Whereas the Hon ble Supreme Court vide judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1385] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vçSy 6] 2018@pS=k 16] 1940 No. 1385] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940 पपपपययययाााावव(cid:4)(cid:4)वव(cid:4)(cid:4) ररररणणणण,,,, ववववनननन औऔऔऔरररर जजजजललललववववाााायययय ुु ुुपपपप(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ररररववववततततनन(cid:4)(cid:4)नन(cid:4)(cid:4) मममम(cid:18)(cid:18)ंं(cid:18)(cid:18)ंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 6 अ(cid:10)ैल, 2018 ककककाााा....आआआआ.... 1111555533330000((((अअअअ))))....—माननीय उ(cid:16) चतम (cid:19) यायालय ने कामन कॉज बनाम भारत संघ और अ(cid:19) य के मामले म(cid:31) रट यािचका (िसिवल) सं. 2014 का 114, तारीख 2 अग$त , 2017 के िनण&य ’ारा अ(cid:19) य बात( के साथ यह िनदश+ (cid:4)दया ह ै (cid:4)क भारत सरकार के त-क ालीन पया&वरण और वन मं0ालय क1 अिधसूचना सं. का.आ. 60(अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 (िजसे इसम(cid:31) इसके प> चात् ईआईए अिधसूचना, 1994 कहा गया ह)ै के अधीन खनन प रयोजना@ को (cid:10)दान (cid:4)कए गए पया&वरण िनबा&धन क1 िविधमा(cid:19) यता पांच वष& के िलए होगी और ईआईए अिधसूचना, 1994 के अधीन िव$ तार पर िवचार करने के िलए 1993-94 या उसके तुरंत पूव& का वाDषक उ- पादन आधार वष& होगा ; और माननीय उ(cid:16)च तम (cid:19)य ायालय ने गोवा फाउंडशे न बनाम मैसस& सीसा $ टरे ेलाइट िलिमटेड और अ(cid:19) य के मामले म(cid:31) िवशेष अनुमित यािचका (िसिवल) सं. 2015 का 32138 तारीख 7 फरवरी, 2018 म(cid:31) (cid:4)दए गए िनण&य ’ारा यह दोहराया ह ै (cid:4)क ईआईए अिधसूचना, 1994 के अधीन खनन प रयोजना@ के िलए (cid:10)दान (cid:4)कए गए पया&वरण िनबा&धन क1 िविधमा(cid:19) यता पांच वष& होगी ; और माननीय उ(cid:16)च तम (cid:19)य ायालय ने तारीख 7 फरवरी, 2018 के अपने उपरोI त िनण&य म(cid:31) यह कहा ह ै (cid:4)क भारत सरकार के त-क ालीन पया&वरण और वन मं0ालय क1 अिधसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 (िजसे इसम(cid:31) इसके प> चात् ईआईए अिधसूचना, 2006 कहा गया ह)ै का पैरा 9 यह उपबंिधत करता ह ै (cid:4)क पया&वरण िनबा&धन 30 वषM क1 अिधकतम अविध के अNय धीन रहते Oए (cid:10)ाIक िलत प रयोजना जीवन के िलए िविधमा(cid:19) य होगी ; और उपरोIत को Nय ान म(cid:31) रखते Oए, ईआईए अिधसूचना, 1994 के अधीन खनन प रयोजना@ से संबंिधत मामल( क1 दो Qेिणयां ह(गी, अथा&त् :-- (क) खनन प रयोजनाएं, िज(cid:19)ह (cid:31) ईआईए अिधसूचना, 1994 के अधीन पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान (cid:4)कया गया था और ईआईए अिधसूचना, 2006 के अधीन िव$ तार करने या आधुिनक1करण या संशोधन करने के िलए भी पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान (cid:4)कया गया था ; और 2064/GI/18 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) खनन प रयोजनाए,ं िज(cid:19) ह (cid:31) ईआईए अिधसूचना, 1994 के अधीन पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान (cid:4)कया गया था और परंतु ईआईए अिधसूचना, 2006 के अधीन िव$ तार करने या आधुिनक1करण या संशोधन करने के िलए भी पया&वरण िनबा&धन (cid:10)ाTत नहU (cid:4)कया गया था । और उपरोIत तीसरे पैरा के अनुसार, उपरोI त चौथे पैरा के खंड (क) म(cid:31) उि(cid:6) लिखत प रयोजनाएं पांच वष& के होते Oए पया&वरण िनबा&धन क1 िविधमा(cid:19)य ता के िशिथलीकरण से X$त नहU होगी ; और उपरोIत चौथे पैरा के खंड (क) म(cid:31) उि(cid:6) लिखत प रयोजनाएं आधार उ- पादन के मुकाबले िव$ तार के शैिथलीय से Xिसत नहU होगी Iय ((cid:4)क इन प रयोजना@ को ईआईए अिधसूचना, 2006 के अधीन पहले से ही अं(cid:4)कत (cid:4)कया गया था और पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान (cid:4)कया गया था ; और उपरोIत चौथे पैरा के खंड (ख) म(cid:31) उि(cid:6) लिखत सभी खनन प रयोजना@ से माननीय उ(cid:16) चतम (cid:19) यायालय के उपरोI त िनण&य के अनुसरण म(cid:31) ईआईए अिधसूचना, 2006 के अधीन पया&वरण िनबा&धन (cid:10)ाT त करना अपेिYत है ; और पया&वरण, वन और जलवायु प रवत&न मं0ालय माननीय उ(cid:16) चतम (cid:19) यायालय के उपरोI त िनण&य के काया&(cid:19) वयन के िलए साथ ही साथ पया&वरण क1 सुरYा और उसक1 गुणवता म(cid:31) सुधार के िलए तथा पया&वरण (cid:10)दषू ण को समाT त करने के िलए यह आव> यक समझता है (cid:4)क उपरोIत चौथे पैरा के खंड (ख) म(cid:31) उि(cid:6)ल िखत सभी प रयोजना@ को ईआईए अिधसूचना, 2006 के िविनयामक ढांचे के अधीन लाया जाए, अत: अब क(cid:31)Zीय सरकार पया&वरण (संरYण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के साथ प ठत पया&वरण (संरYण) अिधिनयम, 1986 क1 धारा 3 क1 उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के ’ारा (cid:10)द- त शिI तय( का (cid:10)योग करते Oए, लोक िहत म(cid:31) उI त िनयम( के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना क1 अपेYा को छोड़ने के प> चात् उ(cid:16) चतम (cid:19) यायालय के उपरोI त िनण&य( के काया&(cid:19)व यन के िलए यह िनदेश दते ी ह ै(cid:4)क पया&वरण िनबा&धन क1 िविधमा(cid:19) यता और आधार उ- पादन के मुकाबले प रयोजना@ के िव$ तार को अंतव&िलत करने वाले ऐसे मामल( म(cid:31) प रयोजना (cid:10)$ तावक ईआईए अिधसूचना, 2006 के उपबंध( के अधीन पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान करने के िलए, ईआईए अिधसूचना, 2006 के प रिश_ ट-2 म(cid:31) (cid:4)दए गए (cid:10)‘प 1 म(cid:31) इस अिधसूचना के जारी (cid:4)कए जाने क1 तारीख से छह मास के भीतर आवेदन करेगा, और ऐसे सभी आवेदन( पर, यथाि$ थित, संबa िवशेषb मू(cid:6) यांकन सिमित या राc य $ तरीय िवशेषb मू(cid:6)य ांकन सिमित ’ारा िवचार (cid:4)कया जाएगा, जो आव> यक सd यक् त- परता पर, िजसके अंतग&त पया&वरण समाघात िनधा&रण रपोट& को तैयार करना और लोक परामश& भी ह,ै पर िविन> चय कर(cid:31)गे और आवेदन तदनुसार पया&वरण िनबा&धन (cid:10)दान करने के िलए अं(cid:4)कत (cid:4)कया जाएगा । [फा.सं. एल-11011/69/2014-आईए. II (एम] bानेश भारती, संयुI त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 6th April, 2018 S. O. 1530(E).—Whereas, the Hon’ble Supreme Court, vide judgment dated the 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors., inter-alia, has directed that the validity of the environmental clearance granted for mining projects under the notification number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 1994) of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests shall be five years, and for considering expansion under the EIA Notification, 1994, the annual production of 1993-94 or immediately preceding year shall be the base year; And whereas, the Hon’ble Supreme Court vide judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., & Ors. has reiterated that the validity of the environmental clearance for mining projects granted under the EIA Notification, 1994 shall be five years;¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 And whereas, the Hon’ble Supreme Court in its aforesaid judgment dated the 7th February, 2018 has held that para 9 of the notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), provides that the environmental clearance would be valid for the estimated project life subject to a maximum of 30 years; And whereas, in the view of the above, there would be two categories of cases related to mining projects under EIA Notification, 1994, namely: - (a) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and also granted environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006; and (b) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and but not obtained environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006. And whereas, as per third paragraph above, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above do not suffer from the infirmity of validity of environmental clearance being five years; And whereas, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above, do not suffer from the infirmity of expansion vis-à-vis the base production as these projects were already appraised and granted environmental clearance under the EIA Notification, 2006; And whereas, all mining projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above are required to obtain environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgments of the Hon’ble Supreme Court; And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgments of the Hon’ble Supreme Court as well as for the protecting and improving the quality of environment and abating the environmental pollution, that all projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above, be brought under the regulatory framework of the EIA Notification, 2006; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, for implementation of the aforesaid judgments of the Hon’ble Supreme Court, that the project proponent in all such cases involving validity of the environmental clearance and expansion of mining projects vis-à-vis the base production, shall make application within six months from the date of issue of this notification in Form-1 as given in Appendix-II of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006, and all such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide on the due diligence necessary including preparation of Environmental Impact Assessment Report and public consultation and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance. [F.No. L-11011/69/2014-IA.II(M)] GYANESH BHARTI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.