Constitution of twenty-first Law Commission of India for a period of three years from 1st September, 2015 to 31st August, 2018.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 241] ubZ fnYyh] lkseokj] flrEcj 14] 2015@Hkkæ 23] 1937 No. 241] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937 ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)यय यय ाााायययय मममम(cid:12)(cid:12)ंं(cid:12)(cid:12)ंं ााााललललयययय ((((ििििववववििििधधधध ककककाााायययय (cid:15)(cid:15) (cid:15)(cid:15)ििििववववभभभभाााागगगग)))) आआआआददददशशेेशशेे नई (cid:4)द(cid:6) ली,,,, 14 िसत(cid:12)ब र,,,, 2015 ििििववववषषषषयययय ::::---- (cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)ददददननननााााककंंककंं 1111 ििििससससतततत(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)बबबबरररर,,,, 2222000011115555 सससस ेे ेे33331111 अअअअगगगग(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)तततत,,,, 2222000011118888 ततततकककक ततततीीीीनननन ववववषषषष (cid:15)(cid:15) (cid:15)(cid:15)कककक(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28) अअअअववववििििधधधध ककककेेेे ििििललललएएएए भभभभााााररररतततत ककककेेेे इइइइ(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कक कक (cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ससससवववव (cid:31)(cid:31) (cid:31)(cid:31)ििििववववििििधधधध आआआआययययोोोोगगगग ककककाााा गगगगठठठठनननन।।।। फफफफाााा....सससस..ंं..ंं एएएए----44445555000011112222////3333////2222000011115555---- शशशशाााा....IIIIIIIIIIII((((ििििवववव....ककककाााा....))))::::---- (cid:4)दनांक 1 िसत(cid:12)बर, 2015 से 31 अग(cid:20)त, 2018 तक क(cid:21) तीन वष(cid:24) क(cid:21) अविध के िलए भारत के इ(cid:28) क(cid:21)सव(cid:29) िविध आयोग के गठन के िलए एत(cid:31)ारा रा पित क(cid:21) (cid:20)वीकृित #दान क(cid:21) जाती ह।ै यह आयोग िन(cid:12)न िलिखत से िमलकर बनेगा:- (i) एक पूण(cid:24)कािलक अ*य+; (ii) चार पूण(cid:24)कािलक सद(cid:20) य (एक सद(cid:20) य-सिचव सिहत); (iii) सिचव, िविध काय(cid:24) िवभाग, पदने सद(cid:20)य के /प म(cid:29); (iv) सिचव, िवधायी िवभाग, पदने सद(cid:20)य के /प म(cid:29), और (v) पांच से अनिधक अंशकािलक सद(cid:20) य 2. िविध आयोग का मु3यालय नई (cid:4)द(cid:6)ली म (cid:29)होगा । 3. पूण(cid:24)कािलक अ*य+, सद(cid:20)य4 (सद(cid:20)य-सिचव सिहत) और अंशकािलक सद(cid:20)य 4 क(cid:21) िनयुि7 के िन8िलिखत िनबंधन4 और शत: के िलए भी रा पित क(cid:21) (cid:20)वीकृित #दान क(cid:21) जाती ह:ै- पपपपणणूूणणूू (cid:15)क(cid:15)क(cid:15)क(cid:15)कााााििििललललकककक अअअअ&&&&यययय’’’’////ससससदददद(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)यययय ((((कककक)))) उउउउ))))ततततमममम (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााललललयययय////उउउउ)))) (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााललललयययय ककककेेेे ससससववेेववेे ााााररररतततत (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााधधधधीीीीशशशश (i) वह उ<तम =यायालय/उ< =यायालय से अपनी सेवािनवृि> क(cid:21) तारीख तक या आयोग का काय(cid:24)काल समा? होने तक, जो भी पहले हो, िविध आयोग के अ*य+/ सद(cid:20)य के कृ@य4 का पालन पूण(cid:24)कािलक आधार पर करेगा । 3888 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ii) आयोग के अ*य+/सद(cid:20)य के /प म (cid:29)कृ@य4 का पालन करने म (cid:29)जो समय वह लगाएगा उसे – (क) उ<तम =यायालय के =यायाधीश क(cid:21) दशा म,(cid:29) समय-समय पर यथा संशोिधत, उ<तम =यायालय =यायाधीश (वेतन और सेवा-शत)A अिधिनयम, 1958 क(cid:21) धारा 2 (ख) (i) के; और (ख) उ< =यायालय के =यायाधीश क(cid:21) दशा म,(cid:29) समय-समय पर यथा-संशोिधत, उ< =यायालय =यायाधीश (वेतन और सेवा- शत)A अिधिनयम, 1954 क(cid:21) धारा 2 (ग) (i) के #योजन4 के िलए ''वा(cid:20)तिवक सेवा'' माना जाएगा । आयोग के अ*य+/ सद(cid:20)य के कृ@य4 और कत(cid:24)C4 का पालन करने के िलए उसे, यथाि(cid:20)थित, उ<तम =यायालय/उ<-=यायालय के =यायाधीश के /प म (cid:29)अपन ेवेतन के अलावा कोई अितEर7 पाEरFिमक अनुGेय नहH होगा । (iii) वह अपनी िनयिु 7 क(cid:21) अविध के दौरान, आयोग के काय (cid:24)के संबंध म (cid:29)क(cid:21) गई याIाJ के िलए, याIा भ>ा उसी दर पर लेने का हकदार होगा जो उसे, यथाि(cid:20)थित, उ<तम =यायालय या उ< =यायालय के =यायाधीश के /प म (cid:29)अनुGेय ह ै। अ=य सभी मामल4 म,(cid:29) उस पर – (क) उ<तम =यायालय के =यायाधीश क(cid:21) दशा म,(cid:29) उ<तम =यायालय =यायाधीश (वेतन और सेवा-शत)A अिधिनयम, 1958 और उ<तम =यायालय =यायाधीश (याIा-भ>ा) िनयम, 1959, और उसके अधीन बनाए गए अ=य िनयम; और (ख) उ< =यायालय के =यायाधीश क(cid:21) दशा म,(cid:29) उ< =यायालय =यायाधीश (वेतन और सेवा-शत)A अिधिनयम, 1954 और उ< =यायालय =यायाधीश (याIा-भ>ा) िनयम, 1956, और उसके अधीन बनाए गए अ=य िनयम लागू ह4गे । (iv) याIा भ> ेके #योजन के िलए वह (cid:20)वय ंअपना िनयंIक अिधकारी होगा । ((((खखखख)))) पपपपणणूूणणूू (cid:15)क(cid:15)क(cid:15)क(cid:15)कााााििििललललकककक आआआआधधधधाााारररर पपपपरररर पपपपननुुननुु ,,,,ननननयययय(cid:30)(cid:30)ुु(cid:30)(cid:30)ुु तत तत ----एएएए उउउउ))))ततततमममम (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााललललयययय////उउउउ)))) (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााललललयययय ककककेेेे ससससववेेववेे ााााििििननननवववव11ृृ11ृृ (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययााााययययााााधधधधीीीीशशशश (i) वह अपनी िनयुि7 क(cid:21) तारीख से और आयोग के काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? तक िविध आयोग के अ*य+/सद(cid:20)य के कृ@य4 का पालन पूण(cid:24)कािलक आधार पर करेगा । (ii) अ*य+/सद(cid:20)य के /प म (cid:29)उसक(cid:21) िनयुि7 के िनबंधन और शत Aिन8िलिखत ह4गी :- (क) वह उK चतम = यायालय/उK च = यायालय के =य ायाधीश के िलए लागू दर से मािसक वेतन #ाMत करने का हकदार होगा, परंतु य(cid:4)द वह प(cid:29)शन या NेK यटु ी, अंशदायी भिवOय िनिध म(cid:29) िनयो(cid:28)त ा के अंशदान या (cid:4)कसी अ=य सवे ािनवृि>-लाभ के /प म(cid:29) कोई सेवािनवृि>-लाभ #ाM त कर रहा है या #ाM त कर चुका है या #ाMत करने का हकदार हो चुका है, तो उसके वेतन म(cid:29) से प(cid:29)शन या सेवा- NेK युटी के प(cid:29)शन समानक या अंशदायी भिवOय िनिध म(cid:29) िनयो(cid:28)त ा के अंशदान या सेवािनवृि>-लाभ के (cid:4)कसी अ=य /प, य(cid:4)द कोई हो, क(cid:21) कुल रािश को घटा (cid:4)दया जाएगा। ले(cid:4)कन इस गणना म(cid:29) उसके Tारा #ाMत (cid:4)कए जा चुके या #ाMत (cid:4)कए जाने वाले सेवािनवृि> NेK युटी के प(cid:29)शन समानक को शािमल नहH (cid:4)कया जाएगा। (ख) वह ऐसे भ@ ते और लाभ #ाM त करने का हकदार होगा, जो उKच तम =य ायालय/उKच =य ायालय के सेवारत =य ायाधीश के िलए NाV हW। (ग) वह अपनी िनयुि7 क(cid:21) तारीख से, पुनXनयु(cid:28)त क(cid:29)Yीय सरकारी सेवक4 को लागू शत: के अधीन अंशदायी भिवOय िनिध िनयम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भिवO य िनिध म(cid:29) अंशदान करने का हकदार होगा। (iii) वह आयोग म(cid:29) अपने काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? पर छुE[य4 का नकद भुगतान #ाMत करने का हकदार होगा, परंतु ऐसे नकद भुगतान के िलए (cid:4)दन4 क(cid:21) कुल सं3 या उK चतम = यायालय/उKच =य ायालय के = यायाधीश के पद से उसक(cid:21) सेवािनवृि> के समय और आयोग म(cid:29) उसके काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? के समय को िमलाकर 300 (cid:4)दन तक #ितबंिधत रहेगी। (iv) आयोग का अ* य+ आयोग के सद(cid:20) य4 को छु[ी (cid:20)व ीकृत करने के िलए स+म #ािधकारी होगा और आयोग के अ*य + को छु[ी (cid:20)व ीकृत करने के िलए स+म #ािधकारी भारत का राO^ पित होगा। (v) याIा भ@ ते के #योजन के िलए वह (cid:20) वयं अपना िनयंIक अिधकारी होगा।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 ((((गगगग)))) अअअअ(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)यय यय ववववगगगग2222 ककककेेेे 3333यय यय िििि4444 (i) वह अपनी िनयुि7 क(cid:21) तारीख से और आयोग के काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? तक िविध आयोग के अ*य+/सद(cid:20)य के कृ@य4 का पालन पूण(cid:24)कािलक आधार पर करेगा । (ii) उसे 80,000/- _0 (िनयत) #ितमास का वेतन #ाMत होगा। सेवािनवृ> ‘य ि7 क(cid:21) दशा म,(cid:29) उसे 80,000/- _0 #ितमास से अनिधक वेतन (िजसम (cid:29) प(cid:29)शन या सेवािनवृि> लाभ4 का प(cid:29)शन समानक भी सि(cid:12)मिलत ह)ै #ाMत होगा। वह समान वेतन #ाMत करने वाले क(cid:29)Yीय सरकारी अिधकारी को दये भ@ त4 और अ= य िनबंधन4 व शत: का भी हकदार होगा। (iii) वह अपनी िनयिु 7 क(cid:21) तारीख स,े पुनXनयु(cid:28) त क(cid:29)Yीय सरकारी सेवक4 को लागू शत: के अधीन अंशदायी भिवOय िनिध िनयम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भिवO य िनिध म(cid:29) अंशदान करने का हकदार होगा। (iv) याIा भत् ते के #योजन के िलए वह (cid:20) वयं अपना िनयंIक अिधकारी होगा। (v) वह क(cid:29)Yीय िसिवल सेवा (छु[ी) िनयम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुGेय छुE[य4 का हकदार होगा। वह आयोग म(cid:29) अपने काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? पर छुE[य4 के नकद भुगतान का हकदार होगा परंतु ऐसे भुगतान के िलए (cid:4)दन4 क(cid:21) सं3य ा सरकार से उसक(cid:21) सेवािनवृि> के समय (सेवािनवृ@त सरकारी सेवक के मामले म(cid:29)) और आयोग म(cid:29) उसके काय(cid:24)काल क(cid:21) समाि? के समय को िमलाकर 300 (cid:4)दन तक #ितबंिधत रहेगी। ((((घघघघ)))) पपपपणणूूणणूू (cid:15)क(cid:15)क(cid:15)क(cid:15)कााााििििललललकककक ससससदददद(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)यय यय ----ससससििििचचचचवववव////ससससििििचचचचवववव (i) पूण(cid:24)कािलक सद(cid:20) य-सिचव भारत सरकार के सिचव के रWक का भारतीय िविध सेवा का सेवारत सद(cid:20)य होगा। सद(cid:20)य -सिचव क(cid:21) अनुपि(cid:20)थित म(cid:29) भारतीय िविध सेवा के अपर सिचव या संयु(cid:28)त सिचव के रWक का अिधकारी िविध आयोग के सिचव के /प म(cid:29) काय(cid:24) करेगा। ((((डडडड....)))) अअअअशशंंशशंं ककककााााििििललललकककक ससससदददद(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)यय यय ////पपपपररररााााममममशशशशदद(cid:15)(cid:15)दद(cid:15)(cid:15) ाााातततताााा (i) अंशकािलक सद(cid:20) य/परामश(cid:24)दाता को _.20,000/- #ितमास का मानदये (cid:4)दया जाएगा। (ii) आयोग के काय(cid:24) के संबंध म(cid:29) क(cid:21) जाने वाली याIाJ के िलए उन अंशकािलक सद(cid:20)य 4/परामश(cid:24)दाताJ को, जो गैर-सरकारी सद(cid:20)य ह,W भारत सरकार के संयु(cid:28) त सिचव के (cid:20) तर के अिधकाEरय4 को अनुGेय याIा भ@त ा दये होगा। जहां ऐसी याIा वायुयान से क(cid:21) जाती ह,ै वहां याIा क(cid:21) Fेणी अथा(cid:24)त इकानामी (cid:28) लास या ए(cid:28)ज ी(cid:28)य ूEटव (cid:28) लास का िनण(cid:24)य अ*य + और सद(cid:20)य -सिचव/सिचव कर(cid:29)गे। उन अंशकािलक सद(cid:20) य4/परामश(cid:24)दाताJ के मामले म(cid:29), जो सरकारी सेवक ह,W आयोग के काय(cid:24) क(cid:21) बाबत याIा के िलए याIा भ@त ा सरकारी सेवक4 के तौर पर उनके िलए लागू सुसंगत िनयम4 के अनुसार िमलेगा। (iii) आयोग का अ* य+ अंशकािलक सद(cid:20) य4/परामश(cid:24)दाताJ के याIा भ@त े के #योजन के िलए िनयंIक अिधकारी होगा। (iv) आयोग के अंशकािलक सद(cid:20) य4/परामश(cid:24)दाताJ के मामले म(cid:29) वे (cid:20)थ ान जहां वे साधारणतया िनवास करते ह,W और िजनके बारे म(cid:29) पहले से सूिचत (cid:4)कया गया हो, याIा-भ@ ते के #योजन के िलए उनके मु3य ालय ह4गे। (च) आयोग का अ* य+ और सद(cid:20) य (सद(cid:20) य-सिचव को छोड़कर) अपने पद पर रहते eए (cid:4)कसी मामले म(cid:29) म*य (cid:20)थ के तौर पर काय(cid:24) नहH करेगा। तथािप, क(cid:29)Yीय सरकार, उनक(cid:21) िनयुि7 के समय उनके पास लंिबत मा*य (cid:20)थ म काय(cid:24) को छह माह से अनिधक अविध के भीतर पूरा करने क(cid:21) अनुमित द ेसकेगी। 4. 21व(cid:29) िविध आयोग के िवचाराथ(cid:24) िवषय िन(cid:12) निलिखत ह4गे: कककक.... अअअअ चचचचििििललललतततत ििििववववििििधधधधयययय7777 कककक(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28) ससससममममीीीी’’’’ाााा////ििििननननररररससससनननन (i) उन िविधय4 क(cid:21) पहचान करना,,,, िजनक(cid:21) अब आवgयकता नहH रह गई ह ै या जो अब #ासंिगक नहH ह W और िज=ह (cid:29) त@काल िनरिसत (cid:4)कया जा सकता ह।ै (ii) उन िविधय4 क(cid:21) पहचान करना,,,, जो वत(cid:24)मान आXथक उदारीकरण के माहौल के अनु/प नहH हW और िजनम (cid:29) पEरवत(cid:24)न करन े क(cid:21) आवgयकता ह।ै (iii) उन िविधय4 क(cid:21) पहचान करना,,,, िजनम (cid:29) पEरवत(cid:24)न या संशोधन क(cid:21) आवgयकता है और उनके संशोधन के िलए सुझाव दने ा ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (iv) िविभh मंIालय4/िवभाग4 के िवशेषG दल4 Tारा #(cid:20)तुत (cid:4)कए गए पुनXवचार/संशोधन के सुझाव4 का सम=वय करते eए उन पर Cापक पEर#ेjय म (cid:29) िवचार करना। (v) एक स े अिधक मंIालय4/िवभाग4 के कामकाज से संबंिधत िवधान4 के बारे म (cid:29) मंIालय4/िवभाग4 Tारा िविध काय(cid:24) िवभाग,,,, िविध और = याय मंIालय के मा* यम से िविध आयोग को भेजे गए मामल4 पर िवचार करना। (vi) िविध के +ेI म (cid:29) नागEरक4 क(cid:21) िशकायत4 को शीk दरू करने के िलए उपयु7 उपाय4 का सुझाव दने ा। ख. ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर ििििननननधधधधनन(cid:15)(cid:15)नन(cid:15)(cid:15) तततताााा : (i) ऐसी िविधय4 क(cid:21) समी+ा करना िजनसे िनध(cid:24)न ‘य ि7 #भािवत होत े हW और सामािजक-आXथक िवधान4 क(cid:21) पl-समी+ा करना । (ii) िनध(cid:24)न4 क(cid:21) सेवा म(cid:29) िविध और िविधक #(cid:4)mया के सदपु योग के िलए सभी आवgयक उपाय करना । ग. यह सुिनिlत करने के िलए (cid:4)क =याियक #शासन #णाली समयोिचत मांग4 के अनु/प हो और िवशेष /प से ---- (i) इस आधारभूत िसnा=त पर #ितकूल #भाव डाले िबना (cid:4)क िविनlय =यायोिचत और िनOप+ होने चािहए,,,, मामल4 को शीk और कम खच(cid:24) पर िनपटान े के उoेgय से िवल(cid:12)ब समा? करने,,,, बकाया मामल4 को शीk िनपटान े और खच: म (cid:29) कमी करने के िलए;;;; (ii) तकनीक(cid:21) बारी(cid:4)कय4 और िवल(cid:12)बकारी युि7य4 को कम करन े और उ=ह (cid:29) समा? करने के उoेgय से #(cid:4)mया को सरल बनाने के िलए,,,, िजसस े (cid:4)क वे सा*य के /प म (cid:29) नहH बि(cid:6)क =याय #ा? करने के साधन के /प म (cid:29) काय (cid:24) कर(cid:29);;;; और (iii) =याय-#शासन से संबn सभी के (cid:20)तर4 म (cid:29) सुधार करन े के िलए =य ाियक #शासन #णाली क(cid:21) समी+ा करते रहना। घ. राpय क(cid:21) नीित के िनदशे क त@व4 को *यान म (cid:29) रखते eए,,,, वत(cid:24)मान िविधय4 क(cid:21) जांच करना तथा उनके िवकास और उनम (cid:29) सुधार के उपाय4 के िलए सुझाव दने ा और ऐस े िवधान4 का भी सुझाव दने ा जो िनदशे क त@व4 को (cid:4)mयाि=वत करन े और संिवधान क(cid:21) उoेिशका म (cid:29) वXणत उoेgय4 को #ा? करने के िलए आवgयक ह4 । ड. qी-पु_ष समानता को बढ़ावा दने े के उoेgय से वत(cid:24)मान िविधय4 क(cid:21) जांच करना तथा उनम (cid:29) संशोधन का सुझाव दने ा । च. साव(cid:24)जिनक मह@व के के=Yीय अिधिनयम4 का पुनरी+ण करना,,,, िजससे (cid:4)क उ=ह (cid:29) सरल बनाया जा सके और उनक(cid:21) असंगितय4,,,, सं(cid:4)दrधाथ(cid:24)ताJ और असमताJ को दरू (cid:4)कया जा सके । छ. अ#चिलत िविधय4 और अिधिनयिमितय4 या उनके ऐस े भाग4, िजनक(cid:21) उपयोिगता समा? हो गई ह,ै को िनरिसत करके कानून को अsतन बनाने के उपाय4 क(cid:21) सरकार को िसफाEरश करना। ज. िविध और =याियक #शासन स ेसंबंिधत (cid:4)कसी भी िवषय पर, जो उसे सरकार Tारा िविध और =याय मंIालय (िविध काय (cid:24)िवभाग) के मा*यम स ेिनदिu शत (cid:4)कया जाए, िवचार करना और उस पर अपने िवचार सरकार को बताना । झ. अनुसंधान उपलvध कराने हते ु िवदेश4 से #ा? eए िनवेदन4 पर िवचार करना, जो उसे सरकार Tारा िविध और =याय मंIालय (िविध काय (cid:24)िवभाग) के मा*यम से िनदिu शत (cid:4)कए जाएं । ञ. खाs सरु +ा, बेरोजगारी पर भूमंडलीकरण के #भाव क(cid:21) जांच करना तथा हािशये पर रहने वाले लोग4 के िहत4 क(cid:21) र+ा के िलए उपाय4 का सुझाव दने ा। आयोग नोडल मंIालय4/िवभाग4 और अ= य ऐसे पणधाEरय4, िज=ह (cid:29) आयोग इस #योजन के िलए आवgय क समझे, के साथ परामश (cid:24) करने के पg चात अपनी िसफाEरश4 को अंितम /प दगे ा। िविध आयोग उपEरिलिखत अपने िवचाराथ(cid:24) िवषय4 क(cid:21) मद सं0 ''क'' अथा(cid:24)त ''अ#चिलत िविधय4 क(cid:21) समी+ा/िनरसन'' से संबंिधत सभी मुo4 का समयबn /प स े अ*ययन करेगा और अ#चिलत िविधय4 के िनरसन और अ=य िविधय4 म (cid:29) आवgयकतानुसार उिचत संशोधन के िलए अपनी िसफाEरश (cid:29)''ससससवववव8888)))) ााााथथथथििििममममककककतततताााा'' के आधार पर सरकार को #(cid:20)तुत करेगा ।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 आयोग अपनी EरपोटA िह=दी और अंNेजी म,(cid:29) संसद के दोन4 सदन4 के सभापटल4 पर रखने हते ु पया(cid:24)? #ितय4 म (cid:29) #(cid:20)तुत करेगा । िविध आयोग अपनी EरपोटA सरकार को #(cid:20)तुत करने के तुरंत पlात उ=ह(cid:29) अपनी वेबसाइट पर या अ=य तरीके से भी उपलvध कराएगा । िविभh िविध आयोग4 Tारा अब तक लगभग 262 EरपोटA #(cid:20)तुत क(cid:21) गई हW । ये सभी EरपोटA िविध आयोग क(cid:21) वेबसाइट पर उपलvध ह W । चूं(cid:4)क कई EरपोटA बeत बड़ी ह,W शोधक>ा(cid:24)J को उ=ह (cid:29) ऑनलाइन पूरा पढ़ पान े म (cid:29) कEठनाई होगी । अत: िविध आयोग Tारा अपनी सभी Eरपोट: के सारांश को आनलाइन उपलvध कराया जाएगा ता(cid:4)क शोधक>ा(cid:24) अपने +ेI के िवषय4 को आसानी से दखे /पढ़ सक(cid:29) और =यायाधीश, वक(cid:21)ल, िविध के िश+क और छाI िविध आयोग क(cid:21) िविभh िसफाEरश4 से आसानी से अवगत हो सक(cid:29)। 5. िविध आयोग दशे के #3 यात िविध िवg विवsालय4/िविध िवsालय4 और नीित अनुसंधान सं(cid:20)थ ान4 के साथ भागीदारी नेटवक(cid:24) िवकिसत कर सकेगा। आयोग भारत म(cid:29) मा= यता#ाM त िविध महािवsालय4/िवsालय4/िवgव िवsालय4 म(cid:29) अ*य यनरत िविध के िवsाXथय4 को अपने (cid:20) वैिKछक इंटन(cid:24)िशप काय(cid:24)mम के तहत इंटन(cid:24)िशप के अवसर भी #दान कर सकेगा। इस काय(cid:24)mम का िववरण आयोग क(cid:21) वेबसाइट पर (cid:4)दया जा सकेगा। 6. जहां तक चालू िव> वष(cid:24) 2015-2016 का संबंध है, आयोग पर होने वाला Cय िविध और =याय मंIालय क(cid:21) मांग सं0 63 के अधीन मु3य शीष (cid:24) 2070-अ=य #शासिनक सेवाएं-लघु शीष (cid:24) 00.105-िवशेष जांच आयोग-01-िविध आयोग के नाम े डाला जाएगा। िव> वष(cid:24) 2016- 2017, 2017-2018 और 2018-2019 के िलए Cय क(cid:21) Cव(cid:20)था संसद Tारा उन वष: के िलए द>मत अनुदान4 म (cid:29)से क(cid:21) जाएगी। 7. यह आदशे िव> मंIालय (Cय िवभाग) क(cid:21) (cid:4)दनांक 18 अग(cid:20)त , 2015 क(cid:21) सूचना सं0 153991/ई.सी./2015 के तहत उनक(cid:21) सहमित से और मंिIमंडल सिचवालय क(cid:21) (cid:4)दनांक 11.09.2015 क(cid:21) सूचना सं. 37/CM/2015 के तहत मंिIमंडल के अनुमोदन से जारी (cid:4)कया जाता ह ै। (cid:4)दनेश भारTाज, अपर सिचव MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs) ORDER New Delhi, the 14th September, 2015 Subject : Constitution of twenty-first Law Commission of India for a period of three years from 1st September, 2015 to 31st August, 2018. F. No. A-45012/3/2015-Admn. III (LA):—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the twenty-first Law Commission of India for a period of three years from September 1, 2015 to August 31, 2018 consisting of : i) a full-time Chairperson; ii) four full-time Members (including Member-Secretary); iii) Secretary, Department of Legal Affairs as ex officio Member; iv) Secretary, Legislative Department as ex officio Member, and v) not more than five part-time Members. 2. The headquarters of the Law Commission will be at New Delhi. 3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the full-time Chairperson, Members (including Member-Secretary) and part-time Members:- FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS (A) SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT (i) He will perform the functions of Chairperson/Member of the Law Commission on a whole-time basis up to the date of his retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier. (ii) The time spent by him in the performance of such functions as Chairperson/Member of the Commission will be treated as “actual service” for purposes of:- a. in the case of a Supreme Court Judge, Section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] b. in the case of a High Court Judge, Section 2(c) (i) of the High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time. No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court/High Court, as the case may be, will be admissible to him for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission. (iii) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, he will be entitled to draw Travelling Allowance at the same rate as admissible to him as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be. In all other matters, he will be governed by: a. the Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, and other Rules framed thereunder, in the case of a Judge of the Supreme Court; b. the High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, and other Rules framed thereunder, in the case of a Judge of a High Court. (iv) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance. (B) RETIRED JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT RE-EMPLOYED ON WHOLE-TIME BASIS (i) He will perform the functions of Chairperson/ Member of the Law Commission on a whole-time basis from the date of his appointment and up to the expiry of the term of the Commission. (ii) The terms and conditions of his appointment as Chairperson/ Members shall be as under: a. He will be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the Supreme Court/High Court, provided that if he is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity, employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the salary shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to service gratuity or employer’s contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him. b. He will be entitled to such allowances and benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court/High Court. c. He will be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of his appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants. (iii) He will be entitled to encashment of leave at the end of his tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on his retirement as Judge of Supreme Court/High Court and at the end of his tenure in the Commission shall be restricted to 300 days. (iv) The Chairperson will be the authority competent to sanction leave to the Members and the President of India will be the authority competent to sanction leave to the Chairperson. (v) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance. (C) OTHER CATEGORIES OF PERSONS (i) He will perform the functions of Chairperson/ Member of the Law Commission on a whole-time basis from the date of his appointment and up to the expiry of the term of the Commission. (ii) He will be allowed a pay of Rs.80,000/- (fixed) per month. In the case of a retired person, he will be allowed pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding Rs.80,000/- per month. He will also be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay. (iii) He will be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of his appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants. (iv) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (v) He will be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. He will be entitled to encashment of leave at the end of his tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on his retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of his tenure in the Commission shall be restricted to 300 days. (D) FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY (i) Full-time Member-Secretary will be a serving Member of the Indian Legal Service in the rank of Secretary to the Government of India. In the absence of Member-Secretary, an Additional Secretary or Joint Secretary belonging to the Indian Legal Service will function as Secretary of the Law Commission. (E) PART-TIME MEMBERS/ CONSULTANTS (i) A part-time Member/Consultant will be paid an honorarium of Rs.20,000/- per month. (ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the Travelling Allowance of the part-time Members/Consultants who are non-officials will be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India. Where such journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary/Secretary, will decide the class of travel i.e. economy class or executive class. In the case of part-time Members/Consultants, who are Government servants, the Travelling Allowance for journeys in respect of the work of the Commission will be governed by the relevant rules applicable to them as Government servants. (iii) The Chairperson of the Commission will be the Controlling Officer for the purpose of the Travelling Allowance of the Part-time Members/ Consultants. (iv) In the case of part-time Members/ Consultants of the Commission, the ordinary places of their residence, to be named in advance, will be their respective Headquarters for the purpose of Travelling Allowance. (F) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office as such, shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months. 4. The terms of reference of the 21st Law Commission will be as under: A. Review/Repeal of obsolete laws: (i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed. (ii) Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change. (iii) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment. (iv) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them. (v) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department. (vi) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law. B. Law and Poverty: (i) Examine the laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations. (ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor. C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure: (i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair. (ii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice. (iii) improvement of standards of all concerned with the administration of justice.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution. E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto. F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities. G. Recommend to the Government measures for making the statute book up to date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility. H. Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs). I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs). J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalised. The Commission will concretize its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as the Commission may deem necessary for the purpose. The Commission shall devote its time bound attention to all issues relating to item ‘A’ of the terms of reference as indicated above, viz., review/repeal of obsolete laws and shall make its recommendations to Government for repeal of obsolete laws and for appropriate amendments in others as may be found necessary on top priority basis. The Commission shall submit its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on the Tables of both Houses of Parliament. The Law Commission shall also make its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. Various Law Commissions have given about 262 Reports so far. All of them are made available on the website of Law Commission. Since many of the Reports are voluminous it will be difficult for researchers to read an entire Report online. To facilitate the researchers to choose the topics of their area and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students on the various recommendations of the Law Commission, a brief summary of all the Reports of the Law Commission shall be made available by the Law Commission, online. 5. The Law Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country. The Commission may also provide opportunities to fresh graduates/students in law from recognized law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be given on its website. 6. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070–Other Administrative Services–Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01–Law Commission, under Demand No.63, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2015-16 is concerned. As regards the financial years 2016-2017, 2017-2018 & 2018-19, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years. 7. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their communication No. 153991/E.C.I/2015 dated 18th August, 2015 and also with the approval of the Cabinet vide their communication No. 37/CM/2015 dated 11th September, 2015. D. BHARDWAJ, Addl. Secy. Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.