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jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
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EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 863] ubZ fnYyh] cq/okj] vDrwcj 18] 2017@vkf'ou 26] 1939
No. 863] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939
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ubZ fnYyh] 18 vDrcw j] 2017
la- 50@2017&ससससीीीीममममाााा शशशश(cid:3)(cid:3)ुु(cid:3)(cid:3)ुु कक कक ¼,MhMh½
lk-dk-fu- 1313¼v½.—जब(cid:3)क (cid:3)क नािमत (cid:11)ािधकारी ने (cid:3)दनांक 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- I,
खंड-1 म(cid:28) (cid:11)कािशत अपनी अिधसूचना सं.15/28/2014-डीजीएडी, के अंतग'त चीन जनवादी गणरा*य , यूरोपीय यूिनयन, के,य ा,
पा(cid:3)क- तान, ईरान, यू.ेन तथा अमरीका (िज, ह (cid:28) एति3म न प3च ात िवषयगत दशे के 5प म(cid:28) संद6भत (cid:3)कया गया ह)ै से मूलत: उ;प ा(cid:3)दत या
वहां से िनया'ितत “सोडा ऐश” (एति3 मन प3 चात िजसे िवषयगत व-त ु के 5प म(cid:28) संबोिधत (cid:3)कया गया) जो सीमा शु=क टै?रफ अिधिनयम,
1975 (1975 का 51) कC (cid:11)थम अनुसूची के शीष' 2836 20 के अतं ग'त आते हG, के आयात पर लगने वाले प?रपाटन शु=क को बनाए रखने
के मामले म(cid:28) सीमा शु= क टै?रफ (पा?टत व- तुH पर (cid:11)ितपाटन श=ु क कC पहचान, उसका मू=य ांकन तथा संIहण और Kित िनधा'रण) के
िनयम 23 के साथ प?ठत सीमा शु= क टै?रफ अिधिनयम, 1975 कC धारा 9क कC उपधारा (5) के संबंध म(cid:28), िजसे भारत के राजप(cid:27),
असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28) (cid:3)दनांक 3 जुलाई, 2012 को सा.का.िन. सं. 528(अ) के अंतग'त (cid:11)कािशत भारत सरकार, िव;त
मं(cid:27)ालय, (राज-व िवभाग) कC (cid:3)दनांक 3 जुलाई , 2012 कC अिधसूचना सं. 34/2012-सीमा शुलक् (एडीडी) के अंतग'त लागू (cid:3)कया गया
था,कC मN याविध समीKा (cid:11)ारंभ कC थी।
और जब(cid:3)क िवषयगत दशे P म(cid:28) मूल 5प से उ;प ा(cid:3)दत अथवा िनया'त कC जाने वाली िवषयगत व-त ुH के आयात पर लगने वाले
(cid:11)ितपाटन शु= क कC मN याविध समीKा के मामले म(cid:28) पद नािमत पदािधकारी ने भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- I, खंड-1, म(cid:28) (cid:3)दनांक
23 िसतQ बर, 2016 को (cid:11)कािशत अिधसूचना सं. 15/28/2014-डीजीएसी (cid:3)दनांक 23 िसतQब र, 2016 म(cid:28) इस िनSक ष' पर पTंचे ह G(cid:3)क-
6324 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
i. तथािप लागू पाटनरोधी शु= क के बावजूद पाटन जारी ह ै और संबU दशे P से संबU वस् तुH का पाटन जांच कC अविध (इसके
प3 चात् िजसे पीओआई के 5प म(cid:28) संबोिधत (cid:3)कया गया ह)ै के दौरान धना;म क है, इसिलए घरेलू उZोग कC मा(cid:27)ा, कCमतP और
लाभ (cid:11)दाता पर उसका (cid:11)ितकूल (cid:11)भाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के प3च ात नह[ है।
ii. अंडरक\टग एवं अंडरसे]लग दोनP पीओआई तथा पीओआईके प3च ात ऋणा;म क ह।G
iii. पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प3 चात Kित मा6जन ऋणा;म क है।
iv. पीओआई के दौरान संबU देशP _ारा अ, य दशे P के िनया'त कC आधार कCमतP पर संभािवत Kित मा6जन भी ऋणा;म क ह ै।
v. कCमत म(cid:28) वृिU और कCमत म(cid:28) कमी का (cid:11)भाव नह[ है ।
vi. घरेलू उZोग के लगभग सभी मा(cid:27)ा (cid:11)ाचल और कCमत (cid:11)ाचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प3च ात धना;म क ह ै और
घरेलू उZोग के िनS पादन म(cid:28) लंबी अविध के िलए उ= लेखनीय सुधार Tआ है।
vii. तथािप पाटन करने वाले दशे , न तो घरेलू उZोग Kित का कारण ह ै ओर न ही पाटनरोधी शु=क के िनरसन कC ि-थ ित म(cid:28)
संभािवत Kित का कारण ह G।
और संबU दशे P के मूल कC अथवा िनया'ितत संबU व-त ुH के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शु=क के िनरसन कC िसफा?रश
कC ह।ै
और जहां, उb 23 िसतQबर, 2016 के अंितम िनSकषc को िवशेष िसिवल आवेदन 16426 और 16428 के तहत माननीय
गुजरात उd ,यायालय म(cid:28) चुनौती दी गई थी और ,यायालय ने अपने (cid:3)दनांक 13 (cid:3)दसQबर, 2016 के आदशे म(cid:28) यह कहा है (cid:3)क य(cid:3)द नािमत
(cid:11)ािधकारी के _ारा दज' िववा(cid:3)दत व अंितम िनSकषe के अनुपालन म(cid:28), के,f सरकार (cid:11)ितपाटन िनयमावली के िनयम 18 के अंतग'त सरकारी
राजप(cid:27) म(cid:28) कोई अिधसूचना (cid:11)कािशत करती ह ैतो वह इन यािचकाH के अंितम िनपटान तक लागू नह[ होगी।
और जहां (cid:3)क के, f सरकार ने भारत सरकर, िव;त मं(cid:27)ालय राज-व िवभाग कC अिधसूचना स.ं 34/2012–सीमा शु=क (एडीडी) ,
(cid:3)दनांक 03 जुलाई, 2012, िजस े सा.का.िन. 528(अ) (cid:3)दनांक 03 जुलाई, 2012, के तहत भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- II,
खंड-3 उपखंड (i) (cid:11)कािशत (cid:3)कया गया था, को अिधसूचना सं0 55/2016 –सीमा श=ु क (एडीडी), (cid:3)दनांक 21 (cid:3)दसQबर, 2016 िजसे
सा0का0िन0 1163 (अ) के _ारा िनरिसत कर (cid:3)दया गया था और ऐसे िनरसन करने वाली अिधसूचना को -प ेशल िसिवल एh लीकेशन म(cid:28)
16426 और 16428 म(cid:28) िवशेष िसिवल आवेदन म(cid:28) माननीय उd ,यायालय के अंितम आदशे तक -थिगत रखा गया था ।
जहां (cid:3)क नािमत (cid:11)ािधकारी ने (cid:3)दनांक 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- I, खंड-1 म(cid:28) (cid:11)कािशत अपनी
अिधसूचना सं.15/28/2014-डीजीएडी, के अंतग'त िवषयगत दशे P म(cid:28) मूलत: उ;प ा(cid:3)दत या वहां से िनया'ितत िवषयगत व-त ुH के आयात
पर भारत सरकर, िव; त मं(cid:27)ालय राज-व िवभाग कC अिधसूचना सं0 34/2012 –सीमा शु=क (एडीडी) , (cid:3)दनांक 03 जुलाई, 2012, िजसे
भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- I, खंड-1 म(cid:28) (cid:11)कािशत (cid:3)दनांक 03 जुलाई, 2012, के तहत सा0का0िन0 528(अ), भारत के राजप(cid:27),
असाधारण, भाग- II, खंड-3 उपखंड (i) (cid:11)कािशत (cid:3)कया गया था, के _ारा लगाए गए (cid:11)ितपाटन शु=क के मामले म(cid:28) सीमा श=ु क टै?रफ
अिधिनयम कC धारा 9क कC उपधारा (5) के अनुसार और (cid:11)ितपाटन शु=क कC िनयमावली के िनयम 23 के अनुपालन म,(cid:28) (cid:11)ितपाटन शु=क
को आगे भी जारी रखने कC िसफा?रश कC ह,ै िजसे भारत सरकर, िव;त मं(cid:27)ालय राज-व िवभाग कC अिधसूचना स.ं 33/2017 –सीमा
शु= क (एडीडी) , (cid:3)दनांक 30 जून, 2017, िजसे भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग-।, खंड-1 म(cid:28) (cid:11)कािशत (cid:3)दनांक 30 जून, 2017, के तहत
सा.का.िन. 801(अ), भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग- II, खंड-3 उपखंड (i) (cid:11)कािशत (cid:3)कया गया था, जो (cid:3)क माननीय गुजरात उd
,यायालय म(cid:28) -पेशल िसिवल एhलीकेशन 14202/ 2017 के िनण'य के अधीन यह अिधसूचना य(cid:3)द इसके पहले वापस नह[ ले ली जाती ह ै
तो, 2 जुलाई, 2018 तक िजसम(cid:28) यह तारीख भी शािमल ह,ै लागू रहेगी ।
और अत: माननीय उd ,यायालय, गुजरात ने (cid:3)दनांक 23 फरवरी, 2016 के अपने सामा,य िनण'य _ारा (cid:3)दनांक 14 िसतQबर,
2016 के (cid:11)कटन िववरणP को 23 िसतQबर, 2016 के अंितम जांच प?रणामP के साथ-साथ िनयमावली के िनयम 18 के अंतग'त के,fीय
सरकार _ारा जारी कC गई परवतi अिधसूचनाH को रj कर (cid:3)दया था तथा िनkदl (cid:11)ािधकारी कC काय'वाही को बहाल करने के साथ-साथ
उ,ह (cid:28) यह भी िनदशm (cid:3)दये थ े (cid:3)क वे संबU सांिविधक (cid:11)ावधानP के समनु5प और िनण'य म(cid:28) (cid:3)कएगए (cid:11)ेKणP के आलोक म(cid:28) नए (cid:11)कटन िववरण
जारी कर(cid:28) ।
और अत: िनkदl (cid:11)ािधकारी ने 25 अ(cid:11)ैल, 2017 को अ,य मौिखक सुनवाई आयोिजत कC थी और िहतबU पKकारP को अपने
मौिखक िवचार (cid:11)कट करने का अवसर (cid:11)दान (cid:3)कया था । साथ ही िहतबU पKकारP को िलिखत िनवेदन (cid:11)-तुत करने और उसके बाद अ,य
िहतबU पKकरP _ारा उन पर अपने उnर (cid:11)-तुत करने का अवसर भी (cid:11)दान (cid:3)कया गया था¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
जहां (cid:3)क नािमत अिधकारी ने िवषयगत दशे P म(cid:28) मूलत: उ;प ा(cid:3)दत या वहां से िनया'ितत िवषयगत व-त ुH के आयात पर भारत
सरकर, िव; त मं(cid:27)ालय राज-व िवभाग कC अिधसूचना सं0 34/2012 –सीमा शु=क (एडीडी) , (cid:3)दनांक 03 जुलाई, 2012, के तहत
सा0का0िन0 528(अ), भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) (cid:11)कािशत (cid:3)कया गया था, के _ारा लगाए गए (cid:11)ितपाटन
शु= क के मामले म(cid:28) सीमा शु= क टै?रफ अिधिनयम कC धारा 9क कC उपधारा (5) के अनुसार और (cid:11)ितपाटन शु=क कC िनयमावली के िनयम
23 के अुनपालन म,(cid:28) 22 जुलाई, 2017 के भारत के राजप(cid:27), असाधारण, भाग-।, खंड-1 म(cid:28) (cid:11)कािशत अपनी अिधसूचना सं.15/28/2014-
डीजीएडी , (cid:3)दनांक 22 जुलाई, 2017 म(cid:28) मNयाविध समीKा के अंितम िनSकषा' को जारी (cid:3)कया, उo त सीमा शु=क टै?रफ अिधिनयम कC
धारा 9क कC उपधारा (5) के अनुसार संबU दशे P के मूल कC अथवा िनयाि' तत संबU व-त ुH के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शु=क के
िनरसन कC िसफा?रश कC ह।ै
और जहां, उo त 22 जुलाई, 2017 के अंितम िनSकषc को िवशेष िसिवल आवेदन, 2017 का 14202 के तहत माननीय गुजरात
उd ,यायालय म(cid:28) चुनौती दी गई और ,यायालय ने अपन े(cid:3)दनांक 31 जुलाई, 2017 के आदशे म(cid:28) यह कहा ह ै(cid:3)क य(cid:3)द नािमत (cid:11)ािधकारी के
_ारा दज' िववा(cid:3)दत व अंितम िनSकषe के अनुपालन म(cid:28), के,f सरकार (cid:11)ितपाटन िनयमावली के िनयम 18 के अंतग'त सरकारी राजप(cid:27) म (cid:28)
कोई अिधसूचना (cid:11)कािशत करती है तो वह इन यािचकाH के अंितम िनपटान तक लागू नह[ होगी।
अत: अब, सीमा श=ु क टै?रफ अिधिनयम, 1975 (1975 का 51) कC धारा 9क कC उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतग'त
सीमा श=ु क टै?रफ ((cid:11)ितपा?टत व-त ुH कC पहचान, आकलन और उन पर (cid:11)ितपाटन श=ु क का संIहण और Kित िनधा'रण) िनयमावली,
1995 के िनयम 18 और 23 के साथ प?ठत, (cid:11)द; त शिoत यP का (cid:11)योग करत ेTए, अिधसूचना सं. 55/2016, (cid:3)दनांक 21 (cid:3)दसQबर, 2016
के अिधIहण म(cid:28) के,f सरकार, एतद_ारा, िवn मं(cid:27)ालय( राज-व िवभाग) कC अिधसूचना संpय ा 34/2012-सीमा शु=क (एडीडी), (cid:3)दनांक
03 जुलाई, 2012 जो भारत के राजप(cid:27) असाधारण,भाग II खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28) िजसे सा.का.िन. 528(अ), (cid:3)दनांक 03 जुलाई 2012 को
(cid:11)कािशत को भारत के राजप(cid:27) असाधारण,भाग ।। खंड-3, उपखंड (i) म(cid:28) (cid:11)कािशत (cid:3)कया गया था को िनरिसत, ऐसे िनरसन से पूव' कC गई
और करने से लोप कC गई बातP को छोड़कर, करती ह ैऔर ऐसा िनरसन 2017 के 14202 िवशेष िसिवल आवेदन म(cid:28) माननीय गुजरात उd
,यायालय के अंितम आदशे तक -थिगत रहगे ा ।
[फा. सं. 354/198/2011-टीआरयू (भाग-1)]
गुंजन कुमार वमा,' अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th October, 2017
No. 50 /2017-Customs (ADD)
G.S.R. 1313(E).—Whereas, the designated authority vide notification No.15/28/2014-DGAD, dated
the 21st July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st July,
2015, had initiated mid-term review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs
Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the
Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for
Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of
continuation of anti-dumping duty on imports of Soda Ash (hereinafter referred to as the subject goods),
falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported
from, People’s Republic of China, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and United States of
America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed vide notification of the Government of
India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July,
2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number
G.S.R.528(E), dated the 3rd July, 2012;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
And, whereas, the designated authority, in its final findings in mid-term review (hereinafter referred
to as the final findings) vide notification No.15/28/2014-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published
in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the
conclusion that-
(i) although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of
subject goods from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter
referred to as POI), the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the
domestic industry is absent during the POI as well as post-POI;
(ii) both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;
(iii) the injury margin is negative during POI as well as post-POI;
(iv) the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries
during the POI are also negative;
(v) price suppression and price depression effects are absent;
(vi) all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during
POI and post-POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of
the domestic industry;
(vii) although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any
likelihood of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,
and had recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods,
originating in or exported from the subject countries;
And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon’ble
High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.16426 of 2016 and 16428 of 2016 and the High Court
vide it’s order dated the 13th December, 2016 had held that in case, pursuant to the impugned final findings
recorded by the designated authority, the Central Government published a notification in the Official Gazette
under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these
petitions;
And whereas, the Central Government had rescinded the notification of the Government of India, in
the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.
528(E), dated the 3rd July, 2012, vide notification No.55/2016-Customs (ADD), dated 21st December 2016,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.
1163(E), dated the 21st December, 2016 and the operation of such rescission was kept in abeyance subject to
the final order of the Hon’ble Court of Gujarat in Special Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of
2016;
And whereas, the designated authority vide notification No.7/5/2017-DGAD dated the 16th June,
2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 16th June, 2017, has
initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule
23 of the Anti-dumping Rules, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of the subject
goods originating in, or exported from, the subject countries imposed vide the notification of the Government
of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd
July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number
G.S.R.528(E), dated the 3rd July, 2012, and has recommended for extension of antidumping duty, in terms of
sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, vide notification of the Government of India, in
the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 33/2017-Customs (ADD), dated the 30th June 2017,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.
801(E), dated the 30th June 2017, and was subject to the final decision of the Hon’ble High court of Gujarat
in Special Civil Applications No.16426 of 2016 and 16428 of 2016, this notification, unless revoked earlier,
shall remain in force up to and inclusive of the 2nd July, 2018;
And whereas Hon’ble Gujarat High Court vide its common judgment dated the 23rd February,2017,
quashed the disclosure statements dated the 14th September, 2016, final findings dated 23rd September, 2016,
as well as subsequent notifications issued by the Central Government under rule 18 of the rules and restored¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
the proceedings to the designated authority, directing the Designated Authority to issue fresh disclosure
statement, in consonance with the relevant statutory provisions and in the light of the observations made in
the judgment;
And whereas the Designated Authority conducted another oral hearing on 25th April, 2017, giving
opportunity to the interested parties to present their views orally and the interested parties were allowed
opportunity to file written submissions and thereafter rejoinder to the submissions made by other interested
parties;
And whereas, the designated authority vide notification No. 15/28/2014-DGAD, dated the 22nd July
2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd July 2017, has issued
mid-term review final findings in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in
pursuance of rule 23 of the Anti-dumping Rules, in the matter of anti-dumping duty on imports of the subject
goods originating in, or exported from, the subject countries imposed vide the notification of the Government
of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd
July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number
G.S.R.528(E), dated the 3rd July, 2012, and has recommended revocation of anti-dumping duty imposed on
the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;
And whereas, the said final findings dated the 22nd July, 2017 has been challenged in the Hon’ble
High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.14202 of 2017 and the High Court vide it’s order
dated the 31st July, 2017 has held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the
designated authority, the Central Government publishes a notification in the Official Gazette under rule 18
of the Anti- dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of
section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff
(Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination
of Injury) Rules, 1995, and in view of the aforesaid order of the Hon’ble High Court of Gujarat dated the 31st
July, 2017, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the
Ministry of Finance (Department of Revenue), No.34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.
528(E), dated the 3rd July, 2012, in supersession of notification No. 55/2016-Customs (ADD), dated the 21st
December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, and such
rescission shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon’ble High Court of Gujarat in Special
Civil Applications No. 14202 of 2017.
[F. No. 354/198/2011–TRU (Pt.-1)]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.
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