Whereas the Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219188 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27042020-219188 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1224] नई ददल्ली, सोमिार, अप्रलै 27, 2020/ििै ाख 7, 1942 No. 1224] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग अजधसचू ना नई ददल्ली, 24 अप्रैल, 2020 का.आ.1370(अ .—आय पर करों के संबंध म,ें दोहरे कराधान का पररिजजन करन े और राजकोषीय अपिंचन के जनिारण के जलए भारत गणराज्य क सरकार और ऑजस्ट् रया गणराज्य क सरकार के बीच 8 निंबर, 1999 को जियना में हस्ट् ताक्षरिररत अजभसमय को संिोजधत करत े ए ए एक प्रोकोकॉल नई ददल्ल ी म ें 6 वरिरी, 2017 को हस्ट्त ाक्षरिररत ए आ, जैसा दक इस अजधसूचना के साथ संलग्न उपाबंध में ददया गया ह ै (जजसे इसमें इसके पश् चात ् उ‍त संिोधनकारी प्रोकोकॉल कहा गया ह ै ; और उ‍त संिोधनकारी प्रोकोकॉल के प्रिृ्‍ त होने क तारीख 1 मई, 2020 ह,ै जो दक उ‍त संिोधनकारी प्रोकोकॉल के अनुच्छ ेद 4 के अनुसार उ‍त संिोधनकारी प्रोकोकॉल को प्रभािी करने के जलए जिजधक प्रदियाओं को पूरा करने क अजधसूचनाओं के पत्र क प्राज‍ त क तारीख कीक बाद के तीसरे मास का पहला ददन ह ै और उ‍त संिोजधत प्रोकोकॉल का अनुच्छ ेद 4 उपबंध करता ह ै दक िही उपबंध, इस प्रोकोकॉल के प्रिृ्‍ त प्रजिज‍क के िषज के कीक बाद के कैलेंडर िषज के 1 जनिरी को या उसके पश् चात् प्रारंभ होने िाली कराधेय अिजधयों के संबंध में प्रभािी होंग;े 1878 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आयकर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43 क धारा 90 क उपधारा (1 द्वारा प्रद्‍ त िज‍त यों का प्रयोग करत े ए ए यह अजधसूजचत करती ह ै दक इसके साथ यथा सलं ग् न उ‍त सिं ोधनकारी प्रोकोकॉल के सभी उपबंधों को भारत संघ म,ें 1 मई, 2020 स,े जो उ‍त संिोधनकारी प्रोकोकॉल के प्रिृ्‍ त होने क तारीख ह,ै प्रभािी दकया जाएगा [अजधसूचना सं. 22/वा. सं. 505/01/1982-एवकीडी- (पीकी. ] रजश् म रंजन दास, संयु‍ त सजचि उपाबधं भारत गणराज्य क सरकार तथा ऑजस्ट्र या गणराज्य क सरकार के बीच आय पर करों के बारे म ेंदोहरे कराधान के पररहार तथा जि्‍त ीय अपिचं न को रोकन ेके जलए अजभसमय, जजस पर 08 निम्ब र, 1999 को जियना म ेंहस्ट्त ाक्षरिर दकय ेगय ेथ,े का सिं ोधनकारी प्रोतोकोल आय पर करों के बारे म ें दोहरे कराधान के पररहार तथा जि्‍ तीय अपिंचन क रोकथाम के जलए भारत गणराज्य क सरकार तथा ऑजस्ट् रया गणराज्य क सरकार के बीच अजभसमय, जजस पर जियना म ें 08 निम् बर, 1999 को हस्ट्त ाक्षरिर दकये गय े थ े और जो 05 जसतम्ब र, 2001 को लागू ए आ (इसके पश् चात ् इसे ‘‘अजभसमय’’ कहा जायेगा , म ें संिोधन करते ए ए एक प्रोतोकोल (इसके बाद इसे ‘‘संिोधनकारी प्रोतोकोल’’ कहा जायेगा को अज‍ तम प प देने के इच्छ ुक भारत गणराज्य क सरकार तथा ऑजस्ट् रया गणराज्य क सरकार; इस प्रकार सहमत ए ए ह:ैं अनुच्छ ेद 1 अजभसमय के अनच्ु छ ेद 26 को हकाया जाएगा और जनम्न जलजखत अनुच्छ ेद स ेप्रजतस्ट्थ ाजपत दकया जाएगा: “अनच्ु छेद 26 सूचनाओं का आदान-प्रदान 1. संजिदाकारी राज्यों के सक्षरिम प्राजधकारी ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंग े जो दक इस अजभसमय के उपबंधों को अथिा संजिदाकारी राज्यों अथिा उनके राजनैजतक उप-प्रभागों अथिा स्ट् थानीय प्राजधकरणों क र स े लगाए गए प्र्‍ येक प्रकार एिं जििरण के करों के संबंध म ें घरेल ू कानूनों के प्रिासन अथिा प्रि्‍ तजन को दियाज‍ ित करने के जलए अनुमानत: सगं त ह,ैं जहां तक दक उनके अधीन कराधान व्यिस्ट्था इस अजभसमय के प्रजतकूल नहीं ह ै सूचनाओं का आदान-प्रदान अनच्ु छेद 1 और 2 द्वारा प्रजतबंजधत नहीं ह ै 2. संजिदाकारी राज्य द्वारा परै ाग्राव 1 के अंतगजत प्राप्त क गई कोई सूचना उस राज्य के आतं ररक कानूनों के अंतगतज प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केिल उन व्यजियों अथिा प्राजधकाररयों (‍यायालय और प्रिासजनक जनकाय िाजमल ह ैं को प्रकक दकया जाएगा जो पैराग्राव 1 म ें उजल्ल जखत करों के संबंध म ें करों के जनधाजरण, उनक िसूली करन,े उनके प्रितजन अथिा अजभयोजन के संबंध म ें अथिा अपीलों का जनधाजरण करन े या उपयुजि क चूक से संबद्ध हो ऐसे व्यजि या प्राजधकारी सूचना का उपयोग केिल ऐसे ही प्रयोजन के जलए करेंगे ि े इस सूचना को सािजजजनक ‍यायालय क कायजिाजहयों अथिा ‍याजयक जनणजयों म ें प्रकक कर सकेंगे भल े ही पूिोि सूचनाओं म ें कुछ भी कहा गया हो, संजिदाकारी राज्य द्वारा प्रा‍ त क गई सूचनाएं दसू रे प्रयोजनों के जलए प्रयोग क[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 जा सकती ह,ैं जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्य ों तथा ऐसे प्रयोग के जलए प्राजधकृत आपूितकता ज राज्य के प्राजधकरणों के काननू ों के तहत ऐसे अ‍ य प्रयोजनों के जलए दकया जा सकता हो 3. दकसी भी जस्ट्थजत म ें परै ाग्राव 1 और 2 के उपबंधों का अथ ज दकसी संजिदाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत दाजय्‍ि डालना नहीं होगा: (क उस अथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथा से हककर प्रिासजनक उपाय करना; ख ऐसी सूचनाओं क आपूित करना जो उस अथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों के अतं गजत अथिा प्रिासन क सामा‍य जस्ट्थजत म ेंप्रा‍ य नहीं ह;ै ग ऐसी सूचना क स‍ लाई करना जजससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योजगक, िाजणजज्यक अथिा व्यािसाजयक, गुप्त अथिा व्यापार प्रदिया अथिा सूचना प्रकक होती हो, जजसको प्रकक करना सािजजजनक नीजत के प्रजतकूल हो (आडरज पजलिलक 4. इस अनच्ु छेद के अनुसरण में यदद दकसी संजिदाकारी राज्य द्वारा दकसी जानकारी को प्राप्त करने के जलए अनुरोध दकया जाता ह ै तो दसू रा संजिदाकारी राज्य अनुरोध क गई जानकारी को प्राप्त करने के जलए अपनी सूचना एकत्र करन े िाल े उपायों का उपयोग करेगा, चाह े दसू रे राज्य को अपन े स्ट्िय ं के कर प्रयोजनों के जलए ऐसी सूचना क कोई आिश्यकता न हो जपछल े िा‍य म ें अ‍तिनजहत दाजय्‍ि पैराग्राव 3 क सीमाओं के अधीन ह,ै दक‍तु दकसी भी जस्ट्थजत में ऐसी सीमाओं का यह अथ ज नहीं होगा दक संजिदाकारी राज्य केिल इसजलए सूचना क आपूित करने से मना करते ह ैंदक ऐसी सूचना म ेंउसका कोई आंतररक जहत नहीं ह ै 5. दकसी भी जस्ट्थजत में पैराग्राव 3 के उपबंधों का अथज केिल इसजलए सूचना क आपूित करने से मना करने के जलए दकसी संजिदाकारी राज्य को अनुमजत दने े के जलए नहीं लगाया जाएगा दक सूचना दकसी बैंक, अ‍य जित्तीय संस्ट्थान, दकसी एजेंसी या दकसी ‍यासी क्षरिमता में कायजरत नाजमती या व्यजि के पास ह ै या यह दकसी व्यजि के स्ट्िाजम्‍ि जहत से संबंजधत ह ै ” अनुच्छ ेद 2 अजभसमय के अनच्ु छ ेद 26 के बाद जनम्न जलजखत नया अनुच्छ ेद 26 क सजम् मजलत दकया जायगे ा; “अनुच्छ ेद 26 क करों के संग्रहण म ेंसहायता 1. संजिदाकारी राज्य यह सुजनजश् चत करने के जलए अपेजक्षरित सीमा तक कर के सग्रं हण म ें एक दसू रे को सहायता प्रदान करेंगे दक इस अजभसमय के अ‍ तगजत प्रदान क गई कर क दकसी छूक अथिा कम क गई दर का लाभ उन व् यज‍त यों को नहीं जमलेगा, जो ऐसे लाभों हते ु पात्र नहीं ह ैं संजिदाकारी राज्यों के सक्षरिम प्राजधकारी इस अनुच्छ ेद के अनुप्रयोग क जिजध परस्ट्पर सहमजत द्वारा तय कर सकते ह ैं 2. इस अनुच्छ ेद के दकसी भी उपबंध का अथ ज दोनों म ें स े दकसी संजिदाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत के जलए बाध् यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा: (क उस अथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथा स े हककर प्रिासजनक उपाय करना; (ख ऐसे उपाय करना जो लोक नीजत (आडरज पजलिलक के जिपरीत हों; 3. संजिदाकारी राज्य यह सुजनजश् चत करन े के जलए अपेजक्षरित सीमा तक करों के संग्रहण म ें एक दसू रे को सहायता तथा समथनज प्रदान करन े का आश् िासन दते े ह ैं दक संजिदाकारी राज्य द्वारा लगाय े गय े कराधान स े मौजूदा अजभसमय द्वारा प्रदान क गई छूक इसके जलए पात्र व् यज‍त यों के लाभ को सुजनजश् चत नहीं करती ह,ै बित:े4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (क) प्राथी राज्य को अपने सक्षरिम प्राजधकारी द्वारा प्रमाजणत दस्ट् तािेज क प्रजत प्रस्ट् ततु करनी चाजहए जजसम ें यह जलखा हो दक सग्रहण हते ु संदिभत राजि, जजसके जलए िह दसू रे राज्य के हस्ट्त क्षरिपे के जलए जनिेदन कर रहा ह,ै अ‍ तत: दये तथा प्रितजनीय ह;ैं (ख) पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रस्ट् तुत दकया गया दस्ट्त ािेज प्रािथत राज्य के कानूनों के अनुसार प्रितनज ीय माना जाएगा यह ििणत ह ै दक जनितजमान आजस्ट् रयन जिधेयक के अंतगजत ऐस े दस्ट् तािेज क्षरिेत्रीय कर कायाजलयों (वाइनेनजाम् कर द्वारा प्रितजनीय माने जान े चाजहए; (ग) प्रािथत राज्य सदिृ कर ऋणों क िसूली संबंधी जनयमों के अनुसार अपने आप िसलू ी करेगा; तथाजप, िसूल दकए जाने िाले ऋण प्रािथत राज्य म ें ररयायती ऋण नहीं माने जाएंगे ऑजस्ट् रया गणराज्य म ें वाइनेंजप्रो‍य रू ेकर अथिा उसक र स े काय ज करन े हते ु प्र्‍ याय‍ु त जि्‍ त कायाजलय द्वारा काननू ी जन‍प ादन के जलए अनरु ोध दकया जाएगा ; तथा (घ) ऋण क राजि अथिा अजस्ट् त्‍ि संबंधी अपीलें प्राथी राज्य के सक्षरिम ‍ यायाजधकरण म ें ही दाजखल क जाएंगी पैरा के उपबंध स े दकसी भी संजिदाकारी राज्य पर उसके अपने कर संग्रहण म ें प्रयु‍त प्रिासजनक तरीकों स े अलग तरीके या जो उसक प्रभुस्‍ ता, सुरक्षरिा, लोक नीजत अथिा उसके जप री जहतों स े हककर हों, उन् ह ेंअपनान े क बाध् यता नहीं थोपी जाएगी ” अनुच्छ ेद 3 अजभसमय के प्रोतोकोल म ेंजनम्न जलजखत परै े जो़े े जाएगं े; “अनच्ु छेद 26 जो़े ें; 1. अनुरोध करन े िाल े राज्य के सक्षरिम प्राजधकारी अनुरोध के जलए सूचना क अनुमाजनत प्रासंजगकता का प्रदिजन करने के जलए अजभसमय के तहत सूचना के जलए अनरु ोध करते समय अनुरोध दकए जाने िाले राज्य के सक्षरिम प्राजधकारी को जनम्नजलजखत सूचनाएं जलजखत म ेंउपललिध कराएगं े: क जांच अथिा पछू ताछ दकए जान े िाले व्यजि क पहचान; (ख अनुरोध क गई सूचना का स्ट्िप प तथा िह प्राप प जजसम ेंअनरु ोध करन े िाला राज्य उसे अनरु ोजधत राज्य स े प्राप्त करना चाहता ह;ै (ग कर प्रयोजन जजसके जलए सूचना मांगी गई ह;ै (घ यह जिश् िास करन े के कारण दक अनरु ोध क गई सूचना अनरु ोजधत राज्य के पास ह ै अथिा अनरु ोजधत राज्य के क्षरिेत्राजधकार के भीतर दकसी व्यजि के अजधकार अथिा जनयंत्रण म ें ह;ै (ड. जहां तक ज्ञात हो दकसी व्यजि का नाम और पता, जजसके पास अनरु ोजधत सूचना होने का अनुमान ह;ै और (च यह जििरण दते े ए ए दक आिेदक राज्य न े सूचना प्राप्त करन े के जलए अपन े स्ट्िय ं के राज्यक्षरित्रे म ें उपललिध सभी साधन अपनाए ह,ैं जसिाए उनके, जो अ्‍यजधक करकनाईयों को बढ़ाएंगे 2. यह ज्ञात ह ै दक अनुच्छ ेद 26 म ें ददए गए सूचनाओं के आदान-प्रदान म ें िे साधन सजम् मजलत नहीं होंग े जो ‘‘म्‍ स्ट् य अजभयानों’’ म ेंआते हों 3. यह ज्ञात ह ै दक अनच्ु छेद 26 के पैरा 5 के अनुसार संजिदाकारी राज्य ों द्वारा स्ट् िजै च्छ क अथिा स्ट्ि चल आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना जप री नहीं ह ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 4. यह ज्ञात ह ै दक अनुच्छ ेद 26 क व् याख् या के जलए-उपयुज‍ त जसद्धांतों के साथ-साथ – ईसीडी म ें स्ट् थाजपत जसद्धांतों तथा भारत या ऑजस्ट् रया क जस्ट् थजत, रक‍ पजणयों अथिा प्रजतब‍ धों पर भी ध् यान ददया जाएगा 5. यह भी ज्ञात ह ै दक अजभसमय के अनुच्छ ेद-26 स े संबंजधत ददनांक 08 निम् बर, 1999 को हस्ट्त ाक्षरिररत प्रोतोकोल के उपबंध इस प्रोतोकोल द्वारा संिोजधत अजभसमय के अनुच्छ ेद - 26 के संदभ ज म ें िसै े ही लागू होंगे 6. यह भी ज्ञात ह ै दक अनुच्छ ेद-26 के पैरा 1 के अतं गतज क्षरिेत्राजधकारी के स्ट्थ ानीय कानूनों तथा प्रथाओं के तहत, जहां तक संभि हो सके, जििेष प्रािथत वामज (मूल दस्ट् तािेजों क प्रमाजणत प्रजतयों क प्रस्ट् तुजत तथा अजभसाजक्षरियों क गिाजहयों सजहत म ें सूचनाओं का आदान-प्रदान दकया जाना चाजहए 7. यह ज्ञात ह ै दक अनुच्छ ेद-26 पर ईसीडी चचाज के परै ा 9.1 में यथा कजथत, अनुच्छ ेद - 26 क निीन िैली (2010 प पा‍ तर के अनुसार में जिदेि में कर जांच, त्‍क्षरिण कर जांच और उद्योग-व् यापी सूचना का आदान-प्रदान, जो दोनों संजिदाकारी राज्य ों के स्ट् थानीय कानूनों एिं प्रिासजनक प्रथाओं द्वारा स्ट् िीकृत हों, िाजमल ह ैं ’’ अनुच्छ ेद 4 संजिदाकारी राज्य एक दसू रे को राजनजयक माध् यमों के जररए अजधसूजचत करेंग े दक इस नयाचार को लाग ू करन े के जलए सभी कानूनी दियाजिजधयां पूरी कर ली गयी ह ैं प्रोतोकोल ऊपर संदिभत अजधसूचनाओं म ें स े बाद क अजधसूचना क प्राज‍ त क जतजथ के तुर‍त बाद के तीसरे माह के प्रथम ददन स े लाग ू होगा प्रोतोकोल के उपबंध इस प्रोतोकोल के लाग ू होन े के िष ज के बाद के िष ज क एक जनिरी या उसके बाद स े प्रारम् भ होन े िाली करदेय अिजधयों के संबंध म ें प्रभािी होंगे जजसके साक्ष्य म ें दोनों संजिदाकारी राज्य ों के जिजधित प्राजधकृत दतू ों ने इस प्रोकोकॉल पर हस्ट्ताक्षरिर दकए ह ैं नई ददल्ली म ें 6 वरिरी, 2017 तारीख को अंग्रेजी, जह‍द ी और जमनज म ें दो प्रजतयों म ें जन‍प ाददत, सभी पाक समान प प स ेप्रामाजणक अथ ज जनप पण में दकसी जभन्नता क जस्ट्थजत म,ें अंग्रेजी पाक प्रभािी माना जाएगा भारत गणराज्य क सरकार क र स े ऑजस्ट् रया गणराज्य क सरकार क र स े (जाज जजहे के नर चाज जडी’ एवेयस ज (सिु ील चद्रं ा आजस्ट्र या एम्ब से ी, नई ददल्ल ी अध्य क्षरि, केंद्रीय प्र्‍य क्षरि कर बोड ज MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 24th April, 2020 S.O. 1370(E).—Whereas, the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, which was signed at Vienna on the 8th November,1999, has been signed at New Delhi on 6th February, 2017, as set out in the annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said amending Protocol); And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 1st May, 2020 being the first day of the third month next following the date of the receipt of the latter of the notifications of completion of legal procedures for giving effect to the said amending Protocol in accordance with the Article 4 of the said amending Protocol;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas, Article 4 of the said amending Protocol provides that the provisions of the same shall have effect with regard to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall have effect in the Union of India with effect from the 1st May, 2020, being the date on which the said amending Protocol entered into force. [Notification No.22/F.No. 505/01/1982-FTD-I (Pt.)] RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy. ANNEXURE PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA AMENDING THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WHICH WAS SIGNED AT VIENNA ON 8 NOVEMBER, 1999 The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Amending Protocol”) amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at Vienna on 8th November, 1999 and which entered into force on 5th September, 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”); Have agreed as follows: Article 1 Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article: “ARTICLE 26 Exchange of Information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities thereof, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.” Article 2 The following new Article 26A shall be inserted after the new Article 26 of the Convention: “ARTICLE 26A Assistance in the Collection of Taxes 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of tax to the extent needed to ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Convention shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article. 2. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to carry out measures which would be contrary to public policy(ordre public). 3. The Contracting States undertake to lend each other support and assistance in the collection of taxes to the extent necessary to ensure that relief granted by the present Convention from taxation imposed by Contracting State does not insure to the benefit of persons not entitled thereto, provided that: (a) the requesting State must produce a copy of a document certified by its competent authority specifying that the sums referred to for the collection of which it is requesting the intervention of the other State, are finally due and enforceable; (b) a document produced in accordance with the provisions of paragraph 3 shall be rendered enforceable in accordance with the laws of the requested State. It is specified that under current Austrian legislation, such documents must be rendered enforceable by the Regional Tax Offices (Finanzamter); (c) the requested State shall effect recovery in accordance with the rules governing the recovery of similar tax debts of its own; however, tax debts to be recovered shall not be regarded as privileged debts in the requested State. In the Republic of Austria, judicial execution shall be requested by the Finanzprokuratur or by the finance office delegated to act on his behalf; and (d) appeals concerning the existence or amount of the debt shall lie only to the competent tribunal of the requesting State. The provisions of this paragraph shall not impose upon either Contracting State the obligation to carry out administrative measures different from those used in the collection of its own tax, or which would be contrary to its sovereignty, security, public policy or its essential interests.” Article 3 The following paragraphs shall be added to the Protocol of the Convention: “Ad Article 26; 1. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (a) the identity of the person under examination or investigation; (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; (c) the tax purpose for which the information is sought; (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. 2. It is understood that the exchange of information provided in Article 26 does not include measures which constitute “fishing expeditions”. 3. It is understood that paragraph 5 of Article 26 does not require the Contracting States to exchange information on a spontaneous or automatic basis. 4. It is understood that —in addition to the above mentioned principles—for the interpretation of Article 26 the principles established in the OECD Commentaries shall be considered as well subject to the reservations or observations or positions of India or Austria. 5. It is also understood that the provisions of the Protocol signed on 8 November 1999 concerning Article 26 of the Convention shall likewise apply with reference to Article 26 of the Convention as amended by this Protocol. 6. It is understood that under paragraph 1 of Article 26, information needs to be exchanged in the specific form requested (including depositions of witnesses and production of authenticated copies of original documents) to the extent possible under the jurisdictions’s domestic law and practices. 7. It is understood that as stated in paragraph 9.1 of the OECD Commentary on Article 26, the new wording (as per 2010 version) of Article 26 covers Tax Examination Abroad, Simultaneous Tax Examinations and Industry-Wide Exchange of Information to the extent allowed by the domestic law and administrative practice of both Contracting States.” Article 4 The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal procedures for the entry into force of this Protocol have been completed. The Protocol shall enter into force on the first day of the third month next following the date of the receipt of the latter of the notifications referred to above. The provisions of this Protocol shall have effect with regard to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol. IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Protocol. DONE in duplicate at New Delhi on this 6th day of February, 2017 in the English, Hindi and German languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail. For the Government of the For the Government of the Republic of India Republic of Austria (Sushil Chandra) (Georg Zehetner) Chairman, Chargé d’Affaires a.i. Central Board of Direct Taxes Austrian Embassy, New Delhi Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.