WHEREAS, subsection1 of section 127 of the Finance No2 Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223074 xxxGIDExxx CG-DL-E-13112020-223074 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 584] नई ददल्ली, िुक्रिार, निम्ब र 13, 2020/कार्तकड 22, 1942 No. 584] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942 जित्त मत्रं ालय )रािस्ट्ि जिभाग( (केंद्रीय अप्रत्यक्ष एिं सीमािुल्क बोड)ड आदेि नई ददल्ली,13 निंबर, 2020 स.ं-01/2020 एस.िी.एल.डी.आर.एस,2019 सा.का.जन. 715)अ(.—िहां दक जित्त )सं. 2( अजधजनयम, 2019 (2019 का 23( )एतजममन पश्चात इस आदेि में जिसे उक्त अजधजनयम से संदर्भडत दकया गया ह(ै की धारा 127 की उपधारा )1( में यह प्रािधान ह ै दक िहां अनुमाजनत राजि, जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा दकया िाना हो, िोदकजिर्नडददष्ट सजमजत द्वारा अनुमाजनत हो, उदघोषक के द्वारा घोजषत राजि के बराबर हो िाती ह ै तो िह जिर्नडददष्ट सजमजत 31 मई 2020 को या उसके पहल े इलेक्ट्राजनक रूप में य े जििरण िारी करेगी जिसमें उस राजि के बारे में बताया गया होगा जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा दकया िाना हो ; और िहां दक उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उपधारा )2( म ें यह प्रािधान ह ै दक िहां अनुमाजनत राजि, जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा दकया िाना हो, िोदक जिर्नडददष्ट सजमजत द्वारा अनुमाजनत हो, उदघोषक के द्वारा घोजषत राजि स े अजधक हो िाती ह ै तो िह जिर्नडददष्ट सजमजत 01 मई 2020 को या उसके पहले इलेक्ट्राजनक रूप म ें उस राजि का अनुमान िारी करेगी जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा दकया िाना हो; 5538 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और िहां दक उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उपधारा )4( में यह प्रािधान ह ै दक उद्घोषक की सुनिाई दकए िाने के पश्चात 31 मई 2020 को या उससे पहले इलेक्ट्राजनक रूप म ें एक जििरण िारी दकया िाएगा जिसमें उस राजि के बारे में बताया गया होगा दक जिसका भुगतान उद्घोषक के द्वारा दकया िाना हो; और िहां दक उक्त अजधनयम की धारा 127 की उपधारा )5( के अंतगडत यह प्रािधान ह ै दक उद्घोषक जिर्नडददष्ट सजमजत के द्वारा िारी जििरण में बताय े गये अनुसार भुगतान दकए िान े िाली राजि का भुगतान 30 िनू 2020 को या उसके पहले इंटरनेट बैंककंग के माध्यम से इलेक्ट्राजनक रूप से करेगा; और िहां दक िम्मू ि कममीर पुनडगठन अजधजनयम, 2019ददनांक 31.10.2019 को लाग ू हो गया ह ै और उस पयाडप्त अिजध को देखते हुए जिसके दौरान सबका जिश्वास )जिरासत जििाद समाधान( योिना, 2019 को लाग ू कर ददया गया था जिससे दक 01.09.2019 स े 15 िनिरी .2020 तक घोषणा की िा सके, लेदकन िम्मू ि कममीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र म ें इंटरनेट सेिाएं अिरुध हो गई थीं और इन असाधारण पररजस्ट्थजतयों के कारण इस योिना के प्रािधानों के दक्रयान्ियन में इस हद तक अड़चन आ गई दक इन संघ राज्य क्षेत्रों के करदाता सबका जिश्वास )जिरासत जििाद समाधान( योिना, 2019 का लाभ नहीं ले सके थे। अत: अब जित्त )सं. 2( अजधजनयम, 2019 (2019 का 23 ( की धारा 134 की उपधारा )1( के तहत प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस करठनाई को दरू करने के जलए,एतद्वारा,जनम्नजलजखत आदिे िारी करती ह,ै यथा:- 1. सजक्षप्त िीषडक –इस आदेि को सबका जिश्वास) जिरासत जििाद समाधान( योिना, 2019 (करठनाई जनिारण( आदेि, 2020 कहा िाएगा। 2. यह व्यिस्ट्था की िाती ह ै दक उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उपधारा )1(,)2(,(4) और )5( के प्रािधानों में औरसबका जिश्वास )जिरासत जििाद समाधान( योिना, 2019 के अंतगडत बनाए गय े जनयमों में जनजहत दकसी भी बात के बाििूद िम्मू ि कममीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के व्यजक्तयों के जलए, इस योिना के अंतगडत ददनाकं 15.01.2020 को पात्रता से सबं ंजधत मामलों म,ेंएत्तद्वाराजनम्नजलजखत समयसीमा जनधाडररत की िाती है;- (क) उक्त जनयमािली के जनयम 3 के उप-जनयम )1( अंतगडत घोषणा को दायर दकए िाने की अंजतम तारीख 31 ददसंबर 2020 या उसके पहल ेहोगी । (ख) उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उप-धारा )1( और )4( के अंतगतड जििरण को िारी दकए िाने की अंजतम तारीख 31 िनिरी 2021 या उसके पहले होगी । (ग) उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उप-धारा )2( के अतं गतड भुगतान के जलए अनुमान िारी दकए िाने की अंजतम तारीख 15 िनिरी 2021 या उसके पहले होगी। (घ) उक्त अजधजनयम की धारा 127 की उप-धारा )5( के अंतगडत उद्घोषक के द्वारा देय राजि का भगु तान दकए िान े की अंजतम तारीख 28 फरिरी 2021 या उसके पहले होगी। [फा.सं.267/78/2019-सीएक्ट्स. 8)पीटी.III(] माजिद खान, अिर सजचि MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS) ORDER New Delhi, the 13th November, 2020 No 1/2020-SVLDRS, 2019 G.S.R. 715(E).––WHEREAS, sub-section(1) of section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that where the amount estimated to be payable by the declarant, as estimated by the designated committee, equals the amount declared by the[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 declarant, then, the designated committee shall issue in electronic form, a statement, indicating the amount payable by the declarant, on or before the 31st day of May, 2020; AND WHEREAS, sub-section(2) of section 127 of the said Act provides that where the amount estimated to be payable by the declarant, as estimated by the designated committee, exceeds the amount declared by the declarant, then, the designated committee shall issue in electronic form, an estimate of the amount payable by the declarant on or before the 1st day of May, 2020; AND WHEREAS, sub-section(4) of section 127 of the said Act provides that after hearing the declarant, a statement in electronic form indicating the amount payable by the declarant, shall be issued on or before the 31st day of May, 2020; AND WHEREAS, sub-section (5) of section 127 of the said Act provides that the declarant shall pay electronically through internet banking, the amount payable as indicated in the statement issued by the designated committee, on or before the 30th day of June, 2020; AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) came into force with effect from the 31st October, 2019 and for considerable period during which the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 was open for filing of declaration from Ist September, 2019 till 15th January, 2020, the internet services were disrupted in the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh, and these extraordinary circumstances created an impediment in the implementation of the provisions of the said Scheme in so far as the taxpayers in these Union Territories could not avail the benefits of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 134 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:–– 1. Short title.––This Order may be called the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 (Removal of Difficulties) Order, 2020. 2. It is provided that notwithstanding anything contained in the provisions of sub-section (1), (2), (4) & (5) of section 127 of the said Act and the rules, namely the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019, made under the said Act, for the persons in the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, in respect of cases eligible under the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019, as on the15th January, 2020, following timelines are hereby provided:- a. The last date for filing of the declaration referred to in sub-rule(1) of rule 3 of the said rules shall be on or before the 31st December, 2020; b. The last date of issuance of statement under sub-section (1) and (4) of section 127 of the said Act shall be on or before the 31st January, 2021; c. The last date of issuance of estimate of amount payable under sub-section (2) of section 127 of the said Act shall be on or before the 15th January, 2021; d. The last date for payment of dues by declarant under sub-section (5) of section 127 of the said Act shall be on or before the 28th February, 2021. [F.No.267/78/2019-CX.8(Pt. III)] MAZID KHAN, Under Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.