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EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 864] ubZ fnYyh] cq/okj] vDrwcj 18] 2017@vkf'ou 26] 1939
No. 864] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939
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खंड-1 म (cid:28) (cid:20)कािशत अपनी अिधसचू ना सं.15/17/2015-डीजीएडी, (cid:4)दनांक 1 अ(cid:10)ूबर, 2015 के अंतग’त (स और तुक+ (िज-ह (cid:28) एति0म न
प0 चात िवषयगत दशे के (प म(cid:28) संद4भत (cid:4)कया गया ह)ै से मूलत: उ9प ा(cid:4)दत या वहां से िनया’ितत “सोडा ऐश” (एति0म न प0च ात िजसे
िवषयगत व: तु के (प म(cid:28) संबोिधत (cid:4)कया गया) जो सीमा शु(cid:6)क टै=रफ अिधिनयम, 1975 (1975 का 51) क? (cid:20)थम अनुसूची के शीष’ 2836
20 के अंतग’त आते ह,D के आयात पर लगने वाले प=रपाटन शु(cid:6)क को बनाए रखने के मामले म(cid:28) सीमा शु(cid:6)क टै=रफ (पा=टत व:त ुF पर
(cid:20)ितपाटन शु(cid:6) क क? पहचान, उसका मू(cid:6) यांकन तथा संGहण और Iित िनधा’रण) िनयमावली, 1995 के िनयम 23 के साथ प=ठत सीमा
शु(cid:6) क टै=रफ अिधिनयम, क? धारा 9क क? उपधारा (5) के संबंध म,(cid:28) िजसे भारत के राजप(cid:26), असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28)
(cid:4)दनांक 18 अ(cid:20)ैल, 2013 को सा.का.िन. सं. 258 (अ) के अंतग’त (cid:20)कािशत भारत सरकार, िव9त मं(cid:26)ालय, (राज:व िवभाग) क? (cid:4)दनांक
18 अ(cid:20)ैल, 2013 क? अिधसूचना सं. 08/2013-सीमा शु(cid:6)क (एडीडी) के अंतग’त लागू (cid:4)कया गया था,क? मLय ाविध समीIा (cid:20)ारंभ क? थी।
और जब(cid:4)क िवषयगत दशे N म(cid:28) मूल (प से उ9प ा(cid:4)दत अथवा िनया’त क? जाने वाली िवषयगत व:त ुF के आयात पर लगने वाले
(cid:20)ितपाटन शु(cid:6) क क? मL याविध समीIा के मामले म(cid:28) पद नािमत पदािधकारी ने भारत के राजप(cid:26), असाधारण, भाग-I, खंड-1, म(cid:28) (cid:4)दनांक 23
िसतO बर, 2016 को (cid:20)कािशत अिधसूचना सं. 15/17/2015-डीजीएसी (cid:4)दनांक 23 िसतOब र, 2016 म (cid:28)इस िनQक ष’ पर पRंचे हD (cid:4)क-
i. तथािप लागू पाटनरोधी शु(cid:6) क के बावजूद पाटन जारी ह ै और संबS दशे N से संबS व:त ुF का पाटन जांच क? अविध (इसके
प0 चात् िजसे पीओआई के (प म(cid:28) संबोिधत (cid:4)कया गया ह)ै के दौरान धना9म क ह,ै इसिलए घरेलू उVोग क? मा(cid:26)ा, क?मतN और
लाभ (cid:20)दाता पर उसका (cid:20)ितकूल (cid:20)भाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के प0च ात नहX है।
ii. अंडरकZटग एवं अंडरसे[लग दोनN पीओआई तथा पीओआई के प0च ात ऋणा9म क ह।D
iii. पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प0 चात Iित मा4जन ऋणा9म क है।
6325 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
iv. पीओआई के दौरान संबS देशN ]ारा अ- य दशे N के िनया’त क? आधार क?मतN पर संभािवत Iित मा4जन भी ऋणा9म क ह ै।
v. क?मत म(cid:28) वृिS और क?मत म(cid:28) कमी का (cid:20)भाव नहX है ।
vi. घरेलू उVोग के लगभग सभी मा(cid:26)ा (cid:20)ाचल और क?मत (cid:20)ाचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प0च ात धना9म क है और
घरेलू उVोग के िनQ पादन म(cid:28) लंबी अविध के िलए उ(cid:6) लेखनीय सुधार Rआ है।
vii. तथािप पाटन करने वाले दशे , न तो घरेलू उVोग Iित का कारण ह ै ओर न ही पाटनरोधी शु(cid:6)क के िनरसन क? ि:थ ित म (cid:28)
संभािवत Iित का कारण ह D।
और संबS दशे N के मूल क? अथवा िनया’ितत संबS व:त ुF के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शु(cid:6)क के िनरसन क? िसफा=रश क?
ह।ै
और जहां, उ(cid:10) 23 िसतOबर, 2016 के अंितम िनQकष_ को िवशेष िसिवल आवेदन 16426 और 16428 के तहत माननीय गुजरात
उ‘ -यायालय म(cid:28) चुनौती दी गई थी और -यायालय ने अपने (cid:4)दनांक 13 (cid:4)दसOबर, 2016 के आदशे म(cid:28) यह कहा है (cid:4)क य(cid:4)द नािमत
(cid:20)ािधकारी के ]ारा दज’ िववा(cid:4)दत व अंितम िनQकष_ के अनुपालन म,(cid:28) के-a सरकार (cid:20)ितपाटन िनयमावली के िनयम 18 के अंतग’त सरकारी
राजप(cid:26) म(cid:28) कोई अिधसूचना (cid:20)कािशत करती ह ैतो वह इन यािचकाF के अंितम िनपटान तक लागू नहX होगी।
और जहां (cid:4)क के- a सरकार ने भारत सरकर, िव9त मं(cid:26)ालय राज:व िवभाग क? अिधसूचना सं0 08/2013 –सीमा श(cid:6)ु क (एडीडी) ,
(cid:4)दनांक 18 अ(cid:20)ैल, 2013, िजसे सा.का.िन. 258 (अ) (cid:4)दनांक 18 अ(cid:20)ैल, 2013, के तहत भारत के राजप(cid:26), असाधारण, भाग-II, खंड-3
उपखंड (i) (cid:20)कािशत (cid:4)कया गया था, को अिधसूचना सं. 56/2016 –सीमा शु(cid:6)क (एडीडी), (cid:4)दनांक 21 (cid:4)दसOबर, 2016 िजसे सा.का.िन.
1164 (अ) के ]ारा िनरिसत कर (cid:4)दया गया था और ऐसे िनरसन करने वाली अिधसूचना को :प शे ल िसिवल एcल ीकेशन म(cid:28) 16426 और
16428 म(cid:28) िवशेष िसिवल आवेदन म(cid:28) माननीय उ‘ -यायालय के अंितम आदशे तक :थिगत रखा गया था ।
और अत: माननीय उ‘ -यायालय, गुजरात ने (cid:4)दनांक 23 फरवरी, 2016 के अपने सामा-य िनणय’ ]ारा (cid:4)दनांक 14 िसतOबर,
2016 के (cid:20)कटन िववरणN को 23 िसतOबर, 2016 के अंितम जांच प=रणामN के साथ-साथ िनयमावली के िनयम 18 के अंतग’त के-aीय
सरकार ]ारा जारी क? गई परवतf अिधसूचनाF को रg कर (cid:4)दया था तथा िनhदi (cid:20)ािधकारी क? काय’वाही को बहाल करने के साथ-साथ
उ-ह (cid:28)यह भी िनदशj (cid:4)दये थे (cid:4)क वे संबS सांिविधक (cid:20)ावधानN के समनु(प और िनण’य म(cid:28) (cid:4)कए गए (cid:20)ेIणN के आलोक म(cid:28) नए (cid:20)कटन िववरण
जारी कर(cid:28) ।
और अत: िनhदi (cid:20)ािधकारी ने 25 अ(cid:20)ैल, 2017 को अ-य मौिखक सुनवाई आयोिजत क? थी और िहतबS पIकारN को अपने
मौिखक िवचार (cid:20)कट करने का अवसर (cid:20)दान (cid:4)कया था । साथ ही िहतबS पIकारN को िलिखत िनवदे न (cid:20):तुत करने और उसके बाद अ-य
िहतबS पIकरN ]ारा उन पर अपने उkर (cid:20):तुत करने का अवसर भी (cid:20)दान (cid:4)कया गया था
जहां (cid:4)क नािमत अिधकारी ने िवषयगत दशे N म(cid:28) मूलत: उ9प ा(cid:4)दत या वहां से िनया’ितत िवषयगत व:त ुF के आयात पर भारत
सरकर, िव9 त मं(cid:26)ालय राज:व िवभाग क? अिधसूचना स.ं 08/2013 –सीमा श(cid:6)ु क (एडीडी) , (cid:4)दनांक 18 अ(cid:20)ैल, 2013, के तहत
सा.का.िन. 258(अ), भारत के राजप(cid:26), असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) (cid:20)कािशत (cid:4)कया गया था, के ]ारा लगाए गए (cid:20)ितपाटन
शु(cid:6) क के मामले म(cid:28) सीमा शु(cid:6) क टै=रफ अिधिनयम क? धारा 9क क? उपधारा (5) के अनुसार और (cid:20)ितपाटन शु(cid:6)क क? िनयमावली के िनयम
23 के अुनपालन म(cid:28), 22 जुलाई, 2017 के भारत के राजप(cid:26), असाधारण, भाग-।, खंड-1 म (cid:28)(cid:20)कािशत अपनी अिधसूचना सं.15/17/2015-
डीजीएडी, (cid:4)दनांक 22 जुलाई, 2017 म(cid:28) मLयाविध समीIा के अंितम िनQकष_ को जारी (cid:4)कया, उl त सीमा श(cid:6)ु क टै=रफ अिधिनयम क?
धारा 9क क? उपधारा (5) के अनुसार संबS दशे N के मूल क? अथवा िनया’ितत संबS व:त ुF के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शु(cid:6)क के
िनरसन क? िसफा=रश क? ह।ै
और जहां, उ(cid:10) 22 जुलाई, 2017 के अंितम िनQकषm को िवशेष िसिवल आवेदन, 2017 का 14202 के तहत माननीय गुजरात उ‘
-यायालय म(cid:28) चुनौती दी गई और -यायालय ने अपन े(cid:4)दनांक 31 जुलाई, 2017 के आदशे म(cid:28) यह कहा ह ै(cid:4)क य(cid:4)द नािमत (cid:20)ािधकारी के ]ारा
दज’ िववा(cid:4)दत व अंितम िनQकष_ के अनुपालन म,(cid:28) के-a सरकार (cid:20)ितपाटन िनयमावली के िनयम 18 के अंतग’त सरकारी राजप(cid:26) म(cid:28) कोई
अिधसूचना (cid:20)कािशत करती ह ैतो वह इन यािचकाF के अंितम िनपटान तक लागू नहX होगी।
अत: अब, सीमा श(cid:6)ु क टै=रफ अिधिनयम, 1975 (1975 का 51) क? धारा 9क क? उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतग’त सीमा
शु(cid:6)क टै=रफ ((cid:20)ितपा=टत व: तुF क? पहचान, आकलन और उन पर (cid:20)ितपाटन शु(cid:6)क का संGहण और Iित िनधा’रण) िनयमावली, 1995 के
िनयम 18 और 23 के साथ प=ठत, (cid:20)द9 त शिl तयN का (cid:20)योग करत े Rए, अिधसूचना स.ं 56/2016, (cid:4)दनांक 21 (cid:4)दसOबर, 2016 के
अिधGहण म (cid:28) के-a सरकार, एतnारा, िवk मं(cid:26)ालय( राज:व िवभाग) क? अिधसूचना संoय ा 08/2013-सीमा शु(cid:6)क (एडीडी), (cid:4)दनांक 18
अ(cid:20)ैल, 2013 जो भारत के राजप(cid:26) असाधारण,भाग II खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28) िजसे सा.का.िन. 258(अ), (cid:4)दनांक 18 अ(cid:20)ैल, 2013 को¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
(cid:20)कािशत को भारत के राजप(cid:26) असाधारण,भाग II खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28) (cid:20)कािशत (cid:4)कया गया था को िनरिसत, ऐसे िनरसन से पूव’ क? गई
और करने से लोप क? गई बातN को छोड़कर, करती ह ैऔर ऐसा िनरसन 2017 के 14202 िवशेष िसिवल आवेदन म(cid:28) माननीय गुजरात उ‘
-यायालय के अंितम आदशे तक :थिगत रहगे ा ।
[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (भाग-II)]
गुंजन कुमार वमा,’ अवर सिचव,
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th October, 2017
No. 51 /2017-Customs (ADD)
G.S.R.1314(E).—Whereas, the designated authority vide notification No.15/17/2015- DGAD, dated the 1st
October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st October, 2015, had
initiated Mid-Term Review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51
of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification,
Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
(hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of
Soda Ash (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the
Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject
countries), imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue)
No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,
Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013;
And, whereas, the designated authority, in its final findings in Mid-Term Review (hereinafter referred to as the final
findings) vide notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published in the Gazette of India,
Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the conclusion that-
(i) although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods
from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI), the
adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during
the POI as well as post-POI;
(ii) both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;
(iii) the injury margin is negative during POI as well as post-POI;
(iv) the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI
are also negative;
(v) price suppression and price depression effects are absent;
(vi) all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and
post-POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry;
(vii) although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any likelihood
of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,
and has recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in
or exported from the subject countries;
And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon’ble High Court
of Gujarat in Special Civil Applications No.16426 of 2016 and 16428 of 2016 and the High Court vide it’s order dated
the 13th December, 2016 had held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated
authority, the Central Government published a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping
Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions;
And whereas, the Central Government had rescinded the notification of Government of India, in the Ministry of
Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette
of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013,
vide notification No.56/2016-Customs (ADD), dated 21st December 2016, published in the Gazette of India,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1164(E), dated the 21st December, 2016 and the
operation of such rescission was kept in abeyance subject to the final order of the Hon’ble Court of Gujarat in Special
Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of 2016;
And whereas Hon’ble Gujarat High Court vide its common judgment dated the 23rd February,2017, quashed
the disclosure statements dated the 14th September, 2016, final findings dated 23rd September, 2016, as well as
subsequent notifications issued by the Central Government under rule 18 of the rules and restored the proceedings to the
designated authority, directing the Designated Authority to issue fresh disclosure statement, in consonance with the
relevant statutory provisions and in the light of the observations made in the judgment;
And whereas the Designated Authority conducted another oral hearing on 25th April, 2017, giving opportunity
to the interested parties to present their views orally and the interested parties were allowed opportunity to file written
submissions and thereafter rejoinder to the submissions made by other interested parties;
And whereas, the designated authority vide notification No. 15/17/2015-DGAD, dated 22nd July 2017,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd July 2017, has issued mid-term review
final findings in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the Anti-
dumping Rules, in the matter of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the
subject countries imposed vide the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of
Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013, and has recommended
revocation of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the
subject countries;
And whereas, the said final findings dated the 22nd July, 2017 has been challenged in the Hon’ble High
Court of Gujarat in Special Civil Applications No.14202 of 2017 and the High Court vide it’s order dated the 31st
July, 2017 has held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the
Central Government publishes a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti- dumping Rules, the
same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of
the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment
and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in view of
the aforesaid order of the Hon’ble High Court of Gujarat dated the 31st July, 2017, the Central Government hereby
rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-
Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (i) , vide number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013, in supersession of notification No. 56/2016-
Customs (ADD), dated the 21st December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such
rescission, and such recession shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon’ble High Court of Gujarat in
Special Civil Applications No. 14202 of 2017.
[F.No 354/30/2013–TRU (Pt.-II)]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.
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