Whereas, the role of the University Grants Commission in the internationalisation of the Indian education system has increased manifold in the wake of India s renewed thrust on academic collaboration

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262289 CG-DxLx-xEG-I0D4H0x4x2x0 25-262289 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 278] नई ददल्ली, िुक्रिार, अप्रैल 4, 2025/ चत्रै 14, 1947 No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/ CHAITRA 14, 1947 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग अजधसचू ना नई ददल्ली, 4 अप्रलै , 2025 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग (जिदेिी जिक्षा सस्ट्ं थानों स ेप्राप्त अर्तह ाओं को मान्यता और समतल्ु यता प्रदान करना) जिजनयम, 2025 फा.स.ं 1-9/2023 (समतल्ु यता).—िबदक, भारतीय जिक्षा प्रणाली के अंतरराष्ट्रीयकरण में जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग की भूजमका, अन्य देिों के साथ अकादजमक सर्योग पर भारत द्वारा नए जसरे स े बल ददए िान े और राष्ट्रीय जिक्षा नीजत (एनईपी), 2020 के संदभह में कई गुना बढ़ गई र्ै, और एक पृष्ठभूजम के रूप में, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग न े िर् ह 2021 के िुलाई म ें जिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के जलए ददिाजनदेि िारी दकए र्ैं िो अतं रराष्ट्रीय स्ट्तर पर प्रासंजगक पाठ्यक्रम, जिदेिों म ें भारतीय िैक्षजणक संस्ट्थानों का ब्ांड-जनमाहण, जिदेिी जिश्वजिद्यालयों के साथ अकादजमक और अनुसंधान सर्योग, जविननंग व्यिस्ट्था के अतं गतह क्रेजडट मान्यता, िैजश्वक नागररकता दजृिकोण और जिदेिी पूि ह जिद्यार्थहयों के साथ िुड़ने िैसी गजतजिजधयों की एक जिस्ट्तृत श्ृंखला को सचू ीबद्ध करते र्;ैं और िबदक, जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग न े भारतीय और जिदेिी उच्चतर जिक्षा संस्ट्थानों के बीच जविननंग, संयुक्त जडग्री और दोर्री जडग्री कायहक्रम, 2022 प्रदान करन े के जलए अकादजमक सर्योग के संबंध म ें जिजनयमों को अजधसूजचत दकया र् ै और इसने राष्ट्रीय उच्चतर जिक्षा अर्तह ा ढांचा भी जिकजसत दकया र् ै िो अर्िहत दकए गए ज्ञानअिहन के जिजनर्दहि स्ट्तरों के जलए मानदंडों के एक सेट के अनुसार अर्तह ाओं के िगीकरण और मान्यता के जलए एक साधन र् ै और यर् आिा की िाती र् ै दक इन सुधारों के पररणामस्ट्िरूप जिद्यार्थहयों की गजतिीलता में बहुत िृजद्ध र्ोगी; 2365 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और िबदक, सामान्य (िैजक्षक), व्यािसाजयक और अनुभिात्मक ज्ञानअिहन (सीखने) को िाजमल करते हुए एक अजधक व्यापक और प्रभािी जिक्षा प्रणाली की आिश्यकता र् ै और यर् एकीकरण जिद्यालयी और उच्चतर जिक्षा सजर्त सभी स्ट्तरों पर जिद्यार्थहयों के जलए ऊर्धिाहधर और क्षैजति गजतिीलता के साथ प्रासंजगक अनुभिों और दक्षता के स्ट्तरों को िाजमल करेगा; और िबदक, इस दजृ िकोण को सुजिधािनक बनाने के जलए, राष्ट्रीय क्रेजडट ढांचे को एक समािेिी 'मेटा-फ्रेमिकह' के रूप म ें भी तैयार दकया गया र्,ै िो जिद्यालयी जिक्षा, उच्चतर जिक्षा, व्यािसाजयक और कौिल जिक्षा के मार्धयम से अर्िहत क्रेजडट को जनबाहध रूप स े एकीकृत करता र्ै; िो ज्ञानअिहन के प्राप्त स्ट्तर के जलए जिजिि मानदंडों के आधार पर अर्तह ाओं को िगीकृत करन ेऔर मान्यता दने े के जलए एक मर्त्िपूण ह उपकरण के रूप में कायह करता र्;ै और िबदक, उपयुहक्त उद्देश् यों को प्राप् त करन े तथा जिद्यार्थहयों की सगु म गजतिीलता को सक्षम बनान े के जलए, जिदेिी अर्तह ाओं को मान्यता दने े तथा जिद्यालयी और उच्चतर जिक्षा दोनों स्ट्तरों पर ऐसी अर्तह ाओं को समतुल्यता प्रदान करन े के जलए एक सुदढ़ृ और पारदिी तंत्र आिश्यक समझा िाता र्ै, जिसकी देखरेख जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की िाएगी। अब, इसजलए, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 12 के खडं (ञ) और धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता र्,ै अथातह ्: 1. सजं क्षप्त िीर्कह , अनप्रु योग और प्रारम्भण - (1) इन जिजनयमों को जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (जिदेिी जिक्षा संस्ट्थानों से प्राप्त अर्तह ाओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करना) जिजनयम, 2025 कर्ा िाएगा। (2) य े जिदेिी जिक्षा संस्ट्थानों द्वारा जचदकत्सा, भेर्िी, नर्सिंग, जिजध और िास्ट्तुकला िसै े जिर्यों म ें प्रदान की गई व्यािसाजयक अर्तह ाओं और भारत म ें संबंजधत सांजिजधक पररर्दों के मानदडं ों द्वारा जिजनयजमत ऐसी अन्य अर्तह ाओं पर लाग ूनर्ीं र्ोंगे। (3) य ेआजधकाररक रािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख से प्रिृत्त र्ोंगे। 2. पररभार्ाए ँ – (1) इन जिजनयमों में, िब तक दक संदभ हसे अन्यथा अपेजक्षत न र्ो, - (क) “अजधजनयम” से जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) अजभप्रेत र्:ै (ख) “बोडह” स े दकसी जिदेिी दिे के कस्ट्बे, िर्र, काउंटी या राज्य म ें प्राथजमक और मार्धयजमक जिद्यालयों को जनदेजित और प्रिाजसत करन े के जलए जिजधित रूप से अजधकृत या मान्यता प्राप्त और स्ट्थाजपत बोडह या जनकाय अजभप्रेत र्;ै (ग) “समतुल्यता प्रमाणपत्र” से दकसी जिदेिी अर्तह ा और भारतीय बोडह या जिश्वजिद्यालयों द्वारा उस स्ट्तर पर प्रदान की गई अर्तह ा के बीच के स्ट्तर के संदभह में अर्तह ा की समानता को प्रमाजणत करने िाला एक दस्ट्तािेि अजभप्रेत र्;ै (घ) “िल्ु क” से दकसी समतुल्यता प्रमाणपत्र के जलए आिेदन करते समय छात्रों द्वारा देय आिेदन प्रसंस्ट्करण िल्ु क अजभप्रेत र्;ै (ङ) "जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान" से एक जिक्षा संस्ट्थान अजभप्रते र् ै िो अपन े मूल दिे में दकसी जिजध सम् मत तरीके िैस े न्यास या सोसायटी या कंपनी या सांजिजधक जनकाय या अन्य कानूनी रूपों म ें मान्यता प्राप्त और स्ट्थाजपत या जनगजमत र् ै और िो अपने गृर् क्षेत्राजधकार के भीतर और बार्र, िैसा भी मामला र्ो, जिद्यालयी और उच्चतर जिक्षा स्ट्तरों पर िक्षै जणक या अनुसंधान कायहक्रम प्रदान करने के जलए मान्यता प्राप्त या अजधकृत र्ैं; (च) "फ्रैंचाइन ंग" से अजभप्रेत र् ै और इसमें िक्षै जणक संस्ट्थान के अलािा दकसी भी व्यजक्त या संस्ट्थान या संगठन को जडग्री प्रदान करन े की अनुमजत देने की पद्धजत िाजमल र्ै, और "फ्रैंचाइ " और "फ्रैंचाइ ी" िब्दों का अथ ह तदनुसार समझा िाएगा; (छ) "अर्तह ा" स े एक प्रमाण पत्र, जडप्लोमा, या जडग्री अजभप्रेत र् ै िो दकसी सक्षम प्राजधकारी िैसे बोडह या जिश्वजिद्यालय द्वारा अर्धययन के दकसी जििेर् कायहक्रम के सफल समापन पर अपेजक्षत ज्ञानअिहन के पररणामों की जिद्यार्थहयों द्वारा प्राजप्त की मान्यता स्ट् िरूप प्रदान की िाती र्;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ि) "समीक्षा सजमजत" से समीक्षा के जलए अनरु ोध करने िाल े आिेदनों की िांच करने के जलए आयोग द्वारा गरठत जििेर्ज्ञों की एक सजमजत अजभप्रेत र् ै; (झ) "जिद्यालय" से दकसी जिदिे ी देि म ें जिद्यालयी जिक्षा प्रदान करन े के जलए दकसी जिजधक तरीके स े मान्यता प्राप्त, स्ट्थाजपत या जनगजमत जिद्यालय अजभप्रेत र्ै; (ञ) "स्ट्थायी सजमजत" से मामला-दर-मामला आधार पर समतुल्यता की िांच करने के जलए आयोग द्वारा गरठत जििेर्ज्ञों की सजमजत अजभप्रेत र्;ै (ट) "सांजिजधक पररर्द" से दकसी केन्रीय अजधजनयम के अधीन स्ट्थाजपत या जनगजमत जनकाय अजभप्रते र् ैिो अर्धययन के सामान्य और व्यािसाजयक कायहक्रम के मानकों को जिजनयजमत करन े और दकसी जिजनर्दहि क्षेत्र म ें जडग्री प्रदान करने के जलए र्;ै (ठ) "जिद्याथी" स ेदकसी जिक्षा संस्ट्थान म ेंदाजखला लेन े िाला या दाजखला लने े का इच्छुक कोई व्यजक्त अजभप्रेत र्।ै (2) इन जिजनयमों में प्रयुक्त और पररभाजर्त नर्ीं दकए गए, लेदकन अजधजनयम में पररभाजर्त, िब्दों और अजभव्यजक्तयों के िर्ी अथ हर्ोंगे िो अजधजनयम म ेंक्रमिः उनके जलए जनर्दहि दकए गए र्।ैं 3. जिदेिी जिक्षा सस्ट्ं थानों स े प्राप्त अर्तह ाओं को मान्यता देन े और समतल्ु यता प्रदान करन े की ितें-(1) दकसी जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान से प्राप्त अर्तह ा को समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करन े के जलए जनम्नजलजखत के अर्धयधीन मान्यता दी िाएगी, अथाहत:् - (क) अर्तह ा, दकसी जिदेिी िैक्षजणक संस्ट्थान द्वारा प्रदान की गई र्ो जिसे उसके गृर् देि में लागू प्रासंजगक कानूनों के अधीन जिजधित मान्यता प्राप्त र्ो; (ख) समतुल्यता प्रदान करन े के जलए आिेदक न े ऐसे जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान द्वारा जिजनर्दहि मानदंडों और मानकों के अनुसार अर्तह ा प्राप्त करन े के जलए अर्धययन कायहक्रम का अनुसरण दकया र्ो; (ग) ऐस े अर्धययन कायहक्रम म ें प्रिेि के जलए प्रिेि स्ट्तर की आिश्यकताए ं भारत म ें अर्धययन के समकक्ष कायहक्रम के समान र्ों। (2) स्ट्थायी सजमजत यर् जनणहय लगे ी दक उप-जिजनयम (1) के खंड (ग) म ें जनर्दिह अपेक्षाए ं उस प्रयोिन के जलए जनधाहररत प्रदक्रया के अनुसार समान र् ैंया नर्ीं, और यर् जनणहय जनम्नजलजखत जिचारों पर आधाररत र्ोगा, अथाहत्:- (क) अर्धययन के उस कायहक्रम के संबंध में जिजनर्दहि न्यूनतम अिजध और यदद अर्धययन के कायहक्रम की न्यूनतम अिजध म ें अंतर र्,ै तो समानता का आकलन दोनों कायहक्रमों के अतं गतह न्यूनतम क्रेजडट आिश्यकताओं के अनुसार दकया िाएगा और ऐसी समानता की गणना के जलए सामान्यीकृत क्रेजडट आिश्यकताओं के दस प्रजतित तक के अंतर को स्ट्िीकायह माना िा सकता र्;ै (ख) अर्धययन के उस कायहक्रम की न्यूनतम क्रेजडट आिश्यकताएं, जिसमें जनम्नजलजखत को र्धयान में रखा िाएगा- (एक) मलू भूत पृष्ठभूजम िाले पाठ्यक्रमों, जिधाओं से संबंजधत मुख्य पाठ्यक्रमों, जिधाओं से संबंजधत ऐजच्छक पाठ्यक्रमों, अंतर-जिधा से संबद्धं पाठ्यक्रमों और प्रयोगिाला पाठ्यक्रमों के संबंध म ेंआिश्यकता; (दो) न्यूनतम क्रेजडट के जनधाहरण म ें योगदान देन े िाल ेघटकों, िैसे प्रजत सप्तार् संपकह घंटों की संख्या, स्ट्ि-अर्धययन के जलए जिजनर्दहि घंटों की संख्या और अनुभिात्मक ज्ञानअिहन की प्रमात्रा; (ग) अर्धययन के कायहक्रम के अतं गहत मूल्यांकन की प्रदक्रया, जिसमें िोध-प्रबंध या लघु िोध-प्रबंध का मूल्यांकन िाजमल र्,ै िर्ां यर् उस अर्धययन के कायहक्रम का एक घटक र्ै; (घ) अर्धययन के कायहक्रम के अतं गहत िोध-प्रबंध, पररयोिना, प्रजिक्षुता, अन्य व्यािर्ाररक या अनुभिात्मक ज्ञानअिहन की आिश्यकता, यदद भारत म ेंपेिकि दकए िा रर् ेअर्धययन के समान कायहक्रमों में ऐसी अपक्षे ा अजनिायह र्ै; (ङ) बुजनयादी पष्ठृ भूजम पाठ्यक्रमों, जिधाओं स े संबंजधत मुख्य पाठ्यक्रमों, जिधाओं स े संबंजधत ऐजच्छक पाठ्यक्रमों, अंतर- जिधा से िुड़े पाठ्यक्रमों, प्रयोगिाला पाठ्यक्रमों और संबंजधत कायहक्रम के अंतगतह ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों से संबंजधत पाठ्यक्रम के संबंध में जनधाहररत पाठ्यचया हपररणामों के संदभह म ेंसमतुल्यता।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) दकसी जिदेिी जिक्षा सस्ट्ं थान के जिदेि जस्ट् थत पररसर स े प्राप्त अर्तह ा को समतल्ु यता प्रमाण-पत्र प्रदान करन े के जलए जनम्नजलजखत के अर्धयधीन मान्यता दी िाएगी, अथाहत:् - (क) जिदेि जस्ट्थ त पररसर को उस देि में, िर्ां पररसर जस्ट्थत र्,ै के साथ र्ी उस देि म ें भी, िर्ां जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान का मख्ु य पररसर जस्ट्थत र्ै, सक्षम प्राजधकारी द्वारा अनमु ोददत दकया गया र्ो; (ख) जिदेि जस्ट्थ त पररसर में पिे कि दकए गए जिक्षा कायहक्रम, उस देि में मान्यता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करता र् ै िर्ां ऐसा जिदेि जस्ट्थ त पररसर मौिूद र्,ै साथ र्ी जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान के मलू दिे म ें ऐसी अपक्षे ाओं का अनुपालन करता र्।ै (4) दकसी भी पररसर या संस्ट्थान से फ्रेंचाइन ंग व्यिस्ट्था के अंतगतह या उसके मार्धयम से प्राप्त अर्तह ा को समतुल्यता प्रदान करने के प्रयोिनाथ ह मान्यता के जलए जिचार नर्ीं दकया िाएगा। (5) दकसी अन्य दिे म ें जस्ट्थत जिद्यालय से प्राप्त अर्तह ा को भारत में उच्चतर जिक्षा संस्ट्थान म ें स्नातक और समतुल्य अर्धययन कायहक्रमों में प्रिेि के प्रयोिन के जलए समतल्ु यता जनधाहररत करने र्ते ु जनम्नजलजखत के अर्धयधीन स्ट्िीकार दकया िाएगा, अथाहत:् - (क) जिदेिों में प्रचजलत जिद्यालयी जिक्षा प्रणाली को भारत में जिश्वजिद्यालयों और अन्य उच्चतर जिक्षा संस्ट्थानों द्वारा स्नातक जिक्षा में प्रििे के जलए ितहमान में जिचार दकया िा रर्ा र्ै, िो राज्य मार्धयजमक जिक्षा बोडह, केंरीय मार्धयजमक जिक्षा बोडह अथिा भारतीय जिद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा पररर्द ् (आईएससीई) के अधीन भारत में जिद्यालयों द्वारा दी िाने िाली जिद्यालयी जिक्षा के समतुल्य र्ै; या (ख) आिेदक न े स्नातक स्ट्तर पर प्रिेि के जलए संबंजधत जिदेि की उच्चतर जिक्षा प्रणाली द्वारा स्ट्िीकृत पद्धजत के मार्धयम स े कम स े कम बारर् िर्ों तक जिद्यालयी जिक्षा प्राप्त की र्ै, बित,े जिद्याथी उस देि म ें उच्चतर जिक्षा प्राप्त करना िारी रखता र्;ै और (ग) जिद्यालय, िर्ां जिद्याथी को जिक्षा प्रदान की गई थी, साथ र्ी तत्प श् चात् 'स्ट् कूल लीिींग एक्ि ाजमनेिन', को जिदेि में संबंजधत बोडह द्वारा मान्यता प्राप्त दकया गया र्ो। (6) आयोग द्वारा समय-समय पर जनधाहररत की िान े िाली अन्य ित:ें परंतु यर् दक दकसी जिदेिी उच्चतर जिक्षा संस्ट्थान की उच्च जिक्षा अथिा अनुसंधान स े िुड़ी प्रजतष्ठा को र्धयान म ें रखत े हुए, िो उच्चतर जिक्षा संस्ट्थानों की अतं रराष्ट्रीय स्ट्तर पर मान्यता प्राप्त रैंककंग म ें उसके स्ट्थान से प्रमाजणत र्ोती र्ै, आयोग समतुल्यता प्रदान करने के जलए एक या अजधक ितों में छूट दे सकता र्।ै 4. समतल्ु यता प्रदान करन े की प्रदक्रया -(1) आयोग, जिदेिी जिक्षा संस्ट्थाओं से प्राप्त अर्तह ाओं के जलए समतुल्यता प्रमाण- पत्र प्रदान करन े के संबंध म ेंआिेदन प्राप्त करन े र्ते ु एक समर्पहत ऑनलाइन पोटहल का रखरखाि करेगा। (2) आिेदक, आयोग द्वारा समय-समय पर जनधाहररत िल्ु क के साथ ऑनलाइन आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा। (3) यदद अपेजक्षत दस्ट्तािेि अग्रं ेिी या अनुसूजचत भारतीय भार्ा के अलािा दकसी अन्य भार्ा म ें र्ैं, तो आिेदक को जडग्री प्रदान करने िाली संस्ट्था द्वारा अंग्रेिी भार्ा म ेंजिजधित रूप से प्रमाजणत प्रजतजलजप प्रस्ट्ततु करनी र्ोगी। (4) आयोग स्ट्ियं द्वारा नाजमत एक स्ट्थायी सजमजत को िांच के जलए आिेदन भेिेगा; और सजमजत में ऐसे व्यजक्त िाजमल र्ोंग े िो सामान्य रूप स ेजिक्षा के क्षत्रे में और जििेर्रूप से उच्चतर जिक्षा के क्षेत्र में जििेर्ज्ञ र्ोंगे। (5) आयोग स्ट्थायी सजमजत को अस्ट्थायी रूप स े और समय-समय पर ऐसे अन्य जििेर्ज्ञों को सर्योजित करने की अनुमजत द े सकता र्,ै जिनके सर्योग से सजमजत को अपने कायों के जनिहर्न में जििेर् रूप से लाभ र्ो सकता र्।ै (6) स्ट्थायी सजमजत अपनी बैठकों तथा आिेदन की िांच के जलए अपनी स्ट्ियं की प्रदक्रयाएं तैयार कर सकती र् ै तथा उस संबंध में इसकी जसफाररिें आयोग को यथािीघ्र, परंतु आयोग से आिेदन प्राप्त र्ोन े की जतजथ से दस कायह ददिसों के भीतर उपलब्ध कराई िाएगी तथा जसफाररि में स्ट्िीकृजत या अस्ट्िीकृजत, िैसा भी मामला र्ो, के आधारों का स्ट्पि उल्लेख र्ोगा। (7) आयोग,स्ट्थायी सजमजत द्वारा की गई जसफाररि के आधार पर आिेदन की स्ट्िीकृजत या अस्ट्िीकृजत के संबंध म ें अपन े जनणहय के बारे म ें आिेदक को सूजचत करेगा तथा दकसी भी मामले में,आिेदक से आिेदन की प्रारंजभक प्राजप्त की जतजथ से पंरर् कायह ददिसों के भीतर सूजचत करेगा। (8) यदद स्ट्थायी सजमजत दकसी कायहक्रम की समतल्ु यता की मान्यता के जलए आिेदन की स्ट्िीकृजत की जसफाररि करती र् ै तथा उसपर सर्मत र्ोती र्,ै तो उस आिय का समतुल्यता प्रमाणपत्र िारी दकया िाएगा तथा आयोग द्वारा पोटहल पर उपलब्ध कराया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (9) यदद स्ट्थायी सजमजत की राय र् ै दक आिेदक द्वारा दी गई िानकारी अपयाहप्त र् ैतथा उस े अपनी जसफाररिें करन े के जलए अजतररक्त सूचना या दस्ट्तािेि की आिश्यकता र्,ै तो िर् आयोग को जस्ट्थजत स े अिगत कराएगी तथा आिेदक स े अनरु ोध करेगी दक िर् उसे पंरर् कायह ददिसों के भीतर आयोग को प्रस्ट्तुत करे तथा सजमजत द्वारा जसफाररि स े अिगत करान े तथा आिेदन पर जनणहय की सूचना दने े की समय-सीमा तदनुसार बढ़ा दी िाएगी। (10) यदद आिेदक जनणहय से संतुि नर्ीं र्ै, तो िर् उप-जिजनयम (7) म ें जनर्दहि सूचना की प्राजप्त की जतजथ स े तीस काय ह ददिसों के भीतर, अस्ट्िीकृजत सबं ंधी अपन े जनणहय की समीक्षा के जलए आयोग को अभ्यािेदन देने का र्कदार र्ोगा, साथ र्ी उसे समीक्षा दाजखल करन े के जलए आयोग द्वारा जिजनर्दहि िल्ु क भी देना र्ोगा। (11) आयोग, स्ट्ियं द्वारा गरठत की िाने िाली समीक्षा सजमजत के समक्ष समीक्षा के जलए आिदे न प्रस्ट्तुत करेगा। (12) समीक्षा सजमजत म ें समीक्षा के जलए आिेदन में उठाए गए मद्दु ों से पररजचत जििेर्ज्ञ इतनी संख्या में िाजमल र्ोंगे, जिन्र् ें आयोग अपन े जनणहय की जनष्पक्षता और जनष्प क्ष समीक्षा करन े म ें सर्ायता के जलए आिश्यक समझे, और समीक्षा सजमजत अपनी स्ट्ियं की प्रदक्रयाएं तैयार कर सकती र्।ै (13) समीक्षा सजमजत, समीक्षा के जलए आिेदन को स्ट्िीकार या अस्ट्िीकार करन े के कारणों के साथ अपनी जसफाररि यथािीघ्र, परंत ु उप-जिजनयम (11) के अधीन उसे भेिे गए संदभह की जतजथ स ेदस कायह ददिसों के भीतर करेगी। (14) समीक्षा सजमजत की जसफाररि प्राप्त र्ोन े पर, आयोग समीक्षा के जलए मलू आिेदन की प्राजप्त की जतजथ से पंरर् काय ह ददिसों के भीतर, िैसा भी मामला र्ो, अस्ट्िीकृजत या स्ट्िीकृजत के कारणों को बताते हुए समीक्षा में अपना अंजतम जनणहय आिेदक को सूजचत करेगा। (15) िर्ां समीक्षा के दौरान आयोग द्वारा आिेदन स्ट्िीकार दकया िाता र्ै, उस आिय का एक समतुल्यता प्रमाणपत्र िारी दकया िाएगा और ऑनलाइन पोटहल पर उपलब्ध कराया िाएगा। 5. प्रकीण ह– (1) जिद्याथी को समतुल्यता प्रमाण-पत्र के जलए आिेदन करन े की आिश्यकता नर्ीं र्ै, यदद उसने – (क) दकसी जिदेिी जिक्षा संस्ट्थान, िर्ा ं अर्तह ा प्रदान करन े िाला संस्ट्थान जस्ट्थत र्,ै से भारत सरकार या जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग और दकसी अन्य देि की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन या समझौते के रूप में सर्योगात्मक व्यिस्ट्था के अंतगतह अर्तह ा प्राप्त की गई र्;ै अथिा (ख) जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (जविननंग, संयुक्त जडग्री और दोर्री जडग्री कायहक्रम प्रदान करने के जलए भारतीय और जिदेिी उच्चतर िैक्षजणक संस्ट्थानों के बीच िैक्षजणक सर्योग) जिजनयम, 2022 या जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग (भारत म ें जिदेिी उच्चतर िैक्षजणक संस्ट्थानों के पररसरों की स्ट्थापना और संचालन) जिजनयम, 2023 के उपबंधों के अधीन अर्तह ा प्राप्त की गई र् ै; अथिा (ग) जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग द्वारा िारी दकसी अन्य जिजनयमन के उपबंधों के अधीन अर्तह ा प्राप्त की गई र्।ै (2) यदद उप-जिजनयम (1) में जनर्दहि जिद्याथी समतल्ु यता प्रमाण-पत्र प्रदान करन े के जलए आिेदन करता र्,ै तो जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग स्ट्थायी सजमजत को संदर्भहत दकए जबना जिजनर्दहि िल्ु क के भुगतान पर उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान करने र्ते ु जिचार कर सकता र्।ै (3) इन जिजनयमों के अधीन िारी समतल्ु यता प्रमाण-पत्र, उच्चतर जिक्षा और अनुसंधान करने के प्रयोिनों के जलए आयोग के क्षेत्राजधकार म ें आन े िाल े सभी जिक्षा संस्ट्थानों, मर्ाजिद्यालयों, सम जिश्वजिद्यालयों और जिश्वजिद्यालयों के जलए िैध र्ोगा; तथा उन सभी सािहिजनक या अन्य जनकायों म ें रोिगार के प्रयोिनों के जलए िैध र्ोगा, जिनमें आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त िैजक्षक अर्तह ा को आिश्यक बताया गया र्।ै (4) यदद समतुल्यता प्रमाण-पत्र िारी करन े के पश्चात ् दकसी भी स्ट्तर पर आयोग के संज्ञान में आता र् ै दक आिेदक न े इन जिजनयमों के अधीन इस े जमथ् या िानकारी के आधार पर या दकसी अन्य तरीके स े धोखाधड़ी करके प्राप्त दकया र्ै, तो आयोग को ऐसे आिेदक के जिरुद्ध जिजध के अनुसार उजचत कायहिार्ी आरंभ करन े के अजतररक्त ऐसे प्रमाण-पत्र को िापस लेन े की िजक्त र्ोगी। 6. जनिचह न (1) इन जिजनयमों के जनिहचन के संबंध में दकसी भी प्रश्न का जनणहय आयोग द्वारा दकया िाएगा। (2) आयोग को इन जिजनयमों के कायाहन्ियन के दौरान उत्पन्न र्ोने िाली दकसी भी िंका, करठनाई या जिसंगजत को दरू करने के जलए स्ट्पिीकरण िारी करने की िजक्त र्ोगी। प्रो. मजनर् आर. िोिी, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./11/2025-26]6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION New Delhi, the 4th April, 2025 University Grants Commission (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications Obtained From Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025 F. No. 1-9/2023(Equivalence).—Whereas, the role of the University Grants Commission in the internationalisation of the Indian education system has increased manifold in the wake of India’s renewed thrust on academic collaboration with foreign countries and in the context of the National Education Policy (NEP), 2020, and as a background, University Grants Commission issued the Guidelines for Internationalisation of Education in July, 2021 which enumerate a wide array of activities such as internationally relevant curricula, the brand building of Indian Educational Institutions abroad, academic and research collaboration with foreign universities, credit recognition under twinning arrangements, a global citizenship approach, and engaging with foreign alumni; And whereas, the University Grants Commission has notified regulations on Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree, and Dual Degree Programmes, 2022 and it has also evolved the National Higher Education Qualifications Framework which is an instrument for the classification and recognition of qualifications according to a set of criteria for specified levels of learning achieved and it is expected that the mobility of students will be greatly enhanced as a result of these reforms; And whereas, there is a need for a more comprehensive and effective education system incorporating general (academic), vocational, and experiential learning and this integration will encompass relevant experiences and proficiency levels, with vertical and horizontal mobility for students at all levels, including School and Higher Education; And whereas, to facilitate this vision, the National Credit Framework has also been devised as an inclusive meta-framework, seamlessly unifying the credits acquired through school education, higher education, vocational, and skill education; which serves as an instrumental tool for classifying and recognising qualifications based on specific criteria for the achieved level of learning; And whereas, in furtherance of the above, and to enable the smooth mobility of students, a robust and transparent mechanism for recognising foreign qualifications and granting equivalence to such qualifications at both school and higher education levels is deemed necessary, which will be overseen by the University Grants Commission. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely: 1. Short title, application, and commencement. – (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications obtained from Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025. (2) They shall not apply to professional qualifications awarded by foreign educational institutions in disciplines such as Medicine, Pharmacy, Nursing, Law, and Architecture and such other qualifications regulated by the norms of respective Statutory Councils in India. (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, - (a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); (b) “Board” means a Board or a Body duly authorised or recognised and established to direct and administer the primary and secondary schools in a town, city, county, or state of the Foreign Country; (c) “Equivalence Certificate” means a document certifying the parity of a qualification in terms of level between a foreign qualification and the qualification awarded at that level by the Indian Board or Universities; (d) “Fee” means the application processing fee payable by the students while applying for an Equivalence Certificate; (e) “Foreign Educational Institution” means an educational institution recognised and established or incorporated in any legal manner such as trust or society or company or statutory body or other legal[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 forms in the country of its origin and is recognised or authorised to offer academic or research programmes at the school and higher education levels, within and outside its home jurisdiction, as the case may be; (f) “Franchising” means and includes the practice of allowing any person or institution, or organisation, other than the Educational Institution, to award degrees, and the terms “franchise” and “franchisee” shall be construed accordingly; (g) “qualification” means a certificate, diploma, or degree awarded by a competent authority such as a Board or University in recognition of the attainment by students of the expected learning outcomes on the successful completion of a particular programme of study; (h) “Review Committee” means a committee of experts constituted by the Commission to examine the applications requesting for review; (i) “School” means a school, recognised and established or incorporated by any legal manner in a foreign country to impart school education; (j) “Standing Committee” means a committee of experts constituted by the Commission to examine equivalence on case to case basis; (k) “Statutory Council” means a body established or incorporated under a Central Act to regulate standards of general and professional programme of study and award of degrees in a specified field; (l) “Student” means any person attending or seeking to enroll in an educational institution. (2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Conditions of recognition and grant of equivalence to qualifications obtained from Foreign Educational Institutions.– (1) A Qualification from a Foreign Educational Institution shall be recognised for grant of the equivalence certificate, subject to the following, namely: - (a) the qualification has been awarded by a Foreign Educational Institution that is duly recognised under the relevant laws in force in its home country; (b) the applicant for grant of equivalence has pursued the programme of study leading to the qualification in accordance with the norms and standards specified by such Foreign Educational Institution; (c) the entry-level requirements for admission to such programme of study are similar to that of a corresponding programme of study in India. (2) The Standing Committee shall decide that whether the requirements referred to in clause (c) of sub regulations (1) are similar or not, in accordance with the procedure laid down for that purpose, and shall be based on the following considerations, namely:- (a) the minimum duration specified in respect of that programme of study and in case, the minimum duration of the programme of study is at variance, the similarity shall be assessed in terms of the minimum credit requirements under the two programmes and a variation of up to ten per cent of the normalised credit requirements may be considered permissible for computing such similarity; (b) the minimum credit requirements of that programme of study, taking into account- (i) the requirement with respect to the basic background courses, disciplinary core courses, disciplinary elective courses, cross-disciplinary courses, and laboratory courses; (ii) the components contributing to the determination of the minimum credit, such as, the number of contact hours per week, the number of hours specified for self-study and the quantum of experiential learning; (c ) the process of evaluation under the programme of study, including evaluation of the thesis or dissertation where the same is a component of that programme of study; (d) the requirement of a thesis, project, internship, other hands-on or experiential learning under the programme of study, if the corresponding programme of study offered in India mandates such a requirement; (e) the equivalence in terms of the curricular outcomes as determined in respect of the curriculum pertaining to the basic background courses, disciplinary core courses, disciplinary elective courses, cross-disciplinary courses, laboratory courses and such other courses under the respective programme.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) A qualification obtained from the Off-Shore Campus of a Foreign Educational Institution shall be recognised for grant of the equivalence certificate, subject to the following, namely: - (a) the Off-Shore Campus has been approved by the competent authority in country where the campus is situated as well as in the country of origin where the main campus of the Foreign Educational Institution is located; (b) the academic programme offered at the Off-Shore Campus complies with the requirements of accreditation in the country where such Off-Shore Campus is located, as well as any such requirements in the country of origin of the Foreign Educational Institution. (4) A qualification obtained from any campus or institution under or through a Franchising arrangement shall not be considered for recognition for the purposes of grant of equivalence. (5) A qualification obtained from a School situated in a foreign country shall be accepted for determining equivalence for the purpose of admission to undergraduate and equivalent programmes of study in a higher educational institution in India, subject to the following, namely:- (a) the system of school education prevailing in the foreign country is being considered at present for admissions to undergraduate education by Universities and other higher educational institutions in India, as being equivalent to schooling imparted by schools in India under the State Boards of Secondary Education, the Central Board of Secondary Education or the Council for Indian School Certificate Examinations; or (b) the applicant has undergone School education for at least twelve years through a mode accepted by the higher education system of the relevant foreign country for admission to the undergraduate level, had the student continued to pursue higher education in that country; and (c) the School where the student was imparted education, as well as the school-leaving examination thereafter, has been recognised by the relevant Board in the foreign country. (6) Any other conditions as may be decided by the Commission from time to time: Provided that having regard to the high academic or research reputation of a Foreign Higher Educational Institution which is evidenced by its standing in internationally recognised rankings of higher education institutions, the Commission may relax one or more of the considerations for the grant of Equivalence. 4. Procedure for granting equivalence. – (1) The Commission shall maintain a dedicated online portal to receive applications for the grant of equivalence certificate to qualifications obtained from foreign educational institutions. (2) The applicant shall submit an application online, along with such fee as may be specified by the Commission, from time to time. (3) In case the required documents are in a language other than English or a Scheduled Indian Language, the applicant must submit a transcript in English, duly authenticated by the degree awarding institution. (4) The Commission shall refer the application for examination by a Standing Committee to be nominated by it; and the committee shall consist of persons who shall be experts in the field of education in general, and higher education in particular. (5) The Commission may permit the Standing Committee to co-opt, temporarily and from time to time, such other experts whose association may specifically benefit the Committee in the discharge of its functions. (6) The Standing Committee may devise its own procedures for its meetings and for the examination of an application and its recommendation thereon shall be made available to the Commission, as soon as may be, but not later than ten working days from the date of receipt of the application from the Commission and the recommendation shall clearly state the grounds for acceptance or rejection, as the case may be. (7) The Commission shall communicate to the applicant, its decision based on the recommendation made by the Standing Committee, regarding the acceptance or rejection of the application and in any case, not later than fifteen working days from the date of initial receipt of the application from the applicant. (8) In case, the Standing Committee recommends and concurs with acceptance of the application for recognition of equivalence of a programme, an equivalence certificate to that effect shall be issued and made available by the Commission on the portal. (9) In case, the Standing Committee is of the opinion that the information furnished by the applicant is insufficient, and additional information or document, is required by it to make its recommendations, it shall convey the status to the Commission, and shall ask the applicant to furnish the same to the Commission within a further period of fifteen working days, and the time-limit for conveying the recommendation by the Committee and for communicating the decision on the application, shall stand extended, accordingly.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (10) In case, the applicant is not satisfied with the decision, the applicant shall be entitled to make a representation to the Commission for a review of its decision of rejection, within thirty working days from the date of receipt of the communication referred to in sub-regulation (7), along with such fee for the filing of the review as the Commission may specify. (11) The Commission shall cause to place the application for review before a Review Committee to be constituted by it. (12) The Review Committee shall consist of such number of experts, familiar with the issues raised in the application for review, as the Commission may consider necessary to assist it to arrive at a fair and objective review of its decision, and the Review Committee may devise its own procedures. (13) The Review Committee shall make its recommendation, along with reasons for acceptance or rejection of the application for review, as soon as may be, but not later than ten working days from the date of the reference made to it under sub-regulation (11). (14) On receipt of the recommendation of the Review Committee, the Commission shall communicate to the applicant, its final decision in review stating the reasons for rejection or acceptance as the case may be, not later than fifteen working days from the date of receipt of the original application for review. (15) Where the application in review is accepted by the Commission, an equivalence certificate to that effect shall be issued and made available on the online portal. 5. Miscellaneous. – (1) The student is not required to apply for grant of equivalence certificate, if he has obtained a Qualification, - (a) from a Foreign Educational Institution under a collaborative arrangement in the form of a Memorandum of Understanding or an agreement between the Government of India or University Grants Commission and the Government of a foreign country where the Qualification awarding institute is located; or. (b) under the provisions of the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 or the University Grants Commission (Setting up and Operation of campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023; or (c) under the provisions of any other regulations issued by the University Grants Commission. (2) In case, the student referred to in sub-regulation (1) applies for grant of equivalence certificate, the University Grants Commission may consider for granting of the said certificate on payment of specified fee without reference to the Standing Committee. (3) The equivalence certificate issued under these regulations shall be valid for all academic institutions, colleges, institutions deemed to be universities and universities, coming under the purview of the Commission, for the purposes of pursuing higher education and research; and for the purposes of employment in all public or other bodies wherein an educational qualification recognised by the Commission has been specified as essential. (4) If, at any stage after the issue of the equivalence certificate, it comes to the notice of the Commission that the applicant has obtained the same under these regulations on the basis of false information or fraud in any other manner, the Commission shall have the power to withdraw such Certificate, in addition to initiating appropriate proceeding as per law against such applicant. 6. Interpretation. (1) Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission. (2) The Commission shall have the power to issue clarifications, to remove any doubt, difficulty, or anomaly which may arise while implementing these regulations. Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [Advt.-III/4/Exty./11/2025-26] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.