Whereas the University Grants Commission has initiated several measures for the internationalization of the higher education system in India

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249947 xxxGIDHxxx CG-DL-E-08112023-249947 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 752] नई ददल्ली, बधु िार, निम्ब र 8, 2023/कार्तका 17, 1945 No. 752] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग अजधसचू ना नई ददल्ली, 7 निम् बर, 2023 जि.स.ं 1-1/2023(IC-FHEI).—िबदक जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग ने भारत ि ें उच् चतर जिक्षा प्रणाली के अंतराष्ट्रा ीयकरण के जलए कई कदि उठाए ह।ैं जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग ने उच् चतर जिक्षा के अंतरााष्ट्रीयकरण पर ददिा- जनदेिों को िर्ा 2021 िें अजधसूजचत दकया जिसिें जिश्वजिद्यालयों िें अंतरााष्ट्रीय िािलों के जलए एक कायाालय र पूि ा छात्र संपका प्रकोष्ठ की स्ट्थापना िैसे प्रािधान िाजिल थे;

िबदक भारतीय उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थानों र जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थानों के बीच िैक्षजणक सहयोग को बढािा देने के जलए, जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग (यगु ल उपाजध, संयुक्त उपाजध र दोहरी उपाजध कायाक्रिों को प्रदान करने हते ु भारतीय र जिदेिी उच् चतर िैजक्षक संस्ट्थानों के बीच अकादजिक सहयोग) जिजनयि, 2022 को 2 िई, 2022 िें अजधसूजचत दकया गया था। िबदक राष्ट्रीय जिक्षा नीजत, 2020 िें यथा पररकजल्पत भारतीय उच् चतर जिक्षा के अंतराष्ट्रा ीयकरण के जलए उच् चतर रैंक िाल े जिदेिी जिश्वजिद्यालयों के प्रिेि हते ु सुजिधा प्रदान करने के जलए एक जनयािक फ्रैििका उच् चतर जिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाि प्रदान करेगा, भारतीय छात्रों को सस्ट्ती लागत पर जिदेिी योग्यता प्राप्त करने िें सक्षि बनाएगा र भारत को एक आकर्ाक िैजश्वक अध्ययन गतं व्य बनाएगा। र िबदक भारत िें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों के प्रििे को सुजिधािनक बनान े की आिश्यकता ह।ै अतः अब, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयि, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (ठ) के खंड (च) र (छ) के साथ परठत धारा 12 के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग जनम्नजलजखत जिजनयि बनाता ह,ै नाितः- 7032 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1. लघ ु िीर्का , प्रयोग एि ं प्रितना :- (1) इन जिजनयिों को जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (भारत िें जिदेिी उच् चतर जिक्षा संस्ट्थानों के पररसरों की स्ट्थापना र संचालन) जिजनयि, 2023 कहा िाएगा।

(2) ये जिजनयि स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट र पोस्ट्ट डॉक्टरेट स्ट्तरों पर प्रिाण-पत्र, जडप्लोिा, जडग्री, अनुसंधान र अन्य कायाक्रिों के संचालन के जलए इन जिजनयिों के अंतगात अनुिोदन प्राप्त करन े िाले जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों के पररसरों पर लागू होंगे।

(3) ये जिजनयि आजधकाररक रािपत्र िें अपने प्रकािन की जतजथ स ेप्रितान िें आएंगे।

2. पररभार्ाए-ँ (i) इन जिजनयिों िें, िब तक दक संदभ ासे अन्यथा अपेजक्षत न हो:- (क) "अजधजनयि" स ेजिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयि, 1956 (1956 का 3) अजभप्रेत ह;ै (ख) "पररसर" का अजभप्राय एक जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान द्वारा भारत ि ें स्ट्थाजपत एक पररसर से है, िो इन जिजनयिों के अंतगात सम्यक अनुिोददत स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट र पोस्ट्ट डॉक्टरेट स्ट्तरों पर प्रिाणपत्र, जडप्लोिा, जडग्री, अनुसंधान र अन्य कायाक्रिों को संचाजलत करता हो;

(ग) "पाठ्यक्रि" का अजभप्राय उन इकाइयों ि ेंसे एक ह ैजिसिें अध्ययन का एक कायाक्रि िाजिल ह;ै (घ) "िुल्क" का अजभप्राय, पाठ्यक्रि या कायाक्रि के जलए नािांदकत छात्रों द्वारा देय सभी प्रकार के िल्ु क से ह,ै िैसे जिक्षण िुल्क र जिकास िुल्क इत्यादद, जिन्ह ेजिस भी नाि स ेबुलाया िाता ह;ै (ड.) “जिदेिी उच् च िैक्षजणक संस्ट्थानों“ ि,ें दकसी जिदेिी दिे िें जिश्वजिद्यालय या िैजक्षक संस्ट्थान दोनों िाजिल ह,ैं िो दकसी भी प्रदक्रया िें, िैस े दक रस्ट्ट या सोसायटी या कंपनी या सांजिजधक जनकाय या अपन े िूल देि ि ें अन्य कोई काननू ी संस्ट्थान के रूप ि ें जिजधित िान्यता प्राप्त र स्ट्थाजपत या जनगजित ह,ै र अपने अजधकार क्षत्रे के भीतर र बाहर, िैसा भी िािला हो, स्नातक या उच्च तर स्ट्तरों पर अकादजिक एिं अनुसंधान कायाक्रिों को प्रदान करने के जलए जिजधित रूप स े अजधकृत ह;ै (च) "कायाक्रि" से अजभप्राय ऐसे अध्ययन से ह ै जिससे इन जिजनयिों के अधीन अनुिोददत जिदेिी उच् चतर जिक्षा संस्ट्थान के पररसर द्वारा प्रिाणपत्र या जडप्लोिा या जडग्री प्रदान की िाती ह।ै

(2) इन जिजनयिों िें प्रयुक्त र अपाररभाजर्त, बजल्क अजधजनयि िें पाररभाजर्त िब्दों र अजभव्यजक्तयों का अथा िही होगा िैसा की उन्ह ेंक्रििः अजधजनयि िें पाररभाजर्त दकया गया ह।ै

3. पात्रता- (1) भारत िें पररसर स्ट्थाजपत करने का इच्छुक जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान को आिेदन के सिय पर जनम्नजलजखत िानदंडों िें से दकसी एक को पूरा करना होगा: (क) उसन े आिेदन के सिय पर, आयोग द्वारा सिय-सिय पर जनधााररत िैजश्वक रैंककंग की सिग्र श्रेणी ि ें िीर्स्ट्ा थ पांच सौ संस्ट्थाओं के भीतर स्ट्थान प्राप्त दकया हो, अथिा (ख) उसने आिेदन के सिय पर िैजश्वक रैंककंग की जिर्यिार श्रेणी ि ें िीर्ा पांच सौ सस्ट्ं थाओं के भीतर स्ट्थान प्राप्त दकया हो अथिा आयोग द्वारा सिय-सिय पर यथा जनणीत दकसी जििेर् क्षेत्र ि ेंउत्कृष्ट जििेर्ज्ञता प्राप्त की हो।

(2) भारत ि ें पररसर स्ट्थाजपत करने हते ु सहयोग करन े के जलए इच्छुक दो या दो स े अजधक जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों के िािले ि,ें प्रत्येक जिदेिी उच्च तर जिक्षण संस्ट्थान को पात्रता िानदंडों को पूरा करना होगा।

4. अनिु ोदन की प्रदक्रया- (1) यदद जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान एक स े अजधक पररसर स्ट्थाजपत करन े का इच्छुक है, तो िह इन जिजनयिों ि ेंजनधााररत प्रदक्रया के अंतगात आयोग को हर पररसर के जलए अलग आिेदन करेगा।

(2) पात्रता िानदंडों को पूरा करने के उपरांत, जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान आयोग द्वारा सिय-सिय पर यथा जनणीत अप्रजतदेय प्रोसेससंग िल्ु क के साथ आयोग को ऑनलाइन आिेदन करेगा।

(3) जिदिे ी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान आिेदन के साथ जनम्नजलजखत दस्ट्तािेिों को जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग के पोटला पर अपलोड करेगा, नाितः- (क) भारत िें पररसर स्ट्थाजपत करने के जलए िासी जनकाय या बोडा, जिस भी नाि से उसे बुलाया िाता हो, से अनुिजत;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) प्रस्ट्ताजित स्ट्थान, अिसंरचनात्िक सुजिधाओं, िुल्क सरं चना, िैक्षजणक कायाक्रिों, पाठ्यक्रिों, पाठ्यचयाा, संकाय की उपलब्धता र भारत िें पररसरों की स्ट्थापना र संचालनों के जलए जित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का जििरण, तथा कोई भी अन्य जििरण, जिसे िांगा िाए;

(ग) इस संबंध िें आिय का एक उपक्रि पत्र देना होगा दक-

(i) उसके द्वारा अपने भारतीय पररसर ि ें प्रदान की िाने िाली जिक्षा की गुणित्ता उसके िलू देि के िुख्य पररसर ि ेंप्रदान की िा रही जिक्षा के सिान ह;ै र

(ii) भारतीय पररसर िें जिद्यार्थायों को प्रदान की गई उपाजधयों की िान्यता र दिाा िही होगा, िानो की उन्ह ें उसके गृह क्षेत्राजधकार ि ें संचाजलत दकया गया हो, अथाात उन्ह ें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान के िूल दिे िें िान्यता प्राप्त होगी र ि े िूल देि िें जस्ट्थत िुख्य पररसर ि ें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान द्वारा प्रदत्त तदनरूु पी उपाजधयों के सितुल्य होंगी। (घ) दकसी िान्यतप्राप्त जनकाय से निीनति प्रत्यायन या गुणित्ता आश्वासन ररपोटा; र (ङ) आिेदन पोटाल ि ेंजनर्दष्टा कोई अन्य दस्ट्तािेि।

(4) आयोग भारत ि ें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों के पररसरों की स्ट्थापना र संचालन स े संबंजधत िािलों की िांच करने के जलए एक स्ट्थायी सजिजत का गठन करेगा।

(5) स्ट्थायी सजिजत िैजक्षक संस्ट्थानों की जिश्वसनीयता, प्रदान दकए िाने िाले कायाक्रिों, भारत िें िैजक्षक अिसरों को ििबूती प्रदान करने की उनकी क्षिता, र प्रस्ट्ताजित िक्षै जणक बुजनयादी ढांचे सजहत योग्यता के आधार पर प्रत्येक आिेदन का जनधाारण करेगी र उस संबंध िें जसफाररिें दगे ी।

(6) यदद आिेदक दकसी जििेर् क्षेत्र िें उत्कृष्ट जििेर्ज्ञता प्राप्त कोई जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान ह,ै तो स्ट्थायी सजिजत उसकी िजक्त, उत्कृष्ट योगदान, अनुसंधान क्षिताओं, संस्ट्थागत इजतहास, संस्ट्थागत प्रजतष्ठा एिं प्रभाि, र क्षेत्रों के भीतर अन्य के िध्य व्यािसाजयक िान्यता पर जिचार करेगी।

(7) स्ट्थायी सजिजत की जसफाररिें सभी प्रकार से पूण ा आिेदन प्राप्त होने की तारीख स ेसाठ ददनों की अिजध के भीतर आयोग के सिक्ष प्रस्ट्तुत की िाएंगी|

(8) स्ट्थायी सजिजत की जसफाररिों के आधार पर, आयोग प्रारंभ िें, साठ ददनों की अिजध के भीतर सैद्ांजतक अनुिोदन प्रदान कर सकता ह ै र अनुिोदन की तारीख स े दो िर्ों के भीतर भारत ि ें पररसर स्ट्थाजपत करने के जलए जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान को एक आिय पत्र िारी कर सकता ह।ै

(9) आयोग के पास िािला-दर-िािला आधार पर उसे जिस्ट्ताररत, यदद आिश्यक हो, करने का अजधकार आरजक्षत ह।ै

(10) आिेदक जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान आयोग को अपने िक्षै जणक संचालन िुरु करन े के जलए तत्परता से अिगत कराएगा र स्ट्थायी सजिजत पररसर की तत्परता की िांच करेगी र अपनी जसफाररिें दगे ी।

(11) आयोग स्ट्थायी सजिजत की जसफाररिों पर जिचार करेगी र भारत ि ें दकसी पररसर का संचालन ितों के साथ या जबना ितों के साथ िरुु करन े के जलए 60 ददनों की अिजध के भीतर जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान को िंिूरी प्रदान करेगी ।

5. प्रििे एि ं िल्ु क सरं चनाः (1) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों का पररसर घरेल ू र अंतरााष्ट्रीय छात्रों को प्रििे दने े के जलए अपनी प्रिेि प्रदक्रया र िानदंड जिकजसत कर सकता ह।ै

(2)जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान िल्ु क सरं चना तय करेगा, िो पारदिी र उजचत होगी ।

(3)जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान प्रिेि िुरु होने स े कि स े कि साठ ददन पहल े जिजभन्न कायाक्रिों की िुल्क संरचना, प्रजतदेय नीजत, दकसी कायाक्रि िें सीटों की संख्या, पात्रता योग्यताएं, र प्रिेि प्रदक्रया सजहत अपनी िेबसाइट पर पाठ्य- जििरजणका उपलब्ध कराएगा।

(4) िूल्यांकन प्रदक्रया के आधार पर, जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान अक्षयजनजध पूिा छात्रों द्वारा ददए गये दान, ट्यूिन रािस्ट्ि र अन्य स्रोतों िैसी जनजधयों स े पूण ा या आंजिक योग्यता आधाररत या आिश्यकता आधाररत छात्रिृजत्त प्रदान कर सकेगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(5)जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान उन छात्रों को ट्यूिन फीस िें छूट द े सकता ह,ै िो भारतीय नागररक ह।ैं

6. संकाय र किचा ाररयों की जनयजु क्त र अन्य सबं जं धत प्रािधान: – (1) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान को भारत र जिदेिों िें अपने भती िानदंडों के अनुसार संकाय र किाचाररयों की भती करने की स्ट्िायत्तता होगी।

(2) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान संकाय र किाचाररयों की जनयुजक्त के जलए योग्यता, िेतन संरचना, र सेिा की अन्य ितों का जनणाय कर सकता ह।ै तथाजप, जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक जनयक्तु दकए गए संकाय की योग्यता उसके िूल दिे के िख्ु य पररसर िें जनयुक्त संकाय के सिकक्ष होगी।

(3) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक भारतीय पररसर ि ें पढाने के जलए जनयक्तु अतं रााष्ट्रीय संकाय कि से कि एक सेिेस्ट्टर के जलए भारत ि ेंरहगे ा।

7. सािान्य ित-ें (1) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान तब तक छात्रों को प्रिेि नहीं दगे ा र िुल्क एकत्र नहीं करेगा िब तक िह भारत िें अपना पररसर स्ट्थाजपत करने के जलए इन जिजनयिों के तहत जिजधित अनुिोददत न हो िाए।

(2) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक जिक्षा पाठ्यचयाा, जिक्षािास्त्र, िूल्यांकन र अन्य पहलओंु ि ें उसी तरह से प्रदान की िाएगी, िैसा दक उसके िूल देि के िुख्य पररसर िें ह।ै

(3) कायाक्रि को ऑनलाइन या िुक्त एि ं दरू स्ट्थ जिक्षण िाध्यिों से प्रदान करन े की अनुिजत नहीं दी िाएगी। तथाजप, ऑनलाइन िाध्यि से व्याख्यान, िो कायाक्रि की आिश्यकताओं के दस प्रजतित से अजधक न हों, की अनुिजत दी िा सकती ह।ै

(4) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान कोई भी नया कायाक्रि िुरु करन े से पहल े जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग पोटला के िाध्यि से आयोग का पूिा अनुिोदन प्राप्त करेगा।

(5) इन जिजनयिों के अंतगात भारत िें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान के पररसर ि ें दी िाने िाली उपाजधयाँ उसके िूल देि िें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान के नाि र िोहर के तहत प्रदान की िाएंगी।

(6) भारतीय पररसर ि ें छात्रों को प्रदान की गयी उपाजधयों की िान्यता र दिाा िही होगा, िैसे दक उन्ह ेंजिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान के अपने गृह अजधकार क्षेत्र िें संचाजलत दकया गया हो, अथाात, उन्ह ें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान के िूल देि िें िान्यता दी िाएगी र िलू देि िें जस्ट्थत िुख्य पररसर िें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान द्वारा प्रदान की गई तदनुरूपी उपाजधयों के बराबर होगी।

(7) इन जिजनयिों के अंतगात प्रदान की गई उपाजधयाँ भारतीय उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान द्वारा उच् चतर जिक्षा र रोिगार सजहत सभी प्रयोिनों के जलए जनम्नजलजखत जनदेिों के साथ प्रदान की गई दकसी भी संगत जडग्री के बराबर होंगी, अथाता ्: - (क) दकसी भी प्राजधकरण से सितल्ु यता प्राप्त करने की कोई र आिश्यकता नहीं होगी; र (ख) जडग्री के िे सभी लाभ, अजधकार र जििेर्ाजधकार होंगे िो आितौर पर भारतीय उच् च जिक्षा संस्ट्थान द्वारा प्रदान की िान े िाली जडग्री के िािले िें प्राप्त होत े ह।ैं

(8) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान भारत िें अपने पररसर की स्ट्थापना र संचालन के जलए आिश्यक जित्तीय र अन्य संसाधनों की उपयुक्तता प्रस्ट्ततु करेगा।

(9) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान के पास भारत ि ें अपने पररसर िें िैक्षजणक र अनुसंधान कायाक्रिों को संचाजलत करने के जलए आिश्यक भौजतक, िैक्षजणक र अनुसंधान बुजनयादी ढांचा र सुजिधाएं होना िरूरी ह ै।

(10) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान अध्ययन के ऐस े दकसी भी कायाक्रि को प्रदान नहीं करेगा िो भारत ि ें उच् चतर जिक्षा के िानकों के जिपरीत हो।

(11) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान का संचालन भारत की संप्रभुता र अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, जिदेिी राष्ट्रों के साथ िैत्रीपूणा संबंधों, सािािजनक व्यिस्ट्था, कानून व्यिस्ट्था, जिष्टाचार या नैजतकता के जिपरीत नहीं होगा।

(12) जनजधयों का सीिा-पार सचं लन र जिदेिी िुद्रा खाते रखना, भुगतान का तरीका, जनजध-प्रेर्ण, प्रत्याितान र जबक्री आगिों, यदद कोई हो, जिदेिी िुद्रा प्रबंधन अजधजनयि, 1999 (1999 का 42) र उसके अतं गात बनाए गए जनयिों र जिजनयिों के उपबंधों के अनुसार होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(13) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान यह सुजनजित करेगा दक दकसी व्यजक्त द्वारा जिदेिी अजभदाय की प्राजप्त या उसके उपयोग के िािल े िें जिदेिी अजभदाय (जिजनयिन) अजधजनयि, 2010 (2010 का 42) र उसके अंतगात बनाए गए जनयिों र जिजनयिों का अनुपालन दकया िा रहा ह।ै

(14) यदद कोई जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान जिदेिी स्रोतों स े दान प्राप्त करना चाहता ह ै या उसका उपयोग करना चाहता ह,ै तो उसे केंद्र सरकार की पूि ा अनुिजत प्राप्त करनी होगी तथा जिदेिी अजभदाय (जिजनयिन) अजधजनयि, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों का अनुपालन करना होगा ।

(15) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान सिय-सिय पर आयोग र भारत सरकार द्वारा जनर्दष्टा कोई भी अन्य ितों का पालन करेगा।

(16) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान अपन े गृह क्षेत्राजधकार या भारत के बाहर दकसी अन्य अजधकार क्षेत्र ि ें अपन े कायाक्रिों के जलए प्रचार गजतजिजधयों को िुरु करन े हते ,ु िलू इकाई के प्रजतजनजध कायाालय के रूप ि ेंकाया नहीं करेगा।

(17) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान भारतीय उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों या भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यि िें प्रििे कर सकते ह।ैं

(18) ककंतु, जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान का भारत िें स्ट्ितत्रं पररसर होगा िहाँ अकादजिक र अनुसंधान कायाक्रिों के संचालन के जलए आिश्यक भौजतक, िैक्षजणक र अनुसंधान बुजनयादी ढांचा र सुजिधाएँ होनी चाजहए ।

(19) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान गुणित्ता आश्वासन लेखा परीक्षा कराएगा र आयोग को ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगा।

8. िार्र्का ररपोटा र लखे ाओं का रख-रखाि- (1) जिदेिी उच च् तर जिक्षण संस्ट्थान आयोग को एक िार्र्ाक ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगा जिसिें प्रदान दकए िा रह े कायाक्रिों, भती दकए गए र उत्तीणा छात्रों की संख्या तथा प्रदान की गई उपाजधयों का जििरण होगा।

(2) िार्र्ाक ररपोटा जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान या उसके पररसर की िेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।

(3) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान आयोग को िार्र्ाक रूप से एक लेखा परीक्षा ररपोटा प्रस्ट्ततु करेगा जिसिें यह प्रिाजणत दकया गया हो दक भारत ि ें जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान का संचालन जिदेिी िुद्रा प्रबंधन अजधजनयि, 1999 (1999 का 42) या जिदेिी अजभदाय (जिजनयिन) अजधजनयि, 2010 (2010 का 42) र उसके तहत बनाए गए जनयिों र जिजनयिों या दकसी अन्य लाग ू अजधजनयि या कानूनों या जनयिों या जिजनयिों या ददिा-जनदेिों र इस संबंध िें जनयि या जिजनयि या नीजतयां प्रासंजगक राज्य काननू ों के अनुपालन िें ह।ै

9. छात्रों के जहतों की रक्षा- (1) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान आयोग के पूिा अनुिोदन के जबना दकसी भी पाठ्यक्रि या कायाक्रि एिं पररसर को बंद नहीं करेगा।

(2) कोई पाठ्यक्रि या कायाक्रि ि ेंव्यिधान या पररसर को आग े नहीं चलाने या उस े बंद करने के िािले िें, िूल इकाई प्रभाजित छात्रों को पाठ्यक्रि या कायाक्रि के पुन: आिंटन सजहत जिकल्प उपलब्ध करन े के जलए जिम्िेदार होगी।

(3) जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान िें छात्रों की जिकायतों को दरू करने के जलए एक तंत्र होगा। यदद जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान जिकायतों का जनिारण करन े िें जिफल रहता है, तो छात्र अपनी जिकायतों के जनिारण के जलए आयोग से अपील कर सकत े ह।ैं

(10) जनरीक्षण का अजधकार- आयोग को पररसर का दौरा करने र बुजनयादी ढांचे, िैक्षजणक कायाक्रिों एिं सिग्र गणु ित्ता र उपयुक्तता का पता लगान ेके जलए उसके संचालन की िाचं करन े की िजक्त होगी।

(11) भारत ि ें जिदेिी उच्च तर जिक्षण सस्ट्ं थान के पररसरों की स्ट्थापना एि ं सचं ालन पर जनर्धे - (1) कोई भी जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान आयोग के पूिा अनुिोदन के जबना भारत ि ें कोई भी पररसर स्ट्थाजपत र संचाजलत नहीं कर सकता।

(2) कोई भी जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थान भारत ि ें दकसी भी कायाक्रि को आयोग के पूिा अनुिोदन के जबना प्रदान नहीं करेगा।

(3) आयोग जनम्नजलजखत िें से दकसी भी जस्ट्थजत िें दकसी भी सिय पर कारण दिा करने के बाद जिदेिी उच् चतर जिक्षण संस्ट्थानों को िारी दकए गए अनुिोदन को रद्द या जनलंजबत या िापस ले लगे ा या ऐसी अन्य कारािाई करेगा िो िह उजचत सिझे, अथाात:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) जिदेिी उच् चतर जिक्षण सस्ट्ं थान का पररसर इन जनयिों का पालन करन े िें जिफल रहता ह ै या उनका उल्लंघन करता ह;ै (ख) उसकी गजतजिजधयाँ या िैक्षजणक कायाक्रि भारत के जहत के जिरुद् ह।ैं (ग) िह आिेदन के सिय पर ददए गए िचन का पालन करन े िें जिफल रहता ह;ै (घ) िह इन जनयिों के तहत अनुित संचालनों के अलािा, अन्य संचालन ि ेंसंलग्न ह;ै र (ङ) कुछ भी प्रजतकूल पाया िाना, तथ्यों का दरुु पयोग र उन्ह ेंछुपाना ।

(12) न्यायालयों का क्षत्रे ाजधकार:- इन जिजनयिों के संबंध ि ें दकसी भी जििाद के िािल े िें, भारत ि ें न्यायालयों के पास अनन्य क्षेत्राजधकार होगा।

(13) जनिचा न:- (1) यदद इन जिजनयिों के उपबंधों के संबंध ि ेंकोई प्रश्न उठता ह ैतो आयोग उस प्रश्न का जिजनिय करेगा।

(2) आयोग के पास इन जिजनयिों को लाग ू करन े के बारे िें दकसी भी संदेह, करठनाई या जिसंगजत को स्ट्पष्ट करन े की िजक्त होगी।

(3) इन जिजनयिों के प्रािधानों की व्याख्या स े संबंजधत दकसी भी जििाद के िािल े िें, आयोग उसे केंद्र सरकार के जनणाय के जलए जनर्दष्टा कर सकता ह।ै प्रा. िजनर् र. िोिी, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./535/2023-24] UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION New Delhi, the 7th November, 2023 F. No. 1-1/2023(IC-FHEI).—Whereas the University Grants Commission has initiated several measures for the internationalization of the higher education system in India. The University Grants Commission notified the guidelines on Internationalization of Higher Education in the year 2021, which included provisions like setting up an office for International Affairs and Alumni Connect Cell in the universities;

Whereas, to foster academic collaboration between Indian higher educational institutions and foreign higher educational institutions, the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 were notified on 2ndMay, 2022; Whereas, a regulatory framework allowing the entry of higher-ranked foreign universities, for the internationalization of Indian higher education as envisaged in National Education Policy, 2020 will provide an international dimension to higher education, enable Indian students to obtain foreign qualifications at affordable cost, and make India an attractive global study destination. And whereas there is a need to facilitate the entry of foreign higher educational institutions into India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of section 12 read with clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title, application, and commencement.-(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023.

(2) They shall apply to the campuses of Foreign Higher Educational Institutions seeking approval under these regulations to conduct certificate, diploma, degree, research and other programmes at the undergraduate, postgraduate, doctoral and post-doctoral levels.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(b) “Campus” means a campus set up in India by a Foreign Higher Educational Institution to conduct certificate, diploma, degree, research and other programmes at undergraduate, postgraduate, doctoral and post-doctoral levels duly approved under these regulations;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(c) “course” means one of the units which comprise a programme of study;

(d) “fees” means all fees, including tuition fees and developmental charges, by whatever name called, payable by the students enrolled for the course or programme;

(e) “Foreign Higher Educational Institutions” includes both a University or an Educational Institution in a foreign country duly recognized and established or incorporated in any manner such as Trust or Society or Company or Statutory Body or other legal forms in the country of its origin, and is duly authorized to offer academic and research programmes at the undergraduate or higher levels, within and outside its jurisdiction, as the case may be;

(f) “Programme” means a study programme leading to the award of a certificate or diploma or degree by a campus of a Foreign Higher Educational Institution approved under these regulations.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Eligibility.- (1) The Foreign Higher Educational Institution intending to establish campuses in India shall fulfil any of the following criteria at the time of application, that-

(a) it should have secured a position within the top five hundred in the overall category of global rankings at the time of application, as decided by the Commission from time to time; or

(b) it should have secured a position within the top five hundred in the subject-wise category of global rankings at the time of application or should possess outstanding expertise in a particular area, as decided by the Commission from time to time.

(2) In the case of two or more than two Foreign Higher Educational Institutions intending to collaborate to establish campuses in India, each Foreign Higher Educational Institution should meet the eligibility criteria.

4. Procedure for approval.-(1) In case the Foreign Higher Educational Institution intends to set up more than one campus, it shall make a separate application to the Commission under the procedure laid down in these regulations.

(2) Upon fulfilment of the eligibility criteria, the Foreign Higher Educational Institution shall apply online to the Commission along with the non-refundable processing fee, as decided by the Commission from time to time.

(3) The Foreign Higher Educational Institution shall upload the following documents along with the application on the University Grants Commission portal, namely:-

(a) permission by the Governing Body or Board, by whatever name called, for establishing campuses in India;

(b) information on the proposed location, infrastructural facilities, fee structure, academic programmes, courses, curricula, availability of faculty and financial resources for setting up and operations of campuses in India, and any other details that may be sought;

(c) an undertaking to the effect that- i. the quality of education imparted by it in its Indian campus is similar to that of the main campus in the country of origin; and ii. the qualifications awarded to the students in the Indian campus shall enjoy the same recognition and status as if they were conducted in its home jurisdiction, that is, they shall be recognized in the country of origin of the Foreign Higher Educational Institution and shall be equivalent to the corresponding qualifications awarded by the Foreign Higher Educational Institution in the main campus located in the country of origin.

(d) the latest Accreditation or Quality Assurance report from a recognized Body; and

(e) any other document as specified in the application portal.

(4) The Commission shall constitute a Standing Committee to examine matters related to the setting up and operation of campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India.

(5) The Standing Committee shall assess each application on merit, including the credibility of the educational institutions, the programmes to be offered, their potential to strengthen educational opportunities in India, and the proposed academic infrastructure, and make recommendations thereof.

(6) In case the applicant is a Foreign Higher Educational Institution possessing outstanding expertise in a particular area, the Standing Committee shall consider its strengths, outstanding contribution, research8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] capacities, institutional history, institutional prestige and influence, and professional recognition within the areas, among others.

(7) The recommendations of the Standing Committee shall be placed before the Commission within a period of sixty days from the date of receipt of the application, complete in all respects.

(8) Based on the recommendations of the Standing Committee, the Commission may within a period of sixty days, initially grant in-principle approval and issue a Letter of Intent to the Foreign Higher Educational Institution to set up campuses in India within two years from the date of approval.

(9) The Commission may reserve the right to give an extension, if required, on a case-to- case basis.

(10) The applicant Foreign Higher Educational Institution shall convey its readiness for the commencement of its academic operations to the Commission and the Standing Committee shall examine the readiness of the campus and give its recommendations.

(11) The Commission shall consider the recommendations of the Standing Committee and issue approval to the Foreign Higher Educational Institution, within a period of sixty days, for commencing the operation of a campus in India with or without conditions.

5. Admission and fee structure.-(1) The campus of Foreign Higher Educational Institution may evolve its admission process and criteria to admit domestic and international students.

(2) The Foreign Higher Educational Institution shall decide the fee structure, which shall be transparent and reasonable.

(3) The Foreign Higher Educational Institution shall make available the prospectus on its website at least sixty days before the commencement of admissions, including fee structure, refund policy, number of seats in a programme, eligibility qualifications, and admission process.

(4) Based on an evaluation process, the Foreign Higher Educational Institution may provide full or partial merit-based or need-based scholarships from funds such as endowment funds, alumni donations, tuition revenues and other sources.

(5) The Foreign Higher Educational Institution may give tuition fee concessions to students who are Indian citizens.

6. Appointment of faculty and staff and other related provisions.-(1) The Foreign Higher Educational Institution shall have the autonomy to recruit faculty and staff from India and abroad as per its recruitment norms.

(2) The Foreign Higher Educational Institution may decide the qualifications, salary structure, and other conditions of service for appointing faculty and staff. However, the Foreign Higher Educational Institution shall ensure that the qualifications of the faculty appointed shall be at par with the main campus in the country of origin.

(3) The Foreign Higher Educational Institution shall ensure that the international faculty appointed to teach at the Indian campus shall stay in India for at least a semester.

7. General conditions.-(1) The Foreign Higher Educational Institution shall not admit students and collect fees unless duly approved under these regulations to set up its campus in India.

(2) The Foreign Higher Educational Institution shall ensure that the education shall be imparted in a similar manner in aspects like curricula, pedagogy, assessment and other aspects, as that of the main campus in the country of origin.

(3) The programme shall not be allowed to be offered in online or in Open and Distance Learning modes.

However, lectures in online mode not exceeding ten per cent. of the programme requirements may be allowed.

(4) The Foreign Higher Educational Institution shall seek prior approval from the Commission before starting any new programme through the University Grants Commission portal.

(5) The qualifications offered in the campus of the Foreign Higher Educational Institution in India under these regulations shall be awarded under the name and seal of the Foreign Higher Educational Institution in the country of origin.

(6) The qualifications awarded to the students in the Indian campus shall enjoy the same recognition and status as if they were conducted in its home jurisdiction, that is, they shall be recognised in the country of origin of the Foreign Higher Educational Institution and shall be equivalent to the corresponding qualifications awarded by the Foreign Higher Educational Institution in the main campus located in the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 country of origin.

(7) The qualifications awarded under these regulations shall be equivalent to any corresponding degree awarded by the Indian Higher Educational Institution for all purposes, including higher education and employment, with the following stipulations, namely:-

(a) there shall be no further requirement of seeking equivalence from any authority; and

(b) the degree shall have all benefits, rights, and privileges as obtained in the case of a degree awarded by an Indian Higher Educational Institution ordinarily.

(8) The Foreign Higher Educational Institution shall present their adequacy of financial and other resources required for establishing and operating its campus in India.

(9) The Foreign Higher Educational Institution shall have the physical, academic and research infrastructure and facilities required to conduct its academic and research programmes in its campus in India.

(10) The Foreign Higher Educational Institution shall not offer any such programme of study which is contrary to the standards of higher education in India.

(11) The operation of Foreign Higher Educational Institution shall not be contrary to the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency, or morality.

(12) Cross-border movement of funds and maintenance of Foreign Currency Accounts, mode of payments, remittance, repatriation, and sale proceeds, if any, shall be in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and the rules and regulations made thereunder.

(13) The Foreign Higher Educational Institution shall ensure that in case of receipt or utilization of foreign contribution by any person, compliance of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules and regulations made thereunder.

(14) In case a Foreign Higher Educational Institution desires to receive or utilize donations from any foreign sources, it has to obtain prior permission of the Central Government and shall comply with the provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(15) The Foreign Higher Educational Institution shall abide by any other conditions specified by the Commission and the Government of India from time to time.

(16) The Foreign Higher Educational Institution shall not act as a representative office of the parent entity to undertake promotional activities for their programmes in their home jurisdiction or any other jurisdiction outside India.

(17) The Foreign Higher Educational Institution may enter into a joint venture with Indian higher educational institutions or Indian company.

(18) However, the Foreign Higher Educational Institution campus in India shall have its independent campus with the physical, academic and research infrastructure and facilities required to conduct its academic and research programmes.

(19) The Foreign Higher Educational Institution shall undergo a quality assurance audit and submit the report to the Commission.

8. Annual report and maintenance of accounts.-(1)The Foreign Higher Educational Institution shall submit to the Commission an annual report, giving details of programmes offered, the number of students admitted and passed out, and qualifications awarded.

(2) The annual report shall be made available on the website of the Foreign Higher Educational Institution or its campus.

(3) The Foreign Higher Educational Institution shall submit an audit report annually to the Commission certifying that the operations of the Foreign Higher Educational Institution in India are in compliance with the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules and regulations made there under or any other applicable Act or laws or rules or regulations or guidelines and relevant State laws or rules or regulations or policies in this regard.

9. Safeguarding the interest of the students.-(1)The Foreign Higher Educational Institution shall not discontinue any course or programme or close the campus without the prior approval of the Commission.

(2) In the case of a course or programme disruption or discontinuation or closure of the campus, the parent entity shall be responsible for providing an alternative to the affected students,including reallocation to the course or programme.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(3) The Foreign Higher Educational Institution shall have a mechanism to address students’ grievances. In case, the Foreign Higher Educational Institution fails to redress the grievances, the students may appeal to the commission for redressal of their grievances.

10. Power to visit.-The Commission shall have the power to visit the campus and examine its operations to ascertain the infrastructure, academic programmes and overall quality and suitability.

11. Prohibition on setting up and operation of campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India.-(1) No Foreign Higher Educational Institution shall set up and operate any campus in India without the prior approval of the Commission.

(2) No Foreign Higher Educational Institution shall offer any programme in India without the prior approval of the Commission.

(3) The Commission shall cancel or suspend or withdraw the approval issued to Foreign Higher Educational Institution or take such other action as it may deemfit after recording reasons therefor, at any time in the event of any of the following, namely:-

(a) the campus of the Foreign Higher Educational Institution fails to adhere to or has violated these regulations;

(b) its activities or academic programmes are against the interest of India;

(c) it fails to abide by the undertaking given at the time of application;

(d) it engages in operation other than the one permitted under these regulations; and

(e) in case of any adverse finding, misappropriation and suppression of facts.

12. Jurisdiction of Courts.- In case of any dispute with respect to these regulations, courts in India shall have exclusive jurisdiction.

13. Interpretation.-(1) If any question arises regarding the provisions of these regulations the Commission shall decide that question.

(2) The Commission shall have the power to clarify any doubt, difficulty, or anomaly about implementing these regulations.

(3) In case of any dispute concerning the interpretation of the provisions of these regulations, it may refer the same for the decision of the Central Government.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./535/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.