Constitution of 23rd Law Commission of India.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256849 xxxGIDHxxx CG-DL-E-02092024-256849 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 233] नई ददल्ली, सोमिार, जसतम्ब र 2, 2024/भाद्र 11, 1946 No. 233] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946 जिजध और न्याय मत्रं ालय (जिजध काय य जिभाग) आदेि नई ददल् ली, 2 जसतम्ब र, 2024 जिषय - 01 जसतम्बर, 2024 स े 31 अगस्ट्त, 2027 तक तीन िषों की अिजध के जलए भारत के तेईसि ें जिजध आयोग का गठन। स.ं ए-60011/225/2022-प्रिा.III.—01 जसतम्बर, 2024 स े 31 अगस्ट्त, 2027 तक तीन िषों की अिजध के जलए भारत के तेईसि ें जिजध आयोग के गठन को राष्ट्रपजत की मिं ूरी एतद्द्वारा प्रदान की िाती ह,ै जिसम ें जनम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंग:े (i) एक पूणयकाजलक अध्यक्ष; (ii) चार पूणयकाजलक सदस्ट्य (सदस्ट्य-सजचि सजहत); (iii) सजचि, जिजध काय य जिभाग बतौर पदने सदस्ट्य; (iv) सजचि, जिधायी जिभाग बतौर पदेन सदस्ट्य; तथा (v) अजधकतम पांच अंिकाजलक सदस्ट्य। 5612 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. जिजध आयोग का मुख्यालय नई ददल्ली म ेंहोगा। 3. अध्यक्ष, सदस्ट्यों (सदस्ट्य-सजचि सजहत) और अिं काजलक सदस्ट्यों की जनयुजि जनम्नजलजखत जनबंधनों और ितों पर भी राष्ट्रपजत की स्ट्िीकृजत प्रदान की िाती ह:ै - (क) आयोग के पणू कय ाजलक अध्यक्ष/ सदस्ट्य (क) उच्च तम न्यायालय / उच्च न्यायालय के सिे ारत न्यायाधीि (i) जिजध आयोग के अध्यक्ष/सदस्ट्य, िो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय म ें सेिारत न्यायाधीि ह,ैं उच् चतम न्यायालय/उच् च न्यायालय स े अपनी सेिाजनिृजि की जतजथ तक या आयोग के काययकाल की समाजि तक, िो भी पहल े हो, पूणयकाजलक आधार पर अपने काय य जनष्पाददत करेंगे। (ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्ट्य के रूप म ें उनके द्वारा ऐस े कायों के जनष्पादन म ें व्यतीत समय जनम्नजलजखत प्रयोिनों के जलए "िास्ट्तजिक सिे ा" मानी िाएगा: - (क) उच् चतम न्यायालय के न्यायाधीि के मामल े म,ें समय-समय पर यथा संिोजधत उच् चतम न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा ितें) अजधजनयम, 1958 की धारा 2(ख)(i); (ख) उच् च न्यायालय के न्यायाधीि के मामले म,ें उच् च न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा ितें) अजधजनयम, 1954 की धारा 2(ग)(i), समय-समय पर यथा सिं ोजधत। (iii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्ट्य के कायों और कतयव्यों के जनष्पादन के जलए उन्ह ें उच् चतम न्यायालय या उच् च न्यायालय के न्यायाधीि के रूप म ें िेतन के अलािा कोई अजतररि पाररश्रजमक स्ट्िीकाय य नहीं होगा। (iv) अपन े काययकाल के दौरान आयोग के काय य के जसलजसल े म ें की गई यात्राओं के जलए, अध्यक्ष/सदस्ट्य उसी दर पर यात्रा भिा पान े के हकदार होंगे, िो उच् चतम न्यायालय या उच् च न्यायालय के न्यायाधीि को स्ट्िीकाय य ह,ै िैसा भी मामला हो और अन्य सभी मामलों म,ें अध्यक्ष/सदस्ट्य जनम्नजलजखत द्वारा िाजसत होंगे: (क) उच् चतम न्यायालय न्यायाधीि (िेतन तथा सेिा ित)े अजधजनयम, 1958 तथा उच् चतम न्यायालय न्यायाधीि (यात्रा भिा) जनयमािली, 1959 तथा उच् चतम न्यायालय के न्यायाधीि के मामले म ें इसके अधीन बनाए गए अन्य जनयम; (ख) उच् च न्यायालय न्यायाधीि (िेतन तथा सेिा ित)े अजधजनयम, 1954 तथा उच् च न्यायालय न्यायाधीि (यात्रा भिा) जनयमािली, 1956 तथा उच् च न्यायालय के न्यायाधीि के मामल े म ें इसके अधीन बनाए गए अन्य जनयम। (v) यात्रा भि े के प्रयोिन के जलए अध्यक्ष/सदस्ट्य स्ट्िय ं जनयंत्रण अजधकारी होंगे। (ख) अध्यक्ष/पणू कय ाजलक सदस्ट्य के रूप म ेंजनयिु व्यजियों की अन्य श्रणे ी (i) अध्यक्ष ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हिार रुपय े मात्र) (जनधायररत) प्रजतमाह िेतन के हकदार होंगे। सदस्ट्यों के मामल े म ें ₹ 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हिार रुपय े मात्र) (जनधायररत) प्रजतमाह िेतन स्ट्िीकाय य होगा। सेिाजनिृि व्यजि (सेिाजनिृि न्यायाधीिों सजहत) के मामले म ें िते न (पेंिन या सेिाजनिृजि लाभों के समतुल्य पेंिन सजहत) सिायजधक ₹ 2,50,000/- रुपय े या ₹ 2,25,000/- रुपय े प्रजत माह, िैसा भी मामला हो, मौिूदा सरकारी अनुदेिों के अनुसार स्ट्िीकाय य होगा। (ii) अध्यक्ष/सदस्ट्य उन भिों और अन्य जनबंधनों ि ितों के हकदार होंग े िो समान िेतन पाने िाले केन्द्रीय सरकार के अजधकारी को स्ट्िीकाय य ह।ैं (iii) अध्यक्ष/सदस्ट्य, जनयुजि की तारीख स े अंिदायी भजिष्य जनजध जनयम (भारत), 1962 के अनसु ार अंिदायी भजिष्य जनजध म ें अंिदान करन े के हकदार होंगे, िोदक पुनर्नयय ोजित केन्द्रीय सरकारी कमयचाररयों पर लाग ू ऐसी ितों के अधीन हो। (iv) यात्रा भि े के प्रयोिन के जलए अध्यक्ष/सदस्ट्य स्ट्िय ं जनयंत्रण अजधकारी होंगे। (v) अध्यक्ष/सदस्ट्य केन्द्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयमािली, 1972 के अतं गतय सरकारी कमयचारी को स्ट्िीकाय य छुट्टी के हकदार होंगे तथा आयोग म ें काययकाल की समाजि पर छुरट्टयों के नकदीकरण के भी हकदार होंगे,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 बिते दक सरकार स े सेिाजनिृजि (सेिाजनिृि सरकारी कमयचारी के मामले म)ें पर तथा आयोग म ें काययकाल की समाजि पर ली गई छुट्टी के नकदीकरण के ददनों की कुल सख्ं या 300 ददनों तक सीजमत हो। (ग) पणू कय ाजलक सदस्ट्य-सजचि / सजचि (i) पूणयकाजलक सदस्ट्य-सजचि (भारत सरकार के सजचि के पद और िेतन म)ें , भारतीय जिजध सेिा का सेिारत सदस्ट्य होगा। (घ) अिं काजलक सदस्ट्य (i) अंिकाजलक सदस्ट्य को ₹ 50,000/- रूपय े (केिल पचास हिार रूपय)े प्रजतमाह मानदेय ददया िाएगा। (ii) आयोग के कायय के जसलजसले म ें की गई यात्राओं के जलए, अंिकाजलक सदस्ट्यों, िो गरै -सरकारी ह,ैं का यात्रा भिा भारत सरकार म ेंसंयुि सजचि स्ट्तर के अजधकाररयों के समान दये होगा। (iii) यदद यात्रा हिाई िहाि स े की िाती ह,ै तो अध्यक्ष और सदस्ट्य-सजचि/सजचि यात्रा की श्रेणी अथायत इकोनॉमी क्लास या एक्िीक्यूरिि क्लास का जनणयय करेंग े और अिं काजलक सदस्ट्यों के मामले म,ें िो सरकारी कमयचारी ह,ैं आयोग के काय य के संबंध म ें यात्रा के जलए यात्रा भिा सरकारी कमयचारी के रूप म ें उन पर लाग ू प्रासंजगक जनयमों द्वारा िाजसत होगा। (iv) आयोग का अध्यक्ष अंिकाजलक सदस्ट्यों के यात्रा भि े के प्रयोिन के जलए जनयंत्रण अजधकारी होगा। (v) आयोग के अंिकाजलक सदस्ट्यों के मामले म,ें यात्रा भि े के प्रयोिन के जलए उनके जनिास का सामान्य स्ट्थान, जिसका उल्लेख पहल े स े दकया िाएगा, उनका संबंजधत मुख्यालय होगा। (ड.) आयोग के अध्यक्ष और सदस्ट्य (सदस्ट्य सजचि को छोड़कर) पद पर रहत े हुए दकसी भी मामल े म ें मध्यस्ट्थ के रूप म ें काय य नहीं करेंगे। हालांदक, केंद्र सरकार उन्ह ें जनयुजि के समय उनके पास लंजबत माध्यस्ट्थमों को अजधक स े अजधक छह महीन े की अिजध के भीतर परू ा करने की अनुमजत दे सकती ह।ै 4. तईे सि ें जिजध आयोग के जिचाराथ य जिषय जनम्नानसु ार होंग:े क. अप्रचजलत जिजधयों की समीक्षा /जनरसन: (i) ऐसी विवि िो अब आिश्यक या प्रासंजगक नहीं ह ैं तथा जिन्ह ें तरु ंत जनरस्ट्त दकया िा सकता ह ै की पहचान करना। (ii) भाषा और प्रदियाओं के सरलीकरण हते ु अन्य बातों के साथ-साथ मौिूदा जिजधयों की समय -समय पर समीक्षा के जलए एक मानक संचालन प्रदिया (एसओपी) बनाना। (iii) उन जिजधयों की पहचान करना िो आर्थयक और समय की िरूरतों के अनुरूप नहीं ह ैंतथा जिनम ें बदलाि की आिश्यकता ह।ै (iv) उन जिजधयों की पहचान करना जिनम ें पररितनय या संिोधन की आिश्यकता ह ै तथा उनके संिोधन के जलए सुझाि देना। (v) जिजभन्न मंत्रालय/जिभाग के जििेषज्ञ समूहों द्वारा जिजधयों म ें संिोधन/पुनरीक्षण के जलए ददए गए सुझािों पर व्यापक पररप्रेक्ष्य म ें जिचार करना तादक उनम ेंसमन्िय और सामंिस्ट्य स्ट्थाजपत दकया िा सके। (vi) एक स े अजधक मंत्रालयों/जिभागों के कामकाि पर असर डालन े िाले जिधानों के संबंध म ें जिजध और न्याय मंत्रालय के जिजध काय य जिभाग के माध्यम से मंत्रालयों/जिभागों द्वारा भेि े गए संदभों पर जिचार करना। (vii) जिजध के क्षत्रे म ेंनागररकों की जिकायतों के त्िररत जनिारण के जलए उपयुि उपाय सुझाना। ख. जिजध और वनिनध ता: (i) जनधयनो को प्रभाजित करन े िाली विवियों की िांच करना तथा सामाजिक-आर्थयक जिधानों के जलए अजधजनयमन-पश्चात परीक्षण करना। (ii) जनधयनो की सेिा म ें विवि और विविक प्रदिया के सदपु योग के वलए सभी आिश्यक उपाय करना।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. न्याजयक प्रिासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना तादक यह सुजनजश्चत हो सके दक यह समय की उजचत मांगों के प्रजत उिरदायी ह ैऔर जििेष रूप स े जनम्न को सुजनजश्चत करना: (i) जिलम्ब को समाि करना, बकाया राजि का िीघ्र जनपिान करना तथा लागत म ें कमी करना, तादक मामलों का िीघ्र तथा दकफायती जनपिान सुजनजश्चत दकया िा सके तथा इस मूलभतू जसद्ांत पर कोई प्रभाि न पड़ े दक जनणयय न्यायसगं त तथा जनष्पक्ष हो। (ii) प्रदियाओं और न्यायालयीन प्रदियाओं का सरलीकरण तथा एकरूपता और समझने तथा कायायन्ियन म ें आसानी के जलए जिजभन्न उच्च न्यायालयों के जनयमों म ेंसामंिस्ट्य का सुझाि देना। (iii) जिलम्ब के जलए तकनीकी िरिलताओं और उपकरणों को कम करने और समाि करने के जलए प्रदिया का सरलीकरण, तादक यह अपने आप म ें एक लक्ष्य के रूप म ें नहीं, बजल्क न्याय प्राि करने के साधन के रूप म ें काय य करे। (iv) केस प्रबंधन सुनिाई और केस प्रिाह (फ्लो) प्रबंधन के जलए ढाचं े का कायायन्ियन। घ. राज्य नीजत के जनदेिात्मक जसद्ांतों के प्रकाि म ें मौिूदा जिजधयों की िांच और समुन्नजत ि सुधार के तरीके सुझाना और ऐस े जिधानों का सुझाि देना िो जनदिे ात्मक जसद्ांतों को लाग ू करने और संजिधान की प्रस्ट्तािना म ें जनधायररत उद्देश्यों को प्राि करन े के जलए आिश्यक हो सकें। ड. लैंजगक समानता को बढािा दने े मद्देनज़र मौिूदा जिजधयों की िांच करना और उनम ें संिोधन का सुझाि देना। च. सामान्य महत्ि के केन्द्रीय अजधजनयमों को पुनरीजक्षत करना तादक उन्ह ें सरल बनाया िा सके तथा जिसंगजतयों, अस्ट्पष्टताओं और असमानताओं को दरू दकया िा सके। छ. जिजध और न्याजयक प्रिासन स े संबंजधत दकसी भी जिषय पर अपने जिचार सरकार को बताना तथा इनपर जिचार करना, जिस े सरकार द्वारा जिजध और न्याय मंत्रालय (जिजध काय य जिभाग) के माध्यम स े जििेष रूप स े संदर्भयत दकया गया हो। ि. सरकार द्वारा जिजध और न्याय मंत्रालय (जिजध काय य जिभाग) के माध्यम स े दकसी जिदेिी दिे को अनुसंधान म ें सहायता / मागयदिनय प्रदान करने के अनरु ोध पर जिचार करना। झ. खाद्य सुरक्षा, बेरोिगारी पर िश्वै ीकरण के प्रभाि की िांच करना तथा िंजचत लोगों के जहतों की सुरक्षा के जलए उपायों की जसफाररि करना। 5. जिजध आयोग इस प्रयोिन के जलए आिश्यक नोडल मंत्रालय /जिभाग(जिभागों) और ऐस े अन्य जहतधारकों के साथ िोदक यह आिश्यक समझे परामिय के बाद अपनी जसफाररिों को अंजतम रूप देगा। 6. जिजध आयोग अपनी ररपोिय हहदं ी और अंग्रेिी दोनों भाषाओं म ें पयायि संख्या म ें प्रजतयों के साथ संसद के दोनों सदनों के पिल पर रखने के जलए प्रस्ट्ततु करेगा तथा िैसे ही सरकार को ररपोिय प्रस्ट्तुत की िाती ह ै इस े िेबसाइि या अन्य माध्यम स े भी उपलब्ध कराएगा। 7. जिजभन्न जिजध आयोगों द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोिें https://lawcommissionofindia.nic.in िेबसाइि पर उपलब्ध ह।ैं िोधकतायओं को सुजिधा प्रदान करने और आयोग द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोिों म ें की गई जिजभन्न जसफाररिों के बारे म ें न्यायाधीिों, िकीलों, जिजध जिक्षकों और छात्रों के बीच िागरूकता पैदा करन े के जलए, सभी ररपोिों का संजक्षि सारांि ऑनलाइन उपलब्ध कराया िाएगा। 8. जिजध आयोग दिे और जिदेि म ें प्रजतजित जिजध जिश्वजिद्यालयों/जिजध जिद्यालयों तथा नीजत अनुसंधान संस्ट्थानों के साथ साझेदारी नेििकय जिकजसत कर सकता ह।ै य ेभारत म ेंमान्यता प्राि जिजध महाजिद्यालयों/जिद्यालयों/जिश्वजिद्यालयों से जिजध म ें नए स्नातकों/छात्रों को अपन े स्ट्िैजच्छक इंिनयजिप काययिम के तहत इंिनयजिप के अिसर भी प्रदान कर सकता ह,ै जिसका जििरण इसकी िेबसाइि पर प्रकाजित दकया िा सकता ह।ै 9. जिजध आयोग जिषय-िस्ट्तु की प्रकृजत या तात्काजलकता के आधार पर जिजिष्ट पररयोिनाओं या काय य के जलए परामियदाताओं/ जिजध परामिदय ाताओं या जििेषज्ञों की भी जनयुजि कर सकता ह।ै 10. इसम ें िाजमल व्यय मुख्य िीषय 2070 - अन्य प्रिासजनक सेिाए ँ - लघ ु िीषय 00.105- जििेष िाँच आयोग - 01 - जिजध आयोग, मागँ संख्या 65 के अंतगयत, जिजध और न्याय मत्रं ालय, िहा ँ तक ितयमान जििीय िषय 2024-2025 का संबंध[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 ह,ै म ें डेजबि दकए िाने योग्य ह।ै जििीय िषय 2025-2026 और 2026-27 के संबंध म,ें व्यय को उन िषों के जलए संसद द्वारा दिमत तदनरूु प अनुदानों स े पूरा दकया िाएगा। 11. इस आदेि को जिि मंत्रालय (व्यय जिभाग) की सहमजत स े उनके कायायलय ज्ञापन संख्या 19047/5/2024-ई.IV ददनांक 14.08.2024 और साथ ही मंजत्रमडं ल के पत्र स.ं 25/CM/2024 ददनांक 02.09.2024 के अनुमोदन स े िारी दकया िाता ह।ै अिय कुमार अरोड़ा, संयुक् त सजचि MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs) ORDER New Delhi, the 2nd September, 2024 Subject: Constitution of Twenty-third Law Commission of India for a term of three years from 01st September, 2024 to 31st August, 2027. No. A-60011/225/2022-Admn. III.—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the Twenty-third Law Commission of India for a period of three years from 01st September, 2024 to 31st August, 2027 consisting of: (i) a full-time Chairperson; (ii) four full-time Members (including Member-Secretary); (iii) Secretary, Department of Legal Affairs as ex officio Member; (iv) Secretary, Legislative Department as ex officio Member; and (v) not more than five part-time Members. 2. The Headquarters of the Law Commission will be at New Delhi. 3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the Chairperson, Members (including Member-Secretary) and part-time Members: - (A) FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS OF THE COMMISSION (a) SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT (i) The Chairperson/Members of the Law Commission who are serving Judges of the Supreme Court / High Court shall perform their functions on a whole-time basis up to the date of retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier. (ii) The time spent by them in the performance of such functions as Chairperson/ Member of the Commission shall be treated as “actual service” for purposes of: - (a) in the case of a Supreme Court Judge, section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time; (b) in the case of a High Court Judge, Section 2(c)(i) of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time. (iii) No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be, shall be admissible to them for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission. (iv) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, the Chairperson/Member shall be entitled to draw travelling allowance at the same rate as admissible to a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be and in all other matters, the Chairperson/Member will be governed by:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (a) the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 and other rules framed thereunder in the case of a Judge of the Supreme Court; (b) the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, and other rules framed thereunder in the case of a Judge of a High Court. (v) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance. (B) OTHER CATEGORY OF PERSONS APPOINTED AS CHAIRPERSON/FULL -TIME MEMBERS (i) The Chairperson shall be entitled a pay of ₹ 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) (fixed) per month. In case of Members, a pay of ₹ 2,25,000/- (Rupees Two lakh twenty-five thousand only) (fixed) per month will be admissible. In the case of a retired person (including retired judges) the pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding ₹ 2,50,000/- or ₹ 2,25,000/- per month, as the case may be, shall be admissible as per existing Government instructions. (ii) The Chairperson/Member shall be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay. (iii) The Chairperson/Member shall be entitled to make contributions to the contributory provident fund from the date of appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants. (iv) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance. (v) The Chairperson/Member shall be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and shall also be entitled to encashment of leave at the end of tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of tenure in the Commission shall be restricted to 300 days. (C) FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY (i) A Full-time Member-Secretary (in the rank and pay of Secretary to the Government of India), shall be a serving Member of the Indian Legal Service. (D) PART-TIME MEMBERS (i) A Part Time Member shall be paid an honorarium of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) per month. (ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the travelling allowance of the part-time Members who are non-officials shall be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India. (iii) If the journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary /Secretary, shall decide the class of travel i.e. economy class or executive class and in the case of part-time Members, who are Government servants, the travelling allowance for journeys in respect of the work of the Commission shall be governed by the relevant rules applicable to them as Government servants. (iv) The Chairperson of the Commission shall be the controlling officer for the purpose of the travelling allowance of the part-time Members. (v) In the case of Part-time Members of the Commission, the ordinary place of their residence, to be named in advance shall be their respective Headquarters for the purpose of travelling allowance. (E) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months. 4. The terms of reference of the Twenty-third Law Commission shall be as under:- A. Review/Repeal of obsolete laws: (i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ii) Creating a Standard Operating Procedure (SoP) for periodic review of existing laws inter-alia for the undertaking of simplification of language and processes. (iii) Identify laws which are not in harmony with the economic needs and requirements of the times and require amendments. (iv) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment. (v) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment in laws given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them. (vi) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department. (vii) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law. B. Law and Poverty: (i) Examine the laws which affect the poor and carry out post enactment-audit for socio-economic legislations. (ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor. C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure: (i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair. (ii) Simplification of processes and court procedures and suggesting harmonising Rules of various High Courts for the sake of uniformity and ease of understanding and implementation. (iii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice. (iv) Implementation of framework for case management hearing and case flow management. D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution. E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto. F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities. G. Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs). H. Consider the requests for providing research assistance/guidance to any foreign countries as may be referred to it by the Government through the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs). I. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized. 5. The Law Commission shall finalize its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as it may deem necessary for the purpose. 6. The Law Commission shall submit its reports both in Hindi and English language with sufficient number of copies for being placed on Tables of both Houses of Parliament and shall also make its reports available through website or otherwise as soon as Reports are submitted to the Government. 7. The Reports submitted by the various Law Commissions are available on the website https://lawcommissionofindia.nic.in To facilitate the Researchers and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students, on the various recommendations made in the Reports of the Commission, a brief summary of all the Reports shall be made available online.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. The Law Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country and abroad. It may also provide opportunities of internship to fresh graduates/students of law from recognised law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be published on its website. 9. The Law Commission may also engage consultants / legal consultants or experts for specific projects or work depending on the nature or urgency of the subject matter. 10. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070 – Other Administrative Services – Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01 – Law Commission, under Demand No.65, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2024-2025 is concerned. As regards the financial years 2025-2026 and 2026-27, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years. 11. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their OM No. 19047/5/2024-E.IV Dated 14.08.2024 and also with the approval of the Cabinet vide their communication No. 25/CM/2024 Dated 02.09.2024. AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.