Whereas the University Grants Commission UGC is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.H-1x3xx0 12026-269317 CG-DLxx-xEG-I1D3E0x1x2x0 26-269317 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 40] नई ददल्ली, मगं लिार, िनिरी 13, 2026/िौष 23, 1947 No. 40] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग अजधसचू ना नई ददल्ली, 13 िनिरी, 2026 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग (उच्च जिक्षा सस्ट्ं थानों म ेंसमता के सिं धनध हते )ु जिजनयम, 2026 (यआू ईएन:1/2026) फा. स.ं 1-7/2011(एससीटी).—प्रस्ट्तािना : यद्यजि जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (यूिीसी) जिश्वजिद्यालयों में उच्च जिक्षा के मानकों का समन्िय एिं जनधाधरण करने के जलए अजधददष्ट एिं सिक्त दकया गया ह;ै और यद्यजि राष्ट्रीय जिक्षा नीजत 2020 'िूणध समता एिं समािेिन' को सभी िैजक्षक जनणधयों की आधारजिला के रूि में मान्यता दते ी ह ैतादक यह सुजनजित दकया िा सके दक सभी छात्र जिक्षा प्रणाली में उन्नजत कर सकें; और यद्यजि जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग उच्च जिक्षा संस्ट्थानों में धमध, नस्ट्ल, िाजत, ललगं , िन्म-स्ट्थान के आधार िर या ददव्ागं िनों के जिरुद्ध भेदभाि के उन्मूलन के प्रजत प्रजतबद्ध है; 267 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और यद्यजि जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग का उद्देश् य उच्च जिक्षा संस्ट्थानों म ें समता को संिधनध देना ह।ै अब, इसजलए, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (उच्च जिक्षा सस्ट्ं थानों म ें समता के संिधधन हते )ु जिजनयम, 2012 के प्रजतस्ट्थािन द्वारा तथा जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 12 के खडं (ञ) के साथ िठित धारा 26 की उि-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै अथातध : — 1. सजं क्षप्त िीषकध , प्रयोज्य ता और प्रारंभ: क. इन जिजनयमों का नाम जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (उच्च जिक्षा संस्ट्थानों म ें समता के सिं धधन हते ु) जिजनयम, 2026 (यआू ईएन:1/2026) होगा । ख. ये भारत के सभी उच्च जिक्षा सस्ट्ं थानों िर लाग ूहोंगे। ग. य े अजधकाठरक रािित्र में प्रकािन की जतजथ से प्रभािी होंगे। 2. उद्देश्य: धम,ध नस्ट्ल, िाजत, ललंग, िन्म-स्ट्थान या ददव्ांगता के आधार िर जििेष रूि से अनुसूजचत िाजत एिं अनुसूजचत िनिाजत, सामाजिक एिं िैक्षजणक रूि से जिछड ेिगों, आर्थधक रूि से कमिोर िगों, ददव्ागं िनों अथिा इनमें से दकसी के भी सदस्ट्यों के जिरुद्ध भेदभाि का उन्मलू न करना तथा उच्च जिक्षा संस्ट्थानों के जहतधारकों के मध्य िूण ध समता एिं समािेिन को संिधधन देना। 3. िठरभाषाएँ: (1) इन जिजनयमों म,ें िब तक दक संदभध से अन्यथा अिेजक्षत न हो- क. "अजधजनयम" का अथ धजिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) ह;ै ख. "िीजडत व्जि" का अथ धऐस ेव्जि स ेह ैजिसके िास इन जिजनयमों के अंतगधत जिकायतों से सबं ंजधत या िुड ेमामलों में कोई जिकायत ह;ै ग. "िाजत-आधाठरत भेदभाि" का अथ ध अनुसूजचत िाजतयों, अनुसूजचत िनिाजतयों एि ं अन्य जिछडे िगों के सदस्ट्यों के जिरुद्ध केिल िाजत या िनिाजत के आधार िर भेदभाि है; घ. "आयोग" का अथध जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग अजधजनयम, 1956 के तहत स्ट्थाजित जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग ह;ै ङ. "भेदभाि" का अथ ध धम,ध नस्ट्ल, िाजत, ललंग, िन्म-स्ट्थान, ददव्ांगता या इनम ें स े दकसी एक के आधार िर दकसी भी जहतधारक के जिरुद्ध कोई भी अनुजचत, भेदभाििूणध या िक्षिातिूणध व्िहार या ऐसा कोई कायध, चाह ेिह स्ट्िष्ट हो या अंतर्नधजहत हो। इसम ें ऐसा कोई भी जिभेद, बजहष्करण, प्रजतबंध या िक्षिात भी िाजमल ह ै जिसका उद्देश्य या प्रभाि जिक्षा म ें समान व्िहार को जनष्प्रभािी या अक्षम करना ह ै और जििेष रूि से, दकसी भी जहतधारक या जहतधारकों के समूह िर ऐसी ितें लगाना ह ैिो मानिीय गठरमा के प्रजतकूल हों। च. "समता" से अथध सभी िैध अजधकारों के प्रयोग के संबंध में िात्रता एिं अिसर के मामले में सभी जहतधारकों के जलए एक समान अिसर का क्षेत्र ह।ै छ. "समता सजमजत" का अथ ध उच्च जिक्षा संस्ट्थान के प्रमुख द्वारा गठित सजमजत ह।ै ि. "समता हल्े िलाइन" का अथध उच्च जिक्षा संस्ट्थान द्वारा स्ट्थाजित एिं संचाजलत एक हल्े िलाइन है;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 3 झ. "समान अिसर केंद्र" का अथध उच्च जिक्षा संस्ट्थान द्वारा इन जिजनयमों के तहत स्ट्थाजित केंद्र ह;ै ञ. "संकाय सदस्ट्य" का अथध उच्च जिक्षा संस्ट्थान के जलए कायध करने िाले जिक्षक ह;ैं ट. "ललगं " का अथध िरुु ष, मजहला और तृतीय ललगं सजममजलत ह;ैं ि. "जिकायत" का अथ ध इन जिजनयमों के अंतगधत भेदभाि के सबं ंध म ें एक िीजडत व्जि द्वारा की गई जिकायत ें सजममजलत ह;ैं ड. "संस्ट्थान का प्रमुख" का अथध जिश्वजिद्यालय के मामले में कुलिजत या समजिश् िजिद्यालय (डीमड टू बी यूजनिर्सधटी), प्राचायध या जनदेिक अथिा संस्ट्थान या महाजिद्यालय के कायधकारी प्रमुख के जलए प्रयिु ऐसा अन्य िदनाम है; ढ. "उच्च जिक्षा संस्ट्थान" का अथ ध धारा 2 के खडं (च) के अथध के अतं गधत एक जिश्वजिद्यालय, धारा 12क की उि-धारा (1) के खंड (ख) के अथध के अंतगधत एक महाजिद्यालय, तथा जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 3 के तहत घोजषत समजिश् िजिद्यालय (डीमड टू बी यूजनिर्सधटी संस्ट्थान) ह;ै ण. "लोकिाल" का अथध जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023 के तहत, समय-समय िर संिोजधत, जनयिु लोकिाल ह;ै त. "कमधचारी" का अथ धसंकाय सदस्ट्यों के अजतठरि, िे व्जि ह ैंिो उच्च जिक्षा संस्ट्थान के जलए कायधरत ह;ैं थ. "जहतधारक" का अथध छात्र, संकाय सदस्ट्यों, कमधचारी, और प्रबधं सजमजत के सदस्ट्य, जिसमें उच्च जिक्षा संस्ट्थान का प्रमुख भी िाजमल ह;ै द. "छात्र" का अथध दकसी भी उच्च जिक्षा संस्ट्थान में दकसी भी माध् यम से, अथाधत् औिचाठरक, मुि एिं दरू स्ट्थ जिक्षा (ओडीएल), या ऑनलाइन के माध्यम से नामांदकत, या नामांकन हते ु प्रिेि चाहन ेिाला व्जि है; ध. "जिश्वजिद्यालय" का अथ ध केंद्रीय अजधजनयम, प्रांतीय अजधजनयम या राज्य अजधजनयम द्वारा या उसके तहत स्ट्थाजित या समामेजलत जिश्वजिद्यालय ह ैऔर इसमें ऐसा कोई भी संस्ट्थान िाजमल ह ैजिसे संबंजधत जिश्वजिद्यालय के िरामि ध स,े आयोग द्वारा अजधजनयम के तहत इस जनजमत्त बनाए गए जिजनयमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो; (2) इन जिजनयमों में प्रयिु ककंतु यहां िठरभाजषत न की गई ि ेिब्द और िद िो अजधजनयम या सामान्य उिबंध अजधजनयम, 1897 में िठरभाजषत ह,ैं उनके िे अथ ध होंग े िो क्रमिः उस अजधजनयम या सामान्य उिबधं अजधजनयम, 1897 म,ें िैसी भी जस्ट्थजत हो, उनके जलए जनर्दधष्ट दकए गए ह।ैं 4. समता के सिं धनध का कतव्ध : (1) प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान का – क. भेदभाि के उन् मलू न का कतधव् होगा; ख. जहतधारकों के बीच समता के संिधधन का कतधव् होगा; ग. जहतधारकों के जिरुद्ध भेदभाि को उन् मलू न करने तथा उनकी िाजत, सम प्रदाय, धम,ध भाषा, नृिातीयता, ललगं या ददव्ांगता के िूिाग्रध ह के जबना उनके जहतों की रक्षा के जलए उजचत संरक्षात्मक एिं जनिारक उिाय करेगा। (2) कोई भी उच्च जिक्षा संस्ट्थान भेदभाि के दकसी भी रूि की अनुमजत नहीं दगे ा या उसे निरअंदाि नहीं करेगा। (3) यह सुजनजित करना संस्ट्थान के प्रमुख का कतधव् होगा दक इन जिजनयमों का जिजधित िालन हो, और इस उद्देश्य के जलए उसके िास सभी आिश्यक िजियाँ होंगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5. समान अिसर केंद्र: 1. प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान एक समान अिसर केंद्र स्ट्थाजित करेगा, जिसका कायध िंजचत समूहों के जलए नीजतयों एि ं कायधक्रमों के प्रभािी दक्रयान्ियन िर निर रखना; िक्षै जणक, जित्तीय, सामाजिक एिं अन्य मामलों में मागधदिधन एि ं िरामिध प्रदान करना; तथा िठरसर में सामाजिक एिं सांस्ट् कृजतक जिजिधता को प्रोत् साजहत करना होगा। बिते दक यदद दकसी महाजिद्यालय में समान अिसर केंद्र स्ट्थाजित करन ेके जलए कम से कम िाचँ संकाय सदस्ट्य नहीं ह,ैं तो महाजिद्यालय के समान अिसर केंद्र के कायध उस जिश्वजिद्यालय के समान अिसर केंद्र द्वारा दकए िाएंगे, जिससे महाजिद्यालय संबद्ध ह।ै 2. केंद्र इन जिजनयमों के उद्देश्यों की प्राजप्त हते ु नागठरक समाि, स्ट्थानीय मीजडया, िुजलस, जिला प्रिासन, इस क्षेत्र म ें कायधरत गैर-सरकारी संगिनों, जिक्षक सदस्ट्यों, कमधचाठरयों एि ंअजभभािकों के साथ समन्िय स्ट्थाजित करेगा। 3. समान अिसर केंद्र इन जिजनयमों के उद्देश्यों की प्राजप्त हते ु सामान्य रूि से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करन े के जलए संबंजधत जिला जिजधक सेिा प्राजधकरण एिं राज्य जिजधक सेिा प्राजधकरण के साथ समन्िय करेगा। 4. उच्च जिक्षा संस्ट्थान की कायधकारी िठरषद या िासी जनकाय या प्रबंध सजमजत, िैसी भी जस्ट्थजत हो, केंद्र के समन्ियक के रूि में एक स्ट्थायी प्रोफेसर या एक िठरष्ठ संकाय सदस्ट्य का नाम जनदेिन करेगी जिसकी िंजचत सामाजिक समूहों के कल्याण में स्ट्िाभाजिक रुजच हो। 5. समान अिसर केंद्र म ें एक समता सजमजत होगी, जिसका गिन संस्ट्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाि के प्रबंधन एि ं भेदभाि संबंधी जिकायतों की िाँच के जलए दकया िाएगा। 6. समता सजमजत का गिन इस प्रकार होगा: i. संस्ट्थान प्रमुख िदेन अध्यक्ष होंगे। ii. उच्च जिक्षा संस्ट्थान के तीन प्रोफेसर/िठरष्ठ संकाय सदस्ट्य, सदस्ट्य के रूि में। iii. उच्च जिक्षा संस्ट्थान का एक कमधचारी (जिक्षक के अजतठरि), सदस्ट्य के रूि में। iv. व् यािसाजयक अनुभि रखने िाले नागठरक समाि के दो प्रजतजनजध, सदस्ट्य के रूि में। v. दो छात्र प्रजतजनजध, जिनका नामांकन िैक्षजणक योग्यता/खले ों में उत्कृष्टता/सह-िाियक्रम गजतजिजधयों म ें प्रदिधन के आधार िर दकया िाएगा, जििेष आमंजत्रत के रूि म।ें vi. समान अिसर केंद्र का समन्ियक िदेन सदस्ट्य-सजचि के रूि म ेंकायध करेगा। 7. सजमजत में अन्य जिछडा िग,ध ददव्ांगिन, अनुसूजचत िाजत, अनुसूजचत िनिाजत और मजहलाओं का प्रजतजनजधत्ि होना चाजहए। 8. सदस्ट्यों का कायधकाल दो िष ध का होगा, और जििेष आमंजत्रतों का कायधकाल एक िषध का होगा। 9. सजमजत की िष धम ेंकम स ेकम दो बार बैिक होगी, और बैिक के जलए गणिूर्त ध(कोरम), जिसम ेंअध्यक्ष िाजमल होंगे ककंतु जििेष आमंजत्रतों को छोडकर, चार की होगी। सजमजत अिनी अध-ध िार्षधक बैिकों में, जिछल े 6 महीनों में प्राप्त मामलों िर की गई कारधिाई की समीक्षा करेगी, जिसम ेंउसके द्वारा अन्य सजमजतयों को भेि ेगए मामल े भी िाजमल होंगे, िो यूिीसी के दकसी अन्य जिजनयमों या ितधमान म ेंलागू दकसी अन्य कानून के तहत गठित की गई हों। 10. समान अिसर केंद्र के जनम्नजलजखत कायध होंग:े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 5 क. उच्च जिक्षा संस्ट्थान में समुदाय को समग्र रूि से समता एिं समान अिसर सुजनजित करना और सामाजिक समािेिन लाना। ख. छात्रों, जिक्षण एि ं गरै -जिक्षण कमधचाठरयों के बीच समता को संिधधन दने ा और साथ ही भेदभाि की धारणा का उन् मलू न करना। ग. जिजभन्न सामाजिक िृष्ठभूजम से आने िाल े छात्रों के बीच िैक्षजणक संिाद तथा स्ट्िस्ट्थ अंतिैयजिक संबंधों के जिकास के जलए एक सामाजिक रूि से अनुकूल िातािरण बनाना। घ. जहतधारकों को सामाजिक समािेिन के प्रजत संिेदनिील बनाने के प्रयास करना। ङ. समाि के िंजचत िग धसे संबंजधत व्जियों या छात्रों के समूह की सहायता करना। च. दकसी भी भेदभाि की घटना का प्रजतिेदन करने िाले िीजडत व्जि को प्रजतिोध से बचाना। छ. सामाजिक रूि से िंजचत िगध के कल्याण हते ुयोिनाओं एिं कायधक्रमों से संबंजधत सूचना, साथ ही समय-समय िर िारी सरकार तथा यूिीसी या अन्य संबंजधत एिेंजसयों/सगं िनों के अजधसूचनाए/ंज्ञािन, कायाधलय आदिे का प्रसार करना। ि. उन कायों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार एि ंप्रसाठरत करना जिन्ह ेंभेदभाि माना िाएगा। झ. समाि के िंजचत समूहों से संबंजधत छात्रों के प्रिेि के जलए समािेिी प्रदक्रयाएं तैयार करना। ञ. िंजचत समूहों से संबंजधत छात्रों को सहायता प्रदान करने के जलए िैक्षजणक एिं जित्तीय संसाधन िुटान े हते ु सरकार एिं अन्य एिेंजसयों/संगिनों के साथ समन्िय स्ट्थाजित करना। ट. भेदभाि की दकसी भी घटना का प्रजतिेदन करने के जलए एक ऑनलाइन िोटधल बनाए रखना। ि. उच्च जिक्षा संस्ट्थान म ें समता को संिधधन दने े के जलए आिश्यक समझे िाने िाले अन्य कायध करना। 11. प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान जनगरानी रखने तथा िठरसर में दकसी भी भेदभाि को रोकने के जलए आिश्यक समझे गए प्रजतजनजधत्ि के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे 'समता समूह (इदिटी स्ट् िॉड)' कहा िाएगा। उच्च जिक्षा संस्ट्थान आिश्यक संख्या में समता समूह (इदिटी स्ट् िॉड) गठित कर सकता ह,ै और ऐसे समूह (स्ट्ि ॉड) गजतिील रहगें े तथा संिेदनिील स्ट्थानों िर जनयजमत रूि से जनरीक्षण करेंगे। समता समूह (इदिटी स्ट् िॉड) अिना प्रजतिेदन समान अिसर केंद्र के समन्ियक को प्रस्ट्तुत करेंगे। 12. प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान अिनी प्रत्येक इकाई, जिभाग, संकाय, स्ट्कूल, छात्रािास, िुस्ट्तकालय या सुजिधा में कम स े कम एक जहतधारक को 'समता दतू (इदिटी एमबेसडर)' के रूि में कायध करने हते ु नाजमत करेगा। समता दतू (इदिटी एमबेसडर) के रूि में नाजमत जहतधारक िठरसर म ें समता के प्रतीक के रूि में कायध करेंगे और समान अिसर केंद्र के समन्ियक के संिकध म ें रहगें े। समता दतू (इदिटी एमबेसडर) अिनी इकाई म ें समान अिसर केंद्र द्वारा जनयोजित कायधक्रम या गजतजिजधयों के दक्रयान्ियन के जलए एक नोडल अजधकारी के रूि में कायध करेगा और दकसी भी समता उल्लघं न की सूचना जबना दरे ी के देगा। 13. समान अिसर केंद्र प्रत्येक िष ध िनिरी और िलु ाई के अंत तक अिनी गजतजिजधयों की एक अधध-िार्षधक प्रजतिेदन प्रकाजित करेगा, और यह प्रजतिदे न उच्च जिक्षा संस्ट्थान की िेबसाइट िर उिलब्ध कराई िाएगी। प्रजतिेदन म ेंछात्रों एिं कमधचाठरयों की िनसांजख्यकीय संरचना, जिछले िक्षै जणक िषध के छात्रों की ड्रॉिआउट दर, इन जिजनयमों के तहत प्राप्त जिकायतें/अजभयोग, और उनकी ितधमान जस्ट्थजत िाजमल होगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. समता हल्े िलाइन: 1. प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान एक 'समता हल्े िलाइन' स्ट्थाजित एिं संचाजलत करेगा िो चौबीसों घंटे कायधरत रहगे ी। बिते दक यदद दकसी महाजिद्यालय की समता हल्े िलाइन दकसी कारणिि कायधिील नहीं है, तो उस कॉलेि के जहतधारकों के जलए संबद्ध जिश्वजिद्यालय की समता हल्े िलाइन सुलभ होगी। 2. समता हल्े िलाइन दकसी भी ऐसे जहतधारक के जलए सलु भ होगी िो दकसी भेदभाि से संबंजधत घटना के कारण संकट में हो। 3. यदद सूचना दने े िाला व् यजि अनुरोध करता ह,ै तो भेदभाि की सूचना देन े िाल े जहतधारक की िहचान गोिनीय रखी िायेगी। 7. समता के सिं धनध के उिाय: उच्च जिक्षा संस्ट्थान समता के संिधधन हते ु जनम्नजलजखत उिाय करेंग:े क. उच्च जिक्षा संस्ट्थान यह सुजनजित करेंग ेदक प्रिेि या प्रिेि निीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्ट्य एिं कमधचारी एक घोषणा-ित्र प्रस्ट्तुत करें दक ि ेसमता को संिधधन दगें े और भेदभाि के दकसी भी रूि में संजलप्त नहीं होंगे। ख. इन जिजनयमों एिं समता हल्े िलाइन की िानकारी उच्च जिक्षा संस्ट्थान की िेबसाइट(ओं) िर प्रमुखता से उिलब्ध कराई िाएगी। ग. प्रत्येक िैक्षजणक सत्र के प्रारंभ से िूिध, संस्ट्थान प्रमुख जिजभन्न कायधकताधओं िैसे छात्रािास िाडधन, छात्र, अजभभािक/संरक्षक, संकाय, कमधचारी, जिला प्रिासन, िुजलस की एक बैिक आयोजित करेंग े और उसमें संबोजधत करेंग,े िो अजभजिन्यास कायधक्रम का जहस्ट्सा होगी, तादक जहतधारकों के बीच समता बढान े के उिायों िर चचा ध की िा सके और इन जिजनयमों के बारे में िागरूकता िैदा की िा सके। बैिक का एक िीजडयो उच्च जिक्षा संस्ट्थान की िेबसाइट िर उिलब्ध कराया िाएगा। घ. उच्च जिक्षा संस्ट्थान यह सुजनजित करेंग े दक छात्रािासों, कक्षाओं, मेंटरजिि समूहों या दकसी अन्य िैक्षजणक उद्देश्यों के जलए कोई भी चयन, अलगाि या आिंटन िारदिी, जनष्िक्ष और गैर-भेदभाििूणध हो। ङ. समता को संिधधन देने के जलए, उच्च जिक्षा संस्ट्थान िठरसर में उियुि स्ट्थानों िर िोस्ट्टर प्रमुखता से प्रदर्िधत करेंग े और कायधिालाएं, कायधक्रम आदद आयोजित करेंगे। च. उच्च जिक्षा संस्ट्थान छात्रों, संकाय सदस्ट्यों और कमधचाठरयों के िरामिध हते ु व् यािसाजयक िरामिधदाताओं की सेिाएं लेंग ेया सहायता प्राप्त करेंगे। छ. उच्च जिक्षा संस्ट्थान समता को संिधधन देन े के जलए यूिीसी द्वारा समय-समय िर िारी जिजभन्न ददिा-जनदेिों, िसै े उच्च जिक्षा संस्ट्थानों में सामाजिक-आर्थधक रूि से िंजचत समूहों (एसईडीिी) के जलए समान अिसर प्रदान करने के ददिा-जनदेि, आदद को लाग ूकरेंगे। ि. दकसी भी भेदभाि की घटना के िीजडत या गिाह, चाह े िह छात्र, संकाय सदस्ट्य या कमधचारी ही क्यों न हो, ऐसी घटनाओं का प्रजतिेदन करन े के जलए प्रोत्साजहत दकए िाएंगे, और सूचनाकताध द्वारा अनरु ोध दकए िाने िर उनकी िहचान संरजक्षत रखी िाएगी, तथा उन्ह ेंप्रजतिोध या उत्िीडन के जिरुद्ध आिश्यक सरु क्षा प्रदान की िाएगी। 8. भदे भाि की घटना के मामल ेम ेंप्रदक्रया: क. कोई भी िीजडत व्जि दकसी भी भेदभाि की घटना की सूचना ऑनलाइन िोटधल िर, जलजखत रूि में, या समान अिसर केंद्र के समन्ियक को ईमेल भेिकर द े सकता ह।ै िीजडत व्जि की िहचान अनुरोध दकए िान े िर गोिनीय रखी िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 7 ख. िीजडत व्जि के िास घटना की सूचना समता हल्े िलाइन िर दने े का जिकल्ि भी होगा। हल्े िलाइन िर प्राप्त सूचना, यदद प्रथम दष्टृ या दडं जिजधयों के अतं गतध कोई मामला बनता ह,ै तो संबंजधत िुजलस प्राजधकाठरयों को अग्रेजषत कर दी िाएगी। ग. समता सजमजत, ऐसी सूचना प्राप्त होने िर, उजचत कारधिाई करने के जलए 24 घंटे के भीतर बैिक करेगी। समता सजमजत मामले को यूिीसी के दकसी अन्य जिजनयमों या ितधमान में लागू दकसी अन्य कानून के तहत गठित दकसी सजमजत को भी जनर्दधष्ट कर सकती ह,ै यदद उसकी राय ह ैदक मामले को उस सजमजत द्वारा बेहतर ढंग से जनिटाया िा सकता ह;ै या जिजनयमों या कानून के प्रािधानों के अनुसार उस सजमजत द्वारा उस िर कारधिाई की िानी आिश्यक ह;ै या िह सजमजत िहल े से ही मामले की िांच म ेंह।ै घ. समता सजमजत तत्ििात 15 कायध ददिसों के भीतर अिना प्रजतिेदन संस्ट्थान के प्रमुख को प्रस्ट्तुत करेगी। समता सजमजत का प्रजतिेदन की एक प्रजत िीजडत व्जि को भी भेिी िाएगी। ङ. समता सजमजत से प्रजतिेदन प्राप्त होने िर, संस्ट्थान का प्रमुख उच्च जिक्षा संस्ट्थान के जनयमों के अनुसार 7 काय धददिसों के भीतर आगे की कारधिाई िरूु करेगा। हालांदक, यदद दंड जिजध के तहत कोई मामला बनता ह,ै तो िुजलस अजधकाठरयों को तत्काल सूजचत दकया िाएगा। च. यदद संस्ट्थान के प्रमुख के जिरुद्ध कोई जिकायत की िाती है, तो समता सजमजत की बैिक की अध्यक्षता समान अिसर केंद्र के समन्ियक द्वारा की िाएगी, और समता सजमजत का प्रजतिेदन संस्ट्थान के प्रमुख के अगले उच्चतर प्राजधकारी को अग्रेजषत की िाएगी। 9. अिील: (1) समता सजमजत का प्रजतिेदन से असंतुष्ट व्जि उस प्रजतिेदन को प्राजप्त की जतजथ से 30 ददनों के भीतर लोकिाल के समक्ष अिील कर सकता ह।ै लोकिाल दकसी अिील की सनु िाई सुजिधािनक बनाने के जलए एक एजमकस क्यूरी (न्याय-जमत्र) जनयिु कर सकता ह।ै (2) लोकिाल द्वारा जनयुि एजमकस क्यरूी (न्याय-जमत्र) को उच्च जिक्षा संस्ट्थान द्वारा उजचत िल्ु क का भगु तान दकया िाएगा। (3) लोकिाल जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023, िैसे समय-समय िर संिोजधत, के अनुसार 30 ददनों की अिजध के भीतर अिील का जनिटान करन े के जलए सभी प्रयास करेगा। 10. जनगरानी: (1) यूिीसी इन जिजनयमों के उद्दश्े यों की प्राजप्त में की गई प्रगजत की समीक्षा के जलए एक जनगरानी तंत्र स्ट्थाजित करेगा और इसके जलए उच्च जिक्षा संस्ट्थानों स ेसूचना मांगना, उच्च जिक्षा संस्ट्थानों के िठरसरों का दौरा करना आदद सजहत तंत्र जिकजसत करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार िर, यूिीसी उच्च जिक्षा संस्ट्थानों को इन जिजनयमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के जलए उिाय करन ेकी सलाह द े सकता है, और उच्च जिक्षा संस्ट्थान तदनुसार कायध करेंगे। (2) यूिीसी एक राष्ट्रीय स्ट्तरीय जनगरानी सजमजत का गिन करेगी, जिसमें िैधाजनक व् यािसाजयक िठरषदों और आयोगों तथा नागठरक समाि के प्रजतजनजध होंगे। सजमजत इन जिजनयमों के कायाधन्ियन की देखरेख करेगी और उच्च जिक्षा संस्ट्थानों म ेंभेदभाि के मुद्दों िर भी जिचार करेगी तथा उसकी रोकथाम के साधन सुझाएगी। सजमजत की िष धमें कम से कम दो बार बैिक होगी। (3) प्रत्येक उच्च जिक्षा संस्ट्थान अिने समान अिसर केंद्र के कायधकरण के संबंध म ें एक िार्षधक प्रजतिेदन समीक्षा के प्रयोिनाथध प्रत्येक िष ध िनिरी माह के अंत तक जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग, संबंजधत िधै ाजनक व्ािसाजयक8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िठरषद(ओं) अथिा आयोग(ओं), संबंजधत राज्य के उच्च जिक्षा जिभाग अथिा जनदेिालय तथा संबद्ध जिश्वजिद्यालय को प्रस्ट्तुत करेगा। 11. अनिु ालन न करन ेके िठरणाम: यदद कोई उच्च जिक्षा संस्ट्थान इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान का अनुिालन नहीं करता है, तो आयोग अनुिालन न करन े की िांच के जलए एक िांच सजमजत गठित करेगा। यदद आयोग द्वारा गठित िांच सजमजत द्वारा अनुिालन न करना जसद्ध हो िाता ह,ै तो उच्च जिक्षा संस्ट्थान िर जनम्नजलजखत कारधिाई(या)ँ की िाएगी: (क) यूिीसी योिनाओं में भाग लेने से िंजचत दकया िाएगा। (ख) उिाजध/जडग्री कायधक्रम चलान े स े िंजचत दकया िाएगा। (ग) मुि एिं दरू स्ट्थ जिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन माध् यम स ेकायधक्रम संचाजलत करन े से िंजचत दकया िाएगा। (घ) यूिीसी अजधजनयम 1956 की धारा 2(च) और 12बी के तहत रखी गई उच्च जिक्षा संस्ट्थानों की सूची से हटा ददया िाएगा। उच्च जिक्षा संस्ट्थान िर उिरोि में से एक या एक से अजधक कारधिाई की िाएगी। इसके अजतठरक्त , आयोग द्वारा जलए गए जनणधय के अनुसार, यिू ीसी अन् य उियुक् त दंडात्मक कारधिाई भी कर सकता ह,ै िो दक प्रत् यके मामले की प्रकृजत के अनुसार होगी। मजनष िोिी, सजचि [जिज्ञािन-III/4/असा./619/2025-26] UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION New Delhi, the 13th January, 2026 University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 (UIN:1/2026) F. No. 1-7/2011(SCT).— PREAMBLE: Whereas the University Grants Commission (UGC) is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities; And whereas the National Education Policy 2020 recognises ‘full equity and inclusion’ as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system; And whereas the University Grants Commission is determined to eradicate discrimination on the basis of religion, race, caste, gender, place of birth, or against persons with disabilities in Higher Education Institutions. And whereas the University Grants Commission intends to promote equity in Higher Education Institutions. Now, therefore, in supersession of the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012, and in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act,1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely: —[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 9 1. Short title, application, and commencement: (a) These regulations shall be called the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 (UIN:1/2026). (b) They shall apply to all the higher education institutions in India. (c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Objective: To eradicate discrimination only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste, or disability, particularly against the members of scheduled castes and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities, or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders in higher education institutions. 3. Definitions: (1) In these regulations, unless the context otherwise requires- (a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); (b) “Aggrieved Person” means a person who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances under these regulations; (c) “Caste-based discrimination’’ means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes; (d) “Commission” means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956; (e) “Discrimination” means any unfair, differential, or biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit or implicit, on the grounds only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability, or any of them. It also includes any distinction, exclusion, limitation, or preference which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and, in particular, of imposing conditions on any stakeholder or group of stakeholders which are incompatible with human dignity. (f) “Equity” means a level playing field for all stakeholders with respect to the entitlement and opportunity for the enjoyment of all legitimate rights. (g) “Equity Committee” means the Committee constituted by the head of the higher education institution. (h) “Equity Helpline” means a helpline established and operated by an HEI; (i) “Equal Opportunity Centre” means the centre established under these Regulations by an HEI; (j) “Faculty Members” means teachers who are working for the HEI; (k) “Gender” means and includes male, female, and third gender; (l) “Grievance” means and includes complaint(s) made by an aggrieved person in respect of discrimination under these regulations; (m) “Head of the Institution” means the Vice-Chancellor in case of a university or a Deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred; (n) “Higher Education Institutions (HEIs)” means a university within the meaning of clause (f) of section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of section 12 A, and an10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] institution deemed to be a university, declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; (o) “Ombudsperson” means the Ombudsperson appointed under the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, as amended from time to time; (p) “Staff” means the persons, other than faculty members, who are working for the HEI; (q) “Stakeholders” means students, faculty members, staff, and members of the managing committee, including the Head of the HEI; (r) “Student” means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any HEI through any mode, i.e., Formal, Open and Distance Learning (ODL), or Online; (s) “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act and includes any such institution as may, in consultation with the University concerned, be recognized by the Commission in accordance with the regulations made in this behalf under the Act; (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings as respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be. 4. Duty to promote equity: (1) Every HEI shall- (a) have a duty to eradicate discrimination; (b) have a duty to promote equity among stakeholders; (c) take appropriate protective and preventive measures to eliminate discrimination against stakeholders and safeguard the interests of the stakeholders without any prejudice to their caste, creed, religion, language, ethnicity, gender, or disability. (2) No HEI shall permit or condone any form of discrimination. (3) It shall be the duty of the Head of the Institution to see that these regulations are duly observed, and he shall have all powers necessary for that purpose. 5. Equal Opportunity Centre: (1) Every HEI shall establish an Equal Opportunity Centre to oversee the effective implementation of policies and programmes for disadvantaged groups; to provide guidance and counselling regarding academic, financial, social, and other matters; and to enhance the diversity within the campus. Provided that if a college does not have at least five faculty members to establish the Equal Opportunity Centre, the functions of the Equal Opportunity Centre of the college shall be performed by the Equal Opportunity Centre of the university to which the college is affiliated. (2) The Centre shall establish coordination with civil society, local media, police, district administration, non- government organizations working in the field, faculty members, staff, and parents to realise the objective of these regulations. (3) The Equal Opportunity Centre shall coordinate with the District Legal Services Authority and the State Legal Services Authority concerned to achieve the objectives of these regulations in general and to provide legal aid in deserving cases.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 11 (4) The Executive Council or the Governing Body or the Management Committee of the Higher Education Institution, as the case may be, shall nominate a regular professor or a senior faculty member who has an innate interest in the welfare of disadvantaged social groups as Coordinator of the centre. (5) The Equal Opportunity Centre shall have an Equity Committee constituted by the Head of the Institution to manage the functioning of the Centre and to enquire into discrimination complaints. (6) The composition of the Equity Committee shall be the following: i. The Head of the Institution shall be the ex-officio Chairperson ii. Three Professors/Senior Faculty Members of the HEI, as Members iii. One Staff Member, other than a teacher, of the HEI, as a Member iv. Two representatives from civil society having relevant experience, as Members v. Two student representatives, to be nominated based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities, as Special Invitees. vi. The Coordinator of the Equal Opportunity Centre shall act as the ex-officio Member Secretary (7) The Committee must have representation of Other Backward Classes, Persons with Disabilities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women. (8) The term of the members shall be for two years, and the term of the special invitees shall be one year. (9) The Committee shall meet at least twice in a year, and the quorum for the meeting, including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be four. The committee, in its bi-annual meetings, shall review the action taken on the matters received in the previous 6 months, including the matters referred by it to other committees, constituted under any other regulations of the UGC or under any other law for the time being in force. (10) The Equal Opportunity Centre shall have the following functions: (a) To ensure equity and equal opportunity to the community at large in the HEI and to bring social inclusion. (b) To promote equity among the students, teaching, and non-teaching staff and, at the same time, eliminate the perception of discrimination. (c) To create a socially congenial atmosphere for academic interaction and for the growth of healthy interpersonal relationships among students coming from various social backgrounds. (d) To make efforts to sensitize stakeholders regarding social inclusion. (e) To help individuals or a group of students belonging to the disadvantaged section of society. (f) To protect an aggrieved person, who has reported any incident of discrimination, against retaliation. (g) To disseminate the information related to schemes and programmes for the welfare of the socially disadvantaged section, as well as notifications/memoranda, office orders of the Government and the UGC, or other related agencies/organizations issued from time to time. (h) To prepare and disseminate an illustrative list of acts that shall be construed as discrimination. (i) To prepare inclusive procedures for the admission of students belonging to the disadvantaged groups of society. (j) To establish coordination with the Government and other agencies/organizations to mobilize academic and financial resources to provide assistance to students belonging to disadvantaged groups. (k) To maintain an online portal for reporting any incident of discrimination. (l) To perform such other functions as may be deemed necessary for the promotion of equity in the HEI. (11) Every HEI shall also constitute a smaller body to be known as ‘Equity Squads’ with such representation as is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on the campus. The HEI may constitute the Equity Squads in the required numbers, and such squads will remain mobile and visit the12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] vulnerable spots frequently. The Equity Squads shall submit their reports to the Coordinator of the Equal Opportunity Centre. (12) Every HEI shall designate at least one stakeholder in each of its units, departments, faculties, schools, hostels, libraries, or facilities to act as an ‘Equity Ambassador.’ The stakeholders designated as Equity Ambassadors shall act as torchbearers of equity on the campus and shall remain in touch with the Coordinator of the Equal Opportunity Centre. The Equity Ambassador shall act as a nodal officer for implementing the programme or activities planned by the Equal Opportunity Centre in their units and shall also report any equity violation without delay. (13) The Equal Opportunity Centre shall publish a bi-annual report of its activities by the end of January and July every year, and the report shall be made available on the website of the HEI. The report shall include demographic composition of students and staff, dropout rates of the students for the previous academic year, grievances/complaints received under these regulations, and their current status. 6. Equity Helpline: (1) Every HEI shall establish and operate an ‘Equity Helpline’ that will function round the clock. Provided that if the equity helpline of a college is not functional for any reason, the equity helpline of the affiliating university shall be accessible to the stakeholders of that college. (2) The Equity Helpline shall be accessible to any stakeholder in distress owing to any discrimination-related incident. (3) Identity of stakeholder reporting and violation of equity shall be kept confidential if requested by the informant. 7. Measures for the Promotion of Equity: HEIs shall take the following measures for the promotion of equity:- (a) HEIs shall ensure that all students at the time of taking admission or renewal of admission and all faculty members and staff furnish an undertaking to the effect that he/she shall promote equity and will not indulge himself/herself in any form of discrimination. (b) The regulations and the equity helpline shall also be prominently made available on HEI's website(s). (c) Before the commencement of each academic session, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries, such as hostel wardens, students, parents/ guardians, faculty, staff, district administration, police, as a part of the orientation programme, to discuss the measures to promote equity among stakeholders and also to create awareness about these regulations. A video of the meeting will be made available on the HEI website. (d) HEIs shall ensure that any selection, segregation, or allocation for the purpose of hostels, classrooms, mentorship groups, or any other academic purposes is transparent, fair, and non-discriminatory. (e) To promote equity, HEIs shall prominently display posters at appropriate places on the campus and organize workshops, events, etc. (f) HEIs shall engage or seek the assistance of professional councellors for the counselling of students, faculty members, and staff. (g) HEIs shall implement various guidelines issued from time to time by the UGC to promote equity, such as Guidelines to Provide Equitable Opportunity for the Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) in the HEIs, etc.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 13 (h) Any student, faculty member, or staff, whether victims or witnesses to any incident of discrimination, shall be encouraged to report such occurrences, and their identity shall be protected if requested by the informant, and they shall be provided with necessary protection against retaliation or victimisation. 8. The procedure in case of an incident of discrimination: a) An aggrieved person may report any incident of discrimination on an online portal, in writing, or by sending an email to the Coordinator of the Equal Opportunity Centre. The identity of the aggrieved person shall be kept confidential if requested. b) The aggrieved person shall also have the option of reporting the incident to the Equity Helpline. The information received on the helpline shall be forwarded to the police authorities concerned if, prima facie, a case under the penal laws is made out. c) The Equity Committee, upon receipt of such information, shall meet within 24 hours to take appropriate action. The Equity Committee may also refer the matter to a committee constituted under any other Regulations of the UGC or under any other law for the time being in force, if it is of the opinion that the matter can be better dealt with by that committee; or it is required to be dealt with by that committee in accordance with the provisions of regulations or law; or that committee is already seized of the matter. d) The Equity Committee shall thereafter submit its report to the Head of the Institution within 15 working days. A copy of the Equity Committee's report shall also be sent to the aggrieved person. e) Upon receipt of the report from the Equity Committee, the Head of the Institution shall initiate further action as per the rules of the HEI within 7 working days. However, if a case under the penal laws is made out, police authorities shall be informed forthwith. f) In the event any complaint is made against the Head of the Institution, the meeting of the Equity Committee shall be chaired by the Coordinator of the EOC, and the report of the Equity Committee shall be forwarded to the next higher authority of the Head of the Institution. 9. Appeal: (1) A person aggrieved by the report of the Equity Committee may prefer an appeal before the Ombudsperson within 30 days from the date of receipt of such report. The ombudsperson may appoint an amicus curiae to facilitate the hearing of an appeal. (2) An amicus curiae appointed by the Ombudsperson shall be paid a reasonable fee by the HEI. (3) The Ombudsperson shall make all efforts to dispose of the appeal within a period of 30 days as per the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, as amended from time to time. 10. Monitoring: (1) The UGC shall establish a monitoring mechanism to review the progress made in achieving the objectives of these regulations and devise mechanisms for it, including calling for information from HEIs, visiting the campuses of HEIs, etc. Based on such a review, the UGC may advise the HEIs to take measures to achieve the objectives of these regulations, and the HEIs shall act accordingly. (2) The UGC shall constitute a national-level monitoring committee having representatives of statutory professional councils and commissions and of civil society. The Committee shall oversee the implementation of these regulations and shall also look into the issues of discrimination and suggest means of its prevention in HEIs. The Committee shall meet at least twice a year.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) Every HEI shall submit an annual report on the functioning of its Equal Opportunity Centre to the UGC, statutory professional council(s) or commission(s) concerned, Higher Education Department or Directorate of the State concerned, and to the affiliating university by the end of January every year for review. 11. Consequences of non-compliance: If any HEI does not comply with any provisions of these regulations, the Commission shall constitute an enquiry committee to look into the non-compliance. If the non-compliance is established by the enquiry committee set up by the Commission, the HEI shall be:— (a) Debarred from participating in UGC schemes. (b) Debarred from offering degree programmes. (c) Debarred from offering ODL and online mode programmes. (d) Removed from the list of HEIs maintained under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act 1956. The HEI shall be subjected to one or more of the above actions. Further, UGC may take additional punitive actions as per the decision of the Commission on case-to-case basis. MANISH JOSHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./619/2025-26] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.