Amendment in Chapter 10 of Volume I of Delhi High

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सर कार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एलx.-xअxG.-ID2H40xx8x2 026-275711 SG-DL-Ex-x2xG40ID8E20xx2x6 -275711 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 23] दिल्ली, बृहस्ट्प जतिार, अगस्ट्त 13, 2026/श्रािण 22, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 171 No. 23] DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948 [N. C. T. D. No. 171 भाग II—I PART II—I राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली अजधसचू ना दिल् ली, 13 अगस्ट् त, 2026 स.ं 82/जनयम/डीएचसी.— दिल्ली उच् च न्यायालय अजधजनयम, 1966 (1966 का अजधजनयम 26) की धारा 7 सहपठित भारत के संजिधान के अनुच्छेि 227 द्वारा प्रित्त िजियों तथा इस जनजमत्त इस े सक्षम बनाने िाली अन्य सभी िजियों का प्रयोग करत े हुए, दिल्ली उच् च न्यायालय, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय उप-राज्यपाल के पूिव अनुमोिन स,े दिल्ली उच्च न्यायालय जनयम एिं आििे के खंड-I के अध्याय-10 म ें एतद्द्वारा जनम्नजलजखत संिोधन करता ह:ै- 6273 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] सिं ोधन दिल्ली उच् च न्यायालय जनयम एि ं आिेि के खंड-I के अध्याय-10 के जिद्यमान भाग 'ख' के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:- भाग ख कजमश्नर(गण) की जनयजु ि 1. न्यायालयों के मागिव िनव हते ु जनिेि—इस अध्याय म ें जनजहत जनिेि प्रिासजनक ह ैंऔर कजमश्नर(गण) की जनयुजि करन े म ें जसजिल न्यायालयों के जििेकाजधकार पर इन्ह ें बाध्यकारी नहीं माना िाएगा। 2. कजमश्नर(गण) के पनै ल का गिन— (1) (i) प्रधान जिला एि ं सत्र न्यायाधीि, जिल े के िो िठरष्ठ न्यायाधीिों ("कजमश्नर सजमजत") के परामिव स,े जिल े की आिश्यकता को ध्यान म ें रखत े हुए, उि जिल े म ें न्यायालयों द्वारा िारी कमीिनों के जनष्पािन हते ु कजमश्नर(गण) के एक पनै ल ("कजमश्नर पनै ल") का गिन करेंगे। (ii) इस प्रयोिन हते ु, कजमश्नर सजमजत आिेिन आमंजत्रत कर सकती ह ै या कजमश्नरों को पैनलबद्ध करने हते ु अन्य प्रदियाए ं अपना सकती ह।ै कजमश्नर पैनल म ें िाजमल होने के जलए अजधििा के रूप म ें न्यनू तम एक िर्व का अनुभि होना एक पूिव-पात्रता ितव ह ैऔर बार की मजहला, यिु ा और िरूरतमंि सिस्ट्यों को प्राथजमकता िी िा सकती ह।ै (iii) आिेिन आमंजत्रत करने िाले नोठिस को दिल्ली उच् च न्यायालय की आजधकाठरक िेबसाइि; सभी जिला न्यायालयों की आजधकाठरक िबे साइिों; दिल्ली उच् च न्यायालय की बार एसोजसएिन और दिल्ली के सभी न्याजयक जिला न्यायालयों की बार एसोजसएिन की आजधकाठरक िेबसाइिों; और उपरोि बार एसोजसएिन के सूचना-पट्ट पर अपलोड दकया िाएगा। (iv) लेखांकन, िास्ट्तुकला, लजलत कला, इंिीजनयररंग, सूचना प्रौद्योजगकी, जचदकत्सा, मूल्यांकन और अन्य पिे ेिर क्षेत्रों म ें अन्य प्रासंजगक पिे ेिर जििेर्ज्ञता रखने िाले व्यजियों स े भी कजमश्नर सजमजत आिेिन आमंजत्रत कर सकती ह।ै (2) उच् च न्यायालय, अपन े जििेक स,े कजमश्नर पैनल म ें नाम िोड़ या हिा सकता ह ै या कजमश्नर सजमजत या कजमश्नर पैनल के संबंध म ें कोई प्रिासजनक जनिेि पाठरत कर सकता ह।ै (3) कजमश्नर पैनल, िारी होन े की जतजथ स े िो कैलडें र िर्ों की अिजध तक प्रभािी रहगे ा। कजमश्नर पनै ल म ें िाजमल नामों की एक सूची, जिसम ें व्यजि के पेिेिर अनुभि की अिजध और जििेर्ज्ञता का क्षत्रे , यदि कोई हो, जिजनर्िवष्ट होगा, जिले के सभी न्यायालयों म ें पठरपजत्रत की िाएगी। (4) पैनल सभी न्यायालयों को उपलब्ध कराया िाएगा, तादक कजमश्नर की जनयुजि करत े समय, यदि ि े पैनल म ें सजममजलत दकसी व्यजि की जनयुजि करना उपयुि समझें, तो उस पर जिचार कर सकें। हालांदक, कजमश्नर की जनयुजि एक न्याजयक काय व होने के कारण, प्रधान जिला एि ं सत्र न्यायाधीि का न्यायालय और जिले के अन्य न्यायालय प्रस्ट्ताजित कमीिन के उद्दश्े यों के जलए ऐस ेव्यजि को जनयिु कर सकत ें ह ैंजिसे िे उपयुि समझें। (5) कजमश्नर, कमीिन िारी करन े िाल े आिेि के अनुसार, कमीिन की ठरपोिव के साथ सभी प्रासंजगक िस्ट्तािेि/सामग्री प्रस्ट्तुत करेगा। (6) िब दिल्ली उच् च न्यायालय, प्रधान जिला एि ं सत्र न्यायाधीि के कायावलय, या दकसी अन्य न्यायालय द्वारा कजमश्नर पैनल के दकसी व्यजि के जिरुद्ध जिकायत प्राप्त होती ह,ै तो उसे कजमश्नर सजमजत को अग्रेजर्त दकया िाएगा। (7) कजमश्नर सजमजत यथािश्यक िांच करेगी और तत्पश्चात ऐस े आिेि पाठरत करेगी, जिसम ें कजमश्नर पैनल स े कजमश्नर का नाम हिाना भी िाजमल हो सकता ह।ै[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (8) उपरोि के होते हुए भी, दिल्ली उच्च न्यायालय दकसी भी जिले के कजमश्नर पैनल स े दकसी भी कजमश्नर का नाम हिा सकता ह।ै 3. अजधकाठरक ठरसीिर की पनै ल म ें पिेन रूप स े जनयजु ि - अजधकाठरक ठरसीिर(गण) को इस आधार पर पिने रूप स े पैनल म ें जनयिु दकया िाना चाजहए दक उनकी जनयुजि या तो अगले आिेि तक या दिर अजधकाठरक ठरसीिर के रूप म ें उनकी जनयुजि की अिजध समाप्त होने तक, इनम ें स े िो भी पहले हो, प्रभािी रहगे ी। 4. कमीिनों की कायपव र्ू त व म ें जिलबं रोकन े के उपाय- कमीिनों की कायवपूर्तव की समयबद्धता सुजनजश्चत करने के जलए, िीस के केिल एक जहस्ट्स े का अजग्रम रूप स े भगु तान दकया िाना चाजहए और िेर् राजि का भुगतान तब दकया िाना चाजहए िब न्यायालय द्वारा जनधावठरत अिजध के भीतर कजमश्नर द्वारा कमीिन प्रस्ट्तुत कर दिया िाए। 5. न्यायालय पेिकार या अन्य अनुसजचिीय अजधकाठरयों को स्ट्थानीय िांच िैस े दक संपजत्त का बािार मल्ू य ज्ञात करना, आदि हते ु जनयुि नहीं दकया िाना चाजहए। िहा ं तक संभि हो, ऐस े कमीिन सेिाजनिृत्त रािस्ट्ि अजधकाठरयों या पेिेिरों, िैसे दक इंिीजनयरों, िेकेिारों, नीलामकतावओं और लेखाकारों को िारी दकए िाने चाजहए। जिजध व्यिसाजययों को भी स्ट्थानीय िांच कजमश्नर के रूप म ें जनयुि दकए िाने से बाहर नहीं दकया गया ह,ै दकन्त ु जिचाराधीन जिजिष्ट कमीिन के जलए सिोत्तम व्यजि को जनयुि दकया िाना चाजहए। यदि काय व के जलए उपयुि सेिाजनिृत्त अजधकारी उपलब्ध हों तो जनयमत: सेिा म ें कायवरत रािस्ट्ि अजधकाठरयों िैसे दक तहसीलिार और नायब-तहसीलिारों को जनयिु नहीं दकया िाना चाजहए। स्ट्थानीय िांच हते ु कजमश्नर के रूप म ें दकसी व्यजि जििेर् की जनयुजि के संबंध म ें पक्षकारों की इच्छा को, ऐसी जनयुजि करते समय ध्यान म ेंरखा िाना चाजहए। 6.लखे ा परीक्षण हते ु कजमश्नर का चयन — लेखा परीक्षण करन ेिाले कजमश्नर(गण) का चयन उन व्यजियों में स े दकया िाना चाजहए िो जिजिष्ट प्रकार के लखे ा म ें सक्षम हों। 7. कजमश्नर(गण) का चयन — स्ट्थानीय िांच करन े के जलए कजमश्नर(गण) की जनयुजि हते ु व्यजियों का चयन करने म ें न्यायालयों द्वारा अत्यजधक सािधानी बरती िानी चाजहए; और जिला न्यायाधीिों को इस संबंध म ें अधीनस्ट्थ न्यायालयों की कायविाही पर कड़ी जनगरानी रखनी चाजहए। एक ही व्यजि की जनयजमत जनयुजि को प्रोत्साजहत नहीं दकया िाना चाजहए। याजचका-लेखकों और उन व्यजियों को, िो न्यायालयों के आसपास घूमते रहत े ह,ैं कमीिन िारी करने की अनुमजत नहीं िी िानी चाजहए। ठिप्पणी: यह संिोधन रािपत्र म ें इसके प्रकािन की जतजथ स ेलागू होगा। न्यायालय के आिेिानुसार अरुण भारद्वाि, महाजनबंधक4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION Delhi, the 13th August, 2026 No. 82/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendment in Chapter 10 of Volume I of Delhi High Court Rules & Orders :- AMENDMENT THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PART B OF CHAPTER 10 OF VOLUME I OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :- Part B APPOINTMENT OF COMMISSIONERS 1. Instructions for the guidance of Courts—Instructions contained in this Chapter are administrative and are not to be regarded as binding the discretion of Civil Courts in making appointments of Commissioners. 2. Constitution of Panel of Commissioners.— (1) (i) The Principal District and Sessions Judge in consultation with two senior Judges of the District (“Commissioners Committee”), shall, having consideration for the requirement of the district, constitute a panel of Commissioners (“Commissioners Panel”) for execution of Commissions issued by courts in the said district. (ii) For this purpose, the Commissioners Committee may invite applications or adopt other procedures for empanelment of Commissioners. A minimum experience of one year as an advocate is an eligibility condition precedent for inclusion in the Commissioners Panel and preference may be given to lady, younger and needy members of the bar. (iii) The notice inviting applications shall be uploaded on the official website of the Delhi High Court; the official websites of all District Courts; the official websites of Delhi High Court Bar Association and of Bar Associations of all Judicial District Courts of Delhi; and notice boards of above Bar Associations. (iv) The Commissioners Committee may also invite applications from persons having other relevant professional expertise in accounting, architecture, fine arts, engineering, information technology, medicine, valuation, and other professional domains. (2) The High Court may, in its discretion, add or delete names from the Commissioners Panel or pass any administrative directions in relation to the Commissioners Committee or the Commissioners Panel. (3) The Commissioners Panel shall remain in effect for a period of two calendar years from the date of its issue. A list of the names on the Commissioners Panel which shall also specify the period of professional experience of the person so empanelled and the area of expertise, if any, shall be circulated to all courts in the district. (4) The panel will be made available to all the Courts, for consideration while appointing Commissioners, if they consider it appropriate to appoint a person from the panel. However, the appointment of Commissioners, being a judicial function, the Court of the Principal District & Sessions Judge and other courts in the district may appoint such person as they consider appropriate for the purposes of the proposed commission. (5) The Commissioner shall furnish the report of Commission together with all relevant documents/ material in accordance with the order issuing the Commission. (6) Where a complaint is received by the Delhi High Court, the office of the Principal District and Sessions Judge, or any other court against a person on the Commissioners Panel, the same shall be forwarded to the Commissioners Committee. (7) The Commissioners Committee shall conduct such inquiry as may be necessary and thereupon pass such orders including removal of the name of the Commissioner from the Commissioners Panel. (8) Notwithstanding the above, the Delhi High Court may remove the name of any Commissioner from the Commissioners Panel of any district. 3. Official Receivers to be appointed to the panel ex-officio—Official Receivers, should be appointed ex-officio to the panel on the understanding that the appointment is until further or until the end of the period of appointment as Official Receiver, whichever may be earlier.[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 4. Measure to prevent delay in the return of Commissions—In order to ensure punctuality of the return of the Commissions, only a part of the fee should be paid in advance and the balance should be paid when the Commission is returned by the Commissioner within the period fixed by the Court. 5. Court Readers or other Ministerial Officers should never be appointed to make local investigations, such as finding out the market value of the property, etc. Such Commissions should be issued wherever possible to retired Revenue Officers or professional men, such as engineers, contractors, auctioneers and accountants. Legal Practitioners are not excluded from appointment as local investigation commissioners, but the best man for the particular commission in question should be appointed Revenue Officers in service such as Tehsildars and Naib- Tehsildars should not, as a rule, be appointed when retired officers suitable for the work are available. The wishes of the parties in regard to the appointment of a particular individual as Commissioner for local investigations should be taken into consideration while making such appointments. 6. Selection of Commissioner to examine accounts—Commissioners to examine accounts should be selected from persons competent in the particular form of accounts. 7. Selection of Commissioners—Great care should be exercised by the Courts in selecting persons for appointment as Commissioners for the purpose of making local inquiries; and District Judges should exercise strict supervision over the action of subordinate Courts in this respect. The habitual employment of the same person should not be encouraged. The issue of Commissions to petition-writers, and persons who hang about the Courts should not be permitted. NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE. By Order of the Court ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.