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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253784
CG-DxLx-xEG-I1D9H0x4x2x0 24-253784
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 1671] नई दिल्ली, िुक्रिार, अप्रलै 19, 2024/चत्रै 30, 1946
No. 1671] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2024/CHAITRA 30, 1946
कोयला मत्रं ालय
अधिसचू ना
नई दिल् ली, 19 अप्रलै , 2024
का.आ. 1757(अ).— कोयला धारक क्षत्रे (अिजन और जिकास) अजधजनयम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसम ें
इसके पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन िारी, भारत के रािपत्र, असाधारण,
भाग II, खडं 3, उपखंड (ii), तारीख 31 िनिरी, 2024 म ें प्रकाजित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अजधसूचना
संख यांक का.आ. 387(अ), तारीख 31 िनिरी, 2024 के प्रकािन पर, उक्त अजधसूचना स े संलग् न अनुसूची म ें माप िाली
भूजम 42.88 हक्े टेयर (लगभग) या 105.97 एकड़ (लगभग) की िर्णिंत भूजम और ऐसी भजू म (जिसे इसम ें इसके पश्चात ्
उक्त भूजम कहा गया ह)ै , म ें के या उस पर के सभी अजधकार, उक्त अजधजनयम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी
जिल् लंगमों स े मुक्त होकर, आत् यजं तक रूप स े केन्द रीय सरकार म ेंजनजहत हो गए थ;े
और, केन्दर ीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ै दक सेंरल कोलफील््स जलजमटेड, जिला रांची, झारखंड (जिस े
इसम ें इसके पश्चात ् सरकारी कंपनी कहा गया ह)ै , ऐसे जनबंधनों और ितों का, िो केन्द रीय सरकार इस जनजमत्त अजधरोजपत
करना उजचत समझ,े अनुपालन करने के जलए सहमत ह;ै
अत:, अब, केन्दर ीय सरकार, उक्त अजधजनयम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्त यों का प्रयोग करत े
हुए, यह जनििे िते ी ह ै दक इस प्रकार जनजहत भूजम 42.88 हक्े टेयर (लगभग) या 105.97 एकड़ (लगभग) माप िाली उक्त
2637 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
भूजम म ें के या उस पर के सभी अजधकार तारीख 31 िनिरी, 2024 स े केन्द रीय सरकार म ें इस प्रकार जनजहत बन े रहन े के
बिाय, जनम्न जलजखत जनबधं नों और ितों के अधीन रहत े हुए, सरकारी कंपनी म ेंजनजहत हो िाएंग,े अथाजत् :-
(1) सरकारी कंपनी, उक्त अजधजनयम और अन्दय सुसंगत जिजधयों के उपबंधों के अधीन यथा अिधाररत प्रजतकर,
ब्याि, क्षजतयों और िैसी ही मिों की बाबत सभी संिाय करेगी;
(2) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के अधीन एक अजधकरण का गठन दकया िाएगा, जिसम ें ित ज (1) के अधीन
सरकारी कंपनी द्वारा संिेय रकमों का अिधारण करने के प्रयोिनों के जलए, और ऐसे दकसी अजधकरण और
अजधकरण की सहायता करन े के जलए जनयुक्त व्यजक्तयों के संबंध म ें उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा
िहन दकए िाएंग,े और िैसे ही इस प्रकार जनजहत उक्त भूजम म ें या उस पर के अजधकारों के जलए या उनके
संबंध म ें अपीलों आदि िैसी सभी जिजधक कायजिाजहयों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी
द्वारा िहन दकए िाएगं ;े
(3) सरकारी कंपनी, केन्द रीय सरकार या उसके पिधाररयों की, ऐस े दकसी अन्द य व् यय के संबंध म ें क्षजतपूर्तज करेगी,
िो इस प्रकार जनजहत उक्त भूजम म ें या उस पर के अजधकारों के बारे म,ें केन्दर ीय सरकार या उसके पिधाररयों
द्वारा या उनके जिरूद्ध दकन्द हीं कायजिाजहयों के संबंध म ें आिश् यक हो;
(4) सरकारी कंपनी को, केन्दरीय सरकार के पूिज अनुमोिन के जबना, इस प्रकार उक्त भूजम म ें और उसके अजधकारों
को दकसी अन्दय व्यजक्त को अतं ररत करने की िजक्त नहीं होगी; और
(5) सरकारी कंपनी, ऐसे जनििे ों और ितों का पालन करेगी, िो केन्द रीय सरकार द्वारा, िब कभी आिश् यक हो,
उक्त भूजम के जिजिष्ट क्षेत्रों के जलए दिए िाए ं या अजधरोजपत दकए िाएं।
[फा. स.ं 43015/4/2021-एलएआईआर]
भबानी प्रसाि पजत, संयुक्त सजचि
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th April, 2024
S.O. 1757(E).— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of
Coal number S.O. 387(E), dated the 31st January, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,
Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st January, 2024, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing
Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all
rights in or over the land measuring 42.88 hectares (approximately) or 105.97 acres (approximately) described in the
Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central
Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;
And whereas the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, District Ranchi,
Jharkhand (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions
as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central
Government hereby directs that the land measuring 42.88 hectares (approximately) or 105.97 acres (approximately)
and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 31st January, 2024 instead of continuing to
so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and
conditions, namely:-
(1) The Government company shall make all payments made in respect of compensation, interest, damages
and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the
amounts payable by the Government company under condition (1), and all expenditure incurred in
connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like etc.,
for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the
Government company;
(3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other
expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central
Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
(4) The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other
persons without the prior approval of the Central Government; and
(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by
the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.
[F. No. 43015/4/2021–LAIR]
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.
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