Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 914] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 9] 2018@iQkYxqu 18] 1939 No. 914] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939 पपपपययययाााावव(cid:4)(cid:4)वव(cid:4)(cid:4) ररररणणणण,,,, ववववनननन औऔऔऔरररर जजजजललललववववाााायययय ुु ुुपपपप(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)ररररववववततततनन(cid:4)(cid:4)नन(cid:4)(cid:4) मममम(cid:18)(cid:18)ंं(cid:18)(cid:18)ंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:1)द(cid:3)ली, 8 माच,(cid:9) 2018 ककककाााा....आआआआ....1111000033330000((((अअअअ))))....————पया(cid:9)वरण, वन और जलवायु प(cid:21)रवतन(cid:9) मं(cid:24)ालय ने अिधसूचना सं. का.आ. 804(अ), तारीख 14 माच,(cid:9) 2017 (िजस े इसम , इसके प-ात ् उ0 अिधसूचना कहा गया ह)ै 4ारा पया(cid:9)वरणीय अनापि5त और िनदशे िनबंधन8 को अनुद5त करने के िलए प(cid:21)रयोजना; के मू(cid:3) याकं न के िलए <(cid:1)=या अिधसिू चत क> ह,ै िजसम, ?थ ल पर पया(cid:9)वरण समाघात अिधसूचना 2006 [का.आ. 1533(अ), तारीख 14 (cid:1)दसबं र, 2006] के अधीन यथा आEापक पवू (cid:9) पयाव(cid:9) रण अनापि5त अिभ<ाGत (cid:1)कए िबना पया(cid:9)वरणीय अनापि5त के परे उ5 पादन का िव? तार या उ5 पादन िमHण म , प(cid:21)रवत(cid:9)न का काय (cid:9) आरंभ कर (cid:1)दया ह ै। और पयाव(cid:9) रण, वन और जलवायु प(cid:21)रवत(cid:9)न (िजसे इसम, इसके प-ात् उ0 अिधसूचना कहा गया ह)ै उ0 अिधसूचना म,, अJय बात8 के साथ, परै ा 13 के उपपैरा (2) 4ारा िनदशे (cid:1)दया ह ै (cid:1)क उस दशा म,, जब पया(cid:9)वरण समाघात िनधार(cid:9) ण अिधसूचना, 2006 के अधीन सबं ंिधत िविनयामक <ािधकरण से पूव(cid:9) पया(cid:9)वरणीय अनापि5 त क> अपेKा वाली प(cid:21)रयोजनाएं या (cid:1)=याकलाप सिं नमाण(cid:9) काय (cid:9)आरंभ करन ेके पL चात ् पया(cid:9)वरणीय अनापि5 त के िलए लायी जाती ह Mया िजJ ह8ने पवू (cid:9) पयाव(cid:9) रणीय अनापि5त के िबना िव?त ार, आधिु नक>करण और उ5 पाद िमHण म , प(cid:21)रवत(cid:9)न (cid:1)कया ह,ै उन प(cid:21)रयोजना; को अित=मण के मामले के Nप म, समझा जाएगा और ऐसे मामल8 म, यहां तक (cid:1)क <वग(cid:9) ख क> प(cid:21)रयोजनाए,ं िजJ ह , पया(cid:9)वरण (संरKण) अिधिनयम, 1986 क> धारा 3 क> उपधारा (3) के अधीन ग(cid:21)ठत राR य पया(cid:9)वरण सघं ात िनधार(cid:9) ण <ािधकरण 4ारा पयाव(cid:9) रणीय अनापि5त अनुद5त क> गई ह,ै का पया(cid:9)वरणीय अनापि5 त अनदु 5 त करन े के िलए िवशेषE मू(cid:3)य ांकन सिमित 4ारा ही मू(cid:3) याकं न (cid:1)कया जाएगा और पयाव(cid:9) रणीय अनापि5त क,Uीय ? तर पर अनुद5त क> जाएगी ; और मं(cid:24)ालय को उ0 अिधसूचा के अनसु रण म, <वग(cid:9) 'क' और <वग(cid:9) 'ख' के अतं ग(cid:9)त आन े वाले सभी सेVटर8 से िवचार करने के िलए अनके <?ताव <ाX Yए ह M। और मं(cid:24)ालय को लोक <ितिनिध5व8 तथा औZोिगक संगम8 से अ[यावेदन <ाX Yए ह M िजनम, काय(cid:9)चालन संबंधी कारण8 तथा <?ताव8 को आगे बढ़ाने के िलए उ(cid:3)लंघन संबंधी मामल8 का िनपटारा करने के िलए संबंिधत राRय8 को शि0य8 का <5यायोजन करने का अनरु ोध (cid:1)कया गया ह;ै 1350 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और नई (cid:1)द(cid:3)ली ि?थत रा]ीय ह(cid:21)रत अिधकरण ने अपन ेतारीख 27 नवंबर, 2017 के आदशे 4ारा मसै स (cid:9)अंजली इJ^ा हाउ_सग एल एल पी बनाम भारत संघ और अJय नामक मलू आवेदन स.ं 570/2016 के वसै े ही मामले म,, मसै स (cid:9) अकं ुल खुशाल कं?‘Vशन एल एल पी बनाम भारत सघं और अJय नामक मलू आवेदन स.ं 576/2016 के मामले म , और अंजली इJ^ा हाउ_सह एल एल पी बनाम भारत संघ और अJय मामल े म , मूल आवेदन स.ं 579/2016 के मामले म , राRय ?तर पर प(cid:21)रयोजना; पर िवचार (cid:1)कए जाने के िलए िनदशे पा(cid:21)रत (cid:1)कए ह M और िविध के अनसु ार पया(cid:9)वरण अनापिb <दान करन/ेका इJकार करने के संबंध म, उिचत आदशे पा(cid:21)रत (cid:1)कया ह ै। और उपरो0 को cयान म, रखते Yए, क,Uीय सरकार को यह आवLयक <तीत होता ह ै (cid:1)क वह लोकिहत म,, उन dि0य8 स,े िजनक> इसस े <भािवत होन े क> सभं ावना है, आKेप तथा सझु ाव आमंि(cid:24)त करने के बारे म , पया(cid:9)वरण (संरKण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) म, िनfदg सूचना क> अपेKा का 5याग करके उ0 अिधसूचना स.ं का.आ. 804(अ), तारीख 14 माच(cid:9), 2017 का संशोधन करे । इसिलए अब, क,Uीय सरकार, पया(cid:9)वरण (संरKण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) के साथ प(cid:21)ठत पया(cid:9)वरण (संरKण) अिधिनयम, 1986 क> धारा 3 क> उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) 4ारा <दb शि0य8 का <योग करत े Yए, लोकिहत म , उ0 िनयम के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) म , िनदशे क> सूचना क> अपेKा के साथ िवतरण 4ारा उ0 अिधसूचना म ,िनhिलिखत संशोधन करती ह ै। उ0 अिधसूचना म,, पैरा 13 म,,- (क) उपपैरा (2) के ?थान पर िनhिलिखत पैरा रखा जाएगा, अथा(cid:9)त:्- "(2) उस दशा म,, जब पया(cid:9)वरण समाघात िनधा(cid:9)रण अिधसचू ना, 2006 के अधीन संबिं धत िविनयामक <ािधकरण स े पूव(cid:9) पया(cid:9)वरणीय अनापि5त क> अपKे ा वाली प(cid:21)रयोजनाए ं या (cid:1)=याकलाप सिं नमा(cid:9)ण काय (cid:9) आरंभ करने के पL चात् पया(cid:9)वरणीय अनापि5त के िलए लायी जाती ह Mया िजJह 8न ेपूव (cid:9)पया(cid:9)वरणीय अनापि5त के िबना िव? तार, आधुिनक>करण और उ5प ाद िमHण म, प(cid:21)रवत(cid:9)न (cid:1)कया ह,ै उन प(cid:21)रयोजना; को अित=मण के मामले के Nप म, समझा जाएगा और पया(cid:9)वरण समाघात िनधार(cid:9) ण अिधसूचना, 2006 क> अनुसचू ी के <वग(cid:9) 'क' के अंतग(cid:9)त आने वाली प(cid:21)रयोजना; या (cid:1)=याकलाप8 का, िजनम, िवZमान प(cid:21)रयोजना; या (cid:1)=याकलाप8 का िव?तार और आधिु नक>करण भी ह,ै मं(cid:24)ालय म, िवशेषE मू(cid:3)यांकन सिमित 4ारा पया(cid:9)वरणीय अनापिb <दान करने के िलए म(cid:3)ू याकं न (cid:1)कया जाएगा और पया(cid:9)वरणीय अनापिb क,Uीय ?तर पर <दान क> जाएगी और <वग(cid:9) 'ख' प(cid:21)रयोजना; के िलए, उनका मू(cid:3)याकं न और अनमु ोदन पया(cid:9)वरण (सरं Kण) अिधिनयम, 1986 क> धारा 3 क> उपधारा (3) के अधीन ग(cid:21)ठत िविभi राRय8 और सघं राRयKे(cid:24)8 म ,राRय या संघ राRयKे(cid:24)ीय ?तरीय िवशेषE मू(cid:3)याकं न सिमितय8 और राRय या संघ राRय Kे(cid:24)ीय पया(cid:9)वरण समाघात िनधार(cid:9) ण <ािधकरण8 म, िनिहत होगा ।"; (ख) उपपरै ा (4) के ?थान पर िनhिलिखत उपपरै ा रखा जाएगा, अथा(cid:9)त:्- "(4) पया(cid:9)वरण (संरKण) अिधिनयम, 1986 क> धारा 3 क> उपधारा (3) के अधीन ग(cid:21)ठत क,Uीय ?तर क> िवशेषE सिमित या राRय या संघ राRयKे(cid:24) िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित 4ारा उ(cid:3) लंघन के मामल8 का यह मू(cid:3) यांकन करने के िलए िनधा(cid:9)रण (cid:1)कया जाएगा (cid:1)क प(cid:21)रयोजना का ऐस े ? थल पर संिनमाण(cid:9) (cid:1)कया गया ह ै जो लाग ू िविधय8 के अधीन अनुEेय ह ै और िव?त ार (cid:1)कया गया ह,ै िजसको पया(cid:9)Gत पयाव(cid:9) रणीय सरु Kोपाय8 के साथ पया(cid:9)वरणीय मानक8 क> अनुपालना के अधीन भरणीय Nप स े चलाया जा सकता ह ै ; और उस दशा म , जहा ं <वग (cid:9) 'क' के अधीन िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित या <वग(cid:9) 'ख' के अधीन प(cid:21)रयोजना के िलए राRय या सघं राRयKे(cid:24) ?तर क> िवशेषE मू(cid:3)याकं न सिमित का िनjक ष(cid:9) नकारा5म क ह,ै िविध के अधीन अJय कार(cid:9)वाईय8 के साथ प(cid:21)रयोजना को बंद करने क> िसफा(cid:21)रश क> जाएगी ।"; (ग) उपपरै ा (5) के ?थान पर िनhिलिखत उपपैरा रखा जाएगा, अथा(cid:9)त:्- "(5) उस दशा म, जहां पूवlV त उप पैरा (4) के िबJ द ुपर िवशषे E म(cid:3)ू याकं न सिमित राRय या सघं राRयKे(cid:24) िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित के िनjक ष (cid:9)सकारा5म क ह,M इस <वग(cid:9) के अधीन प(cid:21)रयोजना; को पया(cid:9)वरण संघात िनधार(cid:9) ण करने और पया(cid:9)वरणीय <बंधन योजना और िवशेषE मू(cid:3)याकं न सिमित या राRय या संघ राRयKे(cid:24) िवशेषE मू(cid:3)य ांकन सिमित तैयार करने के िलए समुिचत िनदशे िनबंधन8 के साथ िविहत (cid:1)कया जाएगा । इसके अित(cid:21)रV त िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित पा(cid:21)रि?थ ितक>य नुकसान, सधु ारकारी योजना और <ाकृितक तथा सामदु ाियक ससं ाधन आवध(cid:9)न योजना के िनधार(cid:9) ण पर प(cid:21)रयोजना के िविशj ट िनदशे िनबंधन8 को िविहत करेगी और उनको <5 याियत परामश(cid:9)दाता; 4ारा पया(cid:9)वरण संघात िनधा(cid:9)रण (cid:21)रपोट(cid:9) म , एक ? वतं(cid:24) अc याय के Nप म , तैयार (cid:1)कया जाएगा । पा(cid:21)रि?थ ितक>य नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करन े और <ाकृितक तथा सामुदाियक संसाधन आवधन(cid:9) योजना के िनधार(cid:9) ण के िलए डाटा का संnहण और िवL लेषण, पया(cid:9)वरण (संरKण) अिधिनयम, 1986 के अधीन सo यकता¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 अिधसिू चत <योगशाला या राj‘ ीय जांच और अशांकन <5 यायन बोड (cid:9) 4ारा <5 याियत <योगशाला या वैEािनक और औZोिगक अनुसंधान प(cid:21)रषद ्क> पया(cid:9)वरण के Kे(cid:24) म ,काय (cid:9)कर रही <योगशाला 4ारा (cid:1)कया जाएगा ।"; (घ) उपपरै ा (6) के ?थान पर िनhिलिखत उपपैरा रखा जाएगा, अथा(cid:9)त:्- "(6) िवशेषE मू(cid:3)य ांकन सिमित, यथाि?थित, राRय या संघ राRयKे(cid:24) िवशेषE मू(cid:3)य ांकन सिमित पया(cid:9)वरणीय <बंधन योजना, सुधारकारी योजना और <ाकृितक तथा सामुदाियक ससं ाधन आवध(cid:9)न योजना से िमलकर बनन े वाली पया(cid:9)वरणीय <बंधन योजना को उपदpशत करेगी, जो (cid:1)क मू(cid:3) याकं न (cid:1)कए गए पया(cid:9)वरणीय नकु सान और पया(cid:9)वरणीय अनापि5त क> शत(cid:9) के उ(cid:3)ल ंघन के कारण उदभतू आpथक फायद ेक> त5 ?थ ानी होगी ।"; (ङ) उपपैरा (7) के ?थान पर िनhिलिखत उपपरै ा रखा जाएगा, अथा(cid:9)त:्- "(7) प(cid:21)रयोजना <?त ावक स े सुधारकारी योजना और <ाकृितक तथा सामदु ाियक ससं ाधन आवध(cid:9)न योजना क> रकम के समतु(cid:3)य बकM <5य ाभिू त को राRय <दषू ण िनयं(cid:24)ण बोड (cid:9) के पास <? तुत करने क> अपेKा होगी और राRय या सघं राRयKे(cid:24) िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित 4ारा या <वग(cid:9) 'क' प(cid:21)रयोजना के िलए मा(cid:24)ा क> िसफा(cid:21)रश िवशेषE मू(cid:3) याकं न सिमित 4ारा क> जाएगी और इसको िविनयामक <ािधकरण 4ारा अिं तम Nप (cid:1)दया जाएगा तथा बकM <5य ाभिू त को पया(cid:9)वरणीय अनापि5त अनुद5त करने स े पूव (cid:9) जमा (cid:1)कया जाएगा और उस े मं(cid:24)ालय के <ादिे शक कायाल(cid:9) य, िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित, यथाि?थित, राRय या सघं राRयK(cid:24)े िवशषे E मू(cid:3) यांकन सिमित तथा िविनयामक <ािधकरण के अनमु ोदन के पLच ात् सधु ारकारी योजना और <ाकृितक तथा सामदु ाियक संसाधन आवध(cid:9)न योजना के सफलतापूवक(cid:9) काया(cid:9)Jव यन के पLच ात ्िनमु(cid:9)Vत (cid:1)कया जाएगा ।"। [फा. स.ं जेड-11013/22/2017-आईए-II(एम)] Eानशे भारती, संयुक् त सिचव (cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)टटटट(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पपपपणणणण:::: मलू अिधसूचना का.आ. 804(अ), तारीख 14 माच,(cid:9) 2017 4ारा <कािशत क> गई थी । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 8th March, 2018 S.O. 1030(E). —Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 (hereinafter referred to as the said notification) has notified the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance as mandated under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006]; And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) in the said notification inter alia, directed vide sub-paragraph (2) of paragraph 13, that in case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority, are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level; And whereas, the Ministry has received a number of proposals relating to all sectors covered under category A and category B, for consideration in pursuance of the said notification; And whereas, the Ministry is in receipt of representations from the public representatives and Industrial Associations, requesting delegation of powers to the respective States to deal with the violation cases for operational reasons and expediting the proposals;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas, the National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi vide their order dated the 27th November, 2017 in similar matters in OA No.570/2016 titled M/s Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & othrs, OA No.576/2016 in the matter of M/s Ankur Khusal Construction LLP Vs Union of India & others and OA No.579/2016 in the matter of Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & others, has passed directions for consideration of the projects at the State level and pass appropriate orders in regard to grant/refusal of the environmental clearance in accordance with law; And whereas, in view of the above, the Central Government finds it necessary to amend the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, namely:- In the said notification, in paragraph 13, - (a) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned regulatory authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernisation, and change in product-mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and the projects or activities covered under category A of the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification, 2006, including expansion and modernisation of existing projects or activities and change in product mix, shall be appraised for grant of environmental clearance by the Expert Appraisal Committee in the Ministry and the environmental clearance shall be granted at Central level, and for category B projects, the appraisal and approval thereof shall vest with the State or Union territory level Expert Appraisal Committees and State or Union territory Environment Impact Assessment Authorities in different States and Union territories, constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.”; (b) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(4) The cases of violations will be appraised by the Expert Appraisal Committee at the Central level or State or Union territory level Expert Appraisal Committee constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards, and in case, where the findings of Expert Appraisal Committee for projects under category A or State or Union territory level Expert Appraisal Committee for projects under category B is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.”; (c) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee on point at sub-paragraph (4) above are affirmative, the projects will be granted the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan and the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, will prescribe specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants, and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.”; (d) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(6) The Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, as the case may be, shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.”; (e) for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.”. [F.No.Z-11013/22/2017-IA-II (M)] GYANESH BHARTI, Jt. Secy. Note: The principal notification was published vide number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017. आआआआददददशशेेशशेे नई (cid:1)द(cid:3)ली, 8 माच,(cid:9) 2018 ककककाााा....आआआआ.... 1111000033331111((((अअअअ))))....————केJU ीय सरकार ने पया(cid:9)वरण (सरं Kण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उप िनयम (3) के खंड (घ) के साथ प(cid:21)ठत पया(cid:9)वरण (सरं Kण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क> धारा 3 क> उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार क>, पया(cid:9)वरण, वन और जलवायु प(cid:21)रवतन(cid:9) मं(cid:24)ालय म, अिधसूचना सrं य ा का.आ.804(अ) तारीख 14 माच,(cid:9) 2017 (िजस े इसम , इसके पL चात ् उV त अिधसूचना कहा गया ह)ै 4ारा उन प(cid:21)रयोजना; का िजJह 8ने पवू (cid:9) पया(cid:9)वरण अनापि5 त <ाG त (cid:1)कए िबना काय(cid:9) आरंभ कर (cid:1)दया ह ै और ऐसे मामल8 को उ(cid:3) लघंन माना गया ह,ै का मू(cid:3)य ांकन करने के िलए <बंध (cid:1)कया ह ै। और उपयु(cid:9)Vत अिधसूचना के परै ा 13 के उपपरै ा (1) 4ारा िनदsश (cid:1)दया गया ह ै (cid:1)क यथाि?थ ित केJ Uीय सरकार स े अथवा उपयु(cid:9)Vत अिधिनयम के अधीन केJU ीय सरकार 4ारा िविधवत Nप से ग(cid:21)ठत राR य पया(cid:9)वरण समाघात िनधार(cid:9) ण <ािधकरण स,े पूव(cid:9) पया(cid:9)वरणीय ?व ीकृित <ाGत (cid:1)कए िबना भारत के (cid:1)कसी भी भाग म, <(cid:1)=या या <ौZोिगक> अथवा दोन8 म , प(cid:21)रवतन(cid:9) सिहत अित(cid:21)रVत Kमता के िलए शNु क> गई पया(cid:9)वरण समाघात िनधार(cid:9) ण अिधसचू ना, 2006 [का.आ.1533(अ) तारीख 14 िसतंबर, 2006] के अधीन पूव (cid:9) पया(cid:9)वरणीय ? वीकृित क> अपेKा वाली प(cid:21)रयोजना; अथवा (cid:1)=याकलाप8 या मौजूदा प(cid:21)रयोजना; अथवा (cid:1)=याकलाप8 के िव? तार या आधुिनक>करण को पया(cid:9)वरण संघात िनधार(cid:9) ण अिधसचू ना, 2006 के उ(cid:3)ल ंघन का मामला माना जाएगा; और उपयु(cid:9)Vत अिधसूचना म , यह और उपबंध ह ै (cid:1)क ऊपर उि(cid:3) लिखत प(cid:21)रयोजन; और (cid:1)=याकलाप8 से उपयु(cid:9)Vत अिधसूचना के परै ा 13 के उपपैरा (2) से (7) म, िविनfदj ट <(cid:1)=या के अनसु ार सr ती से िनपटा जाएगा; और पयाव(cid:9) रण (सरंKण) अिधिनयम, 1986 क> धारा 3 क> उपधारा (3) 4ारा <द5त शिVत य8 का <योग करते Yए उपयु(cid:9)Vत अिधसूचना के पैरा 13 के उप परै ा (4) के अनसु रण म, सभी Kे(cid:24)8 म, उ(cid:3) लंघन के मामल8 का मू(cid:3) याकं न करन े और केJU ीय सरकार को िसफो(cid:21)रश, करने के िलए िविभJन Kे(cid:24)8 के िवशेषE8 से िमलकर बनने वाली भारत सरकार, पया(cid:9)वरण, वन और जलवाय ु प(cid:21)रवत(cid:9)न मं(cid:24)ालय, संrय ाकं का.आ.1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 क> अिधसूचना 4ारा एक िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित (ईएसी) का गठन (cid:1)कया गया था ;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और इस <कार ग(cid:21)ठत क> गई िवशेषE मू(cid:3)य ांकन सिमित म,, Hी एस.के.Hीवा?त व, वैEािनक ई को उVत सिमित के सद?य सिचव के Nप म ,पया(cid:9)वरण, वन और जलवायु प(cid:21)रवत(cid:9)न मं(cid:24)ालय के <ितिनिध Nप म ,नामिनदिs शत (cid:1)कया गया था । और <शासिनक तथा <चालन संबंधी कारण8 स,े अित=मण मामल8 म, काय(cid:9)वाई करन ेके िलए ग(cid:21)ठत क> गई िवशेषE मू(cid:3)य ाकं न सिमित के सद? य सिचव के Nप म , यथाि? थित Hी एस.के.Hीवा? तव, वैEािनक ई के साथ वैEािनक ई या वैEािनक एफ या वैEािनक जी का नामाकं न <ित?थ ािपत करना समीचीन Yआ ह;ै और अत: अब, केJU ीय सरकार पया(cid:9)वरण (सरं Kण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क> धारा 3 क> उपधारा (3) 4ारा <द5त शिVत य8 का <योग करत े Yए और उV त अिधसूचना सं0 का.आ.804(अ) तारीख 14 माच,(cid:9) 2017 के परै ा 13 के उपपैरा (4) के अनसु रण म, भारत के राजप(cid:24), असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 जनू , 2017 म , <कािशत भारत सरकार क> पया(cid:9)वरण वन और जलवायु प(cid:21)रवत(cid:9)न मं(cid:24)ालय संrय ा का.आ.1805(अ), तारीख 6 जनू , 2017 के आदशे म , िनoन िलिखत संशोधन करती ह,ै अथात(cid:9) ्:-- उVत आदेश क> सारणी म,, =म सं0 11 के सामन,े ? तभं (2) म, <िविj टय8 के ? थान पर, िनoन िलिखत <िविj ट रखी जाएगी, अथा(cid:9)त:्-- ''वैEािनक ई या वैEािनक एफ या वैEािनक जी, यथाि?थ ित, पया(cid:9)वरण, वन और जलवायु प(cid:21)रवत(cid:9)न, मं(cid:24)ालय, जोरबाग रोड, नई (cid:1)द(cid:3)ल ी-3 । [फा.स.ंजेड-11013/22/2017-आईए-।।(एम)] Eानशे भारती, संयुV त सिचव (cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)टटटट(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पप पप णणणण:::: मलू आदशे स.ं का.आ.1805(अ) तारीख 6 जून, 2017 4ारा <कािशत (cid:1)कया गया था । ORDER New Delhi, the 8th March, 2018 S.O. 1031(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub- section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without obtaining prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation; And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006] entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006; And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification; And whereas, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, an Expert Appraisal Committee (EAC) was constituted by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 comprising members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors; And whereas, in this Expert Appraisal Committee so constituted, Shri S K Srivastava, Scientist E was nominated as representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as Member Secretary of the said Committee;¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 And whereas, due to administrative and operating reasons, it has become expedient to replace the nomination of Shri S. K. Srivastava, Scientist E with the Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, as Member Secretary of the Expert Appraisal Committee constituted to deal with violation cases; And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th June, 2017, namely:- In the said order, in the Table, against serial number 11, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:- “Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi-3”. [F. No. Z-11013/22/2017-IA-II (M)] GYANESH BHARTI, Jt. Secy. Note: The principal order was published vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.