Executive Summary:
This notification, issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, modifies the Master Plan for Delhi 2021, effective from the date of its publication in the Gazette of India on November 16, 2020. The modifications concern provisions for Community Service Personnel/EWS housing in residential plot group housing and land policy, following a review exercise and consideration of received objections/suggestions.
Key Points / Main Content:
Residential Plot Group Housing (Chapter 4, Para 4.4.3):
* Developers must ensure a minimum of 15% of the proposed FAR is constructed for Community Service Personnel (CSP)/EWS housing, with unit sizes between 25 to 40 sqm.
* This 15% FAR for CSP/EWS housing is over and above the permissible FAR and density of 200 DUs.
* Employer Housing of Central/State Government and other Government agencies are not required to follow the requirement of FAR or Dwelling Units for Community service Personnel/EWS.
* 50% of the EWS Housing Stock shall be retained by Developer Entity (DE) and disposed only to the Apartment owners, at market rates, to house Community Service Personnel (CSP) working for the Residents Owners of the Group Housing. These will be developed by DE at the respective Group Housing site/premises or contiguous site.
* The remaining 50% of DUs developed by DE to be sold to DDA for EWS housing purpose will be identified by DDA local bodies as per DDA Policy.
* The DE must provide necessary parking, commercial, and PSP facilities for the separate EWS housing pocket, subject to quality assurance checks.
* The DE is allowed to undertake actual transfer/transaction of saleable component only after prescribed land and EWS housing component is handed over to the DDA or sold/transferred to eligible beneficiaries.
Land Policy (Chapter 19, Para 19.3):
* The DE Consortium will sell 50% of the EWS housing stock to the eligible beneficiaries identified by DDA local bodies as per DDA Policy.
* The DE/Consortium will develop such 50% housing stock as a separate block and provide all necessary parking, commercial and PSP facilities for this separate housing pocket.
Impact Analysis:
Developers:
* Impact: Changes in FAR allocation, EWS housing construction requirements, and disposal/transfer rules.
* Action Required: Adjust development plans to comply with new FAR percentages, unit sizes, and EWS housing stock disposal guidelines; adhere to quality assurance checks and transfer protocols.
Delhi Development Authority (DDA):
* Impact: Responsible for identifying eligible EWS housing beneficiaries and ensuring quality assurance of EWS housing components.
* Action Required: Establish procedures for identifying eligible beneficiaries, develop quality assurance protocols for EWS housing, and manage the acquisition/allocation of EWS housing units.
Community Service Personnel/EWS Category:
* Impact: Potential beneficiaries of the EWS housing provision, with access to housing near their workplaces.
* Action Required: Apply and meet eligibility criteria for EWS housing units as defined by the DDA and local bodies.
Apartment Owners (of Group Housing):
* Impact: Opportunity to house Community Service Personnel working for them.
* Action Required: Purchase 50% of the EWS Housing Stock retained by Developer Entity (DE) at market rates.
Central/State Government and other Government agencies
* Impact: Exemption from FAR or Dwelling Units requirements for Community service Personnel/EWS when providing Employer Housing.
* Action Required: Follow existing protocol.
Key Entities Referenced
Delhi Development Authority: A government agency responsible for urban planning and development in Delhi, India. Referred to in the context of modifications to the Master Plan for Delhi.
Master Plan for Delhi 2021: A comprehensive plan outlining the development and management of Delhi, subject to modifications by the Central Government.
Ministry of Housing and Urban Affairs: The Indian government ministry responsible for housing and urban development, issuing the notification regarding modifications to the Master Plan for Delhi.
New Delhi: The capital city of India, where the notification was issued.
Delhi Development Act, 1957: An Indian law governing the Delhi Development Authority and urban planning in Delhi.
Central Public Works Department: A central government agency in India responsible for public works, mentioned in the context of cost index for EWS housing.
EWS Housing: Housing for Economically Weaker Sections of society, a component of development projects discussed in the policy.
Upendra Kumar Tiwari: Under Secretary who is signing off on the notification
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223100
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-17112020-223100
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3624] नई दिल्ली, मगं लवार, नवम्ब र 17, 2020/ कार्तकय 26, 1942
No. 3624] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942
आवासन और िहरी कार् यमत्रं ालर्
(दिल्ल ी प्रभाग)
अजधसचू ना
नई दिल् ली, 16 नवम्बर, 2020
का.आ. 4125(अ).—िबदक, केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली-2021 के मास्ट्टर प्लान म ें समीक्षा कार्य के भाग के रूप म ें
प्रस्ट्ताजवत कुछ संिोधन जिनका र्हां उल्लेख दकर्ा गर्ा ह,ै उन्द्ह ें दिल्ली जवकास अजधजनर्म, 1957 (1957 का 61) की
धारा 44 के प्रावधानों के अनरूु प दिल्ली जवकास प्राजधकरण द्वारा दिनांक 14.02.2020 के का.आ.सं0 694 (ई) की मार्यत
भारत के रािपत्र, असाधारण में सावयिजनक नोटटस के रूप म ें प्रकाजित दकर्ा गर्ा था, जिसमें उक्त नोटटस के िारी दकए
िाने की तारीख स े 45 दिनों के अंिर, उक्त अजधजनर्म की धारा 11-क की उपधारा (3) के अनुसार आपजिर्ां/सुझाव
आमंजत्रत दकए गए थे।
2. िबदक, प्रस्ट् ताजवत संिोधन के संबंध में केवल एक आपजि/सुझाव प्राप्त हुआ था। हालााँदक, आवेिक द्वारा उस े
वापस ले जलर्ा गर्ा ह।ै
3. िबदक, केंर सरकार न े इस मामले के सभी पहलओंु पर ध् र्ानपूवयक जवचार करन े के प चातद दिल्ल ी-2021 के
मास्ट् टर प् लान म ेंसंिोधन करन ेका जनणयर् जलर्ा ह।ै
4. इसजलए, अब केंर सरकार उक्त अजधजनर्म की धारा 11-क की उपधारा (2) के अतं गतय प्रित् त िजक्तर्ों का
प्रर्ोग करत े हुए, इस अजधसचू ना के भारत के रािपत्र म ें प्रकािन की तारीख स े दिल्ल ी-2021 के मास्ट् टर प्ल ान म ें
जनम्न जलजखत संिोधन करती ह ै-
5578 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
सिं ोधन:
एमपीडी 2021
क्र.स.ं मौििू ा प्रावधान प्रस्ट्त ाजवत सिं ोधन
1. अध्र् ार् 4: आश्रर्; परै ा 4.4.3 ख. आवासीर् प्ल ॉट – ग्रपु हाउससगं
(v) डेवलपर र्ह सुजनजित करेगा दक समुिार्-सेवा डेवलपर र्ह सुजनजित करेगा दक समुिार्-सेवा
कार्मयकों/ईडब्लल्र्ूएस और जनम्न श्रेणी के जलए कार्मयकों/ईडब्लल्र्ूएस और जनम्न श्रेणी के जलए
प्रस्ट्ताजवत एर्एआर के न्द्र्ूनतम 15% भाग का प्रस्ट्ताजवत एर्एआर के न्द्र्ूनतम 15% भाग का
जनमायण दकर्ा िाए। ऐसे फ्लैटों का क्षेत्रर्ल 25 से 40 जनमायण दकर्ा िाए। ऐसे फ्लैटों का क्षेत्रर्ल 25 से
वगयमीटर के बीच होना चाजहए। सामुिाजर्क सेवा 40 वगयमीटर के बीच होना चाजहए। सामुिाजर्क सेवा
कार्मयकों/ईडब्लल्र्ूएस और जनम्न श्रणे ी के आवास के कार्मयकों/ईडब्लल्र्ूएस और जनम्न श्रेणी के आवास के
जलए प्रस्ट्ताजवत एर्एआर का 15% भाग, 200 जलए प्रस्ट्ताजवत एर्एआर का 15% भाग, 200
अनुमत एर्एआर और 200 आवासीर् इकाइर्ों के अनुमत एर्एआर और 200 आवासीर् इकाइर्ों के
घनत्व से अलग होगा। केंर सरकार, राज्र् सरकार और घनत्व से अलग होगा। केंर सरकार, राज्र् सरकार
अन्द्र् सरकारी एिेंजसर्ों के जनर्ोक्ता आवासन को और अन्द्र् सरकारी एिेंजसर्ों के जनर्ोक्ता आवासन
समुिार्-सेवा कार्मयकों/ईडब्लल्र्एू स और जनम्न आर् वग य को समुिार्-सेवा कार्मयकों/ ईडब्लल्र्ूएस और जनम्न
के जलए एर्एआर र्ा आवासीर् इकाइर्ों की अपेक्षाओं आर् वग य के जलए एर्एआर र्ा आवासीर् इकाइर्ों
को पूरा करन े की आवर्कता नहीं ह।ै ईडब्लल्र्ूएस की अपेक्षाओं को परू ा करने की आवर्कता नहीं ह।ै
हाउससंग स्ट्टॉक के 50% भाग को डेवलपर जनकार् ईडब्लल्र्ूएस हाउससंग स्ट्टॉक के 50% भाग को
(डीई) द्वारा अपन े पास रखा िाएगा और इन्द्ह ें केवल डेवलपर जनकार् (डीई) द्वारा अपने पास रखा िाएगा
मकान माजलकों को बािार िरों पर और सामूजहक और इन्द्ह ें केवल मकान माजलकों को बािार िरों पर
आवासन के जनवाजसर्ों/माजलकों के जलए काम करन े और सामूजहक आवासन के जनवाजसर्ों/माजलकों के
वाले सामुिार्-सेवा कार्मयकों (सीएसपी) को दिर्ा जलए काम करने वाल े सामुिार्-सेवा कार्मयकों
िाएगा। इन्द्ह ें संबंजधत सामूजहक आवासन (सीएसपी) को दिर्ा िाएगा। इन्द्ह ें संबंजधत सामूजहक
स्ट् थल/पटरसर र्ा समीपवतती स्ट्थल पर डेवलपर जनकार् आवासन स्ट्थ ल/पटरसर र्ा समीपवतती स्ट्थल पर
द्वारा जवकजसत दकर्ा िाएगा। डेवलपर जनकार् द्वारा डेवलपर जनकार् द्वारा जवकजसत दकर्ा िाएगा।
जवकजसत िेष 50% आवासीर् इकाइर्ों को डेवलपर जनकार् द्वारा जवकजसत िेष 50% आवासीर्
ईडब्लल्र्ूएस आवासन के उद्देर् से 2013 के इकाइर्ों को डीडीए की नीजत के अनसु ार
सीपीडब्लल्र्ूडी सूचकांक (ईडब्लल्र्ूएस पार्किंग की अजधक डीडीए/स्ट्थानीर् जनकार्ों द्वारा जचजन्द्हत पात्र
लागत) के अनुसार 2000 रू. प्रजत वगय र्ुट की बेस लाभार्थर्य ों को बचे ा िाएगा। इन्द्ह ें डेवलपर जनकार्
कीमत पर डीडीए/स्ट्थानीर् जनकार्ों को बेच दिर्ा द्वारा वैकजल्पक स्ट्थल पर जवकजसत दकर्ा िा सकता
िाएगा जिस े वास्ट्तजवक रूप से सौंपे िान े के समर् ह।ै इस अलग हाउससंग पॉकेट के जलए डेवलपर
सीपीडब्लल्र्ूडी वृजि सूचकांक के अनुसार बढार्ा िा जनकार् द्वारा आवर्क पार्किंग, वाजणजज्र्क और
सकता ह ै और डेवलपर जनकार् द्वारा एक वैकजल्पक पीएसपी सुजवधाएं भी प्रिान की िाएंगी। डेवलपर
समीपवतती स्ट् थल पर जवकजसत दकर्ा िा सकता ह।ै जनकार् द्वारा बनार्ा गर्ा ईडब्ल ल् र्ूएस आवास घटक
इस अलग हाउससंग पॉकेट के जलए डेवलपर जनकार् सरकार/डीडीए द्वारा इस संबंध में र्था-जनधायटरत
द्वारा आवर्क वाजणजज्र्क और पीएसपी सुजवधाए ं गुणविा आश्वासन िांच के अधीन होगा। इस घटक
भी प्रिान की िाएगं ी। डेवलपर जनकार् द्वारा बनार्ा को अंजतम बार सौंपा िाना/लने ा गणु विा आश्वासन
गर्ा ईडब्लल् र्ूएस आवास घटक सरकार/डीडीए द्वारा आवर्कताओं को पूरा करन े के अधीन होगा। डीडीए
इस संबंध में र्था-जनधायटरत गणु विा आश्वासन िांच द्वारा जनधाटय रत िरों पर डीडीए/स्ट्थानीर् जनकार्ों
के अधीन होगा। इस घटक को अंजतम बार सौंपा द्वारा जचजन्द्हत पात्र लाभार्थर्य ों को जनधायटरत भूजम
िाना/लेना गणु विा आश्वासन आवर्कताओं को पूरा और ईडब्लल्र्ूएस आवास घटक बचे /ेहस्ट्तातं टरत दकए
करने के अधीन होगा। जनधायटरत भूजम और िान े के बाि ही डेवलपर जनकार् को संभाजवत
ईडब्लल्र्ूएस आवासन घटक को डीडीए को सौंपे िान े खरीिारों को अपने जहस्ट्स/ेस्ट्वाजमत्व के तहत जबक्री[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र असाधारण 3
के बाि ही डेवलपर जनकार् को संभाजवत खरीिारों को र्ोग्र् घटक का वास्ट्तजवक हस्ट्तांतरण/लेनिेन करन े
अपने जहस्ट्स/ेस्ट्वाजमत्व के तहत जबक्री र्ोग्र् घटक के की अनुमजत िी िाएगी।
वास्ट्तजवक हस्ट्तांतरण/लेनिने की अनुमजत िी िाएगी।
2 अध्र् ार् 19: भूजम नीजत;
परै ा 19.3 डेवलपर जनकार् /सहार्ता सघं की भजू मका
xi) वास्ट्त जवक रूप स े सौंप े िान े के समर् नवीनतम xi) डीडीए की नीजत के अनसु ार डीडीए/स्ट्थानीर्
सीपीडब्लल् र् डू ी सचू काकं (ईडब्लल् र् ूएस पार्किंग की लागत जनकार्ों द्वारा जचजन्द्हत पात्र लाभार्थर्य ों को
सजहत) र्ा वास्ट्तजवक लागत िो भी कम हो, द्वारा ईडब्लल्र्ूएस आवास स्ट्टॉक का 50% बेच िें।
जनधाटय रत बसे कीमत पर ईडब्लल्र्ूएस आवास स्ट्टॉक का
50% डीडीए को बेच िें। डेवलपर जनकार्/सघं इस
तरह के 50% हाउससगं स्ट्टॉक को एक अलग ब्ललॉक के
रूप म ेंजवकजसत करेगा और इस अलग हाउससगं पॉकेट
के जलए सभी आवर्क पार्किंग, वाजणजज्र्क और
पीएसपी सजु वधाएं प्रिान करेगा।
[र्ा. स.ं के-12011/4/2020-डीडी-I]
उपेंर कुमार जतवारी, अवर सजचव
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(Delhi Division)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th November, 2020
S.O. 4125(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the
Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary,
as Public Notice S.O. 694 (E) dt. 14.02.2020 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions
of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-
section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.
2. Whereas, only one objection / suggestion was received with regard to the proposed modifications,
however, the same was withdrawn by the applicant.
3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to
modify the Master Plan for Delhi-2021.
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act,
the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect
from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.
Modifications:
MPD 2021
S. No. Existing Provisions Proposed Modifications
1. Chapter 4: Shelter; Para 4.4.3 B. Residential Plot – Group Housing
(v) The developer shall ensure that minimum (v) The developer shall ensure that minimum 15%
15% of the proposed FAR to be constructed for of the proposed FAR to be constructed for
Community-Service Personnel / EWS and lower Community-Service Personnel / EWS and lower
category. Such flats should have an area between category. Such flats should have an area between 25
25 to 40 sqm. This 15% of the proposed FAR for to 40 sqm. This 15% of the proposed FAR for4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Community Service Personnel / EWS and lower Community Service Personnel / EWS and lower
category housing would be over and above 200 category housing would be over and above 200
Permissible FAR and density of 200 DUs. Permissible FAR and density of 200 DUs. Employer
Employer Housing of Central Government, State Housing of Central Government, State Government
Government and other Government agencies are and other Government Agencies are not required to
not required to follow the requirement of FAR or follow the requirement of FAR or Dwelling Units
Dwelling Unit for Community service for Community Service Personnel / EWS and lower
personal/EWS and lower income category. 50% income category. 50% of the EWS Housing Stock
of the EWS Housing Stock shall be retained by shall be retained by Developer Entity (DE) and
Developer Entity (DE) and disposed only to the disposed only to the Apartment owners, at market
Apartment owners, at market rates, to house rates, to house Community Service Personnel (CSP)
Community Service Personnel (CSP) working for working for the Residents/Owners of the Group
the Residents / Owners of the Group Housing. Housing. These will be developed by DE at the
These will be developed by DE at the respective respective Group Housing site/premises or
Group Housing site / premises or contiguous site. contiguous site. Remaining 50% of DUs developed
Remaining 50% of DUs developed by DE to be by DE to be sold to the eligible beneficiaries
sold to DDA for EWS housing purpose will be identified by DDA/ local bodies as per DDA Policy.
sold to DDA/ Local Bodies at base cost of Rs. These can be developed by DE at an alternate
2000 per sq. ft. as per CPWD index of 2013 (plus nearby site. Necessary parking, commercial and
cost of EWS parking) which shall be enhanced as PSP facilities shall also be provided by the DE for
per CPWD escalation index at the time of actual this separate housing pocket. The EWS housing
handing over and can be developed by DE at an component created by the DE shall be subject to
alternate nearby site. Necessary commercial and quality assurance checks, as prescribed in this regard
PSP facilities shall also be provided by the DE by Govt. /DDA. The final handing/taking over of
for this separate housing pocket. The EWS this component shall be subject to fulfilling the
housing component created by the DE shall be quality assurance requirements. The DE shall be
subject to quality assurance checks, as prescribed allowed to undertake actual transfer/transaction of
in this regard by Govt. / DDA. The final handing saleable component under its share/ownership to the
/ taking over of this component shall be subject to prospective buyers only after the prescribed land and
fulfilling the quality assurance requirements. The EWS housing component is sold/ transferred to the
DE shall be allowed to undertake actual transfer / eligible beneficiaries identified by DDA/ local
transaction of saleable component under its share bodies at the rates prescribed by DDA.
/ ownership to the prospective buyers only after
the prescribed land and EWS housing component
is handed over to the DDA.
2 Chapter 19: Land Policy;
Para 19.3 Role of the DE / Consortium
xi) Sell 50% of the EWS housing stock toDDA at a xi) Sell 50% of the EWS housing stock to the
base cost prescribed by the latest CPWD index eligible beneficiaries identified by DDA/ local
(plus cost of EWS parking) or actual cost bodies as per DDA Policy.
whichever is less, at the time of actual handing
over. The DE/Consortium will develop such 50%
housing stock as a separate block and provide all
necessary parking, commercial and PSP facilities
for this separate housing pocket.
[F.No. K-12011/4/2020-DD-I]
UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.
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