**Policy Analysis Report: Amendment to Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006**
**1. Executive Summary:**
This report analyzes an amendment to the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, as published on March 2, 2021. The core purpose of this amendment is to streamline the environmental clearance process for certain expansion and modernization projects within the processing, production, and manufacturing sectors. The key finding is that the amendment allows for increases in production capacity and changes in product/raw material mix without requiring prior environmental clearance, provided there is no increase in pollution load. This exemption aims to facilitate industrial growth while maintaining environmental safeguards. A special dispensation for expansion of sugar manufacturing or distillery units intended for production of Ethanol has also been addressed.
**2. Introduction:**
This report provides an overview and analysis of the amendment to the EIA Notification, 2006, published on March 2, 2021. The analysis is based solely on the provided text of the notification. The purpose is to inform affected industry stakeholders about the changes introduced and their potential implications.
**3. Policy Overview:**
* This report analyzes an amendment to the original policy: Notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006, the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification.
* **Core Objective(s):** Based on the text, the core objectives of this amendment appear to be:
* To provide flexibility for existing industries in the processing, production, and manufacturing sectors to increase production capacity and adapt to changing market demands.
* To promote ease of doing business by reducing the regulatory burden on industries, specifically regarding environmental clearances for expansions and modifications.
* To achieve 20 blending of ethanol in petrol by the year 2025.
* To ensure environmental protection by mandating "no increase in pollution load" as a condition for exemption from prior environmental clearance.
**4. Background and Rationale:**
The amendment appears to be driven by requests from the processing, production, and manufacturing sectors to permit increases in production capacity without undergoing the full environmental clearance process. This suggests that the existing EIA Notification, prior to this amendment, was perceived as overly burdensome for certain types of expansion projects, especially those that do not result in increased pollution. The amendment also acknowledges the government’s commitment to ethanol blending, building upon previous dispensations for sugar and distillery units. The amendment aims to strike a balance between facilitating industrial growth and ensuring environmental protection.
**5. Key Provisions / Changes:**
The amendment introduces the following key changes to the EIA Notification, 2006:
* **Amendment to Paragraph 2:** Clauses ii and iii are substituted by a new clause ii, which encompasses "Expansion, modernisation or any change in the product mix or raw material mix in existing projects or activities" resulting in exceeding capacity thresholds, but are now subject to the conditions and procedure outlined in subparagraph ii of paragraph 7.
* **Amendment to Paragraph 7:**
* The heading of the paragraph is changed by omitting "for New Projects".
* Subparagraph i is amended by inserting a heading "For new projects or activities listed in the Schedule to this notification:".
* **Significant Change in Subparagraph ii:**
* Existing projects with Prior Environmental Clearance (EC) and *no increase in pollution load* are now *exempt* from requiring *prior* environmental clearance for:
* Increases in production capacity within processing, production, or manufacturing sectors (item numbers 2, 3, 4, and 5 of the Schedule).
* Changes in raw material mix.
* Changes in product mix.
* Changes in quantities within products.
* Changes in the number of products (including new products in the same category).
* Changes in the configuration of the plant or process.
* Operations in areas contiguous to the existing area.
* **Conditions for Exemption:** This exemption is conditional upon:
* Furnishing information about the changes and a "no increase in pollution load" certificate from an environmental auditor or reputed institution empanelled by SPCB/UTPCC/CPCB/MoEF&CC, as per Appendix XIII, on the PARIVESH portal and to the concerned SPCB/UTPCC.
* Installation and implementation of an Online Continuous Monitoring System (OCMS) with at least 95% uptime, connected to the CPCB and SPCB/UTPCC servers, to report emission and discharge quantity and quality.
* **Exceptions:** The exemption does *not* apply if the change results in a project/activity moving from Category B2 to Category A or B1.
* Changes in configuration of the plant or activity from the environmental clearance conditions during execution of the project after detailed engineering, in respect of projects or activities, falling in any item of the Schedule to this notification, shall not require prior environmental clearance, if there is no change in production capacity and there is no increase in pollution load subject to furnishing particulars of such changes on PARIVESH portal in the format as may be provided by the Government from time to time
* **Amendment to the Schedule:** Expansion of sugar manufacturing units or distilleries, having Prior Environment Clearance and for production of ethanol, to be used as fuel for blending only as certified by the competent authority, shall be appraised as Category B2 projects.
* **Substitution of Appendix XIII:** The appendix is replaced with a detailed procedure for "Verification of No Increase in Pollution Load," outlining the steps project proponents must take to claim the exemption, including obtaining a certificate, uploading information to the PARIVESH portal, and informing the SPCB/UTPCC. It also clarifies the project proponent's responsibility to ensure no increase in pollution load and their liability under the Environment Protection Act, 1986, if that claim is proven false.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
Based on the provided text, the primary target audience and stakeholders are:
* Processing, production, and manufacturing industries listed against item numbers 2, 3, 4, and 5 in the Schedule of the EIA Notification, 2006.
* Sugar manufacturing units or distilleries intended for production of Ethanol
* State Pollution Control Boards (SPCBs) and Union Territory Pollution Control Committees (UTPCCs).
* Environmental auditors and reputed institutions empanelled by SPCBs/UTPCCs/CPCB/MoEF&CC.
* Central Pollution Control Board (CPCB) and Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC).
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agencies/Bodies:** SPCBs/UTPCCs are responsible for verifying the "no increase in pollution load" claims and ensuring compliance with the conditions of the exemption. The CPCB and MoEF&CC are involved in empanelling environmental auditors and monitoring OCMS data.
* **Procedures:**
1. Project proponent obtains a "no increase in pollution load" certificate from an empanelled auditor/institution.
2. The certificate and other information are uploaded to the PARIVESH portal.
3. The SPCB/UTPCC is informed in a specified format, including the certificate, Consent to Operate, and PARIVESH acknowledgement.
4. The SPCB/UTPCC examines the information and makes a decision.
* **Timelines:** While specific timelines for SPCB/UTPCC review are not detailed in this text, the process requires project proponents to furnish information *before* undertaking changes or increases.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcomes of these changes are:
* **Reduced regulatory burden for industries:** Streamlining the environmental clearance process for expansions that do not increase pollution.
* **Increased industrial growth:** Enabling industries to respond more quickly to market demands and increase production capacity.
* **Continued environmental protection:** Ensuring that expansions do not lead to increased pollution through the "no increase in pollution load" requirement and monitoring via OCMS.
* **Boost to Ethanol Blending Programme:** Facilitating increased ethanol production by sugar and distillery units.
**9. Conclusion:**
This amendment to the EIA Notification, 2006, represents a significant effort to balance industrial growth with environmental protection. By exempting certain expansion projects from the prior environmental clearance requirement, provided there is no increase in pollution load, the amendment aims to reduce regulatory burdens and promote economic activity. However, the success of this approach hinges on the effective implementation of the "no increase in pollution load" verification process and the robust monitoring of emissions and discharges by SPCBs/UTPCCs and the project proponents themselves.
Key Entities Referenced
Environment Protection Act, 1986: A key environmental law in India, providing the framework for environmental protection and regulation.
EIA Notification: Refers to the Environment Impact Assessment Notification, specifically notification number S.O.1533 E, dated the 14th September, 2006, issued under the Environment Protection Act, 1986. It mandates environmental clearance for new projects or activities.
Environment Protection Rules, 1986: Rules established under the Environment Protection Act, 1986, providing detailed procedures and standards for environmental protection.
Central Government: The Union Government of India, responsible for implementing environmental policies and regulations.
State Level Environment Impact Assessment Authority: A state-level authority constituted by the Central Government to grant environmental clearances for projects, as per the EIA Notification.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The Indian government ministry responsible for environmental protection and conservation.
Ethanol Blending Programme: A government initiative to promote the blending of ethanol with petrol to reduce pollution and dependence on fossil fuels.
S.O. 3518E, dated the 23rd November, 2016: A notification that amended the EIA notification to provide flexibility in change in productmix.
S.O. 236 E, dated the 16th January, 2020: A notification that amended the EIA notification to provide flexibility in change in productmix.
S.O. 345E, dated the 17th January, 2019: A notification providing special dispensation for expansion of sugar manufacturing or distillery units for ethanol production.
S.O. 750E, dated the 17th February, 2020: A notification providing special dispensation for expansion of sugar manufacturing or distillery units for ethanol production.
Gazette of India: The official journal of the Government of India, publishing legal notifications and other important information.
PARIVESH: A portal related to environmental clearances and compliance, used for submitting information and obtaining approvals.
AppendixXIII: An appendix to the EIA notification detailing the verification process for 'no increase in pollution load' to claim exemption from prior environmental clearance.
EIA Notification, 1994: An earlier version of the Environment Impact Assessment Notification.
Online Continuous Monitoring System OCMS: A system for real-time monitoring of emissions and discharges, connected to pollution control boards.
Central Pollution Control Board: A national body responsible for pollution control and monitoring.
State Pollution Control Board: A state-level agency responsible for implementing pollution control laws and regulations.
Union Territory Pollution Control Committee: A pollution control agency for Union Territories in India.
Geeta Menon: Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as indicated by the signature.
New Delhi: The location where the notification was issued.
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x2xx0 32021-225597
CG-DL-E-02032021-225597
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—ईप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 906] नइ ददल्ली, मगं लवार, माच ा2, 2021/फाल्ग नु 11, 1942
No. 906] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942
पयावा रण, वन और जलवाय ुपररवतना मत्रं ालय
ऄजधसचू ना
नइ ददल्ली, 2 माचा, 2021
का.अ. 980(ऄ).—केंद्रीय सरकार ने, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 3 की ईपधारा (1) तथा धारा 3 की
ईपधारा (2) के खंड (v) के साथ परित पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के ऄधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पयाावरण और
वन मंत्रालय की ऄजधसूचना का.अ. सं. 1533(ऄ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 (जजसे आसमें आसके पश्चात् इअइए ऄजधसूचना कहा गया
ह)ै द्वारा यह जनदिे ददया है दक आसके प्रकािन से ही, या प्रौद्योजगकी और/या ईत्पाद जमश्रण में पयाावरण सजहत क्षमता ऄजभवधान को
ऄंतवाजलत करने वाली इअइए की ऄजधसूचना की ऄनुसूची में सूचीबद्ध नइ पररयोजनाओं या दियाकलापों या जवद्यमान पररयोजनाओं
या दियाकलापों का जवस्ट्तार, यथाजस्ट्थजत, केंद्रीय सरकार से या केंद्रीय सरकार द्वारा ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (3) के
ऄधीन, ईसमें जवजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार, सम्यकतः गरित राज्य स्ट्तरीय पयाावरण संघात जनधाारण प्राजधकरण से, पूवा पयाावरणीय
ऄनापजि प्राप्त करने के ईपरांत ही अरंभ दकया जाएगा ;
और, ‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’ के मूल जसद्धांत के साथ ही, केंद्रीय सरकार ने इअइए ऄजधसूचना को, ऄजधसूचना सं.
3519(ऄ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 और सं. का.अ. 236(ऄ), तारीख 16 जनवरी, 2020 द्वारा संिोजधत दकया, जजसके द्वारा,
ईत्पाद जमश्रण के पररवतान में नम्यता, ईत्पादों के भीतर मात्राओं या ऐसी 50 प्रजतित की सीमा सजहत ईत्पादन म ें पाररणाजमक वृजद्ध
सजहत ईसी प्रवगा में, जजनके जलए पयाावरणीय ऄनापजि प्रदान की गइ ह,ैं में पररवतान ; पररयोजना के कायाान्वयन के दौरान
पयाावरणीय ऄनापजि ितों से संयत्रं के संरूपण में पररवतान का ईपबंध दकया गया ह ै;
और, पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को, जब तक प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं होती ह,ै तब तक पुनः संपूणा
पयाावरण में ऄनापजि प्रदिया से गुजरे जबना ईत्पादन क्षमता में वृजद्ध को ऄनुज्ञात करने के जलए, प्रसंस्ट्करण, ईत्पादन और जवजनमााण
सेक्टर से ऄनुरोध प्राप्त हुए ह ैं;
और, पूवोक्त ऄजधसूचना सं. का.अ. 3518(ऄ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा यथासंिोजधत इअइए ऄजधसूचना के
कायाान्वयन में ऄनुभव के अधार पर, केंद्रीय सरकार, कच्ची सामग्री जमश्रण या ईत्पाद जमश्रण में दकसी पररवतान या ईत्पादों के भीतर
मात्राओं या ईत्पादों की संख्या में पररवतान या ऐसे जवद्यमान क्षेत्रों स ेसंसक्त क्षेत्रों में, जजनके जलए पूवा पयाावरणीय अपजि की ऄपेक्षा के
1317 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
जबना पूवा पयाावरणीय ऄनापजि प्रदान की गइ ह,ै संयंत्र या संदियाओं के संरूपण के दकसी पररवतान के साथ या ईसके जबना प्रसंस्ट्करण,
ईत्पादों और जवजनमााण सेक्टर के संबंध में ईत्पादन क्षमता म ेंवृजद्ध को ऄनुज्ञात करना अवश्यक समझती है, यह तब जबदक प्रदषू ण भार
में कोइ वृजद्ध न हो ;
और, पेरोल वाले एथेनॉल सजम्मश्रण के कायािम के प्रयोजन के जलए, ऄजधसूचना सं. का.अ. 345(ऄ), तारीख 17 जनवरी,
2019 और ऄजधसूचना सं. का.अ. 750(ऄ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा एथेनॉल के ईत्पादन के जलए अिजयत चीनी जवजनमाणा
या मद्य जनमाणा िाला यूजनटों के जवस्ट्तार के जलए जविेष व्यवस्ट्था का ईपबंध दकया गया था । वषा 2025 तक पेरोल में एथेनॉल के 20
प्रजतित सजम्मश्रण प्राप्त करने के जलए सरकार की प्रजतबद्धता को ध्यान में रखते हुए, आस व्यवस्ट्था को और अगे बनाए रखने का
जवजनश्चय दकया गया ह ै;
ऄतः, ऄब, केंद्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की ईपधारा (1) और ईपधारा
(2) के खंड (v) द्वारा प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग 2, खंड 3, ईपखंड (ii) में का.अ. स.ं
1533(ऄ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 द्वारा प्रकाजित, भारत सरकार के तत्कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना में,
जनम्नजलजखत और संिोधन करती है, ऄथाात् :--
ईक्त ऄजधसूचना में,--
1. पैरा 2 में, खंड (ii) और खंड (iii) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाात् :--
“(ii) आस ऄजधसूचना की ऄनुसूची में सूचीबद्ध जवद्यमान पररयोजनाओं या दियाकलापों में ईत्पाद
जमश्रण या कच्ची सामग्री जमश्रण म ें जवस्ट्तार, अधुजनकीकरण या कोइ पररवतान, जजसका पररणाम पैरा 7 के
ईपपैरा (ii) में ईपबंजधत ितों और प्रदियाओं के ऄधीन रहते हुए, ईक्त ऄजधसूचना में संबद्ध सेक्टर के जलए
जवजनर्ददष्ट ऄवसीमाओं से परे क्षमता ह ै।”;
2. पैरा 7 में,--
क. िीषाक में “नइ पररयोजनाओं के जलए” िब्दों का लोप दकया जाएगा ;
ख. ईपपैरा (i) में, “आस ऄजधसचू ना की ऄनसु चू ी म ें सचू ीबद्ध नइ पररयोजना या दियाकलापों के जलए”
िब्द ईपपैरा के िीषाक के रूप में ऄंतःस्ट्थाजपत दकए जाएंगे ;
ग. ईपपैरा (ii) में,--
(I) खंड (क) में, “तदनुसार पयाावरणीय ऄनापजि की मंजूरी के जलए अवेदन का मूल्यांकन
दकया जाएगा” िब्दों के पश्चात्, जनम्नजलजखत िब्द ऄंतःस्ट्थाजपत दकए जाएंगे, ऄथाात् :--
“खंड (ख) और खंड (ग) के ऄंतगात अने वाले पररयोजनाओं या दियाकलापों से जभन्न
पररयोजनाओं या दियाकलापों की बाबत”;
(II) खंड (ख) और खंड (ग) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाात् :--
‘(ख) ऐसी जवद्यमान पररयोजनाएं (जजनके पास पवू ापयावा रणीय ऄनापजि ह)ै , जो प्रदषू ण
भार म ेंवजृद्ध नहीं करती ह ैं : (i) कच्ची सामग्री जमश्रण या (ii) ईत्पाद जमश्रण या (ii) ईत्पादों के
भीतर मात्राएं या (ii) ईसी प्रवगा के ऄंतगात अने वाले नए ईत्पादों सजहत ईत्पादों की संख्या या
(iv) जवद्यमान क्षेत्र या जवद्यमान क्षेत्र से संसक्त क्षेत्रों (जजनके जलए पूवा पयाावरणीय ऄनापजि
प्रदान की गइ ह)ै में संयंत्र या प्रदिया या संदियाओं का संरूपण, दकसी पररवतान सजहत या
रजहत प्रसंस्ट्करण या ईत्पादन या जवजनमााण सेक्टरों (आस ऄजधसूचना की ऄनुसूची में मद सं. 2,
3, 4 और 5 के सामने सूचीबद्ध) की बाबत ईत्पादन क्षमता में कोइ वृजद्ध पूवा पयाावरणी
ऄनापजि की ऄपेक्षा से छूट प्राप्त होगी, यह तब जबदक प्रदषू ण भार (ऐसी पूवा पयाावरणीय
ऄनापजि के अधार पर व्युत्पन्न) में कोइ वृजद्ध न हो :
परंतु ऐसी छूट केवल जनम्नजलजखत के पररणामस्ट्वरूप,--
(क) राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत या
केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा,
पररजिष्ट 13 में ऄजधकजथत प्रदिया के ऄनुसार, पररवेि पोटाल पर, पैनलीकृत
पयाावरणीय संपरीक्षक या प्रजतजित संस्ट्थाओं से प्रदषू ण भार म ें कोइ वृजद्ध नहीं
प्रमाणपत्र के साथ ऐसे पररवतानों के बारे में जानकारी दने े वाले पररयोजना प्रस्ट्तावक
को और साथ ही संबंजधत राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण
सजमजत को लागू होगी ;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
रटप्पण : यदद सत्यापन दकए जाने पर, यथाजस्ट्थजत, राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा
या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत, पररयोजना प्रस्ट्तावक को सुनवाइ का ऄवसर
प्रदान करने के पश्चात्, यह ऄजभजनधााररत करती ह ै दक ऐसे पररवतान या जवस्ट्तार या
अधुजनकीकरण का पररणाम प्रदषू ण भार में वृजद्ध ह,ै तो आस खंड के ऄधीन दावा की गइ
छूट जवजधमान्य नहीं होगी और यह समझा जाएगा दक पररयोजना प्रस्ट्तावक सदवै खंड
(क) के ऄनुसार, ऐसे पररवतान या जवस्ट्तार या अधुजनकीकरण के संबंध में, पूवा
पयाावरणीय ऄनापजि ऄजभप्राप्त करने के जलए दायी था और तदनुसार, पयाावरण
(संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 के ईपबंध लागू नहीं होंगे ।
(ख) ईत्सजान और जनस्ट्सारण की मात्रा और गुणविा के बारे में ररपोटा करने के
जलए, केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संबंजधत संघ
राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत के सवारों से संबद्ध कम से कम 95 प्रजतित ऄपटाआम
के साथ ऑनलाआन सतत ् जनगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) का संस्ट्थापन और
कायाान्वयन को लागू होगा :
परंतु यह और दक आस खंड के ईपबंध लागू नहीं होंगे, यदद ऐसे पररवतान या वृजद्ध
का पररणाम, पररयोजना या दियाकलाप के प्रवगा में प्रवगा-‘बी2’ से या तो प्रवगा-‘ए’ या
प्रवगा-‘बी1’ तक में पररवतान के रूप में होता ह ै।
(ग) ऐसी पररयोजनाओं या दियाकलापों, जो आस ऄजधसूचना की ऄनुसूची की दकसी मद
के ऄंतगात अते ह,ैं के संबंध में जवस्ट्तृत आंजीजनयरी के पश्चात् पररयोजना के जनष्पादन के दौरान
पयाावरणीय ऄनापजि ितों से संयत्रं या दियाकलाप के संरूपण में दकसी पररवतान के जलए पूवा
पयाावरणीय ऄनापजि ऄपेजक्षत नहीं होगी, यदद ईत्पादन क्षमता में कोइ पररवतान नहीं ह ैऔर
ऐसे पररवतानों, जजनके पररणामस्ट्वरूप प्रणाली सृजजत ऄजभस्ट्वीकृजत, संबंजधत जवजनयामक
प्राजधकरण द्वारा जारी की जाएगी, को कायााजन्वत करने से पूवा समय-समय पर, केंद्रीय सरकार
द्वारा ईपबंजधत रूपजवधान में पररवेि (PARIVESH) पोटाल पर ऐसे पररवतानों की
जवजिजष्टयां प्रस्ट्तुत करने के ऄधीन रहते हुए, प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं है, को लागू होगी ।
स्ट्पष्टीकरण—आस ईपपैरा के प्रयोजन के जलए, ईत्सजानों, बजह:स्रावों या जनस्ट्सरणों, िोस,
औद्योजगक पररसंकटमय ऄपजिष्ट के संबंध में, “प्रदषू ण भार” का ऄवधारण, जभन्न-जभन्न संघटकों
की मात्रा और संकेन्द्रण के गुणन तथा पैरामीटरों (जैसा पूवा पयाावरणीय ऄनापजि या पयाावरण
संघात जनधाारण ररपोटा (इअइए) और पयाावरण प्रबंध योजना, जजसके अधार पर ऐसी पूवा
पयाावरणीय ऄनापजि प्रदान की गइ है, में ईपबंजधत या जनर्ददष्ट ह)ै और समय-समय पर
यथासंिोजधत पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के ऄधीन ऄजधसूजचत ऐसे ऄन्य पैरामीटरों के
अधार पर दकया जाएगा ।’।
3. ऄनुसूची में, मद 5(छ) के सामने, स्ट्तंभ (5) में प्रजवजष्ट के पश्चात्, जनम्नजलजखत प्रजवजष्ट ऄंत:स्ट्थाजपत की
जाएगी, ऄथाात् :--
“रटप्पण : ऐसी चीनी जवमााण यूजनटों या मद्य जनमााणिालाओं का, जजनके पास पूवा पयाावरण
ऄनापजि ह,ै तथा ऐसे एथनाल, जजसका केवल सक्षम प्राजधकारी द्वारा यथा प्रमाजणत जमश्रण के जलए ईंधन के
रूप में प्रयोग दकया जाना है, के ईत्पादन के जलए जवस्ट्तार का प्रवगा ‘बी 2’ पररयोजनाओं के रूप में मूल्याकं न
दकया जाएगा ।”।
4. पररजिष्ट 13 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पररजिष्ट रखा जाएगा, ऄथाात् :--
“पररजिष्ट 13
प्रदषू ण भार म ेंवजृद्ध न होन ेका सत्यापन
इअइए ऄजधसूचना में तुरंत संिोधन (i) कच्ची सामग्री जमश्रण या (ii) ईत्पाद-जमश्रण या (ii) ईत्पादों के भीतर मात्राएं या (iii)
ईसी प्रवगा के ऄंतगात अने वाले नए ईत्पादों सजहत ईत्पादों की संख्या या (iv) जवद्यमान क्षेत्र या पररयोजना की पयाावरण ऄनापजि में
जवजनर्ददष्ट जवद्यमान क्षेत्र से संलग्न क्षेत्रों में संयंत्र या प्रदिया या संदियाओं के संरूपण में दकसी पररवतान सजहत या रजहत प्रसंस्ट्करण ; या
ईत्पादन ; या जवजनमााण सेक्टरों (आस ऄजधसूचना की ऄनुसूची में मद सं. 2, 3, 4 और 5 के सामने सूचीबद्ध) के संबंध में ईत्पादन क्षमता
में दकसी वृजद्ध के जलए पूवा पयाावरणीय ऄनापजि की ऄपेक्षा से छूट प्राप्त ह ै । यह सुजवधा ईन यूजनटों को ईपलब्ध है, जजन्होंने इअइए
ऄजधसूचना, 1994 तथा इअइए ऄजधसूचना, 2006 के ऄधीन पूवा पयाावरणीय ऄनापजि ऄजभप्राप्त कर ली ह ै। ऐसे मामलों के संबंध में
पूवा पयाावरणीय ऄनापजि ऄजभप्राप्त करने से छूट का दावा करने के जलए, पररयोजना प्रस्ट्तावक, जनम्नजलजखत प्रदिया का ऄनुसरण
करेगा :--4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1. पररयोजना प्रस्ट्तावक से ऄपेक्षा की जाती है दक वह ऐसे पयाावरण संपरीक्षकों या प्रजतजित संस्ट्थाओं, जो राज्य
प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय (जजसे आसमें आसके
पश्चात् मंत्रालय कहा गया ह)ै द्वारा पेनलीकृत की जाएं, से ‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’ का प्रमाणपत्र ऄजभप्राप्त करे ।
2. मंत्रालय द्वारा पररवेि पोटाल पर, समय-समय पर ईपलब्ध कराए गए ऄनुसार, ‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’
प्रमाणपत्र और सूचना की एक प्रजत ईस यूजनट द्वारा ऄपलोड की जाएगी, जजसके जलए प्रणाली सजृ जत ऄजभस्ट्वीकृजत
अनलाआन जारी की जाएगी ।
3. यूजनट, यथाजस्ट्थजत, राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत को जवजनर्ददष्ट
रूपजवधान में जनम्नजलजखत के साथ सूजचत करेगी,--
i. राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत या केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या मंत्रालय द्वारा
पैनलीकृत पयाावरण संपरीक्षक या प्रजतजित संस्ट्था से ‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’ का प्रमाणपत्र ;
ii. पररयोजना या दियाकलाप के जलए प्रचालन के जलए ऄंजतम सहमजत प्रमाणपत्र ; और
iii. पररवेि पोटाल पर सूचना और ‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’ प्रमाणपत्र ऄपलोड करने की अनलाआन
सृजजत प्रणाली ऄजभस्ट्वीकृजत ।
4. आस प्रकार ऄजभप्राप्त सूचना की, यथाजस्ट्थजत, राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण
सजमजत द्वारा परीक्षा की जाएगी, जो, पररयोजना प्रस्ट्तावक से ऄजभप्राप्त, ऐसी सूचना पर जवजनश्चय करेगा/करेगी ।
5. यदद, यथाजस्ट्थजत, राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा या संघ राज्यक्षेत्र प्रदषू ण जनयंत्रण सजमजत, सत्यापन दकए जाने पर
पर यह पाते ह ैंदक पररवतान या जवस्ट्तार या अधुजनकीकरण का पररणाम प्रदषू ण भार में वृजद्ध के रूप में होगा या हुअ है,
तो आस खंड के ऄधीन दावा की गइ छूट जवजधमान्य नहीं होगी और यह माना जाएगा दक पररयोजना प्रस्ट्तावक, ऐस े
पररवतान या वृजद्ध करने से पहले, आस ऄजधसूचना के पैरा 7 के ईपपैरा (ii) खंड (क) के ऄनुसार, पूवा पयाावरणीय ऄनापजि
ऄजभप्राप्त करने का दायी होगा और पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 के ईपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
रटप्पण : िंकाओं को दरू करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक पररयोजना प्रस्ट्तावक का यह ईिरदाजयत्व होगा
दक वह, ऐसा पररवतान या वृजद्ध करने से पूवा, यथाजस्ट्थजत, पररवतान, जवस्ट्तार या अधुजनकीकरण के पररणामस्ट्वरूप
‘प्रदषू ण भार में कोइ वृजद्ध नहीं’ के संबंध में स्ट्वयं का समाधान करे और पररयोजना प्रस्ट्तावक, पयाावरण (संरक्षण)
ऄजधजनयम, 1986 के ईपबंधों के ऄधीन कारावाइ के जलए दायी होगा, यदद तथ्यों या दावे के सत्यापन दकए जाने पर यह
पाया जाता ह ैदक ऐसे पररवतान, जवस्ट्तार या अधुजनकीकरण से प्रदषू ण भार में वृजद्ध ऄंतवाजलत ह ै।”।
[फा. सं. 22-33/2019-अइए.III]
गीता मेनन, संयुक्त सजचव
रटप्पण : मूल ऄजधसूचना, भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईपखंड (ii) में, ऄजधसूचना संख्या का.अ. 1533(ऄ), तारीख
14 जसतंबर, 2006 द्वारा प्रकाजित की गइ थी और ऄजधसूचना सख्ं या का.अ. 221(ऄ), तारीख 18 जनवरी, 2021 द्वारा
ईसमें ऄंजतम बार संिोधन दकया गया था ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd March, 2021
S.O. 980(E).—WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of
Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section
(1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with
clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to
as the EIA Notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the
new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the
Schedule to the EIA notification entailing capacity addition with change in process or technology and/or
product mix shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior environmental clearance
from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment
Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in
accordance with the procedure specified therein;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
AND WHEREAS, with core principle of „no increase in pollution load‟, the Central Government
has amended the EIA notification by notifications number S.O. 3518(E), dated the 23rd November, 2016
and number S.O. 236 (E), dated the 16thJanuary, 2020 providing flexibility in change in product-mix;
change in quantities within products or number of products in the same category including resultant
increase in the production with a cap of 50 per cent for which environmental clearance has been granted;
change in configuration of the plant from the environmental clearance conditions during execution of the
project;
AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in receipt of
requests from processing, production and manufacturing sector for permitting increase in production
capacity without having to go through entire environmental clearance process again as long as there is no
increase in pollution load;
AND WHEREAS, based on the experience in implementation of the EIA notification as amended
by aforesaid notification number S.O. 3518(E), dated the 23rd November, 2016, the Central Government
deems it necessary to permit increase in production capacity in respect of processing, production and
manufacturing sector with or without any change in raw material-mix or product-mix or change in
quantities within products or number of products or any change in configuration of the plant or operations
in areas contiguous to the existing area, for which prior environmental clearance has been granted, without
the requirement of Prior Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load;
AND WHEREAS, for the purpose of Ethanol Blending Programme with Petrol, a special
dispensation was provided for expansion of sugar manufacturing or distillery units, intended for production
of Ethanol vide notification number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 and notification number S.O.
750(E), dated the 17th February, 2020. In view of the Government‟s commitment to achieve 20% blending
of ethanol in petrol by the year 2025, it has been decided to continue further with this dispensation;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2)
of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby
makes following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile
Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14thSeptember, 2006, namely:-
In the said notification, -
1. in paragraph 2, for clauses (ii) and (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
“(ii) Expansion, modernisation or any change in the product mix or raw material mix in existing
projects or activities, listed in the Schedule to this notification, resulting in capacity beyond the
threshold limits specified for the concerned sector in the said Schedule, subject to conditions and
procedure provided in the sub-paragraph (ii) of paragraph 7”;
2. in paragraph 7,-
A. in the heading, the words “for New Projects” shall be omitted;
B. in the sub-paragraph (i), the words “For new projects or activities listed in the Schedule to this
notification:” shall be inserted as heading to the sub-paragraph;
C. in the sub-paragraph (ii),-
(I) in the clause (a), after the words “application shall be appraised accordingly for grant of
environmental clearance”, the following words shall be inserted, namely:-
“in respect of projects or activities other than falling in clause (b) and (c)”;
(II) for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
„(b) Existing projects (having Prior Environmental Clearance) with no increase in pollution load:
Any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors
(listed against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any
change in (i) raw material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of
products including new products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or
process or operations in existing area or in areas contiguous to the existing area (for which prior
environmental clearance has been granted) shall be exempt from the requirement of Prior
Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load (derived on the basis of
such Prior Environmental Clearance):6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Provided that such exemption shall be applicable only consequent to -
A. the project proponent furnishing information regarding such changes along with no increase in
pollution load certificate, from the environmental auditor or reputed institutions empanelled by the
State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee or Central
Pollution Control Board or Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as per the
procedure laid down in Appendix-XIII, on PARIVESH portal as well as to the concerned State
Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee.
Note: If on verification, the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control
Committee, as the case may be, after giving the project proponent the opportunity of being heard,
holds that such change or expansion or modernisation results in increase in pollution load, the
exemption claimed under this clause shall not be valid and it shall be deemed that the project
proponent was always liable to obtain prior environmental clearance, in respect of such change or
expansion or modernisation, as per the clause (a) and the provisions of Environment (Protection)
Act, 1986 shall apply accordingly;
B. installation and implementation of Online Continuous Monitoring System (OCMS) with at least
95% uptime, connected to the servers of the Central Pollution Control Board and State Pollution
Control Board or Union Territory Pollution Control Committee concerned to report the quantity
and quality, of emission and discharges:
Provided further that the provisions of this clause shall not be applicable if such change or increase
results in change in category of project or activity from Category-„B2‟ to either Category-„A‟ or
Category „B1‟.
(c) Any change in configuration of the plant or activity from the environmental clearance conditions
during execution of the project after detailed engineering, in respect of projects or activities, falling in
any item of the Schedule to this notification, shall not require prior environmental clearance, if there
is no change in production capacity and there is no increase in pollution load subject to furnishing
particulars of such changes on PARIVESH portal in the format as may be provided by the Government
from time to time, before implementing such changes whereupon a system generated acknowledgement
will be issued by the concerned Regulatory Authority.
Explanation:- For the purpose of this sub-paragraph, “Pollution load” shall be determined on the
basis of multiplication of quantity and concentration of different components and parameters (as
provided or referred in the Prior Environment Clearance or the Environment Impact Assessment
Report (EIA) and Environment Management Plan based on which such Prior Environment Clearance
has been granted), in respect of emissions, effluents or discharge, solid, industrial hazardous waste
and such other parameters notified under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended from
time to time.‟
3. in the Schedule, against item 5(g), after the entry in column (5), the following entry shall be
inserted, namely:-
“Note: Expansion of sugar manufacturing units or distilleries, having Prior Environment Clearance and
for production of ethanol, to be used as fuel for blending only as certified by the competent authority, shall
be appraised as Category „B2‟ projects.”;
4. for Appendix-XIII, the following Appendix shall be substituted, namely:-
“Appendix-XIII
Verification of No Increase in Pollution Load
The instant amendment in EIA Notification exempts the requirement of Prior Environmental Clearance for
any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors (listed
against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any change in (i) raw
material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of products including new
products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or process or operations in existing
area or in areas contiguous to the existing area specified in the environmental clearance of the project.
This facility is available to those units which have obtained prior environmental clearance under EIA
Notification, 1994 and EIA Notification, 2006. To claim exemption from obtaining Prior Environment
Clearance in respect of such cases, the project proponent shall follow the following process:-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
1. The project proponent is required to obtain a certificate of „no increase in the pollution load‟
from the environmental auditors or reputed institutions, to be empanelled by the State Pollution
Control Board or Central Pollution Control Board or Ministry of Environment, Forest and
Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry).
2. A copy of „no increase in pollution load‟ certificate and intimation, as provided by the Ministry
from time to time on PARIVESH portal, shall be uploaded by the unit for which system generated
acknowledgement shall be issued online;
3. The unit shall inform the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control
Committee, as the case may be, in specified format along with-
i. „no increase in pollution load‟ certificate from the Environmental Auditor or reputed
institutions empanelled by the State Pollution Control Board or Pollution Control
Committee or Central Pollution Control Board or Ministry;
ii. last Consent to Operate certificate for the project or activity; and
iii. online system generated acknowledgement of uploading of intimation and „no increase in
pollution load‟ certificate on PARIVESH Portal;
4. The information so received shall be examined by the State Pollution Control Board or Union
Territory Pollution Control Committee, as the case may be, who shall take decision on such
information, received from the project proponent.
5. If on verification the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control
Committee, as the case may be, holds that the change or expansion or modernisation will result or
has resulted in increase in pollution load, the exemption claimed under this clause shall not be
valid and it shall be deemed that the project proponent was liable to obtain Prior Environmental
Clearance before under taking such changes or increase, as per the clause (a) of sub-paragraph
(ii) of paragraph 7 of this notification and the provisions of Environment (Protection) Act, 1986
shall apply accordingly.
Note: For removal of doubts, it is clarified that it shall be the responsibility of the project
proponent to satisfy itself about „no increase in pollution load‟ as a result of changes, expansion or
modernisation, as the case may be, before under taking such changes or increase, and the project
proponent shall be liable for action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986
if on verification of facts or claim it is found that such change or expansion or modernisation
involves increase in pollution load.”.
[F. No. 22-33/2019-IA.III]
GEETA MENON, Jt.Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended
vide the notification number S.O.221(E) , dated the 18th January, 2021.
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