Whereas by Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226711 xxxGIDHxxx CG-DL-E-22042021-226711 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 227] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, अप्रलै 22, 2021/विै ाख 2, 1943 No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2021 सा.का.जन. 285(अ).—पूवा के पर्ाावरण और वन मंत्रालर् में भारत सरकार की दिनांक 14 जसतम् बर, 1999 की, समर्-समर् पर र्थासंिोजधत, अजधसूचना सं. का.आ. 763 (अ), द्वारा केंद्रीर् सरकार द्वारा कोर्ला र्ा जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्रों से तीन सौ दकलोमीआर के जवजनर्िष्ा आ ्ेत्र के भीतर ंटआों के जवजनमााण के जलए पपरी जम्ी की खुिाई पर प्रजतबंध लगाने तथा जनमााण सामग्री के जवजनमााण में और जनमााण कार्ाकलाप में फ्लाई-ऐि के उपर्ोग को बढावा िने े हते ु जनििे िारी दकए गए थे; और, प्रिषू णकताा द्वारा ्जतपूर्ता के भुगतान (पीपीपी) के जसद्ांत के आधार पर, ऐसा करके कोर्ला र्ा जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्रों द्वारा फ्लाई-ऐि का 100% उपर्ोग सुजनजित करते हुए और फ्लाई-ऐि प्रबंधन प्रणाली की संधारणीर्ता के जलए इट न अजधसूचनाओं को और अजधक प्रभावकारी ढंग से कार्ााजववत करने हते ु, केंद्रीर् सरकार ने मौिूिा अजधसूचनाओं की समी्ा की; और प्रिषू णकताा द्वारा ्जतपूर्ता के भुगतान के जसद्ांत के आधार पर, िुमााना/िण्ड जनधााररत दकए िाने की आवश् र्कता ह;ै और, जवजनमााण को बढावा िके र तथा जनमााण कार्ा के ्ेत्र में राख आधाररत उत्प ािों तथा जनमााण सामजग्रर्ों के प्रर्ोग को अजनवार्ा करके सतही जम्ी को संरज्त करने की आवश् र्कता ह;ै 2352 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेललंग बनाने, तआरेखा की सुर्ा का उपार् करने, अनुमोदित पररर्ोिनाओं के जनचले ्ेत्रों को भरने, खजनत स्ट्थ लों को दरर से भरने में जम्ी की सामजग्रर्ों से भरने के जवकल् प के ूपप में राख उपर्ोग को बढावा िके र सतही जम्ी और प्राकृजतक संसाधनों को संरज्त करने की आवश्र् कता ह;ै और, पर्ाावरण को सुरज्त करना तथा कोर्ला अथवा जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्रों से सृजित फ्लाई ऐि के जन्ेपण तथा जनपआान की रोकथाम करना आवश् र्क ह;ै और, अजधसूचना में िो ‘राख’ िब्ि का प्रर्ोग दकर्ा गर्ा ह ै उसमें कोर्ला र्ा जलग्न ाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्रों से सृजित फ्लाई-ऐि और बॉआम-ऐि िोनों िाजमल ह;ैं और, केंद्रीर् सरकार प्रिषू णकताा द्वारा ्जतपूर्ता के भुगतान के जसद्ांत के आधार पर, िण् डों/िुमाानों की प्रणाली सजहत राख के उपर्ोग के जलए एक व् र्ापक ढांचा लाना चाहती है; अत: अब, पर्ाावरण (संर्ण) जनर्म, 1986 के जनर्म (5) के उप-जनर्म (3) के खंड (घ) के साथ परित पर्ाावरण (संर्ण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए और दिनांक 14 जसतम् बर, 1999 की फ्लाई-ऐि अजधसूचना सं. का.आ. 763 (अ) और उसम ें दकए गए परवती संिोधनों का अजधक्रमण करते हुए, केंद्रीर् सरकार द्वारा अब इट ससे संभाजवत तौर पर प्रभाजवत होने वाले लोगों के सूचनाथा राख के उपर्ोग के संबंध में एक अजधसूचना प्रस्ट् ताजवत की गई ह ै और एतद्द्वारा र्ह सूचना िी िाती ह ै दक उक् त प्राूपप अजधसूचना पर सरकारी रािपत्र में प्राूपप के प्रकािन की तारीख से साि (60) दिनों की अवजध पूरा होने की तारीख को र्ा उस अवजध के समाप्त होने के उपरांत जवचार दकर्ा िाएगा; उक् त प्राूपप अजधसूचना के संबंध में पपर जवजनर्िष्ा आ अवजध के भीतर दकसी व्र् जि से प्राप्त आपजति र्ा सुााव पर केंद्रीर् सरकार द्वारा जवचार दकर्ा िाएगा; आपजति र्ां र्ा सुााव, र्दि कोई हों, संर्ुक् त सजचव, एचएसएमडी, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, इट ंदिरा पर्ाावरण भवन, िोरबाग रोड, नई दिल् ली-110003 के पते पर भेिे िा सकते हैं, और ई-मेल आईडी : moefcc.coalash@gov.in पर प्रेजषत दकए िा सकते ह।ैं प्राूपप अजधसचू ना क. फ्लाई-ऐि और बॉआम-ऐि का जनपआान करन ेहते ुताप जवद्युत सर्ं त्रं ों (आीपीपी) के उत् तरिाजर्त्व : 1. प्रत् र्ेक कोर्ला र्ा जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्र (जिनमें कैजप्आव और/र्ा सह-उत्प ािन केंद्र िाजमल ह)ैं की र्ह प्राथजमक जिम् मेिारी होगी दक वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-ऐि और बॉआम-ऐि) का नीचे अनुच् छेि में दिए गए पारर-अनुकूल तरीके से 100% उपर्ोग सुजनजित करे। 2. कोर्ला र्ा जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्रों से सृजित राख का उपर्ोग केवल जनम् नजलजखत पारर- अनुकूल प्रर्ोिनों के जलए दकर्ा िाएगा: i. ंटआ/ब् लॉक/आाइट ल का जवजनमााण; ii. सीमेंआ जवजनमााण, रेडी-जमक् स कंक्रीआ; iii. सड़क जनमााण और फ्लाई-ओवर के रेललंग का जनमााण, राख और जिओ-पॉलीमर आध ाररत जनमााण सामग्री; iv. बांध का जनमााण; v. जनचले ्ेत्र को भरना; vi. खनन कार्ा से ररक् त हुए स्ट् थान को भरना;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 vii. लसंआडा/िीत–बद् राख संचर् का जवजनमााण; viii. मृिा परी्ण के आधार पर जनर्ंजत्रत तरीके से कृजष; ix. तआीर् जिलों में तआरेखा संर्ण संरचनाओं का जनमााण; x. अवर् ििे ों को राख का जनर्ाात; xi. समर्-समर् पर र्थाजधसूजचत दकसी अव र् पारर-अनुकूल प्रर्ोिन के जलए। 3. अध् र््, केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (सीपीसीबी) की अध् र््ता में एक सजमजत गरित की िाएगी जिसमें पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, जवद्युत मंत्रालर्, खान मंत्रालर्, कोर्ला मंत्रालर्, सड़क पररवहन और रािमागा मंत्रालर्, कृजष अनुसंधान एवं जि्ा जवभाग, सड़क कांग्रेस संस्ट् थान तथा राष् रीर् सीमेंआ एवं भवन सामग्री पररषि के प्रजतजनजधर्ों को सिस्ट् र्ों के ूपप में िाजमल दकर्ा िाएगा, जिसका उद्देश् र् राख के उपर्ोग के पारर-अनुकूल तौर-तरीकों की िांच करना, उनकी समी्ा एवं अनुिंसा करना तथा प्रौद्योजगकीर् जवकासों तथा जहतधारकों से प्राप् त अनुरोधों के आधार पर पैरा क(2) में र्थोजल्लजखत ऐसे तौर- तरीकों की सूची में सजमजत द्वारा सुााए गए तौर-तरीकों को िाजमल करना/दकसी तौर-तरीके को सूची से हआाना/उसमें संिोधन करना ह।ै िब भी इट स प्रर्ोिन के जलए अपेज्त हो, र्ह सजमजत राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा / प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत, ताप जव द्युत संर्ंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै इट स जस मजत जसराररि के आधार पर, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् ऐसे पारर-अनुकूल प्रर्ोिन प्रकाजित करेगा। 4. प्रत् र्ेक कोर्ला/जलग् नाइट आ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्र उस वषा के िौरान सृजित राख (फ्लाई-ऐि और बॉआम- ऐि) का 100% उपर्ोग करने हते ु उत्त रिार्ी होगा। तथाजप, दकसी भी जस्ट्थजत में, दकसी वषा में राख का उपर्ोग 80% से नीचे नहीं होगा। साथ ही, उसे 3 वषा की अवजध में 100% औसत राख उपर्ोग का लक्ष्र् प्राप्त करना चाजहए। परंतु, पहली बार के जलए लागू तीन वषा की अवजध को ऐसे ताप जवद्युत संर्ंत्रों, िहां राख का उपर्ोग 60-80% के बीच होता है, हते ु एक वषा के जलए और ऐसे संर्ंत्रों, िहां राख का उपर्ोग 60% से कम ह,ै हते ु िो वषा के जलए बढार्ा िा सकता ह।ै राख के उपर्ोग की प्रजतितता की गणना के जलए वषा 2021-22 म ें उपर्ोग की प्रजतित प्रमात्रा को ध्र् ान में रखा िाएगा। इट सका ब्र् ौरा नीचे ताजलका में दिर्ा गर्ा ह:ै तापीर् जवद्युत संर्ंत्रों के 100% उपर्ोजगता प्राप्त करने के जलए प्रथम 100% उपर्ोजगता प्राप् त करने के जलए उपर्ोग की प्रजतितता अनुपालन चक्र जद्वतीर् अनुपालन चक्र >80% 3 वषा 3 वषा 60-80% 4 वषा 3 वषा <60% 5 वषा 3 वषा परव तु, तापीर् जवद्युत संर्ंत्रों के जलए 80% वर् ूनतम उपर्ोग प्रजतितता, क्रमि: 60-80% और <60% की उपर्ोजगता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप जवद्युत संर्ंत्रों के जलए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वषा और पहले िो वषों पर लागू नहीं ह।ै परव तु, अनुपालन चक्र के अंजतम वषा में सृजित 20% राख को अगले चक्र में ले िार्ा िाएगा जिसका उपर्ोग उस अनुपालन चक्र के िौरान सृजित राख के साथ अगले 3 वषों में दकर्ा िाएगा। 5. अप्रर्ुक् त संजचत राख अथाात लीगेसी ऐि, जिसका इट स अजधसूचना के प्रकािन से पहले भंडारण दकर्ा गर्ा ह,ै को तापीर् जवद्युत संर्ंत्र (आीपीपी) द्वारा इट स रीजत से क्रजमक ूपप से उपर्ोग में लार्ा िाएगा, दक4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] लीगेसी ऐि को इट स अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से 10 वषों के भीतर पूरी तरह उपर्ोग कर जलर्ा िाएगा। र्ह उस जवजिष्आ वषा के चालू संचालनों के माध् र्म से राख उत् सिान के जलए जनधााररत उपर्ोग लक्ष्र् ों से अजतररक् त होगा। परव तु, जनम्न जलजखत प्रजतितताओं में र्था उजल्लजखत लीगेसी ऐि की वर् ूनतम मात्रा का उपर्ोग संगत वषा के िौरान कर जलर्ा िाएगा। लीगेसी ऐि की वर् ूनतम प्रमात्रा की गणना आीपीपी की संस्ट् थाजपत ्मता के अनुसार वार्षाक राख उत्स िान के आधार पर की िानी ह।ै प्रकािन की जतजथ से वषा पहला िसू रा तीसरा-िसवां लीगेसी ऐि का उपर्ोग कम से कम 20% कम से कम 35% कम से कम 50% (वार्षाक राख की प्रजतितता) परव तु, लीगेसी ऐि का उपर्ोग वहां अपेज्त नहीं है, िहां राख के कुंड/डाइट क जस्ट्थर हो गए ह ैं और हररत प्ी के जनमााण/पौध रोपण से पुनूपद्ार दकर्ा गर्ा ह।ै संबंजधत राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा इट स संबंध में प्रमाजणत करेगा। दकसी राख तालाब/डाइट क के जस्ट्थरीकरण और भूजम-उद्ार का कार्ा, जिसमें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रमाणन िाजमल है, इट स अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से एक वषा के भीतर दकर्ा िाएगा। अवर् सभी राख तालाबों/डाइट कों में िेष बचे राख का उपर्ोग पपर उजल्लजखत समर्-सीमाओं के अनुसार क्रजमक ूपप से दकर्ा िाएगा। राख के उपर्ोग के लक्ष्र् ों को हाजसल करने के जलए पैरा क(4) और क(5) के तहत िाजर्त्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे। 6. दकसी भी नए तापीर् जवद्युत संर्ंत्र (आीपीपी) में 0.1 हक्े आेर्र प्रजत एमडब्ल् र्ू ्ेत्ररल के साथ आपातकालीन/ अस्ट् थार्ी राख कुंड की अनुमजत िी िा सकती ह।ै राख के कुंडों/ डाइट कों का तकनीकी जवर्नाििे , केवद्र ीर् जवद्युत प्राजधकरण (सीईए) के परामिा से सीपीसीबी द्वारा बनाए गए दििाजनििे ों के अनुसार होगा। र् े दििाजनििे राख के कुंड/डाइट क के संबंध में इट सकी सुर्ा, पर्ाावरणीर् प्रिषू ण, उपलब्ध प्रमात्रा, जनपआान का तरीका, जनपआान में िल की खपत/संर्ण, राख िल पुनचाक्रण और ग्रीन बेल् आ आदि के वार्षाक प्रमाणन के जलए कार्ाजवजध भी जनधााररत करेंगे और अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से 3 महीनों के भीतर प्रस्ट् तुत दकए िाएंगे। 7. प्रत् र्ेक कोर्ला र्ा जलग् नाईआ आधाररत ताप जवद्युत संर्ंत्र र्ह सुजनजित करेगा दक राख की लिाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और जनपआान पर्ाावरणीर् िजृ ि से अनुकूल रीजत से दकर्ा गर्ा ह ै और वार्ु और िल प्रिषू ण की रोकथाम के जलए सभी ऐजहतर्ात दकए गए ह।ैं इट स संबंध में जस्ट्थजत की सूचना प्रपत्र-क में संबंजधत राज् र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (सीएसपीसीबी)/प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (पीसीसी) को िी िाएगी। 8. प्रत् र्ेक कोर्ला र्ा जलग्न ाइट आ आधाररत तापीर् जवद्युत संर्ंत्र, संस्ट्थ ाजपत ्मता पर आधाररत राख के कम से कम 16 घंआों के भंडारण के जलए समर्पात िुष् क फ्लाईऐि साइट लोस प्रजतष् िाजपत करेगा, जिनके पास पृथक पहुचं मागा होंगे, जिससे दक राख पहुचं ाने के कार्ा को सुगम बनार्ा िा सके। इट सकी सूचना संबंजधत राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा/ प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत को प्रपत्र-क में िी िाएगी और सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा समर्-समर् पर जनरी्ण दकर्ा िाएगा। 9. प्रत् र्ेक कोर्ला र्ा जलग्न ाईआ आधाररत तापीर् जवद्युत संर्ंत्र (जिसके अंतगात कैजप्आव और/र्ा सह उत्प ािन केवद्र भी ह)ै , वास्ट् तजवक उपर्ोगकताा (कतााओं) के जहत के जलए सीपीसीबी के वेब पोआाल/मोबाईल रोन एप् प का ललंक उपलब् ध कराकर आीपीपी के पास राख की उपलब्ध ता के वास्ट् तजवक आंकड़े प्रिान करेगा। 10. राख के 100% उपर्ोग का वैधाजनक िाजर्त् व, िहां भी लागू हो, कानून में बिलाव के ूपप में माना िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 ख. राख के उपर्ोग के प्रर्ोिनाथा, अनवु ती परै ाग्रार लाग ू होंगे : 11. ऐसे सभी अजभकरण (सरकारी, अद्सा रकारी और जनिी), िो सड़क जबछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के दकनारों, तआीर् जिलों में तआरेखा की सुर्ा संरचनाओं और जलग् नाईआ/कोर्ला आधाररत आीपीपी से 300 दकमी के भीतर बांधों िैसे जनमााण संबंधी कार्ाकलापों में लगे हुए ह,ैं इट न कार्ाकलापों में अजनवार्ा ूपप से राख का उपर्ोग करेंगे, बितें दक इट सको पररर्ोिना स्ट्थ ल पर जनिुल् क पहु चं ार्ा िाए और पररवहन लागत, ऐसे कोर्ला/जलग् नाईआ आधाररत तापीर् जवद्युत संर्ंत्रों द्वारा वहन की िाए। तथाजप, र्दि आीपीपी अवर् उपार्ों के माध् र्म से राख का जनपआान करने में समथा ह ै और र्े अजभकरण इट सके जलए जनवेिन करते ह ैं तो आीपीपी पारस्ट् पररक सहमत हुई ितों के अनुसार राख की लागत और पररवहन के जलए िुल् क ले सकता ह।ै र्ह भी स्ट्प ष् आ दकर्ा गर्ा ह ै दक जबना लागत और जबना पररवहन िुल् क के राख उपलब्ध कराने का प्रावधान तभी लागू होगा र्दि उसके जलए आीपीपी उस जनमााण अजभकरण को नोरआस िारी करता ह।ै 12. उक् त कार्ाकलापों में राख का उपर्ोग भारतीर् मानक ब्र् ूरो, भारतीर् रोड कांग्रेस, केवद्र ीर् भवन अनुसंधान संस्ट्थ ान, ूपड़की, केवद्र ीर् सड़क अनुसंधान संस्ट्थ ान, दिल् ली, केवद्र ीर् लोक जनमााण जवभाग, राज्र् लोक जनमााण जवभागों और अवर् केव द्रीर् और राज्र् सरकार के अजभकरणों द्वारा जनधााररत दकए गए जवजनििे ों और दििाजनििे ों के अनुसार दकर्ा िाएगा। 13. तापीर् जवद्युत संर्ंत्र की 300 दकलोमीआर की पररजध के भीतर अवजस्ट्थत सभी खानों के जलए जवस्ट् ताररत उत्प ािक उत्त रिाजर्त् व (ईपीआर) के तहत खुली आवता खानों में राख का पृष्ि भंडारण करना/अजधक भार के ढेरों के साथ राख का जमश्रण करना बाध् र्कारी होगा। सभी खान के स्ट्व ामी/प्रचालक (चाह े सरकारी, सावािजनक और जनिी ्ेत्र के हो) कोर्ला र्ा जलग् नाईआ आधाररत तापीर् जवद्युत संर्ंत्रों से 300 (तीन सौ) दकलोमीआर (सड़क द्वारा) के भीतर, महाजनििे क, खान सुर्ा (डीिीएमएस) के दििाजनििे ों के अनुसार ओवर बडान के बाह्य जन्ेप खान की बैकदरललंग अथवा स्ट्आ ोलवंग (प्रचाजलत र्ा छोड़ी गई खानों, िैसा भी मामला हो) के जलए उपर्ोग की गई सामजग्रर्ों के भार-िर-भार के आधार पर कम से कम 25% राख को जमजश्रत करने के जलए उपार् करेंगे, बिते दक ऐसे तापीर् जवद्युत केवद्र जनिुल् क राख प्रिान करके और पररवहन की लागत को वहन करके र्ा पारस्ट् पररक सहमत हुई ितेों पर जलए गए जनणार् के अनुसार लागत/पररवहन व्र् वस्ट् था करके राख की अपेज्त मात्रा की उपलब्ध ता को सुकर बनार्ेंगे। र्ह भी स्ट् पष् आ दकर्ा िाता ह ै दक लागत मुक् त ऐि और जन:िुल् क पररवहन का उपबंध केवल तभी लागू होगा र्दि आीपीपी इट सके जलए खान माजलक को नोरआस िते ा ह।ै र्ह भी स्ट् पष् आ दकर्ा िाता ह ै दक अजधभार वाले ढेर के साथ जमजश्रत करने और खान में खाली स्ट्थ ान को भरने के जलए ऐि के 25% जहस्ट् से के उपर्ोग का अजधििे तब तक लागू नहीं होगा िब तक दक आीपीपी द्वारा खान माजलक को नोरआस न दिर्ा गर्ा हो। खानों के खाली स्ट्थ ानों और ढेरो में अजधकभार के साथ ऐि को जमजश्रत करना, सृजित अजधभार के जलए इट स अजधसूचना के प्रकािन की जत जथ से लागू होगा। उक् त कार्ाकलापों में ऐि का उपर्ोग, केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा, महाजनििे क, खान सुर्ा और भारतीर् खिान ब्र् ूरो द्वारा जनधााररत दििा-जनििे ों के अनुसार दकर्ा िाएगा। 14. सभी खान माजलकों को खान में खाली स्ट्थ ानों में ऐि को समार्ोजित करने के जलए संिोजधत खान बंि र्ोिना (प्रगामी और अंजतम) तैर्ार करनी होगी। खान में खाली स्ट्थ ान में ऐि के जनपआान और अजधभार वाले ढेर के साथ ऐि को जमजश्रत करने के जलए खान र्ोिनाओं को संबंजधत प्राजधकारी अनुमोदित करेगा। पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् द्वारा ताप जवद्युत संर्ंत्रों और कोर्ला खिानों की पर्ाावरणीर् मंिूरी में संिोधन की आवश् र्कता से छूआ िने े के साथ-साथ ऐसे जनपआान के जलए अपनाए िाने वाले दििाजनििे ों के संबंध में दिनांक 28 अगस्ट् त, 2019 को दििाजनििे िारी दकए गए। मंत्रालर्, सीपीसीबी, डीिीएमएस और आईएमबी के साथ परामिा करके, खानों में खाली स्ट्थ ानों में ऐि के जनपआान6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] करने तथा अजधभार वाले ढेरो में इट से जमजश्रत करना सुगम बनाने के जलए समर्-समर् पर आगे भी दििाजनििे िारी कर सकता ह।ै र्ह खान माजलकों की जिम् मेिारी होगी दक वे ऐसी खानों को अजभञात करने की जतजथ से एक वषा के भीतर जवजभव न जवजनर्ामक प्राजधकरणों द्वारा िारी की गई अनुमजतर्ों में आवश् र्क संिोधन/पररवतान प्राप् त करेंगे। 15. पर्ाावरणीर् प्रिषू ण के संिभा में सुर्ा, व्र् वहार्ाता (आर्थाक व् र्वहार्ाता नहीं) और पहलुओं की िांच सजहत ऐि से खान में खाली स्ट्थ ान को वापस भरने/अजधभार वाले ढेर के साथ ऐि को जमजश्रत करने के जलए खानों की पहचान करने के जलए पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, जवद्युत मंत्रालर्, खान मंत्रालर्, कोर्ला मंत्रालर्, महाजनििे क खान सुर्ा और भारतीर् खान ब्र् ूरो से प्रजतजनजधर्ों को िाजमल करते हुए अध् र््, सीपीसीबी की अध् र््ता में एक सजमजत का गिन दकर्ा िाएगा। र्ह सजमजत जहतधारक मंत्रालर्ों/जवभागों के जलए अजभञात खानों (भूजमगत और खुली, िोनों) के संबंध में तैर्ार की गई जतमाही ररपोआों को अद्यतन करेगी। र्ह सजमजत, इट स अजधसूचना के प्रकािन के तुरंत बाि उपर्ुक् त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी। ताप जवद्युत संर्ंत्र/खानें, उपरोक् त अनुसार अजधिजे ित उपर्ोग लक्ष्र् ों को पूरा करने के जलए उपर्ुाक् त सजमजत द्वारा पहचान दकए िाने तक ऐि के जनपआान हते ु प्रती्ा नहीं करेंगी। 16. ऐि से जनचले ्ेत्र को भरने का कार्ा, अनुमोदित पररर्ोिनाओं के जलए राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा की पूवा अनुमजत से और सीपीसीबी द्वारा जनधााररत दििा-जनििे ों के अनुसार दकर्ा िाएगा। राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा/प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत द्वारा अनुमोदित स्ट्थ लों, अवस्ट्थ ान, ्ेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट आ पर प्रजतवषा प्रकाजित दकर्ा िाएगा। 17. सीपीसीबी, संगत जहतधारकों के साथ जमलकर, सीपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुमजत प्रिान करने के जलए समर्बद् ऑनलाइट न आवेिन प्रदक्रर्ा प्रस्ट् तुत करने के साथ-साथ इट स अजधसूचना के तहत पररकजल्पत सभी प्रकार के कार्ाकलापों के जलए एक (01) वषा के भीतर दििाजनििे प्रस्ट् तुत करेगा। 18. कोर्ला अथवा जलग् नाइट आ आधाररत तापीर् पिाा संर्ंत्र से तीन सौ दकलोमीआर के िार्रे में जस्ट्थत सभी भवन जनमााण पररर्ोिनाएं (केंद्रीर्, राज्र् और स्ट्थ ानीर् प्राजथकरणों सरकारी उपक्रमों, अवर् सरकारी अजभकरणों तथा सभी जनिी अजभकरणों) राख की ईआों, आाईल् स, धातुमल राख अथवा अवर् राख आधाररत उत् पािों का उपर्ोग करेंगी बिते दक वे वैकजल्पक उत्प ािों की कीमत से अजधक कीमत पर उपलब् ध न हो। 19. राख आधाररत उत्प ािों के जवजनमााण और ऐसे उत्प ािों में राख के उपर्ोग में भारतीर् मानक ब्र् ूरो, भारतीर् सड़क कांग्रेस और केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा द्वारा जनधााररत जवजनििे ों और दििाजनििे ों की अनुपालना होगी। ग. गैर-अनपु ालन के जलए िमु ाना ा: 20. तीन वषा के चक्र के प्रथम िो वषों में, र्दि कोर्ला/जलग्न ाइट आ आधाररत तापीर् पिाा संर्ंत्र (कैजप्आव और/ अथवा सह-उत् पािक स्ट्आ ेिनों सजहत) ने कम-से-कम 80% राख (फ्लाई-ऐि और बॉआम-ऐि) उपर्ोग नहीं की ह ै तो ऐसे गैर-अनुपालन तापीर् पिाा संर्ंत्रों पर वार्षाक ररपोआों के आधार पर जवत् तीर् वषा के अंत तक अप्रर्ुक् त राख पर 1000 रुपए प्रजत आन की िर से िुमााना लगार्ा िाएगा। इट सके अजतररक् ़, र्दि र्ह 3 वषा के चक्र के तीसरे वषा में 100% राख का उपर्ोग करने में असमथा है, तो वह अप्रर्ुक् त मात्रा पर 1000 रुपए प्रजत आन की िर से िुमााने िर्े होगा, जिस पर पहले िुमााना नहीं लगार्ा गर्ा ह।ै बिते दक िुमााने का पैरा क(4) में उजल्लजखत जवजभवन उपर्ोगी श्रेजणर्ों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंजतम वषा के अंत में अनुमान लगार्ा िाएगा और अजधरोजपत दकर्ा िाएगा। 21. अजधकाररर्ों द्वारा एकजत्रत िुमााना सीपीसीबी के जनर्िष्ा आ खाते में िमा दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 22. धरोहर (लैगेसी) राख के मामले में र्दि कोर्ला/जलग् नाइट आ आधाररत तापीर् पिाा संर्ंत्र (कैजप्आव और/अथवा सह-उत्प ािक स्ट् आेिनों सजहत) ने स्ट्थ ाजपत ्मता पर आधाररत उत्प वन राख का कम-से-कम 20% (प्रथम वषा के जलए), 35% (जद्वतीर् वषा के जलए), 50% (तीसरे से िसवें वषा तक) उपर्ोग के बराबर लक्ष्र् प्राप् त नहीं दकर्ा ह ै तो उस जवत् तीर् वषा के िौरान अप्रर्ुक् त जवरासत (लैगेसी) राख पर 1000 रुपए प्रजत आन की िर से िुमााना लगार्ा िाएगा। र्दि 10 वषा के अंत में जवरासत राख का उपर्ोग नहीं दकर्ा िाता ह ै तो 1000 रुपए प्रजत आन की िर से िेष अप्रर्ुक् त मात्रा पर िुमााना लगार्ा िाएगा जिस पर पहले िुमााना नहीं लगार्ा गर्ा। 23. अजधकृत खरीििारों/उपभोक् ता अजभकरणों तक राख भेिने की जिम् मेिारी पररवाहकों/वाहन माजलक की जिम् मेिारी ह।ै र्दि इट सका अनुपालन नहीं दकर्ा िाता है, तो अनजधकृत उपर्ोगकतााओं अथवा गैर-अजधकृत उपर्ोगतााओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से जवतररत करने पर 1500 ूपपए प्रजतआन की िर से िुमााना लगेगा इट सके अजतररक् त एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा गैर अनुपालन कताा पररवाहकों पर अजभर्ोिन लागू होगा। 24. इट स अजधसूचना के पैरा ख में जवजहत पर्ाावरण अनुकूल तरीके में राख के उपर्ोग की जिम् मेिारी खरीििार/उपभोगकताा एिेंजसर्ों की ह।ै ऐसा नहीं करने पर एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 1500 ूपपए प्रजत आन की िर से िुमााना लगार्ा िाएगा। 25. र्दि उपर्ोगकताा एिेंजसर्ां पैरा ख के अधीन जनधााररत सीमा तक अथवा पैरा घ (27) के तहत दिए गए नो रआस के माध्र् म से सूजचत की गई सीमा तक, िो भी कम हो, राख का उपर्ोग नहीं करती ह,ै वे अजतररक् त राख की मात्रा का 1500 ूपपए प्रजत आन की िर से भुगतान करने के जलए उत्त रिार्ी होंगे। 26. तापीर् पिाा संर्ंत्रों तथा अवर् बकार्ािारों पर सीपीसीबी द्वारा लगाए िुमााने का उपर्ोग अप्रर्ुक् त राख के सुरज्त जनपआान हते ु दकर्ा िाएगा। अनुप्रर्ुक् त मात्रा पर लगाए गए िुमााने के बाि भी राख उपर्ोग की जिम् मेिारी तापीर् पिाा संर्ंत्रों की होगी। र्दि बाि के चक्रों में िुमााना लगाने के बार तापीर् पिाा संर्ंत्र दकसी जविेष चक्र के राख के उपर्ोग के लक्ष् र् को प्राप् त करता ह ै तो अगले चक्र के िौरान अप्रर्ुक् त मात्रा पर एकत्र दकए गए िुमााने में 10% कआौती के बाि उक् त राजि तापीर् पिाा संर्ंत्र को वापस कर िी िाएगी। बाि के चक्रों में राख के उपर्ोग के मामले में एकत्र दकए गए िुमााने की 20 प्रजतित, 30 प्रजतित और उसी क्रम में कआौती की िानी ह।ै घ. राख/राख आधाररत उत् पािों की आपूर्त ाहते ु प्रदक्रर्ा : 27. तापीर् पिाा संर्ंत्रों के माजलक अथवा राख की ईआों/आाईल् स/धातुमल आधाररत राख के जवजनमााता उन व्र् जिर्ों/अजभकरणों को जलजखत सूचना िगें े िो जबक्री और/र्ा पररवहन के जलए प्रस्ट्त ुत राख अथवा राख आधाररत उत् पािों के उपर्ोग के जलए जिम् मेिार ह।ैं 28. ऐसे व्र् जि/उपर्ोगकताा एिेंजसर्ां जिवह ें तापीर् पिाा संर्ंत्रों के माजलक द्वारा अथवा राख की ंटआों/आाईल् स/धातुमल आधाररत राख के उत् पािकों द्वारा नोरआस दिर्ा गर्ा ह,ै र्दि वे पहले ही राख/राख उत्प ािों के उपर्ोग के उद्देश्र् से अवर् एिेंजसर्ों के साथ िुड़े हुए ह,ैं र्दि वे दकसी भी राख/राख उत् पािों का उपर्ोग नहीं कर सकते ह ैं अथवा कम मात्रा का उपर्ोग कर सकते हैं, तिनुसार तापीर् पिाा संर्ंत्र को सूजचत करेंगे। ड. प्रवतना , जनगरानी, लखे ा परी्ा और संसचू ना : 29. प्रावधानों के अनुपालना सुजनजित करने के जलए केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (सीपीसीबी) और संबंजधत राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (एसपीसीबी)/प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (पीसीसी), प्रवतान और जनगरानी प्राजधकरण होंगे। सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी जतमाही आधार पर ऐि के उपर्ोग की जनगरानी करेंगे। सीपीसीबी इट स उद्देश्र् के जलए अजधसूचना की प्रकािन जतजथ से छ: माह के भीतर एक पोआाल जवकजसत करेगा। संबंजधत जिला अजधकारी के पास इट स अजधसूचना के प्रावधानों को लागू करने और जनगरानी करने के जलए समवती व र्ार् अजधकार होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 30. आीपीपी ऐि उत् सिान और उपर्ोग से संबंजधत माजसक सूचना वेब पोआाल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोर्ला र्ा जलग् नाइट आ आधाररत ताप पिाा संर्ंत्रों द्वारा केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा, संबंजधत राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा र्ा प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (पीसीसी), केंद्रीर् जवद्युत प्राजधकरण (सीईए) और पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् के संबंजधत एकीकृत ्ेत्रीर् कार्ाालर्ों को इट स अजधसूचना के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब् ध कराते हुए वार्षाक कार्ाावव र्न ररपोआा प्रत् र्ेक वषा (1 अप्रैल से 31 माचा तक की अवजध के जलए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्ट् तुत की िाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी आीपीपी द्वारा प्रस्ट् तुत वार्षाक ररपोआों का समेकन दकर्ा िाएगा और उसे पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् को 31 मई तक प्रस्ट्त ुत दकर्ा िाएगा। सभी अव र् उपर्ोगकताा एिेंजसर्ों पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्/एसईआईएए द्वारा िारी पर्ाावरणीर् मंिूरी अथवा एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा िारी संचालन की सहमजत (सीआीओ), िो भी लागू हो, की अनुपालना ररपोआा में इट स अजधसूचना में अजधिजे ित अनुसार ऐि के उपभोग/उपर्ोग/जनस्ट् तारण तथा ऐि आधाररत उत् पािों के उपर्ोग संबंधी सूचना प्रस्ट्त ुत करेंगे। सीपीसीबी/राज् र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा/पीसीसी अजधसूचना के प्रावधानों के प्रभावी कार्ााव वर्न की समी्ा करने हते ु तापीर् पिाा संर्ंत्रों के अलावा अवर् सभी एिेंजसर्ों की ऐि उपर्ोग की वार्षाक ररपोआा प्रकाजित करेंगे। 31. इट स अजधसूचना के प्रावधानों की जनगरानी और कार्ााव वर्न के उद्देश्र् के जलए सीपीसीबी की अध् र््ता में एक सजमजत का गिन दकर्ा िाएगा जिसके सिस्ट्र् जवद्युत मंत्रालर्, कोर्ला मंत्रालर्, खनन मंत्रालर्, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, सड़क, पररवहन और रािमागा मंत्रालर् और भारी उद्यम जवभाग से होंगे। र्ह सजमजत संगत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै र्ह सजमजत इट स अजधसूचना के प्रावधानों के प्रभावी और ि् कार्ाावव र्न के जलए जसराररिें कर सकती ह।ै र्ह सजमजत छ: माह में कम से कम एक बार एक बैिक करेगी और वार्षाक कार्ाावव र्न ररपोआों की समी्ा करेगी। 32. आीपीपी और ऐि प्रर्ोक् ताओं/ऐि आधाररत उत्प ािों के जवजनमााताओं के बीच के जववाि को सुलााने के उद्देश्र् से राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् ्ेत्र की सरकारें इट स अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से तीन माह के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी की अध् र््ता में एक सजमजत का गिन करेंगी जिसमें जवद्युत जवभाग के प्रजतजनजध और एक प्रजतजनजध उस जवभाग का होगा, िो जववाि वाली संबंजधत अजभकरण का कार्ािखे रह ेह।ैं 33. सीपीसीबी द्वारा प्राजधकृत लेखा परी्कों द्वारा ताप जवद्युत संर्ंत्रों और प्रर्ोक् ता अजभकरणों द्वारा दकए गए ऐि जनपआान की अनुपालन लेखा परी्ा संचाजलत की िाएगी और प्रत्र् ेक वषा 30 नवम् बर तक लेखा परी्ा की ररपोआा सीपीसीबी और संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्ट्त ुत की िाएगी। सीपीसीबी और संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी लेखा परी्ा की ररपोआा प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करन े वाले आीपीपी के जवूपद् कारावाई प्रारंभ करेगें। [रा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम] नरेि पाल गंगवार, संर्ुक् त सजचव[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 अनबु ंध-क राख अनुपालन ररपोआा (1 अप्रैल-31 माचा की अवजध के जलए) 31 मई को र्ा उससे पहले प्रस्ट् तुत की िाए। क्र. सं. जववरण 1. कंपनी का नाम और पावर प्ल ांआ का नाम 2. पावर प् लाआं की ्मता (एमडब् ल् र्ू) 3. प्ल ाआं लोड रैक् आर (पीएलएर) 4. कोर्ले की खपत की मात्रा (एमआीपीए) 5. राख उत्प ािन की मात्रा (एमआीपीए) 6 1 अप्रैल से पहले लीगेसी राख की मात्रा (एमआीपीए) 7. ऐि पॉड का जववरण: (कृपर्ा सभी जववरण स्ट् पष् आ करें, र्दि ऐि पॉड की संख्र् ा अजधक ह।ै ) क) ्ेत्ररल (हक्े आेर्र): ख) आर्तन (जम.घन) ग) जनर्ामक (चौड़ाई और लंबाई): (कृपर्ा कम से कम 4 जनर्ामकों का स्ट्प ष् आ जववरण ि)ें 6 ऐि पॉड की वतामान जस्ट्थजत: क) आर्तन उपलब् धता (जम.घन) ख) संभाजवत िीवन (वषा): ग) भूजम उद्ार का जववरण: 7 प्रर्ुक् त फ्लाई-ऐि की मात्रा (एमआीपीए): अप्रैल-माचा के िौरान प्रर्ुक् त फ्लाई-ऐि: अप्रैल-माचा के िौरान प्रर्ुक् त लीगेसी फ्लाई-ऐि 8. अप्रर्ुक् त फ्लाई-ऐि की मात्रा (एमआीपीए): अप्रैल-माचा के िौरान प्रर्ुक् त फ्लाई-ऐि: अप्रैल-माचा के िौरान प्रर्ुक् त लीगेसी फ्लाई-ऐि कुल अप्रर्ुक् त िेष 9. अजधकृत हस्ट् ता्रकता ा का हस्ट् ता्र ईमेल और संपका10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 22nd April, 2021 G.S.R. 285(E).—Whereas by Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide S.O.763 (E), dated the 14thSeptember, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants; And whereas, to implement these Notifications more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 % utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing Notifications; and whereas penalties/fines need to be introduced based on the polluter pays principle; And whereas, there is a need to conserve top soil by promoting manufacture and mandating use of ash based products and building materials in the construction sector; And whereas, there is a need to conserve top soil and natural resources by promoting utilisation of ash in road laying, road and flyover embankments, shoreline protection measures, low lying areas of approved projects, backfilling of mines, as an alternative for filling of earthen materials. And whereas, it is necessary to protect the environment and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land; And whereas, in the Notification the phrase 'ash’, has been used, it includes both fly ash as well as bottom ash generated from Coal or Lignite based Thermal Power Plants; And whereas, the Central Government intends to bring out a comprehensive framework for ash utilisation including system of fines/penalties based on polluter pays principle; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 and the subsequent amendments, the Central Government has now proposed a Notification on ash utilisation for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette; The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft Notification within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government; Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, HSM Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110003, and may be sent to e-mail id: moefcc.coalash@gov.in. Draft Notification A. Responsibilities of Thermal Power Plants (TPPs) to dispose fly ash and bottom ash: 1. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and / or co-generating stations) shall be primarily responsible to ensure 100% utilisation of ash (fly ash, and bottom ash) generated by it in an eco-friendly manner as given in para below. 2. The ash generated from coal or lignite based Thermal Power Plants (TPP) shall be utilised only for the following eco-friendly purposes: i. Manufacturing of brick /blocks/tiles; ii. Cement manufacturing, ready mix concrete; iii. Construction of road and fly over embankment, Ash and Geo-polymer based construction material; iv. Construction of dam; v. Filling up of low lying area; vi. Filling of mine voids; vii. Manufacturing of sintered/ cold bonded ash aggregate;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 viii. Agriculture in a controlled manner based on soil testing; ix. Construction of shoreline protection structures in coastal districts; x. Export of ash to other countries; xi. Any other eco-friendly purpose as notified from time to time. 3. A committee shall be constituted under the chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB) and having representatives from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Ministry of Road Transport and Highways, Dept. of Agricultural Research & Education, Institute of Road Congress, National Council for Cement and Building Materials, to examine and review and recommend the eco-friendly ways of utilisation of ash and make inclusion/ exclusion/modification in the list of such ways as mentioned in Para A(2) based on technological developments and requests received from stakeholders. The committee may invite SPCB/PCC, operators of Thermal Power Plants & mines and other stakeholders as and when required for this purpose. Based on the recommendations of the Committee, MoEF&CC may publish such eco-friendly purpose. 4. Every coal/lignite based thermal power plant shall be responsible to utilise 100% ash (fly ash and bottom ash) generated during that year. However, in no case shall utilisation fall below 80 % in any year. Also, it should achieve average ash utilisation of 100% in a 3 year cycle. Provided the three year cycle applicable for the first time is extendable by one year for the Thermal Power Plants where ash utilisation is in the range of 60-80%, and two years where ash utilisation is below 60%. For the calculation of percentage of ash utilisation, the percentage quantity of utilisation in the year 2021-22 shall be taken into account. The same has been detailed in the table below: Utilisation percentages of Thermal First compliance Cycle to meet 100% Second compliance cycle onwards, Power Plants utilisation to meet 100% utilisation >80% 3 years 3 years 60-80% 4 years 3 years <60% 5 years 3 years Provided the minimum utilisation percentage of 80% is not applicable to the first year and first two years of the first compliance cycle for the TPPs under the utilisation category of 60-80% and <60%, respectively. Provided 20% of ash generated in the final year of compliance cycle may be carried forward to the next cycle which shall be utilised in the next 3 year cycle along with the ash generated during that cycle. 5. Unutilized accumulated ash i.e. legacy ash, which is stored before the publication of this Notification, shall be utilized progressively by the TPPs in such a manner that the utilization of legacy ash shall be completed fully within 10 years from the date of publication of this Notification. This would be over and above the utilisation targets prescribed for ash generation through current operations of that particular year. Provided the minimum quantity of legacy ash in percentages as mentioned below shall be utilised during the corresponding year. The minimum quantity of legacy ash is to be calculated based on the annual ash generation as per installed capacity of TPP. Year from date of publication 1st 2nd 3rd -10th Utilisation of legacy ash (in percentage of Annual At least 20% At least 35% At least 50% ash) Provided the legacy ash utilisation is not required where ash pond/dyke has stabilised and the reclamation has taken place with greenbelt/plantation. Concerned State Pollution Control Board shall certify in this regard. Stabilisation and reclamation of an ash pond/dyke including certification by CPCB/SPCB shall be carried out within a year from the date of publication of this Notification. The ash remaining in all other ash ponds/dykes shall be utilised in progressive manner as per the above mentioned timelines. The obligations under Para A(4) and A(5) above for achieving the ash utilisation targets shall be applicable from 1st April, 2022. 6. Any new Thermal Power Plant may be permitted an emergency/temporary ash pond with an area of 0.1 hectare per MW. Technical specifications of ash ponds/dykes will be as per the guidelines of CPCB made in consultation with Central Electricity Authority (CEA). These guidelines shall also prescribe a procedure for12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] annual certification of the ash pond/dyke on its safety, environmental pollution, available volume, mode of disposal, water consumption/conservation in disposal, ash water recycling and greenbelt, etc., and shall be put in place within 3 months from the date of publication of the notification. 7. Every coal or lignite based thermal power plant shall ensure that loading, unloading, transport, storage and disposal of ash is done in an environmentally sound manner and that all precautions to prevent air and water pollution are taken. Status in this regard shall be reported to the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) in Form A. 8. Every coal or lignite based thermal power plant shall install dedicated dry fly ash silos for storage of at least 16 hours of ash based on installed capacity, having separate access roads so as to ease the delivery of ash. It shall be reported upon to the concerned SPCB/PCC in the Form A and shall be inspected by CPCB/SPCBs from time to time. 9. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and or co-generating stations) shall provide real time data of availability of ash with TPP, by providing link to CPCB’s web portal/ mobile phone App for the benefit of actual user(s). 10. Statutory obligation of 100% utilisation of ash shall be treated as a change in law, wherever applicable. B. For the purpose of utilisation of ash, the subsequent paras shall apply: 11. All agencies (Government, Semi Government and Private) engaged in construction activities such as road laying, road and flyover embankments, shoreline protection structures in coastal districts and dams within 300 km from the lignite/coal based TPPs shall mandatorily utilise ash in these activities, provided it is delivered at the project site free of cost and transportation cost is borne by such coal/lignite based thermal power plants. However, TPP may charge for ash cost and transportation as per mutually agreed terms, in case TPP is able to dispose the ash through other means and those agencies makes a request for it. It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPP serves a notice on the construction agency for the same. 12. The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government Agencies. 13. It shall be obligatory on all mines located within 300 kilometres radius of TPP, to undertake backfilling of ash in mine voids/mixing of ash with external Overburden dumps, under Extended Producer Responsibility (EPR). All mine owners/operators (Government, Public and Private Sector) within 300 (three hundred) kilometres (by road) from coal or lignite based thermal power plants, shall undertake measures to mix at least 25% of ash on weight to weight basis of the materials used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine (running or abandoned as case may be) as per guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS), provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quantity of ash by delivering ash free of cost and bearing the cost of transportation or cost/transportation arrangement decided on mutually agreed terms. It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPPs serve a notice on the mine owner for the same. It is also made clear that mandate of using 25% of ash for mixing with overburden dump and filling up of mine voids would not be applicable unless a notice is served on the mine owner by TPP. Mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification. The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, Director General of Mines Safety and Indian Bureau of Mines. 14. All mine owners shall get mine closure plans (progressive and final) amended to accommodate ash in the mine voids. Concerned authority shall approve mine plans for disposal of ash in mine voids and mixing of ash with overburden dumps. The MoEF&CC issued guidelines on 28th August, 2019 regarding exemption of requirement of amendment in Environmental Clearance of Thermal Power Plants and Coal mines along with the guidelines to be followed for such disposal. The Ministry in consultation with CPCB, DGMS & IBM may issue further guidelines time to time to facilitate ash disposal in mine voids and mixing with overburden dumps. It shall be the responsibility of mine owners to get the necessary amendments/modifications in the permissions issued by various regulatory authorities within one year from the date of identification of such mines.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 15. There shall be a committee headed by Chairperson, CPCB with representatives from MoEF&CC, Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Director General of Mine Safety and Indian Bureau of Mines for identification of mines for backfilling of mine voids with ash/ mixing of ash with overburden dump including examination of safety, feasibility (not economic feasibility) and aspects of environmental contamination. This committee shall get updated quarterly reports prepared regarding identified mines (both underground and opencast) for the stakeholder Ministries/Departments. The committee shall start identifying the suitable mines immediately after the publication of this notification. Thermal Power Plants/ Mines shall not wait for disposal of ash till the identification is done by the above mentioned committee, to meet the utilisation targets mandated as above. 16. Filling of low lying areas with ash shall be carried out with prior permission of State Pollution Control Board for approved projects, and in accordance with guidelines laid down by CPCB. State Pollution Control Board/PCC shall publish approved sites, location, area and permitted quantity annually on its website. 17. CPCB after engaging relevant stakeholders, shall put in place the guidelines within 01 year for all types of activities envisaged under this notification including putting in place time bound online application process for the grant permission by SPCBs/PCCs. 18. All building construction projects (Central, State & Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of three hundred kilometres from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not higher than the price of alternative products. 19. Manufacturing of ash based products and use of ash in such products shall be in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board. C. Fines for non-compliance: 20. In the first two years of a three year cycle, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved at least 80 % ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant TPPs shall be imposed with a fine of Rs. 1000 per ton on unutilised ash during the end of financial year based on the annual reports submitted. Further, if it is unable to utilise 100% of ash in the third year of the 3 year cycle, it would be liable to pay a fine of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which fine has not been imposed earlier. Provided the fine shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories at mentioned in Para A(4). 21. Fine collected by the authorities shall be deposited in the designated account of CPCB. 22. In case of legacy ash, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved utilisation equivalent to at least 20% (for the first year), 35% (for the second year), 50% (for third to tenth year) of ash generated based on installed capacity, a fine of Rs. 1000 per ton of unutilised legacy ash during that financial year will be imposed. If the utilization of legacy ash is not completed at the end of 10 years, a fine of Rs.1000 per ton will be imposed on the remaining unutilised quantity which has not been fined earlier. 23. It is the responsibility of the transporters/vehicle owner to deliver ash to authorised purchaser/user agency. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 per ton on such quantity as mis-delivered to unauthorised users or non- delivered to authorised users will be imposed besides prosecution of such non-compliant transporters by SPCB/PCC. 24. It is the responsibility of the purchasers/user agencies to utilise ash in an eco-friendly manner as prescribed at para B of this Notification. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 / per ton shall be imposed by SPCB/PCC. 25. If the user agencies do not utilise ash to the extent obligated under para B or the extent to which they have been intimated through Notice(s) served under Para D(27) whichever is lower, they would be liable to pay Rs. 1500 per ton of ash for the quantity they fall short off. 26. The fine collected by CPCB from the TPPs and other defaulters shall be used towards the safe disposal of the unutilised ash. The liability of ash utilisation shall be with TPPs even after imposition of fines on unutilised quantities. In case TPP achieves the ash utilisation of any particular cycle after imposition of fine in subsequent cycles, the said amount shall be returned to TPP after deducting 10% of the fine collected on the unutilised quantity during the next cycle. Deduction of 20%, 30%, and so on, of the fine collected is to be made in case of utilisation of ash in subsequent cycles.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] D. Procedure for supply of ash/ ash based products: 27. The owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate shall serve written Notice to persons/agencies who are liable to utilise ash or ash based products, offering for sale, and/ or transport. 28. Persons/ user agencies who have been served Notices by owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash / ash products, shall inform the thermal power plant accordingly, if they cannot use any ash / ash products or use reduced quantity. E. Enforcement, Monitoring, Audit and Reporting: 29. The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions. CPCB/SPCB/PCC shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. CPCB shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this Notification. 30. TPPs shall upload monthly information regarding ash generation and utilisation by 5th of the next month on the web portal. Annual implementation report (for the period 1st April to 31st March) providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April, every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC), Central Electricity Authority (CEA), and concerned Integrated Regional Office of MoEF&CC by the coal or lignite based thermal power plants. CPCB and CEA shall compile the annual reports submitted by all the TPPs and submit to MoEF&CC by 31st May. All other user agencies shall submit consumption/utilisation/disposal of ash and use of ash based products as mandated in this Notification in the compliance report of Environmental Clearance (EC) issued by MoEF&CC/SEIAA or Consent to Operate (CTO) issued by SPCB/PCC, whichever is applicable. CPCB/State Pollution Control Board/PCC shall publish annual report of ash utilisation of all other agencies except Thermal Power Plants to review the effective implementation of the provisions of the notification. 31. For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification, a committee shall be constituted under Chairperson, CPCB, with members from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Mines, MoEF&CC, Ministry Road Transportation & Highways and Department of Heavy Industry. The committee may invite relevant stakeholders. The committee may make recommendations for effective and efficient implementation of the provisions of the notification. The committee shall meet at least once in six months and review annual implementation reports. 32. For the purpose of resolving disputes between TPPs and users of ash/ manufacturer of ash based products, the State Governments or Union Territory Governments shall constitute a Committee within three months from the date of publication of this notification under the Chairman, SPCB/PCC with representatives from Department of Power, and one representative from the Department which deals with the subject of concerned agency with which dispute is made. 33. Compliance audit for ash disposal by the Thermal Power Plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by CPCB and audit report shall be submitted to CPCB and concerned SPCB/PCC by 30th November every year. CPCB and concerned SPCB/PCC shall initiate action against non-compliant TPPs within 15 days of receipt of audit report. [F. No. HSM-9/1/2019-HSM] NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 Annexure-A Ash Compliance Report (for the period 1st April-31st March) to be submitted on or before 31st May. Sl.No. Details Company Name and Power Plant Address: 1. Power Plant Capacity (MW): 2. Plant Load Factor (PLF): 3. Quantity of coal consumption (MTPA): 4. Quantity of ash generation (MTPA): 5. Quantity of Legacy Ash before 1st April 6 (MTPA): Ash pond details: 7. (pls specify all, if number of ash ponds is more) a) area (hectares): b) volume (m3) : c) co-ordinates (Lat & Long): (pls specify minimum 4 co-ordinates) Present Status of ash pond: 6 a) Volume availability (m3), b) expected life (years): c) Details of Reclamation: Quantity of Flaysh Utilised (MTPA): 7 Flyash utilised during the April-March: Legacy Flyash utilised during April-March: Quantity of flyash unutilised (MTPA): 8. Flyash utilised during the April-March: Legacy Flyash utilised during April-March: Total balance unutilised: Signature of Authorised Signatory 9. E-mail & Contact: Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.