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Date: 2020-03-28 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

WHEREAS vide the Mineral Laws Amendment Act 2020 2 of 2020 the Mines and Minerals Development and Regulation Act

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This notification, S.O. 1224(E), dated March 28, 2020, amends the EIA Notification, 2006, in accordance with the Mineral Laws Amendment Act, 2020. It addresses statutory clearances for mining leases and includes exemptions for certain activities from requiring prior environmental clearance. A key deadline involves the successful bidder applying for environmental clearance within two years from the date of the grant of the new lease. Key Points / Main Content: Mining Lease Clearances: * Successful bidders of expiring mining leases under Section 8A(5) and 8A(6) of the MMDR Act, 1957, are considered to have acquired valid prior environmental clearance for two years from the commencement of the new lease. * The new lessee can continue mining operations under the terms of the previous lessee's environmental clearance for two years or until a new clearance is obtained, whichever is earlier. * The successful bidder must apply for and obtain a new environmental clearance from the regulatory authority within two years of the new lease grant. * Removal/transportation of already mined material by the previous lessee after lease expiry is not part of the mining capacity permitted to the successful bidder. Exemptions from Environmental Clearance: * The notification substitutes Appendix IX, listing cases that do not require prior environmental clearance, including: * Manual extraction of clay or sand by Kumhars and earthen tile makers. * Removal of sand deposits on agricultural fields after floods by farmers. * Customary extraction of sand and ordinary earth from sources in Gram Panchayat for personal or community work. * Community works under specific government schemes. * Extraction of ordinary earth for linear projects like roads and pipelines. * Dredging and desilting of dams, reservoirs, and canals for maintenance and disaster management. * Traditional sand work by Vanjara and Oads in Gujarat (vide notification number GU9016MCR2189685CHH, dated the 14th February, 1990). * Manual extraction of lime shells by traditional communities. * Digging of wells for irrigation or drinking water. * Digging foundations for buildings not requiring prior environmental clearance. * Excavation for plugging breaches in canals during disasters, upon orders from relevant authorities. * Activities declared as non-mining by State Governments. Impact Analysis: Successful Bidders of Mining Leases: * Impact: Benefit from deemed environmental clearances for a limited period, enabling continuous operations. * Action Required: Apply for and obtain a new environmental clearance within two years of the new lease grant. Previous Lessees: * Impact: Clarification on the removal and transportation of already mined material after lease expiry. * Action Required: Ensure that the removal of already mined material does not interfere with the new lessee's operations or capacity. Traditional Communities and Farmers: * Impact: Exemptions provided for certain small-scale extraction activities, reducing regulatory burden. * Action Required: Adhere to the specific conditions outlined for each exempted activity. Regulatory Authorities: * Impact: Need to process environmental clearance applications from successful bidders within the stipulated timeframe. * Action Required: Expedite the processing of environmental clearance applications from successful bidders and ensure compliance with the amended EIA Notification, 2006.

Key Entities Referenced

Mineral Laws Amendment Act, 2020: An act that amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957. Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957: Indian Legislation governing the mining sector, frequently referred to as MMDR Act. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: A ministry of the Government of India responsible for environmental protection and climate change related policies. New Delhi: The location of the notification; the capital of India. Environment Protection Act, 1986: An act of the Parliament of India to protect and improve the environment. Environment Protection Rules, 1986: Rules enacted under the Environment Protection Act, 1986. EIA Notification, 2006: Notification S.O. 1533 E, dated the 14th September, 2006, issued by the Ministry of Environment and Forests, concerning Environmental Impact Assessment. Gujarat: State in India, where traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads is exempted vide notification number GU9016MCR2189685CHH, dated the 14th February, 1990.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948 xxxGIDHxxx CG-DL-E-28032020-218948 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1088] नई दिल्ली, िजनवार, माच ा28, 2020/चत्रै 8, 1942 No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल् ली, 28 माच,ा 2020 का.आ. 1224(अ).—खजनि जवजध (संिोधन) अजधजनर्म 2020 (2020 का 2), खान और खजनि (जवकास और जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसम ें इसके पश् चात् एमएमडीआर अजधजनर्म कहा गर्ा ह)ै द्वारा 10 िनवरी, 2020 स े प्रभावी संिोधन दकर्ा गर्ा ह ै और अन् र् बातों के साथ कानूनी जनबााधन के अतं रण के जलए उपबंधों से संबंजधत नई धारा 8ख का अंत:स्ट् थापन दकर्ा गर्ा ह;ै और, एमएमडीआर अजधजनर्म की धारा 8ख की उप-धारा (2) र्ह उपबंध करता ह ै दक इस अजधजनर्म म ें र्ा तत्स मर् प्रवृत् त दकसी अन् र् जवजध म ें अंतर्वाष्ट दकसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होन े वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगान े वाला और उस अजधजनर्म के अधीन र्ा तद्धीन बनाए गए जनर्मों के अधीन उपबंजधत प्रदिर्ा के अनुसार नीलामी के माध् र्म स े अर्िात सभी जवजधमान् र् अजधकार, अनुमोिन, जनकासी, अनुज्ञजि और इसी प्रकार िो वर्ा की अवजध के जलए पूवावती पट्टेिार पर जनजहत होना समझा िाएगा; और, एमएमडीआर अजधजनर्म की धारा 8ख की उप-धारा (3) र्ह उपबंध करता ह ै दक तत्स मर् प्रवृत् त अन् र् जवजध म ें अंतर्वाष्ट दकसी बाते के होत े हुए भी, र्ह उस भूजम पर जिसम ें नर्ा पट्टा के प्रारंभ स े िो वर्ा की अवजध के जलए पूवावती पट्टािार द्वारा खनन संदिर्ाए ं कार्ााजन्वत दकए िा रह े थ,े जनरंतर खनन संदिर्ाओं को नए पट्टेिार के जलए जवजधपूणा दकर्ा िाएगा; 1627 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, एमएमडीआर अजधजनर्म को पूवोक्त संिोधन के प्रर्ोिन के जलए केंद्रीर् सरकार, भारत सरकार के तत्क ालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना स.ं का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 (जिसे इसम ें इसके पश् चात् ईआईए अजधसूचना, 2006 कहा गर्ा ह)ै के सुसगं त उपबंधों को सजममजलत करन े के जलए आवश् र्क समझती ह।ै और, पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् में सड़कों के जलए साधारण पृथ् वी का उपर्ोग करन े के जलए पूव ा पर्ाावरणीर् अनापजि की अपक्षे ा के अजध त् र्ाग के जलए अभ् र्ावेिनों की प्राजि पर; और पारंपररक समुिार् द्वारा अंतर ज्व ारीर् क्षत्रे के भीतर चून े के गोल े (मृत भू-पटल), पजवत्र स्ट् थानों, आदि के मैनुअल जनकासी; अत:, अब, केन् द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित् त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, लोकजहत म,ें उक्त जनर्मों के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि के पश् चात ् और अजधसूचना स.ं का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अजधिांत करत े हुए, ईआईए अजधसूचना, 2006 म ें जनमन जलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात् :- उक्त अजधसूचना म,ें - (i) पैरा 11 म,ें उप-पैरा (2) के पश्च ात् जनमन जलजखत उप-पैरा अंत:स्ट् थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात ् :- ‘‘(3) खान और खजनि (जवकास और जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाल े खनन पट्टे का सफल बोली लगान े वाला और उस अजधजनर्म के अधीन और तद्धीन बनाए गए जनर्मों के अधीन उपबंजधत प्रदिर्ा के अनुसार नीलामी के माध् र्म स े चर्जनत नर्ा पट्टा के प्रारंभ की तारीख स े िो वर्ा की अवजध के जलए पूवावती पट्टेिार पर जनजहत पूवा पर्ाावरणीर् अनापजि जवजधमान् र् अर्िात दकर्ा गर्ा समझा िाएगा और र्ह नर्ा पट्टा प्रारंभ की तारीख स े िो वर् ा की अवजध के जलए र्ा उसम ें उजल्लजखत जनबंधनों ितों के अनुसार नर्ा पर्ाावरणीर् अनापजि, नर्ा जनकासी अजभप्राप् त होन े तक, इसम ें स े िो भी पूवातर हो, उक्त पट्टा क्षत्रे पर पूवावती पट्टेिार का स्ट् वीकृत पर्ाावरणीर् अनापजि के जनबंधनों और ितों के अनुसार जनरंतर खनन संदिर्ा नर्ा पट्टेिार के जलए जवजधपूणा होंगी; परन् त,ु सफल बोली लगान े वाला नर्ा पट्टा मंिरू करन े की तारीख स े िो वर्ा की अवजध के भीतर जवजनर्ामक प्राजधकरण स ेपूवा पर्ाावरणीर् अनापजि के जलए आवेिन करेगा और अजभप्राप् त करेगा।’’; (ii) अनुसूची के मि 1 (क) के सामने, स् तंभ (5) के खंड (2) के रटप्पण के पश् चात् जनमन जलजखत खडं अतं :स्ट् थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात ् :- ‘‘(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश् चात ् पूवावती पट्टेिार द्वारा खनन और खजनि (जवकास और जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होन े तक भीतर पड़ी पहले स े ही खजनि वाह्य सामग्री का जनष्ि मण र्ा जनष्क ासन और पररवहन उस अजधजनर्म के अधीन और तद्धीन बनाए गए जनर्मों के अधीन उपबंजधत प्रदिर्ा के अनुसार नीलामी के माध् र्म स े चर्जनत सफल बोली लगान े की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हजै सर्त के भाग के रूप म ेंनहीं होगा।’’ (iii) पररजिष्ट – IX के जलए, जनमन जलजखत पररजिष्ट प्रजतस्ट्थ ाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात ् :- ‘‘पररजिष्ट – 9 कजतपर् मामलों के पर्ाावरणीर् अनापजि की अपेक्षा स े छूट जनमन जलजखत मामलों को पूवा पर्ाावरणीर् अनापजि की अपेक्षा नहीं होगी, अथाात् :- 1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण जमट्टी र्ा बालू की कुम हारों द्वारा जमट्टी के घड़े, लैम प, जखलौने, आदि बनाने के जलए उनकी प्रथाओं के अनुसार जनकासी । 2. मैनुअल खनन द्वारा जमट्टी की टाइलें बनाने द्वारा िो जमट्टी की टाइलें बनाते ह,ैं के जलए साधारण जमट्टी र्ा बालू की जनकासी। 3. दकसानों द्वारा बाढ़ के पश् चात ्कृजर् भूजम स े बालू के िमाव को हटाना।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. ग्राम पंचार्त म ें अवजस्ट्थत स्रोतों स े बाल ू और साधारण जमट्टी को वैर्जिक उपर्ोग र्ा ग्राम म ें समुिार् कार् ा के जलए प्रथा के अनुसार खनन। 5. सामुिाजर्क कार्ा िैसे ग्रामीण तालाबों र्ा टैंकों स ेगाि हटाना, महात् मा गांधी राष्र ीर् ग्रामीण रोिगार और गारंटी स्ट् कीमों, अन् र् सरकारी स्ट्क ीमों, प्रार्ोजित तथा सामुिाजर्क प्रर्ासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों र्ा बांधों का संजनमााण। 6. सड़क, पाइपलाइन, आदि िैसे रेखीर् पररर्ोिनाओं के जलए साधारण जमट्टी की जनकासी, जनष्क ासन र्ा प्रर्ोग करना। 7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैरािों, निी और नहरों की उनके अनुरजक्षत तथा आपिा प्रबंधन के प्रर्ोिन के जलए तलमािान और गाि जनकालना। 8. गुिरात म ें गुिरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अजधसूचना सं. िीर् ू / 90 (16)/ एमसीआर– 2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंिारा और ओड द्वारा बाल ू के पारंपररक उपिीजवका कार्ा। 9. पारंपररक समुिार् द्वारा अंतर ज्व ारीर् क्षत्रे के भीतर चनू े के गोलों (मृत भ-ू पटल), पजवत्र स्ट्थ ानों, आदि के मैनुअल जनकासी। 10. ससंचाई र्ा पेर्िल के जलए कुओं की खुिाई। 11. र्थाजस्ट्थजत, ऐसे भवनों की नींव के जलए खुिाई जिनके जलए पूव ा पर्ाावरणीर् अनापजि अपेजक्षत नहीं ह।ै 12. जिला कलेक्ट र र्ा जिला मजिस्ट् रेट र्ा दकसी अन् र् सक्षम प्राजधकारी के आिेि पर दकसी नहर, नाला, ड्रेन, िल जनकार्, आदि म ें होन े वाली िरार को भरने के जलए साधारण जमट्टी र्ा बालू का उत् खनन तादक दकसी आपिा र्ा बाढ़ िैसी जस्ट्थजत स ेजनपटा िा सकें। 13. ऐसे दिर्ाकलाप, जिन् ह ें राज्र् सरकार द्वारा जवधान र्ा जनर्मों के अधीन गरै खननकारी दिर्ाकलाप के रूप म ें घोजर्त दकर्ा गर्ा ह।ै ’’ [फा. स.ं िेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)] गीता मने न, संर्ुक् त सजचव रटप्प ण : मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) म ें स.ं का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर 2006 द्वारा प्रकाजित की गई थी और जनमन जलजखत स.ं द्वारा पश् चात्वती संिोधन दकर्ा गर्ा :- 1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006; 2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक् तूबर, 2007; 3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009; 4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011; 5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 िनवरी, 2012; 6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; 7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 माच,ा 2013; 8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 िुलाई, 2013; 9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्ट् त, 2013; 10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्ट् त, 2013; 11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 जसतंबर, 2013;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; 13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014; 14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 िून, 2014; 15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक् तूबर, 2014; 16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक् तूबर, 2014; 17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014; 18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015; 19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 माच,ा 2015; 20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015; 21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रलै , 2015; 22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रलै , 2015; 23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2015; 24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्ट् त, 2015; 25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2015; 26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 िनवरी, 2016; 27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 माच,ा 2016; 28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 िुलाई, 2016; 29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2016; 30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016; 31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016; 32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016; 33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 िुलाई, 2018; 34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्ट् त, 2018; 35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018; 36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018; 37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018; 38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 िनवरी, 2019; 39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 िून, 2019; 40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 िनवरी, 2020; 41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और 42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 माच,ा 2020 ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 28th March, 2020 S.O. 1224(E).—WHEREAS, vide the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, inter alia, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted; AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years; AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease; AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006); AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:- In the said notification,- (i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:- “(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier: Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.”; (ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:- “(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.”; (iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “APPENDIX-IX EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:- 1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs. 2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles. 3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers. 4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village. 5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts. 6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc. 7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management. 8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat. 9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community. 10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose. 11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be. 12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority. 13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity.” [F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)] GEETA MENON, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers:- 1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006; 2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007; 3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009; 4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011; 5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012; 6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; 7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013; 8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013; 9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013; 10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013; 11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013; 12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014; 13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014; 15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014; 16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014; 17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014; 18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015; 19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015; 20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015; 21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015; 22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015; 23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015; 24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015; 25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015; 26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016; 27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016; 28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016; 29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016; 30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016; 31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016; 32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016; 33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018; 34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018; 35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018; 36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018; 37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018; 38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019; 39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019; 40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020; 41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and 42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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