Date: 2025-10-09Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
भाग चार-अ, असा क्र.४५७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, अधिसूचना, एकत्रित वख्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता अणि विकास अधिनियम, १९९५, क्रमांक वक्फ २०२५/प्र.क्र.५१/कार्यासन-४, दिनांक ९ आॅक्टोबर २०२५.
**कार्यकारी सारांश (Executive Summary)**
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने ९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या सदस्यपदी श्री. अनीस शेख यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ८३ च्या उपकलम (४) मधील तरतुदीनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
**मुख्य मुद्दे / मुख्य मजकूर (Key Points / Main Content)**
* **अधिसूचनेचा आधार:**
* वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ८३ च्या उपकलम (१) आणि (४) अन्वये महाराष्ट्र शासनाला मिळालेले अधिकार.
* शासन अधिसूचना क्र. वक्फ-२०१५/प्र.क्र.१४२/डेस्क-४, दि. १ ऑगस्ट २०१७ द्वारे स्थापित महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण.
* श्री. अनीस शेख यांची शासन अधिसूचना क्र. वक्फ-२०२०/प्र.क्र.९६/डेस्क-४, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये सदस्य म्हणून नियुक्ती.
* **नियुक्ती रद्द करण्याचे कारण:**
* श्री. अनीस शेख यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात दिलेले काही आदेश न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, न्यायाधिकरणाचे सदस्य म्हणून त्यांची भूमिकाconflict of interest (हितसंबंधांना बाधा आणणारी) ठरू शकते.
* **अधिसूचनेतील सुधारणा:**
* शासन अधिसूचना क्र. वक्फ-२०१५/प्र.क्र.१४२/डेस्क-४, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ च्या संलग्न तक्त्यातील अनुक्रमांक २ मध्ये, स्तंभ (२) मधील “श्री. अनीस शेख” हे शब्द वगळले जातील.
**परिणाम विश्लेषण (Impact Analysis)**
* **भागधारक:** महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण
**परिणाम (Impact)**
श्री. अनीस शेख आता न्यायाधिकरणाचे सदस्य असणार नाहीत.
**आवश्यक कृती (Action Required)**
नियुक्ती रद्द झाल्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या कामकाजात बदल होतील.
Key Entities Referenced
एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास अधिनियम, १९९५: वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षम वापर आणि विकासाशी संबंधित तरतुदी असलेला कायदा.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद: वक्फ किंवा वक्फ संपत्तीशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी औरंगाबाद येथे स्थापित केलेले न्यायाधिकरण.
अल्पसंख्याक विकास विभाग: अल्पसंख्याक समुदायांच्या विकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करणारा महाराष्ट्र शासनाचा विभाग.
श्री. अनीस शेख: महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणातील सदस्य, ज्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ नियम, २०२२: वक्फ प्रशासनाशी संबंधित नियम.
RNI No. MAHBIL /2009/31733
महाारााष्ट्र� शाासन रााजपत्र
असाधााराण भााग चाारा-अ
वर्षष ११, अंक १२६(४)] गुरुवारा, ऑक्टोोबरा ९, २०२५/आश्वि�वन १७, शाके १९४७ [पष्ृठे े३, किंकमं त : रुपये े१५.००
असाधााराण क्रमांक ४५७
प्रााकिंधाकृत प्राकाशान
महाारााष्ट्र शाासनाने कंद्रीीये अकिंधाकिंनयेमांन्वयेे तयेारा केलेेलेे
(भााग एक, एक-अ आकिंण एक-ले येांमध्येे प्राकिंसद्ध केलेेलेे किंनयेम व आदेेशा येांव्येकिंतरिराक्त) किंनयेम व आदेेशा.
अल्पसंख्येांक किंवकास किंवभााग
मंंत्राालय, मंादाामं काामंा मंागग, हुुताात्मंा राजगुरु चाौका,
मंुंबई ४०० ०३२, दिदानांांका ९ ऑक्टोोबर २०२५.
अकिंधासूचाना
एककिंत्रत वक्फ व्येवस्थाापन, सक्षमीकराण, कायेषक्षमता आकिंण किंवकास अकिंधाकिंनयेम, १९९५.
क्रमंाकां वक्फ २०२५/प्र.क्र.५१/काायासग नां-४.– ज्याअर्थीी, मंहुाराष्ट्र शाासनांानां,े एकादित्राता वक्फ व्यवस्र्थीापनां, सक्षमंीकारण, काायगक्षमंताा
आदिण दिवकाास अदि�दिनांयमं, १९९५ (१९९५ चाा मंहुाराष्ट्र अदि�दिनांयमं क्र. ४३) (पूवी “वक्फ अदि�दिनांयमं” म्हुणूनां ओळखला जाणारा)
च्या कालमं ८३ च्या उपकालमं (१) व (४) अन्वये तासेचा त्या संदाभाागताील सवग सक्षमं अदि�काारांचाा उपयोग कारूनां, अल्पसंख्याका दिवकाास
दिवभाागाचाी शाासनां अदि�सूचानांा क्र. वक्फ-२०१५/प्र.क्र.१४२/डेेस्का-४, दिदा.१ ऑगस्टो २०१७ (यापुढेे “सदार शाासनां अदि�सूचानांा” म्हुणूनां
उल्लेदिखता) द्वाार ेमंहुाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायादि�कारण, औरंगाबादा येर्थी ेस्र्थीापनां काेलेल ेआहु,े ज ेवक्फ दिकांवा वक्फ सपं त्तीीशाी संबंदि�ता काोणतााहुी
वादा, प्रश्नां अर्थीवा इतार बाबी, भााडेेकारूंचाी बेदाखली दिकांवा अशाा संपत्तीीच्या भााडेेकारू व मंालका यांचाे अदि�काार व कातागव्ये दिनांश्चिश्चाता कारण्यास
पात्रा आहुे आदिण ज्यास संपूणग मंहुाराष्ट्र राज्यावर अदि�काारक्षेत्रा आहुे;
आदिण ज्याअर्थीी, मंहुाराष्ट्र शाासनांानांे, शाासनां अदि�सूचानांा, अल्पसंख्याका दिवकाास दिवभााग, क्र. वक्फ-२०२०/प्र.क्र.९६/डेेस्का-४,
दिदानांांका ९ फेब्रुुवारी २०२४ अन्वये, श्रीी. अनांीस शाेख, दिनांवृत्ती उपसदिचाव, यांचाी वरील अदि�दिनांयमंाताील कालमं ८३ च्या उपकालमं (४)
मं�ील पोटो-कालमं(ब) नांुसार, राज्य नांागरी सेवेताील अदितारिरक्ता दिजल्हुादि�काारी पदााच्या समंकाक्ष अदि�काारी या संवगागताूनां सदास्य म्हुणूनां
दिनांयुक्ताी काेली हुोताी;
(१)
भााग चाार-अ-४५७–१2 महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र असाधााराण भााग चाारा-अ, ऑक्टोोबरा ९, २०२५/आश्वि�वन १७, शाके १९४७
आदिण ज्याअर्थीी, श्रीी. अनांीस शाेख यांनांी मंहुाराष्ट्र राज्य वक्फ मंंडेळाचाे मंुख्य काायगकाारी अदि�काारी म्हुणूनां अनांेका वर्षेे काामं पादिहुले
आहुे, व त्यांच्या काायगकााळाता दिदालेले आदाेशा सध्या वक्फ न्यायादि�कारणासमंोर आव्हुादिनांता आहुेता, तासेचा ताे सध्या न्यायादि�कारणाचाे सदास्य
असल्यामंुळे अशाा प्रकारणांच्या सुनांावणीस ताे सहुभाागी राहुणे न्यायादि�कारणाच्या दिहुताास बा�का आहुे; त्यामंुळे, मंहुाराष्ट्र शाासनांास त्यांच्या
सदास्य पदााचाी दिनांयुक्ताी रद्द कारणे आवश्यका व उदिचाता वाटोताे;
म्हुणूनां, एकादित्राता वक्फ व्यवस्र्थीापनां, सक्षमंीकारण, काायगक्षमंताा आदिण दिवकाास अदि�दिनांयमं, १९९५ (१९९५ चाा मंहुाराष्ट्र अदि�दिनांयमं
क्र. ४३) च्या कालमं ८३ च्या उपकालमं (४) मं�ील पोटो कालमं (ब) तासेचा मंहुाराष्ट्र राज्य वक्फ दिनांयमं, २०२२ मं�ील दिनांयमं ४९ व
मंहुाराष्ट्र सवसग ा�ारण वाक्खंडे अदि�दिनांयमं, १९०४ (१९०४ चाा मंहुाराष्ट्र अदि�दिनांयमं क्र. I) मं�ील कालमं १६ अन्वय ेआदिण त्या संदाभााताग ील
सवग सक्षमं अदि�काारांचाा उपयोग कारूनां, मंहुाराष्ट्र शाासनां, श्रीी. अनांीस शाेख यांचाी मंहुाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायादि�कारणाच्या सदास्य म्हुणूनां
काेलेली दिनांयुक्ताी रद्द कारीता आहुे आदिण त्यासाठीी अल्पसंख्याका दिवकाास दिवभाागाचाा शाासनां अदि�सूचानांा क्र. वक्फ-२०१५/प्र.क्र.१४२/
डेेस्का-४, दिदानांांका १ ऑगस्टो २०१७ मंध्ये खालीलप्रमंाणे सु�ारणा कारीता आहुे :–
सदार शाासनां अदि�सूचानांेताील सलं ग्नां ताक्त्यामंध्य,े अनांक्रु मंाकां २ मंध्य,े स्तांभा (२) मं�ील “श्रीी. अनांीस शाखे ” हु ेशाब्दा वगळण्याता येताील.
मंहुाराष्ट्राचाे राज्यपाल यांच्या आदाेशाानांुसार व नांावानांे,
किंमकिंलेंदे शाेणॉये,
शाासनांाचाे उप सदिचाव.महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र असाधााराण भााग चाारा-अ, ऑक्टोोबरा ९, २०२५/आश्वि�वन १७, शाके १९४७ 3
MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, Dated the 9th October 2025.
NOTIFICATION
Unified Waqf ManageMent, eMpoWerMent, efficiency and developMent act, 1995.
No.Waqf 2025/C.R.51/Desk-4.- Whereas, the Government of Maharashtra has, in exercise of
the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 83 of the Unified Waqf Management,
Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 (43 of 1995) (earlier known as Waqf Act) and
of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra vide Government
Notification, Minorities Development Department No.Waqf-2015/C.R.142/Desk-4, dated the 1st
August 2017 (hereinafter referred to as “the said notification”) has constituted the Maharashtra
State Waqf Tribunal, at Aurangabad, for the determination of any dispute, question or other matter
relating to a waqf or waqf property, eviction of a tenant or determination of rights and obligations
of the lessor and the lessee of such property, under the said Act, having jurisdiction over whole of
the State of Maharashtra ;
And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification, Minorities
Development Department, No. Waqf 2020/CR No. 96/Desk-4 dated 09th February 2024, appointed
Shri. Anees Shaikh, Retired Deputy Secretary, as a member of the said Tribunal from the category of
officer from the State Civil Services equivalent in rank to that of the Additional District Magistrate
as per clause (b) of sub-section (4) of section 83 of the said Act ;
And whereas, Shri Anees Shaikh had held the position of Chief Executive Officer of the
Maharashtra State Waqf Board for several years and the orders passed by him are challenged before
the Waqf Tribunal and being he is a member of the Tribunal, it is his duty to participate in the
hearing of the matters, which is prejudicial to interest of the Tribunal. Therefore the Government
of Maharashtra considers it expedient to cancel the appointment of Shri. Anees Shaikh, as member
of the said Tribunal ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 83 of
the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 (43 of 1995)
read with rule 49 of the Maharashtra State Waqf Rules, 2022 and section 16 of the Maharashtra
General Clause Act (I of 1904) and of all other powers enabling it in that behalf; the Government of
Maharashtra hereby cancels the appointment of Shri. Anees Shaikh as a Member of the said Tribunal
and for that purpose amend the Government Notification, Minority Development Department, No.
Waqf 2015/C.R.142/Desk-4, dated the 1st August 2017, as follows :-
In the Table appended to the said notification, in serial no.2, in column (2) the word “Shri. Anees
Shaikh” shall be deleted.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
MILIND SHENOY,
Deputy Secretary to Government.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.