का अदान-प्रदान) के संदभष में, यह समझा जाता ह ैदक: क) सूचना के अदान-प्रदान का केिल तभी ऄनुरोध दकया जाएगा जब ऄनुरोधकताष संजिदाकारी राज्य सूचना प्राप्त करने के जलए ईसके ऄपने क्षेत्र में ईपलब्ध सभी साधनों, जसिाय ईनके जजनस े बेजहसाब करठनाआया ं ईत्पन्न होंगी, की पैरिी कर चुका हो। ख) ऄनुच्छेद 27 के तहत सूचनाओं का ऄनुरोध करते समय ऄनुरोधकताष राज्य ऄनुरोधी राज्य को जनम्नजलजखत सूचना ईपलब्ध करिाएगा: (i) जांच-पड़ताल ऄथिा जांचाधीन व्यजक्त के नाम सजहत ईसकी पहचान; और पता, टीअइएन एि ं राष्ट्रीय पहचान संख्या, यदद ईपलब्ध हो, जैसे कोइ ऄन्‍दय जििरण जजनसे ईस व्यजक्त की पहचान में सहायता जमले; (ii) िह ऄिजध, जजसके जलए सूचना का ऄनुरोध दकया गया ह;ै (iii) ऄनुरोध की गइ सूचना का स्ट्िरूप तथा िह प्रारूप यदद कोइ हो, जजसम ें ऄनुरोध करने िाला राज्य ईसे ऄनुरोजधत राज्य से प्राप्त करना चाहता ह;ै (iv) कर प्रयोजन जजसके जलए सूचना मांगी गइ ह;ै (v) जहा ं तक ज्ञात हो दकसी व्यजक्त का नाम, पता और आस ईप-पैराग्राफ के खंड (i) में ईजल्लजखत ऄन्‍दय जििरण, जजसके पास ऄनुरोजधत सूचना होने का ऄनुमान ह।ै ग) "पूिाषभासी प्रासंजगकता" के संदभष का अिय जजतना सम्भि हो सके ईतना ऄजधक कर सम्बंधी मामलों में सूचनाओं का अदान-प्रदान ईपलब्ध करिाना ह,ै आसके साथ-साथ, यह स्ट्पि करना ह ै दक संजिदाकारी राज्यों के पास "दफपिग ऄजभयान" म ें कायषिील होन े ऄथिा ईस सूचना का ऄनुरोध करने की स्ट्ितंत्रता नहीं ह ै जजसके दकसी सम्बंजधत करदाता के कर मामलों से संगत होन े की सम्भािना नहीं ह।ै घ) सूचनाओं का स्ट्ितः ऄथिा स्ट्ितः प्रिर्थतत अदान-प्रदान दोनों संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकाररयों के बीच कायाांियन करार के समापन पर लाग ू हो सकता ह।ै ड़) ईन मामलों में जहा ँ सूचनाओं के अदान-प्रदान में ऄनुरोजधत राज्य की सामान्‍दय प्रिासजनक प्रदिया लागत से ऄजधक लागत लगती ह,ै ऄनुरोधी राज्य ऄजधक लागत का िहन करेगा, जैसा दक संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकाररयों के बीच परस्ट्पर सहमजत हुइ हो। च) ऄनुरोजधत राज्य द्वारा यह सुजनजश्चत करना अिश्यक होगा दक ईपलब्ध कराया जाने िाला डाटा सही हो। यदद यह पता चलता ह ै दक गलत डाटा ईपलब्ध कराया गया ह,ै तो ऄनुरोधी राज्य को आसके बारे में तुरंत सूजचत दकया जाएगा। ईस राज्य द्वारा ऐसा डाटा जबना दकसी जिलम्ब के ठीक दकया जाना ऄपेजक्षत होगा। छ) ऄनुरोधी एि ं ऄनुरोजधत राज्य ईपलब्ध करिाइ गइ सूचनाओं की ऄनजधकृत पहुचं , ईनमें पररितषन तथा ईनके प्रकटन से सुरक्षा के जलए प्रभािी कदम ईठाएंगे। 9. यह समझा जाता ह ै दक जब इरान ऄपन े घरेलू कानून में ऄन्‍दय संजध भाजगयों को करों के संग्रहण में सहायता सम्बंजध दकसी ईपबंध को िाजमल करता ह ै ऄथिा ऐसी सहायता को ऄन्‍दय संजध भाजगयों को ईपलब्ध करिाने के जलए सहमत होता ह,ै तो दोनों संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी परस्ट्पर सहमजत से एक दसू रे को करों के संग्रहण में सहायता प्रदान करने के जलए प्रयोज्यता के साधन का समाधान करेंगे। 10. जहा ँ तक करार के ऄजभलाभों के पररसीमन का सम्बंध ह,ै यह समझा जाता ह ै दक आस करार के ईपबंध दकसी भी जस्ट्थजत में एक संजिदाकारी राज्य को ईसके घरेल ू कानून के ईपबंधों की प्रयोज्यता तथा कर ऄपिंचन ऄथिा पररहार सम्बंधी ईपायों पर रोक नहीं लगाएंगे। नइ ददल्ली में 28/11/1396 सौर जहज़रा 17/02/2018 तारीख के ऄनुरूप जहन द् ी, फारसी और ऄंग्रेजी में दो मूल प्रजतयों म ें जनष् पाददत, सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक। ऄथष जनरूपण में दकसी जभन्नता की जस्ट्थजत में, ऄंग्रेजी पाठ प्रभािी माना जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 जजसके साक्ष्य में आसके जलए जिजधित रूप से प्राजधकृत होकर ऄधोहस्ट्ताक्षररयों न,े आस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं भारत गणराज्य की इरान आस्ट्लामी गणराज्य की सरकार के जलए सरकार के जलए /- /- सिु ील चन्‍दरा महु म्मद खजाइऺ ऄध्यक्ष, ईप-मत्रं ी, अर्थथक काय षएि ंजित्त केंरीय प्रत्यक्ष कर बोड ष एि ंऄध्य क्ष, जनििे सगं ठन, इरान की अर्थथक एि ंतकनीकी सहायता [ऄजधसूचना सं. 29/2021/फा. सं. 501/03/92-एफटीडी-II] राजेि कुमार भूत, संयुक्त सजचि MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 1st April, 2021 (Income-tax) S.O. 1442(E).—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Islamic Republic of Iran for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was signed at New Delhi on the 17th February, 2018 as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the „Agreement‟); And whereas, the said Agreement entered into force on the 29th day of September, 2020, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the said Agreement; And whereas, sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 30 of the said Agreement provides that the provisions of the Agreement shall have effect in India in respect of taxes on income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India. ANNEXURE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of India and the Government of the Islamic Republic of Iran,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including also through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States), Have agreed as follows: Article 1 PERSONS COVERED This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 TAXES COVERED 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: a) in the case of the Islamic Republic of Iran: the income tax; b) in the case of India: the income tax, including any surcharge thereon. 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other within a reasonable period of any significant changes that have been made in their respective taxation laws. Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: a) (i) the term “Islamic Republic of Iran” means the territory under the sovereignty and/or jurisdiction of the Islamic Republic of Iran; (ii) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea; b) the term “person” includes: (i) an individual; (ii) a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States; c) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes; d) the terms “Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Islamic Republic of Iran or the Republic of India as the context requires;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 e) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; f) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; g) the term “competent authority” means: (i) in the case of the Islamic Republic of Iran, the Minister of Economic Affairs and Finance or his authorized representative; (ii) in India: the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative; h) the term “national”, in relation to a Contracting State, means: (i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; and (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State. 2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies and any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who under the laws of that State is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of registration, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests); b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of neither of the States, and/ or if under the previous paragraphs, he may not be deemed a resident of one of the Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term “permanent establishment” includes especially: a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) a workshop; f) a sales outlet; g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration, exploitation and/or extraction of natural resources. 3. a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, constitutes a “permanent establishment” but only if such site, project or activities last more than 270 days. b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose constitutes a “permanent establishment”, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12- month period. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display; c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise; e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than an agent of independent status to whom paragraph 7 applies- is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person: a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or c) habitually secures orders or issues performa invoices in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself. 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies. 7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. The term “immovable property” shall have the meaning, which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources including oil, gas and quarries. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities, under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. In determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 INTERNATIONAL TRAFFIC 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 2. For the purposes of this Article, interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are integral to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest. 3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency, but only to so much of the profits so derived as is attributable to the participant in proportion to its share in the joint operation. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have so accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first- mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 (ten) per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “Jouissance” shares or “Jouissance” rights, founders' shares or other rights (not being debt-claims, participating in profits), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 (ten) per cent of the gross amount of the interest. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is paid to and beneficially owned by the Government of the other Contracting State or its political subdivision or a local authority thereof, by the Central Bank of the other Contracting State, or by an institution wholly owned and controlled by the Government of the other Contracting State.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base, in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 12 ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 (ten) per cent of the gross amount of the royalties. 3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. 5. a) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 b) Where under sub-paragraph (a) royalties do not arise in one of the Contracting States, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, in one of the Contracting States, the royalties shall be deemed to arise in that Contracting State. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 13 FEES FOR TECHNICAL SERVICES 1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the fees for technical services and is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 (ten) per cent of the gross amount of the fees for technical services. 3. The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 12, 15 and 16 of this Agreement, as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. 5. a) Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment, or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated. b) Where under sub-paragraph (a) fees for technical services do not arise in one of the Contracting States, and the fees for technical services relates to services performed in one of the Contracting States, the fees for technical services shall be deemed to arise in that Contracting State. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 14 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base may be taxed in that other State. 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company, the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State. 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State. 6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 15 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State: a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State. 2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, engineers, surgeons, lawyers, architects, dentists and accountants. Article 16 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that state unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Article 17 DIRECTORS' FEES Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 18 ARTISTES AND SPORTSPERSONS 1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised. 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to the income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that state is wholly or mainly supported by public funds of the other State or political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainers or sportspersons are resident. Article 19 PENSIONS Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. Article 20 Government Service 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State. 3. The provisions of Articles 16, 17, 18 and 19 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 21 PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding 2 years from the date of his first arrival in that other State. 2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some private person or persons. Article 22 STUDENTS 1. A student who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall besides grants, loans and scholarships be exempt from tax in that other State on: a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purpose of his maintenance, education or training; and b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other Contracting State if the employment is directly related to his studies. 2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than seven consecutive years from the date of his first arrival for the purpose of his education or training in that other State. Article 23 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State. Article 24 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article: 1. In the case of the Islamic Republic of Iran: a) Where a resident of the Islamic Republic of Iran derives income, which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the Islamic Republic of Iran shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, to that income which may be taxed in India. b) Where, in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of the Islamic Republic of Iran is exempt from tax in India, the Islamic Republic of Iran may, notwithstanding the exemption, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. 2. In the case of India: a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Islamic Republic of Iran, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in the Islamic Republic of Iran. Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, to the income which may be taxed in the Islamic Republic of Iran. b) Where in accordance with any provision of the Agreement, income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. Article 25 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first- mentioned State are or may be subjected. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12 or paragraph 6 of Article 13 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. 5. The provisions of this Article shall apply to taxes covered by this Agreement. Article 26 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25 to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article. Article 27 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information including documents, or certified copies of documents as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. Article 28 ENTITLEMENT TO BENEFITS Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement. Article 29 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 30 ENTRY INTO FORCE 1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement. 2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article. 3. The provisions of this Agreement shall have effect: a) in the Islamic Republic of Iran, in respect of taxes on income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of Farvardin (in India corresponding to March 21) next following the calendar year in which the Agreement enters into force; b) in India, in respect of taxes on income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of April (in the Islamic Republic of Iran corresponding to Farvardin 12) next following the calendar year in which the Agreement enters into force.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 31 TERMINATION This Agreement shall remain in force until it is terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect: a) in the Islamic Republic of Iran, in respect of taxes on income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of Farvardin (in India corresponding to March 21) next following the calendar year in which the notice was given; b) in India, in respect of taxes on income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of April (in the Islamic Republic of Iran corresponding to Farvardin 12) next following the calendar year in which the notice was given. Done in duplicate at New Delhi on 28/11/1396 solar Hijra corresponding to 17/02/2018 in the Hindi, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. For the Government of For the Government of the Republic of India the Islamic Republic of Iran Sd/- Sd/- Sushil Chandra Mohammad Khazaee Chairman, Deputy Minister of Economic Affairs and Finance Central Board of Direct Taxes and President of the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran PROTOCOL At the moment of signing of the Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement: 2. It is understood that for the purposes of this Agreement: a) the term “fiscal year” means: (i) in the case of India: the financial year beginning on the first day of April; (ii) in the case of Islamic Republic of Iran: the tax year/fiscal year as defined under the Direct Taxes Act of the Islamic Republic of Iran. b) the term "tax" means Indian or Iranian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes. Further, the amounts payable for the aforementioned default, omission, penalty or fine shall not be taken into account for giving tax credit. 2. For the purpose of computing the time limit in paragraph 3 (a) of Article 5, the period of 270 days begins on the date on which the construction activity itself begins. It does not take into account the time spent solely on preparatory activities such as obtaining permits or licences.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 3. With reference to paragraph 3 of Article 8 it is understood that: Profits derived by a transportation enterprise of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic which is supplementary or incidental to its operation of ships or aircrafts in international traffic, shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State. 4. For the purpose of Article 11, in the case of India, the term Central Bank means “the Reserve Bank of India”. 5. With reference to Article 15, it is understood that the Article applies only to a resident who is an individual. 6. With reference to paragraph 1 of Article 21, it is understood that: For the purpose of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year. 7. With reference to paragraph 2 of Article 25 (Non-discrimination), it is understood that: This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. It is also understood that in no case the taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall be less favorably levied than the taxation levied on a permanent establishment of an enterprise of a third State carrying on the same activities under a double taxation Agreement concluded by the other Contracting State with that third State. 8. With reference to Article 27 (Exchange of Information), it is understood that: a) An exchange of information will only be requested once the requesting Contracting State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. b) The requesting State shall provide the following information to the requested State when making a request for information under Article 27: (i) the identity, including the name of the person under examination or investigation; as well as any other particulars facilitating that person‟s identification, such as address, TIN and National ID No., if available; (ii) the period of time for which the information is requested; (iii) a statement of the information sought including its nature and the form, if any, in which the requesting State wishes to receive the information from the requested State; (iv) the tax purpose for which the information is sought; (v) to the extent known, the name, address and other particulars mentioned in clause (i) of this subparagraph, of any person believed to be in possession of the requested information. c) The reference to “foreseeable relevance” is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. d) Automatic or spontaneous exchange of information may be applicable upon the conclusion of an implementation agreement between the competent authorities of both Contracting States. e) In cases where the exchange of information entails costs exceeding the usual administrative practice costs of the requested State, the requesting State will bear the excessive costs, as may be mutually agreed upon between the competent authorities of the Contracting States.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] f) The requested State shall be required to ensure that the data to be supplied is accurate. If it emerges that inaccurate data has been supplied, the requesting State shall be informed of this without delay. That State shall be required to correct such data without delay. g) The requested and the requesting States shall be required to take effective measures to protect the information supplied against unauthorised access, alteration and disclosure. 9. It is understood that when Iran introduces a provision in its domestic law regarding assistance in collection of taxes to other treaty partners or agrees to extend such assistance to any other treaty partner, then the competent authorities of the two Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application for extending assistance in the collection of taxes to each other. 10. As far as the entitlement to benefits of the Agreement is concerned, it is understood that the provisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic law and measures concerning tax avoidance or evasion. Done in duplicate at New Delhi on 28/11/1396 solar Hijra corresponding to 17/02/2018 in the Hindi, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol. For the Government of For the Government of the Republic of India the Islamic Republic of Iran Sd/- Sd/- Sushil Chandra Mohammad Khazaee Chairman, Deputy Minister of Economic Affairs and Finance Central Board of Direct Taxes and President of the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran [Notification No.29/2021/F.No.501/03/92-FTD-II] RAJESH KUMAR BHOOT, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.